Pathways to Round the Clock RE in India | ft. Irfan Mohamed

[Podcast intro]

Welcome to the season five of the India Energy Hour podcast. This podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India energy transition through an in depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. Your hosts for this episode are Shreya Jai, Delhi based energy and climate journalist and Dr. Sandeep Pai, energy transition researcher and author. The show is produced by 101 reporters, a pan India network of grassroots reporters that produces original stories from rural India. If you like our podcast, please rate us on Spotify, Apple Podcasts or the platform where you listen to our podcast. Your support will help us reach a larger audience.

Having committed to the ambitious target net zero by 2070 and 50 per cent energy from green sources, India would need transition planning across sectors. The most important planning would be in the electricity sector which would need to decarbonise faster than any other sector. This transition would depend on India’s ability to produce round-the-clock clean energy, or 24/7 carbon free energy (24/7 CFE), at cost and scale to meet the country’s rapid economic development. But it faces the challenge of grid management and conducive energy planning which would integrate renewable energy across the power systems of the country.

To understand one such model of 24/7 CFE, we spoke with Irfan Mohamed, South Asia Analyst at climate analytics nonprofit TransitionZero to delve into the concept of 24/7 CFE and why, according to TransitionZero’s modelling, 24/7 CFE planning and procurement is a ‘no regrets’ option for India’s energy planners, grid operators, and corporates. Irfan is an energy modeller and analyst with multiple years of experience in modelling electricity markets. Before joining TransitionZero, Irfan worked at the Department for Energy Security and Net Zero developing decarbonisation policies for the UK.

[Podcast interview]

Shreya Jai: Hello and welcome to the India Energy Hour Irfan. Thank you so much for joining us here. We have discussed, we have spoken over email in the past about some of the work that you do at Transition Zero. So good to have you here and listen to you, not just talk about yourself, this report and all the other work that you do. So thanks again for joining us here today.

Irfan Mohamed: No, it’s great to be here. Thank you for having me on this podcast.

Shreya Jai: Thanks. Before we, you know, delve into the complex issues of India’s energy sector, let’s just first start with you. Can you tell our audience a little bit about yourself, what all sectors, segments you are interested in as a researcher, writer? How did you get into it? What did you study? Where are you from?

Irfan Mohamed: Yeah, sure. So I’m an energy systems modeler. And what this means is basically simulating and modeling power and electricity systems. So typically this includes things like forecasting into the future of what a power sector would look like, answering questions like, what is the cost optimal mix to achieve a 50% reduction in emissions by 2040, for example? Or what would happen if solar is 20% cheaper than it would be expected by 2030? So, you know, questions like that. And it’s a lot of creating mathematical models, but it also combines some data work, desk research, working with stakeholders to gather data and really get a sense of, you know, is what is coming out of a model something that makes sense? Because rarely modeling, yeah, rarely does modeling provide something that’s unintuitive, like solutions and scenarios that come out of the models should often make sense to people and be grounded in reality. So currently I work for Transition Zero, as you’ve already mentioned. I’m the main modeler for the South Asia region. And Transition Zero is a non-profit organization. It’s aiming to make energy transition planning more open and accessible. And we’re doing this through providing data and tools that will make it easier for no-code analysts and policymakers to make better energy decisions quicker. So we’re trying to make sure that, you know, policymakers and analysts aren’t locked behind, you know, quite expensive software or expensive consultants when they’re trying to make these kinds of decisions for the energy transition planning. And yeah, we do that providing a lot of tools that make it a lot more accessible for people to get into answering these kinds of questions. So then a bit about myself, I’m originally from Malaysia. My family moved to the UK when I was quite young, so I did most of my high school here in the UK. I originally studied engineering, civil engineering specifically, and I was a civil engineer for quite a few years before I moved into the UK civil service. And I was in the civil service that I started my kind of energy systems modeling career. So I looked at the UK power system, did a lot of analysis about, you know, forecasting to 2030, 2050, how to achieve net zero by 2050, looking at, you know, specific policies such as nuclear policies or renewable auctions, things like that. And that’s, yeah, that’s where I really got started with energy systems modeling. And then I moved into transition zero, doing pretty much the same stuff, but across other countries and geographies, instead of just being focused on the UK. And it’s, yeah, it’s a really nice mix of being able to use the kind of a technical background that I have from engineering, along with math skills. But combined with the obviously very, very exciting energy sector and energy transition sector, there’s just kind of so much to look at in this space. There’s so much space for innovation. And of course, you know, there are lots of consequences of what we do for us as humans in terms of our energy consumption, energy needs, and what the next 10, 20, 30 years looks like for us. So yeah, that’s pretty much myself, what I do now and how I got into it.

Sandeep Pai: Amazing. Do you want to just quickly share with us what kind of model has transition zero, you know, created, especially for India? Is it a supply demand model, CG? Is it integrated assessment model? So, and if you can share what your model is in the context of all the other models out there.

Irfan Mohamed: Yeah, certainly. So I’ll talk about kind of the models we do transition zero first, and I’ll talk about the India model, and then I’ll try to compare that against the other models out there. So at transition zero, we typically do two kinds of models. One is capacity expansion models, which you may know by different names, but it’s basically long-term studies understanding kind of what power systems or power sectors will have to build in terms of nuclear, solar, geothermal, et cetera. In order to meet anticipated supply in future years. So that’s, it’s a cost, it’s an optimization model. And I’ll take an inputs like, you know, this is your electricity demand in 2030. These are the costs of your different technologies. This is what your demand profile looks like. Now solve what is the right combination of technologies to build in order to meet that demand in 2030, 2040, 2050. So those are capacity expansion models. We also do a lot of kind of dispatch models, which again, you may know about other names, dispatch models is looking much more detailed, at a much more detailed level. So we’re looking at hourly dispatch of the power sector and power plants. So instead of looking at kind of say like a long-term forecast from now to 2050, typically we’ll look at one specific year. And, you know, in the study, we looked at 2030, for example, and we look at each hour. We look at specifically things like what’s the solar generation profile in each hour? What’s the wind profile in each hour? What is the demand in each hour? And we look at the different grid zones. So in India, we looked at the five different transmission grid zones. And it’s a lot more detailed. So we’ll consider things like how fast can a coal plant, for example, increase its generating capacity? Or, you know, if we’re looking at the really detailed level, we’ll model things like, okay, if the coal plant has switched off, it will take four, eight, 12 hours before it can switch on again, because of all the necessary downtime and uptime maintenance that’s required. So that’s our second kind of set of model to do. It’s a dispatch model, hourly granularity. And we really look in detail at every single power plant. And we look at how that contributes to meeting the demand that’s required at each hour. For the model of India that I did in this study, again, this is a dispatch model. So it’s looking at the year of 2030. And the spatial granularity is looking at the five transmission grid zones. So India North, Northeast, Southwest, and East. So all the demand is kind of attributed to one of these five grid zones. And similarly, all the supply is attributed to each of these five grid zones. And we look at data sources from government data sources, transmission grid operators, discoms. And we essentially built up a database of all the power plants that we found in each of these five grid zones. And we modeled them. And we basically let the model look at what is the cost optimal way to meet the supply. And what it does is it basically it plots what’s known as the merit curve or the dispatch order. So typically what that would look like is coal is kind of the first to dispatch. It’s probably got one of the lowest costs. In India, typically the costs for coal actually are much lower than in other countries. So it will be much lower in America. So dispatch first. And then you’ll have other sources that will come up. Gas is very high. Gas in India, you know, is very expensive. So it typically comes up much higher in America. Solar, wind, they’re cheap. Obviously, they’re intermittent. So you can’t control when they come into America. So, yeah, we basically model the power sector. And we look at what proportion of each technology dispatches at what time. And it is just as a model of the power sector. So in contrast, there’s some other models, like integrated models. It doesn’t look at, say, water consumption needs or kind of like the hydrogen economy, both of which are pretty big, pretty big considerations. India specifically, you know, we’ve got the national green hydrogen emission. And, you know, water consumption is obviously a big question when we think about things like data centers. So it does look at power system, power sector specifically. It also doesn’t look at kind of the transport sector or other non-power sector needs. So you’ve obviously got kind of increased electrification when transport moves from, say, like gas to electrified transport. But until that happens, this power sector model doesn’t really look at kind of oil or gas consumption in the transport sector or other sectors that aren’t strictly limited to electricity consumption and generation. So, yeah, those are the two main models, two sets of models we do in Transition Zero. That’s kind of the model we did for India. And it’s, I think it’s fairly similar to the two other models I’ve seen done for India in terms of dispatch models. So off the top of my head, I know Terry, the Energy Resources, Energy and Resources Institute India, have done similar dispatch and capacity expansion models. I know the government uses capacity expansion models to plan things like the, I think, what was the publication called? The 2029 to 2030 optical supply mix. So it’s very much the same kind of techniques and same models that academia and governments would use to plan power sector expansion. Yeah.

Shreya Jai: Yeah, thanks. Thanks for explaining the model and the report, the recent report on India, which is looking for, which basically we have done modeling for how to provide 24 by 7 or as we call it in India, round the clock, carbon free or renewable energy electricity in India. Can you tell us the findings? And interesting that you mentioned, Terry, and how the government of India does modeling on the basis of capacity expansion. And the report seems to has come at a very opportune time. The government has declared that 50 percent of our electricity generation comes from non-fossil fuel sources. However, that does not translate into round the clock green energy availability. So some very interesting numbers in your report, but I’ll let you, you know, brief us on that. What are the findings? What does the scenario looks like in the time period that you have analyzed?

Irfan Mohamed: So, yeah, you got it exactly right there. Just because we have more renewables coming on the system doesn’t necessarily lead to emission savings or cost savings. And essentially what our report looked at was just this very question. So, like I mentioned, we have this model of India in 2030. We assume that India meets its NDC commitments and its 500 gigawatts non-fossil fuel capacity target by 2030. And we have that kind of as our base scenario. And what we do is we take a portion of the total demand in 2030. And in this case, it was 5 percent. And we imagine, oh, not imagine, we remodeled what happens if that 5 percent either does kind of nothing. It just sources electricity as it usually would from the grid. And then we look at what happens when it goes under, when it tries to do annual matching. So this is what most corporations do typically right now. If they consume, say, 100 units of electricity throughout the year, they’ll buy 100 units of clean generation to match their total consumption with their total supply. So we model what happens when this demand does annual matching. And then we model what happens when this demand, this sector of demand, goes for around the clock rather than annual matching. And, yeah, the key point that we’re trying to understand is when the CNI consumers, so commercial and industrial consumers, when they move from annual matching to round the clock, what are the impacts on the system? So the greatest whole, what are the impacts on them as a CNI consumer in terms of costs, in terms of capacity builder? What are the impacts on emissions? And what other interesting things do we see? And really what we find is that India by 2030 is likely to be approaching a state where there’s lots of renewables. There’s a high renewable penetration share. And just adding more renewables on top of that without really paying attention to the timing or where those renewables are deployed is not the best way to keep. To keep generating emission savings, to keep generating cost savings. What you need are things like round the clock matching to make sure that renewables are paired with things like battery storage to ensure that the renewables come on the systems, come on the system at times which are most beneficial for the system. And what we found that 70% round the clock matching. So by that would mean that the CNI consumers are matched with clean energy 70% of the time. We find that 70% is actually cheaper for the grid than annual matching. And the reason that is, is because it’s all about this timing of the renewables and this pairing of solar and batteries. So for example, if a CNI consumer did annual matching, they’ve just bought a lot of solar power, for example, the cheapest renewable option out there at the moment. But all that solar power is likely going to be generating in the middle of the day. And it’ll be generating at the same time as all the other solar plants out there in India. And it’ll be what typically would happen is that you have this phenomenon called self-cannibalization where because all these solar plants are generating at the same time. Now, you’ve got this surplus of renewable generation and the surplus power, and you either have to end up curtailing it. So you’re just wasting renewable energy. But the more clever thing to do or the better thing to do is to store that energy in batteries and deploy it at other times of the day. And that is exactly what CNI consumers do when they have this round the clock matching machine. So we find that I’m just going to look at some of the numbers. We find that when this 5% of demand goes under annual matching, that costs the system about 25,000 crore per year. When they go to 70% CFE, that’s 17,000 crore per year. So that is a 8,000 crore saving, which is pretty significant. And the reason why that’s coming about is because A, you’re building less capacity because you’re being a bit more clever about, okay, I don’t need to build a huge amount of solar. I need to build the right amount of solar paired with the right amount of batteries, which means that I have more clean energy available throughout the day. The second reason why you have those cost savings is because you can sell excess clean energy back to the grid. So again, having batteries means that you can sell clean energy back to the grid at times when it’s most valuable. So for example, when you have a lot of coal generating on the system right now, or a lot of gas generating on the system, if you have solar and batteries, that can displace the expensive gas and that can save grid operators money because you don’t have to burn expensive fossil fuels essentially. Yeah, so we’re finding that solar and batteries are kind of the key to a successful kind of round the clock matching regime. There is a role for onshore wind because onshore wind isn’t as cheap as solar, but onshore wind is less intermittent than solar in that it can generate throughout the day and night. You know, it’s not limited to daily hours. It can be windy at night, obviously, which means that it does have a role to play in generating round the clock clean energy. So that’s the, yeah, that’s a mostly solar batteries that have been up onshore wind. And the final bit is that there are a lot more emission savings on the round the clock clean energy matching rather than annual matching. Again, for the same reasons that we’ve already talked about, because you’re deploying these renewables, batteries at the right times during the day, you’re displacing coal, you’re displacing gas, which means you’re reducing emissions. emissions. As opposed to under annual matching, you’re just adding more and more solar power at the, you know, the day or hours, which may not actually be displacing fossil fuels. So you’re seeing limited returns when you just indiscriminately add renewables to the system.

Sandeep Pai: Fantastic. So I just want to ask you kind of one big picture question. So for 2030, you know, your modeling clearly shows that like daily matching is better than the annual matching. But given that India wants to achieve a net zero by 2070 and like in the long term, I mean, you need like India is like unlike any other country, you need like not just wrong the clock, but you need everything at every time. You know, if I can say that like, I mean, we’re talking about thousands modeling studies of thousands of gigawatts of solar. Yeah. So I mean, given the short term is clear, but in the long term, given that India does need everything, could India not do both? I mean, yes, obviously Indian policymakers are sort of embracing battery storage paired with solar and wind and so on. But could they also not do both? But could they also not do both pairing given, you know, like build out solar indiscriminately, even if you have to curtail, even if, you know, there is a little bit of savings loss. So I don’t know if you have any thoughts on that. Just thinking about the big picture in the long term.

Irfan Mohamed: Yeah, that’s a good question. I think from my experience looking at other countries and looking at India, the message of the energy transition is fairly consistent in that. If you want to reach net zero by any year, whether that’s 2070, 2050, you have to pursue all avenues. You have to do everything within your power to decarbonize, essentially. And I think in that respect, you’re right. So short, medium term, yes, pursuing round the clock energy and making sure that, you know, it’s cost optimal for C&R consumers and cost optimal for the grid. But the longer term, I think you’re right. If there is, like, if the pathway to building a lot of solar and India obviously has such great solar resources available to it, it’s like the Indian geography is very fortunate in that regard, especially, you know, you saw the heavy states like Rajasthan, Tamil Nadu, I think Gujarat and Karnataka. You know, they have such great solar resources. It makes sense to pursue that solar resource as much as you can. And, you know, the benefit of that is you get supply chain reduction, cost reduction because, you know, the solar chain is built out. You can build out your domestic, your domestic industry with solar panels, solar resources. And, you know, another key point is not just kind of the manufacturing supply chains and the raw materials, but it’s building that local talent, building that local expertise to be able to, you know, build out your domestic supply chains and your power sectors quite, you know, independently and not having to be hugely dependent on, I guess, you know, foreign expertise, foreign imports in order to reach your decarbonization goals. Yeah.

Shreya Jai: Yeah. One interesting point in the report, among others, is also about the discussion or the mention that you have about energy storage capacity that India would need to build, you know, for achieving this goal. My question is around the cost estimates. India remains a very price sensitive electricity market. Coal is still cheaper, though in some of the new thermal contracts, we’re seeing the price inching up. Yet the battery plus solar would invariably at current rates be costlier than coal. So is there any cost estimates that you have provided, you know, in terms of the savings that can be made or the cost that will cost comparison with the current conventional technology? If you can shed some light on that.

Irfan Mohamed: Yeah. So what we found in our study was that if this 5% of demand wants to meet 70% CFE, you need to be building another 17 gigawatts of batteries or 34 gigawatt hours if you want to do it from a storage. Sorry, if you want to look at gigawatts hours instead of gigawatts. So 17 gigawatts of batteries at 70% CFE and 100% CFE, you need to build about nearly four times that much, 60 gigawatts of batteries. And it’s hard for that to compete with coal, I think. Coal is just very cheap. And if you’re trying to, if solar and batteries are trying to compete, if C&I consumers are trying to compete with coal, purely in a cost basis, solar and batteries, I don’t think, you know, with the current prices that will work very, very well. I’m not sure. I, my, yeah, I don’t have a hugely detailed insight into kind of the, the, the policies, but this is my lived understanding. Like, you know, C&I consumers are not, they’re going for these, rather clock tenders and the solar and battery tenders,  because they’re cheaper than grid tariffs. But, you know, that doesn’t necessarily mean that the grid tariff is representative of the core price. If you know what I mean, you know, the discounts are charging these tariffs, that have a lot of, you know, extra subsidies piled up on top. And what I’m trying to get at here is that solar and batteries don’t necessarily need to compete with coal directly. They can compete on the basis of kind of the price of the levelized cost of energy. So the price of solar batteries and coal is directly, but then you also have to consider the,, the infrastructure around it. so how easy is it to get energy from thermal power plants to your C&I consumer, as opposed to getting it from solar and batteries. When, you know, a lot of the time, if you’re a small consumer, you can maybe even do solar batteries behind the meter. You can build it on site and that is probably a lot easier, a lot quicker than trying to procure energy from, or even building a coal power plant on your backyard, which obviously isn’t going to happen. so I think you have to look at more than just the price of coal, and look at kind of the wider enabling system, the wider power grid. and then if you have things like, you know, a carbon price market, obviously tip the scale in favor of batteries and solar and the battery industry in India, from my understanding is, you know, kind of on the up and up it’s, it’s getting bigger. It’s getting better. from our conversations with stakeholders, when we were doing the study, they, they were not so optimistic on a lot of technologies, but the one technology that they were using, they were consistently optimistic on was battery storage. And I think that’s reflected in a lot of the recent tenders that are coming out. Now the, the big challenge I think is kind of going beyond that 77% CFE, right? So I said, do you need 17 gigawatts of batteries for 70% CFE? And then 60 gigawatts for a hundred percent CFE. If you’re just using conventional lithium ion battery storage, what really needs to happen is if you want to reach the a hundred percent decarbonization, a hundred percent round the clock, you need to be able to deploy long duration energy storage. And that’s one of the biggest challenges. And I think that industry seems to still be quite new and not that developed, not just in India, but, you know, across, across the world. Like you’ve got so many contenders, you’ve got kind of liquid energy storage, you’ve got, liquid,  sorry. You’ve got, hydrogen storage, you’ve got compressed air storage. You’ve got so many different long duration storage carriers, but there doesn’t seem to be any kind of like one front runner and definitely not one that can compete cost wise right now. So I think that’s the other big thing that needs to become more competitive for solar and renewables and batteries and storage to be able to outcompete against thermal and especially dispatchable power. Cause that’s the big thing, right. You know, I’m dispatched on power. That’s kind of something you can’t really put a price on a lot of the time, having dispatched on power versus intermittency.

Sandeep Pai: Great. Let’s talk about savings. Irfan. maybe you could explain like how you calculated the savings and what your big picture is. And yeah. Like, how do you, like, how are you planning and what,  is it based on policy? Is it based on like just least cost? Yeah. I’d love to hear how you’ve calculated.

Irfan Mohamed: Yeah. So, the way we calculated savings in the grid is  yeah, we, our model was, I would go back to our modeling setup just briefly. So our model was a least cost model and it’ll build out the required renewables, battery storage, etc. So our model is a lot more capacity at least cost in order to meet the constraints of meeting 70%, or 80%, or 90% CFE for BC and our consumers.  or annual matching even, sorry. So the way we calculate these savings is under annual matching, we see how much is built in capital expenditure and how much is saved in operational expenditure. So what’s built in capital expenditure is the costs you can attribute to,  more solar plants, more onto wind plants, building up batteries. Your operational expenditure savings are your savings from, when your renewables displace expensive fossil fuels. So you get better savings from that because you don’t have to burn so many,  so much fossil fuels. So we look at the capital and operational expenditure changes and we compared that under the case of annual matching to CFE 70, 80, 90, 95, etc, a hundred. and yeah, what, what we found was that compared to annual matching, you need to build about 10% less, sorry, it’s 10% cheaper in terms of the capital expenditure to build CFE 70 compared to annual matching. And again, that’s because of,  like this combination of well-planned solar and battery is actually cheaper cost-wise than just building a lot of solar to match your total consumption with your total supply. And supply the second thing is that you have about double your operational cost savings in CFE 70 or 70% around the clock compared to annual matching. And again, that’s because, you know, like I said, your timing, your renewables better and you’re creating more value to the grid and more value to value to consumers. Because you’re getting that cheap renewable energy throughout the day, not just, you know, during their hours.  and like I said, what that amounts to is a saving of about,  8,000, crore rupees, annually when you’re moving from annual matching to CFE 70, and that’s about, yeah, $1 billion, US dollars. So, you know, it’s not,  a small number. Yeah.

Shreya Jai: You have a similar analysis, if I can use the word similar analysis on emission savings as well. mostly aimed at, you know, corporate buyers who would be, who would be major beneficiaries from around the clock renewable energy. can you talk a bit about that as well?

Irfan Mohamed: Yeah, definitely. so the first point is, you know, under annual matching, you can never, you can never reach 100% emissions reductions. Kind of the, the concept of annual matching, as a theoretical basis can never let you decarbonize 100%. It’s just, it just doesn’t work. You need that granular accounting, you need the around the clock clean energy matching in order to reach zero emissions. So if a C&R consumer wants to reach zero emissions, they have to go for some form of around the clock matching scheme or granular accounting scheme. and again, what that means in practice is that when we compared around the clock or CFE, 24/7, CFE to annual matching, we found that again, at 70% CFE, you are already,  you’ve already got, more emission savings than under annual matching.  and again, and again, this is for very much the same reasons that we’ve been discussing. You are timing your renewables better. You’re pairing with storage. It’s available throughout the day, which means you are, can displace, fossil fuels throughout the day. And you’re basically, yeah, like I said, you’re just being a bit more clever about how you are using your renewables and kind of the, the side effect of this is. The cost of emissions or the cost of carbon abatement. and what I mean by carbon abatement costs is, you know, how much does it cost to reduce say one ton of CO2 in the system? That carbon abatement cost is about, I think three times cheaper. If I remember correctly. Yes. Three times cheaper under a round the clock matching regime than under annual matching. So what that means is for every rupee you are spending in trying to, you know, reduce your emissions through around the clock energy, that is three times more effective than an equivalent rupee spent, under an annual matching regime. And again, same reasons it’s because you’re using your renewables a lot more effectively. You are pairing with battery storage. I’m saying all the same things here, but it’s all, it’s all the same thing. Like compare, combining your solar and a bit of wind with your batteries means you can spread it throughout the day and get clean energy throughout the day. And you can displace fossil fuels much more effectively. And you’re doing so at a cost that’s cheaper to consumers and cheaper, to, the grid up to a point. So, obviously I mean 80, 90% is more expensive. but for now 70% seems to be that sweet spot. Yeah. 

Sandeep Pai: I know it was a modeling exercise, but I’m, I’m just curious if you looked at even in a qualitative sense, if not in a quantitative sense, the policy landscape and whether actually. They’re going to get it, like the Indian planners are planning in the round of clock way or it’s in the annual way. And like, what, what do you see likely happening? Not in a, if, if then scenario, like a model, but you know, in case what’s happening in reality and where do you see that?

Irfan Mohamed: Yeah. So we did a bit of studies into this mostly through conversations with stakeholders on the ground, trying to understand, you know, are the results sensible things like that. And what we found is that when, when we back calculated the tariffs that we were getting out of our model, they are roughly comparable to, car tariffs are being discovered. So FDRE tenders right now, so and dispatchable renewable energy tenders are, I think in about the range of about four to six rupees per kilowatt hour. And that’s about the range that we were getting with our CFE, studies. So I think it, it’s, it’s mimicking reality, which is just comforting as a modeler. It’s always terrible when you’re modeling something and then you get results that make no sense. And it indicates that you have to go back and change some assumptions. so that, that’s one aspect. So the, the tender prices look, they look about right.  but in terms of kind of the policies on the ground, again, I’m not a policy expert, but what my understanding is that it’s kind of a, it’s kind of a, there’s, there’s a couple of considerations. On the one hand, you know, we know India is amongst the world leaders in increasing renewable energy share. kind of just last year, I think it was how much 20, 25 gigawatts of soda was added to the system in 2024, which is a significant amount. but I think what also has been recognized is India is also one of the world leaders in, clean energy tenders. So, you know, from the early iterations of the RTC tenders, so the round of clock tenders, to the current iteration of FDRE tenders and similar tenders. That’s not something you actually see in many other countries. You know, these tenders have very specific rules about load following, about what percentage of energy has to come from clean sources, very specific rules about off peak and peak hours. So there’s a lot of promise in that regard in, you know, in the policy landscape, in terms of these tenders, because these, these tenders and these policy rules and  policy stipulations is what is, incentivizing, you know, these, solar and battery projects. And kind of my non modeling, non highly educated opinion is that, you know, federal and state governments in India need to continue this push creating and mandating and, you know, spreading these tenders that require around the clock clean energy. now on the other hand, the current REC system, so the renewable energy certificate system in India, as I understand it, could see some improvements. So I think right now there’s not a lot of detail about, about the certificates you’ve got, I think, solar and then non solar in terms of the certificates you can buy. It’s mostly for compliance purposes, not really for emissions reduction purposes. And,  it doesn’t have, you know, the really key information you need for granular accounting and round the clock, clean energy matching, which are things like, you know, specifically, where was the energy,  generated and what hour of the day was it generated? what was the energy generation source, you know, things like that. So, kind of an improvement of that REC system mandating kind of, time-based, time-based RECs and making sure that it’s accessible and freely available to CNI consumers, will also help, you know,, improve this push towards rather clean energy matching. Yeah. And, yeah.

Shreya Jai: No, no, thanks. Thanks for answering that in such detail. I hope this report and your insights catch the attention of the people who would actually provide round the clock renewable energy here in India. But, overall, thanks. Thanks. Yeah., but thanks again. Thank you so much for joining us here at The India Energy Hour.  It was a great conversation. Energy sector modeling is something that we have, we have not much covered.  We did discover, we did discuss, we have discussed in the past about climate modeling,  and everything, ahead of COP, I think, two seasons back. But this was something new and very interesting. so thanks again for being here and explaining it so lucidly.

Irfan Mohamed: Thank you. Yeah.

Sandeep Pai: Thanks. It was a pleasure talking to you.

Irfan Mohamed: And a pleasure having this conversation.                                        

[Podcast outro]

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[end]

अतिथि: इरफ़ान मोहम्मद, नॉन प्रॉफिट जीरो ट्रांज़िशन में साउथ एशिया एनालिस्ट 

मेजबान: संदीप पाई और श्रेया जय 

प्रोड्यूसर: 101 रिपोर्टर्स, जो  ग्रामीण भारत से मौलिक कहानियां तैयार करने वाला एक अखिल भारतीय नेटवर्क है।

पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के पांचवें सीजन में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत में ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाता है। इस एपिसोड के लिए आपके होस्ट दिल्ली स्थित ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय और वाशिंगटन स्थित ऊर्जा परिवर्तन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई हैं। इस शो को 101 रिपोर्टर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। जो  ग्रामीण भारत से मौलिक कहानियां तैयार करने वाला एक अखिल भारतीय नेटवर्क है।अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया हमें Spotify, Apple Podcasts या उस प्लेटफार्म पर रेट करें जहाँ आप हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं। आपका समर्थन हमें अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचने में मदद करेगा।


भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन और 50 प्रतिशत ऊर्जा हरित स्रोतों से प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी योजना बनाने की आवश्यकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण योजना बिजली क्षेत्र में होगी जिसे किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में तेजी से कार्बन मुक्त करने की आवश्यकता होगी। यह परिवर्तन भारत की चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा, या चौबीसों घंटे कार्बन मुक्त ऊर्जा (24/7 CFE) का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। जो देश के तेज आर्थिक विकास को पूरा करने के लिए लागत और पैमाने पर हो। लेकिन इसके सामने ग्रिड प्रबंधन और अनुकूल ऊर्जा नियोजन की चुनौती है जो देश की सभी बिजली प्रणालियों में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा।24/7 CFE के ऐसे ही एक मॉडल को समझने के लिए हमने जलवायु विश्लेषण करने वाली गैर-लाभकारी संस्था जीरो ट्रांजिशन के दक्षिण एशिया विश्लेषक इरफान मोहम्मद से बात की और 24/7 CFE की अवधारणा पर गहराई से विचार किया और जाना कि जीरो ट्रांजिशन के मॉडलिंग के अनुसार 24/7 CFE की योजना और खरीद भारत के ऊर्जा योजनाकारों ग्रिड संचालकों और कॉर्पोरेट्स के लिए एक ‘बिना पछतावे’ वाला विकल्प क्यों है। इरफ़ान एक ऊर्जा मॉडल और विश्लेषक हैं। जिन्हें बिजली बाजारों के मॉडलिंग में कई वर्षों का अनुभव है। जीरो ट्रांजिशन में शामिल होने से पहले इरफान ने ऊर्जा सुरक्षा और नेट ज़ीरो विभाग में यूके के लिए कार्बोनाइजेशन नीतियाँ विकसित की हैं।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार] 

श्रेया जय : नमस्ते इरफ़ान जी इंडिया एनर्जी आवर में आपका स्वागत है। यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने ज़ीरो ट्रांजिशन में आपके द्वारा किए गए कुछ कामों के बारे में पहले भी ईमेल पर चर्चा की है। आपको पॉडकास्ट में देखकर अच्छा लग रहा है।यहां हम आपकी रिपोर्ट और आपके बाकी कामों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।

इरफान मोहम्मद: यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए शुक्रिया।

श्रेया जय : धन्यवाद। इससे पहले कि हम भारत के ऊर्जा क्षेत्र के जटिल मुद्दों पर चर्चा करें। आइए सबसे पहले आपसे बात करते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। एक शोधकर्ता या लेखक के तौर पर आपकी रुचि किन-किन क्षेत्रों और खंडों में है? आप इसमें कैसे आए? आपने क्या अध्ययन किया है? आप कहाँ से हैं?

इरफान मोहम्मद:हाँ तो मैं एक ऊर्जा प्रणाली मॉडलर हूँ। और इसका मतलब मूल रूप से बिजली और विद्युत प्रणालियों का अनुकरण और मॉडलिंग करना है। तो आम तौर पर इसमें भविष्य में बिजली क्षेत्र कैसा दिखेगा। इसका पूर्वानुमान लगाना जैसे सवालों के जवाब देना।जैसे कि 2040 तक उत्सर्जन में 50% की कमी लाने के लिए लागत-अनुकूल मिश्रण क्या है? अगर सौर ऊर्जा 2030 तक अपेक्षा से 20% सस्ती हो जाए तो क्या होगा? ऐसे ही सवाल हैं और इसमें गणितीय मॉडल बनाना बहुत शामिल है। लेकिन इसमें कुछ डेटा वर्क, डेस्क रिसर्च, हितधारकों के साथ मिलकर डेटा इकट्ठा करना और यह समझना भी शामिल है कि क्या मॉडल से जो निकल रहा है वह समझ में आता है? क्योंकि  मॉडलिंग शायद ही कभी कुछ ऐसा प्रदान करती है जो सहज नहीं होता।जैसे कि मॉडल से निकलने वाले समाधान और परिदृश्य अक्सर लोगों के लिए समझ में आने चाहिए और वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए। तो वर्तमान में मैं ट्रांजिशन ज़ीरो के लिए काम करता हूँ।जैसा कि आपने पहले ही बताया है। मैं दक्षिण एशिया क्षेत्र का मुख्य मॉडलर हूँ। ट्रांज़िशन ज़ीरो एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसका लक्ष्य ऊर्जा परिवर्तन योजना को और अधिक खुला और सुलभ बनाना है। हम ऐसा डेटा और उपकरण प्रदान करके कर रहे हैं जिससे नो-कोड विश्लेषण और नीति निर्माताओं के लिए बेहतर ऊर्जा निर्णय लेना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि, आप जानते हैं, नीति निर्माता और विश्लेषक ऊर्जा परिवर्तन योजना के लिए इस तरह के निर्णय लेते समय महंगे सॉफ़्टवेयर या महंगे सलाहकारों के पीछे न फँसें। और हाँ, हम ऐसा करते हैं और लोगों के लिए इस तरह के सवालों के जवाब देना आसान बनाने के लिए कई उपकरण प्रदान करते हैं। तो फिर अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैं मूल रूप से मलेशिया से हूँ। मेरा परिवार जब मैं काफी छोटी थी।तब यूके चला गया था इसलिए मैंने अपनी हाई स्कूल की ज़्यादातर पढ़ाई यहीं यूके में की। मैंने मूल रूप से इंजीनियरिंग, ख़ास तौर पर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यूके की सिविल सेवा में आने से पहले मैं काफी सालों तक सिविल इंजीनियर रहा। और सिविल सेवा में रहते हुए ही मैंने ऊर्जा प्रणालियों के मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। तो मैंने यूके की बिजली व्यवस्था पर गौर किया, 2030 और 2050 तक के पूर्वानुमानों पर काफी विश्लेषण किया कि  2050 तक नेट ज़ीरो कैसे हासिल किया जाए। परमाणु ऊर्जा नीतियों या नवीकरणीय ऊर्जा नीलामी जैसी विशिष्ट नीतियों पर गौर किया।यहीं से मैंने ऊर्जा प्रणालियों के मॉडलिंग की शुरुआत की। फिर मैं ज़ीरो ट्रांजिशन की ओर बढ़ा। लगभग वही काम करते हुए लेकिन सिर्फ़ यूके पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे देशों और भौगोलिक क्षेत्रों में भी। यह इंजीनियरिंग से मिली तकनीकी पृष्ठभूमि और गणित कौशल का एक बेहतरीन मिश्रण है। लेकिन स्पष्ट रूप से बेहद रोमांचक ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा ट्रांज़िशन क्षेत्र के साथ, इस क्षेत्र में देखने के लिए बहुत कुछ है। नवाचार की बहुत गुंजाइश है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके कई परिणाम होते है। जैसे हमारी ऊर्जा खपत, ऊर्जा की जरूरतें और अगले 10, 20, 30 साल हमारे लिए कैसे होंगे? तो हाँ मैं लगभग यही हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ और मैं इसमें कैसे आया।

संदीप पाई: कमाल है। क्या आप हमें जल्दी से बता सकते हैं कि ज़ीरो ट्रांजिशन ने खासकर भारत के लिए किस तरह का मॉडल बनाया है? क्या यह आपूर्ति-मांग मॉडल है? क्या यह एकीकृत मूल्यांकन मॉडल है? क्या आप बता सकते हैं कि आपका मॉडल बाकी सभी मॉडलों के संदर्भ में क्या है?

इरफान मोहम्मद: हाँ बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले ज़ीरो ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडलों के बारे में बात करूंगा और फिर भारत मॉडल के बारे में। और फिर मैं उसकी तुलना दूसरे मॉडलों से करने की कोशिश करूँगा। ट्रांज़िशन ज़ीरो पर हम आम तौर पर दो तरह के मॉडल इस्तेमाल करते हैं। एक है क्षमता विस्तार मॉडल जिसे आप अलग-अलग नामों से जानते होंगे। लेकिन ये मूल रूप से दीर्घकालिक अध्ययन हैं जो यह समझते हैं कि भविष्य के वर्षों में अनुमानित आपूर्ति को पूरा करने के लिए परमाणु, सौर, भूतापीय, वगैरह के संदर्भ में बिजली प्रणालियों या बिजली क्षेत्रों को किस तरह का निर्माण करना होगा। तो यह एक लागत है। यह एक अनुकूल मॉडल है। और मैं कुछ इनपुट लूँगा जैसे 2030 में आपकी बिजली की माँग यह है। ये आपकी विभिन्न तकनीकों की लागतें हैं। आपकी माँग प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह दिखती है। अब तय करें कि 2030-2050 में उस माँग को पूरा करने के लिए तकनीकों का सही संयोजन क्या होगा। तो ये हैं क्षमता विस्तार मॉडल। हम कई तरह के डिस्पैच मॉडल भी बनाते हैं।जिनके बारे में आप शायद जानते भी होंगे। डिस्पैच मॉडल कहीं ज़्यादा विस्तृत स्तर पर कहीं ज़्यादा विस्तृत होते हैं। इसलिए हम बिजली क्षेत्र और बिजली संयंत्रों के प्रति घंटे डिस्पैच पर नज़र रख रहे हैं। इसलिए अब से 2050 तक के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पर नज़र डालने के बजाय हम आमतौर पर एक विशिष्ट वर्ष पर नज़र डालेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं अध्ययन में हमने 2030 को देखा और हम हर घंटे को देखते हैं। हम विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देते हैं कि हर घंटे में सौर ऊर्जा उत्पादन प्रोफ़ाइल क्या है? हर घंटे में पवन ऊर्जा प्रोफ़ाइल क्या है? हर घंटे में माँग क्या है? हम अलग-अलग ग्रिड ज़ोन को देखते हैं। तो भारत में हमने पाँच अलग-अलग ट्रांसमिशन ग्रिड ज़ोन को देखा। और यह बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि एक कोयला संयंत्र उदाहरण के लिए अपनी उत्पादन क्षमता कितनी तेजी से बढ़ा सकता है? अगर हम वास्तव में विस्तृत स्तर पर देखें तो हम कुछ इस तरह मॉडल तैयार करेंगे। जैसे अगर कोयला संयंत्र बंद हो गया है। तो उसे दोबारा चालू होने में चार से बारह घंटे लगेंगे क्योंकि इसके लिए सभी आवश्यक डाउन टाइम और अपटाइम रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो यह हमारा दूसरा प्रकार का मॉडल है। यह एक डिस्पैच मॉडल है प्रति घंटा विवरण।हम वास्तव में हर एक बिजली संयंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। और हम देखते हैं कि यह प्रत्येक घंटे आवश्यक मांग को पूरा करने में कैसे योगदान देता है। इस अध्ययन में मैंने भारत के जिस मॉडल का अध्ययन किया है, वह भी एक डिस्पैच मॉडल है। तो यह 2030 के वर्ष को ध्यान में रखता है। और स्थानिक विवरण पाँच ट्रांसमिशन ग्रिड ज़ोन को ध्यान में रखता है। तो भारत उत्तर, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और पूर्व। तो सारी मांग इन पाँच ग्रिड ज़ोन में से किसी एक से संबंधित है। और इसी तरह सारी आपूर्ति इन पाँच ग्रिड जोन में से प्रत्येक से संबंधित है।हम सरकारी डेटा स्रोतों, ट्रांसमिशन ग्रिड ऑपरेटरों, डिस्कॉम से डेटा स्रोतों को देखते हैं। और हमने अनिवार्य रूप से इन पाँचों ग्रिड ज़ोन में पाए गए सभी बिजली संयंत्रों का एक डेटाबेस तैयार किया। और हमने उनका मॉडल तैयार किया। और हमने मूल रूप से मॉडल को यह देखने दिया कि आपूर्ति को पूरा करने का सबसे किफ़ायती तरीका क्या है। और यह मूल रूप से मेरिट कर्व या डिस्पैच ऑर्डर के रूप में जाना जाने वाला प्लॉट बनाता है। तो आमतौर पर यह इस तरह दिखेगा कि कोयला सबसे पहले डिस्पैच किया जाएगा। इसकी लागत शायद सबसे कम लागतों में से एक है। भारत में आमतौर पर कोयले की लागत अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए यह अमेरिका में बहुत कम होगी। इसलिए पहले डिस्पैच करें। और फिर आपके पास अन्य स्रोत होंगे जो सामने आएंगे। गैस बहुत महंगी है। भारत में गैस बहुत महंगी है। इसलिए आमतौर पर अमेरिका में इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। सौर पवन ये सस्ती है। ज़ाहिर है ये रुक-रुक कर आती हैं। इसलिए आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि वे अमेरिका में कब आती हैं। तो हाँ हम मूल रूप से बिजली क्षेत्र का मॉडल बनाते हैं।हम देखते हैं कि प्रत्येक तकनीक का कितना अनुपात किस समय डिस्पैच होता है। यह बिजली क्षेत्र के एक मॉडल की तरह है। तो इसके विपरीत कुछ अन्य मॉडल भी हैं जैसे एकीकृत मॉडल। यह पानी की खपत की ज़रूरतों या हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था जैसे पहलुओं पर ध्यान नहीं देता जबकि दोनों ही बहुत बड़े विचारणीय बिंदु हैं। ख़ास तौर पर भारत में हमारे पास राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन उत्सर्जन है। जब हम डेटा सेंटर जैसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो पानी की खपत ज़ाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है। इसलिए यह बिजली व्यवस्था ख़ास तौर पर बिजली क्षेत्र पर ध्यान देता है। यह परिवहन क्षेत्र या अन्य गैर-बिजली क्षेत्र की ज़रूरतों पर भी ध्यान नहीं देता। तो ज़ाहिर है कि जब परिवहन, जैसे गैस से विद्युतीकृत परिवहन की ओर बढ़ता है।तो विद्युतीकरण में वृद्धि होती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता यह बिजली क्षेत्र मॉडल परिवहन क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में तेल या गैस की खपत पर ध्यान नहीं देता है।जो बिजली की खपत और उत्पादन तक सीमित नहीं हैं। तो हाँ ये दो मुख्य मॉडल हैं।दो प्रकार के मॉडल जो हम ज़ीरो ट्रांजिशन में अपनाते हैं। यही वह मॉडल है जो हमने भारत के लिए बनाया था। मुझे लगता है कि यह डिस्पैच मॉडल के मामले में भारत के लिए मैंने देखे गए दो अन्य मामलों से काफी मिलता-जुलता है। तो जहाँ तक मुझे याद है टेरी, एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने भी इसी तरह के डिस्पैच और क्षमता विस्तार मॉडल बनाए हैं। मुझे पता है कि सरकार क्षमता विस्तार मॉडल का इस्तेमाल करके योजनाएँ बनाती है, जैसे कि, मुझे लगता है, उस प्रकाशन का नाम क्या था? 2029 से 2030 ऑप्टिकल सप्लाई मिक्स। तो ये बिल्कुल वैसी ही तकनीकें और मॉडल हैं जिनका इस्तेमाल शिक्षा जगत और सरकारें बिजली क्षेत्र के विस्तार की योजना बनाने के लिए करती हैं। हाँ।

श्रेया जय : मॉडल और रिपोर्ट समझाने के लिए धन्यवाद।भारत पर हालिया रिपोर्ट जिसमें हमने मूल रूप से 24 घंटे या जैसा कि हम भारत में कहते हैं। चौबीसों घंटे, कार्बन मुक्त या नवीकरणीय ऊर्जा बिजली उपलब्ध कराने के लिए मॉडलिंग की है। क्या आप हमें इसके निष्कर्ष बता सकते हैं? और यह दिलचस्प है कि आपने टेरी और भारत सरकार क्षमता विस्तार के आधार पर मॉडलिंग कैसे करती है इसका ज़िक्र किया। और ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट बहुत ही उपयुक्त समय पर आई है। सरकार ने घोषणा की है कि हमारी 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें चौबीसों घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो आपकी रिपोर्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प आँकड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप जानते हैं, हमें इसके बारे में संक्षेप में बता दूँ। निष्कर्ष क्या हैं? आपके द्वारा विश्लेषित समयावधि में परिदृश्य कैसा दिखता है?

इरफान मोहम्मद: तो हाँ आपने बिलकुल सही कहा। सिर्फ़ इसलिए कि हमारे सिस्टम में ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा आ रही है। ज़रूरी नहीं कि उत्सर्जन या लागत में बचत हो। और हमारी रिपोर्ट में मूलतः इसी प्रश्न पर विचार किया गया था। तो जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 2030 के लिए भारत का एक मॉडल है। हम मानते हैं कि भारत 2030 तक अपनी NDC प्रतिबद्धताओं और 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। और हमारे पास इसी तरह का एक आधार परिदृश्य है। और हम 2030 में कुल माँग का एक हिस्सा लेते हैं। इस मामले में यह 5 प्रतिशत था।हम कल्पना करते हैं हमने यह नया ढांचा बनाया कि अगर वह 5 प्रतिशत कुछ भी न करे तो क्या होगा। यह बस ग्रिड से बिजली लेता है जैसा कि वह आमतौर पर करता है। और फिर हम देखते हैं कि जब यह बंद हो जाता है, जब यह वार्षिक मिलान करने की कोशिश करता है तो क्या होता है। तो यही वह है जो ज़्यादातर कंपनियाँ अभी करती हैं। मान लीजिए, अगर वे साल भर में 100 यूनिट बिजली की खपत करते हैं, तो वे अपनी कुल खपत को अपनी कुल आपूर्ति के बराबर करने के लिए 100 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा खरीदेंगे। तो हम मॉडल बनाते हैं कि जब यह मांग वार्षिक मिलान करती है तो क्या होता है। और फिर हम मॉडल बनाते हैं कि जब यह मांग, मांग का यह क्षेत्र, वार्षिक मिलान के बजाय चौबीसों घंटे मिलान पर जाता है तो क्या होता है। और हाँ, हम जिस मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि जब CNI उपभोक्ता, यानी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता, वार्षिक मिलान से चौबीसों घंटे मिलान पर जाते हैं, तो सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो सबसे बड़ा समग्र, एक CNI उपभोक्ता के रूप में लागत के संदर्भ में, क्षमता निर्माण के संदर्भ में उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? और हम और क्या दिलचस्प चीजें देखते हैं? और वास्तव में हम पाते हैं कि 2030 तक भारत एक ऐसी स्थिति के करीब पहुँच जाएगा जहाँ प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा होगी। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रवेश उच्च है। और समय पर या उन नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर ध्यान दिए बिना केवल और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ना, इसे बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। उत्सर्जन में बचत करते रहना, लागत में बचत करते रहना। आपको चौबीसों घंटे मिलान जैसी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नवीकरणीय ऊर्जा को बैटरी स्टोरेज जैसी चीज़ों के साथ जोड़ा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नवीकरणीय ऊर्जा सिस्टम में आए, सिस्टम में उस समय आए जो सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और हमने पाया कि 70% चौबीसों घंटे मिलान होता है। इसका मतलब है कि CNI उपभोक्ताओं को 70% समय स्वच्छ ऊर्जा मिलती है। हमने पाया कि 70% मिलान ग्रिड के लिए वार्षिक मिलान से वास्तव में सस्ता है। और इसका कारण यह है कि यह सब नवीकरणीय ऊर्जा के समय और सौर ऊर्जा व बैटरी के संयोजन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी CNI उपभोक्ता ने वार्षिक मिलान किया है, तो उन्होंने अभी-अभी बहुत सारी सौर ऊर्जा खरीदी है, उदाहरण के लिए, इस समय उपलब्ध सबसे सस्ता नवीकरणीय विकल्प। लेकिन यह सारी सौर ऊर्जा संभवतः दिन के मध्य में ही उत्पन्न होगी। और यह भारत के अन्य सभी सौर संयंत्रों के साथ ही उत्पन्न होगी। और आमतौर पर जो होता है, वह यह है कि आपके सामने एक ऐसी घटना आती है जिसे सेल्फ-कैनिबलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये सभी सौर संयंत्र एक ही समय में बिजली पैदा कर रहे हैं। अब, आपके पास अक्षय ऊर्जा का अधिशेष उत्पादन और अतिरिक्त बिजली है, और आपको या तो इसे कम करना होगा। इस तरह आप अक्षय ऊर्जा की बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा समझदारी या बेहतर तरीका यह है कि उस ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित किया जाए और दिन के दूसरे समय में उसका इस्तेमाल किया जाए। और यही CNI उपभोक्ता करते हैं जब उनके पास चौबीसों घंटे चलने वाली यह मिलान मशीन होती है। तो हम पाते हैं कि मैं बस कुछ आँकड़ों पर गौर करने जा रहा हूँ। हम पाते हैं कि जब माँग का यह 5% वार्षिक मिलान के अंतर्गत आता है, तो इस प्रणाली पर प्रति वर्ष लगभग 25,000 करोड़ रुपये का खर्च आता है। जब वे 70% CFE पर जाते हैं, तो यह प्रति वर्ष 17,000 करोड़ रुपये होता है। तो यह 8,000 करोड़ रुपये की बचत है, जो काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कम क्षमता का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा चालाक हो रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सही मात्रा में सौर ऊर्जा के साथ सही मात्रा में बैटरियाँ बनानी होंगी, जिसका मतलब है कि मेरे पास दिन भर ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध रहेगी। दूसरा कारण कि आप इतनी लागत बचत इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा को ग्रिड को वापस बेच सकते हैं। तो फिर, बैटरियाँ होने का मतलब है कि आप स्वच्छ ऊर्जा को ग्रिड को उस समय वापस बेच सकते हैं जब वह सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती है। उदाहरण के लिए, जब आपके सिस्टम में अभी बहुत सारा कोयला उत्पादन हो रहा है, या सिस्टम में बहुत ज़्यादा गैस उत्पादन हो रहा है, अगर आपके पास सौर ऊर्जा और बैटरियाँ हैं, तो यह महंगी गैस की जगह ले सकती हैं और इससे ग्रिड ऑपरेटरों के पैसे बच सकते हैं क्योंकि आपको महंगे जीवाश्म ईंधन जलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो हम पा रहे हैं कि सौर ऊर्जा और बैटरियाँ एक तरह से चौबीसों घंटे चलने वाली सफल ऊर्जा व्यवस्था की कुंजी हैं। तटीय पवन ऊर्जा की भी इसमें भूमिका है क्योंकि तटीय पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा जितनी सस्ती नहीं है, लेकिन तटीय पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा की तुलना में कम रुक-रुक कर आती है क्योंकि यह दिन-रात ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। आप जानते हैं, यह दैनिक घंटों तक सीमित नहीं है। रात में हवा चल सकती है, ज़ाहिर है, जिसका अर्थ है कि चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने में इसकी भूमिका है। तो, हाँ, यह मुख्यतः सौर बैटरियाँ हैं जो तटीय पवन ऊर्जा पर आधारित हैं। और अंतिम बात यह है कि वार्षिक मिलान की तुलना में चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा मिलान से उत्सर्जन में बहुत अधिक बचत होती है। फिर से, उन्हीं कारणों से जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि आप दिन के सही समय पर इन नवीकरणीय ऊर्जा बैटरियों का उपयोग कर रहे हैं, आप कोयले और गैस की जगह ले रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप उत्सर्जन कम कर रहे हैं। वार्षिक मिलान के विपरीत, आप दिन या घंटों में अधिक से अधिक सौर ऊर्जा जोड़ रहे हैं, जो वास्तव में जीवाश्म ईंधन की जगह नहीं ले रहा है। इसलिए जब आप सिस्टम में अंधाधुंध नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ते हैं तो आपको सीमित लाभ ही मिलता है।

संदीप पाई: शानदार तो मैं आपसे बस एक व्यापक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो 2030 के लिए आपकी मॉडलिंग स्पष्ट रूप से दिखाती है कि दैनिक मिलान वार्षिक मिलान से बेहतर है। लेकिन यह देखते हुए कि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करना चाहता है और लंबी अवधि में आपको भारत की तरह किसी भी अन्य देश से अलग न केवल समय को गलत करने की ज़रूरत है। बल्कि आपको हर समय हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो मेरा मतलब है।हम हज़ारों गीगावाट सौर ऊर्जा के हज़ारों मॉडलिंग अध्ययनों की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा मतलब है अल्पावधि में तो यह स्पष्ट है लेकिन लंबी अवधि में यह देखते हुए कि भारत को हर चीज़ की ज़रूरत है। क्या भारत दोनों नहीं कर सकता? मेरा मतलब है, हाँ, ज़ाहिर है कि भारतीय नीति निर्माता सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज को अपना रहे हैं। लेकिन क्या वे दोनों भी नहीं कर सकते? लेकिन क्या वे दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते जैसे कि सौर ऊर्जा का अंधाधुंध निर्माण भले ही आपको इसमें कटौती करनी पड़े। भले ही इससे थोड़ी बचत का नुकसान हो। तो मुझे नहीं पता कि आपके पास इस बारे में कोई विचार है या नहीं। बस लंबी अवधि में बड़ी तस्वीर के बारे में सोच रहा हूँ।

इरफान मोहम्मद: हाँ यह एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि दूसरे देशों और भारत को देखने के अपने अनुभव से ऊर्जा परिवर्तन का संदेश काफी हद तक एक जैसा है। अगर आप किसी भी वर्ष चाहे वह 2070 हो या 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुँचना चाहते हैं। तो आपको सभी रास्ते अपनाने होंगे। आपको कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से हर संभव प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है कि इस लिहाज़ से आप सही हैं। तो छोटी अवधि में मध्यम अवधि में हाँ चौबीसों घंटे ऊर्जा का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना कि यह कार्बन और कार्बन उत्सर्जन उपभोक्ताओं के लिए और ग्रिड के लिए लागत-अनुकूल हो। लेकिन लंबी अवधि में मुझे लगता है कि आप सही हैं। अगर बहुत सारे सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने का रास्ता है और भारत के पास स्पष्ट रूप से इतने विशाल सौर संसाधन उपलब्ध हैं। तो इस लिहाज़ से भारतीय भूगोल बहुत भाग्यशाली है। खासकर आपने राजस्थान, तमिलनाडु मुझे लगता है गुजरात और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों को देखा होगा। आप जानते हैं उनके पास इतने विशाल सौर संसाधन हैं। जितना हो सके उस सौर संसाधन का उपयोग करना समझदारी है।इसका फ़ायदा यह है कि आपको आपूर्ति श्रृंखला में कमी और लागत में कमी मिलती है क्योंकि सौर श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। आप सौर पैनलों और सौर संसाधनों के साथ अपने घरेलू उद्योग का निर्माण कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु सिर्फ़ विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला और कच्चे माल का निर्माण नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं का निर्माण और स्थानीय विशेषज्ञता का निर्माण है ताकि आप अपनी घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं और अपने बिजली क्षेत्रों का निर्माण पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कर सकें और आपको अपने डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए शायद विदेशी विशेषज्ञता या विदेशी आयात पर बहुत अधिक निर्भर न रहना पड़े। हाँ।

श्रेया जय : हाँ रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात अन्य बातों के अलावा उस चर्चा या उल्लेख के बारे में भी है जो आपने ऊर्जा भंडारण क्षमता के बारे में की है जिसे भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित करना होगा। मेरा प्रश्न लागत अनुमानों के बारे में है। भारत अभी भी एक बहुत ही मूल्य-संवेदनशील बिजली बाजार है। कोयला अभी भी सस्ता है, हालांकि कुछ नए तापीय अनुबंधों में हम कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि देख रहे हैं। फिर भी बैटरी और सौर ऊर्जा, वर्तमान दरों पर कोयले से ज़रूर महँगी होंगी। तो क्या आपने कोई लागत अनुमान दिया है जो बचत के संदर्भ में हो सकता है या वर्तमान पारंपरिक तकनीक की तुलना में लागत कितनी होगी? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?

इरफान मोहम्मद: हाँ तो हमारे अध्ययन में हमने पाया कि अगर इस 5% मांग को 70% CFE की जरूरत पूरी करनी है, तो आपको 17 गीगावाट की अतिरिक्त बैटरियाँ बनानी होंगी, या अगर आप इसे स्टोरेज से करना चाहते हैं तो 34 गीगावाट घंटे बनाने होंगे। माफ कीजिए अगर आप गीगावाट की बजाय गीगावाट घंटे देखना चाहते हैं। तो 70% CFE और 100% CFE पर 17 गीगावाट की बैटरियों के लिए, आपको लगभग चार गुना ज़्यादा, यानी 60 गीगावाट की बैटरियाँ बनानी होंगी। और मुझे लगता है कि कोयले से मुकाबला करना मुश्किल है। कोयला बहुत सस्ता है। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं सौर ऊर्जा और बैटरियाँ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही हैं। अगर C&I उपभोक्ता कोयले से सिर्फ़ लागत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं।तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा कीमतों के साथ सौर ऊर्जा और बैटरियाँ बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। मुझे यकीन नहीं है। हाँ मुझे नीतियों के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन यह मेरी समझ है। जैसे सी एंड आई उपभोक्ता वे घड़ी की दरों और सौर व बैटरी दरों को नहीं चुन रहे हैं। क्योंकि ये ग्रिड शुल्कों से सस्ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रिड शुल्क मूल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है छूट इन शुल्कों को वसूल रही है। जिनके ऊपर ढेर सारी अतिरिक्त सब्सिडी जमा हो गई है। और मैं यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि सौर और बैटरी को कोयले से सीधे प्रतिस्पर्धा करने की ज़रूरत नहीं है। वे ऊर्जा की समान लागत के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो सौर बैटरी और कोयले की कीमत सीधे तौर पर है, लेकिन फिर आपको इसके आसपास के बुनियादी ढाँचे पर भी विचार करना होगा। तो आपके सी एंड आई उपभोक्ता के लिए ताप विद्युत संयंत्रों से ऊर्जा प्राप्त करना कितना आसान है, सौर और बैटरी से प्राप्त करने के बजाय। जब, आप जानते हैं, अक्सर, अगर आप एक छोटे उपभोक्ता हैं, तो आप शायद मीटर के पीछे सौर बैटरी भी बना सकते हैं। आप इसे मौके पर ही बना सकते हैं और यह ऊर्जा खरीदने की कोशिश करने, या यहाँ तक कि अपने पिछवाड़े में कोयला बिजली संयंत्र बनाने की तुलना में बहुत आसान, बहुत तेज़ है, जो स्पष्ट रूप से संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको केवल कोयले की कीमत से आगे देखना होगा, और एक व्यापक सक्षम प्रणाली, व्यापक पावर ग्रिड को देखना होगा। और फिर अगर आपके पास कार्बन मूल्य बाजार जैसी चीजें हैं, तो जाहिर तौर पर भारत में बैटरी और सौर और बैटरी उद्योग के पक्ष में तराजू झुकता है, मेरी समझ से, आप जानते हैं, यह ऊपर और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यह बड़ा हो रहा है। यह बेहतर हो रहा है। हितधारकों के साथ हमारी बातचीत से, जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो वे कई तकनीकों को लेकर इतने आशावादी नहीं थे, लेकिन एक तकनीक जिसका वे उपयोग कर रहे थे, वे बैटरी भंडारण को लेकर लगातार आशावादी थे। और मुझे लगता है कि यह हाल ही में जारी होने वाली कई निविदाओं में परिलक्षित होता है। अब, मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती 77% CFE से आगे बढ़ना है, है ना? तो मैंने कहा, क्या आपको 70% CFE के लिए 17 गीगावाट बैटरी चाहिए? और फिर 100% CFE के लिए 60 गीगावाट। अगर आप सिर्फ़ पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप 100% कार्बन-मुक्ति, यानी 24 घंटे कार्बन-मुक्ति तक पहुँचना चाहते हैं, तो आपको लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था करनी होगी। और यही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और मुझे लगता है कि यह उद्योग अभी भी काफी नया है और उतना विकसित नहीं है, सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि, आप जानते हैं, दुनिया भर में। जैसे आपके पास बहुत सारे दावेदार हैं, आपके पास तरल ऊर्जा भंडारण है, आपके पास तरल है, माफ़ कीजिए। आपके पास हाइड्रोजन भंडारण है, आपके पास संपीड़ित वायु भंडारण है। आपके पास कई अलग-अलग लंबी अवधि के भंडारण वाहक हैं, लेकिन कोई भी एक अग्रणी नहीं दिखता है और निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी लागत के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सके। तो मुझे लगता है कि सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी और भंडारण ऊर्जा को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की ज़रूरत है ताकि वे तापीय और ख़ास तौर पर डिस्पैचेबल बिजली से आगे निकल सकें। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है, है ना। आप जानते हैं, मैं बिजली के मामले में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत आप अक्सर नहीं लगा सकते क्योंकि मैं बिजली बनाम इंटरमिटेंट बिजली के मामले में बहुत व्यस्त हूँ।

संदीप पाई: बढ़िया इरफ़ान जी चलिए बचत के बारे में बात करते हैं। शायद आप बता सकें कि आपने बचत की गणना कैसे की और आपकी व्यापक तस्वीर क्या है।जैसे आप कैसे योजना बनाते हैं और क्या यह नीति पर आधारित है? क्या यह सिर्फ़ न्यूनतम लागत पर आधारित है? हाँ। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने गणना कैसे की।

इरफान मोहम्मद: हाँ तो हमने ग्रिड में बचत की गणना जिस तरह से की है।वह हमारा मॉडल था मैं संक्षेप में अपने मॉडलिंग सेटअप पर वापस जाऊँगा। तो हमारा मॉडल एक न्यूनतम लागत वाला मॉडल था और यह आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज आदि का निर्माण करेगा। तो हमारा मॉडल कम से कम लागत पर बहुत अधिक क्षमता वाला है ताकि बीसी और हमारे उपभोक्ताओं के लिए 70%, या 80%, या 90% सीएफई को पूरा करने की बाधाओं को पूरा किया जा सके। या वार्षिक मिलान भी क्षमा करें। तो हम इन बचतों की गणना जिस तरह से करते हैं। वह वार्षिक प्लान के तहत है। हम देखते हैं कि कितना पूंजीगत व्यय में निर्मित होता है और परिचालन व्यय में कितनी बचत होती है। तो पूंजीगत व्यय में जो निर्मित होता है, वह वह लागत है जिसे आप अधिक सौर संयंत्रों, अधिक पवन ऊर्जा संयंत्रों, बैटरी निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आपके परिचालन व्यय की बचत आपकी बचत है, जब आपके नवीकरणीय ऊर्जा महंगे जीवाश्म ईंधन की जगह लेते हैं। तो आपको इससे बेहतर बचत होती है क्योंकि आपको इतने सारे जीवाश्म ईंधन जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने पूंजी और परिचालन व्यय में बदलावों पर गौर किया और वार्षिक मिलान के मामले में इसकी तुलना CFE 70, 80, 90, 95, आदि सैकड़ों से की।हमने पाया कि वार्षिक मिलान की तुलना में आपको लगभग 10% कम निर्माण करना होगा। जो वार्षिक मिलान की तुलना में CFE 70 का निर्माण पूंजीगत व्यय के लिहाज से 10% सस्ता है। और फिर, ऐसा इसलिए है, जैसे सुनियोजित सौर और बैटरी का यह संयोजन आपकी कुल खपत को आपकी कुल आपूर्ति के साथ मिलाने के लिए ढेर सारे सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की तुलना में लागत के लिहाज से वास्तव में सस्ता है। और आपूर्ति की दूसरी बात यह है कि वार्षिक मिलान की तुलना में CFE 70 में आपकी परिचालन लागत लगभग दोगुनी या चौबीसों घंटे 70% बचत होती है। और फिर, ऐसा इसलिए है, जैसा कि मैंने कहा, आपकी टाइमिंग, आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बेहतर हैं और आप ग्रिड के लिए और उपभोक्ताओं के लिए अधिक मूल्य पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आपको वह सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा पूरे दिन मिल रही है, न कि केवल उनके काम के घंटों के दौरान। और जैसा कि मैंने कहा, जब आप वार्षिक मिलान से CFE 70 पर जा रहे हैं, तो इससे सालाना लगभग 8,000 करोड़ रुपये की बचत होती है, और यह लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह कोई छोटी रकम नहीं है।

श्रेया जय: यदि मैं उत्सर्जन बचत पर भी इसी प्रकार का विश्लेषण शब्द का प्रयोग कर सकती हूँ। तो आपके पास भी इसी प्रकार का विश्लेषण है। यह मुख्यतः कॉर्पोरेट खरीददारों पर लक्षित है। जो चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा से प्रमुख लाभार्थी होंगे। क्या आप इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं?

इरफान मोहम्मद: हाँ बिल्कुल। तो पहली बात यह है कि वार्षिक मिलान के तहत आप कभी भी 100% उत्सर्जन में कमी नहीं कर सकते। सैद्धांतिक आधार पर वार्षिक मिलान की अवधारणा आपको 100% कार्बन-मुक्त नहीं होने दे सकती। यह बस यह काम नहीं करता। शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए आपको उस विस्तृत लेखांकन की आवश्यकता है। आपको चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा मिलान की आवश्यकता है। इसलिए यदि कोई कार्बन-मुक्त ऊर्जा उपभोक्ता शून्य उत्सर्जन तक पहुँचना चाहता है।तो उसे किसी न किसी प्रकार की चौबीसों घंटे मिलान योजना या विस्तृत लेखांकन योजना अपनानी होगी। और फिर, व्यवहार में इसका अर्थ यह है कि जब हमने चौबीसों घंटे या चौबीसों घंटे, चौबीसों घंटे, वार्षिक मिलान की तुलना में सीएफई की तुलना की तो हमने पाया कि 70% सीएफई पर, आप पहले से ही वार्षिक मिलान की तुलना में अधिक उत्सर्जन बचत प्राप्त कर चुके हैं।और फिर यह लगभग उन्हीं कारणों से है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बेहतर समय पर उपयोग कर रहे हैं। आप भंडारण के साथ संयोजन कर रहे हैं। यह पूरे दिन उपलब्ध रहता है जिसका मतलब है कि आप पूरे दिन जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा आप मूल रूप से अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को लेकर थोड़े ज्यादा चतुराई से काम ले रहे हैं और इसका एक दुष्प्रभाव यह है कि उत्सर्जन की लागत या कार्बन उत्सर्जन में कमी की लागत। और कार्बन उत्सर्जन में कमी की लागत से मेरा मतलब है सिस्टम में एक टन CO2 कम करने में कितना खर्च आता है? कार्बन उत्सर्जन में कमी की लागत मुझे लगता है लगभग तीन गुना सस्ती है। अगर मुझे ठीक से याद है, तो हाँ। चौबीसों घंटे ऊर्जा के इस्तेमाल से सालाना ऊर्जा के इस्तेमाल से तीन गुना सस्ती। तो इसका मतलब यह है कि चौबीसों घंटे ऊर्जा के ज़रिए उत्सर्जन कम करने की कोशिश में आप जो भी रुपया खर्च कर रहे हैं, वह सालाना ऊर्जा के इस्तेमाल से तीन गुना ज़्यादा प्रभावी है। और फिर यही वजह है कि आप अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ज़्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बैटरी स्टोरेज के साथ संयोजन कर रहे हैं। मैं यहाँ भी यही सब कह रहा हूँ, लेकिन सब एक ही बात है। तुलना करें, अपनी सौर ऊर्जा और थोड़ी पवन ऊर्जा को अपनी बैटरियों के साथ मिलाकर आप इसे पूरे दिन फैला सकते हैं और पूरे दिन स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और आप जीवाश्म ईंधन की जगह कहीं अधिक प्रभावी ढंग से ले सकते हैं। और आप ऐसा ऐसी लागत पर कर रहे हैं जो उपभोक्ताओं के लिए और ग्रिड के लिए भी एक हद तक सस्ती है। मेरा मतलब है कि 80 से 90% ज़्यादा महंगा है। लेकिन अभी के लिए 70% ही सही लगता है।

संदीप पाई: मुझे पता है कि यह एक मॉडलिंग अभ्यास था लेकिन मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने गुणात्मक दृष्टि से, मात्रात्मक दृष्टि से नहीं, नीति परिदृश्य को देखा है और क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। वे इसे समझ पाएँगे जैसे भारतीय योजनाकार चौबीसों घंटे या वार्षिक रूप से योजना बनाते हैं। आपको क्या होने की संभावना दिखती है? किसी मॉडल की तरह अगर परिदृश्य में नहीं वास्तविकता में क्या हो रहा है और आप इसे कहाँ देखते हैं?

इरफान मोहम्मद: इसलिए हमने जमीनी स्तर पर हितधारकों से बातचीत के जरिए इस पर कुछ अध्ययन किए यह समझने की कोशिश की कि क्या नतीजे इस तरह के समझदारी भरे हैं। और हमने पाया कि जब हमने अपने मॉडल से मिलने वाले टैरिफ की गणना की। तो वे मोटे तौर पर कार टैरिफ़ के बराबर थे। तो अभी FDRE टेंडर और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर मुझे लगता है कि लगभग चार से छह रुपये प्रति किलोवाट घंटे के दायरे में हैं। वही वह दायरा है जो हमें अपने CFE अध्ययनों से मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि यह वास्तविकता की नकल है जो एक मॉडलर के तौर पर सुकून देने वाला है। यह हमेशा बुरा होता है जब आप किसी चीज़ का मॉडलिंग कर रहे होते हैं और फिर आपको ऐसे नतीजे मिलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। और यह दर्शाता है कि आपको पीछे जाकर कुछ धारणाएँ बदलनी होंगी। तो, यह एक पहलू है। तो, टेंडर की कीमतें लगभग सही लग रही हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर नीतियों के संदर्भ में मैं कोई नीति विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मेरी समझ से इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक ओर हम जानते हैं कि भारत अक्षय ऊर्जा में हिस्सेदारी बढ़ाने के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। पिछले साल ही मुझे लगता है कि 2024 तक सिस्टम में 20-25 गीगावाट सोडा जोड़ा गया था। जो एक महत्वपूर्ण राशि है। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी माना गया है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा निविदाओं में भी दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। तो आरटीसी निविदाओं के शुरुआती संस्करणों से लेकर यानी चौबीसों घंटे निविदाओं से लेकर एफडीआरई निविदाओं और इसी तरह की अन्य निविदाओं की वर्तमान पुनरावृत्ति तक। ऐसा कुछ आप वास्तव में कई अन्य देशों में नहीं देखते हैं। इन निविदाओं में लोड फॉलोइंग के बारे में बहुत विशिष्ट नियम हैं कि ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्वच्छ स्रोतों से आना चाहिए ऑफ-पीक और पीक घंटों के बारे में बहुत विशिष्ट नियम हैं। तो इस संबंध में नीतिगत परिदृश्य में इन निविदाओं के संदर्भ में बहुत सारी संभावनाएं हैं। क्योंकि ये निविदा और ये नीतिगत नियम और नीतिगत शर्तें सौर और बैटरी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती हैं। और मेरी गैर-मॉडलिंग गैर-उच्च शिक्षित राय यह है।भारत में संघीय और राज्य सरकारों को इन निविदाओं को बनाने अनिवार्य करने और फैलाने के लिए इस प्रयास को जारी रखने की आवश्यकता है। जिनमें चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर वर्तमान आरईसी प्रणाली यानी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र प्रणाली जैसा कि मैं समझता हूँ कुछ सुधार देख सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी आपके पास जो प्रमाणपत्र हैं। उनके बारे में बहुत अधिक विवरण नहीं है मुझे लगता है सौर और फिर गैर-सौर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में जिन्हें आप खरीद सकते हैं। यह ज्यादातर अनुपालन उद्देश्यों के लिए है। वास्तव में उत्सर्जन में कमी के उद्देश्यों के लिए नहीं है। इसमें विस्तृत लेखा-जोखा और चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा मिलान के लिए ज़रूरी जानकारी नहीं है। जैसे कि ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हुई और दिन के किस समय उत्पन्न हुई? ऊर्जा उत्पादन का स्रोत क्या था। तो उस आरईसी प्रणाली में सुधार समय-आधारित आरईसी को अनिवार्य बनाना और यह सुनिश्चित करना कि यह सीएनआई उपभोक्ताओं के लिए सुलभ और मुफ़्त में उपलब्ध हो। स्वच्छ ऊर्जा मिलान की दिशा में इस प्रयास को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। 

श्रेया जय : इतने विस्तार से जवाब देने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट और आपकी अंतर्दृष्टि उन लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी जो वास्तव में भारत में चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कुल मिलाकर धन्यवाद। हाँ लेकिन फिर से धन्यवाद। द इंडिया एनर्जी आवर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक शानदार बातचीत थी। ऊर्जा क्षेत्र मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमने ज्यादा चर्चा नहीं की है। हमने खोज की, हमने चर्चा की, हमने पहले भी जलवायु मॉडलिंग और बाकी सब चीजों पर COP से पहले शायद दो सीज़न पहले चर्चा की थी। लेकिन यह कुछ नया और बहुत दिलचस्प था। इसलिए यहाँ आने और इसे इतनी स्पष्टता से समझाने के लिए फिर से धन्यवाद।

इरफान मोहम्मद: धन्यवाद। 

संदीप पाई: शुक्रिया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

इरफान मोहम्मद: आपसे बातचीत करके मुझे खुशी हुई।