The India Energy Hour


India’s electricity sector is facing two major challenges – low electricity demand and massive overcapacity. On one hand, renewable energy installations are on the rise in the country but it is often curtailed. While 100 GW of solar and wind power have already been installed, 50 GW is under installation and 27 GW is under tendering. On the other hand, India is not cutting down its coal-based power generation but their viability remains under cloud as new efficiency standards kick in.

Can India optimize its power sector such that renewables thrive, and efficient coal power plants get preference as India reduces its carbon and environmental footprint? In this episode, we spoke to Dr. R Srikanth, Professor & Dean, School of Natural Sciences and Engineering at the National Institute of Advanced Studies who proposes that India can shut down its old inefficient coal power plants to achieve these optimization goals. This proposal emerged from a large study Dr. Srikanth and his colleagues undertook focusing on the transition plan for thermal power plants in India.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: R. Srikant, Professor and Dean of the School of Natural Sciences and Engineering at the National Institute of Advanced Studies

Hosts: Shreya Jai & Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Hello and welcome to The India Energy Hour podcast. I am Sandeep Pai, a former journalist with Hindustan Times and now an energy researcher at the University of British Columbia.

And I’m Shreya Jai, journalist with Business Standard newspaper in Delhi, writing and reporting on the energy sector.

Together, we are really excited to co host a new podcast on India’s energy transition, ‘The India Energy Hour’. This podcast is hosted by 101Reporters, an innovative news agency that connects grassroots reporters and media houses to bring out untold stories. The show is produced by Tejas Dayananda Sagar of 101Reporters.

In this podcast, we want to unpack and document India’s energy transition. We will interview leading energy development and climate experts from academia, civil society, and the government. Through these interviews, we will explore the most pressing hurdles and promising opportunities in the energy transition unfolding in India. We will examine the role of government, finance, social justice, and science. Over time, we will feature other countries of the global south as well. 


[Guest intro]

India’s electricity sector is facing two major challenges. On the one hand, renewable energy installations are on the rise in the country, but it is often curtailed. Over 100 gigawatts of solar and wind power have already been installed and 50 gigawatts is under installation and 27 gigawatts is under tendering. On the other hand, India is building several gigawatts of additional coal power. Yet many of the efficient coal-fired power plants remain under the control of the government. So can India optimize its power sector such that renewables thrive and efficient coal power plants get preference? Can this be done such that India reduces its carbon and environmental footprint?

In this episode, we spoke to Dr. R. Srikant, professor and dean of the School of Natural Sciences and Engineering at the National Institute of Advanced Studies, who proposes that India can shut down its old, inefficient power plants. This proposal emerged from a large study Dr. Srikant and his colleagues undertook focusing on the transition plan for thermal power plants in India. Dr. Srikant has been an academic and industry professional for over three decades. He has worked with large Indian companies such as Coal India and Tata Steel, advised government bodies and has researched and written extensively about the energy sector. 


Shreya Jai: Thank you Dr. Srikant for joining us. It’s a delight to have you here. It’s a very interesting topic that we will discuss today. Your report that you mentioned is out after three years of work on how India can transition away from coal, especially thermal power units. How are we planning that thermal power units can, you know, older units can be used to generate energy? How do you replace that much amount of generation capacity? So I believe it’s a very interesting and thought provoking topic, especially in a country like India, obsessed with coal based power. So thank you again for joining. 

Before we begin and dwell into this very interesting topic, I was wondering if you would like to tell our listeners a little bit about yourself, about your career trajectory. Where are you from? What all have you worked on and how did you land up to work in the energy sector specifically? 

R. Srikanth: Thank you Shreya! First of all, I appreciate this opportunity to speak to you and Sandeep. So I did my schooling largely in Andhra Pradesh, in southern Andhra Pradesh, but I was born in Tamil Nadu. So after I finished my schooling, I joined Indian School of Mines in Dhanbad. So in 1979, I was the last but second five year batch. So I spent five years studying my B.Tech and mining engineering. And so after that, I joined Coal India. I worked in Coal India underground coal mines for six years in Madhya Pradesh. The desire to learn more, you know, struck me. And then I got offers to study management at Ahmedabad, and also this opportunity to do a Masters and PhD with a full fellowship at Penn State. Penn State was and is actually the topmost mining school in the world. The mining department there is more than 150 years old. Even the Indian School of Mines now was founded in 1956. So my classmate actually became the director of Indian School of Mines a few years back. So I’m pretty old. So I finished my Masters in mining. Then I decided that I wanted to get into the science of quantification. The one big difference that Sandeep will tell you between the Indian education system and American education system. I can’t comment on the others, but at least I can comment on the American system and the Indian system. American system relies heavily on quantification. You know, numbers are basically very, very important. So I was very fascinated by that because what I believe is the numbers actually help us to be more objective. But of course, there is much more to life other than numbers. But numbers are also very, very important. And sometimes, you know, emotions cloud the debate if you don’t have the numbers to prove what you say. But of course, what are those numbers is very important. So you should have the right numbers about the right things on the table. So before you do something. Correct. So then I decided to do a double PhD in mining and operations research. So I finished that in 1996, December. I was really desperate to return to India. It was Clinton years. And, you know, the convocation I had was actually President Clinton gave away the degree. So I jumped on the last day. The day my convocation was over, I returned to India. That night I flew back to India. I said, I’m going to join the industry. I am fed up with academia now. So I joined industry. I joined Tata Steel. Worked there in the raw materials division. I was general manager of Tata Steel Mines for a few years. And then I said that, OK, that I want to go to a multinational mining company. So then I joined the international mining company, an Australian company. I was there. I was there for five years. Then I said, OK, that now is the time for me to do something different. And I was always planning to go to academia after 60. But I said that, OK, let me join while I’m still pre retirement. So therefore, in 55, I came to Bangalore and I always wanted to settle down in close to my hometown. So I came back from the North after a lifetime in the North. I came back to the South and so I started academics in 2016. So just finished five years. So that’s how basically. And because of my background that I had in coal, in raw materials, in iron ore, in raw materials. So naturally, this opening was there in the energy and environment program. And so that’s how I came into the field of energy and environment.

Sandeep Pai: That’s so fascinating. I mean, you were studying in ISM when Coal India was born in the same decade. So, you know, it’s kind of fascinating your journey from sort of academia and then industry and then back to academia. I wonder, I mean, just just to expand on this, I wonder which of the two you think had the more enriching experience? Or you would say you’ve learned different things from both academia and working in the industry. If you can elaborate on that, if there’s any difference.

R. Srikanth: Actually, Sandeep, the big tragedy of academia in India is the fact that most of our faculty are not connected with industry. And the difference between US and India is very, very stark in that aspect. That’s the reason that you see, like, you know, Penn State, where I studied, had a billion dollars of research funding every year. So that’s not all from the government, but it’s also from industry because actually the professors are very closely connected with the industry. And that actually is very important for the students because it actually brings them closer to cutting edge dessert. It helps them to get better jobs. It helps them to get an education which is much more modern than what they would actually learn from textbooks. So I think this is what I have learned in the US. These are the good points of an American education. You can always say there are good and bad everywhere, but these are the good points that they learned that in American education. And my career in industry has been very, very enriching because one thing I had been very clear right from the first day of my industrial career in July 1984, that every year, I will pick up something different. I will do something different which I had not done in the previous year. So I have a daytime job, but I will do something even for my company, which is different from what I have done. I’ll add some incremental value, which is unique. So I have been learning throughout my life. So therefore, one can be in industry and one can also learn. So one can practice. So therefore, this is something I have found very important because if you don’t learn when you’re in industry, then basically you will never become an innovator. And the industry needs innovators as much as you know, startups. So again, coming back from industry to academia has been, I think, sort of my unique selling proposition. Obviously, there are many people who doubt whether I have the academic credentials, though I have got all the degrees that are there. But people say, you know, you’re not published papers in the last 15 years. So you don’t have enough publications. You cannot be recognized as a PhD guy because you don’t have enough journal scopes and text journal publications. So I faced all those hurdles. But, you know, because I again come from an industry background and, you know, we are used to write both papers. And so I can do those things very fast because industry moves at a different speed compared to academia. So I finished all those prerequisites to become a PhD guy. And so that’s all done. So, you know, every sector has got what I would say, a different eligibility criteria. And I think if your brain is flexible, if you are willing to adapt and willing to learn, I think it is possible to switch. And I think that’s how things happen. And I really wish that more people would do this sort of backwards and forwards. And even our government requires some of these things because otherwise the bureaucracy as you know, in India becomes completely fossilized in thinking. So I think this is something I think the American system allows people to move between academia, government, industry. So I think with reasonable restrictions on the code of ethics, etc., and disclosures, I think it’s a very good thing to do because it helps to keep everybody on their toes.  Number one, it helps everybody, the top people in the government also to be in touch with reality. 

Sandeep Pai: Not like you, but I have also been a journalist. I was an engineer, then a journalist. And now I finished my PhD. So I’ve also made switches and I know that these transitions are not easy. When I was a journalist, my editors would say, no, this is very academic. When I was in academia, they would say, oh, it’s too journalistic. So, you know, in my own small ways, I’ve seen some of these switches. 

So let’s start the topic of today’s discussion. You know, you and your co-authors have come up with this really interesting report about, you know, transition plan for integrated approach to development and environment in the power sector. I think it’s a really pertinent topic of, you know, how we integrate renewables and what we do with our coal capacity. How do we optimize? So I really enjoyed reading the report thoroughly. So, you know, when you look at this report, one of the things you conclude is that, you know, India can shut down some of its inefficient older power plants. In fact, you say that around 36 gigawatts of thermal power plants can be shut down on the basis. And you do this using different parameters such as efficiency, you know, coal, specific coal consumption, technological obsolescence and age. And you also propose how that shortfall can be met by, you know, using a bunch of different things, which I would let you explain. So I’m wondering if, you know, from the beginning, do you want to start by like first laying out what the methodology was and then like what what were your key findings beyond what I mentioned?

R. Srikanth: Thanks, Sandeep for reading the report. Really appreciate that. And because very few people like reading, you know, reports, so we try to make it as graphical and, you know, as possible and easy to read as possible. So, you know, coming to this thing, actually, this proposal that I gave to DST was in 2000, sometime in 2016 end and ultimately it’s rectified in the project in 2018 June. And so it took about one year of basically proposal, then evaluation, etc. But the fundamental principle that I had was that development and environment have to go together. You cannot be linked both of them. So that is the approach because I come from the Tata group. So therefore, that is an approach that is very firmly embedded in you know, you have to be socially and environmentally responsible in order to continue in business. And that is part of your, you know, what you used to call a balance scorecard, which Tata still used to practice. So therefore, this whole thing is that you cannot go into one extreme, the other extreme. So you have to basically try to see how you can develop a pathway which actually integrates both these aspects. And obviously, there will be compromises in the way because a big country like India, which is growing where the energy needs are, the people are growing. You need energy. There can be no way that you can say that, I mean, study after study has proved that human development index is directly proportional to the per capita energy consumption up to a certain point. After that, obviously, it plateaus off and that everybody knows that. So we are at the lower end of that scale. And so therefore, we need to increase our consumption of modern energy, which actually means firewood, gobar, etc. Should be replaced by modern sources. And that is actually SDG 7.1. So the sustainable development goals incorporate, you know, access to universal access to affordable, sustainable and modern sources of energy. So that is one part of it. But on that part of it is obviously that, you know, we don’t have infinite amount of land. India is a very densely populated country. And therefore, we also need to look at how we can actually safeguard our environment. In the most affordable way that is possible. I mean, I’ll give an analogy. I love cars. You know, basically, I would love to have a Mercedes Benz. But unfortunately, you know, I don’t have enough money to buy a Mercedes Benz. And more importantly, even if I buy it. I’m not going to use it as much because the people who are around me don’t value the sort of big possessions. So there’s not much use for me. So the whole question is that how do we find a sort of happy middle? OK, and that has been the sort of, you know, see, that Tata Steel, I think as many of you know, also, it’s very, you know, it’s 100 percent unionized. Okay, but we still do a tremendous amount of changes in operating practices and staffing practices and all that. And one thing my personal experience has actually taught me is how do you actually bring people to the middle? OK, how do you bring the unions and how do you bring the local communities to the middle? To say, yes, what is a win, win, win solution? So this has been the driving factor for this research that we need to see that all the three legs of sustainable development, that is the economy, the people, the environment, all three need to gain and they need to go together. You cannot have one leg getting more importance at the expense of the other. So this has also been one aspect that, you know, sustainability is not simply only about environment. Unfortunately, the popular usage makes it appear that people are irrelevant. People are very relevant. Their aspirations, their needs, their affordability, all those are very, very important factors, particularly for Indians. So I think this may not present it very well in the developed world. And I had a deliberate talk at the PCS Europe recently, and many of the Europeans in that, you know, could not understand much of these things. So, but at least as you know, all of you are Indians, all of us Indians, we can understand affordability is a very, very important issue. And it’s very important to make energy, which is like the fundamental necessity, also affordable to people. So that is how basically we approach this project, how do we actually make energy affordable, make energy more climate friendly and make energy more environmentally friendly. So, and last but not least, how do you actually ensure that we have energy security? Because as you know, that, you know, the TAPI pipelines, all people, you know, so much effort has been made on getting gas to India through, you know, Afghan pipelines, Afghanistan and then Myanmar. And all those have actually fallen by the wayside, mainly because of geopolitical factors. And if you look at basically our reserves that we have got, that I think the DTE report accurately summarizes that we have got our reserve by production ratio, which is the amount of reserves, proven reserves that you have in the ground compared to what you produce annually per year is now more than 150 for coal. And it is actually, you know, 50 eminence in very small numbers relatively for oil and gas. And we all know that basically despite all the efforts, our input dependence on crude oil is increasing, natural gas actually is coming down. So therefore, we actually try to diversify our energy basket. No doubt we had been doing it for the last 15, 20 years. But we could not succeed because maybe, not maybe, it is actually because we are not geologically endowed with enough of hydrocarbons. And we have to accept that as a necessity. There is no point in basically hunting the last piece of oil and the last piece of gas because by the time you take it out, you would be spending so much, it could be cheaper to import. Undoubtedly, coal is basically the only source of energy security that we have. So once that is there, so the whole question is how do you use coal sustainably? And I think that is a very important question. And what I feel, unfortunately, mainly because many people who write on this have not come from a technical background of experience in mines or utilization, power plant utilization. The second thing is the industry being largely in the government sector is sort of, you know, immune to many of these influences. So if it had been all private sector, changes would be coming rapidly. So if you look at Tata Steel, for example, that, you know, we adopted this, you know, MDG, that’s what actually our previous MD, my boss, Mr. Muthuravan, started way back in 2000 of Millennium Development Goals. And we started implementing many of these concepts of how do you make things. I implemented the first rainwater harvesting project in the entire country in the mining. And it has been recognized by CIA, FICCI. Because till that point of time, everybody thought river is there, let us get water from the river. So nobody thought basically is how do you harvest the water that is actually rainfall that is actually falling so that you minimize taking water from the river, which actually should go to people and to livestock rather than the industry. So therefore, if it is private sector, advantage is the changes happen rapidly because you are actually in touch with these shareholders. You are more susceptible to pressures as well from, you know, foreign investors, union investors, etc. So I think because of the structure of the power sector and the structure of the mining, particularly coal sector, they have actually not adapted to this need to be more sustainable, fast enough. Okay. And I think technology is available and it’s all demonstrated proven technology. There is not much R&D required to say that how you can increase the energy efficiency of your boilers to such a point that basically you can reduce your emissions by 20% and still rely on coal. So therefore, all these technologies are available. They have been proven.

The only problem basically is that all these technologies were all invented, most of them in the United States. And basically, they are obviously very costly, but they were costly relative to these supercritical plants 10, 15 years back. If you look at today’s age, what are the needs of society? What are the needs of the government in terms of environmental norms? The needs are totally different. So now if you want to retrofit the flugas, desulphurizers, and if you do all that, obviously the cost of a new power plant is going to be very high. So the cost of a new power plant increases to 7 crore megawatt or so. And now you actually have a whole host of technologies like this advanced ultra-supra critical technology and even better the IGCC, the Integrated Gasification Combined Cycle technology, which are far more energy efficient. And IGCC has got the additional advantages of the CO2 capture ready. So you can get CO2 as a separate stream. And that is a great thing that you can do. If you’re able to utilize the stream, if you’re able to take out the carbon, the carbon can be used as carbon black, which has got huge uses downstream in the tire industry, etc. So there is technology available. There are plants running in the world on this technology in Korea, in Africa, and in the US. The issue basically is that somewhere because it is a government dominated industry, their desire to basically go for this technology takes time. And unfortunately, it has to come to the government mandate rather than basically the desire to improve. And as all of you know, that though the private sector power plants came up in a big way, unfortunately, because at that point of time, you know, our procurement system is all even for power, it’s basically lowest. So therefore, everybody went for Chinese power plants and therefore they bought the cheapest and deadliest, so to speak. So that’s what everybody has done. 

So the issue is that, you know, it’s a sort of the make of the sector players, the giants. There are always exceptions. Like, for example, if you look at the data power, they put up Mundra. Mundra came with FGDs even before it was fashionable to use FGDs. So like Sasan, which actually came up much later, you know, at around the same time, they’re installing FGDs now, whereas Mundra right from the beginning and is located in a very remote part of India. Close to the sea where, you know, the breeze is so heavy, but they installed it. They have put in the world’s best technology right in the beginning. So therefore, there are some groups which are technology heavy, which rely on technology to solve many of these problems. And I really firmly believe that science and technology can produce solutions. And I think the vaccine that we are seeing is a very classic case that how in record time the vaccine could be rolled out and how it could actually save billions of people in the world. So therefore, science and technology has got solutions. Unfortunately, the energy sector has been very slow in adapting to this and, you know, implementing this. And what we are trying to do in this report is also to show the way forward that basically, yes, there is a short term solution. That’s why we call it a transition path. But after post 2030, we need to start having the mandates now that how do you make, how do you implement technology? Because once technology is applied at scale, obviously, the cost will actually come down, come crashing down. And India has got scale. So therefore, the whole thing is for the government to look at what happens not only now, how do you transition to a cleaner power sector in the next seven, eight years before 2030. And after 2030, the future of coal should be more on technology focused solutions, which will actually reduce emissions, which will actually make CO2 capture ready if possible. And I think those things should be part of government policy and as well as industrial policy of the power sector itself. 

Shreya Jai: Could you mention about the government policy? You know, there have been efforts to retire old thermal units in different ways or under different policies. Earlier, it was planned that all state government owned units worth 11 gigawatt should be retired because they’re not efficient. Then there came the Ministry of Environment and Forest Norms, which asked for inefficient units to either retrofit FGD or retire a certain amount. The retrofit has not been a much success with a lot of units. It has seen a very slow start and the deadline keep getting extended. And there are several other calculations that were done. There have been independent reports also which suggest different measures on which unit should be retired, which should be retrofitted. So, basis of your calculations that you have done in your report, can you help us understand that what is the basis of you suggesting these number of plants that should be retired completely? What is the basis of your calculation and what are rational and methods did you use there?

R. Srikanth: Thanks for the question, Shreya. So, our work is actually a bottoms up analysis. We are not started from the top saying that this should be the policy and how to implement it. So, what we have done basically is over a period of this, it has taken us two years to collect data from on more than 200 power stations in the country and largely through RTI. So, we have collected basically from their environmental statements, which they submit to the pollution control boards, from their environmental compliance statements that they submit to MOEF and the pollution control boards. We have actually collected these documents from more than 200 power stations in the country and for three years in each case. So, therefore, what we have done basically is that I think Sandeep has done this with the coal mines. So, we have done a very similar thing that we have actually collected data from the bottom. That is the compliance reports, water consumption, SO2 emissions, particulate matter emissions, so NOx emissions, SOx emissions. So, we have collected coal consumptions, power generation. So, therefore, we have collected all these bottoms up data from 200 plus power stations in the country. And that is what the data that actually we have plotted in our report, I think figure 3A, 3B, 3C, they actually show that. What they basically show is that these smaller units by design were actually not designed for reducing the particulate matter emissions below 100 milligrams per meter. Those norms did not exist at that time. And therefore, they were actually emitting higher amounts of particulate matter emissions. 

Similarly, what is happening is they were not designed for actually very high level of water conservation. So, therefore, basically initially, of course, some of the plants actually were using what is called the once-through technology, which means that you take the water and basically just use it in steam and then discharge it to the atmosphere and you take water back again. So, we don’t recycle. So, fortunately, many of the plants actually started recycling later and they started adding recycling equipment to reduce makeup water consumption. But even then, what is called the number of cycles of concentration, the number of times that you can actually recycle the water and make it fit for use in the power plant, that has actually increased over time. So, as a result, what has happened, water consumption in the newer plants is about 50% of that of the older plants. So, therefore, we have collected data, all this grass roots data, and that is what we have plotted and summarized in the box plots to show that the more modern, the larger plants have been designed and they are operating with much lower water consumption, with much lower particulate matter emissions as per the statutory returns. So, therefore, the criteria that we have used is basically that what is the performance of these plants? There are some old plants like, for example, if you look at Tata Power’s plant in Trombay. So, it is very close to Bombay, but it uses actually ultra-low sulphur and ultra-low ash coal and boiler that is the first 500 megawatt boiler in the country. It is more than 30 years old, operating super-efficiently. Same thing with the Dahano, which actually was set up by the ACS when Mr. Shaki was the MD and then taken over by Reliance and now by Adani’s. So, it is a very efficient plant, again using a blend of imported coal and washed coal, etc. So, we have to collect all this data, first of all. So, as I told that basically, I believe in quantification. So, therefore, the bedrock of this report is basically the data that we have collected over a long period of time. Now, once you look at this data and then what really emerges is that the newer plants definitely are using the natural resources like water and coal much more efficiently than the older plants, number one. Number two, the whole question is the new environmental norms that are actually coming in. That prior to 2003, there was no mandate for the thermal power plants in India to even keep space for fuel, gas, diesel plants. So, they were all that mandate did not exist. It was only after plans that came post 2004 that actually this mandate was set that you have to in the environment clearance, the Ministry of Environment started saying, put in one sentence, that you have to provide space in the layout for an FGD if it becomes a mandate later. So, now those plans which do not have space in the layout, you see a power plant is a very, very hazardous area. You got hot steam and hot gases, hot coal all over and you have to be very careful in doing brownfield construction in those areas. So, if you don’t have space, so obviously it creates a lot of issues that the cost of retrofit actually increases and it actually becomes the shutdown periods for the power plant actually become very long because the amount of on-site construction for the retrofit increases. So, therefore that is another basically sort of constraint that is there in the world of plants that they could actually, even if you force them to do, they can do it, anything can be done with money, but then their cost actually becomes very high. And though their fixed cost after 25 years would have come to near zero, what would actually happen is the cost of this retrofit becomes very high. The second thing is that if you look at the older plants, the CEA now says because as we just everything, you know, all the tubes in the boiler, they’re all carrying hot gases, hot steam and then they have to cool down and whenever this backing down of power plants happen because and that is become more frequent nowadays because of solar power in the daytime and therefore many of the power plants are going to back down or shut down completely. So, therefore you have the cycles of, you know, lighting up, firing, then basically again actually backing down. So, therefore this results in something called mechanically fatigue. So, human beings also experience, all of us have experienced fatigue at various points of time. So, even for mechanical equipment, it actually experiences fatigue and fatigue is very dangerous in a mechanical piece of equipment like a tube or a rod or a steel plate because fatigue means it can feel suddenly at any point of time. So, therefore the central city authority has actually mandated that after these power plants are crossed to something like 160,000 hours, which is reached around 25 years, that they have to go in for what is called a residual life cycle analysis to operate the plants safely. And that actually what CEA studies have shown when people do it, then they find that many of the tubes, you know, 50% of the boiler actually needs to be thrown out and needs to be changed. And therefore what happens is, as per the experience in India, the central city authority has found that you have to incur 50% of the CAPEX of a new plant. For this, what is called renovation life extension beyond 25 years. You can operate in 40 years, technically no problem. But you have to do this exercise of life extension and renovation modernization. And this actually consumes this itself without any FGD, consumes around 50% of the CAPEX and that is the study done by CEA. And the time taken, you know, basically because you open up the boiler, you take out the tubes, you order the tubes, then basically VHL has to say, okay, see what can I do? I am producing tubes now for the modern boilers. I have to dedicate one plant only for making smaller tubes. So all this actually takes a lot of lead time. So the plant is shut down for a year or so. So it obviously leads to revenue loss for the GENCOs. And therefore, while there was a need for doing all of these exercises earlier, the GENCOs have lost interest in doing the life extension and renovation modernization. Plus what is actually happening is if you want to look at the new norms, there is also a requirement for plants to basically be more flexible, which actually means that the government says that actually because solar power is coming to its peak at 12 noon and reducing to near 0 at 6pm, that the peak demand in India is around 7pm, the thermal power plants also should dance to the tune of the renewable energy, which means that they have to reduce to a minimum in the daytime and then increase sharply in the evening hours so that they are able to meet the peak demand. So this dance that actually happens requires a technical minimum and a ramp rate, which basically from the minimum they are able to ramp up the peak capacity to meet the peak demand to prevent load shedding. So if this ramp rate is not sufficient, you have to basically do load shedding. So therefore, a lot of backing down of solar power actually happens because our older power plants were not designed for this. The coal power plants in India have not been designed to be flexible. They have been designed to be base load plants. Base load plants means that you have to operate them continuously at a rated capacity or 80% of the rated capacity. That is when they actually operate as per the design parameters of energy efficiency, water consumption, all those efficiency parameters are all actually rated when it is operating at near rated capacity. So now when you start telling the old plants that you have to do this and you have to operate at a level of 55% and you have to ramp up at a rate of 1% of capacity per minute, it’s technically not feasible. They were not designed for that. Nobody ever asked them to do. So therefore it was not part of the design. So therefore we have got a large bunch of this technology issues which basically have been ignored till now. And therefore because somebody will come, NREL will come and say no, you have to do this, you have to do that. So the whole problem is, you know, as Shreya knows government officials very well, they’ll hear through one year and pass it to the other year. So they say yes and yes. So they will do what they want because the plant is not inherently capable of doing this. But the problem basically is there is nobody to explain that to a lay audience and there are very few people like you who are even interested in knowing what is actually the concept. So there are reports which we have referred to in our report which by CEA, which actually show that the ramp rate of the power sector is much, much lower compared to what is actually required in the future when we need to integrate a larger amount of renewable energy. So therefore these are technology issues, right? And these technology issues need to be understood by somebody who has been in the business and therefore knows that business. So the technological limitations of the older power plants are not completely expressed by the power sector itself because nobody wants to say no, that is a problem in India. And there’s a problem not in India, there’s a problem with Indians everywhere that we just keep quiet when we want to decide. We don’t say openly that this is right or this is wrong. So therefore actually the sector basically is bedevilled with all these issues. And what we have actually tried to do is to surface all these issues and say that yes, you know, there are technological limitations to what can be done by the older power plants. And because of that actually they cannot be as flexible as the government wants them to be. You may have any amount of CEA norms or CERC norms. But they largely remain on paper because really the plants, all of these older power plants are not capable of that 220 megawatt, 210 megawatt, 110 megawatt. Those units are not capable of doing all the dancing to the tune of renewable. So therefore if renewables are going to be a big part of our energy, which surely is going to be, we need to basically find a way of retiring those plants. 

So the opportunity that we have today is that, you know, the 2012 to 2019 period, we’ve got a huge increase in the number of power plants coming on stream and getting under loaded because the demand has not grown at the same pace that was anticipated in the 18th electric power survey. See the 18th electric power survey was issued in 2011 and many of these power plants basically were conceived, were the power purchase agreements were signed. At that point of time, when basically India was in the growth phase, you know, the economy was booming. The power, if you recall that we had a huge peak demand shortages, we went to the tune of 20% in those years. And therefore there was an urgent need to basically ramp up electricity and, you know, coal was the only solution at that time. So many of these plants were sanctioned, many of these plants were done. And unfortunately the private sector power plants after sometime they all fell by the wayside, but the government plants have continued. So therefore most of the power stations that actually have come up are all, you know, are continue to be under construction. They’re all owned by government in which there are 47 units which we have listed specifically by numbers. We have evaluated their actual status on the ground that basically what is the status as per BHEL, what is the status as per CEA. We know what state these plants are on. And if you can see that for these 47 units, already government companies have invested 1,77,000 crores till May 2021. That is 1.77 trillion rupees of public money already invested in these plants. And because these are government plants, they already come with power purchase agreements. They already come with coal supply agreements. So therefore they are going to operate at very low efficiency levels if the older plants also continue to operate. So putting all this together, that’s what we are trying to do, is that is, you know, retire the older plants, bring these new plants on stream. And the new plants automatically will consume much lesser coal and which therefore reduces CO2 emissions, which reduces PM pollution, etc. They are designed to consume water less than 3 meter cube per megawatt hour. So therefore water consumption will also come down. And therefore the number of plants in the system will come down dramatically. And therefore grid integration also becomes simpler. And what has actually happened is that because these plants have been planned, you know, 7-9 years back, already the grid connectivity is existing. So therefore they can be connected to the grid because already the transmission system has reached them. And there is no difficulty. You don’t have to lay a new transmission line which actually creates further right of way issues. So we have actually done this as something which is doable, Shreya. I completely agree with you that there have been many sort of guidelines in the past. What we are trying to do is this is something that we have discussed in three stakeholder consultation workshops. Plus what we do is that we actually try to, you know, meet the regulators, the state regulators, as all of you know, you know, power is a concurrent subject. And incidentally, most of the plants that are to be retired actually belong to the state governments. They belong to the state gencos. And it’s very important to take them into confidence. So we meet the state gencos, we meet the regulators and we try to convince them. So therefore this we do as a sort of our, what I would say is, be a good citizen effort and explain to them this thing. And hopefully what happens is that they use this report as a sort of, you know, there are good people and technically qualified people in the government genco’s also. They understand what they are trying to do. This expresses exactly the limitations of their older plants, why they cannot do. And they may find it useful to get support for retiring their plants and switching over to the new ones.

Sandeep Pai: Wonderful. I mean, you touched on so many interesting topics and I’m going to pick on one, which is you talked about demand. And, you know, like your report, I think it covers to 2030 and based on that demand, you know, you sort of made a estimate that even if you retire this, you can ramp up and use the already under construction power plants plus, you know, the power plants which are running under low efficiency. You can ramp them up. So this is sort of a big picture question beyond and you can speculate. And of course, it’s beyond 2030 is a little bit, you know futuristic. But does India need to build more than what we have more power plants, more than what we have if we have to, you know, we are planning 450 gigawatts by 2030. And then who knows the next target would be much higher. And so to balance that, would we need to construct more coal fired power plants?

R. Srikanth: See, what will after this stream of plants, which are under active construction, which we have, you know, specifically given the unit names and the date of commissioning the report after that is all over by 2030. So the question is what happens after 2030? Now, there are a number of imponderable things. One is basically how will India’s economy continue to grow, particularly industries? So it is very important for the manufacturing to increase in India. Otherwise, our demographic dividend will become a demographic disaster. So you need to get jobs and therefore whatever needs to be done to basically promote manufacturing in India needs to be done because manufacturing provides both the direct employment and indirect employment, which is basically several times that of the direct employment. And that’s very much required. Now, the power demand figures that actually we have used in the report actually come from a study done by KPMG and published by Central Industry Authority. The demand figures that I have presented basically are based upon what they call the base case, a GDP growth rate of 7.3% CAGR. So that is the assumption of that. That is what and they have actually done a very detailed state wise power demand analysis. And what we found is that we have found it sufficiently rigorous that we could actually take it without any further modification. And we have adopted those rules. Those figures actually run up to 2036-2037. So therefore there is going to be an increase in the power demand in India right up to 2040. So you can say the peak demand as well as the electricity requirement is going to increase. There is no way that we are going to plateau in the next 20 years. That is something that everybody needs to realize. We are not a UK or France or Germany where basically it has platted off. And I think the challenge for India is how do you increase electricity generation and at the same time try to control your emissions. So we have got it in challenge. 

And third challenge of course is how do you manage it within the money that you have given the fact that basically the COVID time has actually exposed what are all the frailties in our social sector and the healthcare sector. So therefore given the state of government funding that is available, our tax GDP ratio etc. So therefore there will always be more demands for public money than what actually public money is available. But we have to grow. There is no way that basically no projection can actually show that India’s power demand is actually going to plateau after 2036. It is going to grow. So now one is basically to what extent. So from our analysis of the two reports by the Central Electricity Authority, one is what is called the 19th electric power survey that was released in 2017. And this report actually for which the groundwork has been, the model has been developed by KPMG and then vetted by CEA which has come out in 2019. There is a difference of roughly 50 gigawatt by 2036-2037. So that 50 gigawatt will actually mean basically what is going to be the future role of coal etc. Now we come to the targets. The whole question I think what we have to realize is that we had a target for 175. And if you read the standing committee of parliament reports where the MNRE secretary has been asked to be safe. There is a recent report that has come out in March 2021 which is standing committee on energy. And the title of the report is really suggestive. It is basically 178 gigawatt renewable. So that whole report is on 178 gigawatt. Obviously there are a lot of constraints on the ground. And one of the major constraints on the ground is that you require a huge amount of land for 4 to 5 acres per megawatt of power. Number two basically as you can say you can put all of it in the third desert. But the problem basically then is that you also have to build the transmission capacity. And then the whole problem is that the way the transmission capacity system works is that you have to have redundancy. Because if one line gets cut off then basically you can’t have plunge large portions of the country or like what happened in Delhi sometime back into darkness. So you need to have actually redundancy built into the system otherwise you will have blackouts. So the whole question is you cannot put all your eggs into one basket. You can say okay I am going to have Ladakh has got the best place to put solar. Yes fine. But you know we all know what is happening in Ladakh now. So therefore you cannot, you know there are security issues involved around all of these issues. So therefore another problem basically that is happening is that I think has been written recently in business standard by Jyoti, just I think a couple of days back. The variable renewable energy sources have got lot of side effects. The side effects are basically coming from the inherent variability. Just like I said that basically the older thermal power plants have got the inherent design issues. The variable renewable energy systems also have inherent issues. Obviously everybody knows that solar panels can produce energy only when the sun shines and wind can produce energy only when the wind blows to a certain level. The issue is our peak demand is actually coming at 7 pm as of today. And people say that it is going to become in the daytime there is going to be so much of air conditioners. I think IEA has written this report. I don’t think ever we are going to see so many air conditioners in India that basically it will tip the peak demand in the future. I think it is very far-fetched to say that. Given our climate in the next few years I don’t think it is going to become that everybody can be rich enough to afford air conditioners and run the air conditioners. I think given the cost of electricity in most parts of India I think people just cannot afford to run the air conditioners even if they get some EMI scheme to buy the air conditioner. So given the issue that we have got around peak demand in the evenings or early mornings when people go to work or after people return to work. And industry obviously operates 24/7. So what you have is that you need to all the distribution companies have to keep a lot of balancing power in reserve. The question is what is this balancing power? The balancing power is if 50 gigawatt of solar comes to zero at 6 pm how will the system work? How will the system maintain its frequency? See the whole thing is we need to maintain the frequency of the grid. Even US doesn’t have one national grid. It has got three grids. We have one national grid. That is shown by the Texas debacle. So we have one grid. So we need to basically the system needs to be balanced. The supply demand has to be balanced so delicately that we are operating at a very narrow range around the 15 cycles. So therefore to maintain the frequency you need power to be injected to the system when the demand is there. Otherwise no shedding will happen. So therefore there is a need for more power to come up in the evenings. The issue is what is the source of that power? Today it is basically largely coal or rather only coal. We have gas-based power plants but we have got 25 gigawatt of gas-based power plants. And unfortunately because of the failure of KGD6 most of this capacity is hardly operated. In fact if you leave aside ONGC Tripura which is basically based on the gas from Silhoutte, so the plants on the East Coast particularly in Andhra Pradesh or the Gujarat, Rajasthan, 90 piece of plants, they are hardly operational. So the average peel-off is I think around 16% or so. So therefore you have got these gas-based plants. But do they actually want to operate in the evening? Because nobody gives them an extra price for actually producing power in the peak demand. And that is the key issue that you are evaluating all the India energy exchange and all that. All the numbers show that the power electricity at 12 o’clock is different from the electricity at 7 o’clock. The prices are hugely different because the supply-demand scenario is totally different. 

In the Western world you have got this time of day tariffs. So therefore you are able to distinguish. So you know very well that Rs.2.44 is meaningless. It is not comparable with any other price because that is coming at a time and actually the system is awash with power. So people say batteries are going to come. Definitely battery costs are reducing. And if they continue this space, batteries will form a good chunk of our power system in the future. But we have got another cheaper option which is called pump storage. And there are a few pump storage plants in India. And since you wanted me to explain it in a very simple term, Pump storage simply means that water basically is in hydroelectricity dams. Water which comes from the dam which is actually at an elevation, at a height, comes down to the bottom. It is stored in a reservoir in the bottom. And it uses daytime power which is cheaper power, maybe renewable power, to pump it back to the top either in the daytime or in the night when the supply is far exceeding the demand. So that you can actually release that water around say 6 o’clock. And the beauty of hydropower is that the rampage is around 50% per minute. So therefore it is a fantastic peaking power. So you have this pump storage and actually if you look at Japan, pump storage is very common in Japan. They actually use seawater. 

Many of our dams are designed for like Sada Sarovar, even Nagarjuna Sagar, Keri. They are all designed with pump storage in mind. But what is actually happening is what is happening here is you are using energy to generate energy. That you are using cheaper energy when energy is available, I mean electrical energy is available in abundance to store, to convert to potential energy by keeping the water at a height and then using that water to generate power when you do it at peak demand. These systems are already available. But what is actually happening is because the power policy does not distinguish between power at the peak time and power at the daytime, these projects are actually not economically viable today. And therefore their language, they don’t have a lobby. There are CEA reports which actually recommend that when you go for more and more renewable, you need to basically reignite, so to speak, all these pump storage projects. And you need to commission them very fast. And the classic example we have got in Tamil Nadu, we have got a project called Kadamparai near Coimbatore, which is a pump storage project which is working very, very successfully. And the reason Tamil Nadu does it is because they got a huge amount of wind that comes in the northeast, October, November, December. So they need to have pump storage to basically beat this sudden downfall in the wind, etc. All these natural vagaries. So you already have those systems. Again, this is proven technology. You don’t have to wait for batteries to become cheaper. It’s available. It is practiced in Japan, which is the most advanced country in the world in terms of technology, power plant technology. You can use that. But what happens is the government policies, despite the CEA reports, etc., they are not actually looking at it favorably. And I think this is very much required. 

So if this pump storage projects come up, and the projects have been, many projects have been designed for this pump storage, it doesn’t require new dams to be built. It only requires a small, what is called a small dam in the bottom to store the water, enough water so that you are able to pump it in the daytime or pump it at night to release during the peak demand, say one hour or maximum two hours. So that is what is required. So many things are available. So it depends on how these things work out, how the cost of batteries comes in 8-9 years. Well, everybody says Moore’s law and all that applies, and therefore the cost will come down relentlessly, etc. One thing that you all have to realize is there is a very popular saying that what cannot be grown has to be mined. Batteries use cobalt, nickel and lithium. Now where are these materials available? And what is the supply-demand scenario for this? And today what is actually happening, electric mobility is very much hampered in India because 40% of the car is the batteries. And there is a huge war out there for cobalt, and cobalt is actually there, large percentage of the world’s reserves of cobalt are in the Congo, which I think all of us know is a war-torn region, which has got rice with child labor, etc. A lot of issues around that. Lithium is more widely spread in the world, obviously. Then nickel is also, you know, you have got a lot of nickel in Austria, in Russia, etc. So the issue basically is that it all depends upon when you are having something which is man-made, and it depends on basically the raw materials that have to be mined, are those materials available in abundance? In so much abundance that basically when the need for battery storage increases exponentially, both for electric cars and electric jeeps and buses, etc., and also for grid-level storage, the supply-demand scenario is going to become quite different. And I am very happy the IEAS recently published a report a few months back on these raw materials from the future. And these are very scarce materials, and there is a war for all these materials, so you are going to have the wars that people fought for oil in 1917s, or we are going to have something similar for all these materials in future, and it’s already happening in the Congo.

Shreya Jai: Just coming back, because we digressed, and I had a very interesting point to mention when you talked about, you know, all the policy recommendations and technology that is available. Everything is available. You know, there have been reports, there has been data, there has been technology. You mentioned your report is so interesting in its own. Despite all this, these plants have been operating. So if you can talk about, you know, the kind of the political economy behind this, what is the reason that these plants continue to operate despite being efficient? Who owns this plant? And most of all, when these plants close, who would be the ones that pays the most loss? So we are just addressing the larger picture here.

R. Srikanth: Okay, see, larger picture is basically, you know, easily answered, because these are mostly state government plants. We have few private sector plants, but by and large, out of the 211 units, I think most of them are state government plants, because the private sector plants of 2003 were very, very few in number. So before the Electricity Act of 2003, there were hardly few private sector plants. And the mostly state government plants, there are definitely a few NTPC plants as well. So these are mostly government plants. So therefore, the whole question basically is, the central government can lead the way for the rest of the sector by closing down its older units in Singrauli, and others, etc. So, for example, what has happened is that NTPC, we had, you know, in my state, in the state where I spent most of my life, Jharkhand, that NTPC took over the Patratu power plant, our Jharkhand State Electricity Board, which are actually really sort of obsolete power plants, 40 years old. They knocked them off and they’re actually putting the entire area, they plan to put 5 to 800 megawatt plants. They already phase one is on now, 3 to 800. So that’s already happening. So therefore, NTPC has been doing it in a limited way. What we are really saying is that NTPC can do it even more. So therefore, somebody has to show the way, number one. 

Number two also what is happening is many state governments, like for example, Telangana, they are actually putting up a brand new plant called Yadavdri, which is based upon the latest technology, supercritical technology. They are already retiring their plants one by one silently. So there are states that basically are already doing this. So this will happen when the states are convinced that basically it is in their interest to close down the Volta plants. And the reason that the Telangana state is closing down the Volta plants because they have got a very good, what I would say, a person who is chairman of the Telangana JNCO, who was basically convinced the chief minister, if I have to operate the newer plants, I have to shut down the older plants and I still have my energy security and I can manage. So therefore, they are actually shutting down their older plants in Kottabadam. They are 110 megawatt and so. They have already shut down their 62.5 megawatt plant in Ramagundam. So some of these plants that we have actually recommended, we have been discussing to the state GENCOs for the past two years or so. And some of the 211 plants that we have mentioned have already been retired. So because people see the logic that I have got a new plant which is going to come, I need to keep that plant utilized because otherwise the fixed cost per unit of that plant is going to skyrocket. And therefore, they see that there is an opportunity for them to retire the older plants, transfer the manpower to the other upcoming units because the upcoming units also need people for operations. So therefore, this sort of alignment is already happening. It is happening in a, what I would say, slowly behind the scenes, and not very much in the public domain, but it is actually happening. It is inevitable. It is sheer force of technical and commercial logic will take the sector in this direction. How fast it can happen, that’s a different story. But I can show you out of the 211 which are already retired. So from the discussion that we have been having, particularly in the southern region, where many of these plants are located, it is inexorable that basically the retirement of these older plants will happen. Of course, what I believe is if the central government comes up with a scrappage policy, like you have got the vacant scrappage policy, which has been recently announced, if they come with a scrappage policy saying that they will incentivize, maybe we are a scheme that has to be given to the workers. Those workers, many of these workers, can be transferred from the older Volta plants to the newer plants. I will give a concrete example. We have got in Karnataka, we have got Raichur plant, which many of the units we have recommended for shutdown because of obsolete technology, etc. We have got brand new plants here in Karnataka. One is next door to Raichur, which is called Yermaras, which has been put up by JV between BHEL and Karnataka Power Corporation, a government plant, which is operating at, I think, in one year, 1898, operated at 3% plant load factor, 3%, brand new plant. And therefore the fixed cost per unit, which the consumers in Karnataka are already bearing, because these plants already have power purchase agreement. Similarly, you have got a Kudki plant, 3 to 800 megawatts, latest technology in Karnataka, which was operating two years back at 19% plant load factor. I am talking pre-COVID. So there are a lot of brand new plants for which already the consumers are paying through their nose because of the power purchase agreements that were signed in 2011 fall, that are heavily underutilized. 

So there is an inexorable logic for people to be transferred from the retiring plants to the new plants. And therefore the new plants operate at higher plant load factors. And they produce the same amount of higher amounts of electricity with much lower emissions, much lower coal consumption, and very importantly in many parts of India, much lower water consumption. So this is happening. So what we are actually showing here is something that the industry is already doing. The only thing is the media has not protested.

Sandeep Pai: Glad we could talk about it. I really think that it’s such an interesting and important topic, you know, how to balance the developmental needs, affordability needs, but also take care of sort of environment, not just climate, but broader water issues and so on. So, you know, like I had a few more questions, but I think you’ve covered some of them. So I want to ask one last sort of like big, really big picture question, as you may have noticed and seen in the media and otherwise. Like there’s a lot of pressure on India to like the OECD world, the OECD world and the rich world has sort of like declaring a phase out of coal. I mean, some of those countries have no coal or very little coal, but they’re very vocal, you know, particularly the UK and like Germany is taking 20 years for like, you know, one fourth of India’s fleet and so on with a very flat demand and so on. 

But given all this, like, you know, there is a lot of pressure. There’s no question. And there are, it feels like there’s two streams of sort of discourse within India, right? Like one stream supports this global discourse, which sort of says that, oh yeah, we have to do something,… net zero targets, you know, talk about it. I mean, they’re not explicitly saying phase out coal, but you know, it’s implied that, you know, like coal. But of course, there are some like others who are saying, you know, we have to be careful, you know, to manage the security. 

What’s your sort of big picture view on what India should do when it addresses, you know, climate issues, but also make sure that its environmental development needs are not impacted in the long run? And what do you think about the phase out idea in the long run? Of course, not in this decade or next decade, but sort of in the long run.

R. Srikanth: Well, in the long run, I think the direction is very clear. Our share of coal in the electricity sector is going to come down. There is no doubt about it. And that’s what we are actually quantified in our report, saying that our power generation will grow from coal. So from around 1000 terawatt-hour to 1234, exactly 1234 terawatt-hour by 2030 from coal. But because the overall electricity generation will increase to 2172 terawatt-hour, the share of coal will come down from 71.5 percent today to 57 percent. The share of coal will come down. There is no doubt about it. But that is not actually happening because of pressures only. That is also happening because of the financial issues of the sector, mainly because the power demand growth has not kept pace. It is not because of discoms or anything. See, let me just tell you that I worked in industry. If things are growing, you know, it is very easy to do everything. If things are not growing, see, the problem is our things are not going as much as the capacity that has been built. So I think there are enough studies that are available that our industrial capacities are not being fully utilized, which is why basically the incremental capacity investments are not happening in India. Because nobody is going to put up a new steel plant, a new aluminum plant, or anything which requires massive capacity. Till the time the existing plants are fully utilized to around 75 percent of their capacities. So that is a problem with coal as well, a problem with power sector as well. That because coal is not guaranteed must run standards, therefore they know that they have to basically compete with other plants on the merit order. Already the coal PLF, which used to be 78 percent in 2011 or so, has come down to 55 and it went to 60 percent about three years back. Suppose it’s that, so therefore investments have not come in, fresh investments have not come in. And the IPPs that we have listed out in the report could not be completed. There are actually 61,000 crores already invested in those IPPs and that those IPPs now don’t belong to private sector anymore. They have been taken over by the lenders and largely the private sector, public sector lenders like State Bank of India, Punjab National Bank, etc. It’s again public money. Okay. So that is there. 

So larger picture what I basically see is coal will actually come down, there’s no doubt about it. But what I’m also saying is that coal also has to be both mining, processing, transportation, utilization. The whole coal sector, the whole value chain from mining till utilization needs to tighten its belt and needs to actually recognize it. And the opportunity, the threat is basically closure. The opportunity that you have is that you’ve got technologies that are available to basically become more environment friendly. So what I actually look at is that by 2030, we’ll have a coal sector which is going to become much more environment friendly. And I’m talking right from mines of the power plants and including the transportation systems, etc. We have a huge amount of road transport in the coal mines, which is causing huge amount of pollution and health issues for the local communities. I think that needs to be stopped for good. So all those pressures will happen and we’ll become more. What I would say is, you know, coal can never be basically completely environment friendly. But at the same time, it can actually minimize the damage to the environment. So we have no gas. And as I told you, the hydrocarbon reserves are not there in India. Our nuclear power is basically, unlike France is basically very small. France is generating, can afford to preach to others because they get 71 percent of their power from nuclear power. Nuclear power is very strong in US, very strong in Sweden. And I think all of us know that UK is building one of the world’s largest nuclear power plants with Chinese money and by a French company, EDF. So we have also, we’re also looking at basically how do we provide energy. And I think this is going to become a challenge for us. And I think rightly what has happened is the government of India has resisted any pressures, either internal or external. And I know that basically many climate groups have been rebuked by the government in meetings for actually trying to bat for net zero and trying to put pressure on the government. So therefore, I think it is very, very unrealistic to declare a definite date for net zero right now. The good thing is, India is actually so far being very much compliant with its commitments in the Paris Agreement. In fact, we are ahead of it. We promise to have 40 percent electricity generation capacity from non-fossil fuels by 2030. And incidentally, what our report shows that we can actually reach 40 percent non-fossil fuel electricity itself, not mere capacity. We can reach 40 percent non-fossil fuel electricity itself by following the transition path that we have actually laid out. 

So we are ahead of our commitments. And I think that is something the government has been stressing, saying that there are many OECD countries who have fallen backwards. And let us say about US, the better. Because US has actually increased its coal production in this year by 11 percent. So therefore, you know, basically, I don’t know who can preach to us. So the issue is that we have got very limited sources of alternatives. And if you look at say, battery, battery plus storage, etc. Yes, it is all fine. Technically, everything is possible. We are yet to see a very large region of a country. I’m not talking about small islands. I’m not talking about small grids. Very large region. Let us basically say, a major translation region in the US. Or say, let us look at the whole of Scotland. Are they completely and 100 percent renewable that they can actually say, I don’t have any other source, but all renewable? Otherwise, they would not be building nuclear. OK, so the whole question is that if you look at what the best has done as per the climate agreements, they were supposed to actually do technology. Money comes later. They were supposed to do technology. We have been negotiating with ARIBA for nuclear power, again, a fossil fuel option for JEDAPO. The costs are basically not in the public domain, but they are known to be very much higher. So therefore, the issue basically is what has the west done, the OECD countries in particular, to live up to their commitments in their climate agreements. So I think there is a need for, and the government is pressing that, I think Mr. Javadekar needs to be very vocal about it, that what are the contributions that the Western countries have made to the Green Climate Fund. I think we need to continue doing that because otherwise it is not possible to change. It will happen, as I just mentioned. Change is unobservable. It is going to happen, but we can definitely accelerate the pace of change. And the good thing is that even Mr. Bipendra Yadav, I think recently has also made a statement, and he has told that we cannot have a one-size-fits-all approach because every country and the UN, right from Rio, the climate agreements have always been said that there are different circumstances for each country. We need to be responsible. But also what I would actually say is that even the OECD countries, since you raise the point, have to be more responsible. They have to cut down their consumption. So today what has happened is they have outsourced a lot of their manufacturing to China, and they say I have reduced my emissions. China’s emissions are growing. And definitely today, India cannot be bracketed with China. China is far ahead of India. I think we have to recognize this as a fact. Their per capita consumption is more than three times that of India. Their per capita electricity growth, and they are actually in a completely different economic trajectory compared to India. And we cannot say because China is doing it, you also have to do it. These comparisons are odious. And therefore we need to be responsible, but we need to develop our own strategy.

Shreya Jai: I completely agree with you on that, that we cannot be China. India needs to develop its own strategy. Also, rightly you pointed out that the West that has pointing fingers at us has taken limited measures. So I believe in a month we will have a lot of answers to that in the COP that happens. And we are expecting India to take a very strong stand out there. So I think it will be very interesting. And maybe we can revisit on what you have said today on the basis of what India goes and says at COP. 

So first of all, thank you so much for talking with us. It’s a very fascinating topic. And it’s an issue that if you keep taking a deep dive into it, you just keep going down. You know, there’s so many facets to it. As you started in your introduction note, there is environment, there are people, there’s policy, and you have to take care of everyone. And I’m just amazed at your ability that you covered everything in this. So your report is fascinating. I hope it reaches its conclusion and falls at the right table of the right bureaucrats and reaches the position. So thank you for that. Thanks a lot for talking with us. And we would really look forward to have you again.

R. Srikanth: Thank you, Shreya. And you’re free to pick up parts of the report and write about it.

Shreya Jai: I will.

Sandeep Pai: Thank you. And from my side also, a really big thank you. You know, some of the questions that I have always been thinking about, you really have explained it so well. And thank you for trying to be non-technical. I know that was one of the asks and it kind of, but I think a lot of our listeners will really benefit from this really immense and deep thinking about and balanced view on this topic. 

R. Srikanth: Thank you, Sandeep. Thank you, Shreya. 

And I think you realize that I was sort of contrarian. Okay. But you know, basically, you require a lot of courage and conviction to be alone. And I have fought several battles alone. I think, you know, I’m not alone in this. I’m very happy to see, you know, very people who are interested in a deep dive like both of you. I really appreciate and thank you for your patience and, you know, for including me in this delightful conversation. 


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि: आर. श्रीकांत,राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान में प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोफेसर और डीन 

मेजबान:श्रेया जय और संदीप पाई

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

नमस्ते और द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं संदीप पई  हिंदुस्तान टाइम्स का पूर्व पत्रकार और अब ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ऊर्जा शोधकर्ता हूँ।और मैं श्रेया जय, दिल्ली के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की पत्रकार हूँ और ऊर्जा क्षेत्र पर रिपोर्टिंग करती और लिखती हूँ ।साथ में हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ‘द इंडिया एनर्जी ऑवर’ पर एक नए पॉडकास्ट की सह-मेजबानी करने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं। इस पॉडकास्ट को 101 रिपोर्टर्स द्वारा होस्ट किया गया है जो एक अभिनव समाचार एजेंसी है जो अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर के पत्रकारों और मीडिया घरानों को जोड़ती है। यह शो 101रिपोर्टर्स के तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

इस पॉडकास्ट में हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अनपैक और प्रलेखित करना चाहते हैं। हम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और सरकार के प्रमुख ऊर्जा विकास और जलवायु विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम भारत में सामने आ रहे ऊर्जा परिवर्तन में सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाएंगे। हम सरकार, वित्त, सामाजिक न्याय और विज्ञान की भूमिका की जांच करेंगे। समय के साथ हम वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को भी प्रदर्शित करेंगे।

[ अतिथि परिचय ]

भारत का विद्युत क्षेत्र दो प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक ओर देश में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठान बढ़ रहे हैं,लेकिन अक्सर इसमें कटौती की जाती है। अब तक 100 गीगावॉट से अधिक सौर और पवन ऊर्जा स्थापित की गई है और 50 गीगावॉट की स्थापना के प्रक्रिया में है, जबकि 27 गीगावॉट के लिए निविदाएं तैयारी की जा रही हैं। दूसरी ओर भारत कई गीगावाट अतिरिक्त कोयला बिजली का निर्माण कर रहा है। फिर भी कई कुशल कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र सरकार के नियंत्रण में हैं। तो क्या भारत अपने बिजली क्षेत्र को इस तरह अनुकूलित कर सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा पनपे और कुशल कोयला बिजली संयंत्रों को वरीयता मिले? क्या ऐसा किया जा सकता है कि भारत अपने कार्बन और पर्यावरण पदचिह्न को कम कर दे?

इस एपिसोड में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और डीन डॉ. आर. श्रीकांत से बात की जिनका प्रस्ताव है कि भारत अपने पुराने अक्षम बिजली संयंत्रों को बंद कर सकता है। यह प्रस्ताव डॉ. श्रीकांत और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक बड़े अध्ययन से सामने आया है जिसमें उन्होंने भारत में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए परिवर्तन योजना पर ध्यान केंद्रित किया है। डॉ. श्रीकांत तीन दशकों से अधिक समय से एक अकादमिक और उद्योग पेशेवर हैं। उन्होंने कोल इंडिया और टाटा स्टील जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों के साथ काम किया है, सरकारी निकायों को सलाह दी है और ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बड़े पैमाने पर शोध किया है और लिखा है।

श्रेया जय: डॉ. श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद । आपको यहां देखकर हम काफी खुश हैं। यह एक बहुत ही रोचक विषय है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। आपने जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया है वह तीन साल के काम के बाद सामने आई है कि भारत कोयले विशेष रूप से थर्मल पावर इकाइयों से कैसे दूर हो सकता है। हम कैसे प्लान कर रहे हैं कि थर्मल पावर यूनिट्स आप जानते हैं पुराने यूनिट्स को ऊर्जा उत्पादित करने के लिए उपयोग किया जा सके? आप उत्पादन क्षमता की इतनी मात्रा को कैसे बदलेंगे? इसलिए मेरा मानना ​​है कि यह एक बहुत ही रोचक और विचारोत्तेजक विषय है विशेष रूप से भारत जैसे देश में जो कोयला आधारित बिजली से ग्रस्त है। तो शामिल होने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करें मैं सोच रही थी कि क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में, अपने करियर की राह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? आपने किन-किन चीजों पर काम किया है और विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के लिए आप कैसे आए?

आर श्रीकांत: आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया!  सबसे पहले मैं आपसे और संदीप से बात करने के इस अवसर की सराहना करता हूँ । इसलिए मैंने अपनी स्कूली शिक्षा ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में की, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में लेकिन मेरा जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इसलिए मैंने अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में प्रवेश लिया। तो 1979 में, मैं आखिरी लेकिन दूसरा पांच साल का बैच था। इसलिए मैंने अपने बी.टेक और माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई में पांच साल लगाए। और इसलिए उसके बाद मैं कोल इंडिया में शामिल हो गया। मैंने मध्य प्रदेश में छह साल तक कोल इंडिया की भूमिगत कोयला खदानों में काम किया और अधिक सीखने की इच्छा आप जानते हैं मुझे प्रभावित की। और फिर मुझे अहमदाबाद में प्रबंधन का अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला और पेन स्टेट में पूर्ण फेलोशिप के साथ परास्नातक और पीएचडी करने का अवसर भी मिला। पेन स्टेट वास्तव में दुनिया का सबसे शीर्ष खनन स्कूल था और है। वहां का खनन विभाग 150 साल से ज्यादा पुराना है। यहां तक ​​कि अब इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स की स्थापना भी 1956 में हुई थी। इसलिए मेरा सहपाठी वास्तव में कुछ साल पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स का निदेशक बन गया था। तो मैं काफी बूढ़ा हूँ इसलिए मैंने माइनिंग में मास्टर्स पूरा किया। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे परिमाणीकरण के विज्ञान में जाना है। एक बड़ा अंतर जो संदीप आपको भारतीय शिक्षा प्रणाली और अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के बीच बताएंगे। मैं दूसरों पर टिप्पणी नहीं कर सकता लेकिन कम से कम मैं अमेरिकी प्रणाली और भारतीय प्रणाली पर टिप्पणी कर सकता हूँ । अमेरिकी प्रणाली परिमाणीकरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आपको पता है संख्याएं मूल रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि मेरा मानना ​​है कि संख्या वास्तव में हमें अधिक उद्देश्यपूर्ण होने में मदद करती है। लेकिन निश्चित रूप से संख्या के अलावा जीवन में और भी बहुत कुछ है। लेकिन संख्याएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कभी-कभी, आप जानते हैं यदि आप जो कहते हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास संख्याएँ नहीं हैं, तो भावनाएँ बहस को बादल देती हैं। लेकिन निश्चित रूप से वे संख्याएँ क्या हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके पास टेबल पर सही चीजों के बारे में सही संख्या होनी चाहिए। तो इससे पहले कि आप कुछ करें। सही। इसलिए मैंने माइनिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च में डबल पीएचडी करने का फैसला किया। तो मैंने उसे 1996 दिसंबर में समाप्त कर दिया। मैं वास्तव में भारत लौटने के लिए बेताब था। क्लिंटन साल थे। और आप जानते हैं मेरा दीक्षांत समारोह वास्तव में राष्ट्रपति क्लिंटन ने डिग्री प्रदान की थी। तो मैं आखिरी दिन कूद गया। जिस दिन मेरा दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ।  मैं भारत लौट आया। उस रात मैंने भारत वापस उड़ान भरी। मैंने सोचा मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करलु । मैं अब एकेडेमिया से तंग आ चुका था । इसलिए मैं उद्योग में शामिल हो गया। मैंने टाटा स्टील ज्वाइन किया। वहां रॉ मैटेरियल्स डिवीजन में काम किया। मैं कुछ वर्षों के लिए टाटा स्टील माइन्स का महाप्रबंधक था। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, कि मैं एक बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी में जाना चाहता हूँ। तो फिर मैं अंतरराष्ट्रीय खनन कंपनी एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से जुड़ गया। मैं वहां था। मैं वहां पांच साल रहा। फिर मैंने कहा अब मेरे लिए कुछ अलग करने का समय आ गया है। और मैं हमेशा 60 के बाद अकादमिक क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा था। इसलिए 55 की उम्र में मैं बैंगलोर आ गया और मैं हमेशा अपने गृहनगर के करीब बसना चाहता था। इसलिए मैं उत्तर में जीवन भर के बाद उत्तर से वापस आ गया। मैं दक्षिण वापस आ गया और इसलिए मैंने 2016 में अकादमिक शुरू किया। तो अभी पांच साल पूरे हुए। तो मूल रूप से ऐसा है। और मेरी पृष्ठभूमि के कारण जो मेरे पास कोयले में कच्चे माल में लौह अयस्क में कच्चे माल में थी। तो स्वाभाविक रूप से यह उदघाटन ऊर्जा और पर्यावरण कार्यक्रम में था। और इस तरह मैं ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में आया।

संदीप पाई: यह बहुत आकर्षक है। मेरा मतलब है आप आईएसएम में पढ़ रहे थे जब उसी दशक में कोल इंडिया का जन्म हुआ था। तो आप जानते हैं यह एक तरह से शिक्षा और फिर उद्योग और फिर वापस शिक्षा के लिए आपकी यात्रा आकर्षक है। मुझे आश्चर्य है मेरा मतलब है बस इस पर विस्तार करने के लिए, मुझे आश्चर्य है कि आप दोनों में से किसके पास अधिक समृद्ध अनुभव था? या आप कहेंगे कि आपने अकादमिक और उद्योग में काम करने दोनों से अलग-अलग चीजें सीखी हैं। यदि आप उस पर विस्तार से बता सकते हैं, यदि कोई अंतर है।

आर श्रीकांत: वास्तव में, संदीप, भारत में विश्वविद्यालयों की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे अधिकांश शिक्षक उद्योग से जुड़े नहीं होते हैं। और उस पहलू में अमेरिका और भारत के बीच का अंतर बहुत बहुत गहरा है। यही कारण है कि आप देखते हैं जैसे आप जानते हैं पेन स्टेट, जहां मैंने अध्ययन किया हर साल अरबों डॉलर का शोध धन था। तो यह सब सरकार से नहीं है बल्कि यह उद्योग से भी है क्योंकि वास्तव में प्रोफेसर उद्योग के साथ बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। और यह वास्तव में छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में उन्हें अत्याधुनिक मिठाई के करीब लाता है। इससे उन्हें बेहतर नौकरी पाने में मदद मिलती है। यह उन्हें ऐसी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है जो वास्तव में पाठ्यपुस्तकों से सीखी जाने वाली शिक्षा से कहीं अधिक आधुनिक है। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने अमेरिका में यही सीखा है। ये एक अमेरिकी शिक्षा के अच्छे बिंदु हैं। आप हमेशा कह सकते हैं कि हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन ये अच्छी बातें हैं जो उन्होंने अमेरिकी शिक्षा में सीखीं। और उद्योग में मेरा करियर बहुत समृद्ध रहा है क्योंकि जुलाई 1984 में अपने औद्योगिक करियर के पहले दिन से ही मैं एक बात स्पष्ट कर चुका था कि हर साल मैं कुछ अलग चुनूंगा। मैं कुछ अलग करूंगा जो मैंने पिछले साल नहीं किया था। इसलिए मेरे पास एक दिन का काम है लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए भी कुछ करूंगा, जो कि मैंने जो किया है उससे अलग है। मैं कुछ वृद्धिशील मूल्य जोड़ूंगा, जो अद्वितीय है। इसलिए मैं जीवन भर सीखता रहा हूँ । इसलिए कोई भी उद्योग में हो सकता है और सीख भी सकता है। तो कोई अभ्यास कर सकता है। इसलिए यह कुछ ऐसा है जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण पाया है क्योंकि यदि आप उद्योग में रहते हुए नहीं सीखते हैं तो मूल रूप से आप कभी भी प्रर्वतक नहीं बन पाएंगे। और उद्योग को इनोवेटर्स स्टार्टअप्स की उतनी ही जरूरत है जितनी आप जानते हैं। इसलिए फिर से उद्योग से शिक्षा जगत में वापस आना, मुझे लगता है, मेरे अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव की तरह है। जाहिर है ऐसे कई लोग हैं जो संदेह करते हैं कि क्या मेरे पास अकादमिक साख है हालांकि मेरे पास सभी डिग्रियां हैं। लेकिन लोग कहते हैं आप जानते हैं आप पिछले 15 वर्षों में प्रकाशित पत्र नहीं हैं। इसलिए आपके पास पर्याप्त प्रकाशन नहीं हैं। आपको पीएचडी व्यक्ति के रूप में पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि आपके पास पर्याप्त जर्नल स्कोप और टेक्स्ट जर्नल प्रकाशन नहीं हैं। इसलिए मैंने उन सभी बाधाओं का सामना किया है। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि मैं फिर से एक उद्योग पृष्ठभूमि से आता हूँ और आप जानते हैं, हम दोनों कागजात लिखने के आदी हैं। और इसलिए मैं उन चीजों को बहुत तेजी से कर सकता हूं क्योंकि शिक्षा की तुलना में उद्योग एक अलग गति से चलता है। इसलिए मैंने पीएचडी करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कीं। और इसलिए यह सब किया गया है। तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में वह है जो मैं कहूंगा एक अलग पात्रता मानदंड। और मुझे लगता है कि यदि आपका मस्तिष्क लचीला है यदि आप अनुकूलन करने के इच्छुक हैं और सीखने के इच्छुक हैं तो मुझे लगता है कि स्विच करना संभव है। और मुझे लगता है कि चीजें ऐसे ही होती हैं। और मैं वास्तव में चाहता हूँ कि और लोग इस तरह के आगे और पीछे इस तरह का काम करें। और हमारी सरकार को भी इनमें से कुछ चीजों की आवश्यकता है क्योंकि अन्यथा भारत में नौकरशाही, जैसा कि आप जानते हैं सोच में पूरी तरह से खोखली हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रणाली लोगों को शिक्षा, सरकार, उद्योग के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इसलिए मुझे लगता है कि आचार संहिता आदि पर उचित प्रतिबंधों और प्रकटीकरण के साथ मुझे लगता है कि यह करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह हर किसी को अपने पैर की उंगलियों पर रखने में मदद करता है। नंबर एक यह सभी की मदद करता है सरकार में शीर्ष लोगों को भी वास्तविकता के संपर्क में रहने में मदद करता है।

संदीप पाई: आपकी तरह नहीं, लेकिन मैं भी पत्रकार रहा हूँ । मैं एक इंजीनियर था फिर एक पत्रकार और अब मैंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली है। इसलिए मैंने भी बदलाव किए हैं और मुझे पता है कि ये बदलाव आसान नहीं हैं। जब मैं एक पत्रकार था तो मेरे संपादक कहते थे यह बहुत अकादमिक है। जब मैं अकादमिक क्षेत्र में था वे कहते थे यह बहुत पत्रकारिता है। तो आप जानते हैं मैंने अपने छोटे-छोटे तरीकों से इनमें से कुछ स्विच देखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा का विषय। आप और आपके सह-लेखक बिजली क्षेत्र में विकास और पर्यावरण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के लिए ट्रांज़िशन योजना के बारे में वास्तव में दिलचस्प रिपोर्ट लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक प्रासंगिक विषय है आप जानते हैं कि हम नवीकरणीय ऊर्जा को कैसे एकीकृत करते हैं और हम अपनी कोयला क्षमता के साथ क्या करते हैं। हम कैसे अनुकूलन करते हैं? इसलिए मुझे रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ने में बहुत मज़ा आया। इसलिए आप जानते हैं जब आप इस रिपोर्ट को देखते हैं तो आप जो निष्कर्ष निकालते हैं, वह यह है कि आप जानते हैं भारत अपने कुछ अकुशल पुराने बिजली संयंत्रों को बंद कर सकता है। दरअसल, आपका कहना है कि इस आधार पर करीब 36 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जा सकता है। और आप इसे अलग-अलग मापदंडों जैसे दक्षता आप जानते हैं, कोयला, विशिष्ट कोयले की खपत तकनीकी अप्रचलन और उम्र का उपयोग करके करते हैं। और आप यह भी प्रस्तावित करते हैं कि विभिन्न चीजों के एक समूह का उपयोग करके उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, जिसे मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं शुरू से ही क्या आप पहले यह बताना चाहते हैं कि कार्यप्रणाली क्या थी और फिर मैंने जो उल्लेख किया उससे परे आपके प्रमुख निष्कर्ष क्या थे?

आर श्रीकांत: संदीप जी, रिपोर्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद। वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। और क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ना पसंद करते हैं आप जानते हैं, रिपोर्ट, इसलिए हम इसे ग्राफिकल बनाने की कोशिश करते हैं और आप जानते हैं जितना संभव हो सके और पढ़ने में आसान है । तो आप जानते हैं इस बात पर आते हुए वास्तव में यह प्रस्ताव जो मैंने डीएसटी को दिया था, वह 2000 में था 2016 के अंत में और अंततः इसे 2018 जून में परियोजना में सुधारा गया है । और इसलिए मूल रूप से प्रस्ताव फिर मूल्यांकन आदि में लगभग एक साल लग गया। आप दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता है। तो यह दृष्टिकोण है क्योंकि मैं टाटा समूह से आता हूं। इसलिए यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बहुत मजबूती से आप में अंतर्निहित है, आपको व्यवसाय में जारी रखने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार होना होगा। और वह आपका हिस्सा है आप जानते हैं जिसे आप बैलेंस स्कोरकार्ड कहते थे जिसे टाटा अभी भी अभ्यास करता था। तो इसलिए यह पूरी बात यह है कि आप एक अति, दूसरी अति में नहीं जा सकते। तो आपको मूल रूप से यह देखने का प्रयास करना होगा कि आप एक ऐसा मार्ग कैसे विकसित कर सकते हैं जो वास्तव में इन दोनों पहलुओं को एकीकृत करता है। और जाहिर तौर पर रास्ते में समझौते होंगे क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश, जहां ऊर्जा की जरूरत है वहां विकास हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। आपको ऊर्जा की जरूरत है। ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आप यह कह सकें, मेरा मतलब है अध्ययन के बाद अध्ययन ने साबित कर दिया है कि मानव विकास सूचकांक एक निश्चित बिंदु तक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के सीधे आनुपातिक है। उसके बाद जाहिर है, यह बंद हो जाता है और हर कोई यह जानता है। इसलिए हम उस पैमाने के निचले सिरे पर हैं। और इसलिए हमें अपनी आधुनिक ऊर्जा की खपत को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसका वास्तव में अर्थ है जलाऊ लकड़ी, गोबर, आदि को आधुनिक स्रोतों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। और वह वास्तव में एसडीजी 7.1 है। तो सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है आप जानते हैं ऊर्जा के किफायती, टिकाऊ और आधुनिक स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच तक पहुंच। तो यह इसका एक हिस्सा है। लेकिन इसके उस हिस्से पर स्पष्ट रूप से यह है कि आप जानते हैं हमारे पास असीमित भूमि नहीं है। भारत बहुत घनी आबादी वाला देश है। और इसलिए हमें यह भी देखने की जरूरत है कि हम वास्तव में अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। सबसे किफायती तरीके से संभव है। मेरा मतलब है मैं एक सादृश्य दूंगा। मुझे कारों से प्रेम है। आप जानते मूल रूप से मैं एक मर्सिडीज बेंज रखना पसंद करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से आप जानते हैं मेरे पास मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात भले ही मैं इसे खरीदूं। मैं इसका इतना अधिक उपयोग नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि जो लोग मेरे आस-पास हैं वे इस तरह की बड़ी संपत्ति को महत्व नहीं देते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा उपयोग नहीं है। तो पूरा सवाल यह है कि हम एक प्रकार का खुशहाल मध्य कैसे खोज सकते हैं? और आप जानते हैं देखते हैं, यह इस तरह का रहा है कि टाटा स्टील मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, यह भी आप जानते हैं यह 100 प्रतिशत संघबद्ध है। लेकिन हम अभी भी ऑपरेटिंग प्रथाओं और स्टाफिंग प्रथाओं और उन सभी में जबरदस्त बदलाव करते हैं। और एक बात जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव ने वास्तव में मुझे सिखाई है कि आप वास्तव में लोगों को बीच में कैसे लाते हैं? ठीक है, आप यूनियनों को कैसे लाएंगे और आप स्थानीय समुदायों को बीच में कैसे लाएंगे? कहने के लिए हां, जीत समाधान क्या है? तो यह इस शोध का प्रेरक कारक रहा है कि हमें यह देखने की जरूरत है कि सतत विकास के तीनों चरणों, यानी अर्थव्यवस्था, लोग, पर्यावरण, तीनों को हासिल करने की जरूरत है और उन्हें एक साथ चलने की जरूरत है। आप एक पैर को दूसरे की कीमत पर अधिक महत्व नहीं दे सकते हैं। तो यह भी एक पहलू रहा है कि, आप जानते हैं सस्टेनेबिलिटी केवल पर्यावरण के बारे में नहीं है। दुर्भाग्य से लोकप्रिय उपयोग यह प्रकट करता है कि लोग अप्रासंगिक हैं। लोग बहुत प्रासंगिक हैं। विशेष रूप से भारतीयों के लिए उनकी आकांक्षाएं, उनकी जरूरतें, उनकी सामर्थ्य, ये सभी बहुत, बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह इसे विकसित दुनिया में बहुत अच्छी तरह पेश नहीं कर सकता है। और मैंने हाल ही में पीसीएस यूरोप में एक जानबूझकर बात की थी, और उसमें कई यूरोपीय आप जानते हैं, इनमें से बहुत कुछ नहीं समझ सके। इसलिए लेकिन कम से कम जैसा कि आप जानते हैं आप सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय, हम समझ सकते हैं कि सामर्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ऊर्जा को बनाना बहुत जरूरी है जो मूलभूत आवश्यकता की तरह है, लोगों के लिए वहनीय भी है। इस प्रकार हम मूल रूप से इस परियोजना को अपनाते हैं, हम वास्तव में ऊर्जा को वहनीय कैसे बनाते हैं, ऊर्जा को अधिक जलवायु अनुकूल बनाते हैं और ऊर्जा को पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। तो और अंतिम लेकिन कम से कम आप वास्तव में कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास ऊर्जा सुरक्षा है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तापी पाइपलाइन सभी लोग आप जानते हैं भारत को गैस प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास किया गया है, आप जानते हैं, अफगान पाइपलाइन, अफगानिस्तान और फिर म्यांमार और वे सभी मुख्य रूप से भू-राजनीतिक कारकों के कारण में रास्ते से हट गए हैं। और यदि आप मूल रूप से हमारे भंडार को देखते हैं जो हमें मिला है तो मुझे लगता है कि डीटीई रिपोर्ट सटीक रूप से सारांशित करती है कि हमें अपना उत्पादन अनुपात द्वारा आरक्षित मिला है जो भंडार की मात्रा है, सिद्ध भंडार जो आपके पास जमीन पर है, उसकी तुलना में आप प्रति वर्ष वार्षिक उत्पादन अब कोयले के लिए 150 से अधिक है। और यह वास्तव में आप जानते हैं तेल और गैस के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या में 50 प्रतिष्ठा है। और हम सभी जानते हैं कि मूल रूप से तमाम प्रयासों के बावजूद कच्चे तेल पर हमारी इनपुट निर्भरता बढ़ रही है, प्राकृतिक गैस वास्तव में कम हो रही है। इसलिए हम वास्‍तव में अपने ऊर्जा बॉस्‍केट में विविधता लाने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम पिछले 15 से 20 साल से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम सफल नहीं हो सके क्योंकि हो सकता है, शायद नहीं यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि हम भौगोलिक रूप से पर्याप्त हाइड्रोकार्बन से संपन्न नहीं हैं। और हमें इसे एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना होगा। मूल रूप से तेल के आखिरी टुकड़े और गैस के आखिरी टुकड़े का शिकार करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तक आप इसे बाहर निकालेंगे, आप इतना खर्च कर रहे होंगे, आयात करना सस्ता हो सकता है। निस्संदेह कोयला मूल रूप से हमारे पास ऊर्जा सुरक्षा का एकमात्र स्रोत है। तो एक बार वह हो गया तो पूरा सवाल यह है कि आप कोयले का सतत उपयोग कैसे करते हैं? और मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं जो महसूस करता हूँ दुर्भाग्य से मुख्य रूप से क्योंकि इस पर लिखने वाले बहुत से लोग खानों या उपयोग, बिजली संयंत्र उपयोग में अनुभव की तकनीकी पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है कि उद्योग काफी हद तक सरकारी क्षेत्र में है, आप जानते हैं कि इनमें से कई प्रभावों से प्रतिरक्षा है। इसलिए यदि यह सभी निजी क्षेत्र होते है तो परिवर्तन तेजी से आ रहे होते। तो यदि आप टाटा स्टील को देखते हैं तो आप जानते हैं, हमने इसे अपनाया है एमडीजी यह वास्तव में हमारे पिछले एमडी मेरे बॉस, श्री मुथुरावन ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के 2000 में शुरू किया था। और हमने इनमें से कई अवधारणाओं को लागू करना शुरू कर दिया कि आप चीज़ें कैसे बनाते हैं। मैंने खनन में पूरे देश में पहली वर्षा जल संचयन परियोजना लागू की। और इसे सीआईए ,एफआईसीसीआई  द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्‍योंकि उस समय तक सब यही सोचते थे कि नदी है चलो नदी से पानी ले आते हैं। इसलिए किसी ने मूल रूप से यह नहीं सोचा कि आप उस पानी का संचयन कैसे करेंगे जो वास्तव में बारिश हो रही है ताकि आप नदी से पानी लेने को कम कर सकें, जो वास्तव में उद्योग के बजाय लोगों और पशुओं के पास जाना चाहिए। इसलिए यदि यह निजी क्षेत्र है तो लाभ यह है कि परिवर्तन तेजी से होते हैं क्योंकि आप वास्तव में इन शेयरधारकों के संपर्क में होते हैं। आप विदेशी निवेशकों, यूनियन निवेशकों, आदि के दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बिजली क्षेत्र की संरचना और खनन की संरचना विशेष रूप से कोयला क्षेत्र के कारण वे वास्तव में इसके लिए अनुकूल नहीं हैं। अधिक टिकाऊ, पर्याप्त तेज़ होने की आवश्यकता है,ठीक? और मुझे लगता है कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और यह सभी प्रदर्शित सिद्ध तकनीक है। यह कहने के लिए बहुत अधिक अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने बॉयलरों की ऊर्जा दक्षता को इस हद तक कैसे बढ़ा सकते हैं कि मूल रूप से आप अपने उत्सर्जन को 20% तक कम कर सकते हैं और फिर भी कोयले पर निर्भर रह सकते हैं। इसलिए, ये सभी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। वे सिद्ध हो चुके हैं। मूल रूप से एकमात्र समस्या यह है कि इन सभी तकनीकों का आविष्कार किया गया था उनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका में थीं। और मूल रूप से वे स्पष्ट रूप से बहुत महंगे हैं, लेकिन वे 10 से 15 साल पहले इन सुपरक्रिटिकल संयंत्रों के सापेक्ष महंगे थे। आज के युग को देखें तो समाज की क्या जरूरतें हैं? पर्यावरणीय मानदंडों के संदर्भ में सरकार की क्या जरूरतें हैं? जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। तो अब अगर आप फ्लुगास, डिसल्फराइजर्स को फिर से लगाना चाहते हैं, और अगर आप वह सब करते हैं, तो जाहिर है कि एक नए बिजली संयंत्र की लागत बहुत अधिक होने वाली है। तो एक नए बिजली संयंत्र की लागत बढ़कर 7 करोड़ मेगावाट हो जाती है। और अब आपके पास वास्तव में इस उन्नत अल्ट्रा-सुप्रा क्रिटिकल तकनीक जैसी प्रौद्योगिकियों की एक पूरी मेजबानी है और इससे भी बेहतर आईजीसीसी, एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र प्रौद्योगिकी है जो कहीं अधिक ऊर्जा कुशल हैं। और आईजीसीसी  को CO2 कैप्चर के लिए तैयार अतिरिक्त लाभ मिल गया है। तो आप CO2 को एक अलग स्ट्रीम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और यह बहुत अच्छी बात है जो आप कर सकते हैं। यदि आप धारा का उपयोग करने में सक्षम हैं यदि आप कार्बन को बाहर निकालने में सक्षम हैं, तो कार्बन का उपयोग कार्बन ब्लैक के रूप में किया जा सकता है, जिसका टायर उद्योग में डाउनस्ट्रीम में बहुत अधिक उपयोग होता है । इसलिए तकनीक उपलब्ध है। दुनिया में इस तकनीक पर कोरिया अफ्रीका और अमेरिका में प्लांट चल रहे हैं। मूल रूप से मुद्दा यह है कि कहीं न कहीं यह सरकार के प्रभुत्व वाला उद्योग है मूल रूप से इस तकनीक को अपनाने की उनकी इच्छा में समय लगता है। और दुर्भाग्य से इसे मूल रूप से सुधार की इच्छा के बजाय सरकारी जनादेश पर आना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हालांकि निजी क्षेत्र के बिजली संयंत्र बड़े पैमाने पर सामने आए दुर्भाग्य से क्योंकि उस समय, आप जानते हैं, हमारी खरीद प्रणाली बिजली के लिए भी है यह मूल रूप से सबसे कम है। इसलिए हर कोई चीनी बिजली संयंत्रों के लिए गया और इसलिए उन्होंने बोलने के लिए सबसे सस्ता और घातक खरीदा। तो सबने यही किया है। तो मुद्दा यह है कि आप जानते हैं यह क्षेत्र के खिलाड़ियों दिग्गजों का एक प्रकार है। हमेशा अपवाद होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप डेटा शक्ति को देखते हैं तो वे मुंद्रा लगाते हैं। एफजीडी का उपयोग करने के लिए फैशनेबल होने से पहले ही मुंद्रा एफजीडी के साथ आया था। तो सासन की तरह, जो वास्तव में बहुत बाद में सामने आया आप जानते हैं लगभग उसी समय, वे अब एफजीडी स्थापित कर रहे हैं, जबकि मुंद्रा शुरुआत से ही सही है और भारत के बहुत दूरस्थ हिस्से में स्थित है। समुद्र के पास आप जानते हैं हवा बहुत तेज है, लेकिन उन्होंने इसे स्थापित किया। उन्होंने शुरुआत में ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक पेश की है। इसलिए कुछ ऐसे समूह हैं जो प्रौद्योगिकी पर भारी हैं जो इनमें से कई समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। और मेरा वास्तव में दृढ़ विश्वास है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाधान उत्पन्न कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो वैक्सीन हम देख रहे हैं वह एक बहुत ही क्लासिक मामला है कि कैसे रिकॉर्ड समय में वैक्सीन को रोल आउट किया जा सकता है और यह वास्तव में दुनिया के अरबों लोगों को कैसे बचा सकता है। इसलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समाधान मिल गया है। दुर्भाग्य से, ऊर्जा क्षेत्र ने इसे अपनाने में बहुत धीमी गति से काम किया है और, आप जानते हैं, इसे लागू करने में। और इस रिपोर्ट में हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह आगे का रास्ता दिखाने के लिए भी है कि मूल रूप से, हाँ, एक अल्पकालिक समाधान है। इसलिए हम इसे संक्रमण पथ कहते हैं। लेकिन 2030 के बाद, हमें अब जनादेश देना शुरू करना होगा कि आप कैसे बनाते हैं, आप तकनीक को कैसे लागू करते हैं? क्योंकि एक बार जब तकनीक बड़े पैमाने पर लागू हो जाती है, जाहिर है, लागत वास्तव में नीचे आ जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। और भारत को पैमाना मिल गया है। इसलिए पूरी बात सरकार को यह देखने की है कि अभी क्या होता है आप 2030 से पहले अगले सात आठ वर्षों में एक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कैसे ट्रांज़िशन करते हैं। और 2030 के बाद कोयले का भविष्य अधिक होना चाहिए प्रौद्योगिकी केंद्रित समाधान जो वास्तव में उत्सर्जन को कम करेगा जो वास्तव में यदि संभव हो तो CO2 कैप्चर तैयार करेगा। और मुझे लगता है कि उन चीजों को सरकार की नीति का हिस्सा होना चाहिए और साथ ही बिजली क्षेत्र की औद्योगिक नीति का भी।

श्रेया जय: क्या आप सरकार की नीति के बारे में बता सकते हैं? आप जानते हैं पुरानी तापीय इकाइयों को अलग-अलग तरीकों से या अलग-अलग नीतियों के तहत रिटायर करने के प्रयास किए गए हैं। पहले यह योजना बनाई गई थी कि 11 गीगावाट मूल्य की सभी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इकाइयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे कुशल नहीं हैं। इसके बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय के मानदंड आए जिन्होंने अक्षम इकाइयों को या तो एफजीडी  को वापस लेने या एक निश्चित राशि को रिटायर करने के लिए कहा। बहुत सारी इकाइयों के साथ रेट्रोफिट को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। इसकी शुरुआत बहुत धीमी रही है और समय सीमा बढ़ती जा रही है। और कई अन्य गणनाएँ हैं जो की गई थीं। ऐसी स्वतंत्र रिपोर्टें भी आई हैं जो अलग-अलग उपायों का सुझाव देती हैं कि किस इकाई को सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए किसे रेट्रोफिट किया जाना चाहिए। तो आपकी गणना के आधार पर जो आपने अपनी रिपोर्ट में की है क्या आप हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि पौधों की इतनी संख्या का सुझाव देने का आपका आधार क्या है जिसे पूरी तरह से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए? आपकी गणना का आधार क्या है और तर्कसंगत क्या हैं और आपने वहां क्या तरीके इस्तेमाल किए?

आर श्रीकांत: प्रश्न के लिए धन्यवाद श्रेया। तो हमारा काम वास्तव में एक बॉटम-अप विश्लेषण है। हम ऊपर से यह नहीं कह रहे हैं कि यह नीति होनी चाहिए और इसे कैसे लागू किया जाए। इसलिए हमने जो मूल रूप से किया है वह इस अवधि के दौरान है हमें देश में 200 से अधिक बिजली स्टेशनों और बड़े पैमाने पर आरटीआई के माध्यम से डेटा एकत्र करने में दो साल लग गए हैं। इसलिए हमने मूल रूप से उनके पर्यावरणीय बयानों से एकत्र किया है जो वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जमा करते हैं उनके पर्यावरण अनुपालन बयानों से जो वे प्रस्तुत करते हैंपर्यावरण एवं वन मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हमने वास्तव में इन दस्तावेजों को देश के 200 से अधिक बिजली स्टेशनों से और प्रत्येक मामले में तीन साल के लिए एकत्र किया है। इसलिए हमने मूल रूप से जो किया है वह यह है कि मुझे लगता है कि संदीप ने कोयला खदानों के साथ ऐसा किया है। तो हमने एक बहुत ही समान कार्य किया है कि हमने वास्तव में नीचे से डेटा एकत्र किया है। वह है अनुपालन रिपोर्ट पानी की खपत, एसओ 2 उत्सर्जन, पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन, इसलिए NOx उत्सर्जन, SOx उत्सर्जन। इसलिए हमने कोयले की खपत बिजली उत्पादन एकत्र किया है। इसलिए हमने देश के 200 से अधिक पावर स्टेशनों से ये सभी बॉटम अप डेटा एकत्र किए हैं। और यही वह डेटा है जो वास्तव में हमने अपनी रिपोर्ट में प्लॉट किया है मुझे लगता है कि आंकड़ा 3ए, 3बी, 3सी, वे वास्तव में यह दिखाते हैं। वे मूल रूप से जो दिखाते हैं वह यह है कि डिजाइन द्वारा इन छोटी इकाइयों को वास्तव में 100 मिलीग्राम प्रति मीटर से कम कण पदार्थ उत्सर्जन को कम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। उस समय वे मानदंड मौजूद नहीं थे। और इसलिए वे वास्तव में अधिक मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन कर रहे थे। इसी तरह क्या हो रहा है कि वे वास्तव में बहुत उच्च स्तर के जल संरक्षण के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। तो इसलिए मूल रूप से निश्चित रूप से कुछ पौधे वास्तव में उपयोग कर रहे थे जिसे वन्स-थ्रू तकनीक कहा जाता है जिसका अर्थ है कि आप पानी लेते हैं और मूल रूप से इसे केवल भाप में उपयोग करते हैं और फिर इसे वातावरण में छोड़ देते हैं और आप लेते हैं पानी फिर से वापस। इसलिए हम रीसायकल नहीं करते हैं। इसलिए सौभाग्य से कई पौधों ने वास्तव में बाद में पुनर्चक्रण करना शुरू कर दिया और मेकअप पानी की खपत को कम करने के लिए उन्होंने पुनर्चक्रण उपकरण जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एकाग्रता के चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, जितनी बार आप वास्तव में पानी को रीसायकल कर सकते हैं और इसे बिजली संयंत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त बना सकते हैं, वह वास्तव में समय के साथ बढ़ गया है। तो परिणामस्वरूप क्या हुआ है नए संयंत्रों में पानी की खपत पुराने संयंत्रों की तुलना में लगभग 50% है। इसलिए हमने डेटा एकत्र किया है यह सभी जमीनी डेटा है और यही वह है जिसे हमने प्लॉट किया है और बॉक्स प्लॉट्स में संक्षेप में दिखाया है कि अधिक आधुनिक बड़े संयंत्रों को डिजाइन किया गया है और वे बहुत कम पानी की खपत के साथ काम कर रहे हैं। वैधानिक रिटर्न के अनुसार बहुत कम कण पदार्थ उत्सर्जन के साथ। इसलिए, हमने जो मानदंड इस्तेमाल किया है वह मूल रूप से यह है कि इन संयंत्रों का प्रदर्शन क्या है? कुछ पुराने संयंत्र हैं उदाहरण के लिए यदि आप ट्रॉम्बे में टाटा पावर के संयंत्र को देखें। तो यह बंबई के बहुत करीब है लेकिन यह वास्तव में अल्ट्रा-लो सल्फर और अल्ट्रा-लो ऐश कोयला और बॉयलर का उपयोग करता है जो कि देश का पहला 500 मेगावाट बॉयलर है। यह 30 साल से अधिक पुराना है सुपर-कुशलता से काम कर रहा है। दहनो के साथ भी यही बात है जिसे वास्तव में एसीएस द्वारा स्थापित किया गया था जब श्री शकी एमडी थे और फिर रिलायंस द्वारा और अब अडानी द्वारा अधिग्रहित किया गया था। तो यह एक बहुत ही कुशल संयंत्र है फिर से आयातित कोयले और धुले हुए कोयले आदि के मिश्रण का उपयोग कर रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले यह सारा डेटा एकत्र करना होगा। इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि मूल रूप से मैं परिमाणीकरण में विश्वास करता हूँ । इसलिए इस रिपोर्ट का आधार मूल रूप से वह डेटा है जिसे हमने लंबी अवधि में एकत्र किया है। अब एक बार जब आप इस डेटा को देखते हैं और वास्तव में जो उभर कर आता है वह यह है कि नए पौधे निश्चित रूप से पुराने संयंत्रों की तुलना में पानी और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर रहे हैं। नंबर दो पूरा सवाल नए पर्यावरणीय मानदंडों का है जो वास्तव में आ रहे हैं। कि 2003 से पहले भारत में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन, गैस, डीजल संयंत्रों के लिए भी जगह रखने का कोई आदेश नहीं था। तो वे सभी थे कि जनादेश मौजूद नहीं था। 2004 के बाद आने वाली योजनाओं के बाद ही वास्तव में यह शासनादेश निर्धारित किया गया था कि आपको पर्यावरण मंजूरी में होना है पर्यावरण मंत्रालय ने एक वाक्य में कहना शुरू किया कि आपको एक एफजीडी  के लिए लेआउट में जगह प्रदान करनी होगी यदि यह बाद में जनादेश बन जाता है। तो अब जिन योजनाओं में लेआउट में जगह नहीं है आप देखते हैं कि एक बिजली संयंत्र एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है। आपको गर्म भाप और गर्म गैसें, गर्म कोयला हर जगह मिलता है और आपको उन क्षेत्रों में ब्राउनफील्ड निर्माण करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। इसलिए यदि आपके पास जगह नहीं है तो स्पष्ट रूप से यह बहुत सारे मुद्दे पैदा करता है कि रेट्रोफिट की लागत वास्तव में बढ़ जाती है और यह वास्तव में बिजली संयंत्र के लिए शटडाउन अवधि बन जाती है, वास्तव में बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि साइट पर निर्माण की मात्रा रेट्रोफिट बढ़ता है। तो इसलिए यह मूल रूप से एक और बाधा है जो पौधों की दुनिया में है कि वे वास्तव में कर सकते हैं, भले ही आप उन्हें करने के लिए मजबूर करें वे इसे कर सकते हैं, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है लेकिन तब उनकी लागत वास्तव में बहुत अधिक हो जाती है उच्च। और यद्यपि 25 वर्षों के बाद उनकी निश्चित लागत शून्य के करीब आ गई होगी वास्तव में क्या होगा कि इस रेट्रोफिट की लागत बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यदि आप पुराने संयंत्रों को देखते हैं, तो सीईए अब कहता है क्योंकि जैसा कि हम सब कुछ जानते हैं बॉयलर में सभी ट्यूब, वे सभी गर्म गैसें गर्म भाप ले जा रहे हैं और फिर उन्हें ठंडा करना होगा और जब भी बिजली संयंत्रों का यह बैक डाउन होता है क्योंकि दिन में सौर ऊर्जा की वजह से आजकल ऐसा अधिक होता है और इसलिए कई बिजली संयंत्र पूरी तरह से बंद या बंद होने जा रहे हैं। तो इसलिए आपके पास चक्र हैं, आप जानते हैं प्रकाश करना, फायरिंग करना, फिर मूल रूप से वास्तव में पीछे हटना है। तो इसलिए इसका परिणाम यंत्रवत् थकान कहलाता है। तो मनुष्य भी अनुभव करते हैं हम सभी ने समय के विभिन्न बिंदुओं पर थकान का अनुभव किया है। तो यांत्रिक उपकरणों के लिए भी यह वास्तव में थकान का अनुभव करता है और एक यांत्रिक उपकरण जैसे ट्यूब या रॉड या स्टील प्लेट में थकान बहुत खतरनाक है क्योंकि थकान का मतलब है कि यह किसी भी समय अचानक महसूस कर सकता है। इसलिए केंद्रीय शहर प्राधिकरण ने वास्तव में अनिवार्य किया है कि इन बिजली संयंत्रों को 160,000 घंटे तक पार करने के बाद जो लगभग 25 वर्षों तक पहुंच गया है, कि उन्हें पौधों को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए अवशिष्ट जीवन चक्र विश्लेषण कहा जाता है। और वास्तव में सीईए के अध्ययनों ने दिखाया है कि जब लोग ऐसा करते हैं, तो वे पाते हैं कि कई ट्यूब आप जानते हैं, बॉयलर के 50% को वास्तव में बाहर फेंकने की जरूरत है और इसे बदलने की जरूरत है। और इसलिए क्या होता है भारत में अनुभव के अनुसार केंद्रीय शहर प्राधिकरण ने पाया है कि आपको एक नए संयंत्र के कैपेक्स का 50% खर्च करना होगा। इसके लिए 25 वर्ष से अधिक का जीर्णोद्धार जीवन विस्तार किसे कहते हैं। आप 40 साल में काम कर सकते हैं तकनीकी रूप से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जीवन विस्तार और जीर्णोद्धार आधुनिकीकरण की यह कवायद आपको करनी होगी। और यह वास्तव में बिना किसी एफजीडी के स्वयं इसका उपभोग करता है, CAPEX का लगभग 50% उपभोग करता है और यही CEA द्वारा किया गया अध्ययन है। और समय लगता है आप जानते हैं मूल रूप से क्योंकि आप बॉयलर खोलते हैं, आप ट्यूब निकालते हैं आप ट्यूब ऑर्डर करते हैं तो मूल रूप से वीएचएल को कहना पड़ता है, ठीक? देखें कि मैं क्या कर सकता हूं? मैं अब आधुनिक बॉयलरों के लिए ट्यूबों का उत्पादन कर रहा हूं। मुझे केवल एक संयंत्र को छोटी ट्यूब बनाने के लिए समर्पित करना है। तो यह सब वास्तव में बहुत अधिक समय लेता है। ऐसे में प्लांट करीब एक साल से बंद है। तो यह स्पष्ट रूप से GENCOs के लिए राजस्व हानि की ओर ले जाता है। और इसलिए जबकि इन सभी अभ्यासों को पहले करने की आवश्यकता थी, GENCOs ने जीवन विस्तार और नवीनीकरण आधुनिकीकरण करने में रुचि खो दी है। साथ ही वास्तव में क्या हो रहा है कि यदि आप नए मानदंडों को देखना चाहते हैं तो पौधों को मूल रूप से अधिक लचीला होने की भी आवश्यकता है जिसका वास्तव में मतलब है कि सरकार का कहना है कि वास्तव में क्योंकि दोपहर 12 बजे सौर ऊर्जा अपने चरम पर आ रही है और शाम 6 बजे के करीब 0 तक कम करना कि भारत में पीक डिमांड लगभग 7 बजे है, थर्मल पावर प्लांट्स को भी अक्षय ऊर्जा की धुन पर नाचना चाहिए जिसका मतलब है कि उन्हें दिन के समय कम से कम कम करना होगा और फिर तेजी से बढ़ाना होगा शाम के समय ताकि वे पीक डिमांड को पूरा कर सकें। तो वास्तव में होने वाले इस नृत्य के लिए एक तकनीकी न्यूनतम और एक रैंप दर की आवश्यकता होती है जो मूल रूप से न्यूनतम से वे लोड शेडिंग को रोकने के लिए चरम मांग को पूरा करने के लिए चरम क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो यदि यह रैंप दर पर्याप्त नहीं है तो आपको मूल रूप से लोड करना होगा। इसलिए सौर ऊर्जा का बहुत अधिक समर्थन वास्तव में होता है क्योंकि हमारे पुराने बिजली संयंत्र इसके लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। भारत में कोयला बिजली संयंत्रों को लचीले होने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। उन्हें बेस लोड प्लांट के रूप में डिजाइन किया गया है। बेस लोड प्लांट का मतलब है कि आपको उन्हें रेटेड कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी के 80% पर लगातार ऑपरेट करना होगा। ऐसा तब होता है जब वे वास्तव में ऊर्जा दक्षता पानी की खपत के डिजाइन मापदंडों के अनुसार काम करते हैं उन सभी दक्षता मानकों को वास्तव में रेट किया जाता है जब यह लगभग रेटेड क्षमता पर काम कर रहा हो। तो अब जब आप पुराने संयंत्रों को बताना शुरू करते हैं कि आपको यह करना है और आपको 55% के स्तर पर काम करना है और आपको प्रति मिनट क्षमता के 1% की दर से बढ़ना है, तो यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। वे उसके लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। किसी ने उन्हें कभी करने के लिए नहीं कहा। इसलिए यह डिजाइन का हिस्सा नहीं था। इसलिए हमारे पास इस तकनीकी मुद्दों का एक बड़ा समूह है जिसे मूल रूप से अब तक अनदेखा किया गया है। और इसलिए क्योंकि कोई आएगा, एनआरईएल आएगा और कहेगा नहीं आपको यह करना है, आपको वह करना है। तो पूरी समस्या क्योंकि श्रेया सरकारी अधिकारियों को अच्छी तरह से जानती है, वे एक साल तक सुनेंगे और दूसरे साल इसे आगे बढ़ा देंगे। तो वे हाँ और हाँ कहते हैं। इसलिए वे वही करेंगे जो वे चाहते हैं क्योंकि पौधा स्वाभाविक रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन मूल रूप से समस्या यह है कि आम दर्शकों को यह समझाने वाला कोई नहीं है और आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो यह जानने में भी रुचि रखते हैं कि वास्तव में अवधारणा क्या है। इसलिए ऐसी रिपोर्टें हैं जिनका हमने सीईए द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, जो वास्तव में दिखाती है कि बिजली क्षेत्र की रैंप दर भविष्य में वास्तव में आवश्यक होने की तुलना में बहुत कम है, जब हमें बड़ी मात्रा में एकीकृत करने नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है । तो इसलिए ये तकनीकी मुद्दे हैं ठीक? और इन तकनीकी मुद्दों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा समझने की आवश्यकता है जो व्यवसाय में रहा हो और इसलिए उस व्यवसाय को जानता हो। तो पुराने बिजली संयंत्रों की तकनीकी सीमाओं को पूरी तरह से बिजली क्षेत्र द्वारा ही व्यक्त नहीं किया जाता है क्योंकि कोई भी नहीं कहना चाहता है यह भारत में एक समस्या है। और एक समस्या भारत में नहीं है, हर जगह के भारतीयों के साथ एक समस्या है कि जब हम निर्णय लेना चाहते हैं तो हम चुप रहते हैं। हम खुलकर नहीं कहते कि यह सही है या यह गलत है। इसलिए वास्तव में यह क्षेत्र मूल रूप से इन सभी मुद्दों से ग्रस्त है। और हमने वास्तव में जो करने की कोशिश की है वह इन सभी मुद्दों को सामने लाना है और यह कहना है कि हां पुराने बिजली संयंत्रों द्वारा क्या किया जा सकता है, इसकी तकनीकी सीमाएं हैं। और इस वजह से वास्तव में वे उतने लचीले नहीं हो सकते जितना सरकार चाहती है। आपके पास सीईए मानदंड या सीईआरसी मानदंड कितने भी हो सकते हैं। लेकिन वे काफी हद तक कागज पर बने हुए हैं क्योंकि वास्तव में संयंत्र ये सभी पुराने बिजली संयंत्र उस 220 मेगावाट, 210 मेगावाट, 110 मेगावाट के लिए सक्षम नहीं हैं। वे इकाइयां अक्षय के इशारों पर सारा नाच करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए यदि नवीकरणीय ऊर्जा हमारी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है जो निश्चित रूप से होने जा रही है, तो हमें मूल रूप से उन संयंत्रों को समाप्त करने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। इसलिए आज हमारे पास जो अवसर है वह यह है कि आप जानते हैं, 2012 से 2019 की अवधि में हमें बिजली संयंत्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और लोड हो रहा है क्योंकि मांग उसी गति से नहीं बढ़ी है 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण में प्रत्याशित था। देखें 18वां विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण 2011 में जारी किया गया था और इनमें से कई बिजली संयंत्रों की मूल रूप से कल्पना की गई थी जहां बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय जब भारत मूल रूप से विकास के चरण में था अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी। बिजली अगर आपको याद है कि हमारे पास मांग की भारी कमी थी, तो हम उन वर्षों में 20% तक चले गए। और इसलिए मूल रूप से बिजली को तेज करने की तत्काल आवश्यकता थी और आप जानते हैं उस समय कोयला ही एकमात्र समाधान था। इनमें से कई संयंत्रों को मंजूरी दी गई थी, इनमें से कई संयंत्र किए गए थे। और बदकिस्मती से निजी क्षेत्र के बिजली संयंत्र कुछ समय बाद सभी रास्ते से हट गए, लेकिन सरकारी संयंत्र चालू रहे। इसलिए अधिकांश पावर स्टेशन जो वास्तव में सामने आए हैं, आप जानते हैं, अभी भी निर्माणाधीन हैं। वे सभी सरकार के स्वामित्व में हैं जिसमें 47 इकाइयाँ हैं जिन्हें हमने विशेष रूप से संख्याओं द्वारा सूचीबद्ध किया है। हमने उनकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन इस आधार पर किया है कि मूल रूप से बीएचईएल के अनुसार स्थिति क्या है, सीईए के अनुसार स्थिति क्या है। हम जानते हैं कि ये पौधे किस स्थिति में हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि इन 47 इकाइयों के लिए पहले से ही सरकारी कंपनियों ने मई 2021 तक 1,77,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यानी 1.77 ट्रिलियन रुपये जनता का पैसा पहले से ही इन संयंत्रों में लगाया जा चुका है। और क्योंकि ये सरकारी संयंत्र हैं, वे पहले से ही बिजली खरीद समझौते के साथ आते हैं। वे पहले से ही कोयला आपूर्ति समझौतों के साथ आते हैं। इसलिए यदि पुराने संयंत्र भी काम करना जारी रखते हैं तो वे बहुत कम दक्षता स्तरों पर काम करने जा रहे हैं। तो यह सब एक साथ रखते हुए, हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी, आप जानते हैं, पुराने पौधों को रिटायर करें, इन नए पौधों को प्रवाहित करें। और नए संयंत्र स्वचालित रूप से बहुत कम कोयले की खपत करेंगे और जो CO2 उत्सर्जन को कम करते हैं, जो पीएम प्रदूषण को कम करते हैं, आदि। वे 3 मीटर घन प्रति मेगावाट से कम पानी की खपत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसलिए पानी की खपत भी कम होगी। और इसलिए सिस्टम में पौधों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आएगी। और इसलिए ग्रिड इंटीग्रेशन भी आसान हो जाता है। और वास्तव में हुआ यह है कि क्योंकि इन संयंत्रों की योजना बनाई गई है, आप जानते हैं, 7-9 साल पहले, पहले से ही ग्रिड कनेक्टिविटी मौजूद थी। इसलिए उन्हें ग्रिड से जोड़ा जा सकता है क्योंकि उन तक ट्रांसमिशन सिस्टम पहले ही पहुंच चुका है. और कोई कठिनाई नहीं है। आपको एक नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की ज़रूरत नहीं है जो वास्तव में आगे के मुद्दों को सही बनाता है। तो हमने वास्तव में इसे कुछ ऐसा किया है जो किया जा सकता है, श्रेया। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि अतीत में कई तरह के दिशा-निर्देश रहे हैं। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वह ऐसी चीज है जिस पर हमने तीन हितधारक परामर्श कार्यशालाओं में चर्चा की है। साथ ही हम जो करते हैं वह यह है कि हम वास्तव में कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, नियामकों, राज्य नियामकों से मिलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जानते हैं, शक्ति एक समवर्ती विषय है। और संयोग से, अधिकांश संयंत्र जिन्हें बंद किया जाना है वास्तव में राज्य सरकारों के हैं। वे राज्य जेनकोस से संबंधित हैं। और उन्हें विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम राज्य के जेनकोस से मिलते हैं, हम नियामकों से मिलते हैं और हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यह हम एक तरह से करते हैं, जो मैं कहूंगा कि एक अच्छे नागरिक प्रयास बनें और उन्हें यह बात समझाएं। और उम्मीद है कि क्या होता है कि वे इस रिपोर्ट का उपयोग एक तरह से करते हैं, आप जानते हैं, सरकारी जेनको में भी अच्छे लोग और तकनीकी रूप से योग्य लोग हैं। वे समझते हैं कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके पुराने पौधों की सटीक सीमाओं को व्यक्त करता है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और वे अपने संयंत्रों को बंद करने और नए संयंत्रों को चालू करने के लिए सहायता प्राप्त करना उपयोगी पा सकते हैं।

संदीप पाई: आश्चर्यजनक।मेरा मतलब यह है कि आपने कई दिलचस्प विषयों पर बात की है और मैं उनमें से एक पर जोर देने जा रहा हूँ वह है मांग पर चर्चा करनी थी।और आपको पता होगा कि आपकी रिपोर्ट में मुझे लगता है कि वह 2030 तक का कवर करती है और उस मांग के आधार पर आपने एक अनुमान बनाया है कि यदि इसे सेवानिवृत्त कर दिया जाए, तो आप पहले से ही निर्माणाधीन पावर प्लांट का उपयोग करके वृद्धि कर सकते हैं और साथ ही निम्न क्षमता वाले पावर प्लांट का भी उपयोग कर सकते हैं। आप उन्हें रैंप कर सकते हैं। तो यह परे एक बड़ा चित्र प्रश्न है और आप अनुमान लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से यह 2030 से थोड़ा आगे है आप भविष्य के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या भारत को उससे अधिक निर्माण करने की आवश्यकता है जो हमारे पास अधिक बिजली संयंत्र हैं जितना हमारे पास है उससे अधिक आप जानते हैं हम 2030 तक 450 गीगावाट की योजना बना रहे हैं। और फिर कौन जानता है कि अगला लक्ष्य बहुत अधिक होगा। और इसलिए इसे संतुलित करने के लिए क्या हमें अधिक कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी?

आर श्रीकांत: देखिये संयंत्रों की इस धारा के बाद क्या होगा जो सक्रिय निर्माण के अधीन हैं जो हमारे पास है विशेष रूप से दिए गए यूनिट के नाम और उसके बाद रिपोर्ट को चालू करने की तारीख 2030 तक पूरी हो जाएगी। तो सवाल यह है कि इसके बाद क्या होता है 2030? अब कई असंभव चीजें हैं। एक मूल रूप से यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उद्योगों का विकास कैसे जारी रहेगा? इसलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अन्यथा हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश एक जनसांख्यिकीय आपदा बन जाएगा। इसलिए आपको रोजगार प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसलिए भारत में विनिर्माण को मूल रूप से बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, उसे करने की आवश्यकता है क्योंकि विनिर्माण प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों प्रदान करता है, जो मूल रूप से प्रत्यक्ष रोजगार से कई गुना अधिक है। और यह बहुत जरूरी है। अब बिजली की मांग के जो आंकड़े वास्तव में हमने रिपोर्ट में इस्तेमाल किए हैं, वे वास्तव में केपीएमजी द्वारा किए गए एक अध्ययन से आए हैं और केंद्रीय उद्योग प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। मैंने जो मांग के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।  वे मूल रूप से आधार मामले पर आधारित हैं, जो 7.3% सीएजीआर की जीडीपी वृद्धि दर है। तो यह धारणा है। यही है और उन्होंने वास्तव में एक बहुत विस्तृत राज्यवार बिजली की मांग का विश्लेषण किया है। और हमने जो पाया वह यह है कि हमने इसे पर्याप्त रूप से कठोर पाया है कि हम इसे बिना किसी और संशोधन के वास्तव में ले सकते हैं। और हमने उन नियमों को अपनाया है। वे आंकड़े वास्तव में 2036-2037 तक चलते हैं। इसलिए 2040 तक भारत में बिजली की मांग में वृद्धि होने जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि पीक डिमांड के साथ-साथ बिजली की आवश्यकता भी बढ़ने वाली है। कोई रास्ता नहीं है कि हम अगले 20 वर्षों में पठार पर जा रहे हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी को महसूस करने की जरूरत है। हम ब्रिटेन या फ्रांस या जर्मनी नहीं हैं जहां मूल रूप से यह बंद हो गया है। और मुझे लगता है कि भारत के लिए चुनौती यह है कि आप बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाएं और साथ ही अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। इसलिए हमें यह चुनौती मिली है। और निश्चित रूप से तीसरी चुनौती यह है कि आप उस धन के भीतर इसे कैसे प्रबंधित करते हैं जो आपने इस तथ्य को दिया है कि मूल रूप से कोविड समय ने वास्तव में हमारे सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सभी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इसलिए उपलब्ध सरकारी फंडिंग की स्थिति हमारे कर जीडीपी अनुपात आदि को देखते हुए इसलिए सार्वजनिक धन की मांग हमेशा सार्वजनिक धन की तुलना में अधिक होगी जो वास्तव में उपलब्ध है। लेकिन हमें बढ़ना है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मूल रूप से कोई प्रक्षेपण वास्तव में यह नहीं दिखा सकता है कि भारत की बिजली की मांग वास्तव में 2036 के बाद स्थिर हो जाएगी। यह बढ़ने वाली है। तो अब एक मूल रूप से किस हद तक है। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दो रिपोर्टों के हमारे विश्लेषण से एक वह है जिसे 19वां विद्युत शक्ति सर्वेक्षण कहा जाता है जो 2017 में जारी किया गया था। सीईए द्वारा वीटो किया गया जो 2019 में सामने आया है। 2036-2037 तक लगभग 50 गीगावाट का अंतर है। तो वह 50 गीगावाट वास्तव में मूल रूप से कोयले आदि की भविष्य की भूमिका क्या होगी, इसका मतलब होगा। अब हम लक्ष्य पर आते हैं। मुझे लगता है कि पूरा सवाल यह है कि हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे पास 175 का लक्ष्य था। और यदि आप संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पढ़ते हैं जहां एमएनआरई सचिव को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। मार्च 2021 में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो ऊर्जा पर स्थायी समिति है। और रिपोर्ट का शीर्षक वास्तव में विचारोत्तेजक है। यह मूल रूप से 178 गीगावाट नवीकरणीय है। तो वह पूरी रिपोर्ट 178 गीगावाट पर है। जाहिर तौर पर जमीन पर बहुत सारी बाधाएं हैं। और जमीन पर एक बड़ी बाधा यह है कि आपको 4 से 5 एकड़ प्रति मेगावाट बिजली के लिए भारी मात्रा में जमीन की आवश्यकता होती है। नंबर दो मूल रूप से जैसा कि आप कह सकते हैं कि आप इसे तीसरे रेगिस्तान में रख सकते हैं। लेकिन मूल रूप से समस्या यह है कि आपको ट्रांसमिशन क्षमता भी बनानी होगी। और फिर पूरी समस्या यह है कि जिस तरह से ट्रांसमिशन क्षमता प्रणाली काम करती है वह यह है कि आपके पास अतिरेक होना चाहिए। क्योंकि अगर एक लाइन कट जाती है तो मूल रूप से आप देश के बड़े हिस्से को डुबा नहीं सकते हैं या जैसा कि दिल्ली में कुछ समय पहले हुआ था, वापस अंधेरे में नहीं जा सकते हैं। तो आपको वास्तव में सिस्टम में अतिरेक का निर्माण करने की आवश्यकता है अन्यथा आपके पास ब्लैकआउट होंगे। तो पूरा सवाल यह है कि आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रख सकते। आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं लद्दाख में सोलर लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। हां ठीक है। लेकिन आप जानते हैं हम सभी जानते हैं कि अब लद्दाख में क्या हो रहा है। इसलिए आप नहीं कर सकते आप जानते हैं कि इन सभी मुद्दों में सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। तो इसलिए मूल रूप से एक और समस्या यह हो रही है कि मुझे लगता है कि हाल ही में ज्योति द्वारा बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा गया है मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अनेक दुष्प्रभाव हैं। साइड इफेक्ट मूल रूप से निहित परिवर्तनशीलता से आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मूल रूप से पुराने ताप विद्युत संयंत्रों में अंतर्निहित डिज़ाइन मुद्दे हैं। परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में भी अंतर्निहित मुद्दे हैं। जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि सौर पैनल तभी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं जब सूरज चमक रहा हो और हवा तभी ऊर्जा पैदा कर सकती है जब हवा एक निश्चित स्तर तक चलती है। मुद्दा यह है कि हमारी पीक डिमांड वास्तव में आज शाम 7 बजे आ रही है। और लोग कहते हैं कि दिन में इतना एयर कंडीशनर होने वाला है। मुझे लगता है कि आईईए ने यह रिपोर्ट लिखी है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी भारत में इतने सारे एयर कंडीशनर देखने जा रहे हैं कि मूल रूप से यह भविष्य में चरम मांग को कम कर देगा। मुझे लगता है कि ऐसा कहना बहुत दूर की कौड़ी है। अगले कुछ वर्षों में हमारी जलवायु को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है कि हर कोई एयर कंडीशनर खरीदने और एयर कंडीशनर चलाने के लिए पर्याप्त रूप से समृद्ध हो सकता है। मुझे लगता है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली की लागत को देखते हुए मुझे लगता है कि लोग एयर कंडीशनर को चलाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं भले ही उन्हें एयर कंडीशनर खरीदने के लिए कुछ ईएमआई योजना मिल जाए। इसलिए इस मुद्दे को देखते हुए कि शाम या सुबह जब लोग काम पर जाते हैं या लोगों के काम पर लौटने के बाद हमें चरम मांग मिलती है। और उद्योग स्पष्ट रूप से 24/7 संचालित होता है। तो आपके पास क्या है कि आपको सभी वितरण कंपनियों को रिजर्व में बहुत अधिक संतुलन शक्ति रखने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि यह संतुलन शक्ति क्या है? बैलेंसिंग पावर है अगर 50 गीगावाट सोलर शाम 6 बजे जीरो हो जाए तो सिस्टम कैसे काम करेगा? सिस्टम अपनी आवृत्ति कैसे बनाए रखेगा? देखिए पूरी बात यह है कि हमें ग्रिड की फ्रीक्वेंसी बनाए रखने की जरूरत है। यहां तक ​​कि अमेरिका में भी एक राष्ट्रीय ग्रिड नहीं है। इसे तीन ग्रिड मिले हैं। हमारे पास एक राष्ट्रीय ग्रिड है। यह टेक्सास पराजय द्वारा दिखाया गया है। तो हमारे पास एक ग्रिड है। इसलिए हमें मूल रूप से सिस्टम को संतुलित करने की आवश्यकता है। आपूर्ति की मांग को इतनी नाजुकता से संतुलित करना होगा कि हम 15 चक्रों के आसपास बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। इसलिए आवृत्ति बनाए रखने के लिए आपको मांग होने पर सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। नहीं तो कोई शेडिंग नहीं होगी। इसलिए शाम के समय अधिक बिजली की जरूरत होती है। मुद्दा यह है कि उस शक्ति का स्रोत क्या है? आज यह मूल रूप से मोटे तौर पर कोयला या केवल कोयला ही है। हमारे पास गैस आधारित बिजली संयंत्र हैं लेकिन हमारे पास 25 गीगावाट गैस आधारित बिजली संयंत्र हैं। और दुर्भाग्य से KGD6 की विफलता के कारण इस क्षमता का अधिकांश भाग मुश्किल से संचालित होता है। वास्तव में यदि आप ओएनजीसी त्रिपुरा को छोड़ दें जो मूल रूप से सिल्हूट से निकलने वाली गैस पर आधारित है तो पूर्वी तट पर विशेष रूप से आंध्र प्रदेश या गुजरात, राजस्थान में संयंत्रों के 90 टुकड़े, वे शायद ही चालू हैं। तो मुझे लगता है कि औसत छिलका लगभग 16% है। तो इसलिए आपको ये गैस आधारित पौधे मिले हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में शाम को काम करना चाहते हैं? क्योंकि चरम मांग में वास्तव में बिजली उत्पादन के लिए कोई भी उन्हें अतिरिक्त कीमत नहीं देता है। और यह प्रमुख मुद्दा है कि आप अखिल भारतीय ऊर्जा विनिमय और अन्य सभी का मूल्यांकन कर रहे हैं। सभी नंबर बताते हैं कि 12 बजे बिजली बिजली 7 बजे बिजली से अलग होती है। कीमतें बेहद अलग हैं क्योंकि आपूर्ति-मांग परिदृश्य पूरी तरह से अलग है। पश्चिमी दुनिया में आपको इस समय के टैरिफ मिलते हैं। इसलिए आप भेद करने में सक्षम हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2.44 रुपये का कोई मतलब नहीं है। यह किसी अन्य मूल्य के साथ तुलनीय नहीं है क्योंकि यह एक समय पर आ रहा है और वास्तव में सिस्टम शक्ति से ओत-प्रोत है। तो लोग कहते हैं बैटरी आने वाली है। निश्चित रूप से बैटरी की लागत कम हो रही है। और अगर वे इस जगह को जारी रखते हैं तो भविष्य में बैटरी हमारे पावर सिस्टम का एक अच्छा हिस्सा बनेगी। लेकिन हमारे पास एक और सस्ता विकल्प है जिसे पंप स्टोरेज कहा जाता है। और भारत में कुछ पंप स्टोरेज प्लांट हैं। और चूंकि आप चाहते थे कि मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊं, पंप स्टोरेज का सीधा सा मतलब है कि पानी मूल रूप से पनबिजली बांधों में है। पानी जो बांध से आता है जो वास्तव में ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है नीचे की ओर आता है। इसे तल में एक जलाशय में संग्रहित किया जाता है। और यह दिन के समय बिजली का उपयोग करता है जो कि सस्ती बिजली है, शायद अक्षय ऊर्जा, इसे दिन के समय या रात में शीर्ष पर वापस पंप करने के लिए जब आपूर्ति मांग से कहीं अधिक है। ताकि आप वास्तव में 6 बजे के आसपास उस पानी को छोड़ सकें। और जलविद्युत की सुंदरता यह है कि भगदड़ लगभग 50% प्रति मिनट है। तो इसलिए यह एक शानदार शिखर शक्ति है। तो आपके पास यह पंप भंडारण है और वास्तव में यदि आप जापान को देखते हैं, जापान में पंप भंडारण बहुत आम है। वे वास्तव में समुद्री जल का उपयोग करते हैं। हमारे कई बांध सदा सरोवर, यहां तक ​​कि नागार्जुन सागर केरी के लिए भी डिजाइन किए गए हैं। वे सभी पंप स्टोरेज को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वह यहां हो रहा है कि आप ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। कि आप ऊर्जा उपलब्ध होने पर सस्ती ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि विद्युत ऊर्जा प्रचुर मात्रा में स्टोर करने के लिए उपलब्ध है।  पानी को ऊंचाई पर रखकर संभावित ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए और फिर उस पानी का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए जब आप इसे चरम मांग पर करते हैं। ये सिस्टम पहले से ही उपलब्ध हैं। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है क्योंकि बिजली नीति चरम समय पर बिजली और दिन के समय बिजली के बीच अंतर नहीं करती है ये परियोजनाएं वास्तव में आज आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। और इसलिए उनकी भाषा, उनकी कोई लॉबी नहीं है। सीईए की रिपोर्टें हैं जो वास्तव में अनुशंसा करती हैं कि जब आप अधिक से अधिक नवीकरणीय के लिए जाते हैं, तो आपको मूल रूप से राज करने की आवश्यकता होती है, इसलिए बोलने के लिए इन सभी पंप भंडारण परियोजनाओं को और आपको उन्हें बहुत तेजी से कमीशन करने की जरूरत है। और जो उत्कृष्ट उदाहरण हमें तमिलनाडु में मिला है, हमारे पास कोयम्बटूर के पास कदमपराई नामक एक परियोजना है, जो एक पंप भंडारण परियोजना है जो बहुत, बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। और तमिलनाडु ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में हवा मिलती है जो उत्तर पूर्व, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आती है। इसलिए उन्हें पंप भंडारण की आवश्यकता होती है ताकि मूल रूप से हवा में इस अचानक गिरावट आदि को मात दी जा सके। ये सभी प्राकृतिक उतार-चढ़ाव। तो आपके पास पहले से ही वे सिस्टम हैं। फिर से यह सिद्ध तकनीक है। आपको बैटरी के सस्ते होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह उपलब्ध है। यह जापान में प्रचलित है जो प्रौद्योगिकी, बिजली संयंत्र प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया का सबसे उन्नत देश है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है सरकार की नीतियां, सीईए की रिपोर्ट आदि के बावजूद, वे वास्तव में इसे अनुकूल रूप से नहीं देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। तो अगर यह पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट आते हैं, और प्रोजेक्ट हो चुके हैं, इस पंप स्टोरेज के लिए कई प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए हैं, इसके लिए नए बांध बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल एक छोटे से पानी की आवश्यकता होती है, जिसे पानी को जमा करने के लिए तल में एक छोटा बांध कहा जाता है, पर्याप्त पानी ताकि आप इसे दिन में पंप कर सकें या रात में इसे पीक डिमांड के दौरान रिलीज करने के लिए पंप कर सकें। एक घंटा या अधिकतम दो घंटे। तो वही आवश्यक है। इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, 8-9 साल में बैटरी की कीमत कैसे आती है। हर कोई मूर का नियम कहता है और वह सब जो लागू होता है और इसलिए लागत में लगातार कमी आएगी, आदि। बैटरी कोबाल्ट, निकल और लिथियम का उपयोग करती हैं। अब ये सामग्री कहाँ उपलब्ध हैं? और इसके लिए आपूर्ति-मांग परिदृश्य क्या है? और आज वास्तव में क्या हो रहा है, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत बाधित है क्योंकि कार का 40% बैटरी है। और वहाँ कोबाल्ट के लिए एक बड़ा युद्ध चल रहा है, और कोबाल्ट वास्तव में वहाँ है दुनिया के कोबाल्ट के भंडार का बड़ा प्रतिशत कांगो में है, जो मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि यह एक युद्धग्रस्त क्षेत्र है, जिसमें बच्चे के साथ चावल है श्रम, आदि उसके आसपास बहुत सारे मुद्दे हैं । लिथियम दुनिया में अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ है जाहिर है फिर निकेल भी है आप जानते हैं आपको ऑस्ट्रिया, रूस आदि में बहुत अधिक निकल मिला है। जिन कच्चे माल का खनन किया जाना है, क्या वे सामग्री बहुतायत में उपलब्ध हैं? इतनी अधिक मात्रा में कि मूल रूप से जब बैटरी भंडारण की आवश्यकता तेजी से बढ़ती है, दोनों इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक जीपों और बसों आदि के लिए, और ग्रिड-स्तरीय भंडारण के लिए भी आपूर्ति-मांग परिदृश्य काफी अलग होने जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आईईएएस ने हाल ही में भविष्य से इन कच्चे माल पर कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और ये बहुत दुर्लभ सामग्रियां हैं और इन सभी सामग्रियों के लिए एक युद्ध है, तो आपके पास वे युद्ध होने वाले हैं जो लोगों ने 1917 के दशक में तेल के लिए लड़े थे, या हमारे पास भविष्य में इन सभी सामग्रियों के लिए कुछ समान होने वाला है, और यह है कांगो में पहले से ही हो रहा है।

श्रेया जय: वापस लौटते हैं, क्योंकि हम भटक गए थे, और जब आपने पॉलिसी सिफारिशों और उपलब्ध तकनीक के बारे में बात की थी, तो मेरे पास  उसे उठाने के लिए एक बहुत दिलचस्प बिंदु था। सब कुछ उपलब्ध है। आपको पता है, रिपोर्टें हुई हैं, डेटा हुआ है, तकनीक हुई है। आपने उल्लेख किया कि आपकी रिपोर्ट अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इतना सब होने के बावजूद ये प्लांट काम कर रहे हैं। तो अगर आप बात कर सकते हैं तो आप जानते हैं, इसके पीछे किस तरह की राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, क्या कारण है कि ये संयंत्र कुशल होते हुए भी काम करते रहते हैं? इस पौधे का मालिक कौन है? और सबसे बढ़कर जब ये प्लांट बंद होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा ? इसलिए हम यहां केवल बड़ी तस्वीर को संबोधित कर रहे हैं।

आर श्रीकांत:  ओके,देखिए  मूल रूप से बड़ी तस्वीर है आप जानते हैं, आसानी से उत्तर दिया गया है क्योंकि ये ज्यादातर राज्य सरकार के संयंत्र हैं। हमारे पास कुछ निजी क्षेत्र के संयंत्र हैं, लेकिन कुल मिलाकर 211 इकाइयों में से मुझे लगता है कि उनमें से अधिकांश राज्य सरकार के संयंत्र हैं, क्योंकि 2003 के निजी क्षेत्र के संयंत्र काफी कम संख्या में थे। इसलिए 2003 के विद्युत अधिनियम से पहले शायद ही कुछ निजी क्षेत्र के संयंत्र थे। और ज्यादातर राज्य सरकार के संयंत्र, निश्चित रूप से कुछ एनटीपीसी संयंत्र भी हैं। तो ये ज्यादातर सरकारी संयंत्र हैं। इसलिए मूल रूप से पूरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार सिंगरौली में अपनी पुरानी इकाइयों और अन्य आदि को बंद करके बाकी क्षेत्र के लिए रास्ता बना सकती है। तो उदाहरण के लिए क्या हुआ है कि एनटीपीसी, हमारे पास था आप जानते हैं, मेरे राज्य में उस राज्य में जहां मैंने अपना अधिकांश जीवन बिताया है झारखंड उस एनटीपीसी ने पतरातू बिजली संयंत्र का अधिग्रहण किया, हमारे झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड है जो वास्तव में 40 साल पुराने अप्रचलित बिजली संयंत्र हैं। उन्होंने उन्हें खटखटाया और वे वास्तव में पूरे क्षेत्र को लगा रहे हैं, उन्होंने 5 से 800 मेगावाट के पौधे लगाने की योजना बनाई है।वे पहले ही चरण अब चल रहे हैं, 3 से 800 तक। तो यह पहले से ही हो रहा है। इसलिए एनटीपीसी इसे सीमित तरीके से कर रही है। हम वास्‍तव में यह कह रहे हैं कि एनटीपीसी इसे और भी अधिक कर सकता है। इसलिए किसी न किसी को रास्ता दिखाना होगा नंबर एक। नंबर दो यह भी हो रहा है कि कई राज्य सरकारें, उदाहरण के लिए तेलंगाना, वे वास्तव में एक नया संयंत्र लगा रही हैं जिसे यादवद्री कहा जाता है जो नवीनतम तकनीक, सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। वे पहले से ही चुपचाप एक-एक करके अपने पौधों को रिटायर कर रहे हैं। तो ऐसे राज्य हैं जो मूल रूप से पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। तो यह तब होगा जब राज्यों को यह विश्वास हो जाएगा कि मूल रूप से वोल्टा संयंत्रों को बंद करना उनके हित में है। और इसका कारण यह है कि तेलंगाना राज्य वोल्टा संयंत्रों को बंद कर रहा है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा है मैं क्या कहूंगा, एक व्यक्ति जो तेलंगाना जेएनसीओ का अध्यक्ष है, जो मूल रूप से मुख्यमंत्री को आश्वस्त था, अगर मुझे संचालन करना है नए संयंत्र, मुझे पुराने संयंत्रों को बंद करना होगा और मेरे पास अभी भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा है और मैं प्रबंधन कर सकता हूँ । इसलिए वे वास्तव में कोट्टाबादम में अपने पुराने संयंत्रों को बंद कर रहे हैं। वे 110 मेगावाट और इतने हैं। उन्होंने रामागुंडम में अपने 62.5 मेगावाट के संयंत्र को पहले ही बंद कर दिया है। तो इन पौधों में से कुछ जिनकी हमने वास्तव में सिफारिश की है, हम पिछले दो वर्षों से राज्य जेनको से चर्चा कर रहे हैं। और जिन 211 संयंत्रों का हमने उल्लेख किया है, उनमें से कुछ पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए क्योंकि लोग इस तर्क को देखते हैं कि मेरे पास एक नया पौधा है जो आने वाला है, मुझे उस पौधे का उपयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि अन्यथा उस संयंत्र की प्रति यूनिट निर्धारित लागत आसमान छूने वाली है। और इसलिए वे देखते हैं कि उनके पास पुराने संयंत्रों को रिटायर करने का अवसर है जनशक्ति को अन्य आगामी इकाइयों में स्थानांतरित करने का अवसर है क्योंकि आने वाली इकाइयों को भी संचालन के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार का संरेखण पहले से ही हो रहा है। यह एक में हो रहा है जो मैं कहूंगा, धीरे-धीरे परदे के पीछे और बहुत अधिक सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, लेकिन यह वास्तव में हो रहा है। यह अपरिहार्य है। यह तकनीकी और व्यावसायिक तर्क की सरासर शक्ति है जो इस क्षेत्र को इस दिशा में ले जाएगी। यह कितनी तेजी से हो सकता है वह अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको उन 211 में से दिखा सकता हूँ जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए जो चर्चा हम कर रहे हैं विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र में जहां इनमें से कई संयंत्र स्थित हैं, यह कठोर है कि मूल रूप से इन पुराने संयंत्रों की सेवानिवृत्ति होगी। बेशक, मेरा मानना ​​है कि अगर केंद्र सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आती है जैसे कि आपके पास खाली स्क्रैपेज पॉलिसी है, जिसे हाल ही में घोषित किया गया है, अगर वे यह कहते हुए स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आती हैं कि वे प्रोत्साहन देंगे तो शायद हम ए योजना जो श्रमिकों को दी जानी है। उन श्रमिकों इनमें से कई श्रमिकों को पुराने वोल्टा संयंत्रों से नए संयंत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है। मैं एक ठोस उदाहरण दूंगा। हमें कर्नाटक में मिला है, हमें रायचूर का प्लांट मिला है, जिसे हमने अप्रचलित तकनीक आदि के कारण कई इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है। हमें यहां कर्नाटक में बिल्कुल नए प्लांट मिले हैं। एक रायचूर के बगल में है जिसे यरमारस कहा जाता है जिसे बीएचईएल और उन कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन के बीच जेवी द्वारा स्थापित किया गया है जो एक सरकारी संयंत्र है, जो एक वर्ष 1898 में संचालित हो रहा है जो 3% संयंत्र भार पर संचालित है। कारक 3%, एकदम नया पौधा। और इसलिए प्रति यूनिट निश्चित लागत, जो कर्नाटक में उपभोक्ता पहले से ही वहन कर रहे हैं क्योंकि इन संयंत्रों में पहले से ही बिजली खरीद समझौता है। इसी तरह आपके पास कर्नाटक में 3 से 800 मेगावॉट का कुडकी प्लांट नवीनतम तकनीक है जो दो साल पहले 19% प्लांट लोड फैक्टर पर काम कर रहा था। मैं पूर्व-सीओवीआईडी ​​​​की बात कर रहा हूँ । इसलिए बहुत सारे नए संयंत्र हैं जिनके लिए उपभोक्ता पहले से ही अपनी नाक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं क्योंकि 2011 में हस्ताक्षर किए गए बिजली खरीद समझौते गिर गए हैं जो कि बहुत कम हैं। इसलिए लोगों को समाप्त हो रहे पौधों से नए संयंत्रों में स्थानांतरित करने के लिए एक कठोर तर्क है। और इसलिए नए संयंत्र उच्च संयंत्र भार कारकों पर काम करते हैं। और वे बहुत कम उत्सर्जन बहुत कम कोयले की खपत के साथ उतनी ही अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से भारत के कई हिस्सों में बहुत कम पानी की खपत करते हैं। तो ये हो रहा है। इसलिए जो हम वास्तव में यहां दिखा रहे हैं वह कुछ ऐसा है जो उद्योग पहले से ही कर रहा है। केवल एक चीज है कि मीडिया ने विरोध नहीं किया है।

संदीप पाई:हमे खुशी है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे वास्तव में लगता है कि यह इतना दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है आप जानते हैं, विकास की जरूरतों, सामर्थ्य की जरूरतों को कैसे संतुलित किया जाए, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए न केवल जलवायु, बल्कि व्यापक जल मुद्दों और इसी तरह। तो आप जानते हैं जैसे मेरे पास कुछ और प्रश्न थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने उनमें से कुछ को कवर कर लिया है। इसलिए मैं एक आखिरी तरह का बड़ा वास्तव में बड़ा तस्वीर वाला सवाल पूछना चाहता हूँ जैसा कि आपने मीडिया में और अन्यथा देखा और देखा होगा। जैसे भारत पर ओसीईडी  दुनिया को पसंद करने का बहुत दबाव है ओसीईडी दुनिया और समृद्ध दुनिया कोयले के चरण को समाप्त करने की घोषणा कर रही है। मेरा मतलब है कुछ ऐसे देश हैं जिनमें कोयला नहीं है या बहुत कम है, लेकिन वे बहुत सारे आवाज़ों के साथ हैं, विशेष रूप से यूके और जर्मनी जो भारत की तुलना में 20 साल तक लगा रही है एक चौथाई फ्लीट के लिए और ऐसे ही आगे भी। और इतनी ही थोस मांग और ऐसी ही बातें हैं। लेकिन यह सब देखते हुए जैसा कि आप जानते हैं बहुत दबाव है। कोई सवाल ही नहीं है। और वहाँ हैं ऐसा लगता है कि भारत के भीतर दो तरह की बातचीत की धाराएँ हैं,ठीक? जैसे एक धारा इस वैश्विक प्रवचन का समर्थन करती है जो कहती है कि अरे हाँ  नेट जीरो लक्ष्य करना है  आप जानते हैं, इसके बारे में बात करें। मेरा मतलब है वे स्पष्ट रूप से कोयले को चरणबद्ध तरीके से बाहर नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं यह निहित है आप जानते हैं कोयले की तरह लेकिन निश्चित रूप से कुछ दूसरों की तरह हैं जो कह रहे हैं, आप जानते हैं हमें सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए सावधान रहना होगा। जब आप जानते हैं जलवायु के मुद्दों को संबोधित करते हुए भारत को क्या करना चाहिए इस पर आपकी बड़ी तस्वीर क्या है लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि इसके पर्यावरणीय विकास की जरूरतें लंबे समय तक प्रभावित न हों? और दीर्घकाल में फेज आउट के विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? बेशक इस दशक या अगले दशक में नहीं बल्कि लंबे समय में।

आर श्रीकांत: लंबे समय में मुझे लगता है कि दिशा बहुत स्पष्ट है। बिजली क्षेत्र में कोयले की हमारी हिस्सेदारी कम होने जा रही है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और हम वास्तव में अपनी रिपोर्ट में परिमाणित हैं यह कहते हुए कि हमारा बिजली उत्पादन कोयले से बढ़ेगा। तो लगभग 1000 टेरावाट-घंटे से 1234 तक कोयले से 2030 तक ठीक 1234 टेरावाट-घंटे लेकिन क्योंकि कुल बिजली उत्पादन 2172 टेरावाट-घंटे तक बढ़ जाएगा कोयले का हिस्सा आज के 71.5 प्रतिशत से घटकर 57 प्रतिशत रह जाएगा। कोयले की हिस्सेदारी घटेगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा केवल दबाव के कारण नहीं हो रहा है। यह क्षेत्र के वित्तीय मुद्दों के कारण भी हो रहा है मुख्य रूप से इसलिए कि बिजली की मांग में वृद्धि की गति नहीं बनी है। यह डिस्कॉम या किसी और चीज के कारण नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने उद्योग में काम किया है। अगर चीजें बढ़ रही हैं तो आप जानते हैं सब कुछ करना बहुत आसान है। अगर चीजें नहीं बढ़ रही हैं तो देखिए समस्या यह है कि हमारी चीजें उतनी नहीं जा रही हैं जितनी कैपेसिटी बनी है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे पर्याप्त अध्ययन हैं जो उपलब्ध हैं कि हमारी औद्योगिक क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, यही कारण है कि मूल रूप से भारत में वृद्धिशील क्षमता निवेश नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी नया स्टील प्लांट, नया एल्युमिनियम प्लांट, या ऐसा कुछ भी नहीं लगाने जा रहा है जिसके लिए बड़े पैमाने पर क्षमता की आवश्यकता हो। तब तक जब तक मौजूदा संयंत्र पूरी तरह से अपनी क्षमता का लगभग 75 प्रतिशत उपयोग नहीं कर लेते। तो यह कोयले की भी समस्या है, बिजली क्षेत्र की भी समस्या है। क्योंकि कोयले की गारंटी नहीं है कि मानकों को पूरा करना चाहिए, इसलिए वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता क्रम पर अन्य संयंत्रों के साथ मूल रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। पहले से ही कोयला पीएलएफ जो 2011 या उसके बाद 78 प्रतिशत हुआ करता था घटकर 55 हो गया और लगभग तीन साल पहले यह 60 प्रतिशत हो गया। मान लीजिए कि ऐसा है इसलिए निवेश नहीं आया है नए निवेश नहीं आए हैं। और जिन आईपीपी को हमने रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया है वे पूरे नहीं हो सकते हैं । वास्तव में उन आईपीपी में पहले से ही 61,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और वे आईपीपी अब निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं। उन्हें उधारदाताओं और बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं द्वारा ले लिया गया है। यह फिर से जनता का पैसा है। तो वह वहाँ है। इतनी बड़ी तस्वीर जो मैं मूल रूप से देख रहा हूँ वह यह है कि कोयला वास्तव में नीचे आ जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं यह भी कह रहा हूँ कि कोयला भी खनन, प्रसंस्करण, परिवहन, उपयोग दोनों होना चाहिए। पूरे कोयला क्षेत्र, खनन से लेकर उपयोग तक की पूरी मूल्य श्रृंखला को अपनी कमर कसने की जरूरत है और वास्तव में इसे पहचानने की जरूरत है। और अवसर, खतरा मूल रूप से बंद है। आपके पास अवसर यह है कि आपके पास ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो मूल रूप से अधिक पर्यावरण अनुकूल बनने के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए मैं वास्तव में जो देख रहा हूं वह यह है कि 2030 तक हमारे पास एक कोयला क्षेत्र होगा जो पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनने जा रहा है। और मैं सीधे बिजली संयंत्रों की खानों से और परिवहन प्रणालियों सहित, आदि से बात कर रहा हूँ। हमारे पास कोयले की खदानों में भारी मात्रा में सड़क परिवहन है, जो स्थानीय समुदायों के लिए भारी मात्रा में प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि अच्छे के लिए इसे रोकने की जरूरत है। तो वे सभी दबाव होंगे और हम और अधिक बनेंगे। मैं जो कहूंगा वह यह है कि आप जानते हैं कि कोयला कभी भी मूल रूप से पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो सकता है। लेकिन साथ ही यह वास्तव में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। इसलिए हमारे पास गैस नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन के भंडार भारत में नहीं हैं। हमारी परमाणु शक्ति मूल रूप से फ्रांस के विपरीत मूल रूप से बहुत छोटी है। फ्रांस उत्पादन कर रहा है, दूसरों को उपदेश देने का जोखिम उठा सकता है क्योंकि वे अपनी शक्ति का 71 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। अमेरिका में परमाणु शक्ति बहुत मजबूत है, स्वीडन में बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि यूके चीनी धन और एक फ्रांसीसी कंपनी, ईडीएफ द्वारा दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक का निर्माण कर रहा है। तो हमारे पास यह भी है हम यह भी देख रहे हैं कि हम मूल रूप से ऊर्जा कैसे प्रदान करते हैं। और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक चुनौती बनने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ है कि भारत सरकार ने आंतरिक या बाहरी किसी भी दबाव का विरोध किया है। और मुझे पता है कि मूल रूप से कई जलवायु समूहों को सरकार द्वारा बैठकों में वास्तव में शून्य के लिए बल्लेबाजी करने और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करने के लिए फटकार लगाई गई है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी नेट जीरो के लिए एक निश्चित तिथि घोषित करना बहुत ही अवास्तविक है। अच्छी बात यह है कि भारत वास्तव में अब तक पेरिस समझौते में अपनी प्रतिबद्धताओं का बहुत अधिक अनुपालन कर रहा है। वास्तव में हम इससे आगे हैं। हम 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता का वादा करते हैं। और संयोग से हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि हम वास्तव में 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली तक पहुंच सकते हैं केवल क्षमता नहीं है । हमने वास्तव में जो ट्रांज़िशन पथ निर्धारित किया है उसका अनुसरण करके हम स्वयं 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम अपनी प्रतिबद्धताओं से आगे हैं। और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर सरकार जोर दे रही है, यह कहते हुए कि कई ओईसीडी देश हैं जो पीछे की ओर गिर गए हैं। और हम यूएस के बारे में कहें तो बेहतर है। क्योंकि अमेरिका ने वास्तव में इस वर्ष अपने कोयला उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसलिए आप जानते हैं मूल रूप से मैं नहीं जानता कि कौन हमें प्रचार कर सकता है। तो मुद्दा यह है कि हमारे पास विकल्पों के बहुत सीमित स्रोत हैं। और अगर आप बैटरी, बैटरी प्लस स्टोरेज आदि को देखें तो हां यह सब ठीक है। तकनीकी रूप से सब कुछ संभव है। हम अभी तक किसी देश का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं देख पाए हैं। मैं छोटे द्वीपों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं छोटे ग्रिड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. बहुत बड़ा प्रदेश है । आइए हम मूल रूप से यू.एस. में एक प्रमुख अनुवाद क्षेत्र कहते हैं। या यूं कहें कि पूरे स्कॉटलैंड पर नजर डालते हैं। क्या वे पूरी तरह से और 100 प्रतिशत अक्षय हैं जो वे वास्तव में कह सकते हैं मेरे पास कोई अन्य स्रोत नहीं है, लेकिन सभी नवीकरणीय हैं? अन्यथा वे परमाणु निर्माण नहीं कर रहे होते। ठीक है तो पूरा सवाल यह है कि अगर आप यह देखें कि जलवायु समझौतों के अनुसार सबसे अच्छे ने क्या किया है तो उन्हें वास्तव में प्रौद्योगिकी करना चाहिए था। पैसा बाद में आता है। वे तकनीक करने वाले थे। हम परमाणु ऊर्जा के लिए  एआरआईबीए के साथ बातचीत कर रहे हैं फिर से जेईडीएपीओ के लिए एक जीवाश्म ईंधन विकल्प है । लागत मूल रूप से सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं, लेकिन वे बहुत अधिक होने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मूल रूप से मुद्दा यह है कि पश्चिम ने विशेष रूप से ओईसीडी देशों ने अपने जलवायु समझौतों में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए क्या किया है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है और सरकार इस पर दबाव डाल रही है, मुझे लगता है कि श्री जावड़ेकर को इसके बारे में बहुत मुखर होने की जरूरत है, कि ग्रीन क्लाइमेट फंड में पश्चिमी देशों ने क्या योगदान दिया है। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करते रहने की जरूरत है क्योंकि अन्यथा इसे बदलना संभव नहीं है। यह होगा जैसा कि मैंने अभी कहा है परिवर्तन अप्राप्य है। यह होने जा रहा है लेकिन हम बदलाव की गति को तेज जरूर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि श्री बिपेंद्र यादव मुझे लगता है कि हाल ही में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण नहीं रख सकते हैं क्योंकि हर देश और संयुक्त राष्ट्र रियो से ही सही जलवायु समझौतों के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि हर देश के लिए अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। हमें जिम्मेदार होने की जरूरत है। लेकिन मैं वास्तव में यह भी कहूंगा कि ओईसीडी देशों को भी, चूंकि आपने मुद्दा उठाया है उन्हें अधिक जिम्मेदार होना होगा। उन्हें अपना उपभोग कम करना होगा। तो आज क्या हुआ है कि उन्होंने अपना बहुत सारा निर्माण चीन को आउटसोर्स कर दिया है और वे कहते हैं कि मैंने अपना उत्सर्जन कम कर दिया है। चीन का उत्सर्जन बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आज भारत को चीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। चीन भारत से बहुत आगे है। मुझे लगता है कि हमें इसे एक तथ्य के रूप में पहचानना होगा। उनकी प्रति व्यक्ति खपत भारत की तुलना में तीन गुना से अधिक है। उनकी प्रति व्यक्ति बिजली वृद्धि, और वे वास्तव में भारत की तुलना में पूरी तरह से अलग आर्थिक पथ पर हैं। और हम नहीं कह सकते क्‍योंकि चीन कर रहा है आपको भी करना है। ये तुलनाएं घिनौनी हैं। और इसलिए हमें जिम्मेदार होने की जरूरत है, लेकिन हमें अपनी रणनीति विकसित करने की जरूरत है।

श्रेया जय: मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम चीन नहीं हो सकते है। भारत को अपनी रणनीति विकसित करने की जरूरत है। साथ ही आपने ठीक ही कहा कि पश्चिम, जिसने हम पर उंगली उठाई है हमने  सीमित उपाय किए हैं। इसलिए मेरा मानना ​​है कि होने वाली सीओपी में एक महीने में हमारे पास इसका ढेर सारा जवाब होगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत वहां बहुत कड़ा रुख अपनाएगा। तो मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प होगा। और शायद हम उस पर फिर से विचार कर सकते हैं जो आपने आज कहा है और सीओपी में भारत क्या कहता है और क्या कहता है। तो सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही आकर्षक विषय है। और यह एक मुद्दा है कि यदि आप इसमें गहराई से गोता लगाते रहते हैं तो आप बस नीचे जाते रहते हैं। आप जानते हैं इसके बहुत सारे पहलू हैं। जैसा कि आपने अपने परिचय नोट में शुरू किया था, पर्यावरण है लोग हैं नीति है और आपको सभी का ध्यान रखना है। और मैं आपकी क्षमता पर हैरान हूँ कि आपने इसमें सब कुछ कवर कर लिया। तो आपकी रिपोर्ट आकर्षक है। मुझे उम्मीद है कि यह अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगा और सही नौकरशाहों की सही मेज पर गिरेगा और स्थिति तक पहुंचेगा। तो इसके लिए आपका शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम वास्तव में आपको फिर से पाने के लिए उत्सुक होंगे।

आर श्रीकांत:  आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रेया। और आप रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को लेने और इसके बारे में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्रेया जय:मैं करूँगी।

संदीप पाई: मेरी तरफ से भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको पता है कुछ ऐसे प्रश्न जिनके बारे में मैं हमेशा से सोचता रहा हूँ आपने वास्तव में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और गैर-तकनीकी बनने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह एक प्रश्न था और यह एक तरह का था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बहुत से श्रोता वास्तव में इस विषय पर वास्तव में विशाल और गहरी सोच और संतुलित दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे।

आर श्रीकांत:धन्यवाद, संदीप। धन्यवाद, श्रेया।



Dr. R Srikanth

Professor & amp; Dean, School of Natural Sciences and Engineering at the National Institute of Advanced Studies

Dr. R Srikanth, Professor & Dean, School of Natural Sciences and Engineering at the National Institute of Advanced Studies who proposes that India can shut down its old inefficient coal power plants to achieve these optimization goals. This proposal emerged from a large study Dr. Srikanth and his colleagues undertook focusing on the transition plan for thermal power plants in India.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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