The India Energy Hour


India has set a net zero target by 2070. If this target is to be achieved, India will have to reduce its reliance on coal. However, decreasing coal production and use is complex as it will impact millions of workers, communities and coal-dependent states. In order to mitigate the impact on workers and communities in coal-dependent states, the states will have to enable a just energy transition and the planning will need to start from now.

Jharkhand, India’s most coal-dependent state has acknowledged the enormous just transition challenge and has taken a bold initiative by creating a new task force on just transition. The work and success of this task force has the potential to inspire other coal-dependent states to follow suit.

To get a ringside understanding of this just transition in Jharkhand we interviewed Mr. Ajay Kumar Rastogi, Chairman of Jharkhand’s Sustainable Just Transition Taskforce. Mr. Rastogi recently retired as the Principal Chief Conservator of Forests after serving for over three decades in key ministries of Forest and Climate Change, Land and Revenue in Jharkhand and Bihar.

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[Podcast intro]

Welcome to the Season 2 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

Narrator: India has set a net zero target by 2070. If this target is to be achieved, India will have to reduce its reliance on coal. However, decreasing coal production and use is complex as it will impact millions of workers, communities and coal-dependent states. In order to mitigate the impact on workers and communities in coal-dependent states, the states will have to enable a just energy transition and the planning will need to start from now.

Jharkhand, India’s most coal-dependent state has acknowledged the enormous just transition challenge and has taken a bold initiative by creating a new task force on just transition. The work and success of this task force has the potential to inspire other coal-dependent states to follow suit. 

To get a ringside understanding of this just transition in Jharkhand we interviewed Mr. Ajay Kumar Rastogi, Chairman of Jharkhand’s Sustainable Just Transition Taskforce.  

Mr. Rastogi recently retired as the Principal Chief Conservator of Forests after serving for over three decades in key ministries of Forest and Climate Change, Land and Revenue in Jharkhand and Bihar.


[Interview begins]

Sandeep Pai: Welcome to The India Energy Podcast. I am delighted that you are able to join. You are doing remarkable work and starting a journey that no other Indian state has undertaken. And I really look forward to seeing your journey and how you make a difference to the world and the state of Jharkhand. So, as we do in every episode, let’s start with your journey. Where are you from, where were you born? How did you get shipped to Jharkhand? And I know that you were born somewhere else and like how you fell in love with the state and even after your retirement,… you just recently retired from IFS (Indian Forest Service). You continue to work for the state and do some forward planning that a state like Jharkhand really requires. So tell us about your story, your life story.

Ajay Kumar Rastogi: Thank you, Sandeep! I started my journey from a place called Birapur. That’s a small hamlet in the district of Muzzafarnagar, Uttar Pradesh. So I have been taking a lot of decisions by myself. I migrated to Meerut, then I completed my 10 plus two from Meerut and then I did my post graduation in Organic Chemistry. That was my area of interest. My father wanted me to be in the business, but I thought to choose in a different path. So that was the initial hiccup, which side I should choose? Either I should choose business or I should do some professional things. So after completion of post-graduation, then I took a u-turn. I went to Delhi and completed my law from Campus Law Centre. That was entirely a different story but after pursuing law it gave me a lot of insight into the policies that was greater part. And that time in 1983 that was the best college in northern India and the way we were taught. And how you interpret policies, how you interpret the forward looking decisions of the Supreme Court and High Court, that gave me a lot of insight about the future and that has reshaped my entire journey in this service. I joined Forest Service in 1986 and during that curriculum also a lot of law subjects were there and when I landed in 1988 in Jharkhand, that was first in the district of Hazaribagh which is also coal-dominated. That time Ramgarh wa not a district. The first experience was my field visit, within 3-4 days that was with a coal company looking after some forest diversion issues. When I visited a place called Shahi in Hazaribagh district, that feeling of coal, you know how it is impacted the diversity in that area, how it is helping the economy. So it gave me a lot of insight about coal mining in Jharkhand. But at that time I could never know that coal is going to fade away in the future in coming years. I started the journey and continued went to Bihar and then in 2002, I came back to Bihar and then I left my department. The government thought that I’ll do better outside the department. So my journey is starting in the government in different capacities. Perhaps, I’m the only forest officer who has worked in various departments which are key to industrialization or key for environment other than forests. So my journey in the government started with the Water Resource Department, I was Director, Land Acquisition and Director Rehabilitation. So that gave me the feel of how the rehabilitation process in India has not come up to the expectations of the people looking after Chandel projects and all the projects of major, minor and medium irrigation projects of the states so rehabilitation was a big issue. And how people feel when they are detached from their homeland. So from there onward, things have started changing. So I continued there and worked for more than 2 years in Water Resource Department and tried to do something, giving what you call people’s friendly rehabilitation process. How to streamline those rehabilitation processes, how to standardize so that people get a standard of living, minimum standard of living is there. Then another area of government thought that my services will be much better in the Land and Revenue Reforms Department. That was the area where my education of law and background of forestry. It gave me a lot of insight. Forward people were not working on those departments, until then. Initially 2-3 months. That was very tough for me in that department. When I started learning with the forest background and the law background, that was the area really. I started rewriting the laws because all the circulars came back in 1916-17 and they have lost the actual time frame. They were supposed to be rewritten. We came out when we realized industrilization is the key for any state, for any development. There has to be industrialization and it has to be a balance between industrialization and environment. Coming from forest background and looking after it. So we created and it has to be people-oriented. Earlier what was happening is that, when we were doing land acquisition for coal companies or even for private companies. And that acquisition process is 2-3 years and the land is acquired for larger number of years. And by that time rehabilitation has to be done or it has to be reverted back to the people. So either I’m not in the chair or somebody who was in the charge of the company, they are also not there. So the first time we created an agreement, it has to be passed by the board of the company so that it becomes binding and people do not shed away from the responsibility. So those are the key areas. And then started Land Record Modernization. As you may be aware that a lot of land conflicts or law and order situations come from land issues. The land records are not updated. We could not resurvey the entire state of Jharkhand. We could not carry out the modern land record programs. But when I joined we started the computerization of land records using satellite imageries and using other technology for the survey and settlement process. And then focusing on one particular area not spreading across the street. That was the time when modernization in the Jharkhand started. I started an online mutation program. I was the key person behind the modernization of land record rooms. So there was the area people were having difficulty, I worked in that department for four and a half years. Whatever best I could do, I did in that. Then I was shifted to Forest Environment and Climate Change Department. During my tenure, the name ‘Climate Change’ was also added to this department. Initially, it was Forest and Environment. I have represented the state in various COPs (Conference of the Parties) and attended a lot of meetings outside the country, also within the country. And I was looking after the forest environment and climate change issues. So my understanding of law and working in water land and then in forest, environment, climate change and wildlife. So it gave me a broader perspective about the state. Why the state is suffering, what is needed for the state. That gave me a lot of insight. And then I became the chairman of the Pollution Control Board in 2018. It was having a tough time at that time. A lot of decisions were to be taken. So when in 2018, I joined Pollution Control Board. We started working on different aspects like transparency in the system. Some of our modules are copied by India like laboratory management issues. And then we were first in the country to launch a portal for compliance monitoring because that’s a key area where we have been granting CT’s and CTO but there was no robust mechanism for the monitoring. So we started India’s first portal for compliance monitoring module and that was appreciated across the country and people have a lot of appreciation for this. We did a star rating program for the industries and to stick and carry through. We also followed in the pollution control board. If you are complying with the norms then why you should have a lot of hassles of getting CT’s and CTOs. So we introduced auto-renewal program in the Pollution Control Board. And then finally I came to forest department after serving 15 years outside the department and became off. Connecting all those threads, which I learned, outside the forest department and different capacities. And now ultimately can see that climate change or energy transition or just transition or sustainable just transition. How to make India, ‘future-ready’ or make the state of Jharkhand ‘future-ready’, because if India progresses and Jharkhand doesn’t progress, then that has got no meaning. As you said, I retired on 30 June 2022. I have devoted and this state has given me so much in 36 years. This is the time to repay back to the state and to the people of the state by helping them in the process of transition. That is the only purpose of me joining the task force and working on this issue because this is the time to give back to society. That is why I joined, working on this issue.

Sandeep Pai: Thank you, sir! That’s a remarkable professional journey! You’ve been in all the departments that are relevant to Just Transition, thinking about the future as well. So I had just like a really quick follow-up question, which is like what were some of the big challenges that a bureaucrat in India… and bureaucrats as senior as you face when trying to deal with these very people and environment-related issues, especially in a state like Jharkhand. Were there like political pressures? Were there like other issues and how did you tackle those issues? Just a brief question and then we can move on to the topic.

Ajay Kumar Rastogi: Sandeep, the issue is regarding political pressure. There’s a misnomer, there’s a political pressure. People say that the role of a bureaucrat is to convince people and to work towards the betterment of the people also. And I have not seen any bureaucrats, I have worked in Bihar also and undivided Bihar also and in different capacities in Jharkhand as well in the government and on the policy level. See, once you are clear, one has to be very clear about what you have to convey. And I have not seen any political masters who are not willing to listen to you. And unless you are convinced yourself, you can’t convince others. So that’s the key. And, so far, I have not faced any challenge from the political side. The only problem that the bureaucracy faces is that all these reforms require a longer tenure. So continuity is more important. And second, the person who is taking because you can’t be there in that department, in India’s context, you can’t be there forever. So, continuity is a key factor. Otherwise, I don’t see any other challenge. And I have seen, you know when we were doing reforms in land and revenue, that is the toughest department in the state. And believe me, right from the bureaucrat, top bureaucrat, from Chief Secretary, right up to the Chief Minister, they were all supportive. And they were, always. Because, I was convinced that what I am presenting… I am 100% sure this is the legal budget. If you are sure, they are on board. If you are not sure, then it becomes very difficult to take others on board.

Sandeep Pai: Great! So I guess, like, conviction and consistency is the key here. So that’s a very nice way to summarize that. So let’s get into the topic. I think our listeners would love to hear your thoughts about the future of coal. We now hear about just transition, energy transition, et cetera. But this is in India’s story. This is a very last-decade story, right? We were not talking about all these things in 2001 or 2005, or even 2010. This is very much the last 5-8 year story. And especially in a state like Jharkhand, it may be even a short-lived story. So what I want to understand from you and your perspective on this, is what do you think? How realistic is it for India to phase out coal in the short, medium and long term? Are there any energy security concerns?

Ajay Kumar Rastogi: I think if you look at the energy requirement of the country, it’s around 40,000 megawatts and fossil fuel contributes around 50% of the energy security. No country can develop without energy security. And the quantum of fossil fuel-based energy is about 50%. And doing away with that fossil fuel to non-fossil fuel for longer term, for shorter and media term, we have to devise different policies. When we talk about NDC’s targets (Nationally Determined Contribution), India has committed that an additional 500 gigawatt of solar power has to be added. That is a very ambitious program. But look at India’s demographic profile. To install around 500 gigawatts of power, how much land will be required? 20 million acres of land has to be put under solar power. Then we talk about food security. The situation in India, as compared to Europe and the American continent is quite different because we are going to be the largest populist country in the world. So India has two challenges, energy and as well as food security. How do we correlate them? And if you look at nuclear power also, I’m talking about solar then nuclear could be one. But as of now, how much it contributes? Around less than 2% of the energy security. So India has to look forward for better ways. We can’t for the longer term, if you look at Jharkhand, if you talk about the energy security in Jharkhand, we are the largest state having coal. Our production comes to around 29% of the country’s requirements. Doing away with the coal is going to be a tough task for us from both perspective because the coal ecosystem which is there and doing away with the coal ecosystem in short term and medium term will be very difficult. What we need is energy security is going to be a concern because without energy you can’t but there could be other ways like converting coal into cleaner coal, c converting them to control conversion ways into the gasification or now a lot of work has been done. It is being done in western countries, in Australia especially converting biologically coal into gases. So now people say that there is a fire, how do you control it? But there are side impacts. But you have to weigh between these two. Doing away with coal in short term and medium term will be going to be very difficult for country like India and state like Jharkhand because the entire economy revolves around coal. But that is going to be the reality. That is by 2070, if you look at we have to go by the national goals that we are committed to net zero. And then if we have to work, the longer terms and longer perspective has to be planned and finding out alternatives for fossil fuels and converting it into a non-polluting or less polluting fuel. So that is going to be a big challenge and I think we’ll try to do justice with that.

Sandeep Pai: Thank you, sir. So, let’s get into Jharkhand. And I am very interested in all your thoughts on this, especially Let’s start by setting the context for our listeners. How dependent is Jharkhand on coal and coal-based industries? Can you provide us a big picture maybe with some examples of how many districts are dependent? Who are the kinds of people dependent on? Explain to our audience like what is the scale and scope of this dependency on coal and coal-based industries in a state like Jharkhand?

Ajay Kumar Rastogi: Just to set context regarding Jharkhand, I will say that we have 24 districts and the state is divided into two parts. As far as exponent laws, we have two distinct areas in Jharkhand, Chota Nagpur area and Santalpal area. Both these district,except the colony, entire area is almost a coal-bearing area. As of now, whatever the exploration has been done, coal mining is taking place in 13 districts. It has been started in 12 districts, and the 13th one is yet to start. Out of 24 districts, 13 districts’ economy revolves around coal. It is not only the coal mining, it is the entire coal ecosystem that works in this area. As per estimate, around 5 lakh people are directly involved. But as compared to, they are in the coal mining sector. But if you look at transportation, allied activity that multiplies much more. If you go to the Dhanbad district, the entire economy of the district revolves around only coal. Whether it is coal mining, whether it is coal handling, whether it is coal transportation. And more than that the industrialization pattern if you look at in Jharkhand, districts like Jhamshedpur, Saraikela-Kharsawan; and Koderma district who doesn’t have coal, but the industries which have come up. The 18 districts’ economy directly is dependent on coal, directly. What I’m saying, either it is a call production or call utilization. So three-fourth of the state’s geographical area, which is one of the most populated area as well, is dependent on coal. That coal ecosystem is not only impacting these 18 distrcits, they are influencing the economy of the entire state. Because a lot of revenue in the form of royalty comes to the state. Forests also impose Rs. 57 per metric ton for transportation. So this comes to the coffer of the state. And we are able to do welfare activity because who is going to take care of the people? And, see ultimately, the miner or a person who use land, is utilized for coal mining. They are the first sufferers. They have to be rehabilitated. They have to be provided with alternatives. That is going to be a big challenge for Jharkhand. And suppose, you know, we fade away from coal production and we slow down the coal production. Ultimately what will happen economy of the entire state is going to impact it. But the immediate suffering with the person sitting next to the coal mine whose entire economy either directly or indirectly is dependent on coal. I see that future in the Jharkhand economy, we need to work immediately and we have to come out with the alternatives. And three-fourth of the state is directly depending on the coal ecosystem. It’s huge! If you talk about steel, if you do not have coal, then how these blast furnaces are going to function? That is also a big challenge. If you are not able to provide alternatives to these coal-based industries, they will migrate to some other state. So ultimately the impact will be on the state itself. So then you can understand the magnitude of impact of coal in Jharkhand

Sandeep Pai: On that note, first of all, congratulations on being appointed as the chairman of Jharkhand’s State Task Force for Sustainable Just Transition!! I hope I got the name right! This is truly a historic moment in India’s energy transition. I don’t know if people are able to appreciate what this means. A state as coal dependent as Jharkhand has set up a task force for thinking about its future and how to make sure that workers and communities… three-fourth of the state, as you said, workers and communities in those districts and perhaps the rest of the one-fourth of the state’s people currently dependent on coal. How they can move forward and what would be their futures? What would be the future of their kids? So this is truly like a historic moment in India’s energy transition. So congratulations on that. And my question to you is what are the goals of this Task Force? I think many, many, many listeners in India and around the world are very interested to understand the key goals of this Task Force!

Ajay Kumar Rastogi: Thank you Sandeep! First of all, I would like to thank my state government for taking this historic stand because they realize that it is high time for Jharkhand to move forward. No other state’s economy is going to be impacted like that of Jharkhand. So kudos to my Chief Secretary and my honorable Chief Minister because it is their vision, this task force has been formed. But once the task force is formed, the greater responsibility lies on my shoulder. See, we started working way back. I joined in January 2022 when I joined as a Head of the Forest Force. We started working towards just transition and we did not want to give the name Just Transition. Just to set the context, we started with a word called ‘Future Ready Jharkhand’. Not many people would understand what is Just Transition and you have properly pronounced that it is ‘’Sustainable Just Transition’. So we have deliberately added word called sustainability. While sustainability has been added, that has a lot of meaning. ‘Just’ means equitable to all and ‘Transition’ means migrating from one part to another. Sustainability that any system has to be sustainable, you know, we can sustain. And forestry is a place where we were taught. We have been talking about sustainability since 1880s. So the concept of sustainability, is there. Any transition if you look at it cannot be just, if it is not sustainable. Ultimately, who are the biggest suffers, it is the people around. In the state economy you can find alternatives for the revenue, but what about the people? You know, the first and foremost goal of the state and its taskforce would be, likewise now we have been talking like say 3 million or 5 million people are dependent on coal, but right now there is no inventorisation. How many people are directly or indirectly involved and how much of their job security or energy security or food security or health security is dependent on coal. Major challenge for the task force is how we can take people along during this transition. I think that is the biggest goal for the states. See what happens because of climate change, if you look at Africa, a lot of migration is taking place that impacting economy of the entire country. My state doesn’t want that people should start migrating from those areas because all production goes down or it changes form. Definitely, we have to upscale the skilling program of the people, so that right now those who are miners, those who are dependent on coal. They have different skills. So they can be reapplied like gasification of the coal. You don’t require mining there, so you require control combustion of the coal or biological process you can do. So you require a different kind of skilling there. So second would be… The first and foremost goal of this Task Forces is to assess the magnitude, magnitude in the terms of impact on the economy. First and foremost is how many people and how they are going to be impacted. The second is finding alternatives for them. How we can reskill them because unless we reskill them, unless we create an alternative job or a skilling job or provide alternatives. Suppose if you look at energy security of Jharkhand, it is almost dependent on coal. We don’t have much vital power in the state. So entire energy security is in coal, when coal is fading away, the energy security of the people is going to be impacted. If there is no alternative, then food security is also going to be impacted. The biggest challenge is enumerating the impact, quantifying it and providing alternatives to the people and reskilling them. That is going to be the biggest challenge. Second is, finding alternatives for cleaner energy. That is going to be the third task. Well, you can’t allow industry to migrate because otherwise how do we carry out your social responsibility in the state which is looking for cleaner transportation and then providing alternatives to what we call in our language hard to abate industries. Then we have many hard-to-abate industries like steel, so giving them alternatives. Second is, desertification is taking place in the state at a larger space. So how to check desertification in the state and put that when migrating from coal mining to non-fossil fuel or migrating towards different phase. How to put best use to that kind of a land which can be an alternative for clean energy like biomass production. Three goals I have explained you, the fourth is providing alternatives to coal companies. Once they do away with the coal, what could be the better way to put those areas? You will be aware that they are the third largest land holding company, at least in the Jharkhand they are the largest. So how to put better use of that area, looking into the environment, looking into sustainability, looking into energy security. How do we put those areas into if it’s environmental concern, how to make those areas green and how to make that area more rehabitable and cleaner environment because there’s a lot of pollution comes from those areas. How to redo those areas, how to put them into greener masses, how to convert them into biofuel production areas. That is going to be another challenge. There are many more, but I think these are the broader areas.

Sandeep Pai: Okay, perfect. Let me ask you a second follow-up question which is about the goals of Task Force. It’s like, what is the plan? Who are part of this Task Force? How often are you planning to meet? Explain to us how exactly would this Task Force work or what’s your vision? I mean, maybe you’ll figure out as you go, but what’s your vision of how it will work? And the second question that I have is one of the key elements of just transition globally and in India would be procedural justice, right? Like how are you going to engage with workers, underrepresented stakeholders, unions and other various important stakeholders? So how will the Task Force work? How often will you meet the modalities of all that? And then what’s your vision of how you will ensure procedural justice in Just Transition process?

Ajay Kumar Rastogi: I think Sandeep, that’s a very good question! You know, creating a Task Force was not an issue. The ultimate issue is how to take it forward. That is the biggest challenge for the Task Force. The goals are so big. The first and foremost thing, what we are trying we’ll meet quite often, right now 13 departments are on board and 2 more departments will also be included in the Task Force. What we are trying to do is preparing a term of reference first. That is going to be unless you create your parameters of working, you will end up nowhere. I have seen lot of commission, Task Force, they have been working, ultimately end up starting from somewhere, end up somewhere. So, basic idea right now for me and for my Task Force would be to prepare a detailed, comprehensive term of preference. Initially, we prepared and circulated among the Task Force just to deliver it, because it was a new topic, people may not be conversant. So what we did, is we sat down and we circulated a first draft of the term of reference. So people can start thinking about it and what you say, unless we invite stakeholders. And who are the stakeholders? This Task Force, the composition is such that the state government, all departments, those who are going to be impacted, either of the way they are members. Now what we are planning to do, engage with the stakeholders, engaging with industry, engaging with industrial association, engaging with the local people at village level or in the district, or in the ethnic groups or the travel community and the people dependent on coal ecosystem. So we will take them on board, how they are going to be impacted and what are their expectations from the government. Because once we do away with the coal or the production or the relevance of coal goes down, so they are going to be the ultimate sufferers. So what do they want? Then a lot of people are working in this field. What we are trying to do, get hold of people, those who are willing to support our source because we don’t want to reinvent anything which is already being done in other states or in other countries. As you rightly said, for Jharkhand and India, this just transition is quite new. But I know in America, some of the states in Africa, they have done quite a bit, a lot. So we want to learn from their best practices because why to reinvent? But with a word of caution, we need to customize to the states’ or India’s requirements. Whatever solution they gave, or they might have experienced some problems, but our situations are different. So it will be inclusive, it will not be exclusive tasks to prepare. First is, prepare term of reference. And while preparing, we are trying to not exclude anybody. It will be all inclusive. And I welcome all organizations, with a word of caution that those who are seriously interested in delivering the system, definitely we will take them on board. My request to all the organizations, those who are working with the communities or trade unions or interest groups, we will talk to them. That is why, what we planned initially had a talk with the industries, talk with the stakeholders, then we go to the district and then we go to the local villages where the real happening is taking place, where the real impact is there. And then definitely certain people have done a lot of work in those areas. We’ll take them on board. And my target is, we have fixed our own target. Like, by the end of January, we will be able to put up a detailed term of reference. And it will not be exhaustive, because as we move along, it is not static, it will be a dynamic. And we’ll place the term of reference for the Task Force before the government so that it has got, like you said… in the policy intervention. So what I thought, and what we have decided is, to place this time of reference after due consultation with all stakeholders, including the different secretaries of the department and the Chief Secretary, and the Chief Minister. And we will seek approval, so that tomorrow some policy intervention is required. It is already explained to them and they’re already on board. And stakeholders will be on board, of course. 

Sandeep Pai: Perfect! We’ll be eagerly looking at how the Task Force work develops, and I think other states in India will also look at perhaps what’s happening in Jharkhand. And I hope that they’ll take inspiration and create their own Task Force and perhaps you can support them in the future. But let’s come to some key elements of Just Transition. So, when I was doing my Ph.D., on Just Transition. When I looked at Just Transition cases around the world, one of the key strategies that almost every country relied on or wants to rely on is how do you diversify local economies from natural resource sectors like coal. So in that context, what are some sectors in Jharkhand? Old sectors, old meaning like sectors that currently contribute at least a small portion to Jharkhand’s GDP and new sectors like solar and wind, that perhaps don’t contribute much to Jharkhand’s economy today. So what are some old existing sectors and what are some new existing sustainable sectors and what are some new sustainable sectors that you think could provide that industrial might, that could replace coal and coal-based industries?

Ajay Kumar Rastogi: Sandeep, If you look at the geographical situation of Jharkhand, you know, the land distribution pattern in Jharkhand, we have more than 33% of the area under forest and some of them are degraded. Before finding alternatives, see ultimately, when the Honorable Prime Minister has said double the income of the farmer. In Jharkhand’s context, it may not be because it is a plateau area, irrigation could not reach up to the end. So it’s almost a rainfed irrigation in the majority of the state. So what could be the source of income? So there are ways and means we can promote agroforestry and then we had to be very cautious in choosing species if it is not put to any industrial use. See, the state economy is not going to thrive on fuel and fodder. A lot of work across the globe is taking place on how to replace coal with a designer char. So to produce designer char, you have to produce what we call the hardwoods or bio-briquettes because we generate a lot of biomass. So, how to engage… you said locally available. And if you look at geography, around 20-23% of the land is a shallow land and it doesn’t produce anything. So what it enhances is, because there’s no crop over it. So evaporation taking place at a faster pace so the water table is going down. If we can convert those areas into woodlots and whenever there is a shift from coal mining, then the land also will be available. So, we can convert them into woodlots with the caution of a species which is hardwood. And research already in India, a lot of companies are working abroad they are working. So how can we produce biochar so that Tata Steel stays over here? We can give them alternative because India right now may not be in a position to replace blast furnaces with electrical furnaces. So if we can provide alternatives to these industries, hard-to-abate industries, if we can provide alternatives, I think that is going to be the key area. Second, what we can do is engage people because rural economy is what, the people, they are employed under MGNREGA also you can provide them. There are different schemes and then what could be, the key would be when we convert the area, then we can get into carbon credit market also. That’s going to be doing away with this converting to greener economy, then definitely Jharkhand can harness the market of carbon credit. Second could be that when we talk about hydrogen, a lot of research has to be put in to induce environment in the state regarding hydrogen production, we have to look into because that is also going to be a big area. Because, solar, of course there is a potential. But for wind energy and for hydro energy, there’s no potential. Solar could be one. But as I said, with the caution that kind of land requirement is there, one has to create a balance between solar and alternative solar. Biofuel and hydrogen machine can be the game changer for Jharkhand. For me, it appears to me that this could be the game changer because you have a lot of coal. So may not have green hydrogen, we may have gray hydrogen, but contributing less to the environment. So carbon footprints of the industries are reduced. Second could be that, like when we are talking about carbon capture. So that is going to be another area. We have to create alternatives. Carbon capture and carbon sequestration, carbon storage and carbon utilization. With industrialization, like a lot of steel plants are there different categories. So that would be another area we can create an alternative separate carbon, store it, capture it, store it and then reustlize it. That’s going to be another key area.

Sandeep Pai: That’s really interesting! And I think these are some areas where you could potentially collaborate with many international organizations and states that are also working on some of these solutions. So I look forward to seeing how that proceeds. So tell me sir, at the end of this Task Force and I’m not telling you to speculate, but, you know, one of the things that I hope will come out is that a recommendation for creating an integrated industrial policy for the state where you’re able to articulate that. Okay? These are the potential sectors in the state, and this is how the state should promote and harness certain technologies, et cetera. So, if that kind of recommendation comes, what do you think would be the key challenge to implementing it? Is it lack of, let’s not call it political will, but is it lack of continuity? Is it lack of skilled people capacity in the state? Or would it be something else? What do you think would be the key challenge to some of these diversifications strategies going forward?

Ajay Kumar Rastogi: Down the line when the Task Force made the recommendation to the state government? See, the duty of the Task Force will be to create awareness within the state and not only with the stakeholders, with the legislature and bureaucrats. See why the state government has taken a call too early, they themselves realize that Jharkhand is going to be the biggest state, it’s going to be impacted in a bigger way. And our duty will be to educate people, educate bureaucrats, educate policy decision-makers, legislatures to come out with a policy. If you do not wake up today, then what will happen tomorrow… we have to feel that, transition has to take place. That is the reality now, you can’t avoid it. With a lot of pressure from a lot of international commitments, transition is bound to take place. And I don’t see any challenge. The only challenge what could be is the continuity factor. And I hope that, we’ll be able to, within 2 years of the tenure of the Task Force, we’ll be able to finish the job and we’ll try to convince. And I think I don’t see, as earlier, as I said, if you are confident enough about your work and if you are sure that what you are saying that is supported by the data and facts and figures, I don’t see any state or nobody will be able to come out with integrated industrial policy or policy for investment, for future modernization. Because ultimate growth is what, creating a balance between environment and development. No economy can sustain without development. So environment friendly, economy, system has to be there for Jharkhand. And I don’t see much challenge. And as you rightly say, this is the first Task Force in the country and other states also looking at us. How does Jharlhand perform? Because becoming a leader is not an issue. But sustaining that position is also a very tough task. And I hope that the support of all of you and all international and national community will be able to sail through happily, I believe it!

Sandeep Pai: So, I have to ask you a question about finance. One of the things in Just Transition that globally, even in rich countries that states, cities or municipalities face is the question of who will finance a Just Transition? If industries are not able to transition, or if, I mean, I hope that they are able to transition locally to other sectors. But the ultimate question is, you know, in India’s case, will it be the state government? Will it be the central government? Will it be foreign, kind of like international finance? Will it be coal companies, or will it be a mix? So I would love to hear your thoughts about how do you think this Just Transition could be financed, going forward?

Ajay Kumar Rastogi: What I perceive is and what is my firm belief that state and central government will come together because it is a national commitment towards different international treaties. It will be the state as well as centerl, they will do the finance. If there’s some gap funding is there. I think industries are also very keen looking for investment or for their expansion also. They’ll be looking for global funding. And no global funding will come unless they are environmentally sustainable. And sooner or later, India will mature for greener technology. Because if you look at Europe, steel coming out of furnaces utilizing hydrogen or electricity as a process, the prices could be higher. And I think, what you see is like everybody is feeling the warmth of what we call climate change. To mitigate, a lot of activities has to be done. India has already shown commitment, the states are also not shedding away their responsibilities. So both of us, state as well as the center will be able to do the financing. If anything is lacking, then there are agencies, I hope they will also support. But industries, of course, because when I had, 3-4 detailed integration with the industries, they themselves are also working in a greater way. Because now the competition is not confined to India only competition is globally. So they have to sustain them globally. So they will also be on board. There’s no point in questioning about financials or anything. We’ll be able to do it. I’m very confident!

Sandeep Pai: Great sir! I like your confidence. So let me ask my final question, which is like, you know, Jharkhand has taken this leadership position, thanks to your and other people’s efforts. Have you heard from other states about their interest in such a Task Force? Will you work with them? I don’t know if there is any chatter around those issues which you can talk about.

Ajay Kumar Rastogi: Yeah, because last time we had a meeting of overall officers in Dehradun. A lot of people were inquisitive about it because many states are still not talking. But, if somebody approaches us, definitely whatever the best I can do for India to transit from fossil fuel to non-fossil fuel or cleaner energy, definitely I’ll be personally and my state will definitely be willing to share our experience and expertise, whatever little we have. But so far, I think people, some of the state, they have asked whether I know how it has started, but sooner or later, I think because now everybody is looking at how Jharkhand performs. So there’s also a great pressure on us. But other states, like Chhatisgarh, Odisha, Madhya Pradesh and Maharashtra, I think they’ll be working on it very soon. And so far we have not heard anything officially. But their officers are in touch, they are talking to us. Some of my colleagues have asked for how it has been constituted, what was the reason behind. But the only thing what I see, lots of work has been done individually, not as a Task Force. And it’s high time India or other states have to take a holistic approach, what Jharkhand has taken for Just Transition. You know, otherwise what will happen is that the forest department will do in its on way, energy department will do its own silos. So, there has to be a collective efforts. Labor Department working in there. So the entire impact is not only going to impact one department, it’s going to impact the entire community. So community includes every department. So there has to be a holistic approach taken by the states and sooner or later they will also realize. And we are willing to extend whatever support we can do. Everybody is always welcome.

Sandeep Pai: Thank you so much, sir! I think we have spent more than an hour on this and it’s always a treat talking to you and today especially, it was amazing to learn about your professional journey, future of Coal and Just Transition… and Future of Just Transition in a very important state like Jharkhand. So I really appreciate your time. Thank you!!

Ajay Kumar Rastogi: Thank you, Sandeep! Thanks to your entire team!


[Podcast outro]

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अतिथि: झारखंड के सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्कफोर्स के अध्यक्ष अजय कुमार रस्तोगी

होस्ट: संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा प्रोड्यूस किया गया  है।

[अतिथि परिचय]

विवेचक : भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो भारत को कोयले पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हालाँकि, कोयले के उत्पादन और उपयोग में कमी जटिल है क्योंकि यह लाखों श्रमिकों, समुदायों और कोयले पर निर्भर राज्यों को प्रभावित करेगा। कोयले पर निर्भर राज्यों में श्रमिकों और समुदायों पर प्रभाव को कम करने के लिए, राज्यों को एक जस्ट एनर्जी  ट्रांजिशन को सक्षम बनाने की आवश्यकता होगी और योजना को अभी से शुरू करने की आवश्यकता होगी।

झारखंड, भारत के सबसे अधिक कोयले पर निर्भर राज्य ने विशाल जस्ट ट्रांजिशन की चुनौती को स्वीकार किया है और न्यायोचित परिवर्तन पर एक नई टास्क फोर्स बनाकर एक साहसिक पहल की है। इस टास्क फोर्स के कार्य और सफलता में अन्य कोयला-निर्भर राज्यों को सूट का पालन करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है।

झारखंड में इस न्यायोचित परिवर्तन को गहराई से समझने के लिए हमने झारखंड के सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्कफोर्स के अध्यक्ष श्री अजय कुमार रस्तोगी का साक्षात्कार लिया। श्री रस्तोगी हाल ही में झारखंड और बिहार में वन और जलवायु परिवर्तन, भूमि और राजस्व के प्रमुख मंत्रालयों में तीन दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं ।

[साक्षात्कार शुरू]

संदीप पाई: द इंडिया एनर्जी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप आज आप हमरे साथ जुड़े । आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं और एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो किसी अन्य भारतीय राज्य ने नहीं की है। और मैं वास्तव में आपकी यात्रा को देखने के लिए उत्सुक हूं और आप कैसे दुनिया और झारखंड राज्य में बदलाव लाएंगे । तो, जैसा कि हम हर एपिसोड में करते हैं, चलिए आपकी यात्रा शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ था? आपको झारखंड कैसे भेजा गया? और मुझे पता है कि आपका जन्म किसी दूसरे राज्य में हुआ था  जैसे  आपकी सेवानिवृत्ति के बाद भी राज्यके प्रति आपका प्यार बना रहा  और आप हाल ही में ही आईएफएस (भारतीय वन सेवा) से  सेवानिवृत हुए हैं ,आपने  राज्य के लिए काम करना जारी रखा है  और आगे की योजना बना रहे हैं  हैं जिसकी झारखंड जैसे राज्य को आवश्यकता है। तो हमें अपनी कहानीऔर अपने जीवन की कहानी के बारे में बताएं।

अजय कुमार रस्तोगी: धन्यवाद, संदीप! मैंने अपनी यात्रा बीरापुर नामक स्थान से शुरू की। यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक छोटा सा पुरवा  है। इसलिए मैं बहुत सारे फैसले खुद लेता  हूं।  वहां से मैं मेरठ आ गया, फिर मैंने मेरठ से अपना 10 प्लस टू पूरा किया और फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वह मेरी रुचि का क्षेत्र था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं व्यवसाय में रहूं, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अलग रास्ता चुनना चाहिए। तो वह शुरुआती हिचकी थी, मुझे कौन सा पक्ष चुनना चाहिए? या तो मुझे व्यवसाय चुनना चाहिए या मुझे कुछ पेशेवर चीजें करनी चाहिए। तो पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद, मैंने यू-टर्न ले लिया। मैं दिल्ली गया और कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की। यह पूरी तरह से एक अलग कहानी थी लेकिन कानून का अध्ययन करने के बाद इसने मुझे उन नीतियों के बारे में काफी जानकारी दी जो इसका बड़ा हिस्सा थी। और उस समय 1983 में वह उत्तरी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज था और जिस तरह से हमें पढ़ाया जाता था।  आप नीतियों की व्याख्या कैसे करते हैं, आपके वाक्य से मुझे यह समझ मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के अग्रणी निर्णय ने आपको भविष्य के बारे में काफी समझ दिलाई है और उन निर्णयों ने आपकी सेवा में आपकी पूरी यात्रा को नया आकार दिया है। मैं 1986 में वन सेवा में शामिल हुआ और उस पाठ्यक्रम के दौरान भी बहुत सारे कानून विषय थे और जब मैं  सन 1988 में झारखंड के हजारीबाग जिले में आया जो कोयले पर  आधारित जिला था । उस समय रामगढ़ जिला नहीं था। मेरा पहला अनुभव 3-4 दिनों के भीतर मेरा फील्ड दौरा था, जो कि एक कोयला कंपनी के साथ था, जो कुछ वनों के डायवर्जन के मुद्दों को देख रही थी। जब मैं हजारीबाग जिले के शाही नामक स्थान पर गया तो कोयले की जो अनुभूति हुई, आप जानते हैं कि उस क्षेत्र की विविधता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे अर्थव्यवस्था में मदद हो रही है। इससे मुझे झारखंड में कोयला खनन के बारे में काफी जानकारी मिली। लेकिन उस समय मैं यह नहीं जानता था कि आने वाले वर्षों में कोयला भविष्य में लुप्त होने वाला है। मैंने यात्रा शुरू की और बिहार चला गया  और फिर 2002 में  मैं बिहार से वापस आ गया और फिर मैंने अपना विभाग छोड़ दिया।सरकार को लगा कि मैं विभिन्न पदों पर काम करके विभिन्न विभागों में अधिक उत्तम कार्य कर सकता हूँ। शायद मैं एकमात्र वन अधिकारी हूँ जो उद्योगीकरण या पर्यावरण के लिए वन के अलावा महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुका हूँ। मेरा सरकार में सफर जल संसाधन विभाग के साथ शुरू हुआ, मैं भूमि अधिग्रहण निदेशक और पुनर्वास निदेशक था। इससे मुझे भारत में पुनर्वास प्रक्रिया का अनुभव मिला कि इसे चंदेल परियोजनाओं और राज्यों के सभी मुख्य, गंभीर और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के देखभाल करने वाले लोगों की उम्मीदों से भरा  रहा है। इसलिए पुनर्वास एक बड़ी समस्या बनी थी। और लोगों को कैसा लगता है जब वे अपने वतन से अलग हो जाते हैं। तो वहीं से चीजें बदलने लगी हैं। इसलिए मैंने वहां काम करना जारी रखा और जल संसाधन विभाग में 2 साल से अधिक समय तक काम किया और कुछ ऐसा करने की कोशिश की, जिसे आप लोगों के अनुकूल पुनर्वास प्रक्रिया कहते हैं। उन पुनर्वास प्रक्रियाओं को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे मानकीकृत किया जाए ताकि लोगों को जीवन स्तर मिले, लोगो का न्यूनतम जीवन स्तर हो। फिर सरकार के एक अन्य क्षेत्र ने सोचा कि मेरी सेवाओं में भूमि और राजस्व सुधार विभाग काफी बेहतर होगा, यही वह क्षेत्र था जहां मेरी कानून की शिक्षा और वानिकी की पृष्ठभूमि थी। इसने मुझे बहुत अंतर्दृष्टि दी। तब तक उन विभागों में ऊपर  के लोग काम नहीं कर रहे थे। शुरुआत में 2-3 महीने उस विभाग में मेरे लिए यह बहुत कठिन समय  था। जब मैंने जंगल की पृष्ठभूमि और कानून की पृष्ठभूमि के साथ सीखना शुरू किया, तो वास्तव में यही वह क्षेत्र था। मैंने कानूनों को फिर से लिखना शुरू किया क्योंकि सभी सर्कुलर 1916-17 में वापस आ गए और वे वास्तविक समय सीमा खो चुके हैं। उन्हें फिर से लिखा जाना चाहिए था। हम तब बाहर आए जब हमने महसूस किया कि औद्योगीकरण किसी भी राज्य के लिए, किसी भी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। औद्योगीकरण होना चाहिए और औद्योगीकरण और पर्यावरण के बीच संतुलन होना चाहिए। वन पृष्ठभूमि से आते हैं और इसकी देखभाल करते हैं। इसलिए हमने बनाया और इसे लोगों पर केंद्रित होना चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि जब हम कोयला कंपनियों के लिए या निजी कंपनियों के लिए भी भूमि अधिग्रहण कर रहे थे। और वह अधिग्रहण प्रक्रिया 2-3 साल की होती है और भूमि का अधिग्रहण अधिक वर्षों के लिए किया जाता है।  उस समय तक पुनर्वास किया जाना है या इसे लोगों को वापस करना है। तो या तो मैं कुर्सी पर नहीं हूं या कोई जो कंपनी के प्रभारी थे, वे भी वहां नहीं हैं। इसलिए जब हमने पहली बार एक समझौता किया, तो इसे कंपनी के बोर्ड द्वारा पारित किया जाना चाहिए ताकि यह बाध्यकारी हो और लोग जिम्मेदारी से पीछे न हटें। तो वे प्रमुख क्षेत्र हैं। और फिर शुरू हो गयाभूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण. जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे भूमि विवाद या कानून और व्यवस्था की स्थिति भूमि के मुद्दों से उत्पन्न होती है। जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। हम पूरे झारखंड राज्य का सर्वेक्षण नहीं कर सके। हम आधुनिक भू-अभिलेख कार्यक्रम नहीं चला सके। लेकिन जब मैं शामिल हुआ तो हमने उपग्रह इमेजरी और सर्वेक्षण और निपटान प्रक्रिया के लिए अन्य तकनीक का उपयोग करके भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया।  फिर एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना सड़क पर नहीं फैल रहा है। यही वह समय था जब झारखंड में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई थी। मैंने एक ऑनलाइन म्यूटेशन प्रोग्राम शुरू किया। भू-अभिलेख कक्षों के आधुनिकीकरण के पीछे मैं प्रमुख व्यक्ति था। तो जिस एरिया में लोगों को दिक्कत हो रही थी, उस डिपार्टमेंट में मैंने साढ़े चार साल काम किया। मैं जो भी सर्वश्रेष्ठ कर सकता था, मैंने उसमें किया। फिर मुझे शिफ्ट कर दिया गयावन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग. मेरे कार्यकाल में नाम ‘जलवायु परिवर्तन’ भी इस विभाग में जोड़ा गया था। प्रारंभ में, यह वन और पर्यावरण था। मैंने विभिन्न सीओपी (पार्टियों के सम्मेलन) में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है और देश के बाहर भी कई बैठकों में भाग लिया है। और मैं वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को देख रहा था। तो कानून की मेरी समझ और जल भूमि में काम करना और फिर जंगल, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवन में काम करना। इसलिए इसने मुझे राज्य के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। राज्य क्यों पीड़ित है, राज्य के लिए क्या आवश्यक है। इससे मुझे बहुत अंतर्दृष्टि मिली। और फिर मैं इसका अध्यक्ष बन गयाप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2018 में। उस समय कठिन समय चल रहा था। कई फैसले लेने थे। इसलिए जब 2018 में मैंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ज्वाइन किया। हमने व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे विभिन्न पहलुओं पर काम करना शुरू किया। हमारे कुछ मॉड्यूल भारत द्वारा कॉपी किए जाते हैं जैसे प्रयोगशाला प्रबंधन मुद्दे। और फिर हम अनुपालन निगरानी के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने वाले देश में पहले थे क्योंकि यह एक प्रमुख क्षेत्र है जहां हम सीटी और सीटीओ प्रदान करते रहे हैं लेकिन निगरानी के लिए कोई मजबूत तंत्र नहीं था। इसलिए हमने कंप्लायंस मॉनिटरिंग मॉड्यूल के लिए भारत का पहला पोर्टल शुरू किया और जिसकी पूरे देश में सराहना हुई और लोगों ने इसके लिए काफी सराहना की। हमने उद्योगों के लिए एक स्टार रेटिंग कार्यक्रम किया और टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए। हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी पालन किया। यदि आप मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं तो आपको सीटी और सीटीओ प्राप्त करने में बहुत परेशानी क्यों होनी चाहिए। इसलिए हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑटो-रिन्यूअल प्रोग्राम शुरू किया। और फिर आखिरकार मैं विभाग के बाहर 15 साल सेवा करने के बाद वन विभाग में आ गया और बंद हो गया। उन सभी धागों को जोड़ना, जो मैंने सीखे, वन विभाग के बाहर और अलग-अलग हैसियत से। और अब अंततः देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन या ऊर्जा संक्रमण या सिर्फ संक्रमण या टिकाऊ सिर्फ संक्रमण। भारत को ‘भविष्य के लिए तैयार’ कैसे करें या झारखंड को ‘भविष्य के लिए तैयार’ कैसे करें, क्योंकि अगर भारत आगे बढ़ता है और झारखंड आगे नहीं बढ़ता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आपने कहा, मैं 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुआ। मैंने समर्पण किया है और इस राज्य ने मुझे 36 वर्षों में इतना कुछ दिया है। यह ट्रांज़िशन की प्रक्रिया में राज्य और राज्य के लोगों की मदद करके उन्हें वापस चुकाने का समय है। मेरे टास्क फोर्स में शामिल होने और इस मुद्दे पर काम करने का यही एकमात्र उद्देश्य है क्योंकि यह समाज को कुछ वापस देने का समय है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर काम करते हुए शामिल हुआ।

संदीप पाई: धन्यवाद महोदय! यह एक अदभुत  पेशेवर यात्रा है! आप उन सभी विभागों में रहे हैं जो  जस्ट ट्रांज़िशन से प्रासंगिक हैं, भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए मेरे पास वास्तव में एक त्वरित अनुवर्ती प्रश्न था, जो कि भारत में एक नौकरशाह और आपके जैसे वरिष्ठ नौकरशाहों के सामने आने वाली कुछ बड़ी चुनौतियाँ क्या थीं जब वे इन्हीं लोगों और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों से निपटने की कोशिश कर रहे थे, खासकर झारखंड जैसे राज्य में?। क्या राजनीतिक दबाव थे? क्या वह  अन्य मुद्दों की तरह थे और आप उन मुद्दों से कैसे निपटे ? बस एक संक्षिप्त प्रश्न और फिर हम विषय पर आगे बढ़ सकते हैं।

अजय कुमार रस्तोगी: संदीप, यह मामला राजनीतिक दबाव का है। एक मिथ्या नाम है, एक राजनीतिक दबाव है। लोगों का कहना है कि नौकरशाह का काम लोगों को समझाना और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना होता है. और मैंने कोई नौकरशाह नहीं देखा है, मैंने बिहार में भी काम किया है और अविभाजित बिहार में भी और झारखंड में भी अलग-अलग हैसियत से सरकार में और नीति के स्तर पर काम किया है. देखिए, एक बार जब आप स्पष्ट हो जाते हैं, तो आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या संदेश देना है।  मैंने ऐसा कोई राजनीतिक गुरु नहीं देखा जो आपकी बात सुनने को तैयार न हो, जब तक आप स्वयं आश्वस्त नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को विश्वास नहीं दिला सकते।  वह कुंजी है और अभी तक मुझे राजनीतिक पक्ष से किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है। नौकरशाही के सामने एकमात्र समस्या यह है कि इन सभी सुधारों के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता है। इसलिए निरंतरता अधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा, भारत के संदर्भ में जो व्यक्ति ले रहा है क्योंकि आप उस विभाग में नहीं हो सकते, आप वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। इसलिए, निरंतरता एक महत्वपूर्ण कारक है। वरना मुझे कोई और चुनौती नजर नहीं आती। और मैंने देखा है, जैसा कि आप जानते हैं जब हम भूमि और राजस्व में सुधार कर रहे थे, वह राज्य का सबसे कठिन विभाग है। और यकीन मानिए, नौकरशाह से लेकर शीर्ष नौकरशाह, मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी ने मेरा साथ दिया। और वे हमेशा मेरे समर्थन में  थे क्योंकि मैं आश्वस्त था कि मैं जो पेश कर रहा हूं मुझे 100% यकीन है कि यह कानूनी बजट है।यदि आप सुनिश्चित हैं, तो वे सहमत हो जाएंगे। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया  तो मुझे लगता है, विश्वास और निरंतरता यहाँ कुंजी है। तो यह संक्षेप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए विषय में आते हैं, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता कोयले के भविष्य के बारे में आपके विचार सुनना पसंद करेंगे। अब हम जस्ट ट्रांज़िशन , एनर्जी ट्रांज़िशन, के बारे में सुनते हैं। लेकिन यह भारत की कहानी में है। यह पिछले दशक की कहानी है, ठीक? हम इन सभी चीजों के बारे में  2001 , 2005 या 2010 में बात भी नहीं कर रहे थे। यह लगभग पिछले 5-8 साल की कहानी है। और विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्य में यह एक अल्पकालिक कहानी भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे और इस पर आपके दृष्टिकोण से जो समझना चाहता हूं, वह यह है कि आप क्या सोचते हैं? लघु, मध्यम और दीर्घावधि में कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भारत के लिए कितना यथार्थवादी है? क्या ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित कोई चिंताएं हैं?

अजय कुमार रस्तोगी: मुझे लगता है कि अगर आप देश की ऊर्जा आवश्यकता को देखें, तो यह लगभग 40,000 मेगावाट है और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा सुरक्षा में लगभग 50% योगदान देता है। ऊर्जा सुरक्षा के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है । जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा की मात्रा लगभग 50% है। और उस जीवाश्म ईंधन को गैर-जीवाश्म ईंधन से लंबी अवधि के लिए छोटे और मीडियम अवधि के लिए दूर करते हुए, हमें अलग-अलग नीतियां बनानी होंगी। जब हम एनडीसी के लक्ष्यों (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) के बारे में बात करते हैं, तो भारत ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि अतिरिक्त 500 गीगावाट सौर ऊर्जा को जोड़ा जाना है। यह बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। लेकिन भारत के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को देखें तो  लगभग 500 गीगावाट बिजली स्थापित करने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी?हमे  20 मिलियन एकड़ भूमि को सौर ऊर्जा के अंतर्गत लाना है। फिर हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप की तुलना में भारत की स्थिति काफी अलग है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकलुभावन देश बनने जा रहे हैं। तो भारत के सामने दो चुनौतियां हैं, ऊर्जा और साथ ही खाद्य सुरक्षा। हम उन्हें कैसे सहसंबंधित करते हैं? और अगर आप परमाणु ऊर्जा को भी देखें, मैं सौर ऊर्जा की बात कर रहा हूं तो परमाणु एक हो सकता है। लेकिन अभी तक, यह कितना योगदान देता है? लगभग 2% से कम ऊर्जा सुरक्षा इसलिए भारत को बेहतर तरीकों के लिए तत्पर रहना होगा। यदि आप झारखंड को देखें आप झारखंड में ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, तो हम लंबे समय तक ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम कोयला उद्पादन  वाला सबसे बड़ा  राज्य हैं। हमारा उत्पादन देश की जरूरतों का करीब 29 फीसदी पूरा करता है। दोनों ही दृष्टियों से कोयले को खत्म करना हमारे लिए कठिन काम होने वाला है क्योंकि कोयले का इकोसिस्टम जो मौजूद है और कोल इकोसिस्टम को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। हमें जो चाहिए वह है ऊर्जा सुरक्षा एक चिंता का विषय है क्योंकि ऊर्जा के बिना आप नहीं कर सकते हैं लेकिन अन्य तरीके भी हो सकते हैं जैसे कोयले को स्वच्छ कोयले में परिवर्तित करना, उन्हें गैसीकरण में रूपांतरण के तरीकों को नियंत्रित करने के लिए परिवर्तित करना या अब बहुत काम किया गया है पूर्ण। यह पश्चिमी देशों में किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से जैविक रूप से कोयले को गैसों में परिवर्तित किया जा रहा है। तो अब लोग कहते हैं कि आग लगी है, आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं? लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन आपको इन दोनों के बीच तौलना होगा। भारत जैसे देश और झारखंड जैसे राज्य के लिए लघु और मध्यम अवधि में कोयले से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था कोयले के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन यह हकीकत होने जा रहा है। अर्थात 2070 तक, यदि आप देखें तो हमें राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार जाना होगा कि हम नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध हैं और फिर अगर हमें काम करना है, तो लंबी शर्तों और लंबे परिप्रेक्ष्य की योजना बनानी होगी और जीवाश्म ईंधन के विकल्प तलाशने होंगे और इसे गैर-प्रदूषणकारी या कम प्रदूषणकारी ईंधन में परिवर्तित करना होगा। तो यह एक बड़ी चुनौती होने जा रही है और मुझे लगता है कि हम इसके साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे।

संदीप पाई: धन्यवाद महोदय। तो चलिए झारखंड में चलते हैं। और मुझे इस पर आपके सभी विचारों में बहुत दिलचस्पी है, विशेष रूप से आइए अपने श्रोताओं के लिए संदर्भ निर्धारित करके शुरू करें। कोयला और कोयला आधारित उद्योगों पर झारखंड कितना निर्भर है? क्या आप हमें कुछ उदाहरणों के साथ एक बड़ी तस्वीर प्रदान कर सकते हैं कि कितने जिले आश्रित हैं? किस प्रकार के लोग निर्भर हैं? हमारे श्रोताओं को समझाएं कि झारखंड जैसे राज्य में कोयले और कोयला आधारित उद्योगों पर इस निर्भरता का पैमाना और दायरा क्या है?

अजय कुमार रस्तोगी: झारखंड के संबंध को  संदर्भ में स्थापित करने के लिए, मैं कहूंगा कि हमारे पास 24 जिले हैं और राज्य को दो भागों में बांटा गया है। जहाँ तक प्रतिपादक कानूनों की बात है, हमारे पास झारखंड में दो अलग-अलग क्षेत्र हैं छोटा नागपुर क्षेत्र और संतालपाल क्षेत्र। इन दोनों जिलों में कॉलोनी को छोड़कर पूरा क्षेत्र लगभग कोयला युक्त क्षेत्र है। अभी तक जितने भी अन्वेषण हुए हैं, उनमें से 13 जिलों में कोयला खनन हो रहा है। 12 जिलों में यह शुरू हो चुका है और 13वां अभी शुरू होना है। 24 जिलों में से 13 जिलों की अर्थव्यवस्था कोयले के इर्द-गिर्द घूमती है। यह केवल कोयला खनन नहीं है, यह संपूर्ण कोयला पारिस्थितिकी तंत्र है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं। लेकिन इसकी तुलना में वे कोयला खनन क्षेत्र में हैं।लेकिन यदि आप परिवहन की ओर देखें, तो संबंधित गतिविधि जो बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि आप धनबाद जिले में जाते हैं, तो जिले की पूरी अर्थव्यवस्था केवल कोयले के इर्द-गिर्द ही घूमती है। चाहे वह कोयला खनन हो, चाहे वह कोयला प्रबंधन हो, चाहे वह कोयला परिवहन हो। और उससे भी ज्यादा औद्योगीकरण का पैटर्न अगर आप झारखंड में देखें तो जमशेदपुर, सरायकेला-खरसावां जैसे जिले; और कोडरमा जिला जिसके पास कोयला नहीं है, लेकिन वे  उद्योग लगे हैं। 18 जिलों की अर्थव्यवस्था सीधे सीधे कोयले पर निर्भर है। मैं जो कह रहा हूं, या तो यह कॉल प्रोडक्शन है या कॉल यूटिलाइजेशन इसलिए राज्य का तीन-चौथाई भौगोलिक क्षेत्र, जो कि सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र भी है जो  कोयले पर निर्भर है।यह कोल ईकोसिस्टम  न केवल इन 18 जिलों पर असर डाल रहा है, बल्कि वह पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि राज्य को रॉयल्टी के रूप में कई राजस्व आता है। वन विभाग भी प्रति मीट्रिक टन यातायात के लिए 57 रुपये का शुल्क लगाता है। इसलिए यह राज्य की खजाने में आता है।। और हम कल्याणकारी गतिविधि करने में सक्षम हैं क्योंकि लोगों की देखभाल कौन करेगा? और, अंत में देखें, खनिक या भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति का उपयोग कोयला खनन के लिए किया जाता है। जो  पहले  से पीड़ित हैंउनका पुनर्वास किया जाता है। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। झारखंड के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। और मान लीजिए आप जानते हैं हम कोयले के उत्पादन से दूर हो जाते हैं और हम कोयले के उत्पादन को धीमा कर देते हैं। अंतत: जो होगा पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा । लेकिन तात्कालिक कष्ट कोयले की खदान के पास बैठे व्यक्ति को होता है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोयले पर निर्भर है। मैं देख रहा हूं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का भविष्य हमें तुरंत काम करने की जरूरत है और हमें विकल्पों के साथ बाहर आना होगा। और राज्य का तीन-चौथाई हिस्सा सीधे तौर पर कोल ईकोसिस्टम पर निर्भर है। यह बहुत बड़ा है! अगर स्टील की बात करें, अगर आपके पास कोयला नहीं है तो ब्लास्ट फर्नेस कैसे काम करेंगी? यह भी एक बड़ी चुनौती है। अगर आप इन कोयला आधारित उद्योगों का विकल्प नहीं दे पाए तो ये किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। तो अंतत: प्रभाव राज्य पर ही पड़ेगा। तो आप झारखंड में कोयले के प्रभाव की भयावहता को समझ सकते हैं

संदीप पाई: उस नोट पर, सबसे पहले, सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के लिए झारखंड स्टेट टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर बधाई ! मुझे आशा है कि मुझे नाम सही लिया होगा ! भारत के ऊर्जा परिवर्तन में यह वास्‍तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। मुझे नहीं पता कि लोग इसका अर्थ समझने में सक्षम हैं या नहीं। झारखंड जैसे कोयले पर निर्भर राज्य ने अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के तीन-चौथाई श्रमिक और समुदाय, जैसा कि आपने कहा उन जिलों में श्रमिक और समुदाय और शायद बाकी वर्तमान में राज्य की एक चौथाई जनता कोयले पर निर्भर है। वे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उनका भविष्य क्या होगा? उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो यह वास्तव में भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक ऐतिहासिक क्षण की तरह है। तो उसके लिए  बधाई। और मेरा आपसे सवाल है कि इस टास्क फोर्स का  लक्ष्य क्या हैं? मुझे लगता है कि भारत और दुनिया भर में कई, कई श्रोता इस टास्क फोर्स के प्रमुख लक्ष्यों को समझने में बहुत रुचि रखते हैं!

अजय कुमार रस्तोगी: धन्यवाद संदीप! सबसे पहले मैं  इस ऐतिहासिक स्टैंड लेने के लिए अपनी राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्हें पता है कि झारखंड के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। झारखंड की तरह किसी अन्य राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मेरे मुख्य सचिव और मेरे माननीय मुख्यमंत्री को प्रणाम क्योंकि यह उनका विजन है जो  यह टास्क फोर्स बनी है। लेकिन एक बार टास्क फोर्स के गठन  के बाद बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई ।  हमने काफी पहले कार्य शुरू कर दिया था। मैं जनवरी 2022 में शामिल हुआ जब मैं वन बल के प्रमुख के रूप में शामिल हुआ। हमने जस्ट ट्रांजिशन की दिशा में काम करना शुरू किया और हम जस्ट ट्रांजिशन का नाम नहीं देना चाहते थे। बस संदर्भ स्थापित करने के लिए हमने एक शब्द के साथ शुरुआत की’भविष्य के लिए तैयार झारखंड’. बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि जस्ट ट्रांज़िशन क्या है और आपने सही कहा है कि यह है ”सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन’. इसलिए हमने जानबूझकर सस्टेनेबिलिटी नाम का शब्द जोड़ा है। जबकि स्थिरता को जोड़ा गया है, इसका बहुत अर्थ है। ‘अभी’ मतलब सभी के लिए समान और’ट्रांज़िशन ‘ मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना। स्थिरता कि किसी भी प्रणाली को टिकाऊ होना चाहिए, आप जानते हैं   हम इसे बनाए रख सकते हैं और वानिकी एक ऐसी जगह है जहाँ हमें सिखाया गया था। हम 1880 के दशक से स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्थिरता की अवधारणा है।कोई भी परिवर्तन जो आप देखते हैं यदि वह स्थायी नहीं है तो वह न्यायसंगत नहीं हो सकता।. आखिरकार, सबसे बड़ा पीड़ित कौन है, यहां के आसपास के लोग  हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में आपको राजस्व के विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन लोगों का क्या? आप जानते हैं, राज्य और उसके कार्यबल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा, वैसे ही अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि 3 मिलियन या 5 मिलियन लोग कोयले पर निर्भर हैं, लेकिन अभी कोई सूचीकरण नहीं है। कितने लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और उनकी नौकरी सुरक्षा या ऊर्जा सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा या स्वास्थ्य सुरक्षा कोयले पर कितनी निर्भर है। टास्क फोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस संक्रमण काल ​​में हम लोगों को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं। मुझे लगता है कि राज्यों के लिए यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, अगर आप अफ्रीका को देखें तो काफी संख्या में पलायन हो रहा है जिसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मेरा राज्य नहीं चाहता कि लोग उन क्षेत्रों से पलायन करना शुरू कर दें क्योंकि सारा उत्पादन कम हो जाता है या यह रूप बदल जाता है। निश्चित रूप से, हमें लोगों के स्किलिंग प्रोग्राम को बढ़ाना होगा, ताकि अभी जो लोग खनिज , या कोयले पर निर्भर हैं उनके पास अलग कौशल हो जाये । तो उन्हें कोयले के गैसीकरण की तरह फिर से लगाया जा सकता है। आपको वहां खनन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको कोयले के दहन या जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है जो आप कर सकते हैं। तो आपको वहां एक अलग तरह के कौशल की आवश्यकता होती है। तो दूसरा होगा इस टास्क फोर्स का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संदर्भ में परिमाण का आकलन करना है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कितने लोग और वे कैसे प्रभावित होने जा रहे हैं। दूसरा उनके लिए विकल्प तलाश रहे  है। हम उन्हें कैसे फिर से कुशल बना सकते हैं क्योंकि जब तक हम उन्हें फिर से कौशल नहीं देते हैं, जब तक कि हम कोई वैकल्पिक नौकरी या स्किलिंग नौकरी नहीं बनाते हैं या विकल्प प्रदान नहीं करते हैं। मान लीजिए झारखंड की ऊर्जा सुरक्षा को देखें तो यह लगभग कोयले पर निर्भर है। हमारे पास राज्य में ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है पूरी ऊर्जा सुरक्षा कोयले में है, जब कोयला लुप्त हो रहा है तो लोगों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होने वाली है। अगर कोई विकल्प नहीं होगा तो खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती प्रभाव की गणना करना, इसकी मात्रा निर्धारित करना और लोगों के लिए विकल्प प्रदान करना और उन्हें फिर से कुशल बनाना है। यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प तलाशना। यह तीसरा कार्य होने जा रहा है। खैर, आप उद्योग को पलायन की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि अन्यथा हम राज्य में आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे जो स्वच्छ परिवहन की तलाश कर रहा है और फिर उद्योगों को खत्म करने के लिए जिसे हम अपनी भाषा में मुश्किल कहते हैं उसका विकल्प प्रदान कर रहे हैं। फिर हमारे पास स्टील जैसे कई मुश्किल से खत्म होने वाले उद्योग हैं, इसलिए उन्हें विकल्प दे रहे हैं। दूसरा यह है कि राज्य में अधिक जगह पर मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो राज्य में मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए और कोयला खनन से गैर-जीवाश्म ईंधन की ओर पलायन या अलग-अलग चरण की ओर पलायन करते समय इसे कैसे रखा जाए। उस तरह की भूमि का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए जो बायोमास उत्पादन जैसी स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प हो सके। मैंने आपको तीन लक्ष्यों के बारे में बताया है, चौथा है कोयला कंपनियों को विकल्प प्रदान करना। एक बार जब वे कोयले से दूर हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को रखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आपको पता होगा कि तीसरी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग कंपनी हैं झारखंड में हैं। तो उस क्षेत्र का बेहतर उपयोग कैसे किया जाये , पर्यावरण को देखते हुए, स्थिरता को देखते हुए, ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए। यदि यह पर्यावरण संबंधी चिंता है तो हम उन क्षेत्रों में कैसे जा सकते हैं?, कैसे उन क्षेत्रों को हरा-भरा बना सकते हैं और कैसे उस क्षेत्र को अधिक रहने योग्य और स्वच्छ वातावरण योग्य  बना सकते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में  बहुत अधिक प्रदूषण होता है। उन क्षेत्रों को  फिर से कैसा  बनाना है,लोगो को कैसे हरियाली वाली  जगह पररखना  है , कैसे उन्हें जैव ईंधन उत्पादन क्षेत्रों में परिवर्तित करना है। यह एक अलग चुनौती होने जा रही है। और भी कई साडी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यापक क्षेत्र हैं।

संदीप पाई: ठीक है, बहुत अच्छा । मैं आपसे दूसरा फॉलो-अप प्रश्न पूछ रहा हूं जो टास्क फोर्स के लक्ष्यों के बारे में है। जैसे की , क्या योजना है? कौन-कौन हैं इस टास्क फोर्स का हिस्सा है ? आप किनसे  बार मिलने की योजना बना रहे हैं? हमें बताएं कि यह टास्क फोर्स वास्तव में कैसे काम करेगी या आपका विजन क्या है? मेरा मतलब है, हो सकता है कि आप जाते ही इसका पता लगा लें, लेकिन यह कैसे काम करेगा, इसके बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? और दूसरा प्रश्न जो मेरे पास है वह विश्व स्तर पर और भारत में जस्ट ट्रांजीशन  के प्रमुख तत्वों में से एक कानून  सम्बन्धी प्रक्रिया के तहत  न्याय होगा, ठीक ? जैसे आप श्रमिकों, कम प्रतिनिधित्व वाले हितधारकों, यूनियनों और अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ कैसे जुड़ने जा रहे हैं? टास्क फोर्स कैसे काम करेगी ? आप कितनी बार उन सभी के तौर-तरीकों को पूरा करेंगे? और फिर इसके  बारे में आपका क्या विजन है कि आप जस्ट ट्रांजिशन प्रक्रिया में  कानून  सम्बन्धी प्रक्रिया के तहत कैसे सुनिश्चित करेंगे?

अजय कुमार रस्तोगी: संदीप, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा प्रश्न  है! आप जानते हैं टास्क फोर्स बनाना कोई मुद्दा नहीं था। अंतिम मुद्दा यह है कि इसे कैसे आगे कैसे ले जाया जाए। टास्क फोर्स के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। जबकि लक्ष्य काफी बड़े हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम अक्सर मिलेंगे, अभी 13 विभाग बोर्ड पर हैं और 2 और विभाग भी टास्क फोर्स में शामिल किए जाएंगे। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह पहले संदर्भ की एक शर्त तैयार पर तैयार लिया गया  है। जब तक आप काम करने के अपने मापदंड नहीं बनाएंगे, तब तक आप कहीं नहीं पहुंचेंगे।मैंने कई आयोग,टास्क फोर्स देखे हैं जो काम कर रहे हैं, अंततः कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म हो जाते हैं।। इसलिए, इस समय मेरे लिए और मेरे टास्क फोर्स के लिए मूल विचार वरीयता की एक विस्तृत, व्यापक अवधि तैयार करना होगा। प्रारंभ में, हमने केवल इसे वितरित करने के लिए टास्क फोर्स के बीच तैयार किया और परिचालित किया, क्योंकि यह एक नया विषय था, लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। तो हमने क्या किया, क्या हम बैठ गए और हमने विचारार्थ विषय का पहला मसौदा परिचालित किया। इसलिए लोग इसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं, जब तक हम हितधारकों को आमंत्रित नहीं करते की  हितधारक कौन हैं? यह टास्क फोर्स ऐसी संरचना  है कि राज्य सरकार, सभी विभाग, जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है, चाहे वो इसके सदस्य क्यों ना  हों। अब हम क्या करने की योजना बना रहे हैं, हितधारकों के साथ जुड़ना, उद्योग के साथ जुड़ना, औद्योगिक संघ के साथ जुड़ना, स्थानीय लोगों के साथ गाँव के स्तर पर या जिले में, या जातीय समूहों या यात्रा समुदाय और कोयले पर निर्भर लोगों के साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं । इसलिए हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे कि वे कैसे प्रभावित होने वाले हैं और सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। क्योंकि एक बार जब हम कोयले से दूर हो जाते हैं या उत्पादन या कोयले की प्रासंगिकता कम हो जाती है, तो वे सबसे अधिक पीड़ित होने वाले हैं। तो वे क्या चाहते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे स्रोत का समर्थन करने को तैयार हैं, उन्हें पकड़ें क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज दोबारा बनाए जो पहले से ही दूसरे राज्यों या देशों में की जा रही है। जैसा कि आपने ठीक ही कहा, झारखंड और भारत के लिए यह बदलाव बिल्कुल नया है। लेकिन मैं जानता हूं कि अमेरिका में, अफ्रीका के कुछ राज्यों ने, काफी कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। इसलिए हम उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना चाहते हैं क्योंकि फिर से आविष्कार क्यों करें? लेकिन सावधानी के एक शब्द के साथ, हमें राज्यों या भारत की आवश्यकताओं को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। उन्होंने जो भी समाधान दिया, या उन्होंने कुछ समस्याओं का अनुभव किया होगा, लेकिन हमारे हालात अलग हैं। तो यह समावेशी होगा, तैयार करने के लिए यह विशेष कार्य नहीं होगा। सबसे पहले, संदर्भ की शर्तें तैयार करें। और तैयारी के दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बाहर न किया जाए। यह सब समावेशी होगा। और मैं सभी संगठनों का स्वागत करता हूं, एक चेतावनी के साथ कि जो लोग सिस्टम को डिलीवर करने में गंभीरता से रुचि रखते हैं, निश्चित रूप से हम उन्हें बोर्ड पर ले लेंगे। मेरा सभी संगठनों से अनुरोध है, जो समुदायों या ट्रेड यूनियनों या हित समूहों के साथ काम कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसलिए हमने शुरू में जो योजना बनाई उसमें उद्योगों से बात हुई, हितधारकों से बात हुई, फिर हम जिले में गए और फिर स्थानीय गांवों में गए जहां वास्तविक घटना हो रही है, जहां वास्तविक प्रभाव है। और फिर निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने उन क्षेत्रों में काफी काम किया है। हम उन्हें बोर्ड पर ले लेंगे। और मेरा टारगेट है, हमने अपना टारगेट फिक्स किया है। जैसे जनवरी के अंत तक, हम एक विस्तृत विचारार्थ विषय प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। और यह संपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह स्थिर नहीं होता, यह गतिशील होता है। और हम टास्क फोर्स के संदर्भ को सरकार के सामने रखेंगे ताकि इसमें नीति हस्तक्षेप हो सके जैसा कि आपने कहा है। इसलिए मैंने सोचा है और हमने तय किया है कि हम सभी स्तरों के सचेतकों के साथ सलाह मिलाकर इस समय के संदर्भ को रखेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों और मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के संबंधित सचिवों को भी शामिल किया जाएगा। हम मंजूरी मांगेंगे ताकि कल कोई नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता हो तो उसकी पहले से ही समझौता कर लिया जा सके और स्टेक होल्डर्स तो निश्चित रूप से समझौते में शामिल होंगे।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया ! हम उत्सुकता  से इसपर नजर रखेंगे  कि टास्क फोर्स का काम कैसे आगे बढ़ता है, और मुझे लगता है कि भारत के अन्य राज्य भी देखेंगे कि शायद झारखंड में क्या हो रहा है। मुझे आशा है कि वे प्रेरणा लेंगे और अपना स्वयं का टास्क फोर्स बनाएंगे और शायद आप भविष्य में उनका समर्थन कर सकते हैं। अब  जस्ट ट्रांज़िशन के कुछ प्रमुख तत्वों पर आते हैं। इसलिए जब मैं जस्ट ट्रांज़िशन पर अपनी पीएचडी कर रहा था। जब मैंने दुनिया भर में जस्ट ट्रांज़िशन के मामलों को देखा, तो उन प्रमुख रणनीतियों में से एक, जिस पर लगभग हर देश निर्भर था या जिस पर भरोसा करना चाहता था, वह यह है कि आप कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में विविधता कैसे लाते हैं। तो उस संदर्भ में, झारखंड में कौन से  सेक्टर  हैं? पुराने क्षेत्र, पुराने अर्थ जैसे क्षेत्र जो वर्तमान में झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम एक छोटे से हिस्से में योगदान करते हैं और सौर और पवन जैसे नए क्षेत्र, जो शायद आज झारखंड की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान नहीं करते हैं। तो कुछ पुराने मौजूदा क्षेत्र क्या हैं और कुछ नए मौजूदा स्थायी क्षेत्र क्या हैं और कौन से नए टिकाऊ क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि औद्योगिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो कोयले और कोयला आधारित उद्योगों की जगह ले सकते हैं?

अजय कुमार रस्तोगी: संदीप, यदि आप झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, तो झारखंड में भूमि वितरण पैटर्न के बारे में  आप जानते हैं, हमारे पास  33% से अधिक क्षेत्र वनविभाग के अंतर्गत आता  है और इसमें से कुछ कम हुआ  हैं। विकल्प तलाशने से पहले आखिर में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दोगुनी करने की बात कब कही है। झारखंड के संदर्भ में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक पठारी क्षेत्र है, सिंचाई अंत तक नहीं पहुंच सकती थी। राज्य के अधिकांश हिस्से बारिश से  सिंचाई पर आधारित  है। तो आय का स्रोत क्या हो सकता है? तो ऐसे तरीके और साधन हैं जिनसे हम एग्रोफ़ोरेसट्री  को बढ़ावा दे सकते हैं और फिर हमें प्रजातियों को चुनने में बहुत सतर्क रहना पड़ता है यदि इसे किसी औद्योगिक उपयोग में नहीं लाया जाता है। देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था ईंधन और चारे पर नहीं पनपने वाली है। दुनिया भर में इस बात पर बहुत काम हो रहा है कि कोयले की जगह डिज़ाइनर चारकोल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो डिजाइनर चार का उत्पादन करने के लिए, आपको वह उत्पादन करना होगा जिसे हम हार्डवुड या बायो-ब्रिकेट कहते हैं क्योंकि हम बहुत अधिक बायोमास उत्पन्न करते हैं। तो कैसे संलग्न करें  आपने कहा कि स्थानीय रूप से उपलब्ध है। और अगर आप भूगोल को देखें, तो लगभग 20-23% भूमि उथली भूमि है और यह कुछ भी उत्पादन नहीं करती है। तो यह क्या बढ़ाता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फसल नहीं है। इसलिए वाष्पीकरण तेज गति से हो रहा है इसलिए जल स्तर नीचे जा रहा है। अगर हम उन इलाकों को जंगल में तब्दील कर सकें और जब कभी कोयला खनन से हटेंगे तो जमीन भी उपलब्ध हो सकेगी। इसलिए, हम उन्हें दृढ़ लकड़ी वाली प्रजातियों की सावधानी से वुडलॉट्स में परिवर्तित कर सकते हैं। और अनुसंधान पहले से ही भारत में है, बहुत सारी कंपनियाँ विदेशों में काम कर रही हैं वे काम कर रही हैं। तो हम बायोचार का उत्पादन कैसे कर सकते हैं ताकि टाटा स्टील यहां टिके रहे? हम उन्हें विकल्प दे सकते हैं क्योंकि भारत अभी ब्लास्ट फर्नेस को इलेक्ट्रिक फर्नेस से बदलने की स्थिति में नहीं है। तो अगर हम इन उद्योगों को विकल्प प्रदान कर सकते हैं, मुश्किल से समाप्त होने वाले उद्योग,अगर हम विकल्प प्रदान कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह प्रमुख क्षेत्र होने जा रहा है। दूसरा हम जो कर सकते हैं वह लोगों को शामिल करना है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वह है जो लोग मनरेगा के तहत कार्यरत हैं आप उन्हें प्रदान कर सकते हैं। अलग-अलग योजनाएं हैं और फिर क्या हो सकता है, कुंजी यह होगी कि जब हम क्षेत्र को परिवर्तित करेंगे, तब हम कार्बन क्रेडिट बाजार में भी उतर सकते हैं। इसे हरित अर्थव्यवस्था में बदलने से दूर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से झारखंड कार्बन क्रेडिट के बाजार का दोहन कर सकता है। दूसरा यह हो सकता है कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर राज्य में पर्यावरण को प्रेरित करने के लिए काफी शोध करना पड़ता है, हमें देखना होगा क्योंकि वह भी एक बड़ा क्षेत्र होने वाला है। क्योंकि, सौर, निश्चित रूप से एक संभावना है। लेकिन पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के लिए कोई संभावना नहीं है। सौर एक हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस सावधानी के साथ कि जिस तरह की भूमि की आवश्यकता है, सौर और वैकल्पिक सौर के बीच संतुलन बनाना होगा। जैव ईंधन और हाइड्रोजन मशीन झारखंड के लिए गेम चेंजर हो सकती है। मुझे  यह मुझे लगता है कि यह गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि आपके पास बहुत अधिक कोयला है,  हो सकता है कि हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन न हो हमारे पास ग्रे हाइड्रोजन हो, लेकिन पर्यावरण में कम योगदान दे रहे  है। तो उद्योगों के कार्बन पदचिह्न कम हो जाते हैं। दूसरा वह हो सकता है, जैसे जब हम कार्बन कैप्चर के बारे में बात कर रहे हों। तो वह एक और क्षेत्र होने जा रहा है। हमें विकल्प बनाने होंगे। कार्बन कैप्चर और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज और कार्बन उपयोग। औद्योगीकरण के साथ, बहुत सारे इस्पात संयंत्रों की तरह विभिन्न श्रेणियां हैं। तो यह एक और क्षेत्र होगा जहां हम एक वैकल्पिक अलग कार्बन बना सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं, इसे कैप्चर कर सकते हैं और फिर इसे पुन: व्यवस्थित कर सकते हैं। यह एक अन्य प्रमुख क्षेत्र होने जा रहा है।

संदीप पाई: यह वाकई दिलचस्प है!  मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप संभावित रूप से ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और राज्यों के साथ सहयोग कर सकते हैं जो इनमें से कुछ समाधानों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह कैसे आगे बढ़ेगा । तो मुझे बताएं सर, इस टास्क फोर्स के अंत में और मैं आपको अनुमान लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं एक चीज जो मुझे उम्मीद है वह यह है कि राज्य के लिए एक एकीकृत औद्योगिक नीति बनाने की सिफारिश जहाँ आप इसे व्यक्त करने में सक्षम हैं ठीक है? ये राज्य में संभावित क्षेत्र हैं और इसी तरह राज्य को कुछ तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। इसलिए अगर इस तरह की सिफारिश आती है तो आपको क्या लगता है कि इसे लागू करने में मुख्य चुनौती क्या होगी? क्या इसे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं कहते हैं, लेकिन क्या यह निरंतरता की कमी है? क्या राज्य में कुशल लोगों की क्षमता की कमी है? या यह कुछ और होगा? आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ने वाली इनमें से कुछ विविधीकरण रणनीतियों के लिए प्रमुख चुनौती क्या होगी?

अजय कुमार रस्तोगी: क्या  भविष्य में   राज्य सरकार ने को टास्क फोर्सके गठन सिफारिश करेगी ?  टास्क फोर्स का कर्तव्य राज्य के भीतर जागरूकता फैलाना  होगा न कि केवल हितधारकों के साथ बल्कि  विधायिका और नौकरशाहों के साथ भी । देखिए राज्य सरकार ने इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया, उन्हें खुद ही अहसास हो गया है कि झारखंड सबसे बड़ा राज्य बनने जा रहा है, इसका असर और भी ज्यादा होने वाला है। और हमारा कर्तव्य होगा कि हम लोगों को शिक्षित करें, नौकरशाहों को शिक्षित करें, नीति-निर्णय लेने वालों को शिक्षित करें, विधानमंडल के सदस्यों  को नीति बनाने के लिए शिक्षित करें। आज नहीं जागे तो कल क्या होगा हमें यह महसूस करना हैट्रांज़िशन  तो होना ही है। अब यही हकीकत है आप इससे बच नहीं सकते। बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बहुत अधिक दबाव के साथ परिवर्तन होना तय है। मुझे कोई चुनौती नजर नहींआ रही है । एकमात्र चुनौती जो हो सकती है वह निरंतरता कारक है। मुझे उम्मीद है कि हम टास्क फोर्स के कार्यकाल के 2 साल के भीतर काम पूरा करने में सक्षम होंगे और हम समझाने की कोशिश करेंगे।  मुझे लगता है कि मैं नहीं देखता  जैसा कि मैंने कहा, यदि आप अपने काम के बारे में पर्याप्त आश्वस्त हैं और यदि आप सुनिश्चित हैं कि आप जो कह रहे हैं वह डेटा और तथ्यों और आंकड़ों द्वारा समर्थित है, तो मैं नहीं देखता भविष्य के आधुनिकीकरण के लिए कोई भी राज्य या कोई भी निवेश के लिए एकीकृत औद्योगिक नीति या नीति नहीं बना पाएगा। क्योंकि परम विकास वही है जो पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बना सके। कोई भी अर्थव्यवस्था बिना विकास के टिक नहीं सकती। तो झारखंड के लिए पर्यावरण हितैषी अर्थव्‍यवस्‍था होनी चाहिए।  इसमें  मुझे ज्यादा चुनौती नजर नहीं आती।  जैसा कि आपने सही कहा है, ये देश का पहला टास्क फोर्स है और दूसरे राज्य भी हमारी तरफ देख रहे हैं।झारखंड कैसा  प्रदर्शन कर रहा  है? क्योंकि नेता बनना कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन उस स्थिति को बनाए रखना भी एक बहुत कठिन कार्य है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी और सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन खुशी से प्राप्त  करने में सक्षम होंगे और इसपर  मुझे विश्वास है!

संदीप पाई: इसलिए, मुझे आपसे वित्त के बारे में एक प्रश्न पूछना है। जस्ट ट्रांजिशन में एक चीज जो विश्व स्तर पर है  यहां तक ​​कि अमीर देशों में भी है, जहां राज्यों, शहरों या नगर पालिकाओं का सामना करना पड़ता है सवाल है कि जस्ट ट्रांजिशन का वित्त पोषण कौन करेगा? यदि उद्योग परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हैं, या यदि, मेरा मतलब है, मुझे आशा है कि वे स्थानीय रूप से अन्य क्षेत्रों में ट्रांजिशन करने में सक्षम हैं। लेकिन अंतिम प्रश्न यह है कि भारत के मामले में क्या यह राज्य सरकार करेगी ? क्या यह केंद्र सरकार करेगी ? क्या यह अंतरराष्ट्रीय वित्त की तरह विदेशी होगा? क्या यह कोयला कंपनियां होंगी या फिर  मिश्रण होगा? इसलिए मुझे इस बारे में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा कि आप कैसे सोचते हैं कि इस जस्ट ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए  आय-व्यय का प्रबंध करना करना होगा ।

अजय कुमार रस्तोगी:मेरा अनुभव यह है कि राज्य और केंद्र सरकार साथ मिलकर आएंगे क्योंकि यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के प्रति एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है जिसमें मैं दृढ़ता से विश्वास रखता हूँ। यहां  राज्य के साथ-साथ केंद्र भी आएगा और वे फाइनेंस  करेंगे। अगर इसमें  कुछ गैप फंडिंगहोगी तो मुझे लगता है कि उद्योग भी निवेश या अपने विस्तार के लिए बहुत उत्सुक हैं। वे ग्लोबल फंडिंग की तलाश करेंगे। जब तक वे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ नहीं होंगे तब तक कोई वैश्विक फंडिंग नहीं आएगी। और जल्दी या बाद में भारत हरित प्रौद्योगिकी के लिए परिपक्व होगा। अगर आप यूरोप की ओर देखें तो भट्टियों से निकलने वाले इस्पात को हाइड्रोजन या बिजली का उपयोग करके बनाया जाता है तो मूल्य अधिक हो सकते हैं।। और मुझे लगता है जो आप देख रहे हैं वह ऐसा है जैसे हर कोई उस गर्मी को महसूस कर रहा है जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कम करने के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ करनी होंगी। भारत ने पहले ही प्रतिबद्धता दिखाई है, राज्य भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं।इसलिए हम दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार वित्तपोषण कर सकेंगे।। अगर किसी चीज की कमी है तो एजेंसियां ​​हैं मुझे उम्मीद है कि वे भी साथ देंगी। लेकिन उद्योग निश्चित रूप से क्योंकि जब मैंने उद्योगों के साथ 3-4 विस्तृत एकीकरण किया था, तो वे स्वयं भी अधिक तरीके से काम कर रहे हैं। क्‍योंकि अब प्रतिस्‍पर्धा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, प्रतिस्‍पर्धा वैश्विक स्‍तर पर है। इसलिए उन्हें विश्व स्तर पर उन्हें बनाए रखना होगा तो वे भी सहमत हो जाएंगे। वित्तीय या किसी भी चीज़ के बारे में पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है की हम इसे करने में सक्षम होंगे।

संदीप पाई: बढ़िया सर! मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद आया । अब मैं अपना अंतिम प्रश्न पूछने जा रहा हूँ , जो इस तरह है जैसा की आप जानते हैं, झारखंड ने यह नेतृत्व की स्थिति आपके और अन्य लोगों के प्रयासों के कारण ली है। क्या आपने अन्य राज्यों से ऐसी टास्क फाॅर्स  में  रुचि के बारे में सुना है? क्या आप उनके साथ काम करेंगे? मुझे नहीं पता कि क्या उन मुद्दों के बारे में कोई चर्चा है जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं।

अजय कुमार रस्तोगी : हां, जब पिछली बार हम देहरादून में हमारी सभी अफसरों के साथ मीटिंग  थी। बहुत से लोग इसे लेकर उत्सुक थे क्योंकि कई राज्य अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमसे संपर्क करता है तो  निश्चित रूप से मैं भारत के लिए जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन या स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जो कुछ भी सबसे अच्छा कर सकता हूं, निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से करता रहूंगा  और मेरा राज्य निश्चित रूप से हमारे अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए तैयार है । हमारे पास जो भी है वह कम  है। लेकिन अब तक मुझे लगता था की  कुछ राज्य के लोगों ने  मुझसे  पूछा है कि क्या मुझे पता है कि यह कैसे शुरू हुआ है लेकिन देर-सबेर मुझे लगता है क्योंकि अब हर कोई देख रहा है कि झारखंड कैसा प्रदर्शन करता है। इसलिए हम पर भी काफी दबाव है। अन्य राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मुझे लगता है कि वे बहुत जल्द इस पर काम करेंगे। अभी तक हमने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं सुना है। लेकिन उनके अधिकारी संपर्क में हैं वे हमसे बात कर रहे हैं। मेरे कुछ साथियों ने पूछा है कि इसका गठन कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या था। लेकिन केवल एक चीज जो मैं देखता हूं, बहुत सारे काम व्यक्तिगत रूप से किए गए हैं, टास्क फोर्स के रूप में नहीं किये गए ।  अब समय आ गया है कि भारत या अन्य राज्यों को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जो झारखंड ने जस्ट ट्रांजिशन के लिए लिया है। आप जानते हैं नहीं तो क्या होगा कि वन विभाग अपने तरीके से करेगा ऊर्जा विभाग अपना साइलो करेगा। इसलिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। श्रम विभाग इसमें काम कर रहा है। तो पूरा प्रभाव न केवल एक विभाग को प्रभावित करने वाला है, यह पूरे समुदाय को प्रभावित करने वाला है। इसलिए समुदाय में हर विभाग शामिल है। इसलिए राज्यों को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा और देर-सवेर उन्हें भी इसका एहसास होगा।  हम जो भी समर्थन कर सकते हैं देने को तैयार हैं। सबका हमेशा स्वागत है।

संदीप पाई:आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर! मुझे लगता है कि हमने इस पर एक घंटे से अधिक समय बात की  है और आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है और आज विशेष रूप से आपकी पेशेवर यात्रा से काफी कुछ सीखा , कोयले के भविष्य और जस्ट ट्रांजिशन और जस्ट ट्रांजिशन का  भविष्य झारखण्ड जैसे राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, मैं वास्तव में आपके समय की सराहना करता हूं। धन्यवाद!!

अजय कुमार रस्तोगी : धन्यवाद, संदीप! आपकी पूरी टीम को धन्यवाद!



Ajay Kumar Rastogi

Chairman of Jharkhand’s Sustainable Just Transition Taskforce

Mr. Ajay Kumar Rastogi, Chairman of Jharkhand’s Sustainable Just Transition Taskforce. Mr. Rastogi recently retired as the Principal Chief Conservator of Forests after serving for over three decades in key ministries of Forest and Climate Change, Land and Revenue in Jharkhand and Bihar.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.

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