The India Energy Hour


Prime Minister Narendra Modi, recently announced that rapid expansion of the natural gas-based economy is a must for the country to become an ‘Atmanirbhar Bharat’ (Self-reliant India). However, in the past, the natural gas sector in India has seen very limited growth and is marred with both supply and demand side issues. In our third episode, we spoke to Swati D’Souza, about the prospects of a gas based economy. Swati is one of the top experts on oil and gas in India and is currently working as the Research Lead on climate change at the National Foundation for India.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Swati Dsouza, Research Lead on Climate Change at the National Foundation for India

Hosts: Shreya Jai & Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Hello and welcome to The India Energy Hour podcast. I am Sandeep Pai, a former journalist with Hindustan Times and now an energy researcher at the University of British Columbia.

And I’m Shreya Jai, journalist with Business Standard newspaper in Delhi, writing and reporting on the energy sector.

Together, we are really excited to co host a new podcast on India’s energy transition, ‘The India Energy Hour’. This podcast is hosted by 101Reporters, an innovative news agency that connects grassroots reporters and media houses to bring out untold stories. The show is produced by Tejas Dayananda Sagar of 101Reporters.

In this podcast, we want to unpack and document India’s energy transition. We will interview leading energy development and climate experts from academia, civil society, and the government. Through these interviews, we will explore the most pressing hurdles and promising opportunities in the energy transition unfolding in India. We will examine the role of government, finance, social justice, and science. Over time, we will feature other countries of the global south as well. 


[Guest intro]

Prime Minister Narendra Modi recently announced that rapid expansion of the natural gas based economy is a must for the country to become an Atmanirbhar Bharat, or self reliant India. However, in the past, the natural gas sector in India has seen very limited growth and is marred with both supply and demand side issues. In our third episode, we spoke with Swati D’souza, about the prospects of a gas based economy. Swati is one of the top experts on oil and gas in India, and is currently working as the research lead on climate change at the National Foundation for India.


[Interview begins]

Shreya Jai: Thank you, Swati, for joining us. It’s an absolute pleasure for us to have you here., one major reason being that we don’t find many women in the energy sector. You know it well. So we are delighted to have an energy expert as good as you, and also who happens to be a woman. So, thank you for accepting our invitation and joining us here. And we can’t wait to discuss so much about the lesser known gas sector in India. So, let me first start with you.,, we want to know you. Where are you from? Where did you study? How did you enter into this complex sector of gas? What made you enter into it? So just roll on and tell us about yourself, please.

Swati Dsouza: Shreya, Sandeep thank you very much for having me on this podcast., I think,, it’s commendable that you guys are doing this podcast because it sort of unravels the energy sector in India, which is complicated to begin with, and,, puts it in layman’s terms for people who want to understand it, not just students in India, but also people outside of the country., so thank you very much, once again for having me on the show., I was a student of journalism. I studied in Mumbai. I was a broadcast journalist. I was a news producer. Until 2014, I worked at Et Now, where I produced the uh 08:00 P.m and the 10:00 P.m prime time shows., I never really wanted to be in news for a very long time. One of the reasons was because I thought TV, news especially, was,, did not dig into the surface,, did not dig beyond the surface. And I am very used to or I had always wanted to dig beyond just the first layer that we spoke about that TV shows you., so research,, was a natural sort of push from there. So in 2014,, I shifted to Delhi. I started working for Terry.. At that point, when I had just joined Terry, my sector focus was coal. There were very few people working on coal in the sector at that point in time. Also,, I looked at the coal supply chain, and I stopped when it went to the consumer. So,, for the longest time, for two years, basically, I did not look at,, electricity, but rather all the way from extraction to,, supply., that took a while. So, along with that, I also was working on hydro., so these were my first two years at Terry, following which it was actually Dr. Matur, ??  Whenwhen he joined Terry, one day came up to me and asked me about what is happening about methane leakages in India? And I was like, Sir, I have no idea what is happening about methane leakages. We said, you have one month, uh, to prepare on this, because there were voluntary guidelines being signed by a bunch of, uh, multilateral organizations to curb methane guidelines. So, Dr. Martha basically gave me one month to be like, read and tell me everything at the end of one month. So I said, fair enough. Um, that’s essentially how I got into natural gas in the first place. Uh, once I did that, then we also started working on research related to gas to try and understand, um, uh, it was also the time when, um, minister Pradhanminister, um, Pradhan had spoken about a, uh, gas based economy, along with, uh, Prime Minister Modi. So there was a lot of curiosity about what is happening on the natural gas site. And given that I was already working on coal, and this also termed as fossil, so it was a natural progression from there. Um, and that’s when I started working on gas. And then, of course, later on in 2017, it was when I started working on electricity, given coal and gas and the usage on the electricity side. Um, following that, in 2018, I shifted to Brookings, India, which is now Ccep,??  uh, um, where, um, I worked on a book, uh, to look at what can be the, uh, potential roadmap to increase natural gas consumption in the country. Um, that book is due out in March, actually. Um, and now I’m at the National foundation for India, where I’m helping setsetting up the climate program.

Sandeep Pai: That’s great. Uh, so let’s go back. I’m interested in how you really transitioned from,, journalism. Was it like a shock from,, working on TV and, producing shows to sort of startstarting to research these very technical and detailed subjects? Can you talk a little bit about the transition process?

Swati Dsouza: Sure. Um, so my Masters was actually in global climate and energy policy, so I had some academic background on it., but after my Masters, it was in 2011, and we were smack in the middle of the global financial crisis, which had just hit India. So job markets weren’t really great at that point,, which is why I entered TV to begin with., but the transition was actually not very bad because, Sandeep, you’ve been a journalist there, you are a journalist. There is,, something that journalism teaches you is to pick things up on the go,, irrespective of whether you have a background in it or not. You learn to pick things up as you go. You learn to understand new concepts in a really short period of time. And what it also does is it also helps you identify this crucial,, the questions that most people are not thinking about. So,, that sort of wiring helped me transition, so to speak, into coal, because,, it makes you very curious., and as an analyst, you are supposed to be extremely curious about every policy that comes out. And journalism teaches you that, be curious. Learn to take more. So that was basically the transition. I had to pick up a bunch of concepts along the way. I had to understand a bunch of technical terms. I had very good mentors and guides at Terry, actually, um, because there were a bunch of distinguished fellows who sort of helped guide me through the process, who helped me understand,, the political economy of coal, so to speak., and also who sort of pointed me to reading,, material and research questions that I wouldn’t have thought of. So it was a good transition.

Sandeep Pai: Okay. And one interesting question is that, like, Shreyasaid, that it is a male dominated field, right. Be it in the industry, be it especially the sectors. You look at fossil fuels,, I don’t know who was the last CMD or MD of any coal company or gas company. It’s pretty much a male dominated sector. Many researchers are also sort of male. So how do you navigate this space? Have you ever felt that people sort of not demean you, but don’t take you seriously, or what has been your experience in that regard?

Swati Dsouza: Uh, so, uh, in addition to being a male dominated sector, it is also a sector that is filled with engineers. So invariably,, when you end up meeting people from the sector, and when they quiz you about your background, some of the ones who are more old school wil oh, you’re not an engineer. You will not understand these concepts., and then you have to sort of work your way to gain the confidence, saying that this works, I can understand it. And over time, then they start trusting you. So, it is a slow process. Um, there are actually, in my interactions with the industry, especially on the oil and gas side, I have met a bunch of women, um, within, uh, the sector,, who are incredible. They’re working in, as you said, male dominated fields, but they’re doing really well. So,, it’s changing. I’m not saying if you see the male to female ratio, it’s a businessman, ?? but it’s changing. Uh, but given that we are moving away from fossil fuels, uh, and renewables is a sector that is more open to having women, um, in the entire supply chain, I think they’re moving in the right direction.

Sandeep Pai: It’s a natural question. When I started researching the energy sector, first as a journalist, now like in academia,, from the beginning, I have heard that natural gas is a bridge fuel. It is a fuel that will substitute coal in the short to medium term. And while renewables are sort of really getting ready and getting cost competitive, it seems that the gas sector has not taken off in India in the same way as, say, it has taken off in other parts of the world. Can you elaborate a little bit about that? Get into the history of things and why it has not taken off, what has been the challenges, and so on.

Swati Dsouza: Okay, so first let us talk about this term bridge fuel., this term bridge fuel was coined, or came into,,, popular lingo,, somewhere around 2011, 2012., the reason for this is,, at that point,, the US started producing shale gas in massive quantities. And,, it had begun the cycle where it would stop or reduce its dependence on imports from the Middle East., it was also the time when we were looking for alternate sources.. Solar module prices had not yet crashed, and everyone knew that coal was polluting. So, given this scenario, natural gas seemed to be the most viable option to shift towards, given the fact that it was a lot cleaner than coal. It had usage in power heating, transport industry across the board, and supply was increasing in the international market. So this is where the idea of bridge fuel started coming into existence. A number of,, power plants across the world started shifting from coal to gas., or rather, the share of gas in the electricity mix started increasing. Given this,, let’s say there was a global rush towards going into gas., this is where the term bridge fuel came, because people didn’t know until then whether renewables would be a safe bet in the next ten years, in the next 20 years, in the next 15 years, because,, China had just started entering the market on producing solar modules, which led to a,, crash in prices. This is where the idea of bridge fuel came about. So in India, we had started,, looking at gas from, um, the early 2000. There was um,KG-D6 was discovered somewhere in early 2000, and Galeand, Gale had started building its pipelines from 1986 onwards., most of our gas actually went to the fertilizer sector, um, with KG-D6 coming into being and the promise of more gas, a lot of plants that were earlier running on NAFTA and fuel oil were also converted into natural gas. Um, so in India, that’s where the promise began, and it was a pretty decent promise to begin with. What then ended up happening was,, a combination of multiple factors. One was issues on the governance angle, one was issues on pricing,, and lastly, issues on demand. And each of these were interlinked to the other. So,, let’s look at it first from the demand perspective. Where is gas used globally? Globally, um, you have something called anchor consumers. What are anchor consumers? These are industries or sectors thatsectors, uh, that have a very high consumption of gas in their input as fuel., why do you need anchor consumers? Because Link, the capex for gas pipeline is very expensive. So to recover the cost, you generally need a heavy,, anchor consumer. In India,, globally, you had the power sector, which was an anchor consumer. You had heating, you still have heating, you have cooking. These were the three major anchor consumers in India. We don’t have heating, so we don’t have consumer demand on that side. What we do have is we have power, we have Fertilizers now, we have city gas distribution networks, but we’re still looking at,, early 2000. So there was power and fertilizer. Now, the 2003 electricity reform,, opened up the sector, but it did not do much on the tariff side of it. So what would end up happening was your gas was competing against coal in the market,, until 2011,, until 201112, you had the domestic gasdomestic, gas which came fromKG-D6 Kgd fix, which came from different gas fields in the country. This meant that your domestic gas price was competitive with coal prices for the,, generator as well as the distributor. At the end of the day,, once your supply of domestic gas sort of fell, then gas stopped being competitive against coal. This fall, if you see the gas production trajectory happens around 2011 12, when we hit 60 billion gas following, which we have dropped now, today, now we are again back at 64 billion m³. But of this about 50% is imported. LNG supply played a big role,, in determining where,, in being one of the key challenges for gas in the country. Because, again, let me take it, if you compare it globally, all the countries that we are talking about, the US., have its own supply. The US had its own supply. China, too, has its own supply. But since 20, 13, 14, it has started coming into the gas market and importing quite a bit of gas. But China, too, has its own supply. Russia has its own supply. Russia to Europe, given that pipeline in the north sea over there, all of them had their own local supply. With our local supply falling,, and the legal cases that happened around KG-D6 six, all of that, there was a little bit of, um, confusion as to where the sector would go from here. So that was one part of it. The second part was on pricing. So India has developed,, India has always wanted to develop a price, discovery led market. What do I mean by price discovery? What we have currently, or what we have,, even under health, for that matter, is price setting. Price setting is when the government determines, through a range of mechanisms,, what the price of natural gas should be. Instead of allowing,, the supply and demand in the economy to determine prices. Um, we had been wanting to switch to price discovery since 2000. The hydrocarbon vision of, which was released in 1999, sort of said that by 2020, we would have a price, we would have a discovered price market., but then there were other complications, because we had multiple pricing regimes in the country. The spread of the pipeline was not happening at the rate that it should have happened, or rather, at the rate it was envisioned., and we didn’t have domestic supply. Given all of this, India did not make that key transition to gas at a point when the globe was shifting to gas, or gas became a popular fuel across the world.

Shreya Jai: Good you mentioned about this, when the globe was shifting India didn’t, I’m just asking out of curiosity, does it have something to do with India’s own,, geopolitics or trade ties with other countries? We did plan a tappy pipeline on the same lines as Russia and Europe, but that didn’t quite go ahead with,, so do you think geopolitics had a huge role to play in India missing out on this trend when the whole globe was moving towards gas?

Swati Dsouza:, no, not really. Because what tapi would have done is it would have increased supply. It would have increased LNG supplies. LNG supplies were already there. Our problem is not the LNG supply. Our problem is domestic supply and pricing. So the problem has invariably been that the consumption sectors, are regulated, which then cannot compete with LNG prices, at least couldn’t compete with LNG prices then, now could still somewhere compete in some sectors with LNG prices. So geopolitics did not play a huge role in the reason why we didn’t make the shift. To my mind, it was a combination of,, delay,, on the policy front,, delay in implementation of plans that had been put in place five or six years ago., delay in getting the sector to move as a whole. And the lack of vision. Something that actually, I think, now is being corrected on an incremental basis. But we’ve had multiple documents that look at a vision on gas, okay? All of them talk about supply should go up, pipelines should be set, infrastructure,, terminals should be come up. But this is all on the supply side. There is very little movement on the demand side in gas and demand. And that is where the crucial problem has stuck. Because, today we don’t know what our anchor consumers are. Because we missed a key window in power where gas could have been,, a fuel complementing coal, and today complementing renewables. But then, because tariffs were regulated and domestic production fell, gas couldn’t compete against coal in the domestic market., it is a mainstream fertilizer sector, but that’s because we need urea production in the country. But fertilizer is still, one sector right off. Like your total consumption mix. I think it’s about 40%, but there’s still a 60% gap. So I think these were the combination factors. Broadly, we didn’t know whether,, how we would use gas in the market. So when today there was a conversation about a gas based economy, then the conversation initially came in, and I was a little skeptical because nobody said what a gas based economy was supposed to mean., but there has been incremental movement along the way that tells you that there is a plan in place. This coherency was not available in the sector for a very long time. Therefore, I think we missed the bus.

Sandeep Pai: Okay, that’s fascinating. I have lots of questions. Um, I think my first question is just for the benefit of the listeners. Can you just quickly, very briefly, sort of tell where gas is produced in India and which among the different production zones, sort of saw the supply issues?, which I mean, was it like Kg Basin or Gujarat? Or like, where did it happen? And if you can get into some of those issues of what happened, that would be great.

Swati Dsouza: We do onshore as well as offshore., a lot of gas is produced in Gujarat, a lot of gas is produced in Mumbai High, there is some gas produced in And Pradesh, which is the KG-D6, there is some gas that’s produced in Rajasthan. This is your onshore. offshore is your Mumbai high basin. Primarily, most of our gas today comes from the Mumbai High and the eastern offshore., so to give you an idea, reduce about 30 billion gas in the country. Of this 18,, billion cubic meters comes from our offshore, which is Mumbai High, and,, Eastern offshore. Okay? Both of these are old fields, by the way., they’re not new fields. KG-D6 was a new field, which is again on the east, which the production has sort of peaked. This is your map for gas in the country.

Shreya Jai: Could you mention the key names of these oil fields? I’ve been reading about the KG-D6. I want to know, has India even put in that much effort in exploration? Can you tell us a bit about how leading companies, OMG ?? explore gas? And compared to global peers, how much do we fall behind when it comes to exploring new gas fields?

Swati Dsouza:, so the exploration,, and the production side in India,, actually goes back to independenceA number of these companies were British companies, which have then become Indian companiesWhen I’m looking at gas in particular, there are four different regimes under which production has, India has tried to increase its production.. You have what we call the nomination regime. This was pre 1990s. Um, under this regime, what ended up happening was national oil companies like ONGC and Oil were the key players who were involved in producing,, these guys, the Directorate of Hydrocarbons would mark blocks, and the Feds ?? would explore in these blocks to see first whether,, there is gas available. Once gas was available, then production would begin. Once it was available, there were a bunch of clearances that had to be taken, et cetera, et cetera. And then production would begin. Then,, we come to the pre nail regime in this, what ended up happening during this regime was the government decided that,, you could have JVs,, joint ventures with private companies, to explore gas fields. This is called a discovered fields policy, so in fields where it was discovered, private players could go and extract the gas, sell it to national oil companies, who would then, um, have bilateral gas contracts with different players, and it would,, then flow into the marketIn the 1990s, once liberalization happened, the idea was to open up the oil and gas sector, which is where we come to the Nelp, which is the new, exploration and licensing policy. So there were nine, uh, rounds in Nelson, right? Um, with this, what the government decided was, okay, let’s open up the production sector, the exploration and the production sector. So, the first round of NELP actually got a lot of interest from global companies. I actually have statistics. If you will give me a second, I’ll read, uh, out the statistics to you, because a number of players were interested in entering the Indian market at that point. So, before we came to Nelp, there were 35 EMP, exploration and production companies that were working on the nomination in the pre nail regime. Of this, there were five which were public sector companies, 15 which were private, and 15 which were foreign. Okay?, after the nine rounds of Nelp happened, this number increased to 117, which meant eleven public sector companies, 58 private companies, 48 foreign companies who were operators or non operators or consortium partners. this was the spread of, this was the spread in terms of the companies and the,, focus that went into exploration., in India, what ended up happening? Um, there were um, a couple of things happened. One, the Nelp rounds took a long time to materialize. Okay?, for example, like the first Nelp round,, took 15 months to be completed. But, um, even the 6th Nelp round took about twelve months. So this longevity sort of made players start losing interest in the exercise., when you won the bid,, it took anywhere between three to eight months from the period when you won the bid to the period when you could start when you were awarded the bid. Okay? So that, again, contributed to delay., then there was also the problem of clearances. Environmental clearance was a problem. Sometimes what would end up happening was the blocks were put on bid, the blocks were put to be bid. And, then when you went for clearances, the Ministry of Defense would,, not give you its clearance because it was near some site. So then all the effort that you’ve taken to actually go through the entire process, went down the drain. So, given this entire matrix, it took, ah, a lot of companies, actually a lot of companies, a lot of foreign companies, they lost interest in, looking at exploration and production in the country. So what ended up happening?, during Nelp, a lot of your blocks went to, but then because of lack of manpower capacity, a number of these blocks were not explored. While they were explored, production did happen, or the delay in production took a long,, took, a while. Now all of this basically contributed to a situation where we don’t have enough supply. So this was the Nelp regime. Once we realized,, or rather once the government realized that Nelp wasn’t working, another policy had to be put in place, which was the Health, which was a hydrocarbon exploration and licensing policy. Now under this policy, I have seen a lot of interest amongst the private players. I have spoken to a bunch of private players who believe that the process in which this is happening is a lot faster. and there is transparency,, because the website that DGH operates on provides data out there, plus a mechanism by which help allows the companies to bid based on the data that is available. Sort of facilitates the transparency in the process., to my mind, it’s a little too early still to look at the impact to do an impact evaluation of whether NELP has actually worked or not. Particularly given that, we’ve gone through a round of macroeconomic policies which are not conducive to investing more money in the sector. COVID has almost slashed everyone’s budget. Before that, GST came into being. So companies were busy trying to revamp, their systems. Before that, there’s demonetization. So a number of things have happened which may not have been conducive. So I think given another couple of years, we should then go back to see whether nelp has actually helped in increasing the production of oil and gas in the country.

Sandeep Pai: Okay, that’s great. I have one more question about the anchor sector. You briefly mentioned city gas distribution. Could you elaborate on where it stands and, if the supply side is cleaned up and the supply side is managed well, could that become an anchor sector?

Swati Dsouza: So, as I had already explained, an anchor consumer is someone who consumes enough gas that the marketer and, the distributor and the marketer actually, gets return on the pipelines, on the pipeline that has been built India had something called a gas utilization policy, which was put in place in 2007, if I’m not mistaken., as for this policy, again, every part of the sector has been regulated. So I’m sort of unraveling each regulation. And now we’ve come to a not so regulated sector. So what did this 2007 policy tell you? It basically told you that whatever domestic gas you produce in the country will first go to the power sector, will then go to the fertilizer sector, and will then go to city gas distribution. And then there were a bunch of other sectors. And then you had the non regulated sector, which is your refining and your industries, et cetera, et cetera. This was changed in 2014 when the new government came in place. They decided to put Citigas distribution right at the priority to get domestic gas. So now, coming to your question on whether Citigas distribution can be an anchor consumer. Yes and no. Yes, because there is a potential for sufficient demand in the countryThe reason I say potential for sufficient gas demand in the country is because we need industries to shift away from coal. We need SMEs which consume fuel, oil, which consume NAFTA, which are extremely polluting fuels, which contribute to air pollution. To shift away from these fuels, we need,, public sector transport, can shift away from diesel consumption and go into gas. So there is potential. Now, I will tell you why. No, this is very disaggregated, right? City gas distribution is. Very disaggregated because you are looking at it from a city, ah, perspective and areas around the city. So you don’t have a particular ramp for consumers. You don’t have one thermal, one gas plant or a fertilizer plant that is going to consume, x gas,, which is say about 20% of your entire pipeline capacity at that point. so a lot of this demand is disaggregated. Therefore, there is also a potential that this is going to be an unviable model. If, for example, industries don’t shift. Right now, your key sectors for city gas, where they will see a return on investment, are essentially industries and transport with, pipe natural gas. The thing is, everyone has pipe, whoever has piped natural gas, the consumption is not very high. But the investment to connect that gas from the main pipeline within your city to within your house is quite a lot. And also because, you have to have compressor stations at multiple points in time because you cannot operate at the same pressure that an industry will operate under. Right. So the investment is very high, but the returns are not very high. Where will you see returns? You’ll see returns in industries and transport., if you do manage to convince these consumers to shift to natural gas, then there is potential for Citigas to be,, anchor consumer for gas, for the gas sector. But on the other hand, there are challenges because it is not just about supply or infrastructure. There are alternate fuels that are in competition. A number of state governments are talking about electric vehicles and where are they looking at electric vehicles? On buses, on public transport. Where is gas primarily consumed in a city like Delhi in your CNG buses? If all of them are going to go electric, where is your major consumer going to go? Because that is one of the second ride healing cabs, which is again, public transport,, where again, the government is trying to push these guys to go into electric. Plus, company strategy and savings on fuel is pushing a number of ride hailing gaps to go into electric. So there again, you’re going to lose your market. if you have electricity,, for passengers, for people like you and me, you have electricity now, you have petrol, you have CNG. No point for guessing what you’re actually going to go into today. It may still be petrol five years down the line, you may end up going into electric. But the number of consumers who will think about saying, oh, but I will have a CNG vehicle, will not be a lot, will not be a large chunk of the pie. Which is why I tell you, yes, it has the potential to be an anchor consumer, but it may also not be an anchor consumer.

Shreya Jai: Yeah, I was thinking to ask you about this competition only because gas, it seems, has a very jinxed journey in India. It starts applying to the power sector and suddenly the domestic supply goes away and the gas power plants we all know are now stranded. Then it starts applying to vehicles, the engine fleet comes in. Now there’s electric mobility happening. So the good word is very much there. Before we get into the future of gas and gas based economy, just for the understanding, can you help understand what is like the per unit cost of petrol versus CNG versus electric? And also in cooking, what is the per unit cost? When you compare PNG versus LPG, I think it would be an interesting number to know.

Swati Dsouza: Okay? So,, if you look at it from, okay, let’s take households, your subsidized cylinder is cheaper than PNG, but an unsubsidized cylinder is not cheaper than PNG. That is your ballpark. Okay? For households, petrol, diesel and,, CNG, CNG is cheaper., the reason for this is because your taxes on petrol and diesel are incredibly high. And while natural gas is still not under the GST regime, it still competes very easily with, I think your per kg cost is something like 50, or Rs54 per kg. In comparison to where we had petrol, I thought we had crossed 100. I think now we’ve come down to 93 or 94,, rupees per liter. So that is your cost over there. When it comes to fuel oil and NAFTA, because both of these other fuels are under GST, gas becomes uncompetitive. If gas goes under GST at say, 5% rate, it will also then compete very easily with fuel. And NASA, but there is the complication that, refineries, uh, that produce NASA. India has to sell it because NAFTA is a byproduct and you cannot tone down on NAFTA. So, uh, because they make their margins on petrol and diesel, they can give NAFTA, at very low prices. So tomorrow, if a gas supplier tells you that he will give you gas at X refinery, the oil marketing companies can always give you NAFTA at X minus 1. So there is that pressure that is there. So,, that is to give a ballpark of where the pricing is.

Shreya Jai: And when comparing CNG versus electric mobility, is there any bar calculation there? EV versus CNG.

Swati Dsouza:, no, but this is something that,, I am actually in the process of doing, which I will be able to tell you by the end of this month, because, this is in relation to the city gas distribution question, that Sandeep had asked earlier. So a large part of what I spoke about stems from the fact that this is a sector that needs more digging, to understand its viability. And that is something I’m working on. So hopefully by the end of this month, I should have that going.

Sandeep Pai: one thought that just occurred to me is it’s not a thought, but it’s something,, which is I’m curious about that because we have supply side issues. Could India have tapped coal bed methane gas as a source? And I know that there were lots of rounds of policies, and there were overlapping blocks where the first Coal Minister gives a block to a particular company, and then GC is also exploring the same block and all those issues. Could you talk a little bit about why coal bed methane as a gas source never took off in India? I think about the US . It’s like 5% or 7% of their whole gas comes from that. So it’s not nothing. So, yeah, it would be great if you can just talk a little bit about that.

Swati Dsouza: Actually, you’ve summarized that problem very well. It was basically two different ministries and, a lack of who takes ownership of itSomething similar with the EV vehicles, which we had seen for a long time, because you don’t know who is the Nodal Ministry for Electric Vehicles? In fact, I’m not sure about it till date, shreya. Are you sure about it till day? Who is the Nodal Ministry for Electric Vehicles? Same problem. Who is the Nodal Ministry for CBM at the end of the day?, because it is coal, but then there is gas, and there are two separate ministries. So, this confusion has not just impacted exploration, but nobody wants to get into that space because there is no clarity on it. There’s clarity on the pricing and all of that. There are rules to all of that. Okay? But in this awarding and implementation process is where there is always the hurdle.

Sandeep Pai: One more last supply side question. I’m super interested in the supply side. Yeah, one more supply side question is now all this talk about coal to gas from coal, India, and all these different agencies, would that have the potential, to help with some of this gas? Or is that we’re talking about a completely different area?

Swati Dsouza: There was, India had experimented with syngas., there was one plant that was looking at syngas., I mean, it could. I’m not saying it couldn’t, and if it helps in increasing domestic supply, and it helps if coal prices are cheaper,, it could be a good alternative to have in place., but I honestly have my doubts on it, because, your LNG prices are considerably lower right now, and in the foreseeable future are expected to be not, I mean, they’re not going to be very high, because there is a lot of supply in the market., and, putting a coal to gas plant in place, the capex will be I mean, you’ll be putting in a lot of money on capex when you can just put all that money on purchasing LNG, in all honesty, plus, if there are reforms, given the push on removing the regulated non regulated sector. Quote and quote given that, um, I don’t see why LNG can’t compete, in this space. So, given that, I mean, yes, there is potential for, um, coal to gas in the country, but, hard to believe anyone is going to put money into it currently because there are too many fuel options. Because in this budget, we heard about a hydrogen mission, right there’s money going to go into that also. So there’s only a small amount of money with a number of alternatives. So what is the opportunity cost of, coal to gas right now in comparison to what would have been the opportunity cost for it, say, 15 years ago?

Shreya Jai: Let’s come to the demand side. We discussed a bit about it, that the anchor sectors are not there,, in power. Especially there’s this very interesting case of the gas phase,, that you mentioned that it was a regulated sector and we could not afford to have costlier gas based power. But now we have this huge aggressive push to renewable. And now people are suddenly realizing and pointing out to the need of having a balancing power, which is usually hydro pump storage, hydro, or it’s gas or its battery. Hydroad comes with its own set of challenges, battery. It’s too costly. And Ellen ??  must just not come to India. Why can’t that happen? So gas is an option, but obviously there is no domestic supply. Do you see even a little bit of a future for gas there?, and I’m asking this because these gas guys keep asking for subsidies from the ministry and they keep not derailing. The Ministry of Parks just refuses to give them anything. So is there any possibility there? Let’s start with the power sector and then move on to the others.

Swati Dsouza: Okay, so, there is a possibility, yes., the story of gas in India is the story of potential. Shreya there is potential for it in every sector. Okay., so, yes, there is possibility, but,, there is a very interesting analysis that Dr. Aldo ?? has done this particular question for the book,, for the natural gas book that will come out., you’re talking about balancing. Okay? So the NRL report, that looked at 175 gigawatts of renewables, told us that for 175 gigawatts, we don’t have to worry about balancing. Okay? Now, we are talking about 450 gigawatts of renewables alongside,, that we have how? Uh, much? 200 plus, gigawatts of coal in the country, of which about 128 gigawatts is sub critical., thermal power plants, which are very good for balancing and for flexibility. And,, CRC has already made the rule of sub 50% the critical factor right now. Where does gas fit into all this? You will need it for shorter periods of time when there is peak demand happening in the system., so what will be the role of gas then ? Low volume, high value, why do I say low volume, high value? And this is not my term, by the way. This is,, Dr. Toby Gaston,??  because this is a discussion that we’ve had quite a bit, because given his research on the coal sector and my research on gas is a composition we’ve had very frequently., you will need small amounts of gas for peaking,, but this will be spread across the day. So during that particular time, your Gaspa plant will run at very high utilization factors., utilization factor is essentially the rate at which your plant is expected to run and the rate at which it actually runs., so during that point in time, it will run at a very high utilization factor., it will meet that particular need and it will then stop or it will slow down again. So you will have some amount of gas that will be used. Now the difference over here is if we get time of day pricing, because then what it will do is it will actually help,, the generators to run those plants for that short period of time, because otherwise it’s not in today’s pricing., for the power sector, for tariffs actually, on the consumer end, it’s,, very unlikely to run these plants for the shorter durations. Right. So, this is where the idea of low volume but high value comes from. If we start having time of day pricing, then it will be profitable to run gas plants for those periods of time with concentrated volumes. So therefore, gas has the potential to play a role in balancing again, potential because I don’t know what is happening on the time of day pricing side. So therefore, potential to play a role.. That is one part of it. The second part of it is, where does India go from here? Because eventually we are going to come to a point where we will need to start building new capacity. Right? Now, over the last eight years,, most of our capacity has been ones that have been sanctioned in early late 2000 or early 2010, 11-12. Right., you’ve not had sanctioning for new plants, barring the renewable side of it., so now the question comes for policy makers on where are we going? Are we going to build more coal plants eventually?, particularly since the world is talking about net zero. Is India going to go against the trend and build new coal plants, not the ones that are already under construction or under planning or implementation? Or is India going to say, oh, we go gas and we’ll build more gas plants? The IEA in the India Energy Outlook believes that there is potential for India to build more gas, gas power plants. But if you see any of the C A documents until 2030, they don’t tell you anything about a gas plant coming into being. They don’t show any increase in capacity beyond 28 gigawatts. So if there’s no signaling from the government, and it takes about three to four years for a gas power plant to,, set up and be commissioned. So if there’s no signaling from the government, and if we need,, incremental capacity,, in, say, 2030, the signaling needs to happen now so that there is a process to sanctioning, there’s a process to setting it up, which means by 2026, at least, the construction of the plant has to start happening. So until you have that policy signaling coming in, saying, we do think that gas will continue in the power sector,, I don’t know. Or the other way to look at it, or the third way to look at it is, first you utilize 28 gigawatts at, like, 80% capacity,, utilization factor, and then you think about building more plants. By the time that comes, we are into 2030. So you see my problem about gas in the power sector. Therefore, there’s potential. There’s a lot of potential.

Shreya Jai: I agree that there’s a lot of potential in gas, but do you think this potential can be fueled by,, imported LNG?, do you think it’s a viable idea for India to depend on imported LNG and power our power plants with that,, given that we would need balancing power? So is it a feasible idea in this particular energy ecosystem?

Swati Dsouza: Hey,, imported or domestic doesn’t matter, because we import 80% of our crude oil, and we import from countries which are a lot more volatile. Gas, on the other hand, comes from countries which are not volatile. There’s the US. Not volatile. Australia is definitely not volatile. Desk cuts are not volatileSo from a geopolitical perspective, importing gas is so much better. Importing LNG is so much better than importing crude oil., whether you can use imported LNG in the power sector, sure. Can we look at it today from a pricing perspective? Imported LNG in the power sector is not viable, because we are still looking at merit order dispatches when we come to, choosing which power to use., but once the reforms that are happening in the electricity sector actually go forward, there is a possibility that you can start using LNG in the gas sector,, in the power sector.

Shreya Jai: Again, I’m sure you would know a bit about it. There is this now very interesting argument that is emerging in the sectorGiven that crude and gas involves so much of our forex outgoing, there are voices now in the coal based sector that India should rather focus on electricity based economy, rather than having still the dream for a potential of gas based economy, as you said, do you think it is a possibility,especially keeping in mind the forex outgoing and this recent ambition of this government to be Atmanirbhar self reliant, depending on their own natural resources, what do you think of this idea?

Swati Dsouza: See, we will be electricity reliant. that’s not happening in the next ten years. That’s not happening in the next 12-15 years. Okay., the power sector will definitely be electricity reliant. It is already. But I’m saying,, other sectors that actually consume oil and gas,, will take a while to shift., and therefore there is that window of about 15 years at the most. Okay. To my mind, there’s a window of 15 years in all of these sectors for oil and gas to continue.. That’s one part of it. The second part of it, investments are already happening on the citizen distribution side. That is a tile you cannot now turn away from. Right?, the pace of investment may be slower, but investments are happening. So what are you going to do with all those investments if you suddenly start saying, oh, we will not use PNG, we use induction cook stoves, which is also happening, by the way. There is a lot of proliferation of induction cook stones, particularly in urban areas., but as Indians, we love to have different options available, which is fuel stacking in rural areas. In urban areas, we like to say we like to have options at our hand. So,, there is that possibility, but I’m saying investments have already begun, so there’s no going back from there now., to become Atmanirbhar is not just about curbing forex, but it’s also seeing that the viability of your current investments and your current companies, happen. You cannot have any more stranded assets. You cannot have any more companies that are stressed. And at some point, the pressure on banks needs to stop. So there are multiple sides to being Atmanirbhar. It’s not just about controlling the resource, but it’s also about seeing that the resources that we have in hand are efficiently managed and utilized. That’s how I see the role of gas versus electrification.

Shreya Jai: You mentioned city gas distribution in recent years,, city Gas distribution has seen a fair bit of private participation and some big names have entered into that space., I just want to understand from you that we are looking at a vibrant business in City Gas distribution, where there are leading names and multiple suppliers with the consumer having choice? This is something that the government has been dreaming about in the power sector, but in city Gas distribution, it seems like it’s becoming a reality. Is it becoming a reality?

Swati Dsouza: What do you mean by consumers having choice? Are you talking about having multiple choices in one geographical area? That’s not happening because the rules of Citigas basically say that for eight years, in a particular geography, the person who’s won the bid will be the person who will be the only operator. In that it’s only after eight years that other players are allowed to enter the market. Okay, but, there has been a lot of interest on the city gas side. You do have a lot of big players coming into the market who have come into the market. The progress of this honest shrek, can be seen only in the next one or two years because the 9th and the 10th bidding ground have just happened. Okay,, I’m discarding 2020 completely because COVID disrupted all plans. So technically, which basically means if I discard 2020 from our calendar, the nine building ground has just happened last year, right? So from that perspective, it is going to take at least the next two or three years for us to get a sense on how the city gas networks are functioning. To get a sense of whether the investments that were planned are actually being put down or not. Because land is being bought in multiple places, especially it’s not just a private place. There is quite a bit of movement on the public sector side of it. Because a lot of the state public sector units who entered the bidding have gone about buying land,, have gone about negotiating for, the entire pipeline grade, et cetera, et cetera. So there is movement happening quite rapidly on the front. But in terms of real numbers, I think we will have to wait for at least two, three years given 2020. I’m discarding that.

Sandeep Pai: So, just a very quick follow up to that. I’m wondering which cities in India are really taking the lead in the city gas distribution networks? I know that Delhi had some plans, but can you talk about any other places?

Swati Dsouza: No. See, Delhi Bombay already had city gas grids from the late 2000s, right? Delhi because of the Supreme Court order. Mumbai because of pollution. So Delhi Mumbai always had this, Bangalore is another place where the plan has been put in place and, things are moving forward, but if you actually see the geographical areas and the distribution of the city gas, you realize it’s not your major metros, it’s essentially, your tier one towns. Okay, so Lucknow, Varanasi, these are the areas where you are seeing a lot more development. So it’s not even a metro. So, the metro is where this thing is coming.. What remains to be seen is the demand in these Tier one  cities will be the same as,, the demand in, say, in Delhi or, Mumbai.

Sandeep Pai: So, as the world is sort of now worried about climate change and obviously, it seems harder and harder to meet 1.5 degree targets, one of the things that people talk about is if you build any new fossil fuel infrastructure, gas, pipe, coal, they’re going to stay for a few decades. And that means our trajectory to meet 1.5 or even two will become even harder. So from that point of view, the whole talk about gas based economy in India, and the fact that India is not able to supply its own gas and will need to import LNG, would that incentivize international players as well to keep building LNG facilities to keep pumping gas and for India to keep continuing? So, basically, I’m rambling at this point, but what I’m trying to ask is,, where does that take the global climate targets, if we still talk about gas based economy?

Swati Dsouza: Okay, there are three parts to your question, by the way. Let’s tackle each, okay? First, from an LNG perspective, uh, India is a very interesting market for most, suppliers across the world, because we are the second largest importer of LNG, um, second or third largest importer of LNG, and let’s look at some numbers., projected demand by different organizations and people. So, ie., under different scenarios, gas demand can go up to about 132,000,000,000. We are at 64 billion m³. Okay? This is 2030 Petronet LNG says one hundred and 19 billion m³ by 2030. Um, so let’s take a ballpark of, say, between 130 to 140., of this 130 to 140, your domestic production today is 30 billion m³ um, let us assume that your Eastern offshore comes into, the new fields that ONGC, has explored, starts production, takes this, capacity to, about 40, 45 billion m³, which means 60% is still being imported, right? So that presents a very lucrative market for almost every oil and gas company globally, every supplier globally. Given that you have seen a number of investments in the oil and gas sector in India in the last three, four years. Exxon, Total, Shell, BP were already in the country, but they’ve also ramped up their investment. Tellurian. ??  Okay. Um so a number of these guys have come into the country because India presents a very lucrative opportunity for them to put gas inside. This is your question on LNG imported LNG in the country.  So to sum it up, we will see increasing imports of LNG if we continue. Given that we are putting infrastructure in place to consume gas, now let’s address the climate side of it. Will we meet our targets? Given that India’s,  per capita CO2 emissions, is one of the lowest in the world, I am not even going into whether India will meet. We will meet our commitments, okay? We will definitely meet our commitments. Even when we enhance it, we still have room to meet our commitments. That’s not the problem. the question is, you have already put this infrastructure, or you are in the process of putting this infrastructure in place. So, from a domestic perspective, are you going to not utilize this infrastructure or leave it stranded, stressed, et cetera? Or are you going to go, look, utilize, this infrastructure until 2040-2045, which is also, by the way, the timeline when most of our newer coal plants, which were built in 20 16 17, are about to expire. So it gives us that amount of leeway to recoup the money to put in the investment, to utilize these plants and look at how to transition away from all of this. In the process, will we meet the global two degree targets? That is something that has to be done not just by India, but by a bunch of other countries. So I think there needs to be a separation in trying to meet our, international commitments and our domestic commitments. I think we are decently doing both at this stage.

Sandeep Pai: Excellent. So I think I have one last question.

Swati Dsouza: Okay.

Sandeep Pai: What would be your gas vision for India? I know that the PM has a gas based economy vision. And what would be your gas based vision? What kind of role would you like gas as a fuel to play in the next 2030 years till all fossil fuels perhaps, go down?

Swati Dsouza: Honestly, there are two sectors. One, I would really like gas to come back in the power sector, because I think it is clean, like we all know it is cleaner. and if you’re in any way going to increase tariffs, then might as well do it in a cleaner fashion. So, I would honestly like gas to come back to the power sector. I think we need to start talking about LNG and long distance freight, because there is conversation about battery related long distance freight, yes. But, um, it is still a work in progress. LNG long distance freight is a concept that has been commercially applicable in different parts of the world already. China is one of the biggest examples of LNG long distance freight. What do we need in this? We basically need to have a supply chain in place, for supplying the LNG and for OEMs to start looking at production. OEMs themselves don’t have a problem unless the government, their only hurdle is policy signaling at the end of the day. So,I think that presents a very good opportunity for gas in the country for the next 15 years, for sure. 15-18 years for sure. And the Gestation period won’t be, like, it’s not about laying down infrastructure pipelines, because those are already done. Highways already are in place. Trucks are already operating in place. A lot of these moving parts are already there. So that’s my second, go to sector, uh, for gas. My third go to sector would be MSME, because, I think that MSME sectors will need to shift. But, it’s a close call between renewables and gas at this point, to be quite honest. I would hope that the shift to gas in the short term and convert to renewables over the next ten years. But I think MSMEs. Will go down the renewable energy way, but currently power and LNG long distance freight are very viable options for gas and Fertilizer. Actually, Fertilizer already exists in the country. But the reason I haven’t spoken much about Fertilizer is because you don’t have any other choice. And so Fertilizer demand is going to continue. That’s the only reason I haven’t spoken much about Fertilizer.

Sandeep Pai: It seems that there have been a lot of challenges, and you nicely explained all the challenges and all the policy issues, uh, surrounding the sector,  and it sounds like there is still some gas for the gas sector going forward. so, yeah. Thank you so much.

Shreya Jai: Thank you so much.

Swati Dsouza: Thank you.


[Podcast outro]

For more information about the podcast, visit us online at 

You can also reach out to us on social media and send us your comments and suggestions. My twitter handle is @Sandeeppaii and Shreya’s Twitter handle is @shreya_jai


Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि: स्वाति डिसूजा, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया में क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च लीड

मेजबान:श्रेया जय और संदीप पाई

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

नमस्ते,द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं संदीपपाई हूं, हिंदुस्तान टाइम्स का पूर्व पत्रकार और अब ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ऊर्जा शोधकर्ता हूँ ।और मैं श्रेया जय, दिल्ली के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की पत्रकार ऊर्जा क्षेत्र पर लेखन और रिपोर्टिंग कर रही हूं।

एक साथ हम वास्तव में सह-उत्साहित हैं भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ‘द इंडिया एनर्जी आवर’ पर एक नए पॉडकास्ट की मेजबानी करें। इस पॉडकास्ट को 101 रिपोर्टर्स द्वारा होस्ट किया गया है, जो एक इनोवेटिव न्यूज़ एजेंसी है जो अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर के पत्रकारों और मीडिया घरानों को जोड़ती है। यह शो 101रिपोर्टर्स के तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

इस पॉडकास्ट में, हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अनपैक और प्रलेखित करना चाहते हैं। हम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और सरकार के प्रमुख ऊर्जा विकास और जलवायु विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम भारत में सामने आ रहे ऊर्जा परिवर्तन में सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाएंगे। हम सरकार, वित्त, सामाजिक न्याय और विज्ञान की भूमिका की जांच करेंगे। समय के साथ हम वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को भी प्रदर्शित करेंगे।

[अतिथि परिचय]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि प्राकृतिक गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार का देश के लिए एक अनिवार्यता है ताकि देश आत्मनिर्भर भारत बन सके। हालाँकि अतीत में भारत में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में बहुत सीमित वृद्धि देखी गई है और यह आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों के मुद्दों से जूझ रहा है। हमारे तीसरे एपिसोड में हमने बात की स्वाति डिसूजा से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में। स्वाति भारत में तेल और गैस के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक हैं और वर्तमान में नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के लिए जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान प्रमुख के रूप में काम कर रही हैं।

[साक्षात्कार शुरू]

श्रेया जय: हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ,स्वाति । हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि आप यहां मौजूद हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमें ऊर्जा क्षेत्र में ज्यादा महिलाएं नहीं मिलती हैं। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हम आपके जैसी ऊर्जा विशेषज्ञ को यहाँ देखकर बहुत खुश हैं, और साथ ही एक महिला भी हैं। इसलिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने और यहां हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम भारत में कम ज्ञात गैस क्षेत्र के बारे में इतनी चर्चा करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। तो, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूं। हम आपको जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? आपने कहाँ अध्ययन किया था? आपने गैस के इस जटिल क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया? आपने इसमें प्रवेश क्यों किया? तो बस रोल ऑन करें और हमें अपने बारे में बताएं।

स्वाति डिसूजा : श्रेया और संदीप मुझे इस पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए  आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है यह सराहनीय है कि आप लोग इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं क्योंकि यह भारत में ऊर्जा क्षेत्र को सुलझाता है जो कि शुरू में जटिल है और डालता है यह आम आदमी की शर्तों में उन लोगों के लिए है जो इसे समझना चाहते हैं न केवल भारत में छात्र बल्कि देश के बाहर के लोग भी।  एक बार फिर मुझे शो में मौका देने के लिए आपका  बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकारिता की छात्रा थी । मैंने मुंबई में पढ़ाई की। मैं एक प्रसारण पत्रकार थी । मैं एक समाचार निर्माता थी । 2014 तक मैंने ईटी नाउ में काम किया जहां मैंने 08:00 पीएम और 10:00 पीएम प्राइम टाइम शो का निर्माण किया। मैं वास्तव में कभी भी बहुत लंबे समय तक खबरों में नहीं रहना चाहती  थी ।एक कारण यह था कि मैंने सोचा कि टेलीविजन, खासकर समाचार, सतह के पार खुदाई नहीं करता था, सतह से परे नहीं खुदाई करता था। और मैं इसकी  बहुत अभ्यस्त हूं या मैं हमेशा उस पहली परत से आगे जाना चाहता था जिसके बारे में हमने बात की थी कि टीवी आपको दिखाता है। इसलिए अनुसंधान वहां से एक प्राकृतिक प्रकार का धक्का था। इसलिए 2014 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई और टेरी के लिए काम करना शुरू किया उस समय जब मैं टेरी में शामिल हुई  थी तो मेरा क्षेत्र कोयला था। उस समय इस क्षेत्र में कोयले पर बहुत कम लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा मैंने कोयले की आपूर्ति श्रृंखला को देखा और जब यह उपभोक्ता के पास गया तो मैं रुक गई । इसलिए सबसे लंबे समय के लिए दो साल के लिए मूल रूप से मैंने बिजली पर ध्यान नहीं दिया बल्कि निष्कर्षण से लेकर आपूर्ति तक इसमें कुछ समय लगा। तो उसके साथ-साथ मैं हाइड्रो पर भी काम कर रहा था। तो टेरी में ये मेरे पहले दो साल थे जिसके बाद वास्तव में डॉ. माथुर थे कब वह टेरी से जुड़ गए एक दिन मेरे पास आये और मुझसे पूछा कि भारत में मीथेन के रिसाव के बारे में क्या हो रहा है? और मैं ऐसा था मीथेन रिसाव के बारे में क्या हो रहा है हमने कहा सर मुझे पता नहीं है कि  आपके पास एक महीना है इस पर तैयार करने के लिए क्योंकि मीथेन दिशानिर्देशों को रोकने के लिए बहुपक्षीय संगठनों के एक समूह द्वारा स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। इसलिए डॉ. माथुर ने मूल रूप से मुझे एक महीने का समय दिया जैसे एक महीने के अंत में सब कुछ पढ़कर बताने जैसा । तो मैंने कहा ठीक है, यह अनिवार्य रूप से मैं पहली बार प्राकृतिक गैस में कैसे आयी । एक बार मैंने वो कर लिया तो हम भी गैस से जुड़े रिसर्च पर काम करने लगे कोशिश करने और समझने के लिए यह वह समय भी था जब प्रधानमंत्री  मोदी ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में बोला था । इसलिए प्राकृतिक गैस साइट पर क्या हो रहा है, इसे लेकर काफी उत्सुकता थी। और यह देखते हुए कि मैं पहले से ही कोयले पर काम कर रहा था और इसे जीवाश्म भी कहा जाता है तो यह वहाँ से एक स्वाभाविक प्रगति थी। एक और तभी मैंने गैस पर काम करना शुरू किया। और फिर ज़ाहिर है बाद में 2017 में जब मैंने बिजली पर काम करना शुरू किया कोयला और गैस और बिजली के उपयोग को देखते हुए। उसके बाद 2018 में मेरा ब्रुकिंग्स भारत में ट्रांसफर हो गया, जो अब सीसीईपी है, वहां पर मैंने एक किताब पर काम किया कि देश में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाने के लिए संभावित रोडमैप  देखने के लिए सका किया जा सकता है। एक वह किताब वास्तव में मार्च में आने वाली है। और अब मैं नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया में हूँ जहाँ मैं  जलवायु कार्यक्रमों  का सेटअप करने में मदद करती हूँ ।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया। तो चलिए वापस चलते हैं। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि आप वास्तव में पत्रकारिता से कैसे प्रभावित हुई। क्या यह टीवी पर काम करने और तरह-तरह के शो बनाने से झटके जैसा था शुरुआत इन बहुत ही तकनीकी और विस्तृत विषयों पर शोध करने के लिए? क्या आप ट्रांज़िशन  प्रक्रिया के बारे में थोड़ी बात कर सकती हैं?

स्वाति डिसूजा: ज़रूर। एक तो मेरा परास्नातक वास्तव में वैश्विक जलवायु और ऊर्जा नीति में थे इसलिए मेरी इस पर कुछ अकादमिक पृष्ठभूमि थी। लेकिन मेरे मास्टर्स के बाद यानी 2011 में हम भारत में तत्परता से ग्लोबल वित्तीय संकट के बीच थे जो अभी हाल ही में भारत को प्रभावित कर चुका था।क्योंकि, संदीप, आप भी वहां एक पत्रकार रह चुके हैं, आप एक पत्रकार हैं। कुछ ऐसा है जो पत्रकारिता आपको सिखाती है कि चीजों को चलते-फिरते उठाना है भले ही आपकी इसमें कोई पृष्ठभूमि हो या न हो। जैसे ही आप जाते हैं आप चीजों को उठाना सीखते हैं। आप बहुत कम समय में नई अवधारणाओं को समझना सीखते हैं। और यह क्या करता है कि यह आपको इस महत्वपूर्ण उन प्रश्नों की पहचान करने में भी मदद करता है जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोच रहे हैं। तो उस तरह की वायरिंग ने मुझे कोयले में बदलने में मदद की इसलिए बोलने के लिए क्योंकि यह आपको बहुत उत्सुक बनाता है। और एक विश्लेषक के रूप में आपको आने वाली हर नीति के बारे में बेहद उत्सुक होना चाहिए। और पत्रकारिता आपको सिखाती है कि जिज्ञासु बनिए। अधिक लेना सीखें तो वह मूल रूप से ट्रांजीशन था। मुझे रास्ते में अवधारणाओं का एक समूह चुनना पड़ा। मुझे कई तकनीकी शब्दों को समझना पड़ा। मेरे पास टेरी में बहुत अच्छे गुरु और मार्गदर्शक थे वास्तव मे क्योंकि वहाँ प्रतिष्ठित साथियों का एक समूह था जिन्होंने मुझे इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने में मदद की जिन्होंने मुझे समझने में मदद की कोयले की राजनीतिक अर्थव्यवस्था बोलने के लिए और साथ ही जिन्होंने मुझे पढ़ने सामग्री और शोध प्रश्नों की ओर इशारा किया जिनके बारे में मैंने नहीं सोचा होगा। तो यह एक अच्छा ट्रांजीशन था।

संदीप पाई: ठीक है। और एक दिलचस्प सवाल यह है जैसे कि श्रेया ने कहा कि यह एक पुरुष प्रधान क्षेत्र है ठीक है। उद्योग में हो विशेष रूप से क्षेत्रों में हो। आप जीवाश्म ईंधन को देखि मुझे नहीं पता कि किसी भी कोयला कंपनी या गैस कंपनी का आखिरी सीएमडी या एमडी कौन था। यह काफी हद तक पुरुष प्रधान क्षेत्र है। कई शोधकर्ता भी पुरुष की तरह होते हैं। तो आप इस स्पेस को कैसे नेविगेट करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको नीचा नहीं दिखाते है लेकिन आपको गंभीरता से नहीं लेते हैं या इस संबंध में आपका क्या अनुभव रहा है?

स्वाति डिसूजा :  इसलिए, पुरुष प्रधान क्षेत्र होने के अलावा यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जो इंजीनियरों से भरा पड़ा है। तो अनिवार्य रूप से जब आप इस क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं और जब वे आपसे आपकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं तो कुछ पुराने स्कूल के लोग आप एक इंजीनियर नहीं हैं। आप इन अवधारणाओं को नहीं समझ पाएंगे। और फिर आपको यह कहते हुए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने तरीके से काम करना होगा कि यह काम करता है मैं इसे समझ सकता हूं। और समय के साथ वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। अत: यह एक धीमी प्रक्रिया है।  वास्तव में एक उद्योग के साथ मेरी बातचीत में विशेष रूप से तेल और गैस के क्षेत्र में मैंने महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की है एक अंदर क्षेत्र जो अविश्वसनीय हैं। जैसा कि आपने कहा वे पुरुष प्रधान क्षेत्रों में काम कर रही हैं लेकिन वे वास्तव में अच्छा कर रही हैं। तो यह बदल रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यदि आप पुरुष और महिला अनुपात को देखते हैं तो यह एक व्यवसायी है लेकिन यह बदल रहा है। लेकिन यह देखते हुए कि हम जीवाश्म ईंधन से दूर जा रहे हैं और नवीनीकरण एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं के लिए अधिक खुला है एक पूरी आपूर्ति श्रृंखला में मुझे लगता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

संदीप पाई: यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। जब मैंने ऊर्जा क्षेत्र पर शोध करना शुरू किया पहले एक पत्रकार के रूप में अब शिक्षा जगत की तरह मैंने शुरू से ही सुना है कि प्राकृतिक गैस एक सेतु ईंधन है। यह एक ऐसा ईंधन है जो लघु से मध्यम अवधि में कोयले का स्थान लेगा। और जबकि नवीकरणीय ऊर्जा वास्तव में तैयार हो रही है और लागत प्रतिस्पर्धी हो रही है, ऐसा लगता है कि भारत में गैस क्षेत्र ने उस तरह से उड़ान नहीं भरी है, जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में इसने उड़ान भरी है। क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? चीजों के इतिहास में जाओ और यह क्यों नहीं हुआ क्या चुनौतियां रही हैं.

स्वाति डिसूजा: चलिए सबसे पहले इस शब्द “ब्रिज ईंधन” के बारे में बात करें। यह शब्द, या इसे लोकप्रिय भाषा में प्रयुक्त होने की शुरुआत, लगभग 2011, 2012 के आसपास हुई थी। इसका कारण था कि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारी मात्रा में शेल गैस उत्पादित करना शुरू किया था। और इससे उसने वह समय शुरू किया था जब यह अपनी मध्य पूर्व से आयात पर निर्भरता को रोकेगा या कम करेगा। यह उस समय था जब हम वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में थे। सौर मॉड्यूल की कीमतें अभी तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थीं और हर कोई जानता था कि कोयला प्रदूषित कर रहा था। इसलिए इस परिदृश्य को देखते हुए प्राकृतिक गैस कोयले की तुलना में बहुत अधिक स्वच्छ होने के कारण इस ओर स्थानांतरित करने के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प प्रतीत होता है। बोर्ड भर में बिजली हीटिंग परिवहन उद्योग में इसका उपयोग था और अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बढ़ रही थी। इसलिए यहीं से ब्रिज फ्यूल का विचार अस्तित्व में आने लगा। दुनिया भर में कई बिजली संयंत्रों ने कोयले से गैस में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया या यूँ कहें कि बिजली मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। इसे देखते हुए मान लें कि गैस में जाने की दिशा में एक वैश्विक भीड़ थी। यहीं पर ब्रिज फ्यूल शब्द आया क्योंकि तब तक लोगों को यह नहीं पता था कि अगले दस वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा एक सुरक्षित शर्त होगी या नहीं अगले 15 साल में 20 साल क्योंकि चीन ने सौर मॉड्यूल के उत्पादन पर बाजार में प्रवेश करना शुरू ही किया था जिससे कीमतों में गिरावट आई। यहीं से ब्रिज फ्यूल का विचार आया।भारत में, हमने शुरुआत से ही, यानी 2000 के दशक के आरंभिक दिनों से, गैस की ओर देखना शुरू किया था। वहां, उम्मीद द्वारा की गई थी कि वे गैस के लिए विकसित किए जाएंगे। जहां पर, उन दिनों में, केजी-डी6 नामक स्थान की खोज की गई थी, जो कि 2000 के दशक के आरंभ में हुई थी, गेल ने 1986 के बाद से अपनी पाइपलाइनों का निर्माण शुरू कर दिया था। हमारी अधिकांश गैस वास्तव में उर्वरक क्षेत्र में चली गई केजी-डी 6 के अस्तित्व में आने और अधिक गैस के वादे के साथ बहुत सारे संयंत्र जो पहले चल रहे थेनाफ्टा और ईंधन तेल को भी प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया गया। एक इसलिए भारत में वहीं से वादा शुरू हुआ और शुरुआत में यह काफी अच्छा वादा था। फिर जो हुआ वह कई कारकों का एक संयोजन था। एक शासन के दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दे थे एक मूल्य निर्धारण के मुद्दे थे और अंत में मांग पर मुद्दे थे। और इनमें से प्रत्येक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसलिए पहले इसे मांग के नजरिए से देखें। विश्व स्तर पर गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? विश्व स्तर पर एक आपके पास एंकर उपभोक्ता नाम की कोई चीज़ है। लंगर उपभोक्ता क्या हैं? ये उद्योग हैं या क्षेत्र  वह ईंधन के रूप में उनके इनपुट में गैस की बहुत अधिक खपत है। आपको एंकर उपभोक्ताओं की आवश्यकता क्यों है? क्‍योंकि लिंक गैस पाइपलाइन के लिए पूंजीगत व्‍यय बहुत महंगा है। तो लागत वसूलने के लिए आपको आम तौर पर भारी एंकर उपभोक्ता की आवश्यकता होती है। भारत में विश्व स्तर पर आपके पास बिजली क्षेत्र था जो एक प्रमुख उपभोक्ता था। आपके पास ताप था आपके पास अभी भी ताप है आपके पास खाना बनाना है। ये भारत में तीन प्रमुख एंकर उपभोक्ता थे। हमारे पास हीटिंग नहीं है इसलिए हमारे पास उस तरफ उपभोक्ता मांग नहीं है। हमारे पास जो है वह यह है कि हमारे पास शक्ति है हमारे पास अभी उर्वरक है हमारे पास शहर गैस वितरण नेटवर्क है लेकिन हम अभी भी 2000 की शुरुआत में देख रहे हैं। तो बिजली और उर्वरक था। अब 2003 के बिजली सुधार ने इस क्षेत्र को खोल दिया लेकिन टैरिफ के मामले में इसने कुछ खास नहीं किया। तो अंत में क्या होगा आपकी गैस बाजार में कोयले के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी 2011 तक 2011-12 तक आपके पास घरेलू गैस जो कहा से आया है केजीडी फिक्स जो देश के विभिन्न गैस क्षेत्रों से आया था। इसका मतलब यह था कि आपकी घरेलू गैस की कीमत जनरेटर और साथ ही वितरक के लिए कोयले की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धी थी। दिन के अंत में एक बार जब आपकी घरेलू गैस की आपूर्ति कम हो गई तो कोयले के मुकाबले गैस का प्रतिस्पर्धी होना बंद हो गई । यह गिरावट यदि आप देखते हैं कि गैस उत्पादन प्रक्षेपवक्र 2011-12 के आसपास होता है, जब हमने 60 बिलियन गैस का पीछा किया, जिसे हमने आज गिरा दिया है अब हम फिर से 64 बिलियन m³ पर वापस आ गए हैं। लेकिन इसमें से करीब 50 फीसदी इम्पोर्ट किया जाता है। एलएनजी आपूर्ति ने देश में गैस के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक होने का निर्धारण करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि फिर से मैं इसे लेता हूं यदि आप विश्व स्तर पर इसकी तुलना करते हैं तो हम जिन देशों के बारे में बात कर रहे हैं अमेरिका की अपनी आपूर्ति है। अमेरिका की अपनी आपूर्ति थी। चीन की भी अपनी आपूर्ति है। लेकिन 20, 13, 14 के बाद से यह गैस बाजार में आने लगा है और काफी मात्रा में गैस का आयात कर रहा है। लेकिन चीन की भी अपनी आपूर्ति है। रूस की अपनी आपूर्ति है। रूस से यूरोप तक वहाँ पर उत्तरी समुद्र में उस पाइपलाइन को देखते हुए उन सभी की अपनी स्थानीय आपूर्ति थी। हमारी स्थानीय आपूर्ति गिरने के साथ और KG-D6 छह के आसपास जो कानूनी मामले हुए उन सभी में थोड़ा सा  भ्रम था कि सेक्टर यहां से कहां जाएगा। तो वह इसका एक हिस्सा था। दूसरा भाग मूल्य निर्धारण पर था। इसलिए भारत ने विकास किया है भारत हमेशा एक मूल्य खोज आधारित बाजार विकसित करना चाहता है। प्राइस डिस्कवरी से मेरा क्या मतलब है? हमारे पास वर्तमान में क्या है या हमारे पास क्या है स्वास्थ्य के तहत भी उस मामले के लिए मूल्य निर्धारण है। मूल्य निर्धारण तब होता है जब सरकार विभिन्न तंत्रों के माध्यम से यह निर्धारित करती है कि प्राकृतिक गैस की कीमत क्या होनी चाहिए। कीमतों को निर्धारित करने के लिए अर्थव्यवस्था में आपूर्ति और मांग की अनुमति देने के बजाय।  हम 2000 से मूल्य खोज पर स्विच करना चाहते थे। हाइड्रोकार्बन विजन जो 1999 में जारी किया गया था ने कहा कि 2020 तक हमारे पास एक मूल्य होग हमारे पास एक खोजा गया मूल्य बाजार होगा। लेकिन फिर वहाँ अन्य जटिलताएँ थीं क्योंकि हमारे देश में कई मूल्य निर्धारण व्यवस्थाएँ थीं। पाइपलाइन का फैलाव उस गति से नहीं हो रहा था जिस दर पर होना चाहिए था या यूँ कहें कि जिस दर से इसकी कल्पना की गई थी और हमारे पास घरेलू आपूर्ति नहीं थी। इस सब को देखते हुए भारत ने उस समय गैस के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जब विश्व गैस में स्थानांतरित हो रहा था या गैस दुनिया भर में एक लोकप्रिय ईंधन बन गया था।

श्रेया जय: अच्छा आपने इसके बारे में उल्लेख किया जब विश्व बदल रहा था भारत नहीं था मैं सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रही  हूं क्या इसका भारत के अपने भू-राजनीति या अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधों से कोई लेना-देना है? हमने रूस और यूरोप की तर्ज पर एक टैपी पाइपलाइन की योजना बनाई थी लेकिन वह पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाई तो क्या आपको लगता है कि भारत में भू-राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका थी जब पूरी दुनिया घूम रही थी तो इस प्रवृत्ति से चूक गई गैस की ओर?

स्वाति डिसूजा : बिलकुल नहीं। क्योंकि तापी ने क्या किया होता है वह यह होता कि यह आपूर्ति बढ़ा देता है इससे एलएनजी की आपूर्ति में वृद्धि होती। एलएनजी की आपूर्ति पहले से ही थी। हमारी समस्या एलएनजी आपूर्ति नहीं है। हमारी समस्या घरेलू आपूर्ति और मूल्य निर्धारण है। इसलिए समस्या अनिवार्य रूप से यह रही है कि उपभोग क्षेत्र विनियमित हैं जो तब एलएनजी की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते कम से कम तब एलएनजी की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे अब कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रों में एलएनजी की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसलिए हमने बदलाव क्यों नहीं किया इसमें भू-राजनीति ने बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई। मेरे विचार से यह नीतिगत मोर्चे पर देरी, योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, जो पांच या छह साल पहले लागू की गई थी का एक संयोजन था, सेक्टर को समग्र रूप से आगे बढ़ने में देरी और दृष्टि की कमी। कुछ ऐसा जो वास्तव में, मुझे लगता है, अब वृद्धिशील आधार पर ठीक किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास कई दस्तावेज हैं जो गैस पर दृष्टि को देखते हैं, ठीक? ये सभी बात करते हैं कि सप्लाई बढ़े, पाइपलाइन बिछाई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, टर्मिनल बनाए जाएं। लेकिन यह सब आपूर्ति पक्ष पर है। गैस और मांग में मांग पक्ष में बहुत कम हलचल है। और यहीं पर अहम समस्या फंस गई है। क्योंकि, आज हम नहीं जानते कि हमारे एंकर उपभोक्ता क्या हैं। क्योंकि हम बिजली में एक महत्वपूर्ण खिड़की से चूक गए जहां गैस हो सकती थी कोयले का पूरक ईंधन,और आज नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक। लेकिन तब क्योंकि टैरिफ को विनियमित किया गया था और घरेलू उत्पादन गिर गया था गैस घरेलू बाजार में कोयले के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। यह एक मुख्यधारा का उर्वरक क्षेत्र है लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है।यूरिया उत्पादन देश में लेकिन उर्वरक अभी भी एक सेक्टर राइट ऑफ है। आपके कुल उपभोग मिश्रण की तरह। मुझे लगता है कि यह लगभग 40% है लेकिन अभी भी 60% का अंतर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये संयोजन कारक थे। मोटे तौर पर हमें यह नहीं पता था कि हम बाजार में गैस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसलिए आज जब गैस आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत हुई तो शुरुआत में बातचीत शुरू हुई और मैं थोड़ा सशंकित था क्योंकि किसी ने यह नहीं कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। आपको बताता है कि जगह में एक योजना है। यह सुसंगतता इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक उपलब्ध नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम बस से चूक गए।

संदीप पाई: ठीक है यह  बहुत ही आकर्षक है। मेरे पास कई प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि मेरा पहला सवाल सिर्फ श्रोताओं के लाभ के लिए है। क्या आप जल्दी से बहुत संक्षेप में बता सकती हैं कि भारत में गैस का उत्पादन कहाँ होता है और विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में से किस तरह की आपूर्ति के मुद्दों को देखा? मेरा मतलब है क्या यह केजी बेसिन या गुजरात की तरह था? या जैसे यह कहाँ हुआ? और जो कुछ हुआ उसके बारे में यदि आप उनमें से कुछ मुद्दों पर जा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा।

स्वाति डिसूजा: हम तट के साथ-साथ अपतटीय भी करते हैं। गुजरात में बहुत अधिक गैस का उत्पादन होता है मुंबई में बहुत अधिक गैस का उत्पादन होता है, कुछ गैस का उत्पादन और प्रदेश में होता है जो कि KG-D6 है, राजस्थान में कुछ गैस का उत्पादन होता है।यह आपका तटवर्ती है। ऑफशोर आपका मुंबई हाई बेसिन है। मुख्य रूप से आज हमारी अधिकांश गैस मुंबई हाई और पूर्वी अपतट से आती है। तो आपको एक अंदाज़ा देने के लिए देश में लगभग 30 बिलियन गैस कम करें। इसमें से 18 अरब क्यूबिक मीटर हमारे अपतटीय क्षेत्र से आता है जो मुंबई हाई और पूर्वी अपतटीय है, ठीक? वैसे ये दोनों पुराने क्षेत्र हैं ये नए क्षेत्र नहीं हैं। KG-D6 एक नया क्षेत्र था जो फिर से पूर्व की ओर है जिसका उत्पादन चरम पर है। यह देश में गैस के लिए आपका नक्शा है।

श्रेया जय: क्या आप इन तेल क्षेत्रों के प्रमुख नामों का उल्लेख कर सकते हैं? मैं KG-D6 के बारे में पढ़ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूं कि क्या भारत ने अन्वेषण में इतना प्रयास भी किया है? क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैसे अग्रणी गैस कंपनियो का अन्वेषण करें? और वैश्विक साथियों की तुलना में जब नए गैस क्षेत्रों की खोज करने की बात आती है तो हम कितने पीछे रह जाते हैं?

स्वाति डिसूजा: इसलिए अन्वेष और भारत में उत्पादन पक्ष वास्तव में आजादी के समय तक जाता है। इनमें से कई कंपनियां ब्रिटिश कंपनियां थीं जो बाद में भारतीय कंपनियां बन गईं है, भारत ने अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की है आपके पास वह है जिसे हम नामांकन व्यवस्था कहते हैं। यह 1990 के पूर्व का समय था। इस शासन के तहत जो हो रहा था वह राष्ट्रीय तेल कंपनियों की तरह था ओएनजीसी और तेल प्रमुख खिलाड़ी थे जो उत्पादन में शामिल थे ये लोग हाइड्रोकार्बन निदेशालय ब्लॉक और फेड को चिह्नित करते थे पहले इन ब्लॉकों में पता लगाएंगे कि वहां गैस उपलब्ध है या नहीं। गैस मिलने के बाद उत्पादन शुरू होगा। एक बार जब यह उपलब्ध हो गया तो बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ी। और फिर उत्पादन शुरू होगा। फिर हम इसमें प्री नेल शासन पर आते हैं इस शासन के दौरान जो हुआ वह यह था कि सरकार ने फैसला किया कि आप गैस क्षेत्रों का पता लगाने के लिए निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम संयुक्त उद्यम बना सकते हैं। इसे एक खोजी गई क्षेत्र नीति कहा जाता है इसलिए जिन क्षेत्रों में यह खोजा गया था वहां निजी खिलाड़ी जा सकते हैं और गैस निकाल सकते है इसे राष्ट्रीय तेल कंपनियों को बेच सकते हैं जो तब विभिन्न खिलाड़ियों के साथ द्विपक्षीय गैस अनुबंध करेंगे और यह होगा फिर बाजार में प्रवाह 1990 के दशक में एक बार उदारीकरण हुआ विचार तेल और गैस क्षेत्र को खोलने का था जहां हम नेल्प पर आते हैं जो नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति है। तो नेल्सन में नौ राउंड थे, ठीक? इसके साथ सरकार ने जो फैसला किया था, ठीक? आइए उत्पादन क्षेत्र अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र को खोलिये। इसलिए एनईएलपी के पहले दौर में वास्तव में वैश्विक कंपनियों से काफी रुचि मिली। मेरे पास वास्तव में आँकड़े हैं। यदि आप मुझे एक सेकंड देंगे तो मैं आपको आंकड़े पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि उस समय कई खिलाड़ी भारतीय बाजार में प्रवेश करने में रुचि रखते थे। इसलिए हमारे नेल्प में आने से पहले 35 ईएमपी, अन्वेषण और उत्पादन कंपनियां थीं जो प्री नेल व्यवस्था में नामांकन पर काम कर रही थीं। इनमें से पाँच ऐसी थीं जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ थीं 15 जो निजी थीं, और 15 ऐसी थीं जो विदेशी थीं, ठीक?, नेल्प के नौ दौर के बाद यह संख्या बढ़कर 117 हो गई जिसका अर्थ था ग्यारह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां 58 निजी कंपनियां 48 विदेशी कंपनियां जो ऑपरेटर या गैर ऑपरेटर या कंसोर्टियम भागीदार थीं। यह विस्तार था यह कंपनियों के संदर्भ में प्रसार था और फोकस जो अन्वेषण में चला गया। भारत में क्या हो रहा था? कुछ चीजें हुईं थी । एक नेल्प दौरों को अमल में लाने में काफी समय लगा, ठीक? उदाहरण के लिए नेल्प के पहले दौर की तरह इसे पूरा होने में 15 महीने लगे। लेकिन यहां तक ​​कि नेल्प के 6वें दौर में भी लगभग बारह महीने लगे। तो यह लंबे समय तक चलने वाले खिलाड़ी अभ्यास में रुचि खोने लगते हैं। जब आप बोली जीतते हैं तो बोली जीतने की अवधि से तीन से आठ महीने के बीच कहीं भी समय लगता है जब आप शुरू कर सकते हैं जब आपको सम्मानित किया जाता है। बोली लगाना,ठीक? तो फिर से देरी में योगदान दिया। फिर मंजूरी की समस्या भी थी। पर्यावरण मंजूरी एक समस्या थी। कभी-कभी अंत में क्या होता था ब्लॉकों को बोली के लिए रखा गया था ब्लॉकों को बोली लगाने के लिए रखा गया था। और फिर जब आप क्लीयरेंस के लिए गए तो रक्षा मंत्रालय आपको क्लीयरेंस नहीं देगा क्योंकि वह किसी साइट के पास था। तो फिर आपने वास्तव में पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए जो प्रयास किया है वह बेकार चला गया। इसलिए इस पूरे मैट्रिक्स को देखते हुए बहुत सारी कंपनियाँ वास्तव में बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ देश में अन्वेषण और उत्पादन को देखते हुए उन्होंने इसमें रुचि खो दी। तो आखिर हुआ क्या? नेल्प के दौरान आपके बहुत सारे ब्लॉक चले गए लेकिन फिर मैनपावर की कमी के कारण इनमें से कई ब्लॉक एक्सप्लोर नहीं किए गए। जबकि उनका पता लगाया गया था उत्पादन हुआ था, या उत्पादन में देरी में काफी समय लगा कुछ समय लगा। अब इस सबका मूल रूप से ऐसी स्थिति में योगदान है जहां हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। तो यह नेल्प शासन था। एक बार जब हमने महसूस किया या बल्कि एक बार जब सरकार ने महसूस किया कि नेल्प काम नहीं कर रहा था तो एक और नीति बनाई जानी थी जो स्वास्थ्य थी जो एक हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति थी। अब इस पॉलिसी के तहत मैंने प्राइवेट प्लेयर्स के बीच काफी दिलचस्पी देखी है। मैंने निजी कंपनियों के एक समूह से बात की है जो मानते हैं कि जिस प्रक्रिया में यह हो रहा है वह बहुत तेज है। और वहाँ पारदर्शिता है क्योंकि  केजीडीएच की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा प्रदान करता है, साथ ही एक तंत्र जिसके द्वारा कंपनियों को उपलब्ध डेटा के आधार पर बोली लगाने में मदद मिलती है। एक तरह से प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुगम बनाता है। मेरे विचार से अभी भी प्रभाव पर गौर करना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि एनईएलपी ने वास्तव में काम किया है या नहीं इसका प्रभाव मूल्यांकन किया जाए। विशेष रूप से यह देखते हुए कि हम व्यापक आर्थिक नीतियों के एक दौर से गुजरे हैं जो इस क्षेत्र में अधिक पैसा निवेश करने के लिए अनुकूल नहीं हैं। COVID ने लगभग सभी का बजट घटा दिया है। इससे पहले जीएसटी अस्तित्व में आया था। इसलिए कंपनियां अपने सिस्टम को सुधारने की कोशिश में व्यस्त थीं। उससे पहले नोटबंदी है। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो संभवत: अनुकूल नहीं रही होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ और साल दिए जाने के बाद हमें यह देखने के लिए वापस जाना चाहिए कि क्या नेल्प ने वास्तव में देश में तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है।

संदीप पाई: ठीक है यह बहुत अच्छा है। एंकर सेक्टर के बारे में मेरा एक और सवाल है। आपने सिटी गैस वितरण का संक्षेप में उल्लेख किया। क्या आप इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि यह कहां खड़ा है और यदि आपूर्ति पक्ष को साफ किया जाता है और आपूर्ति पक्ष को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है तो क्या यह एक एंकर सेक्टर बन सकता है?

स्वाति डिसूजा: इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही समझाया था एक एंकर उपभोक्ता वह है जो पर्याप्त मात्रा में गैस का उपभोग करता है, जिसे वास्तव में मार्केटर और वितरक और मार्केटर को पाइपलाइनों पर रिटर्न मिलता है जो पाइपलाइन भारत में बनाई गई है उसके पास गैस उपयोग नीति नाम की कोई चीज थी।  जिसे 2007 में लागू किया गया था अगर मैं गलत नहीं हूँ। जहाँ तक इस नीति का सवाल है फिर से सेक्टर के हर हिस्से को विनियमित किया गया है। तो मैं एक तरह से हर नियम को खोल रहा हूं। और अब हम एक कम विनियमित क्षेत्र में आ गए हैं। तो 2007 की इस नीति ने आपको क्या बताया? इसने मूल रूप से आपको बताया कि आप देश में जो भी घरेलू गैस का उत्पादन करते हैं वह पहले बिजली क्षेत्र में जाएगी फिर उर्वरक क्षेत्र में जाएगी और फिर शहरी गैस वितरण में जाएगी। और फिर अन्य क्षेत्रों का एक समूह था। और फिर आपके पास गैर-विनियमित क्षेत्र था जो आपकी रिफाइनिंग और आपके उद्योग, आदि । 2014 में नई सरकार आने पर इसे बदल दिया गया था। उन्होंने घरेलू गैस प्राप्त करने के लिए सिटीगैस वितरण को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। तो अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि क्या सिटीगैस वितरण एक प्रमुख उपभोक्ता हो सकता है। हां और ना। हां क्योंकि देश में पर्याप्त मांग की संभावना है, मैं कहता हूं कि देश में पर्याप्त गैस की मांग की संभावना इसलिए है क्योंकि हमें उद्योगों को कोयले से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हमें एसएमई की आवश्यकता है जो ईंधन, तेल का उपभोग करते हैं, जो नाफ्टा का उपभोग करते हैं, जो अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन हैं, जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। इन ईंधनों से दूर जाने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन की जरूरत है, डीजल की खपत से हटकर गैस की ओर जा सकते हैं। तो संभावना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। यह बहुत अलग है,ठीक? सिटी गैस वितरण है। बहुत अलग-अलग क्योंकि आप इसे एक शहर परिप्रेक्ष्य और शहर के आसपास के क्षेत्रों से देख रहे हैं। इसलिए आपके पास उपभोक्ताओं के लिए कोई विशेष रैंप नहीं है। आपके पास एक थर्मल एक गैस संयंत्र या एक उर्वरक संयंत्र नहीं है जो एक्स गैस का उपभोग करने जा रहा है जो कि उस बिंदु पर आपकी पूरी पाइपलाइन क्षमता का लगभग 20% है। इसलिए इस मांग का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग है। इसलिए इस बात की भी संभावना है कि यह एक अव्यवहार्य मॉडल बनने जा रहा है। यदि उदाहरण के लिए उद्योग शिफ्ट नहीं होते हैं। अभी सिटी गैस के लिए आपके प्रमुख क्षेत्र जहां वे निवेश पर प्रतिफल देखेंगे अनिवार्य रूप से पाइप प्राकृतिक गैस के साथ उद्योग और परिवहन हैं। बात ये है कि पाइप तो सबके पास है नेचुरल गैस जिसने भी पाईप किया है उसकी खपत बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उस गैस को आपके शहर की मेन पाइपलाइन से आपके घर तक जोड़ने में काफी खर्चा आता है। और इसलिए भी क्योंकि आपके पास समय में कई बिंदुओं पर कंप्रेसर स्टेशन होने चाहिए क्योंकि आप उसी दबाव में काम नहीं कर सकते हैं जिसके तहत एक उद्योग काम करेगा। सही। इसलिए निवेश बहुत अधिक है लेकिन प्रतिफल बहुत अधिक नहीं है। आप रिटर्न कहां देखेंगे? आप उद्योगों और परिवहन में प्रतिफल देखेंगे। यदि आप इन उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की ओर जाने के लिए राजी करने में कामयाब हो जाते हैं तो सिटीगैस के लिए गैस क्षेत्र के लिए गैस के लिए लंगर उपभोक्ता होने की संभावना है। लेकिन दूसरी ओर चुनौतियां भी हैं क्योंकि यह केवल आपूर्ति या बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है। प्रतिस्पर्धा में वैकल्पिक ईंधन हैं। कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बात कर रही हैं और वे इलेक्ट्रिक वाहनों को कहां देख रही हैं? बसों पर सार्वजनिक परिवहन पर दिल्ली जैसे शहर में आपकी सीएनजी बसों में मुख्य रूप से गैस की खपत कहां होती है? यदि वे सभी बिजली जाने वाले हैं तो आपका प्रमुख उपभोक्ता कहाँ जा रहा है? क्योंकि वह दूसरी राइड हीलिंग कैब में से एक है, जो फिर से सार्वजनिक परिवहन है जहां फिर से सरकार इन लोगों को इलेक्ट्रिक में जाने के लिए धकेलने की कोशिश कर रही है। साथ ही कंपनी की रणनीति और ईंधन पर बचत इलेक्ट्रिक में जाने के लिए कई राइड हेलिंग गैप को आगे बढ़ा रही है। तो वहाँ फिर से आप अपना बाज़ार खोने जा रहे हैं। अगर आपके पास बिजली है यात्रियों के लिए आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए आपके पास अभी बिजली है आपके पास पेट्रोल है आपके पास सीएनजी है। आज आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं इसका अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है। यह अभी भी पांच साल बाद पेट्रोल हो सकता है आप बिजली में जा सकते हैं। लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या जो यह कहने के बारे में सोचेगी, लेकिन मेरे पास एक सीएनजी वाहन होगा बहुत अधिक नहीं होगा पाई का एक बड़ा हिस्सा नहीं होगा। यही कारण है कि मैं आपको बताती  हूँ हाँ , इसमें एंकर उपभोक्ता होने की क्षमता है लेकिन यह एंकर उपभोक्ता नहीं भी हो सकता है।

श्रेया जय: हाँ, मैं आपसे इस प्रतियोगिता के बारे में केवल इसलिए पूछने के बारे में सोच रहा था क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत में गैस की यात्रा बहुत मनहूस है। यह बिजली क्षेत्र पर लागू होना शुरू हो जाता है और अचानक घरेलू आपूर्ति चली जाती है और हम सभी जानते हैं कि गैस बिजली संयंत्र अब फंसे हुए हैं। फिर यह वाहनों पर लागू होना शुरू होता है इंजन का बेड़ा आता है। अब बिजली की गतिशीलता हो रही है। तो अच्छा शब्द बहुत ज्यादा है। गैस और गैस आधारित अर्थव्यवस्था के भविष्य में जाने से पहले क्या आप यह समझने में मदद कर सकते हैं कि पेट्रोल बनाम सीएनजी बनाम इलेक्ट्रिक की प्रति यूनिट लागत क्या है? और खाना पकाने में भी प्रति यूनिट लागत क्या है? जब आप पीएनजी बनाम एलपीजी की तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि यह जानने के लिए एक दिलचस्प संख्या होगी।

स्वाति डिसूजा: ठीक , इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो चलिए घरों को लेते हैं, आपका सब्सिडी वाला सिलेंडर पीएनजी से सस्ता है लेकिन बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर पीएनजी से सस्ता नहीं है। वह आपका बॉलपार्क है, ठीक? घरों के लिए पेट्रोल डीजल और सीएनजी, सीएनजी सस्ता है। इसका कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल पर आपके टैक्स अविश्वसनीय रूप से अधिक हैं। और जबकि प्राकृतिक गैस अभी भी जीएसटी शासन के तहत नहीं है यह अभी भी बहुत आसानी से प्रतिस्पर्धा करती है मुझे लगता है कि आपकी प्रति किलो लागत 50, या 54 रुपये प्रति किलोग्राम है। जहां हमारे पास पेट्रोल था उसकी तुलना में मुझे लगा था कि हम 100 को पार कर गए हैं। मुझे लगता है कि अब हम 93 या 94 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं। तो यह वहां पर आपकी लागत है। जब ईंधन तेल और नाफ्टा की बात आती है क्योंकि ये दोनों अन्य ईंधन जीएसटी के तहत हैं तो गैस अप्रतिस्पर्धी हो जाती है। यदि गैस 5% की दर से GST के अंतर्गत आती है तो यह ईंधन के साथ बहुत आसानी से प्रतिस्पर्धा करेगी। और नासा लेकिन वहाँ जटिलता है कि रिफाइनरियाँ जो नासा का उत्पादन करती हैं। भारत को इसे बेचना होगा क्योंकि नाफ्टा एक उपोत्पाद है और आप नाफ्टा को नरम नहीं कर सकते क्योंकि वे पेट्रोल और डीजल पर अपना मार्जिन बनाते हैं, वे बहुत कम कीमतों पर नाफ्टा दे सकते हैं। तो कल अगर कोई गैस सप्लायर आपसे कहता है कि वह आपको एक्स रिफाइनरी में गैस देगा तो तेल विपणन कंपनियां हमेशा आपको एक्स माइनस 1 पर नाफ्टा दे सकती हैं। तो यह एक बॉलपार्क देना है कि मूल्य निर्धारण कहाँ है।

श्रेया जय: और सीएनजी बनाम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तुलना करते समय क्या वहां कोई ईवी बनाम सीएनजी गणना है?

स्वाति डिसूजा: नहीं, लेकिन यह कुछ ऐसा है मैं वास्तव में करने की प्रक्रिया में हूं जो मैं आपको इस महीने के अंत तक बता पाऊंगा क्योंकि यह सिटी गैस वितरण प्रश्न के संबंध में है जो पहले संदीप ने पूछा था। तो मैंने जो कहा उसका एक बड़ा हिस्सा इस तथ्य से उपजा है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इसकी व्यवहार्यता को समझने के लिए और अधिक खुदाई की आवश्यकता है। और वह ऐसी चीज है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक मुझे यह काम करना चाहिए।

संदीप पाई: एक विचार जो अभी-अभी मेरे दिमाग में आया है क्या यह एक विचार नहीं है लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूं क्योंकि हमारे पास आपूर्ति पक्ष के मुद्दे हैं। क्या भारत एक स्रोत के रूप में कोल बेड मीथेन गैस का दोहन कर सकता था? और मुझे पता है कि नीतियों के बहुत सारे दौर थे और ओवरलैपिंग ब्लॉक थे जहां पहले कोयला मंत्री एक विशेष कंपनी को एक ब्लॉक देते थे और फिर जीसी भी उसी ब्लॉक और उन सभी मुद्दों की खोज कर रहा है। क्या आप इस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं कि भारत में गैस स्रोत के रूप में कोल बेड मीथेन क्यों शुरू नहीं हुआ? मैं अमेरिका के बारे में सोचता हूं। यह उनकी पूरी गैस का 5% या 7% जैसा है। तो यह कुछ नहीं है। तो हाँ यह बहुत अच्छा होगा यदि आप इसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकें।

स्वाति डिसूजा: दरअसल आपने उस समस्या को बहुत अच्छे से संक्षेप में प्रस्तुत किया है। यह मूल रूप से दो अलग-अलग मंत्रालय थे और इसका स्वामित्व कौन लेता है इसकी कमी ईवी वाहनों के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसे हमने लंबे समय से देख रहे थे क्योंकि आप नहीं जानते कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? वास्तव में मैं आज तक इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, श्रेया। क्या आप इसके बारे में आज तक निश्चित हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? समान समस्या, आखिर सीबीएम के लिए नोडल मंत्रालय कौन है?, क्योंकि यह कोयला है लेकिन फिर गैस है और दो अलग-अलग मंत्रालय हैं। इसलिए इस भ्रम ने न केवल अन्वेषण को प्रभावित किया है बल्कि कोई भी उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। मूल्य निर्धारण और उस सब पर स्पष्टता है। उस सब के नियम हैं, ठीक? लेकिन इस पुरस्कार और कार्यान्वयन प्रक्रिया में हमेशा बाधा होती है।

संदीप पाई: एक और अंतिम आपूर्ति पक्ष का प्रश्न। मुझे आपूर्ति पक्ष में अत्यधिक दिलचस्पी है। हां आपूर्ति पक्ष का एक और सवाल यह है कि अब कोयले से गैस भारत और इन सभी विभिन्न एजेंसियों के बारे में यह सारी बातें हैं क्या इनमें से कुछ गैस के साथ मदद करने की क्षमता होगी? या कि हम पूरी तरह से अलग क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं?

स्वाति डिसूजा: वहाँ था भारत ने सिनगैस के साथ प्रयोग किया था। एक संयंत्र था जो सिनगैस की ओर देख रहा था। मेरा मतलब है यह कर सकता था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह नहीं हो सकता है और अगर यह घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद करता है और अगर कोयले की कीमतें सस्ती हैं तो यह मदद करता है यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है लेकिन मुझे ईमानदारी से इस पर संदेह है क्योंकि आपके एलएनजी की कीमतें अभी काफी कम हैं और निकट भविष्य में ऐसा नहीं होने की उम्मीद है मेरा मतलब है वे बहुत अधिक नहीं होने जा रहे हैं क्योंकि बाजार में बहुत अधिक आपूर्ति है। एक कोयला से गैस प्लांट स्थापित है, कैपेक्स होगा मेरा मतलब है, आप कैपेक्स पर बहुत पैसा लगा रहे होंगे जब आप पूरी ईमानदारी से एलएनजी खरीदने के लिए वह सारा पैसा लगा सकते हैं, साथ ही अगर सुधार है, विनियमित गैर विनियमित क्षेत्र को हटाने पर जोर दिया। उद्धरण और उद्धरण दिया गया है कि मैं नहीं देखता कि एलएनजी इस स्थान पर प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकता। तो यह देखते हुए मेरा मतलब है हाँ देश में कोयले से गैस की संभावना है लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि कोई भी वर्तमान में इसमें पैसा लगाने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ईंधन विकल्प हैं। क्‍योंकि इस बजट में हमने हाइड्रोजन मिशन के बारे में सुना ठीक उसमें भी पैसा जाने वाला है। इसलिए कई विकल्पों के साथ बहुत कम धनराशि है। तो कोयले से गैस की अवसर लागत अभी क्या है, इसकी तुलना में 15 साल पहले इसकी अवसर लागत क्या रही होगी?

श्रेया जय: आइए मांग पक्ष पर आते हैं। हमने इस पर थोड़ी चर्चा कि एंकर सेक्टर नहीं हैं सत्ता में हैं। विशेष रूप से गैस चरण का यह बहुत ही रोचक मामला है कि आपने उल्लेख किया कि यह एक विनियमित क्षेत्र था और हम महंगी गैस आधारित बिजली का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास नवीकरणीय के लिए यह बहुत बड़ा आक्रामक धक्का है।और अब लोग अचानक इस बात को समझ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि संतुलन शक्ति की आवश्यकता है, जो आमतौर पर हाइड्रो पंप संचयन, हाइड्रो या गैस या इसकी बैटरी होती है। हाइड्रोआड अपने खुद के चुनौतियों के साथ आता है, बैटरी बहुत महंगी होती है। और एलेन की बात करें? भारत आ सकती है वह बिल्कुल नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए गैस एक विकल्प है, लेकिन स्पष्ट रूप से यहां कोई घरेलू आपूर्ति नहीं है। क्या आप वहां गैस के लिए थोड़ा सा भी भविष्य देखते हैं? और मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये गैस वाले मंत्रालय से सब्सिडी मांगते रहते हैं और पटरी से नहीं उतरते। पार्क मंत्रालय उन्हें कुछ भी देने से इंकार करता है। तो क्या कोई संभावना है? आइए बिजली क्षेत्र से शुरू करते हैं और फिर दूसरों पर चलते हैं।

स्वाति डिसूजा: ठीक है, तो एक संभावना है हाँ। भारत में गैस की कहानी क्षमता की कहानी है। श्रेया इसके लिए हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं,ठीक? हां, संभावना है, लेकिन डॉ. एल्डो ने एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है एक विशेष प्रश्न पुस्तक के लिए किया है, प्राकृतिक गैस पुस्तक के लिए जो बाहर आएगी। आप संतुलन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक? तो एनआरएल रिपोर्ट जिसने 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को देखा,हमें बताया कि 175 गीगावाट के लिए हमें संतुलन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? अब हम 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास अधिक कैसे है? देश में 200 से अधिक गीगावाट कोयले के हैं जिनमें से लगभग 128 गीगावाट सब क्रिटिकल हैं थर्मल पावर प्लांट जो संतुलन और लचीलेपन के लिए बहुत अच्छे हैं। और सीआरसी अभी 50% से कम के नियम को महत्वपूर्ण कारक बना दिया है। इस सब में गैस कहाँ फिट होती है? जब सिस्टम में पीक डिमांड हो रही हो तो आपको कम समय के लिए इसकी आवश्यकता होगी। तो फिर गैस की क्या भूमिका होगी? कम मात्रा उच्च मूल्य मैं कम मात्रा उच्च मूल्य क्यों कहता हूँ? और यह मेरा कार्यकाल नहीं है वैसे। यह है डॉ टोबी गैस्टन क्योंकि यह एक ऐसी चर्चा है जो हमने काफी कुछ की है क्योंकि कोयला क्षेत्र पर उनके शोध को देखते हुए और गैस पर मेरा शोध एक ऐसी रचना है जिसे हमने बहुत बार किया है। आपको पीकिंग के लिए थोड़ी मात्रा में गैस की आवश्यकता होगी लेकिन यह पूरे दिन फैला रहेगा। तो उस विशेष समय के दौरान आपका गैसपा प्लांट बहुत अधिक उपयोग कारकों पर चलेगा। उपयोग कारक अनिवार्य रूप से वह दर है जिस पर आपके संयंत्र के चलने की उम्मीद है और जिस दर पर यह वास्तव में चलता है। इसलिए उस समय के दौरान यह बहुत उच्च उपयोग कारक पर चलेगा। यह उस विशेष आवश्यकता को पूरा करेगा और फिर रुक जाएगा या यह फिर से धीमा हो जाएगा। तो आपके पास कुछ मात्रा में गैस होगी जिसका उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर अंतर यह है कि यदि हमें समय का मूल्य निर्धारण मिलता है क्योंकि तब यह क्या करेगा यह वास्तव में जनरेटर को उन संयंत्रों को उस छोटी अवधि के लिए चलाने में मदद करेगा क्योंकि अन्यथा यह आज के मूल्य निर्धारण में नहीं है। बिजली क्षेत्र वास्तव में टैरिफ के लिए उपभोक्ता अंत में इन संयंत्रों को कम अवधि के लिए चलाने की बहुत संभावना नहीं है,ठीक? तो यहीं से कम मात्रा लेकिन उच्च मूल्य का विचार आता है। यदि हमारे पास दिन के समय मूल्य निर्धारण शुरू हो जाता है तो उस अवधि के लिए केंद्रित मात्रा के साथ गैस संयंत्र चलाना लाभदायक होगा। इसलिए गैस में फिर से संतुलन बनाने में भूमिका निभाने की क्षमता है संभावित क्योंकि मुझे नहीं पता कि दिन के समय मूल्य निर्धारण पक्ष में क्या हो रहा है। इसलिए एक भूमिका निभाने की क्षमता यह इसका एक हिस्सा है। इसका दूसरा भाग है भारत यहाँ से कहाँ जाता है? क्‍योंकि अंतत: हम उस बिंदु पर पहुंचने जा रहे हैं जहां हमें नई क्षमता का निर्माण शुरू करने की आवश्‍यकता होगी,ठीक? अब पिछले आठ वर्षों में हमारी अधिकांश क्षमता ऐसी रही है जिसे 2000 के अंत में या 2010 की शुरुआत में, 11-12 में स्वीकृत किया गया था,ठीक? आपने नए संयंत्रों के लिए मंजूरी नहीं दी है इसके नवीकरणीय पक्ष को छोड़कर। तो अब नीति निर्माताओं के लिए सवाल आता है कि हम कहां जा रहे हैं? क्या हम अंततः अधिक कोयला संयंत्र बनाने जा रहे हैं? खासकर जब से दुनिया नेट जीरो के बारे में बात कर रही है। क्या भारत चलन के विपरीत जा रहा है और नए कोयला संयंत्रों का निर्माण कर रहा है न कि वे जो पहले से ही निर्माणाधीन या योजना या कार्यान्वयन के अधीन हैं? या क्या भारत यह कहने जा रहा है हम गैस का उपयोग करेंगे और हम और अधिक गैस संयंत्रों का निर्माण करेंगे?भारत ऊर्जा आउटलुक में IEA उनका मानना ​​है कि भारत में और अधिक गैस, गैस बिजली संयंत्र बनाने की क्षमता है। लेकिन अगर आप 2030 तक के सीए दस्तावेज़ों में से कोई भी देखें तो वे आपको गैस संयंत्र के अस्तित्व में आने के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। वे 28 गीगावाट से अधिक क्षमता में कोई वृद्धि नहीं दिखाते हैं। तो अगर सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिलता है और गैस पावर प्लांट को स्थापित करने और चालू होने में लगभग तीन से चार साल लगते हैं। तो अगर सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिलता है और अगर हमें जरूरत है वृद्धिशील क्षमता मान लीजिए 2030 में संकेतन अभी होना चाहिए ताकि मंजूरी देने की एक प्रक्रिया हो इसे स्थापित करने की एक प्रक्रिया हो जिसका अर्थ है 2026 तक कम से कम संयंत्र का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। तो जब तक आपके पास वह नीतिगत संकेत आ रहा है कह रहे हैं हमें लगता है कि बिजली क्षेत्र में गैस जारी रहेगी मुझे नहीं पता। या इसे देखने का दूसरा तरीका या इसे देखने का तीसरा तरीका है, पहले आप 28 गीगावाट का उपयोग करते हैं जैसे, 80% क्षमता उपयोगिता कारक, और फिर आप और अधिक संयंत्र बनाने के बारे में सोचते हैं। जब तक यह आएगा हम 2030 में हैं। तो आप बिजली क्षेत्र में गैस के बारे में मेरी समस्या देखें। इसलिए इसकी अधिक संभावना है।

श्रेया जय: मैं मानती हूँ कि गैस में बहुत संभावनाएं हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि इस क्षमता को आयातित एलएनजी द्वारा ईंधन दिया जा सकता है? यह देखते हुए कि हमें संतुलन शक्ति की आवश्यकता होगी? तो क्या यह इस विशेष ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में एक व्यवहार्य विचार है?

स्वाति डिसूजा: अरे आयातित या घरेलू कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने कच्चे तेल का 80% आयात करते हैं और हम उन देशों से आयात करते हैं जो बहुत अधिक अस्थिर हैं। दूसरी ओर गैस उन देशों से आती है जो अस्थिर नहीं हैं। अमेरिका अस्थिर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से अस्थिर नहीं है। डेस्क की कटौती अस्थिर नहीं है, इसलिए भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से गैस का आयात इतना बेहतर है। एलएनजी का आयात कच्चे तेल के आयात से बहुत बेहतर है। आप बिजली क्षेत्र में आयातित एलएनजी का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, क्या आज हम इसे मूल्य निर्धारण के नजरिए से देख सकते हैं? बिजली क्षेत्र में आयातित एलएनजी व्यवहार्य नहीं है क्योंकि हम अभी भी मेरिट ऑर्डर डिस्पैच देख रहे हैं जब हम आते हैं किस शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन एक बार बिजली क्षेत्र में हो रहे सुधारों के वास्तव में आगे बढ़ने की संभावना है। कि आप गैस क्षेत्र में बिजली क्षेत्र में एलएनजी का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

श्रेया जय: दोबारा मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। यह अब एक बहुत ही दिलचस्प तर्क है जो इस क्षेत्र में उभर रहा है यह देखते हुए कि कच्चे तेल और गैस में हमारे बहिर्गामी विदेशी मुद्रा का बहुत अधिक हिस्सा शामिल है कोयला आधारित क्षेत्र में अब आवाजें आ रही हैं कि भारत को बिजली आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय अभी भी सपना पूरा करने के गैस आधारित अर्थव्यवस्था की क्षमता के लिए, जैसा कि आपने कहा क्या आपको लगता है कि यह एक संभावना है विशेष रूप से विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को ध्यान में रखते हुए और इस सरकार की हाल ही में अपने स्वयं के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर आत्मनिर्भर होने की इस सरकार की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं इस विचार के बारे में सोचना होगा ?

स्वाति डिसूजा: देखिए हम बिजली पर निर्भर होंगे। यह अगले दस वर्षों में नहीं हो रहा है। अगले 12-15 सालों में ऐसा नहीं होगा,ठीक? बिजली क्षेत्र निश्चित रूप से बिजली पर निर्भर होगा। यह पहले से है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अन्य क्षेत्र जो वास्तव में तेल और गैस का उपभोग करते हैं, उन्हें शिफ्ट होने में थोड़ा समय लगेगा और इसलिए अधिकतम 15 वर्षों की वह खिड़की है,ठीक? मेरे विचार से तेल और गैस को जारी रखने के लिए इन सभी क्षेत्रों में 15 वर्षों की एक खिड़की है यह इसका एक हिस्सा है। इसका दूसरा भाग नागरिक वितरण पक्ष पर निवेश पहले से ही हो रहा है। यह एक टाइल है जिससे आप अब दूर नहीं हो सकते, ठीक? निवेश की गति धीमी हो सकती है लेकिन निवेश हो रहा है। तो आप उन सभी निवेशों का क्या करने जा रहे हैं यदि आप अचानक कहने लगते हैं हम पीएनजी का उपयोग नहीं करेंगे हम इंडक्शन कुक स्टोव का उपयोग करते हैं जो कि हो भी रहा है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में इंडक्शन कुक स्टोन का बहुत अधिक प्रसार है, लेकिन भारतीयों के रूप में हम विभिन्न विकल्पों को उपलब्ध करना पसंद करते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का भंडारण है। शहरी क्षेत्रों में हम यह कहना पसंद करते हैं कि हम अपने हाथ में विकल्प रखना पसंद करते हैं। इसलिएयह  संभावना है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निवेश पहले ही शुरू हो चुका है इसलिए अब वहां से पीछे नहीं हटना है। आपकी वर्तमान कंपनियां होती हैं। आपके पास और अधिक फंसी हुई संपत्ति नहीं हो सकती। आपके पास ऐसी और कंपनियां नहीं हो सकती हैं जो तनावग्रस्त हों और किसी बिंदु पर बैंकों पर दबाव को रोकने की जरूरत है। अत: आत्मनिर्भर होने के कई पहलू हैं। यह केवल संसाधन को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है बल्कि यह देखने के बारे में भी है कि हमारे पास जो संसाधन हैं उनका कुशलतापूर्वक प्रबंधन और उपयोग किया जाता है। इसी तरह मैं गैस बनाम विद्युतीकरण की भूमिका देखती हूं।

श्रेया जय: आपने हाल के वर्षों में सिटी गैस वितरण का उल्लेख किया है सिटी गैस वितरण में काफी हद तक निजी भागीदारी देखी गई है और कुछ बड़े नामों ने उस स्थान में प्रवेश किया है। मैं आपसे बस यह समझना चाहती  हूं कि हम सिटी गैस में एक जीवंत व्यवसाय देख रहे हैं। वितरण जहां उपभोक्ता के पास प्रमुख नाम और कई आपूर्तिकर्ता हैं जिनके पास विकल्प हैं? यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में सरकार बिजली क्षेत्र में सपना देख रही है लेकिन सिटी गैस वितरण में ऐसा लगता है कि यह सच हो रहा है। क्या यह हकीकत बन रहा है?

स्वाति डिसूजा: उपभोक्ताओं के पास विकल्प होने से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आप एक भौगोलिक क्षेत्र में कई विकल्प होने की बात कर रहे हैं? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिटीगैस के नियम मूल रूप से कहते हैं कि आठ साल के लिए एक विशेष भूगोल में जिस व्यक्ति ने बोली जीती है वह व्यक्ति होगा जो एकमात्र ऑपरेटर होगा। इसमें आठ साल बाद ही अन्य खिलाड़ियों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है,ठीक लेकिन शहर के गैस पक्ष में बहुत रुचि रही है। आपके पास बाजार में आने वाले कई बड़े खिलाड़ी हैं जो बाजार में आ चुके हैं। इस ईमानदार श्रेक की तरक्की अगले एक-दो साल में ही देखी जा सकती है क्योंकि अभी 9वीं और 10वीं बोली का मैदान हुआ है, ठीक? मैं 2020 को पूरी तरह से खारिज कर रही हूं क्योंकि COVID ने सभी योजनाओं को बाधित कर दिया है। तो तकनीकी रूप से जिसका मूल रूप से मतलब है कि अगर मैं अपने कैलेंडर से 2020 को हटा देती हूं तो नौ भवन का मैदान पिछले साल ही हुआ है,ठीक? तो उस दृष्टिकोण से हमें यह समझने में कम से कम अगले दो या तीन साल लगने वाले हैं कि सिटी गैस नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं। यह जानने के लिए कि जिन निवेशों की योजना बनाई गई थी वे वास्तव में नीचे रखे जा रहे हैं या नहीं क्योंकि जमीन कई जगहों पर खरीदी जा रही है, खासकर यह सिर्फ एक निजी जगह नहीं है। इसके सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ काफी हलचल है। क्योंकि बहुत सारी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जिन्होंने बोली में प्रवेश किया था, जमीन खरीदने के बारे में चली गई हैं पूरी पाइपलाइन ग्रेड वगैरह-वगैरह के लिए बातचीत करने चली गई हैं। इसलिए मोर्चे पर काफी तेजी से आवाजाही हो रही है। लेकिन वास्तविक संख्या के संदर्भ में मुझे लगता है कि 2020 को देखते हुए हमें कम से कम दो तीन साल तक इंतजार करना होगा। मैं इसे खारिज कर रही हूं।

संदीप पाई: इसलिए, बस एक त्वरित अनुसरण सवाल है  मैं सोच रही हूं कि भारत में कौन से शहर शहरी गैस वितरण नेटवर्क में वास्तव में अग्रणी हैं? मुझे पता है कि दिल्ली की कुछ योजनाएँ थीं लेकिन क्या आप किसी और जगह के बारे में बात कर सकते हैं?

स्वाति डिसूजा: नहीं। देखिए दिल्ली बॉम्बे में पहले से ही शहरी गैस ग्रिड्स थे, ठीक? दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण और मुंबई के लिए प्रदूषण के कारण तो दिल्ली और मुंबई में यह हमेशा से था बैंगलोर एक और ऐसा स्थान है जहां योजना लागू हो चुकी है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में भूगोलिक क्षेत्रों और शहरी गैस के वितरण को देखें, तो आपको यह अनुभव होगा कि यह आपके प्रमुख महानगरों के बहुत अलावा, मुख्य रूप से आपके टियर वन शहरों में है। तो लखनऊ, वाराणसी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप बहुत अधिक विकास देख रहे हैं। तो यह मेट्रो भी नहीं है। तो मेट्रो वह जगह है जहां यह बात आ रही है जो देखा जाना बाकी है वह इन टियर वन शहरों में वही मांग होगी जो दिल्ली या मुंबई में मांग है।

संदीप पाई: इसलिए,जैसा कि दुनिया अब जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित है और जाहिर है 1.5 डिग्री लक्ष्यों को पूरा करना कठिन और कठिन लगता है एक चीज जिसके बारे में लोग बात करते हैं वह यह है कि क्या आप कोई नया जीवाश्म ईंधन बुनियादी ढांचा गैस, पाइप, कोयला बनाते हैं वे कुछ दशकों तक रहने वाले हैं। और इसका मतलब है कि 1.5 या दो से मिलने का हमारा प्रक्षेपवक्र और भी कठिन हो जाएगा। तो उस दृष्टिकोण से भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी बात और यह तथ्य कि भारत अपनी खुद की गैस की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है और उसे एलएनजी आयात करने की आवश्यकता होगी क्या इससे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी एलएनजी सुविधाओं का निर्माण जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा? गैस पम्प करते रहें और भारत के लिए जारी रखना? इसलिए मूल रूप से मैं इस बिंदु पर भटक रहा हूं लेकिन मैं जो पूछने की कोशिश कर रहा हूं वह वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को कहां ले जाता है अगर हम अभी भी गैस आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं?

स्वाति डिसूजा: ठीक है, आपके प्रश्न के तीन भाग हैं  । आइए सभी प्रश्नों का सामना करते हैं? सबसे पहले एलएनजी के नजरिएसे भारत दुनिया भर के अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बाजार है क्योंकि हम एलएनजी के दूसरे सबसे बड़े आयातक हैं एलएनजी के दूसरे या तीसरे सबसे बड़े आयातक हैं और कुछ नंबरों पर नजर डालते हैं।  विभिन्न संगठनों और लोगों द्वारा अनुमानित मांग। तो यानी विभिन्न परिदृश्यों के तहत गैस की मांग लगभग 132,000,000,000 तक जा सकती है। हम 64 बिलियन घन मीटर पर हैं,ठीक? यह 2030 पेट्रोनेट एलएनजी है जो 2030 तक एक सौ 19 अरब घन मीटर कहता है। तो आइए 130 से 140 के बीच का बॉलपार्क लें। इस 130 से 140 में से आज आपका घरेलू उत्पादन 30 अरब घन मीटर है आइए हम मान लें कि आपका पूर्वी अपतट उन नए क्षेत्रों में आता है जिन्हें ओएनजीसी ने खोजा है उत्पादन शुरू करता है क्षमता को लगभग 40 से 45 बिलियन घन मीटर तक ले जाता है जिसका मतलब है कि 60% अभी भी आयात किया जा रहा है,ठीक? इसलिए यह विश्व स्तर पर लगभग हर तेल और गैस कंपनी के लिए विश्व स्तर पर हर आपूर्तिकर्ता के लिए एक बहुत ही आकर्षक बाजार प्रस्तुत करता है। यह देखते हुए कि आपने पिछले तीन चार वर्षों में भारत में तेल और गैस क्षेत्र में कई निवेश देखे हैं।एक्सान,टोटल, शेल, बीपी पहले से ही देश में थे लेकिन उन्होंने अपना निवेश भी बढ़ा दिया है,ठीक? तो इनमें से कई लोग देश में आए हैं क्योंकि भारत उनके लिए अंदर गैस डालने का एक बहुत ही आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है। देश में एलएनजी आयातित एलएनजी पर यह आपका सवाल है। इसलिए कुल मिलाकर यदि हम जारी रखते हैं तो हम एलएनजी के आयात में वृद्धि देखेंगे। यह देखते हुए कि हम गैस की खपत के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं अब इसके जलवायु पक्ष पर बात करते हैं। क्या हम अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे? यह देखते हुए कि भारत का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम में से एक है मैं इस बात में भी नहीं जा रहा हूँ कि भारत मिल पाएगा या नहीं। हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे ठीक? हम निश्चित तौर पर अपने वादों को पूरा करेंगे। यहां तक ​​कि जब हम इसे बढ़ाते हैं तब भी हमारे पास अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जगह होती है। यह समस्या नहीं है। सवाल यह है कि आपने पहले ही इस बुनियादी ढांचे को स्थापित कर लिया है या आप इस बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। तो एक घरेलू दृष्टिकोण से क्या आप इस बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं या इसे फंसे, तनावग्रस्त को  छोड़ देंगे? या क्या आप 2040-2045 तक इस बुनियादी ढांचे को देखने उपयोग करने जा रहे हैं जो कि समयरेखा भी है जब हमारे अधिकांश नए कोयला संयंत्र जो 2016-17 में बनाए गए थे, समाप्त होने वाले हैं। तो यह हमें निवेश में लगाने के लिए इन संयंत्रों का उपयोग करने के लिए और इस सब से ट्रांजीशन कैसे करें, यह देखने के लिए धन की भरपाई करने के लिए छूट देता है। इस प्रक्रिया में क्या हम वैश्विक दो डिग्री लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे? यह कुछ ऐसा है जो न केवल भारत को करना है बल्कि अन्य देशों के समूह को भी करना है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और हमारी घरेलू प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कोशिश में अलगाव होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम इस स्तर पर दोनों को शालीनता से कर रहे हैं।

संदीप पाई: उत्कृष्ट। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा एक आखिरी सवाल है।

स्वाति डिसूजा: ठीक है।

संदीप पाई: भारत के लिए आपका गैस विजन क्या होगा? मुझे पता है कि पीएम के पास गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विजन है। और आपकी गैस आधारित दृष्टि क्या होगी? अगले 2030 वर्षों में जब तक सभी जीवाश्म ईंधन शायद नीचे नहीं चले जाते तब तक आप गैस को ईंधन के रूप में किस तरह की भूमिका निभाना चाहेंगे?

स्वाति डिसूजा : ईमानदारी से दो क्षेत्र हैं। एक मैं वास्तव में बिजली क्षेत्र में गैस की वापसी चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह स्वच्छ है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह स्वच्छ है। और यदि आप किसी भी तरह से टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं तो इसे साफ-सुथरे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं ईमानदारी से चाहूंगा कि गैस बिजली क्षेत्र में वापस आए। मुझे लगता है कि हमें एलएनजी और लंबी दूरी के माल ढुलाई के बारे में बात करना शुरू करने की जरूरत है क्योंकि बैटरी से संबंधित लंबी दूरी के माल ढुलाई के बारे में बातचीत हो रही है हां लेकिन यह अभी भी कार्य प्रगति पर है। एलएनजी लंबी दूरी की माल ढुलाई एक अवधारणा है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही व्यावसायिक रूप से लागू है। चीन एलएनजी लंबी दूरी की माल ढुलाई का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें हमें क्या चाहिए? हमें मूल रूप से एलएनजी की आपूर्ति के लिए और ओईएम के लिए उत्पादन शुरू करने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है।ओईएमखुद को तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक सरकार उनकी एकमात्र बाधा दिन के अंत में नीतिगत संकेत देना है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले 15 वर्षों के लिए देश में गैस के लिए निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा अवसर प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से 15-18 साल और निर्माण की अवधि नहीं होगी जैसे यह बुनियादी ढांचे की पाइपलाइन बिछाने के बारे में नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही किए जा चुके हैं। राजमार्ग पहले से ही हैं। ट्रक पहले से ही काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत से चलने वाले हिस्से पहले से ही हैं। तो यह गैस के लिए दूसरा सेक्टर है । मेरा तीसरा क्षेत्र एमएसएमई  होगा क्योंकि मुझे लगता है कि एमएसएमई  क्षेत्रों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन ईमानदार होने के लिए इस बिंदु पर नवीनीकरण और गैस के बीच एक करीबी कॉल है। मुझे उम्मीद है कि अल्पावधि में गैस में बदलाव और अगले दस वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एमएसएमई अक्षय ऊर्जा के रास्ते नीचे जाएगा, लेकिन वर्तमान में बिजली और एलएनजी लंबी दूरी की माल ढुलाई गैस और उर्वरक के लिए बहुत व्यवहार्य विकल्प हैं। दरअसल देश में फर्टिलाइजर पहले से मौजूद है। लेकिन मैंने फर्टिलाइजर के बारे में ज्यादा बात नहीं की है क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। और इसलिए उर्वरक की मांग जारी रहने वाली है। यही एकमात्र कारण है कि मैंने फर्टिलाइजर के बारे में ज्यादा बात नहीं की है।

संदीप पाई: लगता है कि गैस क्षेत्र के लिए कई चुनौतियां रही हैं, और आपने सभी चुनौतियों को अच्छी तरह से समझाया है, साथ ही क्षेत्र के चारों ओर नीति समस्याओं को ऐसा लगता है जैसे कि आगे बढ़ने वाले गैस क्षेत्र के लिए अभी भी कुछ गैस बाकी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रेया जय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वाति डिसूजा : धन्यवाद।



Swati D'Souza

Research Lead

Swati is one of the top experts on oil and gas in India and is currently working as the Research Lead on climate change at the National Foundation for India.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

Related Podcasts
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *