The India Energy Hour


India has ambitions to install 500 GW of renewable energy by 2030. Achieving this target would require large scale finance, sound policies and much more.

To understand how India can achieve its renewable energy targets, we interviewed Vibhuti Garg, Director of South Asia at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis.  Vibhuti is an expert on energy pricing, adoption of new technologies, subsidy reforms, enhancing clean energy access and more.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Vibhuti Garg, Director of South Asia at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)

Hosts: Sandeep Pai & Shreya Jai

Producer: 101Reporters, a pan India network of grassroots reporters that produces original stories from rural India

[Podcast intro]

Welcome to season 4 of the India Energy Hour podcast. This podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. Your hosts for this episode are Shreya Jai, Delhi based energy and climate journalist, and Dr. Sandee Pai, Washington based energy transition researcher, and author. The show is produced by 101Reporters, a pan India network of grassroots reporters that produces original stories from rural India. 


[Guest intro]

India has ambitions to install 500 GW of renewable energy by 2030. Achieving this target would require large scale finance, sound policies and much more. 

To understand how India can achieve its renewable energy targets, we interviewed Vibhuti Garg, Director of South Asia at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis.  Vibhuti is an expert on energy pricing, adoption of new technologies, subsidy reforms, enhancing clean energy access and more.


[Podcast interview]

Sandeep Pai: First of all, welcome to the Indian Energy Hour podcast. This is our, season four. So I’m really, really excited and what a great way to start the podcast with you. I mean, you’ve been such an influential caller in India on topics of energy and climate and such an instrumental voice. So really welcome to you on the podcast.

Vibhuti Garg: Thank you, Sandeep, for having me here. I am really looking forward to our discussion today and talk about some of the very pertinent issues that are impacted not, only India, but globally. As.

Sandeep Pai: So you know, in this podcast, you might have heard past episodes. We start with that person and their story and their journey. so why don’t we start with where you were born. What did you study, and then how did you get into energy space? And then also in finance space. How did this become your topic of life, if I can call that great.

Vibhuti Garg: Well, to begin with, I am a true Delhi girl. I’ve been born and brought up here. I did my master’s in economics, from Delhi School of Economics. Also, I did graduation from Anthraj College. my undergrad was also in economics. so, yeah, ever since then, I passed out. I landed at NCER, which is the National Council of Applied Economic Research. there I did forecasting for state gross domestic product. So after spending ten months there, I started working with Terry, the Energy Resource institute in the energy domain from April 2004. And, I would say that was the start of my work on energy. but gradually, climate related issues. So, way back then. It was quite an interesting time where Electricity Act 2003 was notified and kind of which transformed the energy sector, completely. So I would say I witnessed India’s electricity growth story where the country was really under huge energy deficit. there were power shortages for long, even in urban areas. it’s funny, but I have also personally studied, sitting, in my balcony using, the street lights, because there was no light for like, two days in a row. and, we had exams. So I was like, what do I do? we had, kerosene based lamps as well at times do we use for studies, but that was the only limited use we did, not for any other purposes. So, yeah, our generation has gone through that as well. So it’s not something which our, parents or our forefathers had witnessed, too. So we were also, witnessed huge energy shortages. And that was something which really disturbed me a lot. And I’m glad that I could be part of that journey where we transformed, and thanks to the government and the policymakers, with this landmark Electricity Act 2003, we saw private sector participation in generation market reforms like setting up of power exchange. That changed the entire dynamics, I would say. So that was one of the big landmark change, in the indian history of electricity growth, how markets played a big role. So, however, we know that this growth story, during my initial career was being led by thermal capacity. And with increasing share of fossil fuel in the capacity as well as generation mix, it started having a lot of impact on climate. So in January 2015, I shifted from mainstream consulting with the like of Mercados and then ICF, and then to International Institute for Sustainable Development in 2015. And that is where my work on fossil fuel subsidy reforms, public sector investment in renewable energy started. So from working in energy to mainstreaming climate as part of the journey of the energy, sector reform started for me. Again, I, see my shift in, my career to some of these landmarks, announcements again, 2015, when I shifted, to Ist, that was a very pivotal year where a lot of countries, including India, signed Paris Agreement and India as a country, announced big renewable energy targets. So I would say, however, financing, was becoming a big, big bottleneck when India announced these targets. And that’s something as part of subsidy reforms or public sector investment that I was investigating at ISD. But then I wanted finance to become like a mainstream, and, I started splitting my time between the two organization ISD, but also started working with Institute for Energy Economics and Financial Analysis called IfA. So for accelerating more investment, as I said, we need to derisk policy offtaker risk, market risk, and 2020 onwards, I would say I started working full time with IFA, and continue my role with ISD as strategic advisor. So, yeah, that’s in a nutshell, my journey in this space so far.

Sandeep Pai: Do you like the regulatory policy side or do you like the finance side more? Sometimes you can’t separate them. But which is the more exciting side for you?

Vibhuti Garg: exciting side is finance, because that was something new. while I had been, looking at the policy and regulatory side of things reformed from 2003 onwards, 2004 onwards. But, I recognize that unless the money is coming in, but for that money to come in, policy and regulation plays a big role. So we need to be mindful of that. that unless we have the policy certainty, the conducive environment, that can bring in more investment. So that definitely plays a key role. but at the same time, money, will play a big role for us to achieve those big targets. And there are big gaps there. And that’s what started interesting me more.

Sandeep Pai: Great. That’s really great.

Now let’s get to talk about the topic. Right. This year is an election year. but this election, obviously current government has a lot of policies on renewables and they have policies on fossil fuels, et cetera. And then there is this election coming up. So in this year of elections and change in whatever way, like whether the government changes or new government comes or the current government changes, but the ministries, the bureaucrats, there may be a lot of reshuffle there. So in terms of all that, what are some of the key energy and climate issues that you think one should watch for in 2024? this year.

Vibhuti Garg: 2024 is definitely a very interesting year where so many countries are going into elections. So I, would say it’s not only how India, elections will play a big role in terms of deciding the future course of action by the government, but also globally, the election results, the kind of, individuals or the parties that are going to rule those states, countries will also determine, how India position itself. while we have seen, as recently as yesterday, India signed, economic cooperation between India and, the Middle east. So, our ties with the Middle east is growing stronger, but also, other countries say, for example, especially know, the kind of track they are going to follow because we did see impact of inflation reduction act, and its emphasis on clean energy in India. So while there could be, more emphasis on sharing of technologies between different countries because there’s a big push from us, into development of r d and setting up a big, large scale capacity, even in us. but negatively it would impact the availability of finance. So, it will have a mixed kind of an impact on India’s energy transition story. But at the same time, if, we get a party which is against climate, things could, we would be redrawing the board again. So that’s something which one needs to be mindful of. And, it’s all very dynamic at this stage. so, yeah, that’s something I would say in 2024, with so many countries going into election that could really shape up how the world or globally things are being perceived and the kind of actions that we are going to see on ground. But I believe the G 20 and the cop will keep continuing to play that role in pushing a common agenda. so, yeah, barring that, I would say specific to the indian energy transition story, I would say how the indian carbon market and green credit program will shape up is something I’m looking forward to because, India needs both a mix of carbon tax as well as market instruments like carbon market to promote shift towards cleaner energy. a carbon market will provide a platform for buying and selling of carbon credits, so often in the form of carbon allowances or offsets, with the goal of incentivizing emission reduction. So while India did not have like a formal functioning carbon market, but we still had, instruments like Pat, which is perform, achieve and trade, for industries, as well as buildings, but, renewable energy certificates for the power sector. So this particular carbon trading scheme, which was announced by the Ministry of Power and the Bureau of Energy Efficiency will push the carbon trading scheme, in India and will lead to positive outcomes is something, that I’m really looking forward to. And in terms of other, thing, I think also again, since it’s a global market, how CBam, which is the carbon border adjustment mechanism in Europe, will also have a bearing on the indian, industry. So we have seen, both the industrial minister, Mr. M. Piyush Goyal, and the, Finance minister, Ms. Sitaraman, kind of, representing the concerns from the indian industry, how they would be negatively impacted without getting any support from the global north in terms of investing in clean technologies. On the other hand, like penalizing some of the industries in the global south. so there is unfair kind of, impact that will be, there on the stakeholders in the global south. So I think that’s something which India is trying to represent some concern, because they would need additional support and if there is a way that the global north can provide that additional support for, the industries there. So I think that’s something very important, to look at. Apart from that, I just wanted to highlight that 2023 was not a very good year for India. while we did added about, 13 gigawatt of renewable energy capacity, but in 2022 we added about 16 gigawatt. And if we are really serious about 2030 goals, what India needs to do is add, 25 to 30 gigawatt of renewable energy, at least, or maybe a little higher if we really also have to start looking at the green hydrogen goals. so policy certainty needs, to be there. We need to address the offtaker risk. So government has been coming up, with favorable policies, for the offtaker risk as well. But still, I think, there are concerns there because last year we did not see the kind of re deployment, while there is lot of capacity that has been tendered out, now. But, yeah, the deployment has been a bit slow in that front.

Sandeep Pai: Right. So fantastic.

All really interesting, both geopolitical points, but also, some points about India. Let’s double down on this 2030 target. I mean, you really nicely articulated that the way India is adding, although very good, is not enough to meet that 2030 target. Because if I remember correctly, or if I’m right, I think India needs to add something like 40 gigawatts a year to meet that. 35 to 40. So, if that’s the case and we are at like, say 15 plus minus, how do we move from this 15 every year to 35? It’s almost more than double. So what are a few key things that India should focus on to really increase this addition? meet that target of 30, 35 a year.

 Vibhuti Garg: I think what is critical for re deployment, is the commercial viability of energy storage, because the way the tenders are being rolled out now, we don’t have any plain vanilla solar or wind contracts, but it is more of an RTC, product, or, flexible demand resource, is what we need. So we need more and more storage capacity being deployed, whether it’s, pumped hydro, but also battery storage. again, government has come up with big tenders and we will see more capacity being deployed, but so far it’s been very limited. So that will be the game changer, for us to deploy, and for distribution companies or even for open access consumers, the CNI sector, which is the commercial and industrial sector, to, completely shift away from relying on grid based power, which was largely fossil fuel fed, to relying on renewable energy. But they need a reliable source of supply. So storage will be a game changer, I would say. then on the other hand, for other sectors to decarbonize, bringing the electrolyzer costs and green hydrogen production costs will be the big driver. I think the indian government is betting big on, ccs, which is carbon capture and storage. But the cost curve has not declined in the last so many years, though the technology existed for long. And in the best of the cases, we have seen that they can reduce carbon emissions by 80% and not 90, 95% as claimed by many. So the time is ticking and we should not look at transitory, fuels, but leapfrog into clean energy, deployment. So I would say whether it’s carbon emission from coal or methane emissions from gas or coal mining, India should be looking at presenting itself the global leader in adoption of clean energy technology. We have seen India taking big, steps, whether it was International Solar alliance or Global Biofuel, Alliance, which was formed last year as part of the g 20. So there is a big focus on, putting up clean energy. But at the same time there are some mixed signals, coming as well from coming, up with more thermal based capacity. So at IFA, we have been looking at, there are so many, idle capacities, that are, kind of under the stress asset resolution. So why not use those newly built and further kind of close down your inefficient old plants and, use that capacity to meet the demand in term, till the time we start building more and more renewable energy, 13 gigawatt or 15 gigawatt is not a small number. But the way the indian, economy is experiencing big electricity demand growth as well as other sectors, if we need to decarbonize, we really need to set now, big capacities. We really need to double or triple our renewable energy installation. So I think that will be key. And as I said in the beginning, the carbon markets or other market reforms, whether it is in the form of market coupling or time of day pricing or, pooling of all the resources, all of these market reforms are under pilot stage. I think the time is ticking. So we really need to initiate these market reforms for more and more re penetration. and lastly, I would say expansion and modernization of the grid would be key for, re deployment as well, and then securing supply chains m for India to deploy such big capacities of renewable energy. I think India does not possess all these minerals for that large scale deployment. So securing supply chains would also be a critical piece in the whole puzzle. and that’s something which India is now mindful of and it’s setting up different partnerships we have like critical mineral investment partnership between India and Australia, and us separately. So there are bilateral cooperations happening between the countries and I think that will be key.

Sandeep Pai: Right.

I wonder if you have any thoughts on as India’s 2030 target for renewables, if you have any thoughts on the role of decentralized renewables. I mean I think what we are talking about here, 35, 40 gigawatts are mostly we are really talking about large scale wind and solar. But what are your thoughts on India’s decentralized renewable story?

Vibhuti Garg: in the decentralized renewable energy space, the solar rooftop in particular, India did not made good progress. So India had a target of 40 gigawatt of solar rooftop by 2022. But what we achieved at best was eleven gigawatt. And according to industries estimates this year we might witness a surge, and we could achieve around four gigawatt of solar rooftop which is very promising. the recent emphasis, I mean this was also emphasized by the prime minister and in his recent speech like two weeks back he announced another scheme, suryude, which will give a big push and having big rescos deploying this will address lot of risk whether it’s having collaterals, their ability to raise finance or aggregating demand by bringing in lot many players together and putting up that capacity. So I think things should start favoring the DRE. But solar irrigation is still India had big plans so we did see limited success. But it has not really penetrated in the way that again the government really envisaged in the beginning because rather than having individual solar palms I think what is working better is having kind of mini grids or grids in smaller communities to serve that irrigation demand. But Yeah, so there are still different states having adopted different models, and the success is varying depending upon the state, what kind of policies they are coming up with. So I think that’s on the Dre. But as you know with the government push of having big players as part of the Resco model, the likes of NTPC, NHPC and the other lending commitment from PFC, the power Finance Corporation may start turning things around for Dre. And I think it’s also very critical, given the land constraint that India is facing, especially with respect to how do we use the limited land, for building up big utility scale projects, or the DRE, the decentralized renewable energy. while the focus has been, till date, more on building up big utility scale projects, that has to continue. But I think, Dre will also play a big role in meeting India’s energy demand. And I think that’s something which the government is gradually recognizing. And that’s why there is a big push now for setting up Dre, especially the solar rooftop.

Sandeep Pai: Great. Yeah. I just want to pivot a little bit to the topic that you work on day in and day out, which is finance. So, one of the things that I would love to understand is how is re projects, large scale, re financed in India, what is working, whether it’s domestic finance or international private finance or other types of finance. So if you can paint a picture or provide a landscape view of financing of re in India, and whether there are any challenges and, how to overcome. But I can come to how to overcome in my second part. But let’s focus on the landscape and the challenge.

Vibhuti Garg: Sure. as I mentioned, 2023 was not a very good year in terms of the re deployment slowed down. So we had about 13 gigawatt compared to 16 gigawatt in 2022. Similarly, in terms of, financing, India attracted about $12.7 billion of investment in 2023 in re alone, which is 16% lower than the 2022, for the same period. And the investments were more in the form of equity infusion from sovereign, wealth funds, infrastructure investment banks, and intermediate capital group venture capitalists. And there were a lot of acquisitions as well. So they were, in re. A lot of project change hands. And I think that’s how refinancing has been happening in re space. we also had indian, banks like State bank of India, who have shifted focus and, are funding lot, many, re projects as well. So we also had the likes of Brookfield, Barclays that have infused debt capital. so, yeah, these were the form of capital, inflow that we saw in India. But also there was huge inflow of capital by some of the developers raising money through the sustainable dealing bonds or green bonds. And even India, as a country, the sovereign bond that it raised, some of it would be used for re deployment, apart from, the other uses that, the government identified. But if you look at the requirements. So achieving India’s net zero goal requires investments in the range of $7.2 trillion to $12.1 trillion by 2050. And if you look at the 2030 targets alone, India would need additional money of $400 to $500 billion. So at least $200 billion of investment is required on an annual basis. But in a good year, what we have seen, we have achieved about $45 to $50 billion of investment, in the whole ecosystem, basis. So what we need is tripling of installation, but also tripling of finance. So I think that’s where, the issue is, how do we get more and more finance? So, while there is no dearth of capital available, but there is still higher risk with new technologies, whether it’s offshore, wind, battery, storage, green hydrogen. So there are some perceived technology risk. And given that the upfront capital requirements are huge, so that’s where the problem is. And how do we navigate the space? By providing, some kind of co lending facilities or some support from the likes of philanthropies or MDBs, the World bank, the ADBs, and the other MDBs, through blended finance mechanism or through viability gap funding that we are seeing that the government is providing, especially for green hydrogen or electrolyzer manufacturing, will be key. so, yeah, there is lot of capital, but how do we unlock lot of private capital, especially for the new technologies? is something which India really needs to work.

Sandeep Pai: is the. Is the thinking. I’m just kind of also trying to simplify by asking this question for our, audience, is the thinking is, when we talk about blended finance or viability gap finance is the thinking that, say, the philanthropy or the public sector or governments, they come in, they derisk some of the projects, they demonstrate that this stuff works, and then they show to the private sector. Can you kind of explain how that, more, viable type of, how do you bring private sector? Like, how do you derisk it for private sector, large commercial capital? What would be the role of some of these players before private sector will be like, okay, I’m ready to come in? This sounds good.

Vibhuti Garg: Yeah. given that the risk associated with some of these new technologies are higher, or even for, I would say, segment of players like MSMe, where, again, the risk attached is higher. so the cost of financing is very high, and that’s where the likes. I mean, the platforms or the instruments, m like, blended finance can unlock lot of private capital if the government, provides concessional money, and then you have private capital giving finance at the market rate. And if you pull in that bit of capital, the cost of financing reduces and that improves the commercial viability of those projects. And once we have set up few projects and establish the commercial viability, the way we have seen for solar and wind, how the price curves have gone down with economies of scale. So that’s the kind of role a blended finance instrument can play. and after the initial support from different organizations, including government, public sector banks, and the likes of mdbs and philanthropies to provide that concessional capital, there’ll be a huge unlocking of private capital and the commercial viability of projects will drastically improve.

Sandeep Pai: and how much a country like India gets or is able to raise financing for re projects unlinked to policy, changes or continuation of policies, does that add to the uncertainty of deployment of certain technologies like say, let’s take the example of, let’s say green hydrogen. So what I mean is what is the policy of India or states and states in India, policy of the state, and the incentives around that? How much is that linked to how much a developer can raise money in the international market? is it really like a one to one link or is it a little bit less? I don’t know if you have thought about the intersection of policy, finance and deployment.

Vibhuti Garg: It is one of the key driver, having the right policies and the certainty because we have seen government backtracking some of the policy decisions. So which initially they came up with favorable policies. Say for example, I’m just taking in the case of Dre, the net metering policy which allowed consumers of still 1 metering. But then two years ago, government came with a policy, change and they tried to reduce it to ten kilowatt. They felt that a consumer with 1 player, and they don’t need that kind of support. But there was a lot of backlash, and that really slowed down the development of solar rooftop. And after so much of representation from the different stakeholders, thankfully that limit got increased to 100 kilowatt. but still, electricity being a concurrent subject, different states have different limits. So it’s not uniform. some states are more progressive and they give lot more benefits in term of net metering to 100 kilowatt consumers. But there are states which stuck with this ten kilowatt limit as well. and that drives your investments. lot of backlash happened when such policy, even for BCD and ALMM industry really had to represent, while everybody is interested to have more and more domestic manufacturing. But if the targets are huge, if we really have to achieve 35 to 40 gigawatt of annual re deployment, we don’t have the capacity, the domestic manufacturing to the order of 35, 40 gigawatt, we’ll achieve it over time. So how that progression happens without having a cost of not meeting your re targets was something which the government then had to see. So there was some delay in implementation. but finally it was rolled out. but thankfully the prices in the international market for solar modules fell and even now, some of the companies are importing. But at the same time then you had this huge requirement of ALMM approved list of module manufacturers which again have been kind of deferred till April 2024. so a lot of players were finding it very difficult to import modules and cells and deploy re because your domestic manufacturing capacity was not meeting the demand we had. So definitely how the investment will flow policy has a big role to play.

Sandeep Pai: Right.

I mean you touched upon two topics which I want to double click. One is this tension between states and center. and the second is in some ways for a country like India which is deploying 15, I’m just going to pick that number, 15 gigawatts and want to deploy 35, which is more than double. you need panels from everywhere, whether it’s produced domestically or whether it’s produced. And because the production costs are so low in China and other southeast asian countries, what ends up happening is that there’s a lot of deployment, there’s a lot of imported panels, but at the same time if you continue to do that, your domestic industry is not thriving. So there is this dual tension between center state and manufacturing versus production. I don’t know if there is in your deeper thinking, have you thought about what are some things, mechanisms by which these two, by two metrics can be kind of solved or not?

Vibhuti Garg: I think the way the government has dealt with it, is that for government tenders they are saying you have to necessarily, if you want government subsidies, you have to have module sourced from domestic manufacturers. But if it’s an open access or if it’s captive consumption, you are free, to import and use any of the modules or other supply chain material. So government did rec, I mean that’s a very recent kind of breakthrough that finally the players had because definitely there’s always this chicken and egg situation. You want to promote your domestic manufacturing, but at the same time you have big targets to meet. But unless you are coming up with these tariff and non tariff barriers, you are not able to kind of give that push for your own domestic manufacturing. But then that’s coming at a big cost of not deploying enough re capacity. so I think it had to be a mix, a very balanced approach, of while government could have come up with other mechanisms of providing more capital for setting up these capacities rather than coming up with these tariff and other barriers. But thankfully the government has agreed for ALMM to be applicable only for government sponsored schemes or where people want to avail government subsidies. But for other projects through open access or for captive consumption, they are allowed to not necessarily be part of the ALMm. So yeah, hopefully it will give now good signals and more projects will be deployed.

Sandeep Pai: Right. And then that the manufacturing then speaks to your point you were making about the supply chain. Yeah, because it’s these linkages like where do you source, where do you process and then kind of.

So let’s talk a little bit about the critical mineral stuff that we were chatting offline before. So I heard that you’re starting some work on India, Australia and critical mineral. I don’t know if it is at a stage where you can share something, but curious on your thoughts, on how you’re thinking or conceptualizing that.

Vibhuti Garg: Yeah, I don’t have the results. But we started looking at India import export strategies sourcing. we wanted to kind of look at what minerals is India importing and to what extent it’s exporting. and honestly we have seen a lot of discrepancies in the data. So we are trying to address some of the data discrepancy at this stage to get some Breakthrough in terms of our analysis on. Because in a particular year we did see the volumes not increasing to that extent, but the value has gone up tremendously. And we are trying to look at from the pricing bit, we are trying to understand through different exchanges what the pricing for these materials are and then trying to understand why there’s such a big change in the value of critical mineral sourcing for India, what led to those price disruption. So I think that’s where we are at this stage. And after that we plan to help the indian policymaker and the government in terms of its sourcing strategy based on the historical data that we have analyzed and based on what developments are happening in other countries as well. Because this is again everybody wants to shift from China led reliance on other countries coming up with their supply chains and how cooperation between different countries can play a big role. India has already signed some partnership with Australia and US and other countries. and that’s where we want to analyze where the bottlenecks are for the bilateral cooperation between different countries. on the technology side, on the patenting side, on the financing side, I think, while nobody is talking about investments in the critical mineral supply chain, we feel that this could again be a big bottleneck. and, we want to, analyze and address some of the financing gap even in the critical mineral supply chain now.

Sandeep Pai: Right.
one other thing I wanted to understand. We talked a lot about re and kind of the India story, but what is Vibhuti Garg now working on beyond critical miners? What are some of the key topics that is at the top of your mind?

Vibhuti Garg: Carbon pricing to help push indian carbon market. What are the right carbon prices that we see? So we want to do, a simulation exercise. we thought we’ll start with few sectors, but I think for the entire carbon market, I think it will be important for us to include all the sectors and see what kind of price signal, are required, which not act as a detriment because we can’t afford to have, like, even the way the Europe has such high carbon prices. The markets are responding really well. But in China and us, we are seeing that they are, in a range which is more acceptable. So we want to run that exercise for India to kind of understand the, carbon pricing in India. So I think that’s the big, thing we want to undertake at IFA. And then, looking at the evs, while it’s an overcrowded space, lot of, csos are already working a lot, but we again, want to look at, from the investment perspective. so that would be our differentiator, in terms of, what’s the investment so far in the various segments and where the gaps are, what kind of, again, instruments, the players can look at for attracting more and more capital.

Sandeep Pai: Well, excellent. and I know you have a hard stop, so I think that I can end with that. I think that’s a good time. And it was really great conversation. Thank you for kind of both starting out with explaining the geopolitics of things in 2024 to look out for, but also really doubling down on the very India story of states versus center, producers versus deployers, finance. And, then we also talked quite a bit about, policy and stuff. So thank you. Really appreciate your time.

Vibhuti Garg:  Thank you for having me here. And it’s always lovely speaking with you. Sandeep. we started our conversations, on just transition, but, while that’s also one of the important thing when we are talking about the energy transition and especially in the global south, but, yeah, the kind of targets that we have and the kind of geopolitics, especially in the last two years, is playing havoc on the, achievement of some of these targets. So there is some kind of backtracking happening. So I think it’s important to discuss about this in a platform like yours. So thank you for giving me this opportunity to  views with you.

Sandeep Pai:  Excellent. Wonderful.


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि: विभूति गर्ग ,  निदेशक ,साऊथ एशिया के इंस्टिट्यूट ऑफ़ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसियल एनालिसिस  

मेज़बान: संदीप पाई & श्रेया जय

निर्माता: 101रिपोर्टर्स, जो एक जमीन से जुड़े  पत्रकारों का एक नेटवर्क जो ग्रामीण भारत से जमीन से जुड़ी कहानियां लाते हैं। 

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 4 में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के एनर्जी ट्रांज़िशन की सबसे महत्वपूर्ण विषयों की पड़ताल करता है।  एपिसोड की मेजबानी दिल्ली स्थित ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय, और वाशिंगटन स्थित एनर्जी ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई कर रहे हैं। यह शो 101रिपोर्टर्स द्वारा निर्मित है जो एक जमीन से जुड़े  पत्रकारों का एक नेटवर्क जो ग्रामीण भारत से जमीन से जुड़ी कहानियां लाते हैं। 

[पॉडकास्ट परिचय]

भारत की 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्त, ठोस नीतियों और बहुत कुछ की आवश्यकता होगी। यह समझने के लिए कि भारत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है, हमने इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में दक्षिण एशिया के निदेशक विभूति गर्ग का साक्षात्कार लिया। विभूति ऊर्जा मूल्य निर्धारण,नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, सब्सिडी सुधारने के मामले में, स्वच्छ ऊर्जा पहुंच बढ़ाने और कई चीज़ो के विशेषज्ञ हैं।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

संदीप पाई: सबसे पहले इंडियन एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये हमारा चौथा सीज़न है। मैं काफी उत्साहित हूं और आपके साथ पॉडकास्ट शुरू करने का यह एक शानदार तरीका है।आप भारत में ऊर्जा और जलवायु के विषयों पर एक प्रभावशाली कॉलर और एक ऐसी वाद्य आवाज रहे हैं। तो पॉडकास्ट पर आपका सचमुच स्वागत है।

विभूति गर्ग : मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद संदीप जी। आजकी इस चर्चा में बहुत ही प्रासंगिक मुद्दों पर बात करने के लिए उत्सुक हूं। जिनका न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

संदीप पाई: तो आप जानते हैं इस पॉडकास्ट में आपने पिछले एपिसोड सुने होंगे। हम उस व्यक्ति और उनकी कहानी और उनकी यात्रा से शुरुआत करते हैं। तो क्यों न हम वहीं से शुरुआत करें जहां आपका जन्म हुआ था। आपने क्या अध्ययन किया और फिर आप ऊर्जा क्षेत्र में कैसे आये? और फिर वित्त क्षेत्र में भी। यह आपके जीवन का विषय कैसे बन गया अगर मैं इसे महान कह सकूँ।

विभूति गर्ग : खैर सबसे पहले मैं एक दिल्ली की लड़की हूं। मेरा जन्म और पालन-पोषण यहीं हुआ है। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन भी अंतराज कॉलेज से किया। मेरा स्नातक भी अर्थशास्त्र में था। मैं एनसीईआर गई जो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। वहां मैंने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के लिए पूर्वानुमान लगाया। इसलिए वहां दस महीने बिताने के बाद, मैंने अप्रैल 2004 से ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा संसाधन संस्थान टेरी के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैं कहूंगी कि यह ऊर्जा पर मेरे काम की शुरुआत थी। लेकिन धीरे-धीरे, जलवायु संबंधी मुद्दे। तो बहुत पहले का यह काफी दिलचस्प समय था जब विद्युत अधिनियम 2003 को अधिसूचित किया गया और इसने ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि मैंने भारत की बिजली विकास की कहानी देखी जहां देश वास्तव में भारी ऊर्जा घाटे में था। शहरी क्षेत्रों में भी लंबे समय तक बिजली की कमी रही। यह हास्यास्पद है लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी बालकनी में स्ट्रीट लाइट का उपयोग करके बैठकर अध्ययन किया है, क्योंकि लगातार दो दिनों तक कोई रोशनी नहीं थी। हमारी परीक्षाएं थीं। तो मैं ऐसा थी मैं क्या करूँ? हमारे पास मिट्टी के तेल आधारित लैंप थे, जिनका उपयोग हम कभी-कभी पढ़ाई के लिए भी करते हैं, लेकिन हम इसका केवल सीमित उपयोग करते थे, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। तो हाँ हमारी पीढ़ी भी इससे गुज़री है। तो यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमारे, माता-पिता या हमारे पूर्वजों ने भी देखा हो। इसलिए हमने भी भारी ऊर्जा की कमी देखी। और वह कुछ ऐसा था जिसने मुझे वास्तव में बहुत परेशान किया। मुझे खुशी है कि मैं उस यात्रा का हिस्सा बन सका जहां हम बदल गए, और सरकार और नीति निर्माताओं को धन्यवाद, इस ऐतिहासिक विद्युत अधिनियम 2003 के साथ, हमने पावर एक्सचेंज की स्थापना जैसे उत्पादन बाजार सुधारों में निजी क्षेत्र की भागीदारी देखी। मैं कहूंगी  कि इससे पूरी गतिशीलता बदल गई। तो यह बिजली के विकास के भारतीय इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था, जिसमें बाजारों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। हालाँकि हम जानते हैं कि मेरे शुरुआती करियर के दौरान इस विकास की कहानी का नेतृत्व थर्मल क्षमता द्वारा किया जा रहा था। और क्षमता के साथ-साथ उत्पादन मिश्रण में जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ इसका जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने लगा। इसलिए जनवरी 2015 में मैं मर्कडोस और फिर आईसीएफ जैसे मुख्यधारा के परामर्श से हट गई और फिर 2015 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चला गया। और यहीं से जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधारों, नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर मेरा काम शुरू हुआ। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने से लेकर ऊर्जा की यात्रा के हिस्से के रूप में जलवायु को मुख्यधारा में लाने तक, मेरे लिए क्षेत्र में सुधार शुरू हुआ। फिर से मैं इनमें से कुछ ऐतिहासिक स्थलों, घोषणाओं में अपना बदलाव, अपना करियर फिर से देखती हूं। 2015 में जब मैं पहली बार स्थानांतरित हुई। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था जहां भारत सहित कई देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक देश ने बड़े नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की घोषणा की। हालाँकि मैं कहूंगा कि जब भारत ने इन लक्ष्यों की घोषणा की तो वित्तपोषण एक बड़ी बाधा बन रहा था। और यह सब्सिडी सुधारों या सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के हिस्से के रूप में कुछ है जिसकी मैं आईएसडी में जांच कर रहा था। लेकिन तब मैं चाहती थी कि वित्त एक मुख्यधारा की तरह बन जाए, और मैंने अपना समय दो संगठनों आईएसडी के बीच बांटना शुरू कर दिया लेकिन आईएफए नामक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। इसलिए अधिक निवेश में तेजी लाने के लिए जैसा कि मैंने कहा हमें पॉलिसी ऑफटेकर जोखिम, बाजार जोखिम और 2020 के बाद जोखिम से बचने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि मैंने आईएफए के साथ पूर्णकालिक काम करना शुरू कर दिया है। रणनीतिक सलाहकार के रूप में आईएसडी के साथ अपनी भूमिका जारी रखी। तो हाँ यह संक्षेप में इस क्षेत्र में मेरी अब तक की यात्रा है।

संदीप पाई: क्या आपको नियामक नीति पक्ष पसंद है या आपको वित्त पक्ष अधिक पसंद है? कभी-कभी आप उन्हें अलग नहीं कर सकते लेकिन आपके लिए अधिक रोमांचक पक्ष कौन सा है?

विभूति गर्ग: रोमांचक पक्ष वित्त है, क्योंकि वह कुछ नया था। जबकि मैं 2003 और 2004 के बाद से सुधारित चीजों के नीति और नियामक पक्ष को देख रहा था। लेकिन मैं मानती हूं कि जब तक पैसा नहीं आ रहा है लेकिन उस पैसे के आने के लिए नीति और विनियमन एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें इसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। जब तक हमारे पास नीतिगत निश्चितता, अनुकूल वातावरण नहीं होगा, तब तक हम अधिक निवेश ला सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन साथ ही उन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में पैसा भी बड़ी भूमिका निभाएगा। और वहां बड़ी खामियां हैं और इसी से मेरी रुचि और अधिक बढ़ने लगी थी।

संदीप पई: यह तो वाक़ई शानदार है। चलिए अब विषय पर बात करते हैं। यह साल चुनावी साल है लेकिन इस चुनाव में जाहिर तौर पर मौजूदा सरकार के पास नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत सारी नीतियां हैं और उनके पास जीवाश्म ईंधन वगैरह पर भी नीतियां हैं। और फिर यह चुनाव आ रहा है। तो चुनाव और बदलाव के इस साल में चाहे सरकार बदले या नई सरकार आए या मौजूदा सरकार बदले, लेकिन मंत्रालयों में, नौकरशाहों में, वहां काफी फेरबदल हो सकता है तो इन सबके संदर्भ में कुछ प्रमुख ऊर्जा और जलवायु मुद्दे क्या हैं जिन पर आपको लगता है कि 2024 में ध्यान देना चाहिए? 

विभूति गर्ग: 2024 निश्चित रूप से एक बहुत दिलचस्प वर्ष है जहां इतने सारे देशों में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि न केवल भारत में चुनाव सरकार की भविष्य की कार्रवाई को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, बल्कि विश्व स्तर पर चुनाव परिणाम, व्यक्ति या पार्टियां भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। उन राज्यों पर शासन करो, देश यह भी तय करेंगे कि भारत अपनी स्थिति कैसी रखेगा। जबकि हमने देखा है, हाल ही में भारत ने भारत और मध्य पूर्व के बीच आर्थिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए। इसलिए मध्य पूर्व के साथ हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन साथ ही अन्य देशों का कहना है, उदाहरण के लिए वे विशेष रूप से जानते हैं कि वे किस तरह के ट्रैक का अनुसरण करने जा रहे हैं क्योंकि हमने मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम और स्वच्छ ऊर्जा पर इसके जोर का प्रभाव देखा है। भारत में विभिन्न देशों के बीच प्रौद्योगिकियों को साझा करने पर अधिक जोर दिया जा सकता है क्योंकि अनुसंधान के विकास और यहां तक ​​कि हमारे यहां भी बड़े पैमाने पर क्षमता स्थापित करने के लिए हमारी ओर से एक बड़ा धक्का है। लेकिन इसका वित्त की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका भारत की ऊर्जा परिवर्तन की कहानी पर मिश्रित प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ ही अगर हमें एक ऐसी पार्टी मिलती है जो जलवायु के खिलाफ है तो चीजें हो सकती हैं, हम फिर से बोर्ड को फिर से तैयार करेंगे। तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। और इस स्तर पर यह सब बहुत गतिशील है। तो, हाँ यह कुछ ऐसा है जो मैं 2024 में कहूंगी जब इतने सारे देश चुनाव में जा रहे हैं जो वास्तव में यह आकार दे सकता है कि दुनिया या विश्व स्तर पर चीजों को कैसे देखा जा रहा है और हम जमीन पर किस तरह की कार्रवाइयां देखने जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ​​है कि जी 20 और पुलिस एक साझा एजेंडे को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो हां इसे छोड़कर मैं भारतीय ऊर्जा परिवर्तन की कहानी के बारे में विशेष रूप से कहूंगी कि भारतीय कार्बन बाजार और हरित ऋण कार्यक्रम कैसे आकार लेंगे। यह कुछ ऐसा है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि, भारत को कार्बन के मिश्रण की आवश्यकता है स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कर के साथ-साथ कार्बन बाजार जैसे बाजार उपकरण भी शामिल हैं। कार्बन बाजार उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ, कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करेगा, अक्सर कार्बन भत्ते या ऑफसेट के रूप में इसलिए जबकि भारत के पास औपचारिक कामकाज वाला कार्बन बाजार नहीं था। लेकिन हमारे पास अभी भी पैट जैसे उपकरण थे जो उद्योगों के साथ-साथ इमारतों के लिए प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार करते हैं। लेकिन बिजली क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र हैं। इसलिए यह विशेष कार्बन ट्रेडिंग योजना जिसकी घोषणा विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा की गई थी। भारत में कार्बन ट्रेडिंग योजना को आगे बढ़ाएगी और सकारात्मक परिणाम देगी। मैं वास्तव में इसकी प्रतीक्षा कर रही हूं। और दूसरी बात के संदर्भ में मैं फिर से यह भी सोचता हूं क्योंकि यह एक वैश्विक बाजार है। सीबीएएम जो यूरोप में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है का भारतीय उद्योग पर भी असर पड़ेगा। इसलिए हमने देखा है दोनों औद्योगिक मंत्री श्री एम पीयूष गोयल और वित्त मंत्री सीतारमन भारतीय उद्योग की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए। कैसे वे किसी भी समर्थन के बिना नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश के मामले में वैश्विक उत्तर दूसरी ओर वैश्विक दक्षिण में कुछ उद्योगों को दंडित करना पसंद है। इसलिए वैश्विक दक्षिण में हितधारकों पर अनुचित प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे भारत कुछ चिंता का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्हें अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होगी और यदि कोई रास्ता है कि वैश्विक उत्तर वहां के उद्योगों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर गौर करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं बस इस बात पर प्रकाश डालना चाहता था कि 2023 भारत के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था। जबकि हमने लगभग 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी थी लेकिन 2022 में हमने लगभग 16 गीगावाट जोड़ी और अगर हम वास्तव में 2030 लक्ष्यों के बारे में गंभीर हैं। तो भारत को कम से कम 25 से 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जोड़ने की जरूरत है या शायद थोड़ा अधिक अगर हमें वास्तव में हरित हाइड्रोजन लक्ष्यों पर भी गौर करना शुरू करना है। इसलिए नीतिगत निश्चितता की आवश्यकता है। हमें खरीददार के जोखिम का समाधान करने की जरूरत है। इसलिए सरकार उठावकर्ता जोखिम के लिए भी अनुकूल नीतियों के साथ आ रही है। लेकिन फिर भी, मुझे लगता है वहां चिंताएं हैं क्योंकि पिछले साल हमने उस तरह की पुन: तैनाती नहीं देखी थी। जबकि अब काफी क्षमता का टेंडर किया जा चुका है। लेकिन हाँ उस मोर्चे पर तैनाती थोड़ी धीमी रही है।

संदीप पई: यह वाकई अच्छा है। सभी वास्तव में दिलचस्प हैं दोनों भूराजनीतिक बिंदु हैं। लेकिन साथ ही भारत के बारे में कुछ बिंदु भी हैं। आइए 2030 के इस लक्ष्य को दोगुना करें। मेरा मतलब है आपने वास्तव में अच्छी तरह से बताया कि भारत जिस तरह से योगदान दे रहा है, हालांकि बहुत अच्छा है, वह 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अगर मुझे सही से याद है या अगर मैं सही हूं, तो मुझे लगता है कि भारत को इसे पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 40 गीगावाट जैसी कोई चीज जोड़ने की जरूरत है। 35 से 40। तो, यदि यह मामला है और हम मान लें कि 15 प्लस माइनस पर हैं, तो हम हर साल इस 15 से 35 तक कैसे पहुंच सकते हैं? यह लगभग दोगुने से भी अधिक है। तो ऐसी कौन सी प्रमुख बातें हैं जिन पर भारत को वास्तव में इस वृद्धि को बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रति वर्ष 30, 35 के उस लक्ष्य को पूरा करें।

 विभूति गर्ग: मुझे लगता है कि पुन: तैनाती के लिए जो महत्वपूर्ण है। वह ऊर्जा भंडारण की व्यावसायिक व्यवहार्यता है क्योंकि जिस तरह से निविदाएं जारी की जा रही हैं हमारे पास कोई सादा वेनिला सौर या पवन अनुबंध नहीं है। लेकिन यह आरटीसी उत्पाद से अधिक है।वह लचीली मांग संसाधन है जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक भंडारण क्षमता तैनात करने की आवश्यकता है। चाहे वह पंपयुक्त हाइड्रो हो लेकिन बैटरी भंडारण भी हो। फिर से सरकार बड़ी निविदाएं लेकर आई है और हम अधिक क्षमता तैनात होते देखेंगे लेकिन अभी तक यह बहुत सीमित है। तो यह गेम चेंजर होगा हमारे लिए तैनात करने के लिए और वितरण कंपनियों के लिए या यहां तक ​​कि खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए सीएनआई सेक्टर, जो कि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र है। पूरी तरह से ग्रिड आधारित बिजली पर निर्भर होने से दूर हो जाएगा जो कि था नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर होने के कारण बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। लेकिन उन्हें आपूर्ति के एक विश्वसनीय स्रोत की आवश्यकता है। मैं कहूंगी तो भंडारण एक गेम चेंजर होगा। दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों के लिए डीकार्बोनाइजिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र लागत और हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत लाना बड़ा चालक होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार सीसीएस जो कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज है पर बड़ा दांव लगा रही है। लेकिन पिछले कई वर्षों में लागत वक्र में गिरावट नहीं आई है। हालांकि तकनीक लंबे समय से मौजूद थी। और सबसे अच्छे मामलों में हमने देखा है कि वे कार्बन उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकते हैं  न कि 90 से 95% तक जैसा कि कई लोगों ने दावा किया है। इसलिए समय बीत रहा है और हमें क्षणभंगुर, ईंधन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, तैनाती में छलांग लगानी चाहिए। तो मैं कहूंगाचाहे वह कोयले से कार्बन उत्सर्जन हो या गैस या कोयला खनन से मीथेन उत्सर्जन, भारत को स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को अपनाने में खुद को वैश्विक नेता के रूप में पेश करना चाहिए। हमने भारत को बड़े कदम उठाते हुए देखा है चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो या वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन हो जिसका गठन पिछले साल जी 20 के हिस्से के रूप में किया गया था। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा स्थापित करने पर बड़ा ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन साथ ही कुछ मिश्रित संकेत भी आ रहे हैं। अधिक थर्मल आधारित क्षमता के साथ इसलिए आईएफए में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी निष्क्रिय क्षमताएं हैं जो एक तरह से तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान के तहत हैं। तो क्यों न उन नव निर्मितों का उपयोग किया जाए और अपने अकुशल पुराने संयंत्रों को बंद कर दिया जाए और उस क्षमता का उपयोग मांग को पूरा करने के लिए किया जाए, जब तक कि हम अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण शुरू नहीं कर देते, 13 गीगावाट या 15 गीगावाट कोई छोटी बात नहीं है संख्या। लेकिन जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी बिजली की मांग में वृद्धि हो रही है अगर हमें डीकार्बोनाइजेशन की जरूरत है। तो हमें वास्तव में अब बड़ी क्षमताएं स्थापित करने की जरूरत है। हमें वास्तव में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना को दोगुना या तिगुना करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कार्बन बाजार या अन्य बाजार सुधार चाहे वह बाजार युग्मन के रूप में हो या दिन के मूल्य निर्धारण के रूप में हो या सभी संसाधनों की पूलिंग हो ये सभी बाजार सुधार पायलट चरण में हैं। मुझे लगता है समय बीत रहा है इसलिए हमें वास्तव में अधिक से अधिक पुन: प्रवेश के लिए इन बाजार सुधारों को शुरू करने की आवश्यकता है। और अंत में मैं कहूंगा कि ग्रिड का विस्तार और आधुनिकीकरण, पुनः तैनाती और फिर भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की इतनी बड़ी क्षमताओं को तैनात करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि भारत के पास इतने बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए ये सभी खनिज नहीं हैं। इसलिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना भी पूरी पहेली में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और यह कुछ ऐसा है जिसे भारत अब ध्यान में रख रहा है और यह अलग-अलग साझेदारियां स्थापित कर रहा है जैसे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और हमारे बीच अलग-अलग महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी। इसलिए देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग हो रहा है और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण होगा।

संदीप पई: सही ,मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत के 2030 लक्ष्य के बारे में कोई विचार है, क्या आपके पास विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका पर कोई विचार है। मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि हम यहां 35 से 40 गीगावाट के बारे में बात कर रहे हैं। हम वास्तव में बड़े पैमाने पर पवन और सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन भारत की विकेंद्रीकृत नवीकरणीय कहानी पर आपके क्या विचार हैं?

विभूति गर्ग : विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से सौर छत पर भारत ने अच्छी प्रगति नहीं की। इसलिए भारत ने 2022 तक 40 गीगावाट सौर छत का लक्ष्य रखा था। लेकिन हमने जो सबसे अच्छा हासिल किया वह ग्यारह गीगावाट था। और उद्योगों के अनुमान के अनुसार इस वर्ष हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। हम लगभग चार गीगावाट सौर छत हासिल कर सकते हैं जो बहुत आशाजनक है। हालिया जोर, मेरा मतलब है कि प्रधान मंत्री ने भी इस पर जोर दिया था और अपने हालिया भाषण में जैसे कि दो हफ्ते पहले उन्होंने एक और योजना की घोषणा की थी, सरयूडे, जो एक बड़ा धक्का देगी और इसे तैनात करने वाले बड़े रेस्को को बहुत सारे जोखिमों को संबोधित किया जाएगा चाहे वह हो संपार्श्विक, कई खिलाड़ियों को एक साथ लाकर और उस क्षमता को लगाकर वित्त जुटाने या मांग एकत्र करने की उनकी क्षमता। इसलिए मुझे लगता है कि चीजें डीआरई के पक्ष में होनी चाहिए। लेकिन सौर सिंचाई अभी भी भारत की बड़ी योजनाएं थीं इसलिए हमें सीमित सफलता मिली। लेकिन यह वास्तव में उस तरह से प्रवेश नहीं कर पाया है जिस तरह से सरकार ने वास्तव में शुरुआत में कल्पना की थी क्योंकि व्यक्तिगत सौर हथेलियों के बजाय मुझे लगता है कि जो बेहतर काम कर रहा है वह सिंचाई की मांग को पूरा करने के लिए छोटे समुदायों में मिनी ग्रिड या ग्रिड है। लेकिन हाँ अभी भी अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग मॉडल अपनाए हैं, और सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य किस तरह की नीतियां लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह ड्रे पर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्को मॉडल के हिस्से के रूप में बड़े खिलाड़ियों, एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी की अन्य ऋण प्रतिबद्धताओं के सरकार के दबाव के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ड्रे के लिए चीजों को बदलना शुरू कर सकता है। मुझे लगता है कि भारत जिस भूमि बाधा का सामना कर रहा है उसे देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इस संबंध में कि हम बड़ी उपयोगिता पैमाने की परियोजनाओं, या डीआरई, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण के लिए सीमित भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। हालाँकि, आज तक, बड़े उपयोगिता पैमाने की परियोजनाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन इसे जारी रखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की ऊर्जा मांग को पूरा करने में ड्रे भी बड़ी भूमिका निभाएंगे. और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे सरकार धीरे-धीरे पहचान रही है। और यही कारण है कि अब ड्रे, विशेषकर सोलर रूफटॉप स्थापित करने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है।

संदीप पई: सही,मेरा मतलब है कि आपने दो विषयों को छुआ है जिन पर मैं डबल क्लिक करना चाहता हूं। एक तो ये राज्यों और केंद्र के बीच तनाव है और दूसरा, कुछ मायनों में भारत जैसे देश के लिए है जो 15 की तैनाती कर रहा है। मैं बस वह संख्या चुन रहा हूं, 15 गीगावाट और 35 की तैनाती करना चाहता हूं जो दोगुने से भी अधिक है। आपको हर जगह से पैनल की आवश्यकता है चाहे वह घरेलू स्तर पर उत्पादित हो या चाहे वह उत्पादित हो। और क्योंकि चीन और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में उत्पादन लागत बहुत कम है अंत में जो हो रहा है वह यह है कि वहां बहुत अधिक तैनाती है बहुत सारे आयातित पैनल हैं, लेकिन साथ ही यदि आप ऐसा करना जारी रखते हैं, तो आपका घरेलू उद्योग पनप नहीं रहा है। इसलिए केंद्र-राज्य और विनिर्माण बनाम उत्पादन के बीच यह दोहरा तनाव है। मुझे नहीं पता कि आपकी गहरी सोच में क्या है, क्या आपने सोचा है कि कुछ चीजें तंत्र क्या हैं जिनके द्वारा इन दोनों को दो मैट्रिक्स द्वारा हल किया जा सकता है या नहीं?

विभूति गर्ग: मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने इससे निपटा है। वह यह है कि सरकारी निविदाओं के लिए वे कह रहे हैं कि यदि आप सरकारी सब्सिडी चाहते हैं, तो आपको घरेलू निर्माताओं से मॉड्यूल प्राप्त करना होगा। लेकिन यदि यह खुली पहुंच है या यदि यह कैप्टिव खपत है तो आप किसी भी मॉड्यूल या अन्य आपूर्ति श्रृंखला सामग्री को आयात और उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो सरकार ने अनुमान लगाया मेरा मतलब है कि यह एक बहुत ही हालिया तरह की सफलता है जो अंततः खिलाड़ियों को मिली क्योंकि निश्चित रूप से चिकन और अंडे की स्थिति हमेशा बनी रहती है। आप अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन साथ ही आपको बड़े लक्ष्य भी पूरे करने हैं। लेकिन जब तक आप इन टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के साथ नहीं आते आप अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन पर्याप्त पुनः क्षमता का उपयोग न करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इसे एक मिश्रित, एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए था, जबकि सरकार इन टैरिफ और अन्य बाधाओं के साथ आने के बजाय इन क्षमताओं को स्थापित करने के लिए अधिक पूंजी प्रदान करने के अन्य तंत्र के साथ आ सकती थी। लेकिन शुक्र है कि सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि एएलएमएम केवल सरकार प्रायोजित योजनाओं के लिए लागू होगा या जहां लोग सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन खुली पहुंच के माध्यम से या कैप्टिव उपभोग के लिए अन्य परियोजनाओं के लिए, उन्हें आवश्यक रूप से एएलएम का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है। तो हाँ उम्मीद है कि यह अब अच्छे संकेत देगा और अधिक परियोजनाएँ तैनात की जाएंगी।

संदीप पाई: सही, फिर वह विनिर्माण तब आपकी बात बताता है जो आप आपूर्ति श्रृंखला के बारे में कह रहे थे। हाँ क्योंकि यह ये लिंकेज हैं जैसे कि आप स्रोत कहाँ से बनाते हैं, आप प्रक्रिया कहाँ से करते हैं और फिर किस तरह की है। तो आइए उन महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के बारे में थोड़ी बात करें जिनके बारे में हम पहले ऑफ़लाइन बातचीत कर रहे थे। तो मैंने सुना है कि आप भारत, ऑस्ट्रेलिया और महत्वपूर्ण खनिज पर कुछ काम शुरू कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यह उस स्तर पर है जहां आप कुछ साझा कर सकते हैं लेकिन मैं आपके विचारों को लेकर उत्सुक हूं कि आप कैसे सोच रहे हैं या इसकी अवधारणा कैसे बना रहे हैं।

विभूति गर्ग : हाँ, मेरे पास परिणाम नहीं हैं। लेकिन हमने भारत से आयात निर्यात रणनीतियों की सोर्सिंग पर विचार करना शुरू कर दिया। हम यह देखना चाहते थे कि भारत किस खनिज का आयात कर रहा है और किस हद तक निर्यात कर रहा है। ईमानदारी से कहूं तो हमने डेटा में बहुत सारी विसंगतियां देखी हैं। इसलिए हम अपने विश्लेषण के संदर्भ में कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए इस स्तर पर कुछ डेटा विसंगति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक विशेष वर्ष में हमने देखा कि मात्रा उस सीमा तक नहीं बढ़ रही है, लेकिन मूल्य में जबरदस्त वृद्धि हुई है। और हम मूल्य निर्धारण के पहलू से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम विभिन्न एक्सचेंजों के माध्यम से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सामग्रियों की कीमतें क्या हैं और फिर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज सोर्सिंग के मूल्य में इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ, इसका कारण क्या है उन मूल्य व्यवधान के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि हम इस स्तर पर यहीं हैं। और उसके बाद हमने ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भारतीय नीति निर्माता और सरकार को उसकी सोर्सिंग रणनीति के संदर्भ में मदद करने की योजना बनाई है जिसका हमने विश्लेषण किया है और अन्य देशों में भी क्या विकास हो रहा है। क्योंकि यह फिर से है कि हर कोई अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ आने वाले अन्य देशों पर चीन के नेतृत्व वाली निर्भरता से हटना चाहता है और विभिन्न देशों के बीच सहयोग कैसे एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों के साथ कुछ साझेदारी पर हस्ताक्षर कर चुका है। और यहीं पर हम यह विश्लेषण करना चाहते हैं कि विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए बाधाएँ कहाँ हैं। प्रौद्योगिकी पक्ष पर, पेटेंटिंग पक्ष पर, वित्तपोषण पक्ष पर मुझे लगता है जबकि कोई भी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में निवेश के बारे में बात नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि यह फिर से एक बड़ी बाधा हो सकती है। हम अब महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में भी कुछ वित्तपोषण अंतर का विश्लेषण और समाधान करना चाहते हैं।

संदीप पई: सही,एक और बात जो मैं समझना चाहता था। हमने भारत की कहानी के बारे में बहुत सारी बातें कीं लेकिन विभूति गर्ग अब महत्वपूर्ण खनिकों से परे किस पर काम कर रहे हैं? कुछ प्रमुख विषय कौन से हैं जो आपके दिमाग में सबसे ऊपर हैं?

विभूति गर्ग : कार्बन मूल्य निर्धारण से भारतीय कार्बन बाजार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम जो उचित कार्बन कीमतें देखते हैं वे क्या हैं? तो हम एक अनुकरण अभ्यास करना चाहते हैं। हमने सोचा था कि हम कुछ क्षेत्रों से शुरुआत करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे कार्बन बाजार के लिए मुझे लगता है कि हमारे लिए सभी क्षेत्रों को शामिल करना और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह के मूल्य संकेत की आवश्यकता है। जो नुकसानदेह न हो क्योंकि जिस तरह से यूरोप में कार्बन की कीमतें इतनी अधिक हैं। हम इसे वहन नहीं कर सकते। बाज़ार वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन चीन और हम में हम देख रहे हैं कि वे उस सीमा में हैं जो अधिक स्वीकार्य है। इसलिए हम भारत में कार्बन मूल्य निर्धारण को समझने के लिए उस अभ्यास को चलाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बड़ी बात है जिसे हम आईएफए में करना चाहते हैं। और फिर ईवीएस को देखते हुए जबकि यह एक भीड़भाड़ वाली जगह है, सीएसओएस पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हम फिर से निवेश के नजरिए से देखना चाहते हैं। इसलिए यह हमारा विभेदक होगा विभिन्न खंडों में अब तक कितना निवेश हुआ है और कहां अंतराल हैं, किस तरह के उपकरण खिलाड़ी अधिक से अधिक पूंजी आकर्षित करने के लिए देख सकते हैं।

संदीप पाई: ख़ैर, मैं जानती हूं कि आपके पास एक कठिन पड़ाव है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसी के साथ समाप्त कर सकता हूं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा समय है। और यह सचमुच बहुत अच्छी बातचीत थी। 2024 में चीजों की भू-राजनीति को समझाने के साथ शुरुआत करने के लिए धन्यवाद, लेकिन वास्तव में राज्य बनाम केंद्र, उत्पादक बनाम नियोक्ता, वित्त की भारत की कहानी को दोगुना करने के लिए भी धन्यवाद। फिर हमने नीति और अन्य चीज़ों के बारे में भी काफ़ी बात की। इसलिए आपका धन्यवाद। वास्तव में आपके समय की सराहना करते हैं।

विभूति गर्ग:  मुझे यहां लाने के लिए धन्यवाद. और आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। संदीप जी हमने अपनी बातचीत सिर्फ परिवर्तन पर शुरू की, लेकिन जब हम ऊर्जा परिवर्तन और विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में बात कर रहे हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है लेकिन हाँ हमारे पास जिस तरह के लक्ष्य हैं। जिस तरह की भूराजनीति है। विशेष रूप से पिछले दो वर्षों में इनमें से कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो किसी प्रकार का बैकट्रैकिंग हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके जैसे मंच पर इस बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे आपके साथ विचार करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

संदीप पाई: यह बातचीत काफी अच्छी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 



Vibhuti Garg


Director of South Asia at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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