The India Energy Hour


Coal provides nearly two-thirds of India’s electricity but its long-term future is uncertain due to the rise of renewables. Understanding coal’s future requires understanding its past. In our second episode, we spoke to Dr. Rohit Chandra, who is an Assistant professor at IIT Delhi and a visiting fellow at the Centre for Policy and Research. Rohit is an expert on India’s coal sector and public sector enterprises. In 2018, he defended his dissertation at Harvard University that focused on the economic and political history of coal in India. Rohit is one of the most balanced voices on the subject of fossil fuels and energy transition.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Rohit Chandra, Assistant Professor at IIT Delhi and Visiting Fellow at the Centre for Policy and Research

Hosts: Shreya Jai & Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Hello and welcome to The India Energy Hour podcast. I am Sandeep Pai, a former journalist with Hindustan Times and now an energy researcher at the University of British Columbia.

And I’m Shreya Jai, journalist with Business Standard newspaper in Delhi, writing and reporting on the energy sector.

Together, we are really excited to co host a new podcast on India’s energy transition, ‘The India Energy Hour’. This podcast is hosted by 101Reporters, an innovative news agency that connects grassroots reporters and media houses to bring out untold stories. The show is produced by Tejas Dayananda Sagar of 101Reporters.

In this podcast, we want to unpack and document India’s energy transition. We will interview leading energy development and climate experts from academia, civil society, and the government. Through these interviews, we will explore the most pressing hurdles and promising opportunities in the energy transition unfolding in India. We will examine the role of government, finance, social justice, and science. Over time, we will feature other countries of the global south as well. 


[Guest intro]

Coal provides nearly two thirds of India’s electricity, but its long term future is uncertain due to the rise of renewables. Understanding coal’s future requires understanding its past. In our second episode, we speak with Dr. Rohit Chandra, who is an assistant professor at IIT Delhi and a visiting fellow at the Center for Policy and Research. Rohit is an expert on India’s coal sector and public sector enterprises. In 2018, he defended his dissertation at Harvard University that focused on the economic and political history of coal in India. Rohit is one of the most balanced voices on the subject of fossil fuels and energy transition.


[Interview begins]

Sandeep Pai: Hello, Rohit. Thank you so much for joining us today at, uh, the India Energy Hour.

Rohit Chandra: Thanks so much, Sandeep.

Sandeep Pai: Okay, so I want to read something which you wrote in the Acknowledgment section of your PhD dissertation, which you finished in 2018. Right. Um, I really loved your dissertation, but this, is something I really wanted to ask you, so I got this opportunity today, so I will start with that question. So you wrote, and this is a quote the seeds of this dissertation were planted in fall 2010, when I was working at the Center for Policy Research in New Delhi. At that time, CPR had just been asked to contribute to a government report reviewing India’s natural resource allocation policies. In all his wisdom Partha Mukhopadhya decided to assign me a near fight research assistant broadly interested in energy policy, the responsibility of curating the coal chapter of this report. This began my prolonged engagement with the industry. My affinity to the industry may have something to do with my Bihari roots. So tell us about what your broad interests were pre 2010, and also how those interests sort of changed over time. And especially, I’m interested in how your Bihari roots help you write this amazing dissertation and about the political and social history of coal in India.

Rohit Chandra: First of all, I have to congratulate both you and Shriya, because you’re probably one of the 20 people who have actually read my dissertation. So thank you very much. Um, so,prior to 2010, I was an engineering student, right? So I studied electrical engineering,, was lucky enough to get a job at CPR. And at the time, I was doing a lot of generalist energy policy work. So I had taken some courses in electrical systems and thermodynamics and then dabbled a little bit with one class in climate change and some stuff in political science. So I think I was, a generally confused person who managed to get a research gig at a think tank, right? That’s the bucket I was in. And, obviously the center for Policy Research was a very generative place. And I was lucky enough to be around people like Partha Mukhopadhya  and Navroz Dubash, who were doing pretty cutting edge work on energy policy and climate change in India in various ways. And most of my work was kind of small engagements with different areas. I would do a little bit of something on natural gas, a little bit of something on rural electrification. They weren’t really long due to projects.Then the 2G scam happened. When the 2G scam happened, I think the government of India, and in particular the bureaucrats, got particularly wary about whether we are allocating our resources properly? And so, in all their wisdom, they put together a committee of secretaries and commissioned a committee report on the allocation of natural resources, which was the Chava committee report that came out about a year later. And fortunately, we were lucky enough at CPR to do a large chunk of the research that contributed to that report. So the report was very broad, right? I mean, it covered everything from water to gas to land, to spectrum to coal. You name it, it is in the report in some form or the other. And we had all of these chapters, we kind of divided it up within the institution. And for reasons best known to Partho, he assigned me the coal chapter of this report. Um, I did not know much about the coal industry before this, other than before I mentioned about Bihari roots. But it was interesting because as a young researcher, I had the ability to send questionnaires to the ministry of coal, coal, India, a bunch of different institutions, get responses from all of them, and then go around and interview some of these people as well. So I think it was my first flavor of understanding the Delhi institutional and policy views towards this industry. Now I think where my Bihari roots play a role in all of this is that anyone who’s grown up in Bihar or Jharkhand has heard kind of the coal stories, the mafia stories, all of these kinds of things, right? How it fuels politics, and kind of the ground level storytelling and mythology around coal, which existed, and then kind of the institutionalized 30,000 foot view I was getting from Delhi from this Chawla committee research. Uh, there wasn’t much in between. Right? And this was, I mean, as Sandeep, you know quite well, that is still quite a thin literature in some senses in the last decade. Maybe it’s developed a little bit, but other than, like, a few people, like Kuntala Lahirida and a few other kind of labor sociologists and anthropologists, this is not really a deeply studied space, except from kind of a very techno economic lens, the kind of stuff that CMPDI and all do. And so the more I started engaging with this industry, the more I felt that the Delhi view was kind of very myopic and short term, as policy making often tends to be. And there wasn’t a single kind of grand narrative of especially the post 70s, post nationalization. I mean, there’s a lot of stuff pre 1970s, whether it’s the  lipsyn, (whether it’s a lot of the reviews of the kind of colonial and post colonial literature, all of these kinds of things. But post 1970s, a lot of it was more trapped in kind of oral conversations or in the minds of coal India employees and never really put down on paper. And so my engagement really started when I was like, okay, can I fill this middle layer in some kind of productive research? And so I was lucky enough that I got into a few PhD programs, and I was very clear that I wanted to work on coal and power in some way during my PhD. Um, initially I was quite influenced by James Robinson and Nathan Nun.(I can’t understand these names.) Uh, and I thought I would do some kind of cliometric work and run regressions and understand how things worked. And the more I started digging into it, the more I saw that it would be richer to do it. And perhaps a less quantitative and more qualitative social science research kind of mix the quantitative work and more ground level oral history, storytelling, archival work. And so my dissertation ended up being a mix of, like, some amount of basic data and statistics, but primarily kind of deep archival and interview work, which combined to be in that large 250 page behemoth that you read.

Shreya Jai: If I may ask, was there any exposure to the coal industry, coal sector, or anyone in coal in general before your engineering days? School, college? Um, were you introduced to the coal sector in any way? Would you have any idea about seeing mines or knowing people in the mining activity?

Rohit Chandra: Honestly, I think most of it was through popular media. Right. It’s the end of the Kala Pathar story. I had never visited a mine. I mean, Dhanbad was something that floated in the back of my consciousness as, like, a place I should never go, because there are problems there, right? Because I had family and Raji and all the Hazaribag wasn’t far away, but it was all in the form of storytelling. I don’t think I had any particular social affinity to it other than the fact that I had family members littered throughout Bihar and Jharkhand. And so, inevitably, coal generates economic activity and people generate to move towards economic activity. So whether it’s in Bokaro or Rachi or other places, people would move there because even if they didn’t have PSU jobs, they had some other job related to sales in that area, working in a university in that area, some of those kinds of things. So, frankly, it was more about a kind of social embedding, which turned into like, oh, I am from Bihar and Jharkhand, and I can study something there. So this is an excuse to stay cheap with my family and do fieldwork, uh, which is kind of how things have worked.

Sandeep Pai: Okay, Rohit, I just want to get into a little bit about the process of how you first of all, your dissertation is a little bit different in a very nice way, uh, compared to many other dissertations that I have read. I mean, frankly, your dissertation, I would say, is an extension of journalism long form storytelling, which is very easy to read, really, you can understand paragraph by paragraph and your focus and the entire hypothesis is very clear and so on. First of all, I want to know, how did you convince your committee that they allowed you to do this kind of dissertation?

Rohit Chandra: I think the short answer is I found a committee which would allow me to do this kind of dissertation rather than have an existing group of faculty and then convince them of everything. So the nice thing about being at a large university is that there are lots and lots of faculty, right? So in my first two years of the PhD, while I was doing coursework, I must have shopped around and talked to at least 30, 40 different professors from various disciplines, from economics, to political science, to sociology, history. And I think I ended up picking perhaps slightly older school area studies, people who appreciated field work type of people, um, who I think also had some appreciation for what SOEs and PSUs  do. I think a lot of people just kind of dismissed that today. But I think the older generation has seen the developmental legacy of some of these organizations. And so with people like Tony Gomez Ebanias and Lant Pritchett and Liz Perry, ( I was lucky enough to have kind of an older kind of generation of scholars who appreciated this kind of deep field work based kind of research. And then I was also super lucky to have lucky me,  Iyer on my committee, who in fact had spent some time in Rachi growing up. So she actually understood the social background of this commodity. And so, despite being a hardcore development economist and part time economic historian. She gave me a lot of latitude to do this kind of work. Any student who wants to do this kind of work, I mean, I think build the committee to suit your approach rather than lock into a few faculty and then figure out later, oh, I can’t do the kind of work I want.

Shreya Jai: I’ll now move on to coal mining. Let’s just understand what coal mining is. And, uh, uh, as you said, that coal mining has been a part of the pop culture kalapata and all that. And very recently you have this, uh, movie series of movies, Gangs of Wasseypur, which was shot in the badlands of coal India. That is something people here in Delhi, Mumbai understand what coal mining areas are. But there’s a very interesting dialogue in that movie which talks about the journey of coal in India. It states that coal first has the British, then the local mafia, followed by a rich upper class landlord and then politicians to flourish in India. So if you can just tell us that, what is the history of coal in India ? Be it nationalisation. And after that, how did coal become what it is now?

Rohit Chandra: Right. I think coal has been used in India since the 16-17 hundreds onwards. But kind of industrial scale mining only really started in the late 18 hundreds onwards as the British industrial project in India started expanding. Right. Um, and part of it was driven by the fact that kind of steam ships were being created and steam ships needed steam. Coal and Jaria had been known to have this kind of coal for a while. So it was kind of feeding the shipping industry. And part of it also was also to drive local industrial demand. Right. Kind of all of the stuff that was being built around how the entire managing agency complex that came up. So from the late 18 hundreds onwards, you see kind of exponential growth in coal mining for a few decades, right. It goes from a few million tons to like 20 million tons over the course of a decade or something like that. Um, in some senses, what happened was that the Manning aging agencies, primarily based out of Calcutta, mediated the entire coal mining project in eastern India. And most coal mining, at least in colonial India, was kind of embedded in the jariya and surrounding areas, these few areas. Uh, and so what you end up seeing is that about a few hundred small companies come up that are mining coal in small pockets all across eastern India. There’s a few very big ones like Bird and Co. Andrew yule. Some of these managing agencies which  still exist today in some kind of form. And then there’s hundreds of these small companies where some zamindar, who has some lease somewhere manages to get a little bit of mining done and then gets that mining lease and sells a small amount of mine to a bunch of small industries in and around kind of West Bengal area., incidentally, a lot of coal starts moving towards Punjab during that period as well, right? So there’s an entire kind of coal movement industry as Indian Railways expands, basically buying coal around West Bengal, in Jharkhand and then moving it towards Karachi, Lahore, a bunch of other places, primarily because you don’t have this kind of high quality coal. And we should be clear that the British were only interested in cooking or high quality coal. The thermal coal we use in our power plants today just did not have any value as a commodity back then. Power generation changed all of that. And so essentially what happens is that after India gained its independence, a lot of these British were okay, so there’s one other important breakpoint around World War One., Britain kind of ends up draining a lot of its financial resources and stops investing as much in India, right? So from 1914 onwards, British investment in India started dropping and instead a bunch of local money lenders and traders started getting stakes in various mining companies. Omkar Goswami has a great paper on this, which you can link somewhere, but it’s called Sahib’s, Babu’s and Banyas. But basically it ends up transferring partial ownership towards a bunch of Punjabi and Marwari owners who end up taking over the assets of these managing agencies over the next 30, 40 years. So by the time independence comes around, the majority of mines in India are owned by small businessmen who have mining leases all over eastern India. And then these kinds of burden coal and Andrew yield type companies. There’s also one government company which has formed the National Coal Development Corporation, which is mining exclusively for railroads. But they don’t work so much in eastern India. They kind of move more towards central India and more greenfield mines. So when independence comes around, a lot of British capital starts to exit India in various ways, and Indian owners get a big foothold in the industry. And so this is when the Karamjan Thappers and some of these companies become very influential in the industry, right? These are kind of some of the largest mining companies in India at the time. And I think part of the problem is that the incentives of private owners to expand mining and what the planning complex of the government of,, India and the industrial policy resolutions want are quite disjointed from each other. So in some senses, the industrial policy resolutions in 1956 and all basically declare coal to be an industry which only the government can expand into. Right? Um, and so what the government of India wants is existing mining companies with their small leases should buy additional technology and invest in their existing mines, but not expand too much because expansion should be done through NCDC and other government organizations. What ends up happening is that NCDC is not able to expand production nearly as quickly. And the private guys just sit on their minds and say, we’ll manage what we’re doing, right? We have no interest in expanding. And so in my dissertation, I have this one graph of what kind of projected coal production and what actually in the plans and what actually ends up happening. And there’s a massive divergence between them. And let’s face it, at the time, coal was still the fuel of the industrial economy. I mean, oil is picking up in ways, but because of its 60 year head start and legacy as king of the dominant prime mover in the industrial energy system, coal is still what glass manufacturers, brick manufacturers, any small industry ends up using as its primary fuel. And so access to coal means your ability to run industry, right? And so this is why people like Dr, BC, Roy and all, who are kind of early chief ministers of West Bengal, could actually plan on having an independent industrial policy of what the central government was thinking. It didn’t materialize for various reasons, but access to coal meant access to productive economic activity and being able to generate industrial output, all of these kinds of things. So I mean long story short. I think what ends up happening is after 20 years of trying to convince private industry to invest in the coal mining industry, including a bunch of World Bank projects and all of these kinds of things, um, the government of India is just quite frustrated that we tried to work with these private sector guys for two decades, and they just haven’t managed to expand production at all. Uh, and in a moment of particular frustration, I think, um, Indira Gandhi in the early 1970s decided that, okay, I’m just done talking to these people, I’m just going to nationalize these industries, right? And this wasn’t just cold, right? This happened across a suite of industries. This is part of a larger kind of statist economic project which started from the 1970s onwards. This is when NTPC and a bunch of other companies were created as well. And so Coking Coal was nationalized in 71, the rest of the industry was nationalized in 73. They created a temporary vehicle called, uh, coal Mines Authority Limited, which was formalized into Coal India in 1975, right? Which is when this company was formed. Now, part of the problem, and we can talk about this a little bit, coal India essentially inherits the assets of hundreds of small companies. So it’s not like it’s given some, like, greenfield new area. Uh, it has legacy employees, legacy mines. Some of them may or may not have mining plans. Some of them may or may not be following labor regulations. So what the company inherits is massively heterogeneous. And so then how does Coal India take that and move forward? And we can discuss that a little later, but I think that’s my rough summary of the history. And just one more thing: who benefits, right? I mean, you gave these gangs of wasseypur, quote, so the British and the managing agency have definitely benefited. I think one of the justifications for nationalization was that, look, all of these small private companies are flouting all our labor laws. They’re not treating their employees the way they should be treated. They’re not mining with sophisticated technology. They’re doing all this kind of short term rack picking and mining and all of these kinds of things. And so the Indian government is going to step in and alleviate a lot of these problems, right? We will become a model employer. We will bring new technology to the sector. We will actually invest in the sector. I mean, that was the ideal, uh, things worked out sometimes in the back direction and sometimes not. But I think that was at least the way Mohan Kumara Mungalam justified Nationalization back then, right? And this was the time where ministers wrote like 20-30 page treatises on justifying policy decisions., I think one thing which is fair to say is that coal has always been something which creates allclaims, right? So I say that Coal India ended up being part of the developmental state in India, which is that in the absence of, let’s say, state governments pursuing developmental activities, the largest economic actor in a particular district would take up some of that burden. And in many districts, coal India was that entity. And so for, let’s say, a 20-30 -50 kilometer radius around mines, a lot of basic things like school construction, road construction, power line construction, water provision, all of these things tended to be provided by coal India back in the day. Now, that ethos changed a lot later on, and we can discuss that, but in some senses, at least in the first three, four decades after independence, large PSUs as large economic actors and districts had far more responsibilities than just being a mining company or just being an oil company or all of these things. And I think Coal India played that role in a big way from the 1970s onwards as it started consolidating resources and pumping public investment in mining districts all across eastern and central India.

Sandeep Pai: Yes, I mean, that is good. I mean, I just wanted to dig a little bit, like into how overnight you have this whole section in your thesis about how overnight it was nationalized, and,, a lot of employees became sort of like private miners. Employees now are suddenly waking up to become the employees of these public sector companies. And you have this large workforce and highly politicized. You quote some congress leaders,, not quote, but you talk about them like they are recruiting people. They’re recommending for recruitment of people left, right, and center. Can you just talk a little bit about maybe that one or two year period when that actual nationalization happened and what kind of changes suddenly happened. It was almost like an overnight event.

Rohit Chandra: Yeah. So Coking coal was not so much of a big juncture because there weren’t that many coking coal mines to begin with, right. Most of it was concentrated around Jharia,. I mean, I think the real kicker was in 1973, when broader coal nationalization happened, basically. I mean this was very well planned, right? So for every mine, one government custodian was announced. And sometimes these were officers from NCDC. Sometimes these were district collectors. Sometimes these were people picked up from other PSUs who would basically, on that particular day of nationalization, go into that particular mine. Look at their roles, look at their finances, look at their stock of equipment and all of these kinds of things and basically make a record of it and say, like, okay, here’s a list of things we have taken from you as a private company. We will compensate you at some point in the future. Sometimes that compensation happens, sometimes it doesn’t happen. I mean, that’s a larger question. But in some senses it was a nationalization in the traditional sense, right, that the state expropriates all of these private owners and gives some iou which may or may not be fulfilled. I think that I mean, this is the 1970s, right? This is the era of food shortages. This is the, like, vilification of middlemen and private companies in India, which we’re seeing again in various ways. But um, in some senses, I think this was this larger frustration working out through the government ecosystem, which basically said, look, um, we don’t know what these private guys are doing. We need to take over this industry. We need to figure out what kind of machinery they would have and kind of put it on some kind of scientific kind of long range view of how mining should work in India. The interesting thing was, over the next few years, I think the hardest work was done by a lot of the mining engineers, who basically had to go through the mine plans of each of these mines and figure out, okay, this is the largest coal field across various districts. Here are the 40 different mines which are peppered across them. Now, how do I create a plan so that over the next 20 years we can scientifically take advantage of this entire coal field rather than look at each of these individual mines? And sometimes it meant closing things down, sometimes it meant merging mines. And uh, so basically, colonia had to build an entire administrative ecosystem on top of the existing distribution of mines. And that’s how areas and everything evolved. Um, what was left in the lurch, right? The people who were nationalized and made government employees were very happy, right, because their labor standards jumped disproportionately overnight. About, I think, six to seven lakh employees became government employees overnight. Now, to be honest, there was a lot of gaming of that system and who would be on the rolls or not, because being a government employee was very attractive in that day and age. It still is now, but it was even more so back then. Um, private owners were already very miffed. So, I mean, there’s an entire generation of Calcutta businessmen who are still cribbing about how Cold Nationalization basically robbed them of their life savings and surpluses and all of those kinds of things. And it’s very legitimate, and many of them are not compensated appropriately. So, I mean, there is a big fairness question there. But I think it also opened up coal mining to a kind of blue skies thinking, which had not existed in the first few decades after independence, because you could think big, right? You had the State Exchequer financing your capital expenditure. You could think in terms of buying new equipment. This was the period where the World Bank and various other organizations were engaged in bilateral lending to try to help buy mining equipment and expand the sector and everything. And so I think it also led to a certain kind of techno economic imagination of key, oh, now we can build bigger mines. Now we don’t have to just be stuck in this British style underground mining. We can start using some kind of Soviet opencast mining methods. I mean, there were a whole bunch of things that changed during that period, uh, which I talked about in my dissertation. But I think it was a big breakpoint in the way the engineers in the industry thought. The,, other interesting thing was this is also when India started encouraging a lot of coal India engineers to go and spend time abroad, whether it was in the UK or France or,, Poland or the Soviet Union, or have Soviet engineers come into India to help with the planning and expansion of mines.  and so I think it’s also a very fertile time in terms of the exchange of technical ideas and even some amount of technology transfer with partners. Um, and as I talked about in my dissertation, the Soviet Union and Poland became some of the largest kinds of intellectual partners in this project.

Sandeep Pai: Okay? So now coal India is born, and this is the largest PSU. And like, at that, uh, even like today, it’s one of the largest PSU and, um, the world’s largest coal mining company at present. So it’s born and inherited this legacy of people, these unorganized mines, broken mines, and so on, and various other things. How does it evolve from a company which had all these legacy,, burdens, to now being financially capable, but also, how did it start managing? It’s not easy to operate in those areas. And with all the goons, what happened? And you talk about this in quite detail, and, you know, you talk about the role of different CMDS. And, I think. You interviewed almost every CMD who is alive, for your dissertation. So take us through a journey of, you know, from the period of 1973 to, let’s say, today, how Coal India as a company has evolved, and within that, how it has served the people, in areas where it operates. And I would love to know also about the social contract point, which I really, really like and appreciate the way you framed it. but let’s come to that before. I would love to know the journey of Coal India, um, from 1973 to now.

Rohit Chandra: Yeah. So, I mean, I think this is the entire point of my dissertation, right? Adaptive state capitalism within the coal industry. So, I think, um, the character of Coal India has evolved a lot since time, right. When it was formed in the 1970s, it was a mining company with welfare side priorities in some senses, right? I mean, if you talk to some of the newer Coal India, the older Coal India people, they were like, yeah, we were a CSR organization as well. we did CSR before CSR was coined, in some senses, right? And that’s part of if you’re one of the only companies which is spending money in a particular district, everyone is going to make claims on you as an organization. And you have to find ways of mediating that claim. Right. So that’s the social contract, which we’ll get into a little bit. But in some senses, the big changes that happened from 1970 to present were that the technological base of the industry flipped completely, right? So, by the mid 1970s, it’s about 90% underground mining, 10% opencast mining. Today, those numbers are almost exactly flipped, right? So through use of more explosives, through use of bigger shovels and dumpers, more mechanization, all kinds of progress that’s made technologically, basically, Coal India, with a huge amount of Soviet collaboration, particularly from 1970 to about 2000, completely changes the way it approaches mining. Now, one of the key changes that happens during this period is that power generation starts taking off. And with this lower quality, higher stripping ratio, thermal coal becomes viable as a commodity. When before, it was just like, no one wanted to touch it, right? I mean, it had some thermal value, but it wasn’t as useful. Now you need large quantities of it. And so opencast mining just became and the other thing is that India’s experiments with mechanized underground mining have, by and large, not been very successful. I mean, there’s a few long wall mines and a few continuous, uh, minor mines. But on the whole, it was expensive technology, which we weren’t able to maintain well. We didn’t pick our sites well. And so there’s all kinds of problems that emerged there. So the kind of the technological change was one part of it. And Coal India engineers mediated that entire process, right? Procurement going and talking to bilateral agencies, figuring out what works. I mean, this was all part of kind of coal India’s techno economic core. The other thing is that they built up an entire cadre and techno economic core, right? I mean, Sandeep, you know this better than most people, but in some senses, you brought together engineers from a whole bunch of different organizations, and you created a coherent unit. You created a cadre, you created an organization which had some sense of belonging. There’s lots of internal politics and competition, which always exists, right? But this is kind of like the way the Is (IS OR IAS) has a kind of glue among it, which allows you to work. People move across different regions, people move across different subsidiaries. They have postings, they rotate around. In some senses, India’s large PSUs helped create part of that national culture in some senses, because people were constantly rotating between, let’s say, Madhya Pradesh, West Bengal, Chattisgarh, which all these other states, right? I mean, there wasn’t so much in South India, because Coal India doesn’t operate there. But within Coal India’s operating area, there was a fair amount of circulation of professionals. I mean, mining engineering as a profession was largely driven by kind of coal expansion in India. And I think Coal India recruited a large number of mining engineers at the time. I mean, it was considered a very prestigious job in the 1970s, where government employment dominated the economy,, financially. The big evolution in Coal India that happened was that from the mid 1970s to 1991, coal India was basically its coal was priced at cost for the most part, right? So, in some senses, it got back roughly. I mean, if you don’t make too much profit or too much loss, because basically, the government controls coal prices, and Coal India gets most of its capital budget straight from the union budget, right? So the government is taxing people and then literally giving Coal India money to buy its own equipment. I think that philosophy around PSUs obviously changed dramatically from the early 1990s onwards, partly because of the conditionality of the IMF M loans, which said that, look, you should not be giving money to PSUs for their budgets, right? I mean, PSUs should be generating their own surpluses and then investing them. And at least in resource rich, rent thick industries, this is possible. Uh, not every PSU has this managed to happen, as we’ve obviously seen. But coal is a high demand commodity. It is essential to the national economy. It’s very easy to tax. State,, royalties were part of the grand bargain that kind of evolved in terms of India’s fiscal federalism around the commodity,, especially as centralization and central control over coal expanded. And so, from the early 1990s onwards, coal India had a major financial crisis. Got an 800 million dollar loan from the World Bank to help turn around the organization. And as part of that turnaround, basically ended up doubling down on big open cast mines, primarily not in West Bengal and Jharkhand. And that has driven the large expansion of coal India over the last 25 years. I love to say this over and over again, but the world bank is responsible for the way coal India looks today. Right? It is responsible for helping it expand so much, whether it likes it or not. Right. The end result was that from the mid 2000s onwards, coal India became a profitable company in 2000 and 9-10, Partho Bhattacharyaho is kind of one of the visionary financial leaders of coal India who took it public. And while it has not performed stellarly in terms of inequity, it is still a very profitable company which pays huge amounts of money in taxes, royalties, and various other assets to the government of India. Right? So this is not an organization which, anyway, depends on the government of India for financial resources at the moment. Now, it’s a separate question whether the externalities of coal India are properly taxed in any way or not, but just in terms of the kind of pure cash generated. Coal India is a cash generating machine which is incredibly profitable and operates on commercial principles. At the same time, it has always had the luxury of disproportionate market share, right? So it was the monopoly and producer, not monopoly, I mean, Target steel and all existed, but over 85, 90% of all coal in India was produced by coal India until, let’s say, the early 2000s onwards. And even now, it’s between 70 and 80%, depending on what counts and what doesn’t count as coal India. Coal India has always had the luxury of dominant market share, but it has also had to fight its own bureaucratic battles against NTPC, against ministries to get its own pricing power. I mean, even Partho Bhattacharya kind of fought to make it listed as a public organization. There was enormous resistance from the ministry of finance in other places, which had to be slowly and procedurally overcome. And so what I would say is that Coal India has not been a static organization in any view of the world, right? Especially right now. There’s this sense that public sector companies are bad, they need to be privatized, they’re useless. And that may be true for some of that, right? I mean, air India and all, I’m sure that’s true. But I think coal India does not fall nicely into that typology. If anything, I think there’s a net contributor, both financially and operationally to this kind of national energy and industrial project, in terms of social contract, I think it’s interesting. So my sense from talking to people and reading archival documents, especially from kind of the is that there wasn’t very much enforcement of any of the regulations that existed around labor codes and these kinds of things in the coal industry. Right? I mean, you had far too few people like DGMS and labor commissioners and there was far too much money in coal that people would often look the other way. And I think one of the things that coal india did pretty well is that it took care of its own, right? So whether it’s housing, whether it’s good infrastructure, whether it’s good schools, whether it’s good hospitals, it builds up if you go across Jharkhand, especially in the coal belt. So in the best hospitals, legacy hospitals are still all built by coal india right? Now, ideally, I think that should not have been the case. Ideally, state governments should have been providing these kinds of resources. But in the absence of states, especially like west Bengal and Bihar, investing in their hinterlands, I think coal india ended up developing schools, providing water, providing electricity, um, providing hospitals which at least a certain subset of the population around mines could access in various ways. Now, uh, as I said, these are enslaved economies, right? At best, this reaches maybe 5% of your district population. This is not something which everyone can access, and it’s highly politically mediated and all of these things. But in the absence of anyone else, this was at least an actor, which was not vedanta, right, which was not kind of slash and grab and ruthless in that sense. Definitely had more of a sense of social responsibility because it was part of the state. And because it was part of the state, it also had an easier time of negotiating with district collectors, of talking to ISofficers in different parts of the state. And so in some senses, it could also reduce frictions in a big way. It also had access, direct access to the political class. There’s no way of sugar coating this, that coal theft and rents have financed politics in eastern India for the last half century., and so if you needed to talk to a coal mafia member, if you needed to talk to a local politician, coal india had those lines of communication open. They had access to all of these people. And so if they needed to get something done, whether it’s towards their corporate purposes or building a Durga puja pandal, they could get both of those done at the same time. I think that’s something we forget about what these organizations do, right? Just looking at them in purely economic terms, forgets how much social capital they have in the region and how much they can get done because of that social capital. A new company that comes in. I mean, you can throw around money, but you can’t get that social capital overnight. And political capital.

Shreya Jai:, if I may digress a little, we, uh, just elaborately mentioned so very well how entrenched coal india is in terms of being such a financial cash cow for the center and for the states. It’s so socially and financially entrenched. I can’t help but wonder and draw parallels with what you told, how Indira Gandhi was trying with the private companies back then trying to improve ki kuch toh karo, and then finally decided to nationalize it. But the same Congress party then decided to give coal mines to the private companies. It ended up in a big disaster. But, uh, it started a trend then. The, India government allocated,, coal through e auction or whatever means. So why is this when we understand that Coal India is such an important company, they are such a big part of your revenue stream, they have such a social responsibility as well., why does the center think that they need to involve private companies in the mining when we have seen that, when we have not seen many success stories? What are your thoughts on that?

Rohit Chandra: So, to be fair, I, \, do think there is a logic for Coal India having competition, right? I mean, I know mining, private mining is difficult and comes with all kinds of problems, and they don’t have the same sense of social responsibility or contract. But at the same time, I do agree that Coal India has perhaps rested on its laurels for a long time, right? It is not the most efficient or productive company in the world. Its wage bill did explode a lot until it started doing VRS and all of these things. And frankly, the company has had its serious problems with vigilance and corruption and all of these things. Right? I mean, I don’t think we should overvalorize. It is not black or white. It’s definitely in gray space. And so the logic, I don’t think this is necessarily kind of a,, Congress or NDA thing, frankly. I think this is more kind of the spirit of the times that a lot of private companies would go to Coal India and ask for coal, and Coal India would say, sorry, we can’t provide it. We have our mine plans for the next ten years. We have our production plans, and you don’t fit into it, so we can’t give you an FSA. Right? So I think a lot of the mid 90s, captive blocking and all of these things was a way for certain private companies to say, if we can manage our own mining pipeline, perhaps we can get away from the Coal India quantity, and quality monopoly, which exists. And I think that’s perfectly fair. When PA Sangma and all proposed captive coal blocking in the 90s, that was the spirit behind it. Whether it’s the Jindals or the Tatas or a handful of other companies, these people can probably figure out mining. I mean, we should at least give them a chance. I think what ended up happening is- a – just navigating that ecosystem was super difficult, right? So getting all the state permits and getting local political buy-in and making sure you can handle the local forest department and all of these things, a lot of smaller companies could not do it. Right? So of,, the 200, 300, or whatever blocks that were allocated, maybe 20, came into production at best. I mean, Shreya, you know these numbers better than I do. I think the other problem was, I don’t think captive blocking was necessarily a bad policy. So I think we also need to have some kind of normative judgment about whether the cancellation made sense. And I think our Supreme Court, unfortunately, just got that wrong.  but it happened, and then it led to auctions and all of these kinds of things. I think part of it is that I do think that companies like Thieves and all tried very hard to make private coal mining high technology private coal mining work, right? Even companies like Kuprin, Prague, Rhodia, and all who are bringing high wall technology. I mean, these guys really trying to push the production frontier of what mining looks like in India. And unfortunately, I think our mining engineering complex through DGMSor CMPDI, through all of these organizations, has not been particularly receptive to all of these new guys coming in. I mean, they’ve fought very hard to try to maintain their control over the industry. Even if coal India loses 10% market share, how does it make a difference? It also really controls most of the market. And so I think that the miscalculation was in thinking that small companies could manage to work the mining ecosystem to get blocks into production. And as we’ve seen, just not many blocks, except the ones that went to the Jindal and kind of a handful of others actually came into production.  I think it also deserves to be said that mining is highly over,  legislated, and regulated as a sector in some senses. I’m not saying mining should be made easy and environmental clearances should be gotten rid of. But at the same time, I think people like Raman Srikanthan all have done some very good work on saying, look, these are the 20 agencies you have to go to. These are the 30 places you have to go to. Some of this just takes time and money, and I have debt, and my interest is adding up. And after a point, I’m going to say, this isn’t worth it. So unless you have the staying power in the sector, and you have an ability to be a good intermediary and talk to all of the actors in the ecosystem,  it’s actually quite difficult to get this off the ground., just to give you one example, there was a joint venture between Data and Sale called Snt, Mining, which was supposed to kind of be the new face of coking coal mining in India, especially in non Dhanbad areas. Now, the problem was that the Tata Group, I think, entered that in good faith, and Sale did not infuse equity for almost a decade into that company. And so after a point, you enter a partnership with the PSU in good faith. They don’t pump any money into it, and you end up dissolving it at the end of the day because you just can’t work with those organizations. And to be fair, I think public sector companies who are under financial stress do not put money into anything. Coal India is one of the exceptions in that sense, right? Coal India spends money on R&D. Coal India still has massive CSR activities. All of these things. That is not a luxury. Most PSUs in India have., and so I think captive coal mining was an experiment which unfortunately, failed. I don’t think it had to. And I’m not sure commercial coal mining is necessarily going to suddenly flower and replace coal. India’s monopoly, right? It’ll add maybe another 5% over the next decade in coal production. But at this point, given the horizon, we’ll talk about this a little later, but given the horizons of coal, not many people are willing to enter the sector in a meaningful way. And so I think that’s where we are right now.

Sandeep Pai: So that’s actually a great segue to, coming to talking about climate change and what it means for the future of coal and what it means for the future of coal, India and India in general. Because even today, I think coal is really dominating the energy mix and so on. So,  but before I ask you that question, like, right now, everywhere you see, especially in the west, and, you know, like, I’m studying here, and I can see, like, people hear the word coal and they feel like this is some kind of like a devil and just kill it. Tomorrow morning the economist had a cover saying, kill coal and put it in the museum and all that. So I just want to know, what do you think about this perspective that comes from the west looking at India and also Indians within India who sort of amplify this perspective, and then we’ll come to the question about climate change in the future.

Rohit Chandra: Look, I think in an absolute sense,  not having coal will help with our climate change problem. This is true. That being said, I think no one who has ever studied any energy system or read anyone, like, baklav’s meal and all, has any sense that this happens quickly, right? Like energy systems, we have massive infrastructures dedicated to them. We have entire power generation systems dedicated to them.  what I tell everyone is that in 2012, when I started my PhD, I thought coal would have a 60, 70 year timeline. And every additional year, I have had to reduce that by five years, right? So in some sense, it is true that the time horizon for coal is probably in a few decades at this point, right? I mean, a 30, 40 year time frame. I wouldn’t be surprised if a lot of coal has been phased out. That being said, it’s not happening tomorrow. Arvind Subramaniam gave a Gate lecture at Terry where he said, renewables are the future, but are they the present? Right? And in some senses, if 70% of our power generation is coming from coal, it will reduce to 3% every year for the next 30 years, and then it might disappear. So I don’t think wishing away coal necessarily is the way it works for countries like India and China, where that is one of the resources we happen to be endowed with, whether we like it or not. Right. I mean, in some senses, a lot of Western countries have had the luxury of availing cheap gas in one way or the other, which has enabled a faster transition away from coal. India doesn’t have any domestic gas to speak of, really a little bit importing gas is really expensive, and while we’re trying to make it a bigger part of our energy mix, these are gradual, incremental processes. So I sympathize with the people who are trying to get rid of coal in the west, but I think developing countries, whether it’s South Africa, Indonesia, China, India, need to have a different calculus about these things, because it’s also about what your endowments are. You have to be realistic about it.  even if India isn’t using coal and power generation, it can be used for a whole array of different activities, whether it’s fertilizer feedstocks or coal to liquids, which are possible given the way the economics are moving in many of those areas. My sense is that, look, I think the pressures on financing new coal based power generation are just intense right now, and especially because India is in the middle of a major macroeconomic crisis right now, partly driven by over investment in coal based power generation. The appetite for new marginal investment in coal based power generation will probably be restricted to a few entities like NGPC and Adani. We may not see capacity expand after the next three, four years at all. That being said, we have all of the legacy capacity, and even if 10-15 percent of it is inefficient and old and deserves to be decommissioned, the other 85% can and will run for a while. So you’re going to see this interesting kind of slight increase, plateau and decrease. But I don’t think anyone has a good sense of when the plateau will happen and when the decrease will happen. And you talk to ten different modelers and they’ll have ten different dates. I’m not going to make any predictions on that front.  I do think that a lot of us have been reading some of this just transition work. iFOREST has just released a fantastic report in this direction for the Ramgar district. I think the part that doesn’t get discussed enough is what happens to all of the people who are dependent on this multiplicative generative coal economy. Right? So we know that within 50 km mines, there’s something on the order of, like, 30 to 40 million people who live close to mines and probably have some amount of their economic livelihood dependent, if not directly on the industry, than on the money that is spent because the industry is there. Right? And I think this is where good ground level journalism is important, which doesn’t trickle up enough. In India, if you go to a place like Bokaro, Dhanbad Hazaribaugh, the local fruit seller, the local bata store, the local jewelry store are all upheld because people who make money from coal mining spend it there. And that kind of trickles down and multiplies through the system. Right? So when you are talking about closing mines or ending the coal industry, you are affecting all of those multipliers and all of the people who are affected by them. Sandeep, you’ve done some great work on this, but Coal India may only have around 200 and 5300 thousand formal employees, probably has another 100 to 150,000 contractual employees. And yet there are probably 15 to 20 million people in the coal belt who derive a livelihood because coal exists as an industry. Now, over the next few decades as a nation, we may decide that this is an equilibrium where we want to move away from. But Eastern India is also not a place which attracts huge amounts of private investment. And so what happens to those who are left behind, right? There is no such thing as pareto optimal policy in the real world. Right. There are going to be losers, but these are a lot of losers. And if we don’t figure out a way of at least replacing that economic activity, and trust me, it is not coming from renewable energy in the short term, what else do we do? Or do we just let those areas flounder? Right? I think these are deep questions which deserve more answers, and I don’t think we have them yet. But I think it’s incumbent on people like us to at least highlight that these will be problems going forward. And I think there is, unfortunately, a certain woke urban climate researcher bias which has never been to these areas and really thinks that if we just get rid of coal, we will solve our climate problems. I mean, you want to create another macroeconomic problem in five states in India by solving the climate problem, go ahead. But I don’t think that’s necessarily kind of a single linear solution that exists. And so I think what we need is more of these Ramgar,??, type studies. I think we need more bottom up reporting which says that, oh, this mine was repurposed for this purpose. Coal India has started investing in these different kinds of things in these areas. Honestly, I think this is the kind of stuff which places organizations like 101 reporters are perfectly positioned to do.  I would like to see it trickle up more into more mainstream coverage.

Sandeep Pai: So just to elaborate on your point a little bit, because this is something, as you know, I also study , we did some calculations using just four things: direct and indirect jobs, and you know about this project and the pensioners, as well as the CSR spending of all coal companies and the district mineral fund. And we find that there are about 284 districts which have some kind of coal spillover.  and out of that, probably 60, 70 districts have something major, either a major chunk of pensioners or a major chunk of jobs or CSR spending and so on. NTPC claims that. I mean, even if you cut that claim by half, it claims that it touches through its CSR, it touches the lives of 10 million people. So even if you cut it by half or even one fourth, it’s a lot of people. So just to point out that it’s really important. Right. I think if you think about coal closure, we have to think about all these different tentacles of coal in every direction.

Rohit Chandra: Yeah, just to add one more twist to that kind of a political twist, in some senses, some of the largest coal contracting companies are not even from the states which coal mining exists in. Right. So if you take a company like Thriveni, or Sanicari and ACB, these are like Tamil Nadu and Haryana based companies, which have got in profits and rents over decades, and then plunged them into their own activities in their own states. Right. So I’m not saying that Haryana and Tamil Nadu were dependent on coal in huge ways, but the point is that companies all over India have benefited from this. so it also affects the private sector corporate side in ways which I don’t think have been imagined so far.

Sandeep Pai: So one more follow up on that. How do you think the narrative should be built around a future phase out of coal, or even, like, a decline of coal? Long term reduction in dependency of coal?

Rohit Chandra: I think big picture policy, number crunching is very easy. And I think that’s what our urban think tanks and our NITI Aayog and our universities are very good at doing. I mean, we at this point, I think there’s enough studies where we know the employment numbers, formal employment numbers, we know the CSR spending, a bunch of these kinds of things. I think what is missing in this entire process is how the states and the state governments and the district administrations are responding to these increasing pressures. Right. So when you talk about narrative building, I think you have to ask, whose narrative is it? Right. So in some senses, if the government of India is trying to signal itself as a leader in the solar industry, it’s going to pitch it as a certain narrative, even if coal is expanding on the side in the same way. Similarly, if an urban think tank is financed by ClimateWorks, or one of the million other organizations which. Is financing these kinds of things. What you will see is a certain kind of anti coal. Like, let’s get rid of it quickly. We’ll figure out the losers. We’ll create renewable energy jobs there. We’ll transition them into other industries. This kind of idealistic conversation with zero substance behind it. Right. I think what we really need, and I’ve said this in other places, is good regional case studies on what has and hasn’t worked. Uh, it’s not like mines have not closed in India before this conversation. The whole point of mines is they run for 15-20 years and then they close. And what happened in the shadow of that mine closure. I rarely see anyone write about these kinds of things, partly because no one is asking those questions, and partly because getting data on this stuff is really difficult. It will have to be largely journalists and anthropologists and sociologists and people who camp in a district for two months and understand how it works, rather than just like, fly in, collect some data, and fly out. Right. So I think the macro narratives are there already. Right. I mean, we have all our modelers who have figured out what coal is and how coal is going to go to zero. We figured out our net zero. All of our companies are announcing their net zero timelines, all of these kinds of things. That’s fantastic. What I struggle to see is how this is going to work out in reality, because nothing I see from the way state governments are, it’s not like state governments are planning for a royalty-less world. Right. Financially, um, there’s two big parts. One is bottom up stories. I think we just need many, many more bottom up stories. We need more compendiums, we need more podcasts, we need hundreds of more stories along these lines. I think the other thing is to figure out for the companies that operate in the coal belt, especially the PSUs like Coal India, can you figure out a way of repurposing them so that I mean, they’re already doing this whether they want to or not. By investing in renewable energy, by co investing in fertilizer firms, all of these kinds of things. But the biggest comparative advantage that companies like Coal India and coal companies have is they know how to manage the local environment. Right. They’re very technically sound companies, but they’re also socially and politically embedded companies. So can you actually use that advantage of theirs to say, okay, we’ll create another vertical, which doesn’t just focus on renewable energy, but focuses on SME investment or something like that?  I have no doubt that some of our small PSUs will probably be privatized or disappear in the next 10-20 years. Right. But the coal Indias and the NTPCs will not. They are fixtures of our economic system. I think there’s too many disincentives to privatize companies like that. They are very strong bureaucratic and political actors in themselves. And so, just the way NTPC, in the last three or four years, has managed to create a vertical and become one of the biggest developers of renewable energy in India. I don’t see why even coal India and other large mining, public sector mining companies, whether it’s singlei all of these guys cannot reinvent themselves in that image. So maybe they’re not like a two, three year time frame, but in a decade time frame, they could be diversified companies of sorts. Um, and I think, unfortunately, given a lot of the market fundamentalism and privatization conversations, we don’t extend the same imagination to our public sector companies because their PnL is bad. Right? , I would like to see more creative thinking in that direction. And if I can get people to think that way, I think my project will be complete.

Sandeep Pai: Well, we have to wait for 10-15 years, then you can write another big book. Maybe this time your dissertation is done. So, a book on Coal India from 2020 to 2035, or something like that, 

Rohit Chandra: Perhaps.

Shreya Jai: I was just wondering, we are talking about just transition and how India has this new dialogue of renewable energy all over the world. Also, everyone is going away from fossil fuels and everything. And given how coal India is so largely dependent on external finances, do you think that there is money anymore in this sector? Given that everyone is just pulling, as Sandeep also mentioned, it’s now a bad word to say coal, all the major financiers are just running away from fossil fuel. So for coal India, from a financial entity perspective,  how much sense it makes, 1st, 2nd, what timeline is coal India looking at when their finances will just run away? It will dry away. And do you think,, someone who observes Colonia very closely, do you think coal India is planning for that kind of future? Something like the NTPC has done very well in advance. Do you think companies like Coal India are doing that?

Rohit Chandra: Uh, frankly, I think for these large fossil fuel PSUs, this money running away story is a bit over emphasized, in my opinion. I think partly it’s because it’s the public sector banks which are your biggest kind of financiers of both projects and debt in these companies in the first place. Right. So, in some senses, if SBI starts feeling the heat, then maybe something could happen. But honestly, until the government is a majority shareholder in all of these companies, I don’t think that’s going to be a problem. Right? I mean, in some senses, I think you have two opposing tensions, right? Yes. On the margin you have some of these negative lists and some of these ESG pressures, and all of these kinds of things which may be affecting things like the Brava, Sadani Carmichael project, but I don’t think it’s affecting coal India in the same way, necessarily. Because SBI will give NTPC coal India alone whenever they want. Right? So, in some senses, that public sector ecosystem still has a certain amount of independence and decision making, which on the margin may be affected a little bit, but I think is also very pragmatic.  in some senses, I don’t think financial markets are necessarily domestic. Financial markets are necessarily going to punish Coal India, uh, if policy does not. Right. So, I mean, I think policy leads to that financial thing. If the government starts taxing all of Coal India’s externalities and all of those kinds of things, I think things could change very quickly. But I see no appetite for that right now. I think the second thing is that you have to remember these are sovereign backed PSUs, right? And Coal India debt still gives a pretty decent, risk free return. Right? It’s not quite a Gsec, but it’s very close and the return is much better. So in some senses, if you’re putting money into a PSU ETF, if you’re putting money into Coal India debt, you know, you’ll get some kind of baseline return on a lot of these things. And so, at the end of the day, I think there are enough investors who are willing to line up and say, okay, maybe I won’t directly buy Coal India stock, but I’ll buy a BSU ETF. There’s 100 ways of channeling money into these companies, even if you’re not directly putting money into the equity of the company. And I don’t think ESG definitions and strictures have evolved so much that people who don’t want some of this risk free return are not willing to go for it on the margin. I’m sure it’s shrinking. Right? I mean, I don’t dispute the fact that a bunch of investors have taken Coal India off their list and said, look, this is on my negative list, whether it’s Scandinavian pension funds or all of these kinds of, uh but at the same time, if you’re lending money to the government of India, the government of India is putting money into your banks. And your banks are willing to lend to your large PSUs. It’s just going through a different path in some senses. Now, each of those transactions may be scrutinized, and at some point, someone may resurrect a fuss about it. But until public sector banks have Government of India majority shareholding, and until the government of India continues to support the coal industry, I am not super worried about the short term of Coal India finances. I also think that most of these companies are becoming smart in some senses and treating different capital markets differently. Right? So NTPC can go to ADB and Japanese banks and raise money for FGDs and their verticals, and then go to public sector banks and raise money for its traditional power generation activities. And they will treat those two capital markets differently and pitch to them differently. And I think coal india may not be quite as savvy as NTPC, um, in the short term. I’m not super worried about that. I think the one thing that,  coal India can probably afford to do a little more is emphasize its diversification. I mean, coal India, i, uh, remember having a conversation with a coal India PR guy about five years ago, and he’s like, we’re never going to get positive publicity, right? We’re just trying to stop negative publicity. That’s our job. I think through its annual reports, through its disclosures, coal India is becoming better at showing what it is doing other than mining. And granted, that may not be its core activity, but it has been part of its DNA for the last 40 years and it deserves to be shown. And I think after coal India’s listing, they have become much better about this. I remember being at coal India headquarters once, and one of their kind, chief general manager, environmental, was showing me a drone video of an entirely repurposed backfilled mine, which is now forested and everything. And so, I mean, this is what companies do, right? Publicly listed companies engage in PR activities to make themselves look good. And PSUs just have not really done that until the last half decade to a decade. And I think they’re becoming savvy to those things. So I think Colindia will also adapt to the kind of capital market expectations in certain ways.  But yeah, in a kind of a decade timeline, they will start facing some funding crunches, possibly, especially if public sector banks are less and less willing to lend to them. But, um, I don’t think that will happen until kind of Indian government policy changes dramatically. Um, and the colonia board, I think, is actually the last thing I’ll say is I think corporate boards are actually far more forward looking than ministries are for the most part. Coal India has been thinking about this for the last five years now. Whether their board has allowed them to pursue these options and operationalize them is a different story. But ten different consultancies have written ten different vision documents for coal India. And so there is internal thinking within coal India and its larger contracting ecosystem of what are the productive ways we could pivot this organization. Whether it’s towards non coal mining, whether it’s through some kind of other coal to gas and reviving the Dankeni coal project, various kinds of R and D in coal, to liquids, CBM, all of these kinds of things. And all of these are small bets, I think. Even if two or three of them pay off, you can pivot within a decade towards other areas. And finally, I’d say that if coal India did not have to pay freight charges and coal cesses and all kinds of other things which may be,  kind of the externality paying and carbon price that should be put on it, it would have its own financial resources, right? It wouldn’t have to go to debt markets and capital markets to raise money as much. Right now, we’re seeing a financial strategy where money is being taken out of PSUs in various ways, and then they’re having to go to markets to borrow money to make up those deficits. Reinvested profits are actually much easier than just piling up the debt profile of your PSU, and I think that’s what Prudent management of PSUs would look like. Unfortunately, I don’t think we’re seeing much of that right now, but we could move in that direction very quickly if we wanted to.

Sandeep Pai: So, Rohit, now,  after finishing your PhD, you worked a little bit for CPR. Now you have joined IIT, as an assistant professor. And I know that you’re finishing a book on this topic. Do you want to say a little bit about that process and full transition to becoming a professor?, and I think that would be a great way to end the podcast.

Rohit Chandra: No, this book has been in the pipeline for a while, and hopefully by the end of 2021, it will be out. And so the dissertation you mentioned is kind of a,  major chunk of what the book will look like. But obviously there is more material I’m adding to it. And so I think the world has, for better or for worse, changed a lot since I wrote the dissertation. I did the bulk of my fieldwork in the mid 2000 and then I finished it in 2018. And since then, I think,  the consensus, national consensus around coal has moved in certain directions. And so I think with a little bit of repackaging and everything, hopefully I can get that book out by the end of 2021 at IIT Delhi. I think there are three big things which I’m trying to pursue in terms of my research agenda. One is obviously this kind of just transition and future of coal work, which we’ve been discussing. I think the other chunk is some of these questions we were discussing towards the end, which is around capital markets and how the next generation of infrastructure finances in India is going to look like. Right.  In some senses, I think India is in the middle of a worrisome macroeconomic moment, and while we have grand ambitions to build many things, it’s not clear where the money is going to come from, given the riskiness of some of these investments. I think the nice part for now is that global capital markets are awash with capital. But I think there’s a big question of whether the next generation of infrastructure investments in India will look like the NPAs on Double, or whether they look like some of the other successful sectors that we look like. Right. , and some of the stresses on our power sectors, all of these things do not bode well for the future of raising money in these directions. So I’m doing some thinking in those directions and intersecting with that is what is the future of the public sector in these areas. So, we discussed this a little bit, but in some senses, public sector banks have been an important part of the Indian Developmental Project for the last two, three decades. I mean, the last five decades, actually, but especially an infrastructure expansion from 2000 onwards. And it’s not clear whether they can play that role going forward. Uh, at the same time, we have all of these PSUs which have been used to raise easy money from our public sector banks. And it’s not clear on a project finance basis if that can continue going forward. Right. And so, whether it’s the optimistic notion of having bond markets, whether it’s taking all of our assets and turning them into in, which is so we can raise money that way, whether it’s new alternative investment funds like NIIF. There’s a bunch of things that we’ve been considering. New developmental banks and developmental finance institutions. There’s a lot of different vehicles that the government of India has been considering. And how they work and where they put their money will determine how the next generation of PSUs in India look like. I have not given up on India’s large PSUs yet. Other people may have. And so this is something I’ve been thinking about, and want to pursue in the future. So, yeah, that’s my next decade of work, hopefully.

Sandeep Pai: That sounds really fascinating, and I look forward to all your work, including your book, which will be modified from your thesis. And I’m looking forward to the new content that you will add, which I think would be really interesting to read, because things have changed, as you explained. thank you so much for joining today. It was really a treat talking to you and really learning the history of coal in India and some of the discussions around how the future could look like and things like that. So thank you. Thank you again.

Rohit Chandra: No, thank you. Sandeep, I would like to say one last thing that I did most of this work before Gangs of Wasipper came out. So they followed my trend, not the other way, of course.

Shreya Jai: Of course, Yes, definitely. But it is good to talk, as you mentioned when we started this discussion, that no one talks about coal. It is more what it is shown. And people have this particular perception about it without even realizing how it touches the lives of millions, millions of people dependent on it. And I don’t know how this country will deal with the transition that whenever it happens, we might turn up something like what happened in Poland. Millions lying unemployed or something. If that planning is not done. Well, uh, you are very optimistic about PSUs. I am not. But, let’s see.

Rohit Chandra: Yeah. Well, I’ll come back to you in five years and we’ll take account of what’s happening.

Shreya Jai: Sure!

Sandeep Pai: Thank you so much! 


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि:रोहित चंद्रा, आईआईटी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर और सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च में विजिटिंग फेलो

मेजबान:श्रेया जय और संदीप पाई

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

नमस्ते,द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं संदीपपाई हूं, हिंदुस्तान टाइम्स का पूर्व पत्रकार और अब ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ऊर्जा शोधकर्ता हूँ ।और मैं श्रेया जय, दिल्ली के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की पत्रकार ऊर्जा क्षेत्र पर लेखन और रिपोर्टिंग कर रही हूं।

एक साथ हम वास्तव में सह-उत्साहित हैं भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ‘द इंडिया एनर्जी आवर’ पर एक नए पॉडकास्ट की मेजबानी करें। इस पॉडकास्ट को 101 रिपोर्टर्स द्वारा होस्ट किया गया है, जो एक इनोवेटिव न्यूज़ एजेंसी है जो अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर के पत्रकारों और मीडिया घरानों को जोड़ती है। यह शो 101रिपोर्टर्स के तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

इस पॉडकास्ट में, हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अनपैक और प्रलेखित करना चाहते हैं। हम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और सरकार के प्रमुख ऊर्जा विकास और जलवायु विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम भारत में सामने आ रहे ऊर्जा परिवर्तन में सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाएंगे। हम सरकार, वित्त, सामाजिक न्याय और विज्ञान की भूमिका की जांच करेंगे। समय के साथ हम वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को भी प्रदर्शित करेंगे।

[अतिथि परिचय]

कोयला भारत की लगभग दो तिहाई बिजली प्रदान करता है लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के उदय के कारण इसका दीर्घकालिक भविष्य अनिश्चित है। कोयले के भविष्य को समझने के लिए उसके अतीत को समझने की आवश्यकता है। हमारे दूसरे एपिसोड में हम साथ बात करने के लिए मौजूद हैं  डॉ रोहित चंद्रा जो आईआईटी दिल्ली में सहायक प्रोफेसर हैं और नीति और अनुसंधान केंद्र में विजिटिंग फेलो हैं ,रोहित भारत के कोयला क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विशेषज्ञ हैं। 2018 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने शोध प्रबंध का बचाव किया जो भारत में कोयले के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पर केंद्रित था। जीवाश्म ईंधन और एनर्जी ट्रांज़िशन के विषय पर रोहित सबसे संतुलित आवाजों में से एक हैं।

[साक्षात्कार शुरू]

संदीप पाई: हैलो, रोहित।  इंडिया एनर्जी आवर में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

रोहित चंद्रा: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप।

संदीप पाई: ठीक है, तो मैं वह पढ़ना चाहता हूँ जो आपने अपने पीएचडी शोध प्रबंध के पावती अनुभाग में लिखा था जिसे आपने 2018 में समाप्त किया था। ठीक है। मैं वास्तव में आपके शोध प्रबंध से प्यार करता हूँ  लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैं वास्तव में आपसे पूछना चाहता था इसलिए आज मुझे यह अवसर मिला है इसलिए मैं उस प्रश्न के साथ शुरुआत करूंगा। तो आपने लिखा और यह एक उद्धरण है इस शोध प्रबंध के बीज 2010 में बोए गए थे जब मैं नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में काम कर रहा था। उस समय सीपीआर को भारत की प्राकृतिक संसाधन आवंटन नीतियों की समीक्षा करने वाली एक सरकारी रिपोर्ट में योगदान करने के लिए कहा गया था। उसकी सारी बुद्धि में पार्थ मुखोपाध्याय मुझे मोटे तौर पर ऊर्जा नीति में रुचि रखने वाले एक नियर फाइट रिसर्च असिस्टेंट को सौंपने का फैसला किया, इस रिपोर्ट के कोयला अध्याय को क्यूरेट करने की जिम्मेदारी। इसने उद्योग के साथ मेरे लंबे जुड़ाव की शुरुआत की। इंडस्ट्री से मेरे लगाव का मेरी बिहारी जड़ों से कुछ लेना-देना हो सकता है। तो हमें बताएं कि 2010 से पहले आपकी व्यापक रुचियां क्या थीं और यह भी बताएं कि समय के साथ ये रुचियां कैसे बदली हैं। और विशेष रूप से मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि आपकी बिहारी जड़ें आपको इस अद्भुत शोध प्रबंध को लिखने में और भारत में कोयले के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के बारे में कैसे मदद करती हैं।

रोहित चंद्रा : सबसे पहले मुझे आपको और श्रेया को बधाई देनी होगी क्योंकि आप शायद उन 20 लोगों में से एक हैं जिन्होंने वास्तव में मेरा शोध प्रबंध पढ़ा है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।  तो 2010 से पहले मैं एक इंजीनियरिंग छात्र था,ठीक? इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मैं भाग्यशाली था कि मुझे सीपीआर में नौकरी मिल गई। और उस समय मैं बहुत सारे सामान्यवादी ऊर्जा नीति कार्य कर रहा था। इसलिए मैंने विद्युत प्रणालियों और ऊष्मप्रवैगिकी में कुछ पाठ्यक्रम लिए थे और फिर जलवायु परिवर्तन में एक वर्ग और राजनीति विज्ञान में कुछ सामान के साथ थोड़ा सा हाथ मिलाया। तो मुझे लगता है कि मैं एक आम तौर पर भ्रमित व्यक्ति था जो एक थिंक टैंक में एक शोध टमटम प्राप्त करने में कामयाब रहा,ठीक ? मैं इसी बाल्टी में था। और जाहिर तौर पर नीति अनुसंधान का केंद्र एक बहुत ही उदार स्थान था। और मैं भाग्यशाली था कि पार्थ मुखोपाध्याय और जैसे लोगों के आसपास था, नवरोज दुबाश जो विभिन्न तरीकों से भारत में ऊर्जा नीति और जलवायु परिवर्तन पर काफी अत्याधुनिक काम कर रहे थे। और मेरा अधिकांश काम विभिन्न क्षेत्रों के साथ छोटी-छोटी व्यस्तताएं थी। मैं प्राकृतिक गैस पर कुछ ग्रामीण विद्युतीकरण पर थोड़ा सा कुछ करूंगा। वे वास्तव में परियोजनाओं के कारण लंबे नहीं थे।फिर 2जी घोटाला हुआ। जब 2जी घोटाला हुआ तो मुझे लगता है कि भारत सरकार और विशेष रूप से नौकरशाह इस बात को लेकर विशेष रूप से सतर्क हो गए कि क्या हम अपने संसाधनों का सही आवंटन कर रहे हैं? और इसलिए अपनी पूरी समझदारी के साथ उन्होंने सचिवों की एक समिति बनाई और प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन पर एक समिति की रिपोर्ट बनाई जो चावा समिति की रिपोर्ट थी जो लगभग एक साल बाद सामने आई। और सौभाग्य से हम सीपीआर में काफी भाग्यशाली थे कि हमने उस रिपोर्ट में योगदान देने वाले शोध का एक बड़ा हिस्सा किया। तो रिपोर्ट बहुत व्यापक थी है ना? मेरा मतलब है इसने पानी से लेकर गैस तक जमीन स्पेक्ट्रम से लेकर कोयले तक सब कुछ कवर किया। आप इसे नाम दें यह किसी न किसी रूप में रिपोर्ट में है। और हमारे पास ये सभी अध्याय थे हमने इसे संस्था के भीतर विभाजित कर दिया। और किन कारणों से पार्थो को सबसे अच्छी तरह पता है उन्होंने मुझे इस रिपोर्ट का कोयला अध्याय सौंपा।  मैं इससे पहले कोयला उद्योग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था इससे पहले मैंने बिहारी जड़ों के बारे में बताया था। लेकिन यह दिलचस्प था क्योंकि एक युवा शोधकर्ता के रूप में मेरे पास कोयला मंत्रालय कोयला विभिन्न संस्थानों के एक समूह को प्रश्नावली भेजने उन सभी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और फिर घूमने और इनमें से कुछ लोगों का साक्षात्कार करने की क्षमता थी। भी। इसलिए मुझे लगता है कि इस उद्योग के प्रति दिल्ली के संस्थागत और नीतिगत विचारों को समझने का यह मेरा पहला स्वाद था। अब मुझे लगता है कि इन सब में मेरी बिहारी जड़ों की क्या भूमिका है, वह यह है कि जो कोई भी बिहार या झारखंड में पले-बढ़े हैं उन्होंने कोयले की तरह-तरह की कहानियां माफिया की कहानियां इस तरह की सभी चीजें सुनी हैं, ठीक? यह कैसे राजनीति को बढ़ावा देता है और कोयले के आसपास की जमीनी स्तर की कहानी और पौराणिक कथाएं जो मौजूद थीं और फिर एक तरह का संस्थागत 30,000 फुट का दृश्य जो मुझे दिल्ली से मिल रहा थाचावला समिति अनुसंधान बीच में बहुत कुछ नहीं था, सही? और यह था मेरा मतलब है संदीप आप अच्छी तरह से जानते हैं यह अभी भी पिछले दशक में कुछ अर्थों में काफी पतला साहित्य है। हो सकता है कि यह थोड़ा विकसित हो लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ लोग पसंद करते हैंकुंतला लाहिरिदा और कुछ अन्य प्रकार के श्रम समाजशास्त्री और मानवविज्ञानी यह वास्तव में एक बहुत ही तकनीकी आर्थिक लेंस के अलावा एक तरह का गहन अध्ययन वाला स्थान नहीं है उस तरह का सामान जोसीएमपीडीआई और सभी करते हैं। और इसलिए जितना अधिक मैंने इस उद्योग के साथ जुड़ना शुरू किया उतना ही मुझे लगा कि दिल्ली का दृष्टिकोण बहुत ही अदूरदर्शी और अल्पावधि का है जैसा कि नीति निर्माण अक्सर होता है। और विशेष रूप से 70 के दशक के बाद राष्ट्रीयकरण के बाद का एक भी प्रकार का भव्य आख्यान नहीं था। मेरा मतलब है 1970 के दशक से पहले का बहुत कुछ है, चाहे वह लिपसिन हो,(चाहे वह औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य की बहुत सारी समीक्षाएं हों इस तरह की सभी चीजें। लेकिन 1970 के दशक के बाद इसका बहुत कुछ मौखिक बातचीत के रूप में या कोल इंडिया के कर्मचारियों के दिमाग में फंस गया था और वास्तव में कभी कागज पर नहीं डाला। और इसलिए मेरी सगाई वास्तव में तब शुरू हुई जब मैं ऐसा था ठीक है क्या मैं इस मध्य परत को किसी प्रकार के उत्पादक शोध में भर सकता हूँ ? और इसलिए मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे कुछ पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश मिला और मैं बहुत स्पष्ट था कि मैं अपनी पीएचडी के दौरान किसी तरह कोयले और बिजली पर काम करना चाहता था। शुरूवाट में मैं जेम्स रॉबिन्सन और नाथन नन से काफी प्रभावित था।(नहीं कर सकता इन नामों को समझें)  और मैंने सोचा कि मैं किसी तरह का क्लियोमेट्रिक काम करूंगा और रिग्रेशन चलाऊंगा और समझूंगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। और जितना अधिक मैंने इसमें खोदना शुरू किया उतना ही मैंने देखा कि ऐसा करना अधिक समृद्ध होगा। और शायद एक कम मात्रात्मक और अधिक गुणात्मक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान प्रकार मात्रात्मक कार्य और अधिक जमीनी स्तर के मौखिक इतिहास कहानी कहने अभिलेखीय कार्य को मिलाते हैं। और इसलिए मेरा शोध प्रबंध मूल डेटा और आँकड़ों की कुछ मात्रा की तरह लेकिन मुख्य रूप से गहन अभिलेखीय और साक्षात्कार कार्य का मिश्रण बन गया जो उस बड़े 250 पेज के बड़े पैमाने पर था जिसे आपने पढ़ा था।

श्रेया जय: अगर मैं पूछ सकती हूं कि क्या आपके इंजीनियरिंग के दिनों से पहले कोयला उद्योग कोयला क्षेत्र या सामान्य रूप से किसी कोयले में कोई जोखिम था? स्कूल कॉलेज? क्या आप किसी तरह कोयला क्षेत्र से परिचित थे? क्या आपको खानों को देखने या खनन गतिविधि में लोगों को जानने का कोई विचार है?

रोहित चंद्रा : ईमानदारी से मुझे लगता है कि यह ज्यादातर लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से था। सही। यह काला पत्थर की कहानी का अंत है। मैंने कभी खदान का दौरा नहीं किया था। मेरा मतलब है धनबाद कुछ ऐसा था जो मेरी चेतना के पीछे तैर रहा था जैसे एक जगह मुझे कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां समस्याएं हैं, ठीक? क्योंकि मेरा परिवार था और राजी और सारा हजारीबाग दूर नहीं था, लेकिन यह सब कहानी कहने के रूप में था। मुझे नहीं लगता कि इस तथ्य के अलावा मेरा इससे कोई विशेष सामाजिक जुड़ाव था कि पूरे बिहार और झारखंड में मेरे परिवार के लोग गंदगी फैलाते थे। और इसलिए अनिवार्य रूप से कोयला आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है और लोग आर्थिक गतिविधि की ओर बढ़ने के लिए उत्पन्न करते हैं। तो चाहे वह बोकारो में हो या रांची में या अन्य जगहों पर लोग वहां चले जाते थे क्योंकि भले ही उनके पास पीएसयू की नौकरियां न हों उनके पास उस क्षेत्र में बिक्री से संबंधित कुछ अन्य काम थे, उस क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे उनमें से कुछ प्रकार की चीजे। तो स्पष्ट रूप से यह एक तरह के सामाजिक एम्बेडिंग के बारे में अधिक था, जो इस तरह बन गया , मैं बिहार और झारखंड से हूँ  और मैं वहां कुछ पढ़ सकता हूं। तो यह मेरे परिवार के साथ घटिया रहने और फील्ड वर्क करने का एक बहाना है जो इस तरह से काम करता है।

संदीप पाई: ठीक है रोहित मैं बस इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप कैसे हैं, आपका शोध प्रबंध बहुत थोड़ा अलग है मेरे द्वारा पढ़े गए कई अन्य शोध प्रबंधों की तुलना में। मेरा मतलब है स्पष्ट रूप से आपका शोध प्रबंध मैं कहूंगा पत्रकारिता का एक लंबा रूप कहानी कहने का एक विस्तार है जिसे पढ़ना बहुत आसान है वास्तव में आप पैराग्राफ को पैराग्राफ और अपने फोकस को समझ सकते हैं और पूरी परिकल्पना बहुत स्पष्ट है और इसी तरह। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी समिति को कैसे विश्वास दिलाया कि उन्होंने आपको इस प्रकार का शोध प्रबंध करने की अनुमति दी है?

रोहित चंद्रा: मुझे लगता है कि संक्षिप्त उत्तर यह है कि मुझे एक समिति मिली है जो मुझे इस तरह के शोध प्रबंध को करने की अनुमति देगी बजाय इसके कि संकाय का एक मौजूदा समूह हो और फिर उन्हें हर चीज के लिए राजी कर सकूं। तो एक बड़े विश्वविद्यालय में होने के बारे में अच्छी बात यह है कि वहाँ बहुत सारी फैकल्टी हैं, ठीक? इसलिए पीएचडी के अपने पहले दो वर्षों में जब मैं कोर्स वर्क कर रहा था, मैंने कम से कम 30 से 40 विभिन्न विषयों के विभिन्न विषयों, अर्थशास्त्र से लेकर राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास तक के लिए खरीदारी की और बात की। और मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़े पुराने स्कूली क्षेत्र के अध्ययनों को चुनना समाप्त कर दिया जो लोग फील्ड वर्क प्रकार के लोगों की सराहना करते थे जो मुझे लगता है कि एसओई और पीएसयू के लिए भी कुछ प्रशंसा करते थे । मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने आज इसे खारिज कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी पीढ़ी ने इनमें से कुछ संगठनों की विकासात्मक विरासत को देखा है। और इसलिए पसंद करने वाले लोगों के साथ टोनी गोमेज़ एबनियस और लैंट प्रिटचेट और लिज़ पेरी ( मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे पुराने किस्म के विद्वानों की पीढ़ी मिली जिन्होंने इस तरह के गहन क्षेत्र कार्य आधारित शोध की सराहना की। और फिर मैं भी सुपर लकी था कि मुझे लकी मिला अय्यर मेरी समिति पर जिन्होंने वास्तव में राची के बड़े होने में कुछ समय बिताया था। तो वह वास्तव में इस वस्तु की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझ गई। और इसलिए, कट्टर विकास अर्थशास्त्री और अंशकालिक आर्थिक इतिहासकार होने के बावजूद। उन्होंने मुझे इस तरह का काम करने के लिए काफी छूट दी। कोई भी छात्र जो इस तरह का काम करना चाहता है मेरा मतलब है मुझे लगता है कि कुछ फैकल्टी में बंद होने के बजाय अपने दृष्टिकोण के अनुरूप समिति का निर्माण करें और बाद में पता करें, मैं उस तरह का काम नहीं कर सकता जैसा मैं चाहता हूं।

श्रेया जय: अब मैं कोयला खनन पर आगे बढ़ूंगी। आइए समझते हैं कि कोयला खनन क्या है। और जैसा कि आपने कहा कि कोयला खनन कलापता और अन्य सभी पॉप संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। और हाल ही में आपके पास यह है फिल्मों की श्रृंखला, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसे कोल इंडिया के खराब इलाकों में शूट किया गया था। यह कुछ ऐसा है जो यहां दिल्ली, मुंबई में लोग समझते हैं कि कोयला खनन क्षेत्र क्या हैं। लेकिन उस फिल्म में एक बहुत ही दिलचस्प संवाद है जो भारत में कोयले की यात्रा के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि कोयले में पहले अंग्रेज, फिर स्थानीय माफिया उसके बाद एक अमीर उच्च वर्ग के जमींदार और उसके बाद भारत में फलने-फूलने वाले राजनेता। तो अगर आप हमें बता सकते हैं कि कोयले का इतिहास क्या है भारत के राजनेता ? और उसके बाद कोयले की यह स्थिति कैसे हो गई जो अब है?

रोहित चंद्रा: सही। मुझे लगता है कि भारत में कोयले का इस्तेमाल  सोलवीं और सत्रहवीं शताब्दी से हो रहा है के। लेकिन औद्योगिक पैमाने पर खनन वास्तव में 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ क्योंकि भारत में ब्रिटिश औद्योगिक परियोजना का विस्तार होना शुरू हो गया था,ठीक? और इसका एक हिस्सा इस तथ्य से प्रेरित था कि भाप के जहाज बनाए जा रहे थे और भाप के जहाजों को भाप की जरूरत थी। कोयला और जारिया को इस तरह के कोयले के लिए कुछ समय के लिए जाना जाता था। तो यह शिपिंग उद्योग को खिलाने जैसा था। और इसका एक हिस्सा स्थानीय औद्योगिक मांग को चलाना भी था,ठीक? किस तरह के इर्दगिर्द सब कुछ बनाया जा रहा था पूरा प्रबंध एजेंसी परिसर जो सामने आया। इसलिए 18वीं शताब्दी के अंत से आप कुछ दशकों के लिए कोयला खनन में एक प्रकार की घातीय वृद्धि देखते हैं, ठीक? यह एक दशक के दौरान कुछ मिलियन टन से बढ़कर 20 मिलियन टन हो जाता है या ऐसा ही कुछ कुछ अर्थों में जो हुआ वह यह था किमैनिंग एजिंग एजेंसियां, मुख्य रूप से कलकत्ता से बाहर स्थित पूर्वी भारत में संपूर्ण कोयला खनन परियोजना की मध्यस्थता की। और अधिकांश कोयला खनन कम से कम औपनिवेशिक भारत में एक तरह से जरिया और आसपास के क्षेत्रों में इन कुछ क्षेत्रों में सन्निहित था। और इसलिए अंत में आप जो देख रहे हैं वह यह है कि लगभग कुछ सौ छोटी कंपनियाँ सामने आई हैं जो पूरे पूर्वी भारत में छोटी जेबों में कोयले का खनन कर रही हैं। बर्ड एंड कंपनी जैसे कुछ बहुत बड़े हैं।बर्ड एंड कंपनी  और एंड्रू यूल जैसी कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं। और फिर ऐसी सैकड़ों छोटी कंपनियाँ हैं जहाँ कुछ ज़मींदार जिनके पास कहीं कुछ पट्टा है वे थोड़ा सा खनन करवा लेते हैं और फिर उस खनन पट्टे को प्राप्त कर लेते हैं और खदान की एक छोटी राशि छोटे उद्योगों के एक समूह को और आसपास के छोटे उद्योगों को बेच देते हैं। पश्चिम बंगाल क्षेत्र एकसंयोग से उस दौरान भी बहुत सारा कोयला पंजाब की ओर जाने लगता है न? इसलिए भारतीय रेलवे के विस्तार के साथ-साथ कोयला संचलन उद्योग का एक संपूर्ण प्रकार है मूल रूप से पश्चिम बंगाल के आसपास कोयला खरीदना झारखंड में और फिर इसे कराची, लाहौर की ओर ले जाना अन्य स्थानों का एक समूह मुख्य रूप से क्योंकि आपके पास इस तरह की उच्च गुणवत्ता वाला कोयला नहीं है और हमें स्पष्ट होना चाहिए कि अंग्रेज केवल खाना पकाने या उच्च गुणवत्ता वाले कोयले में रुचि रखते थे। आज हम अपने बिजली संयंत्रों में जिस तापीय कोयले का उपयोग करते हैं उस समय वस्तु के रूप में उसका कोई मूल्य नहीं था। बिजली उत्पादन ने वह सब बदल दिया। और इसलिए अनिवार्य रूप से क्या होता है कि भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इनमें से बहुत से ब्रिटिश ठीक थे इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के आसपास एक और महत्वपूर्ण ब्रेकप्वाइंट भारत में है, इसलिए 1914 के बाद से भारत में ब्रिटिश निवेश कम होने लगा और इसके बजाय स्थानीय साहूकारों और व्यापारियों के एक समूह को विभिन्न खनन कंपनियों में हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो गई।ओंकार गोस्वामी इस पर एक बढ़िया पेपर है जिसे आप कहीं से भी लिंक कर सकते हैं लेकिन इसे साहब का बाबू का और बनिया का कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से यह पंजाबी और मारवाड़ी मालिकों के एक समूह को आंशिक स्वामित्व हस्तांतरित करता है, जो अगले 30 से 40 वर्षों में इन प्रबंध एजेंसियों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए जब तक स्वतंत्रता आती है तब तक भारत में अधिकांश खानों का स्वामित्व छोटे व्यवसायियों के पास होता है जिनके पास पूरे पूर्वी भारत में खनन पट्टे होते हैं। और फिर इस प्रकार के बोझ कोयला और एंड्रयू उपज प्रकार की कंपनियां। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम एक सरकारी कंपनी भी है जिसने गठन किया है जो विशेष रूप से रेलमार्गों के लिए खनन कर रहा है। लेकिन वे पूर्वी भारत में इतना काम नहीं करते हैं। वे मध्य भारत और अधिक ग्रीनफील्ड खानों की ओर अधिक बढ़ते हैं। इसलिए जब आजादी आती है, तो बहुत सी ब्रिटिश पूंजी विभिन्न तरीकों से भारत से बाहर निकलने लगती है, और भारतीय मालिकों को उद्योग में एक बड़ी पकड़ मिल जाती है। और इसलिए यह तब है जब करमजन थापर्स और इनमें से कुछ कंपनियाँ उद्योग में बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं, ठीक? ये उस समय भारत की कुछ सबसे बड़ी खनन कंपनियां हैं। और मुझे लगता है कि समस्या का एक हिस्सा यह है कि खनन का विस्तार करने के लिए निजी मालिकों के प्रोत्साहन और भारत की सरकार के नियोजन परिसर और औद्योगिक नीति संकल्प एक दूसरे से काफी अलग हैं। तो कुछ अर्थों में 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प और सभी मूल रूप से कोयले को एक उद्योग घोषित करते हैं जिसमें केवल सरकार ही विस्तार कर सकती है,ठीक ? और इसलिए भारत सरकार चाहती है कि मौजूदा खनन कंपनियों को अपने छोटे पट्टे के साथ अतिरिक्त तकनीक खरीदनी चाहिए और अपनी मौजूदा खानों में निवेश करना चाहिए लेकिन बहुत अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि विस्तार के माध्यम से किया जाना चाहिए एनसीडीसी और अन्य सरकारी संगठन अंत में जो हो रहा है वह यह है कि एनसीडीसी लगभग उतनी तेजी से उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम नहीं है। और निजी लोग बस अपने दिमाग पर बैठते हैं और कहते हैं हम जो कर रहे हैं उसे हम प्रबंधित करेंगे, ठीक? हमें विस्तार में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इसलिए मेरे शोध प्रबंध में मेरे पास यह एक ग्राफ है कि किस प्रकार का अनुमानित कोयला उत्पादन और वास्तव में योजनाओं में क्या है और वास्तव में क्या हो रहा है। और उनमें भारी अंतर है। और इसका सामना करते हैं उस समय कोयला अभी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ईंधन था। मेरा मतलब है तेल तरीकों से बढ़ रहा है लेकिन इसकी 60 साल की शुरुआत और औद्योगिक ऊर्जा प्रणाली में प्रमुख प्रमुख प्रस्तावक के राजा के रूप में विरासत के कारण कोयला अभी भी कांच निर्माताओं ईंट निर्माताओं किसी भी छोटे उद्योग के रूप में उपयोग कर रहा है। इसका प्राथमिक ईंधन। और इसलिए कोयले तक पहुंच का मतलब उद्योग चलाने की आपकी क्षमता है, ठीक? और इसलिए डॉ, बीसी, रॉय और सभी जैसे लोग जो पश्चिम बंगाल के शुरुआती मुख्यमंत्रियों की तरह हैं वास्तव में एक स्वतंत्र औद्योगिक नीति बनाने की योजना बना सकते हैं जो केंद्र सरकार सोच रही थी। यह विभिन्न कारणों से अमल में नहीं आया लेकिन कोयले तक पहुंच का मतलब था उत्पादक आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच और औद्योगिक उत्पादन पैदा करने में सक्षम होना इस तरह की सभी चीजें। तो मेरा मतलब लंबी कहानी छोटी है। मुझे लगता है कि कोयला खनन उद्योग में निवेश करने के लिए निजी उद्योग को मनाने की 20 साल की कोशिश के बाद जो हो रहा है उसमें विश्व बैंक की परियोजनाओं का एक समूह और इस तरह की सभी चीजें शामिल हैं, भारत सरकार काफी निराश है कि हमने दो दशकों तक इन निजी क्षेत्र के लोगों के साथ काम करने की कोशिश की और वे अभी तक उत्पादन का विस्तार करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और विशेष हताशा के क्षण में मुझे लगता है 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि ठीक है मैंने अभी इन लोगों से बात की है मैं बस इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही हूँ,ठीक? और यह सिर्फ ठंडा नहीं था,ठीक ? यह उद्योगों के एक सूट में हुआ। यह एक बड़े प्रकार की सांख्यिकीय आर्थिक परियोजना का हिस्सा है जो 1970 के दशक से शुरू हुई थी। यह तब है जब NTPC और अन्य कंपनियों का एक समूह भी बनाया गया था। और इसलिए 71 में कोकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण किया गया, 73 में बाकी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब यह कंपनी बनी थी। अब समस्या का हिस्सा है और हम इस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं कोल इंडिया अनिवार्य रूप से सैकड़ों छोटी कंपनियों की संपत्ति विरासत में लेती है। तो ऐसा नहीं है कि इसे कुछ जैसे ग्रीनफ़ील्ड नया क्षेत्र दिया गया है। इसमें पुराने कर्मचारी हैं विरासती खदानें हैं। उनमें से कुछ के पास खनन योजना हो भी सकती है और नहीं भी। उनमें से कुछ श्रम नियमों का पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो कंपनी को जो विरासत में मिला है वह बड़े पैमाने पर विषम है। और तो फिर कोल इंडिया इसे कैसे लेती है और आगे बढ़ती है? और हम उस पर थोड़ी देर बाद चर्चा कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह इतिहास का मेरा मोटा सारांश है। और सिर्फ एक और बात: किसे फायदा होता है,ठीक ? मेरा मतलब है आपने वासेपुर के इन गिरोहों को बोली तो अंग्रेजों और प्रबंध एजेंसी को निश्चित रूप से लाभ हुआ है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीयकरण के औचित्य में से एक यह था कि देखिए ये सभी छोटी निजी कंपनियां हमारे सभी श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही हैं। वे अपने कर्मचारियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा उनके साथ किया जाना चाहिए। वे अत्याधुनिक तकनीक से खनन नहीं कर रहे हैं। वे इस तरह के सभी अल्पकालिक रैक उठा रहे हैं और खनन कर रहे हैं और इस तरह की सभी चीजें कर रहे हैं। और इसलिए भारत सरकार इसमें कदम रखने जा रही है और इनमें से बहुत सारी समस्याओं को दूर करने जा रही है,ठीक? हम एक मॉडल नियोक्ता बनेंगे। हम इस क्षेत्र में नई तकनीक लाएंगे। हम वास्तव में इस क्षेत्र में निवेश करेंगे। मेरा मतलब है वह आदर्श था, चीजें कभी-कभी पिछली दिशा में काम करती थीं और कभी-कभी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय कम से कम मोहन कुमार मुंगलम ने राष्ट्रीयकरण को सही ठहराया था,ठीक? और यही वह समय था जब मंत्रियों ने नीतिगत निर्णयों को न्यायोचित ठहराने पर 20 से 30 पृष्ठ के ग्रंथ लिखे। मुझे लगता है कि एक बात जो कहना उचित है वह यह है कि कोयला हमेशा एक ऐसी चीज रही है जो सभी दावों को जन्म देती है, ठीक? तो मैं कहता हूँकोल इंडिया भारत में विकासात्मक राज्य का हिस्सा बन ग जो कि अनुपस्थिति में, मान लीजिए राज्य सरकारें विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा रही हैं, किसी विशेष जिले में सबसे बड़ा आर्थिक अभिनेता उस बोझ का कुछ हिस्सा उठाएगा। और कई जिलों में, कोल इंडिया वह इकाई थी। और इसलिए मान लीजिए 20 -50 किलोमीटर खदानों के आसपास की परिधि, स्कूल निर्माण, सड़क निर्माण, बिजली लाइन निर्माण, पानी की व्यवस्था जैसी बहुत सी बुनियादी चीजें, इन सभी चीजों को पहले कोल इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता था। अब वह लोकाचार बाद में बहुत बदल गया और हम उस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन कुछ अर्थों में आजादी के बाद कम से कम पहले तीन चार दशकों में, बड़े पीएसयू बड़े आर्थिक अभिनेताओं और जिलों के रूप में सिर्फ एक खनन होने की तुलना में कहीं अधिक जिम्मेदारियां थीं। कंपनी या सिर्फ एक तेल कंपनी या ये सभी चीजें। और मुझे लगता है कि कोल इंडिया ने 1970 के दशक के बाद से उस भूमिका को बड़े पैमाने पर निभाया है क्योंकि इसने पूरे पूर्वी और मध्य भारत के खनन जिलों में संसाधनों को मजबूत करना और सार्वजनिक निवेश को पंप करना शुरू किया है।

संदीप पाई: हाँ मेरा मतलब है यह अच्छा है। मेरा मतलब है मैं बस थोड़ा सा खोदना चाहता था, जैसे रातों-रात आपकी थीसिस में यह पूरा खंड कैसे राष्ट्रीयकृत हो गया और बहुत सारे कर्मचारी निजी खनिकों की तरह बन गए। कर्मचारी अब इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी बनने के लिए अचानक जाग रहे हैं। और आपके पास इतना बड़ा कार्यबल है और अत्यधिक राजनीतिक है। आप कुछ कांग्रेस नेताओं को उद्धृत करते हैं, उद्धरण नहीं लेकिन आप उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वे लोगों की भर्ती कर रहे हैं। वे बाएं दाएं और केंद्र के लोगों की भर्ती के लिए सिफारिश कर रहे हैं। क्या आप शायद उस एक या दो साल की अवधि के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं जब वह वास्तविक राष्ट्रीयकरण हुआ था और किस तरह के बदलाव अचानक हुए थे। यह लगभग रात भर की घटना की तरह था।

रोहित चंद्रा: हाँ, तो कोकिंग कोल इतना बड़ा जंक्शन नहीं था क्योंकि शुरू करने के लिए उतनी कोकिंग कोल खदानें नहीं थीं,ठीक? इसका अधिकांश भाग झरिया के आसपास केंद्रित था। मेरा मतलब है मुझे लगता है कि असली किकर 1973 में था जब मूल रूप से कोयले का व्यापक राष्ट्रीयकरण हुआ था। मेरा मतलब है कि यह बहुत सुनियोजित था, तक? इसलिए हर खदान के लिए एक सरकारी कस्टोडियन की घोषणा की गई। और कभी-कभी ये एनसीडीसी के अधिकारी होते थे। कभी-कभी ये जिला कलेक्टर होते थे।कभी-कभी ये लोग दूसरे पीएसयू से चुने गए होते थे जो वास्तविकता में राष्ट्रीयकरण के उस विशेष दिन उस विशेष खदान में जाते थे। उनकी भूमिका, वित्तीय स्थिति, उपकरण की भंडारण और इन सभी प्रकार की चीजों का जांच करके मैदान चढ़ जाते थे और सारी ये बातें रिकॉर्ड करके कहते थे, ठीक है, यहाँ से हमने आपसे एक निजी कंपनी के रूप में इन चीजों की सूची ले ली है।हम आपको भविष्य में किसी बिंदु पर मुआवजा देंगे। कभी वह मुआवजा होता है, कभी नहीं होता। मेरा मतलब है यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ अर्थों में यह पारंपरिक अर्थों में एक राष्ट्रीयकरण था, ठीक?  कि राज्य इन सभी निजी मालिकों का अधिग्रहण करता है और कुछ ऐसा देता है जो पूरा हो भी सकता है और नहीं भी। मुझे लगता है कि मेरा मतलब है यह 1970 का दशक है, ठीक? यह भोजन की कमी का युग है। यह भारत में बिचौलियों और निजी कंपनियों का तिरस्कार जैसा है जिसे हम विभिन्न तरीकों से फिर से देख रहे हैं। लेकिन उम, कुछ अर्थों में मुझे लगता है कि यह सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से काम कर रही बड़ी हताशा थी जो मूल रूप से कहती थी, देखो हम नहीं जानते कि ये निजी लोग क्या कर रहे हैं। हमें इस उद्योग को संभालने की जरूरत है। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि उनके पास किस तरह की मशीनरी होगी और इसे भारत में खनन कैसे काम करना चाहिए इस बारे में किसी तरह के वैज्ञानिक प्रकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर रखना होगा। दिलचस्प बात यह थी कि अगले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि बहुत से खनन इंजीनियरों ने सबसे कठिन काम किया जिन्हें मूल रूप से इनमें से प्रत्येक खदान की खदान योजनाओं से गुजरना पड़ा और यह पता लगाना पड़ा ठीक है ,यह सबसे बड़ा है विभिन्न जिलों में कोयला क्षेत्र। यहां 40 अलग-अलग खदानें हैं, जो उन पर काली मिर्च हैं। अब मैं एक योजना कैसे बनाऊं ताकि अगले 20 वर्षों में हम इनमें से प्रत्येक खदान को देखने के बजाय वैज्ञानिक रूप से इस पूरे कोयला क्षेत्र का लाभ उठा सकें? और कभी-कभी इसका मतलब चीजों को बंद करना होता है कभी-कभी इसका मतलब खानों को मर्ज करना होता है। और इसलिए मूल रूप से कोलोनिया को खानों के मौजूदा वितरण के शीर्ष पर एक संपूर्ण प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना था। और इसी तरह क्षेत्र और सब कुछ विकसित हुआ। मझधार में क्या बचा था,ठीक? जिन लोगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया गया, वे बहुत खुश थे, ठीक है, क्योंकि उनके श्रम मानकों में रातों-रात असमान रूप से उछाल आया। मुझे लगता है कि लगभग छह से सात लाख कर्मचारी रातों-रात सरकारी कर्मचारी बन गए। अब ईमानदारी से कहूं तो उस व्यवस्था का खूब जुआ खेला जाता था और कौन रोल पर होगा या नहीं क्योंकि उस जमाने में सरकारी कर्मचारी होना बहुत आकर्षक था। यह अभी भी है लेकिन यह तब और भी अधिक था।  निजी मालिक पहले से ही बहुत परेशान थे। तो मेरा मतलब है कलकत्ता के व्यवसायियों की एक पूरी पीढ़ी है जो अभी भी शिकायत कर रही है कि कैसे ठंडे राष्ट्रीयकरण ने मूल रूप से उनके जीवन की बचत और अधिशेष और उन सभी प्रकार की चीजों को लूट लिया। और यह बहुत ही वैध है और उनमें से बहुतों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। तो मेरा मतलब है वहाँ एक बड़ा निष्पक्षता का सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि इसने कोयला खनन को एक तरह की नीली आसमानी सोच के लिए खोल दिया जो आजादी के बाद पहले कुछ दशकों में मौजूद नहीं थी क्योंकि आप बड़ा सोच सकते थे,ठीक? आपके पास आपके पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करने वाला राज्य का खजाना था। आप नए उपकरण ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। यह वह समय था जब विश्व बैंक और विभिन्न अन्य संगठन खनन उपकरण खरीदने और क्षेत्र और सब कुछ का विस्तार करने में मदद करने के लिए द्विपक्षीय ऋण देने में लगे हुए थे। और इसलिए मुझे लगता है कि इसने कुंजी की एक विशेष प्रकार की तकनीकी आर्थिक कल्पना को भी जन्म दिया ओह अब हम बड़ी खदानें बना सकते हैं। अब हमें इस ब्रिटिश शैली के भूमिगत खनन में फंस कर नहीं रहना है। हम कुछ प्रकार की सोवियत ओपनकास्ट खनन विधियों का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। मेरा मतलब है उस अवधि के दौरान बहुत सारी चीज़ें बदल गईं  जिसके बारे में मैंने अपने शोध प्रबंध में बात की थी। लेकिन मुझे लगता है कि उद्योग के इंजीनियरों के सोचने के तरीके में यह एक बड़ा ब्रेकप्वाइंट था। दूसरी दिलचस्प बात यह भी थी कि भारत ने बहुत सारे कोल इंडिया के इंजीनियरों को विदेशों में जाने और समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था चाहे वह ब्रिटेन में हो या फ्रांस में, पोलैंड में या सोवियत संघ में या सोवियत इंजीनियरों में भारत खानों की योजना और विस्तार में मदद करेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि यह तकनीकी विचारों के आदान-प्रदान और भागीदारों के साथ कुछ मात्रा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में भी बहुत उर्वर समय है।  और जैसा कि मैंने अपने शोध प्रबंध में बात की थी, सोवियत संघ और पोलैंड इस परियोजना में सबसे बड़े प्रकार के बौद्धिक भागीदार बन गए।

संदीप पाई: ठीक है? तो अब कोल इंडिया का जन्म हुआ है और यह सबसे बड़ा पीएसयु है। और जैसे आज भी यह सबसे बड़े पीएसयू में से एक है और वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। तो यह लोगों की विरासत इन असंगठित खानों टूटी हुई खानों, और इसी तरह और कई अन्य चीजों को जन्म और विरासत में मिला है। यह एक ऐसी कंपनी से कैसे विकसित होता है जिसके पास ये सभी विरासत थी बोझ अब आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ-साथ यह प्रबंधन कैसे शुरू हुआ? उन क्षेत्रों में काम करना आसान नहीं है। और सभी गुंडों के साथ क्या हुआ? और आप इसके बारे में काफी विस्तार से बात करते हैं, और आप जानते हैं आप अलग-अलग की भूमिका के बारे में सीएमडी बात करते हैं और मुझे लगता है कि आपने अपने शोध प्रबंध के लिए लगभग हर जीवित सीएमडी का साक्षात्कार लिया। तो हमें एक यात्रा के बारे में बताएं आप जानते हैं 1973 की अवधि से आज हम कहते हैं एक कंपनी के रूप में कोल इंडिया कैसे विकसित हुई है और इसके भीतर इसने लोगों की सेवा कैसे की है? जहां यह काम करती है। और मुझे सामाजिक अनुबंध बिंदु के बारे में भी जानना अच्छा लगेगा, जिसे मैं वास्तव में मुझे पसंद है और जिस तरह से आपने इसे तैयार किया है उसकी सराहना करता हूं। लेकिन पहले उस पर आते हैं। मुझे कोल इंडिया के 1973 से अब तक के सफर के बारे में जानना अच्छा लगेगा।

रोहित चन्द्रा : हाँ मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह मेरे शोध प्रबंध का संपूर्ण बिंदु है, ठीक? अनुकूली राज्य पूंजीवादकोयले के भीतर उद्योग। तो मुझे लगता है कोल इंडिया का चरित्र समय से बहुत विकसित हुआ है ठीक है। 1970 के दशक में जब इसका गठन किया गया था तो यह एक खनन कंपनी थी जिसमें कुछ अर्थों में कल्याण पक्ष की प्राथमिकताएँ थीं, ठीक? मेरा मतलब है अगर आप कुछ नए कोल इंडिया पुराने कोल इंडिया के लोगों से बात करते हैं, तो वे ऐसे थे हाँ हम एक सीएसआर संगठन भी थे।  सीएसआर गढ़े जाने से पहले हमने सीएसआर किया था कुछ अर्थों में, ठीक? और यह इस बात का हिस्सा है कि यदि आप उन एकमात्र कंपनियों में से एक हैं जो किसी विशेष जिले में पैसा खर्च कर रही हैं तो हर कोई एक संगठन के रूप में आप पर दावा करने जा रहा है। और आपको उस दावे की मध्यस्थता के तरीके खोजने होंगे,ठीक? तो यह सामाजिक अनुबंध है, जिसे हम थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन कुछ मायनों में, 1970 से लेकर आज तक जो बड़े बदलाव हुए हैं वह यह है कि उद्योग का तकनीकी आधार पूरी तरह से पलट गया है, ठीक? इसलिए 1970 के दशक के मध्य तक यह लगभग 90% भूमिगत खनन 10% ओपनकास्ट खनन था। आज वे संख्याएँ लगभग बिल्कुल पलट गई हैं, ठीक? तो अधिक विस्फोटकों के उपयोग के माध्यम से बड़े फावड़ियों और डम्परों के उपयोग के माध्यम से अधिक मशीनीकरण, तकनीकी रूप से सभी प्रकार की प्रगति, मूल रूप से कोल इंडिया, सोवियत सहयोग की एक बड़ी मात्रा के साथ, विशेष रूप से 1970 से लगभग 2000 तक पूरी तरह से बदल जाती है यह खनन के करीब है। अब इस अवधि के दौरान होने वाले प्रमुख परिवर्तनों में से एक यह है कि बिजली उत्पादन शुरू हो जाता है। और इस निम्न गुणवत्ता उच्च स्ट्रिपिंग अनुपात के साथ थर्मल कोयला एक वस्तु के रूप में व्यवहार्य हो जाता है। जब पहले यह ऐसा ही था कोई इसे छूना नहीं चाहता था,ठीक ? मेरा मतलब है, इसका कुछ ऊष्मीय मूल्य था, लेकिन यह उतना उपयोगी नहीं था। अब आपको इसकी बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। और इसलिए ओपनकास्ट खनन बस बन गया और दूसरी बात यह है कि मशीनीकृत भूमिगत खनन के साथ भारत के प्रयोग कमोबेश सफल नहीं रहे हैं। मेरा मतलब है कुछ लंबी दीवार वाली खदानें हैं और कुछ निरंतर छोटी खदानें हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह महंगी तकनीक थी जिसे हम अच्छी तरह से बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। हमने अपनी साइटों को ठीक से नहीं चुना। और इसलिए वहाँ सभी प्रकार की समस्याएँ हैं जो वहाँ उभरीं। तो जिस तरह का तकनीकी बदलाव उसका एक हिस्सा था। और कोल इंडिया के इंजीनियरों ने उस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता की, ठीक? खरीद चल रही है और द्विपक्षीय एजेंसियों से बात कर रही है यह पता लगाना कि क्या काम करता है। मेरा मतलब है यह सभी प्रकार के कोयले भारत के तकनीकी आर्थिक कोर का हिस्सा थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक पूरा कैडर और टेक्नो इकोनॉमिक कोर बनाया है, है ना? मेरा मतलब है संदीप, आप इसे अधिकांश लोगों से बेहतर जानते हैं लेकिन कुछ अर्थों में आप विभिन्न संगठनों के एक पूरे समूह के इंजीनियरों को एक साथ लाए और आपने एक सुसंगत इकाई बनाई। आपने एक कैडर बनाया आपने एक ऐसा संगठन बनाया जिसमें कुछ अपनेपन की भावना थी। बहुत सारी आंतरिक राजनीति और प्रतिस्पर्धा है जो हमेशा मौजूद रहती है, ठीक? लेकिन यह इस तरह से है इसके बीच में एक तरह का गोंद होता है जो आपको काम करने की अनुमति देता है। लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं लोग विभिन्न सहायक कंपनियों में जाते हैं। उनकी पोस्टिंग होती है वे घूमते रहते हैं। कुछ अर्थों में, भारत के बड़े सार्वजनिक उपक्रमों ने कुछ अर्थों में उस राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा बनाने में मदद की क्योंकि लोग लगातार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी अन्य राज्यों के बीच घूम रहे थे, ठीक? मेरा मतलब है, दक्षिण भारत में इतना कुछ नहीं था क्योंकि कोल इंडिया वहां काम नहीं करती। लेकिन कोल इंडिया के परिचालन क्षेत्र के भीतर पेशेवरों का काफी संचलन था। मेरा मतलब है खनन इंजीनियरिंग एक पेशे के रूप में काफी हद तक भारत में कोयले के विस्तार से प्रेरित था। और मुझे लगता है कि उस समय कोल इंडिया ने बड़ी संख्या में खनन इंजीनियरों की भर्ती की थी। मेरा मतलब है यह एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती थी दयालु का 1970 का दशक जहां सरकारी रोजगार अर्थव्यवस्था पर हावी था एक आर्थिक रूप से कोल इंडिया में जो बड़ा विकास हुआ वह यह था कि 1970 के दशक के मध्य से 1991 तक कोल इंडिया मूल रूप से इसके कोयले की कीमत अधिकांश भाग के लिए लागत पर थी  ठीक? तो, कुछ अर्थों में यह मोटे तौर पर वापस आ गया। मेरा मतलब है यदि आप बहुत अधिक लाभ या बहुत अधिक नुकसान नहीं करते हैं क्योंकि मूल रूप से सरकार कोयले की कीमतों को नियंत्रित करती है और कोल इंडिया को अपना अधिकांश पूंजीगत बजट सीधे केंद्रीय बजट से मिलता है,ठीक? इसलिए सरकार लोगों पर कर लगा रही है और फिर कोल इंडिया को अपने उपकरण खरीदने के लिए पैसे दे रही है। मुझे लगता है कि 1990 के दशक की शुरुआत से पीएसयू के आसपास का दर्शन स्पष्ट रूप से नाटकीय रूप से बदल गया, आंशिक रूप से आईएमएफ एम ऋणों की सशर्तता के कारण जिसमें कहा गया था कि देखिए आपको पीएसयू को उनके बजट के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक? मेरा मतलब है सार्वजनिक उपक्रमों को अपना अधिशेष पैदा करना चाहिए और फिर उन्हें निवेश करना चाहिए। और कम से कम संसाधन संपन्न, किराए के मोटे उद्योगों में यह संभव है। हर पीएसयू ऐसा नहीं कर पाया है जैसा कि हमने स्पष्ट रूप से देखा है। लेकिन कोयला एक उच्च मांग वाली वस्तु है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। कर लगाना बहुत आसान है। राज्य, रॉयल्टी उस भव्य सौदेबाजी का हिस्सा थे जो वस्तु के इर्द-गिर्द भारत के राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में विकसित हुआ विशेष रूप से केंद्रीकरण और कोयले पर केंद्रीय नियंत्रण के विस्तार के रूप में। और इसलिए 1990 के दशक की शुरुआत से कोल इंडिया के सामने एक बड़ा वित्तीय संकट था। संगठन के कायापलट में मदद के लिए विश्व बैंक से 800 मिलियन डॉलर का ऋण मिला। और उस बदलाव के हिस्से के रूप में मूल रूप से बड़ी खुली खदानों पर दोहरीकरण समाप्त हो गया,मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड में नहीं। और इसने पिछले 25 वर्षों में कोल इंडिया के बड़े विस्तार को प्रेरित किया है। मैं बार-बार यह कहना पसंद करता हूं लेकिन आज जिस तरह का कोल इंडिया दिखता है उसके लिए विश्व बैंक जिम्मेदार है,ठीक? यह इतना विस्तार करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है चाहे वह इसे पसंद करे या न करे,ठीक? अंतिम परिणाम यह हुआ कि 2000 के दशक के मध्य से कोल इंडिया 2000 और 9-10 में एक लाभदायक कंपनी बन गई,पेट्रीसिया’व का हिस्साहो कोल इंडिया के दूरदर्शी वित्तीय नेताओं में से एक हैं जिन्होंने इसे सार्वजनिक किया। और जबकि इसने असमानता के मामले में शानदार प्रदर्शन नहीं किया है फिर भी यह एक बहुत ही लाभदायक कंपनी है जो भारत सरकार को करों रॉयल्टी और विभिन्न अन्य परिसंपत्तियों के रूप में भारी मात्रा में धन का भुगतान करती है,ठीक? तो यह कोई ऐसी संस्था नहीं है जो फ़िलहाल वित्तीय संसाधनों के लिए भारत सरकार पर निर्भर है। अब यह एक अलग सवाल है कि क्या कोल इंडिया की बाह्यताओं पर किसी भी तरह से ठीक से कर लगाया जाता है या नहीं, लेकिन सिर्फ शुद्ध नकदी के रूप में उत्पन्न होता है। कोल इंडिया एक नकदी पैदा करने वाली मशीन है जो अविश्वसनीय रूप से लाभदायक है और वाणिज्यिक सिद्धांतों पर चलती है। साथ ही इसके पास हमेशा अनुपातहीन बाजार हिस्सेदारी का विलास रहा है,ठीक? तो यह एकाधिकार और उत्पादक था एकाधिकार नहीं,मेरा मतलब है लक्ष्य स्टील और सभी अस्तित्व में थे लेकिन भारत में 85 से अधिक, 90% कोयले का उत्पादन कोल इंडिया द्वारा किया गया था मान लीजिए 2000 के दशक की शुरुआत तक। और अब भी यह 70 और 80% के बीच है यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोल इंडिया किसे मायने रखता है और किसे नहीं। कोल इंडिया के पास हमेशा प्रमुख बाजार हिस्सेदारी का विलास रहा है लेकिन इसके खिलाफ अपनी खुद की नौकरशाही लड़ाई भी लड़नी पड़ी है।एनटीपीसी मंत्रालयों के खिलाफ अपनी मूल्य निर्धारण शक्ति प्राप्त करने के लिए। मेरा मतलब है यहाँ तक कि पार्थ पेट्रीकालिया इसे एक सार्वजनिक संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए संघर्ष किया। अन्य स्थानों पर वित्त मंत्रालय की ओर से भारी विरोध हुआ जिसे धीरे-धीरे और प्रक्रियात्मक रूप से दूर करना पड़ा। और इसलिए मैं यह कहूंगा कि दुनिया के किसी भी नजरिये से कोल इंडिया एक स्थिर संगठन नहीं रहा है, ठीक? खासकर अभी यह भावना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां खराब हैं, उनका निजीकरण करने की जरूरत है, वे बेकार हैं। और उनमें से कुछ के लिए यह सच हो सकता है,ठीक? मेरा मतलब है एयर इंडिया और सभी मुझे यकीन है कि यह सच है। लेकिन मुझे लगता है कि कोल इंडिया उस टाइपोलॉजी में अच्छी तरह से नहीं आता है। अगर कुछ भी हो मुझे लगता है कि सामाजिक अनुबंध के संदर्भ में इस तरह की राष्ट्रीय ऊर्जा और औद्योगिक परियोजना के लिए वित्तीय और परिचालन दोनों तरह से एक शुद्ध योगदानकर्ता है मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। तो लोगों से बात करने और अभिलेखीय दस्तावेजों को पढ़ने से मेरी समझ विशेष रूप से इस तरह की है कि कोयला उद्योग में श्रम संहिताओं और इस प्रकार की चीजों के आसपास मौजूद किसी भी नियम का बहुत अधिक प्रवर्तन नहीं था,ठीक? मेरा मतलब है आपको पसंद करने वाले बहुत कम लोग थे,आपके पास डीजीएमएस और श्रम आयुक्त जैसे बहुत कम लोग थे और कोयले में बहुत अधिक धन था, जिसके कारण लोग अक्सर इसे नजर अंदाज कर देते थे। और मुझे लगता है कि कोल इंडिया ने जो एक चीज बहुत अच्छी तरह से की है वह यह है कि इसने खुद का ख्याल रखा, ठीक? तो चाहे वह आवास हो या फिर वह अच्छा बुनियादी ढाँचा हो, चाहे वह अच्छे स्कूल हों, चाहे वह अच्छे अस्पताल हों, अगर आप पूरे झारखंड में जाते हैं खासकर कोयला क्षेत्र में तो यह बनता है। तो सबसे अच्छे अस्पतालों में पुराने अस्पताल अभी भी कोल इंडिया द्वारा बनाए गए हैं, ठीक? अब आदर्श रूप में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आदर्श रूप से राज्य सरकारों को इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे। लेकिन राज्यों की अनुपस्थिति में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे अपने भीतरी इलाकों में निवेश करते हुए मुझे लगता है कि कोल इंडिया ने विकासशील स्कूलों को समाप्त कर दिया पानी उपलब्ध कराना बिजली प्रदान करना अस्पतालों को प्रदान करना जो कम से कम खानों के आसपास की आबादी का एक निश्चित उपसमूह कर सकते थे। विभिन्न तरीकों से पहुँच। अब जैसा कि मैंने कहा ये गुलाम अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक? अधिक से अधिक यह आपके जिले की आबादी का शायद 5% तक पहुँचता है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है और यह अत्यधिक राजनीतिक रूप से मध्यस्थता है और ये सभी चीजें हैं। लेकिन किसी और की अनुपस्थिति में यह कम से कम एक अभिनेता था जो वेदांत नहीं था ठीक है जो उस अर्थ में एक तरह का स्लैश और हड़पने वाला और निर्मम नहीं था। निश्चित रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अधिक थी क्योंकि यह राज्य का हिस्सा था। और क्योंकि यह राज्य का हिस्सा था इसलिए जिला कलेक्टरों के साथ बातचीत करने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आईएस अधिकारियों से बात करने का भी एक आसान समय था। और इसलिए कुछ अर्थों में यह बड़े पैमाने पर घर्षण को भी कम कर सकता है। इसकी पहुंच भी थी राजनीतिक वर्ग तक सीधी पहुंच थी। चीनी लेप का कोई तरीका नहीं है कि कोयले की चोरी और किराए ने पिछली आधी सदी से पूर्वी भारत में राजनीति को वित्तपोषित किया है। और इसलिए यदि आपको किसी कोयला माफिया सदस्य से बात करने की आवश्यकता है यदि आपको किसी स्थानीय राजनेता से बात करने की आवश्यकता है तो कोयला भारत के पास संचार की वे लाइनें खुली थीं। इन सभी लोगों तक उनकी पहुंच थी। और इसलिए अगर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता है चाहे वह उनके कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए हो या दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए वे दोनों एक ही समय में करवा सकते थे। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम भूल जाते हैं कि ये संगठन क्या करते हैं, ठीक? केवल उन्हें विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टि से देखने पर यह भूल जाता है कि इस क्षेत्र में उनके पास कितनी सामाजिक पूंजी है और उस सामाजिक पूंजी के कारण वे कितना कुछ कर सकते हैं। एक नई कंपनी जो आती है। मेरा मतलब है आप पैसे इधर-उधर फेंक सकते हैं लेकिन आप वह सामाजिक पूंजी रातों-रात नहीं पा सकते और राजनीतिक पूंजी।

श्रेया जय:,अगर मैं थोड़ा विचलित हो सकूं, हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि कोयला इंडिया कितनी मजबूती से बदल गई है और केंद्र और राज्यों के लिए एक वित्तीय धनवान स्रोत के रूप में यह सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत उलझा हुआ है। आपने जो कुछ कहा उससे मैं आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकती  और समानताएं बना सकती हूं, कैसे इंदिरा गांधी निजी कंपनियों के साथ पहले की कुछ तो करो में सुधार करने की कोशिश कर रही थीं और फिर अंत में इसका राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। लेकिन फिर उसी कांग्रेस पार्टी ने कोयले की खदानें निजी कंपनियों को देने का फैसला किया। यह एक बड़ी आपदा में समाप्त हुआ। लेकिन यह तब एक चलन शुरू हुआ। भारत सरकार आवंटित कोयला ई-नीलामी या किसी भी माध्यम से। तो ऐसा क्यों है जब हम समझते हैं कि कोल इंडिया इतनी महत्वपूर्ण कंपनी है वह आपके रेवेन्यू स्ट्रीम का इतना बड़ा हिस्सा है उनकी इतनी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्र को क्यों लगता है कि उन्हें निजी कंपनियों को शामिल करने की जरूरत है। खनन जब हमने देखा है जब हमने कई सफलता की कहानियां नहीं देखी हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं?

रोहित चन्द्रा : तो, निष्पक्ष होने के लिए मुझे लगता है कि कोल इंडिया में प्रतिस्पर्धा के लिए एक तर्क है,ठीक? मेरा मतलब है मैं खनन जानता हूं, निजी खनन कठिन है और सभी प्रकार की समस्याओं के साथ आता है, और उनके पास सामाजिक जिम्मेदारी या अनुबंध की समान भावना नहीं है। लेकिन साथ ही, मैं इस बात से सहमत हूं कि कोल इंडिया शायद लंबे समय से अपनी ख्याति पर टिकी है, ठीक? यह दुनिया की सबसे कुशल या उत्पादक कंपनी नहीं है। इसकी वेतन बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब तक इसने वॉलंटेरी रिटायरमेंट स्कीम और इन सभी चीजों को शुरू नहीं किया। और स्‍पष्‍ट रूप से, सतर्कता और भ्रष्‍टाचार और इन सभी चीजों के साथ कंपनी को अपनी गंभीर समस्‍याओं का सामना करना पड़ा है। ठीक? मेरा मतलब है मुझे नहीं लगता कि हमें अधिक महत्व देना चाहिए। यह काला या सफेद नहीं है। यह निश्चित रूप से ग्रे स्पेस में है। और इसलिए तर्क मुझे नहीं लगता कि यह अनिवार्य रूप से कांग्रेस या एनडीए की बात है स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि यह समय की भावना है कि बहुत सारी निजी कंपनियां कोल इंडिया के पास जाएंगी और कोयला मांगेंगी, और कोल इंडिया कहेगी, क्षमा करें हम इसे प्रदान नहीं कर सकते। हमारे पास अगले दस वर्षों के लिए खदान की योजना है। हमारे पास अपनी उत्पादन योजनाएँ हैं और आप इसमें फिट नहीं बैठते इसलिए हम आपको एफएसए नहीं दे सकते। ठीक? इसलिए मुझे लगता है कि 90 के दशक के मध्य में कैप्टिव ब्लॉकिंग और ये सभी चीजें कुछ निजी कंपनियों के कहने का एक तरीका था अगर हम अपनी खुद की खनन पाइपलाइन का प्रबंधन कर सकते हैं तो शायद हम कोल इंडिया की मात्रा और गुणवत्ता के एकाधिकार से दूर हो सकते हैं। जो मौजूद है। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल उचित है। और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। जब पीए संगमा और अन्य ने 90 के दशक में कैप्टिव कोयला अवरोधन का प्रस्ताव रखा था, तो इसके पीछे यही भावना थी। चाहे वह जिंदल हों या टाटा या कुछ अन्य कंपनियां ये लोग शायद खनन का पता लगा सकते हैं। मेरा मतलब है हमें कम से कम उन्हें एक मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल से जो हो गया है उसमें सबसे मुश्किल था कि उस पारिस्थितिकी में चलना बहुत कठिन था, ठीक? तो सभी राज्य परमिट प्राप्त करना और स्थानीय राजनीतिक खरीद-इन करना और यह सुनिश्चित करना कि आप स्थानीय वन विभाग और इन सभी चीजों को संभाल सकते हैं बहुत सी छोटी कंपनियां ऐसा नहीं कर सकतीं,ठीक? इसलिए 200- 300 या जो भी ब्लॉक आवंटित किए गए थे उनमें से शायद 20 सबसे अच्छे उत्पादन में आए। मेरा मतलब है श्रेया तुम इन नंबरों को मुझसे बेहतर जानती हो। मुझे लगता है अन्य समस्या थी मुझे नहीं लगता कि कैप्टिव ब्लॉकिंग आवश्यक रूप से एक खराब नीति थी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बारे में भी किसी तरह का मानक निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या रद्द करने का कोई मतलब है। और मुझे लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट दुर्भाग्य से बस गलत हो गया।एक लेकिन ऐसा हुआ और फिर यह नीलामियों और इस तरह की सभी चीजों का कारण बना। मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा यह है कि मुझे लगता है कि कंपनियां चोरों को पसंद करती हैंऔर सभी ने निजी कोयला खनन को उच्च तकनीक निजी कोयला खनन कार्य बनाने के लिए बहुत कोशिश की, ठीक? यहां तक ​​कि कुप्रिन, प्राग, रोडिया जैसी कंपनियां और सभी जो हाई वॉल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। मेरा मतलब है ये लोग वास्तव में भारत में खनन की तरह दिखने वाले उत्पादन की सीमा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हमारे खनन इंजीनियरिंग परिसर के माध्यम से डीजीएमएस या CMPDI सीएमपीडीआई इन सभी संगठनों के माध्यम से आने वाले इन सभी नए लोगों के लिए विशेष रूप से ग्रहणशील नहीं रहा है। मेरा मतलब है उन्होंने उद्योग पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। भले ही कोल इंडिया 10% बाजार हिस्सेदारी खो देता है इससे क्या फर्क पड़ता है? यह वास्तव में अधिकांश बाजार को नियंत्रित करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि गलत गणना इस सोच में थी कि छोटी कंपनियां ब्लॉक को उत्पादन में लाने के लिए खनन पारिस्थितिकी तंत्र पर काम कर सकती हैं। और जैसा कि हमने देखा है जिंदल को जाने वाले ब्लॉकों को छोड़कर और कुछ मुट्ठी भर अन्य वास्तव में उत्पादन में नहीं आए।एक मुझे लगता है कि यह भी कहा जाना चाहिए कि खनन कुछ अर्थों में एक क्षेत्र के रूप में अत्यधिक विधायी और विनियमित है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि खनन को आसान बनाया जाना चाहिए और पर्यावरण मंजूरी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि लोग रमन श्रीकांत को पसंद करते हैंसभी ने यह कहकर बहुत अच्छा काम किया है, ये वो 20 एजेंसियां ​​हैं जिनके पास आपको जाना है। ये वो 30 जगहें हैं जहाँ आपको जाना है। इसमें से कुछ में समय और पैसा लगता है और मुझ पर कर्ज है, और मेरा ब्याज बढ़ रहा है। और एक बिंदु के बाद मैं कहने जा रहा हूँ यह इसके लायक नहीं है। इसलिए जब तक आपके पास क्षेत्र में रहने की शक्ति नहीं है, और आपके पास एक अच्छा मध्यस्थ बनने और पारिस्थितिकी तंत्र में सभी अभिनेताओं से बात करने की क्षमता है तो वास्तव में इसे धरातल पर उतारना काफी मुश्किल है। बस आपको एक उदाहरण देने के लिए Snt, माइनिंग नामक डेटा और बिक्री के बीच एक संयुक्त उद्यम था, जिसे भारत में विशेष रूप से गैर धनबाद क्षेत्रों में कोकिंग कोल खनन का नया चेहरा माना जाता था। अब समस्या यह थी कि टाटा समूह मुझे लगता है,नेक नीयती से इसमें शामिल हुआ, और बिक्री ने लगभग एक दशक तक उस कंपनी में इक्विटी नहीं डाली। और इसलिए एक बिंदु के बाद आप नेक नीयत से पीएसयू के साथ साझेदारी करते हैं। वे इसमें कोई पैसा नहीं लगाते हैं, और आप दिन के अंत में इसे भंग कर देते हैं क्योंकि आप उन संगठनों के साथ काम नहीं कर सकते। और सच कहूं तो, मुझे लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो वित्तीय दबाव में हैं, वे किसी भी चीज में पैसा नहीं लगाती हैं। कोल इंडिया इस अर्थ में अपवादों में से एक है, ठीक? कोल इंडिया R&D पर पैसा खर्च करती है। कोल इंडिया में अभी भी बड़े पैमाने पर सीएसआर गतिविधियां हैं। ये सभी चीजें। वह कोई विलासिता नहीं है। भारत में अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के पास है। एक और इसलिए मुझे लगता है कि कैप्टिव कोयला खनन एक प्रयोग था जो दुर्भाग्य से विफल रहा। मुझे नहीं लगता कि इसे करना था। और मुझे यकीन नहीं है कि वाणिज्यिक कोयला खनन अचानक फूलने और कोयले की जगह लेने वाला है। भारत का एकाधिकार, ठीक? यह अगले दशक में कोयले के उत्पादन में शायद 5% और जोड़ देगा। लेकिन इस बिंदु पर क्षितिज को देखते हुए हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे लेकिन कोयले के क्षितिज को देखते हुए बहुत से लोग इस क्षेत्र में सार्थक तरीके से प्रवेश करने को तैयार नहीं हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अभी वहीं हैं।

संदीप पाई: तो यह वास्तव में एक महान सेग है जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए और कोयले के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है और कोयले के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है भारत और सामान्य रूप से भारत क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि कोयला वास्तव में ऊर्जा मिश्रण आदि पर हावी है। इसलिए लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वह प्रश्न पूछूं जैसे अभी हर जगह आप देखते हैं विशेष रूप से पश्चिम में और आप जानते हैं जैसे मैं यहां पढ़ रहा हूं और मैं देख सकता हूं जैसे लोग कोयला शब्द सुनते हैं और वे महसूस करते हैं यह किसी तरह का शैतान है और बस इसे मार डालो। आने वाला कल सुबह अर्थशास्त्री एक आवरण था जिस पर लिखा था कोयले को मारो और इसे संग्रहालय में रखो और वह सब इसलिए मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप इस परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या सोचते हैं जो पश्चिम से भारत और भारत को भी देखता है भारतीयों के भीतर भारत का जो इस परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं और फिर हम भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रश्न पर आएंगे।

रोहित चंद्रा: देखो,मैं एक पूर्ण अर्थ में सोचता हूँ कोयला नहीं होने से हमारी जलवायु परिवर्तन की समस्या में मदद मिलेगी। यह सच है ऐसा कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने कभी भी किसी ऊर्जा प्रणाली का अध्ययन नहीं किया है या किसी को भी पढ़ा है जैसे कि बकलाव का भोजन और सब कुछ इसका कोई अर्थ है कि यह जल्दी होता है, ठीक? जैसे ऊर्जा सिस्टम हमारे पास उनके लिए समर्पित बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं। हमारे पास पूरी बिजली उत्पादन प्रणालियां उन्हें समर्पित हैं। एक जो मैं सभी को बताता हूं वह यह है कि 2012 में जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू की थी मैंने सोचा था कि कोयले में 60 से 70 साल का समय होगा। और हर अतिरिक्त साल में मुझे इसे पांच साल कम करना पड़ता है, ठीक? तो कुछ अर्थों मे यह सच है कि इस समय कोयले के लिए समय क्षितिज शायद कुछ दशकों में है,ठीक? मेरा मतलब है 30, 40 साल की समय सीमा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बहुत सारे कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। कहा जा रहा है यह कल नहीं हो रहा है। अरविंद सुब्रमण्यमटेरी में एक गेट व्याख्यान दिया जहां उन्होंने कहा अक्षय ऊर्जा भविष्य है लेकिन लेकिन वह कही नहीं दिख रही हैं?  और कुछ अर्थों में अगर हमारे बिजली उत्पादन का 70% कोयले से आ रहा है तो यह अगले 30 वर्षों तक हर साल घटकर 3% रह जाएगा और फिर यह गायब हो सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन जैसे देशों के लिए कोयले को अनिवार्य रूप से दूर करना काम करता है जहां यह उन संसाधनों में से एक है जिनके साथ हम संपन्न होते हैं चाहे हम इसे पसंद करें या नही,ठीक?। मेरा मतलब है कुछ अर्थों में बहुत से पश्चिमी देशों के पास किसी न किसी रूप में सस्ती गैस प्राप्त करने की विलासिता है जिसने कोयले से तेजी से ट्रांज़िशन  को सक्षम किया है। भारत के पास बोलने के लिए कोई घरेलू गैस नहीं है वास्तव में थोड़ी सी गैस आयात करना वास्तव में महंगा है और जब हम इसे अपने ऊर्जा मिश्रण का एक बड़ा हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्रमिक वृद्धिशील प्रक्रियाएं हैं। इसलिए मुझे उन लोगों से सहानुभूति है जो पश्चिम में कोयले से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि विकासशील देशों चाहे वह दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, भारत हों, को इन चीजों के बारे में एक अलग गणना करने की जरूरत है क्योंकि यह किस बारे में भी है आपकी बंदोबस्त हैं। आपको इसके बारे में यथार्थवादी होना होगा। यहां तक ​​कि अगर भारत कोयले और बिजली उत्पादन का उपयोग नहीं कर रहा है तो इसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला के लिए किया जा सकता है चाहे वह उर्वरक फीडस्टॉक्स हों या कोयले से लेकर तरल पदार्थ जो संभव है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था उन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मेरी समझ में यह है कि देखिए मुझे लगता है कि नए कोयला आधारित बिजली उत्पादन के वित्तपोषण पर दबाव अभी तीव्र है और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि भारत अभी एक बड़े व्यापक आर्थिक संकट के बीच में है जो आंशिक रूप से कोयला आधारित बिजली उत्पादन में अत्यधिक निवेश से प्रेरित है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में नए सीमांत निवेश की भूख शायद एनजीपीसी और अडानी जैसी कुछ संस्थाओं तक ही सीमित रहेगी। हो सकता है अगले तीन चार साल के बाद हम क्षमता में विस्तार होते न देखें। ऐसा कहा जा रहा है हमारे पास सभी विरासत क्षमता है और भले ही 10-इसका 15 प्रतिशत अक्षम और पुराना है और इसे सेवा से हटा दिया जाना चाहिए अन्य 85% कुछ समय के लिए चल सकते हैं और चलेंगे। तो आप इस दिलचस्प प्रकार की मामूली वृद्धि पठार और कमी को देखने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पठार कब बनेगा और कब घटेगा इसका अंदाजा किसी को ठीक से नहीं है। और आप दस अलग-अलग मॉडलर्स से बात करते हैं और उनके पास दस अलग-अलग  पिंड खजूर होंगे। मैं उस मोर्चे पर कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग इस बदलाव के कुछ काम को पढ़ रहे हैं।  इस दिशा में रामगढ़ जिले के लिए अभी-अभी एक शानदार रिपोर्ट जारी की है। मुझे लगता है कि जिस हिस्से पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती है वह उन सभी लोगों के साथ होता है जो इस गुणक जनरेटिव कोयला अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं,ठीक? इसलिए हम जानते हैं कि खदानों के 50 किमी के भीतर कुछ ऐसा है जैसे 30 से 40 मिलियन लोग जो खदानों के करीब रहते हैं और शायद उनकी आर्थिक आजीविका का कुछ हिस्सा अगर सीधे तौर पर उद्योग पर नहीं पैसे पर निर्भर है वह इसलिए खर्च किया जाता है क्योंकि वहां उद्योग है,ठीक? और मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां अच्छी जमीनी स्तर की पत्रकारिता महत्वपूर्ण है जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। भारत में अगर आप बोकारो, धनबाद, हजारीबाग जैसी जगह पर जायेंगे तो स्थानीय फल विक्रेता, स्थानीय बाटा स्टोर, स्थानीय गहने की दुकान सभी को बरकरार रखा जाता है क्योंकि कोयला खनन से पैसा कमाने वाले लोग इसे वहां खर्च करते हैं। और उस तरह का सिस्टम नीचे टपकता है और कई गुना बढ़ जाता है,ठीक? इसलिए जब आप खानों को बंद करने या कोयला उद्योग को समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो आप उन सभी गुणकों और उन सभी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं जो उनसे प्रभावित हैं। संदीप आपने इस पर बहुत अच्छा काम किया है लेकिन कोल इंडिया के पास 200 और 5300 के आसपास औपचारिक कर्मचारी हो सकते हैं, संभवतः 100 से 150,000 संविदा कर्मचारी हैं। और फिर भी कोयला क्षेत्र में शायद 15 से 20 मिलियन लोग हैं जो कोयले के कारण आजीविका प्राप्त करते हैं । अब अगले कुछ दशकों में एक राष्ट्र के रूप में हम यह तय कर सकते हैं कि यह एक ऐसा संतुलन है जहाँ से हम दूर जाना चाहते हैं। लेकिन पूर्वी भारत भी ऐसी जगह नहीं है जो बड़ी मात्रा में निजी निवेश को आकर्षित करता हो। और तो उनका क्या होता है जो पीछे रह जाते हैं,ठीक? वास्तविक दुनिया में पारेतो इष्टतम नीति जैसी कोई चीज नहीं है,ठीक?  हारने वाले होने वाले है लेकिन ये बहुत सारे हारे हुए हैं। और अगर हम कम से कम उस आर्थिक गतिविधि को बदलने का कोई तरीका नहीं खोज पाते हैं और मुझ पर विश्वास करें यह अल्पावधि में अक्षय ऊर्जा से नहीं आ रहा है तो हम और क्या कर सकते हैं? या क्या हम सिर्फ उन क्षेत्रों को बहने देते हैं,ठीक? मुझे लगता है कि ये गहरे प्रश्न हैं जो अधिक उत्तर के योग्य हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अभी तक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह हम जैसे लोगों पर निर्भर है कि वे कम से कम इस बात को उजागर करें कि आगे चलकर ये समस्याएं होंगी। और मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से शहरी जलवायु शोधकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं जो इन क्षेत्रों में कभी नहीं रहे हैं और वास्तव में सोचते हैं कि अगर हम कोयले से छुटकारा पा लेते हैं तो हम अपनी जलवायु समस्याओं को हल कर लेंगे। मेरा मतलब है आप जलवायु समस्या को हल करके भारत के पांच राज्यों में एक और व्यापक आर्थिक समस्या पैदा करना चाहते हैं आगे बढ़ें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक रूप से एक एकल रैखिक समाधान है जो मौजूद है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें इन रामगर टाइप स्टडीज की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें और अधिक नीचे की रिपोर्टिंग की आवश्यकता है जो कहती है कि इस उद्देश्य के लिए इस खदान को फिर से तैयार किया गया था। कोल इंडिया ने इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की चीजों में निवेश करना शुरू कर दिया है। ईमानदारी स मुझे लगता है कि यह उस तरह का सामान है जो 101 रिपोर्टर्स  जैसे संस्थानों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं इसे और अधिक मुख्यधारा के कवरेज में देखना चाहता हूं।

संदीप पाई: तो बस अपनी बात को थोड़ा विस्तार से बताने के लिए क्योंकि यह कुछ ऐसा है जैसा कि आप जानते हैं मैं भी अध्ययन करता हूँ, हमने केवल चार का उपयोग करके कुछ गणनाएँ कींचीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारऔर आप इस परियोजना और पेंशनभोगियों के बारे में जानते हैं, साथ ही सभी कोयला कंपनियों के सीएसआर खर्च और जिला खनिज कोष के बारे में जानते हैं। हम पाते हैं कि लगभग 284 जिले ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का कोयला बिखरा हुआ है। और उसमें से शायद 60 से 70 जिलों में कुछ प्रमुख है या तो पेंशनरों का एक बड़ा हिस्सा या नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा या सीएसआर खर्च और इसी तरह एनटीपीसी का दावा है। मेरा मतलब है भले ही आप उस दावे को आधा भी काट दें यह दावा करता है कि यह अपने सीएसआर के माध्यम से छूता है यह 10 मिलियन लोगों के जीवन तक पहुँचता है। तो अगर आप इसे आधा या एक चौथाई भी कम करते हैं तो यह बहुत सारे लोग हैं। तो बस यह बताने के लिए कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है,ठीक?  मुझे लगता है कि अगर आप कोयला बंद करने के बारे में सोचते हैं तो हमें हर दिशा में कोयले के इन अलग-अलग जालों के बारे में सोचना होगा।

रोहित चंद्रा: हाँ उस तरह के राजनीतिक मोड़ में एक और मोड़ जोड़ने के लिए कुछ अर्थों में कुछ सबसे बड़ी कोयला अनुबंध कंपनियाँ उन राज्यों से भी नहीं हैं जहाँ कोयला खनन मौजूद है,ठीक? तो अगर आप किसी कंपनी को लेते है जैसे त्रिवेणी, सैंनिकारी  और एसीबी, ये तमिलनाडु और हरियाणा स्थित कंपनियों की तरह हैं जिन्होंने दशकों से लाभ और किराए में कमाई की है और फिर उन्हें अपने राज्यों में अपनी गतिविधियों में लगा दिया। सही। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि हरियाणा और तमिल विज्ञापन बड़े पैमाने पर कोयले पर निर्भर थे लेकिन मुद्दा यह है कि पूरे भारत की कंपनियों को इससे फायदा हुआ है।तो यह  भी किसी तरह प्रभावित करता है निजी क्षेत्र का कॉर्पोरेट पक्ष जिस तरह से मुझे नहीं लगता कि अब तक इसकी कल्पना की गई है।

संदीप पाई: तो उस पर एक औरफ़ॉलोअप प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि भविष्य के चरण को कोयले से बाहर या यहाँ तक कि कोयले की गिरावट के आसपास बनाया जाना चाहिए? कोयला की आवश्यकता में लंबी अवधि तक कमी?

रोहित चंद्रा : मुझे लगता है कि बिग पिक्चर पॉलिसी नंबर क्रंचिंग बहुत आसान है। और मुझे लगता है कि हमारे शहरी थिंक टैंक और हमारे नीति आयोग और हमारे विश्वविद्यालय यही करने में बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब है हम इस बिंदु पर मुझे लगता है कि पर्याप्त अध्ययन हैं जहां हम रोजगार संख्या औपचारिक रोजगार संख्या जानते हैं हम सीएसआर खर्च जानते हैं इस प्रकार की चीजों का एक गुच्छा है । मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कमी है वह यह है कि राज्य और राज्य सरकारें और जिला प्रशासन इन बढ़ते दबावों का कैसे जवाब दे रहे हैं,ठीक? तो जब आप कथा निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पूछना होगा कि यह किसका वर्णन है,ठीक? तो कुछ अर्थों में अगर भारत सरकार खुद को सौर उद्योग में एक नेता के रूप में संकेत देने की कोशिश कर रही है तो वह इसे एक निश्चित आख्यान के रूप में पेश करने जा रही है भले ही कोयले का उसी तरह विस्तार हो रहा हो। इसी तरह अगर एक शहरी थिंक टैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाता है क्लाइमेटवर्क्स या लाखों अन्य संगठनों में से एक जो इस प्रकार की चीजों का वित्तपोषण कर रहा है। आप जो देखेंगे वह एक खास तरह का एंटी कोल है। जैसे इससे जल्दी जाकर छुटकारा पाना। हम हारने वालों का पता लगा लेंगे। हम वहां नवीकरणीय ऊर्जा रोजगार सृजित करेंगे। हम उन्हें अन्य उद्योगों में परिवर्तित करेंगे। इसके पीछे शून्य पदार्थ के साथ इस तरह की आदर्शवादी बातचीत,ठीक? मुझे लगता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और मैंने इसे अन्य स्थानों पर कहा है क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, इस पर अच्छा क्षेत्रीय मामला अध्ययन है।  ऐसा नहीं है कि इस बातचीत से पहले भारत में खदानें बंद नहीं हुई हैं। खानों की पूरी बात यह है कि वे 15 के लिए चलते हैं 20 साल और फिर वे बंद हो जाते हैं। और उस खदान के बंद होने के साये में क्या हुआ। मैं शायद हीदेखा कोई भी इस प्रकार की चीजों के बारे में लिखता है आंशिक रूप से क्योंकि कोई भी उन प्रश्नों को नहीं पूछ रहा है और आंशिक रूप से क्योंकि इस सामग्री पर डेटा प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। इसमें बड़े पैमाने पर पत्रकार और मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री और ऐसे लोग होंगे जो दो महीने के लिए एक जिले में शिविर लगाते हैं और समझते हैं कि यह कैसे काम करता है बजाय इसके कि वे उड़ें कुछ डेटा एकत्र करें और बाहर उड़ें,ठीक? इसलिए मुझे लगता है कि स्थूल आख्यान पहले से ही हैं। सही। मेरा मतलब है हमारे पास हमारे सभी मॉडलर हैं जिन्होंने पता लगा लिया है कि कोयला कैसे कोयला शून्य होने जा रहा है। हमने अपना नेट जीरो निकाला है। हमारी सभी कंपनियां इस तरह की सभी चीजों के लिए अपनी नेट जीरो टाइमलाइन की घोषणा कर रही हैं। यह बढ़िया है। मैं यह देखने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि यह वास्तविकता में कैसे काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकारें हैं, उससे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें रॉयल्टी-रहित दुनिया की योजना बना रही हैं,ठीक? आर्थिक रूप से दो बड़े हिस्से हैं। एक है बॉटम अप स्टोरीज है । मुझे लगता है कि हमें बस बहुत सी और नीचे से ऊपर की कहानियों की आवश्यकता है। हमें और अधिक सार-संग्रहों की आवश्यकता है हमें और पॉडकास्ट की आवश्यकता है हमें इन पंक्तियों के साथ सैकड़ों और कहानियों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि दूसरी बात यह है कि कोल बेल्ट में काम करने वाली कंपनियों के लिए विशेष रूप से कोल इंडिया जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए क्या आप उन्हें फिर से तैयार करने का कोई तरीका निकाल सकते हैं ताकि मेरा मतलब है कि वे पहले से ही ऐसा कर रहे हैं या नहीं या नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करके उर्वरक फर्मों में सह निवेश करके इस तरह की सभी चीजें है। लेकिन कोल इंडिया और कोयला कंपनियों जैसी कंपनियों का सबसे बड़ा तुलनात्मक लाभ यह है कि वे स्थानीय पर्यावरण का प्रबंधन करना जानती हैं,ठीक? वे तकनीकी रूप से बहुत अच्छी कंपनियां हैं लेकिन वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से एम्बेडेड कंपनियां भी हैं। तो क्या आप वास्तव में उनके उस लाभ का उपयोग यह कहने के लिए कर सकते हैं, ठीक? हम एक और वर्टिकल बनाएंगे जो यह नहीं करता है सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें लेकिन एसएमई निवेश या ऐसा ही कुछ पर ध्यान केंद्रित करें? मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले 10-20 वर्षों में हमारे कुछ छोटे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या गायब हो जाएगा,ठीक? लेकिन कोल इंडिया और एनटीपीसी ऐसा नहीं करेंगे। वे हमारी आर्थिक प्रणाली के जुड़नार हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनियों के निजीकरण के लिए बहुत सारे हतोत्साहन हैं। वे अपने आप में बहुत मजबूत नौकरशाही और राजनीतिक अभिनेता हैं। और इसलिए जिस तरह से एनटीपीसी ने पिछले तीन या चार वर्षों में बनाने में कामयाबी हासिल की है एक पुनः ऊर्ध्वाधर और भारत में अक्षय ऊर्जा के सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक बन गया। मैं यह नहीं देखता कि कोल इंडिया और अन्य बड़ी खनन, सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनियां, चाहे वह सिंगल ही क्यों हो ये सभी लोग उस छवि में खुद को पुन: स्थापित नहीं कर सकते। तो शायद वे दो तीन साल की समय सीमा की तरह हीं हैं, लेकिन एक दशक की समय सीमा में,वे विविध प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं। और मुझे लगता है दुर्भाग्य से बहुत सारे बाजार कट्टरवाद और निजीकरण की बातचीत को देखते हुए हम अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान कल्पना का विस्तार नहीं करते हैं क्योंकि उनका पीएनएल खराब है,ठीक? मैं उस दिशा में और रचनात्मक सोच देखना चाहूंगा। और अगर मैं लोगों को इस तरह सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।

संदीप पाई: खैर, हमें 10-15 साल इंतजार करना होगा तब आप एक और बड़ी किताब लिख सकते हैं। हो सकता है इस बार आपका शोध प्रबंध हो गया हो। तो, 2020 से 2035 तक कोल इंडिया पर एक किताब या फिर उसके जैसा कुछ और

रोहित चंद्रा : शायद

श्रेया जय: मैं बस सोच रही थी हम जस्ट ट्रांज़िशन और भारत के बारे में बात कर रहे हैं यह अब नया है पूरी दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा की बातचीत कर रहा है । इसके अलावा हर कोई जीवाश्म ईंधन और हर चीज से दूर जा रहा है। और यह देखते हुए कि कोल इंडिया कैसा है बड़ा बाहरी वित्त पर निर्भर क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में अब पैसा है? यह देखते हुए कि हर कोई सिर्फ खींच रहा है जैसा कि संदीप ने भी उल्लेख किया अब कोयला कहना एक बुरा शब्द है, सभी प्रमुख फाइनेंसर जीवाश्म ईंधन से दूर भाग रहे हैं। इसलिए एक कोयले के लिए भारत से एक वित्तीय इकाई परिप्रेक्ष्य यह कितना मायने रखता है, पहला, दूसरा, कोल इंडिया किस समयरेखा पर विचार कर रहा है जब उनका वित्त चला जाएगा? यह सूख जाएगा। और क्या आपको लगता है कोयले के रूप में कोई है जो कोलोनिया को बहुत करीब से देखता है क्या आपको लगता है कि कोल इंडिया उस तरह के भविष्य की योजना बना रहा है? एनटीपीसी ने पहले ही बहुत अच्छा काम किया है। क्या आपको लगता है कि कोल इंडिया जैसी कंपनियां हैंकर रही है?

रोहित चंद्रा: स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि इन बड़े जीवाश्म ईंधन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए मेरी राय में यह पैसा भागने की कहानी पर थोड़ा अधिक जोर दिया गया है। मुझे लगता है कि यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जो इन कंपनियों में परियोजनाओं और ऋण दोनों के लिए आपके सबसे बड़े प्रकार के फाइनेंसर हैं,ठीक? ऐसे में अगर एसबीआई को एक तरह से आंच आने लगे तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से जब तक सरकार इन सभी कंपनियों में बहुसंख्यक शेयरधारक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी,ठीक? मेरा मतलब है कुछ अर्थों में मुझे लगता है कि आपके पास दो विरोधी तनाव हैं, ठीक? हाँ मार्जिन पर आपके पास इनमें से कुछ नकारात्मक सूचियाँ हैं और इनमें से कुछ ईएसजी दबाव हैं और इस प्रकार की सभी चीजें जो ब्रावा जैसी चीजों को प्रभावित कर सकती हैं सदानी कारमाइकल परियोजना लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोल इंडिया को उसी तरह प्रभावित कर रहा है क्योंकि एसबीआई जब चाहे तब अकेले एनटीपीसी कोल इंडिया को दे देगा,ठीक ? इसलिए कुछ अर्थों में उस सार्वजनिक क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में अभी भी एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता है जो हाशिये पर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत व्यावहारिक भी है। कुछ अर्थों में मुझे नहीं लगता कि वित्तीय बाज़ार आवश्यक रूप से घरेलू हैं। वित्तीय बाजार आवश्यक रूप से कोल इंडिया को दंडित करने जा रहे हैं यदि नीति नहीं करती है। तो मेरा मतलब है मुझे लगता है कि नीति इसका नेतृत्व करता है, वित्तीय बात अगर सरकार कोल इंडिया के सभी बाह्यताओं और उन सभी प्रकार की चीजों पर कर लगाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत जल्दी बदल सकती हैं। लेकिन मुझे अभी इसके लिए कोई भूख नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि दूसरी बात यह है कि आपको यह याद रखना होगा कि ये संप्रभु समर्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं , ठीक? और कोल इंडिया का कर्ज अभी भी काफी अच्छा जोखिम मुक्त रिटर्न देता है,ठीक? यह काफी जीएसईसी नहीं है लेकिन यह बहुत करीब है और रिटर्न काफी बेहतर है। तो कुछ अर्थों में यदि आप पीएसयू ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं यदि आप कोल इंडिया के ऋण में पैसा लगा रहे हैं तो आप जानते हैं आपको इनमें से बहुत सी चीजों पर किसी प्रकार का आधारभूत रिटर्न मिलेगा। और इसलिए दिन के अंत में मुझे लगता है कि बहुत सारे निवेशक हैं जो लाइन में लगने को तैयार हैं और कहते हैं ठीक है, शायद मैं सीधे कोल इंडिया स्टॉक नहीं खरीदूंगा लेकिन मैं बीएसयू ईटीएफ खरीदूंगा। इन कंपनियों में पैसा लगाने के 100 तरीके हैं, भले ही आप सीधे कंपनी की इक्विटी में पैसा नहीं लगा रहे हों। और मुझे नहीं लगता कि ईएसजी की परिभाषाएं और सख्ती इतनी विकसित हो गई है कि जो लोग इस जोखिम मुक्त रिटर्न में से कुछ नहीं चाहते हैं, वे इसके लिए मार्जिन पर जाने को तैयार नहीं हैं। मुझे यकीन है कि यह सिकुड़ रहा है। सही? मेरा मतलब है मैं इस तथ्य पर विवाद नहीं करता कि निवेशकों के एक समूह ने कोल इंडिया को अपनी सूची से हटा दिया है और कहा है, देखिये यह मेरी नकारात्मक सूची में है चाहे वह स्कैंडिनेवियाई पेंशन फंड हो या इस प्रकार के सभ लेकिन साथ ही यदि आप भारत सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं तो भारत सरकार आपके बैंकों में पैसा डाल रही है। और अपने बैंक हैं अपने बड़े पीएसयू को कर्ज देने को तैयार हैं। यह बस कुछ अर्थों में एक अलग रास्ते से गुजर रहा है। अब उनमें से प्रत्येक लेनदेन की छानबीन की जा सकती है और किसी बिंदु पर कोई इसके बारे में हंगामा खड़ा कर सकता है। लेकिन जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास भारत सरकार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी नहीं है और जब तक भारत सरकार कोयला उद्योग का समर्थन करना जारी रखती है, तब तक मुझे कोल इंडिया के वित्त की अल्पावधि के बारे में कोई चिंता नहीं है। मुझे यह भी लगता है कि इनमें से अधिकतर कंपनियां कुछ अर्थों में स्मार्ट हो रही हैं और अलग-अलग पूंजी बाजारों का अलग-अलग व्यवहार कर रही हैं,ठीक? तो एनटीपीसी एडीबी और जापानी बैंकों के पास जा सकता है और एफजीडी और उनके वर्टिकल के लिए धन जुटा सकता है और फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जा सकता है और अपनी पारंपरिक बिजली उत्पादन गतिविधियों के लिए धन जुटा सकता है। और वे उन दो पूंजी बाजारों के साथ अलग व्यवहार करेंगे और उन्हें अलग तरह से पेश करेंगे। और मुझे लगता है कि कोल इंडिया अल्पावधि में एनटीपीसी की तरह समझदार नहीं हो सकता है। मैं इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक चीज जो कोल इंडिया शायद थोड़ा और कर सकती है वह है इसके विविधीकरण पर जोर देना। मेरा मतलब है कोल इंडिया मुझे लगभग पांच साल पहले कोल इंडिया के एक पीआर व्यक्ति के साथ बातचीत याद है और वह कहते हैं हमें कभी भी सकारात्मक प्रचार नहीं मिलने वाला है,ठीक? हम सिर्फ नकारात्मक प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा काम है। मुझे लगता है कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अपने खुलासों के माध्यम से कोल इंडिया यह दिखाने में बेहतर होता जा रहा है कि वह खनन के अलावा क्या कर रहा है।  हो सकता है कि यह इसकी मुख्य गतिविधि न हो लेकिन यह पिछले 40 वर्षों से इसके डीएनए का हिस्सा रहा है और इसे दिखाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोल इंडिया की लिस्टिंग के बाद वे इस बारे में काफी बेहतर हो गए हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार कोल इंडिया के मुख्यालय में था और उनमें से एक  प्रकार का मुख्य महाप्रबंधक, पर्यावरण, मुझे एक पूरी तरह से पुनर्निर्मित खदान का एक ड्रोन वीडियो दिखा रहे थे जो अब जंगल और सब कुछ है। और इसलिए मेरा मतलब है कंपनियां यही करती हैं, ठीक? सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां खुद को अच्छा दिखाने के लिए पीआर गतिविधियों में संलग्न होती हैं। और पीएसयू ने वास्तव में पिछले आधे दशक से लेकर एक दशक तक ऐसा नहीं किया है। और मुझे लगता है कि वे उन चीजों के जानकार बन रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कोलइंडिया भी अनुकूल होगाप्रकार के लिए कुछ तरीकों से पूंजी बाजार की उम्मीदों कालेकिन हाँ,प्रकार में एक दशक की समयावधि में वे कुछ फंडिंग क्रंच का सामना करना शुरू कर देंगे संभवतः, खासकर अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उन्हें उधार देने के लिए कम इच्छुक हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा तब तक होगा जब तक भारत सरकार की नीति नाटकीय रूप से नहीं बदलती।  और कॉलोनिया बोर्ड मुझे लगता है वास्तव में आखिरी चीज है जो मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट बोर्ड वास्तव में मंत्रालयों की तुलना में कहीं अधिक आगे की ओर देख रहे हैं। कोल इंडिया पिछले पांच साल से इस बारे में सोच रही थी। क्या उनके बोर्ड ने उन्हें इन विकल्पों को आगे बढ़ाने और उन्हें संचालित करने की अनुमति दी है यह एक अलग कहानी है। लेकिन दस अलग-अलग कंसल्टेंसी ने कोल इंडिया के लिए दस अलग-अलग विजन दस्तावेज लिखे हैं। और इसलिए कोल इंडिया और इसके बड़े अनुबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आंतरिक सोच है कि हम इस संगठन को कैसे उत्पादक तरीके बना सकते हैं। चाहे वह गैर कोयला खनन की ओर हो चाहे वह किसी अन्य माध्यम से कोयले से गैस बनाना और डंकेनी को पुनर्जीवित करना कोयला परियोजना, कोयले में विभिन्न प्रकार के आर और भी तरल पदार्थ, सीबीएम, इन सभी प्रकार की चीजें। और ये सभी छोटे दांव हैं मुझे लगता है। यहां तक ​​कि अगर उनमें से दो या तीन भुगतान करते हैं तो आप एक दशक के भीतर अन्य क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं। और अंत में मैं कहूंगा कि अगर कोल इंडिया को माल ढुलाई शुल्क और कोयला उपकर और अन्य सभी प्रकार की चीजें जो हो सकती हैं जैसे कि बाहरी भुगतान और कार्बन मूल्य जो उस पर लगाया जाना चाहिए आदि का भुगतान नहीं करना पड़ता है, तो इसका अपना होगा खुद के वित्तीय संसाधन, ठीक? इतना पैसा जुटाने के लिए उसे डेट मार्केट और कैपिटल मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा। अभी हम एक वित्तीय रणनीति देख रहे हैं जहां विभिन्न तरीकों से पीएसयू से पैसा निकाला जा रहा है और फिर उन्हें उन घाटे को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए बाजारों में जाना पड़ रहा है। पुनर्निवेशित मुनाफा वास्तव में आपके पीएसयू के ऋण प्रोफाइल को जमा करने की तुलना में बहुत आसान है और मुझे लगता है कि पीएसयू का विवेकपूर्ण प्रबंधन ऐसा ही दिखेगा। दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि हम अभी बहुत कुछ देख रहे हैं लेकिन अगर हम चाहते तो हम बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ सकते थे।

संदीप पाई: तो रोहित अब अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद आपने सीपीआर के लिए थोड़ी मेहनत की। अब आप सहायक प्राध्यापक के रूप में IIT में शामिल हो गए हैं। और मुझे पता है कि आप इस विषय पर एक किताब पूरी कर रहे हैं। क्या आप उस प्रक्रिया और प्रोफेसर बनने के पूर्ण परिवर्तन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?और मुझे लगता है कि पॉडकास्ट को समाप्त करने का यह एक शानदार तरीका होगा।

रोहित चंद्रा : नहीं, यह किताब कुछ समय से पाइपलाइन में है और उम्मीद है कि 2021 के अंत तक यह बाजार में आ जाएगी। और इसलिए आपने जिस शोध प्रबंध का उल्लेख किया है वह एक तरह का है पुस्तक कैसी दिखेगी, इसका एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन जाहिर है कि मैं इसमें और सामग्री जोड़ रहा हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे शोध प्रबंध लिखने के बाद से दुनिया में बेहतर या बदतर के लिए बहुत कुछ बदल गया है। मैंने अपना अधिकांश फील्डवर्क 2000 के मध्य में किया और दसियों मैंने इसे 2018 में पूरा किया। और तब से मुझे लगता है कोयले पर आम सहमति राष्ट्रीय सहमति कुछ दिशाओं में आगे बढ़ी है। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी रीपैकेजिंग और सब कुछ के साथ, उम्मीद है कि मैं 2021 के अंत तक IIT दिल्ली में उस किताब को प्राप्त कर सकता हूं। मेरे ख़याल से वहाँ एक तरह का है तीन बड़ी चीजें जिन्हें मैं अपने शोध एजेंडे के संदर्भ में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्पष्ट रूप से इस प्रकार का जस्ट ट्रांज़िशन है और कोयले के काम का भविष्य जिस पर हम चर्चा करते रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरा हिस्सा इनमें से कुछ सवाल हैं जिन पर हम अंत में चर्चा कर रहे थे जो कि पूंजी बाजार के आसपास है और भारत में बुनियादी ढांचा वित्त की अगली पीढ़ी कैसी दिखने वाली है,ठीक? कुछ में होश मुझे लगता है कि भारत एक चिंताजनक व्यापक आर्थिक क्षण के बीच में है और जबकि हमारे पास कई चीजों का निर्माण करने की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं यह स्पष्ट नहीं है कि पैसा कहां से आने वाला है इनमें से कुछ निवेशों के जोखिम को देखते हुए। मुझे लगता है कि अभी के लिए अच्छा हिस्सा वैश्विक पूंजी बाजार  पूंजी के साथ ओझल हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में बुनियादी ढांचा निवेश की अगली पीढ़ी दोगुने एनपीए की तरह दिखेगी या क्या वे कुछ अन्य सफल क्षेत्रों की तरह दिखेंगे जिन्हें हम देखते हैं,ठीक? और हमारे बिजली क्षेत्रों पर कुछ तनाव ये सभी चीजें इन दिशाओं में धन जुटाने के भविष्य के लिए शुभ नहीं हैं। इसलिए मैं उन दिशाओं में कुछ सोच रहा हूं और इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का भविष्य क्या है। इसलिए हमने इस पर थोड़ी चर्चा की लेकिन कुछ अर्थों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पिछले दो तीन दशकों से भारतीय विकासात्मक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। मेरा मतलब है पिछले पांच दशक वास्तव में लेकिन विशेष रूप से 2000 के बाद से एक बुनियादी ढांचे का विस्तार। और यह स्पष्ट नहीं है कि वे आगे चलकर उस भूमिका को निभा पाएंगे या नहीं। एक ही समय में हमारे पास ये सभी सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनका उपयोग किया गया है ऊपर उठाने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हैं और यह परियोजना वित्त के आधार पर स्पष्ट नहीं है कि क्या यह आगे भी जारी रह सकता है और इसलिए, चाहे वह बॉन्ड मार्केट होने की आशावादी धारणा हो चाहे वह हमारी सभी संपत्ति ले रही हो और उन्हें इसमें बदल रही हो जिससे कि हम उस तरह से पैसा जुटा सकें चाहे वह एनआईआईएफ जैसे नए वैकल्पिक निवेश फंड हों। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। नए विकासात्मक बैंक और विकासात्मक वित्त संस्थान बहुत सारे अलग-अलग वाहन हैं जिन पर भारत सरकार विचार कर रही है। और वे कैसे काम करते हैं और अपना पैसा कहां लगाते हैं यह तय करेगा कि भारत में पीएसयू की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी। मैंने अभी तक भारत के बड़े सार्वजनिक उपक्रमों को नहीं छोड़ा है। अन्य लोगों के पास हो सकता है। और इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं सोच रहा था और भविष्य में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो हाँ यह मेरा अगला दशक का काम है, उम्मीद है।

संदीप पाई: यह वास्तव में आकर्षक लगता है और मैं आपकी पुस्तक सहित आपके सभी कार्यों की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसे आपकी थीसिस से संशोधित किया जाएगा। और मैं उस नई सामग्री की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसे आप जोड़ेंगे जो मुझे लगता है कि पढ़ना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि चीजें बदल गई हैं जैसा कि आपने समझाया था। आज  हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करना और भारत में कोयले के इतिहास और भविष्य के बारे में कुछ चर्चाओं को सीखना सचमुच बहुत रोचक था। इसलिए धन्यवाद। फिर से धन्यवाद।

रोहित चंद्रा:आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि मैंने यह ज्यादातर काम गैंग्स ऑफ वासेपुर के आने से पहले किया है  था तो उन्होंने मेरे मार्ग का पालन किया,उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।

श्रेया जय: बेशक, हां जरूर। लेकिन बात करना अच्छा है जैसा कि आपने चर्चा शुरू करते समय कहा था कि कोई भी कोयले के बारे में बात नहीं करता है। यह जितना दिखाया जाता है उससे कहीं अधिक है। और लोगों के पास इसके बारे में यह विशेष धारणा है कि यह जाने बिना कि यह लाखों लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, लाखों लोग इस पर निर्भर हैं। और मैं नहीं जानता कि यह देश इस परिवर्तन से कैसे निपटेगा कि जब भी ऐसा होगा हम कुछ वैसा ही कर सकते हैं जैसा पोलैंड में हुआ था। लाखों बेरोजगार पड़े हैं  अगर वह प्लानिंग नहीं की जाती है। खैर आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में बहुत आशावादी हैं। लेकिन मैं नहीं हूँ लेकिन देखा जायेगा।

रोहित चंद्रा: हाँ खैर, मैं पांच साल में आपके पास वापस आऊंगा और जो हो रहा है उसका हम हिसाब लेंगे।

श्रेया जय: ज़रूर!

संदीप पाई: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!



Dr. Rohit Chandra

Assistant professor at IIT Delhi

Dr. Rohit Chandra, who is an Assistant professor at IIT Delhi and a visiting fellow at the Centre for Policy and Research. Rohit is an expert on India’s coal sector and public sector enterprises. In 2018, he defended his dissertation at Harvard University that focused on the economic and political history of coal in India. Rohit is one of the most balanced voices on the subject of fossil fuels and energy transition.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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