COP26: Key highlights & implications

Guests: Simon Evans

Host: Sandeep Pai & Shreya Jai 

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Hello and welcome to The India Energy Hour podcast. I am Sandeep Pai, a former journalist with Hindustan Times and now an energy researcher at the University of British Columbia.

And I’m Shreya Jai, journalist with Business Standard newspaper in Delhi, writing and reporting on the energy sector.

Together, we are really excited to co host a new podcast on India’s energy transition, ‘The India Energy Hour’. This podcast is hosted by 101Reporters, an innovative news agency that connects grassroots reporters and media houses to bring out untold stories. The show is produced by Tejas Dayananda Sagar of 101Reporters.

In this podcast, we want to unpack and document India’s energy transition. We will interview leading energy development and climate experts from academia, civil society, and the government. Through these interviews, we will explore the most pressing hurdles and promising opportunities in the energy transition unfolding in India. We will examine the role of government, finance, social justice, and science. Over time, we will feature other countries of the global south as well. 

[end]

[Guest intro]

CoP26 concluded on November 13 with the Glasgow Climate Pact, signed by leaders from nearly 200 countries. The pact aims to limit global temperature increase to 1.5 degrees Celsius. Throughout the two weeks of the conference there were numerous pledges and declarations. Many experts have hailed the Glasgow Climate Pact and the various climate pledges as a success, while others are not satisfied with these agreements.

To understand the nuances of what unfolded at CoP26, Sandeep interviewed Dr. Simon Evans, Deputy Editor of Carbon Brief, a UK-based website specializing in the science and policy of climate change. Simon is a leading climate and energy journalist who reported extensively on CoP26.

We hope you really enjoy this episode. The India Energy Hour team will be taking a break over the holidays and returning in January with new episodes covering energy and climate issues. 

[end]

Sandeep Pai: Welcome to the India Energy Hour. I’m really excited to talk to you about the recently concluded COP and all its major decisions. Thank you so much for joining the India Energy Hour, Simon. 

Simon Evans: Thanks for having me. 

Sandeep Pai: Before we dive into the question of COP and what happened and how it unfolded in the last two weeks, let’s hear about how did you get interested in climate and energy? I love your tweets and I follow your tweets. Any major announcement happens and I go there and see, okay, what’s the summary of what’s going on right now? 

Tell us how you got interested in this space and where did you study? Where did you come from? And so on.

Simon Evans: Yes. Where to begin? I mean, I guess I took quite a circuitous route into journalism. I grew up in Brighton on the south coast of England. I’ve got a complicated family with parents from Australia and New Zealand and grandparents from Germany. I went off to university to study chemistry. I was one of those people that you’d probably say I didn’t really have a clue what I wanted to do with my life, but I knew I was interested in how the world works, I guess. Chemistry was a good subject. And then after that, I still didn’t have a clue at all about where I was going to go with it. So I ended up in this slightly strange world at the University of Sussex, which is in Brighton, looking for something called the Harvard Sussex Program. And this is a kind of an outfit, which I mean, in some ways, on reflection, looking back at from where I am now, in some ways, it is a kind of a journalistic organization. And what they’re interested in is the world of chemical and biological weapons. And so they’re following what’s going on in terms of the treaties that govern those weapons, who’s saying what, what’s being reported in the news and so on. And they track all of that. And they also keep this amazing archive of official and unofficial documents relating to those topics. So I worked there for a year before deciding that I really did want to go back into academia for a little bit. I did a PhD in biochemistry in Bristol. And I got to the end of that and I realized that the things that I’d enjoyed the most about that process were actually writing. Weirdly, because for many PhD students, writing a thesis is a very painful process. And I don’t suppose it was different for me, but I did really enjoy that thing of trying to tell a story with my research. And actually, that was more interesting to me in comparative, how does my research fit in with other people’s findings? What can I say about other people’s work and how this takes things forward? That was all much more ingesting to me than kind of slaving over a lab bench, banging my head against the wall because my experiment had failed to run again. So I guess I realized at that point that reading about and explaining to other people the implications of technical scientific research was probably the sort of direction I should go in. So that’s a long answer. But after that, it took me another year. But I then got a job as a science journalist. I was very lucky to work at The Ends Report, which is an old environmental journal in the UK. And they were much more interested in someone with a scientific background, which was me, compared to someone who had formal journalistic training, which definitely wasn’t me. And so I watched and listened and I kind of eavesdropped on my colleagues and learned how they did interviews and basically just picked it up on the job. And yeah, and here I am now. I guess maybe something like 10 years later, it’s been quite a while.

Sandeep Pai: That’s quite a journey from being a scientist to a journalist. And I guess now you’re combining the two because you’re doing data-driven scientific analysis of various climate modeling scenarios and energy systems. So there is the science and journalism. So I guess it’s a nice convergence in the end. I would have asked you a lot of questions. But in the interest of time, I will move to the topic. 

Describe to us, how does it feel like to be at COP? How do you keep up with all the pledges? I didn’t attend COP and I was like, oh my God, every day there’s like five new pledges. And how do you interpret this? Who are the different parties here? What are the vested interests? Are these mere pledges or there’s some games? There’s so much going on. Start by describing what was it like to be there? And what about all these pledges? And how did you follow all that?

Simon Evans: Yeah, so this is the fourth COP that I’ve been to personally. The first was Paris in 2015. And since then, I’ve been to Katowice in 2018, Madrid in 2019, and now Glasgow. I would say reflecting on how those conferences have been different, certainly Glasgow felt like the most hectic. And I think that was probably for a number of reasons. First of all, the pledges. It was just an absolute deluge of pledges all over the place. And secondly, I think the nature of the venue that the UK government had chosen, it was quite a cramped space. But also the number of delegates registered was a record. I think it was more than 40,000 people registered to attend. Whether all of them came or not, I don’t know. But certainly it was very crowded. And that really added to this atmosphere of intensity and an atmosphere of somewhat frenetic pace. Sometimes even walking around the conference venue was very difficult. At one point, I was trying to get to an interview and there were just huge lines of people all with their phones out, waiting for Barack Obama to show up. And so I was just completely blocked from getting across the venue for that I had to ring up the TV crew that were waiting for me and tell them I was going to be late. So yeah, I mean, it’s certainly very difficult to keep track of what’s going on in that situation. Sometimes I find some of the cops that I actually haven’t been to, it’s almost easier when you’re stepping away from that noise and the pace. Because as you say, you have announcements, pledges, you have press conferences, briefings from observers and NGOs and so on. And sometimes even walking across the venue, not only because of the crowds, but you just bump into people you know. So it can be quite hard while you’re actually there to get things done.

Sandeep Pai: And just for the benefit of our listeners, can you describe the blue zone and the green zone? And like, can journalists go to different zones or only delegates? Can you describe that whole process?

Simon Evans: Yeah, so typically the COP is divided into a blue zone and a green zone. The green zone is kind of open to all. It typically consists of pavilions set up by companies or universities or other organizations. I have actually a confession to make, which is that I’ve never ever been to the green zone in four years of going to cops. So I can’t tell you much more about it. However, the blue zone, I’m quite familiar with. So what you get there is a mixture of journalists, observers, which can be civil society organizations, NGOs, indigenous groups and so on. Then you have parties, which is the countries that are party to the UN Framework Convention on Climate Change. And you have technical staff and so on. Now, inside the blue zone, there’s various different parts of that. So some of those are accessible to all. One of the interesting things in Glasgow was that because of the Leaders Summit that they organized at the start of the meeting and because of COVID restrictions on numbers and the size of the venue, they actually put in additional restrictions that caused a lot of upset where things like observers were only allowed something like four tickets for entire observer organizations to observe the negotiations. Those negotiations typically happen behind closed doors. So the negotiators themselves, obviously the diplomats from all of the different countries are in those rooms. Observer organizations are also allowed in most of the time, not always. Journalists are almost never allowed in apart from during plenary meetings, which is where they have, like at the end of the first week, they have a plenary meeting and they explain what’s happened so far. And then beyond that, in the blue zone, there’s also pavilions. So I mean, I saw one person joking that the pavilions, different countries have effectively a space where, I guess, they hold events. And to an extent, they’re also selling themselves. And the joke was that the size and the kind of grandeur of the pavilion was inversely proportional to the strengths of that country’s commitments. I’m not sure if that’s true, but certainly, one of the other things people noticed in Glasgow was that the best coffee was at the Australia pavilion. That was the hot tip and it definitely was true. I can confirm that. And of course, Australia has been criticized widely for the fact that it failed to strengthen its 2030 target.

Sandeep Pai: That’s great. Thanks. I think that’s interesting to know. If I attend a COP next time, I’ll definitely check out Australian coffee, if nothing else. 

So on a serious note, so what do you think were some of the key highlights of this COP? What do you think worked for you as a journalist who’s observing? And what do you think were some of the things that could have been done better? In terms of, I’m talking in terms of pledges or commitments and all that.

Simon Evans: The biggest thing since the Paris Agreement in 2015 is the UN climate process is changing. So for many years, they were working towards this universal international climate deal, which is the Paris Agreement. Now we’ve got it. And as of the end of the COP26 in Glasgow, they’ve finalized all of the detailed rules for how that system is going to operate. I mean, so certainly that was one of the big achievements in Glasgow. The COP is changing face somewhat. So it’s going from being a rulemaking organization to being something that’s more about implementation. And that’s in the broadest sense. So meeting climate targets, setting new climate targets, providing finance and support of all kinds. So that shift is taking place at the same time as the science is strengthening on the impacts of warming beyond 1.5 degrees. And not only that, but also this huge gulf that still exists between what would be needed to stay below 1.5 and where we’re currently headed. So effectively, what Glasgow was trying to do was to respond to that in a couple of different ways. So one of those was this Leaders Summit and the Barraja pledges that we’ve talked about. Going into it, the UK president, he talked a lot about coal cars, cash and trees. So we indeed had pledges on all of those things. I think some of those were a lot more concrete than others. Some of those definitely kind of turned the dial, if you like, in terms of emissions. And some of them were a bit of a flop and didn’t really amount to much. I think one of the interesting things about how those pledges went down was the fact that the announcements were very definitely managed in terms of the way that they were put out to the press. So we had this dynamic where the UK government, that is, was putting out press releases with quite minimal detail, quite late at night often, hoping then to get headlines the next day in the papers and only then later releasing details. So for example, on the coal pledge, we had these headlines about new countries signing up to pledges on moving away from coal. And it only emerged much later that the pledges weren’t quite as concrete as we’d realised. So that was interesting. The other thing that Glasgow was trying to do was what ended up being called the Glasgow Heimat Pact. And that was this very broad overarching kind of political statement, which was attached to the COP outcome. And it’s in a way, it’s relatively unprecedented. What they did at COP25 was sort of a precedent, but that was much shorter and covered much less grounds. But really that decision that they took in the pact was a reflection of the fact that we are where we are. And there’s this huge gap between where we want to go and where we’re actually headed.

Sandeep Pai: So let’s talk about some key pledges or outcomes. If I have to tell you to pick a few, which you think are really critical for addressing the climate crisis, what would you think would be some key pledges, pledges slash text in the Glasgow Pact that you think are key? And what do you think are some areas that really need to be strengthened going forward?

Simon Evans: So in terms of the pledges, I think despite what I talked about, there’s clearly a lot of uncertainty about the details on some of the coal pledges. But I nevertheless think that they’re very significant. We had countries like Poland, Indonesia, Vietnam, even if they later kind of backtracked some of those countries like Poland talking about only phasing out coal by 2049. But the fact that they are now talking, they’re in a dialogue about moving away from coal. And we’ve seen before with countries like Germany, where once that conversation has started, it kind of only goes one way. So Germany started with a 2038 phase out date, and now the incoming coalition, they’re talking about 2030. So that’s genuinely a significant move, even though the details will only emerge over time. In terms of the substantive negotiations in Glasgow, completing the Paris rule book is significant. There’s two things that I would pick out from that. One is the transparency rules. So under the old rules of the UN Framework Convention on Climate Change, basically only rich countries have to report regularly on their emissions. And so you get this situation where even some very major emitters haven’t reported on their emissions officially for many years. So Iran since I think about 2014, or perhaps even earlier. So I’m going to get these details wrong. But China is 2014, India, I think, not since 2016. And those reports are retrospective as well. So the 2016 report might reflect emissions from two years earlier. So this is just this huge information gap when we’re trying to assess how we’re collectively progressing in terms of our emissions, but also in terms of our progress towards our targets. So in Glasgow, what they agreed was the final details of the Paris Enhanced Transparency Framework. Under that, from 2024, all countries will have to report in a consistent way every two years on their emissions, on their progress towards their targets, and on the climate finance that they provide and on what they receive. So that’s a really big step forward. That should helpfully make it easier to really see where the countries are living up to their promises. And after all that peer pressure, that potential for naming and shaming is at the heart of the Paris process. The second thing I would pick out is Article 6. So this is from the Paris Agreement, and it covers cooperative approaches to tackling climate change, primarily through carbon markets. They’ve been wrangling over those rules for years now, at least four years. And they’ve so far failed. Until Glasgow, they had failed to reach an agreement. They have now done that. There have been big fears about the potential for these rules to really undermine the ambition of Paris. And I think that the dust is still settling somewhat, but I think some of the worst potential outcomes have been avoided in terms of two different countries, both counting the same emissions reductions. That’s pretty much been ruled out. They have agreed to carry forward emissions credits from the Kyoto Protocol, so from the pre-2020 period, quite significant numbers, something like 300 billion tons worth. But in the end, that was the compromise that they needed to get over the line.

Sandeep Pai: So can we talk about the actual pact itself? Like, what does it contain? And what are some of the details in the pact?

Simon Evans: Yeah, so this Glasgow Climate Pact, as I said, it’s a relatively unusual thing for the UK presidency to have done. They didn’t have a formal mandate for this, but ultimately they managed to get it through by consensus. Now, some of the key things in there include on ambition in terms of cutting emissions. So they’ve agreed that collectively there’s this huge gap between where we are headed and where we need to be for 1.5 degrees. And not only that, but the Paris Agreement’s ratchet mechanism, which is meant to increase ambition over time, wouldn’t have kicked in in time because we’ve already had one round of the ratchet and we’re still falling well short. So the next round of the ratchet wouldn’t have affected emissions in 2030 because it applies to the period after that. And so if we’re going to close that ambition gap in 2030, the only way is for countries to come back and offer more ambition before 2030. So what the pact does is it requests all parties, so that’s every country of the world, to revisit and strengthen, in the exact words that they used, their climate pledges by the end of next year. Now, there’s legitimate debate over how strong the word requests is. It’s clearly an instruction. It’s definitely on the stronger end of things. But it’s the same sort of language that was used in the Paris Agreement to request parties to come back with more ambitious pledges before COP26. And as we know, not all countries actually did do that. It was only about 150 out of 190 or so countries that actually raised their pledges. And some of them updated their pledges and actually went backwards. So we shall see what happens next year. I did see that the Australian government has already said that they’re not planning to update their pledge next year. But again, that’s how the Paris Agreement works. Countries can ignore stuff, but they will get called out. They will face diplomatic pressure. They will be called out by civil society organizations and the press for their failure to live up to what they’ve agreed in this climate pact. In other areas, I think it’s fair to say that there was disappointment. So there was an unprecedented mention of coal. This is the first time that a COP decision has mentioned coal directly in the context of actually reducing the use of coal as a way to tackle climate change. There was a big hoo-ha right at the end of the summit where the text was watered down from a phase out of coal to just a phase down. I personally think that worrying about the difference between those words is misplaced and the fact that coal is now in there and is targeted directly. That, in the same way as with the national coal pledges, that’s a significant shift. That does send a clear signal to the market, to investors and so on. In terms of other areas, developing countries have been very keen to see a Glasgow loss and damage facility be created in Glasgow, hence the name. This is about loss and damage, which is the effects of climate change that are already happening now and which can’t be avoided. They effectively want money to help them deal with that, whether it’s recovering from hurricanes or severe flooding, there’s a very immediate need for money to help deal with those impacts. Now, that wasn’t agreed, so many countries left disappointed by that. But what they have done is a dialogue. They’ve agreed on it, a Glasgow dialogue, that over the next year we’ll talk about this issue of loss and damage finance. Whether that will lead anywhere, I don’t know, but it certainly puts a marker on the agenda for that topic. In other areas, there was lots of discussion on climate finance, the fact that developing countries haven’t yet received the 100 billion they were promised. Rich countries were supposed to be giving 100 billion in climate finance every year by 2020. It’s already after that point and they haven’t done it. The Glasgow Pact notes with deep regret the fact that this hasn’t been delivered and promises to do better effectively. And on adaptation finance, there was a pledge to double that. So that was a significant win for developing countries. I don’t think that was expected.

Sandeep Pai: So one of the things just, I think this will be a good point for our viewers to remember. I mean, there is no legally binding the way UNFCCC works. None of this is legally binding, right? Countries can go back and completely, there’s a new government in the country and then they can completely, you know, revisit. There is, although the naming and shaming, you know, phenomenon. Is there anything else that drives countries to go back and do more? Beyond climate concerns, of course.

Simon Evans: Yeah, so the legal structure of the Paris Agreement is not entirely straightforward, but it isn’t true to say that it’s entirely voluntary. So if you sign up to the Paris Agreement, you do have to do certain things. You have to have a climate pledge, for example. You have to update it every five years or at least send back your old pledge. That’s a deliberate kind of ploy to make sure that those that refuse to update have to sort of publicly fess up to doing that. There are these new reporting requirements in terms of your emissions and progress towards your climate pledges. And in addition, there are requirements for developed countries to give climate finance and so on. Having said that, you know, it is the case that there is very little that can be done to compel sovereign nations to do something that they don’t want to do. So, you know, one of the other ideas in the Paris Agreement is that the climate pledges countries make are nationally determined. And so they are supposed to be put forward by countries according to their own perceptions of their national interests. And, you know, pledges are meant to get stronger over time and so on. But ultimately, countries put forward their pledges because they think it’s in their interests to do so. I mean, in terms of how to make pledges into reality, there’s lots of other stuff that needs to happen, particularly at the national level. So, you know, there’s this whole international process, but that can only do so much. What really needs to change for emissions to start coming down is on the ground. So national pledges need to be turned into policies and measures, whether that’s tax incentives, subsidies, regulations, finance, loans, whatever it is. And in addition, you know, you need action from civil society, from businesses, protest movements, opposition leaders in politics and so on. So really, all of those things have to come together. And then obviously, there’s developments in terms of technology costs and so on that we’ve seen with renewables, electric vehicles, et cetera, which have made some of the advances in ambition that we’ve seen over the last five years possible.

Sandeep Pai: So let’s talk a little bit about, you know, what kind of stuff will happen at Egypt, you know, the next COP. You touched upon some of the points, but like what are countries supposed to do when they go back to Egypt? It’s not this big COP, right? It’s a smaller COP. 

And can you explain like what should countries do before? How should they prepare before they go to the next COP?

Simon Evans: Yeah, so COP26 was seen as a particularly significant COP because it was the fifth after Paris COP21. And under the Paris Agreement ratchet mechanism, countries are supposed to, every five years, take a look at their pledges, take a look at the collective progress that countries are making towards the goals of the Paris Agreement, namely staying well below two degrees and pursuing efforts towards 1.5. And they’re meant to say, Okay, well, we’re not doing enough, so here’s a more ambitious pledge. And we already did see that before Glasgow, you know, as I said, more than 150 countries submitted new or updated NDCs. Now, COP27 isn’t one of those moments that happens every five years, but because of the wording of the Glasgow Climate Pact, there is now this expectation that actually countries will revisit their pledges. So we will see, but that certainly will be expected that, you know, that all countries will take another look, see if they think that they can eke out a little bit more ambition. Obviously, one of the challenges there is that countries have already been going through domestic political processes in order to agree to raise their pledge. And to do so again in just another year is certainly challenging. But that’s what they’ve all agreed to in Glasgow, so that will be expected. There’s also going to be a series of things like work programs, round tables, discussion on the long term, the successor to the 100 billion climate finance goal. There’s going to be this Glasgow dialogue on the loss and damage finance. A whole series of other things of that nature, which will take place before and during COP27 next year in Egypt.

Sandeep Pai: So overall, I’m sure when you were at COP, you interacted with delegates from different countries. Do you get a sense that overall people were satisfied and happy with the outcome of the Glasgow pact? 

And which sort of types of countries were more happy? And if they were, if you found during your interaction, who were deeply disappointed with the outcome?

Simon Evans: So, you know, I think I mentioned already that there was this big push from developing countries, particularly the G77 group of developing countries, which is allied with China and also Aeosus, which is a small island of states. They had been pushing this idea of a Glasgow loss and damage facility. They didn’t get that. And, you know, there was, I guess you would say, an outcry. There was, you know, there was definitely kind of an emotional reaction immediately on finding out that that wasn’t going to happen. I think it was quite interesting to see in the kind of press statements that a lot of those people were putting out, actually, that a lot of them were trying to find a more balanced response. You know, they were welcoming the doubling of climate adaptation finance. They were welcoming some of the other elements of the pact. And ultimately, you know, I guess they all have to come back to the table next year. So they want to stay friends. In terms of what else happened, you know, this watering down of the wording on coal, it’s hard to tell how deep those feelings run. But certainly, I mean, what actually happened was that, you know, they were behind the scenes negotiations, I think, primarily at the last minute between the biggest emitters, so the EU, China, India, the US, and the UK as the as the COP presidency. And they agreed to this wording. But it was quite an unusual move that the UK presidency basically forced India to publicly ask for what they wanted. So the Indian environment minister was forced to stand on the plenary floor and read out this weaker wording. And as soon as he’d done that, a whole series of countries, you know, from Fiji, Mexico, the EU Commissioner, Franz Timmermans, and so on, they all stood up and expressed how disappointed they were with this. You know, I think a lot of that was perhaps theatrics, although, you know, obviously there was genuine disappointment.

Sandeep Pai: Speaking of the coal pledge, I mean, this was not just India, right? Or I have it wrong. I think this is a collective, like you mentioned, between EU, US, China, and India. Could you speak to that, like what happened, what transpired there?

Simon Evans: Yeah, so I mean, what you can see is that the language that they ultimately adopted about phasing down coal rather than phasing it out, you can trace that language back through a series of documents. So similar language appears in the joint US-China statement that they put out at the end of the first week of the COP. And similar language also appears in China’s domestic policy in terms of its 15th Five Year Plan and its NDC, its climate pledge under the Paris, where they’ve said that they’re going to phase down coal use during the 15th Five Year Plan period, which is 2025 to 2030. So, you know, I think it wasn’t just India. Certainly that’s the case. There’s also an interesting twist, which is that towards the end of last week, the Indian Environment Minister had actually proposed slightly different wording that would have targeted a phase down of all fossil fuels, but he’d couched it in the kind of context of, you know, something that Indian politicians have often said, which is about this idea of India being allowed a fair share of the global carbon budget. And it also put an onus, particularly on developed countries, to take action on phasing down fossil fuels. So, you know, obviously that wording wasn’t acceptable either. But it certainly wasn’t just India. Also, other major developing countries rely on coal, such as China, South Africa, and so on.

Sandeep Pai: Sorry, I’m going to push you a little bit more on that. So why was this language of, I mean, ultimately, we want to phase out all fossil fuels. We understand coal is more dirty and, you know, it emits more carbon dioxide. But, you know, to meet all these targets, it’s very clear that we have to phase out all these fossil fuels. So why is the world not ready for that language rather than just focus so much on coal?

Simon Evans: Yeah, I mean, this is an interesting question. It certainly provoked a lot of debate, you know, in the hours since that wording was agreed. What I would say is, you know, I did look back on reflection. I, you know, I thought I was thinking about this and I looked back at what did the IPCC say in its special report on 1.5 degrees. And they assessed the available pathways that, you know, that had been published at that time about what do you have to do if you want to stay below 1.5 degrees? What does it take? And it’s certainly the case that in those pathways, coal use has to really plummet, including this decade, and to a much greater extent than oil or gas. So I think there is some scientific justification for the more immediate focus on coal. And I think it’s clear that if you don’t tackle coal this decade, then it becomes extremely difficult to stay below 1.5 degrees. And indeed, if you don’t cut emissions overall, but particularly from coal this decade, effectively, you either give up on 1.5 degrees or you’re reliant on massive deployment of negative emissions. So, you know, in the longer run, it is true to say that all fossil fuels need to be tackled. But I think in that sort of nearer term, there probably is scientific support for the focus on coal, albeit it is very challenging for a developing country with a rapidly growing economy, massive and growing population like India, where millions of people, probably hundreds of millions of people remain in poverty without access to energy.

Sandeep Pai: Right. I mean, I’m definitely not questioning the IPCC, but, you know, it depends on which pathway you sort of like select, right? You can also perhaps take different pathways. But let’s move on to the final sort of like set of questions that I want to ask, which is centered around like, how do you make this process more efficient, more ambitious? 

Is there some lessons that a future presidency can learn out of, you know, both the conferences that you attended, of the four conferences that you’ve attended, that they can take home so as to make this process more seamless, both for participants like the diplomats, but also for civil society and others, journalists, especially for people coming from emerging economies, developing countries, so that they feel at home in these conferences, because there was a lot of criticism about COVID restrictions and all that. So do you have a sense of what are some of the things that can be done in the future?

Simon Evans: Well, so, I mean, that’s a really big question. I’m not sure I’ve given it a huge amount of thought. I mean, you know, I think some of the stuff is just a matter of logistics. So, you know, compared to, say, the Paris or the Madrid cops, those took place in extremely large venues. There was a lot of space and, you know, just really simple stuff. Like there were very few chairs or plug sockets and desks available in Glasgow, and that made everyone’s life difficult. I mean, we were very lucky as Carbon Brief, we had one of the, in the media zone, you know, there are little kind of booths that you can book ahead of time, and we had one of those, which was a real lifesaver. You know, for many observer organisations in particular, they, you know, they were reduced to sitting on the floor and, you know, rushing around trying to find plug sockets to charge their mobiles, their laptops and so on. So that sort of stuff seems to be pretty unforgivable. I mean, I don’t see how you can, you know, they had two years to organise it, and that seems like a no-brainer just to get those sorts of little details right. I think it’s definitely moved on in terms of, you know, the cop process in terms of access online. You know, a lot of the press briefings, the plenaries and so on are available online. You know, lots of people are watching the closing plenary live as it happened, and you could see the huddles, you know, these sort of frantic last-minute negotiations between the big players as they were, you know, huddling on the plenary floor. So in terms of, you know, that kind of thing, I think there have been improvements. Presumably, it’s possible to go further, and that would be a help. I mean, in terms of, you know, a bigger picture like the cop process, I mean, that’s definitely a much more difficult one, and it speaks to what I mentioned earlier, which is, you know, the very kind of nature of the cop is changing, and, you know, it’s no longer about coming up with big international agreements. It’s about making sure that they’re effectively implemented. You know, what role does the cop have in that? I mean, I guess, you know, some people would say, well, the cop’s kind of irrelevant. I mean, COP26 definitely tried to make itself relevant, you know, with stuff like the Glasgow Climate Pact and the Leaders’ Summit and all the pledges that came with it. You know, one of the things people mentioned is that a lot of those pledges are just, you know, they’re just promises, they’re just words, and in order for those to become a bit more tangible, you could, for example, see those translated into countries, nationally determined contributions, those, you know, they’re bits of paper, they’re, you know, so they’re still just words in a sense, but they are submitted to the UN in public for everyone to see and for people to have to report on their progress, and, you know, so that certainly could make some of the pledges a bit more concrete.

Sandeep Pai: As a journalist, like, you know, you’re covering this, and I think this goes back to my question about, like, there’s so much going on. How do you, like, how do you keep balanced and make sure that, you know, you can see what is bullshit and what is, like, really, like, you know, it’s a genuine pledge and all of that? 

Like, if you were to give advice to many people who will attend the next COP, what would be your personal advice to, like, a few tips or anything that you want to share that might be very helpful for anyone attending, including journalists attending the next COP?

Simon Evans: Yeah, I mean, this is also a very challenging question. I think, you know, so Carbon Brief is quite an unusual journalistic organization. We’re fully grant funded, which is a great privilege, and that means that we hopefully have just published our summary of the COP, but actually during the two weeks, apart from updating on social media, on Twitter, and so on, you know, I wasn’t filing stories every day, and that is a great advantage in terms of, you know, interpreting pledges, trying to work, you know, separate, you know, fact from fiction, spotting the bullshit, and so on, because it means that you can wait, and it means you can talk to people, you can talk to, you know, whether that’s, you know, negotiators, whether that’s observers, other journalists, you know, all of the things that journalists normally do to try and bottom out the story. If you have more time, it’s easier to do that. So, you know, I think it’s an advantage that, you know, that we’re very lucky to have at Carbon Brief, but, you know, I guess I would say, you know, my advice would be, you know, definitely make sure you’re not just going with the latest rumor or, you know, what seems like the story before you’ve actually looked into the details.

Sandeep Pai: So with the very final question, I just want to end by asking that if all these pledges are met, you know, would the world be under 1.5? And if not, that what’s the latest science around where we will get at?

Simon Evans: One of the things that was quite helpful in terms of, you know, understanding the impact of some of these quite flashy pledges, you know, big numbers being talked about in terms of countries signing up to stop deforestation and so on, was that there was this very active, very live process of scientists and analysts trying to work out in real time during the summit, what do they actually add up to? And it was actually some really interesting findings, you know. I think, first of all, it’s quite useful to step back and think about where we were before the Paris Agreement and where we are today. There’s lots of caveats that go along with this, but before the Paris Agreement, we, you know, it was quite plausible at that time that we might have been heading for something like 4 degrees of warming this century, which obviously would be catastrophic in the years with the Paris Agreement itself, where all countries that signed up to it had to submit a pledge. You know, that already significantly improved the situation in terms of on paper. So that’s the biggest caveat with all of this is like implementation is key, right? But certainly, you know, the Paris pledges did significantly shift things. We got to the point where by, say, 2020, collective ambition was at something like 2.7 degrees. And then we had the first Paris ratchet process under which countries submitted more ambitious pledges. So that, you know, that’s the ratchet turning around, it clunks forward very slowly in this case. And those new pledges for 2030 amounted to something like another 0.2 degrees off the ultimate warming. So we’re down to 2.4. Again, the big caveat if those pledges are met. Now in Glasgow, we had a series of pledges on methane, trees, etc. coal. Now, some of my colleagues published analysis during the COP, according to which those pledges collectively were worth another 0.1 degrees. So that’s another little tiny clunk forwards down to, I’m losing track, something like 2.3 degrees, right? Then in addition to that, there are these longer term targets, so net zero targets for 2050, 2060, and India’s target for 2070. Some of those are, you know, legally binding, the UK’s, for example. Some of those are much less concrete and much more vague, let’s say Australia or Saudi Arabia, where the details are really not there. But if you take all of those pledges at their word, then you get to something like 1.8 degrees. Now, some people got very upset when, you know, the International Energy Agency during the summit said, with all these new pledges, we’re at 1.8 degrees. And I think there was, I think, consternation at the idea that it was job done. But actually, all of these assessments are remarkably similar in terms of the numbers. You know, the numbers are the numbers, but it’s about the nuance and how you present them. And obviously, the big gap now is not only to implement in full all of those pledges for 2030, for coal, for trees, and for net zero by mid-century. But also, there’s still a gap between those pledges and what would be needed for 1.5 degrees. So the latest assessment is that 2030 pledges would see a slight increase in emissions by 2030. In contrast, if we want to keep warming below 1.5 degrees, we actually need to cut emissions by 45% on 2010 levels. So we’re still a very, very long way from that, even with all of these new pledges that we’ve seen before during COP26 itself.

Sandeep Pai: Yeah. Can I ask one more follow up on that? So, you know, I mean, there is a way we measure emissions of each and there is an emission intensity measure for each process. And then it all aggregates. And, you know, you say from a coal station, this is the emissions total and all that. But do you think some of them is underreported? 

The reason I’m asking is there was a Washington Post story also, right, assessing that, you know, some of these emissions and the sort of like the reporting that was done was it was underreported. So do you think that adds another caveat to this?

Simon Evans: So I think, you know, that Washington Post reporting was, you know, it was a huge piece, you know, a massive amount of work that they did. And I think it, you know, shines a vital light on the question of emissions reporting. We talked already about the Paris Transparency Framework, and that’s really important. And I think that Washington Post story really highlighted the fact that some major emitters haven’t reported officially for a very long time. You know, I think that they headlined it in a way that, you know, perhaps I don’t agree with so much because they focused on this idea that certain countries were underreporting their emissions. And I think really what the story is, is that some countries aren’t reporting regularly. The Paris Enhanced Transparency Framework is supposed to solve that. And secondly, that some countries aren’t reporting in full for all gases, all sectors, simply because they don’t have the technical capacity to do so. And again, that is a problem that the Paris Transparency Framework is designed to solve. So countries are allowed to claim flexibility. They’re allowed to not report certain things. But if they do that, they have to basically put up their hand and say, we’re claiming flexibility to not report, let’s say, emissions from F gases that are used for refrigerants. And they have to identify the technical needs that they have in order to do that in the future. And the next time they report, there’s supposed to be improvement over time. So, you know, it’s a real problem. I would hesitate to suggest that there’s kind of nefarious action going on there that people are deliberately underreporting. And I would add that, you know, there’s also independent scientific measurements of, or assessments of global emissions that are going on at the same time. So it’s not like we have literally no idea, but nevertheless, you know, the Paris Reporting Framework is very important.

Sandeep Pai: Thank you. I know that you’re really busy. So I really, really appreciate your time. It was a pleasure to interview you. And thank you for walking us through what happened and some of the key highlights at Glasgow. 

Simon Evans: Thanks for having me.

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[Podcast outro]

For more information about the podcast, visit us online at https://101reporters.com/podcast/The_India_Energy_Hour 

You can also reach out to us on social media and send us your comments and suggestions. My twitter handle is @Sandeeppaii and Shreya’s Twitter handle is @shreya_jai

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मेहमान: साइमन इवांस

मेज़बान:संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

नमस्ते और द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं संदीप पई  हिंदुस्तान टाइम्स का पूर्व पत्रकार और अब ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ऊर्जा शोधकर्ता हूँ।और मैं श्रेया जय, दिल्ली के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की पत्रकार हूँ और ऊर्जा क्षेत्र पर रिपोर्टिंग करती और लिखती हूँ ।साथ में हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ‘द इंडिया एनर्जी ऑवर’ पर एक नए पॉडकास्ट की सह-मेजबानी करने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं। इस पॉडकास्ट को 101 रिपोर्टर्स द्वारा होस्ट किया गया है जो एक अभिनव समाचार एजेंसी है जो अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर के पत्रकारों और मीडिया घरानों को जोड़ती है। यह शो 101रिपोर्टर्स के तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

इस पॉडकास्ट में हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अनपैक और प्रलेखित करना चाहते हैं। हम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और सरकार के प्रमुख ऊर्जा विकास और जलवायु विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम भारत में सामने आ रहे ऊर्जा परिवर्तन में सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाएंगे। हम सरकार, वित्त, सामाजिक न्याय और विज्ञान की भूमिका की जांच करेंगे। समय के साथ हम वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को भी प्रदर्शित करेंगे।

[अतिथि परिचय]

CoP26, 13 नवंबर को समाप्त हुआ है जिसमें लगभग 200 देशों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट शामिल है। इस पैक्ट का उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। कॉन्फ्रेंस के दो सप्ताह के दौरान कई प्रतिज्ञाएं और घोषणाएं हुईं। कई विशेषज्ञों ने ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट और विभिन्न जलवायु प्रतिज्ञाओं को सफलता के रूप में स्वीकार किया है, जबकि कुछ लोग इन समझौतों से संतुष्ट नहीं हैं। CoP26 में घटित घटनाओं के विविधताओं को समझने के लिए संदीप पाई ने डॉ. साइमन इवांस का साक्षात्कार लिया जो कार्बन ब्रीफ के उप संपादक हैं,जो जलवायु परिवर्तन के विज्ञान और नीति में विशेषज्ञता रखने वाली एक यूके-मेंस्थित वेबसाइट है । साइमन एक प्रमुख जलवायु और ऊर्जा पत्रकार हैं जिन्होंने CoP26 पर व्यापक रूप से रिपोर्ट किया है। हम आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम का वास्तव में आनंद लेंगे। इंडिया एनर्जी ऑवर की टीम छुट्टियों के दौरान अवकाश लेगी और जनवरी में नई कार्यक्रमों के साथ लौटेगी जिनमें ऊर्जा और जलवायु मुद्दों पर चर्चा होगी।

संदीप पई: इंडिया एनर्जी आवर में आपका स्वागत है। मैं आपसे हाल ही में संपन्न हुए कॉप (COP) और उसके प्रमुख निर्णयों के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। इंडिया एनर्जी आवर में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, साइमन।

साइमन इवांस: मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

संदीप पई: इससे पहले कि हम सीओपी के सवाल पर गौर करें और पिछले दो हफ्तों में क्या हुआ और यह कैसे सामने आया आइए आपसे जानते हैं कि आपको जलवायु और ऊर्जा में रुचि कैसे हुई? मुझे आपके ट्वीट्स पसंद हैं और मैं आपके ट्वीट्स का अनुसरण करता हूं। कोई भी बड़ी घोषणा होती है और मैं वहां जाकर देखता हूँ , अभी जो चल रहा है उसका सारांश क्या है? हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी रुचि इस क्षेत्र में कैसे हुई और आपने कहां अध्ययन किया? आप कहां से आये है?

साइमन इवांस: ठीक है कहाँ से करूं? मेरा मतलब है मुझे लगता है कि मैंने पत्रकारिता में काफी घुमावदार रास्ता अपनाया है। मैं इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर ब्राइटन में बड़ा हुआ हूँ। मेरा एक जटिल परिवार है जिसमें माता-पिता ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से और दादा-दादी जर्मनी से हैं। मैं रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय गया। मैं उन लोगों में से एक था जिनके बारे में आप शायद कहेंगे कि मुझे वास्तव में पता नहीं था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूं लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि दुनिया कैसे काम करती है मुझे लगता है। रसायन विज्ञान एक अच्छा विषय था और फिर उसके बाद मुझे अभी भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इसके साथ कहाँ जाऊँगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में इस थोड़े से अजीब दुनिया में खो गया, जो ब्राइटन में है जहां मुझे हार्वर्ड ससेक्स प्रोग्राम के बारे में कुछ जानने के लिए गया था। और यह एक प्रकार का संगठन है, जिसका अर्थ है कुछ मायनों में पीछे मुड़कर देखने पर जहाँ मैं अभी हूँ कुछ मायनों में यह एक तरह का पत्रकारिता संगठन है। और उनकी रुचि रासायनिक और जैविक हथियारों की दुनिया में है। और इसलिए वे उन संधियों के संदर्भ में क्या चल रहा है जो उन हथियारों को नियंत्रित करती हैं कौन क्या कह रहा है समाचारों में क्या बताया जा रहा है इत्यादि पर नज़र रख रहे हैं। और वे उस सब पर नज़र रखते हैं। और वे उन विषयों से संबंधित आधिकारिक और अनौपचारिक दस्तावेजों का अद्भुत संग्रह भी रखते हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लेने से पहले एक साल तक वहां काम किया कि मैं वास्तव में कुछ समय के लिए अकादमिक क्षेत्र में वापस जाना चाहता हूं। मैंने ब्रिस्टल में बायोकैमिस्ट्री में पीएचडी की है । और मैं उसके अंत तक पहुंच गया और मुझे एहसास हुआ कि उस प्रक्रिया के बारे में जिन चीज़ों का मैंने सबसे अधिक आनंद लिया वे वास्तव में लिखना था। अजीब बात है क्योंकि कई पीएचडी छात्रों के लिए थीसिस लिखना एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। और मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए अलग था लेकिन मैंने अपने शोध के साथ एक कहानी बताने की कोशिश का वास्तव में आनंद लिया। और वास्तव में तुलनात्मक रूप से मेरे लिए यह अधिक दिलचस्प था कि मेरा शोध अन्य लोगों के निष्कर्षों के साथ कैसे फिट बैठता है? मैं अन्य लोगों के काम के बारे में क्या कह सकता हूं और यह चीजों को कैसे आगे बढ़ाता है? यह सब मेरे लिए प्रयोगशाला की बेंच पर झुकने दीवार पर अपना सिर पटकने से कहीं अधिक मनोरंजक था क्योंकि मेरा प्रयोग दोबारा चलने में असफल हो गया था। तो मुझे लगता है कि उस समय मुझे एहसास हुआ कि तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान के निहितार्थों के बारे में पढ़ना और अन्य लोगों को समझाना संभवतः उस दिशा में था जिसमें मुझे जाना चाहिए। तो यह एक लंबा उत्तर है। लेकिन उसके बाद मुझे एक और साल लग गया। लेकिन फिर मुझे एक विज्ञान पत्रकार के रूप में नौकरी मिल गई। मैं द एंड्स रिपोर्ट में काम करने के लिए बहुत भाग्यशाली था, जो यूके की एक पुरानी पर्यावरण पत्रिका है। और वे औपचारिक पत्रकारिता प्रशिक्षण वाले किसी व्यक्ति की तुलना में, जो निश्चित रूप से मैं नहीं था वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति में अधिक रुचि रखते थे जो कि मैं था। और इसलिए मैंने देखा और सुना और मैंने अपने सहकर्मियों की बातें सुनीं और सीखा कि उन्होंने कैसे साक्षात्कार किए और मूल रूप से इसे काम पर ले लिया। और हाँ और अब मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है कि शायद 10 साल बाद काफी समय हो गया है।

संदीप पई: एक वैज्ञानिक से पत्रकार बनने तक की यात्रा काफी लंबी है। और मुझे लगता है कि अब आप दोनों को जोड़ रहे हैं क्योंकि आप विभिन्न जलवायु मॉडलिंग परिदृश्यों और ऊर्जा प्रणालियों का डेटा-संचालित वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। वहां विज्ञान और पत्रकारिता दोनों हैं। तो मुझे लगता है कि अंत में यह एक अच्छा अभिसरण है। मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे होंगे। लेकिन समय के हित में मैं विषय पर आगे बढ़ूंगा। हमें बताएं कि सीओपी में आकर कैसा महसूस होता है? आप सभी प्रतिज्ञाएँ कैसे निभाते हैं? मैं सीओपी में शामिल नहीं हुआ और मुझे लगा, हे भगवान, हर दिन पाँच नई प्रतिज्ञाएँ होती हैं। और आप इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? यहां अलग-अलग पार्टियां कौन हैं? निहित स्वार्थ क्या हैं? क्या ये महज़ प्रतिज्ञाएँ हैं या कुछ खेल भी हैं? वहाँ बहुत कुछ चल रहा है. यह बताकर प्रारंभ करें कि वहां रहना कैसा था? और इन सभी प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ? और आपने यह सब कैसे फॉलो किया?

साइमन इवांस: हाँ, तो यह चौथा सीओपी है जहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूँ। पहला 2015 में पेरिस था। और तब से मैं 2018 में कैटोविस, 2019 में मैड्रिड और अबकी बार ग्लासगो गया था । मैं कहूंगा कि वे सम्मेलन कैसे भिन्न रहे हैं इस पर विचार करते हुए निश्चित रूप से ग्लासगो सबसे अधिक व्यस्त महसूस हुआ और मुझे लगता है कि ऐसा संभवतः कई कारणों से था। सबसे पहले प्रतिज्ञाएँ हर जगह प्रतिज्ञाओं की पूर्ण बाढ़ थी। और दूसरी बात मुझे लगता है कि यूके सरकार ने जिस तरह का आयोजन स्थल चुना था वह काफी तंग जगह थी। लेकिन पंजीकृत प्रतिनिधियों की संख्या भी एक रिकॉर्ड थी। मुझे लगता है कि इसमें भाग लेने के लिए 40,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया था। वे सब आये कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन निश्चित रूप से वहां बहुत भीड़ थी। और इससे वास्तव में तीव्रता का माहौल और कुछ हद तक उन्मत्त गति का माहौल जुड़ गया। कभी-कभी सम्मेलन स्थल के चारों ओर घूमना भी बहुत कठिन होता था। एक समय मैं एक साक्षात्कार के लिए जाने की कोशिश कर रहा था और वहां लोगों की बड़ी कतारें थीं सभी अपने फोन बाहर निकाले हुए थे और बराक ओबामा के आने का इंतजार कर रहे थे। और इसलिए मुझे कार्यक्रम स्थल पर जाने से पूरी तरह रोक दिया गया इसके लिए मुझे टीवी क्रू को फोन करना पड़ा जो मेरा इंतजार कर रहे थे और उन्हें बताना था कि मुझे देर हो जाएगी। तो हाँ मेरा मतलब है उस स्थिति में क्या हो रहा है उस पर नज़र रखना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। कभी-कभी मुझे कुछ ऐसे पुलिसकर्मी मिलते हैं जिनके पास मैं वास्तव में नहीं गया हूं जब आप उस शोर और गति से दूर जा रहे हों तो यह लगभग आसान हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आप कहते हैं आपके पास घोषणाएं, प्रतिज्ञाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर्यवेक्षकों और गैर सरकारी संगठनों की ब्रीफिंग आदि हैं। और कभी-कभी कार्यक्रम स्थल के पार चलते हुए भी न केवल भीड़ के कारण, बल्कि आप उन लोगों से टकरा जाते हैं जिन्हें आप जानते हैं। इसलिए जब आप वास्तव में काम पूरा करने के लिए वहां हों तो यह काफी कठिन हो सकता है।

संदीप पई: और केवल हमारे श्रोताओं के लाभ के लिए क्या आप नीले क्षेत्र और हरे क्षेत्र का वर्णन कर सकते हैं? और जैसे क्या पत्रकार अलग-अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं या केवल प्रतिनिधि ही जा सकते हैं? क्या आप उस पूरी प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं?

साइमन इवांस: हाँ, इसलिए आम तौर पर सीओपी को नीले क्षेत्र और हरे क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। हरित क्षेत्र एक तरह से सभी के लिए खुला है। इसमें आम तौर पर कंपनियों या विश्वविद्यालयों या अन्य संगठनों द्वारा स्थापित मंडप शामिल होते हैं। मुझे वास्तव में एक स्वीकारोक्ति करनी है जो यह है कि सीओपी में जाने के चार वर्षों में मैं कभी भी ग्रीन जोन में नहीं गया हूं। इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ हालाँकि नीले क्षेत्र से मैं काफी परिचित हूँ। तो आपको वहां पत्रकारों, पर्यवेक्षकों का मिश्रण मिलता है, जो नागरिक समाज संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वदेशी समूह इत्यादि हो सकते हैं। फिर आपके पास पार्टियां हैं यानी वे देश जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकार हैं। और आपके पास तकनीकी स्टाफ वगैरह है। अब, नीले क्षेत्र के अंदर इसके कई अलग-अलग हिस्से हैं। तो उनमें से कुछ सभी के लिए सुलभ हैं। ग्लासगो में दिलचस्प चीजों में से एक यह थी कि नेताओं के शिखर सम्मेलन के कारण जो उन्होंने बैठक की शुरुआत में आयोजित किया था और संख्या और आयोजन स्थल के आकार पर सीओवीआईडी ​​​​प्रतिबंधों के कारण, उन्होंने वास्तव में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए जिससे बहुत परेशानी हुई। पर्यवेक्षकों जैसी चीज़ों को वार्ता का निरीक्षण करने के लिए संपूर्ण पर्यवेक्षक संगठनों के लिए केवल चार टिकटों की अनुमति दी गई थी। वे बातचीत आम तौर पर बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। तो स्वयं वार्ताकार जाहिर तौर पर विभिन्न देशों के सभी राजनयिक उन कमरों में हैं। पर्यवेक्षक संगठनों को भी अधिकांश समय अनुमति दी जाती है। पूर्ण बैठकों के अलावा पत्रकारों को लगभग कभी भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, जैसे कि पहले सप्ताह के अंत में उनकी एक पूर्ण बैठक होती है और वे बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है। और फिर उससे आगे, नीले क्षेत्र में मंडप भी हैं। तो मेरा मतलब है मैंने एक व्यक्ति को मजाक करते हुए देखा कि विभिन्न देशों के मंडपों में प्रभावी रूप से एक जगह होती है जहां मुझे लगता है वे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और एक हद तक वे खुद को बेच भी रहे हैं। और मज़ाक यह था कि मंडप का आकार और प्रकार उस देश की प्रतिबद्धताओं की ताकत के विपरीत आनुपातिक था। मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है लेकिन निश्चित रूप से ग्लासगो में लोगों ने जिन अन्य चीजों पर ध्यान दिया उनमें से एक यह थी कि सबसे अच्छी कॉफी ऑस्ट्रेलिया पवेलियन में थी। वह हॉट टिप थी और यह निश्चित रूप से सच थी। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं. और निश्चित रूप से, ऑस्ट्रेलिया की इस तथ्य के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है कि वह अपने 2030 लक्ष्य को मजबूत करने में विफल रहा हूँ ।

संदीप पई: बहुत बढ़िया,आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह जानना दिलचस्प है। अगर मैं अगली बार किसी सीओपी में शामिल होता हूं तो कुछ और नहीं तो ऑस्ट्रेलियाई कॉफी जरूर देखूंगा। तो एक गंभीर नोट पर तो आपको क्या लगता है कि इस सीओपी की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या थीं? आपको क्या लगता है कि एक पत्रकार के रूप में आपके लिए क्या काम आया जो अवलोकन कर रहा है? और आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें थीं जिन्हें बेहतर तरीके से किया जा सकता था?मैं प्रतिज्ञाओं या प्रतिबद्धताओं आदि के संदर्भ में बात कर रहा हूं।

साइमन इवांस: 2015 में पेरिस समझौते के बाद से सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया बदल रही है। इसलिए कई वर्षों से वे इस सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते जो कि पेरिस समझौता है की दिशा में काम कर रहे थे। अब हमें यह मिल गया है और ग्लासगो में COP26 के अंत तक उन्होंने सिस्टम कैसे संचालित होगा इसके लिए सभी विस्तृत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। मेरा मतलब है तो निश्चित रूप से वह ग्लासगो में बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। सीओपी का चेहरा कुछ हद तक बदल रहा है। तो यह एक नियम-निर्माता संगठन से कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो कार्यान्वयन के बारे में अधिक है। और यह व्यापक अर्थ में है इसलिए जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना नए जलवायु लक्ष्य निर्धारित करना वित्त और सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना। तो यह बदलाव उसी समय हो रहा है जब विज्ञान 1.5 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ने के प्रभावों को मजबूत कर रहा है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि 1.5 से नीचे रहने के लिए क्या आवश्यक होगा और हम वर्तमान में कहां जा रहे हैं के बीच यह बड़ी खाई अभी भी मौजूद है। इतने प्रभावी ढंग से ग्लासगो जो करने की कोशिश कर रहा था वह कुछ अलग तरीकों से इसका जवाब देना था। तो उनमें से एक यह लीडर्स समिट और बारराजा प्रतिज्ञाएं थीं जिनके बारे में हमने बात की है। इसमें जाकर ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने कोयला कारों नकदी और पेड़ों के बारे में बहुत सारी बातें हुई। तो हमने वास्तव में उन सभी चीजों पर प्रतिज्ञा की थी। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में बहुत अधिक ठोस थे। यदि आप चाहें तो उनमें से कुछ ने निश्चित रूप से उत्सर्जन के मामले में स्थिति बदल दी है। और उनमें से कुछ थोड़े फ्लॉप थे और वास्तव में उनका कोई खास योगदान नहीं था। मुझे लगता है कि उन प्रतिज्ञाओं के पूरा होने के बारे में दिलचस्प चीजों में से एक यह तथ्य था कि घोषणाएं निश्चित रूप से उस तरीके से प्रबंधित की गईं जिस तरह से उन्हें प्रेस में पेश किया गया था। तो हमारे पास यह गतिशीलता थी जहां यूके सरकार यानी काफी कम विवरण के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही थी अक्सर देर रात में अगले दिन अखबारों में सुर्खियां पाने की उम्मीद में और उसके बाद ही बाद में विवरण जारी करती थी। उदाहरण के लिए कोयला प्रतिज्ञा पर हमारे पास नए देशों द्वारा कोयले से दूर जाने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के बारे में ये सुर्खियाँ थीं। और यह बहुत बाद में सामने आया कि प्रतिज्ञाएँ उतनी ठोस नहीं थीं जितना हमने महसूस किया था। तो यह दिलचस्प था दूसरी चीज़ जो ग्लासगो करने की कोशिश कर रहा था वह अंततः ग्लासगो हेइमैट संधि कहलायी। और यह बहुत व्यापक प्रकार का राजनीतिक बयान था जो सीओपी परिणाम से जुड़ा था। और यह एक तरह से अपेक्षाकृत अभूतपूर्व है। COP25 में उन्होंने जो किया वह एक मिसाल की तरह था, लेकिन वह बहुत छोटा था और इसमें बहुत कम आधार शामिल थे। लेकिन वास्तव में उन्होंने समझौते में जो निर्णय लिया वह इस तथ्य का प्रतिबिंब था कि हम जहां हैं वहीं हैं। और हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं इसके बीच बहुत बड़ा अंतर है।

संदीप पई: तो आइए कुछ प्रमुख प्रतिज्ञाओं या परिणामों के बारे में बात करें। यदि मुझे आपको कुछ चुनने के लिए कहना हो जो आपको लगता है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं तो आप क्या सोचेंगे कि ग्लासगो संधि में कुछ प्रमुख प्रतिज्ञाएँ क्या होंगी जो आपके अनुसार महत्वपूर्ण हैं? और आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें आगे चलकर वास्तव में मजबूत करने की आवश्यकता है?

साइमन इवांस:इसलिए प्रतिज्ञाओं के संदर्भ में मुझे लगता है कि मैंने जो भी बात की उसके बावजूद कुछ कोयला प्रतिज्ञाओं के विवरण के बारे में स्पष्ट रूप से बहुत अनिश्चितता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास पोलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश थे, भले ही बाद में वे पोलैंड जैसे कुछ देशों से पीछे हट गए जिन्होंने 2049 तक केवल कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात की थी। लेकिन तथ्य यह है कि वे अब बात कर रहे हैं वे दूर जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कोयले से और हमने पहले जर्मनी जैसे देशों के साथ देखा है जहां एक बार बातचीत शुरू होने के बाद यह केवल एक ही दिशा में जाती है। इसलिए जर्मनी ने 2038 चरण की तारीख के साथ शुरुआत की और अब आने वाले गठबंधन वे 2030 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम है भले ही विवरण समय के साथ ही सामने आएंगे। ग्लासगो में ठोस बातचीत के संदर्भ में पेरिस नियम पुस्तिका को पूरा करना महत्वपूर्ण है। इसमें से मैं दो चीजें चुनूंगा। एक है पारदर्शिता नियम इसलिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पुराने नियमों के तहत, मूल रूप से केवल अमीर देशों को ही अपने उत्सर्जन पर नियमित रूप से रिपोर्ट करनी होती है। और इसलिए आपको यह स्थिति मिलती है जहां कुछ बहुत बड़े उत्सर्जकों ने भी कई वर्षों से अपने उत्सर्जन पर आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की है। तो ईरान के बाद से मैं 2014 के बारे में सोचता हूं या शायद उससे भी पहले। इसलिए मैं इन विवरणों को ग़लत समझने जा रहा हूँ। लेकिन चीन 2014 है भारत मुझे लगता है 2016 से नहीं। और वे रिपोर्टें पूर्वव्यापी भी हैं। इसलिए 2016 की रिपोर्ट दो साल पहले के उत्सर्जन को दर्शा सकती है। तो जब हम यह आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने उत्सर्जन के मामले में सामूहिक रूप से कैसे प्रगति कर रहे हैं बल्कि अपने लक्ष्यों की दिशा में हमारी प्रगति के मामले में भी यह बहुत बड़ा सूचना अंतर है। तो ग्लासगो में वे जिस बात पर सहमत हुए वह पेरिस संवर्धित पारदर्शिता ढांचे का अंतिम विवरण था। इसके तहत 2024 से सभी देशों को अपने उत्सर्जन अपने लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रगति और अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले जलवायु वित्त और उन्हें प्राप्त होने वाली राशि पर हर दो साल में लगातार रिपोर्ट देनी होगी। तो यह वास्तव में एक बड़ा कदम है। इससे वास्तव में यह देखना आसान हो जाएगा कि देश अपने वादों पर कहां खरे उतर रहे हैं। और उस सहकर्मी दबाव के बाद, नामकरण और शर्मिंदगी की संभावना पेरिस प्रक्रिया के केंद्र में है। दूसरी चीज़ जो मैं चुनूंगा वह अनुच्छेद 6 है। तो यह पेरिस समझौते से है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन बाजारों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी दृष्टिकोण शामिल हैं। वे वर्षों से कम से कम चार वर्षों से उन नियमों पर विवाद कर रहे हैं। और वे अब तक असफल रहे हैं. ग्लासगो तक,वे किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे थे। उन्होंने अब ऐसा कर दिया है इन नियमों के वास्तव में पेरिस की महत्वाकांक्षा को कमजोर करने की संभावना के बारे में बड़ी आशंकाएँ हैं। और मुझे लगता है कि धूल अभी भी कुछ हद तक शांत हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दो अलग-अलग देशों के संदर्भ में कुछ सबसे खराब संभावित परिणामों से बचा गया है दोनों समान उत्सर्जन कटौती की गणना कर रहे हैं। इसे काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। वे क्योटो प्रोटोकॉल से उत्सर्जन क्रेडिट को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, इसलिए 2020 से पहले की अवधि से, काफी महत्वपूर्ण संख्या, लगभग 300 बिलियन टन मूल्य की। लेकिन आख़िरकार, यही वह समझौता था जिसकी उन्हें सीमा पार करने के लिए ज़रूरत थी।

संदीप पई: तो क्या हम वास्तविक समझौते के बारे में ही बात कर सकते हैं? जैसे इसमें क्या है? और समझौते में कुछ विवरण क्या हैं?

साइमन इवांस: हाँ, तो यह ग्लासगो जलवायु समझौता जैसा कि मैंने कहा ब्रिटेन के राष्ट्रपति द्वारा किया गया यह अपेक्षाकृत असामान्य बात है। उनके पास इसके लिए कोई औपचारिक जनादेश नहीं था, लेकिन आख़िरकार वे आम सहमति से इसे हासिल करने में कामयाब रहे। अब इसमें कुछ प्रमुख बातों में उत्सर्जन में कटौती के संदर्भ में महत्वाकांक्षा शामिल है। इसलिए वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम जहां जा रहे हैं और जहां हमें 1.5 डिग्री तक पहुंचने की जरूरत है उसके बीच सामूहिक रूप से यह बहुत बड़ा अंतर है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि पेरिस समझौते का रैचेट तंत्र जो समय के साथ महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए है समय पर लागू नहीं हुआ होगा क्योंकि हम पहले ही रैचेट का एक दौर पूरा कर चुके हैं और हम अभी भी काफी पीछे हैं। इसलिए शाफ़्ट के अगले दौर से 2030 में उत्सर्जन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह उसके बाद की अवधि पर लागू होता है। और इसलिए यदि हम 2030 में उस महत्वाकांक्षा अंतर को पाटने जा रहे हैं तो एकमात्र तरीका यह है कि देश वापस आएं और 2030 से पहले अधिक महत्वाकांक्षा पेश करें। इसलिए संधि क्या करती है यह सभी पक्षों से अनुरोध करती है इसलिए यह दुनिया का हर देश है अगले वर्ष के अंत तक अपने जलवायु संबंधी वादों पर फिर से गौर करें और उन्हीं शब्दों में उन्हें मजबूत करें, जिनका उन्होंने उपयोग किया था। अब इस बात पर वैध बहस चल रही है कि अनुरोध शब्द कितना मजबूत है। यह स्पष्ट रूप से एक निर्देश है यह निश्चित रूप से चीज़ों के मजबूत अंत पर है। लेकिन यह उसी तरह की भाषा है जिसका इस्तेमाल पेरिस समझौते में पार्टियों से COP26 से पहले अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञाओं के साथ वापस आने का अनुरोध करने के लिए किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं वास्तव में सभी देशों ने ऐसा नहीं किया। 190 या उससे अधिक देशों में से केवल 150 देशों ने ही वास्तव में अपनी प्रतिज्ञाएँ पूरी कीं। और उनमें से कुछ ने अपनी प्रतिज्ञाओं को अद्यतन किया और वास्तव में पीछे चले गए। तो हम देखेंगे कि अगले साल क्या होता है। मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार पहले ही कह चुकी है कि वे अगले वर्ष अपनी प्रतिज्ञा को अद्यतन करने की योजना नहीं बना रहे हैं। लेकिन फिर पेरिस समझौता इसी तरह काम करता है। देश चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन उन्हें बाहर बुलाया जाएगा। उन्हें कूटनीतिक दबाव का सामना करना पड़ेगा, नागरिक समाज संगठनों और प्रेस द्वारा इस जलवायु समझौते में उनकी सहमति को पूरा करने में विफलता के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में मुझे लगता है कि यह कहना उचित होगा कि निराशा हुई। अतः कोयले का अभूतपूर्व उल्लेख हुआ। यह पहली बार है कि किसी सीओपी निर्णय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके के रूप में कोयले के उपयोग को कम करने के संदर्भ में सीधे तौर पर कोयले का उल्लेख किया गया है। शिखर सम्मेलन के ठीक अंत में एक बड़ा शोर-शराबा हुआ जहां पाठ को कोयले के एक चरण से घटाकर केवल एक चरण में घटा दिया गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि उन शब्दों के बीच अंतर के बारे में चिंता करना गलत है और तथ्य यह है कि कोयला अब वहां है और सीधे लक्षित है। यह राष्ट्रीय कोयला प्रतिज्ञाओं की तरह ही एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे बाज़ार, निवेशकों आदि को स्पष्ट संकेत मिलता है। अन्य क्षेत्रों के संदर्भ में विकासशील देश यह देखने के लिए बहुत उत्सुक रहे हैं कि ग्लासगो में हानि और क्षति की सुविधा बनाई जाए, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। यह नुकसान और क्षति के बारे में है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं जो पहले से ही हो रहे हैं और जिन्हें टाला नहीं जा सकता है। वे प्रभावी रूप से इससे निपटने में मदद के लिए धन चाहते हैं चाहे वह तूफान से उबरना हो या गंभीर बाढ़ से उन प्रभावों से निपटने में मदद के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है। अब उस पर सहमति नहीं बनी इसलिए कई देश इससे निराश हो गए। लेकिन उन्होंने जो किया है वो एक डायलॉग है वे इस पर सहमत हुए हैं, ग्लासगो संवाद, कि अगले वर्ष हम हानि और क्षति वित्त के इस मुद्दे पर बात करेंगे। यह कहीं ले जाएगा या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन यह निश्चित रूप से उस विषय के एजेंडे पर एक मार्कर लगाता है। अन्य क्षेत्रों में जलवायु वित्त पर बहुत चर्चा हुई, तथ्य यह है कि विकासशील देशों को अभी तक वह 100 बिलियन नहीं मिला है जिसका उनसे वादा किया गया था। अमीर देशों को 2020 तक हर साल जलवायु वित्त में 100 बिलियन देना चाहिए था। यह उस बिंदु के बाद पहले ही हो चुका है और उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ग्लासगो पैक्ट इस तथ्य पर गहरा अफसोस व्यक्त करता है कि इसे वितरित नहीं किया गया है और प्रभावी ढंग से बेहतर करने का वादा किया गया है। और अनुकूलन वित्त पर, इसे दोगुना करने का संकल्प लिया गया था। तो यह विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। मुझे नहीं लगता कि इसकी उम्मीद थी। 

संदीप पई: तो बस एक बात मुझे लगता है कि यह हमारे दर्शकों के लिए याद रखने योग्य एक अच्छी बात होगी। मेरा मतलब है कि यूएनएफसीसीसी के काम करने का कोई तरीका कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इनमें से कोई भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक ? देश वापस जा सकते हैं और पूरी तरह से देश में एक नई सरकार है और फिर वे पूरी तरह से आप जानते हैं फिर से आ सकते हैं। हालाँकि आप जानते हैं कि नामकरण और अपमान एक घटना है। क्या ऐसी कोई और चीज़ है जो देशों को वापस जाने और और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है? निस्संदेह जलवायु संबंधी चिंताओं से परे है। 

साइमन इवांस: हाँ, इसलिए पेरिस समझौते की कानूनी संरचना पूरी तरह से सीधी नहीं है लेकिन यह कहना सही नहीं है कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इसलिए यदि आप पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी। उदाहरण के लिए आपके पास जलवायु प्रतिज्ञा होनी चाहिए। आपको इसे हर पांच साल में अपडेट करना होगा या कम से कम अपनी पुरानी प्रतिज्ञा वापस भेजनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक जानबूझकर की गई चाल है कि जो लोग अपडेट करने से इनकार करते हैं उन्हें ऐसा करने के लिए सार्वजनिक रूप से शिकायत करनी होगी। आपके उत्सर्जन और आपके जलवायु वादों की दिशा में प्रगति के संदर्भ में ये नई रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ हैं। और इसके अलावा विकसित देशों के लिए जलवायु वित्त इत्यादि देने की आवश्यकताएं भी हैं। ऐसा कहने के बाद आप जानते हैं मामला यह है कि संप्रभु राष्ट्रों को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए बहुत कम किया जा सकता है जो वे नहीं करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं पेरिस समझौते में अन्य विचारों में से एक यह है कि देश जो जलवायु प्रतिज्ञाएँ करते हैं वे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होती हैं। और इसलिए यह माना जाता है कि देशों द्वारा उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों की अपनी धारणा के अनुसार आगे रखा जाना चाहिए। और आप जानते हैं प्रतिज्ञाएँ समय के साथ और अधिक मजबूत होती जाती हैं। लेकिन अंततः देश अपनी प्रतिज्ञाएं आगे बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनके हित में है। मेरा मतलब है प्रतिज्ञाओं को वास्तविकता में कैसे बदला जाए इसके संदर्भ में बहुत सी अन्य चीजें हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है, । तो, आप जानते हैं, यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है, लेकिन यह केवल इतना ही कर सकती है। उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वास्तव मेंविशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। इसलिए राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं को नीतियों और उपायों में बदलने की जरूरत है चाहे वह कर प्रोत्साहन हो, सब्सिडी हो, नियम हों, वित्त हो, ऋण हो, जो भी हो। और इसके अलावा, आप जानते हैं आपको नागरिक समाज, व्यवसायों, विरोध आंदोलनों, राजनीति में विपक्षी नेताओं आदि से कार्रवाई की आवश्यकता है। तो वास्तव में उन सभी चीजों को एक साथ आना होगा और फिर जाहिर तौर पर प्रौद्योगिकी लागत आदि के संदर्भ में विकास हुआ है जिसे हमने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, वगैरह के साथ देखा है, जिसने महत्वाकांक्षा में कुछ प्रगति को संभव बनाया है जो हमने पिछले पांच वर्षों में देखा है।

संदीप पई: तो चलिए थोड़ी बात करते हैं आप जानते हैं मिस्र में किस तरह की चीजें होंगी। आपने कुछ बिंदुओं को छुआ है लेकिन मिस्र वापस जाने पर देशों को क्या करना चाहिए? यह इतना बड़ा पुलिस वाला नहीं है, ठीक? यह एक छोटा सीओपी है और क्या आप बता सकते हैं कि देशों को पहले क्या करना चाहिए? अगले सीओपी में जाने से पहले उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए?

साइमन इवांस: हाँ, इसलिए COP26 को विशेष रूप से महत्वपूर्ण COP के रूप में देखा गया क्योंकि यह पेरिस COP21 के बाद पाँचवाँ था। और पेरिस समझौते के शाफ़्ट तंत्र के तहत देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर पांच साल में अपनी प्रतिज्ञाओं पर नज़र डालें पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में देश जो सामूहिक प्रगति कर रहे हैं उस पर नज़र डालें अर्थात् दो डिग्री से नीचे रहना और 1.5 की दिशा में प्रयास जारी। और उनका कहना है ठीक है, हम पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं इसलिए यहां एक अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञा है। और हमने पहले ही देखा है कि ग्लासगो से पहले आप जानते हैं जैसा कि मैंने कहा 150 से अधिक देशों ने नए या अद्यतन एनडीसी प्रस्तुत किए थे। अब COP27 उन क्षणों में से एक नहीं है जो हर पांच साल में होता है लेकिन ग्लासगो जलवायु संधि के शब्दों के कारण अब यह उम्मीद है कि वास्तव में देश अपनी प्रतिज्ञाओं पर फिर से विचार करेंगे। तो हम देखेंगे लेकिन निश्चित रूप से यह उम्मीद की जाएगी कि आप जानते हैं कि सभी देश एक और नजर डालेंगे देखेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि वे थोड़ी और महत्वाकांक्षा हासिल कर सकते हैं। जाहिर है वहां चुनौतियों में से एक यह है कि देश पहले से ही अपनी प्रतिज्ञा को बढ़ाने के लिए सहमत होने के लिए घरेलू राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। और एक और साल में दोबारा ऐसा करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ग्लासगो में वे सभी इस पर सहमत हुए हैं इसलिए यही अपेक्षित होगा। 100 बिलियन जलवायु वित्त लक्ष्य के उत्तराधिकारी, कार्य कार्यक्रम, गोलमेज सम्मेलन, दीर्घकालिक चर्चा जैसी चीजों की एक श्रृंखला भी होने जा रही है। हानि और क्षति वित्त पर यह ग्लासगो वार्ता होने जा रही है। उस प्रकृति की अन्य चीज़ों की एक पूरी श्रृंखला जो मिस्र में अगले वर्ष COP27 से पहले और उसके दौरान घटित होगी।

संदीप पई: तो कुल मिलाकर मुझे यकीन है कि जब आप सीओपी में थे तो आपने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर लोग ग्लासगो संधि के नतीजे से संतुष्ट और खुश थे? और किस प्रकार के देश अधिक सुखी थे? और यदि वे थे यदि आपने अपनी बातचीत के दौरान क्या पाया? किन परिणामों ने आपको निराश किया?

साइमन इवांस: तो, आप जानते हैं मुझे लगता है कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि विकासशील देशों विशेष रूप से विकासशील देशों के जी77 समूह जो चीन के साथ संबद्ध है और एओसस जो राज्यों का एक छोटा द्वीप है की ओर से यह बड़ा धक्का था। वे ग्लासगो हानि और क्षति सुविधा के इस विचार को आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें वह समझ नहीं आया और आप जानते हैं वहाँ था मुझे लगता है कि आप कहेंगे एक आक्रोश आप जानते हैं यह पता चलने पर कि ऐसा नहीं होने वाला है, निश्चित रूप से तुरंत एक तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई थी। मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रेस वक्तव्यों में बहुत से लोग सामने आ रहे थे, उनमें यह देखना काफी दिलचस्प था कि वास्तव में उनमें से बहुत से लोग अधिक संतुलित प्रतिक्रिया खोजने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं वे जलवायु अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का स्वागत कर रहे थे। वे समझौते के कुछ अन्य तत्वों का स्वागत कर रहे थे। और अंततः, आप जानते हैं मुझे लगता है कि उन सभी को अगले साल फिर से मेज पर आना होगा। इसलिए वे दोस्त बने रहना चाहते हैं और क्या हुआ, इसके संदर्भ में आप जानते हैं कोयले पर लिखे गए शब्दों का यह कमजोर होना यह बताना मुश्किल है कि वे भावनाएँ कितनी गहरी हैं। लेकिन निश्चित रूप से मेरा मतलब है वास्तव में जो हुआ वह यह था कि वह पर्दे के पीछे की बातचीत थी, मुझे लगता है मुख्य रूप से सबसे बड़े उत्सर्जकों के बीच आखिरी मिनट में इसलिए यूरोपीय संघ, चीन, भारत, अमेरिका और यूके के बीच बातचीत हुई। सीओपी अध्यक्ष के रूप में और वे इस शब्द पर सहमत हो गये। लेकिन यह काफी असामान्य कदम था कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने मूल रूप से भारत को सार्वजनिक रूप से वह माँगने के लिए मजबूर किया जो वे चाहते थे। इसलिए भारतीय पर्यावरण मंत्री को पूर्ण सत्र में खड़े होकर इस कमजोर शब्दों को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया कई देश आप जानते हैं फिजी, मैक्सिको, यूरोपीय संघ के आयुक्त, फ्रांज टिमरमन्स और इसी तरह, वे सभी खड़े हो गए और व्यक्त किया कि वे इससे कितने निराश हैं। आप जानते हैं मुझे लगता है कि इसमें से बहुत कुछ शायद नाटकीयता थी जाहिर तौर पर वास्तविक निराशा थी।

संदीप पई: कोयला प्रतिज्ञा की बात करते हुए मेरा मतलब है यह सिर्फ भारत नहीं था,ठीक ? या मुझसे यह ग़लत है मुझे लगता है कि यह एक सामूहिकता है जैसा कि आपने बताया, यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन और भारत के बीच। क्या आप उससे बात कर सकते हैं, जैसे कि वहां क्या क्या हुआ है?

साइमन इवांस: हाँ, तो मेरा मतलब है आप जो देख सकते हैं वह यह है कि अंततः उन्होंने कोयले को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने के बजाय उसे ख़त्म करने के बारे में जो भाषा अपनाई आप दस्तावेज़ों की एक श्रृंखला के माध्यम से उस भाषा का पता लगा सकते हैं। इसी तरह की भाषा अमेरिका-चीन के संयुक्त बयान में दिखाई देती है जो उन्होंने सीओपी के पहले सप्ताह के अंत में दिया था। और इसी तरह की भाषा चीन की घरेलू नीति में उसकी 15वीं पंचवर्षीय योजना और उसके एनडीसी, पेरिस के तहत उसकी जलवायु प्रतिज्ञा के संदर्भ में भी दिखाई देती है,जहां उन्होंने कहा है कि वे 15वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने जा रहे हैं जो कि 2025 से 2030 है तो आप जानते हैं मुझे लगता है कि यह सिर्फ भारत नहीं था। निश्चित रूप से यही मामला है इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है जो यह है कि पिछले सप्ताह के अंत में भारतीय पर्यावरण मंत्री ने वास्तव में थोड़ा अलग शब्द प्रस्तावित किया था जिसका लक्ष्य सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करना था लेकिन उन्होंने इसे इस तरह के संदर्भ में रखा था आप जानते हैं, कुछ ऐसा जो भारतीय राजनेताओं ने अक्सर कहा है, जो भारत को वैश्विक कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी की अनुमति देने के विचार के बारे में है। और इसने, विशेष रूप से विकसित देशों पर जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी डाल दी। तो आप जानते हैं, जाहिर तौर पर वह शब्द भी स्वीकार्य नहीं था। लेकिन यह निश्चित रूप से सिर्फ भारत नहीं था। इसके अलावा अन्य प्रमुख विकासशील देश कोयले पर निर्भर हैं, जैसे चीन, दक्षिण अफ्रीका, इत्यादि।

संदीप पई: क्षमा करें, मैं उस पर और थोड़ा जोर डालने वाला हूँ। तो यह भाषा क्यों थी मेरा मतलब है अंततः, हम सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि कोयला अधिक गंदा है और, आप जानते हैं यह अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। लेकिन आप जानते हैं इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह बहुत स्पष्ट है कि हमें इन सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा। तो कोयले पर इतना ध्यान केंद्रित करने के बजाय दुनिया उस भाषा के लिए तैयार क्यों नहीं है?

साइमन इवांस: हाँ, मेरा मतलब है यह एक दिलचस्प सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं उस शब्द पर सहमति होने के बाद से निश्चित रूप से कई घंटों में इस पर काफी बहस छिड़ गई। मैं जो कहूंगा वह यह है कि आप जानते हैं मैंने पीछे मुड़कर देखा था। आपको पता होगा मुझे लगा कि मैं इस बारे में सोच रहा था और मैंने पीछे मुड़कर देखा कि आईपीसीसी ने 1.5 डिग्री पर अपनी विशेष रिपोर्ट में क्या कहा था। और उन्होंने उपलब्ध मार्गों का आकलन किया जैसा कि आप जानते हैं उस समय प्रकाशित किया गया था कि यदि आप 1.5 डिग्री से नीचे रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? उसमें क्या लगेगा? और यह निश्चित रूप से मामला है कि उन मार्गों में इस दशक सहित कोयले का उपयोग वास्तव में कम हो जाएगा और तेल या गैस की तुलना में बहुत अधिक हद तक। इसलिए मुझे लगता है कि कोयले पर तत्काल अधिक ध्यान देने का कुछ वैज्ञानिक औचित्य है। और मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि यदि आप इस दशक में कोयले से नहीं निपटते हैं, तो 1.5 डिग्री से नीचे रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। और वास्तव में यदि आप समग्र रूप से उत्सर्जन में कटौती नहीं करते हैं लेकिन विशेष रूप से इस दशक में कोयले से प्रभावी ढंग से आप या तो 1.5 डिग्री छोड़ देते हैं या आप नकारात्मक उत्सर्जन की बड़े पैमाने पर तैनाती पर निर्भर हैं। तो, आप जानते हैं दीर्घावधि में यह कहना सही है कि सभी जीवाश्म ईंधन से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि निकट अवधि में, कोयले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शायद वैज्ञानिक समर्थन है हालांकि यह भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल और बढ़ती आबादी वाले विकासशील देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है जहां लाखों लोग शायद सैकड़ों लाखों लोग ऊर्जा तक पहुंच के बिना गरीबी में रहते हैं।

संदीप पई: ठीक है मेरा मतलब है मैं निश्चित रूप से आईपीसीसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं लेकिन आप जानते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग का चयन करना चाहते हैं,ठीक? आप शायद अलग-अलग रास्ते भी अपना सकते हैं। लेकिन चलिए अंतिम प्रकार के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो मैं पूछना चाहता हूं जो इस पर केंद्रित है कि आप इस प्रक्रिया को और अधिक कुशल अधिक महत्वाकांक्षी कैसे बनाते हैं? क्या ऐसे कुछ सबक हैं जो भावी राष्ट्रपति पद के लिए सीख सकते हैं आप जानते हैं दोनों सम्मेलन जिनमें आपने भाग लिया था जिन चार सम्मेलनों में आपने भाग लिया था वे घर ले जा सकते हैं ताकि इस प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाया जा सके, दोनों प्रतिभागियों के लिए राजनयिकों की तरह बल्कि नागरिक समाज और अन्य लोगों के लिए भी पत्रकारों के लिए विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विकासशील देशों से आने वाले लोगों के लिए, ताकि वे इन सम्मेलनों में घर जैसा महसूस करें क्योंकि सीओवीआईडी ​​​​प्रतिबंधों और उस सब के बारे में बहुत आलोचना हुई थी। तो क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि क्या हैं? कुछ चीज़ें जो भविष्य में की जा सकती हैं?

साइमन इवांस: खैर, तो मेरा मतलब है यह वास्तव में एक बड़ा सवाल है। मुझे यकीन नहीं है कि मैंने इस पर बहुत अधिक विचार किया है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं मुझे लगता है कि कुछ चीजें सिर्फ लॉजिस्टिक्स का मामला है। तो आप जानते हैं पेरिस या मैड्रिड सीओपी की तुलना में वे बहुत बड़े स्थानों पर हुए थे। वहाँ काफ़ी जगह थी और आप जानते हैं, बिल्कुल साधारण चीज़ें थीं। जैसे ग्लासगो में बहुत कम कुर्सियाँ या प्लग सॉकेट और डेस्क उपलब्ध थे और इससे हर किसी का जीवन कठिन हो गया था। मेरा मतलब है हम कार्बन ब्रीफ के रूप में बहुत भाग्यशाली थे हमारे पास मीडिया ज़ोन में से एक था आप जानते हैं ऐसे बहुत कम बूथ हैं जिन्हें आप समय से पहले बुक कर सकते हैं और हमारे पास उनमें से एक था जो एक वास्तविक जीवनरक्षक था। आप जानते हैं, विशेष रूप से कई पर्यवेक्षक संगठनों के लिए फर्श पर बैठने तक सीमित हो गए थे और अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप इत्यादि को चार्ज करने के लिए प्लग सॉकेट ढूंढने की कोशिश में इधर-उधर भागते थे। तो इस तरह की चीजें काफी अक्षम्य प्रतीत होती हैं। मेरा मतलब है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप यह कैसे कर सकते हैं।  उनके पास इसे व्यवस्थित करने के लिए दो साल का समय था और ऐसा लगता है कि इस तरह की छोटी-छोटी जानकारियों को ठीक से प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं ऑनलाइन पहुंच के मामले में सीओपी प्रक्रिया निश्चित रूप से आगे बढ़ गई है। आप जानते हैं बहुत सारी प्रेस ब्रीफिंग पूर्ण बैठकें इत्यादि ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग समापन पूर्ण सत्र को लाइव देख रहे हैं और आप भीड़भाड़ देख सकते है आप जानते हैं बड़े खिलाड़ियों के बीच इस तरह की उन्मत्त आखिरी मिनट की बातचीत जैसा कि वे थे आप जानते हैं पूर्ण बैठक में भीड़ लग रही है।  तो आप जानते हैं उस तरह की चीज़ों के संदर्भ में, मुझे लगता है कि सुधार हुए हैं। संभवतः, आगे बढ़ना संभव है और यह एक मदद होगी। मेरा मतलब है आप जानते हैं, पुलिस प्रक्रिया जैसी एक बड़ी तस्वीर के संदर्भ में मेरा मतलब है यह निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है और यह वही बताता है जो मैंने पहले उल्लेख किया था जो कि आप जानते हैं की प्रकृति की तरह है सीओपी  बदल रहा है और यह अब बड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते करने के बारे में नहीं है। यह यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।  इसमें सीओपी की क्या भूमिका है?  मुझे लगता है कुछ लोग कहेंगे अच्छा सीओपी अप्रासंगिक है।  मेरा मतलब यह है कि COP26 ने निश्चित रूप से खुद को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया है जैसे कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट और लीडर्स’ सम्मेलन और इसके साथ आए सभी प्रतिबद्धताओं के साथ। लोगों ने इसके बारे में एक बात कही है कि बहुत सारी प्रतिबद्धताएं बस आप जानते हैं, वादे हैं, शब्दों में हैं, और इन्हें थोड़ा और वास्तविक बनाने के लिए आप उन्हें देशों में अनुभूति कर सकते हैं, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान में अनुवाद कर सकते हैं ये आप जानते हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, वे, आप जानते हैं, इस अर्थ में अभी भी शब्द ही हैं, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत किए जाते हैं, सभी के सामने सार्वजनिक रूप से, और लोगों को अपनी प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए होना पड़ता है, और, आप जानते हैं, इससे कुछ प्रतिबद्धताएं थोड़ा और स्पष्ट हो सकती हैं।

संदीप पई: एक पत्रकार के रूप में आप आप इसे कवर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह मेरे प्रश्न पर वापस जाता है जैसे बहुत कुछ चल रहा है। आप कैसे पसंद करते हैं आप कैसे संतुलित रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप जानते हैं आप देख सकते हैं कि क्या बकवास है और क्या है जैसे वास्तव में जैसा आप जानते हैं यह एक वास्तविक प्रतिज्ञा है ?अगले COP में शामिल होने वाले कई लोगों को सलाह देने के लिए, मेरी व्यक्तिगत सलाह क्या होगी, ऐसे कुछ सुझाव या कुछ ऐसा जो किसी भी शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए बहुत मददगार हो सकता है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं?

साइमन इवांस: हाँ, यह भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है इसलिए कार्बन ब्रीफ काफी असामान्य पत्रकारिता संगठन है। हम पूरी तरह से अनुदानित हैं जो एक बड़ा विशेषाधिकार है, और इसका मतलब है कि हमें उम्मीद है कि हमने अभी-अभी सीओपी का सारांश प्रकाशित किया है लेकिन वास्तव में दो सप्ताह के दौरान, सोशल मीडिया, ट्विटर आदि पर अपडेट करने के अलावा आपको पता होगा मैं हर दिन कहानियां दर्ज नहीं कर रहा था और यह एक बड़ा फायदा है, आप जानते हैं प्रतिज्ञाओं की व्याख्या करना काम करने की कोशिश करना, कल्पना से तथ्य बकवास को पहचानना इत्यादि क्योंकि इसका मतलब है कि आप इंतजार कर सकते हैं और इसका मतलब है कि आप लोगों से बात कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं आप जानते हैं क्या वह है आप जानते हैं वार्ताकार हैं, क्या वह पर्यवेक्षक हैं, अन्य पत्रकार हैं वे सभी चीजें जो पत्रकार करते हैं आम तौर पर कहानी को अंतिम रूप देने का प्रयास करें। यदि आपके पास अधिक समय है तो ऐसा करना आसान है। तो आप जानते हैं मुझे लगता है कि यह एक फायदा है आप जानते हैं कि हम कार्बन ब्रीफ में बहुत भाग्यशाली हैं लेकिन आप जानते हैं मुझे लगता है कि मैं कहूंगा यह मेरी सलाह होगी निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि आप केवल नवीनतम अफवाह या कहानी कैसी लगती है के साथ नहीं जा रहे हैंइससे पहले कि आप वास्तव में विवरणों पर गौर करें।

संदीप पई: इसलिए अंतिम प्रश्न के साथ मैं बस यह पूछकर समाप्त करना चाहता हूं कि यदि ये सभी प्रतिज्ञाएं पूरी हो गईं तो क्या आप जानते हैं क्या दुनिया 1.5 से कम होगी? और यदि नहीं तो नवीनतम विज्ञान क्या है जिससे हम कहाँ पहुंचेंगे?

साइमन इवांस: एक चीज़ जो काफी मददगार थी  इनमें से कुछ आकर्षक प्रतिज्ञाओं के प्रभाव को समझना,वनों की कटाई को रोकने के लिए हस्ताक्षर करने वाले देशों के संदर्भ में बड़ी संख्या में बात की जा रही थी वह यह थी क्या शिखर सम्मेलन के दौरान वास्तविक समय में काम करने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिकों और विश्लेषकों की यह बहुत सक्रिय बहुत जीवंत प्रक्रिया थी, वे वास्तव में क्या जोड़ते हैं? और यह वास्तव में कुछ बहुत दिलचस्प निष्कर्ष थे, आप जानते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले पीछे हटना और यह सोचना काफी उपयोगी है कि पेरिस समझौते से पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। इसके साथ बहुत सारी चेतावनियाँ हैं लेकिन पेरिस समझौते से पहले हम आप जानते हैं उस समय यह काफी प्रशंसनीय था कि हम इस शताब्दी में 4 डिग्री तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहे होंगे जो स्पष्ट रूप से विनाशकारी होगा पेरिस समझौते के वर्षों में ही जहां इस पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों को एक प्रतिज्ञा प्रस्तुत करनी होती थी। आप जानते हैं इससे कागजी तौर पर स्थिति में पहले से ही काफी सुधार हुआ है। तो इन सबके साथ सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि कार्यान्वयन ही कुंजी है, ठीक? लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं पेरिस प्रतिज्ञाओं ने चीजों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां मान लीजिए 2020 तक सामूहिक महत्वाकांक्षा लगभग 2.7 डिग्री पर थी। और फिर हमारे पास पहली पेरिस रैचेट प्रक्रिया थी जिसके तहत देशों ने अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञाएँ प्रस्तुत कीं। तो यह शाफ़्ट घूम रहा है, यह इस मामले में बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। और 2030 के लिए वे नई प्रतिज्ञाएं चरम तापमान से 0.2 डिग्री कम के बराबर थीं। तो हम 2.4 पर आ गए हैं। फिर यदि वे प्रतिज्ञाएँ पूरी होती हैं तो बड़ी चेतावनी होगी। अब ग्लासगो में हमारे पास मीथेन, पेड़, आदि कोयले पर प्रतिज्ञाओं की एक श्रृंखला थी। अब मेरे कुछ सहयोगियों ने सीओपी के दौरान विश्लेषण प्रकाशित किया जिसके अनुसार सामूहिक रूप से उन प्रतिज्ञाओं का मूल्य अन्य 0.1 डिग्री था। तो यह आगे की ओर एक और छोटा सा क्लंक है, मैं ट्रैक खो रहा हूँ 2.3 डिग्री जैसा कुछ ठीक? फिर इसके अलावा ये दीर्घकालिक लक्ष्य भी हैं इसलिए 2050, 2060 के लिए नेट जीरो लक्ष्य और 2070 के लिए भारत का लक्ष्य है । उनमें से कुछ आप जानते हैं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं उदाहरण के लिए यूके के। उनमें से कुछ बहुत कम ठोस और बहुत अधिक अस्पष्ट हैं मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरब जहां विवरण वास्तव में नहीं हैं। लेकिन यदि आप उनके कहे अनुसार ये सभी प्रतिज्ञाएँ लेते हैं तो आप लगभग 1.8 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। अब कुछ लोग बहुत परेशान हो गए जब आप जानते हैं शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा इन सभी नई प्रतिज्ञाओं के साथ हम 1.8 डिग्री पर हैं। और मुझे लगता है मुझे लगता है इस विचार पर घबराहट थी कि यह काम पूरा हो गया था। लेकिन वास्तव में संख्याओं के संदर्भ में ये सभी आकलन उल्लेखनीय रूप से समान हैं। आप जानते हैं संख्याएँ संख्याएँ हैं लेकिन यह बारीकियों के बारे में है और आप उन्हें कैसे प्रस्तुत करते हैं। और जाहिर है अब बड़ा अंतर केवल 2030 के लिए कोयले के लिए, पेड़ों के लिए, और सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य के लिए उन सभी प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह से लागू करना नहीं है। लेकिन साथ ही उन प्रतिज्ञाओं और 1.5 डिग्री के लिए जो आवश्यक होगा उसके बीच अभी भी एक अंतर है। तो नवीनतम आकलन यह है कि 2030 की प्रतिज्ञाओं से 2030 तक उत्सर्जन में मामूली वृद्धि देखी जाएगी। इसके विपरीत यदि हम तापमान को 1.5 डिग्री से नीचे रखना चाहते हैं तो हमें वास्तव में 2010 के स्तर पर उत्सर्जन में 45% की कटौती करने की आवश्यकता है। हम इससे बहुत बहुत दूर हैं, इसे पहले के रूप में देखा हुआ COP26 के दौरान हमने जितने भी नए प्रतिबद्धताएँ देखी हैं।

संदीप पई: हाँ, हाँ, आप इसके बारे में एक और परामर्श पूछ सकता हूँ ? तो आप जानते हैं एक तरीका है जिससे हम प्रत्येक के उत्सर्जन को मापते हैं और प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक उत्सर्जन तीव्रता माप है। और फिर यह सब एकत्रित हो जाता है। और आप एक कोयला स्टेशन से कहते हैं यह कुल उत्सर्जन और वह सब है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनमें से कुछ को कम रिपोर्ट किया गया है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका कारण यह है कि वाशिंगटन पोस्ट की भी एक कहानी थी इसका आकलन करते हुए आप जानते हैं इनमें से कुछ उत्सर्जन और जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई थी वह कम रिपोर्ट की गई थी।तो क्या आपको लगता है कि यह इसमें एक और चेतावनी जोड़ता है?

साइमन इवांस: तो मुझे लगता है, आप जानते हैं वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टिंग आपको पता होगा यह एक बहुत बड़ा काम था ,उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और मुझे लगता है कि यह उत्सर्जन रिपोर्टिंग के सवाल पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। हमने पहले ही पेरिस पारदर्शिता ढांचे के बारे में बात की है, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि वाशिंगटन पोस्ट की कहानी ने वास्तव में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कुछ प्रमुख उत्सर्जकों ने बहुत लंबे समय से आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं की है। आप जानते हैं मुझे लगता है कि उन्होंने इसे इस तरह से शीर्षक दिया है कि आप जानते हैं शायद मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हूं क्योंकि उन्होंने इस विचार पर ध्यान केंद्रित किया है कि कुछ देश अपने उत्सर्जन को कम करके बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि वास्तव में कहानी यह है कि कुछ देश नियमित रूप से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। माना जाता है कि पेरिस संवर्धित पारदर्शिता ढांचा इसका समाधान करेगा। और दूसरी बात, कि कुछ देश सभी गैसों, सभी क्षेत्रों के लिए पूरी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने की तकनीकी क्षमता नहीं है। और फिर यह एक समस्या है जिसे हल करने के लिए पेरिस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसलिए देशों को लचीलेपन का दावा करने की अनुमति है। उन्हें कुछ चीज़ों की रिपोर्ट न करने की अनुमति है। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें मूल रूप से अपना हाथ उठाना होगा और कहना होगा, हम रिपोर्ट न करने के लचीलेपन का दावा कर रहे हैं, मान लीजिए, रेफ्रिजरेंट के लिए उपयोग की जाने वाली एफ गैसों से उत्सर्जन। और उन्हें भविष्य में ऐसा करने के लिए अपनी तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान करनी होगी। और अगली बार जब वे रिपोर्ट करेंगे, तो समय के साथ सुधार होने की उम्मीद है। तो, आप जानते हैं, यह एक वास्तविक समस्या है। मुझे यह सुझाव देने में संकोच होगा कि वहां एक तरह की नापाक हरकत चल रही है जिसे लोग जानबूझकर कम रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यह भी जोड़ूंगा कि, आप जानते हैं, वैश्विक उत्सर्जन के स्वतंत्र वैज्ञानिक माप या आकलन भी उसी समय चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें वस्तुतः कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी, आप जानते हैं, पेरिस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत महत्वपूर्ण है।

संदीप पई: धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप वास्तव में व्यस्त हैं। इसलिए मैं वास्तव में आपके समय की सराहना करता हूँ। आपका साक्षात्कार लेकर ख़ुशी हुई और ग्लासगो में जो कुछ हुआ और कुछ प्रमुख हाइलाइट्स के बारे में हमें बताने के लिए आपका धन्यवाद।

साइमन इवांस: मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।