From Star Rating to Efficient Fans: Why Energy Efficiency Matters

Guest: Saurabh Kumar, India Head of Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP)

Host: Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 3 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar and is presented by 101Reporters, a pan-India network of grassroots reporters that produces original stories from Rural India.

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[Guest intro]

Energy efficiency in India has become an important focus due to the country’s growing energy demands, environmental concerns, and the need to reduce energy costs. Several initiatives and policies have been put in place to enhance energy efficiency across various sectors in India.

In this episode, we interviewed Saurabh Kumar, India Head of Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), who had a remarkable career in the energy efficiency space. He has previously worked with Energy Efficiency Services Limited as Executive Vice Chairperson and was appointed as Secretary of the Bureau of Energy Efficiency (BEE). He delves into the role of energy efficiency in India’s energy transition and the future of sustainable solutions.

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[Podcast interview]

Sandeep Pai: Hello, sir. Thank you so much for joining the podcast. it’s truly a pleasure to have you, as one of our guests and come and share your rich experience, working in the energy efficiency space, and now working with GEAPP, but before we get into the core of the topic, I want to understand, and this is our tradition in this podcast, that we spend almost the first 10 to 15 minutes on the person, himself. So tell us where you were born, how did you get into this space, what did you study, and your basically professional and personal journey. And if I have any follow ups, I will ask.

Saurabh Kumar: Thank you for inviting me. It’s really a pleasure, being here on this platform talking to you. So, I was born in Allahabad, now called Prayagraj, nearly, 55 years ago. And, I did all my schooling from Allahabad, till about 1985. I completed my class twelve from Allahabad. And then I joined the, Indian Institute of Technology, Kanpur for a four-year course in electrical engineering. That was 1985-89. After I finished, I joined a public sector entity called Indian Telephone Industries, which was actually there in Allahabad. And I also started to prepare for these civil services examination. And in 1992, I joined the Indian Revenue Service, income tax, I worked in first two years are basically, you are trained in the National Academy of Direct Taxes. Was posted in Delhi in 1994. Served in Delhi under various, field formations for about eight years till 2002. And then in 2002, I joined the Power Ministry, as a deputy secretary, looking after finance and budget, and practically never went back to the income tax, was there in the Power Ministry for about five years. And then I joined an entity called the Bureau of Energy Efficiency for about 3 – 3 ½ years from then on. Went on to UN assignment in Bangkok. And in 2013, perhaps the biggest step, in the career was to resign from the Indian Revenue Service and join a virtually unknown startup called EESL (Energy Efficiency Services Limited). So that was an exciting time. my wife is also in the service. She is my batchmate in the Indian Revenue Service. She’s currently posted in Delhi. And we are two daughters. one is working in Pune and the other one is in Boston. So that’s the kind of a journey that, I have been through.

Sandeep Pai: I have to ask you this question because you have pointed it out. How is it that a finance guy could stop himself, got into energy space, and just like that’s the career, I mean, obviously, energy and climate is very interdisciplinary, finance being a very crucial aspect of it. So I’m sure you’re still applying your finance brain in the energy space, but how is it that you didn’t move back, or switch back, even though I think you could have moved back in different parts of your career.

Saurabh Kumar: Yeah, I mean, many things happen, without design at times. And, the journey till the UN happened, one after the other. I didn’t have to do anything, it just happened. And I accepted. Let me be honest, I was quite happy in the tax department. Not that I had any problems in the tax department, a very exciting department, it was still is, but I started to like the energy space once I started getting into it, first in the formative years in the Power Ministry. And those were indeed very, very intense years. If you would recollect between 2002 and 2007, the Electricity Act came into being, the National Electricity Policy came up, the Rural Electrification Plan came up, the distribution reforms came up. So there was so much of activity, and being in the ministry, one got a chance to learn. And then the most fascinating part of my life was those 3 ½ years in the Bureau of Energy Efficiency, that really brought me to the fore, that, look, there’s so much that you can do in the energy space, and then one thing led to the other, and here I am.

Sandeep Pai: But I’m still fascinated. So, I’m going to prompt you to, shed more light on this, because at that time, although, as you said, there were some exciting and challenging things happening, electricity act and stuff, but now it’s almost like, if I can use the word sexy, to work in climate and energy space. It’s a sought out thing. 

People who graduate, whether you go to IITs, whether you go to IMS, or even if you do social sciences, energy and climate is this growing field. Everybody wants to solve the climate crisis, or is dawned by it, but nonetheless but in 2004, it was still not that kind of it was still a technical topic. we have to just provide electricity to the people. Energy excess is a big topic, etc… So but you found that challenging. but you found that still interesting at that time itself, right?

Saurabh Kumar: So the fascinating part, as I mentioned to you, was those three and a half years in the Bureau of Energy Efficiency, literally, what you see today, the Bureau doing, whether it is the labeling program or the building codes, or virtually any other program, was all designed by me sitting in that space. Of course, I had Dr. Ajay Mathur as the DG who was an expert in this field. But that was the fascinating time of 3 ½ years. You are right, not many people wanted to work. Energy efficiency, in any case, was never a sexy thing. even today it is not. But even climate, et cetera, was not talked about. But forget about. All was when we started developing de and started getting early success. We realized how much impact you can do while you are, inside the government as compared to any other place, even, for that matter, GEAPP (Global Energy Alliance for People and Planet). I mean, what the kind of impact and change that you can bring in is tremendous. And that’s what the Bureau of Energy Efficiency has shown over the years. If you see any of its programs, in fact, all of them literally were created in that 3 ½ years period. So that started to kind of excite me. 

The other reason, and let me be very candid with you, and, I’ll give you a small story about it. I joined the Palm Ministry in 2002, sometimes in July, and some three, four months later, I get an invitation card that, there is a National Energy Conservation Day which is being celebrated, and the prime minister is the chief guest. And of course, being a ministry person, you are supposed to be there, that happens to be has been celebrated for the last 30 years, on 14 December. And that happens to be my birthday as well. So it’s a very unique thing. In fact, after two years, people who started to attend and started to know that it’s his birthday, they were convinced that I have kept this day because it is my. So I don’t know, it’s either faith or whatever it is, but I really started liking and loving this, sector. Then, before I left for the UN, we had also set up this, company, EESL, which we thought was absolutely necessary, as far as, the market side of energy efficiency is concerned. 

And therefore, once I decided that UN is not the place that I would like to spend more time on, the excitement of an unknown and a challenge of creating something absolutely new where none exists was just too much of, excitement. at least a person like me cannot leave it. Yes, of course, there are dangers that it will not take off, but then, that’s fine. In hindsight, as I look back, I have no regrets at all. I’m actually extremely lucky that I made the choices that I made.

Sandeep Pai: That’s great. I will ask one last question on this personal front, and then we can get into the topic. But a lot of people really love the other side of experts who are our guests. So it’s nice for me to probe on this front as well, I think I know the answer, but I would like to hear from you. were there any people who inspired you, mentored you, worked with you, or before, that really also shaped your thinking, and helped you move in this direction. And if there is any anecdote that you would like to share with that person, that’ll be amazing.

Saurabh Kumar: Okay. Two people I have no hesitation in saying, I mean, there are two people who taught me what is a good, way of, working, healthy way of working. And I’ll give anecdote of the first one. First one, was my joint secretary in Power Ministry, a person called Mr. Ritunjay Sahoo. Absolutely a financial wizard, I would say so. Learned so many things from him, despite the fact that I was, a taxman and had some training on finance, he was an absolute brilliant. And the second, from the technical side, I would say Dr. Ajay Mathur, who’s right now the DG of Isa. So I walked into the Bureau of Energy Efficiency with practically, a bit of a background on policy and a bit of background on finance. I had no clue of energy efficiency. So these two people really helped me. 

Other thing that the anecdote that I wanted to share, is something that has remained with me forever, is that don’t lose your intellectual honesty, and I’ll tell you a real story, okay, so I’ll reverse it. There was one meeting somewhere in Guwahati where I had accompanied the secretary power. And in the evening, there was a dinner, and my, secretary took me aside and asked me, are you and your boss fighting? I said no. What happened? So the story is, there was some issue that was being discussed. I, mean, had come to us for our advice. So I went up to my boss, Mr. Sao, and I said, look, do you want to discuss this, or how do you want to take this forward? So he said, look, you are an individual. I am an individual. You decide to write what you want on file. I will see what it is, and I’ll give my views. So I wrote whatever I had to, almost, in those days, you had to write on green sheets. You still do. so about two pages of green sheets. 

So what had happened is, when the file went to secretary, my boss deferred with me my views and gave his own one page view, and it went to the secretary. He said, I have never seen anything like this. But he also said that, look, it gives me a perspective of various options that exist while taking a decision. But he just said, I wanted to know whether are you guys on talking terms or you’re fighting with each other. So this is an, example that has stayed with me, that no matter what happens, your intellectual honesty should stay with you. It does not matter what someone is telling you to do or not do. If you don’t feel that this is right intellectually, you should not put your name behind it. And I think that has served me a lot, over time.

Sandeep Pai: This is a really great example of even generally in this space, right, there’s always two, three pathways to reach the same goal. So this example kind of reflects whether you’re doing modeling, whether you’re working in policy, whether, there’s always a few pathways. So it’s nice to have all the pathways.

Thank you for sharing all the nice, lighter, anecdotes. But I’m also very excited to ask you more substantive kind of questions about the, energy efficiency, world. So let’s start with a big picture question. What is the role of energy efficiency in India’s energy transition and India’s desire to achieve a net zero by 2070?

Saurabh Kumar: So let me say, it’s not just India. I think, and this is something, I have been following the world economic, energy outlook by IEA for the last maybe a decade and a half. Another one is coming out later this month. It used to be the, 250 ppm scenario. Now it is a one and a half degree scenario. If you look at the mitigation options that IEA has been recommending for the last nearly two decades, 55% of mitigation options are, from energy efficiency. Now, the layman is, if this is such a big resource, and most of it, in fact, nearly half of these opportunities are negative cost opportunities like what we showed in Jala. It pays for itself. Now, why is there no discussion, debate, move forward, as far as energy efficiency is concerned, you have two international organizations on renewable energy, IRENA (International Renewable Energy Agency) and ISA (International Solar Allinance). Nothing wrong, I have nothing against that. But why is there no single organization for international intergovernmental organization focusing on energy efficiency only because, to my mind, it’s not sexy enough to implement energy efficiency. 

So I think it’s an extremely important element, and I must say that, that way, this government and the Honorable Prime Minister, because I’ve had personal experiences while working in government, holds energy efficiency as a very, very important, resource. In fact, I still remember when he was launching Ujala scheme on 5 January 2015, where EESL had just about started. I still remember what he said. He said, look, if I ask, someone to put, to install a 1000 megawatt of solar, I’ll have hundreds of people in this room who will be willing to do that. But if I say that I need you to reduce 100 megawatts of capacity by energy efficiency, there are not many people who will come into the room. And therefore, he said, that is why I feel this is such an important program. 

I think if you look at the G20 Delhi Declaration, the, doubling of energy efficiency by 2030 is a very important step. I, think a lot of steps India has taken. If you look at, any country, particularly, in the developing, emerging world, I don’t think anyone, has achieved so much in energy efficiency, both at the policy side and the market side. So I think it will be a very important element in our 2030 and beyond goals.

Sandeep Pai: Let me bring you to first principles, because I think a lot of our listeners globally and in India may not have such in depth knowledge about specific sector they’re energy and climate people in general. But tell me from first principles, what does energy efficiency mean? whether it’s on the supply side or the demand side. Like, what are some examples of energy efficiency, programs that you think can make an impact?

Saurabh Kumar: So I’ll start with the demand side and come back to the supply side because it’s relatively easy to do, supply side, energy efficiency. And a lot of work has been done in India as well. So let me start off by why. Because more than 50% mitigation options are energy efficiency, but yet it doesn’t take place. And the reason is not very hard to imagine, unlike renewable energy, unlike any other form of clean energy, energy efficiency cannot be measured. It has to be agreed to. Now, what does it mean? And I’ll give you a very simple example. I come to you that you are using a 14 watt CFL, right? I will give you Led, which may be two times more costly than CFL, but it gives you the same light at seven watt, right? And I tell you that, look boss, you don’t have to pay me the extra, $2 or $3 that is there. You will save so much of energy every month and please pay me one dollars per quarter for the next two, three years. And if the Led bulb fails, I will replace it for your cost. More often than not, you will agree.

Now imagine this thought has stayed in your mind and you were using the CFL in your bathroom, which is maybe 2 hours a day. You say, oh, Saurabh said that there’s so much benefit. So instead of replacing my bathroom CFL, let me replace my living room CFL which actually burns for 6 hours a day, right? And therefore, after a month, when I come to collect my one dollars, you’ll say, boss, my bill has gone up, so you’re fooling me. So this is the classical problem that it is a function of reduction of wattage and the way it is used, which is a very behavioral thing. 

Now therefore, you can’t measure it. You have to agree to this. How did we make this switch? The second part is that in the same conversation, I and you will sit together and say, look how many hours you want to use it. You’ll say 2 hours. We base the calculation on 2 hours. the contracts are on 2 hours, regardless of whether you use it for half an hour or use it for half a day. So this is the basic problem of energy efficiency, that you can’t measure it. Now, if you try and monitor it very intensively, imagine if you take even your office building, the changing light bulbs and air conditioners are not a very big thing, maybe a reasonably large building. All you need is about 100,000 US dollars. But if you want to monitor and make sure that all these issues that I just flagged, the behavior issue, the, climate issue, the environment issues are taken care of, then you have to do a very intensive measurement and monitoring which might actually cost you 25% of your investment and making your complete investment unviable. So these are the reasons of market failure. And therefore you need a very clear, if there is a policy that a government can come out with or a guideline that is the best otherwise standard contract documents which define these things. And different markets have used different things. 

For example, US and UK have a very elaborate energy performance contract, ah, running into some 80-90 pages. When we tried to apply it in India, there was no way that you can apply those contracts here because they are such detailed legal instruments that a new market where people don’t know what energy efficiency is, suddenly you give them a 70 page legal contract, they’ll just run away. So we had to create our own contract. So that is why it is not easy to scale up energy efficiency. We were one of the very few examples in the world where we were able to scale without any subsidies in EESL.

Sandeep Pai:  Let me take you in the direction know BEE and then EESL. So BEE, correct me if I’m wrong, is all about labeling and providing the right kind of incentives and markers for people or companies to think about that. This is how you can do green. These are some that stuff really works well in Scandinavia for example, because people do read labels and stuff. but then from BEE why was EESL created, I don’t know if there is a direct connection between them, but how did that incentive based be model to actually go to the market procure and do stuff, model was created? Is there a connection?

Saurabh Kumar: Yeah, very much so. if you look at the Energy Conservation Act 2001, it says that energy efficiency is actually something which is good for everyone. So it should not need massive amount of regulations, which is right, but it does need some regulations, right? so it gives the government powers to do three things. One is, for issuing mandatory standards for labeling. Number two is prescribing building codes. And number three is to provide targets for large industries to comply with as far as specific energy consumption is concerned. Rest of it is all dependent on market. Now we did all the three things. The labeling program that you see, initially was a voluntary program. Now for most of the, equipments, it is a mandatory labeling, which means that if you don’t have a single star label, you can’t sell in the market. Similarly, building codes are becoming mandatory across India various states. And there is a Perform, Achieve and trade program, where the large industries are giving rolling targets every three years to reduce their specific energy consumption. But a large part of the market is outside these regulations, and therefore the need for EESL. In fact, while in Be, we tried to create a market of, opportunities for large scale energy service companies to come in. And these ranged from creating streetlight, DPRs across cities, water pump DPRs across the cities. We also set up a risk guarantee fund so that if there is an Esco which is coming in, it should get loan from the banks. But none of it worked. And therefore we thought that, look, while this is fine, but I think most of the opportunities lie, in the public sector, the municipal body, the distribution companies. So if we can create a, government owned body, it will become easier for those people who don’t know anything about energy efficiency. There’s a capacity gap, but they can easily give this project to EESL, and that’s how the concept of the EESL was born. And in hindsight, I think it was a correct vision that was taken at that point in time.

Sandeep Pai: I’m sure you were part of the conversation, and actually, I think you were leading that. So when this idea itself came, there’s always resistance, right? Like body queue, et cetera. Were there challenges in terms of people saying we don’t need another organization? Especially you tried to bring together so many different PSUs and all that. Tell us a bit about how that was to navigate that space, to actually create this.

Saurabh Kumar: Okay, so everything gets born out of a crisis. The Bureau was in existence since 2001, after, the act was passed. And it was really not doing much up until Dr. Mathu joined. And that’s when I joined about six months later. I was a novice in energy efficiency, but we slowly started to build a slew of good interventions and there was a good offtake, in the market, and the governments were also quite happy. But you need people resources, right? There were only about ten to twelve people in the Bureau of Energy Efficiency in those times. Things are different now. creating a post in the government used to take at least two years. I didn’t want to lose that opportunity, so I started to look at what can be done. So again, if you look at, the Energy Conservation Act, it defines bureau as a body corporate. So I started to say that, look, the act allows you now it’s only a question of, ministry approving it. So I put a business plan together. And, I called it BEE Services Limited. That you convert this body into a service company limited, and that’s it. So that you get out of the shackles of the government and you then are a corporate body. And, the board has powers to create posts, do investments, and so on and so forth. And it was a very logical business plan. We went to the then secretary there, and he said, look, I agree with you that the act enables it, but let us look at the future. There will be many such when energy efficiency becomes a market, there will be many such players like BEESL, and XYZ. At that point in time, you need a regulator, and B is a regulator. So why don’t you, let B remain what it is and you create something, else. So we came back, and knocked off D from the title, and it became EESL.

Sandeep Pai: Yeah, that’s really interesting. Okay, let me move on to GEAPP. I might circle back to some of these questions, but I wanted to finish the whole journey and then zoom in on some of the questions. So you had EESL. It was launched, it was a novel, and I think we know a lot of its successes. But in your opinion, what, were some of the hits and misses, at EESL? And if there were some things that you could have done better, there’s always things you can do better. So if there’s any hits and misses at EESL, whether it’s in terms of rollout of programs or whether it’s in terms of just functioning, it’ll be great for our audience to hear.

Saurabh Kumar: So, I think, to be honest, there were many, many hits which went very, very well. But I’ll not talk about that, because I feel that you get the most learning from things that have not gone well. what did not go well? Two things. Number one, the Streetlight Program is the largest program in the world. Again, non subsidy based, where we replaced almost 13 million street lights in the country. But somehow the revenue collection from the, municipalities, possibly we could have paid more that I could have paid more attention on, and I take full responsibility of that. And the dues, started to burn EESL’s, balance sheet, it’s now getting better, but if that was looked at properly, some instrument could have been created or something like a shaky model could have been pushed. Things may have EESL may have been better, but that was certainly number one. 

Number two was, we wanted to make a big dent on the super efficient cooling program. and twice we did launch, these super efficient air conditioners. For variety of reasons, some under our control, some beyond our control. I, think we failed to scale up. Now, how are we applying this in GR learning from the first thing that you need to make sure that your counterparty risks are managed properly, particularly when you’re dealing with state government utilities. so what we are doing here in GR is looking at a sector which is now beginning to see private investment, which is the public buses, electrification of public buses. But again, the whole issue of counter party risk of the state transport utilities is very strong. So we, along with the government of India, are putting together a payment security mechanism to make sure that whosoever invests in those buses gets the risk mitigated and gets the return due. So that’s a straightaway lesson learned in a previous thing, which is coming here. 

So the EESL money, yes, it hit the cash flow, but because it’s government to government, it can always be taken back in some way. But it was not a very good practice that at least I did there. So learning from that, given that the STUs are also a very similar counterparty, we are putting this together before the program starts. So that’s the learning and how is applied here.

Sandeep Pai: Great. let’s get to GEAPP now, first, of all, explain to us what is GEAPP? Right, let me read out. So we’re not using only acronyms Global Energy Alliance for People and Planet. I understand that this is a consortium of three big philanthropies that have come together to shape people, and people focused climate policies, if I can call them. And GEAPP has done quite a bit of work in Africa and now scaling up in India as well. So can you give us a bit of background of GEAPP and how did you got into that space? Because at the end of the day, if my understanding serves me right, this is a philanthropy. So it’s a very different ship than your previous stints.

Saurabh Kumar: Okay, So if I may say that this is one of the most unique organizations I’ve ever seen in my more than 30 years of career. unique in many terms. Number one, yes, you’re right, the money is philanthropic, but the organization is not philanthropy. So let me explain. exactly two years ago, just before the Glasgow Cop, three large philanthropies, which is Rockefeller Foundation, Bezos Earth Fund and IKEA Foundation, they came together and they said we are going to change our operating model. The operating model of largely all these western philanthropies in any developing country is that they work through NGOs and not for profit organizations. They said, we are spending so much of money, but action is not happening on the ground. And therefore we will create an organization, give it philanthropic capital, but we will do it ourselves. So that is a change. It’s not a philanthropy. it’s using philanthropic capital, but doing it as well, that’s number one. Number two, this also formed an alliance of 20, different entities, who, in addition to the 1.5 billion of philanthropic capital that Gia founders, committed, committed $10 billion, from their side. These are World Bank, ADBs, and so on and so forth. 

So what is the power of this capital? A because you are leading it, doing it ourselves in countries, and we are present in seven countries. ‘A’ you can pick out areas, that you feel, can provide you the maximum impact. And the impact is measured in terms of new green jobs that are added, how much of carbon dioxide gets reduced. And the third one is, essentially access in Africa and reliable access in India. So these are the three impact goals. 

So pick out an area, see where there is the most impact, of all, these three can happen. Go with your philanthropic capital, create a business model, where the entire risk is borne by our capital, and then leverage the other ecosystem, whether it is our alliance partners or private sector, something which I told you we are doing in the bus, thing that we are using, our capital goes first. So if there’s a loss, if there’s a default by our capital, is called on first. And therefore, I can leverage a whole bunch of private sector investment. So this is the power, a uniqueness of a platform that at least I have never seen in the and, that’s number one. Number two, the vision of this organization is outstanding. The leadership is even better. So if you have the right kind of capital, you have right kind of vision and a leadership to back you, you can really make enormous amounts of impact. Yes, of course, you can’t parallel the impact that you can do, while within a government. But next to that, this is the one. If you ask, how did I, choose to go there after my stint in EESL, I was kind of taking a break, doing freelance work and up. And until this opportunity came up, to be very honest, and I’m being very frank with you, about, one and a half years ago, one of the headhunters called me and said, look, American Philanthropy is looking for the head of India. Are you interested? I said no. He said why? I said, I don’t want to sit in an ivory tower and sign cheques for 30 people. That’s not what my life looks like. But they said, Anyway, we are evolving, and we’ll get back to you. When I saw the job description and the vision, it was fascinating. Really fascinating.

Sandeep Pai: I was on a panel at the Climate Week with, GEAPP CEO. and one thing I understood from that panel is, while you have a clear vision, you are modifying the kinds of projects you do, whether it’s in South Africa, whether it’s the retraining programs or whether it’s in India. So I’m curious about the kinds of projects because it’s very context specific within your framework of the three things that you defined that GEAPP plans to take up in India. Like, do you have existing projects that you’re funding and working on? And, what are the kinds of projects that in the future you would like to take up? Even this can be a guesstimate as well.

Saurabh Kumar: No, there’s no guesstimate. We are actually doing projects. So let me tell you what is the principle behind which we have chosen the pathway that we have. We looked at India’s journey, announcements for 2030 and we also looked at where we are on all these announcements, right? And I’ll give you a simple example. India is committed to the 500 gigawatt renewable energy, non fossil fuel energy, by 2030. If I add all non fossil fuel energy today, it’s not even 180 gigawatts, right? more importantly, our, annual run rate of capacity installation non fossil fuel is about ten to twelve gigawatt per year. 

Now, if we were to reach the 500 gigawatt target, you have to do 50 to 60 gigawatt every single year. Now, how do you make a switch from ten to twelve to 50 to 60? And according to us, it is very much possible. it is not impossible, but it needs a very focused approach and two areas of focus that we actually, three areas of focus. 

Number one is decentralized renewables that has really not taken off at all. And just two sectors, not very difficult, easy sectors. Agriculture is 150 gigawatt. Every government, state government wants to reduce this agriculture subsidy burden. You can do so if you, solarize your agriculture consumption. Number two is rooftops. Particularly in those areas, semi, urban, rural, where grid is always a challenge. That’s about 50 gigawatts of opportunity. So this is a 200 gigawatt opportunity out of a 300 where multiple states can start doing it. You don’t need to have thousands and thousands of acres of land. You don’t need to run, transmission lines that you need to do in a utility scale. So we are helping two states, Maharashtra and Odisa, to create projects, aggregated projects. Because one reason why, these projects don’t happen is that they are very small disaggregated and therefore the transaction cost is very similar to energy efficiency. And therefore, what we are doing is aggregating these projects, helping these states aggregate these projects. And they want to do a gigawatt each in a year’s time. 

We are digitizing the whole process of survey, of figuring out what the land is or a roof is, GIS mapping. All digital tools are being used so that, it is replicable across states. So that’s one area of work that is already going on. The second area of work is how do you make sure that you have battery energy storage systems in the grid as soon as possible on a commercially viable basis. So another project of about 200 megawatt tower is being structured. The first phase will start implementation in the month of November. It is undergoing regulatory approval is to how do you create that flexibility storage in the grid so that your utility scale solar and wind starts getting integrated into the grid. So that’s the second one.

The third important part I mentioned to you is India’s journey towards decarbonization of transport. That we are working with the government of India to basically, make sure that the private investments start to happen as far as the bus transport, public transport is concerned. And also one very big gap, which we think is extremely important to fill, given the kind of, promise the sector shows, is innovation. Now, we all know how innovations in India, particularly the tech innovations, have really changed the way the tech sector, whether it is Edutech or even logistic tech, for that matter, your Zomatos of the world, et cetera, can we apply the same, successes to clean energy infrastructure based tech? So, we have two things. One, we’ve just finished, an innovation challenge called Entice entice, where we put out four challenge statements and ask innovators to come and provide their solution. Happy to report 200 entries, came, very high quality. We have an independent set of jury which is meeting next week to finalize who are the best in those category. and on the side of it, we also looked at the fact, if you look at the venture capital industry in India, most of the venture capitals want to invest in tech startups. Very simple reason. In three years time, you get multiple levels, of valuation on what you have invested in, and you take your money out and do, something else. 

But in an infrastructure based clean energy startup, you need to be patient. It is a 8-10 year play rather than a two or three year play. And therefore, we are setting up a fund only to, finance, series A to these, clean energy, infrastructure based startups. So these are the three big buckets of, work that we are doing. 

And finally, something that I mentioned as well. We see India has done quite good in energy efficiency. So we have just incubated a global resource center for energy efficiency, which we are now looking for a host. What the center will do is to it is creating case studies on what worked. Basically, what are the levers that worked, what were the policy levers, regulatory levers, business model levers, and how can we apply this lever, let’s say, in a country like Nigeria, what are the tweaks that we need to have? So that’s the work that, this entity is doing.

Sandeep Pai: That’s interesting, that’s like local to global or global to local super. Interesting. 

I have to ask you this question because let’s take the example of decentralized renewable energy, right? I can fully agree that it’s a miss, especially in a country like India where that can really be scaled up. One of the reasons I feel, and you can correct me if I’m wrong here, is it doesn’t give you the same headlines. It’s so decentralized. As we were talking about the energy efficiency also, it’s one thing to have a big 1 GW solar plant somewhere, but it’s another thing to have very small, small scale. And a lot of your interventions, if I can characterize, are very tech focused, technology and economics focused. 

But do you think that only that can solve because climate or energy is such a wicked problem which involves behavioral science. Like you have to think about people’s, from jobs to all the different other social sciences and other different fields. So do you have people or projects that speak to the other side? Because obviously tech and economics are enablers. But then you also need to get people and others and maybe that will come up in the future. But I was just curious to hear.

Saurabh Kumar: So what I told you are projects that are, I would say, more flagship than others. Yes, we have, as I told you, an energy efficiency project. A whole center has been incubated. Plus we are going to start work with a couple of states on what is called the demand side management. Basically nudging people, through a slew of behavior change, financial incentives towards highly efficient equipment. But let me also mention why I still say that the distributed renewables is an extremely important element of what we are trying to do. Yes, you are right, it is not something that makes headlines, but we are trying to make headlines out of that. How we are doing this? We just took out 100 megawatt tender by aggregating 32 tracts of land in Maharashtra. We are trying to convert a decentralized, renewable, project into a quote unquote utility scale project to attract the big guys. 

Why it is important. Let’s forget about the climate, for a moment. What is India trying to do? Let’s decipher that. It’s a very important, intuitive, thing as against what other countries have done, including China. I mean, all countries have developed, become developed countries, over whatever time frame, using cheap fossil fuel energy. India is the first large developing country that will develop in the next 20 odd years using sustainable energy. It’s a big change. It’s not a small change. I mean, this economic model does not exist. So we have to craft our own model. And therefore you need to do things which are different from the way it has happened. That’s how I see it. And I think we are on a very good path, as a country, to show to the world that, yes, this is the way to do it. And we have done this in the past.

Sandeep Pai: Great. I agree with you. I think countries like India haven’t even carbonized, and we’re still trying to decarbonize, which itself is commendable. So let me ask you one kind of one or two last questions. You’ve given so much time. so at G20, there was this pledge to double the rate of adding energy efficiency solutions. So I’m trying to steer you towards the future. 

What do you think needs to happen? It’s, one thing to declare all these things. I mean, not just anything, but how do we go from this declaration to actually making it a reality? What are two or three key things that you think needs to happen?

Saurabh Kumar: So, again, let’s start, with India, and then we can apply it elsewhere. Look at the energy consumption patterns of India. in terms of energy use. households is 20 odd percent, agriculture, 20 odd percent. Industry is about 30 35%. And rest is transport. 

So I think putting in efficiencies in transport and industry are the two biggest set of challenges. And I think India has already started by the electric mobility, you also increase energy efficiency of the vehicles because the conversion of energy is very high. I mean, there are no losses. So that’s clearly a pathway that India has started off, not just in public buses, but also look at the two and three wheelers. I think the kind of policy and the regulatory framework that exists in India, very few countries can boast of it. Of course, developed countries have been given a lot of subsidies, but the kind of vehicles that India has, is very different from what US or UK. So I think that’s one thing that India is already doing. 

Number two, is industry. And the Perform, Achieve and Trade program is coming out to be a very, very good program. In fact, that is a program basis, which the domestic carbon market is now being set up. So I think as India is concerned, given that these are two programs that are working extremely well, targets are also quite, I must say impressive, for bus program, there’s a target of 50,000 buses, replacement in three years. That’s not a small achievement by any means. 

Europe, replaced about 1000 electric buses last year. So we are already talking about 50 times what yes, of course, China is a different, country. so it’s a very aggressive target. And there are lots of lessons that India’s pathway has. And again, at GEAPP, we are trying to support Nigeria in a very similar bus program and Indonesia in a very similar bus program, because, again, the issues are very similar between these three countries.

Sandeep Pai: Well, thank you so much, sir. it’s really been a pleasure talking to you and just hearing your personal journey, but also your journey in terms of your thinking. And thank you for such a candid, 360 degree conversation. I really appreciate it.

Saurabh Kumar: Thank you very much. It was extremely enjoyable. 

Thank you for giving me this opportunity and look forward.

Sandeep Pai: Thank you.

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[Podcast outro]

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अतिथि:   सौरभ कुमार, ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (जीईएपीपी) के भारत प्रमुख

मेज़बान:  संदीप पाई

निर्माता:   तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 3 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट की मेजबानी एनर्जी ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय कर रही हैं । यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है और 101रिपोर्टर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो जमीनी स्तर के पत्रकारों का एक नेटवर्क है जो ग्रामीण भारत से मूल कहानियाँ लेकर आते हैं।

[अतिथि परिचय]

देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों, पर्यावरणीय चिंताओं और ऊर्जा लागत को कम करने की आवश्यकता के कारण भारत में ऊर्जा दक्षता एक महत्वपूर्ण फोकस बन गई है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए कई पहल और नीतियां लागू की गई हैं।

इस एपिसोड में हमने ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल एंड प्लेनेट जीईएपीपी के इंडिया हेड का साक्षात्कार लिया जिनका ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में उल्लेखनीय करियर है । इन्होने पहले एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव वाईस चेयरमैन के रूप में कार्य  किया हैं और इन्हे ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। वे भारत के ऊर्जा परिवर्तन और टिकाऊ समाधानों के भविष्य में ऊर्जा दक्षता की भूमिका पर प्रकाश डालते रहते हैं।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

संदीप पई: हेलो सर पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेहमानों में से एक के रूप में आपका आना और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में काम करने से लेकर और जीईएपीपी के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा करना वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन इससे पहले कि हम विषय के मूल में आएं।  मैं यह कहना चाहता हूंऔर जो इस पॉडकास्ट परंपरा है कि पहले हम लगभग 10 से 15 मिनट उस व्यक्ति पर पर बात करते हैं जो मेहमान होता है। कृपया हमें बताएं कि आपका जन्म कहां हुआ था? आप इस क्षेत्र में कैसे आए? आपने किस विषय का अध्ययन किया है और आपकी मूल रूप से पेशेवर और व्यक्तिगत यात्रा क्या है? और यदि मेरे पास कोई फॉलो अप प्रश्न होगा तो मैं उसे पूछूंगा।

सौरभ कुमार: मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। इस मंच पर आकर आपसे बात करते हुए वास्तव में खुशी हो रही है। मेरा जन्म लगभग 55 वर्ष पहले इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। मैंने अपनी सम्पूर्ण  स्कूली शिक्षा लगभग 1985 तक इलाहाबाद से की। मैंने अपनी बारहवीं कक्षा की पढ़ाई भी इलाहाबाद से ही पूरी की थी और फिर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चार साल के पाठ्यक्रम के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में दाखिला ले लिया। ये 1985-89 की बात है। काम पूरा करने के बाद, मैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में शामिल हो गया, जो वास्तव में इलाहाबाद में थी।  मैंने इन सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी और 1992 में, मैं भारतीय राजस्व सेवा, आयकर में शामिल हो गया। मैंने पहले दो वर्षों में मूल रूप से काम किया, फिर मुझे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में मेरी ट्रेनिंग हुई । उसके बाद मैं 1994 में दिल्ली में तैनात किया गया था। 2002 तक लगभग आठ वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं के तहत दिल्ली में सेवा की। और फिर 2002 में  मैं वित्त और बजट की देखभाल के लिए एक उप सचिव के रूप में ऊर्जा मंत्रालय में शामिल हो गया, और व्यावहारिक रूप से कभी वापस नहीं गया। आयकर विभाग, ऊर्जा मंत्रालय में लगभग पांच वर्षों तक था। और फिर मैं  ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी नामक संस्था से जुड़ गया तब से लगभग 3 – साढ़े तीन साल तक बैंकॉक में यूएन असाइनमेंट पर चला गया । और 2013 में करियर का सबसे बड़ा कदम उठाया और भारतीय राजस्व सेवा से इस्तीफा दे दिया।  और फिर एक अज्ञात स्टार्टअप में ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) शामिल होना था। तो वह रोमांचक समय था। मेरी पत्नी भी सर्विस में है। वह भारतीय राजस्व सेवा में मेरी बैचमेट थी। वह फिलहाल दिल्ली में तैनात हैं। और हमारे दो बेटियां हैं।  एक पुणे में काम करती है और दूसरी बोस्टन में है। तो यह एक ऐसी यात्रा है जिससे मैं गुजर चुका हूं।

संदीप पाई: मुझे यह सवाल पूछना ही पड़ेगा क्योंकि आपने यह बात उठाई है। एक वित्त विशेषज्ञ कैसे रोक सकते हैं, खुद को ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने से और  यही करियर हो गया, मेरा मतलब है ऊर्जा और जलवायु विज्ञान में बहुविद्यालय है, जिसमें वित्त एक महत्वपूर्ण पहलु है। इसलिए मुझे यकीन है कि आप अभी भी अपनी वित्त मंसा का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि आप पीछे नहीं जाए, या स्विच नहीं कर लिया हालांकि मुझे लगता है कि आप अपने करियर के विभिन्न हिस्सों में पीछे जा सकते थे।”

सौरभ कुमार: हाँ, मेरा मतलब है कई चीज़ें बिना किसी योजना के घटित होती हैं।  यूएन तक का सफर एक के बाद एक होता गया।  मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, यह बस हो गया और मैंने स्वीकार कर लिया।  ईमानदारी से कहूं तो मैं कर विभाग में काफी खुश था। ऐसा नहीं है कि मुझे कर विभाग में कोई समस्या थी, यह एक बहुत ही रोमांचक विभाग है, यह अभी भी है लेकिन जब मैंने इसमें प्रवेश करना शुरू किया तो मुझे ऊर्जा क्षेत्र पसंद आने लगा, पहली बार विद्युत मंत्रालय में प्रारंभिक वर्षों में अच्छा लगा।  वे वास्तव में  बहुत गहन वर्ष थे। यदि आपको 2002 और 2007 के बीच याद होगा, विद्युत अधिनियम अस्तित्व में आया, राष्ट्रीय विद्युत नीति आयी, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आयी, वितरण सुधार आये। इसलिए वहां बहुत सारी गतिविधियां थीं और मंत्रालय में रहने के कारण सीखने का मौका मिला। और फिर मेरे जीवन का सबसे आकर्षक हिस्सा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में वे साढ़े तीन साल थे, जिसने मुझे वास्तव में सामने ला दिया, कि देखो, ऊर्जा के क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर एक चीज आगे बढ़ी दूसरे के लिए और मैं यहाँ हूँ।

संदीप पाई: लेकिन मैं अब भी रोमांचित हूं। मैं आपको इस पर अधिक प्रकाश डालने के लिए प्रेरित करने जा रहा हूं, क्योंकि उस समय जैसा कि आपने कहा, कुछ रोमांचक और चुनौतीपूर्ण चीजें हो रही थीं, बिजली अधिनियम और सामान लेकिन अब यह लगभग वैसा ही है, जैसे मैं जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के लिए सेक्सी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यह एक खोजी हुई चीज़ है.

जो लोग स्नातक हैं, चाहे आप आईआईटी में जाएं, चाहे आप आईएमएस में जाएं, या भले ही आप सामाजिक विज्ञान करें, ऊर्जा और जलवायु यह बढ़ता हुआ क्षेत्र है। हर कोई जलवायु संकट को हल करना चाहता है, या इससे घबरा गया है, लेकिन फिर भी 2004 में यह अभी भी उस तरह का नहीं था, यह अभी भी एक तकनीकी विषय था। हमें सिर्फ लोगों को बिजली मुहैया करानी है। ऊर्जा की अधिकता एक बड़ा विषय है।आपको यह चुनौतीपूर्ण लगा। लेकिन आपको वह उस समय भी दिलचस्प लगा, है ना?

सौरभ कुमार: तो यह दिलचस्प हिस्सा है जैसा कि मैंने आपको बताया ये ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी में साढ़े तीन साल थे। आप आज क्या देखते हैं, ब्यूरो क्या कर रहा है चाहे वह लेबलिंग कार्यक्रम हो या बिल्डिंग कोड, या वस्तुतः कोई भी अन्य कार्यक्रम, सभी मेरे द्वारा उस स्थान पर बैठकर डिज़ाइन किए गए थे। बेशक मेरे पास डीजी के रूप में डॉ. अजय माथुर थे जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। लेकिन वह साढ़े तीन साल का दिलचस्प समय था। आपने सही कहा हैं बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते थे। ऊर्जा दक्षता, किसी भी मामले में, कभी भी सेक्सी चीज़ नहीं रही। आज भी ऐसा नहीं है। लेकिन जलवायु वगैरह के बारे में भी बात नहीं की गई। लेकिन भूल जाइये यह सब तब हुआ जब हमने डी का विकास करना शुरू किया और शुरुआती सफलता मिलनी शुरू हो गई। हमने महसूस किया कि सरकार के अंदर रहते हुए आप किसी भी अन्य जगह की तुलना में कितना अधिक प्रभाव डाल सकते हैं, यहां तक ​​कि उस मामले में भी ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल एंड प्लेनेट जीईएपीपी) है।  मेरा मतलब है कि आप जिस तरह का प्रभाव और बदलाव ला सकते हैं वह जबरदस्त है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने पिछले कुछ वर्षों में यही दिखाया है। यदि आप इसके किसी भी कार्यक्रम को देखें, तो वास्तव में  वे सभी सचमुच साढ़े तीन साल की अवधि में बनाए गए थे। तो इसने मुझे एक तरह से उत्साहित करना शुरू कर दिया। दूसरा कारण  मुझे आपके साथ काफी स्पष्ट करना है और  मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। मैं 2002 में पाम मंत्रालय में शामिल हुआ, कभी-कभी जुलाई में और लगभग तीन, चार महीने बाद, मुझे एक निमंत्रण कार्ड मिलता है कि एक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, और प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि हैं। और निश्चित रूप से, एक मंत्रालय के व्यक्ति होने के नाते आपको वहां उपस्थित होना चाहिए, ऐसा पिछले 30 वर्षों से 14 दिसंबर को मनाया जाता रहा है। और उसी दिन मेरा जन्मदिन भी होता है।  तो यह बहुत अनोखी बात है दरअसल दो साल बाद जो लोग शामिल होने लगे और उन्हें पता चलने लगा कि यह उनका जन्मदिन है, तो उन्हें यकीन हो गया कि यह दिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यह मेरा है। तो मुझे नहीं पता यह या तो आस्था है या जो कुछ भी है, लेकिन मैं वास्तव में इस क्षेत्र को पसंद और पसंद करने लगा हूं। फिर संयुक्त राष्ट्र के लिए रवाना होने से पहले, हमने कंपनी ईएसएल भी स्थापित की थी, जिसे हमने सोचा कि यह बिल्कुल आवश्यक था जहां तक ​​ऊर्जा दक्षता के बाजार पक्ष का संबंध है। और इसलिए एक बार जब मैंने तय कर लिया कि संयुक्त राष्ट्र वह जगह नहीं है जहां मैं अधिक समय बिताना चाहूंगा, तो एक अज्ञात का उत्साह और कुछ बिल्कुल नया बनाने की चुनौती है। जहां कुछ भी मौजूद नहीं है, बस बहुत अधिक उत्साह था। कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति तो इसे छोड़ नहीं सकता है। हां, निश्चित रूप से ऐसे खतरे हैं कि यह आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी यह ठीक है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं वास्तव में बेहद भाग्यशाली हूं कि मैंने वह विकल्प चुना जो मैंने चुना।

संदीप पाई: यह बहुत अच्छा है। मैं इस व्यक्तिगत मोर्चे पर एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा और फिर हम विषय पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग वास्तव में विशेषज्ञों के दूसरे पक्ष को पसंद करते हैं जो हमारे मेहमान हैं। इसलिए इस मोर्चे पर भी जांच करना मेरे लिए अच्छा है, मुझे लगता है कि मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगा। क्या ऐसे कोई लोग थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया आपका मार्गदर्शन किया, आपके साथ काम किया, या पहले जिसने वास्तव में आपकी सोच को आकार दिया और आपको इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। और यदि कोई किस्सा है जिसे आप उस व्यक्ति के साथ साझा करना चाहेंगे तो वह अद्भुत होगा।

सौरभ कुमार: ठीक है मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है दो लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि अच्छा, काम करने का तरीका, काम करने का स्वस्थ तरीका क्या है। मैं पहले वाले का किस्सा बताऊंगा।  सबसे पहले, ऊर्जा मंत्रालय में मेरे संयुक्त सचिव, श्री ऋतुंजय साहू नामक व्यक्ति थे। बिल्कुल एक वित्तीय जादूगर, मैं ऐसा कहूंगा उनसे बहुत सारी चीजें सीखीं, इस तथ्य के बावजूद कि मैं एक टैक्समैन था और मैंने वित्त पर कुछ प्रशिक्षण लिया था, वह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और दूसरा तकनीकी पक्ष से, मैं कहूंगा डॉ. अजय माथुर जो अभी ईसा के महानिदेशक हैं। इसलिए मैं व्यावहारिक रूप से नीति पर थोड़ी पृष्ठभूमि और वित्त पर थोड़ी पृष्ठभूमि के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में चला गया। मुझे ऊर्जा दक्षता का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इन दो लोगों ने वास्तव में मेरी मदद की। दूसरी बात जो किस्सा मैं साझा करना चाहता था वह कुछ ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ रहा है, वह यह है कि अपनी बौद्धिक ईमानदारी न खोएं, और मैं आपको एक वास्तविक कहानी बताऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं इसे उलट दूंगा। गुवाहाटी में कहीं एक बैठक हुई थी जहाँ मैं बिजली सचिव के साथ गया था। और शाम को डिनर था और मेरी, सेक्रेटरी मुझे एक तरफ ले गई और मुझसे पूछा, क्या आप और आपके बॉस झगड़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं। क्या हुआ? तो कहानी यह है कि कुछ मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। हमारी सलाह के लिए हमारे पास आया था। इसलिए मैं अपने बॉस श्री साओ के पास गया और मैंने कहा, देखिए क्या आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं, या आप इसे कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, देखो, तुम एक व्यक्ति हो। मैं एक व्यक्ति हूं। आप फ़ाइल पर जो चाहते हैं उसे लिखने का निर्णय लेते हैं। मैं देखूंगा कि यह क्या है और मैं अपने विचार दूंगा। इसलिए मुझे जो कुछ भी लिखना था मैंने लिखा, लगभग उन दिनों, आपको हरे रंग की शीट पर लिखना पड़ता था। आप अभी भी करते हैं। तो हरे रंग की चादरों के लगभग दो पृष्ठ हैं ।तो हुआ यह कि जब फ़ाइल सचिव के पास गई, तो मेरे बॉस ने मेरे विचार टाल दिए और अपना एक पृष्ठ दृश्य दे दिया, और यह सचिव के पास चली गई। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।  लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि देखिए यह मुझे निर्णय लेते समय मौजूद विभिन्न विकल्पों का एक परिप्रेक्ष्य देता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं जानना चाहता था कि क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं या आप एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यह एक उदाहरण है जो मेरे साथ बना हुआ है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी बौद्धिक ईमानदारी आपके साथ रहनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या करने या न करने के लिए कह रहा है। अगर आपको नहीं लगता कि बौद्धिक तौर पर ये सही है तो आपको इसके पीछे अपना नाम नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि समय के साथ इसने मेरी बहुत मदद की है।

संदीप पाई: यह वास्तव में इस क्षेत्र में आम तौर पर भी एक महान उदाहरण है एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमेशा दो, तीन रास्ते होते हैं। तो यह उदाहरण दर्शाता है कि क्या आप मॉडलिंग कर रहे हैं, क्या आप नीति में काम कर रहे हैं, क्या,हमेशा कुछ रास्ते होते हैं। इसलिए सभी रास्ते रखना अच्छा है।

सभी अच्छे हल्के, उपाख्यानों को साझा करने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे ऊर्जा दक्षता, दुनिया के बारे में और अधिक सारगर्भित प्रश्न पूछने के लिए भी बहुत उत्साहित हूं। तो चलिए एक बड़े चित्र वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत के ऊर्जा परिवर्तन और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की भारत की इच्छा में ऊर्जा दक्षता की क्या भूमिका है?

सौरभ कुमार: तो मैं कह दूं यह सिर्फ भारत नहीं है। मुझे लगता है और यह कुछ ऐसा है, मैं पिछले शायद डेढ़ दशक से आईईए के विश्व आर्थिक, ऊर्जा दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा हूं। इस महीने के अंत में एक और आ रहा है। यह 250 पीपीएम परिदृश्य हुआ करता था। अभी डेढ़ डिग्री का मामला है।  यदि आप उन शमन विकल्पों को देखें जिन्हें आईईए पिछले लगभग दो दशकों से सुझा रहा है, तो 55% शमन विकल्प ऊर्जा दक्षता से हैं। अब आम आदमी यह है कि यदि यह इतना बड़ा संसाधन है और इसमें से अधिकांश वास्तव में इनमें से लगभग आधे अवसर नकारात्मक लागत के अवसर हैं जैसा कि हमने जाला में दिखाया था। यह अपने लिए भुगतान करता है। अब चर्चा क्यों नहीं होती, बहस क्यों नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं जहां तक ​​ऊर्जा दक्षता का सवाल है, आपके पास नवीकरणीय ऊर्जा पर दो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं IRENA (अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी)  है और आईएसए (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन) है। कुछ भी गलत नहीं है मेरे मन में इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन के लिए कोई एक भी संगठन क्यों नहीं है क्योंकि, मेरे विचार से, ऊर्जा दक्षता को लागू करना इतना आकर्षक नहीं है।

इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और मुझे यह कहना चाहिए कि इस तरह, यह सरकार और माननीय प्रधान मंत्री, क्योंकि सरकार में काम करने के दौरान मुझे व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं, ऊर्जा दक्षता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। दरअसल मुझे अभी भी याद है जब वह 5 जनवरी 2015 को उजाला योजना लॉन्च कर रहे थे, जहां ईएसएल की शुरुआत ही हुई थी। मुझे अब भी याद है कि उसने क्या कहा था। उन्होंने कहा देखिए अगर मैं कहूं किसी को 1000 मेगावाट का सोलर लगाने के लिए तो मेरे पास इस कमरे में सैकड़ों लोग होंगे जो ऐसा करने को तैयार होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे ऊर्जा दक्षता के जरिए 100 मेगावाट क्षमता कम करने की जरूरत है तो ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो कमरे में आएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा मुझे लगता है कि यह इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि यदि आप जी20 दिल्ली घोषणापत्र को देखें, तो 2030 तक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मुझे लगता है कि भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। यदि आप देखें तो किसी भी देश, विशेष रूप से विकासशील, उभरती दुनिया में, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी नीति पक्ष और बाजार दोनों पक्षों में ऊर्जा दक्षता में इतना कुछ हासिल किया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे 2030 और उससे आगे के लक्ष्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होगा।

संदीप पाई: मैं आपको पहले सिद्धांतों पर लाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर और भारत में हमारे बहुत से श्रोताओं को विशिष्ट क्षेत्र के बारे में इतनी गहराई से जानकारी नहीं है। वे सामान्य रूप से ऊर्जा और जलवायु से जुड़े लोग हैं। लेकिन पहले सिद्धांतों से मुझे बताएं, ऊर्जा दक्षता का क्या मतलब है? चाहे वह आपूर्ति पक्ष पर हो या मांग पक्ष पर। जैसे ऊर्जा दक्षता के कुछ उदाहरण कार्यक्रम क्या हैं जो आपके अनुसार प्रभाव डाल सकते हैं?

सौरभ कुमार: तो मैं मांग पक्ष से शुरुआत करूँगा और फिर पुनः आपूर्ति पक्ष पर वापस आऊँगा क्योंकि आपूर्ति पक्ष, ऊर्जा कुशलता में आसानी से किया जा सकता है। भारत में भी काफी काम हुआ है. तो चलिए मैं क्यों से शुरुआत करता हूँ। क्योंकि 50% से अधिक शमन विकल्प ऊर्जा दक्षता वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। और इसका कारण कल्पना करना बहुत कठिन नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत स्वच्छ ऊर्जा के किसी भी अन्य रूप के विपरीत, ऊर्जा दक्षता को मापा नहीं जा सकता है। इस पर सहमति देनी होगी अब, इसका क्या मतलब है? और मैं आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण दूंगा। मैं आपके पास आया हूं कि आप 14 वाट सीएफएल का उपयोग कर रहे हैं, है ना? मैं आपको एलईडी दूंगा, जो सीएफएल से दो गुना अधिक महंगी हो सकती है लेकिन यह आपको सात वॉट पर समान रोशनी देती है, ठीक? और मैं आपको बताता हूं कि देखिए बॉस आपको मुझे अतिरिक्त $2 या $3 का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर महीने इतनी ऊर्जा बचाएंगे और कृपया मुझे अगले दो, तीन वर्षों के लिए प्रति तिमाही एक डॉलर का भुगतान करें। और यदि एलईडी बल्ब खराब हो जाए तो मैं इसे आपकी कीमत पर बदल दूंगा। अधिकांशतः, आप सहमत होंगे। अब कल्पना कीजिए कि यह विचार आपके मन में रह गया है और आप अपने बाथरूम में सीएफएल का उपयोग कर रहे थे, जो शायद दिन में 2 घंटे होता है। आप कहते हैं अरे सौरभ ने कहा कि कितना फायदा है तो मेरे बाथरूम सीएफएल को बदलने के बजाय, मुझे अपने लिविंग रूम सीएफएल को बदलने दें जो वास्तव में दिन में 6 घंटे जलता है, ठीक? और इसलिए एक महीने के बाद जब मैं अपना एक डॉलर लेने आऊंगा, तो आप कहेंगे बॉस मेरा बिल बढ़ गया है इसलिए आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो यह शास्त्रीय समस्या है कि यह वाट क्षमता को कम करने का एक कार्य है और जिस तरह से इसका उपयोग किया जाता है जो एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। अब इसलिए आप इसे माप नहीं सकते। आपको इस बात से सहमत होना होगा हमने यह स्विच कैसे किया? दूसरा हिस्सा ये है कि एक ही बातचीत में मैं और आप साथ बैठेंगे और कहेंगे कि देखो कितने घंटे इस्तेमाल करना चाहते हो आप कहेंगे 2 घंटे. हम गणना को 2 घंटे पर आधारित करते हैं। अनुबंध 2 घंटे के लिए हैं, भले ही आप इसे आधे घंटे के लिए उपयोग करें या आधे दिन के लिए उपयोग करें। तो यह ऊर्जा दक्षता की मूल समस्या है कि आप इसे माप नहीं सकते। अब यदि आप बहुत गहनता से इसकी निगरानी करने का प्रयास करें, तो कल्पना करें कि यदि आप अपने कार्यालय भवन को भी लें, तो प्रकाश बल्ब और एयर कंडीशनर बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शायद एक उचित रूप से बड़ी इमारत हो। आपको बस लगभग 100,000 अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप निगरानी करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये सभी मुद्दे जिन्हें मैंने अभी चिह्नित किया है, व्यवहार का मुद्दा, जलवायु का मुद्दा, पर्यावरण के मुद्दों का ध्यान रखा जाता है, तो आपको बहुत गहन माप और निगरानी करनी होगी जिसकी वास्तव में लागत हो सकती है आप अपने निवेश का 25% और अपने पूरे निवेश को अव्यवहार्य बना रहे हैं। तो ये हैं बाजार की विफलता के कारण और इसलिए आपको एक बहुत स्पष्ट आवश्यकता है, यदि कोई ऐसी नीति है जिसे सरकार ला सकती है या एक दिशानिर्देश है जो सर्वोत्तम अन्यथा मानक अनुबंध दस्तावेज है जो इन चीजों को परिभाषित करता है। और अलग-अलग बाज़ारों ने अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया है।

उदाहरण के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक बहुत विस्तृत ऊर्जा प्रदर्शन अनुबंध है, जो लगभग 80-90 पृष्ठों का है। जब हमने इसे भारत में लागू करने की कोशिश की तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आप उन अनुबंधों को यहां लागू कर सकें क्योंकि वे इतने विस्तृत कानूनी उपकरण हैं कि एक नया बाजार जहां लोगों को नहीं पता कि ऊर्जा दक्षता क्या है, अचानक आप उन्हें 70 पेज का कानूनी दस्तावेज दे देते हैं अनुबंध वे बस भाग जाएंगे। इसलिए हमें अपना स्वयं का अनुबंध बनाना पड़ा। इसीलिए ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना आसान नहीं है। हम दुनिया के उन कुछ उदाहरणों में से एक थे जहां हम ईएसएल में बिना किसी सब्सिडी के विस्तार करने में सक्षम थे।

संदीप पाई: आइए मैं आपको बीईई और फिर ईएसएल की दिशा में ले चलता हूं। तो बीईई यदि मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें, यह सब लेबल लगाने और लोगों या कंपनियों को इसके बारे में सोचने के लिए सही प्रकार के प्रोत्साहन और मार्कर प्रदान करने के बारे में है। इस तरह आप ग्रीन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उदाहरण के लिए स्कैंडिनेविया में वास्तव में अच्छी तरह से काम करती हैं, क्योंकि लोग लेबल और सामान पढ़ते हैं। लेकिन फिर बीईई से ईएसएल क्यों बनाया गया, मुझे नहीं पता कि उनके बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं, लेकिन वह प्रोत्साहन आधारित मॉडल वास्तव में बाजार में जाकर सामान खरीदने और करने के लिए मॉडल कैसे बनाया गया? क्या कोई संबंध है?

सौरभ कुमार:  हाँ काफी ज्यादा यदि आप ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को देखें तो यह कहता है कि ऊर्जा दक्षता वास्तव में ऐसी चीज है जो सभी के लिए अच्छी है। इसलिए इसे भारी मात्रा में नियमों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो सही है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों की आवश्यकता है, ठीक? इसलिए यह सरकार को तीन काम करने की शक्ति देता है। एक है लेबलिंग के लिए अनिवार्य मानक जारी करना। नंबर दो बिल्डिंग कोड निर्धारित कर रहा है। और नंबर तीन बड़े उद्योगों को विशिष्ट ऊर्जा खपत के अनुपालन के लिए लक्ष्य प्रदान करना है। बाकी सब कुछ बाजार पर निर्भर है अब हमने तीनों काम किये. आप जो लेबलिंग कार्यक्रम देख रहे हैं, वह प्रारंभ में एक स्वैच्छिक कार्यक्रम था। अब अधिकांश उपकरणों के लिए यह एक अनिवार्य लेबलिंग है, जिसका अर्थ है कि यदि आपके पास एक भी स्टार लेबल नहीं है तो आप बाज़ार में नहीं बेच सकते। इसी तरह भारत के विभिन्न राज्यों में बिल्डिंग कोड अनिवार्य होते जा रहे हैं। और एक प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार कार्यक्रम है जहां बड़े उद्योग अपनी विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए हर तीन साल में रोलिंग लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन बाज़ार का एक बड़ा हिस्सा इन नियमों से बाहर है और इसलिए ईएसएल की आवश्यकता है। वास्तव में, बीई में रहते हुए, हमने बड़े पैमाने पर ऊर्जा सेवा कंपनियों के लिए अवसरों का एक बाजार बनाने की कोशिश की। और इनमें स्ट्रीटलाइट बनाने से लेकर, शहरों में डीपीआर, शहरों में पानी पंप डीपीआर तक शामिल थे। हमने एक जोखिम गारंटी कोष भी स्थापित किया है ताकि यदि कोई एस्को आ रहा है, तो उसे बैंकों से ऋण मिलना चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ भी काम नहीं आया और इसलिए हमने सोचा कि देखिए ये तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अवसर सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, नगर निगम निकाय में हैं, वितरण कंपनियों में हैं। इसलिए यदि हम एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था बना सकें, तो उन लोगों के लिए यह आसान हो जाएगा जो ऊर्जा दक्षता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्षमता में अंतर है लेकिन वे आसानी से इस परियोजना को ईएसएल को दे सकते हैं, और इस तरह ईएसएल की अवधारणा का जन्म हुआ। और पीछे देखने पर मुझे लगता है कि यह एक सही दृष्टिकोण था जो उस समय लिया गया था।

संदीप पाई: मुझे यकीन है कि आप बातचीत का हिस्सा थे और वास्तव में मुझे लगता है कि आप ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो जब यह विचार आया तो हमेशा विरोध हुआ,ठीक? जैसे बॉडी क्यू आदि । क्या लोगों के यह कहने की चुनौतियाँ थीं कि हमें किसी अन्य संगठन की आवश्यकता नहीं है? विशेष रूप से आपने कई अलग-अलग सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया। हमें इस बारे में थोड़ा बताएं कि वास्तव में इसे बनाने के लिए उस स्थान को कैसे नेविगेट किया जाए।

सौरभ कुमार:  ठीक है तो हर चीज़ संकट से पैदा होती है। अधिनियम पारित होने के बाद ब्यूरो 2001 से अस्तित्व में था। और जब तक डॉ. मथु शामिल नहीं हुए तब तक यह वास्तव में कुछ खास काम नहीं कर रहा था। और तभी मैं लगभग छह महीने बाद इसमें शामिल हुआ। मैं ऊर्जा दक्षता में नौसिखिया था, लेकिन हमने धीरे-धीरे कई अच्छे हस्तक्षेप शुरू किए और बाजार में अच्छी खरीदारी हुई और सरकारें भी काफी खुश थीं। लेकिन आपको लोगों के संसाधनों की आवश्यकता है,ठीक? उस समय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में लगभग दस से बारह लोग ही थे। अब हालात अलग हैं सरकार में एक पद बनाने में कम से कम दो साल लग जाते थे। मैं उस अवसर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने यह देखना शुरू कर दिया कि क्या किया जा सकता है। तो फिर यदि आप ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को देखें तो यह ब्यूरो को एक निकाय कॉर्पोरेट के रूप में परिभाषित करता है। तो मैंने कहना शुरू किया कि देखिए अधिनियम आपको अनुमति देता है, अब सवाल केवल मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी देने का है। इसलिए मैंने एक बिजनेस प्लान तैयार किया। और मैंने इसे बीईई सर्विसेज लिमिटेड कहा कि आप इस निकाय को एक सेवा कंपनी लिमिटेड में बदल दें, और बस इतना ही ताकि आप सरकार के बंधनों से बाहर निकलें और फिर एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाएं। और बोर्ड के पास पद सृजित करने, निवेश करने आदि की शक्तियाँ हैं। और यह एक बहुत ही तार्किक व्यवसाय योजना थी। हम वहां तत्कालीन सचिव के पास गए और उन्होंने कहा देखिए मैं आपसे सहमत हूं कि अधिनियम इसे सक्षम बनाता है लेकिन हमें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब ऊर्जा दक्षता एक बाजार बन जाएगी तो ऐसे कई खिलाड़ी होंगे जैसे BEESL और XYZ है । उस समय आपको एक नियामक की आवश्यकता होती है और बी एक नियामक है। तो आप क्यों नहीं बी को वही रहने दें जो वह है और आप कुछ और बनाते हैं। इसलिए हम वापस आए और डी को शीर्षक से हटा दिया, और यह ईएसएल बन गया।

संदीप पाई:हाँ, यह सचमुच दिलचस्प है। मैं जीईएपीपी पर आगे बढ़ता हूँ। मैं इनमें से कुछ प्रश्नों पर वापस घूम सकता हूं लेकिन मैं पूरी यात्रा समाप्त करना चाहता था और फिर कुछ प्रश्नों पर ज़ूम करना चाहता था। तो आपके पास ईईएसएल था। इसे लॉन्च किया गया था, यह एक उपन्यास था, और मुझे लगता है कि हम इसकी बहुत सारी सफलताओं को जानते हैं। लेकिन आपकी राय में ईईएसएल में कुछ हिट और मिस क्या थे? और अगर कुछ चीजें ऐसी होतीं जिन्हें आप बेहतर कर सकते थे तो हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए यदि ईईएसएल में कोई कमी या चूक होती है, चाहे वह कार्यक्रमों के रोलआउट के संदर्भ में हो या केवल कामकाज के संदर्भ में हो तो इसे सुनना हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा।

सौरभ कुमार: तो मुझे लगता है ईमानदारी से कहूँ तो कई कई हिट फ़िल्में थीं जो काफी अच्छी चलीं। लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा सीख उन चीजों से मिलती है जो अच्छी नहीं हुई हैं। क्या ठीक नहीं हुआ? दो चीज़ें। नंबर एक स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। फिर, गैर-सब्सिडी आधारित जहां हमने देश में लगभग 13 मिलियन स्ट्रीट लाइटें बदलीं। लेकिन किसी भी तरह से नगर पालिकाओं से राजस्व संग्रह, संभवतः हम अधिक भुगतान कर सकते थे जिस पर मैं अधिक ध्यान दे सकता था और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और बकाया ईईएसएल की बैलेंस शीट को जलाना शुरू कर दिया यह अब बेहतर हो रहा है लेकिन अगर इसे ठीक से देखा जाता तो कुछ उपकरण बनाया जा सकता था या एक अस्थिर मॉडल जैसा कुछ आगे बढ़ाया जा सकता था। हालात यह हो सकते हैं कि ईईएसएल बेहतर रहा होगा लेकिन वह निश्चित रूप से नंबर एक था। नंबर दो हम सुपर कुशल शीतलन कार्यक्रम पर एक बड़ा प्रभाव डालना चाहते थे। और दो बार हमने ये सुपर कुशल एयर कंडीशनर लॉन्च किए। विभिन्न कारणों से कुछ हमारे नियंत्रण में कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर। मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ने में असफल रहे। अब हम इसे जीआर सीखने में कैसे लागू कर रहे हैं, पहली बात यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके प्रतिपक्ष जोखिमों को ठीक से प्रबंधित किया जाए, खासकर जब आप राज्य सरकार की उपयोगिताओं के साथ काम कर रहे हों। इसलिए हम यहां जीआर में जो कर रहे हैं वह एक ऐसे क्षेत्र को देख रहा है जिसमें अब निजी निवेश दिखना शुरू हो गया है, जो सार्वजनिक बसें सार्वजनिक बसों का विद्युतीकरण है। लेकिन फिर राज्य परिवहन उपयोगिताओं के काउंटर पार्टी जोखिम का पूरा मुद्दा बहुत मजबूत है। इसलिए हम भारत सरकार के साथ मिलकर एक भुगतान सुरक्षा तंत्र बना रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो कोई भी उन बसों में निवेश करता है उसे जोखिम कम हो और उसे उचित रिटर्न मिले। तो यह पिछली बात में सीखा गया एक सीधा सबक है जो यहां आ रहा है। तो ईएसएल पैसा हाँ इसने नकदी प्रवाह को प्रभावित किया, लेकिन क्योंकि यह सरकार से सरकार है इसे हमेशा किसी न किसी तरह से वापस लिया जा सकता है। लेकिन यह कोई बहुत अच्छा अभ्यास नहीं था जो कम से कम मैंने वहां किया। तो इससे सीखते हुए यह देखते हुए कि एसटीयू भी एक समान प्रतिपक्ष है, हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसे एक साथ रख रहे हैं। तो यह सीख है और इसे यहां कैसे लागू किया जाता है।

संदीप पाई:  बहुत बढ़िया आइए अब जीईएपीपी पर आते हैं सबसे पहले हमें समझाएं कि जीईएपीपी  क्या है? इसलिए हम केवल ग्लोबल एनर्जी एलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के संक्षिप्त शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह तीन बड़े परोपकारी संगठनों का एक संघ है जो लोगों को आकार देने और लोगों पर केंद्रित जलवायु नीतियों यदि मैं उन्हें कहूं तो को आकार देने के लिए एक साथ आए हैं। और जीईएपीपी ने अफ्रीका में काफी काम किया है और अब भारत में भी इसका विस्तार हो रहा है। तो क्या आप हमें  जीईएपीपी की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बता सकते हैं और आप उस क्षेत्र में कैसे पहुंचे? क्योंकि आख़िरकार अगर मेरी समझ मेरे काम आती है तो यह एक परोपकार है। तो यह आपके पिछले कार्यकाल की तुलना में बहुत अलग जहाज है।

सौरभ कुमार: ठीक है यदि मैं कह सकूं कि यह मेरे 30 साल से अधिक के करियर में अब तक देखे गए सबसे अनोखे संगठनों में से एक है। कई मायनों में अनोखा नंबर एक हाँ, आप सही हैं पैसा परोपकारी है, लेकिन संगठन परोपकारी नहीं है। तो चलिए मैं समझाता हूं ठीक दो साल पहले, ग्लासगो कॉप से ​​ठीक पहले, तीन बड़े परोपकारी संगठन जो कि रॉकफेलर फाउंडेशन, बेजोस अर्थ फंड और आईकेईए फाउंडेशन हैं वे एक साथ आए और उन्होंने कहा कि हम अपने ऑपरेटिंग मॉडल को बदलने जा रहे हैं। किसी भी विकासशील देश में मोटे तौर पर इन सभी पश्चिमी परोपकारों का संचालन मॉडल यह है कि वे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से काम करते हैं न कि लाभ संगठनों के लिए। उन्होंने कह हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए हम एक संगठन बनाएंगे, उसे परोपकारी पूंजी देंगे, लेकिन ये काम हम खुद करेंगे। तो यह एक बदलाव है, यह कोई परोपकार नहीं है। यह परोपकारी पूंजी का उपयोग कर रहा है लेकिन यह भी कर रहा है, यह नंबर एक है। नंबर दो, इसने 20 अलग-अलग संस्थाओं का एक गठबंधन भी बनाया, जिन्होंने जिया के संस्थापकों द्वारा की गई 1.5 बिलियन की परोपकारी पूंजी के अलावा अपनी ओर से 10 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता जताई। ये विश्व बैंक एडीबी इत्यादि हैं।तो इस पूंजी की शक्ति क्या है? ए क्योंकि आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं इसे देशों में स्वयं कर रहे हैं और हम सात देशों में मौजूद हैं। ‘ए’ आप उन क्षेत्रों को चुन सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपको अधिकतम प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। और प्रभाव को नई हरित नौकरियों के संदर्भ में मापा जाता है जो जोड़ी जाती हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। और तीसरा है अनिवार्य रूप से अफ्रीका में पहुंच और भारत में विश्वसनीय पहुंच। तो ये तीन प्रभाव लक्ष्य हैं।इसलिए एक क्षेत्र चुनें देखें कि सबसे अधिक प्रभाव कहां है, ये तीनों हो सकते हैं। अपनी परोपकारी पूंजी के साथ जाएं, एक व्यवसाय मॉडल बनाएं जहां पूरा जोखिम हमारी पूंजी द्वारा वहन किया जाए, और फिर अन्य पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाएं, चाहे वह हमारे गठबंधन भागीदार हों या निजी क्षेत्र, कुछ ऐसा जो मैंने आपको बताया था कि हम बस में कर रहे हैं, हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारी पूंजी लगती है। इसलिए यदि कोई हानि होती है यदि हमारी पूंजी में कोई चूक होती है, तो सबसे पहले उसे बुलाया जाता है। और इसलिए मैं निजी क्षेत्र के निवेश का भरपूर लाभ उठा सकता हूं। तो यह शक्ति है एक मंच की विशिष्टता है जो कम से कम मैंने कभी नहीं देखी है और वह नंबर एक है। नंबर दो, इस संगठन का दृष्टिकोण उत्कृष्ट है। नेतृत्व और भी बेहतर है. इसलिए यदि आपके पास सही प्रकार की पूंजी है आपके पास सही प्रकार की दृष्टि है और आपका समर्थन करने वाला नेतृत्व है तो आप वास्तव में भारी मात्रा में प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ, निःसंदेह, सरकार में रहते हुए आप जो प्रभाव डाल सकते हैं उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद यह एक है। यदि आप पूछते हैं, मैंने ईएसएल में अपने कार्यकाल के बाद वहां जाने का फैसला कैसे किया तो मैं एक तरह से ब्रेक ले रहा था, फ्रीलांस काम कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। और जब तक यह अवसर नहीं आया ईमानदारी से कहूं तो और मैं आपके साथ बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं लगभग डेढ़ साल पहले एक हेडहंटर्स ने मुझसे कॉल किया और कहा, देखो, अमेरिकन फिलैंथ्रोपी भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश में है।क्या आपकी रुचि है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं आइवरी टावर में बैठकर 30 लोगों के चेक पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। मेरा जीवन वैसा नहीं दिखता। लेकिन उन्होंने कहा वैसे भी हम विकसित हो रहे हैं, और हम आपके पास वापस आएंगे। जब मैंने नौकरी का विवरण और विज़न देखा, तो वह आकर्षक था। सचमुच आकर्षक था। 

संदीप पाई: मैं जलवायु सप्ताह में जीईएपीपी सीईओ के साथ एक पैनल में था। और उस पैनल से मुझे एक बात समझ में आई कि जबकि आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है आप अपने द्वारा की जाने वाली परियोजनाओं को संशोधित कर रहे हैं चाहे वह दक्षिण अफ्रीका में हो चाहे वह पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या चाहे वह भारत में हो। इसलिए मैं परियोजनाओं के प्रकार के बारे में उत्सुक हूं क्योंकि यह उन तीन चीजों के आपके ढांचे के भीतर बहुत ही विशिष्ट संदर्भ है जिन्हें आपने परिभाषित किया है कि जीईएपीपी भारत में शुरू करने की योजना बना रहा है। जैसे क्या आपके पास मौजूदा परियोजनाएं हैं जिन्हें आप वित्त पोषित कर रहे हैं और जिन पर काम कर रहे हैं? और भविष्य में आप किस प्रकार की परियोजनाएँ लेना चाहेंगे? यहां तक ​​कि ये एक अनुमान भी हो सकता है। 

सौरभ कुमार: नहीं इसका मुझे कोई अनुमान नहीं है। हम वास्तव में परियोजनाएं कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके पीछे हमने जो रास्ता चुना है। हमने भारत की यात्रा, 2030 के लिए घोषणाओं को देखा और हमने यह भी देखा कि हम इन सभी घोषणाओं पर कहाँ हैं, ठीक? और मैं आपको एक सरल उदाहरण दूंगा भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर मैं आज सभी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा जोड़ दूं, तो यह 180 गीगावाट भी नहीं है, ठीक? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापना की हमारी वार्षिक रन रेट लगभग दस से बारह गीगावाट प्रति वर्ष है। अब यदि हमें 500 गीगावाट लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको हर साल 50 से 60 गीगावाट करना होगा। अब आप दस से बारह से 50 से 60 तक कैसे स्विच करते हैं? और हमारे हिसाब से ये बहुत हद तक संभव है। यह असंभव नहीं है लेकिन इसके लिए एक बहुत ही केंद्रित दृष्टिकोण और फोकस के दो क्षेत्रों की आवश्यकता है। वास्तव में फोकस के तीन क्षेत्र हैं। नंबर एक विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा है जो वास्तव में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। और सिर्फ दो क्षेत्र बहुत कठिन नहीं आसान क्षेत्र हैं। कृषि 150 गीगावाट है। हर सरकार, राज्य सरकार इस कृषि सब्सिडी के बोझ को कम करना चाहती है। आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप अपनी कृषि खपत को सौर ऊर्जा से संचालित करते हैं। नंबर दो छतें हैं। विशेषकर उन क्षेत्रों में अर्ध, शहरी, ग्रामीण, जहां ग्रिड हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। यह लगभग 50 गीगावाट अवसर है। तो यह 300 में से 200 गीगावाट का अवसर है जहां कई राज्य इसे करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास हजारों-हजारों एकड़ जमीन होने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रांसमिशन लाइनों को चलाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको उपयोगिता पैमाने पर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम दो राज्यों, महाराष्ट्र और ओडिशा को परियोजनाएं, समग्र परियोजनाएं बनाने में मदद कर रहे हैं। क्योंकि इन परियोजनाओं के न होने का एक कारण यह है कि इनका वर्गीकरण बहुत छोटा है और इसलिए लेनदेन लागत ऊर्जा दक्षता के समान है। और इसलिए, हम जो कर रहे हैं वह इन परियोजनाओं को एकत्रित करना है इन राज्यों को इन परियोजनाओं को एकत्रित करने में मदद करना है। और वे एक वर्ष में प्रत्येक गीगावाट बनाना चाहते हैं। हम सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया जमीन कौन सी है या छत कौन सी है, जीआईएस मैपिंग का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। सभी डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ताकि, इसे राज्यों में दोहराया जा सके। तो यह कार्य का एक क्षेत्र है जो पहले से ही चल रहा है। कार्य का दूसरा क्षेत्र यह है कि आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य आधार पर जल्द से जल्द ग्रिड में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ हों। इसलिए लगभग 200 मेगावाट टावर की एक और परियोजना की संरचना की जा रही है। पहले चरण का क्रियान्वयन नवंबर माह में शुरू होगा। यह विनियामक अनुमोदन से गुजर रहा है कि आप ग्रिड में लचीलापन भंडारण कैसे बनाते हैं ताकि आपकी उपयोगिता पैमाने सौर और पवन ग्रिड में एकीकृत होने लगें। तो यह दूसरा है

तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो मैंने आपको बताया वह परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में भारत की यात्रा है। हम भारत सरकार के साथ मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि जहां तक ​​बस परिवहन, सार्वजनिक परिवहन का संबंध है निजी निवेश शुरू हो। और एक बहुत बड़ी कमी भी है, जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि भरें, ऊर्जा क्षेत्र में वाद-विवाद दिखाता है, वह है नवाचार। अब, हम सभी जानते हैं कि भारत में नवाचारों ने विशेष रूप से तकनीकी नवाचारों ने वास्तव में तकनीकी क्षेत्र के तरीके को कैसे बदल दिया है। चाहे वह एडुटेक हो या यहां तक ​​कि लॉजिस्टिक तकनीक हो उस मामले के लिए दुनिया के आपके ज़ोमैटो आदि क्या हम इसे लागू कर सकते हैं वही स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना आधारित तकनीक की सफलता? तो हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमने अभी-अभी समाप्त किया है एक नवप्रवर्तन चुनौती जिसे एंटिस एंटिस कहा जाता है, जहां हम चार चुनौती वक्तव्य देते हैं और नवप्रवर्तकों से आने और अपना समाधान प्रदान करने के लिए कहते हैं। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 200 प्रविष्टियाँ आईं, बहुत उच्च गुणवत्ता वाली। हमारे पास जूरी का एक स्वतंत्र समूह है जो अगले सप्ताह बैठक कर यह तय करेगा कि उस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कौन हैं। और इसके अलावा हमने इस तथ्य पर भी गौर किया यदि आप भारत में उद्यम पूंजी उद्योग को देखें तो अधिकांश उद्यम पूंजी टेक स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं। बहुत ही सरल कारण तीन साल के समय में आपने जो निवेश किया है उस पर मूल्यांकन के कई स्तर मिलते हैं और आप अपना पैसा निकाल लेते हैं और कुछ और करते हैं। लेकिन बुनियादी ढांचे पर आधारित स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप में आपको धैर्य रखने की जरूरत है। यह दो या तीन साल का नाटक नहीं बल्कि 8-10 साल का खेल है। और इसलिए हम केवल इनके लिए वित्त, श्रृंखला ए, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे पर आधारित स्टार्टअप के लिए एक फंड स्थापित कर रहे हैं। तो ये तीन बड़े काम हैं जो हम कर रहे हैं। और अंत में कुछ ऐसा जिसका मैंने उल्लेख भी किया। हम देखते हैं कि भारत ने ऊर्जा दक्षता में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए हमने ऊर्जा दक्षता के लिए एक वैश्विक संसाधन केंद्र स्थापित किया है, जिसे अब हम एक मेजबान की तलाश में हैं। केंद्र जो करेगा वह इस बात पर केस अध्ययन तैयार करेगा कि क्या काम आया। मूल रूप से वे कौन से लीवर हैं जो काम करते हैं, नीति लीवर क्या थे, नियामक लीवर, बिजनेस मॉडल लीवर और हम इस लीवर को कैसे लागू कर सकते हैं, मान लीजिए, नाइजीरिया जैसे देश में हमें किन बदलावों की आवश्यकता है? तो यही वह कार्य है जो यह इकाई कर रही है।

संदीप पाई: यह दिलचस्प है यह स्थानीय से वैश्विक या वैश्विक से स्थानीय सुपर जैसा है। मुझे आपसे यह प्रश्न पूछना है क्योंकि आइए विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण लें,ठीक? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हो सकता हूं कि यह एक चूक है खासकर भारत जैसे देश में जहां इसे वास्तव में बढ़ाया जा सकता है। एक कारण जो मुझे लगता है और यदि मैं यहाँ गलत हूँ तो आप मुझे सुधार सकते हैं वह यह है कि यह आपको समान सुर्खियाँ नहीं देता है। यह बहुत विकेन्द्रीकृत है। जैसा कि हम ऊर्जा दक्षता के बारे में भी बात कर रहे थे कहीं 1 गीगावॉट का बड़ा सौर संयंत्र होना एक बात है लेकिन बहुत छोटा, छोटे पैमाने का होना दूसरी बात है। और आपके बहुत से हस्तक्षेप यदि मैं वर्णन कर सकूं बहुत तकनीक केंद्रित, प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र केंद्रित हैं।लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल वही समाधान कर सकता है क्योंकि जलवायु या ऊर्जा एक ऐसी दुष्ट समस्या है जिसमें व्यवहार विज्ञान शामिल है। जैसे आपको लोगों के बारे में सोचना है, नौकरियों से लेकर अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के बारे में है। तो क्या आपके पास ऐसे लोग या परियोजनाएँ हैं जो दूसरे पक्ष से बात करते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर तकनीक और अर्थशास्त्र समर्थकारी हैं। लेकिन फिर आपको लोगों और अन्य लोगों को भी लाने की जरूरत है और हो सकता है कि यह भविष्य में सामने आए। लेकिन मैं तो बस सुनने को उत्सुक था। 

सौरभ कुमार: तो जो मैंने आपको बताया वह ऐसी परियोजनाएं हैं जो मैं कहूंगा दूसरों की तुलना में अधिक प्रमुख हैं। हां जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास एक ऊर्जा दक्षता परियोजना है। एक पूरा केंद्र तैयार किया गया है। साथ ही हम कुछ राज्यों के साथ उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं जिसे मांग पक्ष प्रबंधन कहा जाता है। मूल रूप से व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से लोगों को अत्यधिक कुशल उपकरणों की ओर वित्तीय प्रोत्साहन देना। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि मैं अब भी क्यों कहता हूं कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। हाँ आप सही हैं यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सुर्खियाँ बनती है लेकिन हम उससे सुर्खियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह कैसे कर रहे हैं? हमने अभी महाराष्ट्र में 32 जमीनों को एकत्रित करके 100 मेगावाट का टेंडर निकाला है। हम बड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत, नवीकरणीय परियोजना को कोट अनकोट यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

यह महत्वपूर्ण क्यों है? आइए एक पल के लिए जलवायु के बारे में भूल जाएं। भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है? आइए इसे समझें चीन सहित अन्य देशों ने जो किया है उसके मुकाबले यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सहज ज्ञान युक्त चीज़ है। मेरा मतलब है सस्ते जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का उपयोग करके, किसी भी समय सीमा में सभी देश विकसित हुए हैं विकसित देश बन गए हैं। भारत पहला बड़ा विकासशील देश है जो अगले 20 वर्षों में टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके विकास करेगा। यह एक बड़ा बदलाव है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। मेरा मतलब है यह आर्थिक मॉडल मौजूद नहीं है। इसलिए हमें अपना खुद का मॉडल तैयार करना होगा। और इसलिए आपको ऐसी चीजें करने की ज़रूरत है जो जिस तरह से हुई हैं उससे अलग हों। मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। और मुझे लगता है कि एक देश के रूप में हम दुनिया को यह दिखाने के लिए बहुत अच्छे रास्ते पर हैं कि हां ऐसा करने का यही तरीका है। और हमने अतीत में ऐसा किया है। 

संदीप पाई: बहुत बढ़िया, मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि भारत जैसे देशों ने अभी तक कार्बनीकरण नहीं किया है और हम अभी भी डीकार्बोनाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में सराहनीय है। तो चलिए मैं आपसे एक तरह के एक या दो आखिरी सवाल पूछता हूं। आपने इतना समय दिया है इसलिए G20 में ऊर्जा दक्षता समाधान जोड़ने की दर को दोगुना करने का संकल्प लिया गया था। इसलिए मैं आपको भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको क्या लगता है क्या होने की जरूरत है? इन सभी बातों की घोषणा करना एक बात है। मेरा मतलब है कुछ भी नहीं बल्कि हम इस घोषणा से इसे वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं? ऐसी कौन सी दो या तीन प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए?

सौरभ कुमार: तो फिर से आइए भारत से शुरुआत करें और फिर हम इसे अन्यत्र भी लागू कर सकते हैं। भारत के ऊर्जा खपत पैटर्न को देखें। ऊर्जा उपयोग के संदर्भ में घर-परिवार 20 विषम प्रतिशत है, कृषि 20 विषम प्रतिशत है। उद्योग लगभग 30 35% है। और बाकी परिवहन है। इसलिए मुझे लगता है कि परिवहन और उद्योग में दक्षता लाना दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। और मुझे लगता है कि भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शुरुआत पहले ही कर दी है आप वाहनों की ऊर्जा दक्षता भी बढ़ाएं क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण बहुत अधिक है। मेरा मतलब है कोई नुकसान नहीं है। तो यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मार्ग है जिसे भारत ने शुरू किया है न केवल सार्वजनिक बसों में बल्कि दो और तीन पहिया वाहनों पर भी। मुझे लगता है कि भारत में जिस तरह की नीति और नियामक ढांचा मौजूद है बहुत कम देश उस पर गर्व कर सकते हैं। बेशक विकसित देशों को बहुत अधिक सब्सिडी दी गई है लेकिन भारत के पास जिस तरह के वाहन हैं वह अमेरिका या ब्रिटेन से बहुत अलग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ऐसी चीज़ है जो भारत पहले से ही कर रहा है। नंबर दो उद्योग है और प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बनकर सामने आ रहा है। वास्तव में यह एक कार्यक्रम का आधार है जिसे अब घरेलू कार्बन बाजार स्थापित किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक ​​भारत का संबंध है, यह देखते हुए कि ये दो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं लक्ष्य भी काफी हैं, मुझे प्रभावशाली कहना चाहिए बस प्रतिस्थापन कार्यक्रम के लिए 50,000 बसों का लक्ष्य है तीन वर्षों में । यह किसी भी तरह से छोटी उपलब्धि नहीं है। यूरोप में पिछले साल लगभग 1000 इलेक्ट्रिक बसें बदली गईं। तो हम पहले से ही 50 गुना के बारे में बात कर रहे हैं हां निश्चित रूप से चीन एक अलग देश है। इसलिए यह बहुत आक्रामक लक्ष्य है। और भारत के रास्ते में बहुत सारे सबक हैं। और फिर जीईएपीपी में हम नाइजीरिया को एक समान बस कार्यक्रम में और इंडोनेशिया को एक समान बस कार्यक्रम में समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि फिर से इन तीन देशों के बीच मुद्दे बहुत समान हैं।

संदीप पाई: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।आपसे बात करके और आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में सुनकर बल्कि आपकी सोच के संदर्भ में भी आपकी यात्रा सुनकर बहुत खुशी हुई। इतनी स्पष्ट 360 डिग्री बातचीत के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ।

सौरभ कुमार: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बेहद आनंददायक था। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद और आगे ऐसे ही आगे बढ़ते रहिये । 

संदीप पाई: धन्यवाद।