Renewable Energy in India: Blip, Boom or Bust?

Guest: Vinay Rustagi, Co founder and Managing Director of Bridge to India

Hosts: Shreya Jai & Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Hello and welcome to The India Energy Hour podcast. I am Sandeep Pai, a former journalist with Hindustan Times and now an energy researcher at the University of British Columbia.

And I’m Shreya Jai, journalist with Business Standard newspaper in Delhi, writing and reporting on the energy sector.

Together, we are really excited to co-host a new podcast on India’s energy transition, ‘The India Energy Hour’. This podcast is hosted by 101Reporters, an innovative news agency that connects grassroots reporters and media houses to bring out untold stories. The show is produced by Tejas Dayananda Sagar of 101Reporters.

In this podcast, we want to unpack and document India’s energy transition. We will interview leading energy development and climate experts from academia, civil society, and the government. Through these interviews, we will explore the most pressing hurdles and promising opportunities in the energy transition unfolding in India. We will examine the role of government, finance, social justice, and science. Over time, we will feature other countries of the global south as well. 

[end]

[Guest intro]

The last decade has seen a phenomenal growth of renewable energy in India. But many challenges remain, even today. In the inaugural episode of The India Energy Hour, Vinay Rustagi, Co founder and Managing Director, Bridge to India, joins us to look back at the journey of renewable energy in India and discuss the current challenges and future opportunities. As the head of the foremost consultancy in the renewable energy space, Vinay is renowned for offering analytically critical views on the energy sector and its policies.

[end]

[Interview begins]

Sandeep Pai: Thank you so much for joining us today. Welcome to the show, Vinay! 

Vinay Rustagi: Thank you Sandeep and thank you Shreya! Thanks for having me!

Sandeep Pai: Okay, so we want to start by understanding your journey and involvement in the energy sector. What did you study? Were you always interested in the energy sector? Tell us about your journey. What motivated you to start Bridge to India? And it turns out that Bridge to India’s journey is in sync with the growth of the solar sector in India. So just elaborate on your sort of like, history and your own involvement with the sector.

Vinay Rustagi: Sure, Sandeep. So I think this is going to be a long answer. So I did my MBA and was very interested in the field of finance. And that was back in the mid 90s. So I spent about, I would say more than 15 years, in banking, working mainly in project finance and, financing all kinds of big ticket projects, in oil and gas, transport, infrastructure. And then, funnily enough, I did work in the past for a little bit, but then towards the end, around 2010-11, I started focusing on more and more renewables. And I have to say, at that point of time, it just seemed like a novelty, it seemed like a niche sector, and nobody knew what this thing was going to be, kind of what the future potential is, et cetera. And, at that time, I was working in the UK. I was working in the UK. And the renewable sector was beginning to grow very rapidly in Germany, Italy, UK, et cetera. And then, towards the end of 2011, we moved to India. And then I worked on a few more, renewable deals, solar and wind project financing, in India. And it kind of started becoming more and more obvious to me that this is not like, one of these kinds of new things which is happening. This can actually become very very big. It’s got a huge potential. And at that time, partly because I wanted to do something of my own, partly because I kind of saw the potential in renewable energy. So some of these things kind of came together and I decided, mainly because kind of seeing how the sector grew very rapidly, in Europe, and outside India, I kind of just took the plunge and decided that this was the way, for India as well. So this could be a good, interesting opportunity. And you’re right, we were actually almost when we founded Bridge to India. The sector was in very very early stages, incipient stages of growth. And then it was very early days and I think interestingly, not many people were in the same boat as us. So we really had an early mover advantage. We saw the potential. We kind of worked on some kind of puts a fairly groundbreaking report highlighting what renewables could mean for India. We established a very strong network with the key stakeholders in India, MNRE, CRC, companies like Tata, BP, who were one of the early movers in the sector. And then things really grew from there. I have to say, until even we, I mean I always kind of believed, when we founded Bride to India that this is going to be a huge sector. But until 2000, I would say, 13, 14 or 15, we did not know how big this could become. And I think what is even happening even now is kind of exceeding our expectations. So, we are very happy that we kind of timed it well. So that really kind of helped us. We have a pretty ringside view of the sector now. A fairly, I would say strong position with all the major players as a client. So delighted. But then again, and I still believe that the future is going to be immense, I think this thing, it is not like a 10 or 20 year business cycle. This is like a 50 year opportunity. This is as big as the internet in some ways, right? So I think you’re going to see coal, oil and gas being phased out over the next 2030 years, and it will be all renewables. I mean, of course, the beauty is that it’s not just going to be solar and wind. New technologies are going to come. New business models are going to come. There will be many, many more challenges. So, unlike oil and gas and coal, which are like very state formulated sectors, this thing is going to be constantly evolving, huge challenges for governments, policymakers, and other stakeholders, which I have to say is an ideal environment for a consultant. So, we are very happy to be in this space at this point in time.

Sandeep Pai: Were there any people who inspired you to get into the sector? Like you read somebody’s report or somebody’s work, and got inspired? Be it in India or abroad, were there some inspirations?

Vinay Rustagi: I would say not really individuals, but of course, there have been some businesses internationally which have kind of pushed us higher and kind of shown what can be done. And I would say mainly it is two businesses. One is Bloomberg New Energy Finance. That, again, business, started as a kind of a very small, independent business. And then obviously, it was taken over by Bloomberg. And then it grew into a kind of a big, path breaking kind of business. And then the other one is in the US. There used to be a company called Green Tech Media. And they started out again as a boutique independent company, predominantly as a research company. But then again, they’ve grown into a pretty big, formidable business, covering pretty much the whole global market. They do a lot of events, publish them, and cover a number of sectors. And then they got acquired by Wood Mackenzie, which is a large, Europe based consulting company. So I won’t really say inspired, but I think you’ve seen some of these businesses like ours, consulting and knowledge driven businesses, how they have grown, worldwide. And I think they have given us a little bit of a template. I mean, we are not trying to copy them, but of course, we can see, this is the direction in which they are doing the kind of work they are doing. It is always giving us new ideas in terms of how that applies. And, of course, whatever they’re doing in their country, we can’t copy it as it is in India. India is a very unique, and challenging market. The price points are very low. People are not really willing to pay for knowledge. Even today, ironically, a developer and investor is very happy to go and bid super aggressively, in hundreds of millions of bucks. But if I tell them that, look, you pay me ‘X’ Rs and we can give you a much better return, they will say, no, I know this already, and I don’t need it. So, it is a very challenging market for a knowledge driven business but nonetheless, I think we have learned from other businesses around the world the direction and the way we can kind of shape our own business.

Shreya Jai: If I can ask a follow up question because this is something that I wanted to always ask you that if you look at the renewable energy sector since the time it has started everyone is so gaga about it tariff falls, people go dancing any new policy, go and praise it. What I always tell people about Bridge to India is that you always stand out because you always I will not say critical, but a very sensible view. How does that come across industry and government?

Vinay Rustagi: Yeah. So that is a very, very good question,Shreya. Even to this day, I can’t get over it. Everybody is just so positive. Anything happens, whatever happens in the sector, safeguard duties imposed not imposed for two years or ten years or whatever, people always say, fantastic. Well done. Now, great development for the sector. And, that is just people are, I can’t explain it, but behind the scenes, unfortunately, there is a lot of pain in the sector. There is a lot of anguish and not everything is hunky dory, not everything is rosy. There are all kinds of challenges people are facing. People have exited the business, because they’ve not been able to survive, and sustain the low prices, the change in policies, all kinds of execution barriers, et cetera.I think this kind of, I would say false positivity comes from one- the government, always, wants to make out that everything is well and going in the right direction. And they are working very hard, which they are, but I think, they have not been really honest in acknowledging the problems. Second, I think the private sector because it is such a capital intensive sector and everybody is always in a mode to raise more and more money I believe that they feel that they need to send out positive messages constantly to their investors, their stakeholders, their own company employees, et cetera. So there is this tendency to kind of always maintain this kind of overly optimistic and positive facade that everything is well and of course there are challenges but we’ll get over it, et cetera. And as I said, I come from a banking background and banks are very very cynical partly because they can afford to be. If they don’t like a deal, they just turn it away and if a renewable project is not good enough, they’ll finance a telecom project. If a telecom project is not good enough, finance real estate or something else. So banks always take the view that we have got no love lost for renewables and that kind of, kind of drove my thinking. In some ways it’s a very dispassionate critical view analytical, view I would say critical, but analytical view. And we don’t make any attempt to kind of soft, to kind of sugarcoat or smooth, any kind of statements. If something happens and we don’t we disagree with it if tariffs go too low we always kind of like to say it as it is. And many people have noted that. I think there are very few people in the industry, you know, developers, investors, consultants, or whoever who kind of really kind of say it as it is. So yes. and I think it’s good to know that it is being appreciated as such. But then of course it comes with its own pressures. If I make a statement today about a policy not being designed properly or a tender not being designed properly we do get calls or if I even from the government, from the private sector people saying why did you write that? this is not the way, things are so positive, you are being overly critical, et cetera. But then I think nobody can always get it right. It is possible that sometimes we may be missing a perspective or  we may have got something wrong. I’m not claiming that we know everything, but then as long as we are doing an honest job we are trying to portray a correct analytically, sound position, I’m very happy to maintain that. And we’ve always steadfastly held our view. Of course if we have made a mistake, we’re happy to be corrected but otherwise we are very happy to get into any argument or a discussion with all the stakeholders and justify ourselves. 

The other thing just to add to that I think a big part of this is that and this is what I always tell my team that, you know, we have, you have the government, you have investors, you have banks, all these people, all this group of stakeholders in the sector. And they all have some interest in the sector, right? I don’t mean it in a negative way but they have a position which they need to maintain and they have an interest and they would be very happy if things go this way or that way. Whereas we are kind of sitting on the top. It is like we are watching the circus, you know, this is happening, that is happening, et cetera. And luckily for us, we have clients who got businesses to run. We’ve got all kinds of things that even we are espousing for, but at least we have the luxury of observing everything, not being invested, directly ourselves, and then just taking a kind of, a very kind of helicopter view of the situation. And then which makes it actually very interesting and relevant. And many people don’t have it. Even today sometimes we find it shocking that a very big development happens. And people just look at it from a very blinkered view. What does it mean for my business? If I get a good tariff, people will be very happy. For example, you have the manufacturing tender, right? But then we can immediately see that a good tariff is okay for you, but with the discount, even buy it. So it’s a very simple example for that independent view and that helicopter seat kind of gives us this position and this advantage. And then we’ve always been kind of unafraid to kind of speak it out, right?

Shreya Jai: So I think that brings us to the next question, which is basically, as you said, that you have this helicopter view. So from that view, how would you describe the journey of this renewable energy sector in the past decade or so? The past decade has mostly been dedicated to solar. But I would also like you to touch upon the wind as well. Because that was also the time that the wind sector faced one of the worst times of its history. So in the past years, how do you think the renewable energy sector has progressed in terms of policies, in terms of new investors or these new poster boys coming in the sector? How would you describe the journey of renewable in this sector?

Vinay Rustagi: So I think clearly we’ve come a long way Shreya but very broadly, if I were to describe it, I would say that we had the first year of renewables when the cost was obviously very high. And the government’s main objective was to make the cost affordable. And they offered all kinds of policies, whether it is viability gap funding or blending with thermal power, or tax incentives, et cetera. To reduce the cost of renewables. I would say very broadly speaking, that was renewables. And that was from 2010 onwards to around about 2014-15, and then we went up this second phase of growth, which was like all about solar parks, big projects, auctions tariffs coming down below Rs5. And then all these IPPs like private equity money came in and these IPPs like renew Azure, et cetera, became these kinds of big multi gigawatt kind of operations. And that is like renewables too. And during this phase, from one to two, we went from like less than 1 year to about 10 gigawatts, every year now. And I think where we are is that I think we are kind of struggling to break away from two. I mean of course the tariffs keep going down, but we are not able to go to renewables three. Third gear, so to say. And if you see the government target now is 450 gigawatts. Which means we need to be adding about 35 gigawatts of new capacity every year. But where we are stuck is, like you know, somewhere between eight to ten gigawatts. Which is what we’ve been doing for the last three years. And we are stuck in that level because there are a number of challenges which, in my view, are becoming more daunting by the day. Be it land transmission policy et cetera. So I think we really need a kind of overhaul need to the government needs to relook at the sector needs to kind of form a new vision for the sector. Targets are fine. I think the 450 gigawatt target is kind of an easy target to establish. But kind of really thinking about how we can grow from eight to ten gigawatts a year to 35 gigawatts a year. What does it take to set up 35 gigawatts of projects? I mean that is an incredibly large amount of transmission capacity year on year. That the government needs to build. Financing that you need to arrange jobs, you need to create people skills. You need to kind of create. So we need a very kind of holistic approach to renewables, we need a completely different paradigm of policymaking. Because so far renewables have been supported. So must run rpoS you know, just post it down on the discounts et cetera. But then the future is not about forcing renewables down the path of discounts and consumers. If we really want to kind of move away from coal and fossil fuels. How do we make renewables sustainable from a technology operational and financial point of view? And it needs much more work. And that kind of holistic long term policy making vision I think is kind of still lacking unfortunately. Because of which we are kind of stuck at this renewables 2.0.

Sandeep Pai: So, just a follow up on that very interesting, very interesting point. So let’s say in a hypothetical situation, somebody makes you the top adviser and you have the air of the Prime Minister or like the top person. What kind of holistic policy? What would be your top advice? Like how would you create that holistic, big picture understanding and vision to move forward. Which is beyond these announcements and headlines and targets.

Vinay Rustagi:  We are not kind of policy experts per se. But I think there are a lot of commonsensical, basic things that can be done right? For example you know, I would say one thing is that if you want to set up 35 gigawatts of renewable projects every year, you kind of need to think at what all do you need for it. You need a lot of people with the right skills. You need land and transmission, you need debt financing and then you need to think about how do I incorporate this 35 gigawatts of variable intermittent power into the grid. And then supply firm power, 24/7 basis to the consumers around the country. And there needs to be properly dovetailed, coordinated, action across each of these fronts, right? And what has happened, unfortunately, in the past the targets have been set, RPUs have been determined, and then it is like, let’s do the tender and auction and then people find land is not there, transmission is not there. Debt financing is a challenge. Now, why can’t these things be all taken up in kind of a very coordinated manner with a five to ten year action plan now? You know, some of these things are happening, but they’re happening very blatantly. The government said, you know, in 2015-16, when land and transmission started becoming bigger problems, the government came up with a solar power scheme. It was 20 gigawatts. And then that was very successful. It kind of attracted entries from people like SoftBank and some of the other international people like NG and NL, et cetera. And then it was very successful. And then the government said, we will expand it to 40GB. But then the scheme ran into all kinds of problems, and that 40 gigabyte target was for 2020. But I think to my mind, not more than 22 or 23 gigawatts has been developed. So that scheme ran into a lot of problems. And then again, there was a bit of complexity and then the government started doing ISPs tenders, do what you want, go where you want, et cetera. And then again, we have come back to the same problem that land is not available, transmission is not a problem, is a problem. The developers are abandoning projects, because of some of these issues. Like, you may have heard Renew and Resort and some of the other developers abandoned projects. Many developers are exited from the sector because of these issues. And now the government has again come back and said, let’s develop 16. If you have lots of renewable energy zones, or wind path zones, all kinds of lingo coming into there. So this is like the back and forth that we see Make In India. Make In India is not new. Making India used to be there in 2012-13-14, there was a petition for anti dumping duty in 2013. The government came very close to implementing it. Did not do it. Domestic content requirements came in. And then there were all kinds of MSPs and other policies to support domestic manufacturing. But then again, that was like, it just went in to do, something, not do something. It just went back and forth, back and forth. And there was no concerted push or a sustained campaign to support domestic manufacturing. And then suddenly it just kind of burst open after COVID and after the border tension with China. And again, there is a sustained portion. So I think my view is that don’t take a knee jerk, ad hoc, short term view. We need to have a very sustained, sound, consistent, policy making. And then dovetailing across all the government departments. Even today, many times what happens is, MNRE says that, you know, we need basic customs duty. They say we will implement it from August onwards. That is what the Minister has said publicly many times. But then it gets stuck with Ministry of Commerce, then it gets stuck with Ministry of Finance. So I think there are these kinds of things which are really not helpful to the sector. And that is the reason, even today, despite all the government talk, manufacturing remains like a distant dream,  for the sector. So, long answer, but I think one thing we need is a very coordinated, long term, consistent policy vision, which is not kind of changing from year to year. Second, a very major part, in my view, which doesn’t receive enough attention, is that we need to develop our own technology. We are completely handicapped on this front, because everything beats modules, inverters trackers for the solar industry and even wind turbines. Today, all the major suppliers are international suppliers. We take a lot of pride that wind turbines are made in India. But all the technology for these wind turbines and basically the critical supplies are still coming from outside India. The major suppliers in India for wind today are, GE, Vestas, and Siemens Gamsa. All the domestic ones have nearly gone bankrupt. So Islam, the biggest one, is also facing major problems. So I think if you have a huge  industry which is poised to grow so rapidly over the next 20, 30, 40 years, there’s going to be a very kind of seismic shift in the energy sector from fossil fuels to renewables. And this is like a pillar of the economy, right? Which feeds into all the other sectors. Wheat, steel, cement, et cetera. You can’t have a position where we are completely dependent on international technology. And then again, something else happens in terms of border dispute or trade wars. We will again find ourselves in the same situation where we don’t have technology. And you can’t develop technology overnight. Even today, when the government says that we will impose basic customs duty, et cetera. All that will happen is that, people will set up factories in India, but they will continue to import technology and key raw materials from China and other countries. So our dependence will still not be taken care of. So I think we really need to and this is something which cannot be done in two or three or five years even. So, we need like a 10-20, 30 year kind of a vision to set up, and build a domestic technology base. Because I think we are kind of standing on one leg right now with so much dependence on foreign technology.

Sandeep Pai: I have one more follow up. Sorry, Shreya. It’s just fascinating. This is basically Shreya’s question, Reiterating. Can you speak a little bit about the last decade? And if you can distinguish between solar and wind, both in terms of support, as well as the status of where it is in the last decade.

Vinay Rustagi: Yeah, sorry Shreya I did not answer it in detail. So I think these two technologies are very different in nature. Wind is largely a mechanical technology. Basically, you have this wind which is blowing, and then you have to, you need these fans to roll and produce power. and the major revolution and wind is that you basically capture bigger and bigger wind, bigger and bigger turbines, which become operationally and physically more challenging to transport, to operate, etc. Sure. and that is why, even though the wind turbines have become more efficient, they produce more power. The PLS have gone up from 17, 18%, ten years ago to about 40%. But the cost of the turbine itself has increased, very substantially at the same time. So which means the cost of wind power has not actually changed much in the last ten years. We have, of course, seen bids below Rs3, but those bids are not viable, I would say even today. a viable price for wind power, today in India is about three and a half Rupees. Of course, if you go to the best sites in Jaipur and Gujarat, you get cheap government land. You can produce power at Rs3 or Rs3.10 peso, but by and large, on average, I would say it is Rs3.50 paisa. Now that is in a very sharp contrast with solar. Solar is an electronic technology, and it is constantly improving. It is constantly improving by five to 10% at the very least. Actually, the cost has been coming down by almost 15% over the last seven to eight years. So, and and that is the reason why solar power prices have fallen from Rs12 to like two and a half rupees today. The beauty is that this is expected to happen for the next ten years or more,  going into the future. So, unlike wind, which is kind of really hit like a maturity, which has reached maturity and kind of stability in terms of where the technology can go, and how far low the tariffs can go, solar, we don’t expect any kind of such stage to be reached even in the next ten years. And then we talk about photovoltaic. technology. But then after photovoltaic, which suppose it runs out in whichever, in the next ten years, there are more new technologies which are expected to come to convert solar power into electric power. So, the differences are that solar is on a much faster technology curve because of which the efficiencies are improving, costs are coming down. When that is not the case, the second big difference is that solar power is more predictable. Solar resources are much more predictable than wind resources.  The third, of course, is that solar power is produced in the daytime and wind power is produced in the evenings and night and nighttimes. And even more so during the monsoon months, when India’s power demand actually comes down and hydro power and other power supply sources actually start producing more power. So, from all the three points of view that solar is still on a constant learning curve, power is produced during the daytime and it is a much more reliable and more stable, predictable source of power. I think solar has a huge advantage over wind. And that is why solar has gone from nowhere to like eight gigawatts today in the last ten years. And the wind has gone the other way. It has gone from three to four gigawatts, ten years ago to about 1 GW every year today. And so much so that today wind’s main utility has only become how to supplement solar to provide more stable, renewable power during the day and during the year. Today, the only wind tenders which are happening are basically hybrid tenders. Let’s combine wind power, this solar power, so that you get power during the daytime, evening times and nighttimes, et cetera. I think that is going to be the trend of the future.

Shreya Jai: Just in addition to that, we are talking about this journey of renewables. How much credit would you give to those investors who kept on bidding low, getting all these record low tariffs? Did it help or did it not? And what role do you think, the people who put in money played? The domestic banks were not interested in the renewable energy sector when it started out. So all these private equity funds, pension funds, et cetera, jumped onto the Indian market. So let’s talk about investors first. Those who were bidding low. They were obviously backed by these agencies who are putting in the money. So how much credit goes there for wherever India stands now in terms of renewable capacity?

Vinay Rustagi: Yeah, no. Good question. Shreya. And I think, when we talk about the various challenges for renewables, I think financing is always talked about. and in my view, actually, financing is not a big challenge for the sector. Partly because of external reasons. Because the economy has slowed down, relatively speaking, over the last five years. Demand for capital in India, particularly for bank finance from sectors like transport, infra, even thermal power have gone down. So there is more money available for renewables. Second, there’s almost like, if I can use the word without kind of exaggerating it, there’s actually like a tsunami of capital flow, which is moving from conventional power and oil and gas and coal power to renewables. Today, India even if India wanted to do 35 or 40 Gigawatts of renewables, I would say financing will not be a problem, because all the major investors across the board, be it The Sovereign Wealth Funds, The Private Equity Funds, the Oil And Gas companies, the Conglomerates Like in India you have TATAS’ Birlas, Adanis, Mantras, et cetera everybody wants to invest in renewables because I think there is a recognition over the last three, four, five years that this is the sector of the future. And they can’t deploy capital in other sectors. People have very shockingly, belatedly realized that they can’t keep on investing in thermal power. Companies like NTPC, Adanis, Jindal, only as recently as one year ago, started saying that we will not invest more in thermal power, we will invest only in renewable power. So, I think there is so much capital available today that capital is actually no longer a constraint. If anybody is struggling to raise capital, it is only because either the discount position is not  strong, so they are concerned about the offtake risk, and the discounts, not being able to pay on time. Or they are concerned about things like somebody’s bidding too aggressively and the project itself may not make the necessary returns, but the absolute availability of capital, for renewable power,  is actually, there is no problem at all. In fact, we have more capital than required. And that is the reason why the bidding is so aggressive, and the tariffs are going down so low. Now, has that  helped India? Obviously, it is not desirable. People bidding too aggressively, and then not being able to make the necessary return. I don’t think it is good for anybody, even the government, I would say, because it creates all kinds of risks in the banking sector risk. If the banks don’t get paid on time, projects, very often get delayed, because people have bid aggressively, they’re not able to raise money or they and when they bid aggressively, then there’s no question in their financial model. Then they need to find the cheapest land, the cheapest equipment, et cetera, et cetera, to justify building the project. And then they keep on delaying the project if that doesn’t turn out to be the case. So there is a risk of delays, there is a risk of bankruptcies, there is a risk of banking, sector losses, et cetera. So it is not good for the sector on the whole. Having said that, what has happened is that, because tariffs have gone faster than they should have, it has definitely led to more demand, from the discounts. Fortunately, there is also a much faster learning curve in renewables because of the shorter gestation period of projects. So, for example, in coal in 2019 eleven, when there was aggressive bidding, nobody kind of saw the downside until 2014-15. You know, the bankruptcy started happening in 2014-15-16 onwards. Because there is such a large, long development cycle of coal projects in renewables, projects can be developed within twelve months, twelve to 18 months maximum. So if you paid aggressively today to find out in twelve months what the consequence is, and because there’s such a fast feedback loop, there is some kind of corrective action. So we saw, and that is why, you see, there was, tariffs went to 463 and then there was some kind of semblance of stability before tariffs went down to below Rs3. And now and again, tariffs were stable from when they reached two to 44 into 45 levels. They were stable for about two years, despite many costs coming down. And now again, tariffs have gone down to Rs2. So I think, private sectors and this rush for investments, is kind of leading, making tariffs too low. All said and done, I think, there will be pain in the private sector because of that. But I think, by and large, I think India and the private power sector is in a very privileged position because of this, that you have world’s largest investors willing to come to India bidding aggressively, supplying cheap power to the Indian market, which is what the consumer wants. So I think, all said and done, it’s kind of a balanced view from an Indian point of view.

Sandeep Pai: Great. And that is sort of a really good segue into the next question. So, I mean, you talked about the financing and you explained really well about how the finance is not really a problem, even today and going forward. So I want you to now focus a little bit on the political regulatory, and I’m personally very interested in these social challenges. You touched a little bit about the land. How much of these three political, regulatory and social issues will be a challenge going forward? If you can take the question one by one, that would be great.

Vinay Rustagi: Sure. I’m not able to kind of see a huge political angle to the renewable sector. I think,  obviously, India urgently needs renewables and more renewables to fight climate change, to improve air quality, to diversify away from coal. And to that extent, the sector enjoys very wide political support. And of course, on the early phases of development of renewables. They happened during the Congress government’s UPA one, UPA two. Yeah so in my view that is not really a political issue. I think it is not really about which government or which political party supports or doesn’t support renewable. I think it is a typical center state issue in the sense that the center has got the big picture. They are setting up their policy and the target et cetera. So they are very keen that the sector grows as rapidly as possible. But the states are taking a much more short term and almost like a transactional view of renewables. They just want cheap power and they are very happy to wait for the next end of when the power prices come down. Somebody used the word shopping for PPAs. So if PPA from one tender is more expensive but PPA is not cheaper let’s just go to the second PPA and let’s kind of renegotiate or abandon the first PPA. So the states and ultimately to be fair it is the states which have to actually run the power sector. Given the way the sector is kind of set up in India it is the discoms who are buying the power, who have to pay for the power and then ultimately supply this power to the consumers. So I think that is where I think the issue between center and states kind of gets magnified. And if you see the states which are problem states for enumerators today I don’t think that you will find any kind of consistent story across political parties. I think if you see the states which are kind of big problem areas I think they continue to be like Tamil Nadu, UP, I would say even Maharashtra. So I think there is no cogent story that you can build along political lines in terms of party A versus party B trying to support or not support renewables. I think the issue is more than how the policy framework and the project options are run at the central level and then at the state level. And that is a much bigger issue about how the power sector has been kind of constitutionally set up in India. And I think there is a big disconnect between center and state which is leading to these various issues at the state level, at the regulatory level. I think that is unfortunately one of the missing pieces in the jetstar to accommodate more renewable capacity into the country we need much more urgent  regulatory action on a number of different fronts. Now let me just before I go to that, let me just talk about some of the positive things that have happened. So now we have a real term trading of power. We have a green power trading window on the exchanges. I think by and large, the CRC and the state regulatory framework is  working well. Except for some possible aberrations, RpoS have not been enforced. But I think they’re beginning to be enforced now. and that agency is kind of coming more and more into the regulatory structure. But I think where the regulatory framework is kind of getting left behind is how to try to make renewables a more mainstream and more firm source of power. And by that, what I mean is for example, storage, right? Everybody realizes that storage is critical for smoothening, and providing firm power, using renewables as a base resource. But we use storage, we need all kinds of regulatory reform, for storage projects to use power from the grid and for them to inject power back into the grid. Now that is not available in India even today. So the only storage based projects which are being  developed right now are being colocated and as part of the renewable projects. So it is a renewable project, like a solar orbit project, which has to have its own storage facility, and then they can charge storage only with renewable power, and inject power back into the grid. That is a very severe limitation of how storage can be used. So I think  ideally what you want to do is you don’t even need renewable power for using storage. Somebody can if you’re producing more power in the day when you don’t need power, storage should be able to suck up that power and then inject that power back into the grid when the evening peak loads come. But today you can’t do that, because the regulations don’t allow that to happen. Second thing that needs to happen is that today, for example trading of power, the only thing which is traded is power itself. You can only buy and sell power. But in the west, if you see there’s all kinds of trading in a lot of different instruments which is making power capacity available, frequency response, up and down, ramp up and ramp down, period. Which means how fast power plants can come up, from zero to operating and go back down from operating to zero levels. So there’s all kinds of these fancy instruments which are often called ancillary services. Which are traded on the exchanges which are needed to let renewables grow faster. And those ancillary services, we’re still kind of in very early stages of ancillary services. Then there are things like demand management of consumers, right? It is not only the power supply which can fluctuate but you can actually send demand signals to the consumers. So, for example, if there is more power available in the daytime and less power in the evening supply by supply you can have time of the day targets which are much more acute to reflect power, demand and supply. And then there is something called demand side management, which is you pay consumers. Consumers don’t just pay to the grid for using power, the grid can pay to the consumers for adjusting their power demand, depending on the power supply. So they can be a much more interactive, two way relationship between the grid and the consumer. Those kinds of things are still not happening today, and it is fine so long as renewables are still in the early stages of growth. But then as the sector grows much more these kinds of things will be the challenges of managing so much of intermittent power into the grid will actually become very acute, very shortly in my view. Because you already have about 90 gigawatts of renewable capacity. And India’s total power demand is only 170 gigawatts. So we are already at more than 50% of renewable power, which must run now. In two more years, that will go up to 120 gigawatts. So 120 gigawatts against 180 gigawatts. Very soon, I think we’ll start seeing a situation where either renewable power starts getting curtailed, or the discom starts renegotiating the PPAs because they can’t absorb so much intermittent, you know, unpredictable power. Unless there is a whole heap of regulatory action, on ancillary services, demand side management, more vibrant trading, markets, et cetera, et cetera. So I think that is where the regulatory framework, I think, is still kind of behind the times by at least about three to five years, in my view.

Sandeep Pai: So just a quick, very quick follow up question on that. Is anybody in the government or even in the industry pushing for it? Or sort of acting as a champion for the whole host of sort of regulatory issues that you talked about which are so critical going forward?

Vinay Rustagi: So I think my view is that the government, and the sector are constantly firefighting. I think they’re constantly firefighting and they’re basically mainly living today. What is the problem today? What do I have to solve today? And it’s a very short term view, and there are all kinds of reasons. I’m not kind of finding fault with anybody, but there are all kinds of reasons. I think even, for example, MNRE and Seci agencies like Seci are severely understaffed  in my view, they’re severely under-skilled. They need much more manpower, skill, base, etc. To develop the kind of policies that we’re talking about. I think the only people I see who are actually doing good work in this space are actually some of the international agencies. For example, Germany, giz KfW et cetera. They do a lot of work with the Indian government advising them, on policy development, etc. agencies like World Bank. IFC US government has a mission, there was a five year mission along with them. In Arian. The Government of India called us. Aid and they had a Pace program with different programs. Pace A pace B pace C pace B. So some of these international agencies who actually have a vested interest because India is seen as the fastest growing power market in the world. And it is, I think, one of the only countries which is still so heavily invested in coal and continues to invest in more and more coal even today. So I think there are many international agencies who are really kind of very keen that India transitions away from fossil fuels to renewables. But it is critical to the fight against climate change. And they are, I think in my view, doing very good work. But very often, unfortunately, that work kind of gets swept away or kind of sits at the back of clarity because the government has got more urgent things to attend to.

Sandeep Pai: Wonderful. So my last question on this very interesting topic about challenges is if you can shed some light on the social aspects. You talked about skills and you talked about land issues. So if you can, elaborate on that, that would be great.

Vinay Rustagi: Sure, Sandeep. So I’m not sure if I am the best person to answer this, but I think from the consumer’s point of view, of course there are various dimensions where renewables come into play. First and foremost, every individual needs 24/7 firm power, you know, wherever they are irrespective of their economic and social status, et cetera. And I think today many consumers or many people, even the 300 million people who have been kind of connected to the grid supposedly in the last two years, still don’t have reliable power according to the NITI Aayog Zone survey, which was done recently. And I think the supply of regular power is very important for the social and economic improvement in their exhaustion and economic status of these people in terms of their education opportunities they have, the economic and the likelihood opportunities they have, the healthcare facilities that they have access to. So I think that is still a very critical aspect for a very substantial part of our population. The second thing I kind of see more and more is that of course these renewable projects are being developed now in very remote areas. Very, often displacing large numbers of people either displacing them from where they’re living or even displacing their livelihoods because they’ve been raising their cattle there or they’ve been kind of doing some farming over there, et cetera. Now it is a very tricky situation and I don’t blame anybody. But what is happening on the ground is that the government is saying that we need to acquire thousands of acres of land for developing solar and wind projects. And if anything, there is more pressure on the government to do it faster and faster. And in the rush to do that, what is happening is that all these environmental and social issues are getting ignored. And in India, more and more actually, the government is saying there needs to be a single window clearance and we don’t need to environmental study or a social, study, et cetera, while you’re setting up these projects. So what is happening to the livelihoods of these people where they’re living, their houses? Do they have enough opportunities to kind of earn their ecommerce? Do, hey even have access to water? Because now in many places, groundwater is being sub, for cleaning solar panels. For example, in some of the desert areas, water which was meant for irrigation and for drinking is being diverted away in many areas, because there’s like, you hear about Mafia, which is kind of supplying power for water to solar projects, and diverting water illegally, et cetera. So there are all these kinds of issues which will only get more acute over a period of time. Now, international agencies, for example, are very aware that when you’re setting up these projects, you need to carry out an environmental and social impact assessment, which India will still take the view that, setting up a project faster is more important than worrying about these other things and I think that is not sustainable. So I think that is something which is a big problem, in my view, which will get worse over time and I think the government needs to be much more sensitive and much more careful, going forward on this front. And I think the other dimension to the social aspect is that one of the major advantages, and the unique, facets of renewables is that it’s a very modular technology. You can have a tiny little module, which is just powering one solar lantern or a lamp, right? So, this is what the distributed renewables or the upgrade solar, et cetera. what we call now in India, the focus predominantly has been on setting up larger and larger projects as fast as you possibly can. And I think we’ve completely given the go by to, of course, there are some policies, available to the government and some subsidies being given for operations, et cetera. But I think those are token gestures, in my view. And they don’t go anywhere near the potential of what needs to be done to actually exploit the full potential and the opportunity for distributed and upgraded renewables. So, you know, even remarkably, when it came to supplying power to these 300 million people. The government basically decided that they will expand the bridge at a cost of billions and billions of dollars, rather than set up local small 10 systems in local communities at a much lower cost. So now I think that is a missed opportunity in my view and some of the things that the government is doing, for example, solar pumps are not the best solution to meet the needs of the farmers and the rural communities. So I think that is slightly, not great to kind of see that part of the market grow as fast as other parts.

Sandeep Pai: You said two very interesting points. First, you talk about all the issues happening with land acquisition, and related to environmental and social aspects. And then you talked about how we could have really gone the distributed way and perhaps that could have helped solve some of these land issues as well. Because you don’t need land. Solar lanterns of course are very small, but you can set up small microgrids and small amounts of land and so on. So, I’m just making an observation. That is something that I think we missed.

Vinay Rustagi: Sure.

Shreya Jai: I had a similar question you mentioned about off grid. I was about to ask how can a country like this make off grid or decentralized solar more attractive? Because commonsensical wise, it is something that we should have taken up. Because taking the grid is costlier and then thermal power burns more. And then obviously there are land issues, social issues. What in your view can make grid solar or decentralized solar as attractive for investors as grid connected is? We’ll  start with that and then probably we can move on to what other solutions you think in the unpredictable market deserve. But let’s start with decentralization.

Vinay Rustagi: Yeah, I don’t have all the answers, unfortunately. I think  it is a very complex domain. And to be fair, I’m not suggesting that utility scale renewables should not be given a priority. I think all I’m saying is that we have put all our eggs in the utility scale basket whereas we should have kind of gone take a much more even view of the sector and put equal focus perhaps on the different upgrade and other opportunities in terms of what we did to promote more grid. So I think it needs a completely different level of policy, paradigm and business models, and financing models. I think there is a lot of ESG money which is coming in from international entities. So even today, if you look at who is investing in orbit businesses in India, it is one of the leading companies which was Simple Networks, which was bought over by Ng from France. Rockefeller foundation is a major investor in upgrades and all the other distributed home systems. So, Tata Power is belatedly now beginning to invest more in offgrid systems. So I think there is a lot of money which is available. The need is really for the government to develop a long term policy vision and provide people with a stable policy and business model for them to develop their own businesses in this regard. Um, I think the other beauty about upgrading is if you upgrade businesses, you provide more likelihoods  to people in the same communities, people who are running, setting up the grade, managing the grid, doing all the billing and the metering system, et cetera. So I think we need policy trust. We need possibly subsidized financing to these businesses, and a stable long term policy. Because until you tell somebody that for the next ten years you can run this mini grid and recoup your investment, nobody is going to make a private investment there. Right now it is basically either subsidizing money or some kind of impact investment which is going into these businesses, which is not necessarily looking for a commercial return on capital. But I think unless we make it work, on a commercially attractive basis, the big money is not going to move into that market. 

Shreya Jai: Right I think that brings us to the last question, which is that going forward, what do you think the policy makers, the industry should keep in mind or the growth of the sector, also for the kind of return that this sector brings. So in terms of, let’s start with what in terms of policy you think are the three big pushes that this sector needs. The three major things that the renewable sector needs in terms of policy.

Vinay Rustagi: Yeah, so I think to some extent we touched upon this already. One thing we did not touch upon is the word discount, right? I think the discounts continue to be a major overhang and burden on the entire sector. That reform has been long trending and even today, unfortunately, it is not clear how and when the financial condition of the discounts will improve. And that is a major risk for the whole sector. And if anything, it is actually getting bigger despite the government having already started injecting money as part of that liquidity package from PFC and RSC to the discounts. But even on a monthly basis, the outstandings to the power producers continues to go up and up and up. And they have written all time high today. So I think that is now it is not specifically only for renewals, it flies to the whole par sector. But I think it’s a major risk for the entire sector. The second, of course, is I would say, very broadly speaking, we need policy stability and a much more coordinated policy across different departments of the government. And just taking the example of  manufacturing, for example to implement a duty over a two or three year time period, is not good enough and in fact it is counterproductive. we need to provide a much longer period of duty visibility for example, as just one measure to the investors. But then much more needs to be done to bring manufacturing home in a very sustainable way. We need to invest domestically, we need to have a domestic ecosystem of suppliers. We need to be able to provide land and power to these businesses at a competitive price, et cetera. So logistics in terms of transport and infrastructure facilities for these companies need to improve. So that is just one example to say that policy needs to improve, but it needs to improve in a very sustained manner across different departments and with a much more kind of longer time frame, for Iceland, and third thing, I talked about technology development. I think we have to focus on domestic technology suited towards the Indian environment, Indian business needs, et cetera. And we can’t be dependent on international technology forever. I think to me, those three are the main policy objectives. Within that we can identify land transmission and other manufacturing in other areas. But I think these three are the ways of the sector.

Shreya Jai: And I know you charge money for this, but if you were to give advice to an investor coming to India, this is something that you should look forward to in India. This is something that you should be wary of. What are these three top things? You can be disgraced.

Vinay Rustagi: No, I think so. I think the biggest one I think is that the international investors, they come from a view that just read the contract and just go by the contract because that is what happens in their country. What is written on the piece of paper is very holy. It has to be followed in spirit and, in action, et cetera. Now that doesn’t happen in India.  I’ll just give you one example. The government will say the projects have to be set up within 18 months. And if you don’t set up, there’ll be penalties. But then what happens is land is not available, transmission is not available, change in locality is not there. So the project is not set up after 18 months. And then the developer goes to the government and says, sorry, A happened, B happened, C happened. And the government says, don’t worry, I’ll give you more time. This is something which doesn’t happen in other countries, right? So I think one thing I would say is that this is not a market for the faint hearted. you don’t think about making a quick buck. Think of the long term growth opportunity which is there in India. And don’t just, believe, a single word or a document that you read. It really is like an onion. It is an onion with many, many layers. And you have to keep peeling one layer after another to kind of understand what is kind of going on in the market. It’s a very challenging market with multiple stakeholders. There is Seki, there’s MNRE, there are state governments, there are discounts, there are regulators, CRC, SCRC, et cetera, et cetera. So, you have to make a long term investment. You have to be patient. You have to be prepared for a very aggressive, competition, and be prepared to compete in a very tough market, because when you are bidding, it will be very aggressive. When you’re trying to build projects, it will be very kind of, competitive, aggressive, very challenging to build projects, et cetera. I would also say, look at the bright side. India is obviously the top three markets worldwide for renewables. More than that,India is the only country which does auctions in such a transparent manner, at a very national level. So, if you look at China and the US. Et cetera, all the states and provinces are doing their own thing, and there is no national auctions framework.  So in India, when you come, you know that there is going to be eight to ten or more gigawatts of renewable power projects, which are going to be auctioned under a very consistent open framework, and there is no controversy. Gone are the days where people could say that we don’t know how this project has been allocated, whether this project will be honored or not. I also tell the investors that there will be all kinds of challenges, that the discount will not be on time, somebody will say, I want to renegotiate, et cetera. But then the regulatory and the legal system, by and large, it works, right?  You might get a heart attack, but you will not die because of these things. So the positive things are a very large market, very transparent, auction driven market. The regulatory and the legal system, by and large, works, despite some short term setbacks,the challenges are its very competitive, cut throat. You can’t just go there, set up projects very quickly, as you might do in other countries and you have to be here for the long haul to really understand the market and be very patient with it. The only thing I would say to the whole discussion is that we are a very price sensitive country and by being so price sensitive, for example, if I look at storage, the only reason we are not doing big storage right now is because prices are very high now. Now, prices will go down. Ultimately they have come down because internationally more and more people are scaling up storage. They are using storage, they’re building a factory. And then ultimately prices come down in three years time and then we will think about how we grow manufacturing capacity and storage? But it will be too late. At that time, other countries would have already secured access to the minerals and the mines. They would have already done their Rnd, they would have already set up hundreds of gigawatts of manufacturing capacity. So I think ultimately, if we want to reap the full benefits, as the government says, if we want to become Atmanibhar, we can’t just say I want cheap, cheap, everything. We have to be prepared and willing to pay a price for it. We have to be prepared to make an investment, in advance and willing to pay a high price. So what ultimately down the years. We can kind of reap all the benefits associated with manufacturing, Rnd, technology development, et cetera. And I think that is where the disconnect is. I think we are too price focused, and that is kind of doing some damage to the industry in my view.

Sandeep Pai: Excellent. Thank you so much for your time. I think I personally learned a lot.

Shreya Jai: It’s always very enjoyable to talk with you and obviously very informative. So thank you so much.

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[Podcast outro]

For more information about the podcast, visit us online at https://101reporters.com/podcast/The_India_Energy_Hour 

You can also reach out to us on social media and send us your comments and suggestions. My twitter handle is @Sandeeppaii and Shreya’s Twitter handle is @shreya_jai

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अतिथि:विनय रुस्तगी, ब्रिज टू इंडिया के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक

मेजबान:श्रेया जय और संदीप पाई

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

नमस्ते,द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं संदीपपाई हूं, हिंदुस्तान टाइम्स का पूर्व पत्रकार और अब ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ऊर्जा शोधकर्ता हूँ ।और मैं श्रेया जय, दिल्ली के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की पत्रकार ऊर्जा क्षेत्र पर लेखन और रिपोर्टिंग कर रही हूं।

एक साथ हम वास्तव में सह-उत्साहित हैं भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ‘द इंडिया एनर्जी आवर’ पर एक नए पॉडकास्ट की मेजबानी करें। इस पॉडकास्ट को 101 रिपोर्टर्स द्वारा होस्ट किया गया है, जो एक इनोवेटिव न्यूज़ एजेंसी है जो अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर के पत्रकारों और मीडिया घरानों को जोड़ती है। यह शो 101रिपोर्टर्स के तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

इस पॉडकास्ट में, हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अनपैक और प्रलेखित करना चाहते हैं। हम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और सरकार के प्रमुख ऊर्जा विकास और जलवायु विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम भारत में सामने आ रहे ऊर्जा परिवर्तन में सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाएंगे। हम सरकार, वित्त, सामाजिक न्याय और विज्ञान की भूमिका की जांच करेंगे। समय के साथ हम वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को भी प्रदर्शित करेंगे।

[अतिथि परिचय]

पिछले दशक में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। लेकिन कई चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। द इंडिया एनर्जी आवर के उद्घाटन एपिसोड में विनय रुस्तगी, ब्रिज तो इण्डिया के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक है नवीकरणीय ऊर्जा की यात्रा को देखने और वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के अवसरों पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़े है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी परामर्शदाता के प्रमुख के रूप में विनय ऊर्जा क्षेत्र और इसकी नीतियों पर विश्लेषणात्मक रूप से महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

[साक्षात्कार शुरू]

संदीप पाई: आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शो में आपका स्वागत है, विनय!

विनय रुस्तगी: शुक्रिया संदीप और शुक्रिया श्रेया! मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद!

संदीप पाई: ठीक है, इसलिए हम ऊर्जा क्षेत्र में आपकी यात्रा और भागीदारी को समझकर शुरुआत करना चाहते हैं। आपने किस विषय में पढ़ाई की? क्या आप हमेशा ऊर्जा क्षेत्र में रुचि रखते थे? हमें अपनी यात्रा के बारे में बताएं। ब्रिज टू इंडिया शुरू करने के लिए आपको किस चीज ने प्रेरित किया? और यह पता चला है कि ब्रिज टू इंडिया की यात्रा भारत में सौर क्षेत्र के विकास के साथ तालमेल बिठाती है। तो बस अपनी पसंद, इतिहास और क्षेत्र के साथ अपनी खुद की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताएं।

विनय रुस्तगी: ज़रूर, संदीप। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक लंबा उत्तर होने जा रहा है। इसलिए मैंने एमबीए किया और फाइनेंस के क्षेत्र में मेरी काफी दिलचस्पी थी। और वह 90 के दशक के मध्य में वापस आ गया था। इसलिए मैंने बैंकिंग में लगभग 15 साल से अधिक समय बिताया, मुख्य रूप से परियोजना वित्त में काम किया और तेल और गैस, परिवहन, बुनियादी ढांचे में सभी प्रकार की बड़ी टिकट परियोजनाओं का वित्तपोषण किया। और फिर मजे की बात यह है कि मैंने अतीत में कुछ समय के लिए काम किया था, लेकिन फिर अंत में, 2010-11 के आसपास, मैंने अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और मुझे कहना होगा उस समय यह सिर्फ एक नवीनता की तरह लग रहा था यह एक आला क्षेत्र की तरह लग रहा था, और किसी को नहीं पता था कि यह क्या होने वाला है, भविष्य की क्षमता क्या है। और उस समय मैं यूके में काम कर रहा था। मैं यूके में काम कर रहा था। और नवीकरणीय क्षेत्र जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, आदि देशों में बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। और फिर, 2011 के अंत में, हम भारत आ गए। और फिर मैंने भारत में कुछ और नवीकरणीय सौदों, सौर और पवन परियोजना वित्तपोषण पर काम किया। और यह मेरे लिए अधिक से अधिक स्पष्ट होने लगा कि यह ऐसा नहीं है, इस तरह की नई चीजों में से एक है जो हो रहा है। यह वास्तव में बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी क्षमता है। और उस समय, आंशिक रूप से क्योंकि मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता था, आंशिक रूप से क्योंकि मैंने नवीकरणीय ऊर्जा में क्षमता देखी। तो इस तरह की कुछ चीजें एक साथ आईं और मैंने फैसला किया, मुख्य रूप से यह देखते हुए कि कैसे यूरोप और भारत के बाहर क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ा, मैंने इसके बारे में सोचा और फैसला किया कि भारत के लिए यही रस्ते का कुंआ था । तो यह एक अच्छा रोचक अवसर हो सकता है। और आप सही कह रहे हैं हम वास्तव में लगभग तब थे जब हमने ब्रिज टू इंडिया की स्थापना की थी। यह क्षेत्र बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, विकास के प्रारंभिक चरण और तब यह बहुत शुरुआती दिन थे और मुझे दिलचस्प लगता है, बहुत से लोग हमारे जैसे ही नाव में नहीं थे। इसलिए हमें वास्तव में शुरुआती प्रस्तावक लाभ हुआ। हमने क्षमता देखी। हमने किसी प्रकार के पुट पर एक तरह से काम किया जो भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को उजागर करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हमने भारत में प्रमुख हितधारकों के साथ एक बहुत मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है जैसे एमएनआरसी, सीआरसी, टाटा, बीपी जैसी कंपनियां जो इस क्षेत्र में शुरुआती मूवर्स में से एक थीं। और फिर चीजें वास्तव में वहां से बढ़ीं। मुझे कहना होगा, जब तक हम, मेरा मतलब है कि मैं हमेशा इस तरह का विश्वास करता था, जब हमने ब्राइड टू इंडिया की स्थापना की थी कि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है। लेकिन 2000 तक मैं कहूंगा 13, 14 या 15, हमें नहीं पता था कि यह कितना बड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है कि अब भी जो हो रहा है वह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमने इसे अच्छी तरह से समयबद्ध किया। तो इसने वास्तव में हमारी मदद की। हमारे पास अब सेक्टर का एक सुंदर रिंगसाइड व्यू है। एक निष्पक्ष मैं एक ग्राहक के रूप में सभी प्रमुख खिलाड़ियों के साथ मजबूत स्थिति कहूंगा। लेकिन फिर और मैं अभी भी मानता हूं कि भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है, मुझे लगता है कि यह बात 10 या 20 साल के व्यापार चक्र की तरह नहीं है। यह 50 साल के अवसर की तरह है। यह कुछ मायनों में इंटरनेट जितना बड़ा है,ठीक ? इसलिए मुझे लगता है कि आप अगले 2030 वर्षों में कोयला तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त होते देखेंगे और यह सभी नवीकरणीय ऊर्जा होगी। मेरा मतलब है बेशक सुंदरता यह है कि यह सिर्फ सौर और पवन होने वाला नहीं है। नई तकनीकें आने वाली हैं। नए बिजनेस मॉडल आने वाले हैं। और भी बहुत सी चुनौतियाँ होंगी। इसलिए, तेल और गैस और कोयले के विपरीत जो बहुत ही राज्य द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रों की तरह हैं यह बात लगातार विकसित होती जा रही है, सरकारों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, जो मुझे कहना है कि एक सलाहकार के लिए एक आदर्श वातावरण है। इसलिए हम इस समय इस स्थान पर आकर बहुत खुश हैं।

संदीप पाई: क्या कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया? जैसे आप किसी की रिपोर्ट या किसी का काम पढ़ते हैं, और प्रेरित होते हैं? भारत में हो या विदेश में क्या कुछ प्रेरणाएँ थीं?

विनय रुस्तगी: मैं कहूंगा कि वास्तव में व्यक्ति नहीं लेकिन निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ व्यवसाय हुए हैं जिन्होंने हमें उच्च स्तर पर धकेला है और दिखाया है कि क्या किया जा सकता है। और मैं कहूंगा कि मुख्य रूप से यह दो व्यवसाय हैं। कोई हैब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस वह फिर से व्यवसाय, एक बहुत छोटे स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ। और फिर जाहिर है इसे ब्लूमबर्ग ने ले लिया था। और फिर यह एक तरह के बड़े पथ-प्रदर्शक प्रकार के व्यवसाय में विकसित हुआ। और फिर दूसरा अमेरिका में है। नाम की एक कंपनी हुआ करती थीग्रीन टेक मीडिया. और उन्होंने एक बुटीक स्वतंत्र कंपनी के रूप में फिर से शुरुआत की, मुख्य रूप से एक शोध कंपनी के रूप में। लेकिन फिर से, वे एक बहुत बड़े, दुर्जेय व्यवसाय में विकसित हो गए हैं, जिसमें लगभग पूरे वैश्विक बाजार शामिल हैं। वे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, उन्हें प्रकाशित करते हैं और कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। और फिर उन्होंने अधिग्रहण कर लियालकड़ी मैकेंज़ी जो एक बड़ी यूरोप आधारित परामर्श कंपनी है। इसलिए मैं वास्तव में प्रेरित नहीं कहूंगा लेकिन मुझे लगता है कि आपने इनमें से कुछ व्यवसायों को देखा है जैसे हमारा परामर्श और ज्ञान संचालित व्यवसाय वे दुनिया भर में कैसे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने हमें एक छोटा सा खाका दिया है। मेरा मतलब है हम उन्हें कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से, हम देख सकते हैं यह वह दिशा है जिसमें वे उस तरह का काम कर रहे हैं जिस तरह का काम वे कर रहे हैं। यह हमेशा हमें नए विचार देता है कि यह कैसे लागू होता है। और निश्चित रूप से वे जो कुछ भी अपने देश में कर रहे हैं हम उसकी नकल नहीं कर सकते जैसा कि भारत में होता है। भारत एक बहुत ही अनूठा और चुनौतीपूर्ण बाजार है। मूल्य बिंदु बहुत कम हैं। लोग वास्तव में ज्ञान के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। आज भी विडंबना यह है कि एक डेवलपर और निवेशक करोड़ों रुपये में जाने और सुपर आक्रामक तरीके से बोली लगाने में बहुत खुश हैं। लेकिन अगर मैं उनसे कहूं कि देखिए आप मुझे ‘एक्स’ रुपये दें और हम आपको इससे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं तो वे कहेंगे नहीं मुझे यह पहले से ही पता है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए यह एक ज्ञान संचालित व्यवसाय के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बाजार है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमने दुनिया भर के अन्य व्यवसायों से दिशा और जिस तरह से हम अपने खुद के व्यवसाय को आकार दे सकते हैं सीखा है।

श्रेया जय: यदि मैं फॉलो अप पूछ सकती हूं क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो मैं आपसे हमेशा पूछना चाहता था कि यदि आप नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को देखते हैं जब से यह शुरू हुआ है तो हर कोई इसे लेकर बहुत उत्साहित है कि टैरिफ गिरता है लोग किसी नई नीति पर नाचते हैं जाओ और इसकी स्तुति करो। जिसके बारे में मैं हमेशा लोगों को बताता रहती  हूं भारत के लिए पुल यह है कि आप हमेशा बाहर खड़े रहते हैं क्योंकि आप हमेशा मैं आलोचनात्मक नहीं कहूंगी बल्कि एक बहुत ही समझदार दृष्टिकोण है। यह उद्योग और सरकार के बीच कैसे आता है?

विनय रुस्तगी: हाँ, यह एक बहुत अच्छा सवाल है, श्रेया। आज भी मुझे इसे बहुत पसंद आती है। सब लोग बहुत सकारात्मक हैं। चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी कार्यक्षेत्र में घटित हो रक्षा शुल्क की आपत्ति दो साल या दस साल की जाए, लोग हमेशा कहते हैं, शानदार बहुत अच्छा काम किया। अब क्षेत्र के लिए महान विकास हुआ है यह सिर्फ लोग हैं, मैं इसे समझा नहीं सकतालेकिन पर्दे के पीछे दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में बहुत दर्द है। बहुत पीड़ा है और सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। लोगों के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। लोग व्यवसाय से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वे जीवित रहने और कम कीमतों को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं नीतियों में बदलाव सभी प्रकार की निष्पादन बाधाएं। मुझे लगता है कि इस तरह की मैं कहूंगा कि झूठी सकारात्मकता एक से आती है। – सरकार, हमेशा यह दिखाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है और सही दिशा में जा रहा है। और वे बहुत मेहनत कर रहे हैं जो कि वे कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है वे समस्याओं को स्वीकार करने में वास्तव में ईमानदार नहीं रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि निजी क्षेत्र क्योंकि यह एक ऐसा पूंजी गहन क्षेत्र है और हर कोई हमेशा अधिक से अधिक धन जुटाने की स्थिति में रहता है मेरा मानना ​​है कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपने निवेशकों, अपने हितधारकों, उनके खुद की कंपनी के कर्मचारी आदि । तो इस तरह की प्रवृत्ति हमेशा इस तरह के अति आशावादी और सकारात्मक पहलू को बनाए रखने की होती है कि सब कुछ ठीक है और निश्चित रूप से चुनौतियां हैं लेकिन हम इसे खत्म कर देंगे, और जैसा कि मैंने कहा मैं एक बैंकिंग पृष्ठभूमि से आता हूं और आंशिक रूप से बैंक बहुत ही निंदक हैं क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। यदि उन्हें कोई सौदा पसंद नहीं आता है तो वे इसे ठुकरा देते हैं और यदि नवीकरणीय परियोजना पर्याप्त नहीं है, तो वे एक दूरसंचार परियोजना को वित्तपोषित करेंगे। अगर टेलीकॉम प्रोजेक्ट काफी अच्छा नहीं है तो रियल एस्टेट को फाइनेंस करें या कुछ और। इसलिए बैंक हमेशा यह मानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हमारा कोई प्यार नहीं है और इस तरह की मेरी सोच को प्रेरित करती है। कुछ मायनों में यह एक बहुत ही निष्पक्ष आलोचनात्मक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है मैं कहूंगा कि यह आलोचनात्मक लेकिन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। और हम किसी भी तरह के बयानों के लिए किसी तरह का नरम किसी तरह का मीठा या चिकना करने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर कुछ होता है और हम इससे असहमत नहीं होते हैं अगर टैरिफ बहुत कम हो जाते हैं तो हम हमेशा इसे वैसे ही कहना पसंद करते हैं जैसे यह है। और कई लोगों ने इसे नोट किया है। मुझे लगता है कि उद्योग में बहुत कम लोग हैं आप जानते हैं, डेवलपर्स, निवेशक, सलाहकार, या जो कोई भी वास्तव में ऐसा कहता है जैसा वह है। इसलिए हां। और मुझे लगता है कि यह जानकर अच्छा लगा कि इसकी सराहना की जा रही है। लेकिन फिर निश्चित रूप से यह अपने दबावों के साथ आता है। अगर मैं आज बयान देता हूं कि नीति ठीक से नहीं बनाई जा रही है या निविदा ठीक से नहीं बनाई जा रही है तो हमें फोन आते हैं या अगर मैं सरकार से भी निजी क्षेत्र के लोगों से भी कहता हूं कि आपने ऐसा क्यों लिखा? यह तरीका नहीं है चीजें बहुत सकारात्मक हैं, आप अत्यधिक आलोचना कर रहे है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि कोई भी इसे हमेशा ठीक नहीं कर सकता। हो सकता है कि कभी-कभी हमसे कोई नजरिया छूट रहा हो या हमसे कुछ गलत हो गया हो। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन जब तक हम एक ईमानदार काम कर रहे हैं हम एक सही विश्लेषणात्मक ध्वनि स्थिति को चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इसे बनाए रखने में बहुत खुशी है। और हमने हमेशा दृढ़ता से अपना दृष्टिकोण रखा है। बेशक अगर हमने कोई गलती की है, तो हम सही होने पर खुश हैं लेकिन अन्यथा हम सभी हितधारकों के साथ किसी भी तर्क या चर्चा में शामिल होने और खुद को सही ठहराने में बहुत खुश हैं।दूसरी बात इसमें जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा यह है और यही वह है जो मैं हमेशा अपनी टीम से कहता हूं कि आप जानते हैं हमारे पास है आपके पास सरकार है आपके पास निवेशक हैं, आपके पास बैंक हैं, ये सभी लोग  क्षेत्र में हितधारकों के इस समूह के सभीऔर उन सभी का इस क्षेत्र में कुछ हित है ना? मेरा मतलब नकारात्मक तरीके से नहीं है लेकिन उनके पास एक स्थिति है जिसे बनाए रखने की उन्हें आवश्यकता है और उनकी रुचि है और अगर चीजें इस तरह या उस तरह से चलती हैं तो वे बहुत खुश होंगे। जबकि हम शीर्ष पर बैठे हैं। यह ऐसा है जैसे हम सर्कस देख रहे हैं आप जानते हैं यह हो रहा है। और सौभाग्य से हमारे लिए हमारे पास ऐसे ग्राहक हैं जिन्हें व्यवसाय चलाने के लिए मिला है। हमारे पास सभी प्रकार की चीजें हैं जिनके लिए हम भी समर्थन कर रहे हैं लेकिन कम से कम हमारे पास सब कुछ देखने का विलास है निवेश नहीं किया जा रहा है, सीधे स्वयं, और फिर स्थिति के बारे में एक तरह का हेलीकॉप्टर दृश्य ले रहा है और फिर जो इसे वास्तव में बहुत रोचक और प्रासंगिक बनाता है। और बहुत से लोगों के पास नहीं है। आज भी कभी-कभी हमें यह जानकर हैरानी होती है कि कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है। और लोग बस इसे बहुत ही तिरछी नज़र से देखते हैं। मेरे व्यवसाय के लिए इसका क्या अर्थ है? अगर मुझे अच्छा टैरिफ मिलता है तो लोग बहुत खुश होंगे। उदाहरण के लिए आपके पास निर्माण निविदा है,ठीक? लेकिन तब हम तुरंत देख सकते हैं कि एक अच्छा टैरिफ आपके लिए ठीक है लेकिन छूट के साथ इसे खरीद भी लें। तो यह उस स्वतंत्र दृष्टिकोण के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण है और हेलीकॉप्टर की सीट हमें यह स्थिति और यह लाभ देती है। और फिर हम हमेशा इसे बोलने से डरते रहे हैं,ठीक?

श्रेया जय: इसलिए मुझे लगता है कि यह हमें अगले प्रश्न पर लाता है जो मूल रूप से है जैसा कि आपने कहा कि आपके पास यह हेलीकॉप्टर दृश्य है। तो उस दृष्टिकोण से आप पिछले एक दशक में इस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की यात्रा का वर्णन कैसे करेंगे? पिछला दशक ज्यादातर सौर ऊर्जा को समर्पित रहा है। लेकिन मैं यह भी चाहूंगा कि आप हवा को भी स्पर्श करें। क्योंकि यही वह समय भी था जब पवन क्षेत्र ने अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर का सामना किया था। तो पिछले वर्षों में आपको क्या लगता है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने नीतियों के मामले में नए निवेशकों या क्षेत्र में आने वाले इन नए पोस्टर बॉय के मामले में प्रगति की है? आप इस क्षेत्र में अक्षय की यात्रा का वर्णन कैसे करेंगे?

विनय रुस्तगी: तो मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं श्रेया लेकिन बहुत व्यापक रूप से अगर मैं इसका वर्णन करूँ तो मैं कहूँगा कि हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा का पहला वर्ष था जब लागत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थी। और सरकार का मुख्य उद्देश्य लागत को वहनीय बनाना था। और उन्होंने सभी प्रकार की नीतियों की पेशकश की चाहे वह व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण हो या थर्मल पावर के साथ सम्मिश्रण या कर प्रोत्साहन वगैरह। नवीकरणीय ऊर्जा की लागत को कम करने के लिए। मैं बहुत व्यापक रूप से कहूंगा वह अक्षय ऊर्जा थी। और वह 2010 से लगभग 2014-15 तक था, और फिर हम विकास के इस दूसरे चरण में ऊपर गए जो सौर पार्कों, बड़ी परियोजनाओं, नीलामी शुल्कों के 5 रुपये से नीचे आने के बारे में था। और फिर ये सभी आईपीपी जैसे निजी इक्विटी पैसा आया और ये आईपीपी जैसे नवीनीकरण करते हैं इस तरह के बड़े मल्टी गीगावाट तरह के ऑपरेशन बन गए। और वह नवीकरणीय ऊर्जा की तरह भी है। और इस चरण के दौरान एक से दो तक हम 1 साल से भी कम समय से लगभग 10 गीगावाट तक चले गए अब हर साल और मुझे लगता है कि हम जहां हैं मुझे लगता है कि हम दो से अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि निश्चित रूप से टैरिफ नीचे जा रहे हैं, लेकिन हम नवीकरणीय ऊर्जा तीन में जाने में सक्षम नहीं हैं। तीसरा गियर ऐसा कहने के लिए और अगर आप देखें तो सरकार का लक्ष्य अभी 450 गीगावाट है। यानी हमें हर साल करीब 35 गीगावाट नई क्षमता जोड़ने की जरूरत है। लेकिन जहां हम फंस गए हैं जैसा कि आप जानते हैं कहीं आठ से दस गीगावाट के बीच है। जो हम पिछले तीन साल से कर रहे हैं। और हम उस स्तर पर अटके हुए हैं क्योंकि कई चुनौतियां हैं जो मेरे विचार से दिन पर दिन अधिक कठिन होती जा रही हैं। चाहे लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी हो या कुछ और। इसलिए मुझे लगता है कि हमें वास्तव में एक तरह के ओवरहाल की जरूरत है, सरकार को इस क्षेत्र पर फिर से विचार करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि बनाई जा सके। लक्ष्य ठीक हैं। मुझे लगता है कि 450 गीगावाट का लक्ष्य स्थापित करना एक आसान लक्ष्य है। लेकिन वास्तव में इस बारे में सोचना कि हम एक साल में आठ से दस गीगावाट से कैसे एक साल में 35 गीगावाट तक बढ़ सकते हैं। 35 गीगावाट परियोजनाओं को स्थापित करने में क्या लगता है? मेरा मतलब है कि यह साल दर साल अविश्वसनीय रूप से बड़ी मात्रा में संचरण क्षमता है। जिसे सरकार को बनाना है। वित्तपोषण कि आपको नौकरियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, आपको लोगों को कौशल बनाने की आवश्यकता है। आपको बनाने की जरूरत है। इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है हमें नीति निर्माण के एक बिल्कुल अलग प्रतिमान की आवश्यकता है। क्योंकि अब तक नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन किया गया है। लेकिन तब भविष्य नवीकरणीय ऊर्जा को छूट और उपभोक्ताओं के रास्ते पर लाने के बारे में नहीं है। अगर हम वास्तव में कोयले और जीवाश्म ईंधन से दूर जाना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी परिचालन और वित्तीय दृष्टिकोण से हम नवीकरणीय ऊर्जा को टिकाऊ कैसे बनाते हैं? और इसमें और मेहनत की जरूरत है। और मुझे लगता है कि उस तरह की समग्र दीर्घकालिक नीति निर्माण दृष्टि में अभी भी दुर्भाग्य की कमी है। जिसकी वजह से हम इस अक्षय ऊर्जा 2.0 पर एक तरह से अटके हुए हैं।

संदीप पाई: तो उस बहुत रोचक बिंदु पर एक अनुवर्ती सवाल है। तो मान लीजिए कि एक काल्पनिक स्थिति में कोई आपको शीर्ष सलाहकार बनाते है और आपके पास प्रधान मंत्री या शीर्ष व्यक्ति की उच्चता है। तोपूर्णतावादी नीति किस प्रकार की होगी? आपकी शीर्ष सलाह क्या होगी? जैसे आप आगे बढ़ने के लिए उस समग्र बड़ी तस्वीर की समझ और विजन कैसे बनाएंगे। जो इन घोषणाओं और सुर्खियों और लक्ष्यों से परे है।

विनय रुस्तगी:  असल में हम नीति विशेषज्ञ नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी सामान्य बुनियादी चीजें हैं जो सही तरीके से की जा सकती हैं? उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि एक बात यह है कि यदि आप हर साल 35 गीगावाट नवीकरणीय परियोजनाएं स्थापित करना चाहते हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपको इसके लिए क्या चाहिए। आपको सही कौशल वाले बहुत से लोगों की आवश्यकता है। आपको भूमि और संचरण की आवश्यकता है, आपको ऋण वित्तपोषण की आवश्यकता है और फिर आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि मैं इस 35 गीगावाट की परिवर्तनीय आंतरायिक शक्ति को ग्रिड में कैसे शामिल करूं। और फिर देश भर के उपभोक्ताओं को 24/7 आधार पर पक्की बिजली की आपूर्ति करें। और इनमें से प्रत्येक मोर्चों पर ठीक से सामंजस्य, समन्वय, कार्रवाई करने की आवश्यकता है,ठीक? और क्या हुआ है, दुर्भाग्य से, अतीत में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, आरपीयू निर्धारित किए गए हैं और फिर यह है कि चलो टेंडर और नीलामी करते हैं और फिर लोगों को पता चलता है कि जमीन नहीं है ट्रांसमिशन नहीं है। ऋण वित्तपोषण एक चुनौती है। अब इन सभी चीजों को अभी पांच से दस साल की कार्य योजना के साथ एक बहुत ही समन्वित तरीके से क्यों नहीं लिया जा सकता है? आपको पता है इनमें से कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन वे बहुत स्पष्ट रूप से हो रही हैं। सरकार ने कहा आप जानते हैं, 2015-16 में जब जमीन और ट्रांसमिशन की बड़ी समस्या होने लगी तो सरकार सौर ऊर्जा योजना लेकर आई। यह 20 गीगावाट था। और फिर यह बहुत सफल रहा। यह पसंद करने वाले लोगों की प्रविष्टियों को आकर्षित करता है सॉफ्टबैंक और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय लोग जैसे एनजी और एनएल और फिर यह बहुत सफल रहा। और फिर सरकार ने कहा हम इसे 40GB तक बढ़ाएंगे। लेकिन फिर यह योजना सभी प्रकार की समस्याओं में चली गई और वह 40 गीगाबाइट का लक्ष्य 2020 के लिए था। लेकिन मुझे लगता है कि 22 या 23 गीगावाट से अधिक विकसित नहीं किया गया है। तो वह योजना बहुत सारी समस्याओं में चली गई। और फिर फिर थोड़ी जटिलता थी और फिर सरकार ने ISP के टेंडर करना शुरू कर दिया जो चाहो करो जहां चाहो जाओ। और फिर हम फिर से उसी समस्या पर आ गए हैं कि जमीन उपलब्ध नहीं है, ट्रांसमिशन कोई समस्या नहीं है, समस्या है। इनमें से कुछ मुद्दों के कारण डेवलपर्स परियोजनाओं को छोड़ रहे हैं। जैसा आपने सुना होगा नवीकरण और सहारा ने और कुछ अन्य डेवलपर्स ने परियोजनाओं को छोड़ दिया। इन मुद्दों के कारण कई डेवलपर्स इस क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। और अब सरकार फिर से वापस आई है और कहा है चलो 16 का विकास करें। तो यह आगे और पीछे जैसा है जो हम देखते हैंमेक इन इंडिया मेक इन इंडिया कोई नई बात नहीं है। 2012-13-14 में मेकिंग इंडिया होता था, 2013 में एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए याचिका आई थी। सरकार इसे लागू करने के काफी करीब पहुंच गई थी। नहीं किया। घरेलू सामग्री की आवश्यकताएं आ गईं। और फिर घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने के लिए सभी प्रकार के एमएसपी और अन्य नीतियां थीं। लेकिन फिर वह ऐसा था यह सिर्फ कुछ करने के लिए गया था कुछ करने के लिए नहीं। यह बस आगे पीछे आगे और पीछे चला गया। और घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के लिए कोई ठोस प्रयास या निरंतर अभियान नहीं था। और फिर अचानक यह कोविड के बाद और चीन के साथ सीमा तनाव के बाद एक तरह से फट गया। और फिर, एक निरंतर भाग है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा विचार यह है कि घुटने टेकना तदर्थ अल्पकालिक दृष्टिकोण न लें। हमें एक बहुत ही निरंतर, ठोस, सुसंगत, नीति निर्माण की आवश्यकता है। और फिर सभी सरकारी विभागों में तालमेल बिठाया। आज भी कई बार ऐसा होता है कि एमएनआरई कहता है कि आप जानते हैं हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी चाहिए। उनका कहना है कि अगस्त से हम इसे लागू कर देंगे। यह बात मंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। लेकिन फिर यह वाणिज्य मंत्रालय के साथ अटक जाती है फिर यह वित्त मंत्रालय के साथ अटक जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें हैं जो वास्तव में इस क्षेत्र के लिए मददगार नहीं हैं। और यही कारण है कि आज भी तमाम सरकारी बातों के बावजूद इस क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग दूर का सपना बना हुआ है। तो दीर्घ उत्तर लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक चीज की आवश्यकता है एक बहुत ही समन्वित, दीर्घकालिक, सुसंगत नीति दृष्टि है जो साल-दर-साल बदलती नहीं है। दूसरा मेरे विचार में एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है वह यह है कि हमें अपनी तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है। हम इस मोर्चे पर पूरी तरह से अक्षम हैं क्योंकि सब कुछ सौर उद्योग के लिए मॉड्यूल, इनवर्टर ट्रैकर्स और यहां तक ​​कि पवन टर्बाइनों को भी हरा देता है। आज सभी प्रमुख आपूर्तिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता हैं। हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि पवन टर्बाइन भारत में निर्मित होते हैं। लेकिन इन पवन टर्बाइनों के लिए सभी तकनीक और मूल रूप से महत्वपूर्ण आपूर्ति अभी भी भारत के बाहर से आ रही है। आज भारत में पवन के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं,जीई,वेस्टास, और सीमेंस गम्सा. सभी घरेलू लगभग दिवालिया हो गए हैं। तो सबसे बड़ा इस्लाम भी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आपके पास एक विशाल उद्योग है जो अगले 20, 30, 40 वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है, तो ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में एक बहुत ही भूकंपीय बदलाव होने जा रहा है। और यह अर्थव्यवस्था के स्तंभ की तरह है,ठीक? जो अन्य सभी क्षेत्रों में फ़ीड करता है। गेहूं, स्टील, सीमेंट आदि । आपके पास ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां हम पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पर निर्भर हों। और फिर सीमा विवाद या व्यापार युद्ध के मामले में कुछ और ही होता है। हम फिर से उसी स्थिति में खुद को पाएंगे जहां हमारे पास तकनीक नहीं है। और आप रातों-रात तकनीक विकसित नहीं कर सकते। आज भी जब सरकार कहती है कि हम बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे । बस इतना ही होगा कि लोग भारत में कारखाने लगाएंगे, लेकिन वे चीन और अन्य देशों से प्रौद्योगिकी और प्रमुख कच्चे माल का आयात करते रहेंगे। इसलिए हमारी निर्भरता का अभी भी ख्याल नहीं रखा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें वास्तव में इसकी जरूरत है और यह कुछ ऐसा है जो दो या तीन या पांच साल में भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमें घरेलू प्रौद्योगिकी आधार स्थापित करने और बनाने के लिए 10-20, 30 साल की दृष्टि की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि विदेशी तकनीक पर इतनी अधिक निर्भरता के साथ हम इस समय एक तरह से एक पैर पर खड़े हैं।

संदीप पाई: मेरे पास एक और फॉलो अप है। क्षमा करें, श्रेया। यह आकर्षक है। यह मूल रूप से श्रेया का प्रश्न है, दोहरा रहा हूँ । क्या आप पिछले दशक के बारे में कुछ बता सकते हैं? और यदि आप सौर और पवन के बीच अंतर कर सकते हैं दोनों समर्थन के संदर्भ में साथ ही पिछले दशक में यह कहां था।

विनय रुस्तगी: हाँ, क्षमा करें श्रेया मैंने इसका विस्तार से उत्तर नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों प्रौद्योगिकियां प्रकृति में बहुत भिन्न हैं। पवन काफी हद तक एक यांत्रिक तकनीक है। मूल रूप से आपके पास यह हवा है जो बह रही है और फिर आपको इन पंखों को घुमाने और शक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और प्रमुख क्रांति और हवा यह है कि आप मूल रूप से बड़ी और बड़ी हवा, बड़ी और बड़ी टर्बाइनों पर कब्जा कर लेते हैं जो परिचालन और शारीरिक रूप से परिवहन के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं संचालित करने के लिए आदि। और इसीलिए भले ही पवन टर्बाइन अधिक कुशल हो गए हों वे अधिक शक्ति का उत्पादन करते हैं। पीएलएस दस साल पहले के 17, 18% से बढ़कर लगभग 40% हो गया है। लेकिन टर्बाइन की लागत में ही वृद्धि हुई है, एक ही समय में काफी हद तक। तो जिसका अर्थ है कि पिछले दस वर्षों में पवन ऊर्जा की लागत वास्तव में बहुत अधिक नहीं बदली है। बेशक हमने 3 रुपये से नीचे की बोलियां देखी हैं लेकिन वे बोलियां व्यवहार्य नहीं हैं मैं आज भी कहूंगा। पवन ऊर्जा के लिए एक व्यवहार्य मूल्य आज भारत में लगभग साढ़े तीन रुपये है। बेशक अगर आप जयपुर और गुजरात के अच्छे स्थलों पर जाते हैं तो आपको सस्ती सरकारी जमीन मिल जाती है। आप 3 रुपये या 3.10 रुपये पेसो में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं लेकिन औसतन मैं कहूंगा कि यह 3.50 पैसे है। अब वह सौर के साथ बहुत तीव्र विपरीत है। सोलर एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। इसमें कम से कम पांच से 10% तक लगातार सुधार हो रहा है। दरअसल पिछले सात से आठ वर्षों में लागत लगभग 15% कम हो रही है। तो और यही कारण है कि आज सौर ऊर्जा के दाम 12 रुपये से गिरकर ढ़ाई रुपये पर आ गए हैं। सुंदरता यह है कि यह अगले दस वर्षों या उससे अधिक समय तक होने की उम्मीद है भविष्य में जा रहा है। इसलिए, हवा के विपरीत जो वास्तव में एक परिपक्वता की तरह हिट है जो परिपक्वता तक पहुंच गई है और प्रौद्योगिकी कहां जा सकती है और टैरिफ कितनी कम हो सकती है सौर के मामले में स्थिरता की तरह है हम किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं अगले दस वर्षों में भी इस तरह के स्तर तक पहुँचा जा सकता है। और फिर हम फोटोवोल्टिक के बारे में बात करते हैं। तकनीकी लेकिन फिर फोटोवोल्टिक के बाद जो मान लीजिए कि यह किसी भी समय समाप्त हो जाता है, अगले दस वर्षों में और भी नई प्रौद्योगिकियां हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने के लिए आने की उम्मीद है। तो अंतर यह है कि सौर बहुत तेज प्रौद्योगिकी वक्र पर है जिसके कारण दक्षता में सुधार हो रहा है, लागत कम हो रही है। जब ऐसा नहीं होता है, तो दूसरा बड़ा अंतर यह है कि सौर ऊर्जा अधिक अनुमानित है। पवन संसाधनों की तुलना में सौर संसाधन बहुत अधिक अनुमानित हैं। तीसरा, निश्चित रूप से सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन में होता है और पवन ऊर्जा का उत्पादन शाम और रात और रात में होता है। और इससे भी ज्यादा मानसून के महीनों के दौरान जब भारत की बिजली की मांग वास्तव में कम हो जाती है और जल विद्युत और अन्य बिजली आपूर्ति स्रोत वास्तव में अधिक बिजली का उत्पादन शुरू करते हैं। इसलिए तीनों दृष्टिकोणों से कि सौर अभी भी लगातार सीखने की अवस्था पर है दिन के समय बिजली का उत्पादन होता है और यह बिजली का अधिक विश्वसनीय और अधिक स्थिर अनुमानित स्रोत है। मुझे लगता है कि हवा पर सौर का बड़ा फायदा है। और यही कारण है कि पिछले दस वर्षों में सौर आज कहीं से भी आठ गीगावाट जैसा हो गया है। और हवा दूसरी तरफ चली गई है। यह दस साल पहले के तीन से चार गीगावाट से बढ़कर आज लगभग 1 गीगावाट प्रति वर्ष हो गया है। और यहां तक ​​कि आज हवा की मुख्य उपयोगिता केवल दिन के दौरान और वर्ष के दौरान अधिक स्थिर नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर को कैसे पूरक करना बन गई है। आज केवल पवन निविदाएं जो हो रही हैं वे मूल रूप से संकर निविदाएं हैं। आइए पवन ऊर्जा इस सौर ऊर्जा को संयोजित करें ताकि आपको दिन के समय शाम के समय और रात के समय के दौरान बिजली मिले। मुझे लगता है कि यह भविष्य की प्रवृत्ति होने जा रही है।

श्रेया जय: इसके अलावा, हम नवीकरणीय ऊर्जा की इस यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। आप उन निवेशकों को कितना श्रेय देंगे जो कम बोली लगाते रहे, इन सभी रिकॉर्ड कम टैरिफ को प्राप्त करते रहे? मदद की या नहीं? और आपको क्या लगता है कि पैसा लगाने वालों ने क्या भूमिका निभाई? घरेलू बैंकों की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तब दिलचस्पी नहीं थी जब यह शुरू हुआ था। इसलिए ये सभी निजी इक्विटी फंड, पेंशन फंड, भारतीय बाजार में कूद पड़े। तो चलिए पहले बात करते हैं निवेशकों की। जिनकी बोली कम लग रही थी। स्पष्ट रूप से उन्हें इन एजेंसियों का समर्थन प्राप्त था जो पैसा लगा रही हैं। तो अक्षय क्षमता के मामले में भारत अब जहां भी खड़ा है उसका कितना श्रेय जाता है?

विनय रुस्तगी: मुझे लगता है यह अच्छा प्रश्न है जब हम नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विभिन्न चुनौतियों के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वित्तपोषण के बारे में हमेशा बात की जाती है। और मेरे विचार से वास्तव में इस क्षेत्र के लिए वित्तपोषण कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आंशिक रूप से बाहरी कारणों से क्योंकि अर्थव्यवस्था पिछले पांच वर्षों में अपेक्षाकृत धीमी हो गई है। भारत में पूंजी की मांग विशेष रूप से परिवहन, इंफ्रा, यहां तक ​​कि थर्मल पावर जैसे क्षेत्रों से बैंक वित्त के लिए मांग कम हो गई है। इसलिए नवीनीकरण के लिए अधिक धन उपलब्ध है। दूसरा लगभग ऐसा ही है अगर मैं इस शब्द को बिना बढ़ा-चढ़ाकर इस्तेमाल कर सकता हूं तो यह वास्तव में पूंजी प्रवाह की सुनामी की तरह है जो पारंपरिक बिजली और तेल और गैस और कोयला बिजली से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। आज भारत भले ही 35 या 40 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा करना चाहता है मैं कहूंगा कि वित्तपोषण कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि बोर्ड के सभी प्रमुख निवेशक चाहे वह होंसॉवरेन वेल्थ फंड्स,निजी इक्विटी फंड तेल और गैस कंपनियां, कांग्लोमेरेट्स जैसे भारत में आपके पास टाटा के बिरला, अदानी, मंत्र आदि हैं, हर कोई नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना चाहता है क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले तीन, चार, पांच वर्षों में एक मान्यता है कि यह क्षेत्र है भविष्य की। और वे अन्य क्षेत्रों में पूंजी नहीं लगा सकते हैं। लोगों को बहुत देर से ही सही बहुत ही चौंकाने वाले एहसास हुआ है कि वे थर्मल पावर में निवेश जारी नहीं रख सकते हैं।  एनटीपीसी अदानी, जिंदल, अभी हाल ही में एक साल पहले ही कहने लगे थे कि हम थर्मल पावर में ज्यादा निवेश नहीं करेंगे हम सिर्फ रिन्यूएबल पावर में ही निवेश करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आज इतनी अधिक पूंजी उपलब्ध है कि पूंजी वास्तव में अब कोई बाधा नहीं है। यदि कोई पूंजी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो यह केवल इसलिए है क्योंकि या तो छूट की स्थिति मजबूत नहीं है इसलिए वे समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं होने के जोखिम और छूट के बारे में चिंतित हैं। या वे किसी के बहुत आक्रामक तरीके से बोली लगाने जैसी चीजों के बारे में चिंतित हैं और हो सकता है कि परियोजना स्वयं आवश्यक प्रतिफल न दे लेकिन अक्षय ऊर्जा के लिए पूंजी की पूर्ण उपलब्धता वास्तव में कोई समस्या नहीं है। दरअसल हमारे पास जरूरत से ज्यादा पूंजी है। और यही कारण है कि बोली इतनी आक्रामक है और टैरिफ इतने नीचे जा रहे हैं। अब क्या इससे भारत को मदद मिली है? जाहिर है यह वांछनीय नहीं है। लोग बहुत आक्रामक ढंग से बोली लगाते हैं और फिर आवश्यक वापसी करने में सक्षम नहीं होते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह किसी के लिए भी अच्छा है, यहां तक ​​कि सरकार के लिए भी मैं कहूंगा क्योंकि यह बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम में सभी प्रकार के जोखिम पैदा करता है। यदि बैंकों को समय पर भुगतान नहीं मिलता है परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है क्योंकि लोगों ने आक्रामक तरीके से बोली लगाई है वे पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं या वे और जब वे आक्रामक तरीके से बोली लगाते हैं, तो उनके वित्तीय मॉडल में कोई सवाल ही नहीं है। फिर उन्हें परियोजना के निर्माण को सही ठहराने के लिए सबसे सस्ती जमीन सबसे सस्ते उपकरण खोजने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे परियोजना में देरी करते रहते हैं। तो इसमें देरी का जोखिम है दिवालिया होने का जोखिम है, बैंकिंग का जोखिम है, सेक्टर का नुकसान आदि । इसलिए यह पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कहने के बाद हुआ यह है कि क्योंकि टैरिफ जितना उन्हें होना चाहिए था उससे कहीं अधिक तेजी से चला गया है, इससे निश्चित रूप से छूट से अधिक मांग हुई है। सौभाग्य से परियोजनाओं की निर्माण अवधि कम होने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत तेजी से सीखने की अवस्था भी है। इसलिए, उदाहरण के लिए, 2019 ग्यारह में कोयले में जब आक्रामक बोली लगी थी, 2014-15 तक किसी ने भी नकारात्मक पक्ष नहीं देखा। आप जानते हैं दिवालियापन 2014-15-16 के बाद से होने लगा। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा में कोयला परियोजनाओं का इतना बड़ा लंबा विकास चक्र है, परियोजनाओं को बारह महीनों के भीतर, अधिकतम बारह से 18 महीनों के भीतर विकसित किया जा सकता है। इसलिए यदि आपने बारह महीनों में यह पता लगाने के लिए आज आक्रामक रूप से भुगतान किया है कि परिणाम क्या है, और क्योंकि इतनी तेज़ फीडबैक लूप है, तो किसी प्रकार की सुधारात्मक कार्रवाई होती है। तो हमने देखा और इसीलिए, आप देखते हैं टैरिफ़ 463 पर चला गया था और फिर टैरिफ़ के रु.3 से नीचे जाने से पहले कुछ प्रकार की स्थिरता थी। और कभी-कभी टैरिफ दो से 44 से 45 के स्तर पर पहुंचने के समय से स्थिर थे। कई लागत कम होने के बावजूद वे करीब दो साल तक स्थिर रहे। और अब एक बार फिर टैरिफ घटकर 2 रुपये हो गया है। तो मुझे लगता है निजी क्षेत्र और निवेश के लिए यह हड़बड़ी एक तरह से अग्रणी है जिससे टैरिफ बहुत कम हो गए हैं। सभी ने कहा और किया मुझे लगता है कि इससे निजी क्षेत्र को दर्द होगा। लेकिन मुझे लगता है, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि भारत और निजी बिजली क्षेत्र इस वजह से बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हैं कि आपके पास दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भारत आने के इच्छुक हैं जो आक्रामक तरीके से बोली लगा रहे हैं भारतीय बाजार को सस्ती बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं जो कि उपभोक्ता क्या चाहता है। इसलिए मुझे लगता है जो कुछ कहा और किया गया है यह एक भारतीय दृष्टिकोण से एक संतुलित दृष्टिकोण है।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया। और यह अगले प्रश्न के लिए वास्तव में एक अच्छा तर्क है। तो मेरा मतलब है आपने वित्तपोषण के बारे में बात की और आपने वास्तव में अच्छी तरह से समझाया कि वित्त वास्तव में आज भी कोई समस्या नहीं है और आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप राजनीतिक नियामकों पर थोड़ा ध्यान दें और मुझे इन सामाजिक चुनौतियों में व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्पी है। आपने जमीन के बारे में थोड़ा सा छुआ। इन तीन राजनीतिक, विनियामक और सामाजिक मुद्दों में से कितनी आगे बढ़ने वाली चुनौती होगी? यदि आप एक-एक करके प्रश्न कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा।

विनय रुस्तगी: ठीक है। मैं नवीकरणीय क्षेत्र के लिए एक बड़ा राजनीतिक कोण नहीं देख पा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से मुझे लगता है भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोयले से दूर विविधता लाने के लिए नवीकरणीय और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता है। और उस हद तक इस क्षेत्र को बहुत व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। और हां नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के प्रारंभिक चरणों में वे कांग्रेस सरकार की पहली यूपीए और एक यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुए। हाँ तो मेरे विचार में यह वास्तव में एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में इस बारे में नहीं है कि कौन सी सरकार या कौन सी राजनीतिक पार्टी ऊर्जा  का समर्थन करती है या नहीं करती है। मुझे लगता है कि यह विशिष्ट केंद्र राज्य का मुद्दा है क्योंकि केंद्र के पास बड़ी तस्वीर है। वे अपनी नीति और लक्ष्य वगैरह तय कर रहे हैं। इसलिए वे बहुत उत्सुक हैं कि क्षेत्र जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से बढ़ते है। लेकिन राज्य बहुत अधिक अल्पावधि ले रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के लगभग एक लेन-देन के दृष्टिकोण की तरह हैं। वे सिर्फ सस्ती बिजली चाहते हैं और बिजली की कीमतें कम होने के अगले अंत की प्रतीक्षा करने में वे बहुत खुश हैं। किसी ने पीपीए के लिए शॉपिंग शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए यदि एक निविदा से पीपीए अधिक महंगा है लेकिन पीपीए सस्ता नहीं है तो चलिए दूसरे पीपीए पर चलते हैं और पहले पीपीए को छोड़ देते हैं या फिर से बातचीत करते हैं। इसलिए राज्यों और अंतत: निष्पक्ष होने के लिए राज्यों को ही वास्तव में बिजली क्षेत्र को चलाना है। जिस तरह से भारत में इस क्षेत्र की स्थापना की गई है यह डिस्कॉम हैं जो बिजली खरीद रहे हैं जिन्हें बिजली के लिए भुगतान करना पड़ता है और फिर अंततः उपभोक्ताओं को इस बिजली की आपूर्ति करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यहीं से मुझे लगता है कि केंद्र और राज्यों के बीच का मुद्दा बढ़ जाता है। और अगर आप उन राज्यों को देखें जो आज गणनाकारों के लिए समस्या वाले राज्य हैं तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दलों के बीच आपको किसी तरह की एक जैसी कहानी मिलेगी। मुझे लगता है कि यदि आप उन राज्यों को देखते हैं जो बड़ी समस्या वाले क्षेत्र हैं, तो मुझे लगता है कि वे तमिलनाडु, यूपी, मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र की तरह बने रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई ठोस कहानी नहीं है जिसे आप पार्टी ए बनाम पार्टी बी के संदर्भ में राजनीतिक लाइनों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करने या न करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह मुद्दा इससे कहीं अधिक है कि केंद्रीय स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर नीतिगत ढांचे और परियोजना विकल्पों को कैसे चलाया जाता है। और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे भारत में बिजली क्षेत्र को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया है। और मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य के बीच एक बड़ा अंतर है जो राज्य स्तर पर नियामक स्तर पर इन विभिन्न मुद्दों की ओर ले जा रहा है। मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से देश में अधिक नवीकरणीय क्षमता को समायोजित करने के लिए जेटस्टार में लापता टुकड़ों में से एक है हमें कई अलग-अलग मोर्चों पर अधिक तत्काल नियामक कार्रवाई की आवश्यकता है। अब इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं मुझे कुछ सकारात्मक चीजों के बारे में बात करने दें जो घटित हुई हैं। तो अब हमारे पास शक्ति का वास्तविक शब्द व्यापार है। हमारे पास एक्सचेंजों पर एक ग्रीन पावर ट्रेडिंग विंडो है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर सीआरसी और राज्य नियामक ढांचा अच्छा काम कर रहा है। कुछ संभावित विचलनों को छोड़कर आरपीओ को लागू नहीं किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि वे अब लागू होने लगे हैं। और वह एजेंसी एक तरह से अधिक से अधिक नियामक ढांचे में आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां विनियामक ढांचा एक तरह से पीछे छूट रहा है वह यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक मुख्यधारा और शक्ति का अधिक दृढ़ स्रोत बनाने की कोशिश कैसे की जाए। और उसके द्वारा मेरा मतलब क्या है उदाहरण के लिए,भंडारण? हर कोई महसूस करता है कि आधार संसाधन के रूप में नवीनीकरण का उपयोग करते हुए, भंडारण सुचारू बनाने और दृढ़ शक्ति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हम भंडारण का उपयोग करते हैं हमें भंडारण परियोजनाओं के लिए ग्रिड से बिजली का उपयोग करने और उनके लिए ग्रिड में वापस बिजली डालने के लिए सभी प्रकार के नियामक सुधार की आवश्यकता है। लेकिन वह भारत में आज भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए केवल भंडारण आधारित परियोजनाएं जो अभी विकसित की जा रही हैं उन्हें नवीकरणीय परियोजनाओं के हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो यह एक नवीकरणीय परियोजना है एक सौर कक्षा परियोजना की तरह जिसकी अपनी भंडारण सुविधा होनी चाहिए और फिर वे केवल नवीकरणीय ऊर्जा के साथ भंडारण को चार्ज कर सकते हैं और बिजली को वापस ग्रिड में इंजेक्ट कर सकते हैं। भंडारण का उपयोग कैसे किया जा सकता है इसकी एक बहुत गंभीर सीमा है। इसलिए मुझे लगता है कि आदर्श रूप से आप जो करना चाहते हैं वह यह है कि आपको भंडारण का उपयोग करने के लिए अक्षय ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप दिन में अधिक बिजली का उत्पादन कर रहे हैं जब आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है तो कोई ऐसा कर सकता है भंडारण उस शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए और शाम के चरम भार आने पर उस शक्ति को वापस ग्रिड में इंजेक्ट कर सकता है। लेकिन आज आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नियम ऐसा होने की इजाजत नहीं देते हैं। दूसरी चीज जो होने की जरूरत है वह यह है कि आज उदाहरण के लिए सत्ता का व्यापार केवल सत्ता का ही व्यापार होता है। आप केवल बिजली खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन पश्चिम में यदि आप देखते हैं कि बहुत सारे विभिन्न उपकरणों में सभी प्रकार का व्यापार होता है जो बिजली की क्षमता उपलब्ध करा रहा है जिसका अर्थ है कि बिजली संयंत्र कितनी तेजी से ऊपर आ सकते हैं, जीरो  से संचालन तक और संचालन से जीरो स्तर तक वापस नीचे जा सकते हैं। तो ऐसे सभी प्रकार के फैंसी उपकरण हैं जिन्हें अक्सर सहायक सेवाएं कहा जाता है। जिनका एक्सचेंजों पर कारोबार होता है जो नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से बढ़ने देने के लिए आवश्यक हैं। और वे सहायक सेवाएँ हम अभी भी सहायक सेवाओं के बहुत प्रारंभिक चरण में हैं। फिर उपभोक्ताओं की मांग प्रबंधन जैसी चीजें हैं, ठीक? यह न केवल बिजली की आपूर्ति है जो उतार-चढ़ाव कर सकती है बल्कि आप वास्तव में उपभोक्ताओं को मांग संकेत भेज सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए यदि दिन में अधिक बिजली उपलब्ध है और शाम को आपूर्ति द्वारा कम बिजली उपलब्ध है तो आपके पास दिन के समय के लक्ष्य हो सकते हैं जो बिजली मांग और आपूर्ति को दर्शाने के लिए बहुत अधिक तीव्र हैं। और फिर डिमांड साइड मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है जिसे आप उपभोक्ताओं को भुगतान करते हैं। उपभोक्ता केवल बिजली का उपयोग करने के लिए ग्रिड को भुगतान नहीं करते हैं बिजली आपूर्ति के आधार पर ग्रिड उपभोक्ताओं को उनकी बिजली की मांग को समायोजित करने के लिए भुगतान कर सकता है। इसलिए वे ग्रिड और उपभोक्ता के बीच अधिक संवादात्मक दो तरफा संबंध हो सकते हैं। उस प्रकार की चीजें आज भी नहीं हो रही हैं और यह तब तक ठीक है जब तक नवीकरणीय ऊर्जा अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है। लेकिन फिर जैसे-जैसे क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ता है इस प्रकार की चीजें ग्रिड में इतनी रुक-रुक कर होने वाली बिजली के प्रबंधन की चुनौतियाँ वास्तव में बहुत तीव्र हो जाएँगी मेरे विचार से बहुत जल्द क्‍योंकि आपके पास पहले से ही लगभग 90 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता है। और भारत की कुल बिजली की मांग केवल 170 गीगावाट है। इसलिए हम पहले से ही 50% से अधिक अक्षय ऊर्जा पर हैं जिसे अब चलना चाहिए। अगले दो वर्षों में यह बढ़कर 120 गीगावाट हो जाएगा।ठीक है 120 गीगावॉट के खिलाफ 180 गीगावॉट के खिलाफ है । बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम एक स्थिति देखने लगेंगे जहां या तो नवीकरणीय ऊर्जा को कटौती की जाएगी या डिस्कॉम एकल विद्युत आपूर्ति अनुबंधों की पुनर्निर्माण करेगा क्योंकि वे इतनी अंतरालित अपूर्वित ऊर्जा को संवहनीय नहीं कर सकते। बाहरी सेवाओं मांग पक्ष प्रबंधन और और भी बहुत कुछ पर नियामक प्रणाली पर एक संपूर्ण ढेर के कार्रवाई होने की आवश्यकता है व्यापक व्यापार बाजारों के साथ तो मेरी राय में यहां नियामक ढांचा अभी तक तकरीबन तीन से पांच साल पीछे है।

संदीप पाई: तो उस प्रश्न पर मेरा एक फ़ॉलोअप है । क्या सरकार या उद्योग में भी कोई इसके लिए जोर दे रहा है? या उस तरह के विनियामक मुद्दों की पूरी मेजबानी के लिए एक चैंपियन के रूप में कार्य करना जिनके बारे में आपने बात की थी,जो आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं?

विनय रुस्तगी: तो मुझे लगता है कि मेरा विचार यह है कि सरकार और क्षेत्र लगातार अग्निशमन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे लगातार अग्निशमन कर रहे हैं और वे मूल रूप से आज मुख्य रूप से जी रहे हैं। आज क्या समस्या है? मुझे आज क्या हल करना है? और यह एक बहुत ही अल्पकालिक दृष्टिकोण है, और इसके सभी प्रकार के कारण हैं। मैं किसी गलत नहीं ठहरा रहा हूं,लेकिन इसके तमाम कारण हैं। मुझे भी लगता है उदाहरण के लिए एमएनआरई और   सेकी जैसी एजेंसियों में कर्मचारियों की भारी कमी है वे गंभीर रूप से कम कुशल हैं। जिस तरह की नीतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्हें विकसित करने के लिए उन्हें और अधिक जनशक्ति, कौशल, आधार आदि की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को मैं वास्तव में इस क्षेत्र में अच्छा काम करते देखता हूं वे वास्तव में कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ​​हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी, जीआईजेड, केएफडब्ल्यू आदि। वे विश्व बैंक जैसी एजेंसियों, नीति विकास आदि पर उन्हें सलाह देने के लिए भारत सरकार के साथ बहुत काम करते हैं। आईएफसी अमेरिकी सरकार का एक मिशन है उनके साथ एरियन में पांच साल का मिशन भी था।  भारत सरकार ने हमें बुलाया। एआईडी और उनके पास विभिन्न कार्यक्रमों के के लिए पेस कार्यक्रम था। पेस ए, पेस बी, पेस सी आदि ,तो इनमें से कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ​​जिनके वास्तव में निहित स्वार्थ हैं क्योंकि भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बिजली बाजार के रूप में देखा जाता है। और मुझे लगता है यह उन देशों में से एक है जिसने अभी भी कोयले में इतना भारी निवेश किया है और आज भी अधिक से अधिक कोयले में निवेश करना जारी रखे हुए है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ​​हैं जो वास्तव में बहुत उत्सुक हैं कि भारत जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित हो। लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए यह महत्वपूर्ण है। और मेरे विचार से वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कई बार दुर्भाग्य से वह काम एक तरह से बह जाता है या स्पष्टता के पीछे बैठ जाता है क्योंकि सरकार के पास भाग लेने के लिए और भी जरूरी चीजें हैं।

संदीप पाई: आश्चर्यजनक। तो चुनौतियों के बारे में इस बहुत ही रोचक विषय पर मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या आप सामाजिक पहलुओं पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। आपने कौशल की बात की और आपने जमीन के मुद्दों की बात की। तो यदि आप इसे विस्तृत कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा।

विनय रुस्तगी: ज़रूर, संदीप।  मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसका उत्तर देने के लिए सबसे सही व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उपभोक्ता के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से ऐसे कई आयाम हैं जहां नवीकरणीय ऊर्जा खेल में आती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्येक व्यक्ति को 24/7 दृढ़ शक्ति की आवश्यकता होती है आप जानते हैं चाहे वे अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बावजूद कहीं भी हों। और मुझे लगता है कि आज कई उपभोक्ता या बहुत से लोग यहां तक ​​कि 300 मिलियन लोग जो पिछले दो वर्षों में ग्रिड से जुड़े हुए हैं अभी भी नीति आयोग जोन सर्वेक्षण के अनुसार विश्वसनीय बिजली नहीं है, जो हाल ही में किया गया था और मुझे लगता है कि नियमित बिजली की आपूर्ति उनकी थकावट में सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन लोगों की शिक्षा के अवसरों के संदर्भ में आर्थिक स्थिति उनके पास आर्थिक और संभावना के अवसर उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं । इसलिए मुझे लगता है कि यह अभी भी हमारी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी चीज जो मैं अधिक से अधिक देखता हूं वह यह है कि निश्चित रूप से ये नवीकरणीय परियोजनाएं अब बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में विकसित की जा रही हैं। बहुत अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करना या तो उन्हें वहां से विस्थापित करना जहां वे रह रहे हैं या यहां तक ​​कि अपनी आजीविका को भी विस्थापित कर रहे हैं क्योंकि वे वहां अपने मवेशी पाल रहे हैं या वे वहां पर कुछ खेती कर रहे हैं, अब यह बहुत पेचीदा स्थिति है और मैं किसी को दोष नहीं देता। लेकिन धरातल पर जो हो रहा है वह यह है कि सरकार कह रही है कि हमें सौर और पवन परियोजनाओं के विकास के लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है। और कुछ भी हो तो सरकार पर इसे और तेजी से करने का दबाव अधिक होता है। और ऐसा करने की हड़बड़ी में हो क्या रहा है कि इन तमाम पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को नजर अंदाज किया जा रहा है। और भारत में अधिक से अधिक वास्तव में सरकार कह रही है कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस की आवश्यकता है और जब आप इन परियोजनाओं को स्थापित कर रहे हैं तो हमें पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो इन लोगों की आजीविका जहां वे रह रहे हैं उनके घरों का क्या हो रहा है? क्या उनके पास अपना ई-कॉमर्स कमाने के पर्याप्त अवसर हैं? क्या पानी पहुंच रहा है? क्योंकि अब कई जगहों पर सोलर पैनल की सफाई के लिए भूजल को कम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पानी सिंचाई और पीने के लिए था उसे कई क्षेत्रों में मोड़ दिया जा रहा है क्योंकि वहां माफिया के बारे में सुना है जो एक तरह से सौर परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति करता है और अन्य क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करता है पानी अवैध रूप से। तो इस तरह के सभी प्रकार के मुद्दे हैं जो समय के साथ और अधिक गंभीर हो जाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, उदाहरण के लिए बहुत जागरूक हैं कि जब आप इन परियोजनाओं को स्थापित कर रहे हैं तो आपको एक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जो कि भारत अभी भी यह विचार करेगा कि एक परियोजना को तेजी से स्थापित करना अधिक महत्वपूर्ण है। इन अन्य चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय और मुझे लगता है कि यह टिकाऊ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बड़ी समस्या है मेरे विचार में जो समय के साथ और भी बदतर होती जाएगी और मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए सरकार को और अधिक संवेदनशील और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सामाजिक पहलू का दूसरा आयाम यह है कि प्रमुख लाभों में से एक, और अक्षय स्रोतों का अनूठा, पहलू यह है कि यह एक बहुत ही मॉड्यूलर तकनीक है। आपके पास एक छोटा सा मॉड्यूल हो सकता है, जो सिर्फ एक सौर लालटेन या एक दीपक को शक्ति दे रहा है,ठीक? तो यह वही है जो वितरित नवीकरणीय या उन्नत सौर। जिसे हम अब भारत में कहते हैं मुख्य रूप से बड़ी और बड़ी परियोजनाओं को जितनी जल्दी हो सके स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और मुझे लगता है कि हमने पूरी तरह से जाने दिया है निश्चित रूप से कुछ नीतियां हैं, सरकार के लिए उपलब्ध हैं और संचालन के लिए कुछ सब्सिडी दी जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वे सांकेतिक इशारे हैं मेरे विचार से। और वे पूरी क्षमता और वितरित और उन्नत नवीनीकरण के अवसर का वास्तव में दोहन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए इसकी क्षमता के पास कहीं नहीं जाते हैं। तो आप जानते हैं उल्लेखनीय रूप से, जब इन 300 मिलियन लोगों को बिजली की आपूर्ति करने की बात आई। सरकार ने मूल रूप से निर्णय लिया कि वे बहुत कम लागत पर स्थानीय समुदायों में स्थानीय छोटे 10 सिस्टम स्थापित करने के बजाय अरबों और अरबों डॉलर की लागत से पुल का विस्तार करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि मेरे विचार में यह एक चूक का अवसर है और कुछ चीजें जो सरकार कर रही है, उदाहरण के लिए, किसानों और ग्रामीण समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर पंप सबसे अच्छा समाधान नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा है, यह देखने के लिए बहुत अच्छा नहीं है कि बाजार का वह हिस्सा अन्य हिस्सों की तरह तेजी से बढ़ता है।

संदीप पाई: आपने दो बहुत ही रोचक बातें कही हैं। सबसे पहले आप भूमि अधिग्रहण के साथ हो रहे सभी मुद्दों और पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं से संबंधित सभी मुद्दों के बारे में बात करते हैं। और फिर आपने इस बारे में बात की कि हम वास्तव में किस तरह बंटे हुए तरीके से आगे बढ़ सकते थे और शायद इससे भूमि के इन मुद्दों में से कुछ को हल करने में भी मदद मिल सकती थी। क्योंकि आपको जमीन की जरूरत नहीं है। सौर लालटेन बेशक बहुत छोटे होते हैं लेकिन आप छोटे माइक्रोग्रिड और थोड़ी मात्रा में जमीन आदि स्थापित कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक अवलोकन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है जो मुझे लगता है कि हम चूक गए।

विनय रुस्तगी: ज़रूर।

श्रेया जय: मेरे पास एक समान प्रश्न था जिसका आपने ऑफ ग्रिड के बारे में उल्लेख किया था। मैं पूछने वाला था कि इस तरह का देश ऑफ ग्रिड या विकेंद्रीकृत सौर को अधिक आकर्षक कैसे बना सकता है? क्योंकि सामान्य ज्ञान के अनुसार यह कुछ ऐसा है जिसे हमें उठाना चाहिए था। क्योंकि ग्रिड लेना महंगा पड़ता है और फिर थर्मल पावर ज्यादा जलती है। और फिर स्पष्ट रूप से भूमि के मुद्दे सामाजिक मुद्दे हैं। आपके विचार से ग्रिड सोलर या विकेंद्रीकृत सोलर को निवेशकों के लिए ग्रिड कनेक्टेड के रूप में आकर्षक क्या बना सकता है? हम इसके साथ शुरू करेंगे और फिर शायद हम आगे बढ़ सकते हैं कि आप अप्रत्याशित बाजार में अन्य समाधानों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन चलिए विकेंद्रीकरण से शुरू करते हैं।

विनय रुस्तगी: हाँ, दुर्भाग्य से मेरे पास सभी उत्तर नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही जटिल डोमेन है। और निष्पक्ष होने के लिए मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि यूटिलिटी स्केल नवीनीकरण को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हमने अपने सभी अंडे यूटिलिटी स्केल बास्केट में डाल दिए है जबकि हमें इस क्षेत्र के बारे में और भी अधिक विचार करना चाहिए और अलग-अलग उन्नयन और अन्य अवसरों पर समान ध्यान देना चाहिए। अधिक ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया। इसलिए मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह से अलग स्तर की नीति, प्रतिमान और व्यापार मॉडल और वित्तपोषण मॉडल की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुत सारा ईएसजी पैसा है जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से आ रहा है। इसलिए आज भी अगर आप देखें कि भारत में ऑर्बिट व्यवसायों में कौन निवेश कर रहा है तो यह उन अग्रणी कंपनियों में से एक है जो थीसरल नेटवर्क जिसे एनजी ने फ्रांस से खरीदा था।रॉकफेलर फाउंडेशन उन्नयन और अन्य सभी वितरित घरेलू प्रणालियों में एक प्रमुख निवेशक है। इसलिए टाटा पावर ने अब ऑफग्रिड सिस्टम्स में अधिक निवेश करना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत पैसा है जो उपलब्ध है। सरकार को वास्तव में एक दीर्घकालिक नीति दृष्टि विकसित करने और लोगों को इस संबंध में अपने स्वयं के व्यवसाय विकसित करने के लिए एक स्थिर नीति और व्यवसाय मॉडल प्रदान करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उन्नयन के बारे में अन्य सुंदरता यह है कि यदि आप व्यवसायों को अपग्रेड करते हैं तो आप एक ही समुदाय के लोगों को अधिक संभावनाएं प्रदान करते हैं, जो लोग चल रहे हैं ग्रेड की स्थापना कर रहे हैं ग्रिड का प्रबंधन कर रहे हैं सभी बिलिंग और मीटरिंग सिस्टम कर रहे हैं और । इसलिए मुझे लगता है कि हमें पॉलिसी ट्रस्ट की जरूरत है। हमें इन व्यवसायों के लिए संभवतः सब्सिडी वाले वित्तपोषण और एक स्थिर दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। क्‍योंकि जब तक आप किसी को यह नहीं बताते कि अगले दस साल तक आप इस मिनी ग्रिड को चला सकते हैं और अपने निवेश की भरपाई कर सकते हैं तब तक कोई भी वहां निजी निवेश नहीं करेगा। अभी यह मूल रूप से या तो धन को सब्सिडी दे रहा है या किसी प्रकार का प्रभाव निवेश है जो इन व्यवसायों में जा रहा है जो पूंजी पर वाणिज्यिक रिटर्न की तलाश में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम इसे व्यावसायिक रूप से आकर्षक आधार पर काम नहीं करते हैं तब तक बड़ा पैसा उस बाजार में नहीं जाएगा।

श्रेया जय: ठीक है मुझे लगता है कि यह हमें अंतिम प्रश्न पर लाता है जो कि आगे बढ़ने वाला है आपको क्या लगता है कि नीति निर्माताओं उद्योग को ध्यान में रखना चाहिए या क्षेत्र की वृद्धि इस क्षेत्र की तरह की वापसी के लिए भी लाता है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं कि नीति के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि तीन बड़े धक्का हैं जिनकी इस क्षेत्र को जरूरत है। नीति के लिहाज से अक्षय क्षेत्र को जिन तीन प्रमुख चीजों की जरूरत है।

विनय रुस्तगी: हाँ तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम इसे पहले ही जा  चुके हैं। एक चीज जिसे हमने नहीं छुआ वह है डिस्काउंट शब्द, ठीक? मुझे लगता है कि छूट पूरे क्षेत्र पर एक बड़ा बोझ और बोझ बनी हुई है। वह सुधार लंबे समय से चलन में है और आज भी दुर्भाग्य से यह स्पष्ट नहीं है कि छूट की वित्तीय स्थिति में कैसे और कब सुधार होगा। और यह पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा जोखिम है। और अगर कुछ भी है तो यह वास्तव में बड़ा होता जा रहा है जबकि सरकार ने उस तरलता पैकेज के हिस्से के रूप में पीएफसी और आरएससी से छूट के लिए पैसा डालना शुरू कर दिया है। लेकिन मासिक आधार पर भी बिजली उत्पादकों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने आज ऑल टाइम हाई लिखा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब यह विशेष रूप से नवीनीकरण के लिए ही नहीं है यह पूरे पार क्षेत्र के लिए उड़ान भरता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा जोखिम है। दूसरा निश्चित रूप से मैं कहूंगा बहुत व्यापक रूप से बोलते हुए हमें सरकार के विभिन्न विभागों में नीतिगत स्थिरता और अधिक समन्वित नीति की आवश्यकता है। और केवल निर्माण का उदाहरण लेना उदाहरण के लिए दो या तीन साल की समयावधि में एक कर्तव्य को लागू करना पर्याप्त नहीं है और वास्तव में यह उल्टा है। उदाहरण के लिए हमें निवेशकों को केवल एक उपाय के रूप में कर्तव्य दृश्यता की एक लंबी अवधि प्रदान करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर बहुत टिकाऊ तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को घर लाने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। हमें घरेलू स्तर पर निवेश करने की जरूरत है हमारे पास आपूर्तिकर्ताओं का घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए। हमें इन व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी मूल्य वगैरह पर भूमि और बिजली प्रदान करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इसलिए इन कंपनियों के लिए परिवहन और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से लॉजिस्टिक्स में सुधार की जरूरत है। तो यह कहने के लिए सिर्फ एक उदाहरण है कि नीति में सुधार की आवश्यकता है लेकिन इसे विभिन्न विभागों में बहुत निरंतर तरीके से और अधिक प्रकार की लंबी समय सीमा के साथ सुधार करने की आवश्यकता है।आइसलैंड  प्रौद्योगिकी विकास के बारे में बात की। मुझे लगता है कि हमें भारतीय पर्यावरण भारतीय व्यापार की जरूरतों आदि के अनुकूल घरेलू प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना होगा। और हम हमेशा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि वे तीन मुख्य नीतिगत उद्देश्य हैं। उसके भीतर हम अन्य क्षेत्रों में भूमि संचरण और अन्य विनिर्माण की पहचान कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीन क्षेत्र के तरीके हैं।

श्रेया जय: और मैं जानती हूँ कि आप इसके लिए पैसा लेते हैं लेकिन अगर आपको भारत आने वाले किसी निवेशक को सलाह देनी है तो आपको भारत में इस बात का इंतजार करना चाहिए। यह कुछ ऐसा है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। ये तीन शीर्ष बातें क्या हैं? आपकी बदनामी हो सकती है।

विनय रुस्तगी: नहीं मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक वे इस दृष्टिकोण से आते हैं कि सिर्फ अनुबंध को पढ़ें और सिर्फ अनुबंध पर चलें क्योंकि उनके देश में ऐसा ही होता है। कागज के टुकड़े पर जो लिखा है वह बहुत पवित्र है। इसका आत्मा और क्रिया में पालन किया जाना चाहिए। अब भारत में ऐसा नहीं होता। मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूँ। सरकार कहेगी कि परियोजनाओं को 18 महीने के भीतर स्थापित किया जाना है। और यदि आप सेट अप नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जमीन उपलब्ध नहीं है ट्रांसमिशन उपलब्ध नहीं है इलाके में बदलाव नहीं है। इसलिए परियोजना 18 महीने के बाद स्थापित नहीं की गई है। और फिर डेवलपर सरकार के पास जाता है और कहता है मुझे  क्षमा करें, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ है । और सरकार कहती है, चिंता मत करो मैं तुम्हें और समय दिया जायेगा। यह कुछ ऐसा है जो अन्य देशों में नहीं होता है,ठीक? इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक बात कहूंगा कि यह कमजोर दिल वालों के लिए बाजार नहीं है। आप जल्दी पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। भारत में दीर्घावधि विकास अवसर के बारे में सोचें। और केवल एक शब्द या एक दस्तावेज़ जिसे आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास न करें। यह वास्तव में प्याज की तरह होता है। यह कई परतों वाला प्याज है। और आपको यह समझने के लिए कि बाजार में क्या चल रहा है एक के बाद एक परत छीलते रहना होगा। यह कई हितधारकों के साथ एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बाजार है। इसईसीआई  है, एमएनआरई है, राज्य सरकारें हैं, छूट हैं, नियामक हैं, सीआरसी हैं,एससीआरसी, वगैरह, वगैरह। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट करना होगा। आपको धैर्य रखना होगा। आपको बहुत आक्रामक, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा और एक बहुत ही कठिन बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि जब आप बोली लगा रहे होंगे तो यह बहुत आक्रामक होगा। जब आप परियोजनाओं का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक, आक्रामक, परियोजनाओं के निर्माण के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा आदि । मैं यह भी कहूंगा,उजले पक्ष को देखो। भारत स्पष्ट रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दुनिया भर में शीर्ष तीन बाजारों में है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर इतने पारदर्शी तरीके से नीलामी करता है। इसलिए यदि आप चीन और अमेरिका को देखें। सभी राज्य और प्रांत अपना काम कर रहे हैं और कोई राष्ट्रीय नीलामी ढांचा नहीं है। इसलिए भारत में जब आप आते हैं तो आप जानते हैं कि आठ से दस या अधिक गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं होने जा रही हैं जिनकी नीलामी एक बहुत ही सुसंगत खुले ढांचे के तहत होने जा रही है और कोई विवाद नहीं है। वे दिन गए जब लोग कह सकते थे कि हमें नहीं पता कि यह परियोजना कैसे आवंटित की गई है इस परियोजना को सम्मानित किया जाएगा या नहीं। मैं निवेशकों से यह भी कहता हूं कि हर तरह की चुनौतियां होंगी कि छूट समय पर नहीं होगी कोई कहेगा मैं फिर से बातचीत करना चाहता हूं, । लेकिन तब नियामक और कानूनी प्रणाली, कुल मिलाकर, यह काम करती है, ठीक? आपको दिल का दौरा पड़ सकता है लेकिन आप इन चीजों से नहीं मरेंगे। तो सकारात्मक चीजें हैं एक बहुत बड़ा बाजार बहुत पारदर्शी, नीलामी संचालित बाजार विनियामक और कानूनी प्रणाली कुल मिलाकर काम करती है, कुछ अल्पकालिक असफलताओं के बावजूद इसकी बहुत पर्तिस्पर्धा गला काटने वाली चुनौतियाँ हैं। आप केवल वहां नहीं जा सकते हैं बहुत जल्दी परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं जैसा कि आप अन्य देशों में कर सकते हैं और बाजार को वास्तव में समझने और इसके साथ बहुत धैर्य रखने के लिए आपको लंबी दौड़ के लिए यहां रहना होगा। मैं पूरी चर्चा के लिए केवल एक ही बात कहूंगा कि हम एक बहुत ही मूल्य संवेदनशील देश हैं और इतने मूल्य संवेदनशील होने के कारण उदाहरण के लिए यदि मैं भंडारण को देखता हूँ तो हम अभी बड़े भंडारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीमतें काफी ज्यादा हैं। अब कीमतें और कम होंगी अंतत: वे नीचे आ गए हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक लोग भंडारण बढ़ा रहे हैं। वे भंडारण का उपयोग कर रहे हैं वे एक कारखाना बना रहे हैं। और फिर अंतत: तीन साल के समय में कीमतें नीचे आती हैं और फिर हम सोचेंगे कि हम विनिर्माण क्षमता और भंडारण कैसे बढ़ा सकते हैं? लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। उस समय अन्य देशों ने पहले ही खनिजों और खानों तक पहुंच हासिल कर ली होगी। वे पहले ही अपना रैंड कर चुके होते वे पहले ही सैकड़ों गीगावाट की निर्माण क्षमता स्थापित कर चुके होते। इसलिए मुझे लगता है कि अंतत: अगर हम पूरा लाभ उठाना चाहते हैं जैसा कि सरकार कहती है अगर हम आत्मानिभर बनना चाहते हैं तो हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि मुझे सबकुछ सस्ता  चाहिए। हमें इसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार और तैयार रहना होगा। हमें पहले से निवेश करने के लिए तैयार रहना होगा और बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। अंतिम रूप में, सालों बाद हम सभी विनिर्माण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास से जुड़े सभी लाभों का आनंद उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहीं असंगति है। मुझे लगता है हम बहुत अधिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और मेरी राय में यह उद्योग को कुछ हानि पहुंचा रहा है।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखा है।

श्रेया जय: आपके साथ बात करना हमेशा बहुत आनंददायक होता है और स्पष्ट रूप से बहुत जानकारीपूर्ण होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।