The India Energy Hour

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Season 4 of The India Energy Hour Podcast is here. 

To kickstart the season, the hosts are here to give a primer on what all to expect in India’s journey towards energy transition. 

It is the year of general elections in India. A lot of policies and political decisions hinge on that. 

But there is other exciting stuff too. From India’s maiden critical mineral auction to more engagement on just transition, this could be the year India walks the talk on energy transition. 

Tune in to get a 360 degree view of India’s energy and climate action landscape as we step into the new year.   

Full transcript of the episode is available in English 

Presented by 101Reporters

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Our hosts, Shreya Jai on Twitter, Linkedin & Dr. Sandeep Pai on Twitter, Linkedin

Listen to the episode with full transcript here in English

[Podcast intro]

Welcome to season 4 of the India Energy Hour podcast. This podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. Your hosts for this episode are Shreya Jai, Delhi based energy and climate journalist, and Dr. Sandee Pai, Washington based energy transition researcher, and author. The show is produced by 101Reporters, a pan India network of grassroots reporters that produces original stories from rural India. 

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[Intro]

Season 4 of The India Energy Hour Podcast is here. 

To kickstart the season, the hosts are here to give a primer on what all to expect in India’s journey towards energy transition. 

It is the year of general elections in India. A lot of policies and political decisions hinge on that. But there is other exciting stuff too. From India’s maiden critical mineral auction to more engagement on just transition, this could be the year India walks the talk on energy transition.

Tune in to get a 360 degree view of India’s energy and climate action landscape as we step into the new year.

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[Podcast interview]

Shreya Jai: Hello, everyone. Welcome to season 4 of The India Energy Hour Podcast. It’s been an unbelievable four years since we started this journey, where we started out as a podcast which was just exploring some topics and getting into new conversations about India’s energy transition. But here we are, three years later, very much into our fourth season, kickstarting our fourth season with a very, very special episode. And we are very excited, we are very delighted and absolutely thankful to our audience here who gave us all our love and support for all these three years. And, me and Sandeep are here to express our gratitude. So thanks to everyone, each and every listener of the India Energy Hour as we kick start this new season, we thought that it would be a great idea to have a primer of what all has happened in the past these many years, especially the last year, which was, instrumental or phenomenal in many senses, for India’s energy transition and also the global climate dialogue. So this episode will give you a brief about all what has happened, all what is supposed to happen in the coming year. 2024, could be a watershed year for both India’s politics and energy transition. So very happy to have this conversation with my co host and friend and one of the best researchers in the energy transition space, Dr. Sandeep.

Sandeep Pai: Thank you, Shreya. I think I’m very excited to do this kind of fun episode where you and I are just without kind of set of topics, talking about India and global energy and climate issues. As this podcast changed your perspective on Indian climate and energy transition so I have one question for you before we get into the real nitty gritties and technical issues and policies around Indian climate. 

Have you grown as a person in the last three, four years, as we have grown? In this podcast? I have an answer of what I think, how I have grown. But do you think your own understanding, your own experience, of how you look at, and you are such a remarkable reporter, covering these topics, and you have a pulse on this whole sector, but has it brought any change to you as an individual, as an energy observer?

Shreya Jai: Yes, I think absolutely the answer cannot be anything but yes. And I’ll tell you why. One major observation, as you asked, has been that, till yet, the issues that I wrote about or tracked were very India specific, and my focus was also as an Indian reader. Through this podcast, I have realized that you cannot look at issues of India in a silo. There’s this whole world out there which is very interested in what is happening in India. And frankly, I was not that much clued in that a certain auction of ten mines here in India, even though the investors and bidders are all Indians, can garner interest from people ranging from the United States to Australia. So, yeah, it does give a feeling of importance to a policy reporter sitting here in Delhi, but also puts kind of a pressure on me as a writer to offer a perspective that is understandable to a larger audience beyond the readers that I used to cater to. So, yeah, that has been a change, and I like to believe that has reflected, in my writing and also in our conversations here. And thanks to the great guests we have had here, the variety of guests we had, ranging from Indian researchers to someone working on oceanography, the range has been so wide, and just listening to their views has opened my eyes to a broad universe, of, energy transition, in the world.

This Podcast helps me explore topics which I don’t get to explore in my day job. But I want to know your answer now. You tell me.

Sandeep Pai: So it’s very interesting for me also. I think I come from a completely opposite lens, given that I left, mean, obviously, I travel to India so many times a year, I’ve lost track. but I left India, and I look at climate and energy issues more globally, with, obviously, India being at the center of it. So I have a big picture understanding of many, many issues that’s happening around the world. But through this podcast, it has helped me understand the nitty gritties and the nuances of all those big pictures, because sometimes when you do big picture work, you lose track of little details, which are quite important. So it helps me fill my knowledge gap in terms of having both the big picture and the nitty gritties. It also helps me, people think that, oh, energy sector is such a niche topic, but there’s hundreds, if not thousands of subtopics within this space. So as a researcher, as a thinker in this space, as a lifelong person who is lifelong, passionately about this field, it helps me explore topics which I don’t get to explore in my day job, or I don’t have the opportunity. Like, for example, oil and gas sector is not something I look at very closely, but through this podcast, it allows me to kind of have guests and get a broad overview of what’s happening and sometimes ask naive questions, which ends up being good questions as well. In that sense, it has been a really great platform for me to explore, varieties of questions, varieties of topics that I had not thought about very deeply over time. and given that this energy and climate issues in India are so important for the world, it’s really remarkable for me. Coming back to your point about why India matters to the world, I think that’s a really important question. I think that the answer to that, in my experience, is like twofold. One is that India is a large, populous country whose per capita consumption of things are very low, whether it’s energy or anything else. But as India urbanizes, industrializes, et cetera, India will need much more energy. And now, whether that energy will come from fossil fuels or will come from renewables or a combination has a serious implication on the global climate. That underlines why world is watching India, why those ten mines that auction in India matters to everybody, whether you’re sitting in Berlin or Washington, DC, et cetera. So, yeah, just on that. I think that is why we see even our audience is so global, right? Like, half of our audience is pretty global. Very interested in so many different topics within India that I guess is a good reflection of how we have evolved with this podcast over time.

So, on that note, let me start with one big picture question, and then we can get into some of the topics that are interesting for us. So, the first question I have is, what are some of the big topics that you are excited to watch as an energy junkie, sitting in Delhi for this year, what do you think would be some of the key energy and climate topics that will keep you excited but busy in 2024?

Shreya Jai: That’s a very, excited but busy, the next two months, I’m definitely looking forward to because that’s my chance, to be a political journalist for two months. but all due respect to my political journalist friends, election is something that we are really looking forward to. And that is obviously a good chance to go out, go on the ground and see, how all the promises, across sectors, not just electricity, have worked on the ground and get to see their impact, or the lacunas and, understand what is exactly, the public things about the big grand policies that were made here, in Lutyens, Delhi. So, yeah, that is one thing I’m looking forward to. Irrespective of what government comes in the country, given the past policy decisions that have happened, I think 2024 should be a decisive year and also a gear shift in a lot of places. I think decisively India should be able to decide on what is the stand on coal and oil and gas and fossil fuel is. We have been very finicky, India has escaped this discussion on various global platforms. You would know that, better than me. but given the pressure is rising, there should be some decisive statement from this country on what exactly is its transition plan when it comes to fossil fuel. We cannot just go on harping about our gigawatts of renewable energy that we are planning. This is the time to tell what exactly are we going to do in coal or reduce our coal usage or our fossil fuel exposure. we are looking at doubling our coal production, but then our plan is to pause it for a while and see how it goes forward. That seems to be the plan. Then, the government has now realized that grid connected solar is no longer the only answer to our renewable energy goals. And we are finally focusing on off grid and decentralized is what are the murmurs that I am hearing that decentralized, off grid renewable energy, would be the next focus area. So that is something that I’m looking forward to. A lot of policy changes have happened in the electricity sector, especially aiming at fixing the health of these state owned power distribution companies. All our podcast episodes which have talked about power sector end up discussing this pain point. but in the last two, three years there have been policy decisions which have tried to fix this problem. If not, then as things stand, and as I can see them or observe, that discoms are now in middle of a triangulation of policies where there is no escape route, they just have to shape up or ship out. Else there are entities which are ready to just replace them and take over their role. Through green open access. There is an opportunity for big commercial players of discoms to go and buy energy directly from someone else. Then through the lps rule or late payment surcharge, discoms are bound to pay to generating companies, else they will lose electricity access through rdss. They are being made to get operational changes or they won’t get any budgetary grant. I think that 2024-25 should be the year when we will see a sea change in the distribution sector. At least that’s what I’m hoping for. Fingers, crossed. So I think these are the few things that I would like to keep my eye out on. And, this particular government, the ruling government, if it continues its regime, then it is known for giving surprises across several sectors. So I’ll also keep an eye out on those sectors. That is my view sitting here in Delhi, my microscopic view.

What is your telescopic view on India and what is bound to happen?

Sandeep Pai: Well, I don’t know what’s bound to happen, but I think some of the interesting things that will happen, and not to the surprise, I think everybody is watching the election. Well, if I’m not wrong, a lot of policies will be in the flux till the election is over. the new ministers are assigned, the new bureaucrats are assigned. but I think one thing that will again hit the news and it hits global news is summer and coal shortage or power shortage and those kinds of issues. I would be very curious to see, given that India has declared that India will double down on its coal production, also trying to build, like, the power, the power demand has surged. On the other hand, India is saying like it’s going to double down on coal production. Companies, like coal, India are confident produce enough coal. it seems that this is a topic which will come up again. And so I’ll be curious to see if it is any different this year, in terms of managing. People always debate whether it’s a power crisis or a coal crisis, but whatever, the crisis is coal power crisis. so that is one domestic event I would be very curious to watch and see how that goes. It’s almost like a tradition in the India Energy Hour, also that we continue to do an episode about that, because it’s a topic that comes up every and given that it’s an election year, it’ll be even more interesting to see if that is a topic given power is something that is so central to. Even though normal people, my relatives, my family don’t think about power as such. But when there is a power cut, they all think about it. So, in an election year, I’m very curious to see how India’s federal policymakers and the state owned companies, be it NTPC coal, India manages the so called power slash coal crisis, because you talk to power producers, they’ll say it’s a coal crisis. You talk to coal producers, they’ll say it’s a power crisis. So that’s why I said coal power crisis. That’s one event. I’m curious about. The second interesting event would be cop and clean energy Ministerial and all the international forums where India will go. Brazil has a g 20 presidency where, again, this question of a coal phase out, coal phase down, will be hammered. Now, India was very silent at this cop, and I can understand the sentiment behind why India was silent. So this is a cop where the villain was set pre-cop. The villain was the horse and the OPEC, and they were verbally opposing India learned its lesson from the Glasgow cop and said, like, if we speak anything, we will be made the villain. So let’s keep silent. So India kept silent. It also signed on to this transitioning away from fossil fuel kind of deal but at the same time, domestically, it’s doing what it is required for energy security, which is to double down on renewables, but also double down on fossil fuels because India lacks gas. I can go ahead and call it drama around coal phase down. coal phase out, fossil fuel phase down, fossil fuel phase out is something that will be really interesting for me going forward. the third thing there will be, from an international point of view, there is still steam, in terms of getting India on board on the just energy transition partnerships. Even though in India it’s a non topic, people like, I get media requests almost every week about this topic. So there is still steam in this topic. So I’d be curious to see if there is more efforts from G7 to get India on board, because this is going to be the biggest win. Like, getting India on board is more, bigger win than South Africa, Indonesia, and Vietnam and Senegal combined, because then the constituents in the west can go to their constituents, which is their voters and their climate conscious people, and say, look, we got India to phase out of coal. So I’ll be curious to see if, what, India does to that pressure. The whole JeTp and any other kind of financial mechanism is another area. I’ll be very curious to see, I’m very excited about India’s critical mineral journey. It started out quite late. China did this 20-25 years ago. Us is catching up to it like three years ago. And India has woken up to this idea in 2023. But it’s exciting. It has unleashed its large, mammoth state owned enterprises, Coal India Carbil, which is a consortium of three state owned enterprises. Although this is the race where India has entered late, it has moved very quickly in a very short span of time. However, this is a really big test of India’s both resolute to push this critical mineral, like securing critical minerals such as lithium, cobalt, nickel, within India, doing more exploration, doing quickly and building out those critical mineral blocks. That’s a topic I will be watching very closely. But also India’s desire through Carbil or its state owned enterprises, or through the private sector as well, to go and actually buy blocks overseas, whether it’s in Australia or Argentina where the deals are happening right now, and whether India can compete with the likes of China and US and how India will navigate that system and whether India actually reforms, know the way these psus can go and do the deal, the way right now it happens, is like say India. Say a PSU goes like say, Hindustan copper through Kabil consortium. They go to Argentina, they talk. Okay, Argentina is ready. Let’s do it. They have to come back to the ministry. Ministry has to approve. By the time approval comes, six, eight months later, Argentina has lost interest. So I’m curious to see how state owned enterprises in China do it. They identify and block. In two months, they’re boom, ready to. In India, like the way system is through million layers of approvals. And all of that, is, I’m not sure if, it will be enough for India to secure those blocks. I’m not sure if that system is seamless enough. So I’m watching very closely into what is going to happen, and not just me. I think India can emerge as a major player in this space and it will be really interesting to see how that dynamic emerges.

Sandeep Pai: Let’s talk about the elections. Let’s start with one of those things

The final thing, which is my pet topic, which is India’s just transition journey, has also from a topic which didn’t exist a few years ago to a topic which is now becoming increasingly becoming mainstream. I wouldn’t call it mainstream yet, but with the task forces in coal India and the ministry and the World bank and so much research and study around all these topics, it’s increasingly becoming more and more mainstream. So obviously, as a scholar of that topic, I would be very closely watching that topic as well. So these are some of the from finance to critical minerals to just transition, to just transition energy, transition partnership to  the summer power coal crisis are some of the topics I would be curiously, watching and observing. So what do you think? Let’s talk about the elections. I think that is kind of the elephant in the room. Tell me what happens during the election cycle. Like, what happens to an energy reporter during the election cycle. What do you do? What do you report on?

Shreya Jai:You’re asking me to spill the best kept secret here on what we do when there is a policy. pause, here. yeah. I think it is also time for us to kind of restart, reanalyze, look back on what all has happened, see its impact. I think this is the best time to go out on the ground, see, that all the promises that were made in the last five years, how they have turned out to be. So that’s what I’ll do. I am definitely going out, I am definitely going to key consequences or places where we. Places we have been talking about, where we have seen renewables growth happening or underground coal mining happening. I’ll definitely go to such places and see on how, what has been the impact, try to get stories from the ground. That’s what I’m planning to do. So, yeah, it’s an exciting time ahead. Please do not ask me what I think the election result would be. That’s a very controversy, inducing question these days. but this would be an interesting election after ten years of the same government. Every election in India is very keenly observed. This one would be no different. So we’ll see what happens, going forward. and sandeep, you listed so many things that you are excited about, so many things that you are looking forward to. Let’s start with one of those things because the cynical me will just go out on a rant on all the issues that you’re excited about and kill that excitement. But we will keep it for later.

Next month, India will auction its first critical mineral mines

but let’s just start with, say, critical minerals. Because next month, the maiden auction of India’s critical mineral will start. For the first time, this country would be auctioning critical mineral mines. What are your thoughts on this? You must have gone through the process and the tender and everything. This has become a very active area for the government. What are your thoughts on it? about what are your expectations? Do you think there would be a global investor interest?

Sandeep Pai: That’s a million dollar question, but, I think there will be a lot of indian players who will bet. But like everything else, mining is a tough business in India, right? You need so many different levels of clearances. You need so many different levels of, sort of clearances and investments before you actually see the fruits of your investments. So for one thing is, while I’m excited to see India thinking about its critical mineral auctions, I would also be interested for India to think about processing units because right now most of the processing happens in China. Almost 70% for the 50 critical minerals that is in the US list.

Shreya Jai: So.

Sandeep Pai: How are we going to do mining but also do processing at the same time? And I think that is a question I hope that government of India will come to terms with. And think of now, the challenge of that is that processing unit may come under a different ministry than mines, and so it would require also a seamless coordination, within the different ministries because merely producing and then shipping it to China and then bringing back the finished product is not the journey I think India should get into. Although I’m excited about the domestic prospects and I think India needs to go in that direction, the other interesting thing that I would be very interested in is what India does overseas. Can Indian Psus go and explore more blocks? Can they create that supply chain? Because one has to understand that each critical mineral will have its own supply chains, right? Like somewhere you are producing the rock or the ore, then you are taking it, you’re processing it, you’re shipping it. So how is India thinking about critical minerals in an integrated ways is an important question in my mind. Rather than thinking about it in just a mining point of view, is there an integrated critical mineral supply chain policy, rather than critical mineral mining policies is to me the next phase of this work outside, and inside the government. and so this puzzle about and investors, unless there are very high clear returns, they have other places to go and invest. India’s market on critical minerals is quite new. The discoveries on block about how much reserves they have, the exploration is still happening. parallel to that, there are already discovered blocks everywhere else with easier policies to go and invest in the first phase, I think a lot of this load will perhaps need to be taken up by indian domestic actors. However, there will be an interesting. I’ll be interested to see how many institutional investors or investors rather, in general, come and invest in critical minerals.

Shreya Jai: Yeah, I think you made a very great point about, is anyone looking at a supply chain, I think that is very important to look at. And that is a question I believe a lot of people must be thinking about because there is a plan for enhancing electric mobility in the country and the supporting infrastructure. Then there is a separate scheme for battery manufacturing and the production linked incentive battery PlI scheme. Then there is this auction of critical minerals. So I’m also sitting there and hoping that there hopefully is someone who is weaving all these three together and looking it at a single supply chain where you would be mining a mineral which will go into the battery manufacturing industry, which eventually would land with the domestic electric mobility. Because I believe the focus in all these three is that we should have a domestic supply chain of critical minerals so that we build electric, mobility or energy storage supply chain. So I hope that happens, because if it keeps happening in silos, the end result remains, very unsatisfactory, if I can, say so. And I think from a global investor’s perspective also that supply chain matters a lot, if you talk to a lot of electric mobility players, or similarly, players in the solar manufacturing segment for that matter, which was a late starter in the country compared to solar power production. And the only problem is that there is no ecosystem. If you were to produce solar panel tomorrow in gigawatts, or if you were to mine lithium, cobalt, nickel, if there is no ecosystem, if you still have to import some equipment for the battery or some equipment for the solar panel, it doesn’t make sense at all. The whole supply chain needs to be domestic, I think and  with a focus on Atmirvar Bharat, which has been one of the flagship schemes and make in India. I hope we have learned lessons from our past mistakes in solar manufacturing, taken out good lessons from how we built automobile manufacturing supply chain and replicate the good models in the critical mineral battery electric mobility ecosystem.

Sandeep Pai: You’re right, absolutely. I think the importance of systems thinking, the importance of the whole supply chain thinking is important. But I’m going back to your original question about India’s auctioning of mines and all that. So right now India has two strategies on critical metals, just to get the ore. First is to do the auctions and all of that. It’s really like early days, exploration is still going on. Once they explore, once they find good deposits, auctions will happen, et cetera, et cetera. And then finally, by the time mining starts, it’s going to be a few years. The second is through state owned enterprises. India is trying to buy mines. And I highlighted some issues that they have as, they’re trying to buy mines and trying to invest in other companies. The third thing, which is almost completely unexplored in India is, did you know that there is so much critical minerals in coal waste, overburden. And if you look at what China has done or what us has done, or what Canada and other countries have done, is they have funded universities, research institutes and companies, too, to actually go and extract critical minerals from coal waste. Like fly ash, rare earth, sorry, fly ash, or acid mine drainage or coal rejects, for instance. But India has not even started thinking in that direction. and that actually speaks at the heart of this supply chain problem, because if you can do that, you’re neither mining anything. You’re actually basically taking this rock, which is a waste, and causes destruction in local regions. And you can literally do processing right there, and then you have the critical mineral ready to. So it baffles me like that India has not thought in that direction, has not invested in R d in that direction. I mean, you can’t have all your eggs in one or two baskets. You have to think in various different ways. There is so much coal waste out there. we can go into that rabbit hole about that, but there’s coal waste, there’s acid mine drainage, there’s overburden. so this is also another area that India needs to invest in. Other countries have invested for ten years. First commercial projects in us have come up. I have visited one of those projects. but in India, this is not even a topic of discussion. So if we have to win this race, we can’t just do mega announcements. I think we also need to invest in r and d. coal is one example. I’m sure geologically there are many other rocks and many other wastes that have critical minerals. I think that is another area one has to kind of, I think, you know, we can also talk about other topics, but I thought this is a good way to close the loop on critical minerals

Shreya Jai: Yeah. That’s a great point. Sandeep. I think that is something to take note of.

You also mentioned how important India’s stand has become on climate and energy transition

By the, know, as you were talking, I was thinking that there are so many expectations riding on this country. You also mentioned earlier that, how important India’s stand has become on the global stage of climate and energy transition. But there’s this one issue that still remain unaddressed. And the only reason is because India has maintained a very silent, quiet stand on it. And that is just energy transition partnership, or JETP, where countries are pushing us to come and join this partnership, but we have indian government. the Indian policymakers have maintained their stand that, no, we don’t need to join any such partnership. This is just meant to fool us to phase out coal. there’s no money coming in, and this is just a way to get us to sign something that we do not. And these are exactly the words that I heard from someone. Anyway, so, what are your thoughts? Do you think something positive to happen in Jetp? Do you think India will be able to call out a deal that suits us? But before you get into that, I first want to know how and why India stands to benefit from JETP. Let me be a devil’s educator.

Sandeep Pai: So let me just take a few steps back and kind of understand the motivation of JeTP. Right. So this is an idea. In the west, coal is on its way out for various reasons. It’s not always because it’s not always for climate reasons. Like us has discovered shell gas. and of course renewables have played a part as well. But overall, and the coal fleet in the west is quite old. So anyway, they would be shut down regardless of climate or non-climate reasons. So for a range of reasons, coal is on its way out. Just transition, which is a topic which is about thinking about workers and communities and regions that are dependent on coal. On coal is a mainstream topic in many OECD countries, including the G seven countries. Whether it’s Canada, Canada has a sustainable Investment act, which is basically a just transition act. Us has billions of dollars for coal communities rolled out. So it’s a hot mainstream topic. It’s an election topic, right? So this has been a topic there for a bit. Now, progressive parties in these countries think that what we have done about just transition in our country, let’s take it to developing countries, right? So because their constituents, who are more international minded, are saying to them like, it’s fine, you’re doing some stuff here, but it’s also your responsibility because you are a global climate leader, so called global climate leader. So as a global climate leader, it’s no longer enough to do something domestically, by the way, which is questionable because of the rise in oil and gas. So on the one hand, they’re talking about a coal phase out and all. On the other hand, look at us oil production, how it’s shooting up. So if you just make a deal out of coal, then fine, you’re a climate leader. But if you’re looking at the energy system and other fossil fuels, then it’s questionable who is a climate leader. But keeping aside that side, like it’s a hot and unknown topic in the west, you have to understand that policymakers in a country like India don’t know what just transition is. Most of them, it’s a topic which you know that four or five years ago, not one person knew. Forget a policymaker. Like, not even academics knew. Right? So the understanding of G seven leaders. When Biden administration talks about just transition, people in us know what they are. Some people like it, some people hate it, but they know it. When somebody goes and comes to and talks to a bureaucrat in, mea or a power ministry, these guys have no idea what you’re talking about. What is this just transition? So people underestimate how the knowledge gap between the leaders and the vocabulary of just transition is so different from. So it even took some time for bureaucrats in India to understand. What are you talking. What is this? What are you even talking about? Are you talking about Mars or Jupiter or Saturn or Pluto? I have no idea. So that’s the beginning. That’s point. number one. Now, when people started understanding what this is, they already had examples from South Africa, Indonesia and Vietnam, where the deals happened, where basically political declarations happened. And the headline says, g seven helping South Africa wean off coal. Like, if you google all the headlines that happened and what happened now, three years later, not much has happened. Money hasn’t flown. So that experience has also made sure that the policymakers in India who even had an inclination after understanding a topic that they didn’t know about, had an inclination. The experience generally about climate finance, and in particular about JeTP in other countries, has shown that it’s more of a headline grabbing. So sometimes I call it and people don’t like it. I like to call it just headline partnership. So it’s a partnership about headlines. Go to cop. You declare everybody’s good headlines. Washington Post will say, oh, India wean of coal, g seven. But first of all, the money is ridiculous for a country like South India. If you are offering $10 billion coal, India can give you that money. Like g seven can have that money. It’s not an attractive money. It’s not in attractive terms. It’s also not a money that will come in the form of grants or anything else. So why should a country like India sign up to something? And then what happens is the details are also all lost in big international forums. G seven leaders will go and say, oh, we are giving money to India. But India is still doubling down on coal. So there is sort of this cycle of understanding that is required into why it’s not happening. But I don’t want to end in a negative note on this topic. I do think that if India wants to make a just transition deal, and if G seven wants to, it needs to be specific. The way jetps have happened is I can summarize in steps. Step one, pick leaders, say, from South Africa or the top leadership of G seven. And that country has come together and they have declared something. There are no details. We will give you $10 billion. That’s it. After the declaration and all the headlines of data, they have formed a committee. They have come up with an investment plan. Investment plan has now said that, okay, investment plan is also not specific. It’s about, oh, we want money for transportation, we want money for repurposing of coal. Which coal plant? Not clear. Right.

So it has not reached the project finance stage. It is still talking in broad sectors

So it has not reached the project finance stage. It is still talking in broad sectors. If we have to do it differently, I would do it in this way. India identifies ten projects that it wants to do. I mean, India will close down some coal plants and mines, right? Coal. India wants to close so many mines. Why don’t you ask money for that? It’s simple. You’re anyway closing. And that’s what Indonesia is doing. That’s what South Africa is doing. The money that will eventually come is for plants they are anyway closing. Right. So India comes up with a list of 15 projects it wants to go, negotiates the terms of those projects with G seven. When negotiate, not just the terms of financing, but when that money will come, then signs out. So both sides should do the homework, negotiate, then sign into something, not the other way around where you are playing to the headlines, then thinking about the details, because once the headlines die down, you have lost interest in that. On the one hand, real money coming from JeTP, I am suspicious about. It does do one thing. It does educate people, because this topic is coming to India. The whole topic of just translation. Whether Indian policymakers like it, hate it, they have to live with it. It’s coming. It may not come in five years. It’s coming in ten years. Unless you are going to abandon eight states in India, this topic is coming. So what this JeTP conversation does is it sensitizes indian policymakers. So even if the deal doesn’t happen, I think some of the benefits of JETP have already happened.

Shreya Jai: I completely agree. Just transition is the topic. I’m very proud that we did three episode series on just transition, back in 2022, when we closed our season two. And just thereafter, we opened our season three with a brilliant episode from Ulka which talked about going beyond headlines. I think that was the title of that episode. So that summarizes the discussion around just transition and going beyond the headlines.

I think India is at cusp of energy transition

Sandeep Pai: Shreya, I had one last question for you, which is. So, as an observer of the energy sector, India’s energy sector was about energy policies and about providing electricity and energy to people of India. I think this whole vocabulary of energy transition is very new in India. I would be curious about how you think this new vocabulary of energy transition will evolve even further in 2024. Do you think that will happen?

Shreya Jai: Yeah, that is a great observation. I think standing at the cusp of this transition, there are some issues. There are some terms which will come to fore as India plans this energy transition. I agree that issues which were making headlines, say, a decade back or 15 or 20 years back, are no longer the priority because they have been addressed to a certain extent. Though the cynic in me will continue to say that despite electrifying all the households of this country, power supply, reliable power supply, is a relevant issue in this country. Free electricity continues to be a major problem and should just not exist in the economic policy making of this country. The state of power discoms, an issue, which we have repeated multiple times, has gone through so many policies, changes continue to exist as a problem. That is the cynical part of me, the hopeful part of me wants these issues to be resolved because then it will pave way for future growth, the way renewable energy growth is happening in this country, the way grid is being planned in this country. For that, I think those are the issues that need to be discussed.

Sandeep says grid planners should start talking beyond just demand and supply

I was at an event and there was this speech, by the head of grid India, Earth’s Wild Posako, which, for the uninitiated, manages, and operates the national grid of the country. And in middle of his speech, he said something very interesting. He threw a lot of technical terms, but the summary of it was that India’s grid planners, managers should now start talking about going beyond just demand and supply. We should be talking about the technical security, the cybersecurity of our grid. We should be talking about how to pool in so much of green energy into this grid and prepare it for ten years later. We should imagine a scenario where our coal power plants are running at 40% plf and we have to scale up energy somehow. We have to imagine a grid where battery storage plays a key role. And that is the kind of conversation one should be talking. One should be listening and talking much more about, because these are the issues of the future. We cannot have slow policy making anymore where you are just, if you are doing discom reforms that’s going on for five years. No, I think, development across green energy, energy transition, electric mobility, batteries, et cetera, is happening much more faster than the policymakers are imagining it to be. So, yes, the vocabulary needs to change. Yes, we need to imagine a grid of the future. We need to design our energy pie for the future. And yes, just transition needs to be a major part of this discussion, because when we are talking about preparing this country for 500 gigawatt of renewable energy, you just cannot forget those eight estates which depend on coal. This needs to address and as soon as possible, because even if it will take 1020 years for India to phase out coal, the preparation needs to begin now, because a whole generation depends on coal and thermal power industry. So, yes, I’m really hoping that the vocabulary, the energy vocabulary of this country changes for better. that would give us writers like me and my peers ample opportunity to write about new and upcoming topics and issues. And it definitely will give us new and unique topics to discuss on the India Energy podcast where I’m sure we will have some amazing people to come and talk about how the future of India’s energy transition would look like.

Sandeep Pai: Yeah, I’m really excited. I think 2024 is going to be an year where India will transition from being a country that thinks about India’s energy policy to India’s energy transition, broadly defined policy. So I think it’s going to be a really interesting year. It’s going to be a really tumultuous year in terms of having an election in between. But that also gives us a lot of ammo to bring a range and variety of guests, to come and talk about a range of topics, that addresses both the energy needs of people of India, but also addresses the climate. so keep listening, keep showering us with love and support. Do send us any new ideas you have, because we love to hear from you. And if you have a great idea or a guest idea or a topic idea, do let us know. We take your feedback, we take your suggestions quite seriously, and we will absolutely do our best to make sure that if you send us a suggestion, we bring the kind of guests and the kind of topic you’re interested in listening. So thank you so much. Thank you, Shreya. It was a really fun conversation, unplanned, unscripted conversation with you, and so I really enjoyed it. Thank you. Thank you to everybody.

Shreya Jai: Yes, totally. and I hope our audience also loved it. Thank you so much, for all the support. Thank you, Sandeep. It was a great conversation. And the unsung heroes of this podcast. The unseen heroes of this podcast is the production team, which designs, which edits this podcast, offers it in a very listenable manner to our audiences. A big thank you to the production team at, The India Energy Hour and the 101 Reporters. We would not have been here had it not been for you guys. So thanks again and to our audiences. stay tuned. A lot of exciting episodes are coming your way in the coming months. See you all.

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[Podcast outro]

Thank you for listening to The India Energy Hour! Subscribe to this channel to never miss an update. To drop us a feedback, visit our website or write to us at [email protected]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीजन 4 में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा ट्रांज़िशन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। इस एपिसोड की मेजबानी दिल्ली स्थित ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय और वाशिंगटन स्थित ऊर्जा ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई कर रहे  हैं। यह शो 101 रिपोर्टर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। जो जमीनी स्तर के पत्रकारों का एक नेटवर्क है जो ग्रामीण भारत से मूल कहानियाँ लेकर आते है। 

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[ पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट का चौथा संस्करण शुरू हो गया है।

सीज़न की शुरुआत करने के लिए मेजबान भारत की ऊर्जा परिवर्तन की यात्रा में क्या उम्मीद की जा सकती है, इस पर एक प्राइमर देने के लिए यहां हैं। यह भारत में आम चुनाव का साल है इसमें बहुत सारी नीतियां और राजनीतिक निर्णय इसी पर निर्भर हैं। लेकिन अन्य रोमांचक चीजें भी हैं। भारत की पहली महत्वपूर्ण खनिज नीलामी से लेकर उचित परिवर्तन पर अधिक भागीदारी तक, यह वह वर्ष हो सकता है जब भारत ऊर्जा परिवर्तन पर बात कर रहा है। जैसे ही हम नए साल में कदम रख रहे हैं, भारत की ऊर्जा और जलवायु कार्य परिदृश्य का 360 डिग्री दृश्य देखने के लिए ट्यून इन करें।

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[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

श्रेया जय: सभी को नमस्कार। द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 4 में आपका स्वागत है। इस यात्रा को शुरू किए हुए हमें अविश्वसनीय चार साल हो गए हैं। जहां हमने एक पॉडकास्ट के रूप में शुरुआत की थी जो सिर्फ कुछ विषयों की खोज कर रहा था और भारत के ऊर्जा परिवर्तन के बारे में नई बातचीत कर रहा था। लेकिन यहां हम तीन साल बाद अपने चौथे सीज़न में हैं, एक बहुत ही विशेष एपिसोड के साथ अपने चौथे सीज़न की शुरुआत कर रहे हैं।  हम बहुत उत्साहित हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं और यहां अपने दर्शकों के प्रति बिल्कुल आभारी हैं जिन्होंने इन तीन वर्षों में हमें अपना सारा प्यार और समर्थन दिया। मैं और संदीप आपका आभार व्यक्त करने के लिए यहां हैं। इसलिए इंडिया एनर्जी आवर के प्रत्येक श्रोता को धन्यवाद, क्योंकि हम इस नए सीज़न की शुरुआत कर रहे हैं, हमने सोचा कि पिछले कई वर्षों में विशेषकर पिछले वर्षों में क्या हुआ है।  इसका प्राइमर रखना एक अच्छा विचार होगा। यह वर्ष भारत के ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक जलवायु वार्ता के लिए कई अर्थों में महत्वपूर्ण या अभूतपूर्व था। तो यह एपिसोड आपको संक्षेप में बताएगा कि क्या हुआ है, आने वाले वर्ष में क्या होने वाला है। 2024 में भारत की राजनीति और ऊर्जा परिवर्तन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। अपने सह-मेजबान और मित्र तथा एनर्जी ट्रांज़िशन क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं में से एक डॉ. संदीप पाई के साथ यह बातचीत करके बहुत खुश हूं।

संदीप पाई : धन्यवाद, श्रेया, मुझे लगता है कि मैं इस तरह के मजेदार एपिसोड को करने के लिए बहुत उत्साहित हूं जहां आप और मैं बिना किसी प्रकार के विषयों के भारत और वैश्विक ऊर्जा और जलवायु मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। चूंकि इस पॉडकास्ट ने भारतीय जलवायु और ऊर्जा परिवर्तन पर आपका दृष्टिकोण बदल दिया है, इसलिए इससे पहले कि हम भारतीय जलवायु से संबंधित वास्तविक बारीकियों और तकनीकी मुद्दों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आप पिछले तीन, चार वर्षों में एक व्यक्ति के रूप में वैसे ही विकसित हुई हैं जैसे हम विकसित हुए हैं? इस पॉडकास्ट में? मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसे बड़ा हुआ हूं इसका जवाब मेरे पास है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी समझ है, आपका अपना अनुभव है, आप कैसे देखती हैं, और आप इतने उल्लेखनीय रिपोर्टर हैं, इन विषयों को कवर करती हैं, और इस पूरे क्षेत्र पर आपकी नब्ज है, लेकिन क्या इसने आपके लिए कोई बदलाव लाया है? व्यक्ति, एक ऊर्जा पर्यवेक्षक के रूप में?

श्रेया जय: हाँ, मुझे लगता है कि इसका उत्तर हाँ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊंगी  क्यों ?  एक प्रमुख अवलोकन जैसा कि आपने पूछा, यह रहा है कि अब तक जिन मुद्दों के बारे में मैंने लिखा या ट्रैक किया, वे बहुत ही भारत-विशिष्ट थे, और मेरा ध्यान भी एक भारतीय पाठक के रूप में था। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि आप भारत के मुद्दों को एक दायरे में रखकर नहीं देख सकते। वहाँ पूरी दुनिया है जो भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत रुचि रखती है। और सच कहूं तो मुझे इस बात का ज्यादा अंदाजा नहीं था कि यहां भारत में दस खदानों की एक निश्चित नीलामी, भले ही निवेशक और बोली लगाने वाले सभी भारतीय हों, संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के लोगों की दिलचस्पी जगा सकती है। तो हाँ यह यहाँ दिल्ली में बैठे एक नीति संवाददाता को महत्व का एहसास दिलाता है। लेकिन एक लेखक के रूप में मुझ पर एक ऐसा परिप्रेक्ष्य पेश करने का दबाव भी डालता है जो उन पाठकों से परे एक बड़े दर्शक वर्ग के लिए समझ में आता है जो मैं करता था। को पूरा। यह एक बदलाव है और मुझे विश्वास है कि यह मेरे लेखन में और यहां हमारी बातचीत में भी प्रतिबिंबित हुआ है। और उन महान मेहमानों को धन्यवाद, जो हमारे यहां आए, हमारे पास आए मेहमानों की विविधता, जिनमें भारतीय शोधकर्ताओं से लेकर समुद्र विज्ञान पर काम करने वाले लोग शामिल थे का दायरा इतना व्यापक है। ऊर्जा परिवर्तन दुनिया में बस उनके विचारों को सुनने से एक व्यापक ब्रह्मांड के प्रति मेरी आंखें खुल गईं। ।यह पॉडकास्ट मुझे उन विषयों का पता लगाने में मदद करता है जिन्हें मैं अपने दैनिक कार्य में नहीं खोज पाता। लेकिन मैं अब आपका उत्तर जानना चाहता हूं। आप मुझे बताएं।

दीप पाई: तो ये मेरे लिए भी बहुत दिलचस्प है मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण से आता हूं।  यह देखते हुए कि मैं चला गया इसका मतलब है, जाहिर है, मैं साल में कई बार भारत की यात्रा करता हूं, मैं रास्ता भूल गया हूं। लेकिन मैंने भारत छोड़ दिया है। मैं जलवायु और ऊर्जा के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर देखता हूं, जाहिर है, भारत इसके केंद्र में है। इसलिए मेरे पास दुनिया भर में हो रहे कई मुद्दों की व्यापक समझ है। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे उन सभी बड़ी तस्वीरों की बारीकियों और बारीकियों को समझने में मदद मिली है, क्योंकि कभी-कभी जब आप बड़ी तस्वीर पर काम करते हैं, तो आप छोटी-छोटी जानकारियों से चूक जाते हैं। जो काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इससे मुझे बड़ी तस्वीर और बारीकियों दोनों के संदर्भ में अपने ज्ञान के अंतर को भरने में मदद मिलती है। इससे मुझे भी मदद मिलती है लोग सोचते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र एक विशिष्ट विषय है लेकिन इस क्षेत्र में सैकड़ों नहीं तो हजारों उपविषय हैं। तो एक शोधकर्ता के रूप में, इस क्षेत्र में एक विचारक के रूप में, एक आजीवन व्यक्ति के रूप में जो इस क्षेत्र के बारे में आजीवन जुनूनी है। इससे मुझे उन विषयों का पता लगाने में मदद मिलती है जिन्हें मैं अपने दैनिक कार्य में नहीं खोज पाता या मेरे पास अवसर नहीं है  उदाहरण के लिए, तेल और गैस क्षेत्र ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं बहुत करीब से देखता हूं, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से, यह मुझे मेहमानों को लाने और क्या हो रहा है इसका एक व्यापक अवलोकन प्राप्त करने की अनुमति देता है और कभी-कभी भोले-भाले प्रश्न पूछता है। जो प्रश्न अंत में अच्छा होता है उस अर्थ में यह मेरे लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, विभिन्न विषयों का पता लगाने के लिए वास्तव में एक महान मंच रहा है, जिनके बारे में मैंने समय के साथ बहुत गहराई से नहीं सोचा था। और यह देखते हुए कि भारत में ऊर्जा और जलवायु के मुद्दे दुनिया के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, यह मेरे लिए वास्तव में उल्लेखनीय है। आपकी बात पर वापस आते हुए कि भारत दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर, मेरे अनुभव में दोतरफा है। एक तो यह कि भारत एक बड़ा, आबादी वाला देश है जहां प्रति व्यक्ति चीजों की खपत बहुत कम है चाहे वह ऊर्जा हो या कुछ और। लेकिन जैसे-जैसे भारत का शहरीकरण, औद्योगीकरण आदि होता है। भारत को बहुत काफी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब क्या वह ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से आएगी या नवीकरणीय ऊर्जा से आएगी या किसी संयोजन से वैश्विक जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह रेखांकित करता है कि दुनिया भारत पर नज़र क्यों रख रही है। भारत में नीलाम होने वाली दस खदानें हर किसी के लिए क्यों मायने रखती हैं चाहे आप बर्लिन में बैठे हों या वाशिंगटन में । तो, हाँ, बस उस पर मुझे लगता है कि इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे दर्शक भी इतने वैश्विक हैं, है ना? जैसे हमारे दर्शकों का आधा हिस्सा काफी वैश्विक है। भारत के अंदर इतने सारे अलग-अलग विषयों में बहुत रुचि है और मुझे लगता है कि यह इस बात का अच्छा प्रतिबिंब है कि समय के साथ हम इस पॉडकास्ट के साथ कैसे विकसित हुए हैं।

तो उस नोट पर मैं एक बड़े चित्र वाले प्रश्न से शुरुआत करता हूं और फिर हम कुछ ऐसे विषयों पर विचार कर सकते हैं जो हमारे लिए दिलचस्प हैं। तो, मेरा पहला सवाल यह है कि, इस वर्ष दिल्ली में बैठे हुए, ऊर्जा के दीवाने के रूप में आप ऐसे कौन से बड़े विषय हैं जिन्हें देखने के लिए उत्साहित हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ प्रमुख ऊर्जा और जलवायु विषय क्या होंगे जो होंगे क्या आप 2024 में उत्साहित लेकिन व्यस्त रहेंगे?

श्रेया जय: अगले दो महीने बहुत उत्साहित लेकिन व्यस्त हूँ  मैं निश्चित रूप से इसका इंतजार कर रही हूं क्योंकि यह मेरे लिए मौका है, दो महीने के लिए राजनीतिक पत्रकार बनने का। लेकिन मेरे राजनीतिक पत्रकार मित्रों के प्रति पूरा सम्मान, चुनाव एक ऐसी चीज है जिसका हम वास्तव में इंतजार कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से बाहर जाने, जमीन पर जाने और यह देखने का एक अच्छा मौका है कि बिजली ही नहीं, सभी क्षेत्रों में सभी वादों ने जमीन पर कैसे काम किया है और उनके प्रभाव, या खामियों को देखने और समझने का मौका क्या है। बिल्कुल, यहां लुटियंस, दिल्ली में जो बड़ी-बड़ी भव्य नीतियां बनाई गईं, उनके बारे में सार्वजनिक बातें हैं। तो, हाँ, यह एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। देश में चाहे कोई भी सरकार आए, पिछले नीतिगत फैसलों को देखते हुए, मुझे लगता है कि 2024 एक निर्णायक वर्ष होना चाहिए और कई जगहों पर गियर शिफ्ट भी होना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि निर्णायक रूप से भारत को यह निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए कि कोयला, तेल, गैस और जीवाश्म ईंधन पर उसका रुख क्या है। हम बहुत नकचढ़े हैं, भारत विभिन्न वैश्विक मंचों पर इस चर्चा से बच गया है। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे लेकिन बढ़ते दबाव को देखते हुए, इस देश की ओर से कुछ निर्णायक बयान आना चाहिए कि जब जीवाश्म ईंधन की बात आती है तो वास्तव में इसकी परिवर्तन योजना क्या है। हम अपनी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का ढिंढोरा पीटते नहीं रह सकते जिसकी हम योजना बना रहे हैं। यह बताने का समय आ गया है कि हम कोयले के क्षेत्र में वास्तव में क्या करने जा रहे हैं या अपने कोयले के उपयोग या जीवाश्म ईंधन के जोखिम को कम करेंगे। हम अपने कोयला उत्पादन को दोगुना करने पर विचार कर रहे हैं।  लेकिन फिर हमारी योजना इसे कुछ समय के लिए रोकने और देखने की है कि यह कैसे आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि यही योजना है फिर सरकार को अब एहसास हुआ है कि ग्रिड से जुड़ा सौर ऊर्जा अब हमारे नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का एकमात्र उत्तर नहीं है। और हम अंततः ऑफ ग्रिड और विकेंद्रीकृत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसी अफवाहें हैं जो मैं सुन रहा हूं कि विकेंद्रीकृत, ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा अगला फोकस क्षेत्र होगा। तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बिजली क्षेत्र में बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से इन राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के स्वास्थ्य को ठीक करने के उद्देश्य से हमारे सभी पॉडकास्ट एपिसोड जिनमें बिजली क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अंत में इस समस्या पर चर्चा करते हैं। लेकिन पिछले दो, तीन वर्षों में ऐसे नीतिगत निर्णय हुए हैं जिनसे इस समस्या को ठीक करने का प्रयास किया गया है। यदि नहीं तो जैसा कि चीजें हैं, और जैसा कि मैं उन्हें देख या निरीक्षण कर सकता हूं, कि डिस्कॉम अब नीतियों के त्रिकोण के बीच में हैं जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें बस आकार देना है या बाहर भेजना है। अन्यथा ऐसी संस्थाएं हैं जो उन्हें प्रतिस्थापित करने और उनकी भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। हरित खुली पहुंच के माध्यम से डिस्कॉम के बड़े व्यावसायिक खिलाड़ियों के लिए किसी और से सीधे ऊर्जा खरीदने का अवसर है। फिर एलपीएस नियम या देर से भुगतान अधिभार के माध्यम से, डिस्कॉम उत्पादन कंपनियों को भुगतान करने के लिए बाध्य हैं, अन्यथा वे आरडीएसएस के माध्यम से बिजली की पहुंच खो देंगे। उन्हें परिचालन में बदलाव के लिए तैयार किया जा रहा है अन्यथा उन्हें कोई बजटीय अनुदान नहीं मिलेगा। मेरा मानना ​​है कि 2024-25 वह वर्ष होना चाहिए जब हम वितरण क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखेंगे। कम से कम मैं तो यही आशा कर रहा हूँ। उंगलियों को पार कर। इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जिन पर मैं अपनी नजर रखना चाहूंगी। और, यह विशेष सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, यदि यह अपना शासन जारी रखती है, तो यह कई क्षेत्रों में आश्चर्य देने के लिए जानी जाती है। इसलिए मैं उन क्षेत्रों पर भी नजर रखूंगी। यहां दिल्ली में बैठे हुए मेरा यही विचार है यही मेरा सूक्ष्म दृश्य है। भारत पर आपका दूरदर्शी दृष्टिकोण क्या है और क्या होने वाला है?

संदीप पाई: खैर, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिलचस्प चीजें होंगी और आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे लगता है कि हर कोई चुनाव देख रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो चुनाव खत्म होने तक बहुत सारी नीतियां बदलती रहेंगी। नए मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है नए नौकरशाहों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो फिर से खबरों में आएगी और वह वैश्विक खबरों में आएगी वह है गर्मी और कोयले की कमी या बिजली की कमी और इस तरह के मुद्दे। मुझे यह देखने की बहुत उत्सुकता होगी।  यह देखते हुए कि भारत ने घोषणा की है कि भारत अपने कोयला उत्पादन को दोगुना कर देगा, साथ ही बिजली बनाने की कोशिश भी कर रहा है, बिजली की मांग बढ़ गई है। दूसरी ओर भारत ऐसा कह रहा है जैसे वह कोयला उत्पादन दोगुना करने जा रहा है। कोयला जैसी कंपनियां, भारत को पर्याप्त कोयला उत्पादन करने के प्रति आश्वस्त हैं। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा विषय है जो फिर से उठेगा। और इसलिए मुझे यह देखने की उत्सुकता होगी कि क्या प्रबंधन के मामले में इस वर्ष यह कुछ अलग है। लोग हमेशा इस बात पर बहस करते हैं कि यह बिजली संकट है या कोयला संकट लेकिन जो भी हो संकट कोयला बिजली संकट है। इसलिए यह एक घरेलू कार्यक्रम है जिसे देखने और यह देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं कि यह कैसे होता है। यह इंडिया एनर्जी आवर में लगभग एक परंपरा की तरह है, साथ ही हम इसके बारे में एक एपिसोड भी करते रहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो हर बार उठता है और यह देखते हुए कि यह एक चुनावी वर्ष है। यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या ऐसा होता है किसी विषय को दी गई शक्ति कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत केंद्रीय है। हालाँकि सामान्य लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार सत्ता के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन जब बिजली कटौती होती है तो वे सभी इसके बारे में सोचते हैं। इसलिए चुनावी वर्ष में मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि भारत के संघीय नीति निर्माता और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां चाहे वह एनटीपीसी कोयला हो, भारत तथाकथित पावर स्लैश कोयला संकट का प्रबंधन कैसे करता है। क्योंकि आप बिजली उत्पादकों से बात करेंगे वे कहेंगे यह कोयला संकट है। आप कोयला उत्पादकों से बात करें वे कहेंगे कि यह बिजली संकट है। इसलिए मैंने कोयला बिजली संकट कहा वह एक घटना है। मैं इसके बारे में उत्सुक हूं दूसरा दिलचस्प कार्यक्रम पुलिस और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होगा जहां भारत जाएगा। ब्राज़ील में G20 की अध्यक्षता है जहां एक बार फिर, कोयला चरण समाप्त करने, कोयला चरण बंद करने के इस प्रश्न पर जोर दिया जाएगा। अब भारत इस पुलिस वाले पर बहुत चुप था और मैं इसके पीछे की भावना को समझ सकता हूँ कि भारत चुप क्यों था। तो यह एक पुलिस वाला है जहां खलनायक को पुलिस से पहले स्थापित किया गया था। खलनायक घोड़ा और ओपेक था और वे मौखिक रूप से विरोध कर रहे थे। भारत ने ग्लासगो पुलिस से अपना सबक सीखा और कहा जैसे, अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमें खलनायक बना दिया जाएगा। इसने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के इस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए लेकिन साथ ही, घरेलू स्तर पर, यह ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य कर रहा है। जो कि नवीकरणीय ऊर्जा को दोगुना करना है, लेकिन जीवाश्म ईंधन को भी दोगुना करना है क्योंकि भारत में इसकी कमी है। मैं आगे बढ़ सकता हूं और इसे कोयला चरण डाउन के आसपास का नाटक कह सकता हूं। कोयला चरण समाप्ति, जीवाश्म ईंधन चरण समाप्ति, जीवाश्म ईंधन चरण समाप्ति कुछ ऐसी चीज़ है जो आगे चलकर मेरे लिए वास्तव में दिलचस्प होगी। तीसरी बात यह होगी कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत को उचित ऊर्जा परिवर्तन साझेदारी में शामिल करने के मामले में अभी भी दम है। हालाँकि भारत में यह एक गैर-विषय है फिर भी लोग मुझे इस विषय के बारे में लगभग हर सप्ताह मीडिया अनुरोध प्राप्त करते हैं। तो इस विषय में अभी भी दम है। इसलिए मुझे यह देखने की उत्सुकता होगी कि क्या भारत को अपने साथ लाने के लिए G7 की ओर से और प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि यह सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। जैसे भारत को अपने साथ लाना दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम और सेनेगल को मिलाने से भी बड़ी जीत है क्योंकि तब पश्चिम में घटक अपने घटकों  के साथ थे। जो कि उनके मतदाता और उनके जलवायु के प्रति जागरूक लोग हैं के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं। देखो हमने भारत को कोयले से चरणबद्ध तरीके से बाहर कर दिया। इसलिए मुझे यह देखने की उत्सुकता होगी कि भारत उस दबाव का क्या करता है। संपूर्ण  जेईटीपी और किसी अन्य प्रकार का वित्तीय तंत्र एक अन्य क्षेत्र है। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं मैं भारत की महत्वपूर्ण खनिज यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूं। यह काफी देर से शुरू हुआ है चीन ने ऐसा 20-25 साल पहले किया था। हम इसे तीन साल पहले की तरह पकड़ रहे हैं। भारत 2023 में इस विचार के प्रति जाग गया है। लेकिन यह रोमांचक है। इसने अपने बड़े, विशाल राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों, कोल इंडिया कार्बिल, जो तीन राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों का एक संघ को खोल दिया है। हालाँकि यह वह दौड़ है जहाँ भारत ने देर से प्रवेश किया है लेकिन बहुत कम समय में यह बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हालाँकि यह इस महत्वपूर्ण खनिज को आगे बढ़ाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प का एक बड़ा परीक्षण है जैसे कि भारत के भीतर लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करना, अधिक अन्वेषण करना, जल्दी से काम करना और उन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का निर्माण करना है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं बहुत करीब से नजर रखूंगा। लेकिन साथ ही भारत की इच्छा कार्बिल या उसके राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों या निजी क्षेत्र के माध्यम से भी जाकर वास्तव में विदेशों में ब्लॉक खरीदने की है। चाहे वह ऑस्ट्रेलिया में हो या अर्जेंटीना में जहां सौदे अभी हो रहे हैं। क्या भारत उन जैसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है चीन और अमेरिका के बारे में और भारत उस प्रणाली को कैसे आगे बढ़ाएगा और क्या भारत वास्तव में सुधार करता है, जानें कि ये सार्वजनिक कंपनियां किस तरह से जाकर सौदा कर सकती हैं। जिस तरह से अभी यह होता है वह भारत के कहने जैसा है। मान लीजिए कि एक पीएसयू काबिल कंसोर्टियम के माध्यम से हिंदुस्तान कॉपर की तरह जाता है। वे अर्जेंटीना जाते हैं उसके बारे बात करते हैं। ठीक है अर्जेंटीना तैयार है। चलिए यह करते हैं। उन्हें मंत्रालय वापस आना होगा मंत्रालय को मंजूरी देनी होगी। छह, आठ महीने बाद जब मंजूरी मिलती है तब तक अर्जेंटीना की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि चीन में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम इसे कैसे करते हैं। वे पहचानते हैं और ब्लॉक करते हैं। दो महीनों में वे तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। भारत में जिस तरह प्रणाली अनुमोदन की लाखों परतों के माध्यम से होती है। यह सब मुझे यकीन नहीं है कि यह भारत के लिए उन ब्लॉकों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे यकीन नहीं है कि वह प्रणाली पर्याप्त रूप से निर्बाध है या नहीं। इसलिए मैं बहुत करीब से देख रहा हूं कि क्या होने वाला है और सिर्फ मैं ही नहीं। मुझे लगता है कि भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है और यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि यह गतिशीलता कैसे उभरती है।

संदीप पाई: चलिए चुनाव की बात करते हैं। आइए उनमें से एक चीज़ से शुरुआत करें। अंतिम बात जो मेरा पसंदीदा विषय है जो कि भारत की अभी-अभी परिवर्तन यात्रा है। वह भी एक ऐसे विषय से है जो कुछ साल पहले अस्तित्व में नहीं था एक ऐसे विषय पर जो अब तेजी से मुख्यधारा बनता जा रहा है। मैं इसे अभी मुख्यधारा नहीं कहूंगा, लेकिन कोल इंडिया और मंत्रालय तथा विश्व बैंक में कार्यबलों और इन सभी विषयों पर इतने शोध और अध्ययन के साथ यह तेजी से मुख्यधारा बनता जा रहा है। तो जाहिर है उस विषय के विद्वान के रूप में मैं भी उस विषय पर बहुत करीब से नजर रखूंगा। तो ये हैं वित्त से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों तक, ट्रांज़िशन तक, ऊर्जा में बदलाव तक, ग्रीष्मकालीन बिजली कोयला संकट में बदलाव साझेदारी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मैं उत्सुकता से ध्यान दूंगा और निरीक्षण करूंगा। तो आप क्या सोचते हैं? चलिए चुनाव की बात करते हैं। मुझे लगता है कि वह कमरे में मौजूद हाथी की तरह है। मुझे बताएं कि चुनाव चक्र के दौरान क्या होता है? जैसे चुनाव चक्र के दौरान एक ऊर्जा रिपोर्टर के साथ क्या होता है। आप क्या करते हैं? आप किस विषय पर रिपोर्ट करते हैं?

श्रेया जय: आप मुझसे यहां सबसे गुप्त रहस्य बताने के लिए कह रहे हैं कि जब कोई नीति होती है तो हम क्या करते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम फिर से शुरुआत करें दोबारा विश्लेषण करें, जो कुछ हुआ है उस पर पीछे मुड़कर देखें उसका प्रभाव देखें। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा समय है कि हम जमीन पर उतरें और देखें कि पिछले पांच साल में जो भी वादे किए गए थे, वे कैसे पूरे हुए। तो मैं यही करूँगा मैं निश्चित रूप से बाहर जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से प्रमुख परिणामों या स्थानों पर जा रहा हूं जहां हम हैं। हम उन स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं। जहां हमने नवीकरणीय ऊर्जा का विकास या भूमिगत कोयला खनन होते देखा है। मैं ऐसी जगहों पर जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे? क्या प्रभाव पड़ा है? जमीन से कहानियां जानने का प्रयास करूंगी। मैं यही करने की योजना बना रहा हूं। तो, हाँ यह आगे एक रोमांचक समय है। कृपया मुझसे यह न पूछें कि मुझे क्या लगता है कि चुनाव परिणाम क्या होगा। यह इन दिनों एक अत्यंत विवादस्पद, उत्प्रेरणात्मक प्रश्न है। लेकिन एक ही सरकार के दस साल बाद यह एक दिलचस्प चुनाव होगा। भारत में हर चुनाव पर बहुत ही पैनी नजर रखी जाती है। यह कोई अलग नहीं होगा तो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। और संदीप जी आपने बहुत सारी चीज़ें सूचीबद्ध की हैं जिनके बारे में आप उत्साहित हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए उनमें से किसी एक चीज़ से शुरुआत करें क्योंकि सनकी मैं उन सभी मुद्दों पर बड़बड़ाता रहूँगा जिनके बारे में आप उत्साहित हैं और उस उत्साह को ख़त्म कर देगा। लेकिन हम इसे बाद के लिए रखेंगे। अगले महीने भारत अपनी पहली महत्वपूर्ण खनिज खदानों की नीलामी करेगा।  लेकिन आइए महत्वपूर्ण खनिजों से शुरुआत करें। क्योंकि अगले महीने भारत के महत्वपूर्ण खनिज की पहली नीलामी शुरू होगी यह देश पहली बार महत्वपूर्ण खनिज खदानों की नीलामी करेगा। इस पर आपके विचार क्या हैं? आप प्रक्रिया, निविदा और हर चीज से गुजर चुके होंगे। सरकार के लिए यह बेहद सक्रिय क्षेत्र बन गया है। इस पर तुम्हारे क्या विचार हैं? आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें वैश्विक निवेशकों की दिलचस्पी होगी?

संदीप पाई: यह लाख टके का सवाल है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी होंगे जो दांव लगाएंगे। लेकिन हर चीज़ की तरह भारत में खनन एक कठिन व्यवसाय है, है ना? आपको कई अलग-अलग स्तरों की मंजूरी की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप वास्तव में अपने निवेश का फल देखें आपको कई अलग-अलग स्तरों की मंजूरी और निवेश की आवश्यकता होती है। तो एक बात यह है कि जहां मैं भारत को अपनी महत्वपूर्ण खनिज नीलामियों के बारे में सोचते हुए देखकर उत्साहित हूं, वहीं मुझे यह भी दिलचस्पी है कि भारत प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में सोचे क्योंकि अभी ज्यादातर प्रसंस्करण चीन में होता है। 50 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लगभग 70% जो अमेरिकी सूची में हैं।

श्रेया जय: इसलिए

संदीप पाई: हम खनन कैसे करेंगे और साथ ही प्रसंस्करण भी कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि यह एक ऐसा सवाल है जिससे मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी। और अब सोचिए इसकी चुनौती यह है कि प्रसंस्करण इकाई खानों की तुलना में एक अलग मंत्रालय के अंतर्गत आ सकती है। इसलिए इसे विभिन्न मंत्रालयों के भीतर एक निर्बाध समन्वय की भी आवश्यकता होगी क्योंकि केवल उत्पादन करना और फिर इसे चीन में भेजना और फिर वापस लाना मेरा मानना ​​है कि तैयार उत्पाद वह यात्रा नहीं है जिसमें भारत को शामिल होना चाहिए। हालाँकि मैं घरेलू संभावनाओं को लेकर उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि भारत को उस दिशा में जाने की ज़रूरत है। दूसरी दिलचस्प चीज़ जिसमें मेरी बहुत दिलचस्पी होगी वह यह है कि भारत विदेशों में क्या करता है। क्या भारतीय पीएसयू जाकर और अधिक ब्लॉकों का पता लगा सकता है? क्या वे वह आपूर्ति श्रृंखला बना सकते हैं? क्योंकि किसी को यह समझना होगा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण खनिज की अपनी आपूर्ति श्रृंखला होगी है ना? जैसे कहीं आप चट्टान या अयस्क का उत्पादन कर रहे हैं फिर आप इसे ले रहे हैं। आप इसे संसाधित कर रहे हैं, आप इसे शिपिंग कर रहे हैं। तो भारत महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में एकीकृत तरीके से कैसे सोच रहा है यह मेरे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बारे में केवल खनन के दृष्टिकोण से सोचने के बजाय क्या कोई एकीकृत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला नीति है महत्वपूर्ण खनिज खनन नीतियों के बजाय, मेरे लिए सरकार के बाहर और अंदर इस काम का अगला चरण है। इसलिए यह पहेली निवेशकों के लिए है जब तक कि बहुत अधिक स्पष्ट रिटर्न न मिले उनके पास जाने और निवेश करने के लिए अन्य स्थान हैं। महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत का बाज़ार काफी नया है। उनके पास कितना भंडार है। इसकी खोज अभी भी जारी है। इसके समानांतर पहले चरण में जाने और निवेश करने के लिए आसान नीतियों के साथ हर जगह पहले से ही खोजे गए ब्लॉक हैं। मुझे लगता है कि इस भार का एक बड़ा हिस्सा शायद भारतीय घरेलू अभिनेताओं को उठाने की आवश्यकता होगी। हालाँकि वहाँ एक दिलचस्प होगा मुझे यह देखने में दिलचस्पी होगी कि सामान्य तौर पर कितने संस्थागत निवेशक या निवेशक आते हैं और महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश करते हैं।

श्रेया जय: हाँ, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है क्या कोई आपूर्ति शृंखला को देख रहा है। मुझे लगता है कि इस पर गौर करना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना ​​है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्योंकि देश में विद्युत गतिशीलता और सहायक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की योजना है। फिर बैटरी निर्माण के लिए एक अलग योजना और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन बैटरी पीएलआई योजना है। फिर महत्वपूर्ण खनिजों की यह नीलामी होती है। इसलिए मैं भी वहां बैठा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि उम्मीद है कि कोई है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ रहा है और इसे एक ही आपूर्ति श्रृंखला में देख रहा है जहां आप एक खनिज का खनन करेंगे जो बैटरी विनिर्माण उद्योग में जाएगा। जो अंततः साथ आएगा घरेलू विद्युत गतिशीलता. क्योंकि मेरा मानना ​​है कि इन तीनों में फोकस इस बात पर है कि हमारे पास महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए ताकि हम बिजली, गतिशीलता या ऊर्जा भंडारण आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकें। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर यह साइलो में होता रहा तो अंतिम परिणाम बहुत असंतोषजनक रहेगा, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं। और मैं एक वैश्विक निवेशक के दृष्टिकोण से भी सोचता हूं कि आपूर्ति श्रृंखला बहुत मायने रखती है, अगर आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी खिलाड़ियों से बात करते हैं, या इसी तरह उस मामले के लिए सौर विनिर्माण क्षेत्र के खिलाड़ियों से बात करते हैं, जो कि देश की तुलना में देर से शुरू हुआ था। सौर ऊर्जा उत्पादन और एकमात्र समस्या यह है कि यहां कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। यदि आपको कल गीगावाट में सौर पैनल का उत्पादन करना था या यदि आपको लिथियम, कोबाल्ट, निकल का खनन करना था। यदि कोई पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है यदि आपको अभी भी बैटरी के लिए कुछ उपकरण या सौर पैनल के लिए कुछ उपकरण आयात करना है तो यह नहीं होगा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा मानना ​​है कि पूरी आपूर्ति शृंखला को घरेलू बनाने की जरूरत है और इसका ध्यान आत्मनिर्भर भारत पर होना चाहिए जो प्रमुख योजनाओं और मेक इन इंडिया में से एक रही है। मुझे उम्मीद है कि हमने सौर विनिर्माण में अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखा है हमने ऑटोमोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला कैसे बनाई इससे अच्छे सबक सीखे हैं और महत्वपूर्ण खनिज बैटरी इलेक्ट्रिक गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में अच्छे मॉडल को दोहराया है।

संदीप पाई: आप बिल्कुल सही हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम सोच का महत्व, संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला सोच का महत्व महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं भारत की खदानों की नीलामी और उस सब के बारे में आपके मूल प्रश्न पर वापस जा रहा हूं। इसलिए अभी भारत के पास महत्वपूर्ण धातुओं पर दो रणनीतियाँ हैं, केवल अयस्क प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले नीलामी और वह सब करना है। यह वास्तव में शुरुआती दिनों की तरह है अन्वेषण अभी भी जारी है। एक बार जब वे खोजबीन करेंगे, एक बार जब उन्हें अच्छी जमा राशि मिल जाएगी तो नीलामी होगी । और फिर अंततः जब खनन शुरू होगा तब तक कुछ साल होने वाले हैं। दूसरा राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के माध्यम से है। भारत खदानें खरीदने की कोशिश कर रहा है. और मैंने उनके कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला जैसे वे खदानें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य कंपनियों में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो भारत में लगभग पूरी तरह से अज्ञात है क्या आप जानते हैं कि कोयले के कचरे, ओवरबर्डन में कितने महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। और यदि आप देखें कि चीन ने क्या किया है या हमने क्या किया है, या कनाडा और अन्य देशों ने क्या किया है, तो क्या उन्होंने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों को भी वित्त पोषित किया है। ताकि वे वास्तव में कोयले के कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकाल सकें। उदाहरण के लिए फ्लाई ऐश, रेयर अर्थ, सॉरी, फ्लाई ऐश, या एसिड माइन ड्रेनेज या कोयला अस्वीकृत है । लेकिन भारत ने अभी तक उस दिशा में सोचना भी शुरू नहीं किया है। यह वास्तव में इस आपूर्ति श्रृंखला समस्या के मूल में है क्योंकि यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप कुछ भी खनन नहीं कर रहे हैं। आप वास्तव में मूल रूप से यह चट्टान ले रहे हैं जो बेकार है, और स्थानीय क्षेत्रों में विनाश का कारण बनती है। और आप वस्तुतः वहीं प्रसंस्करण कर सकते हैं, और फिर आपके पास महत्वपूर्ण खनिज तैयार है। तो यह मुझे इस तरह चकित करता है कि भारत ने उस दिशा में नहीं सोचा है, उस दिशा में आर डी में निवेश नहीं किया है। मेरा मतलब है आप अपने सभी अंडे एक या दो टोकरियों में नहीं रख सकते। आपको विभिन्न तरीकों से सोचना होगा। वहाँ कोयले का बहुत सारा कचरा है। हम इसके बारे में उस खरगोश बिल में जा सकते हैं लेकिन वहां कोयला अपशिष्ट है, वहां एसिड खदान जल निकासी है, वहां अत्यधिक बोझ है। इसलिए यह भी एक अन्य क्षेत्र है जिसमें भारत को निवेश करने की आवश्यकता है। अन्य देशों ने दस वर्षों के लिए निवेश किया है। हमारे यहाँ पहली व्यावसायिक परियोजनाएँ सामने आई हैं। मैंने उनमें से एक परियोजना का दौरा किया है। लेकिन भारत में यह चर्चा का विषय भी नहीं है। इसलिए अगर हमें यह दौड़ जीतनी है तो हम सिर्फ बड़ी-बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें आर एंड डी में भी निवेश करने की जरूरत है। कोयला एक उदाहरण है मुझे यकीन है कि भूवैज्ञानिक रूप से कई अन्य चट्टानें और कई अन्य अपशिष्ट हैं। जिनमें महत्वपूर्ण खनिज हैं। मुझे लगता है कि यह एक अन्य क्षेत्र है, मुझे लगता है, आप जानती हैं हम अन्य विषयों पर भी बात कर सकते हैं लेकिन मैंने सोचा कि यह महत्वपूर्ण खनिजों पर लूप को बंद करने का एक अच्छा तरीका है।

श्रेया जय: हाँ, यह बहुत अच्छी बात है संदीप जी  मुझे लगता है कि यह ध्यान देने योग्य बात है। आपने यह भी बताया कि जलवायु और ऊर्जा परिवर्तन पर भारत का रुख कितना महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस देश पर कितनी उम्मीदें सवार हैं। आपने पहले भी बताया था कि जलवायु और ऊर्जा परिवर्तन के वैश्विक मंच पर भारत का रुख कितना महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन यह एक मुद्दा है जो अभी भी अनसुलझा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि भारत ने इस पर बहुत शांत, शांत रुख बनाए रखा है। वह सिर्फ ऊर्जा परिवर्तन साझेदारी, या जेईटीपी है, जहां देश हमें इस साझेदारी में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार भारत में है। भारतीय नीति निर्माताओं ने अपना रुख बरकरार रखा है कि नहीं हमें ऐसी किसी भी साझेदारी में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य केवल कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए हमें मूर्ख बनाना है। कोई पैसा नहीं आ रहा है और यह हमसे किसी ऐसी चीज़ पर हस्ताक्षर करवाने का एक तरीका है जिस पर हम हस्ताक्षर नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो मैंने किसी से सुने थे। वैसे भी, तो आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि जेटप में कुछ सकारात्मक होने वाला है? क्या आपको लगता है कि भारत हमारे लिए उपयुक्त कोई समझौता करने में सक्षम होगा? लेकिन इससे पहले कि आप इसमें उतरें, मैं यह जानना चाहता हूं कि जेईटीपी से भारत को कैसे और क्यों लाभ होगा। मुझे शैतान का शिक्षक बनने दीजिये।

संदीप पाई: तो चलिए मैं कुछ कदम पीछे जाता हूं और जेईटीपी की प्रेरणा को समझता हूं। तो यह एक विचार है पश्चिम में विभिन्न कारणों से कोयला ख़त्म हो रहा है। ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि ऐसा हमेशा जलवायु कारणों से नहीं होता है। जैसे हमने शैल गैस की खोज की है। और निश्चित रूप से नवीकरणीय ऊर्जा ने भी एक भूमिका निभाई है। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम में कोयला बेड़ा काफी पुराना है। तो वैसे भी जलवायु या गैर-जलवायु कारणों की परवाह किए बिना उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसलिए कई कारणों से कोयला ख़त्म हो रहा है। बस ट्रांज़िशन जो एक ऐसा विषय है जो श्रमिकों और समुदायों और क्षेत्रों के बारे में सोचने के बारे में है जो कोयले पर निर्भर हैं। जी सात देशों सहित कई ओईसीडी देशों में कोयला एक मुख्यधारा का विषय है। चाहे वह कनाडा हो, कनाडा में एक स्थायी निवेश अधिनियम है। जो मूल रूप से एक न्यायसंगत ट्रांज़िशन अधिनियम है। कोयला समुदायों के लिए हमारे पास अरबों डॉलर हैं। तो यह एक प्रमुख मुख्यधारा का विषय है। यह एक चुनावी विषय है, है ना? इसलिए यह कुछ समय से वहां एक विषय रहा है। अब इन देशों में प्रगतिशील पार्टियाँ सोचती हैं कि हमने अपने देश में अभी जो परिवर्तन किया है, उसे विकासशील देशों में ले जाएँ, है ना? इसलिए क्योंकि उनके घटक, जो अधिक अंतरराष्ट्रीय विचारधारा वाले हैं उनसे कह रहे हैं कि यह ठीक है। आप यहां कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन यह आपकी ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि आप एक वैश्विक जलवायु नेता हैं। तथाकथित वैश्विक जलवायु नेता हैं। इसलिए एक वैश्विक जलवायु नेता के रूप में, घरेलू स्तर पर कुछ करना अब पर्याप्त नहीं है जो कि तेल और गैस में वृद्धि के कारण संदिग्ध है। तो एक तरफ वे कोयले को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने और बाकी सब के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे तेल उत्पादन को देखें, यह कैसे बढ़ रहा है। इसलिए यदि आप कोयले का सौदा करते हैं, तो ठीक है आप एक जलवायु नेता हैं। लेकिन यदि आप ऊर्जा प्रणाली और अन्य जीवाश्म ईंधन को देख रहे हैं, तो यह संदिग्ध है कि जलवायु नेता कौन है। लेकिन उस पक्ष को एक तरफ रखते हुए जैसे कि यह पश्चिम में एक गर्म और अज्ञात विषय है आपको यह समझना होगा कि भारत जैसे देश में नीति निर्माताओं को यह नहीं पता है कि ट्रांज़िशन क्या है। उनमें से अधिकांश यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जानते हैं कि चार या पाँच साल पहले एक भी व्यक्ति नहीं जानता था। एक नीति निर्माता को भूल जाओ जैसे शिक्षाविदों को भी नहीं पता था। तो जी सात नेताओं की समझ जब बिडेन प्रशासन सिर्फ परिवर्तन के बारे में बात करता है तो हमारे अंदर के लोग जानते हैं कि वे क्या हैं। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं कुछ लोग इससे नफरत करते हैं लेकिन वे इसे जानते हैं। जब कोई विदेश मंत्रालय या बिजली मंत्रालय में किसी नौकरशाह के पास जाता है और उससे बात करता है। तो इन लोगों को पता नहीं होता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यह मात्र परिवर्तन क्या है? इसलिए लोग इस बात को कम आंकते हैं कि नेताओं के बीच ज्ञान का अंतर और सिर्फ ट्रांज़िशन की शब्दावली कितनी अलग है। इसलिए भारत में नौकरशाहों को समझने में थोड़ा समय भी लगा। आप क्या बात कर रहे हैं। यह क्या है? आप बात भी किस बारे में कर रहे हैं? क्या आप मंगल या बृहस्पति या शनि या प्लूटो के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे पता नहीं है। तो यह शुरुआत है यही बात है। नंबर एक अब जब लोगों ने समझना शुरू किया कि यह क्या है तो उनके पास पहले से ही दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम के उदाहरण थे। जहां सौदे हुए थे जहां मूल रूप से राजनीतिक घोषणाएं हुई थीं। शीर्षक कहता है जी G7 दक्षिण अफ़्रीका को कोयला ख़त्म करने में मदद कर रहा है। जैसे यदि आप उन सभी सुर्खियों को गूगल पर खोजें जो घटित हुईं और अब, तीन साल बाद क्या हुआ, तो बहुत कुछ नहीं हुआ है। पैसा नहीं उड़ा है। तो उस अनुभव ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि भारत में नीति-निर्माता जिस विषय के बारे में नहीं जानते थे उसे समझने के बाद भी उनमें रुचि थी। आम तौर पर जलवायु वित्त और विशेष रूप से अन्य देशों में जेईटीपी के बारे में अनुभव से पता चला है कि यह सुर्खियां बटोरने जैसा है। इसलिए कभी-कभी मैं इसे कहता हूं और लोगों को यह पसंद नहीं आता। मैं इसे सिर्फ हेडलाइन पार्टनरशिप कहना पसंद करता हूं। तो यह सुर्खियों के बारे में एक साझेदारी है। cop के पास जाओ आप सबकी अच्छी सुर्खियाँ घोषित करते हैं। वाशिंगटन पोस्ट कहेगा G7 में  भारत कोयले का मालिक है । लेकिन सबसे पहले, दक्षिण भारत जैसे देश के लिए यह पैसा हास्यास्पद है। यदि आप 10 अरब डॉलर का कोयला दे रहे हैं तो भारत आपको वह पैसा दे सकता है। जैसे G7 के पास वह पैसा हो सकता है। यह कोई आकर्षक पैसा नहीं है यह आकर्षक शर्तों में नहीं है यह ऐसा पैसा भी नहीं है जो अनुदान या किसी और चीज़ के रूप में आएगा। तो भारत जैसे देश को किसी चीज़ पर हस्ताक्षर क्यों करना चाहिए? और फिर क्या होता है कि सभी विवरण बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खो जाते हैं। जी सेवन नेता जाएंगे और कहेंगे  हम भारत को पैसा दे रहे हैं। लेकिन भारत अभी भी कोयले पर दोगुना खर्च कर रहा है। तो यह समझने का एक प्रकार का चक्र है कि यह क्यों नहीं हो रहा है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन मैं इस विषय पर नकारात्मक टिप्पणी के साथ समाप्त नहीं करना चाहता। मेरा मानना ​​है कि यदि भारत एक उचित परिवर्तन समझौता करना चाहता है। यदि G7 राष्ट्र चाहते तो इसे विशिष्ट होने की आवश्यकता है। जेटप्स जिस तरह से घटित हुए हैं, उन्हें मैं चरणों में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता हूँ। पहला कदम, नेताओं को चुनें, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका से या G7 के शीर्ष नेतृत्व से और वह देश एक साथ आया है और उन्होंने कुछ घोषणा की है। कोई विवरण नहीं है हम आपको 10 अरब डॉलर देंगे इसी  घोषणा और आंकड़ों की तमाम सुर्खियों के बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई है। वे एक निवेश योजना लेकर आये हैं। निवेश योजना ने अब कहा है कि ठीक है, निवेश योजना भी विशिष्ट नहीं है यह इसके बारे में है। हम परिवहन के लिए पैसा चाहते हैं, हम कोयले के पुनर्उपयोग के लिए पैसा चाहते हैं। कौन सा कोयला संयंत्र है? 

इसलिए यह परियोजना वित्त चरण तक नहीं पहुंच पाया है। यह अभी भी व्यापक क्षेत्रों में बात कर रहा है

इसलिए यह परियोजना वित्त चरण तक नहीं पहुंच पाया है। यह अभी भी व्यापक क्षेत्रों में बात कर रहा है। अगर हमें इसे अलग तरीके से करना होगा तो मैं इसे इस तरह से करूंगा। भारत ने दस परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हें वह करना चाहता है। मेरा मतलब है भारत कुछ कोयला संयंत्रों और खदानों को बंद कर देगा, है ना? कोयला। भारत इतनी सारी खदानें बंद करना चाहता है आप उसके लिए पैसे क्यों नहीं मांगते? यह आसान है। आप वैसे भी बंद कर रहे हैं और इंडोनेशिया यही कर रहा है। दक्षिण अफ़्रीका यही कर रहा है। अंततः जो पैसा आएगा वह उन संयंत्रों के लिए है जिन्हें वे वैसे भी बंद कर रहे हैं। इसलिए भारत उन 15 परियोजनाओं की एक सूची लेकर आता है जिन पर वह काम करना चाहता है। G7 के साथ उन परियोजनाओं की शर्तों पर बातचीत करता है। जब बातचीत करते हैं तो न केवल वित्तपोषण की शर्तों पर, बल्कि यह भी कि पैसा कब आएगा हस्ताक्षर कर देते हैं। इसलिए दोनों पक्षों को होमवर्क करना चाहिए बातचीत करनी चाहिए फिर किसी चीज़ पर हस्ताक्षर करना चाहिए, न कि इसके विपरीत जहां आप सुर्खियों में खेल रहे हैं फिर विवरणों के बारे में सोचें क्योंकि एक बार जब सुर्खियां खत्म हो जाती हैं तो आपकी उसमें रुचि खत्म हो जाती है। एक ओर मुझे जेईटीपी  से आने वाले वास्तविक पैसे पर संदेह है। यह एक काम करता है यह लोगों को शिक्षित करता है, क्योंकि यह विषय भारत में आ रहा है। पूरा विषय सिर्फ अनुवाद का है चाहे भारतीय नीति-निर्माता इसे पसंद करें, चाहे नापसंद करें, उन्हें इसके साथ रहना होगा। वह आ रहा है। यह पांच साल में नहीं आ सकता यह दस साल में आ रहा है। जब तक आप भारत के आठ राज्यों को छोड़ने नहीं जा रहे हैं यह विषय आ रहा है। तो यह जेईटीपी वार्तालाप भारतीय नीति निर्माताओं को संवेदनशील बनाता है। तो भले ही सौदा न हो मुझे लगता है कि जेईटीपी के कुछ लाभ पहले ही हो चुके हैं।

श्रेया जय: मैं पूरी तरह से सहमत हुँ। बस परिवर्तन ही विषय है। मुझे बहुत गर्व है कि हमने 2022 में बदलाव पर तीन एपिसोड की श्रृंखला बनाई, जब हमने अपना सीज़न दो बंद कर दिया। और इसके तुरंत बाद, हमने उल्का के एक शानदार एपिसोड के साथ अपने सीज़न तीन की शुरुआत की जिसमें सुर्खियों से परे जाने की बात की गई थी। मुझे लगता है कि यह उस एपिसोड का शीर्षक था। तो यह सिर्फ परिवर्तन और सुर्खियों से परे जाने के आसपास की चर्चा को सारांशित करता है। मुझे लगता है कि भारत ऊर्जा परिवर्तन के शिखर पर है। 

संदीप पाई: श्रेया जी मेरे पास आपसे एक आखिरी सवाल है। ऊर्जा क्षेत्र के पर्यवेक्षक के रूप में, भारत का ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा नीतियों और भारत के लोगों को बिजली और ऊर्जा प्रदान करने के बारे में था। मुझे लगता है कि एनर्जी ट्रांज़िशन की यह पूरी शब्दावली भारत में बहुत नई है। मुझे यह जानने की उत्सुकता होगी कि आप कैसे सोचते हैं किएनर्जी ट्रांज़िशन की यह नई शब्दावली 2024 में और भी विकसित होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा?

श्रेया जय: हाँ, यह एक महान अवलोकन है। मुझे लगता है कि इस परिवर्तन के मुहाने पर खड़े होकर कुछ मुद्दे हैं। कुछ शर्तें हैं जो तब सामने आएंगी जब भारत इस ऊर्जा परिवर्तन की योजना बना रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो मुद्दे सुर्खियां बन रहे थे, मान लीजिए एक दशक पहले या 15 या 20 साल पहले, वे अब प्राथमिकता नहीं हैं क्योंकि उन्हें कुछ हद तक संबोधित किया गया है। हालांकि मेरे अंदर का निंदक यह कहता रहेगा कि इस देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाने के बावजूद, बिजली आपूर्ति, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, इस देश में एक प्रासंगिक मुद्दा है। मुफ्त बिजली एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इस देश की आर्थिक नीति निर्माण में इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बिजली डिस्कॉम की स्थिति, एक मुद्दा है, जिसे हमने कई बार दोहराया है, इतनी सारी नीतियों से गुज़रकर परिवर्तन एक समस्या के रूप में मौजूद है। यह मेरा निंदक हिस्सा है, मेरा आशावादी हिस्सा चाहता है कि इन मुद्दों का समाधान हो क्योंकि तब यह भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिस तरह से इस देश में नवीकरणीय ऊर्जा विकास हो रहा है, जिस तरह से इस देश में ग्रिड की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि ये वे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। संदीप कहते हैं कि ग्रिड योजनाकारों को केवल मांग और आपूर्ति से परे बात करना शुरू करना चाहिए। मैं एक कार्यक्रम में थी और ग्रिड इंडिया, अर्थ्स वाइल्ड पोसाको के प्रमुख का भाषण था। जो देश के राष्ट्रीय ग्रिड का प्रबंधन और संचालन करता है। और अपने भाषण के बीच में उन्होंने एक बेहद दिलचस्प बात कही उन्होंने कई तकनीकी शब्द उछाले लेकिन उसका सारांश यह था कि भारत के ग्रिड योजनाकारों, प्रबंधकों को अब सिर्फ मांग और आपूर्ति से आगे बढ़ने की बात शुरू करनी चाहिए। हमें तकनीकी सुरक्षा, हमारे ग्रिड की साइबर सुरक्षा के बारे में बात करनी चाहिए। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि इस ग्रिड में इतनी अधिक हरित ऊर्जा कैसे एकत्रित की जाए और इसे दस साल बाद के लिए कैसे तैयार किया जाए। हमें एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करनी चाहिए जहां हमारे कोयला बिजली संयंत्र 40% पीएलएफ पर चल रहे हैं और हमें किसी तरह ऊर्जा बढ़ानी होगी। हमें एक ऐसे ग्रिड की कल्पना करनी होगी जहां बैटरी भंडारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसी प्रकार की बातचीत करनी चाहिए। किसी को भी अधिक सुनना और बात करनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के मुद्दे हैं। यदि आप डिस्कॉम सुधार कर रहे हैं जो पांच साल से चल रहा है तो हम अब धीमी गति से नीति निर्माण नहीं कर सकते जहां आप हैं। नहीं मुझे लगता है हरित ऊर्जा, ऊर्जा परिवर्तन, विद्युत गतिशीलता, बैटरी, वगैरह में विकास नीति निर्माताओं की कल्पना से कहीं अधिक तेजी से हो रहा है। तो हाँ, शब्दावली को बदलने की जरूरत है। हां, हमें भविष्य के ग्रिड की कल्पना करने की जरूरत है। हमें भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा पाई डिजाइन करने की जरूरत है। और हाँ इस चर्चा का मुख्य हिस्सा केवल परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि जब हम इस देश को 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो आप उन आठ संपदाओं को नहीं भूल सकते जो कोयले पर निर्भर हैं। इसे जल्द से जल्द संबोधित करने की जरूरत है, क्योंकि भले ही भारत को कोयले को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने में 1020 साल लगेंगे, लेकिन तैयारी अभी से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी कोयले और थर्मल पावर उद्योग पर निर्भर करती है। तो, हां, मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा हूं कि इस देश की शब्दावली, ऊर्जा शब्दावली बेहतरी के लिए बदलेगी। इससे मेरे जैसे लेखकों और मेरे साथियों को नए और आगामी विषयों और मुद्दों के बारे में लिखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। और यह निश्चित रूप से हमें इंडिया एनर्जी पॉडकास्ट पर चर्चा करने के लिए नए और अनूठे विषय देगा जहां मुझे यकीन है कि हमारे पास कुछ अद्भुत लोग होंगे जो आएंगे और इस बारे में बात करेंगे कि भारत के ऊर्जा संक्रमण का भविष्य कैसा होगा।

संदीप पाई: हाँ, मैं सचमुच उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि 2024 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जहां भारत एक ऐसा देश बनने से बदल जाएगा जो भारत की ऊर्जा नीति के बारे में सोचता है। जो मोटे तौर पर परिभाषित नीति है। इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक दिलचस्प वर्ष होने वाला है। बीच में चुनाव होने की दृष्टि से यह वास्तव में उथल-पुथल भरा वर्ष होने वाला है। लेकिन इससे हमें विभिन्न प्रकार के मेहमानों को लाने आने और विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए बहुत सारा हथियार मिलता है। जो भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं को संबोधित करता है लेकिन जलवायु को भी संबोधित करता है। इसलिए सुनते रहिए, हमें प्यार और समर्थन देते रहिए। आपके पास कोई भी नया विचार हो तो हमें अवश्य भेजें, क्योंकि हमें आपसे सुनना अच्छा लगता है। यदि आपके पास कोई बढ़िया विचार या अतिथि विचार या कोई विषय विचार है तो हमें बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं हम आपके सुझावों को काफी गंभीरता से लेते हैं और हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि यदि आप हमें कोई सुझाव भेजते हैं तो हम उस तरह के मेहमान और उस तरह का विषय लेकर आएं जिसे सुनने में आपकी रुचि है। आपका  बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, श्रेया जी। आपके साथ यह वास्तव में मज़ेदार अनियोजित और अलिखित बातचीत थी बातचीत थी। मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया। आपका धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। 

श्रेया जय: हाँ, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी यह पसंद आएगा। आप सभी के समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, संदीप जी यह बहुत अच्छी बातचीत थी। इस पॉडकास्ट के गुमनाम नायक है। इस पॉडकास्ट के अनदेखे नायक प्रोडक्शन की टीम है जो इस पॉडकास्ट को डिज़ाइन करती है, संपादित करती है।  इसे हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सुने जाने योग्य तरीके से पेश करती है। द इंडिया एनर्जी आवर की प्रोडक्शन टीम और 101 रिपोर्टर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। इसलिए हमारे दर्शकों को फिर से धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें। आने वाले महीनों में बहुत सारे रोमांचक एपिसोड आपके सामने आने वाले हैं। आप सभी अपना प्यार बनाये रखिये। 

[अंत]

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Sandeep Pai

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Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.

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Shreya Jai

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Shreya Jai is India's leading Podcast business journalist currently working for the Business standard newspaper

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