The India Energy Hour


India’s green energy landscape has witnessed remarkable growth and transformation in recent years, positioning the country as a global leader in the clean energy transition. With a growing population, rapid urbanization, and rising energy demands, India recognized the need to diversify its energy sources and reduce its heavy reliance on fossil fuels.

In order to understand the changing landscape of the green energy sector and the country’s ambitious energy transition goals, we interviewed Mr. Srivatsan Iyer, Global CEO of Hero Future Energies. He has held executive roles in ExxonMobil, Braskem and McKinsey & Company, and have successfully expanded their business to other countries.

Listen to the episode with full transcript here in English

[Podcast intro]

Welcome to Season 3 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar and is presented by 101Reporters, a pan-India network of grassroots reporters that produces original stories from Rural India.


[Guest intro]

India’s green energy landscape has witnessed remarkable growth and transformation in recent years, positioning the country as a global leader in the clean energy transition. With a growing population, rapid urbanization, and rising energy demands, India recognized the need to diversify its energy sources and reduce its heavy reliance on fossil fuels.

In order to understand the changing landscape of the green energy sector and the country’s ambitious energy transition goals, we interviewed Mr. Srivatsan Iyer, Global CEO of Hero Future Energies. He has held executive roles in ExxonMobil, Braskem and McKinsey & Company, and have successfully expanded their business to other countries.


[Podcast interview]

Shreya Jai: Thank you so much, Mr. Iyer, for joining us here at The India Energy Hour! 

We are very delighted to have you here!

We have had several discussions on the Indian renewable energy sector, obviously, because this podcast focuses on India’s energy transition, climate goals and everything. But as it happens with every new and budding sector, something or the else keeps happening in it. 

So I thought that as the sector changes its phase, you know, in 10 years, it has come from 2 gigawatt of solar and some barely 15, 20 gigawatt of wind to you can see where we stand right now. We are aiming at 500 gigawatt of renewable energy in the coming years. And also the whole industry landscape has changed. 

You have come into the sector, I must say, at a very bright and a vibrant time. And you have come with an outsider view. And now you’re pretty much an insider, working with one of the leading companies in the sector. So I thought that it would be great to have you and to speak with us here today. 

Srivatsan Iyer: Very good. Thanks for having me. I enjoy your conversation and look forward to, you know, having, I’d say a more in-depth conversation on where India’s energy transition is going. 

Shreya Jai: Great. But before we get into that, I believe I and also our listeners want to know a little bit about your journey. Where are you from? 

I know you have shifted countries, you have changed sectors and you’re here in this green energy sector. 

What brought you into this sector, first of all, and where are you from? What did you study? Tell us about yourself, please.

Srivatsan Iyer: Sure. So starting almost at the beginning, because I think it makes more sense. By training, I’m a chemical engineer. So I finished my studies here in India in 1990. And I moved to the US for graduate studies, spent some time, you know, getting masters and PhD. And I started working for ExxonMobil back in 97 in R&D and research on chemicals and plastics. Moved to a business focused role, a business development type role. 

Got my MBA along the way while I was still working. And right after that, I switched to business consulting. I joined McKinsey in Houston in the US and spent five years with them working primarily in the energy and chemical sector. And when I say energy, it was almost all hydrocarbon energy, oil and gas, electric power, but based on hydrocarbons. 

And I spent time in various geographies as a consultant in India, in China, in Canada, I had almost a year and a half or two years in Brazil and the rest of it consulting with clients in the US. 

Post that, I actually joined one of my clients, which was a large chemical company based out of Brazil that I’d consulted for. I joined them in 2010 when they had just moved into the US through an acquisition. And I stayed with them for 10 years, spent time, started obviously with them in the US, went and spent three years in Germany with the same company. And right after Germany, I’d say what I describe as expat-lite. In other words, my family was in the US, but I was working in Brazil. So I was going back and forth, spent about three years doing that. And of course, that was about the time COVID hit and everybody was working at home. 

And for those of you, I guess, who are not very aware of the petrochemical industry, 100% of the economics of petrochemicals depends on oil and gas. So we spent quite a bit of time from 2017 on looking at what was happening in the world of energy transition, especially looking at solar and wind, looking at electric vehicles and what that was going to do eventually to oil and gas demand globally. And that kind of piqued my interest in what was happening in energy transition. And spent, of course, time looking at that outside in, not as part of the industry clearly, but clearly the implications are enormous for all sectors outside of renewables as well. 

That was the time this opportunity came by to join Hero Future Energies, which seemed intriguing because I had spent 30 some years in the US, Germany, Brazil, but I’d never actually worked in India. So I left India in 1990 and never actually worked there at all. The time I spent living there was really just as a student. 

So it was a sector that was intriguing. It was a country that was intriguing. And I say intriguing because India is really on the cusp of tremendous growth in all fields of economic activity. So it seemed to be the perfect time to shift the country and shift sector, both of which are on the verge of takeoff. 

And so I joined with, I’d say, a fairly superficial knowledge of renewable energy, other than knowing that it was growing all over the world and it was going to have a major impact. And so that’s how my journey started about two years back. 

And you started off by introducing me as an insider. I still feel like a rookie. I still feel like I learn something every day about the sector. And I’m glad to have a wonderful team at Hero Future Energies of industry veterans. 

Some of them have spent a couple of decades in the India power sector. 

Some of them have spent a decade plus in renewable energy. And they teach me every day. 

So I’m fortunate to have a team around me that knows a whole lot more about the sector than I do.

Sandeep Pai: I have a quick light follow up before we get into other stuff. 

With you, having spent so much time in the petrochemical and the fossil fuel sectors, you jumped into the renewable side of the story. 

Is this a trend that global executives are jumping ship from the fossil fuel side of the story to the renewable side of the story? Or it’s just your one-off kind of story?

Srivatsan Iyer: I think from fossil fuel to renewables, I can’t think of very many examples. But if you think of people who are expats, who are moving into India after having spent a bulk of their working career outside of India, that seems to have become fairly common. 

And I like to think of myself as one of the few, but as I spend more and more time, I know there’s many, many companies that are doing that, both in conventional as well as in the renewable energy space. They’re bringing in people from outside of India with experience, either in renewables or in other sectors as well. 

Now, the move from oil and gas to renewables, clearly the big oil majors have been moving in that direction for, I’d say, close to a decade now, Shell, British Petroleum, Total. And what they’ve done is clearly take their talent pool and move people from their conventional energy to renewable energy. 

But the world of renewable energy, IPPs, I think is still primarily made up of people who grew up in the conventional power sector, whether it’s coal or what have you, and then transferred them or transitioned them to the renewable energy sector. 

You guys probably have a wider view of how the IPP sector in India is. I’m not sure there’s very many other people who have moved from oil and gas into renewables the way I did, but there may be a few other examples. But I do know other companies in India are hiring expats with, let’s say, different backgrounds into the renewable energy space in India.

Shreya Jai: So a great note to kick into our topic of the day. 

Good that you started the thing that there’s a lot of change happening. A lot of companies are hiring expats and widening their expertise. 

Before we get into how the sector is changing, there’s this very interesting point that you yourself said in an interaction. And I believe you have said that quite a many times that plain vanilla, solar and wind is not of any use in this country anymore. I might be saying it in a very rudimentary language, but plain vanilla, solar and wind is something that does not excite major players anymore. 

Can you elaborate on that? What are the reasons that have led to it? And what exactly is the business case of plain vanilla, solar and wind and why it doesn’t work anymore?

Srivatsan Iyer: I think there’s two primary reasons. One is the more you build a plain vanilla, solar and wind, the more intermittent you make the entire system as a whole. So you actually accentuate the disparity between the times when they’re generating and the time when demand is actually required in the market. 

So on the one hand, you look at that and say, I keep building it up to a point, yes, but then beyond a point, it actually doesn’t help contribute to a solution, but it actually might actually create a problem. So I think that’s really part one. 

Part two is, like every other industry, like every other sector, plain vanilla, solar and wind have become commoditized. It’s a pure cost game now. Provided you have access to the right resource, which is the land with the right radiation or the land corresponding to the high wind speed, everybody has more or less the same capabilities, the same skills, and they beat the tariffs down to what I call bare-bone levels. So to a point where some players, I would argue, may not even cover their cost of capital. 

So I guess in a race to add capacity, one has to question whether the returns are even worth bidding in that case. So the economic case is not as strong. And secondly, the future of the electrical system in any country, and especially in India, is not dependent on plain vanilla, solar and wind anymore. Do we continue to have to build those? Yes, we do, up to a point. 

But I think in the future, to make the grid more robust and to make sure that we can actually get round the clock power, you have to look at different technologies, whether it’s hybrid with storage, whether it’s short duration storage or long-duration storage, whether it’s a peak power or load following. But these are the new types that have to come up just to meet the demand pattern over a 24-hour period or a three, six-five-day period. 

So I think that’s why you see more and more IPPs shifting, because if you look at the new SECI trend of bids, even they’re moving in that direction. So the plain vanilla is still there, but certainly they are emphasizing a lot more of these, which is really needed, ‘A’, to meet the demand and ‘B’, to make sure that the grid is still robust.

Sandeep Pai: So on that, I have a follow-up. Is there really a business case for hybrid around-the-clock RE at this point? 

If I understand it correctly, the cost of capital is the main initial investment that goes into any RE project. So if you’re installing both, let’s say, solar and wind together, won’t the cost of capital be even higher? 

And linked to that is, are consumers, whether it’s industrial or household consumers. Are they willing to pay more? I mean, this is like an investment into the grid, into the future. 

So do you think there is a business case and then whether people will be willing to pay a bit more to accept that kind of hybrid power?

Srivatsan Iyer: No. So let me split the two questions. Let’s just talk about plain hybrid, and then we’ll talk about hybrid plus storage. 

Now, if you talk about just pure hybrid, the capex is more, but the tariff is still very competitive. And in the end, you have to compare your tariffs to the cost of the next best alternative. 

And if you look at the marginal cost of power production in India, for example, it’s probably thermal generation that’s dispatchable power, most likely based on imported coal. Now, I may be stretching it a bit, but the marginal cost of that on a dispatchable base is actually very high. 

So if you were to come in at a pure hybrid, which is solar plus wind, which gives you a higher CUF, and it’s not going to be around the clock, for example, but certainly covers more hours than just either a pure wind or a pure hybrid, you’re still competitive. 

I’d rather still pay for hybrid based, even though the capex is high, because the tariffs are still going to be lower than coal. But those tariffs will still give you a good return on the capital invested. So let’s go to the next question. What if I need to expand that and make sure that I can cover my peak power needs, evening needs, for example, or if I need to do around the clock, that’s when storage has to come in. Now, whether that storage is a long duration energy storage, like pumped hydro, whether it’s a short duration peak power storage like battery, it’s different. 

There, the tariffs are going to be a little higher. I would say relative to the marginal cost, they’re still not that bad. They’re kind of on parity. But the main thing to remember is that the cost of storage is actually declining, let’s call it about 15% a year almost. And that’s the trend over the last 15 years. And that’s been the trend for solar PV modules as well. 

So there’s no reason to believe battery storage won’t continue that trajectory. To a point where solar plus wind plus battery storage or solar plus wind plus pumped hydro for a peak power around the clock would still be a lower tariff than a dispatchable coal based or God forbid in some countries, natural gas based power. So economics are still favorable. 

Now the capex is higher, but then the tariffs will be higher. But as long as they’re lower than my next best alternative, it’s economically feasible to invest the capital and still get a healthy return.

Shreya Jai: Just trying to summarize the last two answers. You said that obviously, it makes sense to go for hybrid and hybrid plus storage, but you said that in some way, plain solar and wind might also be needed. 

So, given that we are running into hybrid, we’re looking at solar plus wind, solar plus wind plus storage, there are also RE plus thermal also being planned in some cases. But that increases the level of challenges that the sector already faces. Storage being one of the biggest challenges, you can address solar separately, but it also accentuates the challenges that the sector faces when you start merging technology merging energy sources. So as an IPP, what is the risk reward ratio in a hybrid?

Srivatsan Iyer: Yeah, so there’s two types of challenges, right? One is the challenge to the IPP in designing the appropriate combination of solar wind and storage to be able to meet the needs at the lowest possible capex, right? So in other words, I want to maximize the amount I supply to the grid at the least possible capex. 

The other is the overall challenge to the whole grid system as a whole. Now the more storage I put, I would argue actually it’s better for the overall grid system, right? Because it gives a certain amount of predictability to the grid. And I don’t think India is too far behind when large battery storage projects will start to provide ancillary services to the grid as well, in terms of voltage or frequency regulation and so on. I think that those days are coming. Those are already there in Western Europe, for example, in the UK, where providing the ancillary services is a revenue stream. And India it will come to. 

And I think the next possible evolution in India, now I don’t know, I’m just projecting or predicting what might happen, is you could see a more natural evolution to time of day tariff differentiation, right? And that is the time then I think roll of battery storage becomes that much more important, right? Now pricing is actually a very valuable tool to moderate demand, right? 

Today as consumers, whether I’m industrial or sitting at home, I have no incentive to reduce my power consumption any time of the day, right? For me, I’m indifferent, right? When you start getting time of day, people are going to be a little more wary in terms of, when do I charge my car? When do I charge my phone? When do I turn on the appliances and so on? 

Because peak power really is a way to also moderate demand, right? And make people a little more careful in terms of how much power they consume, which brings down the demand at peak hours and moderates it a little more across the day as well. So if India evolves in that direction, then you’ll start to see a little more moderation in that as well. 

And so I expect to see a combination of these factors actually combined to provide, I’d say, the grid stability in India and what storage can then offer, right? What either battery storage or long duration storage like pumped hydro can offer, both in terms of providing competitive power, when I say competitive at a good tariff, but also make sure that the grid is stable.

Shreya Jai: On this note, I wanted to ask you, what is the grid maturity or preparedness for all these new technologies? Till yet, the grid is currently handling this 100 – 110 gigawatt of renewable energy, which will invariably increase. And then with it will increase the instances of fluctuations and everything. 

Hence, the hybrid model makes sense that there’s a 24-hour supply. You can peak it whenever you want. But as a company which feeds into the grid, what is your impression of the grid preparedness for these new technologies? Just addition to that, there were plans to have dedicated renewable energy management center, better forecasting, better planning. At what stage is this? 

Just give us an image of how the grid absorbs renewable energy in this country. 

Srivatsan Iyer: Yeah, so a couple of things, right? One is the overall energy demand in India, the projection is actually quite robust. So we’re going to be consuming a whole lot more energy going forward, just on a secular basis, independent of the whole trend of electrification of vehicles, this, that, and the other. So just because the economy is growing and the population is growing and they’re getting to more middle class. 

So the grid has to, A, just keep up with growing demand, regardless of where the power is coming from, whether it comes from thermal or renewable, it doesn’t matter. So we need grid investments, both to expand and to upgrade. So that’s a given. 

Next is, is that demand growth going to be met? What combination of dispatchable power, and I say dispatchable thermal versus intermittent like renewable is going to contribute to that demand growth. The good news is I think in India, we are starting to see the roadmaps set by the power ministry, by CEA and so on that recognizes that A, power and electricity demand growth is going to go up and B, a larger and larger fraction. In fact, the target is 50% renewals by 2030. And so that’s a very ambitious goal. 

And so the roadmap that they’ve set is to invest in grid expansion and grid stability in order to make that happen. And that’s why I see a pivotal role for storage there as well, because you can invest in the grid, but in the end, there has to be mechanisms that moderate the, I’d say the impact of intermittency, which literally happens from a second to the other. So intermittency is not, at 12 noon, the sun is shining and at 5 PM the sun sets. The intermittency is at 12 o’clock, the sun is shining and at 12.05, a cloud moves over the sun and your particular location, the generation literally drops significantly. So I’m talking intermittency literally at a minute by minute level. And that’s where I think the role of storage is going to be really important. 

We can always talk about forecasting and scheduling. I’m sure the world has made leaps and strides in forecasting and scheduling. It’s still going to be as much art as it is science. Now we all forecast and schedule, India for the last three years has seen wind resources that have been significantly below our long-term forecasts. Solar, particularly in south India and Karnataka has been significantly below normal radiation levels over the last three, four years. 

Minute by minute or day ahead forecasting is still as much art as it is science. So we can’t depend on improvements in forecasting and scheduling alone. We have to have mechanisms that allow for grid stability at the aggregate level. Now, clearly the CEA is actually asking IPPs to make sure that at the individual plant level that we put in place the correct mechanisms, for example, the reactive power mechanisms, better forecasting and scheduling and the way they incentivize that is by having these large penalties for deviations. 

But it’s more important to do it at the macro level because at individual plant level, like I said, if a cloud floats across the sun at my little location in Tumkur, my particular site suddenly, the generation drops. But as a whole, we need to make sure that that happens. 

And battery storage is going to play a role there because at some point battery storage is not just going to be, I supply two hours peak power at night, but it’s going to be when there’s variability on a minute by minute basis, can the battery storage jump in and provide the necessary services to the grid, to stabilize the grid. And that kind of market is already there, for example, in the UK and in the US. I think it’s a matter of time before it’s there in India as well.

Sandeep Pai: Great. You mentioned something and I think that has been part of many conversations right now trying to move India towards time of the day pricing. I think that is perhaps going to solve many problems. So because we have a wide variety of audiences here, first, can you just explain what that means? What is time of day pricing? 

And second, if India starts to implement time of day pricing, will it help renewables? Will it create more challenges? If you can explain that as well, that’ll be great.

Srivatsan Iyer: Yeah. So I think time of day pricing, for example, when we buy power as a consumer, we’re charged on a total consumption per month. And what time of the day I consume it is really not the factor. Now, there are exceptions in India. There are actually places where the peak power tariff is a little different from the, let’s say, during the day tariff or non-peak hour, but the differential is really small. 

The other is what I call dynamic pricing. For example, what you see in a market exchange is the power price is really set at the time at which you deliver power to the exchange. So if I deliver at 12 noon versus at 6 PM, the tariff I get on the exchange is very different. And it really is a question then of supply and demand. What is my shortfall at peak? And what is the willingness to pay at that point? 

And really time of day is, that’s why it’s required, because it has to be one more element to incentivize people to moderate their demand. Others, like I said, I have no incentive as a consumer. I come in in the evening, I turn all the lights on, I turn the TV on, I turn every appliance on, because I don’t have to think about why am I doing that? Whereas if I were told that the tariff between 6 PM and 8 PM in the evening is two times during the day, then I’d say, okay, some of these activities I’ll try and do in the middle of the day. That way I don’t have to pay twice the tariff there. 

For renewables, again, I talk about the whole sector. It’s better not just for renewables, but for the whole sector and also for grid stability. There’s a little more moderation in terms of what the demand is during the day. And there’s a little more predictability in terms of what people are going to do. 

Now, time of day tariff does not take out peak hours. Peak hours is still there. And you’ll see that in every mature market. It just moderates it a little more, right? It makes it a little more predictable, as opposed to I’m not using that as a tool to moderate people’s behaviors, right? 

So, I think it will help the entire sector. I don’t necessarily see it benefiting the RE sector, and you mentioned, but I think it benefits the power sector as well as the grid, right? And because that way you don’t put undue stress on the grid every evening at 6 p.m., right? Which is what we see in a lot of places.

Shreya Jai: I’d like to change the gear of the conversation here a little bit. This is my observations as a trend. You can disagree as well. 

But I’m seeing all around that major renewable energy companies in India, either Indian companies or foreign companies operating in India, are not just solar and wind energy companies anymore. They are kind of building a supply chain of their own. 

Someone’s getting into manufacturing, batteries, some are building transmission, or some are doing all of it possible. 

So, why do you think this shift is happening? I know self-reliance is a very key business mantra, especially for a newer industry like this. 

But have there been some harsh lessons on the way vis-a-vis specially manufacturing availability of domestic local content? Did that lead to it? And what kind of business sense does it make for this shift to happen? 

Srivatsan Iyer: No, great question. So, I think there’s two reasons for this to happen. And the first is, as the conventional renewable energy sector got more commoditized, and actually, you saw that, I’d say, I hope, we saw the bottom of that two and a half years back when tariffs were actually what, one rupee 99, I think, I mean, at some unbelievably low level. And at that level, you barely cover costs, forget about making a return investment. 

And I think a lot of the IPPs looked at that and said, look, if that’s the level of tariff, how do we actually create value for shareholders? How do we actually make money on the capital that we invest? And are there other places in the entire value chain? If I were to break the value chain into generation, transmission, and distribution, are there other places I might be able to go into to create value? So, one was driven by that. 

Are there opportunities where there is a margin to be had? And so, do I want to, for example, these transmission companies that moved into generation, there’s generation companies that moved into distribution, for example, privatization of the discoms. 

The second is, I think the last two years, partly COVID driven, but partly global supply chain issues and disruptions. There’s a question of both cost and reliability. Can I actually get the components where I need them when I need them? 

Can I actually get the solar modules at the price that I want, but also at the time when I need them? 

And I’d say about a year and a half, that December, January timeframe, there was massive shipping disruption. Shipping costs were almost 6X what they were under, I’d say, normal times. A container was at $12,000 a container, rather than 1,500, which is more of a normal price. 

And that was a wake-up call to many saying, we’re relying on global supply chains that is not only 30 to 60 days long, but where the price volatility can go anywhere from 1,500 to 12,000. Do I rely on that? Or do I bring the supply chains closer to home? 

And India specifically, I think there’s also this whole issue of geopolitics, and I’d say barriers, whether they’re tariff or non-tariff barriers. Tariff barriers, 40% BCD, ALMM, et cetera, plus the whole geopolitics of do we want to be reliant on a China supply chain? Would we rather, is this of national interest to us and therefore we need to build here? 

So clearly the reason, at least in the solar module, taking as an example and batteries again, is A, we want to be self-sufficient because this is an area of national interest going forward for India. In a way, it’s like saying, how can I become self-sufficient in oil, which you cannot. You either have the reserves underneath your ground or you don’t. But in the solar and batteries, you can say, yeah, I can. 

If I build polysilicon to modules and if I build a lithium mining to batteries, I can actually build the entire value chain. And I don’t have to be dependent on geopolitical constraints or supply chain barriers or monopoly power of certain companies who might control global supply chain. 

So I think it’s a mix of all of these that is causing IPPs to go ahead and say, A, let me diversify and make money elsewhere rather than just building RE plants. B, even if I want to build RE plants, if I integrate myself, I can make sure that I get the most economical benefit of having the components as well as supply security, as well as, you know, I’m not at the mercy of geopolitics or global supply chain disruption. 

So it’s a mix of everything. And that’s why you’ve seen a lot of companies, you know, clearly Tata and Adani were already there, but then Reliance has got into it. Renew has gotten into it right now. Avada is investing in new module capacity. And that’s one of the reasons I think IPPs are looking into going in that direction.

Sandeep Pai: I just want to shift the conversation a little bit so we touch that before we come back on the supply chain trend. We talked a lot about, you know, predominantly grid scale and, you know, solar and wind and renewables. But where do distributed renewables come into the scene? 

Are they like the stepchild that, you know, everybody loves to talk about, but, you know, nobody really wants to focus on. Forget about Hero, but in your personal opinion, like, where do you see the role of distributed renewable energy? 

And what needs to happen because for a country like India, it makes so much sense for that sector to, you know, grow. I mean, I believe it makes so much sense. You can disagree, of course, but, you know.

Srivatsan Iyer: It’s a great question. I’ll probably address it two ways, right? 

One is I tend to agree with you. I think distributed RE generation and potentially a year or two or three down the road, distributed generation with localized storage, I think, could play an enormous role. 

Now case in point in the U.S. where you see distributed energy. In fact, I have several friends of mine who call themselves grid independent, right? In fact, some of them over the annual basis actually come out positive because they send more to the grid than they actually draw from the grid. That’s because they’ve got rooftop solar plus battery storage.

And some of them also have, you know, an EV attached to it. Right. So when the EV is attached to your house, it acts both to send power as well as to drop out.

So, but that takes into account then millions and millions of what we, I think the term used was prosumers, right? The producers and consumers. And at a moment’s notice, they can do both, right? They both provide to the grid, either services or energy and, you know, or draw from it.

I have a feeling that that is a critical role because the days of building a giant power plant of, you know, two and a half gigawatts in one location and then having these enormous transmission lines take it all over is one model. And that’s the way the conventional thermal was built. That’s the way RE is being built. And the other is to say it’s distributed manufacturing. I produce energy where it’s needed, when it’s needed. And the challenge then is how do I take these millions of independent producers and consumers and tie it so that the grid doesn’t collapse? 

In the U.S., it’s a little more mature and advanced partly driven by, let’s say the risks involved, right? Primarily the financial and the credit risk, right? The system set up in the U.S. is far more mature because of decades of, I’d say, the system being there to assess consumer credit risk and so on. 

India has got millions of rooftops, right? So with its homes, with its office buildings, with its flats, the top of the flats and apartment buildings, the risk on the flip side is still high, right? Can we understand the credit risk of the individual homeowner, right? Are they actually going to pay on time? Are they going to actually take care of the equipment, right? 

Soiling loss in India is significantly larger than in any other Western country, which means the individual homeowner or flat owner has to make sure that they actually take care of the equipment that they have. Because otherwise it’s very hard to say, I’m going to visit 10 million homes every week to clean the modules. It’s not a model that’s easily replicable, right? But I really think the potential is enormous. And at some point, the attractive wind and solar sites in India are going to get more and more challenging to find, to build the 250 megawatt plant or the 500 megawatt plant. It has to be replaced by this. 

The good news is the corporate sector is starting to do it. There’s several corporates who are working with who are saying, first priority is build as much as I can in-house, either rooftop or if I have two acres next to my plant or five acres next to my plant, I’ll put a one and a half megawatt plant right there. And that’s the kind of distributed generation that we’re seeing driven by the corporate sector. 

The residential sector, I think, is still slow. 

The commercial sector is not thinking about it as much as we’d like. The large malls, movie theaters, hospitals, office buildings. I think they should be the next ones who kind of jump into this and say, yeah, I can probably build 500 kilowatts and no more, but it’s still economically viable. And if I were to connect it potentially two, three, five years from now to battery storage, I can reduce my dependence on the grid, potentially at some point even give it back to the grid if necessary. 

I really look forward to that happening at least in my sector, residential sector, I think is still a little far from an India for I think primarily for operations and credit, financial reasons, not for technical reasons.

Shreya Jai: The reasons that you’re giving us makes me think that DRE should take the route of, say a scheme like Ujwala or Sabhagya where the government took the lead of bringing these connections or LPG cylinders to the households. 

Obviously, corporate and private companies had a role to play in providing meters and other services, but it is the government which takes the lead because then you take care of the risk that you just mentioned. 

Do you think that kind of model would work in DRE?

Srivatsan Iyer: It could, actually it is an intriguing thought. Certainly, I think the government has an important role to play there. 

I think the other factor now that you bring it up that could help is if there were a time of day that if introduced in India, so people get into homes and say, my power bills are really silly and they’re crazy high. If I could only store or generate in the evenings and store it, A, I can sell it back to the grid if I want to and make some money or I don’t depend on them. I’ve got enough power to last me through the evening peak hours when I need to. 

We need an economic incentive for the individual homeowner consumer to say, I want to do it. Plus, I think the government needs to step in to mitigate what I call the individual consumer credit risk as well. Perhaps it’s a combination of both. 

Shreya Jai: Great. I wanted to ask you something which has been intriguing me for quite some time. This term called green molecule. 

On every press release that I get from green energy companies and otherwise, this green molecule seems to weigh very heavy and this seems to be part of big plans that the green energy companies are getting into. 

I understand theoretically what it means, but can you explain what green molecule is exactly?

Srivatsan Iyer: Yeah, I think it’s a nice, interesting term. I actually found it fascinating that whoever came up with it came up with it. 

I think of it as basically a way to move green electrons. That’s all it is. Now, green electrons can only go on transmission lines on 220 or 33kv lines. Whereas, green molecules can actually be transported by conventional means and can be transported across the world. But basically I’m transporting renewable electricity in a different form. I think that’s the way I think of green molecules. 

But let’s take a look at it in the context of the overall decarbonization world. There’s really two goals here. One is RE100, which is I want to go to 100% renewable energy. India’s got its own targets for that. 

But decarbonization can be achieved at roughly, let’s call it 50% if I go to RE100. The other 50% of emissions actually come from sources that today are not mitigated by just going to renewable energy or renewable electricity. Let me put it that way. It still comes from industrial heating. It comes from mobility, whether it’s cars, two-wheelers, three-wheelers, buses, trucks, ships, airplanes. 

And of course, as I say, the industrial users, which is really heat. Today, 50% of those emissions come from burning something. I burn coal, I burn natural gas, LPG, petrol, diesel, fuel, oil, whatever. 

The green molecule really has a role to play in taking that other 50% of emissions and decarbonizing that to zero. So one way is to say, I’m going to electrify mobility and industrial. Clearly, electric cars and electric two-wheelers have a role to play. So you can take care of that. 

But there are parts of mobility and industrial energy requirements that cannot be met today with electricity. For example, buses and trucks is a trade-off between do I actually go EV or do I actually burn something else like hydrogen, for example. And industrial heating actually require heat and electrical heating is still not there. So I still need to burn something. 

So then the question is, do I take renewable electricity, convert it to green hydrogen, and then burn hydrogen to provide the heat I need in a steel plant, petrochemical plant, aluminum plant or whatever. And I think that’s why people are looking at that very seriously because if I have to decarbonize the entire system, I do need alternate fuels or alternate forms of energy. And green molecules really can provide that. 

Technically, they can provide it even today. Technically, if I could make all the hydrogen, I could at economically reasonable costs. I can get rid of LPG to a large extent, natural gas to a large extent, potentially even diesel in trucks and buses to a large extent. 

Clearly, investments are required. I’m not trivializing the technical barriers, but the basic guts of the technology exist. 

However, now what we have to do is to make sure that the technology becomes more robust and becomes cost-competitive all the way from producing the green molecule to using it in its end use.

Sandeep Pai: Just picking up on the green molecule question and just poking you a little bit on that. I mean, do you really think that this is more of a PR exercise and feel good or is it also a way to channelize ESG funds or climate funds? 

People love these terms and coins and things like that when you try to tap that kind of market. So just in your honest opinion, what do you think? I mean, this is good rebranding or this will also bring some dollars to India or it doesn’t align at all?

Srivatsan Iyer: So I think there’s two things to it. One is it’s a fear of missing out. If everybody is talking green hydrogen, I can’t be the only one not talking about it. I have to be A, talking about it, B, trying to do something with it. And part of that is if it does become commercially viable, I cannot be left out. I need to be able to participate. 

And B is, like I said, technically, there’s no other single solution that exists to decarbonize, I’d say, 50% of the world other than green molecules. But at the same time, the economic gap that exists today between green molecules and conventional molecules, whether it’s natural gas, LPG, diesel, fuel oil, there’s still a pretty large competitive gap. 

And countries around the world are trying to figure out how do you allow that gap to be met over a period of time and phase out that support so that they become competitive on their own. The IRA in the US, for example, which gives you fairly significant credits and tax credits, where at least theoretically, green hydrogen is a dollar a kg and conventional hydrogen is more or less the same. India is far from there. 

So at some point, either the government has to step in either through a use mandate or through providing some natural support, or the corporate sector has to step in and say, yeah, the economic viability is still not there, but we will start investing slowly. The only way to bring costs down is to invest and do it, because it’s an experience curve. 

Now, if everybody sits back and says, call me when it becomes economical, it’ll never become economical. So at some point, somebody has to take a leap of faith. And that’s what the FIT regime did for renewables in India. I wouldn’t say India, actually, in any way in the world. It basically said, yeah, the tariffs are not fantastic if I let you lose. So we’re going to make the tariffs worthwhile. But then FIT tariffs were at, I wasn’t in India that many years back, 15 rupees plus, I think, in renewables way back, a decade back. And the last auction, as I said, closed at rupee 99. But that was because the support was given. And you saw that improvement in competitiveness. And I think grain molecules requires absolutely the same.

Now, there is a lot of excitement, but I think the excitement is, A, driven by the promise that the economics will be met one day, and the hope that people are going to invest in making that happen. And I call it more than hope. I really expect that people will, but we’re still waiting to see, the devil is in the detail, to see how the economic gap is going  to be met and by whom.

Shreya Jai: On that, you mentioned that not everyone can sit back and think that when will it become economical? Some have taken a lead. I’ll now ask a question about future energies. Are you treating with caution into all these new spaces? 

We have not seen very aggressive announcements from the company on all these newer sectors, green hydrogen being one example. 

Not here asking you to share your business secrets, but what is the strategy for a company like yours? Because you have been a conventional pair. We have not seen a trend of very, very ambitious tariffs come from the company. You have had a lot of projects, but what is the strategy going forward given that the sector itself is churning itself right now?

Srivatsan Iyer: Yeah. So we’ve been working on green hydrogen for close to two years now, a little more than two years now. And we’ve done a lot of work understanding, A, the technology and understanding, B, the economics. And C is we’re looking at green hydrogen and potentially its derivatives along multiple use cases. 

So we’re not restricting ourselves, for example, I’m going to produce green hydrogen, green ammonia, and export a million tons a year. So that’s a single value chain. We’re actually looking at where all green hydrogen can go? Can it be used? What are all the different use cases? What are the economics of each? What are the technical barriers of each? 

Clearly, we will focus on bringing a few projects online. And these are going to be more what I call pilot projects, where we invest on a small scale, with a customer to use it at a customer location in the actual end use. So it’s not going to be, I build a hydrogen electrolyzer next to a solar plant and vent the hydrogen to the atmosphere, because that really doesn’t address some of the technical challenges. 

And as in when we look at opportunities that make economic sense, whether it’s for export basis, for example, if you can find somebody who’s willing to sign an offtake agreement for green ammonia, right? Would we look at green ammonia? Absolutely. In the meantime, we are understanding the sector, we understand the technology, understanding the economics, moving ahead with doing one or two pilot projects. 

I know there’s been a lot of very ambitious announcements that have come, but we’ll announce when we’re sure we’re going to do something. We’re not going to announce ideas. We will not announce intentions. We will actually announce when there is a project. So I think that’s kind of the approach we take.

Sandeep Pai: Let me ask you a really big picture question, just learning out and thinking more like long term. I mean, I’ve seen many modeling studies that kind of show that if India were to achieve a net zero, then you need something like 5,000, 6,000 gigawatts of solar and 3,000, 4,000 gigawatts of wind. We are really right now at 150, 200. 

I mean, is it realistic for a country like India to achieve that scale? Like what would be some of the challenges you think to achieve that very ambitious goal? The 2030 target seems still very easy when you think about 5,000 and 8,000. 

So what do you think would be some challenges and what are the big opportunity areas here?

Srivatsan Iyer: Yeah, so no, great question. I’ll start off by I think this McKinsey study that came out probably earlier this year, late last year, which basically said 75% of India has not been built yet. 

In other words, the economic growth that we expect in the country over the next 30 years is all new growth, right? It’s all new development of infrastructure of everything else. 

So India has a unique opportunity to actually build all that with sustainability in mind. So it’s not a question of I’ve got coal plants and why am I going to shut it down to build renewable? It’s like, no, I need a lot more power in India. So I need to build a lot more energy. Am I going to build it using coal or am I going to do it using renewable? 

Whereas in more mature economies like US and Europe, it’s a question of replacement because the growth itself is a little more at say at secular levels, right? It’s one and a half to two and a half percent. So the discussion there is very different. I already have an infrastructure base. You’re asking me to destroy it and build a new one. And then the whole question becomes what is the return on capital? But as in India, we are not saying we’re going to destroy what’s the old. We’re just saying anyway we have to build for the future. What are we going to build? And so the economic business case is very different in that case. 

Secondly, can India do it? Now, clearly there’s lots of factors that say yes, we can in theory. What is the solution going to look like? It’s still unclear. And I think it’s going to be all of the above type solution. There’s going to be large ground mounted projects, solar and wind. There’s going to be offshore wind that’s going to have to come. There’s going to be distributed solar in a large way, both commercial, industrial, as well as residential. 

If we think that there’s a silver bullet that’s only magically a million acres is going to be freed up and we can build these thousand gigawatts, we know that’s not going to happen. Because India has fairly unique challenges, not in terms of availability of land. I think the land is available, but the challenges that accompany it. 

And certainly very logically, the sector is picking off the best areas first. Let’s focus on Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, and so on. At some point, you’re going to run into constraints there and you have to then expand. And I think the government is doing the right thing to say, let the first expansion be offshore wind. And what are the best areas? It’s offshore Gujarat, offshore TN. 

And I think that’s the way at least a conceptual roadmap has to be built. It cannot be very specific because we all know there’s going to be twists and turns along the way. 

But can India do it? Absolutely. 

Is it going to be easy? No. 

Are there going to be fundamental changes needed? 

For example, land reform. I would certainly love to see that. 

Are there going to be fundamental changes needed in the way we invest in grid expansion and grid stability? For example, taking into account more distributed generation? Yes, I think that has to play a critical role. 

The good news is I think the policymakers in India understand that. And they’re not betting on one solution. They actually clearly see that it’s going to take a combination of all of this. And change in a country like India is going to take a little bit of time. 

Fundamental changes like land laws and making it a little more uniform around the country and making it easier for industrials to access land, investments in infrastructure, whether it’s be substations, evacuation or transmission, all of that is going to take time. So I’m very optimistic, very hopeful. I think the aspiration is the first part of the battle, realizing what do I need to do. 

Second is, do I have a roadmap that leads there? And I think that’s being put together. 

Third is, is the availability of capital, both private and public? And I’d say the answer is yes, again, there. 

One potential bottleneck that I see is availability of talent. 

Now we think about, you know, we’re not even 100. Are we in the 100 gigawatt sector yet? I don’t think so, right? Not quite. Just about there, right? Plus, minus. If you’re going to be a thousand gigawatt sector, do we have the trained skill manpower to do that? And I’m not talking about the manpower that goes into the construction. 

It is the engineers that design plants. It is the engineers who come up with new technologies, who maintain it. I think that could be a bottleneck, though India, again, is the single largest source of engineers in the world, right? However, are they being trained on these technologies or are they being trained in what I call conventional engineering technologies of the past? 

And I’m not an expert in the education sector in India, so I’m not going to hazard a guess there. But I would really say I think that could be a place where we start to see a bit of a bottleneck, but I’m pretty sure that that will be eased as well, going forward.

Shreya Jai: That is actually a great point. A lot of people do not acknowledge this. We keep talking about just energy transition and how it would impact jobs in the fossil fuel sector without realizing that there are not enough good people to employ in this sector because it’s a pretty new sector and you cannot have typical software engineers who were part of this startup revolution that came in this country. You would need a specialized expert. So thanks for raising that.

Apart from that, and this is my favorite question, especially to corporates, what are the top three of your mind? Three policy recommendations that you would like to give which would kick start our journey, or rather accelerate our journey towards a 500 gigawatt or a net zero or whatever comes to your mind? 

Srivatsan Iyer: So first thing I would say is policy consistency and certainty. When I say consistency, it’s consistency across how it is applied across the country. 

Now it is a concurrent subject and that leads to all kinds of complexity, but the issue with the private sector is I do something in Karnataka and the regulator in Gujarat sees it a completely different way and it’s the exact same regulation. So what we really need is uniform consistency across the country. 

And as a sector, we always say give us rules that help us and yeah, that’s an ask. For me, it’s more important to give us the rules that are uniform and that we can understand. That way there’s no doubt and uncertainty, because any doubt and uncertainty in policy automatically restricts the amount of investment that goes in. 

Next is policy certainty. If you put something, make sure it’s there for 20 years, because we invest for 25 years. We put all the steel in the ground and you put the $100 million day one. If after year five, you say, oh, the PPA is now a different PPA, or now it’s suddenly no longer open access because the rules have changed. It’s too late for us to do anything because investment has already been made. And you will restrict investment if people don’t have visibility of what’s going to happen for 25 years. 

Third, there are competing needs here, which is one we talked about security of India as a country to make sure it’s integrated back into the component manufacturing and so on. But every benefit that you give one sector of the industry has repercussions and implications for other sectors. 

Do I like ALMM and BCD? I’m not a big fan of either one of them. Now, why do we need both of them? Clearly, you need to incentivize and spur industry, but all of these policy interventions need to come with a sunset date. And it should be a predictable sunset date, which is BCD is there from year X to Y, ALMM is there from year X to Y. And then after that time, compete with the rest of the world and be competitive. 

Otherwise, prices in India are artificially high. And anytime the price is artificially high, you can see global investors look at that and say, why would I invest to get return X in India when I can go to Chile or Brazil and get a return of Y because the costs are lower. And so if you asked me the top three, I think these are the three from a policy standpoint that we’d really like to see if we have to get to this 500 gigawatt, 1000 gigawatt, 2000 gigawatt aspiration that we have.

Shreya Jai: Great. Thank you so much. Those are very concise points. 

Sandeep Pai: Thank you so much. And thank you for being so frank and really articulating all the answers, also going into the basics of some of the questions I asked. So really appreciate your time. 

Srivatsan Iyer:Thank you. Appreciate it and really enjoy the conversation and thanks for having me on.


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

[पॉडकास्ट परिचय] 

नमस्ते,द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं संदीप पाई हूं, हिंदुस्तान टाइम्स का पूर्व पत्रकार और अब ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ऊर्जा शोधकर्ता हूँ ।और मैं श्रेया जय, दिल्ली के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की पत्रकार ऊर्जा क्षेत्र पर लेखन और रिपोर्टिंग कर रही हूं।

एक साथ हम वास्तव में सह-उत्साहित हैं भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ‘द इंडिया एनर्जी आवर’ पर एक नए पॉडकास्ट की मेजबानी करें। इस पॉडकास्ट को 101 रिपोर्टर्स द्वारा होस्ट किया गया है, जो एक इनोवेटिव न्यूज़ एजेंसी है जो अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर के पत्रकारों और मीडिया घरानों को जोड़ती है। यह शो 101रिपोर्टर्स के तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

इस पॉडकास्ट में, हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अनपैक और प्रलेखित करना चाहते हैं। हम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और सरकार के प्रमुख ऊर्जा विकास और जलवायु विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम भारत में सामने आ रहे ऊर्जा परिवर्तन में सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाएंगे। हम सरकार, वित्त, सामाजिक न्याय और विज्ञान की भूमिका की जांच करेंगे। समय के साथ हम वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को भी प्रदर्शित करेंगे।

[अतिथि परिचय]

भारत के हरित ऊर्जा परिदृश्य में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है जिसने देश को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। बढ़ती आबादी तेजी से शहरीकरण और बढ़ती ऊर्जा मांगों के साथ भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और जीवाश्म ईंधन पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने की आवश्यकता को पहचाना है। हरित ऊर्जा क्षेत्र के बदलते परिदृश्य और देश के महत्वाकांक्षी एनर्जी ट्रांज़िशन लक्ष्यों को समझने के लिए हमने हीरो फ्यूचर एनर्जीज के वैश्विक सीईओ श्रीवत्सन अय्यर का साक्षात्कार लिया। उन्होंने एक्सॉनमोबिल, ब्रास्केम और मैकिन्से एंड कंपनी में कार्यकारी भूमिकाएँ निभाई हैं और सफलतापूर्वक अन्य देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार किया है।

[साक्षात्कार शुरू]

श्रेया जय: द इंडिया एनर्जी आवर में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद श्री अय्यर!

हम आपको यहां देखकर बहुत खुश हैं! जाहिर है हमने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर कई चर्चाएँ की हैं क्योंकि यह पॉडकास्ट भारत के ऊर्जा परिवर्तन जलवायु लक्ष्यों और हर चीज पर केंद्रित है। लेकिन जैसा कि हर नए और उभरते सेक्टर के साथ होता है उसमें कुछ न कुछ होता रहता है।

इसलिए मैंने सोचा कि जैसे-जैसे क्षेत्र अपना चरण बदलता है आप जानते हैं 10 वर्षों में यह 2 गीगावाट सौर से आया है और कुछ मुश्किल से 15, 20 गीगावाट हवा से आप देख सकते हैं कि हम अभी कहां खड़े हैं। हम आने वाले वर्षों में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और साथ ही पूरे उद्योग का परिदृश्य बदल गया है। आप इस क्षेत्र में आए हैं मुझे कहना होगा बहुत उज्ज्वल और जीवंत समय पर और तुम बाहर की दृष्टि से आए हो। और अब आप काफी हद तक एक अंदरूनी सूत्र हैं जो इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ होना और आज यहां हमारे साथ बात करना बहुत अच्छा होगा।

श्रीवत्सन अय्यर: बहुत बढ़िया। मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपकी बातचीत का आनंद लेता हूं और आगे देखता हूं, आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि भारत का ऊर्जा परिवर्तन कहां हो रहा है इस पर अधिक गहन बातचीत करनी है ।

श्रेया जय:महान, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें शामिल हों मुझे विश्वास है कि मैं और हमारे श्रोता भी आपकी यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जानती हूं कि आपने देशों को स्थानांतरित कर दिया है, आपने क्षेत्रों को बदल दिया है और आप यहां इस हरित ऊर्जा क्षेत्र में हैं। आपको इस क्षेत्र में सबसे पहले कौन लाया और आप कहां से हैं? आपने किस विषय में पढ़ाई की है? कृपया हमें अपने बारे में बताएं।

श्रीवत्सन अय्यर: ज़रूर। इसलिए लगभग शुरुआत से शुरू करना क्योंकि मुझे लगता है कि यह अधिक समझ में आता है। प्रशिक्षण से मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ।  मैंने 1990 में भारत में अपनी पढ़ाई पूरी की। और मैं स्नातक की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया कुछ समय बिताया आप जानते हैं, मास्टर्स और पीएचडी प्राप्त करने के बाद मैंने एक्सानमोबिल के लिए काम करना शुरू कर दिया बाद मे 97 में अनुसंधान एवं विकास और रसायनों और प्लास्टिक पर अनुसंधान में वापस आ गया। व्यवसाय केंद्रित भूमिका व्यवसाय विकास प्रकार की भूमिका में ले गया। जब मैं काम कर रहा था तब साथ में ही एमबीए कर लिया। और उसके ठीक बाद मैंने बिजनेस कंसल्टिंग की ओर रुख किया। मैं शामिल हो गयामैकिन्से अमेरिका में ह्यूस्टन में और मुख्य रूप से ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र में काम करते हुए उनके साथ पांच साल बिताए। और जब मैं ऊर्जा कहता हूं यह लगभग सभी हाइड्रोकार्बन ऊर्जा, तेल और गैस, विद्युत शक्ति थी लेकिन हाइड्रोकार्बन पर आधारित थी। और मैंने भारत में, चीन में, कनाडा में सलाहकार के रूप में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समय बिताया मेरे पास ब्राजील में लगभग डेढ़ या दो साल थे और शेष अमेरिका में ग्राहकों के साथ परामर्श कर रहे थे। उसके बाद, मैं वास्तव में अपने एक क्लाइंट में शामिल हो गया, जो ब्राज़ील की एक बड़ी केमिकल कंपनी थी, जिसके लिए मैंने सलाह ली थी। मैं 2010 में उनसे जुड़ा था जब वे एक अधिग्रहण के माध्यम से अमेरिका में बस गया था। और मैं उनके साथ 10 साल रहा, समय बिताया, जाहिर तौर पर उनके साथ अमेरिका में शुरुआत की और उसी कंपनी के साथ जर्मनी में तीन साल बिताए। और जर्मनी के ठीक बाद मैं वही कहूंगा जो मैं एक्सपैट-लाइट के रूप में वर्णित करता हूं। दूसरे शब्दों में मेरा परिवार अमेरिका में था लेकिन मैं ब्राजील में काम कर रहा था। तो मैं आगे और पीछे जा रहा था, ऐसा करने में लगभग तीन साल लग गए। और निश्चित रूप से यह उस समय के बारे में था जब कोविड हिट हुआ था और हर कोई घर पर काम कर रहा था। और आप में से उन लोगों के लिए मुझे लगता है जो पेट्रोकेमिकल उद्योग के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं, पेट्रोकेमिकल का 100% अर्थशास्त्र तेल और गैस पर निर्भर करता है। इसलिए हमने 2017 से ऊर्जा परिवर्तन की दुनिया में क्या हो रहा था, विशेष रूप से सौर और पवन को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को देखते हुए और अंततः वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की मांग के लिए क्या करने जा रहा था, यह देखने में काफी समय बिताया और उस तरह से ऊर्जा परिवर्तन में जो कुछ हो रहा था उसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ी। और निश्चित रूप से उस समय को बाहर देखने में स्पष्ट रूप से उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं लेकिन स्पष्ट रूप से अक्षय ऊर्जा के बाहर सभी क्षेत्रों के लिए निहितार्थ बहुत अधिक हैं।

यही वह समय था जब इसमें शामिल होने का अवसर आयाहीरो फ्यूचर एनर्जीज जो पेचीदा लग रहा था क्योंकि मैंने अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील में कुछ 30 साल बिताए थे, लेकिन मैंने वास्तव में भारत में कभी काम नहीं किया। इसलिए मैंने 1990 में भारत छोड़ दिया और वास्तव में वहां कभी काम ही नहीं किया। मैंने जो समय वहाँ बिताया वह वास्तव में एक छात्र के रूप में था। तो यह एक ऐसा क्षेत्र था जो पेचीदा था। यह एक ऐसा देश था जो पेचीदा था। और मैं पेचीदा कहता हूं क्योंकि भारत वास्तव में आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जबरदस्त विकास के मुहाने पर है। तो यह सही समय लग रहा था कि देश और शिफ्ट सेक्टर को शिफ्ट किया जाए अब  दोनों टेकऑफ़ के कगार पर हैं। और इसलिए मैं इसके साथ जुड़ गया मैं कहूंगा नवीकरणीय ऊर्जा का एक काफी सतही ज्ञान, यह जानने के अलावा कि यह पूरी दुनिया में बढ़ रहा था और इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। और इस तरह मेरी यात्रा लगभग दो साल पहले शुरू हुई। और आपने मुझे एक अंदरूनी सूत्र के रूप में पेश करके शुरुआत की। मैं अभी भी एक नौसिखिया की तरह महसूस करता हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैं इस क्षेत्र के बारे में हर दिन कुछ सीखता हूं। और मैं उद्योग जगत के दिग्गजों की हीरो फ्यूचर एनर्जीज में एक शानदार टीम में शामिल होकर खुश हूँ ।

उनमें से कुछ ने भारत के बिजली क्षेत्र में कुछ दशक बिताए हैं। उनमें से कुछ ने अक्षय ऊर्जा में एक दशक से अधिक समय बिताया है। और वे मुझे हर दिन पढ़ाते हैं। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे आसपास ऐसी टीम है जो इस क्षेत्र के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है।

संदीप पाई: इससे पहले कि हम अन्य चीजों पर जाएँ मेरे पास एक फॉलोअप प्रश्न  है। आपके साथ, पेट्रोकेमिकल और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों में इतना समय बिताने के बाद आप कहानी के नवीकरणीय पक्ष में आ गए । क्या यह एक प्रवृत्ति है कि वैश्विक अधिकारी कहानी के जीवाश्म ईंधन पक्ष से कहानी के नवीकरणीय पक्ष की ओर कूद रहे हैं? या यह सिर्फ आपकी एक बार की कहानी है?

श्रीवत्सन अय्यर: मुझे लगता है कि जीवाश्म ईंधन से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक मैं बहुत अधिक उदाहरणों के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन यदि आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो प्रवासी हैं, जो भारत से बाहर अपने कामकाजी करियर का एक बड़ा हिस्सा बिताने के बाद भारत में आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यह काफी सामान्य हो गया है। और मैं खुद को कुछ में से एक के रूप में सोचना पसंद करता हूँ लेकिन जैसा कि मैं अधिक से अधिक समय बिताता हूं, मुझे पता है कि कई, कई कंपनियां ऐसा कर रही हैं दोनों पारंपरिक और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वे भारत के बाहर के लोगों को अनुभव के साथ ला रहे हैं या तो अक्षय ऊर्जा या अन्य क्षेत्रों में भी हैं । अब तेल और गैस से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर कदम स्पष्ट रूप से बड़ी बड़ी तेल कंपनियां उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, मैं कहूंगा अब एक दशक के करीब,शंख,ब्रिटिश पेट्रोलियम,कुल और उन्होंने जो किया है वह स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिभा पूल को लेकर है और लोगों को उनकी पारंपरिक ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ले जा रहा है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा की दुनिया आईपीपी मुझे लगता है कि अभी भी मुख्य रूप से ऐसे लोगों से बना है जो पारंपरिक बिजली क्षेत्र में पले-बढ़े हैं चाहे वह कोयला हो या आपके पास क्या हो और फिर उन्हें स्थानांतरित कर दिया या उन्हें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। आप लोगों के पास शायद व्यापक दृष्टिकोण है कि भारत में आईपीपी क्षेत्र कैसा है। मुझे यकीन नहीं है कि बहुत से अन्य लोग हैं जो तेल और गैस से नवीकरणीय ऊर्जा में चले गए हैं जिस तरह से मैंने किया लेकिन कुछ अन्य उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि भारत में अन्य कंपनियां भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले प्रवासियों को काम पर रख रही हैं।

श्रेया जय: तो हमारे दिन के विषय में आने के लिए एक अच्छा वाक्या है । अच्छा हुआ कि आपने बात शुरू की कि बहुत कुछ बदल रहा है। बहुत सारी कंपनियां एक्सपैट्स को हायर कर रही हैं और अपनी विशेषज्ञता को बढ़ा रही हैं। इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि क्षेत्र किस प्रकार बदल रहा है यह बहुत ही दिलचस्प बात है जो आपने खुद एक बातचीत में कही थी। और मुझे विश्वास है कि आपने कई बार कहा है कि सादा वैनिला, सौर और पवन अब इस देश में किसी काम के नहीं हैं। मैं इसे बहुत ही अल्पविकसित भाषा में कह रहा हूँ लेकिन सादा वैनिला, सौर और पवन कुछ ऐसा है जो अब प्रमुख खिलाड़ियों को उत्साहित नहीं करता है। क्या आप इसे विस्तार में बताने में सक्षम हैं? इसके क्या कारण रहे हैं? और सादे वेनिला, सौर और पवन का व्यवसाय मामला क्या है और यह अब और क्यों काम नहीं करता है?

श्रीवत्सन अय्यर: मुझे लगता है कि दो प्राथमिक कारण हैं। एक यह है कि जितना अधिक आप एक सादा वैनिला, सौर और पवन का निर्माण करते हैं, उतना ही रुक-रुक कर आप पूरे सिस्टम को समग्र बनाते हैं। तो आप वास्तव में उस समय के बीच असमानता पर जोर देते हैं जब वे उत्पादन कर रहे होते हैं और उस समय के बीच जब वास्तव में बाजार में मांग की आवश्यकता होती है। तो एक तरफ आप इसे देखते हैं और कहते हैं मैं इसे एक बिंदु तक बना रहा हूं।  हां, लेकिन फिर एक बिंदु से परे यह वास्तव में समाधान में योगदान करने में मदद नहीं करता है लेकिन वास्तव में यह वास्तव में एक समस्या पैदा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक हिस्सा है। भाग दो, हर दूसरे उद्योग की तरह हर दूसरे क्षेत्र की तरह सादा वैनिला, सौर और पवन का वस्तुकरण हो गया है। यह अब नेट लागत का खेल है। बशर्ते आपके पास सही संसाधन तक पहुंच हो जो कि सही विकिरण वाली भूमि या उच्च हवा की गति के अनुरूप भूमि है, हर किसी के पास कमोबेश समान क्षमताएं, समान कौशल हैं और वे टैरिफ को नीचे गिराते हैं । तो एक बिंदु पर जहां कुछ खिलाड़ी मैं तर्क दूंगा, उनकी पूंजी की लागत को भी कवर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि क्षमता बढ़ाने की होड़ में किसी को यह सवाल करना होगा कि क्या उस मामले में रिटर्न बोली लगाने लायक है। इसलिए आर्थिक मामला उतना मजबूत नहीं है। और दूसरी बात किसी भी देश और विशेष रूप से भारत में विद्युत प्रणाली का भविष्य अब सादे वैनिला, सौर और पवन पर निर्भर नहीं है। क्या हमें उनका निर्माण जारी रखना है? हाँ,  एक सीमा तक हम करते हैं।

लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में ग्रिड को और मजबूत बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम वास्तव में चौबीसों घंटे बिजली प्राप्त कर सकते हैं, आपको विभिन्न तकनीकों को देखना होगा चाहे वह स्टोरेज के साथ हाइब्रिड हो चाहे वह कम अवधि का भंडारण हो या लंबी अवधि का स्टोरेज, चाहे वह पीक पावर हो या लोड फॉलोइंग हो लेकिन ये नए प्रकार हैं जो 24 घंटे की अवधि या तीन, छह-पांच-दिन की अवधि में मांग पैटर्न को पूरा करने के लिए आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि आप अधिक से अधिक आईपीपी  को बदलते हुए देखते हैं, क्योंकि यदि आप बोलियों के नए एसईसीआई  रुझान को देखते हैं, तो वे भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सादा वैनिला अभी भी है लेकिन निश्चित रूप से वे इनमें से बहुत कुछ पर जोर दे रहे हैं जिसकी वास्तव में जरूरत है ‘ए’ मांग को पूरा करने के लिए और ‘बी’ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रिड अभी भी मजबूत है।

संदीप पाई: तो उस पर मेरे एक  पास फॉलो-अप प्रश्न है। क्या इस बिंदु पर हाइब्रिड आर-द-क्लॉक आरई के लिए वास्तव में एक व्यावसायिक मामला है?

अगर मैं इसे सही ढंग से समझूं तो पूंजी की लागत मुख्य प्रारंभिक निवेश है जो किसी भी आरई परियोजना में जाता है। तो अगर आप दोनों को स्थापित कर रहे हैं मान लीजिए सौर और पवन एक साथ तो क्या पूंजी की लागत और भी अधिक नहीं होगी? और उससे जुड़े उपभोक्ता हैं चाहे वह औद्योगिक उपभोक्ता हों या घरेलू उपभोक्ता है । क्या वे अधिक भुगतान करने को तैयार हैं? मेरा मतलब है यह भविष्य में ग्रिड में निवेश की तरह है। तो क्या आपको लगता है कि कोई व्यावसायिक मामला है और फिर क्या लोग उस तरह की हाइब्रिड शक्ति को स्वीकार करने के लिए थोड़ा और भुगतान करने को तैयार होंगे?

श्रीवत्सन अय्यर: नहीं, तो मुझे दो प्रश्नों को विभाजित करने दें। चलिए बस सादे हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं और फिर हम हाइब्रिड प्लस स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। अब अगर आप सिर्फ प्योर हाइब्रिड की बात करें तो कैपेक्स ज्यादा है लेकिन टैरिफ अभी भी काफी कॉम्पिटिटिव है। और अंत में आपको अपने टैरिफ की तुलना अगले सर्वोत्तम विकल्प की कीमत से करनी होगी। और यदि आप भारत में बिजली उत्पादन की सीमांत लागत को देखते हैं उदाहरण के लिए यह शायद थर्मल उत्पादन है जो कि प्रेषण योग्य बिजली है जो सबसे अधिक संभावना आयातित कोयले पर आधारित है। अब मैं इसे थोड़ा बढ़ा सकता हूं, लेकिन डिस्पैचेबल बेस पर इसकी सीमांत लागत वास्तव में बहुत अधिक है। इसलिए यदि आप एक शुद्ध हाइब्रिड में आते हैं जो कि सौर प्लस पवन है जो आपको एक उच्च सीयूएफ देता है, और यह घड़ी के आसपास नहीं होने वाला है उदाहरण के लिए लेकिन निश्चित रूप से शुद्ध हवा या तो अधिक घंटों को कवर करता है एक नेट संकर आप अभी भी प्रतिस्पर्धी हैं। मैं अभी भी हाइब्रिड आधारित के लिए भुगतान करना चाहता हूँ भले ही कैपेक्स अधिक है क्योंकि टैरिफ अभी भी कोयले से कम होने जा रहे हैं। लेकिन वे टैरिफ अभी भी आपको निवेशित पूंजी पर अच्छा रिटर्न देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या होगा अगर मुझे इसका विस्तार करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना है कि मैं अपनी चरम बिजली की जरूरतों शाम की जरूरतों को कवर कर सकता हूँ उदाहरण के लिए या अगर मुझे चौबीसों घंटे करने की जरूरत है तब भंडारण में आना होगा। अब क्या वह भंडारण एक है लंबी अवधि का ऊर्जा भंडारण, जैसे पंप हाइड्रो, चाहे वह बैटरी की तरह एक छोटी अवधि की पीक पावर स्टोरेज हो यह अलग है। वहां, टैरिफ थोड़ा अधिक होने जा रहे हैं। मैं सीमांत लागत के सापेक्ष कहूंगा वे अभी भी उतने बुरे नहीं हैं। वे समानता पर हैं। लेकिन याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि भंडारण की लागत वास्तव में घट रही है आइए इसे लगभग 15% प्रति वर्ष कहते हैं। और पिछले 15 वर्षों में यही चलन है। और सौर पीवी मॉड्यूल के लिए भी यही चलन रहा है। इसलिए यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि बैटरी संग्रहण उस प्रक्षेपवक्र को जारी नहीं रखेगा। एक बिंदु पर जहां सोलर प्लस विंड प्लस बैटरी स्टोरेज या सोलर प्लस विंड प्लस पंप हाइड्रो चौबीसों घंटे चरम शक्ति के लिए अभी भी डिस्पैचेबल कोयले पर आधारित या कुछ देशों में भगवान न करे, प्राकृतिक गैस आधारित बिजली की तुलना में कम टैरिफ होगा। इसलिए अर्थशास्त्र अभी भी अनुकूल है। अब कैपेक्स अधिक है, लेकिन तब टैरिफ अधिक होंगे। लेकिन जब तक वे मेरे अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प से कम हैं तब तक पूंजी निवेश करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और फिर भी एक स्वस्थ रिटर्न मिलता है।

श्रेया जय: बस पिछले दो उत्तरों को सारांशित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने कहा कि जाहिर है यह हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस स्टोरेज के लिए जाना समझ में आता है लेकिन आपने कहा कि किसी तरह, सादे सौर और पवन की भी जरूरत हो सकती है। इसलिए यह देखते हुए कि हम हाइब्रिड में चल रहे हैं, हम सोलर प्लस विंड, सोलर प्लस विंड प्लस स्टोरेज देख रहे हैं, कुछ मामलों में आरई प्लस थर्मल की भी योजना बनाई जा रही है। लेकिन इससे उन चुनौतियों का स्तर बढ़ जाता है जिनका सामना इस क्षेत्र को पहले से ही करना पड़ रहा है। भंडारण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आप सौर ऊर्जा को अलग से संबोधित कर सकते हैं लेकिन यह उन चुनौतियों पर भी जोर देता है, जिनका सामना इस क्षेत्र को करना पड़ता है जब आप ऊर्जा स्रोतों को मिलाने वाली प्रौद्योगिकी का विलय करना शुरू करते हैं। तो आईपीपी के रूप में हाइब्रिड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है?

श्रीवत्सन अय्यर: हाँ, तो दो प्रकार की चुनौतियाँ हैं, ठीक ? सबसे कम संभव कैपेक्स पर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए सौर पवन और भंडारण के उचित संयोजन को डिजाइन करने में आईपीपी के लिए एक चुनौती है, ठीक? तो दूसरे शब्दों में मैं कम से कम संभावित कैपेक्स पर ग्रिड को आपूर्ति की जाने वाली राशि को अधिकतम करना चाहता हूँ। दूसरी समग्र रूप से संपूर्ण ग्रिड प्रणाली के लिए समग्र चुनौती है। अब मैं जितना अधिक भंडारण करता हूं, मैं वास्तव में तर्क दूंगा कि यह समग्र ग्रिड प्रणाली के लिए बेहतर है, ठीक? क्योंकि यह ग्रिड को एक निश्चित मात्रा में पूर्वानुमेयता देता है। और मुझे नहीं लगता कि भारत बहुत पीछे है जब बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन वगैरह के मामले में ग्रिड को भी सहायक सेवाएं प्रदान करना शुरू कर देंगी। मुझे लगता है कि वे दिन आ रहे हैं। वे पहले से ही पश्चिमी यूरोप में हैं उदाहरण के लिए यूके में जहां सहायक सेवाएं प्रदान करना एक राजस्व धारा है ये ये और भारत में आएगा। और मुझे लगता है कि भारत में अगला संभावित विकास, अब मुझे नहीं पता मैं बस अनुमान लगा रहा हूं या भविष्यवाणी कर रहा हूं कि क्या हो सकता है क्या आप दिन के टैरिफ भेदभाव के लिए अधिक प्राकृतिक विकास देख सकते हैं, ठीक? और यही वह समय है जब मुझे लगता है कि बैटरी स्टोरेज का रोल इतना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है,ठीक? अब मूल्य निर्धारण वास्तव में मध्यम मांग के लिए एक बहुत ही मूल्यवान उपकरण है,ठीक ? आज उपभोक्ताओं के रूप में चाहे मैं औद्योगिक हूँ या घर पर बैठा हूँ मुझे दिन के किसी भी समय अपनी बिजली की खपत को कम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, ठीक? मेरे लिए मैं उदासीन हूँ, है ना? जब आपको दिन का समय मिलना शुरू हो जाता है, तो लोग इस मामले में थोड़ा अधिक सावधान रहने वाले हैं कि मैं अपनी कार को कब चार्ज करूं? मैं अपना फोन कब चार्ज करूं? मैं उपकरण वगैरह कब चालू करूं? क्योंकि पीक पावर वास्तव में मध्यम मांग का एक तरीका है, ठीक? और लोगों को इस मामले में थोड़ा और सावधान करें कि वे कितनी बिजली की खपत करते हैं, जो पीक ऑवर्स में मांग को कम करता है और साथ ही पूरे दिन में इसे थोड़ा और मॉडरेट करता है। तो अगर भारत उस दिशा में विकसित होता है तो उसमें भी आपको थोड़ा और संयम दिखाई देने लगेगा। और इसलिए मैं इन कारकों के संयोजन को देखने की उम्मीद करता हूँ जो वास्तव में प्रदान करने के लिए संयुक्त हैं मैं कहूंगा, भारत में ग्रिड स्थिरता और फिर क्या भंडारण प्रदान कर सकता है, ठीक? या तो बैटरी स्टोरेज या लंबी अवधि के स्टोरेज जैसे पंप हाइड्रो की पेशकश की जा सकती है, दोनों प्रतिस्पर्धी शक्ति प्रदान करने के मामले में जब मैं एक अच्छे टैरिफ पर प्रतिस्पर्धी कहता हूँ लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि ग्रिड स्थिर है।

श्रेया जय: इस नोट पर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इन सभी नई तकनीकों के लिए ग्रिड की परिपक्वता या तैयारी क्या है? अभी तक ग्रिड वर्तमान में इस 100 – 110 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को संभाल रहा है, जो निरपवाद रूप से बढ़ेगी। और फिर इसके साथ उतार-चढ़ाव और सब कुछ के मामले बढ़ेंगे।

इसलिए, हाइब्रिड मॉडल समझ में आता है कि 24 घंटे की आपूर्ति है। आप जब चाहें इसे पीक कर सकते हैं। लेकिन एक कंपनी के रूप में जो ग्रिड में फीड करती है इन नई तकनीकों के लिए ग्रिड की तैयारियों के बारे में आपका क्या प्रभाव है? इसके अलावा समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, बेहतर पूर्वानुमान, बेहतर योजना बनाने की योजना थी। यह किस अवस्था में है? बस हमें एक छवि दें कि कैसे ग्रिड इस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को अवशोषित करता है।

श्रीवत्सन अय्यर: हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक ? एक भारत में समग्र ऊर्जा मांग है अनुमान वास्तव में काफी मजबूत है। तो हम आगे चलकर पूरी तरह से अधिक ऊर्जा का उपभोग करने जा रहे हैं, सिर्फ एक धर्मनिरपेक्ष आधार पर, वाहनों के विद्युतीकरण की पूरी प्रवृत्ति से स्वतंत्र यह वह और अन्य। तो सिर्फ इसलिए कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है और वे अधिक मध्यम वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो ग्रिड को ए बस बढ़ती हुई मांग को बनाए रखना है इस बात की परवाह किए बिना कि बिजली कहां से आ रही है चाहे वह थर्मल या नवीकरणीय से आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें विस्तार और उन्नयन दोनों के लिए ग्रिड निवेश की जरूरत है। तो यह दिया गया है। अगला सवाल यह है कि क्या मांग में वृद्धि पूरी होने वाली है? डिस्पैचेबल पावर का क्या संयोजन है, और मैं कहता हूं कि डिस्पैचेबल थर्मल बनाम इंटरमिटेंट जैसे रिन्यूएबल उस डिमांड ग्रोथ में योगदान देने वाला है। अच्छी खबर यह है कि मुझे लगता है कि भारत में हम बिजली मंत्रालय द्वारा सीईए द्वारा निर्धारित रोडमैप को देखना शुरू कर रहे हैं और इस तरह यह स्वीकार किया जाता है कि ए बिजली और बिजली की मांग में वृद्धि होने जा रही है और बी एक बड़ा और बड़ा अंश वास्तव में, लक्ष्य 2030 तक 50% नवीनीकरण है। और इसलिए यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इसलिए उन्होंने जो रोडमैप निर्धारित किया है वह ऐसा करने के लिए ग्रिड विस्तार और ग्रिड स्थिरता में निवेश करना है। और इसीलिए मैं वहां भी भंडारण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका देखता हूँ क्योंकि आप ग्रिड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन अंत में ऐसे तंत्र होने चाहिए जो मॉडरेट हों, मैं कहूंगा कि आंतरायिकता का प्रभाव जो सचमुच एक से होता है।  तो रुक-रुक कर नहीं है दोपहर 12 बजे सूरज चमक रहा है और शाम 5 बजे सूरज डूब रहा है। मध्यांतर 12 बजे है सूरज चमक रहा है और 12.05 पर सूर्य और आपके विशेष स्थान पर एक बादल चलता है पीढ़ी सचमुच काफी कम हो जाती है। तो मैं रुक-रुक कर बात कर रहा हूँ सचमुच एक मिनट दर मिनट के स्तर पर और यहीं पर मुझे लगता है कि भंडारण की भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण होने जा रही है। हम हमेशा पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि दुनिया ने पूर्वानुमान और समय-निर्धारण में छलांग और प्रगति की है। यह अभी भी उतनी ही कला होने जा रही है जितनी विज्ञान है। अब हम सभी पूर्वानुमान और शेड्यूल करते हैं, पिछले तीन वर्षों से भारत ने पवन संसाधनों को देखा है जो हमारे दीर्घकालिक पूर्वानुमानों से काफी नीचे रहे हैं। सौर, विशेष रूप से दक्षिण भारत और कर्नाटक में पिछले तीन, चार वर्षों में सामान्य विकिरण स्तर से काफी नीचे रहा है। मिनट दर मिनट या आगे का पूर्वानुमान अभी भी उतना ही कला है जितना कि यह विज्ञान है। इसलिए हम अकेले पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग में सुधार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमारे पास ऐसे तंत्र होने चाहिए जो समग्र स्तर पर ग्रिड स्थिरता की अनुमति दें। अब स्पष्ट रूप से सीईए वास्तव में आईपीपी को यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है कि व्यक्तिगत संयंत्र स्तर पर जो हम सही तंत्र स्थापित करते हैं उदाहरण के लिए प्रतिक्रियाशील शक्ति तंत्र, बेहतर पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग और जिस तरह से वे प्रोत्साहित करते हैं वह इन बड़े होने से है विचलन के लिए दंड हैं। लेकिन इसे वृहद स्तर पर करना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तिगत संयंत्र स्तर पर जैसा कि मैंने कहा यदि एक बादल तुमकुर में मेरे छोटे से स्थान पर सूरज के पार तैरता है मेरी विशेष साइट अचानक पीढ़ी गिर जाती है। लेकिन एक पूरे के रूप में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसा हो और बैटरी भंडारण वहाँ एक भूमिका निभाने जा रहा है क्योंकि कुछ बिंदु पर बैटरी भंडारण होने वाला नहीं है मैं रात में दो घंटे की चरम शक्ति की आपूर्ति करता हूँ लेकिन यह तब होने जा रहा है जब मिनट दर मिनट के आधार पर परिवर्तनशीलता हो क्या बैटरी भंडारण कूदो और ग्रिड को स्थिर करने के लिए ग्रिड को आवश्यक सेवाएं प्रदान करें। और उस तरह का बाजार पहले से ही मौजूद है उदाहरण के लिए यूके और यूएस में है । मुझे लगता है कि यह भारत में भी होने से पहले की बात है।

संदीप पाई:  बहुत महान, आपने कुछ उल्लेख किया है और मुझे लगता है कि यह भारत को समय के मूल्य निर्धारण की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे कई वार्तालापों का हिस्सा रहा है। मुझे लगता है कि शायद इससे कई समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ श्रोताओं की एक विस्तृत विविधता है पहले क्या आप केवल यह समझा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है? दिन के समय का मूल्य निर्धारण क्या है? और दूसरा अगर भारत दिन के समय मूल्य निर्धारण को लागू करना शुरू करता है तो क्या यह नवीकरणीय ऊर्जा में मदद करेगा? क्या यह और चुनौतियां पैदा करेगा? यदि आप इसे भी समझा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा।

श्रीवत्सन अय्यर: हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि दिन के समय मूल्य निर्धारण उदाहरण के लिए जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बिजली खरीदते हैं तो हमसे प्रति माह कुल खपत पर शुल्क लिया जाता है। और दिन के किस समय मैं इसका सेवन करता हूँ यह वास्तव में कारक नहीं है। अब भारत में अपवाद हैं। वास्तव में ऐसे स्थान हैं जहां पीक पावर टैरिफ दिन के टैरिफ या गैर-पीक ऑवर के दौरान कहते हैं से थोड़ा अलग है लेकिन अंतर वास्तव में छोटा है।

दूसरा वह है जिसे मैं डायनेमिक प्राइसिंग कहता हूँ । उदाहरण के लिए आप बाज़ार एक्सचेंज में जो देखते हैं वह यह है कि बिजली की कीमत वास्तव में उस समय निर्धारित होती है जब आप एक्सचेंज को बिजली प्रदान करते हैं। इसलिए अगर मैं दोपहर 12 बजे बनाम शाम 6 बजे डिलीवरी करता हूँ तो मुझे एक्सचेंज पर मिलने वाला टैरिफ बहुत अलग है। और यह वास्तव में आपूर्ति और मांग का सवाल है। मेरी कमी चरम पर क्या है? और उस समय भुगतान करने की इच्छा क्या है? और वास्तव में दिन का समय है इसलिए इसकी आवश्यकता है क्योंकि लोगों को उनकी मांग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे एक और तत्व होना चाहिए। अन्य जैसे मैंने कहा मेरे पास उपभोक्ता के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं है। मैं शाम को आता हूँ मैं सारी बत्तियाँ जला देता हूँ, मैं टीवी चालू कर देता हूँ, मैं हर उपकरण चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यह नहीं सोचना पड़ता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? वहीं अगर मुझे बताया जाए कि शाम को 6 बजे से रात 8 बजे के बीच का टैरिफ दिन में दो गुना है तो मैं कहूंगा, ठीक? इनमें से कुछ गतिविधियों को मैं दिन के बीच में करने की कोशिश करूंगा। इस तरह मुझे वहां दोगुना टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मैं फिर से पूरे क्षेत्र की बात करता हूं। यह सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए और ग्रिड स्थिरता के लिए भी बेहतर है। दिन के दौरान मांग क्या है इसके संदर्भ में थोड़ा और संयम है। और लोग क्या करने जा रहे हैं इसके संदर्भ में थोड़ी अधिक भविष्यवाणी है। अब दिन के समय का टैरिफ पीक आवर्स नहीं निकालता है। पीक आवर्स अभी भी है। और आप इसे हर परिपक्व बाजार में देखेंगे। यह इसे थोड़ा और मॉडरेट करता है,ठीक ? यह इसे थोड़ा और अनुमानित बनाता है क्योंकि मैं इसका उपयोग लोगों के व्यवहार को संयत करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं कर रहा हूँ, ठीक? इसलिएमुझे लगता है कि इससे पूरे क्षेत्र को मदद मिलेगी। मैं जरूरी नहीं देखता कि यह आरई क्षेत्र को लाभान्वित करे और आपने उल्लेख किया। लेकिन मुझे लगता है कि यह बिजली क्षेत्र के साथ-साथ ग्रिड को भी लाभ पहुंचाता है, ठीक? और क्योंकि इस तरह से आप हर शाम 6 बजे ग्रिड पर अनुचित तनाव नहीं डालते हैं, ठीक? जो हमें कई जगह देखने को मिलता है।

श्रेया जय: मैं यहां बातचीत का गियर थोड़ा सा बदलना चाहती  हूं। यह एक प्रवृत्ति के रूप में मेरा अवलोकन है। आप असहमत भी हो सकते हैं।

लेकिन मैं चारों ओर देख रहा हूं कि भारत में प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां चाहे भारतीय कंपनियां हों या भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियां अब केवल सौर और पवन ऊर्जा कंपनियां नहीं रह गई हैं। वे अपनी तरह की आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी, कोई बिल्डिंग ट्रांसमिशन, या कोई यह सब संभव कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यह बदलाव क्यों हो रहा है? मुझे पता है कि आत्मनिर्भरता एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय मंत्र है विशेष रूप से इस तरह के एक नए उद्योग के लिए हैं। लेकिन क्या घरेलू स्थानीय सामग्री की विशेष रूप से निर्माण उपलब्धता के रास्ते पर कुछ कठोर सबक हैं? क्या इससे यह हुआ है? और इस बदलाव के होने के लिए किस तरह की व्यावसायिक समझ है?

श्रीवत्सन अय्यर: यह एक अच्छा प्रश्न है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा होने के दो कारण हैं और पहला है जैसा कि पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र अधिक वस्तुकृत हो गया और वास्तव में आपने देखा कि मैं कहूंगा मुझे उम्मीद है हमने उस ढाई साल पहले के निचले हिस्से को देखा था जब टैरिफ वास्तव में एक रुपये थे 99 मुझे लगता है मेरा मतलब है कुछ अविश्वसनीय रूप से निम्न स्तर पर है। और उस स्तर पर आप मुश्किल से लागतों को कवर करते हैं वापसी निवेश करने के बारे में भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे आईपीपी ने इसे देखा और कहा देखिए अगर यह टैरिफ का स्तर है तो हम वास्तव में शेयरधारकों के लिए मूल्य कैसे बनाते हैं? हम वास्तव में उस पूंजी पर पैसा कैसे बनाते हैं जो हम निवेश करते हैं? और क्या संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अन्य स्थान हैं? अगर मुझे मूल्य श्रृंखला को उत्पादन संचरण और वितरण में तोड़ना है तो क्या ऐसे अन्य स्थान हैं जहां मैं मूल्य बनाने में सक्षम हो सकता हूं? तो एक उसके द्वारा संचालित था। क्या ऐसे मौके हैं जहां मार्जिन होना है? और इसलिए क्या मैं चाहता हूं उदाहरण के लिए ये ट्रांसमिशन कंपनियां जो जेनरेशन में चली गईं वहां जेनरेशन कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में चली गईं उदाहरण के लिए डिस्कॉम का निजीकरण। दूसरा है मुझे लगता है कि पिछले दो साल आंशिक रूप से कोविद संचालित लेकिन आंशिक रूप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे और व्यवधान लागत और विश्वसनीयता दोनों का सवाल है। क्या मुझे वास्तव में वे घटक मिल सकते हैं जहाँ मुझे उनकी आवश्यकता होती है जब मुझे उनकी आवश्यकता होती है? क्या मैं वास्तव में उस कीमत पर सौर मॉड्यूल प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ लेकिन उस समय भी जब मुझे उनकी आवश्यकता हो? और मैं कहूंगा कि लगभग डेढ़ साल कि दिसंबर जनवरी की समय सीमा में बड़े पैमाने पर शिपिंग व्यवधान था। शिपिंग लागत लगभग 6 गुना थी जो कि वे थे, मैं कहूंगा सामान्य समय एक कंटेनर 1,500 के बजाय 12,000 डॉलर प्रति कंटेनर था जो सामान्य कीमत से अधिक है। और यह कई लोगों के लिए एक वेक-अप कॉल था हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भरोसा कर रहे हैं जो न केवल 30 से 60 दिनों की लंबी है बल्कि जहां कीमतों में उतार-चढ़ाव 1,500 से 12,000 तक कहीं भी जा सकता है। क्या मैं उस पर निर्भर हूँ ? या क्या मैं आपूर्ति श्रृंखलाओं को घर के करीब ले आऊं? और भारत विशेष रूप से मुझे लगता है कि भू-राजनीति का यह पूरा मुद्दा भी है और मैं कहूंगा कि बाधाएं हैं।  चाहे वे टैरिफ हों या गैर-टैरिफ बाधाएं टैरिफ बाधाएं 40% बीसीडी, एएलएमएम, साथ ही क्या हम चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर रहना चाहते हैं? क्या हम बल्कि क्या यह हमारे लिए राष्ट्रीय हित में है और इसलिए हमें यहां निर्माण करने की आवश्यकता है? तो स्पष्ट रूप से कारण कम से कम सौर मॉड्यूल में एक उदाहरण के रूप में और बैटरी फिर से ए है हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं क्योंकि यह भारत के लिए आगे बढ़ने वाले राष्ट्रीय हित का क्षेत्र है। एक तरह से यह कहने जैसा है कि मैं तेल में कैसे आत्मनिर्भर हो सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास या तो आपकी जमीन के नीचे भंडार है या आप नहीं हैं। लेकिन सौर और बैटरी में आप कह सकते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूँ। यदि मैं मॉड्यूल के लिए पॉलीसिलिकॉन का निर्माण करता हूं और यदि मैं बैटरी के लिए लिथियम खनन का निर्माण करता हूं तो मैं वास्तव में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर सकता हूँ। और मुझे भू-राजनीतिक बाधाओं या आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं या कुछ कंपनियों की एकाधिकार शक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित कर सकती हैं।

इसलिए मुझे लगता है कि यह इन सभी का मिश्रण है जो आईपीपी को आगे बढ़ने और कहने के लिए प्रेरित कर रहा है ए, मुझे आरई संयंत्रों के निर्माण के बजाय कहीं और विविधता लाने और पैसा बनाने दें। बी, भले ही मैं आरई प्लांट बनाना चाहता हूँ अगर मैं खुद को एकीकृत करता हूँ तो मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मुझे घटकों के साथ-साथ आपूर्ति सुरक्षा का सबसे किफायती लाभ मिले साथ ही आप जानते हैं मैं नहीं हूं भू-राजनीति या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान की दया है। तो यह हर चीज का मिश्रण है। और इसीलिए आपने बहुत सारी कंपनियाँ देखी हैं आप जानते हैं,स्पष्ट रूप से टाटा और अडानी पहले से ही थे लेकिन फिर रिलायंस इसमें शामिल हो गया। नवीनीकरण अभी इसमें शामिल हो गया है। अवाडा नई मॉड्यूल क्षमता में निवेश कर रही है। और यही एक कारण है कि मुझे लगता है कि आईपीपी उस दिशा में जा रहे हैं।

संदीप पाई: मैं केवल बातचीत को थोड़ा सा स्थानांतरित करना चाहता हूँ ताकि आपूर्ति श्रृंखला की प्रवृत्ति पर वापस आने से पहले हम इसे छू सकें। हमने बहुत सारी बातें कीं आप जानते हैं मुख्य रूप से ग्रिड स्केल और सौर और पवन और नवीकरणीय है लेकिन वितरित नवीकरणीय ऊर्जा दृश्य में कहाँ आती है?

क्या वे उस सौतेले बच्चे की तरह हैं जिसके बारे में बात करना हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन आप जानते हैं वास्तव में कोई भी उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता। हीरो के बारे में भूल जाइए लेकिन आपकी व्यक्तिगत राय में जैसे आप वितरित नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका कहाँ देखते हैं? और क्या होने की जरूरत है क्योंकि भारत जैसे देश के लिए यह उस क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखता है, मेरा मतलब है मेरा मानना ​​है कि यह बहुत मायने रखता है। बेशक आप असहमत हो सकते हैं लेकिन आप जानते हैं।

श्रीवत्सन अय्यर: यह एक अच्छा प्रश्न है। मैं शायद इसे दो तरह से संबोधित करूँगा,ठीक? एक मैं आपसे सहमत हूं। मुझे लगता है कि वितरित आरई उत्पादन और संभावित रूप से एक या दो या तीन साल बाद स्थानीय भंडारण के साथ वितरित पीढ़ी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब मामले में यू.एस. में जहां आप वितरित ऊर्जा देखते हैं। वास्तव में मेरे कई मित्र हैं जो खुद को ग्रिड स्वतंत्र कहते हैं,ठीक? वास्तव में, उनमें से कुछ वार्षिक आधार पर वास्तव में सकारात्मक निकलते हैं क्योंकि वे वास्तव में ग्रिड से जितना खींचते हैं उससे अधिक ग्रिड को भेजते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास रूफटॉप सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज है। और उनमें से कुछ के पास एक ई वी भी जुड़ा हुआ है आप जानते हैं,ठीक?  इसलिए जब ईवी आपके घर से जुड़ा होता है तो यह शक्ति भेजने के साथ-साथ बाहर निकलने के लिए दोनों कार्य करता है। तो लेकिन यह ध्यान में रहता है किहमारे लिए लाखों और करोड़ों, मुझे लगता है कि इस्तेमाल किया गया शब्द अभियोजक था, ठीक? निर्माता और उपभोक्ता और एक पल की सूचना पर वे दोनों कर सकते हैं,ठीक? वे दोनों ग्रिड को सेवा या ऊर्जा प्रदान करते हैं और आप जानते हैं या इससे प्राप्त करते हैं। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि एक ही स्थान पर ढाई गीगावाट के विशाल बिजली संयंत्र के निर्माण के दिन और फिर इन विशाल पारेषण लाइनों का होना एक मॉडल है। और इसी तरह पारंपरिक थर्मल बनाया गया था। इस तरह आरई बनाया जा रहा है। और दूसरा कहना है कि यह वितरित विनिर्माण है। मैं ऊर्जा का उत्पादन करता हूँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है जब इसकी आवश्यकता होती है। और फिर चुनौती यह है कि मैं इन लाखों स्वतंत्र उत्पादकों और उपभोक्ताओं को कैसे ले जाऊं और इसे बांध दूं ताकि ग्रिड टूट न जाए?

यू.एस. में यह थोड़ा अधिक परिपक्व और आंशिक रूप से उन्नत है मान लें कि इसमें शामिल जोखिम हैं,ठीक? मुख्य रूप से वित्तीय और ऋण जोखिम,ठीक? अमेरिका में स्थापित प्रणाली दशकों के कारण कहीं अधिक परिपक्व है मैं कहूंगा उपभोक्ता ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए प्रणाली मौजूद है और इसी तरहभारत में लाखों छतें हैं, ठीक? तो अपने घरों के साथ अपने कार्यालय भवनों के साथ अपने फ्लैटों के साथ, फ्लैटों के शीर्ष और अपार्टमेंट इमारतों के साथ दूसरी तरफ जोखिम अभी भी उच्च है,ठीक? क्या हम व्यक्तिगत मकान मालिक के क्रेडिट जोखिम को समझ सकते हैं,ठीक? क्या वे वास्तव में समय पर भुगतान करने जा रहे हैं? क्या वे वास्तव में उपकरण की देखभाल करने जा रहे हैं,ठीक? भारत में मृदा हानि किसी भी अन्य पश्चिमी देश की तुलना में काफी अधिक है जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत मकान मालिक या फ्लैट मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वास्तव में अपने पास मौजूद उपकरणों की देखभाल करें। क्योंकि अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल है मैं मॉड्यूल्स को साफ करने के लिए हर हफ्ते 10 मिलियन घरों का दौरा करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा मॉडल नहीं है जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है,ठीक? लेकिन मुझे सच में लगता है कि क्षमता बहुत बड़ी है। और किसी बिंदु पर भारत में आकर्षक पवन और सौर साइटों को खोजने के लिए, 250 मेगावाट संयंत्र या 500 मेगावाट संयंत्र बनाने के लिए अधिक से अधिक चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। इसे इससे बदला जाना है। अच्छी खबर यह है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र इसे करना शुरू कर रहा है। ऐसे कई कॉरपोरेट हैं जो काम कर रहे हैं जो कह रहे हैं पहली प्राथमिकता उतनी ही बनाना है जितना मैं घर में बना सकता हूँ या तो छत पर या अगर मेरे प्लांट के बगल में दो एकड़ जमीन है या मेरे प्लांट के बगल में पांच एकड़ जमीन है तो मैं एक लगाऊंगा और आधा मेगावाट का प्लांट वहीं और यह उस तरह की वितरित पीढ़ी है जिसे हम कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा संचालित देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आवासीय क्षेत्र अभी भी धीमा है। वाणिज्यिक क्षेत्र इसके बारे में उतना नहीं सोच रहा है जितना हम चाहेंगे। बड़े मॉल, मूवी थिएटर, अस्पताल, कार्यालय भवन मुझे लगता है कि उन्हें अगले लोग होना चाहिए जो इसमें कूदते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं शायद 500 किलोवाट का निर्माण कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन यह अभी भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। और अगर मैं इसे संभावित रूप से अब से दो तीन पांच साल बाद बैटरी स्टोरेज से जोड़ दूँ  तो मैं ग्रिड पर अपनी निर्भरता कम कर सकता हूँ संभावित रूप से किसी बिंदु पर इसे वापस ग्रिड को भी दे सकता हूं। मैं वास्तव में कम से कम मेरे क्षेत्र आवासीय क्षेत्र में होने की आशा करता हूँ मुझे लगता है कि अभी भी भारत से थोड़ी दूर है क्योंकि मैं मुख्य रूप से संचालन और ऋण वित्तीय कारणों से सोचता हूँ तकनीकी कारणों से नहीं है ।

श्रेया जय: आप हमें जो कारण बता रहे हैं उससे मुझे लगता है कि डीआरई को उज्ज्वला या सभा जैसी योजना का रास्ता अपनाना चाहिए, जहां सरकार ने इन कनेक्शनों या एलपीजी सिलेंडरों को घरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जाहिर है मीटर और अन्य सेवाएं प्रदान करने में कॉरपोरेट और निजी कंपनियों की भूमिका थी लेकिन यह सरकार है जो नेतृत्व करती है क्योंकि तब आप उस जोखिम का ध्यान रखते हैं जिसका आपने अभी उल्लेख किया है।

क्या आपको लगता है कि डीआरई में इस तरह का मॉडल काम करेगा?

श्रीवत्सन अय्यर: यह हो सकता है वास्तव में यह एक पेचीदा विचार है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहां सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे लगता है कि अब अन्य कारक जो आप इसे लाते हैं जो मदद कर सकता है यदि दिन का कोई समय होता है जिसे भारत में पेश किया जाता है तो लोग घरों में घुस जाते हैं और कहते हैं मेरे बिजली के बिल वास्तव में मूर्खतापूर्ण हैं और वे बहुत अधिक हैं। अगर मैं केवल शाम को स्टोर या उत्पन्न कर सकता हूँ और इसे स्टोर कर सकता हूँ।  मैं इसे वापस ग्रिड को बेच सकता हूँ और कुछ पैसे कमा सकता हूं या मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है कि जब मुझे आवश्यकता हो तो शाम के व्यस्ततम घंटों में भी मेरा साथ दे सके। हमें यह कहने के लिए व्यक्तिगत गृहस्वामी उपभोक्ता के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है कि मैं यह करना चाहता चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि सरकार को व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण जोखिम को भी कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। शायद यह दोनों का मेल है।

श्रेया जय: बहुत बढ़िया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था जो मुझे काफी समय से पेचीदा बना रहा है। इस शब्द को हरा अणु कहा जाता है। हर प्रेस विज्ञप्ति पर जो मुझे हरित ऊर्जा कंपनियों से मिलती है और अन्यथा यह हरित अणु बहुत भारी लगता है और यह उन बड़ी योजनाओं का हिस्सा लगता है जो हरित ऊर्जा कंपनियां प्राप्त कर रही हैं। मैं सैद्धांतिक रूप से समझता हूं कि इसका क्या मतलब है लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हरा अणु वास्तव में क्या है?

श्रीवत्सन अय्यर: हाँ, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा दिलचस्प शब्द है। मुझे वास्तव में यह आकर्षक लगा कि जो कोई भी इसके साथ आया वह इसके साथ आया। मैं इसे मूल रूप से हरे इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने का एक तरीका मानता हूं। बस इतना ही है। अब हरे रंग के इलेक्ट्रॉन केवल 220 या 33 केवी  लाइनों पर संचरण लाइनों पर ही जा सकते हैं। जबकि हरे अणुओं को वास्तव में पारंपरिक तरीकों से ले जाया जा सकता है और दुनिया भर में ले जाया जा सकता है। लेकिन मूल रूप से मैं एक अलग रूप में नवीकरणीय बिजली का परिवहन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं हरे अणुओं के बारे में ऐसा ही सोचता हूं।लेकिन आइए इसे समग्र डीकार्बोनाइजेशन दुनिया के संदर्भ में देखते हैं। यहाँ वास्तव में दो लक्ष्य हैं। एक आरई100 है जो कि मैं 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर जाना चाहता हूँ इसके लिए भारत के अपने लक्ष्य हैं। लेकिन डीकार्बोनाइजेशन मोटे तौर पर हासिल किया जा सकता है अगर मैं आरई 100 पर जाऊं तो इसे 50% कहते हैं। अन्य 50% उत्सर्जन वास्तव में उन स्रोतों से आते हैं जिन्हें आज केवल नवीकरणीय ऊर्जा या नवीकरणीय बिजली में जाने से कम नहीं किया जा सकता है। यह अभी भी औद्योगिक हीटिंग से आता है। यह गतिशीलता से आता है चाहे वह कार, दोपहिया, तिपहिया, बस, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज हो।

और हां जैसा कि मैं कहता हूँ औद्योगिक उपयोगकर्ता जो वास्तव में गर्मी है। आज उनमें से 50% उत्सर्जन कुछ जलाने से आता है। मैं कोयला जलाता हूँ मैं प्राकृतिक गैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, तेल, जो कुछ भी जलाता हूँ। हरे रंग के अणु की वास्तव में उस अन्य 50% उत्सर्जन को लेने और उसे जीरो  करने के लिए डीकार्बोनाइजिंग में भूमिका निभानी होती है। तो कहने का एक तरीका है मैं मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल को इलेक्ट्रिफाई करने जा रहा हूं। स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की भूमिका है। तो आप इसका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन गतिशीलता और औद्योगिक ऊर्जा आवश्यकताओं के कुछ हिस्से हैं जिन्हें आज बिजली से पूरा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बसों और ट्रकों के बीच एक व्यापार-बंद है क्या मैं वास्तव में ईवी जाता हूँ या क्या मैं वास्तव में हाइड्रोजन की तरह कुछ और जलाता हूँ। और औद्योगिक हीटिंग के लिए वास्तव में गर्मी की आवश्यकता होती है और विद्युत ताप अभी भी नहीं है। इसलिए मुझे अभी भी कुछ जलाने की जरूरत है। तो फिर सवाल यह है कि, क्या मैं नवीकरणीय बिजली लेता हूँ इसे हरित हाइड्रोजन में परिवर्तित करता हूँ और फिर स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट, एल्युमीनियम प्लांट या जो कुछ भी मुझे चाहिए वह गर्मी प्रदान करने के लिए हाइड्रोजन को जलाता हूँ। और मुझे लगता है कि इसीलिए लोग इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं क्योंकि अगर मुझे पूरे सिस्टम को डीकार्बोनाइज करना है तो मुझे वैकल्पिक ईंधन या ऊर्जा के वैकल्पिक रूपों की आवश्यकता है। और हरे अणु वास्तव में वह प्रदान कर सकते हैं। तकनीकी रूप से वे आज भी इसे प्रदान कर सकते हैं। तकनीकी रूप से अगर मैं सभी हाइड्रोजन बना सकता हूं तो मैं आर्थिक रूप से उचित कीमत पर कर सकता हूं। मैं एलपीजी से काफी हद तक छुटकारा पा सकता हूँ काफी हद तक प्राकृतिक गैस से यहां तक ​​कि ट्रकों और बसों में डीजल से भी काफी हद तक छुटकारा पा सकता हूँ।

स्पष्ट रूप से निवेश की आवश्यकता है। मैं तकनीकी बाधाओं को तुच्छ नहीं बना रहा हूँ लेकिन प्रौद्योगिकी के मूल गुण मौजूद हैं। हालाँकि अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक अधिक मजबूत हो और हरित अणु के उत्पादन से लेकर इसके अंतिम उपयोग में उपयोग करने तक सभी तरह से लागत-प्रतिस्पर्धी हो।

संदीप पाई: बस हरे अणु के सवाल को उठा रहे हैं और उस पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। मेरा मतलब है क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि यह एक पीआर अभ्यास है और अच्छा महसूस करता है या यह ईएसजी फंड या जलवायु फंड को चैनलाइज़ करने का एक तरीका भी है? जब आप उस तरह के बाजार का दोहन करने की कोशिश करते हैं तो लोग इन शर्तों और सिक्कों और इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। तो बस आपकी ईमानदार राय में आप क्या सोचते हैं? मेरा मतलब है यह अच्छी रीब्रांडिंग है या इससे भारत में कुछ डॉलर भी आएंगे या यह बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है?

श्रीवत्सन अय्यर: तो मुझे लगता है कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह छूटने का डर है। अगर हर कोई ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो मैं अकेला ऐसा नहीं हो सकता जो इसके बारे में बात नहीं कर रहा हो। मुझे ए बनना है इसके बारे में बात करना है बी, इसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ । और इसका एक हिस्सा यह है कि अगर यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है तो मुझे छोड़ा नहीं जा सकता है । मुझे भाग लेने में सक्षम होना चाहिए।

और बी है जैसा कि मैंने कहा, तकनीकी रूप से कोई अन्य एकल समाधान नहीं है जो डीकार्बोनाइज करने के लिए मौजूद है।  मैं कहूंगा हरे अणुओं के अलावा दुनिया का 50% लेकिन साथ ही हरित अणुओं और पारंपरिक अणुओं के बीच आज जो आर्थिक अंतर मौजूद है चाहे वह प्राकृतिक गैस, एलपीजी, डीजल, ईंधन तेल हो, अभी भी एक बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धी अंतर है। और दुनिया भर के देश यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समय के साथ उस अंतर को कैसे पाटने की अनुमति देते हैं और उस समर्थन को कैसे चरणबद्ध करते हैं ताकि वे अपने दम पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। उदाहरण के लिए यूएस में  आईआरए जो आपको काफी महत्वपूर्ण क्रेडिट और टैक्स क्रेडिट देता है, जहां कम से कम सैद्धांतिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन एक डॉलर प्रति किलोग्राम है और पारंपरिक हाइड्रोजन कमोबेश समान है। भारत वहां से बहुत दूर है। तो किसी बिंदु पर या तो सरकार को उपयोग जनादेश के माध्यम से या कुछ प्राकृतिक समर्थन प्रदान करके कदम उठाना होगा या कॉर्पोरेट क्षेत्र को कदम उठाना होगा और कहना होगा, हाँ, आर्थिक व्यवहार्यता अभी भी नहीं है, लेकिन हम निवेश करना शुरू कर देंगे धीरे से। लागत को कम करने का एकमात्र तरीका निवेश करना और करना है, क्योंकि यह एक अनुभव वक्र है। अब अगर हर कोई पीछे बैठकर कहे जब यह किफायती हो जाए तो मुझे बुलाइये यह कभी भी किफायती नहीं होगा। तो किसी बिंदु पर किसी को विश्वास की छलांग लगानी पड़ती है। और यही एफआईटी शासन ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किया। मैं वास्तव में दुनिया में किसी भी तरह से भारत नहीं कहूंगा। यह मूल रूप से कहा गया है हाँ, अगर मैं आपको खोने दूं तो टैरिफ शानदार नहीं हैं। इसलिए हम टैरिफ को सार्थक बनाने जा रहे हैं। लेकिन तब एफआईटी टैरिफ थे मैं कई साल पहले भारत में नहीं था 15 रुपये से अधिक मुझे लगता है नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत पहले एक दशक पहले है। और पिछली नीलामी जैसा कि मैंने कहा 99 रुपये पर बंद हुई थी। लेकिन वह इसलिए थी क्योंकि समर्थन दिया गया था। और आपने देखा कि प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। और मुझे लगता है कि अनाज के अणुओं को बिल्कुल वही चाहिए। अब बहुत उत्साह है लेकिन मुझे लगता है कि उत्साह ए, इस वादे से प्रेरित है कि अर्थशास्त्र एक दिन पूरा होगा और उम्मीद है कि लोग इसे पूरा करने में निवेश करेंगे। और मैं इसे आशा से अधिक कहता हूं। मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं कि लोग करेंगे लेकिन हम अभी भी यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि शैतान विस्तार में है यह देखने के लिए कि आर्थिक अंतर को कैसे और किसके द्वारा पूरा किया जाएगा।

श्रेया जय: उस पर आपने कहा कि हर कोई आराम से बैठकर यह नहीं सोच सकता है कि यह किफायती कब होगा? कुछ ने मोर्चा संभाला है। अब मैं भविष्य की ऊर्जाओं के बारे में एक प्रश्न पूछूंगी। क्या आप इन सभी नए स्थानों में सावधानी बरत रहे हैं? हमने इन सभी नए क्षेत्रों पर कंपनी की ओर से बहुत आक्रामक घोषणाएं नहीं देखी हैं, ग्रीन हाइड्रोजन इसका एक उदाहरण है। यहां आपसे आपके व्यवसाय के रहस्यों को साझा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आपकी जैसी कंपनी के लिए क्या रणनीति है? क्योंकि आप एक पारंपरिक जोड़ी रहे हैं। हमने कंपनी की ओर से बहुत, बहुत महत्वाकांक्षी टैरिफ का चलन नहीं देखा है। आपके पास बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या है यह देखते हुए कि यह क्षेत्र अभी खुद को मंथन कर रहा है?

श्रीवत्सन अय्यर: हाँ। तो हम करीब दो साल से हरित हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं दो साल से थोड़ा ज्यादा और हमने समझने का बहुत काम किया है ए, तकनीक और समझ, बी, अर्थशास्त्र और सी क्या हम हरित हाइड्रोजन और संभावित रूप से इसके डेरिवेटिव को कई उपयोग मामलों के साथ देख रहे हैं।

इसलिए हम खुद को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं उदाहरण के लिए मैं हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया का उत्पादन करने जा रहा हूँ और एक वर्ष में दस लाख टन निर्यात करूंगा। तो यह एक एकल मूल्य श्रृंखला है। हम वास्तव में देख रहे हैं कि सभी हरे हाइड्रोजन कहाँ जा सकते हैं? क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सभी अलग-अलग उपयोग के मामले क्या हैं? प्रत्येक का अर्थशास्त्र क्या है? प्रत्येक की तकनीकी बाधाएं क्या हैं? स्पष्ट रूप से हम कुछ परियोजनाओं को ऑनलाइन लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और ये और अधिक होने जा रहे हैं जिन्हें मैं पायलट प्रोजेक्ट कहता हूँ जहां हम छोटे पैमाने पर निवेश करते हैं, ग्राहक वास्तविक अंत उपयोग में ग्राहक स्थान पर इसका उपयोग करने के लिए। तो यह नहीं होने जा रहा है मैं एक सौर संयंत्र के बगल में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र का निर्माण करता हूँ और हाइड्रोजन को वायुमंडल में भेजता हूँ क्योंकि वह वास्तव में कुछ तकनीकी चुनौतियों का समाधान नहीं करता है। और जब हम उन अवसरों को देखते हैं जो आर्थिक समझ में आते हैं चाहे वह निर्यात आधार के लिए हो उदाहरण के लिए यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो ग्रीन अमोनिया के लिए ऑफटेक समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार है,ठीक? क्या हम हरे अमोनिया को देखेंगे? बिल्कुल इस दौरान हम इस क्षेत्र को समझ रहे हैं, तकनीक को समझ रहे हैं, अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं, एक-दो पायलट प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं।

मुझे पता है कि बहुत सारी महत्वाकांक्षी घोषणाएँ हुई हैं लेकिन हम घोषणा तब करेंगे जब हमें यकीन हो जाएगा कि हम कुछ करने जा रहे हैं। हम विचारों की घोषणा नहीं करने जा रहे हैं। हम इरादों की घोषणा नहीं करेंगे। जब कोई परियोजना होगी तब हम वास्‍तव में इसकी घोषणा करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम इस तरह का दृष्टिकोण अपनाते हैं।

संदीप पाई: मुझे आपसे वास्तव में एक बड़ा चित्र प्रश्न पूछना है बस सीखना और लंबी अवधि की तरह सोचना। मेरा मतलब है मैंने इस तरह के कई मॉडलिंग अध्ययन देखे हैं कि अगर भारत को ने जीरो हासिल करना है, तो आपको 5,000, 6,000 गीगावाट सौर और 3,000, 4,000 गीगावाट हवा की आवश्यकता होगी। हम वास्‍तव में अभी 150  से 200 पर हैं। मेरा मतलब है क्या भारत जैसे देश के लिए उस पैमाने को हासिल करना यथार्थवादी है? जैसे कि उस अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके विचार से कुछ चुनौतियाँ क्या होंगी? जब आप 5,000 और 8,000 के बारे में सोचते हैं तो 2030 का लक्ष्य अभी भी बहुत आसान लगता है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियाँ होंगी और यहाँ बड़े अवसर क्षेत्र क्या हैं?

श्रीवत्सन अय्यर: हाँ, यह अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह मैकिन्से अध्ययन जो शायद इस साल की शुरुआत में आया था पिछले साल के अंत में आया था जो मूल रूप से कहता है कि भारत का 75% हिस्सा अभी तक नहीं बना है। दूसरे शब्दों में अगले 30 वर्षों में देश में हम जिस आर्थिक विकास की उम्मीद करते हैं वह बिल्कुल नया विकास है,ठीक? यह सब कुछ के बुनियादी ढांचे का नया विकास है। इसलिए भारत के पास वास्तव में स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी का निर्माण करने का एक अनूठा अवसर है। तो सवाल यह नहीं है कि मेरे पास कोयला संयंत्र हैं और मैं अक्षय निर्माण के लिए इसे बंद क्यों करने जा रहा हूं? यह ऐसा है नहीं मुझे भारत में और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए मुझे बहुत अधिक ऊर्जा बनाने की जरूरत है। क्या मैं इसे कोयले का उपयोग करके बनाने जा रहा हूं या क्या मैं इसे नवीकरणीय का उपयोग करने जा रहा हूं? जबकि अमेरिका और यूरोप जैसी अधिक परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में यह प्रतिस्थापन का प्रश्न है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष स्तरों पर विकास स्वयं थोड़ा अधिक है,ठीक? यह डेढ़ से ढाई प्रतिशत है। इसलिए वहां की चर्चा बहुत अलग है। मेरे पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है। आप मुझे इसे नष्ट करने और एक नया निर्माण करने के लिए कह रहे हैं। और फिर पूरा सवाल यह हो जाता है कि पूंजी पर रिटर्न क्या है? लेकिन जैसा कि भारत में है हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जो पुराना है उसे नष्ट करने जा रहे हैं। हम वैसे भी कह रहे हैं कि हमें भविष्य के लिए निर्माण करना है। हम क्या बनाने जा रहे हैं? और इसलिए उस मामले में आर्थिक व्यापार का मामला बहुत अलग है। दूसरा क्या भारत ऐसा कर सकता है? अब स्पष्ट रूप से बहुत सारे कारक हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम सिद्धांत रूप में कर सकते हैं। समाधान कैसा दिखने वाला है? यह अभी भी अस्पष्ट है। और मुझे लगता है कि यह उपरोक्त सभी प्रकार के समाधान होने जा रहे हैं। बड़े ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं सौर और पवन अपतटीय हवा आने वाली है जो आने वाली है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह से बड़े पैमाने पर सोलर का वितरण होने जा रहा है। यदि हम सोचते हैं कि एक जादुई गोली है जो केवल जादुई रूप से एक लाख एकड़ जमीन मुक्त करने जा रही है और हम इन हजार गीगावाट का निर्माण कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। क्‍योंकि भारत के सामने काफी अनूठी चुनौतियां हैं जमीन की उपलब्‍धता के लिहाज से नहीं। मुझे लगता है कि जमीन उपलब्ध है लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियां हैं। और निश्चित रूप से बहुत तार्किक रूप से क्षेत्र सबसे अच्छे क्षेत्रों को पहले चुन रहा है। आइए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि पर ध्यान दें। किसी बिंदु पर आपको वहां बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और फिर आपको विस्तार करना होगा। और मुझे लगता है कि सरकार यह कहने के लिए सही काम कर रही है कि पहले विस्तार को अपतटीय पवन होने दें। और सबसे अच्छे क्षेत्र कौन से हैं? यह अपतटीय गुजरात अपतटीय तमिलनाडु है।

और मुझे लगता है कि कम से कम एक वैचारिक रोडमैप बनाने का यही तरीका है। यह बहुत विशिष्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रास्ते में मोड़ और मोड़ आने वाले हैं। लेकिन क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या यह आसान होने वाला है? क्या मूलभूत परिवर्तनों की आवश्यकता होने जा रही है?

उदाहरण के लिए भूमि सुधार है। मुझे निश्चित रूप से यह देखना अच्छा लगेगा। जिस तरह से हम ग्रिड विस्तार और ग्रिड स्थिरता में निवेश करते हैं क्या उसमें मूलभूत परिवर्तन होने जा रहे हैं? उदाहरण के लिए अधिक वितरित पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए? हां, मुझे लगता है कि इसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अच्छी खबर यह है कि मुझे लगता है कि भारत में नीति निर्माता इसे समझते हैं। और वे एक समाधान पर दांव नहीं लगा रहे हैं। वे वास्तव में स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यह इन सभी का एक संयोजन लेने जा रहा है। और भारत जैसे देश में बदलाव में थोड़ा समय लगने वाला है। भूमि कानूनों जैसे मूलभूत परिवर्तन और इसे देश भर में थोड़ा और अधिक समान बनाना और उद्योगों के लिए भूमि तक पहुँच को आसान बनाना बुनियादी ढाँचे में निवेश, चाहे वह सबस्टेशन हो, निकासी या प्रसारण, इन सभी में समय लगने वाला है। इसलिए मैं बहुत आशावादी हूँ बहुत आशान्वित हूं। मुझे लगता है कि आकांक्षा लड़ाई का पहला हिस्सा है, यह समझना कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा है, क्या मेरे पास कोई रोडमैप है जो वहां ले जाता है? और मुझे लगता है कि इसे एक साथ रखा जा रहा है। तीसरा है, क्या पूंजी की उपलब्धता निजी और सार्वजनिक दोनों है? और मैं कहूंगा कि उत्तर हां है। एक संभावित अड़चन जो मैं देखता हूं वह प्रतिभा की उपलब्धता है। अब हम सोचते हैं आप जानते हैं हम 100 भी नहीं हैं। क्या हम अभी 100 गीगावाट क्षेत्र में हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है ना? यह काफी नहीं है। बस वहीं के बारे में है,ठीक? धन ऋण यदि आप एक हजार गीगावाट क्षेत्र बनने जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित कौशल जनशक्ति है? और मैं उस जनशक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो निर्माण में जाती है। यह इंजीनियर हैं जो पौधों को डिजाइन करते हैं। यह इंजीनियर हैं जो नई तकनीकों के साथ आते हैं जो इसे बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि यह एक बाधा हो सकती है हालांकि भारत फिर से दुनिया में इंजीनियरों का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक? हालाँकि, क्या उन्हें इन तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है या क्या उन्हें अतीत की पारंपरिक इंजीनियरिंग तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है? और मैं भारत में शिक्षा क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं इसलिए मैं वहां कोई अनुमान नहीं लगाने जा रहा हूं। लेकिन मैं वास्तव में कहूंगा कि मुझे लगता है कि यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां हमें थोड़ी अड़चन दिखाई देने लगे लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर यह भी आसान हो जाएगा।

श्रेया जय: यह वास्तव में एक बड़ी बात है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं। हम सिर्फ ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बात करते रहते हैं और यह बिना यह जाने कि जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में नौकरियों को कैसे प्रभावित करेगा इस क्षेत्र में रोजगार देने के लिए पर्याप्त अच्छे लोग नहीं हैं क्योंकि यह एक बहुत ही नया क्षेत्र है और आपके पास विशिष्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकते हैं जो इसका हिस्सा थे। स्टार्टअप क्रांति जो इस देश में आई। आपको एक विशेष विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। तो इसे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा और यह मेरा पसंदीदा सवाल है विशेष रूप से कॉरपोरेट्स के लिए आपके दिमाग के शीर्ष तीन क्या हैं? तीन नीतिगत सिफारिशें जो आप देना चाहेंगे जो हमारी यात्रा को शुरू करेगी या 500 गीगावाट या नेट जीरो जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसकी ओर हमारी यात्रा को गति देगी?

श्रीवत्सन अय्यर: इसलिए पहली बात मैं कहूंगा कि नीतिगत निरंतरता और निश्चितता है। जब मैं निरंतरता कहता हूँ तो यह देश भर में इसे लागू करने के तरीकों में निरंतरता है। अब यह एक समवर्ती विषय है और यह सभी प्रकार की जटिलता की ओर ले जाता है लेकिन निजी क्षेत्र के साथ मुद्दा यह है कि मैं कर्नाटक में कुछ करता हूँ और गुजरात में नियामक इसे पूरी तरह से अलग तरीके से देखता है और यह बिल्कुल वही विनियमन है। इसलिए हमें वास्तव में पूरे देश में एकरूपता की आवश्यकता है। और एक क्षेत्र के रूप में हम हमेशा कहते हैं कि हमें ऐसे नियम दें जो हमारी मदद करें और हाँ यह एक प्रश्न है। मेरे लिए हमें ऐसे नियम देना अधिक महत्वपूर्ण है जो समान हों और जिन्हें हम समझ सकें। इस तरह कोई संदेह और अनिश्चितता नहीं है क्योंकि नीति में कोई संदेह और अनिश्चितता स्वचालित रूप से आने वाले निवेश की मात्रा को प्रतिबंधित करती है। अगली नीति निश्चितता है। यदि आप कुछ डालते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह 20 वर्षों के लिए है क्योंकि हम 25 वर्षों के लिए निवेश करते हैं। हम सारा स्टील जमीन में गाड़ देते हैं और आप पहले दिन 100 मिलियन डॉलर डाल देते हैं। यदि पांच साल के बाद आप कहते हैं पीपीए अब एक अलग पीपीए है या अब यह अचानक खुली पहुंच नहीं है क्योंकि नियम बदल गए हैं। हमारे लिए कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि निवेश पहले ही किया जा चुका है। और आप निवेश को प्रतिबंधित कर देंगे यदि लोगों को 25 साल तक क्या होने वाला है इसकी दृश्यता नहीं है। तीसरा, यहां प्रतिस्पर्धी जरूरतें हैं जिनमें से एक हमने एक देश के रूप में भारत की सुरक्षा के बारे में बात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह घटक निर्माण में वापस एकीकृत हो गया है और इसी तरह। लेकिन आप उद्योग के एक क्षेत्र को जो भी लाभ देते हैं उसका असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। क्या मुझे एएलएमएम और बीसीडी पसंद है? मैं इनमें से किसी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। अब हमें दोनों की आवश्यकता क्यों है? स्पष्ट रूप से आपको उद्योग को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, लेकिन इन सभी नीतिगत हस्तक्षेपों को सूर्यास्त की तारीख के साथ आने की आवश्यकता है। और यह एक पूर्वानुमेय सूर्यास्त तिथि होनी चाहिए जो कि बीसीडी वर्ष X से Y तक है एएलएमएम वर्ष X से Y तक है। और फिर उस समय के बाद बाकी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करें और प्रतिस्पर्धी बनें। अन्यथा, भारत में कीमतें कृत्रिम रूप से अधिक हैं। और कभी भी कीमत कृत्रिम रूप से अधिक होती है आप देख सकते हैं कि वैश्विक निवेशक इसे देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं भारत में एक्स रिटर्न पाने के लिए निवेश क्यों करूंगा जबकि मैं चिली या ब्राजील जा सकता हूँ और वाई का रिटर्न प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि लागत कम है। और इसलिए यदि आपने मुझसे शीर्ष तीन के बारे में पूछा है, तो मुझे लगता है कि नीतिगत दृष्टिकोण से ये तीन हैं जिन्हें हम वास्तव में देखना चाहेंगे कि क्या हमें इस 500 गीगावाट, 1000 गीगावाट, 2000 गीगावाट आकांक्षा को प्राप्त करना है जो हमारे पास है।

श्रेया जय: बहुत बढ़िया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत संक्षिप्त बिंदु हैं।

संदीप पाई:आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इतने स्पष्ट होने और वास्तव में सभी उत्तरों को स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद मेरे द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों की मूल बातों में जाने के लिए भी धन्यवाद। हम वास्तव में आपके समय की सराहना करते हैं। 

श्रीवत्सन अय्यर: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी सराहना करें और वास्तव में बातचीत का आनंद लें और मुझे चालू रखने के लिए धन्यवाद।



Srivatsan Iyer

Global CEO of Hero Future Energies

Srivatsan Iyer is well regarded for his ability to strengthen businesses in new geographies and collaborate effectively across cultures. He has held executive roles in ExxonMobil, Braskem and McKinsey & Company before joining Hero Future Energies.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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