Can Green Hydrogen Drive India’s Clean Energy Future? | ft. Vijay Shekhawat

[Podcast intro]

Welcome to the season five of the India Energy Hour podcast. This podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India energy transition through an in depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. Your hosts for this episode are Shreya Jai, Delhi based energy and climate journalist and Dr. Sandeep Pai, Washington based energy transition researcher and author. The show is produced by 101 reporters, a pan India network of grassroots reporters that produces original stories from rural India. If you like our podcast, please rate us on Spotify, Apple Podcasts or the platform where you listen to our podcast. Your support will help us reach a larger audience.

Hydrogen is gaining significant traction as a key element in the global and Indian transition to clean energy. However, with different types of hydrogen production—green, grey, and blue—there’s much to unpack. Green hydrogen, produced from renewable energy sources, is widely regarded as the most sustainable option but is very expensive to produce. India’s National Green Hydrogen Mission, with a target of 5 million metric tons of green hydrogen by 2030, is a bold move in the country’s energy transition. But is this target too ambitious? What does the policy landscape around hydrogen in India look like, and what challenges and opportunities lie ahead?

To understand the role of hydrogen, especially green hydrogen, in India’s energy transition, we interviewed Vijay Shekhawat, Vice President (Public Affairs), Thyssenkrupp Nucera. Vijay is regarded as an energy expert with a deep understanding of India’s energy landscape.

[end]

[Podcast interview]

Sandeep Pai: Good evening, Vijay, and Really welcome to the india energy hour podcast. I’ve been really meaning to have you on the podcast, but just sometimes time time doesn’t allow or, you  know, you get busy, but I’ve been really wanting to have you to discuss hydrogen as I see you as one of the leading experts on this topic and among other things, but, you know, really looking at this topic from various lenses. So really welcome to the India Energy Hour podcast.

Vijay Shekhawat: Thank you, Sandeep. And I think it’s always, and every time it’s a pleasure to speak with you. We had a discussion few times, and it’s always interesting to, dig deeper into some of the topics.And it’s great to be here.

Sandeep Pai: Thank you. Wonderful. So, you know, as our norm is in this podcast, we always start with the person because people have so many interesting trajectories. There’s no in the previous generation, there was no set part of how you work in climate and energy and people get in the space through so many different channels and happenstance and, opportunity. So just where are you from? What did you study? How did you actually get into this? Not so much from a degree angle, although do mention all that, but how what sparked interest in you in terms of, like, getting in this space?

Vijay Shekhawat: I think, when you look about, the sector and energy, you know, when I look at, that when did I start working for the sector, it wasn’t, like a big thought. It was just a series of moments that kept pulling me to the to the sector at some point. Okay? I spent my life, in a lot of, number of states in India. My father was in police services, so we keep on traveling, meeting, interacting with people, changing schools. And, 2010, I was in US. When I came back, I began my career with the government policy, working at the intersection of infrastructure and economic planning. In that time, we used to do a lot of, public private partnership, trying to see that how we can bring more and more private sector into, different, key areas and sectors which are important for the economy to grow, how the institutions should function, how the policy decisions are make. And, that somewhere build that the liking for the sector. It was under the infrastructure, energy was one vertical. I was not very much focused on energy. It was we were doing roads, transport, and highways. And then the first assignment which I took was on the power purchase agreements, where 2010, we realized that that time we were, going through the same journey what we are, in the green hydrogen space where you have the price at a higher level and then try to see that, how we can scale down the price, how we can get the economies of scale, and all those angles. And that’s how the the energy part part started happening where I was part of the you can see every drafting committee meeting, which was happening to design this renewable policy, standard bidding documents, a lot of engagement with the independent power producers, and try to see that how we can scale the sector from a rupees 16 to currently what we have, just 2 and a half rupees, per unit. So that was the government journey which started. But after that, I moved to a couple of international agencies, where, again, the focus was infrastructure, but more on the energy side where I tried to see that how, at an international level, bilateral, corporation level, we can look at some of this, this work. And I’ve done quite, a bit of geographies from, Israel to Australia to US, Africa. And, so that’s when I consciously shifted my focus to energy. I realized that it’s not an engineering challenge, but a system of empowerment which we can use, in the transformation process. And, I think you must have,  in my earlier discussion with you, I must have mentioned that I’ve strongly believe in two transitions which are happening in this decade. One is the energy transition, and second is the digital transition. I think that’s very, very important. And if we do it right, I think, it’s not the climate story. It’s a development story which we can build. So that’s how, the movement into the energy space happened. So larger, infrastructure umbrella to a very specific energy work. So that’s what it is.

Sandeep Pai: Right. If I can ask one quick follow-up, like, what was your background? Like, educational or, you know, like How did you get into infra?

Vijay Shekhawat: Yeah. So I have done so that time, you know, it was very, very, nobody was thinking about getting into infra, especially the policy regulation planning. And, I did my MBA in infrastructure management. So, it was focused on the key policies, energy economics, which happens, the utilities, the regulations, which are needed, especially for the PPP sector. And I always wanted to work with the person called Gajin Haldi at that time. He was heading the PPP and infrastructure division at the he was adviser to the vice chairman that time, and he wrote all the model concessional agreements for lot of across sectors. So but, I think it’s just by it’s just happened that, I started, understanding the sector, and then I got a chance to, work with the, the the national planning and policy body. And, it was the first time when, the government opened, this lateral entry for some of the sector experts to come and be part and, engage in those discussions because, before that, era, it was basically a very senior bureaucrat will come into, these agencies with a lot of experiences, lot of groundwork, and then they used to design those policies. So, a fresh, you can say, a young, person will not get a chance to see what’s happening in the policy front, but that’s how they they started opening that sector to bring some of the lateral entrance and see that how the sector specialist can can support and, not only support and understand how the policy making is happening at the national level. So

Sandeep Pai: Right. That’s excellent. One more quick question. You mentioned something about, like, you worked in different states. If you can, did I get that right? Like, you’ve worked in different sort of state governments or what kind of state were you talking about, if you wanna No.

Vijay Shekhawat: No. I think the engagement at the planning commission happens with different states because that’s the body which makes a lot of sectoral policies, and that’s how those policies were implemented at a state level, at a subnational level. So that engagement was also very, very helpful for me to understand where actually the the losses in the distributions, are there, suppose for, as an example, and, what are the challenges the state utilities are actually facing, where things are, even as a simple, aspect of, like, skilling, people understanding, the PPP part and the public private investments which is coming to some of these projects. And climate was a long way and sustainability and all those all these words are very, very new to, to that level of government at that point where, something was going from the center and then try to work on the centrally governed schemes, you can say. So that’s how it is. It was. Yeah.

Sandeep Pai: Okay. Wonderful. Thank you for explaining your background. I think that’ll be very useful, especially when we start to discuss hydrogen. So let’s just start with, like, really one zero one. There’s so many types of hydrogen, green, gray, and blue. Can you explain just provide us an understanding of what these different things mean?

Vijay Shekhawat: So I think it is important to understand, especially as, when we see hydrogen becoming a central player in our entire clean energy transition. When you look at and when you talk about hydrogen, it itself is a very clean fuel. Okay? It only produces water as a byproduct, whether you burned it or you use in the fuel cell. But the actual environmental impact really depends on how the hydrogen is produced. And these are the color codes which come and help us quickly understand the source and the emissions which are behind this hydrogen where we are talking about. And so, you must have and a lot of listeners, know about the gray gray hydrogen, which is the most common at present. We make it from the natural gas. The process is SMR steam methane reforming. The problem, I think we are using it for so long. It’s just that it emits a significant amount of CO2. So whereas the hydrogen we want, it should be clean, and this is very carbon intensive. So that’s the gray one. And then the second color is, like, what we call the blue hydrogen. It is, again, coming from the natural gas, but the difference is we capture the carbon, which is, which is coming out through through a method called carbon CCUS carbon capture and storage. Cleaner than gray, but, again, the source is fossil fuel, which is a natural gas or a transition fuel, you can say. If you talk about green hydrogen, yes, definitely, it’s a game changer. You made it by splitting water into hydrogen and oxygen, and you use renewable energy. There are a couple of other colors of hydrogen also. Pink hydrogen, which we are using, nuclear energy. Try to see that, if that can be done. So, and there is another one, turquoise hydrogen, which is, again, we use, pyrolysis, to split methane and all. So but mostly, you hear about all these three colors, which is gray, blue, and green, and, green being the gold standard for the net zero future, what we are talking about. So I think this is, the color codes currently for the green hydrogen in this space.

Sandeep Pai: Right. Let me ask one more easy fundamental question. I just to set the basic clear for every listener who is listening. They may be from different fields. What are some of the applications? Why do we care about hydrogen? Why are we talking about hydrogen so much? And what are key applications that it can bridge?

Vijay Shekhawat: I think when you look at applications, we have a cross sector we can apply, and we have to see that as a molecule, hydrogen has its potential to decarbonize some of the sectors that are otherwise very hard to clean up. Okay? So hydrogen is what we can call as an energy carrier, and you can produce it from the various different sources. Like I said, you can use gas, renewable energy. And when this hydrogen is produced cleanly, especially the green hydrogen, it becomes a very, very powerful tool in our climate toolkit because, then you are talking about a complete decarbonization of some of the sectors. And like I said, storage and flexibility is very important because you can store hydrogen for long period. So it is very, very important for its application in different sectors. So suppose if you talk about industrial decarbonization, whether steel, cement, chemicals, where you actually rely on high temperature heat and the fossil fuel based feedstock. So where the hydrogen can replace the coal and the natural gas for all these processes for steel? Mobility, yes. We have a lot of applicability. It can happen for the heavy duty trucking because, when battery based electrification, when we talk about it, challenging due to the weight and the range of limitations which we have. There are very, very initial applications into gas turbines, backup power. But it is also very, very important to see that it is putting a country like India on a export opportunity map because you know what we are actually importing from,  on our crude requirement. So for a country like India with abundant resources on solar, wind, hydrogen is definitely a future export commodity, which will put us in the world map, and it is not just another fuel, which will definitely bring, and the gap which is there in terms of the import and export, what we are doing, and expanding the export footprint. So it is very, very important.

Sandeep Pai: Actually, can you explain a little bit about this export, logic? I mean, doesn’t India need a lot of resources given India’s energy demand will increase so much? So, like, yeah, I was just curious. How does India get to export? My understanding was maybe slightly different and, like, India needs to first meet its own demand. So yeah. Would love to hear.

Vijay Shekhawat: So the so there are two, three things. One is, like I said, that it is very, very important to look at the scale of the ambition, what we are trying to do. Okay? And when you look at the national green hydrogen mission, we have a good target of five, million metric tons of green hydrogen, which we want to achieve till 2030. So it is that we have to see how much we want to scale this green hydrogen on the long term goal depending on the kind of policy which we are bringing. But also that initially for this years, what we are or this decade, what we are talking about, is there a possibility to expand to some of the international markets and get what actually we want to, capture some of the international market and get the scale what we want to achieve for this product what we are making. Because there are two, three things in terms of costing. Is it possible for us to actually, in this current scenario, to manage the three dilemmas? I think which, you must have listened from the minister all the three dilemmas where you talk about affordability, accessibility, and availability. And, one of the important pillar for for us is, affordability because, the first priority for any government and in any public policy is that, to provide access to electricity to some of these, some of our population where it is not accessible. So we have to see that sector by sector, first we move, address those sectors which can be catered easily, like some of the hard to abate sectors, which is difficult to actually elect do the electrification, and then move to some of these lower applications where we see transportation and others. But some of the sectors, whether refineries, fertilizers, these are the sectors which are like guzzlers of, you can say, doing the carbon emissions. Right? So how much blending you can do? What percentage of components you can change to the green fuel? I think this is something which we have to do use. But, again, export is very important on two aspects. One, across the world, and you must have seen all the trade scenarios which is happening across different, countries where they’re trying to look at the global supply chains, especially around the energy security, and try to see that is it possibility is it possible that we can diversify some of our sources? And Europe is one example where they were heavily dependent on one country to get their gas, and now they’re trying to diversify. So is it present an opportunity for a country like India? I will say yes, because, first, we’ll get some higher price. Second, we will get scale, what we want to do. And slowly, with time, we can expand the hydrogen into different sectors where we want to achieve and decarbonize some of the sectors. So I will not say that we should directly and we are not doing. We are building this, by piece by piece in our ports, creating trying to create the hydrogen hubs. But, ultimately, you know, it’s similar is the is the story when we did the solar where unless Secchi came into picture, scaling, and bringing down the cost was very, very important and very difficult. And once Secchi is there, you club the demand, and that’s how the prices went down. So similar thing, we have to see that there is a export market potential which can exist, which can put India in the energy space and, parallelly, also decarbonizing our own hard to abate sector as some of the priority sectors.

Sandeep Pai: Ok. Wonderful. Thank you for explaining. That is actually a great segue for really getting into the meat of sort of, like, the policy landscape and and, like, how much of this is you know, if I were to ask you this question about solar in 2009, you would this is kind of hopefully, that kind of question. Like, we have these targets, but what’s happening on the ground? Is this going to repeat a solar story or this is I mean, obviously, I don’t know if anything can repeat a solar story, but is it going to be a different story? So what is the policy landscape on hydrogen and what is the ground reality of that?

Vijay Shekhawat: So like I said, we have to look at two, three important aspects. One is, the scale of ambition. We are very ambitious. And if you include the associated one twenty five gigawatt, what is needed to get to this hydrogen number, it’s very, very, important because that one twenty five gigawatt is needed to power the electrolysis. We are talking about the massive transformation in the energy transition and the energy ecosystem for the country. Now if you will ask me practically as a friend, and if you will say, is it too ambitious? Perhaps I will say yes. But, again, ambition is essential. And when we are serious about industrial decarbonization and long term energy security, because you can’t say that, that number is something and that we have seen in solar. Like, we started with, you know the gigawatt number, then we moved to 100, and now we are talking about 500. So the real challenge is translating ambition into bankable projects. Is there a possibility we can do some of the viable business models and the on ground infrastructure which is needed? I agree. At the ground reality level, India is still in the pilot and the earlier demo stages. We have a number of private and public companies, whether you talk about NTPC, IOCL. They’re coming up with tenders. They know that their refineries are using gray hydrogen. Is it a possibility to bring some of these initial tenders? Electrolyzer manufacturing is also ramping up. We are still reliant on lot of imports, you know, about cells and, anode and cathode and all the membranes and separators. We are importing most of the components, water availability, all the strategic locations. So these are, like, different pieces which we are trying to address. I know we are still at a macro level. There is a level where you talk about macro and micro implementation. We have not reached the micro implementation level. But definitely, when you look at the policy landscape, we have a national green hydrogen mission which talks about the PLI scheme. The winners are announced. There is a site program which talks about ammonia, green hydrogen, number of, and the scale what we do. We have the renewable purchase obligation. Different states are coming up with the hydrogen policy, UP, and recently, Punjab, Maharashtra, all are coming up with it. And, also, it is very, very important that the kind of policies which are we are making so this is not something which anyone has done that. So there is lot of learning in this policy making, lot of learning in what is needed, how we can move. So step by step, the government is trying to address those concerns of, industry. And because what hydrogen has done, it has put different countries and the world at the same platform. Right? So you can’t say that I have excess of oil and natural resources and gas, so I will play on the pricing part. Yes. There are certain advantages what India has in terms of renewable energy, solar, and the cost we have. But this is something we have done, we have learned over the time, and that’s how we are currently reaping the benefits of what we have done in the last, decade. So it’s very, very important that the policy should move in the right direction, and it is moving. Definitely, there are teething issues always across sectors. We see that on standardization, certifications, even the definition of hydrogen, what we have, what Europe has, what other countries have, what Japan has. So we have to see that how we can address some of these bottlenecks, but we are moving in the right direction. Yeah.

Sandeep Pai: Right. One question I have before we get into sort of, like, challenge opportunity stuff. One question I have is, like, while at the federal level, at the national level, there is obviously a lot happening. You started talking a little bit about Uttar Pradesh and other states. Do you wanna explain a little bit what action is happening at the state level? What kind of landscape do you see there?

Vijay Shekhawat: I think there are, I think there, across, different, states, what we have seen is states are coming up with, so with their own green hydrogen policy. And it is very, very important that there are certain incentives which central government at the ministry level they have given, whether you talk about ISDS charges and whatever incentive the government is giving. But then, for states, one of the mandate is also to attract investment. That’s the first point. Because as a state, I have to bring industry to my industrial zone or my state. Second important is I have to provide employment. I have to bring jobs to my state. Okay? And the third, very, very important, is I have to align the state’s interest along with where the central and the national policy is moving. Because then it is very easy I’ll not say easy, but, it helps any state to progress on those particular areas when they align their themselves with the central government and the and the and the moment where, the central policy or the national policies are moving. So a lot of states are coming up with their own, state policy, green hydrogen policy, where they’re also providing the additional inputs so that more industries can come. Like, you look at Odisha, where we have a lot of incentives announced, and it has its strategic advantage also because of the port. And you can, you can do all those, hydrogen hubs and export opportunities. And also very, very important that along with the highest tax charges, they’re also giving rebates on the electricity prices, the tax benefits, import, exports, and there are a number of things. But ultimately, for a state, for a subnational level, it brings four things which are very, very critical. One, it brings investment to the state. It bring jobs to the state. It it aligns your thought process in terms of the national policy where it is moving. And, definitely, at some point, every state has to put their decarbonization plan. We are not currently, we are in the process, but, under NDCs, everyone has to put that how they are actually moving, how they are actually, achieving their climate targets, and that’s very, very important. So that’s how we see that there is I will not say competition, but it’s a healthy way of moving in a direction where the world is moving, countries planning to move in terms of all the three aspects, which I mentioned on affordability, energy security, and availability, to, fuel which is cleaner and more sustainable.

Sandeep Pai: Excellent. I have to ask you this question. It’s a standard social science question, but what are the key challenges that you see? I mean, is it the price currently? Is it misalignment of different policies, not lack of interest? What are some key challenges that you’re seeing right now?

Vijay Shekhawat: I think we we all know about the challenges, what what this sector face, and and it’s not no different from any of the the new, initiatives or new sectors what we’re and it’s really important to get to the heart, of where we are right now with the green hydrogen. So, let’s start with the challenges. Okay. Definitely, the first is high cost of production. What we have seen in solar also because it’s very expensive compared to gray, what we are currently using, or even to blue. And the cost of electrolyzers, renewable power, storage infrastructure, it has to come down because that’s how you see. So that’s definitely, the cost. Electrolyzer manufacturing and supply chains, like I said that we have to scale it to, megawatt level and then gigawatt level because unless you do that, it’s very, very difficult, and we are actually importing all the all the key components. So we have to scale up and in this nice, the manufacturing, reducing the dependence on very few limited global suppliers. You know, there are a handful of companies who are in this space. Definitely, the infrastructure gap, whether pipelines, storage, port facilities, I think storage, ammonia exports. I think everything also need a massive investments, which is, important challenge. We talk about, but we are not currently doing a lot, in that is water because electrolysis needs pure water. Okay? And some of the region where you find renewable energy solar, but you don’t find water. Right? State of Rajasthan, suppose, for example. So you have to see that, how you are actually looking at some of these solutions, where are you getting from water, and, even, a simple aspect of desalination. I think we are talking about desalination for so long, but have we done some good projects in India? I don’t think so, or even I’m not aware about. Have we achieved that skill which is needed on desalination of water and get that water for some of these new projects which we are talking? I I’m not sure. Definitely. So that’s some of the challenges. But, it’s not only about the challenges. There are opportunities like I mentioned. You have hard to abate sectors. Green hydrogen is the only viable solution. It can put you and it definitely can put you in the global export leadership program, opportunity and definitely the innovation, the localization, the job creation, which is near. Policy leverage, yes. There are, different incentives. What but it is it is a complex space, and it is one of the most transformative opportunity from, I think, in in this generation, what the last one have seen in from coal to oil. We are looking at from oil to, different sources, and it will be a foundation for greener, more resilient and and, a a greener future, you can say.  Yeah. 

Sandeep Pai: Let’s go down the road of cost. Right? Right now it’s it’s expensive, green hydrogen in particular, but some people are saying, some experts are saying that, you know, green hydrogen costs could come down to dollar 1 per kg. Right now, it’s it’s quite high and not feasible. And I think to do specifically, you know, you’ve worked with PPAs, you worked on the costing of things. Like, what should be done to bring that cost down? I mean, you you have pointed to some of the things, but if you go at a more specific project level, like, how do we bring down the cost to $1?

Vijay Shekhawat: I think it’s the most critical point in the hydrogen discussion is the cost. Okay? And it’s very, very important because, on cost curve, the cost of green hydrogen currently ranges between 3 to $6, 7 dollar, 8 dollar, depending on what country you’re talking about. And it also depend on the renewable energy prices, the electrolyzer efficiency, and the scale at what scale you are actually planning. So that and you must have seen the hydrogen shot which talks about $1 by in a decade. So it is definitely ambitious, but not out of reach. And some of the major segments and major factors which are there in the cost, which will play a very, very important critical role is, like I said, the cheaper renewable power because we have to see the solar and wind tariffs in India are already down. The hybrid and around the clock renewable supply also is something which will bring the hydrogen cost down. It will take some time, and, because renewable energy is a major component what we are talking about in the cost. Second, definitely, our electrolyzer cost because global electrolyzer prices are expected, as per different reports, will go down 60 to 70% by 2030. That’s the expectation. It’s like if you want the cost to go down, you have to go on scale. Right? So you have to scale these projects, bring the economies of scale, get some operational experiences. Because currently, the data which we have is only on pilot projects or six months or ten months or a year. Right? But we do not have data of a long term project of which is longer than one year or two year. Right? So once we have those data, we started coming. So it will bring a lot of operational efficiencies also into the project, which will definitely, we see that it will help us to build the entire ecosystem, which is near, to get to the number, and it is still very, very difficult to get to that number. But this is on the cost front. Now renewable energy, electrolysis, economies of scale, learning graphs. But then other aspect is that where the policy is moving in terms of incentives, PLIs, and I think that will also very, very helpful in terms of bringing the cost down. So I will not say that, it  will not happen. And still we are, like, five, six years, to 2030. But, the way we are moving, it has slowed down in the last six months. I agree to that point, and there are obvious reasons because of certain stops in some certain funding and there are forms and others. But there are certain part of the of the world, and continents who are still, believing in the hydrogen story because, they know and they understood that they have to diversify their energy resources to get to the energy security portion. So I think because it’s not only about cost, there are a lot of other factors who are involved and aligned to it. It has to scale up, and there are a number of companies who have started moving to, from a megawatt to gigawatt scale or a large megawatt scale project. And we can discuss, in our conversation, that there are certain projects which we see started moving to the, to the beyond the feasibility, stage to to the next level and the commissioning stage. Yeah.

Sandeep Pai: Right. So it’s, again, like, I like that you just lead me to my next question that is running in my mind. So my next question is let’s, I will divide that question into two parts. Which are some major players that are moving and embracing the hydrogen sort of, you know, work? And if you have anything to say about if you wanna divide them into, like, public sector versus private and where do you see most interest, that would be interesting. Because if you remember from the solar story, and you know this very well, NTPC played a role. It’s still playing a big role, while others private companies have also come in and come in a really big way. So do you see any early trends in terms of public sector versus private sector and where is which companies are really going, big on this?

Vijay Shekhawat: So I think I will say that it’s globally, things are moving for a lot of, and and you you know the name all the energy giants, are are moving in this direction, whether, the legacy energy giants, and we see lot of new, new age innovators also in this space, whether Shell, BP, Total, all are coming up with with their large scale projects. And, and then there are some of the players like ThyssenKrupp, Nucerra, Nel Hydrogen, the large electrolyzer manufacturers who are actually, putting up these scaled projects, in a modular way and try to see that how we can achieve to that scale. Some of the projects like Shelley’s doing one in, in Rotterdam where which is a 300 megawatt project. I think it will finish complete, by this year end or early next year. It is in use. All the details are there. It’s a 300 megawatt big project, which will, put the first, megawatt scale at that, number, in the world. Then we have Nio, which is, again, not, on megawatt. It’s on gigawatt scale. And, Air Products and Thyssen Group, Newsera, they’re doing this project, where it’s a 2.2 gigawatt, a large very, very large project, all the green usage. Another very, very important project which we recently we have seen, in news is, the Stegra project, which is, in Hato Bay sector, which is seven forty, megawatt, again, done by, ThyssenKrupp on seven forty megawatt large scale, hard to abate sectors and try to see that, how we can get to some of these, these core sectors where we want to decarbonize. So that’s the global players who are operating, and then there are a number of other players, like, in different technology, like PEM, Plug Power, VC, and then OEM is there. In terms of, domestic players, I think you all the big names are there. You’ll see Reliance, announcing $75,000,000,000, for the green hydrogen, and they have plans to come up with cheapest green hydrogen by 2030, which is, there, in there. We have Adani, which talks about one MMT by 2030, which is almost one fifth of what the country is trying to do by 2030. And then, like you said, that there are private players, but, currently, the role is also heavily dependent on our oil majors and some of these large public sector undertakings. And NDBC definitely is a front runner. Indian Oil is a front runner. We see there is a 300 megawatt project of Indian Oil currently at Biden. It’s in the process. ONGC also, they have, come up with their own subsidiary by the name of ONGC Green. Again, planning to come up with some of the large scale, megawatt scale projects and move from, like, a kilowatt or one kilowatt or a two kilowatt or three kilowatt pilot scaling, understanding, testing to some of these large scale projects. So it is very, very important to, because all these large public sector utilities have done, their understanding about hydrogen, and tried this pilot through different funding mechanisms, which they internally have, most of these public sector utilities. And, they funded projects. They tried, and now they have data. They are still in the process of understanding which technology is good for you in terms of the next aspect, whether safety, priorities, and scaling data. But, yes, the projects are coming, and we are seeing a race to localize electrolyzer manufacturing by all these companies, and India is definitely positioning itself for even the green hydrogen hubs. We have three ports announced, with green hydrogen corridors in Kandla, Pardeep, and to the core in BC. So it is scaling up, but it is just that we have to see that how we can move to the next level of some of these large hundred plus, 200 plus, 300 plus megawatt project. And once we have those project on ground, I think scaling that to the next level and bringing down the cost, will be a matter of time.

Sandeep Pai: Excellent. Thank you for explaining all that. Honestly, I have one last question, which is, like, if you become I mean, in some ways you do in your day job, but if you really have the ears of the powers to be, at the central level, what are, like, two or three things you want to do? This is sort of my last question in the short term to help achieve that scale, like, you know, what are a few things you would really want to see change quickly?

Vijay Shekhawat: I think these are some things which keep we keep on requesting to in different forums to the ministry, to the government. So it’s not something which is new, but, I agree with you that we have to see and think big because, India truly has a very, very unique set of advantages of which when it comes to adopting the green hydrogen. Okay? And the the scale at which we are growing, the economic growth, the energy security, the sustainability goals, and when you break it down to renewable energy potential, that kind of industrialization which we want to do in our country, and the export, potential, the the the trade which we are doing, the the the engagements which we are doing with different countries, the the free trade agreements which we are doing, at an international level, and the transition which we want to do in across sectors with the transportation, industries, our fertilizers, it puts us in a very, very unique situation to support this transition, which will be backed up by our expertise experience, which we had in the renewable energy sector. In terms of ask, I think it’s very, very, I think everyone knows that. So to scale up, we need demand. And the demand will come initially from the mandates. Okay? So unless you have mandates, unless you have binding of take agreements, it’s difficult for, to get money for the projects. That’s fun. And the FID decisions will not happen still you have a binding of take agreement. So which is very, very crucial. So you should have mandates, in some of these, key sectors which I mentioned. It should come. I agree there. These are sectors which are very, very touchy, fertilizers and others, and you can’t, at one go, increase the prices. And if you have to even, subsidize and which we are already doing subsidizing this sector, subsidizing to that extent is very, very difficult. It will put a hole in government’s pocket. So we have to see that how we can actually balance these two and get to the number what we want to achieve in some of these initial wins in some of these sectors, and then scaling up it once we have more projects which have, which reach the FID stage, where the projects move from a pilot and a demo stage to actually, implementation stage, and then we actually start reaping the benefits of some of these projects. I think, offtake demand binding agreement, and then, parallelly, there are a lot of things which will come like standardization certifications and other safety transportation, refueling stations. So there are a number of things which we have to do. But, initially, as an investor, I will see that where are the binding agreements, where which sector the demands and mandates are coming. So it’s very, very important.Sandeeep Pai: Amazing. Thank you so much, Vijay. This has been a really fantastic conversation. And thank you. Really appreciate just taking your time and explaining everything. I always learn from you a lot. So really appreciate it.

Vijay Shekhawat: No no It’s a learning in two ways. I think it’s always, I think it’s always great to speak with you, and the way with you try to explain those things in in even in this discussion for the for the viewers, for the listeners, I think it’s important, to make this subject interesting. That’s one. And to make it simple, that’s very, very important because, the podcast will be not only will be and for the people who are in the sector, there are number of people who want to understand this sector, who see that there is a potential. And some a lot of times, I personally feel that if I would have that knowledge on lot of other, segments of the sectors only not only in the policy, I should have, been into a renewable sector with my own companies killing up that to to the next level. So, it’s always good to divide that topic into different subtopics and explain it in a simpler way. So that’s thank you so much. That’s very, very interesting and lovely speaking with you. Great.

Sandeep Pai: Thank you.

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[Podcast outro]

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[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के पांचवें सीजन में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत में ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाता है। इस एपिसोड के लिए आपके होस्ट दिल्ली स्थित ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय और वाशिंगटन स्थित ऊर्जा परिवर्तन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई हैं। इस शो को 101 रिपोर्टर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। जो  ग्रामीण भारत से मौलिक कहानियां तैयार करने वाला एक अखिल भारतीय नेटवर्क है।अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया हमें Spotify, Apple Podcasts या उस प्लेटफार्म पर रेट करें जहाँ आप हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं। आपका समर्थन हमें अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचने में मदद करेगा।

हाइड्रोजन वैश्विक और भारतीय स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के एक प्रमुख तत्व के रूप में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है। हालाँकि हाइड्रोजन उत्पादन के विभिन्न प्रकारों – ग्रीन, ग्रे और ब्लू  के साथ बहुत कुछ अनपैक करना है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक रूप से सबसे टिकाऊ विकल्प माना जाता है। लेकिन इसका उत्पादन बहुत महंगा है। भारत का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। देश के ऊर्जा परिवर्तन में एक साहसिक कदम है। लेकिन क्या यह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है? भारत में हाइड्रोजन को लेकर नीति परिदृश्य कैसा दिखता है। और आगे क्या चुनौतियाँ और अवसर हैं? भारत के ऊर्जा परिवर्तन में हाइड्रोजन खास तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका को समझने के लिए हमने थिसेनक्रुप नुसेरा के वाइस प्रेजिडेंट (पब्लिक अफेयर्स) विजय शेखावत से बातचीत की। विजय को भारत के ऊर्जा परिदृश्य की गहरी समझ रखने वाला ऊर्जा विशेषज्ञ माना जाता है।
                                                                                                                                                              

[पॉडकास्ट साक्षात्कार] 

संदीप पाई: गुड इवनिंग विजय जी इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपको पॉडकास्ट पर बुलाना चाहता था, लेकिन कभी-कभी समय नहीं मिल पाता आप व्यस्त होते थे। मैं आपसे हाइड्रोजन पर चर्चा करना चाहता था क्योंकि मैं आपको इस विषय पर अग्रणी विशेषज्ञों में से एक के रूप में देखता हूँ। इसके अलावा अन्य  विषयों  को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। तो इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है।

विजय शेखावत: शुक्रिया संदीप जी मुझे लगता है कि हमेशा और हर बार आपसे बात करना खुशी की बात है। हमने कुछ बार चर्चा की है और कुछ विषयों पर गहराई से चर्चा करना हमेशा दिलचस्प होता है। और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा।

संदीप पाई: धन्यवाद,जैसा कि इस पॉडकास्ट में हमारा आदर्श है। हम हमेशा व्यक्ति से शुरू करते हैं क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे दिलचस्प रास्ते होते हैं। पिछली पीढ़ी में ऐसा नहीं था। जलवायु और ऊर्जा में आप कैसे काम करते हैं इसका कोई तय हिस्सा नहीं था और लोग इतने सारे अलग-अलग चैनलों और संयोग और अवसरों के माध्यम से इस क्षेत्र में आते हैं। तो आप कहाँ से हैं? आपने क्या अध्ययन किया? आप वास्तव में इसमें कैसे आए? डिग्री के कोण से इतना नहीं वह सब उल्लेख करें। लेकिन इस क्षेत्र में आने के मामले में आपकी रुचि कैसे जगी?

विजय शेखावत: मुझे लगता है जब आप सेक्टर और ऊर्जा के बारे में देखते हैं। जब मैं देखता हूँ कि मैंने इस सेक्टर के लिए काम करना कब शुरू किया। तो यह कोई बड़ा विचार नहीं था। यह बस कुछ पलों की श्रृंखला थी जो मुझे किसी समय इस सेक्टर की ओर खींचती रही। मैंने अपना जीवन भारत के कई राज्यों में बिताया है। मेरे पिता पुलिस सेवा में थे। इसलिए हम यात्रा करते रहते थे। मिलते थे लोगों से बातचीत करते थे, स्कूल बदलते रहते थे। और 2010 में मैं अमेरिका में था। जब मैं वापस आया तो मैंने सरकारी नीति के साथ अपना करियर शुरू किया इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और आर्थिक नियोजन के चौराहे पर काम किया। उस समय हम बहुत सारी सार्वजनिक निजी भागीदारी करते थे। यह देखने की कोशिश करते थे कि हम कैसे अधिक से अधिक निजी क्षेत्र को अलग-अलग, प्रमुख क्षेत्रों और क्षेत्रों में ला सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।  संस्थानों को कैसे काम करना चाहिए, नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं। और कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए पसंद का निर्माण हुआ। यह बुनियादी ढांचे के अंतर्गत था, ऊर्जा एक कार्यक्षेत्र था। मैं ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। हम सड़क, परिवहन और राजमार्ग पर काम कर रहे थे। और फिर पहला काम जो मैंने लिया वह बिजली खरीद समझौतों पर था। जहाँ 2010 में हमें एहसास हुआ कि उस समय हम उसी यात्रा से गुजर रहे थे। जिस यात्रा से हम गुजर रहे हैं। हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में जहाँ आपके पास उच्च स्तर पर कीमत है और फिर यह देखने की कोशिश करें कि हम कीमत को कैसे कम कर सकते हैं। हम पैमाने की अर्थव्यवस्था कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वे सभी कोण हैं। ​​इस तरह ऊर्जा भाग शुरू हुआ जहाँ मैं हर मसौदा समिति की बैठक का हिस्सा था। जो इस नवीकरणीय नीति, मानक बोली दस्तावेजों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ बहुत अधिक जुड़ाव को डिजाइन करने के लिए हो रही थी। यह देखने की कोशिश की कि हम इस क्षेत्र को 16 रुपये से वर्तमान में जो हमारे पास है। केवल ढाई रुपये प्रति यूनिट तक कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यह सरकारी यात्रा थी जो शुरू हुई। लेकिन उसके बाद मैं कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में चला गया। जहाँ फिर से ध्यान बुनियादी ढाँचे पर था। लेकिन ऊर्जा पक्ष पर अधिक जहाँ मैंने यह देखने की कोशिश की कि कैसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय,यह काम निगम स्तर पर इसमें से कुछ को देख सकते हैं। मैंने इज़राइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका तक के भौगोलिक क्षेत्रों का काफी अध्ययन किया है। तब मैंने सचेत रूप से अपना ध्यान ऊर्जा पर केंद्रित किया। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई इंजीनियरिंग चुनौती नहीं है। बल्कि सशक्तिकरण की एक प्रणाली है जिसका उपयोग हम परिवर्तन प्रक्रिया में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ पिछली चर्चा में मैंने उल्लेख किया होगा कि मैं इस दशक में होने वाले दो बदलावों में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। एक हैएनर्जी ट्रांज़िशन और दूसरा है डिजिटल ट्रांज़िशन। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है यह जलवायु की कहानी नहीं है। यह एक विकास की कहानी है जिसे हम बना सकते हैं। तो इस तरह ऊर्जा क्षेत्र में आंदोलन हुआ। तो एक बहुत ही विशिष्ट ऊर्जा कार्य के लिए बड़ा बुनियादी ढांचा छात्र हैं।
संदीप पाई: ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं जैसे आपकी पृष्ठभूमि क्या थी? जैसे शैक्षिक या जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे आए?

विजय शेखावत: हाँ, तो मैंने ऐसा किया है कोई भी इन्फ्रा में जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। मैंने अपना एमबीए इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में किया। तो यह मुख्य नीतियों ऊर्जा अर्थशास्त्र जो होता है उपयोगिताओं, विनियमों, जो विशेष रूप से पीपीपी क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। मैं हमेशा उस समय गजिन हल्दी नामक व्यक्ति के साथ काम करना चाहता था। वह उस समय पीपीपी और इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे। वह उस समय वाइस चेयरमैन के सलाहकार थे।उन्होंने कई क्षेत्रों के लिए सभी मॉडल रियायती समझौते लिखे। तो मुझे लगता है कि यह बस हुआ कि मैंने इस क्षेत्र को समझना शुरू किया और फिर मुझे राष्ट्रीय योजना और नीति निकाय के साथ काम करने का मौका मिला। यह पहली बार था जब सरकार ने इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों के लिए इस पार्श्व प्रवेश को खोला ताकि वे आएं और उन चर्चाओं में भाग लें क्योंकि उस युग से पहले यह मूल रूप से एक बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह था जो इन एजेंसियों में बहुत सारे अनुभवों, बहुत सारी जमीनी कार्य के साथ आता था और फिर वे उन नीतियों को डिजाइन करते थे। इसलिए एक नए एक युवा व्यक्ति को यह देखने का मौका नहीं मिलेगा कि नीति के मोर्चे पर क्या हो रहा है। लेकिन इस तरह से उन्होंने उस क्षेत्र को खोलना शुरू किया ताकि कुछ पार्श्व प्रवेश हो सकें और देखें कि कैसे क्षेत्र विशेषज्ञ समर्थन कर सकते हैं और न केवल समर्थन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण कैसे हो रहा है।

संदीप पाई:ठीक है। यह बहुत बढ़िया है। एक और छोटा सा सवाल आपने कुछ ऐसा बताया जैसे आपने अलग-अलग राज्यों में काम किया है। अगर आप बता सकते हैं क्या मैंने सही समझा? जैसे आपने अलग-अलग तरह की राज्य सरकारों में काम किया है या आप किस तरह के राज्य की बात कर रहे थे अगर आप नहीं चाहते हैं।

विजय शेखावत:नहीं मुझे लगता है कि योजना आयोग में भागीदारी अलग-अलग राज्यों के साथ होती है।  क्योंकि यह वह निकाय है जो बहुत सी क्षेत्रीय नीतियाँ बनाता है और इसी तरह उन नीतियों को राज्य स्तर पर उप-राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है। इसलिए यह भागीदारी मेरे लिए यह समझने में भी बहुत मददगार रही कि वितरण में वास्तव में नुकसान कहाँ हैं उदाहरण के लिए राज्य उपयोगिताएँ वास्तव में किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं ? चीजें कहाँ हैं? यहाँ तक कि कौशल, लोगों की समझ, पीपीपी भाग और सार्वजनिक निजी निवेश जैसे सरल पहलू भी हैं। जो इनमें से कुछ परियोजनाओं में आ रहे हैं। और जलवायु एक लंबा रास्ता था और स्थिरता और ये सभी शब्द उस समय सरकार के उस स्तर के लिए बहुत नए थे। जहाँ केंद्र से कुछ चल रहा था और फिर केंद्र शासित योजनाओं पर काम करने की कोशिश की जा रही थी। आप कह सकते हैं। तो यह ऐसा ही है।

संदीप पाई: अपनी पृष्ठभूमि समझाने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह बहुत उपयोगी होगा खासकर जब हम हाइड्रोजन पर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो चलिए बस एक शून्य एक से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के बहुत सारे प्रकार हैं, हरा, ग्रे और नीला। क्या आप हमें यह समझा सकते हैं कि इन अलग-अलग चीज़ों का क्या मतलब है?

विजय शेखावत:  मुझे लगता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है खासकर तब जब हम हाइड्रोजन को हमारे संपूर्ण स्वच्छ एनर्जी ट्रांज़िशन में एक केंद्रीय खिलाड़ी बनते हुए देखते हैं। जब आप हाइड्रोजन को देखते हैं और जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत ही स्वच्छ ईंधन है। यह केवल एक उपोत्पाद के रूप में पानी पैदा करता है। चाहे आप इसे जलाएँ या ईंधन सेल में इस्तेमाल करें। लेकिन वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है। ये रंग कोड हैं जो हमें इस हाइड्रोजन के पीछे के स्रोत और उत्सर्जन को जल्दी से समझने में मदद करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए आपको और बहुत से श्रोताओं को ग्रे हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए, जो वर्तमान में सबसे आम है। हम इसे प्राकृतिक गैस से बनाते हैं। प्रक्रिया एसएमआर स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग है। समस्या मुझे लगता है कि हम इसे इतने लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं। यह सिर्फ इतना है कि यह काफी मात्रा में CO2 उत्सर्जित करता है। इसलिए जबकि हम जो हाइड्रोजन चाहते हैं वह स्वच्छ होना चाहिए और यह बहुत कार्बन गहन है। तो यह ग्रे वाला है। और फिर दूसरा रंग है जिसे हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। यह फिर से प्राकृतिक गैस से आ रहा है लेकिन अंतर यह है कि हम कार्बन को पकड़ते हैं। जो कार्बन CCUS कार्बन कैप्चर और स्टोरेज नामक विधि के माध्यम से बाहर आ रहा है। ग्रे से अधिक स्वच्छ, लेकिन, फिर से, स्रोत जीवाश्म ईंधन है। जो एक प्राकृतिक गैस या एक ट्रांज़िशन ईंधन है। यदि आप ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाँ निश्चित रूप से यह एक गेम चेंजर है। आपने इसे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके बनाया है। आप अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन के कुछ अन्य रंग भी हैं। गुलाबी हाइड्रोजन, जिसका हम परमाणु ऊर्जा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यह देखने की कोशिश करें कि क्या ऐसा किया जा सकता है। तो और एक और है फ़िरोज़ा हाइड्रोजन जिसका हम फिर से उपयोग करते हैं। मीथेन और सभी को विभाजित करने के लिए पायरोलिसिस है। तो लेकिन ज्यादातर आप इन तीनों रंगों के बारे में सुनते हैं। जो ग्रे नीला और हरा है। और हरा रंग नेट ज़ीरो भविष्य के लिए स्वर्ण मानक है।  जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वर्तमान में रंग कोड है।

संदीप पाई: ठीक है। मैं एक और आसान बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बस हर श्रोता के लिए बुनियादी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। वे अलग-अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं। इसके कुछ अनुप्रयोग क्या हैं? हम हाइड्रोजन के बारे में क्यों परवाह करते हैं? हम हाइड्रोजन के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? और इसके कौन से मुख्य अनुप्रयोग हैं जिन्हें यह पूरा कर सकता है?

विजय शेखावत: मुझे लगता है कि जब आप अनुप्रयोगों को देखते हैं तो हमारे पास एक क्रॉस सेक्टर है जिसे हम लागू कर सकते हैं।  हमें यह देखना होगा कि एक अणु के रूप में हाइड्रोजन में कुछ ऐसे क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करने की क्षमता है जिन्हें साफ करना अन्यथा बहुत कठिन है। तो हाइड्रोजन को हम ऊर्जा वाहक कह सकते हैं और आप इसे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप गैस, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जब इस हाइड्रोजन का उत्पादन साफ-सुथरे तरीके से किया जाता है।  खासकर ग्रीन हाइड्रोजन तो यह हमारे जलवायु टूलकिट में एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण बन जाता है।  क्योंकि तब आप कुछ क्षेत्रों के पूर्ण कार्बोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा भंडारण और लचीलापन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हाइड्रोजन को लंबे समय तक संग्रहीत कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए कि अगर आप औद्योगिक कार्बोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, चाहे वह स्टील हो, सीमेंट हो, रसायन हो, जहाँ आप वास्तव में उच्च तापमान वाली गर्मी और जीवाश्म ईंधन आधारित फीडस्टॉक पर निर्भर होते हैं। तो हाइड्रोजन स्टील के लिए इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कोयले और प्राकृतिक गैस की जगह कहाँ ले सकता है? हमारे पास बहुत अधिक प्रयोज्यता है। यह भारी शुल्क वाले ट्रकिंग के लिए हो सकता है क्योंकि जब हम बैटरी आधारित विद्युतीकरण के बारे में बात करते हैं। तो यह वजन और सीमाओं की सीमा के कारण चुनौतीपूर्ण होता है। गैस टर्बाइन, बैकअप पावर में बहुत ही शुरुआती अनुप्रयोग हैं। लेकिन यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह भारत जैसे देश को निर्यात अवसर मानचित्र पर ला रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि हम वास्तव में अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता के लिए क्या आयात कर रहे हैं। इसलिए भारत जैसे देश के लिए सौर, पवन, हाइड्रोजन पर प्रचुर संसाधनों के साथ निश्चित रूप से एक भविष्य की निर्यात वस्तु है। जो हमें विश्व मानचित्र पर लाएगी और यह सिर्फ एक और ईंधन नहीं है। जो निश्चित रूप से आयात और निर्यात के मामले में जो अंतर है। उसे लाएगा हम क्या कर रहे हैं और निर्यात पदचिह्न का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

संदीप पाई: क्या आप इस निर्यात तर्क के बारे में थोड़ा सा समझा सकते हैं? मेरा मतलब है क्या भारत को बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत की ऊर्जा मांग इतनी बढ़ जाएगी? तो हाँ मैं बस उत्सुक था। भारत निर्यात कैसे करता है? मेरी समझ शायद थोड़ी अलग थी और जैसे भारत को पहले अपनी मांग पूरी करनी होगी। तो हाँ यह सुनना अच्छा लगेगा।

विजय शेखावत: तो दो तीन बातें हैं। एक जैसा कि मैंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी महत्वाकांक्षा के पैमाने को देखें। जब आप राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को देखते हैं, तो हमारे पास पाँच मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का एक अच्छा लक्ष्य है जिसे हम 2030 तक हासिल करना चाहते हैं। तो यह है कि हमें यह देखना होगा कि हम जिस तरह की नीति ला रहे हैं। उसके आधार पर हम इस हरित हाइड्रोजन को दीर्घकालिक लक्ष्य पर कितना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यह भी कि शुरुआत में इस साल के लिए, हम क्या कर रहे हैं या इस दशक के लिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने और वास्तव में जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कब्जा करने और इस उत्पाद के लिए जो हम बनाना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने की संभावना है। क्योंकि लागत के मामले में दो तीन बातें हैं। क्या हमारे लिए वास्तव में इस वर्तमान परिदृश्य में तीन दुविधाओं का प्रबंधन करना संभव है? मुझे लगता है कि आपने मंत्री से तीनों दुविधाओं के बारे में सुना होगा जहाँ आप सामर्थ्य पहुँच और उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है वहनीयता क्योंकि किसी भी सरकार और किसी भी सार्वजनिक नीति में पहली प्राथमिकता यह होती है। इनमें से कुछ लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाए जहाँ यह सुलभ नहीं है। इसलिए हमें सेक्टर दर सेक्टर देखना होगा सबसे पहले हम उन क्षेत्रों को संबोधित करेंगे जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है। जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें कम करना मुश्किल है।  जिन्हें वास्तव में बिजली देना मुश्किल है और फिर कुछ ऐसे क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे जहाँ परिवहन और अन्य कम अनुप्रयोग हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र चाहे रिफाइनरी, उर्वरक ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले हैं। तो आप कितना मिश्रण कर सकते हैं? आप कितने प्रतिशत घटकों को हरित ईंधन में बदल सकते हैं? मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसका हमें उपयोग करना है। लेकिन फिर से निर्यात दो पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण है। एक दुनिया भर में और आपने सभी व्यापार परिदृश्यों को देखा होगा जो विभिन्न देशों में हो रहे हैं। जहाँ वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को देखने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा के आसपास और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह संभव है कि हम अपने कुछ स्रोतों में विविधता ला सकें? यूरोप एक उदाहरण है जहाँ वे अपनी गैस प्राप्त करने के लिए एक देश पर बहुत अधिक निर्भर थे। अब वे विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यह भारत जैसे देश के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है? मैं हाँ कहूँगा क्योंकि सबसे पहले हमें कुछ उच्च कीमत मिलेगी। दूसरा हमें वह पैमाना मिलेगा जो हम करना चाहते हैं। और धीरे-धीरे समय के साथ हम हाइड्रोजन को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित कर सकते हैं।  जहाँ हम कुछ क्षेत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं और डीकार्बोनाइज़ करना चाहते हैं। इसलिए मैं यह नहीं कहूँगा कि हमें सीधे ऐसा करना चाहिए और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम इसे अपने बंदरगाहों में टुकड़े-टुकड़े करके बना रहे हैं। हाइड्रोजन हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार यह कहानी वैसी ही है जैसी हमने सोलर के मामले में की थी जब तक कि सेची तस्वीर में नहीं आई स्केलिंग और लागत को कम करना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मुश्किल था। एक बार सेकी के आने के बाद आप मांग को जोड़ते हैं। इस तरह कीमतें कम हो जाती हैं। तो इसी तरह की बात हमें यह देखना होगा कि निर्यात बाजार की संभावना मौजूद हो सकती है। जो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में ला सकती है और समानांतर रूप से हमारे अपने क्षेत्र को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में कम करने में कठिनाई हो रही है।

संदीप पाई: ठीक है, बहुत बढ़िया। यह समझाने के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में नीति परिदृश्य के सार को समझने के लिए एक बढ़िया मंच है। जैसे इसमें से कितना हिस्सा आप जानते हैं। अगर मैं आपसे 2009 में सौर ऊर्जा के बारे में यह सवाल पूछूं तो आप उम्मीद है कि यह इस तरह का सवाल होगा। जैसे हमारे पास ये लक्ष्य हैं लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है? क्या यह सौर ऊर्जा की कहानी को दोहराने जा रहा है या मेरा मतलब है। जाहिर है मुझे नहीं पता कि क्या कुछ भी सौर ऊर्जा की कहानी को दोहरा सकता है। लेकिन क्या यह एक अलग कहानी होने जा रही है? तो हाइड्रोजन पर नीति परिदृश्य क्या है और इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है?

विजय शेखावत: तो जैसा कि मैंने कहा हमें दो तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करना होगा। पहला महत्वाकांक्षा का पैमाना। हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं। यदि आप हाइड्रोजन संख्या तक पहुँचने के लिए आवश्यक एक पच्चीस गीगावाट को शामिल करते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस को शक्ति प्रदान करने के लिए उस एक पच्चीस गीगावाट की आवश्यकता होती है। हम देश के लिए एनर्जी ट्रांज़िशन और ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यदि आप मुझसे एक मित्र के रूप में व्यावहारिक रूप से पूछेंगे। यदि आप कहेंगे कि क्या यह बहुत महत्वाकांक्षी है? शायद मैं हाँ कहूँगा। लेकिन फिर से महत्वाकांक्षा आवश्यक है। जब हम औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के बारे में गंभीर होते हैं क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते तो यह संख्या कुछ खास है और हमने सौर ऊर्जा में ऐसा देखा है। जैसे हमने गीगावाट संख्या से शुरुआत की फिर हम 100 पर पहुँचे और अब हम 500 के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए असली चुनौती महत्वाकांक्षा को बैंक योग्य परियोजनाओं में बदलना है। क्या कोई संभावना है कि हम कुछ व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडल और जमीनी स्तर पर बुनियादी ढाँचा बना सकें जिसकी आवश्यकता है? मैं सहमत हूँ। जमीनी हकीकत के स्तर पर भारत अभी भी पायलट और शुरुआती डेमो चरणों में है। हमारे पास कई निजी और सार्वजनिक कंपनियाँ हैं चाहे आप NTPC, IOCL की बात करें। वे निविदाएँ लेकर आ रही हैं। उन्हें पता है कि उनकी रिफाइनरियां ग्रे हाइड्रोजन का उपयोग कर रही हैं। क्या इनमें से कुछ शुरुआती निविदाएँ लाना संभव है? इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण भी तेजी से बढ़ रहा है। हम अभी भी बहुत सारे आयातों पर निर्भर हैं।  आप जानते हैं सेल और एनोड और कैथोड और सभी झिल्लियों और विभाजकों के बारे में। हम अधिकांश घटकों पानी की उपलब्धता सभी रणनीतिक स्थानों का आयात कर रहे हैं। तो ये जैसे अलग-अलग हिस्से हैं जिन्हें हम संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि हम अभी भी एक वृहद स्तर पर हैं। एक स्तर है जहाँ आप वृहद और सूक्ष्म कार्यान्वयन के बारे में बात करते हैं। हम सूक्ष्म कार्यान्वयन स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब आप नीति परिदृश्य को देखते हैं। तो हमारे पास एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है जो PLI योजना के बारे में बात करता है। विजेताओं की घोषणा की जाती है। एक साइट प्रोग्राम है जो अमोनिया, हरित हाइड्रोजन, संख्या और हमारे द्वारा किए जाने वाले पैमाने के बारे में बात करता है। हमारे पास नवीकरणीय खरीद दायित्व है। विभिन्न राज्य हाइड्रोजन नीति लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हाल ही में पंजाब, महाराष्ट्र सभी इसके साथ आ रहे हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस तरह की नीतियाँ बना रहे हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी ने किया हो। इसलिए इस नीति निर्माण में बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है कि क्या आवश्यक है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कदम दर कदम सरकार उद्योग की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हाइड्रोजन ने जो किया है उसने विभिन्न देशों और दुनिया को एक ही मंच पर ला खड़ा किया है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि मेरे पास तेल और प्राकृतिक संसाधन और गैस की अधिकता है। इसलिए मैं मूल्य निर्धारण के हिस्से पर खेलूँगा। अक्षय ऊर्जा सौर और हमारे पास जो लागत है उसके मामले में भारत के पास कुछ लाभ हैं। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो हमने किया है हमने समय के साथ सीखा है। इसी तरह हम पिछले दशक में जो कुछ भी किया है उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नीति सही दिशा में आगे बढ़े और यह आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से क्षेत्रों में हमेशा शुरुआती मुद्दे होते हैं। हम देखते हैं कि मानकीकरण, प्रमाणन, यहाँ तक कि हाइड्रोजन की परिभाषा हमारे पास क्या है? यूरोप के पास क्या है? अन्य देशों के पास क्या है? जापान के पास क्या है? इसलिए हमें यह देखना होगा कि हम इनमें से कुछ बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं? लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

संदीप पाई: ठीक है इससे पहले कि हम चुनौती के अवसर की बात करें मेरा एक सवाल है। मेरा एक सवाल है जैसे कि संघीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर तौर पर बहुत कुछ हो रहा है। आपने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के बारे में थोड़ी बात करना शुरू किया। क्या आप थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे कि राज्य स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है? आप वहां किस तरह का परिदृश्य देखते हैं?

विजय शेखावत: मुझे लगता है कि अलग-अलग राज्यों में हमने देखा है कि राज्य अपनी खुद की ग्रीन हाइड्रोजन नीति लेकर आ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रोत्साहन हैं जो केंद्र सरकार ने मंत्रालय स्तर पर दिए हैं चाहे आप आईएसडीएस शुल्कों की बात करें या सरकार जो भी प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन फिर राज्यों के लिए एक जनादेश निवेश को आकर्षित करना भी है। यह पहला बिंदु है। क्योंकि एक राज्य के रूप में मुझे अपने औद्योगिक क्षेत्र या अपने राज्य में उद्योग लाना है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि मुझे रोजगार प्रदान करना है। मुझे अपने राज्य में नौकरियां लानी हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मुझे राज्य के हितों को केंद्र और राष्ट्रीय नीति के साथ संरेखित करना है। क्योंकि तब यह बहुत आसान है मैं आसान नहीं कहूंगा, लेकिन यह किसी भी राज्य को उन विशेष क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद करता है जब वे खुद को केंद्र सरकार के साथ जोड़ते हैं और उस समय जब केंद्रीय नीति या राष्ट्रीय नीतियां आगे बढ़ रही होती हैं। इसलिए बहुत से राज्य अपनी खुद की राज्य नीति, हरित हाइड्रोजन नीति लेकर आ रहे हैं। जहाँ वे अतिरिक्त इनपुट भी प्रदान कर रहे हैं ताकि अधिक उद्योग आ सकें। जैसे आप ओडिशा को देखें जहाँ हमने बहुत सारे प्रोत्साहनों की घोषणा की है।  बंदरगाह के कारण इसका रणनीतिक लाभ भी है। आप हाइड्रोजन हब और निर्यात के अवसर सभी कर सकते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चतम कर शुल्क के साथ वे बिजली की कीमतों, कर लाभ, आयात, निर्यात पर छूट भी दे रहे हैं और कई चीजें हैं। लेकिन अंततः एक राज्य के लिए, एक उप-राष्ट्रीय स्तर के लिए यह चार चीजें लाता है जो बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक यह राज्य में निवेश लाता है। यह राज्य में रोजगार लाता है। यह आपकी विचार प्रक्रिया को राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में संरेखित करता है जहाँ यह आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से किसी बिंदु पर प्रत्येक राज्य को अपनी डीकार्बोनाइजेशन योजना बनानी होगी। हम अभी इस प्रक्रिया में नहीं हैं लेकिन एनडीसी के तहत सभी को यह बताना होगा कि वे वास्तव में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे वास्तव में अपने जलवायु लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं कि मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कहूंगा लेकिन यह एक स्वस्थ तरीका है जिस दिशा में दुनिया आगे बढ़ रही है। देश तीनों पहलुओं के संदर्भ में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। जिनका मैंने उल्लेख किया है कि वहनीयता ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता, ईंधन जो स्वच्छ और अधिक टिकाऊ है।

संदीप पाई: यह बहुत बढ़िया है। मुझे आपसे यह सवाल पूछना है। यह एक मानक सामाजिक विज्ञान प्रश्न है लेकिन आप किन प्रमुख चुनौतियों को देखते हैं? मेरा मतलब है क्या यह वर्तमान में कीमत है? क्या यह विभिन्न नीतियों का गलत संरेखण है न कि रुचि की कमी? कुछ प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं जो आप अभी देख रहे हैं?

विजय शेखावत: मुझे लगता है कि हम सभी चुनौतियों के बारे में जानते हैं इस क्षेत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यह किसी भी नई पहल या नए क्षेत्र से अलग नहीं है और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में हम अभी कहां हैं। तो चलिए चुनौतियों से शुरू करते हैं। निश्चित रूप से पहली चुनौती उत्पादन की उच्च लागत है। हमने सौर ऊर्जा में भी यही देखा है क्योंकि यह ग्रे की तुलना में बहुत महंगा है। जिसका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं या यहां तक ​​कि नीले रंग की तुलना में भी। और इलेक्ट्रोलाइज़र, नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण बुनियादी ढांचे की लागत इसे कम करना होगा क्योंकि आप इसे इसी तरह देखते हैं। तो निश्चित रूप से लागत यही है। इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसे मेगावाट स्तर और फिर गीगावाट स्तर तक बढ़ाना होगा क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते यह बहुत मुश्किल है। हम वास्तव में सभी प्रमुख घटकों का आयात कर रहे हैं। इसलिए हमें इसे बढ़ाना होगा और इस अच्छे विनिर्माण में बहुत कम सीमित वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना होगा। आप जानते हैं कुछ मुट्ठी भर कंपनियाँ हैं जो इस क्षेत्र में हैं। निश्चित रूप से बुनियादी ढाँचे का अंतर, चाहे पाइपलाइन, भंडारण, बंदरगाह सुविधाएँ, मुझे लगता है कि भंडारण, अमोनिया निर्यात है। मुझे लगता है कि हर चीज में बड़े पैमाने पर निवेश की भी आवश्यकता होती है। जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हम बात करते हैं लेकिन हम वर्तमान में बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें पानी है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है। और कुछ क्षेत्र जहाँ आपको अक्षय ऊर्जा सौर मिलती है लेकिन आपको पानी नहीं मिलता है। राजस्थान राज्य उदाहरण के लिए है। तो आपको यह देखना होगा कि आप वास्तव में इनमें से कुछ समाधानों को कैसे देख रहे हैं। आपको पानी कहाँ से मिल रहा है। यहाँ तक कि विलवणीकरण का एक सरल पहलू भी मुझे लगता है कि हम इतने लंबे समय से विलवणीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने भारत में कुछ अच्छी परियोजनाएं की हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता या मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। क्या हमने वह कौशल हासिल कर लिया है जो पानी के विलवणीकरण पर आवश्यक है और हम जिन नई परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ के लिए पानी प्राप्त कर पाए हैं? मुझे यकीन नहीं है। निश्चित रूप से तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। लेकिन यह केवल चुनौतियों के बारे में नहीं है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है अवसर भी हैं। आपको क्षेत्रों को कम करना मुश्किल है। ग्रीन हाइड्रोजन एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। यह आपको और निश्चित रूप से आपको वैश्विक निर्यात नेतृत्व कार्यक्रम, अवसर और निश्चित रूप से नवाचार, स्थानीयकरण, रोजगार सृजन में डाल सकता है जो निकट है। नीतिगत लाभ और  विभिन्न प्रोत्साहन हैं। लेकिन यह एक जटिल क्षेत्र है और यह सबसे अधिक परिवर्तनकारी अवसरों में से एक है। मुझे लगता है इस पीढ़ी में जो पिछली पीढ़ी ने कोयले से तेल तक देखा है। हम तेल से लेकर विभिन्न स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। यह हरित अधिक लचीले और हरित भविष्य के लिए एक आधार होगा आप कह सकते हैं। 

संदीप पाई: चलिए लागत के रास्ते पर चलते हैं।अभी यह महंगा है खास तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन की लागत 1 डॉलर प्रति किलोग्राम तक कम हो सकती है। अभी यह काफी अधिक है और व्यवहार्य नहीं है। और मुझे लगता है कि विशेष रूप से आप जानते हैं आपने PPA के साथ काम किया है। आपने चीजों की लागत पर काम किया है। जैसे उस लागत को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरा मतलब आपने कुछ चीजों की ओर इशारा किया है लेकिन यदि आप अधिक विशिष्ट परियोजना स्तर पर जाते हैं। जैसे हम लागत को 1 डॉलर तक कैसे कम कर सकते हैं?

विजय शेखावत: मुझे लगता है कि हाइड्रोजन चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लागत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लागत वक्र पर ग्रीन हाइड्रोजन की लागत वर्तमान में 3,6,7 और 8 डॉलर के बीच है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। और यह नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतों, इलेक्ट्रोलाइज़र दक्षता और आप वास्तव में किस पैमाने पर योजना बना रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। तो आपने हाइड्रोजन शॉट देखा होगा जो एक दशक में $1 के बारे में बात करता है। तो यह निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है। लेकिन पहुंच से बाहर नहीं है। कुछ प्रमुख खंड और प्रमुख कारक जो लागत में हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जैसा कि मैंने कहा सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा क्योंकि हमें यह देखना होगा कि भारत में सौर और पवन शुल्क पहले से ही कम हैं। हाइब्रिड और चौबीसों घंटे नवीकरणीय आपूर्ति भी कुछ ऐसी चीज है जो हाइड्रोजन की लागत को कम करेगी। इसमें कुछ समय लगेगा और क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा एक प्रमुख घटक है जिसके बारे में हम लागत में बात कर रहे हैं। दूसरा निश्चित रूप से हमारे इलेक्ट्रोलाइजर की लागत क्योंकि वैश्विक इलेक्ट्रोलाइजर की कीमतों में विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, 2030 तक 60 से 70% की कमी आने की उम्मीद है। यही उम्मीद है। यह ऐसा है जैसे कि यदि आप लागत कम करना चाहते हैं। तो आपको पैमाने पर जाना होगा।तो आपको इन परियोजनाओं को बढ़ाना होगा, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को लाना होगा कुछ परिचालन अनुभव प्राप्त करना होगा। क्योंकि वर्तमान में हमारे पास जो डेटा है वह केवल पायलट परियोजनाओं या छह महीने या दस महीने या एक वर्ष का है। लेकिन हमारे पास एक वर्ष या दो वर्ष से अधिक लंबी अवधि की परियोजना का डेटा नहीं है। तो एक बार जब हमारे पास वे डेटा होंगे, तो हम आना शुरू कर देंगे। तो यह परियोजना में बहुत सारी परिचालन क्षमताएँ भी लाएगा जो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि यह हमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा। जो संख्या तक पहुँचने के करीब है और उस संख्या तक पहुँचना अभी भी बहुत कठिन है। लेकिन यह लागत के मोर्चे पर है। अब नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोलिसिस, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ, सीखने के ग्राफ़ हैं। लेकिन फिर दूसरा पहलू यह है कि प्रोत्साहन पीएलआई के संदर्भ में नीति कहाँ आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि लागत को कम करने के मामले में यह भी बहुत मददगार होगा। इसलिए मैं यह नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होगा। अभी भी हम 2030 तक पाँच, छह साल दूर हैं। लेकिन जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले छह महीनों में इसमें कमी आई है। मैं उस बिंदु से सहमत हूँ और कुछ निश्चित फंडिंग में कुछ रुकावटों के कारण स्पष्ट कारण हैं। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्से और महाद्वीप अभी भी हाइड्रोजन की कहानी पर विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि वे जानते हैं और उन्होंने समझा है कि ऊर्जा सुरक्षा के हिस्से तक पहुँचने के लिए उन्हें अपने ऊर्जा संसाधनों में विविधता लानी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह केवल लागत के बारे में नहीं है। इसमें बहुत सारे अन्य कारक शामिल हैं और इससे जुड़े हुए हैं। इसे बढ़ाना होगा और कई कंपनियाँ हैं जिन्होंने मेगावाट से गीगावाट पैमाने या बड़े मेगावाट पैमाने की परियोजना की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। हम अपनी बातचीत में इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कुछ ऐसी परियोजनाएँ हैं जो व्यवहार्यता से आगे बढ़कर अगले स्तर और कमीशनिंग चरण की ओर बढ़ रही हैं।

संदीप पाई:ठीक है तो यह फिर से मुझे पसंद आया कि आपने मुझे मेरे अगले प्रश्न की ओर ले जाया जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मेरा अगला प्रश्न है मैं उस प्रश्न को दो भागों में विभाजित करूँगा। कौन सी कुछ प्रमुख कंपनियाँ हैं जो हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसे अपना रही हैं? अगर आपको कुछ कहना है कि क्या आप उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र में विभाजित करना चाहते हैं। आपको सबसे अधिक रुचि कहाँ दिखती है तो यह दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर आपको सौर ऊर्जा की कहानी याद है। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं एनटीपीसी ने इसमें भूमिका निभाई थी। यह अभी भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है जबकि अन्य निजी कंपनियाँ भी आई हैं और वास्तव में बड़े पैमाने पर आई हैं। तो क्या आपको सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र के संदर्भ में कोई शुरुआती रुझान दिखाई देता है और कौन सी कंपनियाँ वास्तव में इस पर आगे बढ़ रही हैं?

विजय शेखावत: इसलिए मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि यह वैश्विक स्तर पर है चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं।  और आप सभी ऊर्जा दिग्गजों के नाम जानते हैं वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं चाहे विरासत ऊर्जा दिग्गज हों।  और हम इस क्षेत्र में बहुत से नए नए युग के इनोवेटर भी देखते हैं। चाहे शेल, बीपी, टोटल, सभी अपने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। और फिर थिसेनक्रुप, नुसेरा, नेल हाइड्रोजन जैसे कुछ खिलाड़ी हैं। जो बड़े इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माता हैं जो वास्तव में इन बड़े पैमाने की परियोजनाओं को मॉड्यूलर तरीके से लगा रहे हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पैमाने को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शेल की कुछ परियोजनाएँ रॉटरडैम में चल रही हैं जहाँ 300 मेगावाट की परियोजना है। मुझे लगता है कि यह इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में पूरी हो जाएगी। यह उपयोग में है। सभी विवरण वहाँ हैं। यह 300 मेगावाट की बड़ी परियोजना है जो दुनिया में उस नंबर पर पहला मेगावाट स्केल बनाएगी। फिर हमारे पास नियो है जो फिर से मेगावाट पर नहीं है। यह गीगावाट पैमाने पर है।  एयर प्रोडक्ट्स और थिसेन ग्रुप, न्यूजरा, वे इस परियोजना पर काम कर रहे हैं जहां यह 2.2 गीगावाट है। एक बहुत बड़ी परियोजना सभी हरित उपयोग हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना जिसे हमने हाल ही में समाचारों में देखा है।  वह है स्टेग्रा परियोजना जो हैटो बे सेक्टर में है। जो सात चालीस मेगावाट है फिर से थिसेनक्रुप द्वारा सात चालीस मेगावाट बड़े पैमाने पर किया गया। क्षेत्रों को कम करना मुश्किल है और यह देखने की कोशिश करें कि हम इनमें से कुछ इन मुख्य क्षेत्रों तक कैसे पहुंच सकते हैं। जहां हम डीकार्बोनाइज करना चाहते हैं। तो ये वैश्विक खिलाड़ी हैं जो काम कर रहे हैं और फिर कई अन्य खिलाड़ी हैं। जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी में जैसे पीईएम, प्लग पावर, वीसी, और फिर ओईएम हैं। घरेलू खिलाड़ियों के संदर्भ में मुझे लगता है कि आप सभी बड़े नाम हैं। आप देखेंगे कि रिलायंस ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 75,000,000,000 डॉलर की घोषणा की है।उनके पास 2030 तक सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन लाने की योजना है। जो कि वहाँ है। हमारे पास अडानी है जो 2030 तक एक एमएमटी के बारे में बात करता है। जो कि देश द्वारा 2030 तक किए जा रहे प्रयासों का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है। और फिर जैसा कि आपने कहा कि निजी खिलाड़ी भी हैं। लेकिन वर्तमान में भूमिका हमारी तेल कंपनियों और इनमें से कुछ बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी बहुत अधिक निर्भर है। और एनडीबीसी निश्चित रूप से अग्रणी है। इंडियन ऑयल अग्रणी है। हम देखते हैं कि बाइडेन के पास वर्तमान में इंडियन ऑयल की 300 मेगावाट की परियोजना है। यह प्रक्रिया में है। ओएनजीसी ने भी ओएनजीसी ग्रीन नाम से अपनी स्वयं की सहायक कंपनी शुरू की है। फिर से कुछ बड़े पैमाने पर मेगावाट पैमाने की परियोजनाओं के साथ आने की योजना बना रहे हैं और एक किलोवाट या एक किलोवाट या दो किलोवाट या तीन किलोवाट के पायलट स्केलिंग, समझ, परीक्षण से इनमें से कुछ बड़े पैमाने की परियोजनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिताओं ने हाइड्रोजन के बारे में अपनी समझ बनाई है और विभिन्न फंडिंग तंत्रों के माध्यम से इस पायलट को आजमाया है। जो कि इनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिताओं के पास आंतरिक रूप से है।  उन्होंने परियोजनाओं को वित्त पोषित किया। उन्होंने कोशिश की और अब उनके पास डेटा है। वे अभी भी यह समझने की प्रक्रिया में हैं कि अगले पहलू के संदर्भ में कौन सी तकनीक आपके लिए अच्छी है। चाहे सुरक्षा, प्राथमिकताएँ और डेटा स्केलिंग हैं। लेकिन हाँ परियोजनाएँ आ रही हैं और हम इन सभी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण को स्थानीय बनाने की होड़ देख रहे हैं। भारत निश्चित रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। हमने तीन बंदरगाहों की घोषणा की है जिसमें कांडला, परदीप और बीसी में कोर में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर हैं। इसलिए यह बढ़ रहा है लेकिन हमें यह देखना है कि हम इन बड़ी सौ से अधिक 200 से अधिक, 300 से अधिक मेगावाट की परियोजनाओं में से कुछ को अगले स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। और एक बार जब हम उन परियोजनाओं को जमीन पर उतार लेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें अगले स्तर तक ले जाना और लागत को कम करना समय की बात होगी।

संदीप पाई: यह बहुत बढ़िया है। यह सब समझाने के लिए आपका धन्यवाद। ईमानदारी से मेरा एक आखिरी सवाल है जो यह है कि अगर आप बन जाते हैं। कुछ मायनों में आप अपने दिन के काम में करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वास्तव में केंद्रीय स्तर पर सत्ता के कान हैं। तो ऐसी दो या तीन चीजें क्या हैं जो आप करना चाहते हैं? यह उस पैमाने को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अल्पावधि में मेरा आखिरी सवाल है।  जैसे,आप ऐसी कौन सी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप वास्तव में जल्दी से बदलते देखना चाहेंगे?

विजय शेखावत: मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम मंत्रालय और सरकार से अलग-अलग मंचों पर अनुरोध करते रहते हैं। तो यह कोई नई बात नहीं है लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि हमें बड़ा देखना और सोचना होगा क्योंकि भारत के पास वास्तव में बहुत ही अनोखे फायदे हैं। जब ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की बात आती है। जिस पैमाने पर हम बढ़ रहे हैं आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता लक्ष्य और जब आप इसे अक्षय ऊर्जा क्षमता में विभाजित करते हैं। तो उस तरह का औद्योगीकरण जो हम अपने देश में करना चाहते हैं और निर्यात, क्षमता, वह व्यापार जो हम कर रहे हैं। वह जुड़ाव जो हम विभिन्न देशों के साथ कर रहे हैं।  मुक्त व्यापार समझौते जो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। वह बदलाव जो हम परिवहन, उद्योग, हमारे उर्वरकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में करना चाहते हैं।  यह हमें इस बदलाव का समर्थन करने के लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति में रखता है। जिसे हमारे विशेषज्ञता अनुभव द्वारा समर्थित किया जाएगा जो हमारे पास अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में था। मांग के संदर्भ में मुझे लगता है कि यह काफी है। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है। इसलिए बड़े पैमाने पर काम करने के लिए हमें मांग की आवश्यकता है। और मांग शुरू में जनादेश से आएगी।  इसलिए जब तक आपके पास जनादेश नहीं होंगे जब तक आपके पास लेने के लिए बाध्यकारी समझौते नहीं होंगे। तब तक परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त करना मुश्किल है। यह मजेदार है। और एफआईडी निर्णय नहीं होंगे फिर भी आपके पास लेने के लिए बाध्यकारी समझौते होंगे। तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके पास इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों में जनादेश होना चाहिए जिनका मैंने उल्लेख किया है। यह आना चाहिए। मैं इस पर सहमत हूँ। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो  बहुत संवेदनशील हैं। इसमें उर्वरक और अन्य और आप एक बार में कीमतें नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सब्सिडी देनी है और जो हम पहले से ही इस क्षेत्र को सब्सिडी दे रहे हैं। तो उस सीमा तक सब्सिडी देना बहुत मुश्किल है। यह सरकार की जेब में छेद कर देगा। इसलिए हमें यह देखना होगा कि हम वास्तव में इन दोनों को कैसे संतुलित कर सकते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में शुरुआती जीत में हम जो हासिल करना चाहते हैं। उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। और फिर जब हमारे पास और अधिक परियोजनाएँ होंगी।  जो FID चरण तक पहुँचेंगी जहाँ परियोजनाएँ पायलट और डेमो चरण से वास्तव में कार्यान्वयन चरण में जाएँगी। और फिर हम वास्तव में इनमें से कुछ परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि ऑफटेक माँग बाध्यकारी समझौते और फिर समानांतर रूप से बहुत सी चीजें हैं जो मानकीकरण प्रमाणन और अन्य सुरक्षा परिवहन ईंधन भरने वाले स्टेशनों जैसी आएंगी। इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जो हमें करनी हैं। लेकिन शुरुवात में एक निवेशक के रूप में मैं देखूंगा कि बाध्यकारी समझौते कहाँ हैं?  किस क्षेत्र से मांगें और जनादेश आ रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

संदीप पाई: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद विजय जी । यह वाकई एक शानदार बातचीत रही। आपका धन्यवाद। आपका समय निकालने और सबकुछ समझाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इसलिए मैं वाकई इसकी सराहना करता हूँ।

विजय शेखावत: नहीं यह दो तरह से सीखने का मौका है। मुझे लगता है कि आपसे बात करना हमेशा बहुत अच्छा होता है। जिस तरह से आप दर्शकों के लिए इस चर्चा में भी उन चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं।  श्रोताओं के लिए मुझे लगता है कि इस विषय को दिलचस्प बनाना महत्वपूर्ण है। यह एक है। इसे सरल बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉडकास्ट न केवल उन लोगों के लिए होगा जो इस क्षेत्र में हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस क्षेत्र को समझना चाहते हैं। जो देखते हैं कि इसमें संभावना है। और कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर मुझे केवल नीति में ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है। तो मुझे अपनी कंपनियों के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जाना चाहिए था और इसे अगले स्तर तक ले जाना चाहिए था। इसलिए उस विषय को अलग-अलग उप-विषयों में विभाजित करना और इसे सरल तरीके से समझाना हमेशा अच्छा होता है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करना बहुत दिलचस्प है।

संदीप पाई: धन्यवाद।