The India Energy Hour


Imagine a future where every rooftop is a mini power station, contributing to a cleaner and greener environment. This isn’t just a dream—it’s the potential of decentralized renewable energy projects. From innovative micrgrids to efficient rooftop solar panels, these solutions are revolutionizing the way we power our lives.
To know more, We sat with Dr. Debajit Palit; He has a PhD in Energy Policy and an MSc in Physics. He is currently a professor at the NTPC School of Business. He has dabbled in the roles of professor, author, and researcher.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Dr. Debajit Palit, professor in NTPC School of Business

Hosts: Sandeep Pai & Shreya Jai

Producer: 101Reporters, a pan India network of grassroots reporters that produces original stories from rural India

[Podcast intro]

Welcome to the Season 4 of The India Energy Hour podcast. This podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. Your host for this episode is Shreya Jai. Delhi based energy and climate journalist. The show is produced by 101 Report Waters, a pan India network of grassroots reporters that produces original stories from rural India. If India has to meet its climate goals, it’d take much more than large solar and wind power projects for green energy to become a way of life among Indian citizens. The route is through decentralized solutions generating at the consumption end, from rooftop solar to microgrids running on green solutions, decentralized or off grid renewable energy projects solve the issue of transmission line loss and bring in energy efficiency at the end of the consumer. To understand the science and the economics behind decentralized solutions, we talked with Dr. Debajit Palit. Dr. Debajit Palit has a PhD in energy policy and an MSc in physics. He is currently professor in NTPC School of Business. He has dabbled in roles of professor, corporate leader, author and researcher.


[Guest intro]

Imagine a future where every rooftop is a mini power station, contributing to a cleaner and greener environment. This isn’t just a dream—it’s the potential of decentralized renewable energy projects. From innovative micrgrids to efficient rooftop solar panels, these solutions are revolutionizing the way we power our lives.

To know more, We sat with Dr. Debajit Palit; He has a PhD in Energy Policy and an MSc in Physics. He is currently a professor at the NTPC School of Business. He has dabbled in the roles of professor, author, and researcher.


[Podcast interview]

Shreya Jai: Welcome to the India Energy Hour. thank you so much for joining us here today. it’s an honor to have you here. you have had a very interesting career spanning various institutions and various areas of interest, a lot of which, is in the area that this podcast covers. So we are very happy to have you here. We have been trying to get you for quite some time. So thank you again for joining us here at the India Energy Hour.

Dr. Debajit Palit: thank you, Shreya, for having me in this podcast. let me at the outset, compliment and congratulate the India Energy Hour for this series of podcasts. I happen to listen, to some of them, this one, and especially on the energy transition. I think, this series will go a long way to create awareness among all the stakeholders. So really honored to be part of this podcast.

Shreya Jai: Thanks again. Thank you. before we jump into this topic, which is very interesting and something that we confess that we have not explored enough, and I believe the country as a whole, in terms of policy, also has not explored it enough. We’ll discover it as we discuss it forward.

Terry has had a long and interesting career in the renewable energy sector

But before we jump into that, we want our listeners to know about you. You have had, as I mentioned earlier, a very long and interesting career. you have worked with variety of organizations. So can you tell us about yourself? Where are you from, what did you study and how did you land up in this particular sector and now are working at a microcosm of another sector altogether. Energy transition meets climate change. So please tell us about your journey.

Dr. Debajit Palit: Well, I’m from Guwahati. That’s the northeastern part of this country. this one. All my life, rather all my, student life, I have been there. born and brought up in Guwahati. I did my graduation and postgraduation in physics from the Guwahati University. And my specialization was in solid state physics. And that’s where I first got to know about the solar sector. That means something. And, got to see, actually in our lab, how the solar panels or the solar cells are being, produced. That means as an experimental stage. And that from there the interest in, I would say, started. basically I was excited by how solar radiation can produce electricity. And after completing my post graduation in physics, I joined the Tejpur Central University to do a course on postgraduate diploma in non conventional energy technology. And that was way back in 1996. At that time, probably very few institutes in India had a course on renewable energy or non conventional energy technologies. And, in retrospect, I feel that I had taken a risk at that time. I was not knowing anything much about the sector. Whether there would be opportunities in the sector going ahead or not, I was not knowing. But just, the term excited me and I joined the course. And thankfully, it was a good course, this one. I learned lot of things there. Incidentally, I also topped the batch, that was the first batch in 96. And for the first time I had the opportunity to visit a Dre project, a microhydropower plant, 1.5 megawatt in a place called CeSA in West coming district of Arunachal Pradesh, way back in 1996. So you can remember it’s almost, probably 28 years back. this one, a lot of people were joining the DrE sector. now, probably my experience in the sector is more than their age. this one, as part of the course, we also did a project, we have to prepare a plan that’s integrated rural energy plan for a block. And that introduced me to many other Dre technologies like a solar lantern, a solar home lighting system, biogas plant and so on and so forth. And I could see very close how these systems work. What are the operational difficulties? What are the advantages or disadvantages of the systems? And, as part of my project work there, in that course, I designed an improved mud stove with more than 30% efficiency. I still vividly remember working in the Assam Energy development Agency lab and, developing the stove and testing the stove, and was very excited to see that the efficiency was, probably, one of the highest, efficiency stove at that point of time. Now we have lot of stoves which have more than 30% efficiency. But at that point of time, there are very few stoves which had that type of efficiency. Then, after that, after my passing out from there, as you know, northeast is still not a very developed region. So at that time it was very underdeveloped. We didn’t have a lot of opportunities, job opportunities there. So I had to join a marketing company, not in the renewable energy sector, but something different. But then after working there for about one and a half years, I felt that probably this is not the best opportunity for me and not the type of job that I should do. I should join some research, where I think, I felt I could do better. And that’s how I joined Terry, the Energy and Resources institute. Terry used to have, still have a northeast regional center, but at that time it was very small. Hardly three or four people were working there. And in 1998, I joined Terry as a research associate. And the first project that I was given to undertake is the evaluation of renewable energy technologies, especially distributed renewable energy, which were implemented by the Northeastern Council. And, probably very few people would be knowing, the Northeastern Council actually started implementing distributed renewable energy, especially for rural, areas way back in the early 1980s, even before the ministry of non conventional energy sources started having their, rural energy programs, this one. And we were asked to evaluate, these distributed, renewable energy systems that have been implemented in different states in, the rural areas, during the last five years, from that time, and I got the opportunity to visit almost all the states in northeastern region, hands on, see all the technologies, evaluate them. Now, when you are evaluating a technology, you also have to learn more about the technology. And that I would say, helped me to learn a lot about these technologies, all these, distributed renewable energy technologies, whether it is a solar power plant or a solar home system, solar lanterns, biogas plant, improved cooktops, mini microhydro systems, water mills and so on and so forth. So that is, I would say, the starting point for me to get exposure to all types of Dre, implemented in remote villages, in the northeastern region. Then after working there for around, seven years or so, doing lot of other projects on behalf of terry in the northeastern region, I shifted from Guwahati to Delhi and joined the distributed generation and rural electrification team in Delhi. Thereafter, in 2007 eight, I was given the responsibility of leading the lighting a billion lives team. Terry, as you might be knowing, implemented its flagship program called Lighting a billion lives, whereby we could impact more than 5 million lives of people. And it was me who, with guidance from Dr. Patchori and my director at that time, Dr. Akanksha chore, designed and completely designed the program, including the way it should be implemented, what should be the financial model, what should be the technical model and so on and so forth. And that gave me lot of experience in the sector. Then again, around the same time, I also got an opportunity, again on behalf of Terry, to work in a distributed generation and supply project for the World bank and for the Ministry of New and Renewable Energy who were implementing the Village energy security program. And I had the opportunity to visit a number of projects across different states in India to actually firsthand see, what are the good and bad of this project, what is working, what is not working, why it is not working, and learn from those lessons. Then I shifted my focus to undertake projects in Africa. I had the opportunity to travel to almost twelve countries in Africa, help, Unido prepare, distributed, renewable energy projects, especially solar power plant and other, types of project, both in West Africa and also some countries in East Africa. And then finally from 2012 onwards, for almost, a decade, I led the decentralized energy solution and then the rural energy and livelihood division in cherry. And then finally in, first part of 2022, I thought that now it’s time, to also explore the academic sector. And that’s how I landed up in NTPC School of business, where I’m teaching now the energy and transition course and distributed generation and micro grids, course here to the students. So that’s what, has been my journey all along, from the day I joined the sector in 90, I would say in 1996 after passing out from my master’s, degree in physics.

Shreya Jai: Very fascinating journey, I must say, Dr. Pallet, very interesting. And when you were talking about all these earlier solutions, about decentralized, renewable energy, I happen to remember, all those solar cookers, which was such a novelty back then in the 90s. Every other household used to have it. And these small shops which were started, which used to have these solar lamps by the state government and some by the central government popularized solar solutions. And it was a novelty as a kid to lay hand on something like this. but things have moved forward. One would like to believe that decentralized and urban energy solutions are not just that anymore. Not just a solar lamp or a mobile charger. It’s much more than that. And given your body of work, as I understand from that, it does bring change. The kind of change that a decentralized solution can bring to, far flung areas is something that brings a socioeconomic change in that particular area.

India started implementing decentralized renewable energy when the ministry was formed can you explain in India what all does decentralized renewable energy solution comprises of? I know it’s a very broad question, but at policy level, if we can say so, and at program or a scheme level, what does it comprises? and what is the status if you can give it us in some way in terms of megawatt or in terms of reach, if , you can explain us, please.

Dr. Debajit Palit: Well, so decentralized, energy solution or renewable energy solution as the name suggests comprises of two separate things. One is decentralized which means that it is closer to the consumer or to the point of consumption. And renewable energy, as you all know, as everybody would be knowing is the energy which is I would say, inexhaustible or can be replenished like solar energy or wind energy, biomass, hydro and so on and so forth. this one. So decentralized renewable energy is something that can be defined as something where electricity is generated near to the point of use or consumption. So it could be a solar home systems or a rooftop solar, which are more common nowadays. Or an individual or domestic biogas plant or a small gasifier or a microhydropower plant or any livelihood applications, based on small solar or wind or biomass gasifier like a solar loom, a solar grinding machine or a solar meal, renewable energy based coal storage and so on and so forth. this one. Now interestingly, India actually started implementing decentralized renewable energy when the ministry, or rather the earlier aftar of the ministry which was the department of non conventional energy sources or before that the Commission for additional sources of energy. They first started implementing this decentralized renewable energy only. a lot of people may not be knowing. A very interesting story I would like to share here. the Commission for additional sources of energy which was started as a department under the Department of Science and technology. that means a cell under the department of Science and Technology, I think in the late 1970s. So they had developed an energy village or urja gram, what we call it in Hindi. which is called in a village named Masoutpur which is the present day Vasanth Kunj. And they implemented all this DrE system, this small biogas plant, solar home systems, improved cook stove, solar lanterns and all these things there. And the honorable prime minister of that time, Mrs. Indira Gandhi, happened to visit that particular village and she got so impressed with the systems. And this is something that the story I got to know during, while doing my PhD work while researching on renewable energy, the evolution of renewable energy in India. And she got so impressed that the Commission for additional sources of energy was made into a department of non conventional energy sources in 1982. And that’s how a separate department was formed for the promotion of renewable energy in India. So that’s the story behind the formation of what we now know. this one is called the ministry of new and Renewable Energy, this one. So that’s how it evolved from there. So you can say that at that time most of these small, renewable energy systems are being implemented in the rural areas, primarily to provide energy services to off grid population. And I would say this has done some good and some bad also. if I see the, in retrospect the evolution of the sector, why good? Because it helped to reach out to the rural population, in the remote areas to have some sort of energy devices, efficient energy devices for them to use. It, created the necessary awareness in the rural areas. But at the same time, why bad? I feel because you won’t find any technology dissemination taking place from the rural areas and then coming to the urban areas. Probably this is the only technology in India where it has started to happen in the rural areas and that too in the remote rural areas. And then it gradually started moving towards the cities and the towns, this one. And because of that I think many of the problems started happening from there. What we see that it has not been able to scale up. There are a lot of challenges in implementing DrE system. this could be one of the reasons that it started to happening in the rural areas, in areas where it was very difficult to provide the maintenance services. And because of that the system started to fail and it created a negative impact on the mind of the users. And that’s why it took time, so long a time for mainstreaming of these technologies. Or this one, I would say, as something, which is so good, use this one. Now we are realizing that these technologies are of great use. But I think in between this technology somewhere faltered because of the maintenance, was weak and still we are discussing about the similar issues, what we used to discuss 20 years back. So there I think things have not changed the way it should have changed in the last 20 years. Still, there are many things that needs to be done. I will discuss more about it as we go along. this one. But yes, of course things have changed. Some of the things have changed for the good, and that’s a positive thing. And now we have lot of schemes coming up on distributed renewable energy or decentralized renewable energy. And I’m sure that going ahead, distributed renewable energy will have much more used than what it is now.

Shreya Jai: But do you also think that decentralized, solutions have also suffered because of the mindset, as it is not a grid connected electricity, if some engineers are going to a village, they are just carrying solar panels and batteries. they’re not, erecting transmission towers and big wires. Most of the villages have this mindset that this is a pit stop solution until the time grid electricity comes in. And now with electrification going so aggressive in the country, this mindset plus pit stop solution somewhere, led to a lacuna in the acceptance towards decentralized. Do you think so? That is a problem?

Dr. Debajit Palit: Absolutely. I fully agree with you. And one of the reasons, as I said, that, is that the way the government has promoted it, not as a permanent way of addressing the problem, but as a stopgap solution. this one key, you take it now and we’ll provide you a better, system, later when the grid can reach there. Now the grid is not, say,, the villagers are told that, it is economically daunting to take the grid to these areas. And so we are giving you maybe a mini grid connection or a solar home systems, the way it has been implemented, I think that narrative was not proper. one and two, the villagers has always thought about what they call it, equivalent electricity. Now, the way the systems have been designed in the, when this mini grid program was started, or solar home systems and other things, they were designed for say 4 hours or 5 hours or maybe 6 hours, whereas the grid was providing, larger amount of electricity for longer duration of, some hours. So the villages always looked at the grid as a permanent solution, rather, and these off grid systems as a temporary solution, or what they call it in some of the Hindi, speaking state as a choti bijli, this one. So that has always been there. It continues to be so in some cases, not in all cases, but then the narrative is gradually changing now with, more of the decarbonization happening, the decentralization is taking place, and the digitalization of the technologies are taking place. So I think these decentralized technologies are now getting more mainstream than what it used to be earlier.

Shreya Jai: Absolutely.

Distributed renewable energy can address many problems of the main grid

before we get into the government policy schemes part, I also wanted to understand from you, given that you have worked in this particular area of energy poverty nexus or water energy food nexus, there is a thought, that decentralized solutions are much more effective when it comes to tackling problems of this particular nexus. Can you explain that?

Dr. Debajit Palit: Yeah, absolutely. yes, to a large extent, they can address many of the problems, of the main grid. the main grid, though, the government of India has extended electricity to all the census villages. but still, the provision of electricity supply, that is, the flow of electrons in the ware, is still a problem in many of the states, especially in the rural areas, and that’s something that the state government are supposed to undertake. But, we all know the discoms are in a very bad financial condition in many of the states, and that is creating a lot of problem for providing 24 x seven quality supply. I think the government has now fixed a target for 2025 to provide 24 x seven quality supply in all the villages. but this target has been set, a number of times, this one. So I’m not sure whether 2025 also would be able to provide. But having said that, I think in many cases distributed renewable energy can address the problem, especially for providing some of the. Like a solar pump. definitely. A solar pump is a much better technology for providing, irrigation supply, to the farmers, than a diesel pump. Diesel pump is not only, the operational costs are high, the fuel cost is high, but also it is not clean. So a solar pump is now most cost competitive, or in some cases much better than a diesel pump, in providing the same, amount of water at a lesser price. Or a rooftop solar system is an excellent solution now, or a rooftop solar in schools and hospitals, primary health centers, is a much better solution. Some of the states have already implemented and a, state like Chattisgarh, where they have implemented almost 100% rooftop solar systems in primary health center, they’ve got an Ashton award for that, this, one. So we have examples from various states which shows that, these distributed renewable energy systems or small solar systems are definitely providing much better reliable supply, not just to meet the household load, the lighting load, but also to provide electricity for productive use or electricity for community use or public or electricity in public places. This one. We don’t have large scale survey done for the DRE sector but having said that, I would like to mention one point here, someone having worked in the sector for quite long time, more than two decades. this one, one thing that I have observed is that those who work in the distributed renewable energy sector or the decentralized energy sector, sometimes we are very emotional and sometimes we don’t do a thing from a practical perspective. Let me give an example what I mean by that. So sometimes the sector experts, we try to provide the best anecdotal evidence of DrE compared to the worst anecdotal evidence of the grid instead of doing an apple to apple comparison. So I think that’s very important because we are not competing. We should not think that we are competing against the grid. We should think that it is complementing the grid. And that’s why it is important that we undertake a more objective analysis of this sector. Now, no independent empirical survey has been done in large scale, at a pan India scale for the DRE system. Whatever work has been done, the impact survey, this has been done by say some agencies have implemented a project and they have done the impact survey for their funding agency. So those surveys sometimes are also biased. Right. So I think it’s very important then if we have to do a cross country empirical, large scale, empirical survey for the DRD systems, not to find fault but to learn lessons, what has worked, what has not worked and how we can make the systems better. That would have given us a lot of insights about why systems are, if they are not working then why they are not working and what we should do to make them work. Similar studies have been done for the grid scale. You will find lot of studies undertaken by different agencies for impact assessment of the grid sector, the main grid sector. But I think other than some small anecdotal evidence here and there, we don’t have large scale survey done for the DRE sector. So that’s something that should be done. This is number one. Number two is again the technology, these small technologies. So this all depend on the degree or the level of technology customization for their success. But when we talk about customization, that doesn’t mean that for every different application we have to customize the technology. Let me give an example here. You won’t find a diesel generator say of eleven kVA or 113 kVA or something like that, right? There are some standard capacity of diesel generator. There are some standard capacity of all other technology system. But I have seen in the DRE sector, the expectation is that if I have to design a power plant of say a certain capacity, that means the sector those who want to implement, they demand that I should get an inverter of that particular capacity. Now, it is not possible that way. Technically it is possible, but then without those standardization, the sector doesn’t, move forward. let me give an example here. The mini grid program in Chattisgar is considered to be very successful. They have implemented almost more than 1000 mini grids, and most of them are running, I think, as on date, probably 800 to 900 mini grids are in operational condition. Now. They standardize the capacity of these mini grids so that in case there is a fault in any one mini grid, they Going off grid: Greening India’s power needs| ft. Dr. Debajit Palit can easily change the inverter, by having a spare inverter in that cluster of villages. And that helped them to, quickly rectify the systems or make the systems operational again. Right. If they would not have done that, then it would have been become very difficult to take an inverter from the village, go to the nearest service station, get it rectified, and then put it back in the village. It would have taken time. Now, that was sorted out by having a spare inverter, a standardized spare inverter. So they designed all the power plants like 1, something like that. Right. if the load is, say, 2.5 kilowatt, they would rather put up a three kilowatt system rather than putting up 2.5 kilowatt. So that made things much better. So I think, those type of innovations has not taken place in all cases. now things are more standardized, more organized, I would say. the Dre market is also getting organized now. It is, maybe ten years back or 20 years back, it was not that organized, this one. So things are, as I said, earlier, things are moving in the right direction, and I’m sure that, it will still, move in a bit. it will progress further, right?

Shreya Jai: Absolutely. innovation is one thing. Innovation and technology usually develop over time. And as you mentioned, it’s now that the things are falling into place.

For the last decade, focus has been on grid connected renewable energy solutions

but let’s talk about the policy push. for the last decade, or I’ll say a last decade or 1012 years, the focus has been on grid connected renewable energy solutions, because as a country, we wanted to, achieve certain megawatts, achieve a certain price for solar, wind, and other such solutions. so DrE took a backseat. Correct me if I am wrong, as the policy push, the push for DrE was missing. Do you agree? Do you disagree? And where do things stand now?

Dr. Debajit Palit: So the DRE was, DrE was a primary program for the ministry till I think till the solar mission, National Solar mission was launched in 2010. Till that time, I think mostly it is the rural areas where the distributed renewable energy are being promoted. The ministry used to have a number of programs, the national program on biogas development, which started in the national program on improved Cook stove, the solar PV demonstration program, remote village electrification, as part of which, started in, 2001 or 2002, as part of which, solar home systems and mini grids were supported to different states to electrify their remote areas. So I would say that till 2010, DrE programs were flagship programs of the ministry. But after the launch of national solar mission in 2010 and with the price of solar decreasing, I think the policy pushed, that means the government also started to focus more on the centralized solar sector. The wind anyway, was a centralized phenomenon, right from the 90s when the wind program started to be promoted, this one. But solar, the centralized solar got a push after the national solar mission and with the decrease in price, the father got the push. And the government also thought that with India government making commitments in 2015 at the Paris climate agreement, the Paris cop conference of parties, it was felt that we have to do something big and that’s how the centralized solar got the push. But as I said earlier, with decentralization and digitalization, I think Dre, is getting the push. Very recently, the rooftop solar program, was, I would say it was there earlier also, but I think at a much larger scale. It has been launched now, used to have around I think less than ten lakh systems have been implemented rooftop solar. But now there is a plan to implement one crore. It is an exponential expansion. So things are falling in place. I think the government has also realized that distributed, solar should be given the importance and more so because India is a land efficient country. So you cannot just push utility solar up beyond a certain scale. That means you have to have this decentralized solar if we are to expand the solar sector as a whole. I think things are now falling in place and dre sector is getting its due, which probably for a decade or so. It was at the back. Right.

Shreya Jai: And good.

You mentioned the rooftop solar scheme, the PM Surigar yogna

You mentioned land because I like to think that land was the tipping point. How much land can you anyway have to build? 500 gigawatt by this decade. So though we are not sure yet that all these decentralized scheme will go into, the total of 500 gigawatt that we are trying to touch. But you mentioned the rooftop solar scheme, the PM Surigar yogna, then Kusum has been running for the past two, three years. There are several other such schemes. You, must have studied them. What has been the impact of these schemes? Let’s start with, say, Kusum, which started with quite a bang, has several components. M is working in different states and every state has a similar scheme of its own as well. And it targets a, very specific electricity consumer, which is the farmer and the agriculture segment. And now with rooftop scheme, which you mentioned was going on, but now we’ll come into a new avatar. what has been the major takeaways? What has been the impact on the ground?

Dr. Debajit Palit: Well, Pusum has three components and I think as far as I know, except the off grid solar pumps component, the other components, has not done so well, between these three, that means out of these three components, I think the off grid solar pumps has done, relatively better than the other two components. The first component has not been very successful because the farmers, the farmers are supposed to put up solar power plant in, the land where they don’t cultivate and, feed the electricity to the grid. I think that component has not found many takers, in the component c, this one. A new flexibility has been provided that, project developers can now work with the farmers and, they can also solarize the feeder. So instead of putting up the solar pumps, connected to the grid, the feeder can itself be solarized, by having solar power, say, two megawatt solar power plant and connect all the pumps which are otherwise being supplied with normal grid electricity, they can be supplied with solar electricity. I think that component, I feel that it will be successful because for the simple reason that the cost to supply electricity to the farmers, is quite high. Whereas for the same electricity from solar, you can get it right near to the farmers land at a much cheaper price. So for the discom, it will be a win win scenario because they will save lot of money by having such type of system, implemented near to the farmers field. And with private developers getting in, the viability will also increase because, there will be more takers now. So I am hopeful that, this particular model will start now working. But having said that, I think there are challenges of implementing PM Kusum. of course, the, central government is providing subsidy, 30% subsidy. The state government are expected to provide 30% subsidy. Not all state governments have lot of money, to provide that subsidy. and the farmers are supposed to take 40% loan, from the bank. But again, for a solar palms. Because in India, as you know, mostly it is the marginal and small farmers, for them to take 40% loan is also sometimes, difficult. So that is one of the reasons why we have not seen huge scale up of the program, in many of the states, not in all states, but in many of the states. In some states it has been very successful. This, one, rooftop solar. similarly now the central government has taken it on them and it’s directly providing subsidy. They’ve also increased the subsidy amount as part of the Suryaghar program. but earlier in this earlier aftar, this program also had lot of limitation. One, the Gujarat has done lot of, good work, primarily because of this one. What they have done is that they created the necessary awareness among, the beneficiaries or the prospective beneficiaries. They’ve created a pool of EPC contractors, who can implement the solar program. The subsidy disbursement was made easy by using a portal. And all these things helped Gujarat to have the, type of numbers that they have achieved. Almost 60%, I think, if I know correctly, almost 60% of the residential rooftop solar system that has been implemented in India is from Gujarat. This one. Now, other states also has to follow a similar model. the awareness has been a big issue. Not all states are doing what they should do for creating that necessary awareness. Two, there are still ambiguity between the net metering and gross metering. I think those ambiguities needs to be cleared. So that, the consumers exactly know what type of metering is going to, be implemented. The time for the discom should have a time frame to implement or to allow the metering or do the interconnection. So all these things have to be done in a much faster process. And I think the new program is going to take care of all these problems, this one. And that’s why, if I know correctly, the new programs, is going to be implemented by the central public sector undertakings. they will help the state government in implementing the program. So I think this will make the implementation much faster, this one. So yes, we had our problems. I think we have learned from those problems. And things, definitely should be easier now. this one, the other point that I would like to make here is that for such a large program we should have enough number of, aggregators or solar integrators. And for that we have to do lot of, capacity building and also engage a lot of entrepreneurs who can get into the business. this one, the big farms also need to come into this business. Unless it is done and ecosystem is developed around the decentralized solar, the success rate will not be what we want to achieve. So these are very important things, which needs to be done. I’ll just add a point here and it will be very interesting for your audience to know this one. We are not talking about Atmanirbar Bharat and production link incentive. And while I was doing some research of my old papers 20 years back, and I remember I making a recommendation based on the survey of the NEC projects that I just mentioned initially, I made that recommendation to NEC, of course, this one that NEC should promote manufacturing of products at the local level to reduce cost and provide production based incentive to the entrepreneurs to scale up the distributed renewable energy programs that NEC are implementing. So I’m happy to see that what I suggested 20 years back, or maybe more than that now it is being implemented by the federal government. So that’s something that is very happy to find.

Shreya Jai: That’s great. congrats on that.

Based on evaluation for the Northeastern council, recommendations have been incorporated. Can you elaborate a bit on it please? what exactly were the recommendations now that have been incorporated?

Dr. Debajit Palit: Based on the evaluation that we had conducted for the Northeastern council, we found that most of the technology, of course, we found that around 60% of the technologies that implemented were functional and the reason of non functionality. One of the reason was that reasons was that it was very difficult for the installer, whoever has installed the system to reach out to those remote areas in case of any fault and rectify the system. So it might happen that northeast at that time had no manufacturer or installer. So most of the manufacturer or the installer were from the rest of India, maybe from up, maybe from Bengal, maybe from Delhi and other places. And once they have implemented or installed the system, they were not ready to go there in case of any fault and necessary maintenance was not created, though there was a provision for capacity building. So we had recommended that let the northeastern council provide some production linked incentive for local manufacturing of the systems in the northeastern region so that they are more closer to the villages where they would be implementing the system. this one. So we talked it from an Atman river region at that time, this one, to make northeastern region self sufficient in having not just for manufacturing the systems, but also for providing the after sales and all the necessary support that would be required for the operationalizing or making the system sustainable. No.

Shreya Jai: Very interesting. and I think we can go back to the point that you mentioned about how now central utilities are coming in, to run these dre schemes, which, would bring in better efficiency, coupled with the recommendations that you have talked about, does, looks like an efficient model. we now will see how it is implemented across the country.

Rooftop solar has been experimented both at central and state level

If you can talk a little bit more about the rooftop solar scheme. the PM, surya yojana, rooftop, in different formats, rooftop solar in different formats have been experimented both at central and state level. The center has tried to push targets, has tried to get corporates also to do some rooftop. It has had limited success. State governments are also trying, to have rooftop solar at at least a commercial or an industrial level, having Rwas, building societies, et cetera, to have rooftop solar in order to m meet different variety of targets. what are some of the key challenges as a sector that rooftop solar faces? Is it lack of capacity, lack of supply or lack of demand, or just pure lack of awareness?

Dr. Debajit Palit: I think, yes, lack of awareness definitely is something that means if we can create more awareness among the consumers, the prospective consumers, it will drive the demand. If I am a consumer, if I want to buy a rooftop solar system, then what are things that I would look at this one. Now, if I am in a peri urban area. Now, what was happening is that the government subsidy program was not covering. In fact, in fact, the government was not providing subsidy, if I want to say, install a battery with my system. So if I know correctly, the government was not providing any subsidy to such systems. this one, grid connected systems. If I want to put up a battery now, just, think about a system in a peri urban area where there is a power cut in the evening, and if I don’t have a battery connected to the system, then despite investing so much amount, I won’t be able to, get, say, electricity for lighting in the evening hours. Right. this one, then why should I implement a system? So that was a major problem for the rooftop solar systems when it was being implemented at the state level, till a few years back. I would say now I think the government allows a battery to be implemented with the system. But of course, the subsidy is not. Subsidy doesn’t cover the cost of battery. So if I want to implement a battery, I can do it on my own. the subsidy would be only on the solar panel and the balance of system and the charge controller and other things, the inverter and other things. this one. So this is one major problem, the awareness and the technology design, the third is about, the after sales, whether we are able to create the necessary and responsive maintenance infrastructure in every places or not. There are a lot of small companies which are coming up. Are they going to provide the warranty and guarantee that they’re supposed to provide now, a solar panel life is 25 years. Is the company going to run for 25 years? We actually don’t know what is the mechanism that has been created by which, if I implement a rooftop solar system in my roof. So who is giving me the assurance that for the next 25 years, no matter whether the company exists or doesn’t exist, you will still get your after sale service? So how we are going to make that happen? So there should be some ways and means to make that happen. This, one, we have to create those models. This one. So big companies are now, at least some big companies are coming into the sector, but otherwise the sector is still unorganized. So we have to organize the sector. We have to create the, necessary confidence among the consumers and all the stakeholders that, yes, if, you take a rooftop solar system, you will get the service that, you deserve. Right? Let me take an example from the automobile sector, because everybody buys a car or a two wheeler. Now, why some of the companies in India, I’m not taking name, but some of the companies in India, they sell much, almost three, four times more than the other companies because they have created the necessary confidence among the consumers that they are there at every corner in India to provide the service support. So we have to develop the sector in such a manner. So that is something, which we have to do. Third, about the subsidy disbursement all along we have seen, and I gave an example from Gujarat, the subsidy disbursement by the state nodal agencies is a very time consuming it takes lot of time for a solar integrator to get the subsidy disbursed from the state nodal agencies responsible for renewable energy development for whatever reasons. this one. Now, if somebody has invested some money and if they don’t get the subsidy in time, they don’t have enough capital to reinvest in the sector. So that has been a big problem. And I think now with the central government directly taking care of the rooftop solar system, probably the subsidy disbursement will be much faster now, with the federal agencies, taking care of it, this one. So, yes, I would say these are some of the problems which needs to be addressed. We need to be a little bit careful about. Instead of creating a hype, I think we need to be a little bit careful about how we are implementing the systems. Monitoring is extremely essential. We also need to monitor how the systems are working. And in case we are finding some fault or some challenges in implementing, there should be a feedback mechanism by which we should be able to rectify those challenges and make things better.

Shreya Jai: I agree with m, all what you said.

In comparison to a grid connected renewable energy project, decentralized has not seen interest

I’ll just like to discuss one problem. I’m not sure. Is that a problem? Just a curiosity. in comparison to, say, a grid connected renewable energy project where we have seen so many private companies get in so much interest from private companies, be it manufacturing of wind, solar, or independent power producers, decentralized has not seen that. is returns a problem, or is what you mentioned is a problem that there is a lack of surety, for the consumer also, and for the private player as well, that there is no model as such. Why was a model not developed similar to grid connected for decentralized? just a curiosity there.

Dr. Debajit Palit: Well, that’s a very interesting question, and I think, this is a very important question.

I think the Dre sector needs to have an official association or federation

let me say what a leading power sector industry professional is. during one of the one discussion that means basically one stakeholder discussion we had with, him, he, said, he said that if I get better returns elsewhere, why should I invest in the Dre sector? Or rather, he was talking about the mini grid sector. this one, this discussion was in around 2010. This one, this was a big power company, this one. So you can understand what was the feeling at that time. right. If we make an investment in the other sectors and get a better returns, then why should I get into the Dre or the rural energy sector? I think that, there has been a paradigm shift from there. Now companies are coming forward. There are many companies, which are now venturing into the sector. You can see lot of companies have now started implementing mini grids, including some of the big private sector power companies in India. They are also implementing mini grids. And I’m sure that if they have taken a decision to implement mini grids, they must have seen some business opportunity going ahead. otherwise, they are not going to do it. Just, as part of their philanthropy. Right. They see it as a business opportunity, and that’s why they are implementing, which is a good sign. there are a number of big companies who have now opened, a division to implement, that means within their company, they have started divisions to implement rooftop solar programs. Again, which is a very good sign, this one. But as I said earlier, I think the sector has been very disorganized, I won’t say fully unorganized. And we need to organize the sector. There should be a voice of the sector. Of course there are some agencies who are doing that, but I think the voice is yet to be that strong. like the large scale solar power sector now has voice in the form of federation or association, or the wind energy developers has a voice in the form of federation or association. But I think in case of Dre we don’t have any recognized association or federation. it’s very important that there should be one. This, one. Every other industry has an association or a federation. I think the Dre sector is yet to have an official association or federation. If I am not wrong in this to push your ideas and what is your requirement from the ministry or from the government? I think you need to have a voice. So this is something that from the industry side I would suggest that it should be there. two. the industry should also be prepared to have some sort of regulation, product regulation, performance regulation. Not every product should be allowed to be implemented. We have lot of these imported product from some countries, very cheap quality products, solar lamps and solar lights which are being disseminated or implemented in the rural areas at a very cheap price. And these are also creating lot of negative impact. the price may be very low, but the maintenance is not there. The product goes wrong and then a good quality products also get a bad name because of this poor quality product. So there should be some regulation. standardization. I am part of the Bureau of Indian Standards bis low voltage DC application systems committee. And we have seen that early. That means we got representation. That lot of these LVDC, micro grids have been implemented in India at different places. And then we realized that we should have some standardization and standards for the LBDC systems. And that means we sat and we developed standards for LBDC committee. And you will be very happy to know that the standards has now been recognized by the International Electrotechnical Commission, IEC, and has now been considered as an international standard. All these different products that you need for the DRE sector should get standardized. That would help the sector. the manufacturers or the developers should not feel bad that the standardization might impact their sale. Maybe in the shorter term it might impact, but over a period of time it will help the sector. So I think both from the manufacturer side and also from the consumer side and from the government side, I think there are things that needs to be done to make the sector more organized, better, with better standards and of course, better unambiguous policies, ambiguous policies has been one of the major lacuna in the sector. Like a mini grid. If you are to implement a mini grid in the rural areas, we still don’t know what treatment the mini grid would get if, there is a grid. There are some policies which has been, formulated by some of the states, but the policies has been a non starter. this one still, we can see in up, in villages in UP and Bihar and Jharkhand, the, mini grid and the grid have parallel lines in the villages. Why should there be a parallel infrastructure? Why can’t we interconnect this mini grid with the grid? Why can’t we have a policy on that and objective policy on that? Not something which is not good for the industry or for the developer. So all stakeholders should sit together and design something good which can help the sector to grow. let me, just say one point here. The rooftop solar program, say the rooftop solar will have 10 million rooftops going ahead as part of the government program. Now, can these rooftops start speaking with each other? Can all these consumers who would be putting up rooftop solar in their house, can they become presumers and start energy trading? what type of regulation should be there to allow the energy trading? So those are the type of things that are important for us to get an answer, to have more policy certainty, and to take forward the sector.

Shreya Jai: these sound to me very helpful recommendations. I hope the powers that we are listening to, these, I’m sure that these kind of changes would definitely change the face of Dre in the country.

Do you think India needs a further policy push or just an awareness

I want to close this conversation with a very consumer oriented question, if I may. Dre has been, the experiment of Dre started with rural areas, if I can say so, because there was an immediate need. the second bigger segment that is emerging right now is the commercial segments, because they have their own green targets to meet. Then energy costs are soaring high. So renewable looks like a probable solution. And a lot of them are adopting it in variety of formats, rooftop signing up, mini grids, et cetera. But a big chunk of, consumer is the domestic segment, which, as you said, is not unorganized. It’s slightly disorganized. And I’m talking about both urban and rural consumers. When the domestic consumers, there is a lot of potential for rooftop mini grids, et cetera, there. Do you think that it needs a further policy push or just an awareness that would help. is there a one size fits all approach to it? Because each and every state is running its own program. But there’s something amiss that the kind of acceptance that one would want for, say, rooftop or mini grids is not there. So, if I may ask, as a consumer and variety of consumers, listening to this, episode, how to approach rooftop and mini grid?

Dr. Debajit Palit: Well, so I would say we need both. And, in fact, more than that, we need awareness. We need a policy push. We need better financing model. we need a more organized sector, the sectoral approach. Basically, I’m trying to say that we should, work out more from an ecosystem development than looking at a piecemeal basis on each of these things. And rooftop is not independent on its own. We have to see it from a distributed renewable energy perspective, not just for household application, but also probably for DRE, for livelihoods, Dre for, other. As I mentioned about the land problem. And I think Dre can resolve, to a large extent, this land issue, the challenges that we might face, because of paucity of land in India for the renewable energy. What I say is that we have to implement distributed, renewable or solar wherever it is feasible and possible. And to make it feasible, these are technologically, everything is feasible. We have to also make it commercially feasible and also institutionally feasible. So I think what we lack in India is also institutions which can take this rooftop solar to different set of consumers. You cannot have a one size fit all approach. But what the federal government can provide is more of a boundary condition for implementation. The do’s and don’ts and the boundary within which these programs could be implemented. Different states can design their own business model, own institutional model, and what type of technology they want to implement. for example, Kerala can have its own model. Gujarat can its own model. If we think of implementing the model that has been successful in Gujarat, in Assam, it may not work. Assam should have its own model of, this business model. Depending on. Because a common consumer in Gujarat probably is much more richer than somebody in Assam, then our financial model also have to be designed accordingly. right. So federal government should have a boundary condition because they are providing the subsidy or they are overall supporting the program. But each state can have its own way of implementation, own time frame of implementation. I must say here that the 40 gigawatt target that was set for the rooftop solar, which has now been extended till 2026 as part of the solar mission, this target was set at the central level, and the states were not consulted before setting the target. And that’s why we could achieve only ten gigawatt or eleven gigawatts, something like that. Out of that 40 gigawatt now, the states have given their target, and probably now by 2026, we would be in a better position to achieve the target. So it is very important in a country, vast country like India, the collective wisdom of the state and of the federal government, is important, along with the consumer associations and the industry, to make it successful.

Shreya Jai: I agree with the collective wisdom part, and I like to believe that that particular collective wisdom that you’re talking about should be replicated not just for rooftop, but a lot of electricity sector schemes, for a resounding sector.

Dr. Debajit Palit: Absolutely. But just quickly add another point.

Shreya Jai: Yeah, sure.

Dr. Debajit Palit: Again, we should not see the greed as a competitor to, the decentralized or the distributed renewable energy. We should see the greed, as, what I call it, complementary convergence of system. So we should see that both can coexist, taking advantages of, both the sector, the grid and the distributed renewable energy sector. And whichever is more feasible, we should implement. If at the household level, distributed renewable energy. I have a roof and I can implement a rooftop solar, I should go ahead and implement a rooftop solar. But for a large industry, they need huge, amount of electricity, and for them, maybe a rooftop solar may not be able to provide all the electricity, and they have to get electricity from a utility scale power plant, then be it, then they will get that electricity from utility scale power plant. So it should be a mix of both. Whichever technology is better suited for whatever condition, we should go ahead with that.

Shreya Jai: Absolutely. thank you so much for this very interesting conversation. I, for one, can say, learned a lot about DrE and the sector as a whole. So thank you again for joining us here. And as I could, gather from the conversation, the journey for DrE in the country has just started late, though, but has just started. And I’m sure there would be a lot of interesting developments in this sector to watch out for and for us to get you again on this podcast to understand more. But thank you again for joining us here on the Indian.

Dr. Debajit Palit: Thank you for the conversation. Absolutely.

India Energy Hour is hosted by Shreya and Sandeep

I think the journey has just started, so we should now, this one put our seatbelts on and wait for the flight to take off.

Shreya Jai: So true. Sure. Great. Thank you so much.


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि: डॉ देबजीत पालित एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर

मेज़बान:संदीप पाई & श्रेया जय

निर्माता:101रिपोर्टर्स, जमीनी पत्रकारों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क जो ग्रामीण भारत से मूल कहानियाँ लेकर आते हैं। 

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न-4 में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट में नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहराई से चर्चा होती है। जिसमे भारत के ऊर्जा ट्रांज़िशन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल की जाती है। इस एपिसोड की आपकी होस्ट श्रेया जय हैं जो दिल्ली स्थित ऊर्जा और जलवायु पत्रकार हैं। इस शो के निर्माता 101 रिपोर्टर्स द्वारा किया गया है,जो जमीनी स्तर के पत्रकारों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो ग्रामीण भारत से मूल कहानियाँ लेकर आते हैं। यदि भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना है, तो हरित ऊर्जा को भारतीय नागरिकों के बीच जीवन का एक तरीका बनाने के लिए बड़ी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। यह मार्ग उपभोग के अंत में उत्पन्न विकेंद्रीकृत समाधानों के माध्यम से है, छत पर सौर ऊर्जा से लेकर हरित समाधानों पर चलने वाले माइक्रोग्रिड तक, विकेंद्रीकृत या ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं ट्रांसमिशन लाइन हानि के मुद्दे को हल करती हैं और उपभोक्ता के अंत में ऊर्जा दक्षता लाती हैं। विकेंद्रीकृत समाधानों के पीछे के विज्ञान और अर्थशास्त्र को समझने के लिए, हमने डॉ. देबजीत पालित से बात की। डॉ. देबजीत पालित के पास ऊर्जा नीति में पीएचडी और भौतिकी में एमएससी है। वह वर्तमान में एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं। उन्होंने प्रोफेसर, कॉर्पोरेट लीडर, लेखक और शोधकर्ता की भूमिकाएँ निभाई हैं।

[अतिथि परिचय]

एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां हर छत एक मिनी पावर स्टेशन हो, जो स्वच्छ और हरित वातावरण में योगदान दे सके। यह सिर्फ एक सपना नहीं है – यह विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता है। नवोन्मेषी माइक्रोग्रिड से लेकर कुशल छत पर सौर पैनलों तक ये समाधान हमारे जीवन को बिजली देने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा जानने के लिए हम डॉ. देबजीत पालित के साथ  बात की उनके पास ऊर्जा नीति में पीएचडी और भौतिकी में एमएससी है। वह वर्तमान में एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं। उन्होंने प्रोफेसर, लेखक और शोधकर्ता की भूमिकाएँ निभाई हैं।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

श्रेया जय: इंडिया एनर्जी आवर में आपका स्वागत है। आज यहां हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका यहां होना हमारे लिए सम्मान की बात है। आपका करियर बहुत दिलचस्प रहा है, जिसमें विभिन्न संस्थानों और रुचि के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से बहुत कुछ उस क्षेत्र में है, जिस पर हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे ।आपको यहां देखकर हमे काफी प्रसन्नता मिली। हम काफी समय से आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहां इंडिया एनर्जी आवर में हमारे साथ शामिल होने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।

डॉ देबजीत पालित : श्रेया जी मुझे इस पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं पॉडकास्ट की इस श्रृंखला के लिए इंडिया एनर्जी आवर की सराहना और बधाई दूंगा। मुझे उनमें से कुछ को सुनने का अवसर मिला है। मुझे लगता है यह श्रृंखला सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने में काफी मदद करेगी। इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

श्रेया जय: एक बार फिर धन्यवाद। इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें,जो काफी दिलचस्प है और कुछ ऐसा है जिसे हम स्वीकार करते हैं कि हमने पर्याप्त अन्वेषण नहीं किया है, और मेरा मानना ​​है कि नीति के संदर्भ में, पूरे देश ने भी इसका पर्याप्त अन्वेषण नहीं किया है। जैसे-जैसे हम इस पर आगे चर्चा करेंगे हम इसका पता लगा लेंगे। आपका टेरी का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबा और दिलचस्प करियर रहा हैलेकिन इससे पहले कि हम इसपर जाएं  हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपके बारे में जानें। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका करियर बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। आपने विभिन्न संगठनों के साथ काम किया है। तो क्या आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं? आप कहां से हैं ?आपने किस विषय की पढाई की है ?  इस विशेष क्षेत्र में कैसे पहुंचे और अब पूरी तरह से दूसरे क्षेत्र के सूक्ष्म जगत में काम कर रहे हैं। ऊर्जा परिवर्तन जलवायु परिवर्तन से मेल खाता है। तो कृपया हमें अपनी यात्रा के बारे में बताएं।

डॉ देबजीत पालित :  मैं गुवाहाटी से हूं। जो कि देश का उत्तरपूर्वी भाग है। मैं अपने पूरे जीवन, बल्कि अपने पूरे छात्र जीवन में वहीं रहा हूं। मेरा जन्म गुवाहाटी में हुआ और पालन-पोषण हुआ। मैंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर किया। और मेरी विशेषज्ञता ठोस अवस्था भौतिकी में थी। और यहीं मुझे पहली बार सौर क्षेत्र के बारे में पता चला।हमारी प्रयोगशाला में यह देखने को मिला कि सौर पैनल या सौर सेल का उत्पादन कैसे किया जा रहा है। यानी प्रायोगिक चरण के तौर पर. और वहीं से, मैं कहूंगा, इसमें रुचि शुरू हुई। मूल रूप से मैं इस बात से उत्साहित था कि सौर विकिरण से बिजली कैसे पैदा की जा सकती है? भौतिकी में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद मैं गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पर एक कोर्स करने के लिए तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शामिल हो गया यह 1996 की बात है। उस समय, भारत में शायद बहुत कम संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा या गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर कोई पाठ्यक्रम था। और मेरे लिए पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि मैंने उस समय जोखिम उठाया था। मैं इस सेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। आगे इस क्षेत्र में अवसर होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन बस, इस शब्द ने मुझे उत्साहित किया और मैं पाठ्यक्रम में शामिल हो गया। और शुक्र है यह एक अच्छा कोर्स था। मैंने वहां बहुत सारी चीजें सीखीं। संयोग से, मैंने भी उस बैच में टॉप किया था, वह 96 में पहला बैच था। और पहली बार मुझे अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में आने वाले जिले सीईएसए नामक स्थान पर 1.5 मेगावाट के एक माइक्रोहाइड्रोपावर प्लांट, ड्रे प्रोजेक्ट का दौरा करने का अवसर मिला। 1996 में वापस तो आप याद कर सकते हैं कि यह लगभग शायद 28 साल पहले की बात है। इस बार, बहुत सारे लोग डीआरई सेक्टर में शामिल हो रहे थे। अब शायद इस क्षेत्र में मेरा अनुभव उनकी उम्र से अधिक है। इस पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में, हमने एक परियोजना भी बनाई है, हमें एक योजना तैयार करनी है जो एक ब्लॉक के लिए एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना है। और इसने मुझे सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, बायोगैस प्लांट इत्यादि जैसी कई अन्य ड्रे तकनीकों से परिचित कराया गया।  ये सब मैं बहुत करीब से देख सका कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ क्या हैं? सिस्टम के फायदे या नुकसान क्या हैं? और, वहां मेरे प्रोजेक्ट कार्य के एक भाग के रूप में, मैंने 30% से अधिक दक्षता वाला एक बेहतर मिट्टी का स्टोव डिज़ाइन किया। मुझे अभी भी असम ऊर्जा विकास एजेंसी प्रयोगशाला में काम करना और स्टोव विकसित करना और स्टोव का परीक्षण करना अच्छी तरह से याद है। यह देखकर बहुत उत्साहित था कि दक्षता, शायद, उस समय की सबसे अधिक दक्षता वाले स्टोवों में से एक थी। अब हमारे पास बहुत सारे स्टोव हैं जिनकी दक्षता 30% से अधिक है। लेकिन उस समय ऐसे बहुत कम स्टोव थे जिनमें उस प्रकार की दक्षता थी। फिर उसके बाद मेरे वहां से निकलने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वोत्तर अभी भी बहुत विकसित क्षेत्र नहीं है। अतः उस समय यह बहुत अविकसित था। हमारे पास वहां बहुत अधिक अवसर, नौकरी के अवसर नहीं थे। इसलिए मुझे एक मार्केटिंग कंपनी से जुड़ना पड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ अलग। लेकिन फिर वहां करीब डेढ़ साल तक काम करने के बाद मुझे लगा कि शायद यह मेरे लिए सबसे अच्छा मौका नहीं है और उस तरह का काम नहीं है जो मुझे करना चाहिए। मुझे कुछ शोध में शामिल होना चाहिए, जहां मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूं। और इस तरह मैं टेरी, ऊर्जा और संसाधन संस्थान में शामिल हो गया। टेरी के पास पहले भी एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र था लेकिन उस समय यह बहुत छोटा था। वहां मुश्किल से तीन या चार लोग ही काम कर रहे थे. और 1998 में, मैं एक शोध सहयोगी के रूप में टेरी से जुड़ गया। और पहली परियोजना जो मुझे करने के लिए दी गई थी वह नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा का मूल्यांकन है। जिसे पूर्वोत्तर परिषद द्वारा कार्यान्वित किया गया था। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, पूर्वोत्तर परिषद ने वास्तव में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा को लागू करना शुरू कर दिया था। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1980 के दशक की शुरुआत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय द्वारा अपने ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम शुरू करने से भी पहले यह एक और हमें उस समय से पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई इन वितरित, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था और मुझे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग सभी राज्यों का दौरा करने का अवसर मिला। हाथों-हाथ सभी तकनीकों को देखकर उनका मूल्यांकन करना। जब आप किसी तकनीक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको तकनीक के बारे में और भी सीखना होगा।मैं कहूंगा कि इससे मुझे इन प्रौद्योगिकियों के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद मिली, इन सभी ने वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को चाहे वह सौर ऊर्जा संयंत्र हो या सौर गृह प्रणाली, सौर लालटेन, बायोगैस संयंत्र, बेहतर कुकटॉप्स, मिनी माइक्रोहाइड्रो सिस्टम, जल मिलें वगैरह इत्यादि। तो मैं कहूंगा यह मेरे लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज के गांवों में लागू सभी प्रकार के ड्रे के संपर्क में आने का शुरुआती बिंदु है। फिर लगभग सात साल तक वहां काम करने के बाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेरी की ओर से कई अन्य परियोजनाओं पर काम करने के बाद मैं गुवाहाटी से दिल्ली स्थानांतरित हो गया और दिल्ली में वितरित पीढ़ी और ग्रामीण विद्युतीकरण टीम में शामिल हो गया। इसके बाद 2007 आठ में मुझे लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। जैसा कि आप जानते होंगे टेरी ने लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स नामक अपना प्रमुख कार्यक्रम लागू किया जिससे हम 5 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके। वह मैं ही था जिसने डॉ. पैचोरी और उस समय मेरी निदेशक, डॉ. आकांक्षा कोर के मार्गदर्शन से कार्यक्रम को डिज़ाइन किया और पूरी तरह से डिज़ाइन किया, जिसमें इसे लागू करने का तरीका, वित्तीय मॉडल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सब  शामिल था। तकनीकी मॉडल इत्यादि इत्यादि। और इससे मुझे इस क्षेत्र में बहुत अनुभव मिला। उसी समय मुझे भी टेरी की ओर से विश्व बैंक और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए एक वितरित उत्पादन और आपूर्ति परियोजना में काम करने का अवसर मिला जो ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम को लागू कर रहे थे। मुझे वास्तव में भारत के विभिन्न राज्यों में कई परियोजनाओं का दौरा करने का अवसर मिला। वास्तव में यह देखने के लिए कि इस परियोजना में क्या अच्छा और बुरा है क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, यह क्यों काम नहीं कर रहा है और उनसे सीखना सबक था। फिर मैंने अपना ध्यान अफ़्रीका में परियोजनाएँ शुरू करने पर केंद्रित कर दिया। मुझे अफ्रीका के लगभग बारह देशों की यात्रा करने, यूनीडो द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से सौर ऊर्जा संयंत्र और अन्य प्रकार की परियोजनाओं में मदद करने, तैयार करने, वितरित करने का अवसर मिला पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के कुछ देशों में भी। और फिर अंततः 2012 से लगभग एक दशक तक मैंने विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधान और फिर चेरी में ग्रामीण ऊर्जा और आजीविका प्रभाग का नेतृत्व किया। और फिर अंततः, 2022 के पहले भाग में मैंने सोचा कि अब समय आ गया है अकादमिक क्षेत्र का भी पता लगाने का। और इस तरह मैं एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में पहुंचा जहां मैं अब छात्रों को ऊर्जा और ट्रांज़िशन पाठ्यक्रम और वितरित पीढ़ी और माइक्रो ग्रिड पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि 1996 में भौतिकी में अपनी मास्टर डिग्री पास करने के बादइस क्षेत्र में शामिल हुआ था ।

श्रेया जय: मुझे कहना होगा डॉ. पालित जी आपकी यात्रा काफी दिलचस्प है । जब आप इन सभी पुराने समाधानों के बारे में बात कर रहे थे, विकेंद्रीकृत, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में तो मुझे वे सभी सौर कुकर याद आ गए, जो 90 के दशक में एक नवीनता थी। हर दूसरे घर में यह हुआ करता था। और ये जो छोटी-छोटी दुकानें शुरू हुईं जिनमें ये सोलर लैंप हुआ करते थे राज्य सरकार ने और कुछ ने केंद्र सरकार ने सोलर सॉल्यूशंस को लोकप्रिय बनाया। एक बच्चे के रूप में इस तरह की किसी चीज़ पर हाथ रखना एक नवीनता थी। लेकिन चीजें आगे बढ़ गई हैं कोई यह विश्वास करना चाहेगा कि विकेंद्रीकृत और शहरी ऊर्जा समाधान अब केवल इतने ही नहीं हैं। सिर्फ सोलर लैंप या मोबाइल चार्जर नहीं। यह उससे कहीं अधिक है और आपके काम को देखते हुए, जैसा कि मैं उससे समझता हूं, यह बदलाव लाता है। विकेन्द्रीकृत समाधान दूर-दराज के क्षेत्रों में जिस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। वह उस विशेष क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाता है। जब मंत्रालय का गठन हुआ तो भारत ने विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को लागू करना शुरू कर दिया, क्या आप भारत में बता सकते हैं कि विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा समाधान में क्या-क्या शामिल है? मैं जानता हूं कि यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है, लेकिन नीति स्तर पर यदि हम ऐसा कह सकते हैं और कार्यक्रम या योजना स्तर पर इसमें क्या शामिल है? और स्थिति क्या है यदि आप इसे हमें किसी तरह से मेगावाट के संदर्भ में या पहुंच के संदर्भ में दे सकते हैं, यदि, तो आप हमें समझा सकते हैं।

डॉ देबजीत पालित: खैर जैसा कि नाम से पता चलता है विकेन्द्रीकृत, ऊर्जा समाधान या नवीकरणीय ऊर्जा समाधान में दो अलग-अलग चीजें शामिल हैं। एक विकेंद्रीकृत है जिसका अर्थ है कि यह उपभोक्ता के करीब या उपभोग के बिंदु के करीब है। और नवीकरणीय ऊर्जा जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि हर कोई जानता होगा कि वह ऊर्जा है जो मैं कहूंगा वह अक्षय ऊर्जा है या जिसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, बायोमास, हाइड्रो इत्यादि की तरह फिर से भरा जा सकता है।  इसलिए विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसे ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां बिजली उपयोग या उपभोग के बिंदु के करीब उत्पन्न होती है। तो यह सोलर होम सिस्टम या रूफटॉप सोलर हो सकता है, जो आजकल अधिक आम हैं। या एक व्यक्तिगत या घरेलू बायोगैस संयंत्र या एक छोटा गैसीफायर या एक माइक्रोहाइड्रोपावर प्लांट या कोई आजीविका अनुप्रयोग, जो छोटे सौर या पवन या बायोमास गैसीफायर पर आधारित है जैसे कि सौर करघा, सौर पीसने वाली मशीन या सौर भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कोयला भंडारण इत्यादि। अब दिलचस्प बात यह है कि भारत ने वास्तव में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को लागू करना तब शुरू किया जब मंत्रालयया यों कहें कि मंत्रालय का पिछला भाग जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विभाग था या उससे पहले ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग था। उन्होंने सबसे पहले इस विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को ही लागू करना शुरू किया। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे।एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मैं यहां साझा करना चाहूंगा। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक विभाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सेल है, मुझे लगता है कि 1970 के दशक के अंत में। इसलिए उन्होंने एक ऊर्जा ग्राम या ऊर्जा ग्राम विकसित किया था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जिसे मसौतपुर नामक गाँव में कहा जाता है जो वर्तमान वसंत कुंज है। और उन्होंने यह सब डीआरई सिस्टम है यह छोटा बायोगैस प्लांट, सोलर होम सिस्टम, बेहतर कुक स्टोव, सोलर लालटेन और ये सभी चीजें वहां लागू कीं। और उस समय की माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का उस विशेष गांव में दौरा हुआ और वह वहां की व्यवस्थाओं से बहुत प्रभावित हुईं। और यह कुछ ऐसी कहानी है जो मुझे अपने पीएचडी कार्य के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर शोध करते समय पता चली। और वह इतनी प्रभावित हुईं कि ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए आयोग को 1982 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक विभाग बना दिया गया। और इस तरह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया। तो अब हम जो जानते हैं उसके निर्माण के पीछे यही कहानी है। इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कहा जाता है। तो इस तरह यह वहां से विकसित हुआ। तो आप कह सकते हैं कि उस समय इनमें से अधिकांश छोटी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही थीं, मुख्य रूप से ऑफ ग्रिड आबादी को ऊर्जा सेवाएँ प्रदान करने के लिए। और मैं कहूंगा कि इसने कुछ अच्छा भी किया है और कुछ बुरा भी। यदि मैं इस क्षेत्र के विकास को पूर्वव्यापी दृष्टि से देखूं, तो अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे दूरदराज के इलाकों में ग्रामीण आबादी तक पहुंचने में मदद मिली, ताकि उनके उपयोग के लिए कुछ प्रकार के ऊर्जा उपकरण, कुशल ऊर्जा उपकरण उपलब्ध हो सकें। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक जागरूकता पैदा की। लेकिन साथ ही, बुरा क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में आने वाली कोई भी प्रौद्योगिकी का प्रसार नहीं मिलेगा। संभवतः यह भारत की एकमात्र ऐसी तकनीक है जहां ग्रामीण इलाकों में और वह भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में ऐसा होने लगा है। और फिर यह धीरे-धीरे शहरों और कस्बों की ओर बढ़ने लगा। और उसके कारण मुझे लगता है कि कई समस्याएं वहीं से शुरू हुईं। हम देखते हैं कि यह आगे नहीं बढ़ पाया है। डीआरई प्रणाली को लागू करने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। यह एक कारण हो सकता है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा, उन क्षेत्रों में जहां रखरखाव सेवाएं प्रदान करना बहुत मुश्किल था। और इसकी वजह से सिस्टम फेल होने लगा और इसने यूजर्स के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाला। और इसीलिए इन प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाने में काफी समय लग गया। या यह वाला मैं कहूंगा, किसी चीज़ के रूप में जो बहुत अच्छा है, इसका उपयोग करें। अब हम महसूस कर रहे हैं कि ये तकनीकें बहुत काम की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीच में ये तकनीक कहीं न कहीं रख-रखाव की वजह से लड़खड़ा गई थी, कमजोर थी और आज भी हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जो हम 20 साल पहले करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों में चीजें उस तरह से नहीं बदली हैं जिस तरह से बदलनी चाहिए थीं। फिर भी कई चीजें हैं जिन्हें करने की जरूरत है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इसके बारे में और अधिक चर्चा करूंगा। यह वाला। लेकिन हां, बेशक चीजें बदल गई हैं। कुछ चीजें अच्छे के लिए बदल गई हैं और यह एक सकारात्मक बात है। और अब हमारे पास वितरित नवीकरणीय ऊर्जा या विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा पर बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। और मुझे यकीन है कि आगे चलकर, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग अब की तुलना में कहीं अधिक किया जाएगा।

श्रेया जय: लेकिन क्या आप भी सोचते हैं कि विकेंद्रीकरण, समाधान भी मानसिकता के कारण प्रभावित हुए हैं क्योंकि यह ग्रिड से जुड़ी बिजली नहीं है अगर कुछ इंजीनियर किसी गांव में जा रहे हैं, तो वे सिर्फ सौर पैनल और बैटरी ले जा रहे हैं। वे ट्रांसमिशन टावर और बड़े तार नहीं लगा रहे हैं। अधिकांश गांवों में यह मानसिकता है कि ग्रिड बिजली आने तक यह एक पिट-स्टॉप समाधान है। और अब जब देश में विद्युतीकरण इतना आक्रामक हो गया है तो कहीं न कहीं इस मानसिकता और पिट-स्टॉप समाधान के कारण विकेंद्रीकरण की स्वीकृति में कमी आ गई है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? यह एक समस्या है?

डॉ देबजीत पालित: बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं और इसका एक कारण है जैसा कि मैंने कहा, यह है कि जिस तरह से सरकार ने इसे बढ़ावा दिया है, वह समस्या के समाधान के स्थायी तरीके के रूप में नहीं, बल्कि एक स्टॉपगैप समाधान के रूप में है। यह एक कुंजी है, आप इसे अभी लें और हम आपको एक बेहतर प्रणाली प्रदान करेंगे, बाद में जब ग्रिड वहां पहुंच जाएगी। अब ग्रिड नहीं है, ग्रामीणों को बताया गया है कि इन क्षेत्रों में ग्रिड ले जाना आर्थिक रूप से कठिन है। इसलिए हम आपको शायद एक मिनी ग्रिड कनेक्शन या सोलर होम सिस्टम दे रहे हैं, जिस तरह से इसे लागू किया गया है, मुझे लगता है कि यह कथन उचित नहीं था। एक और दो, ग्रामीणों ने हमेशा सोचा है कि वे इसे क्या कहते हैं, बिजली के बराबर है। अब जिस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, जब यह मिनी ग्रिड कार्यक्रम शुरू किया गया था या सौर होम सिस्टम और अन्य चीजें, उन्हें 4 घंटे या 5 घंटे या शायद 6 घंटे के लिए डिज़ाइन किया गया था। जबकि ग्रिड प्रदान कर रहा था बड़ा कुछ घंटों की लंबी अवधि के लिए बिजली की मात्रा। इसलिए गाँवों ने हमेशा ग्रिड को एक स्थायी समाधान के रूप में देखा बल्कि इन ऑफ ग्रिड प्रणालियों को एक अस्थायी समाधान के रूप में देखा या जिसे वे इसे कुछ हिंदी भाषी राज्य में छोटी बिजली कहते हैं, यह एक। तो यह हमेशा से रहा है. कुछ मामलों में ऐसा जारी है, सभी मामलों में नहीं लेकिन अब कथा धीरे-धीरे बदल रही है अब अधिक डीकार्बोनाइजेशन हो रहा है।  विकेंद्रीकरण हो रहा है और प्रौद्योगिकियों का डिजिटलीकरण हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियां अब पहले की तुलना में अधिक मुख्यधारा बन रही हैं।

श्रेया जय: बिल्कुल वितरित नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य ग्रिड की कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। सरकारी नीति योजनाओं के भाग में आने से पहले, मैं आपसे यह भी समझना चाहता थी यह देखते हुए कि आपने ऊर्जा गरीबी नेक्सस या जल ऊर्जा खाद्य नेक्सस के इस विशेष क्षेत्र में काम किया है, एक विचार है कि विकेंद्रीकृत समाधान अधिक प्रभावी होते हैं जब यह इस विशेष गठजोड़ की समस्याओं से निपटने की बात आती है। क्या आप उसे समझा सकते हैं?

डॉ देबजीत पालित : हाँ बिल्कुल काफी हद तक वे मुख्य ग्रिड की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हालांकि मुख्य ग्रिड को भारत सरकार ने सभी जनगणना गांवों तक बिजली पहुंचा दी है। लेकिन फिर भी बिजली आपूर्ति का प्रावधान, यानी बर्तन में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अभी भी कई राज्यों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक समस्या है और यह कुछ ऐसा काम है जिसे राज्य सरकार को करना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कई राज्यों में डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इससे 24 x सात गुणवत्ता वाली आपूर्ति प्रदान करने में बहुत समस्या पैदा हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने अब सभी गांवों में 24×7 गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया है। लेकिन यह लक्ष्य कई बार निर्धारित किया गया है। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि 2025 भी उपलब्ध करा पाएगा या नहीं। लेकिन इतना कहने के बाद मुझे लगता है कि कई मामलों में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा समस्या का समाधान कर सकती है, विशेष रूप से कुछ प्रदान करने के लिए। सोलर पंप की तरह निश्चित रूप से किसानों को सिंचाई आपूर्ति प्रदान करने के लिए डीजल पंप की तुलना में सोलर पंप एक बेहतर तकनीक है। डीजल पंप की न केवल परिचालन लागत अधिक है, ईंधन की लागत भी अधिक है, बल्कि यह साफ-सुथरा भी नहीं है। इसलिए सौर पंप अब सबसे अधिक लागत प्रतिस्पर्धी है, या कुछ मामलों में कम कीमत पर समान मात्रा में पानी उपलब्ध कराने में डीजल पंप से कहीं बेहतर है। या तो छत पर सौर प्रणाली अब एक उत्कृष्ट समाधान है। स्कूलों और अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में छत पर सौर प्रणाली एक बेहतर समाधान है। कुछ राज्यों ने पहले ही इसे लागू कर दिया है और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, जहां उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 100% छत पर सौर प्रणाली लागू की है, उन्हें इसके लिए एश्टन पुरस्कार मिला है। इसलिए हमारे पास विभिन्न राज्यों के उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि ये वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ या छोटे सौर प्रणालियाँ निश्चित रूप से बेहतर विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान कर रही हैं न केवल घरेलू भार, प्रकाश भार को पूरा करने के लिए, बल्कि उत्पादक उपयोग या बिजली के लिए बिजली भी प्रदान करने के लिए सामुदायिक उपयोग या सार्वजनिक या सार्वजनिक स्थानों पर बिजली के लिए है । हमने डीआरई क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण नहीं किया है लेकिन यह कहने के बावजूद, मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा, किसी ने इस क्षेत्र में काफी लंबे समय तक, दो दशकों से अधिक समय तक काम किया है। यह एक बात जो मैंने देखी है वह यह है कि जो लोग वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र या विकेंद्रीकृत ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हैं, हम कभी-कभी बहुत भावुक होते हैं और कभी-कभी हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से कोई काम नहीं करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि इससे मेरा क्या मतलब है। इसलिए कभी-कभी क्षेत्र के विशेषज्ञ हम सेब से सेब की तुलना करने के बजाय ग्रिड के सबसे खराब वास्तविक साक्ष्य की तुलना में डीआरई  का सबसे अच्छा वास्तविक साक्ष्य प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ग्रिड से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि यह ग्रिड का पूरक है। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस क्षेत्र का अधिक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करें। अब डीआरई प्रणाली के लिए अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कोई स्वतंत्र अनुभवजन्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जो भी काम किया गया है, प्रभाव सर्वेक्षण, यह कुछ एजेंसियों द्वारा एक परियोजना को लागू करने के द्वारा किया गया है और उन्होंने अपनी फंडिंग एजेंसी के लिए प्रभाव सर्वेक्षण किया है। इसलिए वे सर्वेक्षण कभी-कभी पक्षपातपूर्ण भी होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें डीआरडी सिस्टम के लिए एक क्रॉस कंट्री अनुभवजन्य, बड़े पैमाने पर, अनुभवजन्य सर्वेक्षण करना है, तो दोष ढूंढने के लिए नहीं बल्कि सबक सीखने के लिए क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है और हम कैसे काम कर सकते हैं सिस्टम बेहतर. इससे हमें इस बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि सिस्टम क्यों हैं, यदि वे काम नहीं कर रहे हैं तो वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं और उन्हें काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ग्रिड स्केल के लिए भी इसी तरह के अध्ययन किए गए हैं। आपको ग्रिड क्षेत्र, मुख्य ग्रिड क्षेत्र के प्रभाव मूल्यांकन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए बहुत सारे अध्ययन मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहां-वहां कुछ छोटे-छोटे सबूतों के अलावा हमारे पास डीआरई क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो यह कुछ ऐसा है जो किया जाना चाहिए। यह नंबर एक है नंबर दो फिर से प्रौद्योगिकी है, ये छोटी प्रौद्योगिकियां हैं । तो यह सब उनकी सफलता के लिए प्रौद्योगिकी अनुकूलन की डिग्री या स्तर पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम अनुकूलन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर अलग-अलग एप्लिकेशन के लिए हमें तकनीक को अनुकूलित करना होगा। मैं यहां एक उदाहरण देता हूं. आपको ग्यारह केवीए या 113 केवीए या ऐसा कुछ डीजल जनरेटर नहीं मिलेगा। डीजल जनरेटर की कुछ मानक क्षमताएं हैं। अन्य सभी प्रौद्योगिकी प्रणालियों की कुछ मानक क्षमताएँ हैं। लेकिन मैंने डीआरई क्षेत्र में देखा है, अपेक्षा यह है कि अगर मुझे एक निश्चित क्षमता का बिजली संयंत्र डिजाइन करना है, तो इसका मतलब है कि जो लोग इसे लागू करना चाहते हैं, वे मांग करते हैं कि मुझे उस विशेष क्षमता का इन्वर्टर मिलना चाहिए। अब, यह उस तरह से संभव नहीं है तकनीकी रूप से यह संभव है लेकिन उन मानकीकरण के बिना क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यहां एक उदाहरण देता हूं छत्तीसगढ़ में मिनी ग्रिड कार्यक्रम काफी सफल माना जा रहा है। उन्होंने लगभग 1000 से अधिक मिनी ग्रिड लागू किए हैं, और उनमें से अधिकांश चल रहे हैं, मुझे लगता है, आज की तारीख में शायद 800 से 900 मिनी ग्रिड चालू स्थिति में हैं। अब वे इन मिनी ग्रिडों की क्षमता का मानकीकरण करते हैं ताकि यदि किसी एक मिनी ग्रिड में कोई खराबी हो, तो वे गांवों के उस समूह में एक अतिरिक्त इन्वर्टर रखकर आसानी से इन्वर्टर को बदल सकें। और इससे उन्हें सिस्टम को तुरंत सुधारने या सिस्टम को फिर से चालू करने में मदद मिली। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो गांव से इन्वर्टर लेना नजदीकी सर्विस स्टेशन पर जाना, उसे ठीक कराना और फिर वापस गांव में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसमें समय लगा होगा अब इसे एक अतिरिक्त इन्वर्टर, एक मानकीकृत अतिरिक्त इन्वर्टर के द्वारा सुलझा लिया गया। इसलिए उन्होंने सभी बिजली संयंत्रों को 1 कुछ इस तरह डिज़ाइन किया। यदि लोड मान लीजिए 2.5 किलोवाट है तो वे 2.5 किलोवाट लगाने के बजाय तीन किलोवाट प्रणाली लगाना पसंद करेंगे। तो इससे चीजें काफी बेहतर हो गईं। इसलिए मेरा मानना ​​है कि इस प्रकार के नवप्रवर्तन सभी मामलों में नहीं हुए हैं। मैं कहूंगा कि अब चीजें अधिक मानकीकृत, अधिक व्यवस्थित हैं। ड्रे बाज़ार भी अब व्यवस्थित हो रहा है। यह शायद दस साल पहले या 20 साल पहले यह इतना व्यवस्थित नहीं था। तो जैसा कि मैंने पहले कहा चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और मुझे यकीन है कि, यह अभी भी थोड़ा आगे बढ़ेगी।

श्रेया जय: अच्छा, आपने छत पर सौर ऊर्जा योजना, पीएम सुरीगर योजना का उल्लेख किया है। आपने भूमि का उल्लेख किया क्योंकि मुझे लगता है कि भूमि ही निर्णायक बिंदु थी। वैसे भी आपको कितनी ज़मीन पर निर्माण करना पड़ सकता है? इस दशक तक 500 गीगावाट है। हालाँकि हमें अभी तक यकीन नहीं है कि ये सभी विकेन्द्रीकृत योजनाएँ लागू होंगी, कुल 500 गीगावाट जिसे हम छूने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने रूफटॉप सोलर योजना, पीएम सुरिगार योजना का जिक्र किया तो कुसुम पिछले दो-तीन साल से चल रही है। ऐसी और भी कई योजनाएं हैं आपने इनका अध्ययन अवश्य किया होगा। इन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है? आइए शुरुआत करते हैं मान लीजिए, कुसुम, जिसकी शुरुआत काफी धमाके के साथ हुई इसमें कई घटक हैं। एम अलग-अलग राज्यों में काम कर रहा है और हर राज्य की अपनी एक समान योजना भी है। और यह एक बहुत ही विशिष्ट बिजली उपभोक्ता को लक्षित करता है, जो कि किसान और कृषि क्षेत्र है। और अब रूफटॉप योजना के साथ जिसका आपने उल्लेख किया था। लेकिन अब हम एक नए अवतार में आएंगे। प्रमुख निष्कर्ष क्या रहे हैं? ज़मीन पर क्या असर हुआ है?

डॉ देबजीत पालित: कुसुम के तीन घटक हैं और मुझे लगता है कि जहां तक ​​मुझे पता है ऑफ ग्रिड सौर पंप घटक को छोड़कर अन्य घटकों ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इन तीनों के बीच इसका मतलब है कि इन तीन घटकों में से मुझे लगता है कि ऑफ ग्रिड सौर पंप ने अन्य दो घटकों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। पहला घटक बहुत सफल नहीं रहा है क्योंकि किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएं जहां वे खेती नहीं करते हैं और ग्रिड को बिजली देनी है। मुझे लगता है कि घटक सी में, इस घटक को अधिक खरीदार नहीं मिले हैं। एक नया लचीलापन प्रदान किया गया है कि प्रोजेक्ट डेवलपर अब किसानों के साथ काम कर सकते हैं और वे फीडर को सोलराइज़ भी कर सकते हैं। इसलिए ग्रिड से जुड़े सौर पंपों को स्थापित करने के बजाय, फीडर को स्वयं सौर ऊर्जा मान लीजिए दो मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर सौर ऊर्जा से संचालित किया जा सकता है और उन सभी पंपों को जोड़ा जा सकता है जिन्हें अन्यथा सामान्य ग्रिड बिजली से आपूर्ति की जा रही है, वे कर सकते हैं सौर ऊर्जा से आपूर्ति की जाए। मुझे लगता है कि वह घटक, मुझे लगता है कि यह सफल होगा क्योंकि साधारण कारण से किसानों को बिजली आपूर्ति की लागत काफी अधिक है। जबकि सोलर से वही बिजली आपको किसानों की जमीन के पास ही काफी सस्ती कीमत पर मिल सकती है। इसलिए डिस्कॉम के लिए यह एक जीत का परिदृश्य होगा क्योंकि वे किसानों के खेत के पास इस प्रकार की प्रणाली लागू करके बहुत सारा पैसा बचाएंगे। और निजी डेवलपर्स के आने से व्यवहार्यता भी बढ़ेगी क्योंकि, अब अधिक खरीदार होंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह विशेष मॉडल अब काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इतना कहने के बाद मुझे लगता है कि पीएम कुसुम को लागू करने में चुनौतियां हैं। बेशक केंद्र सरकार 30% सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार से 30% सब्सिडी प्रदान करने की उम्मीद है। सभी राज्य सरकारों के पास सब्सिडी प्रदान करने के लिए बहुत पैसा नहीं है। और किसानों को 40% ऋण बैंक से लेना होता है। लेकिन फिर से सौर हथेलियों के लिए क्योंकि भारत में जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर सीमांत और छोटे किसान हैं उनके लिए 40% ऋण लेना भी कभी-कभी मुश्किल होता है। तो यह एक कारण है कि हमने कई राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं बल्कि कई राज्यों में कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर नहीं देखा है। कुछ राज्यों में यह बहुत सफल रहा है। यह, एक, छत पर सौर। इसी तरह अब केंद्र सरकार ने इसे अपने ऊपर ले लिया है और सीधे सब्सिडी दे रही है। उन्होंने सूर्यघर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सब्सिडी राशि भी बढ़ा दी है। लेकिन पहले इस इफ्तार में इस कार्यक्रम में काफी सीमाएं भी थीं। एक गुजरात ने बहुत सारे अच्छे काम किये हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने लाभार्थियों या संभावित लाभार्थियों के बीच आवश्यक जागरूकता पैदा की है। उन्होंने ईपीसी ठेकेदारों का एक पूल बनाया है, जो सौर कार्यक्रम लागू कर सकते हैं। पोर्टल का उपयोग करके सब्सिडी वितरण को आसान बनाया गया। और इन सभी चीजों ने गुजरात को उस प्रकार की संख्या प्राप्त करने में मदद की, जो उन्होंने हासिल की है। मुझे लगता है अगर मैं सही ढंग से जानता हूं तो भारत में लागू की गई आवासीय छत सौर प्रणाली का लगभग 60% गुजरात से है। यह वाला अब अन्य राज्यों को भी इसी तरह का मॉडल अपनाना होगा। जागरूकता एक बड़ा मुद्दा रहा है. सभी राज्य वह नहीं कर रहे हैं जो उन्हें आवश्यक जागरूकता पैदा करने के लिए करना चाहिए। दो नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के बीच अभी भी अस्पष्टता है। मुझे लगता है कि उन अस्पष्टताओं को दूर करने की जरूरत है। ताकि उपभोक्ताओं को ठीक से पता चले कि किस प्रकार की मीटरिंग होने वाली है, इसे लागू किया जाए। डिस्कॉम के पास मीटरिंग लागू करने या अनुमति देने या इंटरकनेक्शन करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। इसलिए इन सभी चीजों को बहुत तेज प्रक्रिया में करना होगा। और मुझे लगता है कि नया कार्यक्रम इन सभी समस्याओं का ध्यान रखेगा। और इसीलिए अगर मैं सही से जानता हूं तो नए कार्यक्रम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं। वे कार्यक्रम को लागू करने में राज्य सरकार की मदद करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इससे कार्यान्वयन बहुत तेज़ हो जाएगा। तो हां हमारी अपनी समस्याएं थीं। मुझे लगता है कि हमने उन समस्याओं से सीखा है। और चीज़ें निश्चित रूप से अब आसान होनी चाहिए। यह एक दूसरी बात जो मैं यहां कहना चाहूंगा वह यह है इतने बड़े कार्यक्रम के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में एग्रीगेटर या सोलर इंटीग्रेटर होने चाहिए। इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, क्षमता निर्माण करना होगा और बहुत सारे उद्यमियों को भी शामिल करना होगा जो व्यवसाय में उतर सकें। इस एक बड़े फार्मों को भी इस व्यवसाय में आने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के आसपास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित नहीं किया जाता तब तक सफलता दर वह नहीं होगी जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिन्हें करना जरूरी है।’ मैं यहां बस एक बिंदु जोड़ूंगा और आपके दर्शकों के लिए इसे जानना बहुत दिलचस्प होगा। हम आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन लिंक प्रोत्साहन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और जब मैं 20 साल पहले अपने पुराने दस्तावेज़ों पर कुछ शोध कर रहा था। मुझे याद है कि मैं एनईसी परियोजनाओं के सर्वेक्षण के आधार पर एक सिफारिश कर रहा था जिसका मैंने अभी शुरुआत में उल्लेख किया था, मैंने एनईसी को वह सिफारिश की थी, निश्चित रूप से यह वह एनईसी थी लागत कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए और एनईसी द्वारा लागू किए जा रहे वितरित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उद्यमियों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। इसलिए मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि जो मैंने 20 साल पहले सुझाया था, या शायद उससे भी ज्यादा अब उसे संघीय सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। तो यह कुछ ऐसा है जिसे पाकर बहुत खुशी हुई।

श्रेया जय: यह बहुत अच्छा है। पूर्वोत्तर परिषद के मूल्यांकन के आधार पर सिफारिशों को शामिल किया गया है। क्या आप कृपया इस पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? वास्तव में वे कौन-सी सिफ़ारिशें थीं जिन्हें अब शामिल कर लिया गया है?

डॉ देबजीत पालित : पूर्वोत्तर परिषद के लिए हमने जो मूल्यांकन किया था उसके आधार पर, हमने पाया कि अधिकांश प्रौद्योगिकी, निश्चित रूप से, हमने पाया कि लागू की गई लगभग 60% प्रौद्योगिकियाँ कार्यात्मक थीं और गैर-कार्यक्षमता का कारण थीं। इसका एक कारण यह था कि इंस्टॉलर के लिए जिसने भी सिस्टम इंस्टॉल किया है। किसी भी खराबी की स्थिति में उन दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना और सिस्टम को सुधारना बहुत मुश्किल था।तो ऐसा हो सकता है कि उस समय पूर्वोत्तर में कोई निर्माता या इंस्टॉलर नहीं था। इसलिए अधिकांश निर्माता या इंस्टॉलर शेष भारत से थे, शायद ऊपर से शायद बंगाल से शायद दिल्ली और अन्य स्थानों से। और एक बार जब उन्होंने सिस्टम लागू कर दिया या स्थापित कर लिया तो किसी भी खराबी की स्थिति में वे वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे और आवश्यक रखरखाव नहीं किया गया था। हालांकि क्षमता निर्माण का प्रावधान था। इसलिए हमने सिफारिश की थी कि पूर्वोत्तर परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिस्टम के स्थानीय विनिर्माण के लिए कुछ उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करने दें ताकि वे उन गांवों के अधिक करीब हों जहां वे सिस्टम को लागू कर रहे होंगे। तो हमने उस समय आत्मान नदी क्षेत्र से बात की थी इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र को न केवल सिस्टम के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बल्कि बिक्री के बाद और परिचालन के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भी। या सिस्टम को टिकाऊ बनाना है। 

श्रेया जय: यह बहुत ही रोचक है। मुझे लगता है कि हम उस बिंदु पर वापस जा सकते हैं जिसका आपने उल्लेख किया था कि अब इन ड्रे योजनाओं को चलाने के लिए केंद्रीय उपयोगिताएँ कैसे आ रही हैं, जो बेहतर दक्षता लाएगी उन सिफारिशों के साथ मिलकर जिनके बारे में आपने बात की है। ऐसा लगता है जैसा दिखता है एक कुशल मॉडल अब हम देखेंगे कि इसे पूरे देश में कैसे लागू किया जाता है। रूफटॉप सोलर का प्रयोग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया गया है

यदि आप रूफटॉप सौर योजना के बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं। पीएम, सूर्य योजना, रूफटॉप, विभिन्न प्रारूपों में, रूफटॉप सोलर का प्रयोग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया गया है। केंद्र ने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कॉरपोरेट्स को भी कुछ हद तक प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। इसे सीमित सफलता मिली है। विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि कम से कम व्यावसायिक या औद्योगिक स्तर पर रूफटॉप सोलर लगाया जाए, आरवास, बिल्डिंग सोसायटी आदि स्थापित किए जाएं। छत पर सौर ऊर्जा लगाने वाले क्षेत्र के रूप में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? क्या यह क्षमता की कमी है, आपूर्ति की कमी है या मांग की कमी है, या केवल जागरूकता की कमी है?

डॉ देबजीत पालित : मुझे लगता है जागरूकता की कमी निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज है जिसका मतलब है कि अगर हम उपभोक्ताओं, संभावित उपभोक्ताओं के बीच अधिक जागरूकता पैदा कर सकते हैं, तो यह मांग को बढ़ाएगा। अगर मैं एक उपभोक्ता हूं, अगर मैं रूफटॉप सोलर सिस्टम खरीदना चाहता हूं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर मैं गौर करूंगा। अब यदि मैं पेरी अर्बन क्षेत्र में हूं। अब क्या हो रहा था कि सरकारी सब्सिडी कार्यक्रम कवर नहीं हो रहा था। दरअसल सरकार सब्सिडी नहीं दे रही थी, अगर मैं कहना चाहूं तो अपने सिस्टम में बैटरी लगवा लूं इसलिए अगर मैं सही जानता हूं, तो सरकार ऐसी प्रणालियों के लिए कोई सब्सिडी नहीं दे रही थी। यह एक ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। अगर मैं अब बैटरी लगाना चाहता हूं, तो बस एक पेरी शहरी क्षेत्र में एक सिस्टम के बारे में सोचें जहां शाम को बिजली कटौती होती है और अगर मेरे पास सिस्टम से जुड़ी बैटरी नहीं है तो इतना निवेश करने के बावजूद राशि, मैं शाम के समय रोशनी के लिए बिजली नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। यह वाला,तो मुझे एक सिस्टम क्यों लागू करना चाहिए? इसलिए कुछ साल पहले तक जब इसे राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा था तो छत पर सौर प्रणालियों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। अब मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि सरकार सिस्टम के साथ बैटरी लागू करने की अनुमति देती है। लेकिन निस्संदेह सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी बैटरी की लागत को कवर नहीं करती है। इसलिए यदि मैं बैटरी लागू करना चाहता हूं, तो मैं इसे स्वयं कर सकता हूं। सब्सिडी केवल सोलर पैनल और सिस्टम के बैलेंस और चार्ज कंट्रोलर और अन्य चीजों, इन्वर्टर और अन्य चीजों पर होगी। यह वाला। तो यह एक बड़ी समस्या है जागरूकता और प्रौद्योगिकी डिजाइन तीसरी है बिक्री के बाद की स्थिति, क्या हम हर जगह आवश्यक और उत्तरदायी रखरखाव बुनियादी ढांचा बनाने में सक्षम हैं या नहीं। बहुत सारी छोटी कंपनियाँ आ रही हैं। क्या वे वारंटी और गारंटी प्रदान करने जा रहे हैं जो उन्हें अब प्रदान करनी चाहिए, एक सौर पैनल का जीवन 25 वर्ष है। क्या कंपनी 25 साल तक चलने वाली है? हम वास्तव में नहीं जानते कि वह कौन सी व्यवस्था है जिसके द्वारा बनाया गया है, अगर मैं अपनी छत पर रूफटॉप सौर प्रणाली लागू करता हूं। तो मुझे यह आश्वासन कौन दे रहा है कि अगले 25 वर्षों तक चाहे कंपनी मौजूद हो या न हो आपको बिक्री के बाद की सेवा मिलती रहेगी? तो हम ऐसा कैसे करने जा रहे हैं? तो ऐसा करने के लिए कुछ तरीके और साधन होने चाहिए। ये एक हमें वो मॉडल बनाने होंगे। यह वाला तो अब बड़ी कंपनियाँ हैं, कम से कम कुछ बड़ी कंपनियाँ इस क्षेत्र में आ रही हैं लेकिन अन्यथा क्षेत्र अभी भी असंगठित है। इसलिए हमें सेक्टर को व्यवस्थित करना होगा।’ हमें उपभोक्ताओं और सभी हितधारकों के बीच आवश्यक विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ यदि आप छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लेते हैं, तो आपको वह सेवा मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक उदाहरण लेता हूं क्योंकि हर कोई कार या दोपहिया वाहन खरीदता है। अब मैं भारत की कुछ कंपनियों का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं लेकिन भारत की कुछ कंपनियां, अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत अधिक लगभग तीन, चार गुना अधिक बिक्री करती हैं क्योंकि उन्होंने उपभोक्ताओं के बीच आवश्यक विश्वास पैदा किया है। वे सेवा सहायता प्रदान करने के लिए भारत के हर कोने में मौजूद हैं। इसलिए हमें इस क्षेत्र का विकास इस प्रकार करना होगा।’ तो यह कुछ ऐसा है जो हमें करना होगा। तीसरा सब्सिडी वितरण के बारे में हमने देखा है और मैंने गुजरात से एक उदाहरण दिया राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा सब्सिडी वितरण में बहुत समय लगता है, एक सोलर इंटीग्रेटर को राज्य से सब्सिडी वितरित करने में बहुत समय लगता है। किसी भी कारण से नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियां हैं। अब अगर किसी ने कुछ पैसा निवेश किया है और अगर उन्हें समय पर सब्सिडी नहीं मिलती है तो उनके पास इस क्षेत्र में दोबारा निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। तो यह एक बड़ी समस्या रही है और मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार सीधे तौर पर रूफटॉप सोलर सिस्टम की देखभाल कर रही है, अब शायद सब्सिडी वितरण बहुत तेजी से होगा, संघीय एजेंसियां ​​इसकी देखभाल कर रही हैं। तो हां मैं कहूंगा कि ये कुछ समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इसको लेकर हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है मेरा मानना ​​है कि प्रचार-प्रसार करने के बजाय हमें इस बारे में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि हम सिस्टम को कैसे लागू कर रहे हैं। मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। हमें यह भी मॉनिटर करना होगा कि सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। और यदि हमें क्रियान्वयन में कुछ खामियाँ या कुछ चुनौतियाँ मिल रही हैं, तो एक फीडबैक तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा हम उन चुनौतियों को सुधारने और चीजों को बेहतर बनाने में सक्षम हों।

श्रेया जय: आपने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत हूं।ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की तुलना में विकेंद्रीकरण में रुचि नहीं देखी गई है

मैं सिर्फ एक समस्या पर चर्चा करना चाहूँगी। मुझे यकीन नहीं है। क्या यही समस्या है? बस एक जिज्ञासा है इसकी तुलना में कहें एक ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जहां हमने देखा है कि बहुत सारी निजी कंपनियों को निजी कंपनियों से इतनी अधिक रुचि मिलती है चाहे वह पवन, सौर, या स्वतंत्र बिजली उत्पादकों का विनिर्माण हो, विकेंद्रीकरण नहीं देखा गया है। क्या रिटर्न एक समस्या है या आपने जो उल्लेख किया है वह एक समस्या है कि उपभोक्ता के लिए भी और निजी खिलाड़ी के लिए भी, गारंटी की कमी है, कि ऐसा कोई मॉडल नहीं है। विकेंद्रीकरण के लिए ग्रिड कनेक्टेड जैसा कोई मॉडल क्यों विकसित नहीं किया गया? वहां बस एक जिज्ञासा है। 

डॉ देबजीत पालित: खैर यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और मुझे लगता है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि ड्रे क्षेत्र को एक आधिकारिक संघ या महासंघ की आवश्यकता है। मुझे यह बताने दीजिए कि बिजली क्षेत्र का एक अग्रणी उद्योग पेशेवर क्या होता है। एक चर्चा के दौरान, जिसका मतलब है कि मूल रूप से एक हितधारक चर्चा जो हमने उनके साथ की थी, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहीं और बेहतर रिटर्न मिलता है, तो मुझे ड्रे सेक्टर में निवेश क्यों करना चाहिए? या यूं कहें कि वह मिनी ग्रिड सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। यह वाला यह चर्चा 2010 के आसपास की थी। यह वाला यह एक बड़ी बिजली कंपनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या अहसास हुआ होगा। यदि हम अन्य क्षेत्रों में निवेश करते हैं और बेहतर रिटर्न प्राप्त करते हैं, तो मुझे ड्रे या ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र में क्यों जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वहां से एक आदर्श बदलाव आया है। अब कंपनियां आगे आ रही है ऐसी कई कंपनियां हैं जो अब इस क्षेत्र में कदम रख रही हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सी कंपनियों ने अब मिनी ग्रिड लागू करना शुरू कर दिया है, जिनमें भारत की कुछ बड़ी निजी क्षेत्र की बिजली कंपनियां भी शामिल हैं। वे मिनी ग्रिड भी लागू कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने मिनी ग्रिड लागू करने का निर्णय लिया है, तो उन्होंने आगे चलकर कुछ व्यावसायिक अवसर देखे होंगे। अन्यथा वे ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। बस उनके परोपकार के हिस्से के रूप में वे इसे एक व्यावसायिक अवसर के रूप में देखते हैं और इसीलिए वे इसे क्रियान्वित कर रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अब कार्यान्वयन के लिए एक प्रभाग खोला है, इसका मतलब है कि उनकी कंपनी के भीतर, उन्होंने छत पर सौर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रभाग शुरू किए हैं। फिर, यह एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा मुझे लगता है कि यह क्षेत्र बहुत अव्यवस्थित हो गया है मैं पूरी तरह से असंगठित नहीं कहूंगा। और हमें इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने की जरूरत है। सेक्टर की आवाज होनी चाहिए, बेशक कुछ एजेंसियां ​​हैं जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आवाज अभी भी उतनी मजबूत नहीं है। जैसे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्षेत्र में अब फेडरेशन या एसोसिएशन के रूप में आवाज है, या पवन ऊर्जा डेवलपर्स के पास फेडरेशन या एसोसिएशन के रूप में आवाज है। लेकिन मुझे लगता है कि ड्रे के मामले में हमारे पास कोई मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या फेडरेशन नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक होना चाहिए। हर दूसरे उद्योग का एक संघ या महासंघ होता है। मुझे लगता है कि ड्रे सेक्टर का अभी तक कोई आधिकारिक संघ या महासंघ नहीं है। यदि मैं आपके विचारों को आगे बढ़ाने में गलत नहीं हूं और आपको मंत्रालय से या सरकार से क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है कि आपके पास आवाज होनी चाहिए तो यह कुछ ऐसा है कि उद्योग की ओर से मैं सुझाव दूंगा कि यह वहां होना चाहिए। उद्योग को किसी प्रकार के विनियमन, उत्पाद विनियमन, प्रदर्शन विनियमन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हर उत्पाद को लागू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. हमारे पास कुछ देशों से बहुत सारे आयातित उत्पाद हैं, बहुत सस्ते गुणवत्ता वाले उत्पाद, सोलर लैंप और सोलर लाइट हैं जिन्हें बहुत सस्ते दाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित या कार्यान्वित किया जा रहा है। और ये काफी नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहे हैं.कीमत बहुत कम हो सकती है, लेकिन रखरखाव नहीं है। उत्पाद खराब हो जाता है और फिर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद को भी इस खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण बदनाम होना पड़ता है। इसलिए कुछ नियमन होना चाहिए. मानकीकरण. मैं भारतीय मानक ब्यूरो की कम वोल्टेज डीसी एप्लीकेशन सिस्टम समिति का हिस्सा हूं। और हमने इसे पहले ही देख लिया है। यानि हमें प्रतिनिधित्व मिल गया. इनमें से बहुत सारे LVDC, माइक्रो ग्रिड भारत में विभिन्न स्थानों पर लागू किए गए हैं। और तब हमें एहसास हुआ कि हमारे पास एलबीडीसी प्रणालियों के लिए कुछ मानकीकरण और मानक होने चाहिए। और इसका मतलब है कि हम बैठे और हमने एलबीडीसी समिति के लिए मानक विकसित किए। और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मानकों को अब अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, आईईसी द्वारा मान्यता दी गई है, और अब इसे एक अंतरराष्ट्रीय मानक माना गया है। डीआरई क्षेत्र के लिए आपको जिन विभिन्न उत्पादों की आवश्यकता है, उन्हें मानकीकृत किया जाना चाहिए। इससे इस क्षेत्र को मदद मिलेगी। निर्माताओं या डेवलपर्स को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मानकीकरण से उनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कि अल्पावधि में इसका प्रभाव पड़े लेकिन समय के साथ इस क्षेत्र को मदद मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि निर्माता की ओर से उपभोक्ता की ओर से और सरकार की ओर से मुझे लगता है कि इस क्षेत्र को अधिक संगठित, बेहतर, बेहतर मानकों और निश्चित रूप से बेहतर स्पष्ट नीतियों के साथ बनाने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है। अस्पष्ट नीतियां इस क्षेत्र की प्रमुख खामियों में से एक रही हैं। एक मिनी ग्रिड की तरह. यदि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी ग्रिड लागू करना है, तो हम अभी भी नहीं जानते हैं कि ग्रिड होने पर मिनी ग्रिड को क्या उपचार मिलेगा। कुछ नीतियां हैं जो कुछ राज्यों द्वारा बनाई गई हैं लेकिन नीतियां गैर-शुरुआती रही हैं। यह अभी भी हम यूपी, बिहार और झारखंड के गांवों में देख सकते हैं।  मिनी ग्रिड और ग्रिड के पास गांवों में समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर बुनियादी ढांचा क्यों होना चाहिए? हम इस मिनी ग्रिड को ग्रिड से क्यों नहीं जोड़ सकते? हम उस पर एक नीति और उस पर वस्तुनिष्ठ नीति क्यों नहीं बना सकते? ऐसा कुछ नहीं जो उद्योग या डेवलपर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सभी हितधारकों को एक साथ बैठना चाहिए और कुछ अच्छा डिजाइन करना चाहिए जिससे क्षेत्र को बढ़ने में मदद मिल सके। मुझे यहां बस एक बात कहने दीजिए। रूफटॉप सौर कार्यक्रम कहते हैं कि सरकारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आगे चलकर रूफटॉप सोलर में 10 मिलियन छतें होंगी। अब क्या ये छतें एक-दूसरे से बात करना शुरू कर सकती हैं? क्या ये सभी उपभोक्ता जो अपने घर में रूफटॉप सोलर लगा रहे होंगे, क्या वे उपभोक्ता बन सकते हैं और ऊर्जा व्यापार शुरू कर सकते हैं? ऊर्जा व्यापार की अनुमति देने के लिए किस प्रकार का विनियमन होना चाहिए? तो इस प्रकार की चीजें हैं जिनका उत्तर पाने के लिए, अधिक नीतिगत निश्चितता के लिए और क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।

श्रेया जय: ये मुझे बहुत उपयोगी सिफ़ारिशें लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि जिन शक्तियों की हम सुन रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस तरह के बदलाव निश्चित रूप से देश में ड्रे का चेहरा बदल देंगे।क्या आपको लगता है कि भारत को एक और नीतिगत प्रोत्साहन या सिर्फ जागरूकता की जरूरत है?

यदि संभव हो तो मैं इस बातचीत को एक बहुत ही उपभोक्ता-उन्मुख प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहती हूं।डीआरई का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू हुआ, अगर मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि वहाँ तत्काल आवश्यकता थी। दूसरा बड़ा खंड जो अभी उभर रहा है वह वाणिज्यिक खंड है, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए अपने स्वयं के हरित लक्ष्य हैं। फिर ऊर्जा की लागत बहुत अधिक बढ़ रही है। इसलिए नवीकरणीय एक संभावित समाधान की तरह दिखता है। और उनमें से बहुत से लोग इसे विभिन्न प्रारूपों, छत पर साइन अप, मिनी ग्रिड वगैरह में अपना रहे हैं। लेकिन उपभोक्ताओं का एक बड़ा हिस्सा घरेलू क्षेत्र है जो जैसा कि आपने कहा, असंगठित नहीं है। यह थोड़ा अव्यवस्थित है और मैं शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं के बारे में बात कर रही हूं। जब घरेलू उपभोक्ता होते हैं तो वहां रूफटॉप मिनी ग्रिड वगैरह की काफी संभावनाएं होती हैं। क्या आपको लगता है कि इसे और अधिक नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है या सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है जिससे मदद मिलेगी। क्या इसके लिए कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण है? क्योंकि हर राज्य अपना-अपना कार्यक्रम चला रहा है। लेकिन कुछ गड़बड़ है कि जिस तरह की स्वीकार्यता कोई चाहता है जैसे कि छत या मिनी ग्रिड, वह वहां नहीं है। इसलिए यदि मैं एक उपभोक्ता और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के रूप में इस एपिसोड को सुनकर पूछ सकती हूं कि छत और मिनी ग्रिड से कैसे संपर्क किया जाए?

डॉ देबजीत पालित : खैर, तो मैं कहूंगा कि हमें दोनों की जरूरत है। उससे भी अधिक हमें जागरूकता की आवश्यकता है। हमें नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हमें बेहतर वित्तपोषण मॉडल की जरूरत है। हमें एक अधिक संगठित क्षेत्र, क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मूलतः मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूँहमें इनमें से प्रत्येक चीज़ को टुकड़े-टुकड़े आधार पर देखने के बजाय एक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर अधिक काम करना चाहिए। छत अपने आप में स्वतंत्र नहीं है. हमें इसे वितरित नवीकरणीय ऊर्जा परिप्रेक्ष्य से देखना होगा, न केवल घरेलू अनुप्रयोग के लिए बल्कि संभवतः डीआरई के लिए आजीविका के लिए, ड्रे के लिए, अन्य के लिए भी हैं। जैसा कि मैंने जमीन की समस्या के बारे में बताया। और मुझे लगता है कि ड्रे इस भूमि मुद्दे को, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि की कमी के कारण हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को काफी हद तक हल कर सकते हैं। मैं जो कहता हूं वह यह है कि हमें वितरित, नवीकरणीय या सौर ऊर्जा को जहां भी संभव और संभव हो, लागू करना होगा। इसे व्यवहार्य बनाने के लिए ये तकनीकी रूप से सब कुछ संभव है। हमें इसे व्यावसायिक रूप से भी व्यवहार्य बनाना है और संस्थागत रूप से भी व्यवहार्य बनाना है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में हमारे पास ऐसे संस्थानों की कमी है जो इस रूफटॉप सोलर को उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों तक ले जा सकें। आपके पास एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं हो सकता। लेकिन संघीय सरकार जो प्रदान कर सकती है वह कार्यान्वयन के लिए एक सीमा शर्त से अधिक है। क्या करें और क्या न करें और वह सीमा जिसके भीतर इन कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है। विभिन्न राज्य अपना स्वयं का व्यवसाय मॉडल, अपना संस्थागत मॉडल और वे किस प्रकार की तकनीक लागू करना चाहते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, केरल का अपना मॉडल हो सकता है। गुजरात अपना मॉडल बना सकता है जो मॉडल गुजरात में सफल रहा है, उसे अगर हम असम में लागू करने की सोचें तो शायद वह काम नहीं करेगा। असम का अपना मॉडल होना चाहिए, इस बिजनेस मॉडल का। इस पर निर्भर करते हुए। क्योंकि गुजरात में एक आम उपभोक्ता शायद असम के किसी व्यक्ति से कहीं अधिक अमीर है तो हमारे वित्तीय मॉडल को भी उसी के अनुसार डिजाइन करना होगा। सही। इसलिए संघीय सरकार के पास एक सीमा शर्त होनी चाहिए क्योंकि वे सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं या वे समग्र रूप से कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक राज्य का कार्यान्वयन का अपना तरीका कार्यान्वयन की अपनी समय सीमा हो सकती है। मुझे यहां यह कहना होगा कि रूफटॉप सोलर के लिए जो 40 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब सौर मिशन के तहत 2026 तक बढ़ा दिया गया है, यह लक्ष्य केंद्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया था, और लक्ष्य निर्धारित करने से पहले राज्यों से परामर्श नहीं किया गया था। इसीलिए हम केवल दस गीगावाट या ग्यारह गीगावाट, कुछ ऐसा ही हासिल कर सके। अब उस 40 गीगावाट में से राज्यों ने अपना लक्ष्य दे दिया है और शायद अब 2026 तक हम लक्ष्य हासिल करने की बेहतर स्थिति में होंगे। इसलिए भारत जैसे विशाल देश में यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सफल बनाने के लिए उपभोक्ता संघों और उद्योग के साथ-साथ राज्य और संघीय सरकार की सामूहिक बुद्धि भी महत्वपूर्ण है।

श्रेया जय: मैं सामूहिक जानकारी वाले हिस्से से सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि जिस विशेष सामूहिक ज्ञान के बारे में आप बात कर रहे हैं।  से न केवल छत के लिए बल्कि बिजली क्षेत्र की कई योजनाओं को एक शानदार क्षेत्र के लिए दोहराया जाना चाहिए।

डॉ देबजीत पालित : बिल्कुल, लेकिनइसमें बस जल्दी से एक और बिंदु जोड़ दीजिये।

श्रेया जय: हाँ ज़रूर।

डॉ देबजीत पालित : हमें लालच को विकेंद्रीकृत या वितरित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें लालच को जैसा कि मैं इसे कहता हूं, व्यवस्था के पूरक अभिसरण के रूप में देखना चाहिए। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि दोनों क्षेत्र, ग्रिड और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का लाभ उठाते हुए सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। और जो भी अधिक संभव हो, हमें लागू करना चाहिए। यदि घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का वितरण किया जाए। मेरे पास एक छत है और मैं रूफटॉप सोलर लगा सकता हूं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए और रूफटॉप सोलर लगाना चाहिए। लेकिन एक बड़े उद्योग के लिए, उन्हें बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, और उनके लिए शायद छत पर लगने वाला सौर ऊर्जा पूरी बिजली प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उन्हें उपयोगिता पैमाने के बिजली संयंत्र से बिजली प्राप्त करनी होगी। फिर चाहे ऐसा हो उन्हें वह बिजली यूटिलिटी स्केल पावर प्लांट से मिलेगी। तो यह दोनों का मिश्रण होना चाहिए. जो भी तकनीक किसी भी परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो, हमें उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

श्रेया जय: जी बिल्कुल,इस बेहद दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक तरह से कह सकती हूं कि मैंने डीआरई और समग्र रूप से इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो यहां हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। और जैसा कि मैं बातचीत से समझ सकी देश में डीआरई की यात्रा अभी देर से शुरू हुई है, लेकिन अभी हुई है। मुझे यकीन है कि इस क्षेत्र में देखने के लिए बहुत सारे दिलचस्प विकास होंगे और अधिक समझने के लिए हम आपको इस पॉडकास्ट पर फिर से लाएंगे। लेकिन यहां इंडियन पर हमसे जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद।

डॉ देबजीत पालित : बातचीत के लिए धन्यवाद। इंडिया एनर्जी आवर की मेजबानी श्रेया और संदीप द्वारा की जाती है। मुझे लगता है कि यात्रा अभी शुरू हुई है। इसलिए अब हमें अपनी सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए और फ्लाइट के उड़ान भरने का इंतजार करना चाहिए।

श्रेया जय: ये सच है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।



Dr. Debajit Palit


Professor in NTPC School of Business



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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