The India Energy Hour


A major part of India’s energy transition would come from the power sector but for the broader goal of decarbonization, energy-intensive industries need to plan a green future. The steel industry which forms the backbone of the country’s infrastructure growth is the foremost industry to plan a transition.

The sector which relies on metal mining, drives bulk electricity demand and employment generation across its supply chain. This makes it imperative for it to lead to industrial decarbonization in the country.

To understand the shift undergoing the steel sector, we spoke with Manish Mishra. A seasoned steel sector executive, Mishra has held various roles at a variety of locations in Tata Steel, one of India’s leading steel producers. Mishra is currently Chief Corporate Affairs with the company in New Delhi.

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[Podcast intro]

Welcome to the Season 2 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]


A major part of India’s energy transition would come from the power sector but for the broader goal of decarbonization, energy-intensive industries need to plan a green future. The steel industry which forms the backbone of the country’s infrastructure growth is the foremost industry to plan a transition.

The sector which relies on metal mining, drives bulk electricity demand and employment generation across its supply chain. This makes it imperative for it to lead to industrial decarbonization in the country.

To understand the shift undergoing the steel sector, we spoke with Manish Mishra. A seasoned steel sector executive, Mishra has held various roles at a variety of locations in Tata Steel, one of India’s leading steel producers. Mishra is currently Chief Corporate Affairs with the company in New Delhi.


[Interview begins]

Shreya Jai: Thank you Mr. Manish Mishra for joining us at The India Energy Hour podcast! We are delighted to have you! The steel sector is an important segment of the Indian economy. Almost the backbone of the infrastructure in the country. And it has been going through a transition on its own. It has seen some tough years because of global headwinds. And currently, it isn’t also like all other sectors in the country or in any large economy going through a transition. So we were looking forward to discuss with you what this kind of transition will look like. How green can the steel sector go? So, thank you so much for joining us again here today.

Manish Mishra: Thank you for this opportunity. I’ve seen you have interviewed quite eminent people from this space. So looking forward to it.

Shreya Jai: Thank you. Before we begin to dwell on the issues that we want to, I just wanted you to tell us our audience a little bit about yourself. Where are you from? What did you study? In my past interactions with you have realized that you have traveled in so many cities, you have worked in so many different cities. The work has taken you there. What has been your professional journey like and what have been the learnings from there?

Manish Mishra: So, as you know, I’ve been working with Tata Steel for more than three decades. And its parent plant is located in Jamshedpur, which is now part of Jharkhand, erstwhile Bihar. So most of my time I spent in and around Dhanbad and coal fields, because I did my engineering from the Indian School of Mines, which is in Dhanbad. And then when I joined Tata Steel way back in 1991 in the mining division, which is called Raw Materials Division of Tata Steel. Tata Steel is an integrated steel producer since its inception. So we have iron ore mines, coal mines in the vicinity of, you can say, a radius of 200 km from the Jhamsedpur steel plant. And these mines cater to the requirement of steel plant. So I joined the underground coal mines of Jharia coalfields. Worked there for almost 12 to 13 years. Then I came to Jhamsedpur, where I was working with the then vice president for raw materials. And at that point in time, we were looking at cooking coal assets abroad. Because, you know, most of the coking coal requirement of steel making in India is impored because India has very little of metallurgical grade coal. Whatever coal we have that is in abundance, it’s mostly suited for power generation. And we had some resources. But beyond that, we were looking for coal assets abroad. Also at one point in time, we were also looking at iron ore assets abroad. So worked there for a few years, then went back to operations. I also did a stint of four years in Delhi looking at policy issues, because Tata Steel is present across the value chain from mining to manufacturing to catering to customer end. So there are various policies that influence our decision-making and vice versa. So I did one stint, then I went back and managed iron ore operations in Jharkhand and Odisha, and then came back. And in my current role of chief corporate affairs, I deal with various policy issues, dealing with steel and related aspects of it.

Sandeep Pai: That’s interesting. I have a question about like, it seems like you have worked in the integrated industry. So from coal mining, to iron ore mining, to actual steel production, which is the most rewarding of the three? Which one of the three is your favorite? And sort of like how difficult or challenging the local environment is when it comes to all three different processes.

Manish Mishra: So each one of the roles has its own set of challenges and excitements. When you are working in a mine, dealing with 300 – 400 people at a very young age of 24 – 25, just graduating from college, and you are sort of responsible for those people and quite experienced. So you get to learn a lot from them. You also need to sort of guide them in terms of how do they organize, what the company is expecting from them, their local, day-to-day challenges. So besides being a mining engineer, you also have to solve many of their problems related to their quarters, their medical services. Then you need to talk to your HR guy, you need to talk to the accounts person. So all that helps in terms of what we realize now is something called leadership traits. Because at the end of the day, whatever you do, it is dealing with people and how do you get the best out of them. So that is there. When I moved to policy space, many of those learnings helped me a lot. When we were engaging with stakeholders, with governments and others, to give them the on-ground perspective of what is happening. When we will talk about just transition, that’s also one significant part of it. How do we deal with that? So each role has its own sort of challenge and opportunities. Many of the things are transportable in terms of… when you move from one role to the other one. But I’m lucky and thankful to Tata Steel who has provided me, within one company so many different roles. Incidentally, I also got the opportunity to represent CII (Confederation of Indian Industry) at COP in Paris, and then Maracas so had some bit of greater understanding of what the world is looking at. So, in summary, each one has its own, challenges, opportunities and excitements and, disappointments also at times.

Sandeep Pai: Sorry, I have one more follow-up, which is when you were growing up, and I don’t know where you were born. Did you always wanted to get into this sector, natural resource-linked sectors, or growing up did you want to do something else? But stumbled upon this kind of steel and coal sectors.

Manish Mishra: So, Sandeep, way back in the 80s or 90s, the real jobs were in the manufacturing sector in India. I’m a second-generation Tata Steel person, so my father worked in the steel plant and he was dealing with the chemistry of steel making. And so I knew from my childhood days and that’s how significant is steel in the overall infrastructure. And some people in my family were engineers. So that was a natural motivation because when they came back, they talked about aspects of engineering. So some influence was there. And that time in Jharkhand you would say plants of Tata Steel, steel authority, you will hear about manufacturing setups, mining companies, Coal India, ONGC. Those were the natural progression for any young aspirants so to say. The software was not at that point in time. I don’t know whether it would have attracted me or not, but that looked natural that you do engineering, but because that point in time it was supposed to be a good profession to be in. And Indian School of Mines was also considered to be a good institute. Still, It is. So we had a very small batch size of 45 mining engineers graduating in 1991. So that’s how it was.

Shreya Jai: That’s great! Thank you so much for sharing this! Now I’d like to steer towards the topic and start with a very basic question. Can you tell us a bit about the steel sector in India? What kind of growth is the sector looking at? Are there any targets that has been set by the industry? Are we on the path to meeting it? Where do we stand when compared to global peers especially?

Manish Mishra: So before coming to India, I think the overall perspective is and why India is differently placed compared to many of our peers in other geographies. While India is growing, and therefore Indian steel industries are also growing. In the last six to seven years, CAGR (Compound Annual Growth Rate) has been about 6%. And currently, we are producing about 120 million tons of steel. If you look at the numbers, ten years back, it was almost 50% of that. And that is happening because, there has been investment in infrastructure. And India’s per capita steel consumption is still at a very modest level compared to the world average. Whereas if you look at Europe or US, they have built most of their infrastructure. So their steel consumption is sort of stagnating or declining. That is why over the years, india is now next to China in terms of both production and consumption. And this train would go, because as per the National Steel Policy, Government of India, by 2030, there is a target of 300 million tons of capacity, which is almost double of what we have today. And almost 250 million tons of production and consumption almost of the same range. Because if you look at our import export, it sort of balances out, barring a few years. Now we are a net exporter, but generally speaking, India would produce and consume most of the steel that is produced here will be consumed. About 10% would be exported and almost, to the same extent it would be imported. So this trend would go forward because of increasing aspiration of lifestyle. We have many more new infrastructures to come. Urbanization of cities will happen big time. We are the most populous country. We will surpass China very soon. So if you look at all the populous countries, everyone has grown with a very strong steel sector. Be it Korea, be it Japan, US and many of the European countries. So, therefore the Indian steel sector outlook looks good. There are certain inherent advantages in terms of India. We have got good iron ore resource, one of the key ingredients for making steel, which is not so much abundantly available for countries like Japan and Korea. While we have shortage of other raw materials and other challenges in terms of moving of material, et cetera. But there is no reason why India cannot become a major producing hub, not only for our domestic needs, but as well as to cater to some of the export markets. And Government of India has also been sort of supporting this cause. Recently you saw production-linked incentive schemes for some specialty steels that India can produce and should produce. So overall, I think next milestone would be NSP (National Steel Policy) 2017, which states 300 million tonnes by the end of the decade. And the journey would continue even further.

Sandeep Pai: That’s awesome! Okay, so I have two questions. So the first part of my question is what kind of technology? And I’m asking because some of our listeners are students, so it might be beneficial. What kind of technology does the steel sector use? Is it like blast furnace-linked production or is it the electric car, if you can provide the context of that? And that leads me to my second question, which is that there is so much pressure on countries like India, globally, to move away from the use of coal. And this pressure is only going to increase. Of course, the government has resisted, given that India will need coal for a long time. Actually, at least in the short and the medium term, India will require coal. So how do you see the steel sector set in terms of this decarbonization away from coal story? The first question is about what is the current technology. And the second is about how does the steel sector decarbonize?

Manish Mishra: So, as you know, iron is produced from mainly two resources. Either it can be hematite or magnetite, Fe3O4 or Fe2O3, if my chemistry is still intact. Then you need a reductant to convert those hematites and magnetite resources into iron. And coal does play the role of reductant. There is a distinction between how coal is used for power generation versus steel making. Generally, people get mixed up with all coals are same. That’s why it is called ‘coals’ and not ‘coal’. Even when we talk about metallurgical coal or cooking coal, there are variety of coals. You choose coals depending upon its volatile matter, fluidity, rank, et cetera. So to answer to your question, predominantly BF-BOF route, Blast Furnace (BF) and Basic Oxygen Furnace (BOF) route is the conventional way of producing steel, across the globe. Not only in India but 70 – 75% of steel is also produced in this manner for a variety of reasons. This is the most techno-commercial viable way of making steel. Second is that when you talk about Electric Arc Furnace (EAF), that is basically the recycling of steel. So when you produce steel, use it anywhere after its useful life is over, you scrap it. And steel has got this tremendous quality that it can be recycled 100%. You can melt it, you can again roll it and convert that into steel. But for that to happen, you need so much of scrap steel available. Also, the fact that when you put steel in any infrastructure, whether it is buildings, bridges, or even your household appliances or cars, it is a durable material which has got a substantial amount of time before you convert it into scrap. So in US, what they have called mini-mills. These are smaller mills where you use crap, melt it, and then reroll it. But for India to reach that stage, we still need quite some time to go, because we are now building and we will maybe, I don’t know when, 2050 or when we will reach that stage, we will have sufficient steel which will get into recycling. Because, as I was saying at the beginning, that if you look at Europe, US or to that extent, even Japan and Korea. In their case, they have to either refurbish that, maintain it, and therefore the consumption is sort of stagnating or declining. And when they scrap those old structures, you get steel. As we are talking now, In India even scrap charging is one way. Even in blast furnace, you charge scrap to reduce a bit of coal in that. The struggle is that do you have so much of scrap available? So that’s one. So when we talk about coal, thermal-grade coal is abundantly available across the globe. But cooking coal is very scarce. India has almost very little, almost more than 90% of the requirement is imported. The biggest and most reliable source of cooking coal for all producers has been Australia. Whether it is all the ASEAN producers, Japan, Korea, or even in many cases, China and Europe. Canada has some. But thermal coal is relatively, I would not say easy to replace, but relatively easy to replace through renewable sources. Because there you are using coal for electricity or heat value. Whereas in cooking coal, its function is more in the process, as I said, about reductant. So the entire discussion now is that can we find a suitable alternative to function the role of a reductant? How do you reduce Fe2O3 or Fe3O4 to convert into Fe?

Shreya Jai: If you can also address the other part of the question, which I think Sandeep asked and I was also wondering, given that there’s so much pressure on India to reduce the reliance on coal, it would directly impact the steel sector. And I think the most massive impact would be on that sector as well. So, in the middle of this debate of phasing out coal, phasing down coal using green coal. So where is the steel sector in this debate? Which side are you on?

Manish Mishra: No, it’s a very important question for everyone to ponder. And as you know, there is no silver bullet that you make one change and it can be addressed. There are many things. To start with, you can improve the efficiency of the coal that you use. So that will reduce your what you say, coke rate or PCI rate (Pulverized Coal Injection). So that the first step is that, how do you bring down the usage of coal by making your processes efficient? Pulverized Coal Injection is one method which helps reduce your overall coal consumption. Scrap charge, as I said, is another way of reducing your carbon footprint. You also try to capture the sensible heat which is generated through the process. Your byproduct gases, your top recovery turbines. There are various technology, Coke Dry Quenching (CDQ) system. So all those things, you continue to do so that you may be using coal, but usage of coal or cooking coal would come down significantly. And we have seen that happening and all steel producers have been doing this. Though it may or may not be so widely known to external world, that for example, in Tata steel’s case, we have come down from a level of 2.5 to almost 2.15 tons of CO2 per ton of steel. By making all these efficiency improvements that one can do in the existing technology. Then of course, NITI Aayog has very recently released a paper, which also talks about various things. One is that, how do you capture CO2 even if the process remains the same. Because Carbon Capture and Sequestration is another way when you produce your steel through the BF-BOF route, and then you can sequester. Obviously the entire ecosystem of studying the geological mapping, where all can be stored, how the tapping will happen, how the pipelines are late, and how much investment will be needed. So that is one subject which is being discussed very, I would say at a very advanced level, both at the government level, also at the industry level. Then what you can do that can you also make some steel using recycling. We have just about to commission one plant where we will use scrap to make steel. In fact, 2-3 years back, we have set up what we call steel recycling business, where you formalize the collection of scrap, do some processing so that it is made usable in terms of charging and recycling. Currently, we are collecting scrap. What is called Baling. And then it is sent to Jamshedpur and other places to use. And then the next stage is that how you can recycle using those scrap rather than through iron ore, you can convert the already produced steel and recycle it. So one is that as we grow, can we produce some steel through recycling? Can we do Carbon Capture and Sequestration? Because all the studies said that whatever you do, whether it is hydrogen or other things, CCUS (Carbon Capture, Usage and Storage) is going to be absolutely necessary not only for steel, but for other industries also. It could be power plants, it could be the cement industry, it could be oil and natural gas. So those technologies are being discussed. These are early days, but a concerted effort is required from all stakeholders to develop the ecosystem so that the overall steel sector’s CO2 footprint, as we say, low carbon steel can be produced. Besides that we also need to look at the demand-supply. Suppose you invest and produce steel which is low carbon but obviously that will come with a higher cost because the capex would be loaded and all that. How do you create a market and a customer who is ready to buy that high-cost but low-carbon steel? So that ecosystem also needs to be developed. Then you have got carbon pricing because carbon market also does play its role in terms of motivating people to switch to lower carbon steel. So all those sorts of things would be needed for tapering down the carbon footprint. Mind you, why India is differently placed that, this is the decade where we will need to produce more and more steel because we cannot afford not to service the requirements of the country. So that’s why this is a twin set of challenge because you are growing, may not be others, but you need to grow for meeting your requirements at the same time you have these challenges before you.

Sandeep Pai: That’s great! Thank you for providing an overview. I want to double-click on some of the key points that you mentioned. I’m particularly interested in… is biomass a technology that either the government or the industry thinking about? I know that in Brazil and in some countries, they are using biomass. And second, hydrogen is now the talk of the town. So I’m interested in and I think Swedish company SSAB (Svenskt Stål AB) is trying to commission a plant. So I’m curious about is industry serious about either biomass or hydrogen? And hydrogen in particular, because there’s so much hype and what kind of RND is going into from an Indian side. Of course, there’s a lot of work happening globally. So there are two sets of people. One say that hydrogen is really a hype. And the second set is like, this is the future. So I just want to understand the landscape of how hydrogen or biomass will play in the decarbonization story of the Indian steel industry.

Manish Mishra: So Sandeep, I would start with a positive note. See India’s renewable energy has been a success story. People would not have believed maybe 15 years ago that it can take such a massive scale in such a short time. And technology is the biggest disruptor that we have seen over a period of time. And it would be more so as time flies. Now, obviously, both sides and both perspectives which you referred, are correct in their own way. Because for any technology to mature and become commercially viable, as you know, it’s first tested in the lab, then you do a pilot, then you scale it up at a commercial level. And not only that technology, when we talk about say, for example, hydrogen, you would need technology suppliers, you would need people who can build pipelines, you would need a very strong, coherent, consistent policy framework, you would need the maintenance guys, you would need the skill set to run that. So all these things take time to develop and mature. So skeptics are right in the sense that, are we there? Is it so readily available that tomorrow your board takes a decision that the next set of steel plants will use hydrogen? So frankly, we are not at that stage. And that everyone has realized and people are aware that maybe after 2030-35, even if you produce hydrogen, which are the priority sectors? Whether steel is the one, whether fertilizer is the one, or whether what you call city gas should get priority in terms of both durability, also in terms of affordability and priority and so many other things. But the good part is that concerned stakeholders are engaged in that. There’s a serious discussion that how it can happen. Because specifically for steel, if you know, and you know that most of the steel production is happening on the eastern side of the country, whether it’s Tata Steel, whether it’s Steel Authority Plants, even JSW is now going to set up its steel plant in Odisha. JSPL (Jindal Steel Power Limited) is already there. But if your hydrogen is produced on the eastern coast in Gujarat, then how do you take it to so then you need to have some way of reaching out there. So all those things would be required but I would say that we may say some, as we have seen in the case of renewable energy, that something would come out, therefore everything is being looked at. And since you mentioned about biomass, it is same story as you talk about scrap or you say plastics. We have also tried some plastics in the coke plant. But again, the ecosystem is required that how do you collect? Is there an agency which can collect and make it available at the doorstep of the factory who does that? Because you also need to take a call whether you want to be a steel producer or a biomass collector or a renewable energy producer. So these are big questions, strategic questions. Hopefully, things will get more clarity as we progress.

Shreya Jai: You talked about the whole ecosystem and in that ecosystem I wanted to understand the human resource part basically, what is the kind of workforce dependency or if the way we like to call it, the socioeconomic dependency on the steel sector. If you can give us a little overview, then we can move in that direction and also discuss the impact that this could have.

Manish Mishra: So, as I said, you start with coal and now I’m slightly moving away from only steel and talking about total coal production in their country. We have a large presence of coal in India. And for Base load or for whatever reason, even if 50% comes through other sources, India will continue to consume coal. And some of these regions are traditionally dependent on coal. So skill sets are also for coal mining. The entire, I would say framework is also on that. So when we are talking about Just Transition, we also need to think that how would you develop the skill sets for say, moving from coal to other sectors. Steel, I would say still lesser of an issue. Because when you make steel, there would be some changes in the process. But so long as you use iron ore, the basic process remains the same. You will continue to do that. But obviously, if the technology changes significantly, this is one piece where you need to do the reskilling, you need to do the mapping, what kind of training programs are required, what kind of, I would say jobs that will happen to address this larger problem.

Sandeep Pai: Okay, that’s great! But which are some of the districts where you think if there is a change in technology for paid anything would really be impacted by the transition? And how does one start to think about the Just Transition question for at least some of those districts, unlike coal mining, where it might just shut down and there’s no replacement, it seems that in the steel, it will be more of a technological transition and within that perhaps workforce will be impacted. So if you could speak to where in the spatial geography of India would that impact be. And how does one start I mean, these are early days, I understand, but how does one start to think about this process? Because for some of these districts, like Bokaro and stuff, or Jhamsedpur for that matter, it’s not going to be easy if one doesn’t plan from now.

Manish Mishra: So, thankfully Sandeep, over the years, steel plants or steel companies have developed a strong RND training and capability building framework within their own sort of premises. Like, even within the current steel production, technologies have been undergoing change. As we speak, say, earlier, Pulverized Coal Injection was not there, CDQ was not there, top recovery turbines were not there. And as the technology moves forward, producers realize that these are the things which are happening when you do the technology tie-ups and bring in. So training and development are also an integral part of it. We know that once this technology are brought in, you need to train people. So sometimes you send them to those places, sometimes you hire them, ask them to come and deliver that depending upon how much you need. And then you develop your in-house trainers. So, because that’s a very important one, even for running your steel plant, you hire people, there has to be a continuous process of training and development. So that would happen in a structured setup. When you suppose move from A to B, that will happen, Then, there would be a need. And that’s how it also happens. Many of these things have to be replicated that you tie up with academia. Suppose when you do mining, you tie up with mining colleges that you need to train. So when we were graduating, for that matter, Coal India would tell Indian School of Mines in advance that we would need 300 graduates over the next 5 years. So that, there is a program called Mineral Beneficiation, which was started, I think in the late 80s, because the industry realized that mineral beneficiation is something which will be important and therefore institutes need to develop that program and train. So, new engineering branch itself was started. Some of my batchmates were the first set of graduates from that. So there has to be a tie-up with academia, which are the colleges. Then you go to the ITI level where you develop these programs directly or indirectly. So that tie-up has to happen. So I think the basic framework in that area, because those areas also has got an advantage of having industrial setups. So you have got ITIs, you have got diploma colleges, you have got engineering colleges. And the thing which is required that we are taking action sufficiently in advance so that you don’t have to do a catch-up game.

Shreya Jai: I just wanted quickly to add to the question that Sandeep had asked, that for these approaches that you’re talking about, how much of do you think policy intervention is needed? And I’m not talking about just the central level, that is state and local level as well, because this is something very, very new and you kind of have to induce a whole new generation of say, courses or academics or the training that you mentioned. It is a sea change. So, do you think that the steel sector on its own can take it forward? And as you mentioned it, there are tie-ups and everything. So how much of policy intervention do you think is needed for that?

Manish Mishra: Some of the big ticket items, and therefore, policy intervention is surely needed both at the centre and state. And I saw you spoke to the Task Force leader for Just Transition, I think last fortnight, or before that, I am happy that the government of Jharkhand has also set up a Task Force realizing that this is going to be a very, very important issue, not only for companies, but for entire populace of that place. So those kinds of interventions are surely required, and to start with more of these dialogues are needed. Where these questions are raised, which you are raising, that, are you ready? What kind of help is needed at the industry forum level, at the government level, many of the things companies would certainly do at their own level. But suppose you have to develop a program, a dedicated program on some of these technologies that obviously the curriculum, et cetera, has to be approved. And industry also had to kind of come forward. So all that is needed, and just to give you an idea that slightly away from only skills, when we are talking about, say, CCUS, Carbon Capture, Usage and Storage. There’s one big piece that is needed is geological mapping of the entire landmass. So those kinds of work has to be undertaken at the government level, because for reasons that it would need a huge amount of investment, it would also need new set of policies in terms of usage, et cetera. So at some places it will be, I would say the handholding is more in some places at the state level. And many of these things which are in house, the companies can also take it forward. So it’s a mix of both.

Shreya Jai: No, additionally, I wanted to touch upon the carbon markets as well, the carbon credit market, because the steel sector, particularly relying on the carbon markets for meeting its sustainability targets. But can you tell us how meaningful this idea is? And I would want you to start with how carbon markets work for the steel sector. And then if you want to add that, how meaningful or how useful this idea is.

Manish Mishra: Looking at what is being done and what has happened in other places like Europe, they have got EU ETS (EU Emissions Trading System), China has for the last couple of years has introduced Carbon Market. India has also just started. So one, of course, is that it gives incentives and it gives for people to do find ways of reducing carbon footprint and also for people to invest. So that you have got a green certificate that you can trade or also offset some of your own carbon footprints. So it does work and it’s useful. That’s why you would have seen many of the companies, before carbon market gets formally launched, have started doing their own internal carbon pricing. We have also introduced our own internal carbon pricing because that gives you a reference point in terms of prioritizing projects. Or also embedded carbon is part of the investment decision that is made. So to that extent, I think it works. It depends on how well it is framed, how well it is implemented. Some of the learnings from the PAT scheme which are there, but unless you are able to enforce it, it won’t make a significant impact. Suppose for example you bring this out, but some players do not participate, the meaningful ones, then it may remain at the intent level. So theoretically it works, but it all depends on how well it is implemented.

Sandeep Pai: Great! I think that was a really interesting description. So let’s zoom out a little bit from the carbon market at a company level to kind of thinking about, you know, India recently announced its own carbon market and US has also proposed the revival of the same, though in collaboration with private players. How can the Indian steel sector really benefit from this? And also not just the steel sector benefiting in terms of cost, but like, how can the steel sector benefit in terms of decarbonization story? Because with climate change, that would be an imperative and every sector does its bit. So I don’t know if you have any thoughts on that.

Manish Mishra: So, because India is a signatory to the Paris Accord and there is also a binding obligation, as per article 6 of the Paris Accord, that each signatory party need to have carbon market. That’s the starting point. So from that context, it is required to be done. Second, because steel is a commodity that is traded across the globe. So, like, Europe has brought in, or is in the process of bringing CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). So even for Indian steel producers to enter into that market, CBAM will come into way. So you need to have a parallel of that in terms of your otherwise you would be left out. So those are the, I would say, obligatory requirements for any international producer or any country to do that. The idea is that people should be incentivized for making investment, taking efforts to lower their carbon footprint. Whatever I have read, it also pays that going forward, others would also be brought into the carbon market. So if I am doing something which gives me green credit, that can also be used by others to offset that. So, supply side would increase. So overall ecosystem will be better. So not only steel producers or carbon emitters, somebody who is your nature-based solutions, or if you have got plantation and if you do something which will offset or reduce carbon footprint, so supply side would increase. So overall, that is how the structure would play out. And at some stage, this Indian national carbon market would also get linked. That’s how the roadmap says to the international carbon market. So fundamentally that’s a good way to approach. And as I was talking to Shreya, it all depends on how well the platform works, how the registry functions effectively, how do we get sufficient number of people trained in this new mechanism, how big or small producers are sort of taken on board so that it functions like a well-oiled machinery! Then you will surely be able to take the benefit of it.

Shreya Jai: But there have been statements by ministers and also given that the legislature is not clear on that, that the Indian carbon market might be restricted to just the domestic boundaries. There are ministers and policymakers who have said that the Indian carbon market will function domestically, where the demand and supply would be met from here only. Will it not hamper the prospects of the market? Because obviously there would be an immense amount. When we talk about the volume in terms of supply, it would be huge. But what about the demand? Would there be enough buyers in a domestic operation? And will there be any gains to make at all from that?

Manish Mishra: But I hope that, whatever I recall, I don’t know whether this carbon market but at some stage the carbon market has to be linked to the international carbon market. That’s what I understood. Whether this one or a different one, at what level I do not know. But the Paris Accord says, if I am correct, that ultimately the carbon market has to be linked to the international one. I have not, frankly heard or read those statements. So I won’t be able to make specific comments. But what I understood that this is a natural progression, that first it will be Indian national carbon market, then at some stage it may be linked to the international one.

Shreya Jai: Very quickly, I’m curious because when the last carbon market happened, it crashed badly. And one major reason was, as I mentioned earlier, not enough demand. There were not many takers for that first, and then obviously developing countries such as India were also criticized for not generating enough credits. That debate, that tug of war aside, what would prevent a similar crash now? What is different this time? Because this whole sector in itself is kind of relying on it to meet their sustainability targets.

Manish Mishra: So two things. One is that I would not say that this is the only tool to become sustainable, this is one of the many things that help you become sustainable. That’s the first one. Second one, as I said, it depends on how well it is implemented. As you were referring, the earlier one, suppose there are 10 sectors or there are 1,000 participants. So you need to ensure that 1,000 participants are implemented and it is done effectively. That’s why the demand-supply problem comes. While the market is there or even for PAT scheme there has been targets. But what do you do if compliance is not there? How do you enforce that? How do you make it effective? So therefore, I think the legislative backup and implementing it within the given cycle time, et cetera. So I think we need to wait and watch how it rolls out and how it is implemented. So we can only hope that this time the learnings of the past would have been taken into account.

Sandeep Pai: This is awesome! Let me ask you one last, kind of big picture question, which is that for a growing country like India whose demand is going to increase as India urbanizes and industrializers, what are some key challenges to meeting both the million-ton targets of steel production but also what are the key opportunities that you really see? You can also provide bullet point answers to this if you can because this is kind of a summary question in the end. And finally, the second question to that is in your opinion, what are some key strategies when it comes to Just Transition planning for a Just Transition?

Manish Mishra: So one is that and I’m not the first one to say that, all this requires a huge amount of investment. So money, that problem has to be figured out, that how it is done. Advantage India has that it need not require to learn from scratch. You have so many examples, so many learnings already available. So that, as they say, you can leapfrog to that extent. The third point is, given the geography and the scale and the diversity… it has got both. You have many advantages at the same time implementing many of the policies and the challenge that happens, that you may have got a very good policy at the center level, but different states may have a different level of implementation. So smaller countries would have that advantage, whereas India would have that challenge. Multi-political party system and different, I would say stakes involved. So then you deal with that challenge, but at the same time it gives you an advantage in terms of various resources available in different parts of the country. So that’s where it is. In summary, these are the 2-3 things which are before us.

Sandeep Pai: Well, thank you so much! I have really learned a lot, both while I was preparing for this episode, but also, you know, all the questions that I have had while preparing, you really clarified and made it very simple and, like, you know, easy to understand. So I really appreciate your time. Thank you so much!

Shreya Jai: Thank you! This was great! I guess this Is our first episode, as Indian policymakers call a ‘Non-Power Sector’ episode! So we are glad that we had you, because this was good. It’s kind of a starter pack on this sector and we hope to have you back again with much more developments when they happen in the sector. But, thank you. It was so easy to understand. It was so easy for the hears and obviously for our minds. Thank you so much again!

Manish Mishra: Thank you, Sandeep and Shreya!


[Podcast outro]

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अतिथि: मनीष मिश्रा, चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, टाटा स्टील
होस्ट: संदीप पई और श्रेया जय
निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]
इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों,
वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की
सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट को एनर्जी
ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं।
यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]
[अतिथि परिचय]
विवेचक :
भारत के ऊर्जा परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा बिजली क्षेत्र से आता है लेकिन जलवायु उत्पादन को कम
करने के विस्तृत लक्ष्य के लिए ऊर्जा एवं पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा-भर्ती उद्योगों को
हरे भविष्य की योजना बनाने की आवश्यकता होती है।।देश के बुनियादी ढांचे के विकास का मूल
आधार बनाने वाले इस्पात उद्योग, परिवर्तन की योजना बनाने के लिए सबसे प्रमुख उद्योग है।
वह क्षेत्र जो धातु खनन पर निर्भर करता है, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में भारी मात्रा में बिजली की मांग
और रोजगार सृजन करता है। इससे देश में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का नेतृत्व करना अनिवार्य
हो जाता है।

स्टील सेक्टर में हो रहे बदलाव को समझने के लिए हमने मनीष मिश्रा से बात कीजो इस्पात क्षेत्र के
एक अनुभवी कार्यकारी, मिश्रा ने भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादकों में से एक टाटा स्टील में विभिन्न
स्थानों पर विभिन्न भूमिकाएँ निभाई हैं। मिश्रा वर्तमान समय में नई दिल्ली की एक कंपनी में मुख्य
कॉर्पोरेट अफेयर्स के पद पर तैनात हैं

[साक्षात्कार शुरू]
श्रेया जय: मनीष मिश्रा जी इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद ! हम आपको यहां
देखकर काफी खुश हैं ! इस्पात क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खंड है। देश के बुनियादी ढांचे की
रीढ़ है,और यह अपने आप एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसने वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के कारण
कुछ कठिन वर्ष देखे हैं। और वर्तमान में यह देश के अन्य सभी क्षेत्रों या संक्रमण के दौर से गुजर रही किसी भी
बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह नहीं है। हम आपके साथ चर्चा करने के लिए तत्पर हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन कैसे
होगा। इस्पात क्षेत्र कितना हरित हो सकता है? इसलिए, आज यहां फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका
बहुत-बहुत धन्यवाद।
मनीष मिश्रा: इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैंने देखा है कि आपने इस जगह से काफी प्रतिष्ठित लोगों का
साक्षात्कार किया है इसलिए मैं भी मौके का इंतजार करक्र रहा था ।
श्रेया जय: धन्यवाद। इससे पहले कि हम उन मुद्दों पर ध्यान देना शुरू करें जो हम चाहते हैं, मैं बस चाहता हूं कि
आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ से हैं? आपने किस विषय में पढ़ाई की? आपके साथ
मेरी पिछली बातचीत में आपने जिक्र किया था कि आपने कितने शहरों में यात्रा की है, आपने कितने अलग-अलग
शहरों में काम किया है। काम आपको वहां ले गया है। आपकी पेशेवर यात्रा कैसी रही और उससे आपने क्या

मनीष मिश्रा : जैसा कि आप जानते हैं, मैने तीन दशकों से अधिक टाटा स्टील के लिए काम किया है, इसका
मुख्य प्लांट जमशेदपुर में स्थित है, जो अब झारखंड, पहले बिहार का हिस्सा था । इसलिए मैंने अपना ज्यादातर
समय धनबाद और कोयला क्षेत्रों में और उसके आसपास बिताया, मैंने इंजीनियरिंग की पढाई इंडियन स्कूल
ऑफ माइन्स थी जो धनबाद में है। और फिर जब मैं 1991 में खनन विभाग में टाटा स्टील से जुड़ा, जिसे कहा
जाता है टाटा स्टील का कच्चा माल प्रभाग। टाटा स्टील अपनी स्थापना के समय से ही एक एकीकृत इस्पात
उत्पादक था । तो हमारे पास जमशेदपुर स्टील प्लांट से 200 किमी के दायरे में लौह अयस्क की खदानें, कोयला
खदानें हैं और ये खदानें स्टील प्लांट की आवश्यकता को पूरा करती हैं। इसलिए मैं झरिया कोलफील्ड्स की
भूमिगत कोयला खदानों से जुड़ गया। करीब 12 से 13 साल वहां काम किया। फिर मैं जमशेदपुर आ गया, जहां मैं
तत्कालीन उपाध्यक्ष के साथ कच्चे माल के लिए काम कर रहा था. और उस समय, हम विदेशों में कुकिंग कोयले
की संपत्ति देख रहे थे। क्‍योंकि, आप जानते हैं कि भारत में स्‍टील बनाने के लिए कोकिंग कोल की अधिकांश
आवश्‍यकता आयात की जाती है क्‍योंकि भारत में मेटलर्जिकल ग्रेड कोयले की मात्रा बहुत कम है। हमारे पास जो
भी कोयला है, वह प्रचुर मात्रा में है, वह ज्यादातर बिजली उत्पादन के लिए अनुकूल है। हमारे पास कुछ संसाधन
थे। लेकिन इससे आगे हम विदेशों में कोयला संपत्ति की तलाश कर रहे थे। साथ ही एक समय में हम विदेशों में
लौह अयस्क की संपत्तियों पर भी विचार कर रहे थे। इसलिए वहां कुछ साल काम किया, फिर वापस ऑपरेशंस पर

चले गए। मैंने नीतिगत मुद्दों को देखते हुए दिल्ली में चार साल का कार्यकाल भी किया, क्योंकि टाटा स्टील
खनन से लेकर विनिर्माण और खानपान से लेकर ग्राहक अंत तक मूल्य श्रृंखला में मौजूद है। इसलिए विभिन्न
नीतियां हैं जो हमारे निर्णय लेने को प्रभावित करती हैं और इसके विपरीत।फिर मैंने एक काम किया, फिर मैं
झारखंड और ओडिशा में लोहे के अभियान का प्रबंधन किया, और फिर वापस आया। और मेरी वर्तमान भूमिका के
रूप में, मैं मुख्य कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में, इससे संबंधित विभिन्न नीति मुद्दों के साथ संभालता हूं, जो इससे
संबंधित इस्पात और संबंधित पहलुओं के साथ संभालता है।
संदीप पाई: यह काफी दिलचस्प है. मेरे पास इस बारे में एक प्रश्न है, ऐसा लगता है जैसे आपने एकीकृत उद्योग
में काम किया है। तो कोयले के खनन से लेकर लौह अयस्क के खनन तक, वास्तविक इस्पात उत्पादन तक, तीनों
में से सबसे अधिक फायदेमंद क्या है? तीनों में से आपका पसंदीदा कौन सा है? और जब तीनों अलग-अलग
प्रक्रियाओं की बात आती है तो स्थानीय वातावरण कितना मुश्किल या चुनौतीपूर्ण होता है।
मनीष मिश्रा : हर भूमिका में अपनी चुनौतियों और उत्साह के अलग-अलग सेट होते है। जब आप एक खदान में
काम कर रहे होते हैं तो 24-25 साल की उम्र के 300-400 लोगों के साथवार्तालाप करते हैं, जो बस कॉलेज से
स्नातक होते हैं, और आप उन लोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं और काफी अनुभवी होते हैं। तो उनसे आपको बहुत
कुछ सीखने को मिलता है। आपको उनका मार्गदर्शन करने की भी आवश्यकता है कि वे कैसे व्यवस्थित होते हैं,
कंपनी उनसे क्या उम्मीद कर रही है, उनकी स्थानीय, दिन-प्रतिदिन की चुनौतियाँ। इसलिए एक माइनिंग
इंजीनियर होने के साथ-साथ आपको उनके क्वार्टर, उनकी चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी उनकी कई समस्याओं का
समाधान भी करना होगा। फिर आपको अपने एचआर व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता है, आपको खाते के
व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम जो महसूस करते हैं, उसके संदर्भ में जो कुछ भी मदद
करता है, वह नेतृत्व के गुण कहलाते हैं। क्योंकि दिन के अंत में, आप जो भी करते हैं, वह लोगों के साथ डील
करना होता है और आप उनसे सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करते हैं। तो वह वहाँ है। जब मैं पॉलिसी स्पेस में गया तो उनमें
से कई लर्निंग्स ने मेरी बहुत मदद की। जब हम हितधारकों, सरकारों और अन्य लोगों के साथ जुड़ रहे थे, ताकि
उन्हें जो कुछ हो रहा है उसका जमीनी परिप्रेक्ष्य दिया जा सके। जब हम केवल संक्रमण के बारे में बात करेंगे, तो
वह भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इससे कैसे निपटते हैं? इसलिए प्रत्येक भूमिका की अपनी तरह की
चुनौती और अवसर होते हैं। जब आप एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जाते हैं तो बहुत सी चीजों के संदर्भ में
परिवहनीय होती हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं और टाटा स्टील का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे एक ही कंपनी में कई
अलग-अलग भूमिकाएं प्रदान की हैं। संयोग से, मुझे पेरिस में COP में CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) का
प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला, और फिर मराकस को दुनिया क्या देख रही है, इसकी थोड़ी अधिक
समझ थी। इसलिए संक्षेप में हर एक की अपनी चुनौतियाँ, अवसर और उत्साह और कई बार निराशाएँ भी होती

संदीप पाई: क्षमा करें, मेरे पास एक और फ़ॉलो-अप है, जो उस समय का है जब आप बड़े हो रहे थे, और मुझे नहीं
पता कि आप कहाँ पैदा हुए थे। क्या आप हमेशा से इस क्षेत्र में आना चाहते थे, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े क्षेत्र, या
बड़े होकर क्या आप कुछ और करना चाहते थे? लेकिन इस तरह के स्टील और कोल सेक्टर पर ठोकर खाई।

मनीष मिश्रा : संदीप 80 या 90 के दशक में वास्तविक नौकरियां भारत में विनिर्माण क्षेत्र में थीं। मैं दूसरी पीढ़ी का
टाटा स्टील का व्यक्ति हूं, मेरे पिता स्टील प्लांट में काम करते थे और वे स्टील बनाने के रसायन शास्त्र से निपट
रहे थे। और इसलिए मैं अपने बचपन के दिनों से जानता था और समग्र बुनियादी ढांचे में स्टील कितना
महत्वपूर्ण है। मेरे परिवार में कुछ लोग इंजीनियर थे। तो यह स्वाभाविक प्रेरणा थी क्योंकि जब वे वापस आए, तो
उन्होंने इंजीनियरिंग के पहलुओं के बारे में बात की तो इसका भी कुछ प्रभाव था। और उस समय झारखंड में आप
कहेंगे टाटा स्टील के प्लांट, स्टील अथॉरिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, माइनिंग कंपनियों के बारे में सुनेंगे,कोल
इंडिया,ओएनजीसी. ऐसा कहना किसी भी युवा आकांक्षी के लिए स्वाभाविक प्रगति थी। सॉफ्टवेयर उस समय
नहीं था। मुझे नहीं पता कि इसने मुझे आकर्षित किया होगा या नहीं, लेकिन यह स्वाभाविक लग रहा था कि आप
इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय यह एक अच्छा पेशा माना जाता था। और इंडियन स्कूल ऑफ
माइन्स को भी अच्छा संस्थान माना जाता था । इसलिए हमारे पास 1991 में स्नातक करने वाले 45 खनन
इंजीनियरों के एक बहुत छोटे बैच का आकार था। ऐसा था शायद कुछ इसी तरह था
श्रेया जय: बहुत बढ़िया! यह सब साझा करने के लिए बहुत – बहुत धन्यवाद! अब मैं विषय पर आगे बढ़ना चाहती
हूं और एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न से शुरू करना चाहती हूं। क्या आप हमें भारत में इस्पात क्षेत्र के बारे में कुछ
बता सकते हैं? सेक्टर किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है? क्या कोई लक्ष्य है जो उद्योग द्वारा निर्धारित
किया गया है? क्या हम उससे मिलने की राह पर हैं? विशेष रूप से वैश्विक साथियों की तुलना में हम कहां खड़े हैं?

मनीष मिश्रा : भारत आने से पहले मुझे लगता है कि समग्र परिप्रेक्ष्य यह है और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे
कई साथियों की तुलना में भारत को अलग क्यों रखा गया है जबकि भारत बढ़ रहा है, और इसलिए भारतीय
इस्पात उद्योग भी बढ़ रहे हैं। पिछले छह से सात सालों में सीएजीआर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) करीब 6 फीसदी
रहा है। और वर्तमान में हम लगभग 120 मिलियन टन स्टील का उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप संख्या देखें तो
दस साल पहले यह उसका लगभग 50% था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्‍योंकि इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में निवेश हुआ है।
विश्व औसत की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति इस्पात खपत अभी भी बहुत मामूली स्तर पर है। वहीं अगर
आप यूरोप या अमेरिका को देखें तो उन्होंने अपना ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इसलिए उनकी
स्टील की खपत स्थिर या घटने वाली है। यही कारण है कि वर्षों से भारत अब उत्पादन और खपत दोनों के मामले
में चीन के बाद है। और यह ट्रेन जाएगी, क्योंकि के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात नीति भारत सरकार का 2030 तक
300 मिलियन टन क्षमता का लक्ष्य है, जो आज की तुलना में लगभग दोगुना है। और लगभग 250 मिलियन टन

का उत्पादन और खपत लगभग इतनी ही है। क्योंकि यदि आप हमारे आयात निर्यात को देखते हैं, तो यह कुछ
वर्षों को छोड़कर शेष है। अब हम एक शुद्ध निर्यातक हैं, लेकिन आम तौर पर बोलते हुए, भारत स्टील का
उत्पादन और उपभोग करते थे , जो कि यहां उत्पादित होता है, खपत भी होती है । लगभग 10% निर्यात किया
जाएगा और लगभग उसी सीमा तक इसे आयात किया जाएगा। तो यह चलन जीवनशैली की बढ़ती आकांक्षा के
कारण आगे बढ़ेगा। हमारे पास आने के लिए कई और नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। शहरों का शहरीकरण बड़ा समय होगा।
हम सबसे अधिक आबादी वाले देशो की श्रेणी में आते हैं हैं। हम बहुत जल्द चीन को पछाड़ देंगे। इसलिए यदि
आप सभी आबादी वाले देशों को देखें, तो हर कोई बहुत मजबूत इस्पात क्षेत्र के साथ विकसित हुआ है। चाहे वह
कोरिया हो, चाहे वह जापान हो, अमेरिका हो और कई यूरोपीय देश हों। इसलिए भारतीय इस्पात क्षेत्र का परिदृश्य
अच्छा दिख रहा है। भारत के संदर्भ में कुछ निहित लाभ हैं। हमारे पास अच्छा लौह अयस्क संसाधन है, जो
इस्पात बनाने के लिए प्रमुख सामग्रियों में से एक है, जो जापान और कोरिया जैसे देशों के लिए इतनी अधिक
मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जबकि हमारे पास अन्य कच्चे माल की कमी है और सामग्री को ले जाने के मामले में
अन्य चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतों के लिए, बल्कि
कुछ निर्यात बाजारों को पूरा करने के लिए भी एक प्रमुख उत्पादक केंद्र नहीं बन सकता है। भारत सरकार भी इस
कारण का समर्थन कर रही है। हाल ही में आपने कुछ विशिष्ट स्टील्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन
योजनाएँ देखीं जिनका भारत उत्पादन कर सकता है और उन्हें उत्पादन करना चाहिए।इसलिए समग्र रूप से मैं
सोचता हूँ कि अगला मीलस्टोन एनएसपी (राष्ट्रीय इस्पात नीति) 2017 होगा, जो दशक के अंत तक 300
मिलियन टन का लक्ष्य बताता है, और यात्रा भविष्य में भी जारी रहेगी।
संदीप पाई: वह तो कमाल है! ठीक है, तो अब मेरे दो सवाल हैं। तो मेरे प्रश्न का पहला भाग किस प्रकार की
तकनीक है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ श्रोता छात्र हैं यह उनके फायदेमंद हो सकता है। इस्पात
क्षेत्र किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करता है? क्या यह ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े उत्पादन की तरह है या यह
इलेक्ट्रिक कार है, यदि आप इसका संदर्भ प्रदान कर सकते हैं? और यह मुझे मेरे दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता है,
जो यह है कि विश्व स्तर पर भारत जैसे देशों पर कोयले के उपयोग से दूर जाने का इतना दबाव है। और यह दबाव
बढ़ता ही जा रहा है। बेशक, सरकार ने विरोध किया है, यह देखते हुए कि भारत को लंबे समय तक कोयले की
आवश्यकता होगी। दरअसल, कम से कम शॉर्ट और मीडियम टर्म में भारत को कोयले की जरूरत होगी। तो आप
कोयले की कहानी से दूर इस डीकार्बोनाइजेशन के संदर्भ में इस्पात क्षेत्र को कैसे देखते हैं? पहला सवाल यह है कि
मौजूदा तकनीक क्या है। और दूसरा इस बारे में है कि इस्पात क्षेत्र कार्बन रहित कैसे होता है?
मनीष मिश्रा :जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे का उत्पादन मुख्यतः दो संसाधनों से होता है। या तो यह हेमेटाइट
या मैग्नेटाइट, Fe3O4 या Fe2O3 हो सकता है, अगर मेरी रसायन शास्त्र अभी भी बरकरार है। फिर आपको उन
हेमेटाइट और मैग्नेटाइट संसाधनों को लौह में परिवर्तित करने के लिए एक रिडक्टेंट की आवश्यकता होती है और
कोयला रिडक्टेंट की भूमिका निभाता है। बिजली उत्पादन बनाम स्टील बनाने के लिए कोयले का उपयोग कैसे
किया जाता है, इसके बीच अंतर है। आम तौर पर लोग सभी कोयले के साथ मिल जाते हैं जो एक जैसे होते हैं।
इसलिए इसे कोयला कहा कहा जाता है ‘कोल नहीं ‘

जब हम मेटलर्जिकल कोल या कुकिंग कोल की बात करते हैं, तो कोयले की कई किस्में होती हैं। आप कोयले को
उसके वाष्पशील पदार्थ, तरलता, रैंक, वगैरह के आधार पर चुनते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मुख्य
रूप सेबीएफ-बीओएफ मार्ग, ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) रूट दुनिया भर में
स्टील के उत्पादन का पारंपरिक तरीका है। न केवल भारत में बल्कि विभिन्न कारणों से 70 – 75% स्टील का
उत्पादन भी इसी तरीके से किया जाता है। यह स्टील बनाने का सबसे तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्य तरीका है।
दूसरा यह है कि जब आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) के बारे में बात करते हैं, तो यह मूल रूप से स्टील का
पुनर्चक्रण है। इसलिए जब आप स्टील का उत्पादन करते हैं, तो इसका उपयोगी जीवन समाप्त होने के बाद इसे
कहीं भी उपयोग करें, आप इसे स्क्रैप कर दें। और स्टील में यह जबरदस्त गुण है कि इसे 100% रिसाइकिल किया
जा सकता है। आप इसे पिघला सकते हैं, आप इसे फिर से रोल कर सकते हैं और इसे स्टील में बदल सकते हैं।
लेकिन ऐसा होने के लिए, आपको उपलब्ध स्क्रैप स्टील की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि
जब आप किसी भी बुनियादी ढांचे में स्टील डालते हैं, चाहे वह भवन, पुल, या यहां तक ​​कि आपके घरेलू उपकरण
या कार हों, तो यह एक टिकाऊ सामग्री है जिसे स्क्रैप में परिवर्तित करने से पहले पर्याप्त मात्रा में समय मिलता
है। इसलिए अमेरिका में जिसे उन्होंने मिनी-मिल कहा है। ये छोटी मिलें हैं जहाँ आप बकवास का उपयोग करते हैं,
इसे पिघलाते हैं, और फिर इसे फिर से रोल करते हैं। लेकिन भारत को उस चरण तक पहुंचने के लिए, हमें अभी भी
काफी समय की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी निर्माण कर रहे हैं और हम शायद पता नहीं कब, 2050 या जब
हम उस चरण तक पहुंचेंगे, हमारे पास पर्याप्त स्टील होगा जो रीसाइक्लिंग में जाओ। क्योंकि, जैसा कि मैं
शुरुआत में कह रहा था, कि अगर आप यूरोप, अमेरिका या उस हद तक, यहां तक ​​कि जापान और कोरिया को भी
देखें। उनके मामले में, उन्हें या तो इसे नवीनीकृत करना होगा, इसे बनाए रखना होगा, और इसलिए खपत स्थिर
या घट रही है। और जब वे उन पुराने ढांचों को तोड़ते हैं, तो आपको स्टील मिलता है। जैसा कि हम अभी बात कर
रहे हैं, भारत में स्क्रैप चार्जिंग भी एक तरीका है। यहां तक ​​कि ब्लास्ट फर्नेस में भी, आप उसमें थोड़ा सा कोयला
कम करने के लिए कबाड़ चार्ज करते हैं। संघर्ष यह है कि क्या आपके पास इतना कबाड़ उपलब्ध है? तो वह एक है।
इसलिए जब हम कोयले की बात करते हैं तो थर्मल ग्रेड का कोयला पूरी दुनिया में बहुतायत में उपलब्ध है। लेकिन
खाना पकाने के लिए कोयले की बहुत कमी है। भारत में लगभग बहुत कम है, लगभग 90% से अधिक
आवश्यकता का आयात किया जाता है। सभी उत्पादकों के लिए खाना पकाने के कोयले का सबसे बड़ा और सबसे
विश्वसनीय स्रोत ऑस्ट्रेलिया रहा है। चाहे वह सभी आसियान उत्पादक हों, जापान, कोरिया, या यहां तक ​​कि कई
मामलों में, चीन और यूरोप, कनाडा में कुछ है। लेकिन थर्मल कोयला अपेक्षाकृत है, मैं नहीं कहूंगा कि इसे बदलना
आसान है, लेकिन नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से इसे बदलना अपेक्षाकृत आसान है। क्योंकि वहां आप बिजली
या हीट वैल्यू के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि कुकिंग कोल में इसका कार्य प्रक्रिया में अधिक होता
है, जैसा कि मैंने रिडक्टेंट के बारे में बताया। तो अब पूरी चर्चा यह है कि क्या हम रिडक्टेंट की भूमिका निभाने के
लिए उपयुक्त विकल्प ढूंढ सकते हैं? आप Fe2O3 या Fe3O4 को Fe में बदलने के लिए कैसे कम करते हैं?
श्रेया जय: यदि आप प्रश्न के दूसरे भाग को भी संबोधित कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि संदीप ने पूछा था और
मैं भी आश्चर्यचकित था, यह देखते हुए कि कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए भारत पर इतना दबाव है,

इसका सीधा प्रभाव इस्पात क्षेत्र पर पड़ेगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र पर भी पड़ेगा। तो, कोयले
को चरणबद्ध तरीके से हटाने की इस बहस के बीच में, हरे कोयले का उपयोग करके कोयले को चरणबद्ध तरीके
से कम करना। तो इस बहस में स्टील सेक्टर कहां है? आप किस तरफ से हैं?
मनीष मिश्रा : नहीं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। और जैसा कि
आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एक परिवर्तन करें और इसे संबोधित किया जा सकता है। वहाँ कई
चीजें हैं शुरुवात करने के लिए, आप उपयोग किए जाने वाले कोयले की दक्षता में सुधार कर सकते हैं। ताकि आप
जो कहते हैं वह कम हो जाए, कोक दर या पीसीआई दर (चूर्णित कोयला इंजेक्शन)। तो पहला कदम यह है कि
आप अपनी प्रक्रियाओं को कुशल बनाकर कोयले के उपयोग को कैसे कम करते हैं? पल्वराइज्ड कोयला इंजेक्शन
एक तरीका है जो आपके कुल कोयले की खपत को कम करने में मदद करता है। स्क्रैप चार्ज जैसा कि मैंने कहा
आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का एक और तरीका है। आप प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होने वाली गर्मी
को पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। आपकी उद्पादक गैसें, आपकी शीर्ष रिकवरी टर्बाइन विभिन्न तकनीकें हैं,
कोक ड्राई क्वेंचिंग (सीडीक्यू) प्रणाली तो ये सब चीजें, आप करते रहें क्योंकि आप कोयले का उपयोग कर रहे हों,
लेकिन कोयले या खाना पकाने के कोयले का उपयोग काफी कम हो जाएगा। हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है और
सभी इस्पात उत्पादक ऐसा करते रहे हैं। हालांकि यह बाहरी दुनिया के लिए व्यापक रूप से ज्ञात हो सकता है या
नहीं भी हो सकता है, उदाहरण के लिए टाटा स्टील के मामले में हम 2.5 के स्तर से लगभग 2.15 टन CO2 प्रति
टन स्टील पर आ गए हैं। इन सभी दक्षता सुधारों को करके जो मौजूदा तकनीक में किया जा सकता है। फिर
बेशक,नीति आयोग ने हाल ही में एक पेपर जारी किया है, जिसमें कई तरह की बातें भी हैं। एक यह है कि, प्रक्रिया
समान रहने पर भी आप CO2 कैसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन एक और तरीका है
जब आप बीएफ-बीओएफ रूट के माध्यम से अपने स्टील का उत्पादन करते हैं, और फिर आप सीवेस्टर कर
सकते हैं। स्पष्ट रूप से भूगर्भीय मानचित्रण का अध्ययन करने का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, जहां सभी को संग्रहीत
किया जा सकता है, दोहन कैसे होगा, पाइपलाइनों में देरी कैसे होगी और कितने निवेश की आवश्यकता होगी। तो
यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत चर्चा की जा रही है, मैं कहूंगा कि बहुत उन्नत स्तर पर दोनों सरकारी स्तर
पर उद्योग स्तर पर भी। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप भी रिसाइक्लिंग का इस्तेमाल कर कुछ स्टील बना
सकते हैं। हम बस एक संयंत्र चालू करने वाले हैं जहां हम इस्पात बनाने के लिए कबाड़ का उपयोग करेंगे। वास्तव
में, 2-3 साल पहले, हमने जिसे हम स्टील रीसाइक्लिंग व्यवसाय कहते हैं स्थापित किया है जहां आप स्क्रैप के
संग्रह को औपचारिक रूप देते हैं, कुछ प्रसंस्करण करते हैं ताकि इसे चार्जिंग और रीसाइक्लिंग के मामले में
उपयोग करने योग्य बनाया जा सके। वर्तमान में हम स्क्रैप एकत्र कर रहे हैं। बालिंग किसे कहते हैं। और फिर इसे
जमशेदपुर और अन्य जगहों पर उपयोग के लिए भेजा जाता है। और फिर अगला चरण यह है कि आप लौह
अयस्क के बजाय उन स्क्रैप का उपयोग करके कैसे रीसायकल कर सकते हैं, आप पहले से उत्पादित स्टील को
परिवर्तित कर सकते हैं और इसे रीसायकल कर सकते हैं। तो एक यह है कि जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं, क्या हम
रीसाइक्लिंग के जरिए कुछ स्टील का उत्पादन कर सकते हैं? क्या हम कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन कर सकते
हैं? क्‍योंकि तमाम अध्‍ययनों में कहा गया है कि आप जो भी करें, चाहे वह हाइड्रोजन हो या अन्‍य चीजें, CCUS

(कार्बन कैप्‍चर, यूसेज एंड स्‍टोरेज) न केवल स्‍टील के लिए, बल्कि अन्‍य उद्योगों के लिए भी नितांत आवश्‍यक
होने वाला है। यह बिजली संयंत्र हो सकता है, यह सीमेंट उद्योग हो सकता है, यह तेल और प्राकृतिक गैस हो
सकता है। इसलिए उन तकनीकों पर चर्चा की जा रही है। ये शुरुआती दिन हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित
करने के लिए सभी हितधारकों से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है ताकि समग्र इस्पात क्षेत्र के CO2 पदचिह्न,
जैसा कि हम कहते हैं, कम कार्बन स्टील का उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा हमें डिमांड-सप्लाई पर भी
ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप निवेश करते हैं और स्टील का उत्पादन करते हैं जो कम कार्बन है
लेकिन जाहिर है कि यह उच्च लागत के साथ आएगा क्योंकि कैपेक्स लोड होगा और वह सब कम होगा । आप
एक बाजार और एक ग्राहक कैसे बनाते हैं जो उस उच्च-लागत लेकिन कम-कार्बन स्टील को खरीदने के लिए
तैयार है? ताकि इकोसिस्टम को भी विकसित करने की जरूरत है। तब आपको कार्बन मूल्य निर्धारण मिला है
क्योंकि कार्बन बाजार भी लोगों को कम कार्बन स्टील पर स्विच करने के लिए प्रेरित करने में अपनी भूमिका
निभाता है। तो कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए उन सभी प्रकार की चीजों की आवश्यकता होगी। आप
ध्यान दें, भारत को अलग स्थिति में क्यों रखा गया है, यह वह दशक है जहां हमें अधिक से अधिक स्टील का
उत्पादन करने की आवश्यकता होगी क्योंकि हम देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए यह
चुनौती का एक जुड़वां सेट है क्योंकि आप बढ़ रहे हैं, दूसरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आवश्यकताओं
को पूरा करने के लिए उसी समय बढ़ने की जरूरत है जब आपके सामने ये चुनौतियां हैं।

संदीप पाई: एक दम बढ़िया! एक अवलोकन प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं आपके द्वारा बताए गए कुछ
प्रमुख बिंदुओं पर डबल-क्लिक करना चाहता हूं। मुझे इसमें विशेष रूप से दिलचस्पी है … क्या बायोमास एक ऐसी
तकनीक है जिसके बारे में सरकार या उद्योग सोच रहे हैं? मुझे पता है कि ब्राजील और कुछ देश बायोमास का
उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा, हाइड्रोजन अब चर्चा का विषय है। इसलिए मुझे इसमें दिलचस्पी है और मुझे
लगता है कि स्वीडिश कंपनी एसएसएबी (स्वेडिश स्टील एबी) एक प्लांट चालू करने की कोशिश कर रही है।
इसलिए मैं उत्सुक हूं कि उद्योग बायोमास या हाइड्रोजन के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं ?विशेष रूप से
हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें इतना उत्साह है और भारतीय दृष्टिकोण से कौन सा अनुसंधान प्रचार कर रहा है।।
बेशक, विश्व स्तर पर बहुत काम हो रहा है। तो लोगों के दो सेट हैं एक का कहना है कि हाइड्रोजन वास्तव में एक
प्रचार है। और दूसरा सेट जैसा है, यह भविष्य है इसलिए मैं सिर्फ इस परिदृश्य को समझना चाहता हूं कि भारतीय
इस्पात उद्योग की डीकार्बोनाइजेशन कहानी में हाइड्रोजन या बायोमास कैसे भूमिका निभाएगा।

मनीष मिश्रा : संदीप, मैं एक सकारात्मक नोट के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए भारत की नवीकरणीय ऊर्जा एक
सफलता की कहानी रही है। शायद 15 साल पहले लोगों को यकीन नहीं होता था कि इतने कम समय में इतना
बड़ा पैमाना ले सकती है। प्रौद्योगिकी सबसे बड़ा व्यवधान है जिसे हमने समय के साथ देखा है। और यह और भी
अधिक होगा क्योंकि समय उड़ जाएगा। अब, स्‍पष्‍ट रूप से, दोनों पक्ष और दोनों दृष्‍टिकोण जिनका आपने

उल्‍लेख किया है, अपने-अपने तरीके से सही हैं। क्योंकि किसी भी तकनीक के परिपक्व होने और व्यावसायिक
रूप से व्यवहार्य बनने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, पहले इसका परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है, फिर
आप एक पायलट करते हैं, फिर आप इसे व्यावसायिक स्तर पर बढ़ाते हैं। और न केवल वह तकनीक, जब हम
बात करते हैं, उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन, आपको प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता होगी, आपको
ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो पाइपलाइनों का निर्माण कर सकें, आपको एक बहुत मजबूत सुसंगत
नीतिगत ढांचे की आवश्यकता होगी, दोस्तों आपको रखरखाव की आवश्यकता होगी , इसे चलाने के लिए आपको
कौशल सेट की आवश्यकता होगी। इसलिए इन सभी चीजों को विकसित होने और परिपक्व होने में समय लगता
है। तो संशयवादी इस अर्थ में सही हैं कि क्या हम वहां हैं? क्या यह इतनी आसानी से उपलब्ध है कि कल आपका
बोर्ड यह निर्णय ले कि इस्पात संयंत्रों का अगला सेट हाइड्रोजन का उपयोग करेगा? इसलिए स्‍पष्‍ट रूप से कहूं तो
हम उस स्‍तर पर नहीं हैं। यह कि सभी ने महसूस किया है और लोग जानते हैं कि शायद 2030-35 के बाद भले ही
आप हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं? चाहे स्टील एक हो, चाहे उर्वरक एक हो, या
जिसे आप सिटी गैस कहते हैं, उसे स्थायित्व के संदर्भ में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सामर्थ्य और प्राथमिकता
और कई अन्य चीजों के संदर्भ में भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि संबंधित हितधारक इसमें लगे हुए हैं। यह कैसे
हो सकता है, इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। क्योंकि विशेष रूप से स्टील के लिए, यदि आप जानते हैं, और आप
जानते हैं कि स्टील का अधिकांश उत्पादन देश के पूर्वी हिस्से में हो रहा है, चाहे वह टाटा स्टील हो, चाहे वह स्टील
अथॉरिटी प्लांट्स हों, यहां तक ​​किजेएसडब्ल्यू अब ओडिशा में अपना स्टील प्लांट लगाने जा रही है।जेएसपीएल
(जिंदल स्टील पावर लिमिटेड) पहले से ही है। लेकिन अगर आपका हाइड्रोजन गुजरात के पूर्वी तट पर पैदा होता है
तो आप इसे कैसे लेते हैं तो आपको वहां तक ​​पहुंचने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। तो उन सभी चीजों की
आवश्यकता होगी लेकिन मैं कहूंगा कि हम कुछ कह सकते हैं, जैसा कि हमने अक्षय ऊर्जा के मामले में देखा है कि
कुछ निकलेगा,इसलिए सब कुछ देखा जा रहा है। चूंकि आपने बायोमास के बारे में उल्लेख किया है यह वैसी ही
कहानी है जैसे आप स्क्रैप या प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। हमने कोक प्लांट में कुछ प्लास्टिक का प्रयोग भी
किया है। लेकिन फिर से पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है कि आप कैसे एकत्र करते हैं? क्या कोई ऐसी एजेंसी
है जो इसे इकट्ठा कर सकती है और कारखाने के दरवाजे पर उपलब्ध करा सकती है जो ऐसा करती है? क्‍योंकि
आपको यह भी तय करना होगा कि आप स्‍टील उत्‍पादक बनना चाहते हैं या बायोमास संग्राहक या नवीकरणीय
ऊर्जा उत्‍पादक बनना चाहते हैं। तो ये बड़े सवाल है रणनीतिक सवाल हैं। उम्मीद है जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें
और अधिक स्पष्ट होती जाएंगी।
श्रेया जय: आपने पूरे इकोसिस्टम के बारे में बात की और उस इकोसिस्टम में मैं मानव संसाधन के हिस्से को
मूल रूप से समझना चाहती थी , कार्यबल निर्भरता इस क्षेत्र पर आर्थिक आधारित निर्भरता या समाजशास्त्रीय
निर्भरता किस तरह की होती है।। यदि आप हमें थोड़ा सा अवलोकन दें तो हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और
इसके प्रभाव पर भी चर्चा कर सकते हैं।
मनीष मिश्रा : इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, आपने कोयले से शुरू क्या था और अब मैं स्टील से थोड़ा हटकर बात
क्र रहे हैं और देश में कुल कोयला उत्पादन की बात कररहे हैं , भारत में कोयले की अधिक मात्रा है। बेस लोड के

लिए या किसी भी कारण से, भले ही 50% अन्य स्रोतों से आता है, भारत कोयले की खपत करता रहेगा। इनमें से
कुछ क्षेत्र परंपरागत रूप से कोयले पर निर्भर हैं। तो कोयले के खनन के लिए कौशल सेट का हों भी जरूरी है । , मैं
कहूंगा कि रूपरेखा भी उस पर संपूर्ण है। इसलिए जब हम जस्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी
सोचने की जरूरत है कि कोयले से दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए आप स्किल सेट कैसे विकसित करेंगे। मैं कहूंगा कि
स्टील की इससे भी कम समस्या है। क्‍योंकि जब आप स्‍टील बनाते हैं तो प्रक्रिया में कुछ बदलाव होते हैं। लेकिन
जब तक आप लौह अयस्क का उपयोग करते हैं, मूल प्रक्रिया वही रहती है। आप ऐसा करना जारी रखेंगे। लेकिन
जाहिर है, अगर तकनीक में काफी बदलाव आता है, तो यह एक ऐसा हिस्सा है जहां आपको फिर से कौशल हासिल
करने की पड़ेगी , आपको मैपिंग करने की जरूरत है, किस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, इस
बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी नौकरियां हो सकती हैं।

संदीप पाई: ठीक है, यह बहुत अच्छा है! लेकिन ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको लगता है कि भुगतान करने से
तकनीक में बदलाव होता है तो वास्तव में गमन से कुछ भी प्रभावित होगा? और कोयला खनन के विपरीत कम
से कम कुछ जिलों के लिए जस्ट ट्रांज़िशन प्रश्न के बारे में कोई कैसे सोचना शुरू करता है, जहां यह बंद हो सकता
है और कोई प्रतिस्थापन नहीं है, ऐसा लगता है कि स्टील में यह एक तकनीकी गमन अधिक होगा और उसके
भीतर शायद कार्यबल प्रभावित होगा। इसलिए यदि आप भारत के स्थानिक भूगोल में कहां से बात कर सकते हैं
तो वह प्रभाव होगा। और कोई कैसे शुरू करता है मेरा मतलब है, ये शुरुआती दिन हैं मैं समझता हूं, लेकिन इस
प्रक्रिया के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? क्योंकि इनमें से कुछ जिलों के लिए, जैसे बोकारो और स्टफ , या उस
मामले के लिए जमशेदपुर, अगर कोई अभी से योजना नहीं बनाता है तो यह आसान नहीं होगा।

मनीष मिश्रा : संदीप शुक्र है कि पिछले कुछ वर्षों से स्टील प्लांट या स्टील कंपनियों ने अपने परिसर के भीतर
एक मजबूत आरएनडी प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण ढांचा विकसित किया है। जैसे मौजूदा स्टील उत्पादन के
भीतर भी तकनीकों में परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि हम कहते हैं पहले चूर्णित कोयला इंजेक्शन नहीं था, सीडीक्यू
नहीं था, टॉप रिकवरी टर्बाइन नहीं थे। और जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, उत्पादकों को यह एहसास होता है
कि जब आप प्रौद्योगिकी के साथ गठजोड़ करते हैं और लाते हैं तो ये चीजें हो रही हैं। इसलिए प्रशिक्षण और
विकास भी इसका एक अभिन्न अंग है। हम जानते हैं कि एक बार जब यह तकनीक आ जाती है, तो आपको लोगों
को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो कभी-कभी आप उन्हें उन जगहों पर भेजते हैं, कभी-कभी आप
उन्हें किराए पर लेते हैं, उन्हें आने के लिए कहते हैं और आपको कितनी जरूरत है, इस पर निर्भर करता है। और
फिर आप अपने इन-हाउस प्रशिक्षकों को विकसित करते हैंक्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहां तक ​​कि अपने
इस्पात संयंत्र को चलाने के लिए भी आप लोगों को नियुक्त करते हैं, प्रशिक्षण और विकास की एक सतत प्रक्रिया
होनी चाहिए। तो यह एक संरचित सेटअप में होगा। जब आप मान लेते हैं कि A से B तक चले जाते हैं, तो वह हो
जाएगा, फिर, एक आवश्यकता होगी। और ऐसा ही होता भी है। इनमें से कई चीजों को दोहराया जाना है कि आप

शिक्षाविदों के साथ जुड़ जाएं। मान लीजिए कि जब आप खनन करते हैं, तो आप उन खनन कॉलेजों के साथ
गठजोड़ करते हैं जिन्हें आपको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो
कोल इंडिया इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स ने पहले ही बता देती थी कि हमें अगले 5 वर्षों में 300 ग्रेजुएट्स की
आवश्यकता होगी। इसलिएमिनरल बेनेफिशिएशन नामक एक कार्यक्रम है शुरू किया गया था, मुझे लगता है कि
80 के दशक के अंत में, क्योंकि उद्योग ने महसूस किया कि मिनरल बेनेफिशिएशन कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण
होगा और इसलिए संस्थानों को उस कार्यक्रम और प्रशिक्षण को विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए, नई
इंजीनियरिंग शाखा ही शुरू की गई। मेरे बैच के कुछ साथी उसमें से स्नातकों का पहला समूह थे। इसलिए
शिक्षाविदों के साथ गठजोड़ करना होगा, जो कि कॉलेज हैं। फिर आप आईटीआई स्तर पर जाते हैं जहां आप इन
कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकसित करते हैं। ताकि टाई-अप भी हो सके । इसलिए मुझे लगता है
कि उस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा है, क्योंकि उन क्षेत्रों को भी औद्योगिक सेटअप होने का लाभ मिला है। तो आपके
पास आईटीआई हैं, आपके पास डिप्लोमा कॉलेज हैं, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जिस चीज की
आवश्यकता है उसपर हम पर्याप्त रूप से पहले से कार्य कर रहे हैं ताकि इससे आपको कैच-अप खेल ना खेलना

श्रेया जय: संदीप ने जो प्रश्न पूछा था उसमें मैं बस जल्दी से जोड़ना चाहती हूँ , कि जिन दृष्टिकोणों के बारे में आप
बात कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है? और मैं सिर्फ केंद्रीय
स्तर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो राज्य और स्थानीय स्तर पर भी है, क्योंकि यह कुछ बहुत ही नया है और
आपको एक पूरी तरह से नई पीढ़ी को पाठ्यक्रम , शिक्षाविदों या प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना है जिसका कि
आपने उल्लेख किया है । यह एक समुद्री परिवर्तन है। तो, क्या आपको लगता है कि इस्पात क्षेत्र में इसे अपने दम
पर आगे बढ़ा सकते है? और जैसा कि आपने इसका उल्लेख किया कि टाई-अप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं । तो
आपको क्या लगता है कि इसके लिए कितने नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है?

मनीष मिश्रा :कुछ बड़े मुद्दों में शामिल होने के कारण नीति हस्तक्षेप केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निश्चित रूप
से आवश्यक है। मैंने देखा कि आपने जस्ट ट्रांजिशन के लिए टास्क फोर्स के नेता से बात की ,मुझे लगता है कि
पिछले चौदह दिनों में या उसके पहले से , मैं खुश हूँ कि झारखंड सरकार ने एक टास्क फोर्स की स्थापना की है जो
इस बात को समझते हुए कि यह केवल कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि उस स्थान के समूल जनता के लिए भी
एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। शुरुआत करने के लिए इनमें से अधिक संवादों की आवश्यकता है। जहां ये
सवाल उठ रहे हैं, जो आप उठा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? उद्योग मंच के स्तर पर किस तरह की मदद की जरूरत
है, सरकार के स्तर पर, कई चीजें कंपनियां अपने स्तर पर जरूर करेंगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक
कार्यक्रम विकसित करना है, इनमें से कुछ तकनीकों पर एक समर्पित कार्यक्रम है, जिसे स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम
को मंजूरी देनी होगी।उद्योग जगत को भी इसी तरह से आगे आना पड़ा। तो यह सब आवश्यक है, और केवल

आपको एक विचार देने के लिए जो केवल कौशल से थोड़ा दूर है, जब हम सीसीयूएस, कार्बन कैप्चर, उपयोग और
संग्रहण के बारे में बात कर करते हैं तो एक बड़े टुकड़े की जरूरत है जो पूरे भूभाग का भूवैज्ञानिक मानचित्रण है।
इसलिए इस तरह के काम सरकारी स्तर पर किए जाने चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से इसमें भारी मात्रा में निवेश
की आवश्यकता होगी, उन्हें उपयोग आदि के मामले में नई नीतियों की भी आवश्यकता होगी। तो कुछ जगहों पर
यह होगा मैं कहूंगा कि राज्य स्तर पर कुछ जगहों पर हैंडहोल्डिंग ज्यादा है। और इनमें से कई चीजें जो घर में हैं,
उसे भी कंपनियां आगे बढ़ा सकती हैं। तो यह दोनों का मिश्रण है।
श्रेया जय: नहीं, इसके अतिरिक्त मैं कार्बन बाजारों के साथ-साथ कार्बन क्रेडिट बाजार को भी छूना चाहता था,
क्योंकि इस्पात क्षेत्र विशेष रूप से अपने स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन बाजारों पर निर्भर है। लेकिन
क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह विचार कितना सार्थक है? और मैं चाहती हूं कि आप शुरुआत इस बात से करें
कि इस्पात क्षेत्र के लिए कार्बन बाजार कैसे काम करते हैं। और फिर यदि आप उसे जोड़ना चाहते हैं, तो यह विचार
कितना अर्थपूर्ण या कितना उपयोगी है।
मनीष मिश्रा : यह यह देखना है कि यूरोप जैसे अन्य स्थानों में क्या किया जा रहा है और क्या हुआ है,उनके पास
ईयू ईटीएस (ईयू एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम) है, चीन ने पिछले कुछ वर्षों से कार्बन मार्केट पेश किया है। भारत ने भी
अभी शुरुआत की है। तो एक निश्चित रूप से यह प्रोत्साहन देता है और यह लोगों को कार्बन फुटप्रिंट कम करने के
तरीके खोजने और लोगों को निवेश करने के लिए भी मौका देता है। ताकि आपको एक ग्रीन सर्टिफिकेट मिल
जाए कि आप व्यापार कर सकते हैं या अपने कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स को ऑफसेट भी कर सकते हैं। यह उपयोगी है
यह काम करता है । इसलिए आपने कार्बन बाजार के औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले कई कंपनियों को देखा
होगा, जिन्होंने अपने स्वयं के आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण करना शुरू कर दिया है। हमने अपना आंतरिक
कार्बन मूल्य निर्धारण भी पेश किया है क्योंकि यह आपको परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के मामले में एक
संदर्भ बिंदु देता है। या एम्बेडेड कार्बन भी किए गए निवेश निर्णय का हिस्सा है। तो उस हद तक मुझे लगता है कि
यह काम करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितनी अच्छी तरह से तैयार किया गया है, इसे
कितनी अच्छी तरह लागू किया गया है। पीएटी योजना से कुछ सीख मिली है जब तक आप इसे प्रबंधित करने में
सक्षम नहीं हैं तब यह कोई बड़ा असर नहीं डालेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप इसे लेकर ए हैं लेकिन
कुछ खिलाड़ी इसमें भाग नहीं लेते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं तो फिर यह इरादे के स्तर पर ही रह जाएगा। सिद्धांत
तो काम करता है, लेकिन सब इस पर निर्भर करता है कि इसे कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है।

संदीप पाई: महान! मुझे लगता है कि यह सचमुच एक दिलचस्प विवरण था। तो चलिए कंपनी के स्तर पर कार्बन
बाजार से थोड़ा हटकर सोचते हैं आप जानते हैं,भारत ने हाल ही में अपने कार्बन बाजार की घोषणा की है और
अमेरिका ने भी इसके पुनरुद्धार का प्रस्ताव दिया है, हालांकि निजी खिलाड़ियों के सहयोग से ये सब किया है ।
भारतीय इस्पात क्षेत्र वास्तव में इससे कैसे लाभान्वित हो सकता है? और न केवल लागत के मामले में इस्पात
क्षेत्र को लाभ हो रहा है, बल्कि कार्बनीकरण की कहानी के संदर्भ में इस्पात क्षेत्र को कैसे लाभ हो सकता है?

क्‍योंकि जलवायु परिवर्तन के साथ यह अनिवार्य होगा और हर क्षेत्र अपना काम करता है। इसलिए मुझे नहीं पता
कि इस पर आपका कोई विचार है या नहीं।

मनीष मिश्रा : इसलिए, क्योंकि भारत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है और पेरिस समझौते के अनुच्छेद
6 के अनुसार एक बाध्यकारी दायित्व भी है, कि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता पक्ष को कार्बन बाजार की आवश्यकता
है।यह शुरुआती बिंदु है। तो उस संदर्भ से, यह किया जाना आवश्यक है। दूसरा, क्योंकि स्टील एक कमोडिटी है
जिसका कारोबार दुनिया भर में होता है। इसलिए, जैसे ही, यूरोप ने सीबीएएम(कार्बन बॉर्डर अधिकार मेकेनिज़्म)
को लागू किया है, या उस प्रक्रिया में है। इसलिए भारतीय स्टील निर्माताओं के लिए उस बाजार में प्रवेश करने के
लिए भी सीबीएएम का सम्मिलित होना ज़रूरी होगा। इसलिए आपको अपने संदर्भ में इसके समानांतर होने की
आवश्यकता है अन्यथा आप बाहर रह जाएंगे। तो ये हैं, मैं कहूंगा, ऐसा करने के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय
निर्माता या किसी भी देश के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। विचार यह है कि लोगों को निवेश करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। मैंने जो कुछ भी
पढ़ा है, उससे यह भी पता चलता है कि आगे चलकर दूसरों को भी कार्बन बाजार में लाया जाएगा। तो अगर मैं कुछ
ऐसा कर रहा हूं जो मुझे ग्रीन क्रेडिट देता है, तो इसका उपयोग दूसरों द्वारा भी ऑफसेट करने के लिए किया जा
सकता है। तो, आपूर्ति पक्ष बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इकोसिस्टम बेहतर होगा। तो न केवल इस्पात उत्पादक या
कार्बन उत्सर्जक, कोई है जो आपका प्रकृति-आधारित समाधान है, या यदि आपने वृक्षारोपण किया है और यदि
आप कुछ ऐसा करते हैं जो कार्बन फुटप्रिंट को ऑफसेट या कम करेगा, तो आपूर्ति पक्ष बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर,
संरचना इस तरह से चलेगी। और किसी न किसी स्तर पर, यह भारतीय राष्ट्रीय कार्बन बाजार भी जुड़ जाएगा।
यही रोडमैप अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार के लिए कहता है। तो मौलिक रूप से यह दृष्टिकोण का एक अच्छा
तरीका है। जैसा कि मैं श्रेया से बात कर रहा था,यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि प्लेटफॉर्म कितनी अच्छी
तरह काम करता है, रजिस्ट्री प्रभावी ढंग से कैसे काम करती है, हम इस नए तंत्र में पर्याप्त संख्या में लोगों को
कैसे प्रशिक्षित करते हैं, कितने बड़े या छोटे उत्पादकों को बोर्ड पर लिया जाता है। यह एक अच्छी तरह से तेल
वाली मशीनरी की तरह काम करता है! तो आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठा पाएंगे।
श्रेया जय: लेकिन मंत्रियों द्वारा बयान दिए गए हैं और यह भी दिया गया है कि उस पर विधायिका स्पष्ट नहीं है,
कि भारतीय कार्बन बाजार सिर्फ घरेलू सीमाओं तक ही सीमित हो सकता है। ऐसे मंत्री और नीति निर्माता हैं
जिन्होंने कहा है कि भारतीय कार्बन बाजार घरेलू स्तर पर काम करेगा, जहां मांग और आपूर्ति यहीं से पूरी होगी।
क्या इससे बाजार की संभावनाओं में बाधा नहीं आएगी? क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत बड़ी रकम होगी। जब हम
आपूर्ति के संदर्भ में मात्रा की बात करते हैं तो यह बहुत बड़ी होगी। लेकिन मांग का क्या? क्या घरेलू संचालन में
पर्याप्त खरीदार होंगे? क्या उससेकोई लाभ होगा या नहीं?
मनीष मिश्रा: लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं याद करता हूं मुझे नहीं पता कि कार्बन मार्केट है या नहीं लेकिन
किसी चरण पर कार्बन मार्केट को अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट से जोड़ा जाना चाहिए। यही मेरा अंदाजा है। यह

कौन सा होगा या किस स्तर पर होगा मुझे नहीं पता। लेकिन पेरिस समझौता कहता है यदि मैं सही हूँ तो अंततः
कार्बन मार्केट को अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट से जोड़ा जाना चाहिए। मैंने उन बयानों को सुना या पढ़ा नहीं है । तो
मैं विशिष्ट टिप्पणियां नहीं कर पाउंगा। लेकिन मुझे यह समझ में आता है कि यह एक प्राकृतिक प्रगति है, कि
पहले भारतीय राष्ट्रीय कार्बन मार्केट होगा फिर किसी चरण पर इसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जोड़ा जा सकता है।
श्रेया जय: बहुत जल्दी, मुझे उत्सुकता है क्योंकि जब पिछला कार्बन मार्केट खुला था, तो उसका बुरा हाल हुआ
था। जिसका एक प्रमुख कारण था, जैसा कि मैंने पहले बताया मांग पर्याप्त नहीं थी। पहले इसे लेने वाले ज्यादा
नहीं थे, और फिर जाहिर तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों की भी पर्याप्त क्रेडिट नहीं पैदा करने के लिए
आलोचना की गई थी।उस विवाद, उस टग ऑफ वार को छोड़कर, अब एक समान दुर्घटना को रोकने वाली क्या
बात होगी? इस बार क्या अलग है? क्योंकि यह पूरा क्षेत्र अपने आप में अपने स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए
इस पर निर्भर है।

मनीष मिश्रा : यहां पर दो बातें हैं । एक यह है कि मैं यह नहीं कहूंगा कि यह टिकाऊ बनने का एकमात्र साधन है,
यह उन कई चीजों में से एक है जो आपको टिकाऊ बनने में मदद करती हैं। वह पहला है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा
यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितनी अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाता है। जैसा कि आप पहले वाले
का जिक्र कर रहे थे, मान लीजिए कि 10 सेक्टर हैं या 1,000 प्रतिभागी हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने
की आवश्यकता है कि 1,000 प्रतिभागियों को लागू किया जाए और यह प्रभावी ढंग से किया जाए। इसलिए
डिमांड-सप्लाई की समस्या आती है। जबकि बाजार है या पीएटी योजना के लिए भी लक्ष्य रहे हैं। लेकिन अगर
अनुपालन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं? आप इसे कैसे लागू करते हैं? आप इसे कैसे प्रभावी बनाते हैं?
इसलिए, मुझे लगता है कि विधायिकी बैकअप और इसे दिए गए चक्र समय के भीतर लागू करना। इसलिए मुझे
लगता है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह कैसे शुरू होता है और इसे कैसे लागू किया जाता है।
इसलिए हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि इस बार अतीत की सीखों को ध्यान में रखा गया होगा।
संदीप पाई: यह कमाल का है! मैं आपसे एक आखिरी एक तरह का बड़ा चित्र प्रश्न पूछता हूं, जो कि भारत जैसे
विकासशील देश के लिए है, जिसकी मांग भारत के शहरीकरण और उद्योगपतियों के रूप में बढ़ने वाली है, स्टील
उत्पादन के दोनों लाख टन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? लेकिन यह भी महत्वपूर्ण
अवसर क्या हैं जो आप वास्तव में देखते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो आप इसका बुलेट प्वाइंट उत्तर भी प्रदान
कर सकते हैं क्योंकि यह अंत में एक सारांश प्रश्न है। और अंत में इससे संबंधित दूसरा प्रश्न आपकी राय में है,
जब जस्ट ट्रांज़िशन फॉर जस्ट ट्रांज़िशन प्लानिंग की बात आती है तो कुछ प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं?

मनीष मिश्रा :इसलिए एक ऐसी बात है और मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो इसे कहता हूँ कि इसमें बहुत अधिक
निवेश की आवश्यकता होती है। पैसा से उस समस्या का पता लगाना होगा कि यह कैसे किया जाता है।इंडिया के

पास एडवांटेज है कि उसे स्क्रैच से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके पास इतने सारे उदाहरण हैं, इतनी सारी सीख
पहले से ही उपलब्ध हैं। ताकि जैसा वे कहते हैं आप उस हद तक छलांग लगा सकते हैं। तीसरा बिंदु यह है, कि
भौगोलिक स्थिति, स्केल और विविधता दोनों के पास जो है, उसे देखते हुए कई नीतियों को लागू करने के साथ-
साथ आपके पास कई फायदे हैं और जो चुनौती होती है, वह यह है कि केंद्र स्तर पर भले ही आपको बहुत अच्छी
नीति मिली हो, लेकिन अलग-अलग राज्यों में कार्यान्वयन का स्तर अलग-अलग हो सकता है। तो छोटे देशोंके
लिए फायदा होगा, जबकि भारत के लिए चुनौती होगी।बहु-राजनीतिक दलों का सिस्टम अलग है , मैं कहूँगा
जुड़ने में हिस्सेदारी हैं। तो फिर आप उस चुनौती से निपटते हैं, लेकिन एक साथ इस बात का लाभ भी मिलता है
कि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो यही है जहाँ यह है। सारांश में ये वे 2-3 चीजें
हैं जो हमारे सामने हैं।
संदीप पाई: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद! मैं ने वाकई बहुत कुछ सीखा है, इस एपिसोड के लिए तैयारी करते
समय तो बिल्कुल बिल्कुल सीखा , लेकिन आपके सभी प्रश्नों के जवाब जो मैंने तैयार करते समय पूछे थे, आपने
वास्तव में स्पष्ट कर दिया और इसे बहुत ही सरल बनाया और समझने में भी आसान कर दिया । इसलिए मैं
वास्तव में आपके समय की सराहना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद !

श्रेया जय: धन्यवाद! यह बहुत अच्छा था! मुझे लगता है कि यह हमारा पहला एपिसोड है, जैसा कि भारतीय नीति
निर्माता ‘नॉन-पावर सेक्टर’ एपिसोड कहते हैं! इसलिए हमें खुशी है कि हम आपके पास थे, क्योंकि यह अच्छा
था। यह इस सेक्टर पर एक तरह का स्टार्टर पैक है और हम आशा करते हैं कि जब इस अधिक विकास होंगे तो
आपके साथ फिर से वापस आएंगे। लेकिन धन्यवाद।सुनने वालों के लिए इसको समझना काफी आसान था,
जाहिर तौर पर हमारे दिमाग के लिए यह बहुत आसान था। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद!
मनीष मिश्रा : धन्यवाद, संदीप और श्रेया!



Manish Mishra

Chief Corporate Affairs, Tata Steel

Manish Mishra. A seasoned steel sector executive, Mishra has held various roles at a variety of locations in Tata Steel, one of India's leading steel producers. Mishra is currently Chief Corporate Affairs with the company in New Delhi.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper.

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