The India Energy Hour


India’s wind energy sector has never had a breezy year for close to a decade now. An early mover in the green energy space, wind energy players relied on tax benefits for initial growth. But as incentives and subsidies faded, so did the fortunes.

Recently, in another major policy shift, the bidding regime for the wind sector would undergo significant changes.

To talk about the past, present and future of the wind energy sector, we spoke with Mr. D V Giri. He is the secretary general of Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA), the industry lobby body for wind turbine makers. Giri has held senior executive positions in several sectors including foreign wind energy majors. He has been associated with Indian Wind Turbine Manufacturers Association since its inception.

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[Podcast intro]

Welcome to the Season 2 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

Narrator: India’s wind energy sector has never had a breezy year for close to a decade now. An early mover in the green energy space, wind energy players relied on tax benefits for initial growth. But as incentives and subsidies faded, so did the fortunes.

Recently, in another major policy shift, the bidding regime for the wind sector would undergo significant changes.

To talk about the past, present and future of the wind energy sector, we spoke with Mr. D. V. Giri. He is the secretary general of Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA), the industry lobby body for wind turbine makers. Giri has held senior executive positions in several sectors including foreign wind energy majors. He has been associated with IWTMA since its inception.


[Interview begins]

Shreya Jai: Welcome to The India Energy Hour, Mr. D. V. Giri!! Thank you so much for joining us here today! I must say this is in some ways our first full-fledged episode dedicated to the wind energy sector of the country and who better than you can guide us through the past, present and future of this very important sector in the green energy transition of the country.

D V Giri: Thank you, Shreya! You’re kind and generous but I hope I’ll come somewhere near your expectation with your friends and don’t let you down.

Shreya Jai: I know you won’t. So let’s quickly first start with you. I know that you have a very interesting persona and a career but I would want our listeners also to know about you. So can you describe your journey, where are you from, what did you study, where all did you work and how did the wind energy sector happen to you? And then subsequently the association as well which you have been part of and are spearheading for quite some time.

D V Giri: Thank you! My name is D. V. Giri, of course! And as you can see with my gray hair, I’m a senior citizen and I come from Andhra Pradesh which is southern India and God has been very kind. I was born in a family of thought leaders, lawyers, national leaders and freedom fighters. That’s the background I have and I’m the only son of my parents. With the result, I have been a backbencher all my life in school and college and I did my schooling in Chennai and post-graduation in economics from Loyola College, Chennai. And thereafter, I went on to do my post-graduation and management from XLRI (Xavier School of Management), Jamshedpur. And after I passed out of Jamshedpur, I worked for 8 years in Tata Steel, which is a normal thing to do for any student passing from XLRI, Jamshedpur! And I left Jamshedpur because I found that it was very closeted and then was not able to grow. So I worked for 19 years with a group called the RPG Group (Rama Prasad Goenka Group). I have been involved in various industries for over 19 years. In the field of fiberglass, I’ve been with fertilizer, tyre cord and aquaculture. So that adds up to about 27 years and I’m happy that in the last 26 years, I’m involved with wind energy. I think it’s kind of funny that, when I was wanting to leave aquaculture and then I told my group HR that I wanted to leave. And I was working in aquaculture, which was just a year’s stop-gap. I had two jobs on hand. One was to continue with aquaculture, the other was to go and be in London with a company in Lagos to look after logistics for an oil company ferrying, and looking after logistics of ferrying boats for the men to work off-field. And then from nowhere, a junior of mine, whom I had never met in my life, in management school, he calls me up and he says, ‘Hey, Giri, there is a job of the CEO of a wind energy company, would you like to join?’ I know nothing about wind. So I told this guy, sorry, and I won’t be interested. He says, ‘Listen, let me send you a bunch of papers, have a look at them, read them, and if they call you for an interview, attend and then let’s see what happens.’ So I read a few parts of this thing being what’s a nasal and a tower, what’s a blade and the generator and so on and got myself prepared. As I told you, being a backbencher, I try to mug up whatever I can. And then I got interviewed by some local consultant who then put me onto this guys in Denmark. And at that time, it was not very popular to have all these VC calls and whatnot. So those guys, after listening to the consultant, took the risk for calling me over to build in Denmark. So, off there I went and met with these guys. I don’t know, I can’t still figure out what made them get interested in me. And I got hired! So I joined a Danish joint venture company into wind in Chennai, with a small 250 kilowatt turbine. And when I joined this company, it was a joint venture. We had six turbines in all, of 250 kilowatt. Five of them are owned by the company itself. And one by the customer. That means we had just one customer on the site. And I worked with them for about 15 years. And in that 15 years we were able to cover almost all the wind states. We have today, I think over 250 kilowatt of turbines working in all the eight states. We then graduated to a 750 kilowatt turbine. I was lucky, and I was responsible for introducing Siemens Gamesa into the country. We have over 100 turbines of Siemens Gamesa working. And just about the time I was getting to leave, because the Danish company, the partners moved out and the Indian company was too small to take on higher risks. And at that time, I was almost ready to retire. And I must say, having joined a very small company. I found that association was a great platform for me to figure myself in this large group of this big boat. So I took an interest to become a secretary of the association and later become the chairman of the association. And then I became a Founder Director of Global Wind Energy Council with Mr. Steve Sawyer. And then that gave me a global opportunity to have meetings and I was the marksman to give the Indian story to various forums, whether it was in the US, Germany, Denmark, or was it in the UK. And then that gave me great global exposure. So having my mark as a guy, who pit on policy and regulatory and when I was wanting to hang up my boots, to retire from commercial life, my fellow members of the manufacturing community came and said, listen, ‘We have a small association. And why don’t you head that as the Secretary General of the association?’ So, there you are. I’m happy to say, at the age of 76, I am still batting as a non-retiring batsman! And I was in Chennai studying in 2013. I was in Chennai for about 5 years. And I’m happy to say that with the present administration, the Government of India, it looks as if it was better for us to be closer home. And Shreya also gave me the invitation to say, why don’t you come to Delhi? So I moved to Delhi in 2018, and I’m here! So what I think I really want to say is, I’m in this sector because I think I’m committed to the sector. I think it’s a sense of passion and commitment, and I don’t think the flame is dying out. And we have seen the ups and downs of the industry. And, God willing, so far as I contribute, and my members feel that I am contributing, I would stay. And then even after I retire, I think I would continue to follow because the story has not really begun, and I would like to see the end where the government’s plan of net zero by 2070 is really a reality and not a myth. So I could be in my talk be a little sarcastic or a little debateful, but one is whether quite a few storms, and I think we will carry on.

Sandeep Pai: That’s great. I will just ask a follow-up on the personal story, and then we can move on to the topic. I was just wondering, like, you have played so many different roles, right? You have been on the wind production side, like the installation side of things. You’ve been in Tatas and the steel industry, I’m assuming, and you have been in different industries. What do you think was the most significant, game-changing experience? I mean, I’m sure each of these experiences taught you different things. But what would you suggest was one of the most, from a learning point of view, a great experience, especially when you bet on such a small company. I think it was a smaller company, as you said, to go on and join them. So among all these experiences, which was the most richest? And from a learning point of view, the best experience. If you have one.

D V Giri: I would think that more than winning, taking a risk on joining a very small company and then making it really grow. And I’m happy that in the wind sector itself, the guys who work with me, guys who join me at Rs 3,000 as a laborer, today are in major MNC companies with GE (General Electric) or Siemens Gamesa working not only in India, but also outside India. And I think their salaries, maybe about let’s say if they join me at Rs 50,000 a year, today they are earning something like about 30-40 lakhs a year. I think I played a large role in the growth of people and I think I am rather proud of it. But if you ask me a specific, like an interview, what I think was my cherished moment is when I was working for RPG, having worked in a tyre company, I was working in a company making tyre cord, which is a nylon that goes inside the tire. So we had our own company called CEAT Tyres. And I was given the marketing portfolio to sell to all the tyre companies. So when I went to MRF Tyres (Madras Rubber Factory), which is the largest tyre company at the time. One of the things they asked me was Mr. Giri, you are our competitor. When I buy from you, how do we know that you’re going to give us quality and how are you going to ensure that you don’t let us down on the deliveries? Because if we are dependent on you and you don’t deliver, our months’ production will come to a stop and therefore, there’s no way. You cannot sell us tyre cords and give us one reason why we should buy from you. I told MRF, you are the leader in the industry and if you want to continue your leadership position, you have to use my tyre cord, otherwise you will lose out. I am giving you advice even without charging your consultancy fee!, that’s number one. Number two, I said, suddenly you are justified to say that you are scared that we will let you down. We will not compromise on quality. But if you are afraid of delivery, without checking with my management I would stock at your place, two months’ supply needed for the beginning pattern and I would have it deposited with you. We will keep that as rolling stock, and then you decide whether you want to continue the business. And before you do that, comfortable factory in Gwalior (Malanpur), normally, they would not let a competitor. And without checking with my management, I said, I’ll take the risk, I’ll take you guys, and let me know whether you want me to buy your tickets. So when I called up my Director he said, ‘Mr. Giri, I’m sure you’re going to lose your job.’ That didn’t happen. These guys came, and when they came inside, they made only one remark, ’Mr. Giri coming inside the tire plant in Malanpur. Once we step inside, we’re not so sure whether they are in India or whether we are in Japan.’ That’s the kind of remark they made. And believe me, Sandeep, we got two months’ of stock, much against breaking all protocols of our commercial requirements and we got it delivered. A credit limit which was given to them for 60 days. They were so happy, they reduced it to 30 days. And out of nine players in the tyre cord field, though being a competitor, I was the largest supplier to a competitor. And I think that’s one thing which I would possibly… I don’t have grandchildren, unfortunately. If somebody were to listen to the story of mine, I think this would be a repeated story that would come all the way every time!

Sandeep Pai: That’s really fascinating! Thank you for sharing! Yeah, wow! I think that’s the kind of partnership we need in clean energy as well, right? Going forward, that can be an inspiration for that sector. So now let’s get started on the topic of India’s wind energy sector. So let’s just start with the basics, right? First principles, let’s start with the sector. Just lay out a big-picture point of view of how the past two decades have been for the wind sector. It has seen its share of highs and lows, and mostly on the back of sudden policy changes, if I may. Can you summarize the growth of this sector and some of the challenges that faced since its inception, till 2023 or till the beginning of 2023?

D V Giri: I think you’re tempting me to go down memory lane. I would say, very frankly, wind turbines or wind energy. I think it’s an engineering marvel! I think perhaps this is the only industry that combines civil, electrical, mechanical, and electronics. And it’s an engineering marvel, which works in typical complex terrain with very little human interference. I think this is something that is fantastic! And then if you go into the history of wind turbines, I would say we owe all our thanks, number one, to that time, which is now MNRE, which was called the Department of Non-conventional Energy Sources, which was known as DNES, which became MNES, which became later MNRE (Ministry of New and Renewable Energy). Their cooperation with the Danish aid, which is called the Dandia (Danish International Development Assistance). I think they are the ones who taught us what wind turbine is. They set up demonstration plants with a small 55 kilowatt turbine in Tamil Nadu. And then they hand-picked engineers from the utility, under the ECN program, took them to Denmark and taught them how to do wind measurement, how to erect a turbine, how to operate a turbine, how to maintain a turbine. I think this holding of Danida is something that can be written in gold and custom stone. I think that’s the most beautiful thing that happened! And then I would also say the torch bearers of the Human Service of the Government of Tamil Nadu, or known as the Tamil Nadu Electricity Board, now known as the TANGEDCO. Proactive policies to say, fine, you are insulting the turbine. You could use the generated power for your own use. And fortunately, the Government of India at that time came up to say one can use power for their own captive use. And then of course, you are aware that there was accelerated depreciation of 100%, which later became 80%, and then became finally 40%. And now of course, it’s 0. There was also IA benefit where there was a tax holiday. You could take a three-year tax holiday within the first 10 years of operation. And we found that there are many power-intensive companies like Textiles and Cement that invested in winter mines, to future-proof their power costs. I would say in a very basic manner that if a person were to use, their deferred tax to be paid to the government as upfront money. And that was about 30% and get the balance from the government. And then they put up the turbine. And within about 7 years, if they are able to recover their investment, the principal and the loan, let’s say, after about 7-10 years, and if we take the life of the turbine of about 25 years. After 10 years, other than maintenance insurance and some little labor, the power was for jam. So I would say that if a person, after 10 years, the cost of power at any point of time was not more than a rupee per unit, if they did not have a turbine, they would be paying something like about Rs 5 a unit of power. And here, I think I would just give one example you have in the south, there’s a company called Dalmia Cement, who are a cement making company. Out of three plants, they have one plant which works purely out of wind park of their own captive use. And while, we are talking about power-intensive units, there are number of textile processing units. People having 10,000 spindles and 12,000 spindles, they found that they were making profits. And profit is not a bad bird. And they were able to get their profits by investing in wind turbines. Plus, as a South Indian and as a conservative South Indians we are, most of the captains of the industry or the owners of small companies. They put up the turbine and gifted it to the daughter. The power that was generated was used by them. But then the turbine was in the daughter’s name after the deposition was taken up. So that after she gets married, she has an asset to herself. If something goes wrong, that she is financially secure, that she could sell the asset, she could use the asset, she can do what she wants. So there was a lot of sentimental attachment to this particular turbine. Now, it’s very interesting that today we are at 40-41 gigawatts, till today. But the first 20 gigawatts came out of this section of investors. The large textile and cement guys and thousands of small investors took one turbine, one 250 kilowatt turbine. Today, the SECI quotes for a 250 megawatts. Here we are talking about one guy buying a 250 kilowatt turbine. And all he was interested in was to ensure that the turbine was installed before the 31st of March so that he can avail his, income tax benefit. So these guys are responsible for the first 20 gigawatts that was built in the country. And apart from those guys who are using the turbines, their own captive use, there are also guys who are selling turbines, generated power to DISCOMs. It was a laid down process through the state regulatory commissions who had a public hearing, they took on a spreadsheet. They worked out what is the capital cost, interest cost, what’s the PLF, what should be the post-tax rate of return IRR, and they arrived at a tariff. And this tariff had a controlled period, and that was binding on the DISCOMs. And the DISCOMs were happy to buy it. But of course, there were a few laggers who did not pay the generators on time. That’s a different story, and it’s a very painful story, which has happened both in Andhra Pradesh as well as in Tamil Nadu. But the fact of the matter is that we had 20 gigawatts built by them. This is a story that ran from 1994. And I’m happy to say again the lineup of ’The Saga of the Wind Turbine’, my director with the Danish guys put up a micron machine in 1989. And today we are in 2023, it is 34 years old. It’s still checking away power without a change in the blades, the generator, or the gearbox. So I would say, going back to the mid-80s, the engineering was so perfected, the Scandinavian countries, that we really have an engineering model. Now came 2003-04, we found that larger companies from abroad bringing in funds from private equity, as well as from pension funds and others. They were wanting to come to India and do business. Of course, they didn’t have an appetite for accelerated positions, because they don’t have business in India. But then they still found that the borrowing interest rate growth, and the kind of business they would get out of India. And India had a beautiful policy of an automatic route by which investment was easy, and they could do 100% investment, and repatriation of dividends was also equally easy, and disinvestment was equally easy. So you had a host of players who came. And I’m happy to say that they had a grouse saying that guys who are sitting in India were enjoying accelerated depreciation, but the guys were bringing in large funds of money, were not getting anything. And I’m happy that my good friend, Mr. V Subaramanian, former secretary of MNRE. He worked with a bunch of boys to say that if a person who is getting accelerated depreciation is able to get so much of money, why not we give something for the guy who doesn’t require accelerated depreciation? And let’s make both of them mutually exclusive. So they formed something called a generation-based incentive centre. They said if you generate, you will get 50 paise per unit upto a ceiling limit of Rs 1 crore. And you will pick up that money, not less than 4 years, because then you will touch figures and not more than 10 years, by which time you would have suddenly generated and your turbine would qualify for the generation. So the IPPS (Inpatient Prospective Payment System) came larger in number, because the GBI (Generation Based Incentive) ticked it, and they were more interested to sell it to the DISCOMs. But of course, they were running the risk of non-payment from the DISCOMs. This story ran very well right up to 2017. In 2017, the Government of India, I do not know the wisdom they had in their mind, decided to go for central procurement. To do away with state procurement, they would go for central procurement. And then they decided that, it not only to be central procurement by a feeding tariff, which will be determined by the Central Regulatory Commission, but then they decided they would go for an E-Reverse Auction. E-Reverse Auction is not something new. It has been practiced in a number of countries. I would say it was tried even in China. Unfortunately, I think the mistake that the government did was in the year 2016-17, since that was the last year of GVI and accelerated depreciation, we had a record installation of 5.4 gigawatts. Not knowing that things will go bad, we as OEMs, who have to plan at least 18 months ahead for all our supply chain. We planned on doing something like about 8 gigawatts. And suddenly the tap on FID closes, and then the E-Reverse Auction starts without any transactions. I think this is what exactly happened. And then the number of auctions that came was so small, it was a dog-eat-dog story. The IPPS, where money sparked the country, they had to use them. And then, I am going to say something which is not so good! Investors from retail and power-intensive users, the ITPs are financial investors. They have no love for power. They wanted to see if their excel sheet showed them a post-tax IRR of ‘X’ if they were willing to invest. And then, if they did not get it, put up 2-3 gigawatts, have it valued, and then exit. So when the number of auctions were small, an aggressive bid started with the E-Reverse Auction. The tariffs became so unbuyable. And then in the last 5 years, between 2017 and 2022, we have been adding 1.7 gigawatts per annum. And here, I think perhapsI forgot to mention, that in India we have the capacity to manufacture 15 gigawatts per annum. And I am proud to say that the cost of the turbine manufactured in the country with a robust supply chain even before Atmanirbhar Bharat and Make in India slogan came in with a new government, we had localized so much with engineering skills in the country that even today, as documented both by JBEC as well as by Bloomberg, the cost of turbine is the lowest in the world, we are even lower than China. We have such robust supply chain, and we are able to meet international quality standards by which we are able to export to different geographies of the world. With that kind of a thing of 15 gigawatts and chasing 1.7 gigawatts per annum, government has set up the target of 500 gigawatts by 2030. And we are at 40 gigawatts. In the next 8 years, if we have to reach the target, we need to do something like about 12.5 gigawatts per annum, as against 1.7 gigawatts. And the beautiful thing about wind is that we are a no-water industry. We install turbines on a footprint basis, and we are absolutely non-polluting. And agriculture can coexist with wind energy! With these plus points, I would say today wind energy, as we stand today, we will come to other subjects as you go along with your questions you have laid out. We are really at crossroads. So that’s the position we are in the last 20 years, what we should have done and where we are now. Up till 2017, it was smooth sailing. And after 2017 things have been bad. Some corrections are being done and we will go ahead with the end exposure.

Shreya Jai: If I may ask you further on this 2017 shock that happened to the industry. If I look at it from a different perspective, this sector was running on tax incentives for so long. It also became a sector where people invested because it gave them tax breaks, you know, the wind sector at one point in its history was making headlines just because celebrities were investing in it and that was just because of tax incentives. Do you think that the sector was dependent on tax incentives, tax breaks, you know this celebrity culture of investing in it to get quick returns? Was the sector too comfortable that it could not adjust to this very little change of going to reverse bidding? By the time reverse bidding was introduced in the sector, the tariffs were at a position which were pretty close to the FiT tariffs (Feed-in Tariffs) and the reverse bidding tariffs, there was not much of a gap. So do you think that the policy might have come at a shock immediately, suddenly, but was the sector not mature enough to absorb this kind of shock?

D V Giri: Number one, celebrities investing in wind turbines is all washed. Unfortunately. Aishwarya Rai or Amitabh Bachan or Sachin Tendulkar and all have made headlines. If you take the first 20 gigawatts that were installed, 70% is for captive. Sale to DISCOMs was the second option. Sale to DISCOMs came in when IPPS came in. Otherwise it was primarily using for captive use and I said earlier, future proofing of power, that’s number one. Tax incentive, even after it was dropped from 100% to 80% to 40%, it was going on well. And Government had this scheme of group capital where you invest in the turbine, and instead of selling it to the DISCOMs, you sell it to captive users. Or you had the sales tax holiday in Maharashtra, where one saw huge investment revenue in Maharashtra. Yes, as a starter, AD was the driver. But thereafter, I think the captive use continued. And in 2017, what came as a shock was that there was no transition. China, when they moved from FIT to E-Reverse Auction. The transition was with something like about 650-660 gigawatts, was in charge. I think there is nothing wrong in, E-Reverse Auction. The E-Reverse Auction was wrong with an upper cap. Why do you set an upper cap? How do you draw a line? Like, for instance, how do you determine power costs? Whether it is a thermal or a hydro or a nuclear or whatever there is a determination of cost. And as you know, Shreya there is an ATPC cost. If there is an ATPC cost at Rs 3 and 45 paisa and if we are asking for, let’s say, a fair return or Rs 3, why should they get a rush? Why should RE be cheap? It’s a private sector which is investing into the sector. We are bringing in the money. And you throw into a Reverse Auction where, as I said, you know, the auctions were so small. Now, let’s move away from this and give you small little numbers. SECI-1 to SECI-13. The total number of megawatts bidded was 19,000 megawatts out of which 15,000 megawatts have been awarded. How much has been commissioned? About 5 gigawatts. They set up the rule of having the auction without any precondition. So far as you had a network you could get into an auction, we said have a Reverse Auction but then have a qualifying criterion apart from network that they should have the land. They should have a stage two clearance on the grid. They should have a tie-up with a, turbine manufacturer because they should microsite to say which turbine will go where. None of them were saying. That means that the bidder, to secure an order went on, a Dutch auction secured the order and thereafter started looking at where he would put the turbine, which state he would put it up. And the best states were in Gujarat as well as in Tamil Nadu. Now, when everybody ran to Gujarat, the Gujarat government turned up and said listen, ‘Power is the concurrent subject and state land is the state subject. Why should Gujarat give land for power that is produced in Gujarat and transported outside Gujarat? What does Gujarat government get out of it?’ Therefore, we are not giving the land. So what I’m saying is the entire system of the auction without consultation with the states, without consultation as to the standard operating practices outside the country, they just jumped in. And they said solar, which is Rs 20, we bought it out to Rs 2 in Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, because the PLM is very poor there. It went up to Rs 5.91 paise and then Minister, of course, I will not mention the honorable minister’s name, said, no, we will stop all procurement from FID and we will go only with E-Reverse Auction and we will ensure that we will put an upper cap and the upper cap killed it.  E-Reverse Auction shoul have certain principles by which you operate. I think that was not handled properly. And we also showed to them that closed bidding, at two-envelope bidding is as good and it is not something new. Closed bidding is available for defense as well as for infrastructure. Defense, which is such a sensitive subject, when you are able to have cross bidding for them why not have cross bidding for the wind? Which, of course, now is a reality. And the worst is DISCOMs. And, I’m happy to go on record. They are perpetually broke. They are broke and they are inefficient. Why are they broke? Because they are dictated by their political bosses. They have to give free power. If they have to give free power, they have to steal from somebody else. So what did they do? They got the power, they didn’t pay for the generators. So I would say we got down the power, let’s say from Rs 3.46 paise in Tamil Nadu down to about Rs 2.44 paise. It was supplied. Five years have passed. Whatever be the quantum of power that has been injected either by wind or by solar. Wind is at 40, solar is at 60. Whatever be the levels of PP they have assigned. But let us take even the last five years. Has that tariff gone down to the consumer in any sector? Whether it is domestic, residential, whether it is commercial industry, has it gone down by even one paisa or 0.1 paisa?

Shreya Jai: But for all the reasons that you have mentioned, be it DISCOMs giving free power, hence they want cheaper sources of electricity. And obviously, there are inherent flaws with the L1 model across sectors, not just energy across infra as well. But how else would have the cost of wind come down is my question here. Because, this happened at the time and solar was rising in the country. Tariffs were going down immensely. Capacity addition was happening. First, how would have wind competed with solar? Second, if the sector was not so much dependent on tax incentives and was much ready for change why did this sudden financial trouble happen with the leading companies in the sector? Company by company, just went out of business. Some of them packed their business and left the country. What was the reason for that?

D V Giri: As I again said, if you want to have a meaningful business in the country, you forget the model of procurement. Whether it is FIT or whether it is closed bidding. You call it what you want. Let me put the wind regime into three different buckets. You take the high wind regime in Tamil Nadu and Gujarat. Medium wind in of Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka. I will not count Telangana. And then you take Rajasthan and Madhya Pradesh as the lower. If you put them in three different buckets without getting into an excel sheet and getting into the details, I can tell you today if the government wants to achieve what they want to achieve at Rs 3 for Tamil Nadu and Gujarat. And Rs 3.10 paise, for the second group, Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka, and Rs 3.25 paise for MP and Rajasthan. You will see the numbers coming. Now, why did SECI fail in the implementation of projects? The main thing is SECI is totally dependent only on the DISCOMs. As a trading licensee, it’s like a mall. Power has got no color. They should sell power to any entity they sold only to DISCOMs. And if the DISCOMs did not want it, what they call it as the power sale agreement, the PPA was not valid. Today you find the same IPPS who have quoted at Rs 2.44 paise and Rs 2.60 paise, are surrendering their profits? Let’s take the case of solar. In solar, one particular tranche could be at, let’s say, Rs 2.40 paise. The second tranche came down to Rs 2.30 paise. The buying state says, I don’t want the one at 2.40, I’ll buy only at 2.30. So the 2.40 tranche, lies in cold storage. The point is the cost of power under APPC is Rs 3.46 paise, and there are state APPC price. If power from wherever our energy sources, be it wind or solar is offered lower than APPC. I’m still not able to understand why people should think that wind and solar are cheap. Let’s take one example of gearboxes. We have four companies in India, large MNCs who can make 12 gigawatts of gearboxes, and they are being exported. Out of their 12 gigawatts of production, hardly 0.5 gigawatt is supplied to the domestic requirement. The balance is exported because our requirement is small. But the fact of the matter is, for the 11  gigawatts castings and forgings for the gearbox is imported from China. Government says, no, I’m going to put an anti-dumping duty on castings because it’s coming from China. Your cost of gearboxes will go up. Who engineered the anti-dumping duty? LNT, one of the largest companies in India, which sold it to Bracton. And Bracton, what did they do? They folded our business in Indian and went away. So all I’m saying is that when you want to set up a gearbox or casting factory, unless you are able to give a production-link incentive… we are not saying that you need to give production incentives to the OEM and manufacturer of wind turbines. The backbone of this industry is component supply. And we need, out of these, 4,000 odd components that go into a turbine into, this beautiful engineering marvel, more than 2,500 to 3,000 components come from MSME sector.

Today the government talks about startups. Why can’t you give something to the MSME sector for them to encourage themselves to indigenize more products? Here, there is no money from the government. Government introduced courses and they call it the National Clean Energy Fund. They started with Rs 100 per ton on imported and indigenous, today it is up to Rs 400 per ton. The last figure I had when Mr. Chidambaram was the finance Minister was Rs 67,000 crores. The last figure I heard with our present Finance Minister was Rs 31,000 crores. This money is to be spent on clean energy. But where is the money gone? The money has gone for deficit financing of the Middle East. This money, if it was properly utilized, I can tell you, Sandeep, it’s very important to hear this. A project in Karnataka under the SECI bid, which Shreya was saying, is not happening. The machine is available, the land is available. The grid both in Kopal and Gadag, right from 2020 onwards, where the bidding took place, even today it has not been added. The IPPS places the order on the OEM. Since the grid is not open, they are not lifting the turbine from the OEMs. We were 19 OEMs, came down to 14 and today operational is 5. Many of them are exporting. Our exports between last year and this year has gone up by 87%. Our capability, while our turbine, higher size is about 3.3 in a commercial scale. The gearboxes which we are exporting out of the country is a 7 megawatt size. That’s the kind of engineering expertise we have in the country. So I would say, you give us a level playing field to work on where we make money, we will do it. But when you are working with financial investors who are looking at an excel sheet, I would say the biggest problem is there is a mismatch on the turbine prices which we want to sell between 7-8 crores per megawatt. And the requirement of the IPPs with his Excel sheet, quoting at Rs 2.50-2.60 paise, there is a mismatch. As I say, you can’t buy gold for the price of silver. Therefore, many other people have moved out of it and IPPs go and complain that turbines are not available, go ahead and import them.

Sandeep Pai: Let me take your point and this is very fascinating and ask you like a connected question in terms of you did a really good analysis of, you know, what not went wrong, but what happened in the past. But let’s also reflect a bit on where do we go from here. So recently, we are hearing that government is now trying to give away, get rid of the reverse auction process and trying to bring what you said, the single stage to the envelope process. Do you think that this will be a game-changer for the industry?

D V Giri: It has got some caveats. Number one, you have to change the bidding guidelines. The bidding guidelines will have to have criteria of bidders apart from network, as I mentioned, to have, qualifying criteria of the land they have, the grid they have and the turbine which they have thought of. I think these three are absolute must. Number two, when the envelope, reverse bidding takes place,  government is now thought of L1 plus 2%. It will not work. I think what we require is a bucket-filling mechanism or increase the band from L1 plus 2% to L1 plus 10%. To give you a very small example of L1 plus 2%. In France 13 of SECI the bid was for 1,200 megawatts. A government utility or a government outfit quoted Rs 2.90 paise and L1 plus 2% came up to Rs 2.95 paise, which qualified three guys at for a total of 600 megawatts. The balance 600 megawatts were shelled. If 600 megawatts were shelled, you take at a cost of Rs 7.5 crores per megawatt. As OEMs, we have lost an opportunity of Rs 4,500 crores of business. So you have a target ahead of you. You have a target and you are looking at price bands far below the APPC price. So I think the government has got to look at that you want to have no pollution, you want to come to sustainability, you want to come to carbon neutrality, you want to get to net zero, you want to get to 500 gigawatts. And then if you are going to be in the Janpath market haggling between 1 paise and 2 paise, it will not work. I think closed bidding is definitely a game changer, but I think they need to look at qualifying bidding guidelines. And I think either they go on a bucket-filling method or they increase the bandwidth of L1 to 5% or 7%, which I’m sure SECI will be able to run it out. So I think that’s one, as far as the bidding is concerned. While we still feel FID is the right thing to do, but I think it’s a couple of moons away, I’m sure before I retire FID will come in, but I’m sure, closed bidding, if it is put up properly. And IWTMA (Indian Wind Turbine Manufacturers Association), I would beat my little drum to say we, we were pretty responsible to get that.

Let’s run one or two auctions. They are now talking about 8 gigawatts per annum spread across five states. And Sandeep and Shreya, if you permit me, I’m happy that apart from closed bidding, they are also now looking at the two-fold tariffs, which means that DISCOMs will have a fixed tariff. The bidding will be done at the supply level, whereas as far as the sale level is concerned, it would be a detriment pool tariff, which will be open to all the states across India, and which will be determined by CRC. And, I hope in the first quarter of 2023 calendar year, we would have the first auction of 2000 megawatts, covering four or five states.

Shreya Jai: And, I’d like to ask, which can presumably be our last question and looks at the future. This particular change in regime, abolition of reverse auction and closed bidding comes at a very interesting time, because the industry and the government both are exploring options in the offshore wind sector. And second, as we covered in our journey, it has already been two decades for the sector. And there must be a lot of projects which are now looking at repowering. So that is another challenge that the sector faces. So if you can summarize all these things and tell us what the future looks like, what does 2030 looks like for the wind energy sector?

D V Giri: Let me start with again with a little basics. If we are today at 40 gigawatts. And by 2030, we want to go to 140 gigawatts. It’s not going to happen. Let’s be very clear about that. If it’s not going to happen, let’s look at the numbers that can happen between now and 2030 years. You can put up 8 gigawatts per year. You will come to 64 gigawatts. But then, maturity of projects will take 18 to 24 months. Your 8 gigawatts will actually kick in by 2025. So you have 5 effective years. In 5 effective years, let me be liberal to say that out of 8 gigawatts we will do 6 gigawatts per annum, which is fantastic for me. I will get an increment. So you will do about 30 gigawatts between now and 2030. The backlog of SECI1 to 13, possibly you will get another 7-8 gigawatts. So that will come to something like about 37. I’ll make it even that as 40. So we are coming to about 80 gigawatts. If you want to touch the 100 mark, we have to open up bilateral trade of power. The government has given ISTS waivers till 2025 and we are asking the government match the ISTS waiver to your period of 2030 and allow bilateral trade to take place using the ISTS waiver. Unfortunately, government has now restricted the banking cycle to every state. Annual banking which was there, is now being reduced to one month. If my simple arithmetic is correct, if you are generating five months a year, your buyer wants power the entire year. How do you generate in five months and not carry forward and supply? You are putting the cut before the house. So I believe that if you have annual banking and if the DISCOMs says that they are making a loss by giving annual banking, the generators are willing to compensate cut loss and can still make a profit. So I would think bilateral trade has to be open. That’s number one. Number two, as you correctly said, repowering. Repowering, if you do at least 6 gigawatts, can be done in the next 4-5 years, which would add another 1 gigawatt. Your bilateral trade can give you about 2 gigawatts per annum. Your repowering can give you about 1 gigawatt per annum. In this entire, whether it is closed bidding, e-reverse auction or whatever, the threshold for auction is 50 megawatts. A small guy who put up the first 20 gigawatts has got no part to play. He can’t even bid for 5 megawatts. So my point is you give a special dispensation to the MSME guy who puts up a turbine, give him, let’s say 10 or 20 paise  over the bidder tariffs, you will have 1 to 1.5 gigawatts per annum from the MSME industries. Because they are committed. They are the suns of the soil. They are the ones who are here. They are investing, they are generating. They are providing employment in their core business. They are also employing people in wind power stations. I think this is an absolute must. We have fought for MSME and unfortunately, the big boys are getting that ticket, but the MSME guys are getting nothing. If MSME is playing their part on the supply side of making components, of making this beautiful turbine and they want power for themselves and they want to invest in power and you deny them saying that you can’t be given. So you are an OBC. I think that’s not fair. If these 3 things are done, I would say we would be 100 plus by 2030. The last question which you asked, Shreya on offshore. We do not know offshore. It’s not walking on the road. It’s swimming in the water. Let’s look at the journey of offshore. 4 years ago, they have put up an expression of interest for 1gigawatt. 32 companies outside India were interested. What happened in the UI? Nothing. The potential of offshore in India is about 100 gigawatts between Gujarat and, Tamil Nadu. Today, they are wanting to auction 1 gigawatts, without a viability gap fund. The cost of power generation through offshore would be in the region of about Rs 10 to Rs 12 a unit. Who will buy it? Gujarat government has said, I will buy it at Rs 3.40. Now, Gujarat has gone to court. Tamil Nadu, doing the same thing, allow me to buy it at Rs 4 and you have to take care of the balance amount yourself. Without viability gap funding, how is offshore ever going to take off? For solar, even today, there are PPAs at Rs 20 per unit. And you do not want to have a viability gap funding for a project which is yet to take off. I would say, my recipe for the government like the Danida who put up demonstration projects, let NIWE the National Institute of Wind Energy, or any other NTPC or ONGC. They are corporations for national interests. And ONGC, which knows how to drill oil out of waters. They are the guys who should use their platforms to put up turbines. What’s wrong if they make it a Rs 500 crore loss in a year? Nothing is wrong. The important thing is we do not have learning lessons. Do we have the infrastructure to make components in the country? Do we have batches? Do we know how to lay undersea cables? We don’t. What are the issues that will come? Like the ROW issues on land, let’s say tomorrow, 100 fishermen rattle. So I would think it will happen, but the government has got to take lead in demonstrating offshore. So I would think for this conversation, let’s keep offshore 10 years from now. But we need to move on. Unless we take baby steps now, it will never happen.

Sandeep Pai: Really, I learned so much, I cannot tell you. Thank you and look forward to being in touch.

Shreya Jai: Thank you. It was fascinating conversing with you.

D V Giri: Thank you so much, Sandeep and Shreya!


Listen to Podcast with full transcript in Hindi

अतिथि: डी वी गिरी, महासचिव, इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडब्लूटीएमए )
होस्ट: श्रेया जय और संदीप पई
निर्माता: तेजस दयानंद सागर
[पॉडकास्ट परिचय]
इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न- 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों,
वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे
अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन
रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो
मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

विवेचक : भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए अब तक लगभग एक दशक से कोई भी समय आसान नहीं रहा है।
हरित ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रारंभिक प्रस्तावक है , पवन ऊर्जा के खिलाड़ी प्रारंभिक वृद्धि के लिए कर लाभों पर निर्भर
थे। लेकिन जैसे-जैसे प्रोत्साहन और सब्सिडी फीकी पड़ी, वैसे-वैसे उनकी किस्मत भी चमकी।हाल ही में, एक
और प्रमुख नीतिगत बदलाव में, पवन क्षेत्र के लिए बोली लगाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे।पवन
ऊर्जा क्षेत्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करने के लिए हमने श्री डी.वी. गिरि से बात की। वे
इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडब्लूटीएमए ) के महासचिव हैं, पवन टरबाइन निर्माताओं
के लिए उद्योग लॉबी निकाय है । गिरि ने विदेशी पवन ऊर्जा की बड़ी कंपनियों सहित कई क्षेत्रों में वरिष्ठ
कार्यकारी पदों पर कार्य किया है। वे आईडब्लूटीएमए की स्थापना के समय ही इसके साथ जुड़े हुए हैं।

[साक्षात्कार शुरू]
श्रेया जय:डी. वी. गिरि, जी इंडिया एनर्जी आवर में आपका स्वागत है, ! हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-
बहुत धन्यवाद, मुझे कहना होगा कि यह एक तरह से देश के पवन ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित हमारा पहला पूर्ण

एपिसोड है और देश के हरित ऊर्जा संक्रमण में इस बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में
आपसे बेहतर कौन मार्गदर्शन कर सकता है।

डी वी गिरी: धन्यवाद, श्रेया, आप दयालु और उदारवादी हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपके दोस्तों के साथ
आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा।

श्रेया जय: मुझे पता है आप इसके बारे में पता नहीं करेंगे । तो चलिए सबसे पहले आप से शुरूवात करते हैं। मुझे
पता है कि आपका व्यक्तित्व और करियर काफी ब्राइट है लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता भी आपके बारे में
जानें। तो क्या आप अपनी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं, आप कहाँ से हैं, आपने क्या अध्ययन किया है , आपने
कहाँ काम किया और पवन ऊर्जा क्षेत्र आपके साथ कैसे आये ? और फिर बाद में एसोसिएशन जिसका आप हिस्सा
रहे हैं और काफी समय से नेतृत्व भी कर रहे हैं।
डी वी गिरी: धन्यवाद, मेरा नाम डी. वी. गिरी है, बेशक! आप मेरे सफेद बालों के साथ देख सकते हैं, मैं एक वरिष्ठ
नागरिक हूं और मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं जो कि दक्षिण भारत है और भगवान बहुत दयालु हैं। मेरा जन्म
विचारक नेताओं, वकीलों, राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ था। मेरी यही पृष्ठभूमि है
और मैं अपने माता-पिता का इकलौता बेटा हूं। नतीजतन, मैं स्कूल और कॉलेज में जीवन भर बैकबेंचर रहा और
मैंने अपनी स्कूली शिक्षा चेन्नई में की और अर्थशास्त्र में लोयोला कॉलेज चेन्नई से स्नातकोत्तर किया। और
उसके बाद, मैंने अपना पोस्ट-ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट एक्सएलआरआई (जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट)
जमशेदपुर से किया और जमशेदपुर से पास होने के बाद मैंने 8 साल तक टाटा स्टील में काम किया, जो
एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से पास होने वाले किसी भी छात्र के लिए एक सामान्य बात है! और मैंने जमशेदपुर
छोड़ दिया क्योंकि मैंने पाया कि यह बहुत ही पिछड़ा था और विकसित नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने 19 साल
तक एक समूह के साथ काम किया जिसका नाम आरपीजी ग्रुप (राम प्रसाद गोयनका ग्रुप) था. मैं 19 से अधिक
वर्षों से विभिन्न उद्योगों में शामिल हूं। शीसे रेशा के क्षेत्र में, मैं उर्वरक, टायर कॉर्ड और एक्वाकल्चर के साथ जुड़ा
रहा हूँ। तो यह लगभग 27 साल तक जुड़ जाता है और मुझे खुशी है कि पिछले 26 वर्षों में, मैं पवन ऊर्जा से जुड़ा हूं।
मुझे लगता है कि यह एक तरह से मज़ेदार है कि, जब मैं एक्वाकल्चर छोड़ना चाहता था और तब मैंने अपने समूह
एचआर से कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। और मैं एक्वाकल्चर में काम नहीं करना चाहता था, जो कि बस एक
साल का स्टॉप-गैप था। मेरे हाथ में दो काम थे। एक को जलीय कृषि के साथ जारी रखना था, दूसरे को लागोस में
एक कंपनी के साथ लंदन में एक तेल कंपनी के लिए रसद की देखभाल करने के लिए जाना था, और पुरुषों को
ऑफ-फील्ड काम करने के लिए फेरी नौकाओं की रसद की देखभाल करना था। और फिर कहीं से भी, मेरा एक
जूनियर, जिससे मैं अपने जीवन में कभी भी प्रबंधन स्कूल में नहीं मिला था, वह मुझे फोन करता है और कहता है,
‘अरे, गिरी, एक पवन ऊर्जा कंपनी के सीईओ का काम है, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे?’मैं हवा के बारे में कुछ

नहीं जानता। तो मैंने उस लड़के से कहा, क्षमा करें, और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है । वह कहता है, ‘सुनो,
मैं तुम्हें कागजों का एक गुच्छा भेजता हूं, उन्हें देखो, उन्हें पढ़ो, और यदि वे तुम्हें साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं, तो
आ जाना और फिर देखते हैं कि क्या होता है।’ तो मैंने इस चीज के कुछ हिस्सों को पढ़ा कि नाक और मीनार क्या
है, ब्लेड और जनरेटर क्या है और इसी तरह की अन्य चीजें और खुद को तैयार किया। जैसा कि मैंने आपको
बताया, एक बैकबेंचर होने के नाते, मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, उसे रटने की कोशिश करता हूं। और फिर मुझे
कुछ स्थानीय सलाहकार द्वारा साक्षात्कार मिला जिन्होंने मुझे डेनमार्क में इन लोगों से मिलवाया। और उस
समय, इन सभी वीसी कॉलों और न जाने क्या-क्या का होना बहुत लोकप्रिय नहीं था। तो उन लोगों ने, सलाहकार
की बात सुनने के बाद, मुझे डेनमार्क में निर्माण करने के लिए बुलाने का जोखिम उठाया। इसलिए, मैं वहाँ गया
और इन लोगों से मिला। मुझे नहीं पता, मैं अभी भी यह पता नहीं लगा सकता कि किस चीज ने उन्हें मुझमें
दिलचस्पी दिखाई और मुझे काम पर रख लिया ! इसलिए मैं चेन्नई में एक डेनिश संयुक्त उद्यम कंपनी में
शामिल हो गया, जिसमें 250 किलोवाट का एक छोटा टर्बाइन था। और जब मैं इस कंपनी में शामिल हुआ, तो यह
एक संयुक्त उद्यम था। हमारे पास 250 किलोवाट की कुल छह टर्बाइन थीं। इनमें से पांच का मालिकाना हक
कंपनी के पास ही है। और एक ग्राहक द्वारा। इसका मतलब है कि साइट पर हमारे पास सिर्फ एक ग्राहक था। और
मैंने उनके साथ करीब 15 साल तक काम किया। उस 15 वर्षों में हम लगभग सभी पवन राज्यों को कवर करने में
सक्षम हुए। मुझे लगता है कि आज हमारे पास सभी आठ राज्यों में 250 किलोवाट से अधिक टर्बाइन काम कर रहे
हैं। हमने फिर 750 किलोवाट टरबाइन में स्नातक किया। मैं भाग्यशाली था, और मैं परिचय के लिए जिम्मेदार
थासीमेंस गेम्स देश को इंट्रोड्यूस करवाने की जिम्मेदारी संभाली । हमारे पास सीमेंस गेम्स के 100 से अधिक
टर्बाइन काम कर रहे हैं। और बस उस समय मैं छोड़ने वाला था, क्योंकि डेनिश कंपनी के साझेदार बाहर चले गए
थे और उच्च जोखिम लेने के लिए भारतीय कंपनी बहुत छोटी थी। और उस समय मैं रिटायर होने वाला ही था ।
और मुझे कहना होगा, एक बहुत छोटी सी कंपनी में शामिल होने के बाद, मैंने पाया कि इस बड़ी नाव के इस बड़े
समूह में खुद को आंकने के लिए एसोसिएशन मेरे लिए एक बड़ा मंच था। इसलिए मैंने एसोसिएशन का सचिव
बनने और बाद में एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने में दिलचस्पी दिखाई। और फिर मैं का संस्थापक निदेशक बन
गया वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के श्री स्टीव सॉयर ने मुझे बैठक करने का एक वैश्विक अवसर दिया और मैं
विभिन्न मंचों पर भारतीय कहानी को प्रस्तुत करने वाला निशानेबाज़ था, चाहे वह अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क,
या यूके में हो। और फिर इसने मुझे महान वैश्विक प्रदर्शन किया । इसलिए एक व्यक्ति के रूप में मेरी पहचान है,
जो नीति और नियामक पर गड्ढा करता है और जब मैं अपने जूते टांगना चाहता था, व्यावसायिक जीवन से
सेवानिवृत्त होने के लिए, निर्माण समुदाय के मेरे साथी सदस्य आए और कहा, सुनो, ‘हमारा एक छोटा सा
गठबंधन है और आप संघ के महासचिव के रूप में उसका नेतृत्व क्यों नहीं करते?’ तो, तुम वहाँ हो। मुझे यह कहते
हुए खुशी हो रही है कि 76 साल की उम्र में भी मैं एक नॉन-रिटायर बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर रहा हूं! और
मैं 2013 में चेन्नई में पढ़ाई कर रहा था। मैं लगभग 5 साल चेन्नई में था। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है
कि वर्तमान प्रशासन भारत सरकार के साथ है ऐसा लगता है कि हमारे लिए घर के करीब होना बेहतर था। और
श्रेया ने मुझे न्यौता भी दिया कि आप दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? इसलिए मैं 2018 में दिल्ली चला गया, और

तबसे मैं यहाँ हूँ! इसलिए मुझे लगता है कि मैं वास्तव में कहना चाहता हूं कि मैं इस क्षेत्र में हूं क्योंकि मुझे लगता
है कि मैं इस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हूं। मुझे लगता है कि यह जुनून और प्रतिबद्धता की भावना है, और मुझे नहीं
लगता कि लौ बुझ रही है। और हमने उद्योग में उतार-चढ़ाव देखे हैं।अगर भगवान ने चाहा तो जितना मुझसे हो
पायेगा ​​मैं योगदान देता हूं, और मेरे सदस्यों को लगता है कि मैं योगदान दे रहा हूं। और फिर मेरे सेवानिवृत्त होने
के बाद भी, मैं सोचता हूं कि मैं इसका अनुसरण जारी रखूंगा क्योंकि कहानी वास्तव में अभी शुरू नहीं हुई है, मैं
देखना चाहूँगा कि सरकार की 2070 तक नेट जीरो के योजना वास्तव में सत्य है एवं यह ककपनीक नहीं है। तो
मैं अपनी बातचीत में थोड़ा व्यंग्यपूर्ण या थोड़ा विवादास्पद हो सकता हूं, लेकिन हमें कुछ तूफानों का सामना
करना पड़ सकता है और मैं सोचता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे।
संदीप पाई:बहुत अच्छी बात है । मैं केवल व्यक्तिगत कहानी पर एक फ़ॉलोअप पूछूंगा, और फिर हम विषय पर
आगे बढ़ सकते हैं। मैं सोच रहा था जैसे की अपने विभिन्न भूमिकाएँ निभाई हैं,ठीक ? आप पवन उत्पादन पक्ष
पर रहे हैं और इसके स्थापना के पक्ष में भी रहे । आप टाटा और इस्पात उद्योग में रहे हैं, मैं मान रहा हूं, और आप
विभिन्न उद्योगों में रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण और गेम-चेंजिंग अनुभव क्या था? मेरा
मतलब है, मुझे यकीन है कि इनमें से प्रत्येक अनुभव ने आपको अलग-अलग चीजें सिखाई हैं। लेकिन आप
सीखने के दृष्टिकोण से क्या सुझाव देंगे, एक महान अनुभव, के रूप में खासकर जब आप इतनी छोटी कंपनी पर
दांव लगाते हैं। मुझे लगता है कि यह एक छोटी कंपनी थी, जैसा कि आपने कहा, आगे जाकर उनसे जुड़ना तो इन
सभी अनुभवों में सबसे अमीर कौन था? और सीखने के दृष्टिकोण से मेरे लिए यह सबसे अच्छा अनुभव रहा है।

डी वी गिरी: मुझे लगता है कि जीतने से ज्यादा,एक बहुत छोटी कंपनी में शामिल होकर उसे आगे ले जाना है ।
मुझे खुशी है कि पवन क्षेत्र में ही जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो लोग मेरे साथ 3,000 रुपये में एक मजदूर के
रूप में जुड़ते हैं, वे आज किसी एम्एनसी में जीई (जनरल इलेक्ट्रिक) या सीमेंस गेम्स न केवल भारत में बल्कि
भारत के बाहर भी काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब वे लोग ने मेरे साथ 50,000 रुपये प्रति वर्ष पर
काम कर रहे थे , तो आज वे लगभग 30-40 लाख प्रति वर्ष कमा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने लोगों के विकास में
एक बड़ी भूमिका निभाई है और मुझे इस पर गर्व है। लेकिन अगर आप मुझसे एक विशिष्ट, एक साक्षात्कार की
तरह पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा पसंदीदा क्षण क्या था जब मैं आरपीजी के लिए काम कर रहा था,
एक टायर कंपनी में काम कर रहा था, मैं टायर कॉर्ड बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था, जो नायलॉन है टायर
के अंदर जो जाता है। इसलिए हमारी अपनी कंपनी थी जो की सीएट टायर्स के नाम से जानी जाती थी और मुझे
सभी टायर कंपनियों को बेचने के लिए मार्केटिंग पोर्टफोलियो दिया गया था। इसलिए जब मैं एमआरएफ टायर्स
(मद्रास रबर फैक्ट्री) गया , जो उस समय की सबसे बड़ी टायर कंपनी है। उन्होंने मुझसे जो कुछ पूछा उनमें से एक
था मिस्टर गिरी, आप हमारे प्रतियोगी हैं। जब मैं आपसे खरीदता हूं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमें
गुणवत्ता प्रदान करने जा रहे हैं और आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप हमें डिलीवरी में निराश नहीं करेंगे ?
क्योंकि अगर हम आप पर निर्भर हैं और आप डिलीवरी नहीं करते हैं, तो हमारे महीनों का उत्पादन बंद हो जाएगा

और इसलिए कोई रास्ता नहीं है। आप हमें टायर कॉर्ड नहीं बेच सकते हैं और हमें एक कारण बता सकते हैं कि हमें
आपसे क्यों खरीदना चाहिए। मैंने एमआरएफ से कहा, आप उद्योग में अग्रणी हैं और यदि आप अपने नेतृत्व की
स्थिति को जारी रखना चाहते हैं, तो आपको मेरे टायर कॉर्ड का उपयोग करना होगा, अन्यथा आप हार जाएंगे।
आपकी कंसल्टेंसी फीस लिए बिना भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं!, वह नंबर एक है। नंबर दो, मैंने कहा, अचानक
आपका यह कहना उचित है कि आप डरे हुए हैं कि हम आपको नीचा दिखाएंगे। हम गुणवत्ता से समझौता नहीं
करेंगे। लेकिन अगर आप डिलीवरी से डरते हैं, तो मैं अपने प्रबंधन से जांच किए बिना आपके स्थान पर शुरुआती
पैटर्न के लिए आवश्यक दो महीने की आपूर्ति का स्टॉक कर लूंगा और मैं इसे आपके पास जमा कर दूंगा। हम उसे
रोलिंग स्टॉक के रूप में रखेंगे, और फिर आप तय करेंगे कि आप व्यवसाय जारी रखना चाहते हैं या नहीं। और
इससे पहले कि आप ग्वालियर (मालनपुर) में आराम से कारखाने, आम तौर पर, वे एक प्रतियोगी नहीं होने देंगे।
और अपने प्रबंधन से जांच किए बिना, मैंने कहा, मैं जोखिम लूंगा, मैं आप लोगों को लूंगा, और मुझे बताएं कि
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके टिकट खरीदूं। इसलिए जब मैंने अपने निदेशक को फोन किया तो उन्होंने कहा
गिरी, मुझे यकीन है कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।’ ऐसा नहीं होगा ये लोग आए और जब वे अंदर आए तो
उन्होंने केवल एक ही टिप्पणी की मालनपुर में टायर प्लांट के अंदर आ रहा गिरी। जब हम अंदर कदम रखते हैं,
तो हमें यकीन नहीं होता कि वे भारत में हैं या हम जापान में हैं।’ उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। और मेरा
विश्वास करो, संदीप, हमें दो महीने का स्टॉक मिला, जो हमारी व्यावसायिक आवश्यकताओं के सभी प्रोटोकॉल
को तोड़ने के खिलाफ था और हमने इसे डिलीवर कर दिया। एक क्रेडिट लिमिट जो उन्हें 60 दिनों के लिए दी गई
थी। वे बहुत खुश थे, उन्होंने इसे घटाकर 30 दिन कर दिया। और टायर कॉर्ड क्षेत्र में नौ खिलाड़ियों में से एक
प्रतियोगी होने के बावजूद, मैं एक प्रतियोगी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। और मुझे लगता है कि यह एक चीज
है जो मैं संभवतः कर सकता हूं… दुर्भाग्य से मेरे पोते-पोतियां नहीं हैं। अगर कोई मेरी कहानी सुनेगा, तो मुझे
लगता है कि यह एक दोहराई जाने वाली कहानी होगी जो हर बार सुनाई जाएगी !

संदीप पाई: यह वाकई आकर्षक है! जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद! हाँ, वाह! मुझे लगता है कि स्वच्छ
ऊर्जा में भी हमें इसी तरह की साझेदारी की जरूरत है,ठीक ? आगे चलकर यह उस क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा हो
सकता है। तो चलिए अब भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के विषय पर शुरू करते हैं। तो चलिए बस मूल बातें शुरू करते
हैं, है ना? पहले सिद्धांत, सेक्टर से शुरू करते हैं। पवन क्षेत्र के लिए पिछले दो दशक कैसे रहे, इसका एक बड़ा चित्र
प्रस्तुत करें। यदि मैं कर सकता हूं, तो इसमें उतार-चढ़ाव का हिस्सा देखा गया है, और ज्यादातर अचानक
नीतिगत बदलावों के कारण। क्या आप इस क्षेत्र के विकास और इसकी स्थापना के बाद से 2023 तक या 2023 की
शुरुआत तक कुछ चुनौतियों का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं?

डी वी गिरी:मुझे लगता है कि आप मुझे अपने संदर्भ में यादों के सफ़र पर जाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। मैं
सच्चाई से कहूँगा, पवन टर्बाइन या पवन ऊर्जा मुझे लगता है कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है! मुझे लगता

है कि शायद यही एकमात्र उद्योग है जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ता है। और
यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जो बहुत कम मानव हस्तक्षेप के साथ सामान्य जटिल इलाके में काम करता
है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो शानदार है और फिर यदि आप पवन टर्बाइनों के इतिहास में जाते हैं, तो
मैं कहूंगा कि हम अपना सारा धन्यवाद देते हैं, नंबर एक, उस समय के लिए, जो अब एमएनआरई है, जिसे गैर-
पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विभाग कहा जाता था, जिसे डीएनईएस के रूप में जाना जाता था। , जो एमएनईएस बन
गया, जो बाद में बन गया एमएनआरई (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय). डेनिश सहायता के साथ उनका
सहयोग, जिसे कहा जाता हैडांडिया (डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता). मुझे लगता है कि वे ही हैं जिन्होंने हमें
सिखाया कि पवन टर्बाइन क्या है। उन्होंने तमिलनाडु में एक छोटे से 55 किलोवाट टरबाइन के साथ प्रदर्शन संयंत्र
स्थापित किए। और फिर उन्होंने ईसीएन कार्यक्रम के तहत यूटिलिटी से इंजीनियरों को चुना, उन्हें डेनमार्क ले
गए और सिखाया कि हवा का माप कैसे किया जाता है, टरबाइन को कैसे खड़ा किया जाता है, टरबाइन को कैसे
संचालित किया जाता है, टरबाइन को कैसे बनाए रखा जाता है। मुझे लगता है कि डेनिडा की यह पकड़ कुछ ऐसी
है जिसे सोने और कस्टम स्टोन में लिखा जा सकता है। मुझे लगता है कि जो हुआ वह सबसे खूबसूरत चीज है!
और फिर मैं यह भी कहूंगा कि तमिलनाडु सरकार के मानव सेवा के मशाल वाहक, या तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के
रूप में जाने जाते हैं, जिसे अब के रूप में जाना जाता हैटैंजेडको. प्रोएक्टिव नीतियां कहने के लिए, ठीक है, आप
टर्बाइन का अपमान कर रहे हैं। आप उत्पन्न शक्ति का उपयोग अपने स्वयं के उपयोग के लिए कर सकते हैं। और
सौभाग्य से, उस समय भारत सरकार ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने बंदी उपयोग के लिए शक्ति का
उपयोग कर सकता है। और फिर निश्चित रूप से, आप जानते हैं कि 100% का त्वरित मूल्यह्रास था, जो बाद में
80% हो गया, और फिर अंततः 40% हो गया। और अब निश्चित रूप से, यह 0 है। वहाँ IA लाभ भी था जिसमे कर
नहीं लगता था। आप संचालन के पहले 10 वर्षों के भीतर तीन साल का कर अवकाश ले सकते हैं। और हमने पाया
कि टेक्सटाइल्स और सीमेंट जैसी कई बिजली-गहन कंपनियां हैं, जिन्होंने सर्दियों की खानों में निवेश किया है,
ताकि उनकी बिजली की लागत को भविष्य में सुरक्षित किया जा सके। मैं बहुत ही बुनियादी तरीके से कहूंगा कि
यदि कोई व्यक्ति उपयोग करता है, तो उसका स्थगित कर सरकार को अग्रिम धन के रूप में भुगतान किया जाना
चाहिए। और वह लगभग 30% था और सरकार से शेष राशि प्राप्त करें। और फिर उन्होंने टरबाइन लगा दी। और
लगभग 7 वर्षों के भीतर, यदि वे अपने निवेश, मूलधन और ऋण की वसूली करने में सक्षम होते हैं, मान लीजिए,
लगभग 7-10 वर्षों के बाद, और यदि हम लगभग 25 वर्षों के टर्बाइन का जीवन लेते हैं। 10 साल बाद मेंटेनेंस
इंश्योरेंस और कुछ थोड़े लेबर के अलावा बिजली जाम के लिए थी। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को 10
साल बाद किसी भी समय बिजली की कीमत एक रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा नहीं होती, अगर उसके पास
टरबाइन नहीं होता, तो उसे लगभग 5 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता। बिजली की। और यहाँ, मुझे
लगता है कि मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा जो आपके पास दक्षिण में है, एक कंपनी है जिसे कहा जाता हैडालमिया
सीमेंट, जो एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी हैं। तीन संयंत्रों में से, उनके पास एक संयंत्र है जो विशुद्ध रूप से उनके
स्वयं के कैप्टिव उपयोग के पवन पार्क से काम करता है। और जबकि हम बिजली की खपत करने वाली इकाइयों
के बारे में बात कर रहे हैं, कपड़ा प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या बहुत अधिक है। जिन लोगों के पास 10,000 तकुएँ

और 12,000 तकलियाँ थीं, उन्होंने पाया कि वे लाभ कमा रहे थे। और मुनाफ़ा कोई बुरी चिड़िया नहीं है। और वे
पवन टर्बाइनों में निवेश करके अपना लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे। साथ ही, एक दक्षिण भारतीय और एक
रूढ़िवादी दक्षिण भारतीय के रूप में, हम उद्योग के अधिकांश कप्तान या छोटी कंपनियों के मालिक हैं। उन्होंने
टरबाइन लगाकर बेटी को गिफ्ट की। जो शक्ति उत्पन्न होती थी उसका उपयोग वे करते थे। लेकिन बयान लेने
के बाद टर्बाइन बेटी के नाम पर थी। ताकि शादी के बाद उसके पास खुद के लिए संपत्ति हो। अगर कुछ गलत होता
है, कि वह आर्थिक रूप से सुरक्षित है, कि वह संपत्ति बेच सकती है, वह संपत्ति का उपयोग कर सकती है, वह जो
चाहे कर सकती है। इसलिए इस खास टर्बाइन से काफी भावनात्मक लगाव था। अब, यह बहुत दिलचस्प है कि
आज हम 40-41 गीगावाट पर हैं, आज तक। लेकिन निवेशकों के इस वर्ग से पहले 20 गीगावाट निकले। बड़े
कपड़ा और सीमेंट वाले और हजारों छोटे निवेशकों ने एक टर्बाइन, एक 250 किलोवाट टर्बाइन लिया। आज
कासूखा 250 मेगावाट के लिए उद्धरण। यहां हम बात कर रहे हैं एक शख्स की जो 250 किलोवाट का टर्बाइन
खरीद रहा है। और उनकी रुचि केवल यह सुनिश्चित करने में थी कि टर्बाइन 31 मार्च से पहले स्थापित हो जाए
ताकि वे आयकर लाभ प्राप्त कर सकें। तो ये लोग देश में बनाए गए पहले 20 गीगावाट के लिए जिम्मेदार हैं। और
उन लोगों के अलावा जो टर्बाइनों का उपयोग कर रहे हैं, उनके स्वयं के कैप्टिव उपयोग, ऐसे लोग भी हैं जो टर्बाइन
बेच रहे हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैंणडस्कॉमों. यह राज्य नियामक आयोगों के माध्यम से एक निर्धारित प्रक्रिया
थी, जिनके पास सार्वजनिक सुनवाई थी, उन्होंने एक स्प्रेडशीट ली। उन्होंने पूंजीगत लागत, ब्याज लागत,
पीएलएफ क्या है, रिटर्न आईआरआर की कर-पश्चात दर क्या होनी चाहिए, और वे एक टैरिफ पर पहुंचे। और इस
टैरिफ की एक नियंत्रित अवधि थी, और वह डिस्कॉम पर बाध्यकारी थी। और डिस्कॉम इसे खरीदकर खुश थे।
लेकिन निश्चित तौर पर कुछ पिछड़े भी थे जिन्होंने जनरेटर का भुगतान समय पर नहीं किया। यह एक अलग
कहानी है, और यह एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में हुई है। लेकिन सच तो
यह है कि हमने 20 गीगावाट का निर्माण उनके द्वारा किया था। यह एक ऐसी कहानी है जो 1994 से चली आ रही
है। और मुझे फिर से लाइनअप कहने में खुशी हो रही है’पवन टरबाइन की गाथा’, मेरे निर्देशक ने डेनिश लोगों के
साथ 1989 में एक माइक्रोन मशीन लगाई थी। और आज हम 2023 में हैं, यह 34 साल पुराना है। यह अभी भी
ब्लेड, जनरेटर, या गियरबॉक्स में बदलाव किए बिना बिजली की जाँच कर रहा है। तो मैं कहूंगा, 80 के दशक के
मध्य में, इंजीनियरिंग इतनी सिद्ध थी, स्कैंडिनेवियाई देश, कि हमारे पास वास्तव में एक इंजीनियरिंग मॉडल
है। अब 2003-04 आया, हमने पाया कि विदेशों से बड़ी कंपनियां निजी इक्विटी के साथ-साथ पेंशन फंड और
अन्य से फंड लाती हैं। वे भारत आकर व्यापार करना चाहते थे। बेशक, उनके पास पदों में तेजी लाने की भूख नहीं
थी, क्योंकि उनका भारत में कारोबार नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पाया कि उधार की ब्याज दर में वृद्धि, और
जिस तरह का व्यवसाय वे भारत से बाहर करेंगे। और भारत के पास स्वचालित मार्ग की एक सुंदर नीति थी
जिससे निवेश आसान था, और वे 100% निवेश कर सकते थे, और लाभांश का प्रत्यावर्तन भी उतना ही आसान
था, और विनिवेश भी उतना ही आसान था। तो आपके पास आने वाले खिलाड़ियों का एक मेजबान था। और मुझे
यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्हें यह कहते हुए शिकायत थी कि जो लोग भारत में बैठे हैं वे त्वरित मूल्यह्रास
का आनंद ले रहे हैं, लेकिन लोग बड़ी मात्रा में धन ला रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। और मुझे खुशी है कि

मेरा अच्छा दोस्त,श्री वी सुब्रमणियन जो की एमएनआरई के पूर्व सचिव है । उन्होंने लड़कों के एक समूह के साथ
यह कहने के लिए काम किया कि अगर एक व्यक्ति जो त्वरित मूल्यह्रास प्राप्त कर रहा है, वह इतना पैसा प्राप्त
करने में सक्षम है, तो हम उस व्यक्ति के लिए कुछ क्यों नहीं देते हैं जिसे त्वरित मूल्यह्रास की आवश्यकता नहीं
है? और चलिए दोनों को परस्पर अनन्य बनाते हैं। इसलिए उन्होंने पीढ़ी-आधारित प्रोत्साहन केंद्र नामक कुछ का
गठन किया। उन्होंने कहा कि यदि आप उत्पन्न करते हैं, तो आपको 1 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक प्रति
यूनिट 50 पैसे मिलेंगे। और आप वह पैसा उठाएंगे, 4 साल से कम नहीं, क्योंकि तब आप आंकड़े छूएंगे और 10
साल से ज्यादा नहीं, उस समय तक आप अचानक उत्पन्न कर चुके होंगे और आपकी टरबाइन पीढ़ी के योग्य हो
जाएगी। इसलिए IPPS (इनपेशेंट प्रॉस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम) संख्या में बड़ी हो गई, क्योंकि GBI (जेनरेशन बेस्ड
इंसेंटिव) ने इसे टिक कर दिया, और वे इसे डिस्कॉम को बेचने में अधिक रुचि रखते थे। लेकिन निश्चित रूप से, वे
DISCOMs से भुगतान न करने का जोखिम उठा रहे थे। यह कहानी 2017 तक बहुत अच्छी तरह से चली। 2017
में, भारत सरकार, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या ज्ञान था, ने केंद्रीय खरीद के लिए जाने का फैसला
किया। राज्य की खरीद से दूर करने के लिए, वे केंद्रीय खरीद के लिए जाएंगे। और फिर उन्होंने फैसला किया कि,
यह न केवल एक फीडिंग टैरिफ द्वारा केंद्रीय खरीद होना चाहिए, जो कि द्वारा निर्धारित किया जाएगा केंद्रीय
नियामक आयोग, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वे ई-रिवर्स नीलामी के लिए जाएंगे। ई-रिवर्स ऑक्शन
कोई नई बात नहीं है। कई देशों में इसका अभ्यास किया गया है। मैं कहूंगा कि इसे चीन में भी आजमाया गया था।
दुर्भाग्य से, मुझे लगता है कि सरकार ने जो गलती की वह वर्ष 2016-17 में थी, चूंकि वह जीवीआई और त्वरित
मूल्यह्रास का अंतिम वर्ष था, हमारे पास 5.4 गीगावाट की रिकॉर्ड स्थापना थी। यह नहीं जानते हुए कि चीजें
खराब होंगी, हम ओईएम के रूप में हैं, जिन्हें हमारी सभी आपूर्ति श्रृंखला के लिए कम से कम 18 महीने आगे की
योजना बनानी होगी। हमने लगभग 8 गीगावाट जैसा कुछ करने की योजना बनाई है। और अचानक एफआईडी
पर टैप बंद हो जाता है और फिर बिना किसी लेनदेन के ई-रिवर्स नीलामी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि ठीक
यही हुआ है। और फिर जो नीलामियाँ आईं, वे इतनी कम थीं, यह कुत्ते-कुत्ते की कहानी थी। IPPS, जहां पैसे ने देश
को चिंगारी दी, उन्हें उनका उपयोग करना था। और फिर, मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो इतना अच्छा नहीं है!
खुदरा और बिजली-गहन उपयोगकर्ताओं के निवेशक, आईटीपी वित्तीय निवेशक हैं। उन्हें सत्ता से कोई लगाव नहीं
है। वे यह देखना चाहते थे कि क्या उनकी एक्सेल शीट ने उन्हें ‘X’ का पोस्ट-टैक्स IRR दिखाया, अगर वे निवेश
करने के इच्छुक थे। और फिर, यदि वे इसे प्राप्त नहीं करते हैं, तो 2-3 गीगावाट लगाएं, इसका मूल्यांकन करें और
फिर बाहर निकलें। इसलिए जब नीलामियों की संख्या कम थी, तो ई-रिवर्स नीलामी के साथ आक्रामक बोली शुरू
हुई। टैरिफ इतने असहनीय हो गए। और फिर पिछले 5 वर्षों में, 2017 से 2022 के बीच, हम प्रति वर्ष 1.7 गीगावाट
जोड़ रहे हैं। और यहां, मुझे लगता है कि शायद मैं यह उल्लेख करना भूल गया, कि भारत में हमारे पास प्रति वर्ष
15 गीगावाट बनाने की क्षमता है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि पहले भी एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला
वाले देश में निर्मित टर्बाइन की लागतAtmanirbhar Bharat औरमेक इन इंडिया नारा नई सरकार के साथ आया,
हमने देश में इंजीनियरिंग कौशल के साथ इतना स्थानीयकरण किया था कि आज भी, जैसा कि जेबीईसी और
ब्लूमबर्ग दोनों ने दस्तावेज किया है, टर्बाइन की लागत दुनिया में सबसे कम है, हम उससे भी कम हैं चीन। हमारे

पास इतनी मजबूत आपूर्ति श्रृंखला है, और हम अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम हैं जिसके
द्वारा हम दुनिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निर्यात करने में सक्षम हैं। 15 गीगावाट की उस तरह की चीज
और प्रति वर्ष 1.7 गीगावाट का पीछा करते हुए, सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है।
और हम 40 गीगावाट पर हैं। अगले 8 वर्षों में, अगर हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें 1.7 गीगावाट की तुलना में
लगभग 12.5 गीगावाट प्रति वर्ष जैसा कुछ करने की आवश्यकता है। और हवा के बारे में खूबसूरत बात यह है कि
हम बिना पानी वाले उद्योग हैं। हम एक पदचिह्न के आधार पर टर्बाइन स्थापित करते हैं, और हम बिल्कुल गैर-
प्रदूषणकारी हैं। और कृषि पवन ऊर्जा के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है! इन प्लस पॉइंट्स के साथ, मैं कहूंगा
कि आज पवन ऊर्जा, जैसा कि हम आज खड़े हैं, जैसे-जैसे आप अपने प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे, हम अन्य विषयों
पर आएंगे। हम वास्तव में चौराहे पर हैं। पिछले 20 वर्षों में हम यही स्थिति में हैं, हमें क्या करना चाहिए था और
हम अभी कहाँ हैं। 2017 तक, यह सुचारू रूप से चल रहा था और 2017 के बाद हालात खराब रहे हैं कुछ सुधार
किए जा रहे हैं और हम अंतिम एक्सपोजर के साथ आगे बढ़ेंगे।

श्रेया जय:अगर मैं आपसे इस उद्योग में हुई 2017 के झटके के बारे में और अधिक पूछूं तो क्या आप मुझे बता
सकते हैं? अगर मैं इसे अलग नजरिए से देखता हूं तो यह सेक्टर इतने लंबे समय से टैक्स इंसेंटिव पर चल रहा
था। यह एक ऐसा क्षेत्र भी बन गया जहां लोगों ने निवेश किया क्योंकि इसने उन्हें कर में छूट दी जाये , अपने
इतिहास में एक बिंदु पर पवन क्षेत्र सिर्फ इसलिए सुर्खियां बटोर रहा था क्योंकि हस्तियां इसमें निवेश कर रही थीं
और वह सिर्फ कर प्रोत्साहन कारण था। क्या आपको लगता है कि यह सेक्टर टैक्स इंसेंटिव, टैक्स ब्रेक पर निर्भर
था, आप जल्दी रिटर्न पाने के लिए इसमें निवेश करने की सेलिब्रिटी संस्कृति को जानते हैं? क्या सेक्टर इतना
सहज था कि वह रिवर्स बिडिंग में जाने के इस छोटे से बदलाव को समायोजित नहीं कर सका? जब तक सेक्टर में
रिवर्स बिडिंग शुरू की गई थी, तब तक टैरिफ ऐसी स्थिति में थे जो एफआईटी टैरिफ (फीड-इन टैरिफ) और रिवर्स
बिडिंग टैरिफ के काफी करीब थे, बहुत अधिक अंतर नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि नीति को अचानक
झटका लगा होगा, लेकिन क्या यह क्षेत्र इतना परिपक्व नहीं था कि इस तरह के झटके को सहन कर सके?

डी वी गिरी: नंबर एक, पवन टर्बाइनों में हस्तियों का जो निवेश था वह सब डूब गया था । दुर्भाग्य से ऐश्वर्या राय
हो या अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर सभी ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। यदि आप स्थापित किए गए पहले
20 गीगावाट लेते हैं, तो 70% बंधक के लिए है डिस्कॉम को बिक्री दूसरा विकल्प था। आईपीपीएस के आने पर
डिस्कॉम्स को बिक्री हुई। अन्यथा यह मुख्य रूप से बंधक उपयोग के लिए उपयोग किया जा रहा था और मैं पहले
ही कह चुका था, विद्युत का भविष्य सुरक्षित करना है , नंबर एक कर इंसेंटिव भले ही यह 100% से 80% से
40% तक घटाया गया हो, लेकिन यह अच्छी तरह से चल रहा था। और सरकार के पास समूह पूंजी की यह

योजना थी जहां आप टरबाइन में निवेश करते हैं, और इसे डिस्कॉम्स को बेचने के बजाय, आप इसे कैप्टिव
उपयोगकर्ताओं को बेचते हैं। या आपके पास महाराष्ट्र में बिक्री कर अवकाश था, जहां महाराष्ट्र में भारी निवेश
राजस्व देखा गया था। हां, स्टार्टर के तौर पर एडी ड्राइवर थे। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि बंदी उपयोग
जारी रहा और 2017 में जो झटका लगा वह यह था कि कोई संक्रमण नहीं हुआ। चीन जब वे फिट से ई-रिवर्स
नीलामी में चले गए। संक्रमण लगभग 650-660 गीगावाट के प्रभारी साथ था । मुझे लगता है कि ई-रिवर्स
ऑक्शन में कुछ भी गलत नहीं है। ऊपरी टोपी के साथ ई-रिवर्स नीलामी गलत थी। आप ऊपरी टोपी क्यों सेट
करते हैं? आप एक रेखा कैसे खींचते हैं? उदाहरण के लिए आप बिजली की लागत कैसे निर्धारित करते हैं? चाहे वह
थर्मल हो या हाइड्रो या परमाणु या जो कुछ भी लागत का निर्धारण हो। और जैसा कि आप जानते हैं, श्रेया में
एटीपीसी लागत है। अगर एटीपीसी की लागत 3 रुपये 45 पैसे है और अगर हम उचित रिटर्न या 3 रुपये की मांग
कर रहे हैं, तो उन्हें हड़बड़ी क्यों करनी चाहिए? आरई सस्ता क्यों होना चाहिए? यह एक निजी क्षेत्र है जो इस क्षेत्र
में निवेश कर रहा है। हम पैसा ला रहे हैं। और आप एक रिवर्स ऑक्शन में डालते हैं, जहां, जैसा कि मैंने कहा आप
जानते हैं ऑक्शन बहुत छोटे थे। अब इससे दूर चलते हैं और आपको छोटी छोटी संख्याएँ देते हैं। SECI-1 से SECI-
13। कुल 19,000 मेगावाट की बोली लगाई गई थी, जिसमें से 15,000 मेगावाट की बोली लगाई जा चुकी थी । 5
गीगावाट कितना कमीशन किया गयाहोगा ? । उन्होंने बिना किसी पूर्व शर्त के नीलामी होने का नियम स्थापित
किया।अगर आपकी पहुँच है तो आप नीलामी में शामिल हो सकते थे, हमने कहा कि एक रिवर्स नीलामी करें,
लेकिन फिर नेटवर्क के अलावा एक योग्यता मानदंड है कि उनके पास जमीन होनी चाहिए। उनके पास ग्रिड पर
चरण दो निकासी होनी चाहिए। उन्हें टर्बाइन निर्माता के साथ टाई-अप करना चाहिए क्योंकि उन्हें यह बताने के
लिए माइक्रोसाइट करना चाहिए कि कौन सी टर्बाइन कहां जाएगी। उनमें से कोई नहीं कह रहा था। इसका मतलब
है कि बोली लगाने वाला, ऑर्डर हासिल करने के लिए चला गया, एक डच नीलामी ने ऑर्डर हासिल कर लिया और
उसके बाद यह देखना शुरू कर दिया कि वह टर्बाइन कहां लगाएगा, किस स्थिति में रखेगा। और सबसे अच्छे
राज्य गुजरात के साथ-साथ तमिलनाडु भी नीलामी में थे। अब जब सब गुजरात भागे, तो गुजरात सरकार खड़ी
हो गई और बोली- सुनो,’सत्ता समवर्ती विषय है और राज्य की भूमि राज्य का विषय है। जो बिजली गुजरात में
पैदा होती है और गुजरात से बाहर लाई जाती है उसके लिए गुजरात को जमीन क्यों देनी चाहिए? गुजरात सरकार
को इससे क्या मिलता है? इसलिए हम जमीन नहीं दे रहे हैं।तो मैं जो कह रहा हूं वह नीलामी की पूरी प्रणाली है,
राज्यों के परामर्श के बिना, देश के बाहर मानक संचालन प्रथाओं के परामर्श के बिना वे बस कूद पड़े और उन्होंने
कहा कि सौर जो 20 रुपये है हमने इसे मध्य प्रदेश में 2 रु. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से ख़रीदा था ,
क्योंकि वहां पीएलएम बहुत खराब है। यह बढ़कर 5.91 पैसे हो गया और फिर मंत्री बेशक, मैं माननीय मंत्री के
नाम का उल्लेख नहीं करूंगा उन्होंने कहा नहीं हम एफआईडी से सभी खरीद बंद कर देंगे और हम केवल ई-रिवर्स
नीलामी के साथ जाएंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम एक हम ऊपरी सीमा लगाएँगे और ऊपरी सीमा ने
उसे मार डाला। ई-रिवर्स नीलामी के कुछ निश्चित सिद्धांत होने चाहिए जिनके द्वारा आप संचालन करते हैं।
मुझे लगता है कि इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया। और हमने उन्हें यह भी दिखाया कि बंद बोली दो लिफाफों पर
बोली लगाना उतना ही अच्छा है और यह कोई नई बात नहीं है। बंद बोली-प्रक्रिया रक्षा के साथ-साथ बुनियादी

ढांचे के लिए भी उपलब्ध है। रक्षा जो इतना संवेदनशील विषय है जब आप उनके लिए क्रॉस बिडिंग करने में
सक्षम हैं तो विंड के लिए क्रॉस बिडिंग क्यों नहीं करते हैं ? जो बेशक अब हकीकत है और सबसे बुरा हाल डिस्कॉम
का है। और, मुझे रिकॉर्ड पर जाकर खुशी हो रही है जो की सदा के लिए टूट जाते हैं। वे टूट गए हैं और वे अक्षम हैं।
वे क्यों टूट गए हैं? क्योंकि वे अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर चलते हैं। उन्हें मुफ्त बिजली देनी होगी।
अगर उन्हें मुफ्त में बिजली देनी है तो उन्हें किसी और से चोरी करनी होगी। तो वे क्या करते रहे? उन्हें बिजली
मिली लेकिन जनरेटर के लिए उन्होंने भुगतान नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि हमने बिजली के दाम कम क्र देने
चाहिए जैसे कि तमिलनाडु में 3.46 पैसे से लेकर लगभग 2.44 पैसे कम हो गए हैं और इसकी आपूर्ति की गई।
पांच साल बीत चुके हैं जो भी शक्ति की मात्रा हो जो हवा या सौर द्वारा इंजेक्ट की गई हो, हवा 40 पर है सौर 60
पर है। उन्होंने पीपी के जो भी स्तर निर्धारित किए हैं लेकिन आइए हम पिछले पांच सालों की बात करें क्या वह
टैरिफ किसी भी क्षेत्र में उपभोक्ता के लिए नीचे चला गया है? चाहे वो घरेलू हो आवासीय हो या फिर व्यवसायिक
उद्योग हो क्या एक पैसा या 0.1 पैसा भी कम हुआ है?

श्रेया जय: लेकिन आपने जो कारण बताए हैं, चाहे वह डिस्कॉम नि:शुल्क बिजली देनी हो इसलिए वे बिजली के
सस्ते स्रोत चाहते हैं और स्पष्ट रूप से एल1 मॉडल में सभी क्षेत्रों में अंतर्निहित खामियां हैं, न कि केवल इन्फ्रा में
भी ऊर्जा। लेकिन हवा की कीमत कैसे कम होगी, यह मेरा सवाल है। क्योंकि, उस समय ऐसा हुआ था और देश में
सूर्य उदय हो रहा था। टैरिफ बेहद नीचे जा रहे थे, कैपेसिटी एडिशन हो रहा था। सबसे पहले, हवा ने सौर के साथ
कैसे प्रतिस्पर्धा की होगी? दूसरा, यदि क्षेत्र कर प्रोत्साहनों पर इतना निर्भर नहीं था और बदलाव के लिए काफी
तैयार था तो क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ यह अचानक वित्तीय संकट क्यों आया? कंपनी दर कंपनी बस
कारोबार से बाहर हो गया। उनमें से कुछ ने अपना व्यवसाय को बंद कर दिया और देश छोड़ दिया। उसका कारण
क्या था?
डी वी गिरी: जैसा कि मैंने फिर कहा, अगर आप देश में एक मायनेदार व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप खरीदरी
के मॉडल को भूल जाइये चाहे वह एफआईटी हो या बंद बोली। आप इसे वही कहते हैं जो आप चाहते हैं। मुझे पवन
व्यवस्था को तीन अलग-अलग बाल्टियों में रखने दें। आप तमिलनाडु और गुजरात में उच्च पवन क्षेत्र में रखिये,
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मध्यम हवा में , मैं तेलंगाना की गिनती नहीं करूंगा और फिर आप
राजस्थान और मध्य प्रदेश को नीचे ले जाइए। यदि आप उन्हें तीन अलग-अलग बकेट में रखते हैं बिना एक्सेल
शीट में गए और विवरण में आए, तो मैं आज आपको बता सकता हूं कि क्या सरकार तमिलनाडु और गुजरात के
लिए 3 रुपये में हासिल करना चाहती है और 3.10 पैसे, दूसरे समूह के लिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के
लिए, और एमपी और राजस्थान के लिए 3.25 पैसे।अब आपको नंबर नजर आ रहे होंगे , अब एसइसीआई
परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्यों विफल रहा? खास बात यह है कि एसइसीआई पूरी तरह से डिस्कॉम पर ही
निर्भर है। ट्रेडिंग लाइसेंसधारी के रूप में यह एक मॉल की तरह है। सत्ता का कोई रंग नहीं होता। उन्हें ऐसी किसी

भी इकाई को बिजली बेचनी चाहिए जिसे उन्होंने केवल डिस्कॉमस को बेचा है । और अगर डिस्कॉम इसे नहीं
चाहते थे, जिसे वे इसे बिजली बिक्री समझौता कहते हैं, तो पीपीए वैध नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि वही
आईपीपीएस जिन्होंने 2.44 पैसे और 2.60 पैसे पर कोट किया है, क्या वे अपना मुनाफा सरेंडर कर रहे हैं? चलो
सौर का मामला लेते हैं। सौर में, एक विशेष किश्त 2.40 पैसे पर हो सकती है। दूसरी किश्त घटकर 2.30 पैसे रह
गई। खरीदारी करने वाला राज्य कहता है, मुझे 2.40 वाला नहीं चाहिए, मैं केवल 2.30 पर खरीदूंगा। तो 2.40
किश्त ठंडे बस्ते में पड़ी है। बिंदु यह है कि एपीपीसी के तहत बिजली की लागत 3.46 पैसे है, और राज्य एपीपीसी
मूल्य हैं। यदि हमारे ऊर्जा स्रोतों से बिजली, चाहे वह पवन हो या सौर, एपीपीसी से कम की पेशकश की जाती है। मैं
अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि लोगों को यह क्यों सोचना चाहिए कि पवन और सौर सस्ते हैं। आइए
गियरबॉक्स का एक उदाहरण लेते हैं भारत में हमारी चार कंपनियाँ हैं, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो 12 गीगावाट
गियरबॉक्स बना सकती हैं, और उनका निर्यात किया जा रहा है। उनके 12 गीगावाट उत्पादन में से मुश्किल से
0.5 गीगावाट की आपूर्ति घरेलू आवश्यकता के लिए की जाती है। शेष निर्यात किया जाता है क्योंकि हमारी
आवश्यकता कम है। लेकिन सच्चाई यह है कि 11 गीगावाट के लिए गियरबॉक्स के लिए कास्टिंग और फोर्जिंग
चीन से आयात की जाती है। सरकार कहती है नहीं, मैं कास्टिंग पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने जा रही हूं क्योंकि
यह चीन से आ रहा है आपके गियरबॉक्स की लागत बढ़ जाएगी। डंपिंग रोधी शुल्क किसने लगाया? एल&टी
भारत में सबसे बड़ी कम्पनी है, जिसने इसे ब्रैक्टन को बेच दिया। और ब्रैक्टन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे
कारोबार को भारतीय में जोड़ दिया और चले गए। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब आप एक गियरबॉक्स या
कास्टिंग फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, जब तक कि आप उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन देने में सक्षम न हों हम यह
नहीं कह सकते कि आपको ओईएम और पवन के निर्माता को उत्पादन प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। टर्बाइन
इस उद्योग की रीढ़ घटक आपूर्ति है और हमें इनमें से 4,000 अजीब घटकों की आवश्यकता है जो टरबाइन में
जाते हैं, इस खूबसूरत इंजीनियरिंग चमत्कार में, 2,500 से 3,000 से अधिक घटक एमएसएमई क्षेत्र से आते
हैं।आज सरकार स्टार्टअप्स की बात करती है। आप एमएसएमई क्षेत्र को उनके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं दे सकते
जिससे वे खुद को अधिक उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए प्रोत्साहित कर सकें? यहां सरकार के पास पैसा नहीं है।
सरकार ने पाठ्यक्रम पेश किए और वे इसे राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष कहते हैं। उन्होंने आयातित और स्वदेशी पर
100 रुपये प्रति टन से शुरुआत की थी, आज यह 400 रुपये प्रति टन तक है। आखिरी आंकड़ा मेरे पास था जब श्री
चिदंबरम वित्त मंत्री थे तो 67,000 करोड़ रुपये थे। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री के साथ मैंने जो आखिरी आंकड़ा सुना
था वह 31,000 करोड़ रुपये था। यह पैसा स्वच्छ ऊर्जा पर खर्च किया जाना है। लेकिन पैसा कहां गया? पैसा मध्य
पूर्व के घाटे के वित्तपोषण के लिए गया है। यह पैसा, अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया होता, तो मैं आपको
बता सकता हूं, संदीप, यह सुनना बहुत जरूरी है। एसईसीआई की बोली के तहत कर्नाटक में एक प्रोजेक्ट, जिसके
बारे में श्रेया कह रही थीं नहीं हो रहा है। मशीन उपलब्ध है, जमीन उपलब्ध है। कोपल और गडग दोनों में ग्रिड
2020 के बाद जहां बोली लगी थी, आज भी नहीं जोड़ा गया है। आईपीपीएस ओईएम को ऑर्डर देता है। चूंकि ग्रिड
खुला नहीं है, वे ओईएम से टर्बाइन नहीं उठा रहे हैं। हम 19 ओईएम थे, 14 पर आ गए और आज परिचालन 5 है।
उनमें से कई निर्यात कर रहे हैं। पिछले वर्ष और इस वर्ष के बीच हमारा निर्यात 87% बढ़ा है। हमारी क्षमता, जबकि

हमारी टर्बाइन, व्यावसायिक पैमाने पर उच्च आकार लगभग 3.3 है। गियरबॉक्स जो हम देश से बाहर निर्यात कर
रहे हैं वह 7 मेगावाट आकार का है। देश में हमारे पास इस तरह की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता है। तो मैं कहूंगा, आप
हमें काम करने के लिए एक समान अवसर दें जहां हम पैसा कमाते हैं, हम इसे करेंगे। लेकिन जब आप वित्तीय
निवेशकों के साथ काम कर रहे हैं जो एक्सेल शीट देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या टर्बाइन की
कीमतों पर एक बेमेल है जिसे हम प्रति मेगावाट 7-8 करोड़ के बीच बेचना चाहते हैं। वहीं आईपीपी की जरूरत के
साथ उसकी एक्सेल शीट 2.50-2.60 पैसे के भाव पर भी बेमेल है। जैसा कि मैं कहता हूं आप चांदी की कीमत के
लिए सोना नहीं खरीद सकते। इसलिए, कई अन्य लोग इससे बाहर चले गए हैं और आईपीपी जाते हैं और
शिकायत करते हैं कि टर्बाइन उपलब्ध नहीं हैं वो आगे आएं और उसे आयात करें।
संदीप पाई: मुझे आपकी रखने दीजिए और यह बहुत ही आकर्षक है और आपसे एक जुड़े हुए प्रश्न की तरह पूछता
हूं कि आपने वास्तव में अच्छा विश्लेषण किया है, आप जानते हैं, क्या गलत नहीं हुआ, लेकिन अतीत में क्या
हुआ था। लेकिन हम इस पर चिंतन करें कि हम यहां से कहां जाएं। तो हाल ही में, हम सुन रहे हैं कि सरकार अब
देने की कोशिश कर रही है, रिवर्स नीलामी प्रक्रिया से छुटकारा पाएं और आपने जो कहा है उसे लिफाफा प्रक्रिया के
लिए एक चरण में लाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि यह उद्योग के लिए गेम-चेंजर होगा?

डी वी गिरि: इसमें कुछ प्रतिबंध हैं। पहली बात, आपको बोली देने की दिशा निर्देशिकाएं बदलनी होंगी।। जैसा कि
मैंने उल्लेख किया है बोली लगाने वाले दिशानिर्देशों में नेटवर्क के अलावा बोली लगाने वालों का मानदंड होना
चाहिए, उनके पास जो जमीन है, उनके पास जो ग्रिड है और जिस टर्बाइन के बारे में उन्होंने सोचा है, उसके लिए
योग्यता मानदंड होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तीनों बिल्कुल जरूरी हैं। नंबर दो, जब लिफाफा रिवर्स बिडिंग
होती है तो सरकार अब L1 प्लस 2% के बारे में सोचती है। यह काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि हमें जिस चीज
की आवश्यकता है वह एक बकेट-फिलिंग मैकेनिज्म है या बैंड को L1 प्लस 2% से बढ़ाकर L1 प्लस 10% करना है।
आपको L1 जमा 2% का एक बहुत छोटा उदाहरण देने के लिए। फ्रांस में एसइसीआई की 13 बोली 1,200 मेगावाट
के लगी थी थी। एक सरकारी उपयोगिता या एक सरकारी संगठन ने 2.90 पैसे और एल1 प्लस 2% की बोली 2.95
पैसे तक आ गई, जिसने कुल 600 मेगावाट के लिए तीन लोगों को योग्य बनाया। शेष 600 मेगावाट गोलाबारी की
गई। यदि 600 मेगावॉट का गोलाबारी की गई तो प्रति मेगावॉट 7.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। ओईएम के रूप में
हमने 4,500 करोड़ रुपये के कारोबार का अवसर खो दिया है। तो आपके सामने एक लक्ष्य है, आपके पास एक
लक्ष्य है और आप एपीपीसी मूल्य से काफी नीचे मूल्य बैंड देख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को यह
देखना होगा कि आप कोई प्रदूषण नहीं चाहते हैं, आप स्थिरता पर आना चाहते हैं, आप कार्बन न्यूट्रैलिटी पर
आना चाहते हैं, आप नेट जीरो पर पहुंचना चाहते हैं आप 500 गीगावाट प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर अगर
आप जनपथ के बाजार में 1 पैसे से 2 पैसे की सौदेबाजी करने जा रहे हैं, तो यह काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि
क्लोज्ड बिडिंग निश्चित रूप से एक गेम चेंजर है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें योग्य बिडिंग दिशानिर्देशों को
देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि या तो वे बकेट-फिलिंग पद्धति पर चलते हैं या वे L1 की बैंडविड्थ को

5% या 7% तक बढ़ाते हैं, जो मुझे यकीन है कि एसइसीआई इसे चलाने में सक्षम होगा। इसलिए जहां तक ​​बोली
का संबंध है, मैं समझता हूं कि यह एक है। जबकि हमें अभी भी लगता है कि एफआईडी करना सही काम है,
लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ दूर है, मुझे यकीन है कि इससे पहले कि मैं रिटायर हो जाऊंगा ,एफआईडी आ
जाएगा लेकिन मुझे यकीन है क्लोज्ड बिडिंग अगर इसे ठीक से रखा जाए और डब्लूटीएमए (इंडियन विंड टर्बाइन
मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) मैं यह कहने के लिए अपनी छोटी सी ड्रम बजाऊंगा कि हम इसे प्राप्त करने के लिए
काफी जिम्मेदार रहे थे।
एक-दो नीलामी चलाते हैं। वे अब पांच राज्यों में फैले प्रति वर्ष 8 गीगावाट की बात कर रहे हैं। संदीप और श्रेया,
यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, तो मुझे खुशी है कि बंद बोली के अलावा वे अब दो गुना टैरिफ भी देख रहे हैं,
जिसका अर्थ है कि डिस्कॉम्स का एक निश्चित टैरिफ होगा। बोली आपूर्ति स्तर पर की जाएगी, जबकि जहां तक
​​बिक्री स्तर का संबंध है, यह एक हानिकारक पूल टैरिफ होगा, जो पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए खुला होगा,
और जो सीआरसी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 2023 कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में
हमारे पास 2000 मेगावाट की पहली नीलामी होगी जिसमें कि चार या पांच राज्य शामिल होंगे।

श्रेया जय: और मैं पूछना चाहूंगा, जो शायद हमारा अंतिम प्रश्न हो सकता है और भविष्य को देखते हुए शासन में
यह विशेष परिवर्तन, रिवर्स ऑक्शन और क्लोज्ड बिडिंग को समाप्त ककरने का बहुत सही समय है क्योंकि
उद्योग और सरकार दोनों अपतटीय पवन क्षेत्र में विकल्प तलाश रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि हमने अपनी यात्रा
में शामिल किया है, इस क्षेत्र को पहले ही दो दशक हो चुके हैं। और ऐसी बहुत सी परियोजनाएं होनी चाहिए जो अब
फिर से सशक्त होती दिख रही हैं। इसलिए यह एक और चुनौती है जिसका इस क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है।
इसलिए यदि आप इन सभी चीजों को संक्षेप में बता सकते हैं कि भविष्य कैसा दिखता है तो पवन ऊर्जा क्षेत्र के
लिए 2030 कैसे देखते है?
डी वी गिरी:मैं इसबार बुनियादी जानकारी के साथ शुरू करना चाहूंगा । अगर हम आज 40 गीगावाट पर हैं और
2030 तक हम 140 गीगावाट तक जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बारे में बहुत स्पष्ट हो जाएं ऐसा
नहीं होने वाला है, तो आइए नजर डालते हैं कि अब से लेकर 2030 साल के बीच क्या-क्या आंकड़े हो सकते हैं।
आप प्रति वर्ष 8 गीगावाट लगा सकते हैं। आप 64 गीगावाट पर आ जाएंगे। लेकिन तब परियोजनाओं की
परिपक्वता में 18 से 24 महीने लगेंगे। आपके 8 गीगावाट वास्तव में 2025 तक शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास 5
प्रभावी वर्ष हैं। 5 प्रभावी वर्षों में, मुझे यह कहने के लिए उदार होना चाहिए कि हम 8 गीगावाट में से 6 गीगावाट
प्रति वर्ष करेंगे, जो मेरे लिए शानदार है। मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आप अब और 2030 के बीच लगभग 30
गीगावाट करेंगे। एसइसीआई 1 से 13 का बैकलॉग, संभवतः आपको 7-8 गीगावाट और मिलेगा तो यह लगभग
37 जैसा होगा। मैं इसे 40 के बराबर कर दूँगा। तो हम लगभग 80 गीगावाट पर आ रहे हैं। अगर आप 100 के
आंकड़े को छूना चाहते हैं, तो हमें बिजली के द्विपक्षीय व्यापार को खोलना होगा। सरकार ने 2025 तक
आईएसटीएस छूट दी है और हम सरकार से 2030 की आपकी अवधि के लिए आईएसटीएस छूट से मिलान करने

और आईएसटीएस छूट का उपयोग करके द्विपक्षीय व्यापार करने की अनुमति देने के लिए कह रहे हैं। दुर्भाग्य
से, सरकार ने अब बैंकिंग चक्र को हर राज्य तक सीमित कर दिया है। सालाना बैंकिंग जो थी, उसे अब घटाकर
एक महीना किया जा रहा है। अगर मेरा साधारण अंकगणित सही है, अगर आप साल में पांच महीने उत्पादन कर
रहे हैं, तो आपका खरीदार पूरे साल बिजली चाहता है। आप पांच महीने में कैसे उत्पादन करते हैं और आगे नहीं
बढ़ाते और आपूर्ति करते हैं? आप घर के सामने कट लगा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना ​​है कि यदि आपके पास
वार्षिक बैंकिंग है और यदि डिस्कॉम कहते हैं कि वे वार्षिक बैंकिंग देकर नुकसान कर रहे हैं, तो उत्पादक कट लॉस
की भरपाई करने को तैयार हैं और फिर भी लाभ कमा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि द्विपक्षीय व्यापार
खुला होना चाहिए। वह नंबर एक है। नंबर दो, जैसा कि आपने सही कहा, रिपॉवरिंग। पुनर्शक्तिकरण, यदि आप
कम से कम 6 गीगावाट करते हैं, तो अगले 4-5 वर्षों में किया जा सकता है, जो एक और गीगावाट जोड़ देगा।
आपका द्विपक्षीय व्यापार आपको प्रति वर्ष लगभग 2 गीगावाट दे सकता है। आपका पुनर्शक्तिकरण आपको
प्रति वर्ष लगभग 1 गीगावाट दे सकता है। इस पूरे मामले में चाहे क्लोज्ड बिडिंग हो, ई-रिवर्स ऑक्शन हो या जो
भी हो, ऑक्शन की सीमा 50 मेगावाट है। एक छोटा आदमी जिसने पहले 20 गिगावाट लगा दिए उसके पास
खेलने के लिए कोई भूमिका नहीं है। वह 5 मेगावाट के लिए भी बोली नहीं लगा सकता। तो मेरा कहना है कि आप
एमएसएमई वाले को विशेष छूट दें जो टरबाइन लगाता है, उसे दें, बोली लगाने वाले टैरिफ पर 10 या 20 पैसे
अधिक दें, आपके पास एमएसएमई उद्योगों से प्रति वर्ष 1 से 1.5 गीगावाट होगा क्योंकि वे प्रतिबद्ध हैं वे मिट्टी
के सूरज हैं। यह वही हैं क्या वे निवेश कर रहे हैंऔर उत्पादन कर रहे हैं। वे अपने मूल व्यवसाय में रोजगार प्रदान
कर रहे हैं। वे पवन ऊर्जा स्टेशनों में भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल जरूरी है। हमने
एमएसएमई के लिए लड़ाई लड़ी है और दुर्भाग्य से, बड़े लड़कों को वह टिकट मिल रहा है, लेकिन एमएसएमई
वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर एमएसएमई पुर्जे बनाने, इस सुंदर टर्बाइन बनाने के आपूर्ति पक्ष में अपनी
भूमिका निभा रहा है और वे अपने लिए बिजली चाहते हैं और वे बिजली में निवेश करना चाहते हैं और आप उन्हें
यह कहते हुए मना कर देते हैं कि आपको नहीं दिया जा सकता है। तो आप ओबीसी हैं। मुझे लगता है कि यह
उचित नहीं है। अगर ये 3 चीजें की जाती हैं, तो मैं कहूंगा कि हम 2030 तक 100 से अधिक हो जाएंगे। आखिरी
सवाल जो आपने श्रेया से ऑफशोर पर पूछा था। हम अपतटीय नहीं जानते। यह सड़क पर नहीं चल रहा है। यह
पानी में तैर रहा है। आइए नजर डालते हैं ऑफशोर के सफर पर। 4 साल पहले उन्होंने 1 गीगावाट के लिए
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। भारत से बाहर की 32 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। यूआई में क्या हुआ?
कुछ नहीं। भारत में अपतटीय क्षमता गुजरात और तमिलनाडु के बीच लगभग 100 गीगावाट है। आज, वे
व्यवहार्यता अंतराल निधि के बिना 1 गीगावाट की नीलामी करना चाहते हैं। अपतटीय माध्यम से बिजली
उत्पादन की लागत लगभग 10 रुपये से 12 रुपये प्रति यूनिट होगी तो इसे कौन खरीदेगा? गुजरात सरकार ने
कहा है, मैं इसे 3.40 रुपए में खरीदेंगे तो मामला गुजरात कोर्ट गया है। तमिलनाडु, वही काम कर रहा है, मुझे इसे
4 रुपये में खरीदने की अनुमति दें और आपको शेष राशि का ध्यान स्वयं रखना होगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग के
बिना, अपतटीय कैसे आगे बढ़ सकता है? सोलर के लिए आज भी 20 रुपये प्रति यूनिट पर पीपीए हैं।आप किसी
ऐसी परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण नहीं चाहते हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। मैं कहूंगा,

सरकार के लिए मेरा नुस्खा दानिडा की तरह है जिसने प्रदर्शन परियोजनाएं लगाईं, नीवे के राष्ट्रीय पवन ऊर्जा
संस्थान, या किसी अन्य एनटीपीसी या ओएनजीसी को रहने दें। वे राष्ट्रीय हितों के लिए निगम हैं। और
ओएनजीसी, जो पानी से तेल निकलती है। ये वे लोग हैं जिन्हें टर्बाइन लगाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का
इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वे इसे एक साल में 500 करोड़ रुपये का घाटा बना दें तो क्या गलत है? कुछ भी
गलत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास सीखने के कुछ नहीं हैं। क्या हमारे पास देश में पुर्जे बनाने के
लिए बुनियादी ढांचा है? क्या हमारे पास बैच हैं? क्या हम जानते हैं कि समुद्र के नीचे केबल कैसे बिछाए जाते हैं?
कौन-कौन से मुद्दे आएंगे? भूमि पर आरओडब्ल्यू मुद्दों की तरह, कल कहते हैं, 100 मछुआरे खड़खड़ाते हैं। मुझे
लगता है कि ऐसा होगा लेकिन सरकार को ऑफ़शोर को दिखाने में अगुआई करनी होगी । इसलिए मैं सोचता हूँ
कि इस वार्तालाप के लिए हम ऑफ़शोर को 10 साल बाद तक रखें। लेकिन हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
अगर हम अभी छोटे-छोटे कदम नहीं उठाएंगे तो यह कभी नहीं होगा।

संदीप पाई: सच में, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं आपको बयां नहींकर सकता।आपका शुक्रिया और आगे आपसे
संपर्क में रहने की उम्मीद रखेंगे ।
श्रेया जय: धन्यवाद, आपके साथ बातचीत करना आकर्षक था।
डी वी गिरी: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप और श्रेया!

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Mr. D V Giri

secretary general of Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA)

Mr. D V Giri is the secretary general of Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA), the industry lobby body for wind turbine makers. Giri has held senior executive positions in several sectors including foreign wind energy majors. He has been associated with Indian Wind Turbine Manufacturers Association since its inception.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper.

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