Energy Transition: 1 Nation, 28 Pathways

Guest: Ann Josey, Fellow at Prayas, and Rohit Chandra, Assistant Professor at IIT Delhi

Host: Shreya Jai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 3 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar and is presented by 101Reporters, a pan-India network of grassroots reporters that produces original stories from Rural India.

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[Guest intro]

India’s energy transition currently comprises a set of ambitious targets, the pathway for which is yet to be designed.

While at the Central level, there are a variety of policies, the real challenge lies in their execution. And at the execution level there are at least 28 different clogs to be taken care of.

States will need to play a larger role if India has to effectively meet its energy transition goals while being in sync with economic growth. Coal rich states face the challenge of transitioning away from an existing socio-economic framework built over fossil fuels. Non coal ones need to plan for a greener future. And both sets need to have an economic adaptation plan in place for future climate risks.

To unfold this complexity of India’s energy transition, we talked with Ann Josey, Fellow at Prayas, and Rohit Chandra, Assistant Professor at IIT Delhi.

Both Ann and Rohit study different aspects of Indian policymaking with focus on the energy sector and government institutions –  both at the Central and State level.

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[Podcast interview]

Shreya Jai: Hello, everyone. Thank you for joining the India Energy Hour. Thank you, Ann. Thank you, Rohit. We are about to record a very exciting and interesting episode on a topic that has not got its due attention, if I may say like that. So very excited to have you both here. And thank you again for joining us. And for the first time, Rohit, thank you again for gracing us here. We had a very great episode, one of the first episodes that we recorded with you, Rohit. So thank you again for coming here. And thank you, both of you, for giving us your time.

So before we delve into the topic, I’ll just start with the both of you. Our audience loves to know our guests and what their journey has been, what has been their subject expertise. So I’ll start with Ann, because we are hosting you for the first time.

Can you tell the listeners about yourself? Where are you from? What did you study? What is the kind of work that you do at Prayas? And what was the life before Prayas? Ann, over to you.

Ann Josey: Right. Thanks, Shreya, for inviting me. I’m glad to be here. So I trained as an economist, but I often say I’m a lapsed economist. I work more as a power sector policy researcher now. And most of my work has been with Prayas. And I’ve been here for about 13 years now. I spend a lot of my time focusing on looking at the changing role of electricity distribution companies, especially with the energy transitions, looking at, you know, electricity market developments in India. looking at tariff design, subsidy design, and many of the regulatory developments in the electricity sector. And I think this is also Prayas’ first time on this podcast, so I would also like to talk a little bit about Prayas.

So we are currently a group of about, I would say, 30 extremely patient and persistent people who are passionate about all things energy and revel in the nitty-gritty details of policymaking. Prayas itself has been around for about 30 years conducting energy sector policy research. So, it kind of sort of grew up with the sector in a sense, looking at reform alert developments, legacy challenges, and also many of the opportunities for the current energy transition. A lot of our work and research in the electricity sector, energy sector, policy and regulatory issues is actually from a development and public interest lens and that’s sort of in our DNA. And we’ve been looking a lot at central and state sector issues. And unlike many other organizations in this space, we are actually based in Pune and not Delhi. So that’s also quite unique about us. Thanks.

Shreya Jai: And that’s why it’s very hard to meet you. So you should have been in Delhi. But yes, love the work that Prayas does. I always look forward to the analysis that Priyaz has to offer in this electricity sector. Anything exciting that you’re working on? And right now, something that you would like to share?

Ann Josey: So I think one very important thing, and probably there’s some alignment with what Rohit is also looking at, is this whole idea of the role of electricity distribution companies. They are the largest electricity service providers in the country. Many of them, most of them actually are publicly owned entities.

So, the kind of challenges that they face, especially with low cost renewable energy being available. The possibility that many other consumers can actually migrate to a real low-cost options, the kind of role changes that they need to see in terms of going from, you know, these entities that would provide service to most of the consumers in the states to being more of, you know, evolving to being more of a network manager and a wire service provider is a major transition. So, looking at some of the developments from the policy and regulatory side, from the tariff side towards this transition, very exciting time that we’re going to see in the next 7 to 10 years is what I’m focusing on right now.

Shreya Jai: That’s wonderful. And it also sets the tone for something that we would discuss.

But before we do that, Rohit, since the last time we had you, it was the second episode of TIEH Podcast. And you were kind enough to come here and share so much about the coal sector, about the work that you have done there. But since then, there have been a lot of changes at your own end. You’ve started a whole new department in IT Delhi. What has been the journey since then? What all you’re doing right now? What does this particular department do? Please do tell us.

Rohit Chandra: Thank you, Shreya. It’s a pleasure to be here.

And before I talk about myself, I do have to make one plug for Prayas, which is that even my understanding of the electricity sector started with these primers that Prayas used to publish way back like 15 years ago about the electricity sector. So if anyone wants to have a first understanding of the power sector, read these Prayas primers. They’re fantastic.

On my end, yeah, so I think last time I had just joined IIT Delhi and we I had just become a new faculty member at a fairly new entity called the School of Public Policy within IIT Delhi. The entity has grown a lot. I was faculty number 5, now we’re at 15, and we have at least six, seven faculty members who focus on various parts of energy and environmental policy. And we graduated our first batch of MPP students. I also have a group of four or five PhD students who all work on the energy transition, particularly from the lens of what different PSUs around India are doing.

And yeah, so we have a fairly strong core working on various parts of energy and environment. And in fact, the paper we’ll mention later in this podcast was co-authored with one of my senior colleagues who’s retired from the Government of India. So yeah, it’s a good place where practice and policy research meet. And we hope to kind of make contributions to this energy policy space in the future.

Shreya Jai: That’s great and our best wishes with you always.

Thank you both of you for touching upon the topic that we are about to discuss. For the sake of our listeners, The India Energy Hour podcast keeps discussing the different facets of the energy transition of this country. What we all seem to miss, including us, guilty as charged, is how this particular transition or a phase of it is happening at the end of these states. And this is not only just an opportunity, but a challenge as well.

Because India’s energy transition is the most complex among, I would say, leading developing countries. And one reason is the federal structure. Centre has its focus on its own grand ambitions from green energy to life mission and et cetera. But the states have their own needs and whether those needs are tailored into their energy transition policies or not, and what will it take to design that is what we’ll try to understand from both of you.

I’ll start with you, Ann. How do you think this dual legislative structure, how do you think it is a boon, it is a bane, is it an opportunity for India’s energy transition pathways?

Ann Josey: That’s a very pertinent question. And I think the tussles and the tensions that we see with concurrent jurisdiction, they’re perhaps just a manifestation of what you said, the complex transition that is there in India. I mean, if you have to manage a clean energy transition while looking at many of these entrenched legacy issues that the state sectors face, and the goal that they have of meeting developmental requirements and aspirations is really tough. And we actually need both center and state to work together towards this. So I would actually, you know, instead of characterizing it as a boon or a bane, I’d just like to reflect a little bit on the important, unique, and complementary roles that central and state power sectors have to play and have played in the past as well.

So I mean, obviously, electricity is a network industry. So grid operations, market development, how do you look at interstate power procurement, especially when there’s skewed resource availability across states and diverse demand patterns, they all require significant role from the center sector, at least for coordination and planning. Looking at transmission network development, all that can only happen with a central sector kind of being actively involved.

Other states, I mean, they have the biggest responsibility of ensuring operations of these electricity distribution companies. Any question around tariff design or tariff increase, you know, it’s the state sectors that are held responsible. And therefore, you know, consequently, subsidies also comes within the state’s domain. You know, the responsibility for ensuring reliable supply, quality of supply also comes with the state.

But I think what’s very important is to see what kind of roles can be played. So ideally, we would see that the central sector, you know, coming out with many frameworks can actually help scale many good practices and accelerate necessary changes.

And I just wanted to talk about a couple of examples in this light. One is, you know, for decades we’ve been talking about integrated resource planning in India. And this is right from the time of the reform era. But what we see is that actually it’s in the state level, in regulatory practice, There aren’t many states which actually do 10-year demand supply projections and use sophisticated tools for planning. It’s a much more thumb rule approach. So a national framework for resource adequacy is a good opportunity to sort of accelerate these processes in states.

Another example is, you know, you’re looking at time of day tariffs. So recently, there was a national kind of announcement on a design for time of day tariffs, which can provide incentives for daytime rebates. Right. And so therefore, when low cost solar is available, consumers can get a rebate. Therefore, you incentivize consumers to consume electricity when there is no cost power available, which would also help in integrating renewables into the grid because consumption happens when it’s available and therefore the stress on when renewables is not available comes down in terms of demand.

But Bihar was the only state that even attempted this before the national framework was rolled out, right? And it rolled it back in a couple of months citing implementation challenges. And this kind of forces states to evolve methods, trying to make these kind of innovative changes happen.

Another good example is, you know, before the National Renewable Energy Trajectory was rolled out for 2030, no state had long-term renewable energy trajectories. So this kind of pushes states to sort of think about accelerating many of the changes, which is not possible when states are dealing with day-to-day operational challenges.

But at the same time, I’d like to say that each state in India is like a country. And with its unique power sector, there are many good practices that are born out of state innovation as well. So even national frameworks can be used to scale up any of these state innovations and states should be given the room and the flexibility to innovate.

So two such examples I can talk about. One is this program for agricultural solarization. 25% of India’s demand is agriculture. And actually getting agriculture to use low-cost solar would help with grid integration, but also give farmers supply during daytime, which is actually good for the agricultural sector as well. And now that’s a major program under the Kusum scheme and a pilot in Maharashtra where it was done at a much larger scale using dedicated infrastructure for agriculture to have megawatt scale solutions rather than much smaller kilowatt scale solutions which are harder to manage has become mainstay of that national program based on that.

The other example is we’ve all talked about India’s great success in accelerating rural electrification in the past decade and Swabhagya scheme, which dealt with the last leg of this, especially for consumers who did not have below poverty line cards, getting concessional connections. That actually came out of a state scheme in Bihar, which was dealing with a lot of issues with rural electrification and providing last mile connectivity.

So it’s very important that such programs are also scaled up and we learn lessons from them and states are allowed to innovate.

And going forward from a transition pathway perspective, I think that, you know, we really need to think about central governments and state governments working in a complementary aligned and coordinated fashion. So I talked a lot about, you know, centers, frameworks, and these frameworks necessarily have to be guiding and provide directional certainty. And they should be able to foster you know, innovation and cross learning instincts. That’s really important, because without that, what might happen is that many changes that we see as very crucial for the transition might remain stuck, might remain unresolved, and worse, might actually just become highly litigated. And we are going to lose precious time in this manner. So one or two examples of that also I can talk a little bit about.

One is, of course, you know, we’ve all been hearing a lot about green open access. And there’s a national framework for that. Essentially, the idea is to provide choice to a large number of consumers by giving them the option of direct contracting of power from generators. So actually contracting power or getting supply from sources other than the distribution company. And this approach actually is quite positive and forward-looking.

But before this framework was launched, I mean, in Maharashtra, it’s called the Goa framework, very funnily. Before this green open access framework was launched, consumers only had the option, you know, if they were very large, they were one megawatt and above. But now even consumers with loads as low as 100 kilowatt or even below can actually avail this option. But the framework itself in its current form It does not recognize the fact that many costs are being incurred by the distribution company to provide these services, you know, in terms of banking or reliability services, standby power, et cetera. And these actually come at the cost of the service that it provides to its regular consumers who don’t avail these options.

Metering infrastructure in states may not be suitable at the moment to accelerate this. today in some of the states. So, you know, unless these kinds of challenges are addressed, it may not, the rollout may not be successful in many states.

Another example is, you know, there’s been a lot talked about payment discipline for generators, and there’s this late payment surcharge rules that the central government has come out with. Now, this is definitely a forward-looking provision to help clear many of the pending dues that generating companies have from distribution companies. we really need to think about payment discipline across the value chain. Because unless there are similar measures to ensure that distribution companies are actually paid on time from state governments and from their consumers, what would end up happening is that the borrowing of many of these companies would increase.

So that could again stall progress in ensuring a viable sector. So the whole point is that we need center and state to work together so that we don’t lose precious time in this transition.

Shreya Jai: You’ve given me so many threads to expand and talk about. Thanks for mentioning it with so many examples.

And yes, I agree that these two entities need to work together, the center and the states. And you’re absolutely right, so that we don’t waste much time. I’ll come back to some of the schemes and threads that you mentioned.

But before that, I’ll ask Rohit to come in. And, you know, explain it from the lens of CTSUs or state-level institutions which are involved in, you know, some of the schemes that I mentioned, taking forward those examples, or some of the flagship government schemes on energy access, energy security, energy transition. And how does this particular structure, the central state divide, impacts it, impacts the delivery of these schemes, and also the effectiveness of the institutions in this space?

Rohit Chandra: Thank you, Shreya. Yeah, so I look at a lot of PSUs across the spectrum. And look, I don’t think it’s particularly new to say that PSUs have been kind of in the middle of this federal tussle over the power sector. Right.

So just to give you a few examples. Right. I mean, Coal India primarily operates in eastern and central states, but it’s a central PSU. And so because it’s situated between center and state politics, it obviously needs to kind of pay royalties to state governments to keep them happy because it is basically mining on state government land. But all of the profits generally accrue to the central government, and so there’s a tussle there in that sense.

If we look at a company like NTPC, I think it has similar issues in the sense that it has to manage relationships with state discoms, which are its primary consumers. And NTPC produces almost a fourth of all of India’s power. So it can’t just send them to the few private discoms to sell them to everyone across the country. And so getting those state governments to sign new contracts is difficult, but then the central government has certain clauses which allows NTPC to get paid before everyone else. And so that causes certain kinds of tensions.

If you look at, for example, some of the big state lending agencies for power, like REC and BFC, these have constantly been used as part of India’s broader fiscal federalism, right, to devolve money to the states, to lend money to DISCOMs. And I think they have been tightening a lot of their rules recently, which, I mean, from a fiscal discipline and a payment discipline perspective makes sense. But also depriving large parts of power to the general Indian populace is a politically sensitive issue. And so I think the way different states make claim on RECPFC and where they lend, I mean, there’s a lot of interesting federal tussles there.

But I think the most important institutions, which I think and also Ann Josey briefly mentioned earlier, are actually the state discoms, gencos and transcos. And in particular, I think that the transcos are one area, you know, a lot of private generation has come up in the last 20 years. Right. So other than two or three really big state gencos, a lot of state gencos are not really as active as they used to be. I mean, private generation is or almost a third of the Indian power system at this point, and central generating entities are almost another third, right? So stage ENCOs are somewhat on the decline in the aggregate, but the transcos are going to be there for a long period of time, and interstate transmission, which is primarily managed by power grid and maybe some private entities which are entering the space now, you know, kind of stop off at a certain kilowatt threshold or kilowatt threshold, right? I think it’s 220 kV or something like that, and correct me if I’m wrong.

But the point is that the rest of the evacuation to the consumer and the distribution has to happen through state transfers. And right now, a lot of effort on the energy transmission front investments are being done at this high interstate level. And then state, because state financial systems in power tend to be fairly cash constrained, in-state transmission is not being invested in as much. And I don’t think those kinds of resources are necessarily being provided for state governments absorb all of this new renewable energy to deal with prediction problems, all of the things Andrew mentioned about banking, reliability, backup, you know, metering, all of these kinds of things.

Some schemes have come out, but I think much, much more needs to be done for that last mile. You can’t just kind of evacuate the power from renewable energy producing areas to other parts of the country and then hope that states figure it out. You have to provide incentives and financial mechanisms because we know that the finances of a lot of these state power systems have been very tenuous for the last, for many decades.

This is not a new thing. Finally, I think I’d say that there are some interesting new institutions emerging. I think perhaps you’ve interviewed someone before, I think, who ran one of these institutes, for example, the Jharkhand Just Transition Task Force, right?

So I think a lot of states are taking this energy transition proactively, right? They’re not just demanding resources from the center, but they’re trying to come up with their new ideas, trying to pitch ideas. And I think much more of that needs to happen. And if it’s okay with you, I can talk a little bit about the paper I wrote, which kind of divides things into coal rich and coal poor states and looking at the impact of them differentially.

Shreya Jai: We would have anyway split the issue into these two parts.

So, let’s start with the first, with the coal-rich states. How would they look at, need to look at their energy transition?

Rohit Chandra: Thanks. So, you know, I think I briefly mentioned this before, but my colleague Sanjay Mitra and I recently came up with a working paper through NIPFP’s working paper series, which looks at the fiscal impact of two main mechanisms which are likely to play out in the next decade.

One is the decline of coal royalties vis-a-vis state budgets, because sometime in the next decade, decade and a half, coal production is going to plateau and slow down. And as state GSTP grows, I think the amount of coal royalties tend to be a fairly big part of state budgets.

So if you look at states like Chhattisgarh and all right now, 15% of state revenues come from things like coal royalties and other kinds of mining royalties. We know that coal has to decline as part of the energy system in some foreseeable future. We can debate that timeline. But I think what is happening with a lot of coal rich states is they’re getting this double hit of kind of in the next 10 years, if we’re thinking about fiscal planning, about the decline of coal royalties, which is one major source of revenue for a lot of coal states.

And then, the other hit is that if they procure a lot of money from outside of the state, they’re actually sending a lot of money to other states, which a lot of state governments are very protective about, right? I think a lot of state, as Ann Josey said, a lot of state governments tend to kind of run their own systems and would like for that money to remain within the state system if they can.

The dynamic of the energy transition, the economic geography of it is such that The coal rich states are not the places where you see massive amounts of renewable energy investment coming up. 95 percent of grid based renewable energy generation comes from six states, which are primarily in western and southern India, and almost none of them are coal bearing states. So there’s a spatial inequity which is going to be exacerbated by kind of a large scale adoption of renewable energy.

And so Sanjay and I were just looking at some of these fiscal consequences. what can these states do in response to this emerging difference? And one of our headline results is that by 2030, budget deficits in coal-bearing PID poor states will be about 8%, which is well beyond any kind of FRBM or fiscal deficit norms, which have been legislated by the Government of India. And so this is a kind of, How do you make states whole so that they can keep running their state ecosystems and finance not only the energy transition, but all of the other developmental activities they do? That’s important.

So then if we look at gold rich states, I think part of it is that you have to try to find other sources of revenue, which often means how do you encourage other forms of economic activity? Right. And I think this is where, you know, if you have to plan for a relative decline in coal royalties, And I think a lot of it is about pitching new projects and trying to attract investment.

And I think you’ve seen this in a lot of states with new kind of investor summits happening. Everyone is messaging on green energy at this point. I think there’s an understanding that there is probably going to be a large amount of money coming into these spaces. But how do you do land pooling policies? How do you make it so that new RE plants that come up can connect to your state level transmission ecosystem easily? Can you encourage state entrepreneurs who have been working in other sectors to consider the sector seriously and diversify a little bit?

I think these are these are all things which require some active kind of deal making and creating an environment where people want to do other things than business as usual.

The other thing is, I think, being creative about fundraising. I think one of the big differences between some of the more developed kind of Western and Southern states and some of these coal rich states is that the banking system does not lend large amounts of money into a lot of coal-rich states, right? I mean, it does, but not nearly as much.

And so, you know, Bihar and West Bengal are not necessarily considered as bankable as states as, for example, Maharashtra and Gujarat. I mean, part of that is changing the investment environment. But I think part of it is also having some kind of active concessional policies to promote infant industries in areas which have not emerged organically. Right. I mean, if you don’t want to kind of exacerbate this rift even more, then part of it has to be that there has to be some initial pools of concessional finance, probably from central government entities, but also the World Bank, other international financial institutions to invest in these states, to actually get these things going. And some of that is happening, but it’s not happening at a scale where I think these states are kind of able to deal with the energy transition as competently as they should.

And as for non-coal rich states, right, I think a lot of this is already happening in some senses. You know, I think if you look at the comparative capability of, for example, a state like Maharashtra, which has very little coal, right, a little bit in kind of that Vidarbha region, kind of near Chandrapur and everything. But what Maharashtra is fantastic and financial, a large chunk of the financial system in it, is that they’re constantly coming up with new projects and ideas in these directions. Right.

And I think that kind of attitude that even your state entities have to now become dealmakers, they need to come up with a stream of projects, they need to be constantly pitching to banks and international financial institutions and NBFCs and, you know, private equity firms, whoever is willing to listen. I think that kind of dynamic is yet to emerge in a lot of these eastern states, which have run off the back of public investment for a long time.

And I think clearly the world is changing and those kinds of things have been done in some of these coal kind of really rich states, but not so much in really poor states.

Yeah, I think I can say much more, but I’ll stop there and we can.

Ann Josey: Yeah, I’d like to add a couple of points to what Rohit was also saying. I agree with most of it. I mean, just in terms of being innovative and in terms of pitching different kinds of projects, one definite area is transmission itself.

I mean, Rohit was talking about, you know, the fact that state transmission entities may not necessarily have the finances in order to look at the kind of transmission build out that we need. But, you know, there’s also the possibility of competitive bidding within the transmission sector itself.

In fact, and it does not mean that this is only about private investment. I mean, Power Grid has also been participating in many of these bids and winning it. And this also means a 40% reduction in costs, because the kind of investment outlay that is needed with competitive bidding leads to better price discovery. So, along with many of these things, as Rohit said, it’s not just about ensuring that more private participation could also mean a lot more investment within the state, and also focusing much more on competition across the value chain could make a big difference. So I just wanted to speak to that.

And in terms of investments, I think while concessions are very critical and important, they should be such that they don’t provide distortionary price signals and actually have multiplier effects within the state and are self-sustaining. And I think one example that I could speak to is we all know about the fact that concessional treatment was given for those investing in power plants to cater to their own requirements via captive. And this has been enshrined in the Electricity Act itself. And it came from a time when, you know, most of these captive plants, you know, were investments which required long gestation periods because they were mostly coal and had required a lot of significant investments.

But now most of the captive plants are renewables. They’re modular, they’re scalable, they’re low cost. since the structure of the captive industry itself has changed from a transition to cold renewables, one could really question whether such concessional treatment needs to continue or not. But it’s very difficult to even ask that question because it’s so deeply codified in the structure of the industry itself.

So, you know, one should really look at what the nature of the concession itself, whether it actually fosters innovation, fosters competition, provides new technologies, the right kind of incentive, because we also see similar issues with green hydrogen. I mean, the kind of concessional banking service, essentially using the grid as a battery when renewable energy is not available and to draw power from there would actually increase the power procurement, that distribution companies have to do in order to cater to these green hydrogen companies.

But I mean, you know, since it’s concessional, it actually means a huge cross subsidy burden that consumers of the discoms have to pay. And that could create a very distortionary kind of price signals going forward, because it would mean that investments in storage and other necessary technologies which these industries need to do it might get delayed. So that’s something also that we need to be careful of in coal rich and non-coal rich states.

Shreya Jai: Yeah, thank you for addressing that, Ann Josy, and very important points by both of you.

Let’s start with you, Rohit. I want you to talk about your latest working paper. which talks about a very important point of energy transition in the state, which is the fiscal impact.

So if you can elaborate what kind of GSDP variations we are looking at in these states, and also if you can cite some examples to give us a better idea.

Rohit Chandra: Thanks, Shreya. So yeah, I had mentioned this briefly earlier, but in this paper that Sanjay and I had come out with through the NIPFP working paper series, We had extensive conversations with people in state bureaucracies and coal-ridged states.

I’m lucky enough that I’m collaborating with someone who, you know, was a senior IAS officer in West Bengal and was both chief secretary and ran a DISCOM in the state. And so a lot of what we were trying to understand was kind of the anxieties of the state bureaucracy and how they may kind of have larger fiscal consequences. And I think between this dynamic of kind of the fall off in coal royalties as a percentage of state revenue, and this kind of out-of-state payments, which basically means that the money does not stay within your state financial ecosystem, we found that there were significant concerns with people who are managing the power systems and financial systems along a lot of these corollary states.

I think one of the important documents that’s come out in the last few years is that the Central Electricity Authority has come out with this projection of what India’s optimal generation mix should look like in 2030, right? And these are often technical projections, but also somewhat aspirational. But if we take those projections seriously, then you have to look at the kinds of fiscal consequences that may have on states, which is exactly what we’ve done, right? How much does gold decrease? How much does ARI increase? And how much does interstate transfer of power increase as a percentage of the overall power that any state consumes?

I think GSDP is not as important as the actual impact on budgets, right? Because most of the power systems are still run by government-owned entities. And what we found was that budget deficits go up 8% on average between all of these coal-rich, VRE-poor states. And it’s as bad as 17% in states like Chhattisgarh, 6.5% in Bihar, 13% in Punjab, 9% in Haryana, right? So these aren’t even just coal states. but many, many states who have not seen kind of the RE generation boom that especially, Western and Southern India have seen will basically be sending a lot more money outside of states. And that’s going to impact the ability of the state government to provide other kinds of services.

This is not just power anymore, but also if you’re, you know, doing agricultural procurement, if you’re providing welfare services, all, all kinds of things. Right. And so,, Yeah, the basic conclusion is that I think this, I mean, it goes back to Ann’s point about kind of integrated resource planning, that in some senses we need to have a better sense of the regional impacts of these energy transitions. There’s a whole bunch of solutions to something like this. I think I mentioned some of them before, but one of them is also that the Finance Commission can actively kind of consider this as one of the issues for central evolution of resources, right? That there is going to be this transfer of resources from coal-rich to coal-poor states.

And actually, my colleague Sanjay has a very nice term for this, which he calls it ‘reverse trade equalization’, kind of talking about what happened historically with freight equalization in coal-rich states. So yeah, I think that’s roughly the dynamic we were talking about in our paper.

Shreya Jai: Very interesting term, reverse trade equalization. Can you elaborate a bit on that?

Rohit Chandra: So in the 70s and 80s, there was a kind of a government policy called freight equalization, which basically said that, look, coal is an important resource for power generation across the country, but moving coal long distances is expensive. So we are going to put a standard rate for moving a ton of coal from the coal belt to anywhere in India, like a postal rate. So I don’t know what the rate was, but let’s say 100 tons per coal, regardless if you’re moving from Bihar to Madhya Pradesh or Bihar to Tamil Nadu.

And so the consequence of this was that there was a lot of power generation capacity, which is built outside of coal belt states because that kind of the tyranny of distance and the cost of distance was nullified by this Government of India policy.

Obviously, you know, this is massively distortionary in all kinds of ways, but in some ways, you know, initially the coal was taken out and not as much coal based power generation was built in coal rich states. And now basically the money is flowing out of these states and not as much RE generation capacity is being built in the states. That’s the historical parallel that we were drawing.

Ann Josey: I think just going by what Rohit said, I would also like to dwell on why it’s important that investments also speak to procurement requirements.

And maybe for transmission, the distinction between investment and procurement is not that significant, but for power or generation, it becomes very, very important. And in most states, if you look at industrial policies or any of these, policies for investments, it’s mostly based on the economic outlook and the resource endowments of the state. And the idea is that if there is anything excess, then that can be exported elsewhere. Whereas a procurement also, which has consumer tariff impact and fiscal impact, and procurers are the final off takers for anything. Ideally, it should depend on what the demand profile of the state is, what are the cost considerations. But more often than not, it also depends, and very importantly, so the developmental political imperative for reliability.

And even with RE, what we are seeing is the kind of scale of renewables we need across states. Maybe one potential barrier is that the fact that the distribution company’s confidence to ensure reliable procurement through RE or high RE is not as high. And that’s why there is also this, from a procurement perspective, all of the above approach to procurement. Let’s do everything. And that also gets reflected in many of the investment decisions that are there in states.

So the risk of shortages, interruptions is definitely profoundly there on distribution companies’ minds. And as Rohit said, we really need to look at IRP, low-cost storage alternatives, early investments in demand-side management, and many other things in order to sort of address this reliability question with a lot of confidence. And I guess this is relevant for coal rich states and non-coal rich states.

Shreya Jai: Yeah, I agree on all the points.

Rohit, just to poke you further, you talked about the whole reverse trade equalization and IFP and everything.

There is a very basic question that I have. These estates, especially the coal-rich estates, would have to re-imagine their whole budgets, won’t they?

Just a very basic question out there. because that is where the change or the first step toward energy transition would begin.

Do we have enough such examples? Has any state shown the way around it where, you know, they’re planning 15 years in advance or something like that?

Rohit Chandra: I think as far as I know, yeah, I, so far I don’t think state governments are, you know, because their fiscal myopia is so strong, I don’t think this planning has begun actually, right?

I think this is a underlying anxiety, but because of the nature of electoral cycles and bureaucratic postings and all of these kinds of things, I don’t think anyone sees beyond a three to five year timeline at the moment. So I don’t think anyone has proactively started taking decisions in this direction because it seems like it’s still 5-10 years away. I imagine a small proportion of the more forward-looking people are actually thinking about this.

But I do think that this is something which in the next 5 years is going to become very relevant. I do think the Jharkhand Just Transition Task Force is a good example of a place which is at least an institution which has come up with ideas about what next, right? Or where do we come up with the next set of revenue? How do we encourage all kinds of new green industries to come up in Jharkhand? I mean, at least that ideating is happening with the help of a range of research organizations. This is not just bureaucrats in the government of Jharkhand sitting and doing this, but there’s an extensive consultation both within and outside government.

I think every state is doing some version of this in their own ways, but it has to be more inclusive in the sense that I think a lot more private sector players, a lot more bottom-up consultation, all of these things need to happen.

I think that’s part of what the mobilization, I think, of state governments in the next five, 10 years around these ideas has to be, right? That how do we get new ideas into these ecosystems, even in the DISCOM ecosystems, where it has been particularly difficult.

Shreya Jai: Great. And fiscal myopia is something that I will come back to because that’s a word that has stayed with me.

And I would like to talk something that you’re working on, the Energy Transition Preparedness Initiative. So can you tell us what it is exactly and what has been your assessment? The lessons that emerge for others.

Ann Josey: Right. So the Energy Transition Preparedness Initiative I think it speaks to a little bit about what both of you were saying, and as people who have been working in the sector for so long, you would agree that a lot of transition-related developments are only from, you know, most of the assessments happen from more of a techno-economic perspective.

But what the Energy Transition Preparedness Initiative tries to do is also to look at some of the developments in states, understand them better from also a development and institutional preparedness lens, because Each state is unique, there are legacy challenges, there are developmental aspirations, and all of these need to be accounted for rather than just looking at, okay, how much renewable investment has happened, or, you know, what is the status with coal flexibility, et cetera.

So, this is a joint initiative of Prayas Energy Group, World Resources Institute, and the Center for Policy Research. And right now we are focusing on electricity as well as the allied sectors of transport and buildings from a transition perspective.

So what we try to do is look at many themes in state level sectors. And see how progress is being made despite legacy challenges and identify areas across states where cross learning is possible, scaling is possible, etc., from the electricity sector perspective. And one example is, as I said, we’re not just looking at RE procurement or, you know, what kind of measures are there for operational efficiency of coal thermal. We’re also looking at, you know, how do regulatory institutions function in the state? What is the preparedness of the existing transmission and distribution networks in order to look at decentralized generation? What are planning practices in states? Whether they speak to many of the transition-related developments.

One big fallout of many transition-related developments is, as I said, reliability. And that concern is definitely there. So how do states really look at the issue of affordability and reliability of supply and service quality?

So just to give you a scale of the exercise itself, for the electricity sector alone, we’ve been looking at 11 of these theme-based indicators, and they cover about 237 different parameters across 10 states. So for each year, we’re talking about 2,370 data points to basically understand state-level developments. And the framework, the study for the 10 states based on the framework. And the framework itself, it took a couple of years to develop. And all the sources, all the data sources that we’ve looked at and the data that’s been captured, they’re all available on the website etpi.in. So please do take a look at it and give us your feedback.

In terms of lessons, I think given the scale of the exercise, there are a large number of things that we have learned. But I would just like to focus on three or four interesting trends that we observed, and it also speaks to the point that Rohit was making earlier. So, as Rohit was saying, this is myopia, which is there, and that is clearly seen in states as well, because most states are clearly on a transition path, and you see developments, especially related to renewable energy promotion.

However, the transition itself, is not really clearly articulated or defined by states, and there is no comprehensive long-term vision for the sector transition. I mean, definitely, even in terms of coordinating actions, prioritizing investments, such, you know, an articulation is required, but we don’t really see a lot of that. Rajasthan’s long-term vision document in terms of energy policy is a good example of such an effort, which has happened in the recent years. Jharkhand, as Rohit talked about, but many states do not have this.

And for coal-rich states, as Rohit said, this is very, very critical and important, especially if we really need to talk about the fallout of the transition and the kind of support that is needed for timely action to take place.

Now, the other important learning that we realized is that While transition actions are taking place in states, and there are frameworks in terms of policies, actually a lot of decisions are being taken at the level of the regulatory commissions. But the mandate of these institutions need to be strengthened in order for these frameworks to be developed in an agile manner and respond to changes that are taking place in the sector. Otherwise, what happens is many of these decisions actually get taken through litigation.

So a good example of this is a framework for reducing RE curtailment. or the mandate that regulatory commissions have for setting thresholds for where and when competitive bidding can happen in the transmission sector. All of this actually came out through litigations, which took a long time. So I think strengthening these institutions is very, very critical. We also realized that while the transition is seen from the lens of decarbonization, moving more towards RE, a lot more actions are needed in crucial areas in the coming years. And many of these areas have been defined as priorities by the state or by the regulatory commission for a very long time. But the action on ground is limited and a lot more needs to take place.

So one clear example is energy efficiency. or looking at demand-side management. I mean, we’ve had so many pilots and so many experiments in states, but it really hasn’t scaled up at the state level in most states. Improving flexibility and dispatch of thermal capacity, grid code at the national level has amended to reflect this in 2017 itself. But since then, very few states have actually included many of these provisions in their own regulation.

Integrated resource planning, I already spoke about that. Looking at compliance for renewable energy purchase. So it’s not just enough to set targets, but actually whether regulatory commissions are monitoring compliance to many of the targets that are being assigned to distribution companies, that’s really not happening in most states, and many states are not even compliant, their accountability is quite low. So really looking at some of these areas in terms of how to stand in action, regulatory mandate and accountability is very critical.

Another interesting finding we found is that states which have really been able to innovate and scale up efforts in many, many aspects have actually been able to build on past investments. And therefore, they were able to come up with future-looking frameworks. So one clear example is a state like Maharashtra, because there was early investments in segregating agricultural feeders and giving dedicated infrastructure for agricultural consumers in terms of network. One could really capitalize on that, let’s say, for innovations such as looking at megawatt scale solarization of those feeders, or innovations such as piloting group metering for agriculture, or even states which earlier had a concessional framework were able to quickly switch to it the moment they realized that the renewable energy in their state would stand on its own economic proposition.

So these are the kind of things that we realize that, you know, early actions are important, but it’s not important just to stop at a particular investment, but to build on that and scale up and innovate. So I’d stop with that.

Shreya Jai: Great, thanks and you have also given me one thread out of it and that is litigation and Rohit mentioned about fiscal myopia. Let me expand on these two points.

Several studies and research that are happening in this space including both of yours seems to suggest that there cannot be a national plan or one-size-fits-all approach that would work for states but there are two challenges.

One is that the states are financially hamstrung, Second is that the federal system itself is under threat. One reason, obviously, that is there, that the center is towing the line on a lot of revenue streams. We have seen this happening in GST, in petroleum sector, and specifically the taxes done there. And then there is legislature. You’re seeing a lot of that happening in the electricity sector, where the center is trying to have this overarching role in how it decides how the state’s power distribution or, say, transmission system, et cetera, functions.

That doesn’t leave enough room for planning for energy transition. I will start with you Rohit first. Then in this particular scenario where you have to wriggle for revenue, you have to fight over policies that are center devices. How will a state then plan for its energy transition?

Rohit Chandra: Wow, that’s a big question. No, I think one of the things to add to what you were saying, Shreya, which I think we’ve seen is that there’s a lot more kind of central policy aligned capex happening these days compared to the past.

Right. So I think that in the past, especially when you had more coalition governments, there was more of a sense of devolution, that money would be devolved to states and they could do more experimentalism. And that’s where some of the policies that Ann Josey mentioned, whether it’s, you know, Saubhagya or PM Kusum, like the state equivalents emerged from those things.

I think now, unfortunately, a lot of resource allocation, especially in infrastructure industries, is being very prescriptive, right, about exactly what you have to do with the money. And I don’t think that’s particularly useful, right, because what happens in the Northeast versus what happens in Kerala versus what happens in Bihar, I mean, as I said, they’re very different power systems, very different load profiles, very different consumption patterns. So you need some flexibility with those funds.

And so I think the first thing would be like, look, even if the center is going to play a bigger role, there should be pools of projects which states can pitch into state central ecosystems to get those kinds of allocations. Right. And I think that kind of flexibility does not seem to exist right now. If we just assume that state finances are going to be a problem for a while and that the center is going to finance more things, the center should be more flexible about how money is used and there should be some kind of collaborative mechanism about finding what are good projects which also help push the energy system in the right direction.

And this can happen through a lot of different ways, right? Whether it’s more devolution to the state renewable energy development agencies, whether you devolve money to state finance corporations and have them develop these kinds of mechanisms. Honestly, if you nudge the kind of state controlled banking system to lend to these kinds of areas with certain kinds of caveats and all, I think these are all ways in which this can happen. But I do largely agree with you that I mean, even when our conversations with people in state governments, there is a sense that the amount of room they have to make decisions, both financially and operationally is shrinking a little bit.

And so I think that does cause a certain amount of concern to people who are running state governments about like, do we just have to do this on a central blueprint? Or do we have some space to innovate on the margins?

Shreya Jai: Thanks. Ann Josey, would you like to comment with your ideas on this?

Ann Josey: Yeah, I think one is the characterization of center versus state in terms of financial devolution. But I think what is also very, very critical is that the state financial health itself is pretty much interlinked with the financial health of the electricity distribution companies in many states. And I think that’s going to make a big difference in the transition. So I just like to speak to a couple of points there just to articulate why this is quite so significant.

One is with respect to state subsidies. I mean you’ve written about this before as well, but you know many DISCOMs depend extensively on state revenue subsidies to manage their operational requirements. So on an average, about 15% of the revenue required by DISCOMs is actually from state government subsidies. This is quite similar to what Rohit was saying about state governments depending on coal royalties. I mean, 15% is the average amount in India. And in states like Karnataka and Madhya Pradesh, you’re talking about half the revenue requirement of DISCOMs coming from state subsidies. I mean, that’s clearly not sustainable.

And the financial health of the DISCOM and by extension, the financial viability of the entire power sector in these states actually rests heavily on the continued state support.

The other aspect is ongoing losses. So, you know, many of these distribution companies heavily depend on working capital and short-term borrowing and function from crisis to crisis. And many of them are lost mainly because obviously the costs which they are incurring are much higher than the revenues that they are charging from consumers. So as part of the FRBM commitment, many of these states have actually committed to taking their future annual losses. And this is supposed to be in perpetuity. So this also will continue to contribute to the state fiscal pressures going forward.

And then we also have the issue of past losses. So many DISCOMs are under serious financial stress. So if you look at the accumulated losses itself, I mean, at the national level, they are north of 5.73 lakh crores. I mean, that’s comparable to the GDP of Slovenia. We’re talking about that level of losses which have been there despite multiple bailouts that have been issued in the past 10 years.

So, obviously, some kind of restructuring where state governments play a major role would be necessary going forward to ease the pressure on the financial health of state DISCOMs and to ensure their continued operation.

And then there’s also the issue of pending dues. So many state departments and public bodies have, as consumers of electricity, have dues with a DISCOMs. And in many states, that’s very, very significant. Like in Uttar Pradesh, it’s about half of the pending dues are actually from state government departments. That number is also quite significant in many states. And there are write-offs by the state government And, you know, state governments have to pay this eventually. So therefore, this will also increase the state government liabilities.

So I think it’s very, very imperative from a distribution company health, but also from state financial perspective to prevent the buildup of losses and liabilities of DISCOMs.

And maybe, you know, state government should seriously consider looking at many of the opportunities that are there from a transition perspective in order to address this crisis. So I’m going to talk more from the expense side rather than from the revenue side, like what Rohit did. So one obvious example is looking at pricing of DISCOM services. I mean, he had mentioned this briefly when I had talked about Marine Open Access. But there are many services that are being provided by distribution companies that are concessional, that are not priced at cost. And actually, ensuring that these services are priced at cost would diversify the revenue sources of the DISCOMs and reduce their dependence on subsidies in the long run.

The second is, of course, reducing costs. So RE procurement, especially for agriculture, so solarization of agriculture reduces the cost of supply by a third for the distribution companies. And this is 25% of demand across the country. So it definitely lowers the subsidy requirement for many states and should be accelerated from a fiscal prudence point of view.

Another example is trying to limit the amount of future liabilities or future receivable dues from public bodies. Because if you have options like virtual net metering, essentially it can serve as a long-term option to prevent these kind of buildups. So essentially what happens is state government puts up a renewable energy plant and the energy generated from that particular plant is offset with the bills of the public bodies in that area. So the actual bills itself reduces and therefore the potential for dues comes down, easing the financial stress on distribution companies.

Another example is really accelerating RE and storage, not from an investment perspective, but ideally, if we accelerate that, it will also serve as a low-cost option for providing reliable supply in many states. And modeling exercises and IRP exercises have shown that. in many states. And in many states, it might also result that the least cost option is actually exceeding the national targets. So from a fiscal point of view, that also needs to be tried out by many states.

And it’s easy for me to say many of these things. Obviously, such options and having these pilots are challenging and require concerted efforts.

But I think the crisis is right at our doorstep. So such efforts need to be accelerated.

Rohit Chandra: Shreya, can I talk about one pilot which Ann Josey mentioned, which I think is particularly promising in this space.

Shreya Jai: Yeah, absolutely. Please.

Rohit Chandra: So I think one of the pilots which has emerged in Delhi very recently is that basically a group of philanthropic lenders, I think, led by the Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), which is, you know, whose vice president Saurabh Kumar you had as a guest earlier on, basically just commissioned a large battery energy storage system project in Delhi, which was recently won by IndiGrid. This was literally one month ago. And I think this is exactly the kind of project which has a lot of this promise because, I mean, first of all, a bunch of philanthropic organizations came together to give concessional finance to help kind of the BSES Rajdhani put together a tender for something like this. I think they worked with the Delhi Electricity Regulatory Commission to approve this project.

And then now I think they bid out the project, Integrid won the project and it’s actually going to be built now. And I think part of what they’re trying to do with this project is also build a model for what is the tendering ecosystem look like? How do you convince regulators to put out BESS project guidelines? All of these kinds of things.

And so, you know, when Ann Josey talks about cross-state learning from these kinds of pilots. I think these are exactly, we need tens of such pilots happening across the country. This is just one good example.

Shreya Jai: Thank you for mentioning that and great point and I really like the part that you talked about how, you know, the electricity sector itself, fixing that itself would solve a lot of problems at the end of the states. I completely agree on that and I don’t think that seems to be the focus, you know, Some states are, as Rohit mentioned, fiscally myopic and some states, as you mentioned, are not fixing their own problems at their backyards, which could, you know, help them understand their own issues and, you know, devise a way forward.

Before we close this very, very interesting discussion, which I hate to close, because there’s so many things to talk about, but just as summary, and just to have a fun end to this conversation, I’ve never done this before, but I’d like to, is that I would like you both to choose a state of your liking, and you know, suggest how their transition plan should focus on.

I think that would give an idea to our audiences that when we talk about the transition plan of states, how are they supposed to look like, you know, in a utopian world or whatever. But, you know, as someone, as you both are working in this space, just give us a hypothetical plan for any state of your choice. I’ll start with you, Ann Josey.

Ann Josey: Okay. I think in my line of work, we’ve been looking at multiple states. So, and I’m a very nitty-gritty, detailed, nuts and bolts kind of person. So, I’ll just speak to broader principles of what a state plan should focus on. Otherwise, we’ll go on for hours and hours on this podcast.

So, I think, see, any plan, any transition plan in a state should really focus on accelerating low-cost investment to meet requirements. And in today’s age, that low-cost power is going to come from renewable and storage investments. Modeling studies have shown that. So really accelerating that to prevent resource lock-ins and standard assets from the future. So having a vision plan which looks at 10-15 years ahead, focusing on renewable and storage investment or whatever it is needed to look at consumer-centric reliable power from a low-cost perspective.

The other is to look at many of these transition investments and align it with the development goals of the states. I think that’s something that a vision document should definitely do. Renewable energy should not only, or storage should not only be for that sake, but it should actually address many of the developmental goals in that state.

Third is what Rohit also was talking about, identifying many of the winners and losers in the transition, and determining ways and means in which support and compensation can be provided to the winners and losers of the transition. Looking at a balanced framework. We talked about litigation and decision-making through litigation. So looking at a balanced framework which provides clarity and certainty to attract serious long-term investments in the sector. That’s also something that should be there in a transmission plan.

And very, very importantly, investment not just in technology, but also in institutions. so that we can really think about agile actions, evidence-based planning going forward. And these institutions obviously should not just be the existing institutions, especially the regulatory commissions, but also new institutions from the viewpoint of promoting innovation and looking at any of the pressing challenges in the state.

So if I have to really talk about specific states, I’d like to talk about some practices in state which kind of embody these principles. I think Maharashtra, I’m really, you know, impressed with Maharashtra. You know, it’s a state with the largest in terms of GDP in the country, SDP. Electricity demand is also the highest. And it also has significant agricultural consumption. And it has gone with a plan to provide daytime low-cost power to 30% of its agricultural consumption, or save, using 7,000 megawatts of RE.

So that’s such a win-win-win kind of model, because it reduces its subsidies. It ensures that a developmental goal of providing daytime power to farmers is met using existing investments. And at the same time, it definitely provides some relief to the consumers who are providing significant cross-subsidy in the state.

So I think this kind of measure is innovative and can be scaled up, and it’s the largest kind of target that the state has announced. I would really like to mention that particular effort.

The other state which I find very, very interesting is Bihar, because it has significant rural poor, many, many newly electrified consumers. In fact, 10% of its consumer base is actually below poverty line, newly electrified consumers. But it has managed to have financial losses that are manageable. It’s less than 10% of its revenue requirement. And the dues from the state government departments are also limited. So that really needs to be studied because as compared to many, many other states which have larger power sectors and a different consumer base, Bihar has managed to do that.

And interestingly, a state like Bihar also has very clear regulatory frameworks. So when we’re talking about integrated resource planning, I mean, one should really look at Bihar regulations. They’re so detailed. And this was even before the National Resource Adequacy Guidelines were issued. And also with respect to energy accounting, I mean, as a state which as compared to many other states, still has limited agricultural consumers. It has a great plan for looking at how unmetered agricultural consumption should be accounted for in the state based on existing infrastructure at the feeder level using scientific methodology. So these frameworks exist. It would be better if they’re implemented. But I’m glad they exist. And Bihar is a good case for that.

I’d also like to celebrate states like Karnataka, Gujarat, Maharashtra, which have moved away from providing significant concessions for renewable energy investments in their state, recognizing the fact that RE can stand on its own economic proposition and move to a regime which more or less goes towards cost compensation in many fronts.

And, you know, this culture of pilots that is there in some states in India, that’s also very, very important. Rohit spoke about battery-based storage. There are many states looking at storage procurement for different applications, looking at innovations such as group metering, which I talked about earlier, virtual net metering in some states.

So I think this fact that states are able to still do pilots on many fronts and push the boundaries is also something that is very important, unique, and worthy of recognition.

Rohit Chandra: I’ll talk about the state I know best, and I have studied for the last decade, Jharkhand.

So I think, I mean, we’ve talked about the Jharkhand Just Transition Task Force, which I think is coming up with lots of ideas. But you know, Jharkhand is also a state which depends enormously on coal, but also has an interesting history with what Ann Josey was talking about Bihar. So when Bihar and Jharkhand were split in 2001, most of the coal and power generation capacity went to Jharkhand. And Bihar was left with very little generation capacity, which is why I think some of these more forward looking policy regulations may have come up.

I think one of the things that Jharkhand really struggles with right now is how to deal with its land policy. Right. So there’s a lot of scheduled areas which are owned by tribal communities. And I think finding a relationship between the state and tribal communities so that you can proactively acquire land, which may also be forested for other kinds of purposes, has been quite difficult.

And I think states which have managed to figure out their renewable energy scene have also figured out land parceling and other kinds of things. And so I think one of the really basic things that needs to happen, not just for renewable energy, but also broader industrial growth, is figuring out how to make land transactions easier, not at the cost of local communities or development, but also acknowledging that land is necessary for this kind of economic expansion in various ways. And so that’s very fundamental factors, the production kind of thing, right?

I mean, if you can make land transactions easier, if you can make the cost of electricity lower, you know, if you can make sure that your commercial law ecosystem can resolve things relatively quickly, I think that would go a long way, not just for the energy transition, but also kind of economic growth more broadly.

I also think that, you know, figuring out ways for new generators to connect to your transmission ecosystem has always been a big gripe. And so, you know, whether it’s at the power grid level or whether it’s at the state level, I think these are things which are inherently very difficult. And so making that process easier can go pretty far into encouraging people to at least consider experimenting in the state a little bit.

And then, you know, and then I think, you know, Jharkhand has had an interesting political history where in the first 10-15 years, you know, the average tenure of a chief minister was something like 1½ – 2 years, right? And so, unfortunately, I think legal and commercial predictability was highly correlated with political alignment, right? And I think nationally and at the state level, it cannot be that, you know, the moment the chief minister changes, then like your entire project makes changes. And I think you’re finally starting to see some of that stability emerging in the last 5-10 years.

And so, I mean, some of that is political, not necessarily policy, but I think things are moving in the right direction.

The one thing I would really like to see Jharkhand do is invest more in a generation of climate dealmakers, which are embedded in its bureaucratic ecosystem. And I don’t mean like consultants who come in for 3 months and then leave or PM you. I’m talking about a generation of people who Some are skilled in finance. Some are skilled in understanding energy technologies. Some are skilled in understanding how the bureaucracy works and are embedded in this ecosystem and can actually be the dealmakers who can work with private sector companies, who can work within government to try to push ideas and make sure that projects happen.

A lot of private companies just don’t have the patience to run around endlessly in bureaucracies and get permissions anymore. Right. And if you’re an investor in renewable energy and you have to pick investing in Gujarat versus investing in Jharkhand. Almost everyone would pick to invest in Gujarat, not just because the wind density or the insulation is better, because the processes in bureaucratic processes are more predictable. Right.

And so I think that’s one of those things where if you have agents within the government ecosystem who can help smooth these deals, then you will have more deals. And it is not just a Jharkhand thing. I think this applies throughout.

But yeah, investing in a generation of young people who can enable this kind of dealmaking is in the interest of most state governments in the future.

And this is what I tell my students all the time as well, that you guys should become the next generation of climate dealmakers.

Shreya Jai: I like the last part a lot. Thank you so much, both of you, for sharing the ideas. Thanks a lot.

We’ll now conclude our discussion. Thanks to both of you again. It was such an interesting and enlightening discussion. We had so many ideas to share, and I really wish we could continue this much further, but the time is limited.

So thanks again to both of you for coming on this episode. Thanks a lot, Rohit. Thanks a lot, Ann Josey.

Rohit Chandra: Thank you, Shreya!

Ann Josey: Thank you so much for having us!

[end]

[Podcast outro]

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अतिथि: ऐन जोसे प्रयास की फेलो और रोहित आईआईटी दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर 

मेज़बान: श्रेया जय

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीजन 3 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट की मेजबानी ऊर्जा ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय कर रही हैं। यह शो मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है और 101 रिपोर्टर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो जमीनी स्तर के पत्रकारों का एक नेटवर्क है। जो ग्रामीण भारत से जमीनी कहानियां लेकर आते हैं।

अतिथि परिचय 

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में वर्तमान में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का एक समूह शामिल है जिसके लिए मार्ग अभी तक डिज़ाइन नहीं किया गया है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर कई तरह की नीतियां हैं लेकिन असली चुनौती उनके कार्यान्वयन में है। निष्पादन स्तर पर कम से कम 28 अलग-अलग रुकावटों का ध्यान रखना होगा। यदि भारत को आर्थिक विकास के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो राज्यों को बड़ी भूमिका निभानी होगी। कोयला समृद्ध राज्यों को जीवाश्म ईंधन पर निर्मित मौजूदा सामाजिक-आर्थिक ढांचे से दूर जाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। गैर कोयला वालों को हरित भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। दोनों समूहों को भविष्य के जलवायु जोखिमों के लिए एक आर्थिक अनुकूलन योजना बनाने की आवश्यकता है। भारत के ऊर्जा परिवर्तन की इस जटिलता को उजागर करने के लिए हमने प्रयास की फेलो ऐन जोसे और आईआईटी दिल्ली केअसिस्टेंट प्रोफेसर रोहित चंद्रा से बात की। ऐन जोसे और रोहित दोनों केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ऊर्जा क्षेत्र और सरकारी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय नीति निर्माण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

श्रेया जय: आप सभी को नमस्कार। इंडिया एनर्जी आवर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। एनी और रोहित जी आप दोनों का धन्यवाद, रोहित जी हम एक ऐसे विषय पर एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है, यदि मैं ऐसा कह सकती हूं। आप दोनों को यहां देखकर काफी उत्साहित हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का एकबार फिर से धन्यवाद। रोहित जी हमारा पहले रिकॉर्ड किया गया एपिसोड काफी अच्छा था पुनः आगपन पर आपका धन्यवाद। और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप दोनों को धन्यवाद।

इसलिए इससे पहले कि हम विषय पर गहराई से विचार करें, मैं आप दोनों से शुरुआत करूंगी। हमारे दर्शक हमारे मेहमानों को जानना पसंद करते हैं और उनकी यात्रा क्या रही है, उनकी विषय विशेषज्ञता क्या रही है। इसलिए मैं ऐन जोसे से शुरुआत करूंगी  क्योंकि हम पहली बार आपकी मेजबानी कर रहे हैं।

क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में बता सकती हैं? आप कहाँ से हैं? आपने किस विषय में पढ़ाई की है? आप प्रयास में  किस तरह का काम करती हैं? और प्रयास से पहले का जीवन कैसा था? ऐन जोसे कृपया बताइये।  

ऐन जोसे : श्रेया जी मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं यहां हूं। मैंने एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षण लिया लेकिन मैं अक्सर कहती हूं कि मैं एक व्यपगत अर्थशास्त्री हूं। मैं अब बिजली क्षेत्र के नीति शोधकर्ता के रूप में अधिक काम करती हूं।मेरा ज्यादातर काम प्रयास के साथ रहा है। मैं लगभग 13 वर्षों से यहाँ हूँ। मैं अपना अधिकांश समय बिजली वितरण कंपनियों की बदलती भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने में बिताती हूं, विशेष रूप से ऊर्जा परिवर्तन के साथ। भारत में बिजली बाजार के विकास को देखते हुए। टैरिफ डिज़ाइन, सब्सिडी डिज़ाइन और बिजली क्षेत्र में कई नियामक विकासों को देखते हुए। और मुझे लगता है कि प्रयास भी इस पॉडकास्ट पर पहली बार है इसलिए मैं प्रयास के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहूंगी।

यह एक समूह है जिसमे लगभग 30 अत्यंत धैर्यवान और निरंतर लोग हैं जो ऊर्जा से जुड़ी सभी चीजों के बारे में जुनूनी हैं और नीति निर्माण की बारीकियों में रुचि रखते हैं। प्रयास स्वयं लगभग 30 वर्षों से ऊर्जा क्षेत्र नीति अनुसंधान का संचालन कर रहा है। इसलिए यह एक तरह से सुधार चेतावनी विकास, विरासत चुनौतियों और वर्तमान ऊर्जा ट्रांज़िशन के कई अवसरों को देखते हुए इस क्षेत्र के साथ विकसित हुआ है। बिजली क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, नीति और नियामक मुद्दों पर हमारा बहुत सारा काम और अनुसंधान वास्तव में विकास और सार्वजनिक हित के नजरिए से है और यह हमारे डीएनए में है। हम केंद्रीय और राज्य क्षेत्र के मुद्दों पर काफी ध्यान दे रहे हैं। और इस क्षेत्र में कई अन्य संगठनों के विपरीत हम वास्तव में पुणे में स्थित हैं, न कि दिल्ली में। तो यह भी हमारे बारे में काफी अनोखा है।

श्रेया जय: और इसीलिए आपसे मिलना बहुत कठिन है। तो आपको दिल्ली में होना चाहिए था लेकिन हां, प्रयास जो काम करता है वह मुझे पसंद है। मैं हमेशा प्रयास द्वारा इस बिजली क्षेत्र में पेश किए जाने वाले विश्लेषण की प्रतीक्षा करता हूं। क्या कोई रोमांचक चीज़ है जिस पर आप काम कर रहे हैं? और अभी कुछ ऐसा जो आप साझा करना चाहेंगी?

ऐन जोसे: इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और शायद जिसपर रोहित की भी नजर  है, उसके साथ कुछ तालमेल है, क्या यह बिजली वितरण कंपनियों की भूमिका का पूरा विचार है। वे देश के सबसे बड़े बिजली सेवा प्रदाता हैं। उनमें से कई उनमें से अधिकतर वास्तव में सार्वजनिक स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं।

इसलिए जिस तरह की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, खासकर कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण। संभावना है कि कई अन्य उपभोक्ता वास्तव में वास्तविक कम लागत वाले विकल्पों की ओर पलायन कर सकते हैं, जिस तरह की भूमिका में बदलाव देखने की जरूरत है वहां से जाने के संदर्भ में ये संस्थाएं जो राज्यों में अधिकांश उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करेंगी। नेटवर्क मैनेजर और वायर सेवा प्रदाता बनने तक का विकास एक बड़ा परिवर्तन है। इसलिए, नीति और विनियामक पक्ष से इस परिवर्तन की दिशा में टैरिफ पक्ष से कुछ विकासों को देखते हुए बहुत रोमांचक समय जो हम अगले 7 से 10 वर्षों में देखने जा रहे हैं, मैं अभी उसी पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं।

श्रेया जय: यह तो बहुत ही अच्छी बात है। यह उस चीज़ के लिए माहौल भी तैयार करता है जिस पर हम चर्चा करेंगे।लेकिन ऐसा करने से पहले रोहित पिछली बार जब हम आपके साथ थे तो यह TIEH पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड था। और आप इतने दयालु थे कि यहां आए और कोयला क्षेत्र के बारे में आपने वहां जो काम किया है उसके बारे में बहुत कुछ साझा किया। लेकिन तब से लेकर अब तक आपकी अपनी ओर से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। आपने आई आई टी दिल्ली में एक बिल्कुल नया विभाग शुरू किया है। तब से अब तक की यात्रा क्या रही है? आप अभी क्या कर रहे हैं? यह विशेष विभाग क्या करता है? कृपया हमें अवश्य बताएं। 

रोहित चंद्र : धन्यवाद श्रेया जी। यहां होना मेरे लिए खुशी की बात है। और इससे पहले कि मैं अपने बारे में बात करूं मुझे प्रयास के लिए एक प्लग बनाना होगा, जो यह है कि बिजली क्षेत्र के बारे में मेरी समझ भी इन प्राइमरों से शुरू हुई थी जिन्हें प्रयास 15 साल पहले बिजली क्षेत्र के बारे में प्रकाशित करता था। इसलिए यदि कोई बिजली क्षेत्र की पहली समझ चाहता है तो इन प्रयास के प्राइमरों को पढ़ें। वे काफी शानदार हैं। मेरी ओर से हाँ, तो मुझे लगता है कि पिछली बार जब मैं आईआईटी दिल्ली में शामिल हुआ था और मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नामक एक बिल्कुल नई इकाई में एक नया संकाय सदस्य बन गया था। इकाई बहुत बड़ी हो गई है। मैं संकाय संख्या 5 था लेकिन अब हम 15 में हैं, और हमारे पास कम से कम छह, सात संकाय सदस्य हैं जो ऊर्जा और पर्यावरण नीति के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और हमने एमपीपी छात्रों के अपने पहले बैच को स्नातक किया। मेरे पास चार या पांच पीएचडी छात्रों का एक समूह भी है जो ऊर्जा परिवर्तन पर काम करते हैं, विशेष रूप से इस नजरिए से कि भारत भर में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम क्या कर रहे हैं। और हां इसलिए हमारे पास ऊर्जा और पर्यावरण के विभिन्न हिस्सों पर काम करने वाला एक काफी मजबूत केंद्र है। और वास्तव में जिस पेपर का हम इस पॉडकास्ट में बाद में उल्लेख करेंगे, वह मेरे एक वरिष्ठ सहकर्मी के साथ सह-लिखित था जो भारत सरकार से सेवानिवृत्त है। तो हाँ यह एक अच्छी जगह है जहाँ अभ्यास और नीति अनुसंधान मिलते हैं। हमें आशा है कि हम भविष्य में इस ऊर्जा नीति क्षेत्र में कुछ योगदान देंगे।

श्रेया जय: यह बहुत अच्छा है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसपर जाने के लिए आप दोनों को धन्यवाद। अपने श्रोताओं के लिए, द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट इस देश के ऊर्जा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता रहता है। हम सभी जिनमें दोषी भी हैं, शामिल हैं यह भूल जाते हैं कि यह विशेष परिवर्तन या इसका एक चरण इन राज्यों के अंत में कैसे घटित हो रहा है। और यह सिर्फ एक अवसर ही नहीं बल्कि एक चुनौती भी है।

क्योंकि मैं कहूंगी कि अग्रणी विकासशील देशों में भारत का ऊर्जा परिवर्तन सबसे जटिल है। एक कारण संघीय ढांचा है केंद्र का ध्यान हरित ऊर्जा से लेकर जीवन मिशन और वगैरह तक अपनी भव्य महत्वाकांक्षाओं पर है। लेकिन राज्यों की अपनी-अपनी ज़रूरतें हैं और क्या वे ज़रूरतें उनकी ऊर्जा परिवर्तन नीतियों के अनुरूप हैं या नहीं और इसे डिज़ाइन करने में क्या लगेगा, यही हम आप दोनों से समझने की कोशिश करेंगे।

मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी, ऐन जोसे जी । आप कैसे सोचते हैं कि यह दोहरी विधायी संरचना है, आप कैसे सोचती हैं कि यह एक वरदान है, यह एक अभिशाप है क्या यह भारत के ऊर्जा ट्रांज़िशन मार्गों के लिए एक अवसर है?

ऐन जोसे: यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और मुझे लगता है कि समवर्ती क्षेत्राधिकार के साथ जो झगड़े और तनाव हम देखते हैं वे शायद आपने जो कहा वह भारत में जो जटिल परिवर्तन है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। मेरा मतलब है यदि आपको राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाले कई विरासती मुद्दों को देखते हुए स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करना है और विकासात्मक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का उनका लक्ष्य वास्तव में कठिन है। और वास्तव में हमें इस दिशा में केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो मैं वास्तव में, इसे एक वरदान या अभिशाप के रूप में चित्रित करने के बजाय, मैं बस उन महत्वपूर्ण, अद्वितीय और पूरक भूमिकाओं पर थोड़ा विचार करना चाहूंगी जो केंद्रीय और राज्य बिजली क्षेत्रों को निभानी हैं और निभाते हैं। 

तो मेरा मतलब है बिजली एक नेटवर्क उद्योग है।ग्रिड संचालन, बाजार विकास, आप अंतरराज्यीय बिजली खरीद को कैसे देखते हैं, खासकर जब राज्यों में विषम संसाधन उपलब्धता और विविध मांग पैटर्न हैं,  कम से कम समन्वय और योजना के लिए इन सभी में केंद्र क्षेत्र से महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता होती है,। ट्रांसमिशन नेटवर्क विकास को देखते हुए यह सब केवल केंद्रीय क्षेत्र के सक्रिय रूप से शामिल होने से ही हो सकता है।

मेरा मतलब है कि अन्य राज्यों पर इन बिजली वितरण कंपनियों के संचालन को सुनिश्चित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। टैरिफ डिज़ाइन या टैरिफ वृद्धि से संबंधित कोई भी प्रश्न  हो इसके लिए राज्य क्षेत्रों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए परिणामस्वरूप सब्सिडी भी राज्य के दायरे में आती है। विश्वसनीय आपूर्ति, आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी राज्य की आती है।

लेकिन मुझे लगता है कि यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह की भूमिकाएँ निभाई जा सकती हैं। इसलिए आदर्श रूप से हम देखेंगे कि केंद्रीय क्षेत्र कई रूपरेखाओं के साथ आने से वास्तव में कई अच्छी प्रथाओं को बढ़ाने और आवश्यक परिवर्तनों में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।

और मैं बस इस आलोक में कुछ उदाहरणों के बारे में बात करना चाहती था। दशकों से हम भारत में एकीकृत संसाधन योजना के बारे में बात कर रहे हैं। यह सुधार युग के समय से ही सही है। लेकिन हम जो देखते हैं वह यह है कि वास्तव में यह राज्य स्तर पर है, नियामक अभ्यास में ऐसे कई राज्य नहीं हैं जो वास्तव में 10-वर्षीय मांग आपूर्ति अनुमान लगाते हैं और योजना के लिए परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करते हैं। यह कहीं अधिक सामान्य नियम वाला दृष्टिकोण है। इसलिए संसाधन पर्याप्तता के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा राज्यों में इन प्रक्रियाओं को तेज करने का एक अच्छा अवसर है।

एक और उदाहरण है आप दिन के टैरिफ के समय को देख रहे हैं। इसलिए हाल ही में दिन के समय के टैरिफ के लिए एक डिज़ाइन पर एक राष्ट्रीय प्रकार की घोषणा की गई थी, जो दिन के समय छूट के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।और इसलिए जब कम लागत वाला सौर ऊर्जा उपलब्ध है तो उपभोक्ताओं को छूट मिल सकती है। इसलिए आप उपभोक्ताओं को बिना लागत वाली बिजली उपलब्ध होने पर बिजली का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि खपत तब होती है जब यह उपलब्ध होती है और इसलिए जब नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है तो मांग के संदर्भ में तनाव कम हो जाता है।

लेकिन बिहार एकमात्र राज्य था जिसने राष्ट्रीय रूपरेखा लागू होने से पहले भी ऐसा प्रयास किया था, ठीक? और इसने कार्यान्वयन चुनौतियों का हवाला देते हुए कुछ महीनों में इसे वापस ले लिया। और इस तरह की ताकतें तरीकों को विकसित करने, इस तरह के नवीन परिवर्तन करने की कोशिश करने के लिए कहती हैं।

एक और अच्छा उदाहरण है 2030 के लिए राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेप पथ शुरू होने से पहले किसी भी राज्य के पास दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रक्षेप पथ नहीं था। इसलिए इस तरह की स्थिति राज्यों को कई बदलावों में तेजी लाने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है जो तब संभव नहीं है जब राज्य दिन-प्रतिदिन की परिचालन चुनौतियों से निपट रहे हों।

लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत का प्रत्येक राज्य एक देश की तरह है। और अपने अनूठे बिजली क्षेत्र के साथ, कई अच्छी प्रथाएं भी हैं जो राज्य के विचारों से पैदा हुई हैं। इसलिए इनमें से किसी भी राज्य के नवाचार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ढांचे का भी उपयोग किया जा सकता है और राज्यों को नवाचार करने के लिए जगह और लचीलापन दिया जाना चाहिए।

तो ऐसे दो उदाहरणों के बारे में मैं बात कर सकती हूं। एक तो यह कृषि सौर्यीकरण का कार्यक्रम है। भारत की 25% मांग कृषि है। और वास्तव में कृषि को कम लागत वाले सौर ऊर्जा का उपयोग करने से ग्रिड एकीकरण में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को दिन के दौरान आपूर्ति भी मिलेगी, जो वास्तव में कृषि क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। और अब यह कुसुम योजना के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है और महाराष्ट्र में एक पायलट है जहां इसे कृषि के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे का उपयोग करके बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, जिसमें बहुत छोटे किलोवाट पैमाने के समाधान के बजाय मेगावाट पैमाने के समाधान थे, जिन्हें प्रबंधित करना कठिन है, इसका मुख्य आधार बन गया है। वह राष्ट्रीय कार्यक्रम उसी पर आधारित है।

दूसरा उदाहरण यह है कि हम सभी ने पिछले दशक में ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी लाने में भारत की बड़ी सफलता और स्वाभाग्य योजना के बारे में बात की है जो इसके अंतिम चरण से जुड़ी थी, खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड नहीं थे, उन्हें रियायती कनेक्शन मिले। यह वास्तव में बिहार में एक राज्य योजना से आया था, जो ग्रामीण विद्युतीकरण और अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने जैसे कई मुद्दों से निपट रही थी।

इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यक्रमों को भी बढ़ाया जाए और हम उनसे सबक लें और राज्यों को कुछ नया करने की अनुमति दी जाए।

और एक ट्रांज़िशन पथ के परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि हमें वास्तव में केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो एक पूरक संरेखित और समन्वित तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने केंद्रों, रूपरेखाओं के बारे में बहुत सारी बातें कीं और इन रूपरेखाओं को आवश्यक रूप से मार्गदर्शक होना चाहिए और दिशात्मक निश्चितता प्रदान करनी चाहिए। वे आपकी जानकारी, नवप्रवर्तन और परस्पर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में सक्षम होने चाहिए। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना, क्या हो सकता है कि कई परिवर्तन जिन्हें हम ट्रांज़िशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, अटके रह सकते हैं, अनसुलझे रह सकते हैं, और इससे भी बदतर, वास्तव में अत्यधिक मुकदमेबाजी हो सकती है। और इस तरह हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके भी एक-दो उदाहरण के बारे में मैं थोड़ी बात कर सकता हूँ।

एक निश्चित रूप से हम सभी हरित खुली पहुंच के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। और उसके लिए एक राष्ट्रीय ढांचा है। मूलतः यह विचार बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को जनरेटर से बिजली के सीधे अनुबंध का विकल्प देकर विकल्प प्रदान करना है। तो वास्तव में बिजली का अनुबंध करना या वितरण कंपनी के अलावा अन्य स्रोतों से आपूर्ति प्राप्त करना। यह दृष्टिकोण वास्तव में काफी सकारात्मक और दूरदर्शी है।

लेकिन इस ढाँचे के लॉन्च होने से पहले महाराष्ट्र में इसे बहुत मज़ेदार ढंग से गोवा का ढाँचा कहा जाता था। इस ग्रीन ओपन एक्सेस ढांचे के लॉन्च होने से पहले उपभोक्ताओं के पास केवल विकल्प था। यदि वे बहुत बड़े थे, तो वे एक मेगावाट और उसके ऊपर थे। लेकिन अब 100 किलोवाट या उससे भी कम भार वाले उपभोक्ता भी वास्तव में इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ढांचा अपने वर्तमान स्वरूप में इस तथ्य को नहीं पहचानता है कि इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए वितरण कंपनी द्वारा बैंकिंग या विश्वसनीयता सेवाओं, स्टैंडबाय पावर इत्यादि के संदर्भ में कई लागतें खर्च की जा रही हैं। और ये वास्तव में उस सेवा की कीमत पर आते हैं जो यह अपने नियमित उपभोक्ताओं को प्रदान करता है जो इन विकल्पों का लाभ नहीं उठाते हैं।

इसमें तेजी लाने के लिए राज्यों में पैमाइश का बुनियादी ढांचा इस समय उपयुक्त नहीं हो सकता है। आज कुछ राज्यों में तो आप जानते हैं, जब तक इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता, ऐसा नहीं हो सकता है कई राज्यों में रोलआउट सफल नहीं हो सकता है।

एक और उदाहरण है जनरेटरों के लिए भुगतान अनुशासन के बारे में बहुत चर्चा हुई है और केंद्र सरकार ने देर से भुगतान अधिभार नियम भी जारी किया है। अब यह निश्चित रूप से एक भविष्योन्मुखी प्रावधान है जो उत्पादक कंपनियों को वितरण कंपनियों से लंबित कई बकायों को चुकाने में मदद करेगा। हमें वास्तव में मूल्य श्रृंखला में भुगतान अनुशासन के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक यह सुनिश्चित करने के लिए समान उपाय नहीं होते हैं कि वितरण कंपनियों को वास्तव में राज्य सरकारों और उनके उपभोक्ताओं से समय पर भुगतान किया जाता है, तो अंततः यह होगा कि इनमें से कई कंपनियों की उधारी बढ़ जाएगी।

जिससे एक व्यवहार्य क्षेत्र सुनिश्चित करने में प्रगति फिर से रुक सकती है। तो संपूर्ण मुद्दा यह है कि हमें केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि हम इस परिवर्तन में अपना कीमती समय न खोएं।

श्रेया जय: आपने मुझे विस्तार करने और बात करने के लिए बहुत सारे सूत्र दिए हैं। इतने सारे उदाहरणों के साथ इसका उल्लेख करने के लिए धन्यवाद।

और हां मैं इस बात से सहमत हूं कि केंद्र और राज्य इन दोनों संस्थाओं को मिलकर काम करने की जरूरत है। और आप बिल्कुल सही हैं ताकि हम ज्यादा समय बर्बाद न करें। मैं आपके द्वारा उल्लिखित कुछ योजनाओं और सूत्रों पर वापस आऊंगी।

लेकिन उससे पहले मैं रोहित को अंदर आने के लिए कहूंगी। और इसे सीटीएसयू या राज्य-स्तरीय संस्थानों के नजरिए से समझाएं जो इसमें शामिल हैं, कुछ योजनाएं जिनका मैंने उल्लेख किया है, उन उदाहरणों को आगे बढ़ाते हुए या ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी ट्रांज़िशन पर कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं। यह विशेष संरचना, केंद्रीय राज्य कैसे विभाजित करती है इसे प्रभावित करती है, इन योजनाओं के वितरण को प्रभावित करती है और इस क्षेत्र में संस्थानों की प्रभावशीलता को भी प्रभावित करती है?

रोहित चंद्रा : धन्यवाद, श्रेया जी। हाँ इसलिए मैं विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रमों को देखता हूँ। और देखिए मुझे नहीं लगता कि यह कहना कोई नई बात है कि पीएसयू बिजली क्षेत्र पर इस संघीय झगड़े के बीच में रहे हैं। तो बस आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। कोल इंडिया मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य राज्यों में काम करती है लेकिन यह एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। और इसलिए क्योंकि यह केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच स्थित है इसे स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को खुश रखने के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता है क्योंकि यह मूल रूप से राज्य सरकार की भूमि पर खनन कर रहा है। लेकिन सारा मुनाफ़ा आम तौर पर केंद्र सरकार को मिलता है और इसलिए इस अर्थ में वहाँ एक झगड़ा है।

यदि  हम एनटीपीसी जैसी कंपनी को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें भी इसी तरह के मुद्दे हैं कि इसे राज्य डिस्कॉम के साथ संबंधों का प्रबंधन करना है। जो इसके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और एनटीपीसी भारत की कुल बिजली का लगभग एक चौथाई उत्पादन करता है। इसलिए यह उन्हें देश भर में हर किसी को बेचने के लिए कुछ निजी डिस्कॉम को नहीं भेज सकता है। और इसलिए उन राज्य सरकारों से नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाना कठिन है लेकिन फिर केंद्र सरकार के पास कुछ धाराएं हैं जो एनटीपीसी को अन्य सभी से पहले भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। और इसलिए यह कुछ प्रकार के तनाव का कारण बनता है।

उदाहरण के लिए यदि आप बिजली के लिए कुछ बड़ी राज्य ऋण देने वाली एजेंसियों जैसे आरईसी और बीएफसी को देखें, तो इनका उपयोग लगातार भारत के व्यापक राजकोषीय संघवाद के हिस्से के रूप में किया गया है। राज्यों को धन हस्तांतरित करने के लिए, डिस्कॉम को धन उधार देने के लिए है। और मुझे लगता है कि वे हाल ही में अपने कई नियम कड़े कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि राजकोषीय अनुशासन और भुगतान अनुशासन के नजरिए से यह समझ में आता है। लेकिन आम भारतीय जनता को सत्ता के बड़े हिस्से से वंचित करना भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से विभिन्न राज्य आरईसीपीएफसी पर दावा करते हैं और जहां वे ऋण देते हैं मेरा मतलब है कि वहां बहुत दिलचस्प संघीय झगड़े हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जिनका मुझे लगता है और एनी जोसे ने पहले भी संक्षेप में उल्लेख किया है, वास्तव में राज्य डिस्कॉम, जेनको और ट्रांसको हैं। और विशेष रूप से मुझे लगता है कि ट्रांसकोस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमे  पिछले 20 वर्षों में बहुत सारी निजी पीढ़ी सामने आई है। तो दो या तीन वास्तव में बड़े राज्य जेनको के अलावा बहुत सारे राज्य जेनको वास्तव में उतने सक्रिय नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। मेरा मतलब है इस बिंदु पर निजी उत्पादन भारतीय बिजली प्रणाली का लगभग एक तिहाई है और केंद्रीय उत्पादन इकाइयाँ लगभग एक तिहाई हैं,ठीक? इसलिए स्टेज ईएनसीओ कुल मिलाकर कुछ हद तक गिरावट पर हैं, लेकिन ट्रांसकोस लंबे समय तक वहां रहने वाला है और अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन, जिसे मुख्य रूप से पावर ग्रिड द्वारा प्रबंधित किया जाता है और शायद कुछ निजी संस्थाएं जो अब इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, आप जानते हैं, एक निश्चित किलोवाट सीमा या किलोवाट सीमा पर रुकना, ठीक? मुझे लगता है कि यह 220 केवी या उसके जैसा कुछ है और यदि मैं गलत हूं तो कृपया सही करें।

लेकिन मुद्दा यह है कि उपभोक्ता को शेष निकासी और वितरण राज्य हस्तांतरण के माध्यम से होना है। और अभी इस उच्च अंतरराज्यीय स्तर पर ऊर्जा पारेषण के मोर्चे पर निवेश पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और फिर बताएं क्योंकि सत्ता में राज्य की वित्तीय प्रणालियाँ काफी हद तक नकदी की कमी वाली हैं, राज्य में ट्रांसमिशन में उतना निवेश नहीं किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारों को भविष्यवाणी की समस्याओं से निपटने के लिए इस नई नवीकरणीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आवश्यक रूप से उस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, एंड्रयू ने बैंकिंग, विश्वसनीयता, बैकअप, मीटरिंग, समेत  सभी चीजों के बारे में उल्लेख किया है। इस प्रकार की चीजें कुछ योजनाएं सामने आई हैं लेकिन मुझे लगता है कि उस अंतिम लक्ष्य तक बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों से बिजली को देश के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं और फिर उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य इसका पता लगा लेंगे। आपको प्रोत्साहन और वित्तीय तंत्र प्रदान करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें से कई राज्य बिजली प्रणालियों का वित्त पिछले कई दशकों से बहुत कमजोर रहा है।

यह कोई नई बात नहीं है। अंत में मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि कुछ दिलचस्प नए संस्थान उभर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने पहले किसी का साक्षात्कार लिया होगा, मुझे लगता है कि इनमें से एक संस्थान है उदाहरण के लिए, झारखंड जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स को कौन चलाता था?

तो मुझे लगता है कि बहुत से राज्य इस ऊर्जा परिवर्तन को सक्रिय रूप से ले रहे हैं, ठीक? वे न केवल केंद्र से संसाधनों की मांग कर रहे हैं, बल्कि वे अपने नए विचारों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ होने की जरूरत है। और यदि यह आपके लिए ठीक है तो मैं अपने द्वारा लिखे गए पेपर के बारे में थोड़ी बात कर सकता हूं, जो चीजों को कोयला समृद्ध और कोयला गरीब राज्यों में विभाजित करता है और उनके प्रभाव को अलग-अलग तरीके से दिखते हैं ।

श्रेया जय: हम वैसे भी इस मुद्दे को इन दो भागों में विभाजित कर देते हैं।तो आइए सबसे पहले कोयला-समृद्ध राज्यों से शुरुआत करें। वे किस प्रकार देखेंगे उन्हें अपने ऊर्जा परिवर्तन को देखने की आवश्यकता होगी?

रोहित चंद्रा : धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने पहले इसका संक्षेप में उल्लेख किया था, लेकिन मेरे सहयोगी संजय मित्रा और मैं हाल ही में एनआईपीएफपी की वर्किंग पेपर श्रृंखला के माध्यम से एक वर्किंग पेपर लेकर आए हैं जो दो मुख्य तंत्रों के राजकोषीय प्रभाव को देखता है जिनके इसमें शामिल होने की संभावना है। 

पहला राज्य के बजट की तुलना में कोयले की रॉयल्टी में गिरावट, क्योंकि अगले दशक, डेढ़ दशक में कभी-कभी कोयला उत्पादन स्थिर और धीमा हो जाएगा। और जैसे-जैसे राज्य जीएसटीपी बढ़ता है मुझे लगता है कि कोयला रॉयल्टी की राशि राज्य के बजट का काफी बड़ा हिस्सा बन जाती है।

इसलिए यदि आप छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को देखें और अभी देखें तो राज्य का 15% राजस्व कोयला रॉयल्टी और अन्य प्रकार की खनन रॉयल्टी जैसी चीजों से आता है। हम जानते हैं कि निकट भविष्य में ऊर्जा प्रणाली के हिस्से के रूप में कोयले का उपयोग कम हो जाएगा। हम उस समयरेखा पर बहस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई कोयला समृद्ध राज्यों के साथ जो हो रहा है वह यह है कि उन्हें अगले 10 वर्षों में इस तरह की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, अगर हम राजकोषीय योजना के बारे में सोच रहे हैं कोयला रॉयल्टी में गिरावट के बारे में जो एक प्रमुख है कई कोयला राज्यों के लिए राजस्व का स्रोत है।

और फिर दूसरी मार यह है कि यदि वे राज्य के बाहर से बहुत सारा पैसा खरीदते हैं तो वे वास्तव में बहुत सारा पैसा दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सी राज्य सरकारें बहुत सुरक्षात्मक हैं, ठीक? मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्य जैसा कि ऐन जोसे ने कहा बहुत सारी राज्य सरकारें अपने स्वयं के सिस्टम चलाती हैं और चाहती हैं कि यदि संभव हो तो वह पैसा राज्य प्रणाली के भीतर ही रहे।

ऊर्जा परिवर्तन की गतिशीलता इसका आर्थिक भूगोल ऐसा है कि कोयला समृद्ध राज्य ऐसे स्थान नहीं हैं जहां आप भारी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश देख सकते हैं। ग्रिड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का 95 प्रतिशत छह राज्यों से आता है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हैं और उनमें से लगभग कोई भी कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। इसलिए एक स्थानिक असमानता है जो नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाने से और बढ़ने वाली है।

और इसलिए संजय और मैं इनमें से कुछ वित्तीय परिणामों को देख रहे थे। इस उभरते अंतर के जवाब में ये राज्य क्या कर सकते हैं? और हमारे प्रमुख परिणामों में से एक यह है कि 2030 तक, कोयला-धारक पीआईडी ​​गरीब राज्यों में बजट घाटा लगभग 8% होगा जो कि किसी भी प्रकार के एफआरबीएम या राजकोषीय घाटे के मानदंडों से काफी परे है। जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। और इसलिए यह एक प्रकार का है आप राज्यों को समग्र कैसे बनाते हैं ताकि वे अपने राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को चला सकें और न केवल ऊर्जा परिवर्तन को वित्तपोषित कर सकें बल्कि उनके द्वारा की जाने वाली अन्य सभी विकासात्मक गतिविधियों को भी वित्तपोषित कर सकें? वह महत्वपूर्ण है।

तो फिर अगर हम सोने से समृद्ध राज्यों को देखें तो मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा यह है कि आपको राजस्व के अन्य स्रोत खोजने की कोशिश करनी होगी, जिसका अक्सर मतलब होता है कि आप आर्थिक गतिविधि के अन्य रूपों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं? मुझे लगता है कि यह वह जगह है जहां आप जानते हैं अगर आपको कोयले की रॉयल्टी में सापेक्ष गिरावट की योजना बनानी है और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत कुछ नई परियोजनाओं को पेश करने और निवेश को आकर्षित करने की कोशिश करने के बारे में है।

और मुझे लगता है कि आपने इसे कई राज्यों में देखा होगा जहां नए तरह के निवेशक शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। इस समय हर कोई हरित ऊर्जा पर संदेश दे रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी समझ है कि इन क्षेत्रों में संभवत: बड़ी मात्रा में पैसा आने वाला है। लेकिन आप लैंड पूलिंग नीतियां कैसे बनाते हैं? आप इसे कैसे बनाएंगे ताकि आने वाले नए आरई संयंत्र आपके राज्य स्तरीय ट्रांसमिशन पारिस्थितिकी तंत्र से आसानी से जुड़ सकें? क्या आप अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे राज्य के उद्यमियों को इस क्षेत्र पर गंभीरता से विचार करने और थोड़ा विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं?

मुझे लगता है कि ये सभी चीजें हैं जिनके लिए कुछ सक्रिय प्रकार के सौदे करने और एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहां लोग हमेशा की तरह व्यवसाय के अलावा अन्य चीजें करना चाहते हैं।

दूसरी बात मुझे लगता है धन जुटाने के बारे में रचनात्मक होना है। मुझे लगता है कि कुछ अधिक विकसित प्रकार के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों और कुछ कोयला समृद्ध राज्यों के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि बैंकिंग प्रणाली बहुत सारे कोयला समृद्ध राज्यों को बड़ी मात्रा में धन उधार नहीं देती है,ठीक? मेरा मतलब है ऐसा होता है, लेकिन लगभग उतना नहीं।

और इसलिए आप जानते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल को उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की तरह बैंक योग्य नहीं माना जाता है। मेरा मतलब है इसका एक हिस्सा निवेश के माहौल को बदल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा उन क्षेत्रों में शिशु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रकार की सक्रिय रियायती नीतियां भी है जो व्यवस्थित रूप से उभर नहीं पाए हैं। यदि आप इस दरार को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इसका एक हिस्सा यह होगा कि रियायती वित्त के कुछ प्रारंभिक पूल होने चाहिए, शायद केंद्र सरकार की संस्थाओं से लेकिन विश्व बैंक से भी अन्य से इन चीजों को वास्तव में आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इन राज्यों में निवेश करें। और इसमें से कुछ हो रहा है लेकिन यह उस पैमाने पर नहीं हो रहा है जहां मुझे लगता है कि ये राज्य ऊर्जा ट्रांज़िशन से उतनी सक्षमता से निपटने में सक्षम हैं जितना उन्हें करना चाहिए।

और जहां तक ​​गैर-कोयला समृद्ध राज्यों का सवाल है मुझे लगता है कि इसमें से बहुत कुछ कुछ अर्थों में पहले से ही हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप तुलनात्मक क्षमता को देखें उदाहरण के लिए महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां बहुत कम कोयला है। थोड़ा सा विदर्भ क्षेत्र, चंद्रपुर के पास और सब कुछ है लेकिन महाराष्ट्र जो शानदार और वित्तीय है, वहां की वित्तीय प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा यह है कि वे इन दिशाओं में लगातार नई परियोजनाएं और विचार लेकर आ रहे हैं।

और मुझे लगता है कि इस तरह का रवैया यह है कि आपकी राज्य संस्थाओं को भी अब डील मेकर बनना होगा, उन्हें परियोजनाओं की एक श्रृंखला के साथ आने की जरूरत है, उन्हें बैंकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी और निजी एक्विटी के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। फर्में जो कोई भी सुनने को तैयार है। मुझे लगता है कि इस तरह की गतिशीलता अभी भी इन पूर्वी राज्यों में उभरनी बाकी है जो लंबे समय से सार्वजनिक निवेश से वंचित हैं।

और मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से दुनिया बदल रही है और इस प्रकार की चीजें कोयला से समृद्ध कुछ राज्यों में की गई हैं, लेकिन वास्तव में गरीब राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है।

हाँ, मुझे लगता है कि मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन मैं यहीं रुकूँगा और हम कह सकते हैं।

ऐन जोसे: हाँ, रोहित जो कह रहा था उसमें मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूँगी। मैं इसमें से अधिकांश से सहमत हूं मेरा मतलब है नवोन्वेषी होने के मामले में और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को पेश करने के मामले में एक निश्चित क्षेत्र ट्रांसमिशन ही है।

मेरा मतलब है रोहित इस बारे में बात कर रहे थे कि जिस प्रकार के ट्रांसमिशन निर्माण की हमें आवश्यकता है, उसे देखने के लिए राज्य ट्रांसमिशन संस्थाओं के पास आवश्यक रूप से वित्त नहीं हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं ट्रांसमिशन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बोली की भी संभावना है।

वास्तव में और इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल निजी निवेश के बारे में है। मेरा मतलब है पावर ग्रिड भी इनमें से कई बोलियों में भाग ले रहा है और जीत रहा है। इसका मतलब लागत में 40% की कमी भी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली के साथ जिस तरह के निवेश परिव्यय की आवश्यकता होती है उससे बेहतर मूल्य की खोज होती है। इसलिए इनमें से कई चीजों के साथ जैसा कि रोहित ने कहा, यह केवल यह सुनिश्चित करने के बारे में नहीं है कि अधिक निजी भागीदारी का मतलब राज्य के भीतर बहुत अधिक निवेश भी हो सकता है और मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से भी बड़ा अंतर आ सकता है। तो मैं बस उससे बात करना चाहता था।

और निवेश के संदर्भ में मुझे लगता है कि रियायतें बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं लेकिन वे ऐसी होनी चाहिए कि वे विकृत मूल्य संकेत प्रदान न करें और वास्तव में राज्य के भीतर कई गुना प्रभाव डालें और आत्मनिर्भर हों। और मुझे लगता है कि एक उदाहरण जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूं वह यह है कि हम सभी इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि कैप्टिव के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों में निवेश करने वालों को रियायती उपचार दिया गया था। यह विद्युत अधिनियम में ही निहित है। और यह उस समय से आया है जब इनमें से अधिकांश कैप्टिव प्लांट ऐसे निवेश थे जिनके लिए लंबी अवधि की आवश्यकता थी क्योंकि वे ज्यादातर कोयला थे और उन्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी।

लेकिन अब अधिकांश कैप्टिव संयंत्र नवीकरणीय हैं। वे मॉड्यूलर हैं वे स्केलेबल हैं उनकी लागत कम है। चूंकि कैप्टिव उद्योग की संरचना ही ठंडे नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन से बदल गई है कोई वास्तव में सवाल कर सकता है कि क्या इस तरह के रियायती उपचार को जारी रखने की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन यह प्रश्न पूछना भी बहुत कठिन है क्योंकि यह उद्योग की संरचना में ही बहुत गहराई से संहिताबद्ध है।

तो, आप जानते हैं किसी को वास्तव में यह देखना चाहिए कि रियायत की प्रकृति क्या है क्या यह वास्तव में नवाचार को बढ़ावा देती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, नई तकनीकें प्रदान करती है, सही प्रकार का प्रोत्साहन देती है, क्योंकि हम हरित हाइड्रोजन के साथ भी इसी तरह के मुद्दे देखते हैं। जिस तरह की रियायती बैंकिंग सेवा, अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर बैटरी के रूप में ग्रिड का उपयोग करना और वहां से बिजली खींचने से वास्तव में बिजली खरीद में वृद्धि होगी, वितरण कंपनियों को इन हरित हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए करना होगा कंपनियां। 

लेकिन यह रियायती है इसका वास्तव में मतलब एक बड़ा क्रॉस सब्सिडी बोझ है जो डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को चुकाना होगा। इससे आगे चलकर बहुत ही विकृत प्रकार के मूल्य संकेत पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि भंडारण और अन्य आवश्यक प्रौद्योगिकियों में निवेश, जिनकी इन उद्योगों को आवश्यकता है, में देरी हो सकती है। तो यह भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें कोयला समृद्ध और गैर-कोयला समृद्ध राज्यों में सावधान रहने की ज़रूरत है।

श्रेया जय: यह बताने के लिए धन्यवाद, ऐन जोसे जी और आप दोनों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब रोहित जी आपसे शुरुआत करते हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने नवीनतम वर्किंग पेपर के बारे में बात करें। जो राज्य में ऊर्जा परिवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करता है जो कि राजकोषीय प्रभाव है।यदि आप विस्तार से बता सकें कि हम इन राज्यों में किस प्रकार की जीएसडीपी विविधताओं को देख रहे हैं, और यदि आप हमें बेहतर विचार देने के लिए कुछ उदाहरण भी उद्धृत कर सकते हैं।

रोहित चंद्र : धन्यवाद, श्रेया जी। तो हां मैंने पहले इसका संक्षेप में उल्लेख किया था लेकिन इस पेपर में जिसे संजय और मैं एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर श्रृंखला के माध्यम से लेकर आए थे हमने राज्य की नौकरशाही और कोयला संकटग्रस्त राज्यों के लोगों के साथ व्यापक बातचीत की थी।

मैं काफी भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग कर रहा हूं जो पश्चिम बंगाल में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे और मुख्य सचिव भी थे और राज्य में डिस्कॉम भी चलाते थे। और इसलिए हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे वह राज्य नौकरशाही की चिंताओं के बारे में था और उनके बड़े वित्तीय परिणाम कैसे हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि राज्य के राजस्व के प्रतिशत के रूप में कोयला रॉयल्टी में गिरावट और इस तरह के राज्य के बाहर भुगतान के इस गतिशील के बीच, जिसका मूल रूप से मतलब है कि पैसा आपके राज्य के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नहीं रहता है, हमने पाया इन परिणामी राज्यों में बिजली प्रणालियों और वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करने वाले लोगों के साथ महत्वपूर्ण चिंताएँ थीं।

मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में सामने आए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक यह है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इस प्रक्षेपण के साथ सामने आया है कि 2030 में भारत का इष्टतम उत्पादन मिश्रण कैसा दिखना चाहिए और ये अक्सर तकनीकी अनुमान होते हैं लेकिन कुछ हद तक महत्वाकांक्षी भी होते हैं। लेकिन यदि  हम उन अनुमानों को गंभीरता से लेते हैं तो आपको राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय परिणामों के प्रकार को देखना होगा, जो कि हमने वास्तव में किया है, ठीक?सोना कितना कम हुआ ? ARI कितनी बढ़ती है? और किसी भी राज्य द्वारा उपभोग की जाने वाली कुल बिजली के प्रतिशत के रूप में बिजली का अंतरराज्यीय हस्तांतरण कितना बढ़ जाता है?

मुझे लगता है कि जीएसडीपी बजट पर वास्तविक प्रभाव जितना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अधिकांश बिजली प्रणालियाँ अभी भी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं। और हमने पाया कि इन सभी कोयला-समृद्ध, वीआरई-गरीब राज्यों के बीच बजट घाटा औसतन 8% बढ़ जाता है। यह छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 17%, बिहार में 6.5%, पंजाब में 13%, हरियाणा में 9% जितनी बुरी है। तो ये सिर्फ कोयला राज्य भी नहीं हैं। लेकिन बहुत से राज्य जिन्होंने आरई उत्पादन में उस तरह का उछाल नहीं देखा है जो विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी भारत में देखा गया है, वे मूल रूप से राज्यों के बाहर बहुत अधिक पैसा भेजेंगे। और इससे राज्य सरकार की अन्य प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता प्रभावित होने वाली है।

यह अब केवल शक्ति नहीं है बल्कि यदि आप कृषि खरीद कर रहे हैं, यदि आप कल्याणकारी सेवाएं, सभी, सभी प्रकार की चीजें प्रदान कर रहे हैं। और इसलिए हाँ, मूल निष्कर्ष यह है कि मुझे लगता है कि यह मेरा मतलब है, यह एकीकृत संसाधन योजना के बारे में एन के बिंदु पर वापस जाता है, कि कुछ अर्थों में हमें इन ऊर्जा परिवर्तनों के क्षेत्रीय प्रभावों की बेहतर समझ होनी चाहिए। इस तरह की किसी चीज़ के लिए समाधानों का एक पूरा समूह मौजूद है। मुझे लगता है कि मैंने पहले उनमें से कुछ का उल्लेख किया था लेकिन उनमें से एक यह भी है कि वित्त आयोग सक्रिय रूप से संसाधनों के केंद्रीय विकास के मुद्दों में से एक के रूप में इस पर विचार कर सकता है। कोयला-संपन्न राज्यों से कोयला-गरीब राज्यों की ओर संसाधनों का स्थानांतरण होने जा रहा है।

और वास्तव में मेरे सहकर्मी संजय के पास इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है जिसे वे रिवर्स ट्रेड इक्वलाइजेशन’कहते हैं। कोयला-समृद्ध राज्यों में माल ढुलाई समानीकरण के साथ ऐतिहासिक रूप से क्या हुआ इसके बारे में बात करना। तो हाँ मुझे लगता है कि मोटे तौर पर यही वह गतिशीलता है जिसके बारे में हम अपने पेपर में बात कर रहे थे।

श्रेया जय: जी बहुत दिलचस्प शब्द रिवर्स ट्रेड इक्वलाइजेशन। क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं?

रोहित चंद्रा: तो 70 और 80 के दशक में एक तरह की सरकारी नीति थी जिसे माल ढुलाई समानीकरण कहा जाता था जो मूल रूप से कहती थी कि देखो कोयला देश भर में बिजली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन कोयले को लंबी दूरी तक ले जाना महंगा है। इसलिए हम कोयला बेल्ट से एक टन कोयले को भारत में कहीं भी ले जाने के लिए डाक दर की तरह एक मानक दर रखने जा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं पता कि दर क्या थी लेकिन मान लीजिए कि प्रति कोयला 100 टन है भले ही आप बिहार से मध्य प्रदेश या बिहार से तमिलनाडु जा रहे हों।

और इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत अधिक बिजली उत्पादन क्षमता थी जो कोयला बेल्ट राज्यों के बाहर बनाई गई थी क्योंकि दूरी के उस प्रकार के अत्याचार और दूरी की लागत को भारत सरकार की इस नीति द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

जाहिर है यह सभी प्रकार से बड़े पैमाने पर विकृत है लेकिन कुछ मायनों में शुरू में कोयला बाहर ले जाया गया था और कोयला समृद्ध राज्यों में उतना कोयला आधारित बिजली उत्पादन नहीं किया गया था। और अब मूल रूप से पैसा इन राज्यों से बाहर जा रहा है और राज्यों में उतनी आरई उत्पादन क्षमता का निर्माण नहीं किया जा रहा है। यही वह ऐतिहासिक समानता है जिसे हम चित्रित कर रहे थे।

ऐन जोसे: मुझे लगता है कि रोहित ने जो कहा उसके आधार पर मैं इस बात पर भी ध्यान देना चाहूंगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है कि निवेश भी खरीद आवश्यकताओं को पूरा करता है। और शायद ट्रांसमिशन के लिए निवेश और खरीद के बीच का अंतर इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बिजली या उत्पादन के लिए काफी  महत्वपूर्ण हो जाता है। और अधिकांश राज्यों में यदि आप औद्योगिक नीतियों या इनमें से किसी भी निवेश के लिए नीतियों को देखते हैं, तो यह ज्यादातर आर्थिक दृष्टिकोण और राज्य के संसाधन बंदोबस्त पर आधारित है। और विचार यह है कि यदि कुछ भी अधिक हो तो उसे अन्यत्र निर्यात किया जा सकता है। जबकि एक खरीद भी, जिसका उपभोक्ता टैरिफ प्रभाव और राजकोषीय प्रभाव पड़ता है, और खरीदार किसी भी चीज़ के लिए अंतिम खरीदार होते हैं। आदर्श रूप से यह इस पर निर्भर होना चाहिए कि राज्य की मांग प्रोफ़ाइल क्या है लागत संबंधी विचार क्या हैं। लेकिन अक्सर यह विश्वसनीयता के लिए विकासात्मक राजनीतिक अनिवार्यता पर भी निर्भर करता है। आरई के साथ भी हम जो देख रहे हैं वह नवीकरणीय ऊर्जा का वह पैमाना है जिसकी हमें राज्यों में आवश्यकता है। शायद एक संभावित बाधा यह है कि आरई या उच्च आरई के माध्यम से विश्वसनीय खरीद सुनिश्चित करने के लिए वितरण कंपनी का आत्मविश्वास उतना ऊंचा नहीं है। और इसीलिए, खरीद के दृष्टिकोण से, खरीद के लिए उपरोक्त सभी दृष्टिकोण भी मौजूद हैं। चलो सब कुछ करते हैं और यह राज्यों में होने वाले कई निवेश निर्णयों में भी परिलक्षित होता है।

इसलिए वितरण कंपनियों के दिमाग में कमी, रुकावट का जोखिम निश्चित रूप से गहरा है। और जैसा कि रोहित ने कहा हमें वास्तव में इस विश्वसनीयता प्रश्न को बहुत आत्मविश्वास के साथ हल करने के लिए आईआरपी, कम लागत वाले भंडारण विकल्प मांग-पक्ष प्रबंधन में शुरुआती निवेश और कई अन्य चीजों पर गौर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह कोयला समृद्ध राज्यों और गैर-कोयला समृद्ध राज्यों के लिए प्रासंगिक है।

श्रेया जय: हाँ, मैं सभी बिंदुओं पर सहमत हूँ। रोहित जी आपको आगे बढ़ाने के लिए आपने संपूर्ण रिवर्स ट्रेड इक्वलाइज़ेशन और आईएफपी और हर चीज़ के बारे में बात की। मेरे पास एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न है। इन संपदाओं, विशेषकर कोयला-समृद्ध संपदाओं को अपने पूरे बजट की फिर से कल्पना करनी होगी? वहाँ बस एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्योंकि यहीं से परिवर्तन या ऊर्जा ट्रांज़िशन की दिशा में पहला कदम शुरू होगा। क्या हमारे पास ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं? क्या किसी राज्य ने ऐसा रास्ता दिखाया है जहां, आप जानते हैं वे 15 साल पहले या उस जैसी कोई योजना बना रहे हैं?

रोहित चंद्रा : मुझे लगता है कि जहां तक ​​मैं जानता हूं, हां, मैं, अब तक मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें हैं, आप जानते हैं, क्योंकि उनकी राजकोषीय अदूरदर्शिता इतनी मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि यह योजना वास्तव में शुरू हुई है। मुझे लगता है कि यह एक अंतर्निहित चिंता है लेकिन चुनावी चक्रों की प्रकृति और नौकरशाही पोस्टिंग और इस तरह की सभी चीजों के कारण, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय तीन से पांच साल की समयसीमा से आगे देख रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस दिशा में सक्रिय रूप से निर्णय लेना शुरू कर दिया है क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी 5-10 साल दूर हैं। मैं कल्पना करता हूं कि अधिक दूरदर्शी लोगों का एक छोटा सा हिस्सा वास्तव में इस बारे में सोच रहा है।

लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो अगले 5 वर्षों में बहुत प्रासंगिक हो जाएगा। मुझे लगता है कि झारखंड जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स एक ऐसी जगह का एक अच्छा उदाहरण है जो कम से कम एक ऐसी संस्था है जो आगे क्या होगा इसके बारे में विचार लेकर आई है या हम राजस्व का अगला सेट कहां से लाएंगे? हम झारखंड में सभी प्रकार के नए हरित उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित करें? मेरा मतलब है कम से कम यह विचार कई शोध संगठनों की मदद से हो रहा है। ऐसा सिर्फ झारखंड सरकार में नौकरशाह बैठकर नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह व्यापक विचार-विमर्श चल रहा है।

मुझे लगता है कि हर राज्य अपने तरीके से इसका कुछ संस्करण कर रहा है लेकिन इसे इस अर्थ में और अधिक समावेशी होना चाहिए कि मुझे लगता है कि बहुत अधिक निजी क्षेत्र के खिलाड़ी, बहुत अधिक नीचे-ऊपर परामर्श, ये सभी चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगले पांच, 10 वर्षों में इन विचारों के इर्द-गिर्द राज्य सरकारों की लामबंदी का यह एक हिस्सा है।  हम इन पारिस्थितिक तंत्रों में नए विचार कैसे प्राप्त करें यहां तक ​​कि डिस्कॉम पारिस्थितिकी तंत्र में भी जहां यह विशेष रूप से कठिन रहा है।

श्रेया जय: बहुत बढ़िया! राजकोषीय अदूरदर्शिता एक ऐसी चीज है जिस पर मैं वापस आऊंगा क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो मेरे साथ रहा है। और मैं उस चीज़ पर बात करना चाहूँगा जिस पर आप काम कर रहे हैं ऊर्जा परिवर्तन तैयारी पहल। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वास्तव में यह क्या है और आपका आकलन क्या है? जो सबक दूसरों के लिए उभरकर सामने आते हैं।

ऐन जोसे: तो ऊर्जा परिवर्तन तैयारी पहल मुझे लगता है कि यह आप दोनों जो कह रहे थे उसके बारे में थोड़ा-बहुत बताता है, और जो लोग इस क्षेत्र में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप इस बात से सहमत होंगे कि ट्रांज़िशन से संबंधित बहुत सारे विकास केवल यहीं से हुए हैं आप जानते हैं अधिकांश आकलन तकनीकी-आर्थिक परिप्रेक्ष्य से होते हैं। लेकिन एनर्जी ट्रांज़िशन प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव जो करने की कोशिश करता है वह राज्यों के कुछ विकासों को भी देखना है उन्हें विकास और संस्थागत तैयारियों के नजरिए से बेहतर ढंग से समझना है क्योंकि प्रत्येक राज्य अद्वितीय है, वहां विरासत की चुनौतियां हैं, विकास संबंधी आकांक्षाएं हैं, और इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है न कि सिर्फ यह देखने की कि ठीक है कितना नवीकरणीय निवेश हुआ है या  कोयले के लचीलेपन की स्थिति क्या है। प्रयास एनर्जी ग्रुप ,विश्व संसाधन संस्थान, और  नीति अनुसंधान केंद्र की यह एक संयुक्त पहल है और अभी हम ट्रांज़िशन के नजरिए से बिजली के साथ-साथ परिवहन और इमारतों के संबद्ध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इसलिए हम जो करने का प्रयास करते हैं वह राज्य स्तरीय क्षेत्रों में कई विषयों को देखना है। और देखें कि विरासती चुनौतियों के बावजूद कैसे प्रगति हो रही है और बिजली क्षेत्र के नजरिए से राज्यों में उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां क्रॉस लर्निंग संभव है, स्केलिंग संभव है, आदि। और एक उदाहरण यह है जैसा कि मैंने कहा हम सिर्फ आरई खरीद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या कोयला थर्मल की परिचालन दक्षता के लिए किस तरह के उपाय हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि राज्य में नियामक संस्थाएँ कैसे कार्य करती हैं? विकेंद्रीकृत उत्पादन को देखने के लिए मौजूदा ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क की क्या तैयारी है? राज्यों में नियोजन पद्धतियाँ क्या हैं? चाहे वे संक्रमण-संबंधी कई घटनाक्रमों पर बात करें।

जैसा कि मैंने कहा कई ट्रांज़िशन-संबंधी विकासों का एक बड़ा नतीजा विश्वसनीयता है। और वह चिंता निश्चित रूप से है। तो राज्य वास्तव में आपूर्ति और सेवा की गुणवत्ता की सामर्थ्य और विश्वसनीयता के मुद्दे को कैसे देखते हैं? तो बस आपको अभ्यास का एक पैमाना देने के लिए अकेले बिजली क्षेत्र के लिए हम इनमें से 11 थीम-आधारित संकेतकों को देख रहे हैं, और वे 10 राज्यों में लगभग 237 विभिन्न मापदंडों को कवर करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष के लिए, हम मूल रूप से राज्य-स्तरीय विकास को समझने के लिए 2,370 डेटा बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं। और रूपरेखा के आधार पर 10 राज्यों के लिए अध्ययन करते हैं। इसकी रूपरेखा को विकसित होने में कुछ साल लग गए। और सभी स्रोत, सभी डेटा स्रोत जिन्हें हमने देखा है और जो डेटा कैप्चर किया गया है वे सभी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पाठों के संदर्भ में मुझे लगता है कि अभ्यास के पैमाने को देखते हुए हमने बड़ी संख्या में चीजें सीखी हैं। लेकिन मैं केवल तीन या चार दिलचस्प रुझानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जो हमने देखे और यह उस बिंदु पर भी बात करता है जो रोहित पहले बता रहे थे। तो जैसा कि रोहित कह रहा था यह मायोपिया है जो वहां है और यह राज्यों में भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है, क्योंकि अधिकांश राज्य स्पष्ट रूप से एक ट्रांज़िशन पथ पर हैं, और आप विकास देख रहे हैं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है।

हालाँकि ट्रांज़िशन स्वयं वास्तव में राज्यों द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त या परिभाषित नहीं किया गया है और क्षेत्र परिवर्तन के लिए कोई व्यापक दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं है। मेरा मतलब है निश्चित रूप से कार्यों के समन्वय, निवेश को प्राथमिकता देने के मामले में भी आप जानते हैं, एक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन हम वास्तव में इसमें से बहुत कुछ नहीं देखते हैं। ऊर्जा नीति के संदर्भ में राजस्थान का दीर्घकालिक विज़न दस्तावेज़ ऐसे प्रयास का एक अच्छा उदाहरण है, जो हाल के वर्षों में हुआ है। जैसा कि रोहित ने झारखंड की बात की लेकिन कई राज्यों में यह नहीं है।

और कोयला-समृद्ध राज्यों के लिए जैसा कि रोहित ने कहा यह बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हमें वास्तव में ट्रांज़िशन के नतीजों और समय पर कार्रवाई के लिए आवश्यक समर्थन के बारे में बात करने की ज़रूरत है।

अब दूसरी महत्वपूर्ण सीख जो हमें महसूस हुई वह यह है कि राज्यों में परिवर्तन की कार्रवाई हो रही है और नीतियों के संदर्भ में रूपरेखाएं हैं वास्तव में नियामक आयोगों के स्तर पर बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन इन ढांचों को चुस्त तरीके से विकसित करने और क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का जवाब देने के लिए इन संस्थानों के जनादेश को मजबूत करने की आवश्यकता है। अन्यथा,होता यह है कि इनमें से कई निर्णय वास्तव में मुकदमेबाजी के माध्यम से लिए जाते हैं।

तो इसका एक अच्छा उदाहरण आरई कटौती को कम करने के लिए एक रूपरेखा है। या नियामक आयोगों को ट्रांसमिशन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बोली कहां और कब हो सकती है। इसके लिए सीमा तय करने का आदेश दिया गया है। यह सब वास्तव में मुकदमेबाजी के माध्यम से सामने आया जिसमें काफी समय लगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन संस्थानों को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यह भी महसूस किया कि जबकि परिवर्तन को डीकार्बोनाइजेशन के लेंस से देखा जाता है आरई की ओर अधिक बढ़ते हुए, आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत अधिक कार्यों की आवश्यकता है। और इनमें से कई क्षेत्रों को बहुत लंबे समय से राज्य या नियामक आयोग द्वारा प्राथमिकताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई सीमित है और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।

तो एक स्पष्ट उदाहरण ऊर्जा दक्षता है। या मांग-पक्ष प्रबंधन को देख रहे हैं। मेरा मतलब है हमारे पास राज्यों में बहुत सारे पायलट और इतने सारे प्रयोग हैं लेकिन यह वास्तव में अधिकांश राज्यों में राज्य स्तर पर नहीं बढ़ पाया है। थर्मल क्षमता के लचीलेपन और प्रेषण में सुधार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रिड कोड में 2017 में ही इसे प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधन किया गया है। लेकिन तब से बहुत कम राज्यों ने वास्तव में इनमें से कई प्रावधानों को अपने स्वयं के विनियमन में शामिल किया है।

एकीकृत संसाधन नियोजन मैं पहले ही इसके बारे में बात कर चुका हूं। नवीकरणीय ऊर्जा खरीद के अनुपालन पर विचार। इसलिए केवल लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि वास्तव में क्या नियामक आयोग वितरण कंपनियों को सौंपे गए कई लक्ष्यों के अनुपालन की निगरानी कर रहे हैं यह वास्तव में अधिकांश राज्यों में नहीं हो रहा है और कई राज्य अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं उनकी जवाबदेही काफी है। इसलिए वास्तव में इनमें से कुछ क्षेत्रों को कार्रवाई में कैसे खड़ा किया जाए, नियामक अधिदेश और जवाबदेही के संदर्भ में देखना बहुत महत्वपूर्ण है।

एक और दिलचस्प खोज जो हमें मिली वह यह है कि जो राज्य वास्तव में कई पहलुओं में नवाचार करने और प्रयासों को बढ़ाने में सक्षम हैं वे वास्तव में पिछले निवेशों पर निर्माण करने में सक्षम हैं। और इसलिए वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार करने में सक्षम हुए। तो एक स्पष्ट उदाहरण महाराष्ट्र जैसा राज्य है क्योंकि वहां कृषि फीडरों को अलग करने और नेटवर्क के संदर्भ में कृषि उपभोक्ताओं के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा देने में शुरुआती निवेश किया गया था। कोई वास्तव में इसका लाभ उठा सकता है, उदाहरण के लिए उन फीडरों के मेगावाट पैमाने के सौर्यीकरण को देखने जैसे नवाचारों के लिए या कृषि के लिए समूह मीटरिंग का संचालन करने जैसे नवाचारों के लिए या यहां तक ​​कि जिन राज्यों में पहले एक रियायती ढांचा था।  वे जल्दी से इसे अपनाने में सक्षम थे। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा अपने आर्थिक प्रस्ताव पर कायम रहेगी।

तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं कि शुरुआती कार्रवाई महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल एक विशेष निवेश पर रुकना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस पर निर्माण करना और बढ़ाना और नया करना महत्वपूर्ण है। तो मैं उस पर रुकूंगा।

श्रेया जय: धन्यवाद और आपने मुझे इसमें से एक सूत्र भी दिया है और वह है मुकदमेबाजी और रोहित ने राजकोषीय अदूरदर्शिता के बारे में उल्लेख किया है। मुझे इन दो बिंदुओं पर विस्तार करने दीजिए।

आप दोनों सहित इस क्षेत्र में हो रहे कई अध्ययन और शोध से पता चलता है कि कोई राष्ट्रीय योजना या एक आकार-सभी के लिए फिट दृष्टिकोण नहीं हो सकता है जो राज्यों के लिए काम करेगा लेकिन दो चुनौतियां हैं।

एक तो यह कि राज्य आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं दूसरा यह कि संघीय व्यवस्था ही ख़तरे में है। जाहिर तौर पर इसका एक कारण यह है कि केंद्र कई राजस्व धाराओं पर अंकुश लगा रहा है। हमने जीएसटी में, पेट्रोलियम क्षेत्र में और विशेष रूप से वहां किए गए करों में ऐसा होते देखा है। और फिर विधायिका है।  आप बिजली क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ देख रहे हैं जहां केंद्र इस बात में व्यापक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है कि वह यह कैसे तय करता है कि राज्य की बिजली वितरण या कहें, ट्रांसमिशन प्रणाली, वगैरह कैसे काम करती है। इससे ऊर्जा परिवर्तन की योजना बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती है। सबसे पहले मैं आपसे  शुरुआत करूंगी रोहित जी  फिर इस विशेष परिदृश्य में जहां आपको राजस्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आपको उन नीतियों पर लड़ना पड़ता है जो केंद्रीय उपकरण हैं। फिर कोई राज्य अपने ऊर्जा परिवर्तन की योजना कैसे बनाएगा?

रोहित चंद्रा : वाह, यह एक बड़ा सवाल है मुझे लगता है कि श्रेया जी  आप जो कह रही थीं उसमें एक चीज़ जोड़ने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि हमने देखा है कि अतीत की तुलना में इन दिनों बहुत अधिक प्रकार की केंद्रीय नीति अनुरूप पूंजीगत व्यय हो रहा है।  इसलिए मुझे लगता है कि अतीत में विशेष रूप से जब आपके पास अधिक गठबंधन सरकारें थीं, तो हस्तांतरण की भावना अधिक थी, कि धन राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा और वे अधिक प्रयोगवाद कर सकते हैं। और यहीं पर कुछ नीतियां हैं जिनका उल्लेख एन जोसे ने किया है चाहे वह सौभाग्य या पीएम कुसुम जैसे राज्य समकक्ष उन चीजों से उभरे हैं।

मुझे लगता है कि अब दुर्भाग्य से बहुत सारे संसाधन आवंटन, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के उद्योगों में, बहुत निर्देशात्मक हो रहा है। वास्तव में आपको पैसे के साथ क्या करना है। और मुझे नहीं लगता कि यह विशेष रूप से उपयोगी है। क्योंकि पूर्वोत्तर में क्या होता है बनाम केरल में क्या होता है बनाम बिहार में क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा वे बहुत अलग बिजली प्रणालियां हैं बहुत अलग लोड प्रोफाइल हैं, बहुत अलग हैं विभिन्न उपभोग पैटर्न इसलिए आपको उन फंडों के साथ कुछ लचीलेपन की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि पहली बात यह होगी देखिए भले ही केंद्र एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा हो परियोजनाओं के पूल होने चाहिए जिन्हें राज्य उस प्रकार के आवंटन प्राप्त करने के लिए राज्य केंद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल कर सकें। मुझे लगता है कि उस तरह का लचीलापन अभी मौजूद नहीं है। अगर हम बस यह मान लें कि राज्य का वित्त कुछ समय के लिए एक समस्या होने जा रहा है और केंद्र अधिक चीजों को वित्तपोषित करने जा रहा है, तो केंद्र को इस बारे में अधिक लचीला होना चाहिए कि धन का उपयोग कैसे किया जाए और क्या खोजने के बारे में किसी प्रकार का सहयोगी तंत्र होना चाहिए ये अच्छी परियोजनाएँ हैं जो ऊर्जा प्रणाली को सही दिशा में आगे बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

 यह कई अलग-अलग तरीकों से हो सकता है चाहे यह राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियों को अधिक हस्तांतरण हो, चाहे आप राज्य वित्त निगमों को धन हस्तांतरित करें और उनसे इस प्रकार के तंत्र विकसित करें। ईमानदारी से कहूं तो, यदि आप कुछ विशेष प्रकार की चेतावनियों के साथ इस प्रकार के क्षेत्रों में ऋण देने के लिए राज्य नियंत्रित बैंकिंग प्रणाली पर जोर देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सभी तरीके हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं काफी हद तक आपसे सहमत हूं कि मेरा मतलब है, जब राज्य सरकारों में लोगों के साथ हमारी बातचीत होती है, तब भी यह महसूस होता है कि वित्तीय और परिचालन दोनों ही दृष्टि से उनके पास निर्णय लेने की गुंजाइश थोड़ी कम हो रही है।

और इसलिए मुझे लगता है कि यह उन लोगों के लिए कुछ हद तक चिंता का विषय है जो राज्य सरकारें चला रहे हैं, जैसे, क्या हमें इसे केवल एक केंद्रीय ब्लूप्रिंट पर करना है? या क्या हमारे पास हाशिये पर कुछ नया करने के लिए जगह है?

श्रेया जय: धन्यवाद। ऐन जोसे जी क्या आप इस पर अपने विचार टिप्पणी करना चाहेंगी?

ऐन जोसे: हाँ, मुझे लगता है कि वित्तीय हस्तांतरण के मामले में केंद्र बनाम राज्य का एक लक्षण वर्णन है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात काफी महत्वपूर्ण है वह यह है कि राज्य की वित्तीय सेहत कई राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत से काफी हद तक जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इससे परिवर्तन में बड़ा अंतर आने वाला है। इसलिए मैं यह स्पष्ट करने के लिए वहां कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

एक राज्य सब्सिडी के संबंध में है। मेरा मतलब है कि आपने इसके बारे में पहले भी लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कि कई डिस्कॉम अपनी परिचालन आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए राज्य की राजस्व सब्सिडी पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं। तो औसतन डिस्कॉम्स द्वारा आवश्यक राजस्व का लगभग 15% वास्तव में राज्य सरकार की सब्सिडी से आता है। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा रोहित कोयला रॉयल्टी पर निर्भर राज्य सरकारों के बारे में कह रहे थे। मेरा मतलब है भारत में 15% औसत राशि है। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आप डिस्कॉम की आधी राजस्व आवश्यकता राज्य सब्सिडी से आने की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है यह स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। डिस्कॉम का वित्तीय स्वास्थ्य और विस्तार से इन राज्यों में संपूर्ण बिजली क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता वास्तव में निरंतर राज्य समर्थन पर निर्भर करती है।

दूसरा पहलू चल रहा घाटा है। तो आप जानते हैं इनमें से कई वितरण कंपनियां कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक उधार पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं और संकट से संकट तक काम करती हैं। और उनमें से कई मुख्य रूप से खो गए हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जो लागत वे उठा रहे हैं वह उस राजस्व से बहुत अधिक है जो वे उपभोक्ताओं से वसूल रहे हैं। इसलिए एफआरबीएम प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इनमें से कई राज्य वास्तव में अपने भविष्य के वार्षिक घाटे को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ऐसा सदैव माना जाता है। इसलिए यह आगे भी राज्य के राजकोषीय दबाव में योगदान देता रहेगा।

और फिर हमारे पास पिछले नुकसान का मुद्दा भी है। बहुत सी डिस्कॉम गंभीर वित्तीय तनाव में हैं। इसलिए यदि आप संचित घाटे को ही देखें, तो मेरा मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर वे 5.73 लाख करोड़ के उत्तर में हैं। मेरा मतलब है, यह स्लोवेनिया की जीडीपी के बराबर है। हम उस स्तर के नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले 10 वर्षों में जारी किए गए कई बेलआउट के बावजूद हुआ है।

तो जाहिर है किसी प्रकार का पुनर्गठन जहां राज्य सरकारें एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं, राज्य डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य पर दबाव को कम करने और उनके निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा।

और फिर लंबित बकाया का मुद्दा भी है। बिजली के उपभोक्ताओं के रूप में कई राज्य विभागों और सार्वजनिक निकायों का डिस्कॉम पर बकाया है। और कई राज्यों में यह काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की तरह, लंबित बकाया का लगभग आधा हिस्सा वास्तव में राज्य सरकार के विभागों का है। यह संख्या कई राज्यों में काफी महत्वपूर्ण भी है। और राज्य सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और आप जानते हैं, राज्य सरकारों को अंततः इसका भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए इससे राज्य सरकार की देनदारियां भी बढ़ेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि वितरण कंपनी के स्वास्थ्य के साथ-साथ राज्य के वित्तीय दृष्टिकोण से भी डिस्कॉम के घाटे और देनदारियों को बढ़ने से रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। शायद, आप जानते हैं, राज्य सरकार को इस संकट से निपटने के लिए संक्रमण के नजरिए से मौजूद कई अवसरों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए मैं राजस्व पक्ष के बजाय व्यय पक्ष पर अधिक बात करने जा रहा हूं जैसा कि रोहित ने किया था। तो एक स्पष्ट उदाहरण डिस्कॉम सेवाओं के मूल्य निर्धारण को देखना है। मेरा मतलब है जब मैंने मरीन ओपन एक्सेस के बारे में बात की थी तो उन्होंने इसका संक्षेप में उल्लेख किया था। लेकिन ऐसी कई सेवाएँ हैं जो वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं जो रियायती हैं, जिनकी कीमत लागत के बराबर नहीं है। और वास्तव में यह सुनिश्चित करना कि इन सेवाओं की कीमत लागत पर हो, डिस्कॉम के राजस्व स्रोतों में विविधता आएगी और लंबे समय में सब्सिडी पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी।

दूसरा निस्संदेह लागत कम करना है। इसलिए आरई खरीद विशेष रूप से कृषि के लिए इसलिए कृषि के सौरीकरण से वितरण कंपनियों के लिए आपूर्ति की लागत एक तिहाई कम हो जाती है। और यह देशभर की मांग का 25% है इसलिए यह निश्चित रूप से कई राज्यों के लिए सब्सिडी की आवश्यकता को कम करता है और राजकोषीय विवेक के दृष्टिकोण से इसमें तेजी लाई जानी चाहिए।

एक अन्य उदाहरण सार्वजनिक निकायों से भविष्य की देनदारियों या भविष्य में प्राप्य देय राशि को सीमित करने का प्रयास करना है। क्योंकि यदि आपके पास वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसे विकल्प हैं तो अनिवार्य रूप से यह इस प्रकार के बिल्डअप को रोकने के लिए दीर्घकालिक विकल्प के रूप में काम कर सकता है। तो अनिवार्य रूप से होता यह है कि राज्य सरकार एक नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाती है और उस विशेष संयंत्र से उत्पन्न ऊर्जा की भरपाई उस क्षेत्र के सार्वजनिक निकायों के बिलों से की जाती है। इसलिए वास्तविक बिल अपने आप कम हो जाते हैं और इसलिए बकाया की संभावना कम हो जाती है जिससे वितरण कंपनियों पर वित्तीय तनाव कम हो जाता है।

एक अन्य उदाहरण वास्तव में आरई और भंडारण में तेजी लाना है, निवेश के नजरिए से नहीं लेकिन आदर्श रूप से, अगर हम इसमें तेजी लाते हैं तो यह कई राज्यों में विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए कम लागत वाले विकल्प के रूप में भी काम करेगा। मॉडलिंग अभ्यासों और आईआरपी अभ्यासों ने यह दिखाया है। कई राज्यों में और कई राज्यों में इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि कम से कम लागत वाला विकल्प वास्तव में राष्ट्रीय लक्ष्यों से अधिक हो रहा है। इसलिए राजकोषीय दृष्टिकोण से इसे भी कई राज्यों द्वारा आज़माने की ज़रूरत है। और इनमें से कई बातें कहना मेरे लिए आसान है। जाहिर है ऐसे विकल्प और इन पायलटों का होना चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि संकट ठीक हमारे दरवाजे पर है। इसलिए ऐसे प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है।

रोहित चंद्रा : श्रेया जी क्या मैं एक पायलट के बारे में बात कर सकता हूँ जिसका उल्लेख ऐन जोसे ने किया था जो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से आशाजनक है।

श्रेया जय:हाँ बिल्कुल

रोहित चंद्रा: इसलिए मुझे लगता है कि एक पायलट जो हाल ही में दिल्ली में उभरा है वह मूल रूप से परोपकारी उधारदाताओं का एक समूह है जिसका नेतृत्व किया जाता है। यह वस्तुतः एक महीने पहले की बात है। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल उसी तरह की परियोजना है जिसमें बहुत सारे वादे हैं क्योंकि, मेरा मतलब है, सबसे पहले, बीएसईएस राजधानी की मदद के लिए रियायती वित्त देने के लिए परोपकारी संगठनों का एक समूह एक साथ आया था, जिसने कुछ के लिए एक निविदा रखी थी। इस कदर। मुझे लगता है कि उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के साथ काम किया है।

और फिर अब मुझे लगता है कि उन्होंने इस परियोजना के लिए बोली लगाई, इंटीग्रिड ने परियोजना जीत ली और यह वास्तव में अब बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि वे इस परियोजना के साथ जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक हिस्सा यह भी है कि निविदा पारिस्थितिकी तंत्र कैसा दिखता है इसके लिए एक मॉडल तैयार किया जाए? आप नियामकों को बीईएसएस परियोजना दिशानिर्देश जारी करने के लिए कैसे मनाएंगे? इस तरह की सभी चीजें हैं।और इसलिए जब ऐन जोसे इस प्रकार के पायलटों से क्रॉस-स्टेट सीखने के बारे में बात करती है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही हैं, हमें देश भर में ऐसे दसियों पायलटों की ज़रूरत है। यह सिर्फ एक अच्छा उदाहरण है। 

श्रेया जय: इसका उल्लेख करने के लिए धन्यवाद और बहुत अच्छी बात है और मुझे वास्तव में वह हिस्सा पसंद आया जिसमें आपने इस बारे में बात की कि कैसे बिजली क्षेत्र इसे ठीक करने से राज्यों के अंत में बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं इस पर पूरी तरह से सहमत हूं और मुझे नहीं लगता कि फोकस इस पर है, आप जानते हैं, कुछ राज्य, जैसा कि रोहित ने उल्लेख किया है, राजकोषीय रूप से अदूरदर्शी हैं और कुछ राज्य, जैसा कि आपने बताया, अपने पिछवाड़े में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, जो आप जानते हैं, क्या वे उन्हें अपने मुद्दों को समझने में मदद कर सकते हैं और आप जानते हैं आगे बढ़ने का रास्ता निकाल सकते हैं।

इससे पहले कि हम इस बहुत ही दिलचस्प चर्चा को बंद करें, जिसे बंद करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केवल सारांश के रूप में, और इस बातचीत को एक मजेदार अंत के लिए, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, लेकिन मैं चाहूंगा, कि मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपनी पसंद का राज्य चुनें, और आप जानते हैं, सुझाव दें कि उनकी परिवर्तन योजना किस पर केंद्रित होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे हमारे दर्शकों को यह पता चल जाएगा कि जब हम राज्यों की परिवर्तन योजना के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं एक यूटोपियन दुनिया में या जो भी हो उन्हें कैसा दिखना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आप दोनों इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बस हमें अपनी पसंद के किसी भी राज्य के लिए एक काल्पनिक योजना दें। मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी  ऐन जोसे जी।

ऐन जोसे: मुझे लगता है कि मैं अपने कार्यक्षेत्र में कई राज्यों पर विचार कर रही हूं।और मैं एक बहुत ही बारीक, विस्तृत, नट और बोल्ट प्रकार का व्यक्ति हूं। इसलिए मैं बस उन व्यापक सिद्धांतों पर बात करूंगी  कि राज्य की योजना को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अन्यथा हम इस पॉडकास्ट पर घंटों-घंटों तक चलते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है देखिए किसी भी योजना किसी राज्य में किसी भी परिवर्तन योजना को वास्तव में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम लागत वाले निवेश में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आज के युग में वह कम लागत वाली बिजली नवीकरणीय और भंडारण निवेश से आने वाली है। मॉडलिंग अध्ययनों से यह पता चला है। इसलिए भविष्य में संसाधन लॉक-इन और मानक परिसंपत्तियों को रोकने के लिए वास्तव में इसमें तेजी लाई जा रही है। इसलिए एक विज़न प्लान बनाएं जो 10-15 साल आगे का हो, नवीकरणीय और भंडारण निवेश पर ध्यान केंद्रित करे या कम लागत के नजरिए से उपभोक्ता-केंद्रित विश्वसनीय बिजली को देखने के लिए जो भी आवश्यक हो। दूसरा है इनमें से कई ट्रांज़िशन निवेशों को देखना और इसे राज्यों के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो एक विज़न दस्तावेज़ को निश्चित रूप से करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा न केवल होनी चाहिए, या भंडारण केवल उसके लिए नहीं होना चाहिए बल्कि यह वास्तव में उस राज्य के कई विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित करना चाहिए। तीसरा वह है जिसके बारे में रोहित भी बात कर रहे थे परिवर्तन में कई विजेताओं और हारे हुए लोगों की पहचान करना और उन तरीकों और साधनों का निर्धारण करना जिनके द्वारा संक्रमण के विजेताओं और हारे हुए लोगों को समर्थन और मुआवजा प्रदान किया जा सकता है। एक संतुलित ढांचे को देख रहे हैं. हमने मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी के माध्यम से निर्णय लेने के बारे में बात की। इसलिए एक संतुलित ढांचे पर विचार किया जा रहा है जो इस क्षेत्र में गंभीर दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करता है। यह भी कुछ ऐसा है जो ट्रांसमिशन योजना में होना चाहिए।और काफी महत्वपूर्ण बात निवेश न केवल प्रौद्योगिकी में बल्कि संस्थानों में भी। ताकि हम आगे चलकर त्वरित कार्रवाइयों, साक्ष्य-आधारित योजना के बारे में वास्तव में सोच सकें। और ये संस्थान स्पष्ट रूप से केवल मौजूदा संस्थान, विशेष रूप से नियामक आयोग नहीं होने चाहिए बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने और राज्य में किसी भी गंभीर चुनौती को देखने के दृष्टिकोण से नए संस्थान भी होने चाहिए। इसलिए यदि मुझे वास्तव में विशिष्ट राज्यों के बारे में बात करनी है तो मैं राज्य में कुछ प्रथाओं के बारे में बात करना चाहूंगा जो इन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र वास्तव में महाराष्ट्र से प्रभावित हूं। यह देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में सबसे बड़ा एसडीपी वाला राज्य है। बिजली की मांग भी सबसे ज्यादा है और इसकी कृषि खपत भी महत्वपूर्ण है। और यह 7,000 मेगावाट आरई का उपयोग करके अपनी कृषि खपत का 30% दिन के समय कम लागत वाली बिजली प्रदान करने या बचाने की योजना के साथ चला गया है।

तो यह एक तरह का जीत-जीत वाला मॉडल है क्योंकि यह अपनी सब्सिडी कम कर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि मौजूदा निवेश का उपयोग करके किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान करने का विकासात्मक लक्ष्य पूरा किया जाए। और साथ ही यह निश्चित रूप से उन उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान करता है जो राज्य में महत्वपूर्ण क्रॉस-सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं।

इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह का उपाय अभिनव है और इसे बढ़ाया जा सकता है और यह राज्य द्वारा घोषित सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं वास्तव में उस विशेष प्रयास का उल्लेख करना चाहूँगी। दूसरा राज्य जो मुझे बहुत, बहुत दिलचस्प लगता है, वह बिहार है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीब हैं। कई नए विद्युतीकृत उपभोक्ता हैं। वास्तव में इसके उपभोक्ता आधार का 10% वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे, नव विद्युतीकृत उपभोक्ता हैं। लेकिन इसने वित्तीय घाटे को प्रबंधित करने में कामयाबी हासिल की है। यह उसकी राजस्व आवश्यकता का 10% से भी कम है। वहीं राज्य सरकार के विभागों पर बकाया भी सीमित है। तो वास्तव में इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि कई अन्य राज्यों की तुलना में जिनके पास बड़े बिजली क्षेत्र और एक अलग उपभोक्ता आधार है बिहार ऐसा करने में कामयाब रहा है।

और दिलचस्प बात यह है कि बिहार जैसे राज्य में भी बहुत स्पष्ट नियामक ढांचा है। इसलिए जब हम एकीकृत संसाधन योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा मतलब है, किसी को वास्तव में बिहार के नियमों को देखना चाहिए। वे बहुत विस्तृत हैं और यह राष्ट्रीय संसाधन पर्याप्तता दिशानिर्देश जारी होने से भी पहले था। और ऊर्जा लेखांकन के संबंध में भी मेरा मतलब है एक ऐसे राज्य के रूप में जहां कई अन्य राज्यों की तुलना में, अभी भी सीमित कृषि उपभोक्ता हैं। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके फीडर स्तर पर मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर राज्य में बिना मीटर वाली कृषि खपत को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसके लिए इसकी एक शानदार योजना है। तो ये ढाँचे मौजूद हैं। उन पर अमल हो तो बेहतर होगा लेकिन मुझे खुशी है कि वे मौजूद हैं। और बिहार इसके लिए एक अच्छा मामला है।

मैं कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का भी जश्न मनाना चाहूंगी, जो अपने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान करने से दूर चले गए हैं, इस तथ्य को पहचानते हुए कि आरई अपने स्वयं के आर्थिक प्रस्ताव पर खड़ा हो सकता है और एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है जो अधिक या उससे भी कम कई मोर्चों पर लागत मुआवजे की ओर जाता है।

और, आप जानते हैं, पायलटों की यह संस्कृति जो भारत के कुछ राज्यों में है वह भी बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित ने बैटरी आधारित स्टोरेज के बारे में बताया। ऐसे कई राज्य हैं जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए भंडारण खरीद पर विचार कर रहे हैं समूह मीटरिंग जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी।  कुछ राज्यों में वर्चुअल नेट मीटरिंग जैसे नवाचारों पर विचार कर रहे हैं।

इसलिए मुझे लगता है कि यह तथ्य कि राज्य अभी भी कई मोर्चों पर पायलट कार्य करने और सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं यह भी कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण, अद्वितीय और मान्यता के योग्य है।

रोहित चंद्रा : मैं उस राज्य के बारे में बात करूंगा जिसे मैं सबसे अच्छी तरह से जानता हूं और पिछले एक दशक से मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है वह है झारखंड। मुझे लगता है हमने झारखंड जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स के बारे में बात की है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे विचारों के साथ आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं, झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जो काफी हद तक कोयले पर निर्भर है, लेकिन एन जोसी बिहार के बारे में जो बात कर रही थीं, उसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। इसलिए जब 2001 में बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ, तो अधिकांश कोयला और बिजली उत्पादन क्षमता झारखंड को चली गई। और बिहार में उत्पादन क्षमता बहुत कम रह गई थी। यही कारण है कि मुझे लगता है कि इनमें से कुछ अधिक दूरदर्शी नीति नियम सामने आए होंगे।

मुझे लगता है कि झारखंड अभी जिन चीज़ों से वास्तव में जूझ रहा है उनमें से एक यह है कि अपनी भूमि नीति से कैसे निपटा जाए। इसलिए बहुत सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनका स्वामित्व आदिवासी समुदायों के पास है। और मुझे लगता है कि राज्य और जनजातीय समुदायों के बीच एक संबंध ढूंढना काफी कठिन रहा है ताकि आप सक्रिय रूप से भूमि का अधिग्रहण कर सकें जो अन्य प्रकार के उद्देश्यों के लिए भी वन हो सकती है। और मुझे लगता है कि जो राज्य अपने नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य का पता लगाने में कामयाब रहे हैं, उन्होंने भूमि पार्सलिंग और अन्य प्रकार की चीजों का भी पता लगा लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में बुनियादी चीजों में से एक जो न केवल नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, बल्कि व्यापक औद्योगिक विकास के लिए भी होनी चाहिए, वह यह पता लगाना है कि भूमि लेनदेन को कैसे आसान बनाया जाए, स्थानीय समुदायों या विकास की कीमत पर नहीं बल्कि इसे स्वीकार भी किया जाए। इस प्रकार के आर्थिक विस्तार के लिए भूमि विभिन्न प्रकार से आवश्यक है। इसलिए ये बहुत बुनियादी कारक हैं उत्पादन प्रकार की चीज़ है। 

मेरा मतलब है यदि आप भूमि लेनदेन को आसान बना सकते हैं, यदि आप बिजली की लागत कम कर सकते हैं, आप जानते हैं, यदि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका वाणिज्यिक कानून पारिस्थितिकी तंत्र चीजों को अपेक्षाकृत तेज़ी से हल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत आगे तक जाएगा, नहीं न केवल ऊर्जा परिवर्तन के लिए बल्कि अधिक व्यापक रूप से आर्थिक विकास के लिए भी।

मैं यह भी सोचता हूं कि आपके ट्रांसमिशन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने के लिए नए जनरेटर के तरीकों का पता लगाना हमेशा एक बड़ी समस्या रही है। और इसलिए आप जानते हैं चाहे यह पावर ग्रिड स्तर पर हो या चाहे यह राज्य स्तर पर हो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन हैं। इसलिए उस प्रक्रिया को आसान बनाने से लोगों को कम से कम राज्य में थोड़ा प्रयोग करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। और फिर मुझे लगता है  झारखंड का एक दिलचस्प राजनीतिक इतिहास रहा है जहां पहले 10-15 वर्षों में एक मुख्यमंत्री का औसत कार्यकाल लगभग 1½ – 2 साल था। इसलिए दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि कानूनी और व्यावसायिक पूर्वानुमानशीलता राजनीतिक संरेखण के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध थी। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जानते हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री बदलता है, तो आपके पूरे प्रोजेक्ट की तरह परिवर्तन हो जाता है। मुझे लगता है कि आप अंततः पिछले 5-10 वर्षों में उभरती हुई स्थिरता को देखना शुरू कर रहे हैं।

और इसलिए मेरा मतलब है कि इसमें से कुछ राजनीति है जरूरी नहीं कि नीति हो लेकिन मुझे लगता है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

एक चीज जो मैं वास्तव में झारखंड को करते देखना चाहूंगा वह है जलवायु सौदा निर्माताओं की एक पीढ़ी में अधिक निवेश करना, जो इसके नौकरशाही पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निहित हैं। और मेरा मतलब उन सलाहकारों से नहीं है जो 3 महीने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं या आपको पीएम करते हैं। मैं उन लोगों की पीढ़ी के बारे में बात कर रहा हूं जो वित्त में कुशल हैं। कुछ लोग ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को समझने में कुशल हैं। कुछ लोग यह समझने में कुशल हैं कि नौकरशाही कैसे काम करती है और वे इस पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निहित हैं और वास्तव में डीलमेकर हो सकते हैं जो निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं, जो विचारों को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के भीतर काम कर सकते हैं कि परियोजनाएं हों।

बहुत सारी निजी कंपनियों के पास नौकरशाही में लगातार चक्कर लगाने और अनुमतियाँ प्राप्त करने का धैर्य नहीं है। सही। और यदि आप नवीकरणीय ऊर्जा में निवेशक हैं और आपको गुजरात में निवेश बनाम झारखंड में निवेश करना चुनना है। लगभग हर कोई गुजरात में निवेश करना चाहेगा सिर्फ इसलिए नहीं कि हवा का घनत्व या इन्सुलेशन बेहतर है क्योंकि नौकरशाही प्रक्रियाओं में प्रक्रियाएं अधिक पूर्वानुमानित हैं।

और इसलिए मुझे लगता है कि यह उन चीजों में से एक है जहां यदि आपके पास सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एजेंट हैं जो इन सौदों को सुचारू बनाने में मदद कर सकते हैं तो आपके पास अधिक सौदे होंगे। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है. मुझे लगता है कि यह हर जगह लागू होता है।

लेकिन हाँ, युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी में निवेश करना जो इस प्रकार की डील मेकिंग को सक्षम कर सके भविष्य में अधिकांश राज्य सरकारों के हित में है।

और मैं अपने छात्रों से भी हर समय यही कहता हूं कि आप लोगों को जलवायु सौदा निर्माताओं की अगली पीढ़ी बनना चाहिए।

श्रेया जय: मुझे अंतिम भाग काफी पसंद आया विचार साझा करने के लिए आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। आप दोनों को पुनः धन्यवाद। यह बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा थी। हमारे पास साझा करने के लिए बहुत सारे विचार थे और मैं सचमुच चाहता हूं कि हम इसे आगे भी जारी रख सकें लेकिन समय सीमित है।

रोहित जी ऐन जोसे आप दोनों का  बहुत बहुत धन्यवाद।

रोहित चंद्रा: धन्यवाद, श्रेया!

ऐन जोसे: हमे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।