Green Giving: Understanding Climate Philanthropy

[Podcast intro]

Welcome to the Season 3 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.

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[Guest intro]

Climate philanthropy globally and in India are starting to play a catalytic role for enabling climate action. They are starting to bet on innovative ideas and projects that enable decarbonisation of key sectors, foster solutions that benefit communities and economies, and bridge the gap between philanthropy and commercial investment.

To understand more about how climate philanthropy works, the different funding models and the main challenges of funding climate projects, we interviewed Vikas Mehta, Executive Director of SED Fund, a venture philanthropy providing funding to organizations in India across their life cycle and continuing to support them in their growth and scale-up journey. Vikas has decades of experience in strategic planning, fundraising, and portfolio management and philanthropy.

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[Podcast interview]

Sandeep Pai: Hello! Good morning, Vikas! Welcome to The India Energy Hour podcast. I’m really excited, along with Shreya Jai to talk to you about and learn so much about climate philanthropy, and how they operate, how they work. But as you know, we have a tradition in this podcast that before we start, we start with the person’s personal life and professional journey. And so you can go back as much as you want, but we would love to know how you became interested in this field. Is it something that inspired you from childhood, or is it something you learned along the way? What’s the story behind all this?

Vikas Mehta: Well, thanks a lot, Sandeep, for having me on this podcast. I truly appreciate that. And, you and Shreya got it to this point over the last two years, that it’s become one of the best podcasts out there on India, Energy and Climate. Right. So really privileged to be part of this today. Thank you.

Well, as far as my own journey is concerned, it’s a very checkered career that I’ve had, and I did not ever realize that I would be doing what I’m doing today. Growing up in the 90s India, I think at that time it was very much a cliche thing for the kids to be thinking, or rather, being forced into thinking about being a doctor or an engineer, or at the most in highest officer. And my household was no different. I was being pushed in that direction as well. I personally wanted to be a cricket player, but my skills were never exactly beyond mediocre, I would say. But one thing I would say is that growing up in Delhi in a very hardy part of town, entrepreneurship was literally all around me. And a lot of my neighborhood friends, yeah, they had shops and small businesses and such, but I guess that was kind of driving me as well, looking up to them and looking at how quickly can you make some money, right? That was all I guess I wanted to do in like 1995 -1996, which is when immediately after college, I started to work with three of my college friends to Kickstart, what was company to set up local area networks and wide area networks, if you know what I mean, in Delhi. And that’s how my career started in the IT industry. So setting up these large networks with the companies and large multinational corporations which were coming up after India liberalized, and then you had the market totally open up. So that was the start of my career. And, then the.com bug bit me in 1999, and another with another friend of mine. I started off what was called Chempros.com, which was India’s first chemical trading portal. We did fairly well for about a year or so. We almost got venture funding by IDBI Venture Capital. But IDBI Venture Capital went bankrupt literally the week they were about to announce investment into us. So we lost a lot of money and cash flow in that process. And all the positive cash flow coming in from my networking business went into the negative cash flow of the.com and it really kind of disappointed me and made me first learn my business cycle as to how these things can go south as fast as they go north. And at that time, I was looking for new opportunities to move away from what I was doing. And I was getting a lot more interested on the social side of things, mostly by virtue of some of the volunteer work that I was doing in that period with the roadtrack Club and the Lions Club and such. And it just inspired me to kind of work with a client of mine, which was CARE India at that time. Now, of course, it’s not CARE International, but CARE India at that time was doing some really breakthrough work in the space of microfinance and agriculture. And they took a punt on me, I should say, to hire me as a consultant to work on what was called the Andhra Pradesh Rural Livelihood Program. And this was a program which was funded by DFID. And it gave me an opportunity to cut my teeth into the space of working at the grassroots India. And I literally packed my bags overnight and moved from Delhi to Hyderabad to actually work in rural Andhra Pradesg, which was now of course, it’s Telangana and Andhra, but this was the older Anthra, right? So it essentially was working in about six districts of Andhra Pradesh in terms of agriculture, microfinance and sustainable livelihoods. I did not really understand what sustainable livelihoods meant at that time. And I felt that then, and I feel now as well, that sustainability is probably the most abused word in any nonprofit space writ large, right at that time. It was even more so because so much of government funding and NGOs were really working in that space. And I did not understand what sustainability really meant, but I understood that much later. I’ll come to that in a moment. And as I was working with CARE India at that time, I realized that there was a need to actually bring in a lot more patient capital into the space and to really kind of start working with a lot of private sector as well. And not just with the NGOs, because the farmers in rural India were not exactly your NGO types. They really wanted to understand as to what would give them the next big harvest, the next where would their next income come from, and with small land holdings, they could really not do beyond, I guessliving hand to mouth, right? So an aggregation, a leverage, more private capital was the need of the hour, which is what we started to do at CARE. Sadly, that program didn’t last for more than maybe about two and a half, three years. And then I kind of literally took that program and went to what was Oxfam GB at that point, which then transformed it into what was called the Cotton Textile Supply Chain Program. And we started to kind of work across the Andhra and the Vidarbha region with a bunch of farmer cooperatives and weaver cooperatives. And we started to kind of create these producer companies, which would then really take on a lot of the stuff around aggregation and organic cotton cultivation, and then weaving it into a fabric. And then eventually, we tied up with Marks and Spencer and others to kind of start using that fabric into more sustainable and more long term markets. And I think that experience really told me that markets and policies play an important role together. They can be a very chicken and egg, effect on each other. But the reality is that for any kind of a development program to succeed, markets and policies have to come together. None of them can work in silos. And I would just take a step back and tell you that I was never a good student, and I could perhaps, in hindsight, blame it on my ADHD. But, I think it was never something that really inspired me to kind of do my Masters of my PhD. But by the time I was kind of working with so many people from the nonprofit space and from the government space, and even the private sector space, I realized that I kind of had a shortcoming in terms of my own education. Which is why so late into my career, I decided to do my Masters. And, I was given admission at the Fletcher School at Tufts University, and I joined their Masters of International Business program. But I really wanted to focus on something which would make me work in the space of livelihoods perhaps maybe agriculture or microfinance, because that was what my previous experience was. And it just so happened that, while I was at the Fletcher School, I was introduced to working on case studies at the Harvard Business School, with whom we had a partnership. And all of that experience really kind of got me into, surprisingly into the renewable energy space. My first case study was with SunPower, and  it’s just like, wow, this industry exists. I had no idea. And this is so much interesting, right? And, I should also add that by that time, the phrase social enterprises had begun to kind of take shape. And you had these investors, so called impact investors who were coming in into the space, who were just literally coming into the Global south. Acumen Fund had set up a shop in India just about three years before that, in 2004. And you had others also coming in. But when I started to work in the space, we did not ever call it impact investment or social enterprises. It was just sustainable livelihoods. That’s it. And by the time I was at Fletcher school in 2007 – 2008, the impact investment space has really begun to kind of excite me. And I felt that if SunPower could do this at the commercial scale, what could happen in the space of say, a typical social enterprise, and what are the opportunities for off grid solar? In 2009, you remember Copenhagen. We all know the pains of it. So it was not a surprise. And it just gave me an insight to being an international relations school, as to how difficult these conversations were going to be. And I was really made to kind of think about as to, okay, if Copenhagen could fail, where could we succeed? And I guess I was finding the answers in the field when after Fletcher, I started to kind of consult with MIT and their global challenge and ideas program, in which so many startups came through the pipeline. And I was analyzing them, I was recommending them for investments and grants. And it just made me think that the innovation space could be perhaps one way to do this bottom up and to start to kind of look at these ideas and look at how these startups could really kind of bring about the next tech breakthrough, the next market breakthrough, the next financial breakthrough. Which is why after MIT, I joined this organization called Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), and which took me to Africa for the first time. And I work across four countries in Africa to set up what was a fund which would provide both grants and investments to companies, startups, which would be in the space of food, agriculture, nutrition, and rooftop solar. Which is where I think, I first realized for the first time that both droughts and downpours were happening across eastern Africa, which is one of the most fertile spaces. Yet, also as you go north, it also starts to get a lot more arid. And I realized that climate change was already happening. And there was no way that I could think of climate change as the biggest threat. Yes, it is the biggest threat to humanity that we’ve ever faced. But I also realized that it was the biggest opportunity at that time. Opportunity to really transform the way we think about our economic systems, opportunity kind of think about our social systems and such. And how do we really bring about the change through the financial mechanisms. And which is why I was looking at options to kind of work in the climate and energy space, specifically starting around 2012 – 2013. And it came about in the philanthropic space, which I did not really expect to join. I thought that I would be working likely in the impact investment or private equity side, which is what interested me the most. But then it just so happened that philanthropy came about. I started to work with the Growball Climate Fund to internationalize their portfolio. They were a very US based climate funder, and they sent me on this journey globally, in terms of looking at how do you look at global climate philanthropy. And I traveled I traveled to a few countries. And then when I came back, I realized that what was important was to look at climate philanthropy from the lens of energy access and economic growth. Because Global North has seen its economic growth over the last century by burning immense amount of fossil fuels. But that’s not what the Global South has to repeat. There are better ways to do it. There is a more ambitious way to do it. And by focusing on energy access and economic growth, you can bring them along rather than alienate them. And which is what I did at Growball. But four years into it, and I realized that it was time for me to move on simply because I felt that there were more innovative models I wanted to work on in the space of philanthropy and the existing infrastructure or the space did not give me that space to kind of realize those ambitions. And India has always been a country that has been key to my heart, right? I mean, I’m an Indian, and I live outside of India, but really haven’t taken India out of my heart. So I think in that sense it was a place where I really wanted to kind of do more. So aside, the Said fund in 2018 with the only objective of creating more innovative philanthropy in the space of climate and energy, so that countries like India can actually build a bigger pipeline of projects which can absorb climate finance for the future. So, yeah, that’s been my journey.

Shreya Jai: These innovative models that you’re talking about, and given that your work focuses on India and similar such countries, how much of these innovative models are able to be on ground, able to function on ground in a country like India where projects in this segment of energy transition or climate adaptation, et cetera, are just coming up? States are suddenly realizing that this is something that we need to be prepared of. You had started advancing in this area, but the growth here is slow. How do you match what we call a market fit kind of approach? How do you do that?

Vikas Mehta: Yeah, it’s a good question, isn’t it? The thing is that there is no set framework to match the markets to the policies and the policy making to the markets. I think it’s a delicate dance that we have to do. And especially when you are a philanthropic fund, as compared to say, investment fund, I think the dance becomes even more delicate, because you have to balance the state or the government’s priorities, along with what is on offer in the innovation ecosystem. So when we were seeing this in say, for example, Europe, or in the US. I mean such innovation came about in the space of looking at what kind of tech startups could be there, in the case of say, demand response systems or battery storage systems and such. But when it came to more project oriented work, you could take an example from say, the Just Transition Fund in the US. Which has been working in the coal communities for the last 7-8 years now, almost. And it really looks at how do you look at entrepreneurship development in those areas, right? And you kind of start to kind of look at existing tech and existing business models and start to scale them up through entrepreneurship in areas which are a bit more disadvantaged. So we wanted to kind of have a kind of a midway path through those in India tech development ecosystem. While of course, we have seen a lot of startups go through kind of investment rounds in the last decade or so, we have reached a point where the bubble has kind of now clearly gone through a kind of a growth and a maturity pathway, right? So these days, it’s not new to kind of have a tech startup in India, but having a clean tech or a climate tech startup in India is extremely new, right? The clean tech space in India has not yet reached a point of growth. It is still in a point of, I would say, early stages of the growth and maturity is still a few years away, I would say. So for us on the philanthropic side, it always becomes important to look at some of the ambitions of the central or the state government. And then we start to kind of work backwards towards as to where are the areas where we have to look at the innovation ecosystem, in a state, in a city, in a certain tech space and start to kind of support those models which could really fulfill that ambition of the state itself. So the example being that we support what’s called Electron Vibe, it’s an innovation accelerator in the space of utility tech. And you have startups coming in through the channel and getting accelerator support to really kind of kick start how to absorb more renewables in the grid, right? And that’s something that we all know is a crucial challenge for the future. So if you start through small pilots, if you start through small technology additions and such, perhaps there’s space to kind of do a more large scale innovation in the future. So we come in at the early stage, we come in the stage wherein these organizations are just about bursting onto the scene. So more like a precedent stage and give them grounds to kind of come to the point where they actually become a little bit more investable, little bit more scalable.

Sandeep Pai: Okay, great! So I just want to go back to a basic question and then we can deep dive into what are the different kinds of projects that different philanthropy support. But let’s start by kind of if you can paint a global picture of how climate philanthropy works, which are the big ones? What is their model? Are they all aligned together or they’re working in silos? And within that, if you can talk about SED Fund and what is the vision and the mission of the SED Fund. So first the global scenario and the story, and then kind of like where SED Fund fits in those schemes of things, basically.

Vikas Mehta: Well, that’s such a massive question, isn’t it, Sandeep? I mean, the thing is that you could totally do a full podcast and as to how these international philanthropies, especially in the climate space work and still not finish the podcast in time. But let me see how I can summarize that. See it’s a bit of everything. Climate philanthropies in the Global North is definitely a lot more mature as compared to, say, in the Global South. Well, philanthropy overall, I mean, if you look at in the Global North is fairly well documented and well set with the various family trusts and various large foundations having been set up almost over a century ago. Starting with The Rockefeller Foundation of the world to more recent ones like the Gates Foundation or the Bezos Earth Fund, right? These are some of the biggest foundations operating in the philanthropic space, more broadly. Climate philanthropy is probably, I would say, not more than 20-25 years old. I mean, I guess as old as perhaps maybe the COP itself, or a little before that, but not much more than that. And also, I guess, the definition of what constitutes as climate has also been evolving over a period of time, and the kind of work that these foundations could support has evolving. So more broadly, I would say that you could think of climate philanthropies in the space of, say, number one, the more endowed foundations in which there is a certain endowment coming in from a certain revenue generating company or an organization which then that endowment gets invested into the market and then the returns essentially support the grant making of that foundation. Then on the other hand, you have what are called ‘Regranters’. And perhaps you could say that SED Fund could be a regranter. Or in that lose way, in the sense that we try to create a strategy or kind of a grant making portfolio or a plan which essentially then draws from various philanthropic sources high net worth individuals, even companies at times to kind of push a certain mandate, which is in some cases, it’s top down, in which the organization would create their own strategy and then try to sell that to the other agencies and then get funding from them to kind of deploy it elsewhere in the world or in a certain country. But for us, and perhaps for many other foundations like ours, I think it has to do with the bottom up approach in terms of looking at what are the local ambitions, what are the local policies, and who are the key organizations operating in that space. And we try to kind of combine their strategies into our strategy and then sell that to kind of raise more money, and then to kind of deploy that where those strategies are in line with the state ambitions and the local economic growth and energy access ambitions. So that’s the second kind of an organization. The third could be I guess more like a glorified regrants in the sense that these organizations would be running their own philanthropic programs in one country or multiple countries. But then they also kind of sometimes do some regranting. Now a caveat out here is that a regranting in this case would be dependent upon the laws of the land. So if the country allows regranting, then yes. Otherwise it’ll mostly be like just the implementation of a program. So these are, by and large, it’s a very simple space, structurally speaking, in terms of how these philanthropies are structured around the world. But do understand that while the global philanthropy could be running in a few hundreds of billions of dollars, if my numbers serve me right, as of just last year, climate philanthropy globally was not more than about 7 – 7.5 billion dollars. And this jump has also come only post pandemic because I guess many of the large families and high influenced individuals across the world have realized that what COVID has done to us in terms of political, economic, social systems, climate change, can do much worse. And as it hits like a slow train wreck, there needs to be a space for us to kind of see it from the angle of what world are we going to leave our future generation? And that is important to quite a few high net worth individuals across the world. And I know quite a few of them who really think of this as an existential issue of their generation, for the future generation. So they are kind of putting a lot of this money with no strings attached, no ulterior motives in terms of how they want to make sure that they serve the future generation. And whatever they have earned, it gets deployed for a better purpose. 

Now, to your other question, so you could say that we are a Regranter, and we do not have an endowment that we work off of. We aggregate funding resources from multiple high net worth individuals and some of the large organizations. But we do not run any of our own programs in any of the countries that we operate. And what we do is that we try to, as I said, get the ground up strategies into our own investment strategy. And we try to work off of that in terms of what works in key countries. Right? And for us, I think what’s really important is essentially, and I mean in a very solutions oriented way, is that what matters for us is decarbonization in the power sector, in the space of steel cement, and to kind of bring about solutions which work for the communities, work for the local economic ecosystem and for the governments. Right? So we certainly are not in the camp of anti this or anti that. What we are out there to do is how to kind of bring about these key ecosystem players, fulfill the gap of where philanthropy could de-risk a lot of the future investments or the future stuff around, say, states policies, and then really help build that to the point where we become more commercially investable. So that’s what we focus on.

Shreya Jai: And if I say ask from the point of India, what do philanthropic organizations look for in India? What are the kind of priority areas and what kind of models work here? Can you elaborate on that?

Vikas Mehta: Well, India is a federal structure, right? So the one model would never work. I mean, the states in the country are as important, uh, if not less, than, say, what happens at the central government level, right? But, yeah, India india is a large country. It has a large base when it comes to the infrastructure. It has a large base when it comes to the entrepreneurs. It also has a large base of public sector or state owned enterprises. Right? So they all need to be partners in any kind of change that happens. And actually, I would just take a step back and say that for Philanthropies, not just in India, but anywhere else, I think what will really help is to kind of listen to the ground and to really kind of start building the strategies from bottom up and not be prescriptive. Right. You cannot, as an international philanthropy, or even as a domestic philanthropy, cannot tell to the government, to the local ecosystem, as to what is right for them. So you have to listen to them, you have to kind of work with them to really craft your strategies and your investments or your grants. So I think in the Indian context, when you look at the mitigation side, I think it’s really important to see us how the renewable energy innovation has to kind of take place at the level of off grid and micro grids, because that’s where energy access becomes extremely important. In the utility scale, I think perhaps barring some tech support everything else should be left to commercial capital and perhaps to international institutional finance. And then, in the space of when you look at adaptation, I think we are just about scratching the surface when it comes to natural carbon capture, sequestration, afforestation and such. I think not just India, but Amazon or even Europe has lost a lot of forests over the last century. So how do you make sure that that gets either rewilded or supported for future rainforestation efforts and such? And what role do Philanthropies have to play in addition to the local nonprofits and the local governments? I think that’s something which we are just about beginning to scratch the surface of. There are already a lot of programs happening across the world on this, so there are some good examples, but for India, every state would be different. Every state has different levels of natural resources. And how it has been a player in the growth of fossil fuels over the last century and how those changes are happening is going to be different. And I feel that for Philanthropies, it will really help to kind of partner with those local ecosystems and never be prescriptive.

Sandeep Pai: Great! So I kind of have three questions with three parts. First is like, I mean, you broadly painted the picture. I’m trying to push you here a little bit on like, the broad topics, that the priority topics, but I’d love to hear some examples. So that’s question number one of, like, what are under each category? Some of the projects that make sense or have had impact, or is kind of or is within the priority of SED Fund, but larger Indian philosophy as well. So that’s question number one. 

Number two, when you fund organizations, are you funding, like, individual leads, or you’re funding an organization, or it depends on the project. It depends on who, because from some subfunders, I’ve heard that while they do fund one or two organizations, regardless of who is leading, but in other cases, like, they’re looking at who is the person, do they have expertise or a combination? So that’s my second maybe. Let’s start with these two. I have one more follow up so that I don’t ask a long list of questions.

So the first one is a few examples, especially those that had any impact. And the second is about. What’s the model of funding? Like, how do you select what to fund and what not to fund?

Vikas Mehta: So I already gave the example of Electron Vibe in terms of how it is supporting the tech startups to actually help the utilities absorb more renewables in the grid. I guess another example that I can give is, we had a grant to an organization, a think tank in Delhi to start to look at what was happening across various sources of power generation when it comes to not just generating the amount of terawatt hours, but also in terms of looking at what kind of resource use was they having. Water use, land use, air pollution, the financial mechanisms through which they have been supported in the past and and and currently. And also what is, what kind of policy regimes were they really operating under? What kind of PPAs do those projects had? So how do you really start to kind of, you know, get that data together? And one thing led to another, and over a period of the last three years, that has become what’s now called the India Climate and Energy Dashboard. And this is something that is I hope I can say this, that this is now being absorbed by the NITI Aayog. And they will be looking at putting this up on an NIC server, which will really kind of out there help a lot of analysts and in the future, to kind of think about how do you really go about planning for power projects, right? How do you go about the areas where there is little to no energy access? And how do you really start to kind of focus on those solutions in those parts of the country. So that’s one example, I think this was done through a grant, and we believed in the power of the data. And we believed that giving it a more meaningful twist would perhaps really help people to start using data in a more meaningful way. And I can give you another example that post COVID, especially post a delta wave, again in India, I mean, we realized that there was a need to turbocharge some of the projects which were stuck for post COVID, right? So we started to support what was called the database on shovel ready projects. And this database was meant to look at various projects at grid scale, off grid, even battery storage projects and such, which would take support from the investment community and really kind of get off the ground. And one report led to another report, and that second report has now led to creation of what’s now a deal syndication platform, which will be launched sometime later this year. And this will really bring together the investors and the policymakers and the developers together to look at those projects and start to kind of break down the barriers so that we can move towards 500 gigawatts by 2030 as fast as possible. The government has already shown its ambition in terms of now showing that they want to do more tenders every year, 50 gigawatts per year. There needs to be a kind of a push from the other actors as well, to see as to where those barriers are and how they can be broken down for such investments to kind of actually take place. So this deal syndication platform is an effort in that direction right now. To your other question, Sandeep, organizations are a function of their individuals, aren’t they? But not just one individual. I mean, leadership matters a lot, but what also matters is as to who are the second in line in terms of leadership, third in line, and also in terms of how does the leadership really kind of provide support to every single team member to grow, right? And that is something that we really look forward to when it comes to we do our due diligence for our organizations. And every organization we support, it either has to be a new organization or it has to be a new project with an existing organization. That’s one of the basic criterias we follow. And when that happens, what you do is that as a funder, you are kind of being a part of something at a seed stage. And you do really give a lot of opportunities to the leadership in that regard to kind of bring it up from scratch. And we not just provide grants, but we also provide what’s called an organization development support. And this OD support takes form of everything from executive coaching to looking at fundraising support in the domestic and the international space. And also to how do you really kind of build a second line of leadership, right? And this is important for not just the sustainance of the existing projects or the existing organization, but also, as we look to kind of exit in a few years from that organization, we just want to make sure that, that organization is investable, is fundable by other larger organizations or larger investors. So I think that is a basic ethos of our grant picking approach that early stage organizations or early stage projects are the ones we go with, and we support with not just grants, but with the OD support as well.

Shreya Jai: Vikas, I was curious to know, you might evaluate proposals and projects and look out for projects, but the law of the land also matters a lot, especially when we are living in a day and time of changes in the regulations, say, under a FCRA. What do you do in such a situation? You might already be, say, invested in an organization which has faced some or the other kind of regulatory action in a country, or you’re about to give proposals to something and now they have landed in trouble, or with the changes in laws that keep happening in countries like India or others as well. FCRA being again my reference point. How do you address that then?

Vikas Mehta: Yeah, it’s a great question, Shreya, I think, but I will just limit my response to the SED Fund approach to this, rather than the broader philanthropic or climate philanthropic space. Because for us, I think what matters is the law of the land. And we follow this to the letter, not just for ourselves, but also with our grantees. We make sure that everybody who essentially gets into the grant portfolio at SED Fund goes through a due diligence process which ensures that nobody is flouting any local laws. And we have a whole team of analysts who essentially kind of look at that diligence. And I feel that, yes, no doubt that in the specific Indian context, the FCRA laws and the changes in those laws, especially over the last two and a half years, have made overall grant making a little bit more challenging into the country. But I do understand that the government wants to streamline the process. The government also wants to ensure that the funding goes to where it should. So for us, I think just following that law and following the process is enough. We don’t need to second guess in terms of what other fund flows have to be there. I think what matters for us is that those organizations that we work with, they remain solutions oriented, they do not harp about just the problem. We do not aim to kind of work with the organizations which essentially bring about a regulatory change or anything. Because that I feel that gets us into a point wherein we are, in my opinion, I feel that doing something from the outside and we should not be focusing on that. For us, what matters is that we work enough on the analysis of the research side. We work enough on the side of looking at any technical assistance that we can provide as a result of that analysis or research. And we look to do this in alliance with the local partners. And whenever I say we, I almost refer to the local grantees that we support. SED Fund by itself is never prescriptive about wherever, whatever changes have to happen. Our work is only a function of, as I have said before, of what the grantees tell us. That this is something that they want to work on.

Sandeep Pai: I have a question, which Shreya asked about the laws of the country, but let me ask you about the topics of the country. So each country has some topics which are very easy to find within the broader energy climate space because everybody loves good renewables, right? Like renewables is a happy story in India. I don’t know if any stakeholder I mean some people complain about renewables because of intermittency or whatever.

Shreya Jai: I am that person!

Sandeep Pai: I don’t think that governments or organizations are like anti renewables. Very few, even if they exist. But there are some topics naturally within this space which are important, right? For example, and I’m going to be that person who’s going to go ahead and say this like phasing out coal in India. I mean, it’s a topic I study a lot, but it’s not a topic that Government of India or maybe even state governments are ready to openly talk about. So is there a strategy for SED Fund that okay right now, or larger philanthropy? You can take this question from the perspective of larger philanthropy or SED Fund. Is there like a kind of a strategy right now that right now we’ll focus on renewables, but when the right time comes, we will start to focus on the other side. Because decarbonization involves both ramping up renewables. But you have to also bring down, at some point I’m not saying it’s not possible in the Indian context right now, it’s not possible for the next decade. But is there like a sharp divide between funding the happy story? 70% – 80% of your grants go to the happy story and maybe a few projects go to the other side. This is the spirit of my question in terms of understanding what are your priorities? Can you also fund the other side? Which is not a happy story?

Vikas Mehta: Okay, so let me just take the spirit forward. I would say, see, the thing is Sandeep, in my personal opinion, it’s not ideal to kind of think of this scenario as a binary. It’s not a case of either or, right? See it from a very generic and you could say this that I’m kind of saying this anecdotally yeah, I’ll take that. But see it this way. 

Solar, wind, these are technologies, right? Coal, gas, oil, these are commodities. And whenever you talk about commodities, you’re talking about the supply and demand fluctuations which essentially gives rise to not just changes in the price of these commodities, but also the affordability of the end users of these products, which ultimately also influences the inflation. And we have also seen, over the last century with kind of geopolitics and the wars that these fossil fuels have caused. With solar and wind, the marginal cost of production of electricity is next to zero. There’s a large capex involved at the beginning of it. And yes, I understand that there are land constraints and there are constraints around perhaps concerns around what the future critical minerals supply have to be. And I think in one of your podcast episodes a few weeks ago, you had a person laid out very clearly in terms of how the supply has to be and where those new resource areas and countries will be. Right? But see, I feel that on the overall tech adoption growth curve, solar and wind have come to the point where these technologies are ready for deployment everywhere. Right? And we are already seeing that, the cost of deploying new solar or new wind, whether offshore or onshore, is lower than the cost of, say, new coal. In some cases even new gas. Right? And we already seen that for countries like India, who are well endowed with coal, but not so much with gas and oil, I think it makes obvious sense to kind of fall back to the fossil fuel of choice and go with the incumbent option of as to how they have to scale up energy access. No denying that. But what I would say is that Global South does not have to repeat the mistakes of the Global North. Right. There is enough ambition, there is enough finance, there are enough resources to actually deploy large scale renewables overall over the next decade, which would gradually negate the need for more coal capacity or more gas capacity. Right.

And on the philanthropic side, I would say is that again, back to the point of the binaries, I would say that let’s not look at either or. What is more important out here is that as you kind of start to kind of support the happy story, you will realize that there would be opportunities that you would not have thought of when it comes to scaling up more and more renewables. Right. And when that happens, obviously, you would see that the fossil fuels would be priced out of the market. The infrastructure need would certainly start to kind of negate. But then, we talk of net zero by 2070 and energy independence by 2047 in India. Do I think it’ll happen before that? Perhaps. Do I think that coal is probably going to be out in about 30 years? Very likely. But should I be kind of forcing it out? I would say it’s more complicated than just saying yes or no. What’s important for me to say is that we want to focus on the positives, we want to focus on the solutions. We want to make sure that everybody, whether it’s the government or the private sector or the local communities, they end up being a participant in this and nobody’s left behind. Or at least we try to do that, nobody’s left behind when it comes to the transition of the workforce in these sectors, especially coal, oil or gas. Right. India has a lot of direct workers working in the coal space. Millions of indirect workers. Subsistent level of the people who rely on the coal economy. I don’t recall as to what the numbers are, but I mean, they are like absurd numbers. So the overall transition will be slow, it will be messy. But it is on to us, who are working in the space right now to ensure that at least we lay the foundation of it. And we support the ambitions of the government and the local economies so that we can perhaps reduce, if not overall offset the mess.

Shreya Jai: Just retaliating what Sandeep has also asked about, decarbonization will make you enter industries which are already exposed to fossil fuel, which would technically not part of, say, the climate universe, energy transition maybe. The same gray area would apply to, say, critical mineral mining as well, where there are still issues of human rights, etc, coming up. So, going forward, organization, philanthropy organization, p investors would have to enter into these areas because these are the stepping stones to energy transition. It cannot be pure vanilla, solar and wind anymore. So what is the plan then? How are philanthropic organizations looking at this possibility?

Vikas Mehta: Well, if you have a plan, please tell me. I would love to kind of pick your brains on that and make it into our strategy. Well see Shreya,  I mean, we can make the best plans, but the reality of I guess technologies is that this is going to push us into a change of plan every year, you could make a five year plan, you could make a three year plan, but every year your plan could change based on some new reality. Right. Before the pandemic, we did not really realize that how quickly some of the stuff would start to kind of take shape in the global north in terms of decarbonization. Before last year, before the Russian invasion of Ukraine, we did not realize as to how quickly Europe would realize its problem of gas and start to at least make some baby steps towards domestic or rather household decarbonization through heat pumps. I think those things are a little unpredictable. But you’re right that decarbonization is not without its technological, political, and even ideological mess. And I think that’s where I believe that we need to kind of literally be flexible enough with our grant making when it comes to looking at decarbonization, whether that happens to be in the space of power sector or the industrial space. I think unless philanthropies are in it for the long haul, unless they actually kind of support the local ecosystems, and unless they actually support the organizations with core support rather than just focusing on the project level support, I think philanthropies will find it hard to kind of play or rather, stay in the game. It is very important that philanthropies look at the local ecosystems and build their strategies from ground up. I say it again and again, because, believe me, I have worked and traveled across four continents, and I can tell you that only the local strategies will work so if you are coming in from the outside, whether you are international philanthropy or if you’re even your domestic philanthropy, listen to the ground. That’s what’s most important.

Sandeep Pai: Speaking of that, I’m going to pick up a chain of thought that you started about local organizations. From your conversation, it seemed to me they are the most important levers of change because they have a sense of the ground. But in my experience, a lot of civil society, especially in India, the global north, it’s a different story, slightly different story. But they struggle with this constant grant making process who to hire, and like if you get one year grant, then again you have to just from a cash flow and organizational strengthening point of view, this model of one year, two year funding, do you think this is really going to lead to those kinds of larger changes?

Because everybody is just running to like, okay, this docket and the next one and we need to put something together, etc. Just taking a step back, is there a larger plan to help, at least in the course of all these years? There are some organizations, different philanthropies might have identified that, hey, they deliver and they promise something. So at least for those organizations, is there a strategy that, okay, we’re going to support you for long term, right? This is not just like one year and then come back again kind of process. So I’m going in circles here. But what I want to really understand is how would you support and really truly support an organization that can deliver and go beyond these one year cycles of grant making or two years of grant making?

Vikas Mehta: Yeah, you really hit the pain point, haven’t you? Saddeep? Yeah, I mean I’m absolutely with you to say that it’s not just the grantees who do not like the annual cycle. Believe me, even the program teams, in my own organizations do not like the annual cycle. But it has a lot of history in terms of how some of the foundations are funded, including ours. If we have a cash flow outlook for say, only for one year or for two years, none of us can make forward commitments of more than the period than which we have our commitment for, that’s one. But then the reality is a bit different for the endowed foundations in the sense that they also kind of go with the economic cycles. If they are able to kind of make more money with their financial instruments in a certain year, they do want to kind of push out more money out the door in that year. So, how it kind of ends up being downstream is that you are always going to have a handful of organizations which are given core funding, which are given multi year funding. And then there’ll be some experiments in terms of one year funding but those organizations which are given the one year funding are usually the ones which are very early stage, very unproven models. And I guess the foundations are experimenting with those grants. But by and large, I would like to believe that organizations or other foundations which are very serious about grant making in any space should give core funding, should give multi year funding. It eases the burden on the grantees to actually focus on the work itself and not to really kind of give reports every quarter. And it also eases the burden on the foundation’s program team. I’ll also say one more thing out here, that when it comes to the monitoring, learning, evaluation, and perhaps even the funder reportings, it is also incumbent upon the foundations to make it easy for the grantees. Most foundations do not do it. And in the space that I operate, I can vouch for the fact that a lot of these foundations, even for small grants, they kind of sometimes go for quarterly reportings, which is very onerous for the grantees. If I’m a grantee, I’d rather actually focus on the work itself and then really give a report on multiple indicators to a funder. But yeah, that’s, right now a gripe that I guess I’m willing to share. But I guess, internally we try to kind of minimize that burden on our grantees and try to kind of make sure that we are not that funder. Right. We don’t end up being that funder.

Shreya Jai: Just very quickly, you earlier talked about investing in say, tech startups or innovations which are in the energy transition supply chain. Now this is something that not so big corporates, but some of the startups and entrepreneurs in the renewable energy segment are also dabbing their hands in and they’re all rebranding themselves this is just my observation. They’re rebranding themselves as this savior of India’s energy ecosystem. And I fear that with their pitches, they might hog on to a lot of this climate grant money that is available globally. Are you also seeing a similar trend or I’m just very suspicious.

Vikas Mehta: I’m not going to nitpick or question how some of these startups or organizations are branding themselves or pitching themselves to the funders or the investors, right? I think let that be. I think from the space that they are coming, I guess if that’s a narrative they want to create, let that be. I’m not going to really take offense to that. But what I would say, Shreya, is that let’s see philanthropy from a different lens. We keep on talking about philanthropy that would support some of the work around the policy, or some of the innovation ecosystem and such. But specifically in the space of climate, specifically in the space of international philanthropy coming into the Global South, I like to kind of have the view that philanthropy is the gateway to actually enabling climate finance for the future, for the Global South. Which is to say that if we are supporting the right organizations, if we are supporting the right projects, they are the pipeline which can absorb climate finance coming in the future. Yes, we keep on talking about climate finance at the COP every year. Yes, we keep on talking about how much we deserve. Right? Yes, we do. In Global South countries. They absolutely deserve every single cent that they are demanding from the Global North. But do I think it’s going to come in the form that which the governments negotiate? I don’t think so. I think that we can expect climate finance to come from not just the government sources or bilaterals or the multilaterals, but climate finance will also come from the private sector. It will also come from the philanthropic side. And we need to be able to create a pipeline which can absorb that and make it its own and essentially create that country’s growth story for the future, both in terms of mitigation and adaptation. So that’s where I believe that the change in the mindset needs to happen, and even the change in the ambition needs to happen. Whether the ambition comes from the philanthropies or from the governments, we need to be ambitious about how do we really build that ecosystem on the ground.

Sandeep Pai: Excellent! We have crossed 1 hour, but I have one last light question, which is, like, what do you really enjoy about this work? Let me ask it differently. What keeps you awake at night, out of excitement and out of worry in this space?

Vikas Mehta: Okay, that’s not exactly a lighthearted question, Sandeep. What I enjoy about this work, I think I really enjoy working with so many different kinds of players. Right. These are the people who are some of the best researchers out there. These are some of the best advocates out there. Some of the best, tech startups, some of the best guys working in the international relations space, in the international diplomacy space. Right. I think my day literally starts off in the morning talking on issue X, and in the next hour, I move to issue Y and then to issue Z. Right. And how do you connect the dots between all of these different issues and try to kind of bring them together? Bringing these unusual partners together is probably the best job that I have. I think, even my team is, and I realize that I use abuse and overuse the word leverage, but that’s what I truly believe in. I believe that if you can bring, say, somebody working on health policy together with someone working on, say, off grid solar, well, that’s something that it’s unique and it’s kind of almost unheard of. How do you kind of bring them together to kind of work on common projects and bring them together to kind of scale up what they are doing. Seeing that impact is probably the best thing I really enjoy about my work now in terms of what kind of keeps me awake at night. Well, I think, I still at heart, feel that climate change is a big threat. Right. So the kind of world that we will leave to our next generation, I do worry about that. Right. Yeah. There are more immediate concerns that we have all around us, whether it happens to be recession or happens to be the education systems and the social systems and the pollution, all of that. But really, what are we doing to our world? I think that does kind of bother me more broadly, and perhaps it just inspires me as well to do what I do on a daily basis. So I guess it’s both, a threat that I feel and it’s also the kind of inspiration that kind of eggs me on to kind of do more.

Sandeep Pai: Thank you so much for your time. This has been really great. It’s been very interesting to learn the different models. I think, for me, that was the real highlight in terms of thinking about how different ways in which philanthropies operate. So thank you for your time and also best of luck to you and to the SED Fund to achieve your larger mission.

Shreya Jai: We covered a variety of topics. We thought that we’ll just talk about philanthropy, but we love digressions, me and Sandeep. We are very happy. We digress with you as well. It was a great conversation. Thanks a lot again.

Vikas Mehta: Thanks, Sandeep. Thanks, Shreya. I think, uh, what you guys are doing is really something that I enjoy, and I really look forward to it.

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[Podcast outro]

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अतिथि: विकास मेहता, एसईडी फंड के कार्यकारी निदेशक

होस्ट: संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 3 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

 [अतिथि परिचय]

वैश्विक रूप से और भारत में जलवायु दानशीलता क्लाइमेट क्रियाओं को संभव बनाने के लिए एक केटलिस्टिक भूमिका निभा रही है। वे नवाचारी विचारों और परियोजनाओं पर दांव लगा रहे हैं जो मुख्य क्षेत्रों के डीकार्बनाइज़ेशन को संभव बनाते हैं, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाने वाले समाधानों को प्रोत्साहित करते हैं, और दानशीलता और वाणिज्यिक निवेश के बीच की अंतर्दृष्टि को पूरा करते हैं।

जलवायु परोपकार कैसे काम करता है विभिन्न फंडिंग मॉडल और जलवायु परियोजनाओं के वित्तपोषण की मुख्य चुनौतियों के बारे में अधिक समझने के लिए हमने विकास मेहता का साक्षात्कार लिया जो की एसईडी फंड के कार्यकारी निदेशक हैं  । भारत में संगठनों को उनके जीवन चक्र में धन मुहैया कराने वाला एक उद्यम लोकोपकार है और उनके विकास और स्केल-अप यात्रा में उनका समर्थन करना जारी रखता है। विकास के पास रणनीतिक योजना, धन जुटाने  और पोर्टफोलियो प्रबंधन और लोकोपकार में दशकों का अनुभव है।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

 संदीप पाई: हेलो ! गुड मॉर्निंग विकास! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रेया जय के साथ आपसे बात करने और जलवायु लोकोपकार के बारे में और वे कैसे काम  कैसे काम करते हैं आदि के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में हमारी एक परंपरा है कि हम शुरू करने से पहले व्यक्ति के निजी जीवन और पेशेवर यात्रा से शुरुआत करते हैं। इसलिए आप जितना चाहें उतना वापस जा सकते हैं, लेकिन हमें यह जानकर अच्छा लगेगा कि इस क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे हुई । क्या यह कुछ ऐसा है जो आपको बचपन से प्रेरित करता है या यह कुछ ऐसा है जो आपने रास्ते में सीखा? इन सबके पीछे क्या कहानी है?

विकास मेहता: संदीप, इस पॉडकास्ट में मुझे मौका देने  के लिए आपका  बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। और आपने और श्रेया ने पिछले दो वर्षों में इसे इस मुकाम तक पहुँचाया है कि यह भारत ऊर्जा और जलवायु पर सबसे अच्छे पॉडकास्ट में से एक बन गया है।  आज मुझे  इसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला आपका धन्यवाद।खैर जहां तक ​​मेरी अपनी यात्रा का संबंध है तो  यह एक बहुत ही उतार-चढ़ाव वाला करियर है जो मैंने किया है और मैंने  कभी नहीं सोचा था कि मैं आज जो कर रहा हूं, वह मैं करता रहूंगा । 90 के दशक के भारत में बड़े होते हुए मुझे लगता था कि उस समय बच्चों के लिए डॉक्टर या इंजीनियर या अधिक से अधिक उच्चतम अधिकारी बनने के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना बहुत घिसी-पिटी बात थी।  मेरा परिवार अलग नहीं था। मुझे भी उसी दिशा में धकेला जा रहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से एक क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था लेकिन मेरे कौशल कभी भी औसत दर्जे से परे नहीं थे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि दिल्ली में एक बहुत ही संघर्षपूर्ण इलाके में बढ़ने के बाद उद्यमपन मेरे चारों ओर था ।  बहुत से मेरे पड़ोसी दोस्तों के पास दुकानें और छोटे व्यवसाय थे और ऐसा करने से मेरे दृष्टिकोण को भी उनकी ओर देखने की तरफ धकेला था और किसी तरह कुछ धन कमाने की तीव्रता से देख रहा था। मुझे लगता है कि मैं 1995 -1996 की तरह यही करना चाहता था जब कॉलेज के तुरंत बाद मैंने अपने कॉलेज के तीन दोस्तों के साथ किकस्टार्ट पर काम करना शुरू किया, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करने के लिए कंपनी क्या थी अगर आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है कि  दिल्ली में, और इस तरह आईटी उद्योग में मेरे  करियर की शुरुआत हुई। इसलिए भारत के उदारीकरण के बाद आने वाली कंपनियों और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ इन बड़े नेटवर्क की स्थापना की और तब आपने बाजार को पूरी तरह से खोल दिया। तो वह मेरे करियर की शुरुआत थी। और फिर 1999 में डॉट कॉम बग ने मुझे और मेरे एक और दोस्त को अलग कर दिया। मैंने Chempros.com की शुरुआत की, जो भारत का पहला केमिकल ट्रेडिंग पोर्टल था। करीब एक साल तक हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आईडीबीआई वेंचर कैपिटल से हमें वेंचर फंडिंग लगभग मिल गई थी। लेकिन आईडीबीआई वेंचर कैपिटल सचमुच दिवालिया हो गया जिस सप्ताह वे हममें निवेश की घोषणा करने वाले थे। इसलिए हमने उस प्रक्रिया में बहुत सारा पैसा और नकदी प्रवाह खो दिया। मेरे नेटवर्किंग व्यवसाय से आने वाला सभी सकारात्मक नकदी प्रवाह डॉट कॉम के नकारात्मक नकदी प्रवाह में चला गया और इसने वास्तव में मुझे निराश किया और मुझे सबसे पहले अपने व्यापार चक्र को सीखने के लिए प्रेरित किया कि ये चीजें कितनी तेजी से दक्षिण की ओर जा सकती हैं। और उस समय मैं जो कर रहा था उससे दूर जाने के नए अवसरों की तलाश में था। और मुझे चीजों के सामाजिक पक्ष में बहुत अधिक दिलचस्पी हो रही थी ज्यादातर कुछ स्वयंसेवी कार्यों के आधार पर जो मैं उस अवधि में रोडट्रैक क्लब और लायंस क्लब और इसी तरह कर रहा था।और यह मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने ग्राहक के साथ काम करूँ, जो उस समय केयर इंडिया था। अब, बेशक, यह केयर इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन उस समय केयर इंडिया ने सामूहिक ऋण और कृषि के क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व कार्य कर रहा था। और उन्होंने मुझ पर बहुत जोखिम उठाया। और उन्होंने मुझ पर दांव लगया , मुझे कहना चाहिए मुझे आंध्र प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम पर काम करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया ।  यह कार्यक्रम डीएफआईडी द्वारा फंडेड था और इसने मुझे भारत के आधारभूत स्तर पर काम करने के अवसर दिया और मैंने इसमें हाथ पराकश किया। और मैंने वास्तव में रातोंरात अपना बैग पैक किया और  ग्रामीण आंध्र प्रदेश में काम करने के लिए दिल्ली से हैदराबाद चला गया, जो अब निश्चित रूप से तेलंगाना और आंध्र है, लेकिन यह पुराना आंध्र था इसलिए यह अनिवार्य रूप से आंध्र प्रदेश के लगभग छह जिलों में कृषि, सूक्ष्म वित्त और स्थायी आजीविका के मामले में काम कर रहा था। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाया था कि उस समय स्थायी आजीविका का क्या मतलब था।  तब उस समय और  बहुत सारे  सरकारी द्वारा फंडेड  और गैर-सरकारी संगठन वास्तव में उस स्थान पर काम कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि स्थिरता का वास्तव में क्या मतलब है लेकिन मुझे यह बहुत बाद में समझ में आया। मैं उस पर एक पल में आऊंगाजब मैं उस समय केयर इंडिया के साथ काम कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत अधिक पूंजी लाने की आवश्यकता है  और वास्तव में बहुत सारे निजी क्षेत्र के साथ भी काम करना शुरू करना था।  सिर्फ एनजीओ के साथ ही नहीं,क्योंकि ग्रामीण भारत के किसान वास्तव में एनजीओ टाइप नहीं थे। वे  यह समझना चाहते थे कि उन्हें अगली बड़ी फसल क्या मिलेगी अगली उनकी अगली आय कहां से आएगी और छोटी भूमि धरों के साथ। वे वास्तव में इससे आगे कुछ नहीं कर सकते थे, मुझे लगता है कि वे हाथ से मुंह मिलाकर बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए एक एकत्रीकरण, एक उत्तोलन, अधिक निजी पूंजी समय की आवश्यकता थी, जिसे हमने केयर में करना शुरू किया। दुर्भाग्य से वह कार्यक्रम शायद लगभग ढाई तीन साल से अधिक नहीं चला। और फिर मैंने सचमुच उस कार्यक्रम को लिया और उस बिंदु पर ऑक्सफैम जीबी चला गया जिसने फिर इसे कॉटन टेक्सटाइल सप्लाई चेन प्रोग्राम में बदल दिया।  हमने किसान सहकारी समितियों और बुनकर सहकारी समितियों के एक समूह के साथ आंध्र और विदर्भ क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया और हमने इन उत्पादक कंपनियों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जो वास्तव में एकत्रीकरण और जैविक कपास की खेती के आसपास बहुत सारी चीजें लेते थे  और फिर इसे एक कपड़े में बुनते  थे । और फिर अंततः, हमने उस कपड़े को अधिक टिकाऊ और अधिक दीर्घकालिक बाजारों में उपयोग करने के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर और अन्य लोगों के साथ करार किया। और मुझे लगता है कि इस  अनुभव ने वास्तव में मुझे बताया कि बाजार और नीतियां एक साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक दूसरे पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकते हैं जैसे मुर्गी और अंडा। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी तरह के विकास कार्यक्रम को सफल होने के लिए बाजारों और नीतियों का एक साथ आना जरूरी है। उनमें से कोई भी साइलो में काम नहीं कर सकता। मैं बस एक कदम पीछे हटूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं कभी भी एक अच्छा छात्र नहीं थाऔर मैं शायद पश्चवर्ती रूप से इसे अपनी एडीएचडी पर ठहराने के लिए दोष दे सकता हूँ।

। लेकिन, मुझे लगता है कि यह कभी भी ऐसा कुछ नहीं था जिसने मुझे अपने पीएचडी के परास्नातक करने के लिए वास्तव में प्रेरित किया। लेकिन जब तक मैं गैर-लाभकारी क्षेत्र से और सरकारी क्षेत्र से, और यहां तक ​​कि निजी क्षेत्र से इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहा था, तब तक मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुद की शिक्षा के मामले में मुझमें एक तरह की कमी है। यही कारण है कि मेरे करियर में इतनी देर हो गई, मैंने मास्टर्स करने का फैसला किया। और, मुझे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल में प्रवेश दिया गया, और मैं उनके मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम में शामिल हो गया। लेकिन मैं वास्तव में किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था जो मुझे आजीविका के क्षेत्र में शायद कृषि या माइक्रोफाइनेंस के क्षेत्र में काम करे, क्योंकि मेरा पिछला अनुभव यही था। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं फ्लेचर स्कूल में थ, मेरा चयन  हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडीज पर काम करने के लिए हुआ, जिसके साथ हमारी साझेदारी थी।  वह सब अनुभव वास्तव में मुझे आश्चर्यजनक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ले आया। मेरा पहला केस स्टडी सनपावर के साथ था और यह सब वही था जो उद्योग में मौजूद है। मुझे अनुमान नहीं था। और यह इतना दिलचस्प है, है ना? और मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि उस समय तक सामाजिक उद्यमों का मुहावरा आकार लेने लगा था। और आपके पास ये निवेशक थे तथाकथित प्रभावशाली निवेशक जो अंतरिक्ष में आ रहे थे जो वास्तव में वैश्विक दक्षिण में आ रहे थे।कुशाग्र बुद्धि उससे ठीक तीन साल पहले 2004 में भारत में एक दुकान स्थापित की थी। और उनके  पास और लोग भी आ रहे थे। लेकिन जब मैंने अंतरिक्ष में काम करना शुरू किया, तो हमने इसे कभी भी प्रभाव निवेश या सामाजिक उद्यम नहीं कहा। यह सिर्फ स्थायी आजीविका थी। इतना ही। और जब मैं 2007 – 2008 में फ्लेचर स्कूल में था, तब तक इंपैक्ट इनवेस्टमेंट स्पेस ने वास्तव में मुझे उत्साहित करना शुरू कर दिया था। और मुझे लगा कि अगरसन पावर व्यावसायिक स्तर पर ऐसा कर सकता है, एक विशिष्ट सामाजिक उद्यम के स्थान पर क्या हो सकता है, और ऑफ ग्रिड सोलर के लिए क्या अवसर हैं? वर्ष 2009 का  आपको कोपेनहेगन याद है। इसका दर्द हम सभी जानते हैं। तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। और इसने मुझे एक अंतरराष्ट्रीय संबंध स्कूल होने की अंतर्दृष्टि दी कि ये बातचीत कितनी मुश्किल होने वाली थी। और मुझे वास्तव में इस तरह के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया गया था, ठीक है, अगर कोपेनहेगन विफल हो सकता है, तो हम कहाँ सफल हो सकते हैं? और मुझे लगता है कि फ्लेचर के बाद जब मैं क्षेत्र में जवाब ढूंढ रहा था, मैंने एमआईटी और उनके वैश्विक चुनौती और विचारों के कार्यक्रम के साथ परामर्श करना शुरू किया जिसमें कई स्टार्टअप पाइपलाइन के माध्यम से आए। और मैं उनका विश्लेषण कर रहा था और  मैं उन्हें निवेश और अनुदान के लिए सिफारिश कर रहा था। और इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनोवेशन स्पेस शायद नीचे से ऊपर करने का एक तरीका हो सकता है और इन विचारों को देखना शुरू कर क्र दिया था और यह देख सकते  है कि कैसे ये स्टार्टअप वास्तव में अगली तकनीकी सफलता और अगला बाजार ला सकते हैं। सफलता अगली वित्तीय सफलता। इसीलिए एमआईटी  के बाद मैं  ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन (जीएआइएन ) नाम के इस संगठन में शामिल हो गया, जिसमें की मैने पहली बार अफ्रीका की यात्रा की । और मैं अफ्रीका में चार देशों में काम करता रहा था जहां हमने एक फंड स्थापित किया जो खाद्य, कृषि, पोषण और छत के सोलर जैसे क्षेत्र में कंपनियों, स्टार्टअप्स को दोनों ग्रांट और निवेश प्रदान करता है। यहीं पर  मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पूर्वी अफ्रीका में सूखा और मूसलाधार बारिश दोनों हो रही थी जो सबसे उपजाऊ जगहों में से एक है। हालाँकि जैसे-जैसे आप उत्तर की ओर जाते हैं यह और भी अधिक शुष्क होने लगता है। और मैंने महसूस किया कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही हो रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा खतरा मान सकूं। हां यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिसका हमने कभी सामना किया है। लेकिन मुझे यह भी अहसास हुआ कि यह उस समय का सबसे बड़ा अवसर था। हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में हमारे सोचने के तरीके को वास्तव में बदलने का अवसर हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं और इस तरह के बारे में सोचने का अवसर। और हम वास्तव में वित्तीय तंत्रों के माध्यम से परिवर्तन कैसे लाते हैं। और यही कारण है कि मैं जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के विकल्पों को देख रहा था विशेष रूप से 2012 – 2013 के आसपास शुरू हुआ। मैंने सोचा था कि मैं संभावित रूप से इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इक्विटी साइड में काम करूंगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि परोपकार का भाव आया। मैंने उनके पोर्टफोलियो का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए ग्रोबॉल क्लाइमेट फंड के साथ काम करना शुरू किया। वे एक बहुत ही यूएस आधारित जलवायु फंडर थे और उन्होंने वैश्विक जलवायु लोकोपकार को आप कैसे देखते हैं इस संदर्भ में मुझे इस यात्राने विश्व स्तर पर भेजा। और मैंने  कुछ देशों की यात्रा की। और फिर जब मैं वापस आया तो मैंने महसूस किया कि जलवायु लोकोपकार को ऊर्जा पहुंच और आर्थिक विकास के लेंस से देखना महत्वपूर्ण था। क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ ने पिछली शताब्दी में भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जलाकर अपनी आर्थिक वृद्धि देखी है। लेकिन यह वह नहीं है जिसे ग्लोबल साउथ को दोहराना है। इसे करने के बेहतर तरीके हैं। इसे करने का एक और महत्वाकांक्षी तरीका है। और ऊर्जा पहुंच और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके आप उन्हें दूर करने के बजाय साथ ला सकते हैं। और यही मैंने ग्रोबॉल में किया। लेकिन इसमें चार साल और मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए आगे बढ़ने का समय था क्योंकि मुझे लगा कि लोकोपकार के क्षेत्र में और भी नए मॉडल हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूं और मौजूदा बुनियादी ढांचे या अंतरिक्ष ने मुझे वह नहीं दिया। अंतरिक्ष उन महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए। और भारत हमेशा एक ऐसा देश रहा है जो मेरे दिल की कुंजी रहा है, है ना? मेरा मतलब है मैं एक भारतीय हूं और मैं भारत से बाहर रहता हूं लेकिन वास्तव में भारत को अपने दिल से नहीं निकाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मायने में यह एक ऐसी जगह थी जहां मैं वास्तव में और अधिक करना चाहता था। तो एक तरफ 2018 में कहा गया फंड जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक नवीन लोकोपकार  करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ ताकि भारत जैसे देश वास्तव में परियोजनाओं की एक बड़ी पाइपलाइन का निर्माण कर सकें जो भविष्य के लिए जलवायु वित्त को अवशोषित कर सकें। तो, हाँ यह मेरी अबतक की यात्रा रही है।

श्रेया जय: आप जिन इनोवेटिव मॉडल की बात कर रहे हैं और यह देखते हुए कि आपका काम भारत और इसी तरह के अन्य देशों पर केंद्रित है, इनमें से कितने इनोवेटिव मॉडल जमीनी स्तर पर काम करने में सक्षम हैं, भारत जैसे देश में जमीन पर काम करने में सक्षम हैं जहां इसमें परियोजनाएं हैं ऊर्जा ट्रांज़िशन  या जलवायु अनुकूलन के खंड भी  आ रहे हैं? राज्य अचानक महसूस कर रहे हैं कि यह ऐसी चीज है जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। आपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया था, लेकिन यहां विकास धीमा है। आप किस तरह से मेल खाते हैं जिसे हम बाजार के अनुकूल दृष्टिकोण कहते हैं? आप उसे कैसे करते हैं?

विकास मेहता: हाँ, यह एक अच्छा सवाल है, है ना? बात यह है कि बाज़ारों को नीतियों से मिलाने और नीतियों को बाज़ारों से मिलाने के लिए कोई तय ढांचा नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक नाजुक नृत्य है जो हमें करना है। विशेष रूप से जब आप एक लोकोरोपकारी फंड हैं, तो मुझे लगता है कि निवेश कोष की तुलना में नृत्य और भी नाजुक हो जाता है, क्योंकि आपको राज्य या सरकार की प्राथमिकताओं के साथ-साथ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में क्या पेशकश की जा रही है आदि को संतुलित करना होगा। इसलिए जब हम इसे उदाहरण के लिए, यूरोप, या अमेरिका में देख रहे थे। मेरा मतलब है कि इस तरह के इनोवेशन के बारे में यहजानने के लिए था कि किस तरह के टेक स्टार्टअप हो सकते हैं, जैसे कि डिमांड रिस्पांस सिस्टम या बैटरी स्टोरेज सिस्टम आदि । लेकिन जब अधिक परियोजना उन्मुख कार्य की बात आती है तो आप उदाहरण  ले सकते हैं जस्ट ट्रांजिशन फंड, अमेरिका में जो पिछले 7-8 सालों से लगभग कोयला समुदायों में काम कर रहा है। और यह वास्तव में देखता है कि आप उन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास को कैसे देखते हैं,  और आप मौजूदा तकनीक और मौजूदा व्यवसाय मॉडल को देखना शुरू करते हैं और उन क्षेत्रों में उद्यमिता के माध्यम से उन्हें बढ़ाना शुरू करते हैं जो थोड़ा अधिक वंचित हैं। इसलिए हम भारत में तकनीकी विकास पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से एक तरह का मध्य मार्ग चाहते थे। बेशक हमने पिछले एक दशक में कई स्टार्टअप्स को निवेश के दौर से गुजरते हुए देखा है हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां बुलबुला अब स्पष्ट रूप से एक तरह की वृद्धि और एक परिपक्वता मार्ग से गुजर चुका है ठीक? इसलिए इन दिनों भारत में एक तरह का टेक स्टार्टअप होना कोई नई बात नहीं है लेकिन भारत में क्लीन टेक या क्लाइमेट टेक स्टार्टअप होना बेहद नया है,  भारत में स्वच्छ तकनीक का स्थान अभी तक विकास के एक बिंदु पर नहीं पहुंची  है। यह अभी भी एक बिंदु पर है मैं कहूंगा विकास के शुरुआती चरण और परिपक्वता अभी भी कुछ साल दूर है। इसलिए हमारे लिए लोकोपकारी पक्ष पर केंद्र या राज्य सरकार की कुछ महत्वाकांक्षाओं को देखना हमेशा महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर हम पीछे की ओर काम करना शुरू करते हैं कि ऐसे क्षेत्र कहां हैं जहां हमें नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को देखना है एक राज्य में एक शहर में एक निश्चित तकनीकी स्थान में और उन मॉडलों का समर्थन करना शुरू करें जो वास्तव में राज्य की उस महत्वाकांक्षा को ही पूरा करें। तो उदाहरण यह है कि हम जो कहते हैं उसका समर्थन करते हैं ,इलेक्ट्रॉन वाइब यह यूटिलिटी टेक के क्षेत्र में एक नवाचार त्वरक है। और आपके पास चैनल के माध्यम से आने वाले स्टार्टअप हैं और ग्रिड में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए वास्तव में किस तरह के किक स्टार्ट के लिए त्वरक समर्थन प्राप्त कर रहे हैं,  और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यह भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए यदि आप छोटे पायलटों के माध्यम से शुरू करते हैं, यदि आप छोटे प्रौद्योगिकी परिवर्धन के माध्यम से शुरू करते हैं और इस तरह शायद भविष्य में अधिक बड़े पैमाने पर नवाचार करने के लिए जगह है। तो हम प्रारंभिक अवस्था में आते हैं हम उस अवस्था में आते हैं जहाँ ये संगठन बस दृश्य पर फूटने वाले हैं। तो एक पूर्ववर्ती चरण की तरह और उन्हें उस बिंदु पर आने के लिए आधार दें जहां वे वास्तव में थोड़ा अधिक निवेश योग्य थोड़ा अधिक स्केलेबल बन जाते हैं।

संदीप पाई: ठीक है बढ़िया! इसलिए मैं बस एक मूल प्रश्न पर वापस जाना चाहता हूं और फिर हम इस बात पर गहराई से विचार कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं जो विभिन्न लोकोपकार का समर्थन करती हैं। लेकिन आइए इस तरह से शुरू करें कि क्या आप एक वैश्विक तस्वीर पेश कर सकते हैं कि जलवायु  लोकोपकार कैसे काम करता है, बड़े कौन-कौन से हैं? उनका मॉडल क्या है? क्या वे सभी एक साथ संरेखित हैं या वे साइलो में काम कर रहे हैं? और उसके अंदर यदि आप एसईडी फंड के बारे में बात कर सकते हैं और एसईडी फंड का विजन और मिशन क्या है। तो पहले वैश्विक परिदृश्य और कहानी और फिर समझना है कि एसईडी फंड उन योजनाओं में बुनियादी रूप से फिट कहां होता है।

विकास मेहता: अच्छा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, ना संदीप? मेरा मतलब है कि आप पूरी पॉडकास्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय दानधर्म अर्थात वैश्विक दान संस्थानों का काम कैसे होता है, विशेष रूप से जलवायु जगत में और फिर भी समय पर पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा। लेकिन मुझे देखने दो कि मैं इसे कैसे सारांशित कर सकता हूं। देखें यह सब कुछ का एक सा है। ग्लोबल साउथ की तुलना में ग्लोबल नॉर्थ में जलवायु परोपकार निश्चित रूप से बहुत अधिक परिपक्व है।  कुल मिलाकर लोकोपकार मेरा मतलब है अगर आप ग्लोबल नॉर्थ में देखें तो काफी अच्छी तरह से प्रलेखित है और विभिन्न पारिवारिक ट्रस्टों और विभिन्न बड़े फाउंडेशनों के साथ लगभग एक सदी पहले स्थापित किए गए हैं। प्रारंभ स्थलद रॉकफेलर फाउंडेशन दुनिया के अधिक हाल के लोगों की तरह गेट्स फाउंडेशन याबेजोस अर्थ फंड सही? ये कुछ सबसे बड़े फाउंडेशन हैं जो अधिक व्यापक रूप से परोपकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि जलवायु परोपकार शायद 20-25 साल से अधिक पुराना नहीं है। मुझे लगता है कि यह उतना ही पुराना है जितना शायद खुद सीओपी या उससे थोड़ा पहले लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और साथ ही मुझे लगता है कि जलवायु के रूप में क्या बनता है इसकी परिभाषा भी समय के साथ विकसित हो रही है, और जिस तरह का काम इन नींवों का समर्थन कर सकता है उससे विकास हो रहा है। व्यापक रूप से मैं कहूंगा कि आप जलवायु लोकोपकार के बारे में सोच सकते हैं,कहते हैं नंबर एक अधिक संपन्न नींव जिसमें एक निश्चित राजस्व पैदा करने वाली कंपनी या एक संगठन से एक निश्चित बंदोबस्त करती  है जो तब बंदोबस्ती बाजार में निवेश किया जाता है और फिर रिटर्न अनिवार्य रूप से उस नींव के अनुदान बनाने का समर्थन करता है। फिर दूसरी ओर, आपके पास ‘रिगरेंटर्स’ कहलाने वाले हैं। और शायद आप कह सकते हैं कि एसईडी फंड एक पंजीकरणकर्ता हो सकता है। या उस रास्ते में इस अर्थ में कि हम एक रणनीति या अनुदान बनाने वाले पोर्टफोलियो या एक योजना बनाने की कोशिश करते हैं जो अनिवार्य रूप से विभिन्न लोकोपकारी स्रोतों से उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों यहां तक ​​​​कि कई बार कंपनियों को एक निश्चित जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए आकर्षित करता है। जो कुछ मामलों में  यह ऊपर से नीचे है, जिसमें संगठन अपनी रणनीति बनाएगा और फिर उसे अन्य एजेंसियों को बेचने की कोशिश करेगा और फिर उनसे धन प्राप्त करेगा ताकि इसे दुनिया में या किसी निश्चित देश में कहीं और तैनात किया जा सके।  हमारे जैसे कई अन्य फाउंडेशनों के लिए मुझे लगता है कि स्थानीय महत्वाकांक्षाएं क्या हैं स्थानीय नीतियां क्या हैं, और इसमें काम करने वाले प्रमुख संगठन कौन हैं, इसे देखने के मामले में इसे नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के साथ करना है। अंतरिक्ष और हम उनकी रणनीतियों को अपनी रणनीति में मिलाने की कोशिश करते हैं और फिर उसे बेचते हैं ताकि अधिक पैसा जुटा सकें, और फिर उस तरह की तैनाती कर सकें जहां वे रणनीतियां राज्य की महत्वाकांक्षाओं और स्थानीय आर्थिक विकास और ऊर्जा पहुंच की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हों। तो यह दूसरे प्रकार का संगठन है। तीसरा यह हो सकता है कि मैं इस अर्थ में एक महिमामंडित प्रतिगामी की तरह अधिक हो सकता हूं कि ये संगठन एक देश या कई देशों में अपने स्वयं के परोपकारी कार्यक्रम चला रहे होंगे। लेकिन फिर वे कभी-कभी कुछ पछतावा भी करते हैं। अब यहाँ एक चेतावनी यह है कि इस मामले में एक पुनर्स्वीकृति भूमि के कानूनों पर निर्भर होगी। इसलिए यदि देश पुनः अनुदान देने की अनुमति देता है,  अन्यथा यह ज्यादातर एक कार्यक्रम के कार्यान्वयन जैसा होगा। तो ये कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सरल स्थान है संरचनात्मक रूप से बोल रहा हूँ, इस संदर्भ में कि दुनिया भर में ये परोपकार कैसे संरचित हैं। लेकिन यह समझें कि जहां वैश्विक परोपकार कुछ सैकड़ों अरबों डॉलर में चल रहा हो सकता है, अगर मेरी संख्या सही है, तो पिछले साल की तरह, वैश्विक स्तर पर जलवायु परोपकार लगभग 7 – 7.5 बिलियन डॉलर से अधिक नहीं था। और यह उछाल भी केवल महामारी के बाद आया है क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया भर में कई बड़े परिवारों और उच्च प्रभावित व्यक्तियों ने महसूस किया है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन के मामले में कोविद  ने हमारे साथ जो किया है वह बहुत बुरा कर सकता है। और जैसा कि यह एक धीमी ट्रेन के मलबे की तरह टकराता है हमारे लिए एक जगह होनी चाहिए कि हम इसे किस कोण से देख सकें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को किस दुनिया में छोड़ने जा रहे हैं? और यह दुनिया भर में कुछ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं उनमें से बहुत से लोगों को जानता हूं जो वास्तव में इसे अपनी पीढ़ी के लिए आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के मुद्दे के रूप में सोचते हैं। इसलिए वे बिना किसी शर्त के बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं इस संदर्भ में कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है कि वे कैसे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे भविष्य की पीढ़ी की सेवा करें। और जो कुछ उन्होंने कमाया है, वह किसी बेहतर उद्देश्य में लगाया जाता है।अब आपके दूसरे प्रश्न के लिए,तो आप कह सकते हैं कि हम एक पंजीकरणकर्ता हैं और हमारे पास कोई बंदोबस्ती नहीं है जिससे हम काम करते हैं। हम कई उच्च निवल व्यक्तियों और कुछ बड़े संगठनों से धन संसाधनों को एकत्र करते हैं। लेकिन जिन देशों में हम काम करते हैं उनमें से किसी में भी हम अपना कोई कार्यक्रम नहीं चलाते हैं। और हम जो करते हैं वह यह है कि जैसा कि मैंने कहा, हम अपनी खुद की निवेश रणनीति में बुनियादी रणनीतियों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। और हम प्रमुख देशों में काम करने वाली चीजों के संदर्भ में उससे काम लेने की कोशिश करते हैं। सही? और हमारे लिए, मुझे लगता है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह अनिवार्य रूप से है, और मेरा मतलब बहुत ही समाधान उन्मुख तरीके से है, यह है कि हमारे लिए जो मायने रखता है वह बिजली क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन है, स्टील सीमेंट के क्षेत्र में, और ऐसे समाधान लाने के लिए जो समुदायों के लिए काम करते हैं, स्थानीय आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र और सरकारों के लिए काम करते हैं। सही? तो हम निश्चित रूप से इस या उसके विरोधी के खेमे में नहीं हैं। हम वहाँ क्या करने के लिए बाहर हैं कि इन प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र खिलाड़ियों को कैसे लाया जाए, इस अंतर को पूरा किया जाए कि परोपकार भविष्य के निवेश या भविष्य के सामान के बहुत सारे जोखिम को कम कर सकता है, , राज्यों की नीतियां और फिर वास्तव में मदद इसे उस बिंदु तक बनाएं जहां हम अधिक व्यावसायिक रूप से निवेश योग्य बन जाएं। इसलिए हम इसी पर ध्यान देते हैं।

श्रेया जय: और अगर मैं कहूं कि भारत के नजरिए से पूछूं तो लोकोपकारी संस्थाएं भारत में क्या देखती हैं? किस तरह के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और किस तरह के मॉडल यहां काम करते हैं? क्या आप इसे विस्तार में बताने में सक्षम हैं?

विकास मेहता: खैर, भारत एक संघीय ढांचा है, है ना? तो एक मॉडल कभी काम नहीं करेगा। मेरा मतलब है देश में राज्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्या देश में राज्य कम हो जाते हैं यदि नहीं तो केंद्र सरकार स्तर पर जो होता है उससे कम महत्वपूर्ण होता है? लेकिन, हाँ, भारत एक विशाल देश है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इसका एक बड़ा आधार होता है। जब उद्यमियों की बात आती है तो इसका एक बड़ा आधार होता है। इसके पास सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का एक बड़ा आधार भी है सही? इसलिए उन सभी को किसी भी तरह के बदलाव में भागीदार बनने की जरूरत है। और वास्तव में मैं बस एक कदम पीछे हटूंगा और कहूंगा कि परोपकारियों के लिए न केवल भारत में बल्कि कहीं और मुझे लगता है कि वास्तव में जो मदद करेगा वह जमीन को सुनने और वास्तव में नीचे से रणनीतियों का निर्माण शुरू करने के लिए है। ऊपर और निर्देशात्मक नहीं हो। आप एक अंतरराष्ट्रीय लोकोपकार के रूप में  घरेलू , सरकार को, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं बता सकते कि उनके लिए क्या सही है। इसलिए आपको उन्हें सुनना होगा आपको वास्तव में अपनी रणनीतियों और अपने निवेशों या अपने अनुदानों को तैयार करने के लिए उनके साथ काम करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के  संदर्भ में जब आप शमन पक्ष को देखते हैं तो मुझे लगता है कि यह देखना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार को ऑफ ग्रिड और माइक्रो ग्रिड के स्तर पर कैसे होना चाहिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां ऊर्जा की पहुंच होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। उपयोगिता पैमाने में मुझे लगता है कि शायद कुछ तकनीकी सहायता को छोड़कर बाकी सब कुछ वाणिज्यिक पूंजी और शायद अंतरराष्ट्रीय संस्थागत वित्त के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। और फिर जब आप अनुकूलन को देखते हैं तो मुझे लगता है कि जब प्राकृतिक कार्बन कैप्चर, सीक्वेस्ट्रेशन, वनीकरण और इस तरह की बात आती है तो हम सतह को खरोंचने की बात करते  हैं। मुझे लगता है कि न केवल भारत बल्कि अमेज़ॅन या यहां तक ​​कि यूरोप ने भी पिछली सदी में बहुत सारे जंगल खो दिए हैं। तो आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में वर्षावन के प्रयासों और इस तरह के लिए इसे या तो पुनर्जीवित किया जाए या इसका समर्थन किया जाए? और स्थानीय गैर-लाभकारी संस्थाओं और स्थानीय सरकारों के अलावा लोकोपकारियों को क्या भूमिका निभानी है? मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसकी सतह को खंगालने की शुरुआत हम कर रहे हैं। इस पर दुनिया भर में पहले से ही बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं इसलिए कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, लेकिन भारत के लिए हर राज्य अलग होगा। हर राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न स्तर हैं।  यह पिछली शताब्दी में जीवाश्म ईंधन के विकास में कैसे एक खिलाड़ी रहा है और वे परिवर्तन कैसे हो रहे हैं यह अलग होगा।  मुझे लगता है कि लोकोपकारियों के लिए यह वास्तव में उन स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों के साथ भागीदार बनने में मदद करेगा और कभी भी निर्देशात्मक नहीं होगा।

संदीप पाई: महान! तो मेरे पास तीन भागों वाले तीन तरह के प्रश्न हैं। पहला ऐसा है मेरा मतलब है आपने चित्र को व्यापक रूप से चित्रित किया है। मैं आपको  व्यापक प्राथमिकता वाले विषयों की ओर ले जाना चाहता हूँ  जो की मुझे  आपके कुछ उदाहरण सुनना अच्छा लगेगा। तो यह प्रश्न संख्या एक कुछ इस प्रकर  है,  प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्या हैं? कुछ परियोजनाएँ जो समझ में आती हैं या जिनका प्रभाव आप पर  पड़ा है, या वह एसईडी फंड की प्राथमिकता के अंतर्गत आता है, लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी आता है। तो यह पहला प्रश्न है।नंबर दो, आप संगठनों को फंड करते समय क्या आप व्यक्तिगत नेतृत्व को फंड कर रहे हैं, या आप संगठन को फंड कर रहे हैं, या यह परियोजना पर निर्भर करता है?। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन है, क्योंकि कुछ सबफंडर्स से मैंने सुना है कि जब वे एक या दो संगठनों को फंड देते हैं तो  भले ही अग्रणी कोई भी हो लेकिन अन्य मामलों में जैसे वे देख रहे हैं कि व्यक्ति कौन है क्या उनके पास है विशेषज्ञता या संयोजन है ? तो यह मेरा दूसरा हो सकता है। आइए इन दोनों से शुरू करें। मेरे पास एक और फॉलो अप कारवाही  है ताकि मैं प्रश्नों की लंबी सूची न पूछूं।तो पहले वाले कुछ उदाहरण हैं विशेष रूप से वे जिनका कोई प्रभाव पड़ा और दूसरा फंडिंग का मॉडल क्या है?  आप यह कैसे चुनते हैं कि किसे फंड देना है और किसे नहीं देना है ?

विकास मेहता: इसलिए मैंने पहले ही इलेक्ट्रॉन वाइब का उदाहरण दे दिया है कि कैसे यह तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन देते हैं  ताकि वास्तव में उपयोगिताओं को ग्रिड में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद मिल सके। मुझे लगता है कि एक और उदाहरण जो मैं दे सकता हूं हमारे पास दिल्ली में एक संगठन एक थिंक टैंक को यह देखने के लिए अनुदान था कि बिजली उत्पादन के विभिन्न स्रोतों में क्या हो रहा है, जब यह न केवल टेरावाट घंटे की मात्रा पैदा करने की बात आती है, बल्कि यह देखने के संदर्भ में भी कि वे किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर रहे थे। जल उपयोग, भूमि उपयोग, वायु प्रदूषण, वित्तीय तंत्र जिसके माध्यम से उन्हें अतीत में और और वर्तमान में समर्थन दिया गया है।  यह भी कि वे वास्तव में किस प्रकार की नीति व्यवस्थाओं के तहत काम कर रहे थे? उन परियोजनाओं के किस प्रकार के पीपीए थे? तो आप वास्तव में कैसे शुरू करते हैं आप जानते हैं उस डेटा को एक साथ कैसे  प्राप्त करें ? और एक चीज़ ने दूसरी चीज़ का नेतृत्व किया और भारत में  पिछले तीन वर्षों की अवधि में वह बन गया है जिसे अब कहा जाता हैजलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड और यह कुछ ऐसा है जो मुझे उम्मीद है कि मैं यह कह सकता हूं कि अब इसे नीति आयोग द्वारा आत्मसात किया जा रहा है। और वे इसे एक एनआईसी सर्वर पर डालने पर विचार क्र रहे हैं, जो वास्तव में बहुत से विश्लेषकों की मदद करेगा और भविष्य में इस बारे में सोचने के लिए कि आप वास्तव में बिजली परियोजनाओं की योजना कैसे बनाते हैं, है ना? आप उन क्षेत्रों के बारे में कैसे जानते  हैं जहां बहुत कम या किसी प्रकार की ऊर्जा  नहीं पहुंची  है? और आप वास्तव में देश के उन हिस्सों में उन समाधानों पर कैसे ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। तो यह एक उदाहरण है मुझे लगता है कि यह एक अनुदान के माध्यम से किया गया था और हम डेटा की शक्ति में विश्वास करते थे। और हमारा मानना ​​था कि इसे और अधिक सार्थक मोड़ देने से शायद लोगों को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से डेटा का उपयोग शुरू करने में वास्तव में मदद मिलेगी। और मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूं कि कोविद के बाद विशेष रूप से  डेल्टा लहर के बाद फिर से भारत में  हमने महसूस किया कि कुछ परियोजनाओं को टर्बोचार्ज करने की आवश्यकता थी जो कोविद के बाद अटकी हुई थीं, है ना? इसलिए हमने शावेल रेडी प्रोजेक्ट्स पर डेटाबेस का समर्थन करना शुरू कर दिया। और यह डेटाबेस विभिन्न परियोजनाओं को ग्रिड स्केल, ऑफ ग्रिड, यहां तक ​​कि बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं और ऐसे में देखने के लिए था जो निवेश समुदाय से समर्थन लेगा और वास्तव में जमीन से हट जाएगा। और एक रिपोर्ट ने दूसरी रिपोर्ट का नेतृत्व किया और उस दूसरी रिपोर्ट ने अब एक डील सिंडिकेशन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है जिसे इस साल कुछ समय बाद लॉन्च किया जाएगा।  यह वास्तव में उन परियोजनाओं को देखने के लिए निवेशकों और नीति निर्माताओं और डेवलपर्स को एक साथ लाएगा और बाधाओं को तोड़ना शुरू कर देगा ताकि हम 2030 तक जितनी जल्दी हो सके 500 गीगावाट की ओर बढ़ सकें। सरकार पहले ही दिखा चुकी है कि अब वह हर साल 50 गीगावाट प्रति वर्ष अधिक निविदाएं करना चाहती है। अन्य अभिनेताओं से भी एक तरह से ध्यान  देने की जरूरत है यह देखने के लिए कि वे बाधाएं कहां हैं और वास्तव में इस तरह के निवेश के लिए उन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। तो यह डील सिंडिकेशन प्लेटफॉर्म अभी उसी दिशा में एक प्रयास है। आपके दूसरे प्रश्न के लिए, संदीप, संगठन उनके व्यक्तियों का एक कार्य है, है ना? लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर  सकता । मेरा मतलब है नेतृत्व बहुत मायने रखता है, लेकिन यह भी मायने रखता है कि नेतृत्व के मामले में पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन है, पंक्ति में तीसरे स्थान पर है, और यह भी कि नेतृत्व वास्तव में टीम के प्रत्येक सदस्य को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है ,और यह ऐसी चीज है जिसकी हम वास्‍तव में उम्‍मीद करते हैं जब बात आती है कि हम अपने संस्‍थाओं के लिए उचित परिश्रम करते हैं। और हम जिस भी संगठन का समर्थन करते हैं उसे या तो एक नया संगठन होना चाहिए या उसे मौजूदा संगठन के साथ एक नई परियोजना होनी चाहिए। यह उन बुनियादी मानदंडों में से एक है जिनका हम पालन करते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप जो करते हैं वह यह है कि एक फंडर के रूप में आप एक तरह से सीड स्टेज पर किसी चीज का हिस्सा होते हैं। और आप वास्‍तव में नेतृत्‍व को इस संबंध में बहुत से अवसर प्रदान करते हैं कि इसे खरोंच से ऊपर लाया जाए। और हम न केवल अनुदान प्रदान करते हैं, बल्कि हम संगठन विकास सहायता भी प्रदान करते हैं। और यह ओडी समर्थन कार्यकारी कोचिंग से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में धन उगाहने वाले समर्थन को देखने के लिए सब कुछ का रूप लेता है। और यह भी कि आप वास्तव में नेतृत्व की दूसरी पंक्ति कैसे बनाते हैं, है ना? और यह न केवल मौजूदा परियोजनाओं या मौजूदा संगठन के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जैसा कि हम उस संगठन से कुछ वर्षों में बाहर निकलने की ओर देखते हैं, हम सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह संगठन निवेश योग्य है, है अन्य बड़े संगठनों या बड़े निवेशकों द्वारा वित्तपोषित। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे अनुदान लेने के दृष्टिकोण का एक बुनियादी लोकाचार है कि प्रारंभिक चरण के संगठन या प्रारंभिक चरण की परियोजनाएं वे हैं जिनके साथ हम चलते हैं और हम न केवल अनुदान के साथ बल्कि ओडी समर्थन के साथ भी समर्थन करते हैं।

श्रेया जय: विकास, मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आप प्रस्तावों और परियोजनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं की तलाश कर सकते हैं, लेकिन देश के कानून भी बहुत मायने रखते हैं, खासकर जब हम नियमों में बदलाव के दिन और समय में रह रहे हैं उदाहरण के तौर पर एफसीआरए के तहत। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? हो सकता है कि आप पहले से ही किसी ऐसे संगठन में निवेशित हों जिसने किसी देश में किसी न किसी प्रकार की विनियामक कार्यवाही  का सामना किया हो या आप किसी चीज़ को प्रस्ताव देने वाले हों और अब वे मुश्किल में पड़ गए हों या कानूनों में बदलाव के साथ जो भारत या अन्य देशों में भी होता रहता है। एफसीआरए फिर से मेरा संदर्भ बिंदु है।  आप इसे कैसे संबोधित करते हैं?

विकास मेहता: हाँ, यह एक बड़ा सवाल है श्रेया मुझे लगता है लेकिन मैं व्यापक ररूप से लोकोपकारी या जलवायु  स्थान के बजाय सिर्फ एसईडी फंड दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सीमित करूँगा। क्योंकि हमारे लिए जो मायने रखता है वह देश का कानून है। हम इसे खूबी से अपनाते हैं न केवल खुद के लिए बल्कि अपने ग्रांटीज के लिए भी । हम सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई जो अनिवार्य रूप से एसईडी फंड में अनुदान पोर्टफोलियो में आता है, उचित परिश्रम प्रक्रिया से गुजरता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी स्थानीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। और हमारे पास विश्लेषकों की एक पूरी टीम है जो अनिवार्य रूप से उस परिश्रम को देखती है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विशिष्ट भारतीय संदर्भ में एफसीआरए कानूनों और उन कानूनों में बदलाव विशेष रूप से पिछले ढाई वर्षों में समग्र अनुदान को देश में थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहती है। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि धन वहीं जाए जहां उसे जाना चाहिए। इसलिए हमारे लिए मुझे लगता है कि केवल उस कानून का पालन करना और प्रक्रिया का पालन करना ही काफी है। हमें दूसरे फंड प्रवाह के संदर्भ में दूसरे अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे लिए क्या मायने रखता है कि जिन संगठनों के साथ हम काम करते हैं वे समाधान उन्मुख रहते हैं वे सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं करते हैं। हम उन संगठनों के साथ काम करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं जो अनिवार्य रूप से नियामक परिवर्तन या कुछ भी लाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमें उस बिंदु पर ले जाता है जहां हम हैं मेरी राय में मुझे लगता है कि बाहर से कुछ करना और हमें उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमारे लिए, क्या मायने रखता है कि हम शोध पक्ष के विश्लेषण पर पर्याप्त काम करते हैं। हम किसी भी तकनीकी सहायता को देखने के पक्ष में पर्याप्त काम करते हैं जो हम उस विश्लेषण या शोध के परिणामस्वरूप प्रदान कर सकते हैं। और हम इसे स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर करना चाहते हैं। और जब भी मैं कहता हूं हम, मैं लगभग उन स्थानीय अनुदानकर्ताओं का उल्लेख करता हूं जिनका हम समर्थन करते हैं। एसईडी फंड अपने आप में कभी भी निर्देशात्मक नहीं होता है कि कहीं भी, चाहे जो भी बदलाव हों। जैसा कि मैंने पहले कहा है हमारा काम केवल अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा बताए गए कार्यों का एक कार्य है। यह कुछ ऐसा है जिस पर वे काम करना चाहते हैं।

संदीप पाई: मेरा एक सवाल है, जो श्रेया ने देश के कानूनों के बारे में पूछा लेकिन मैं आपसे देश के विषयों के बारे में पूछना  चाहता  हूं। इसलिए प्रत्येक देश में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें व्यापक ऊर्जा जलवायु क्षेत्र में खोजना बहुत आसान होता है क्योंकि हर कोई अच्छे नवीकरणीय स्रोतों को पसंद करता है, है ना? अक्षय ऊर्जा की  भारत में एक खुशहाल कहानी है। मुझे नहीं पता कि कोई हितधारक शिकायत करता है या नहीं, मेरा मतलब है कुछ लोग इंटर्मिटेंसी या कुछ अन्य कारणों से नवीनीकरणों की शिकायत करते हैं।

श्रेया जय: मैं वह व्यक्ति हूँ!

संदीप पाई: मुझे नहीं लगता कि सरकारें या संगठन अक्षय ऊर्जा के विरोधी हैं। बहुत कम भले ही वे मौजूद हों। लेकिन स्वाभाविक रूप से इस स्थान के भीतर कुछ विषय हैं जो महत्वपूर्ण हैं, है ना? उदाहरण के लिए और मैं वह व्यक्ति बनने जा रहा हूँ जो आगे बढ़कर यह कहने जा रहा है जैसे भारत में कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना  है । मेरा मतलब है यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैने बहुत पढ़ा है लेकिन यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर भारत सरकार या शायद राज्य सरकारें भी खुलकर बात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या एसईडी फंड के लिए कोई रणनीति है जो अभी ठीक है या बड़ी  लोकोपकारी योजना ? आप इस प्रश्न को बड़े लोकोपकार या एसईडी फंड के नजरिए से ले सकते हैं। क्या अभी इस तरह की कोई रणनीति है कि अभी हम नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देंगे लेकिन जब सही समय आएगा तो हम दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे। क्योंकि डीकार्बोनाइजेशन में रिन्यूएबल को बढ़ाना दोनों शामिल हैं। लेकिन आपको इसे  नीचे भी लाना होगा, किसी बिंदु पर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अभी भारतीय संदर्भ में संभव नहीं है, यह अगले दशक तक भी  संभव नहीं होगा । लेकिन क्या सुखी कहानी के वित्तपोषण के बीच एक तीव्र विभाजन जैसा है? 70% – 80% आपके अनुदान का  खुशहाल कहानी में जाता है और कुछ दूसरी  परियोजनाएं के लिए भी जाता  है। यह समझने के संदर्भ में मेरे प्रश्न की भावना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या आप दूसरी तरफ भी फंड कर सकते हैं? कौन-सी सुखद कहानी नहीं है?

विकास मेहता: ठीक है,ठीक है, तो मुझे बस उस भावना को आगे बढ़ाने दीजिए।  मैं कहूंगा देखिए बात संदीप की है, मेरी निजी राय में इस परिदृश्य को बाइनरी के रूप में सोचना आदर्श नहीं है। यह  तो का मामला नहीं है, है ना? इसे एक बहुत ही सामान्य से देखें और आप यह कह सकते हैं कि मैं इसे अजीब तरह से कह रहा हूँ, हाँ, मैं इसे ले लूँगा। लेकिन इसे इस तरह देखें सौर, पवन, ये प्रौद्योगिकियां हैं, है ना? कोयला, गैस, तेल, ये वस्तुएं हैं। और जब भी आप वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो आप आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव के बारे में बात करते  हैं, जो अनिवार्य रूप से न केवल इन वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन को जन्म देता है, बल्कि इन उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ताओं की सामर्थ्य भी है, जो अंततः मुद्रास्फीति को भी प्रभावित करता है। और हमने पिछली सदी में भू-राजनीति और इन जीवाश्म ईंधनों के कारण हुए युद्धों को भी देखा है। सौर और पवन के साथ बिजली के उत्पादन की सीमांत लागत शून्य केबराबर है। इसकी शुरुआत में एक बड़ा कैपेक्स शामिल है। और हां मैं समझता हूं कि भूमि की कमी है और भविष्य में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति क्या होनी चाहिए इसके बारे में चिंता करनी चाहि और मुझे लगता है कि कुछ हफ़्ते पहले आपके एक पॉडकास्ट एपिसोड में आपने एक व्यक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि आपूर्ति कैसे होनी चाहिए और वे नए संसाधन क्षेत्र और देश कहाँ होंगे। सही? लेकिन देखिए मुझे लगता है कि समग्र तकनीक अपनाने के विकास वक्र पर सौर और पवन उस बिंदु पर आ गए हैं जहां ये प्रौद्योगिकियां हर जगह तैनाती के लिए तैयार हैं। सही? और हम पहले से ही देख रहे हैं कि नए सौर या नई पवन चाहे अपतटीय या तटवर्ती को तैनात करने की लागत नए कोयले की लागत से कम है। कुछ मामलों में नई गैस भी। सही? और हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत जैसे देशों के लिए, जो कोयले के साथ अच्छी तरह से संपन्न हैं, लेकिन गैस और तेल के साथ इतना अधिक नहीं है, मुझे लगता है कि पसंद के जीवाश्म ईंधन पर वापस आना और मौजूदा विकल्प के साथ जाना स्पष्ट रूप से समझ में आता है। कैसे उन्हें ऊर्जा पहुंच को बढ़ाना है इसे इनकार नहीं करना है । लेकिन मैं जो कहूंगा वह यह है कि ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ की गलतियों को नहीं दोहराना है।  पर्याप्त महत्वाकांक्षा है, पर्याप्त वित्त है, वास्तव में अगले दशक में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, जो धीरे-धीरे अधिक कोयला क्षमता या अधिक गैस क्षमता की आवश्यकता को नकार देगा। और परोपकारी पक्ष पर मैं कहूंगा कि फिर से बायनेरिज़ के बिंदु पर, मैं कहूंगा कि चलो या तो नहीं देखते हैं। यहां जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि जैसे-जैसे आप सुखद कहानी का समर्थन करना शुरू करते हैं आप महसूस करेंगे कि ऐसे अवसर होंगे जिनके बारे में आपने तब नहीं सोचा होगा जब यह अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने की बात आती है।  और जब ऐसा होता है, जाहिर है, आप देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन की कीमत बाजार से बाहर हो जाएगी। बुनियादी ढांचे की जरूरत निश्चित रूप से नकारात्मक होने लगेगी। लेकिन फिर हम भारत में 2070 तक नेट जीरो और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्या मुझे लगता है कि यह उससे पहले होगा?  क्या मुझे लगता है कि लगभग 30 वर्षों में कोयला शायद बाहर होने वाला है? बहुत संभावना है लेकिन क्या मुझे इसे मजबूर करना चाहिए? मैं कहूंगा कि यह सिर्फ हां या ना कहने से ज्यादा जटिल है। मेरे लिए यह कहना महत्वपूर्ण है कि हम सकारात्मकता पर ध्यान देना चाहते हैं, हम समाधानों पर ध्यान देना चाहते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कोई, चाहे वह सरकार हो या निजी क्षेत्र या स्थानीय समुदाय वे इसमें भागीदार बनें और कोई भी पीछे न छूटे। या कम से कम हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जब इन क्षेत्रों, विशेष रूप से कोयला, तेल या गैस में कार्यबल के परिवर्तन की बात आती है तो कोई भी पीछे नहीं रहता है। सही। भारत में कोयला क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से प्रत्यक्ष कर्मचारी हैं। लाखों अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता। कोयले की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहने वाले लोगों का निर्वाह स्तर। मुझे याद नहीं है कि संख्याएँ क्या हैं, लेकिन मेरा मतलब है, वे बेतुकी संख्याओं की तरह हैं। तो समग्र संक्रमण धीमा होगा, यह गन्दा होगा। लेकिन यह हम पर है जो इस समय अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम हम इसकी नींव रख पाएं । हम सरकार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करते हैं ताकि हम शायद मेस को कम से कम ऑफसेट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कम कर सकते हैं।

श्रेया जय: संदीप ने जो कुछ भी पूछा है उसके प्रतिकार करते हुए डीकार्बोनाइजेशन आपको उन उद्योगों में प्रवेश कराएगा जो पहले से ही जीवाश्म ईंधन के संपर्क में हैं, जो तकनीकी रूप से जलवायु ब्रह्मांड, एनर्जी ट्रांज़िशन का हिस्सा नहीं होगा। यही ग्रे क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिज खनन पर भी लागू होगा जहां मानवाधिकारों आदि के मुद्दे अभी भी सामने आ रहे हैं। इसलिए आगे चलकर, संगठन, परोपकारी संगठन, निवेशकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा क्योंकि ये ऊर्जा परिवर्तन की सीढ़ियां हैं। यह अब शुद्ध वेनिला, सौर और पवन नहीं हो सकता। तो फिर क्या योजना है? लोकोपकारी संगठन इस संभावना को कैसे देख रहे हैं?

विकास मेहता: ठीक है, अगर आपके पास कोई योजना है तो कृपया मुझे बताएं। मैं उस पर आपका दिमाग लगाना पसंद करूंगा और इसे अपनी रणनीति में शामिल करूंगा। ठीक है श्रेया को देखें मेरा मतलब है हम सबसे अच्छी योजनाएँ बना सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि प्रौद्योगिकियों की वास्तविकता यह है कि यह हमें हर साल योजना में बदलाव लेन की जरूरत है, आप एक पाँच साल की योजना बना सकते हैं आप एक तीन साल की योजना बना सकते हैं वार्षिक योजना लेकिन हर साल आपकी योजना कुछ नई वास्तविकताओं के आधार पर बदल सकती है। महामारी से पहले हमें वास्तव में यह एहसास नहीं था कि डीकार्बोनाइजेशन के मामले में वैश्विक उत्तर में कितनी जल्दी कुछ चीजें आकार लेना शुरू कर देंगी। पिछले साल से पहले यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले हमें इस बात का एहसास नहीं था कि यूरोप कितनी जल्दी गैस की अपनी समस्या का एहसास करेगा और कम से कम घरेलू या घरेलू डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में हीट पंप के माध्यम से कुछ छोटे कदम उठाना शुरू कर देगा। मुझे लगता है कि वे चीजें थोड़ी अप्रत्याशित हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि डीकार्बोनाइजेशन इसके तकनीकी राजनीतिक और यहां तक ​​कि वैचारिक गड़बड़ी के बिना नहीं है।  मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां मेरा मानना ​​है कि जब डीकार्बोनाइजेशन को देखने की बात आती है, तो हमें अपने अनुदान के साथ काफी हद तक लचीला होना चाहिए, चाहे वह बिजली क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में हो। मुझे लगता है कि जब तक लोकोपकार लंबे समय के लिए इसमें नहीं हैं, जब तक कि वे वास्तव में स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन नहीं करते हैं, और जब तक वे वास्तव में परियोजना स्तर के समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मूल समर्थन वाले संगठनों का समर्थन नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि लोकोपकारियों को यह मुश्किल होगा खेल की तरह या यूँ कहें कि खेल में बने रहें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि परोपकारी लोग स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों को देखें और जमीनी स्तर से अपनी रणनीतियों का निर्माण करें। मैं इसे बार-बार कहता हूं क्योंकि मेरा विश्वास करो मैंने काम किया है और चार महाद्वीपों में यात्रा की है और मैं आपको बता सकता हूं कि केवल स्थानीय रणनीतियां ही काम करेंगी यदि आप बाहर से आ रहे हैं आप अंतरराष्ट्रीय फिलांथ्रोपी हों या अपनी देशीय फिलांथ्रोपी जमीन पर संवाद करें यही सबसे महत्वपूर्ण है।

संदीप पाई: इसके बारे में बात करते हुए मैं विचारों की एक शृंखला चुनने जा रहा हूं जो आपने स्थानीय संगठनों के बारे में शुरू की थी। आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि वे परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तोलक हैं क्योंकि उन्हें जमीन की समझ है। लेकिन मेरे अनुभव में बहुत सारे नागरिक समाज विशेष रूप से भारत में, वैश्विक उत्तर में यह एक अलग कहानी है। लेकिन वे इस निरंतर अनुदान बनाने की प्रक्रिया के साथ संघर्ष करते हैं कि किसे काम पर रखा जाए और जैसे अगर आपको एक साल का अनुदान मिलता है तो आपको फिर से सिर्फ नकदी प्रवाह और संगठनात्मक मजबूती के दृष्टिकोण से एक या  दो साल की फंडिंग के इस मॉडल को करना होगा क्या आपको लगता है कि यह वास्तव में उस प्रकार के बड़े बदलावों की ओर ले जाने वाला है?क्योंकि हर कोई सिर्फ पसंद करने के लिए दौड़ रहा है ठीक है यह डॉकेट और अगला और हमें कुछ एक साथ रखने की जरूरत है आदि। कुछ संगठन हैं अलग-अलग लोकोपकारी लोगों को  यह पहचाना होगा कि वे वितरित करते हैं और वे कुछ वादा करते हैं। तो कम से कम उन संगठनों के लिए क्या कोई रणनीति बनाकर लंबी अवधि के लिए आपका समर्थन करने जा रहे हैं, है ना? यह एक वर्ष की प्रक्रिया नहीं है फिर आएंगे। तो मैं यहां घेरे में फंस रहा हूं। लेकिन जो मुझे वाकई समझना है वह यह है कि आप एक संगठन का समर्थन कैसे करेंगे, जो एक वर्ष के अनुदान या दो वर्ष के अनुदान के इस चक्र से आगे जा सकता है।

विकास मेहता: हाँ, क्या आपने वाकई दर्दनाक मुद्दे को छुआ है ? संदीप ? हाँ मेरा मतलब है कि मैं यह कहने के लिए बिल्कुल आपके साथ हूँ कि यह केवल अनुदान प्राप्त करने वाले नहीं हैं जो वार्षिक चक्र को पसंद नहीं करते हैं। मेरा विश्वास करो यहां तक ​​कि मेरे अपने संगठनों में कार्यक्रम टीमों को भी वार्षिक चक्र पसंद नहीं है।लेकिन इसमें कुछ फाउंडेशनों के फंड किस प्रकार से उद्घाटित हुए हैं हमारे जैसे इसमें बहुत इतिहास है। यदि हमारे पास केवल एक वर्ष या दो वर्षों के लिए नकदी प्रवाह का दृष्टिकोण है, तो हममें से कोई भी उस अवधि से अधिक की वायदा प्रतिबद्धता नहीं कर सकता है जिसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है वह एक है। लेकिन फिर वास्तविकता इस मायने में संपन्न नींव के लिए थोड़ी अलग है कि वे आर्थिक चक्रों के साथ भी चलते हैं। यदि वे एक निश्चित वर्ष में अपने वित्तीय साधनों के साथ अधिक पैसा बनाने में सक्षम होते हैं तो वे उस वर्ष अधिक धन को बाहर निकलना चाहते हैं। तो यह किस तरह से डाउनस्ट्रीम होता है कि आपके पास हमेशा कुछ मुट्ठी भर संगठन होंगे जिन्हें कोर फंडिंग दी जाती है, जिन्हें मल्टी ईयर फंडिंग दी जाती है। और फिर एक साल की फंडिंग के मामले में कुछ प्रयोग होंगे लेकिन जिन संगठनों को एक साल की फंडिंग दी जाती है, वे आमतौर पर बहुत प्रारंभिक चरण के होते हैं, बहुत ही अप्रमाणित मॉडल होते हैं। मुझे लगता है कि फाउंडेशन उन अनुदानों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं यह मानना ​​चाहूंगा कि जो संगठन या अन्य फाउंडेशन किसी भी स्थान पर अनुदान देने के लिए बहुत गंभीर हैं उन्हें कोर फंडिंग देनी चाहिए, मल्टी ईयर फंडिंग देनी चाहिए। यह वास्तव में काम पर ही ध्यान केंद्रित करने और वास्तव में हर तिमाही में रिपोर्ट देने के लिए अनुदान प्राप्त करने वालों पर बोझ को कम करता है।  यह फाउंडेशन की प्रोग्राम टीम पर बोझ को भी कम करता है। मैं यहां एक और बात भी कहूंगा कि जब निगरानी, ​​सीखने, मूल्यांकन, और यहां तक ​​कि फंडर रिपोर्टिंग की बात आती है, तो अनुदान प्राप्त करने वालों के लिए इसे आसान बनाना भी नींव पर निर्भर है। अधिकांश फाउंडेशन ऐसा नहीं करते हैं।  जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, मैं इस तथ्य की पुष्टि कर सकता हूं कि इनमें से बहुत से फाउंडेशन यहां तक ​​कि छोटे अनुदानों के लिए भी वे कभी-कभी त्रैमासिक रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, जो कि अनुदान प्राप्तकर्ताओं के लिए बहुत कठिन है। अगर मैं एक अनुदेयी हूं तो मैं वास्तव में काम पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा और फिर वास्तव में एक फंडर को कई संकेतकों पर एक रिपोर्ट दूंगा। लेकिन हाँ यह अभी एक शिकायत है जो मुझे लगता है कि मैं साझा करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है आंतरिक रूप से हम अपने अनुदानकर्ताओं पर उस बोझ को कम करने की कोशिश करते हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम उस तरह के फंडर नहीं हैं। सही।हम उस फंडर के रूप में समाप्त नहीं होते।

श्रेया जय: बस बहुत जल्दी आपने पहले टेक स्टार्टअप्स या इनोवेशन में निवेश करने की बात की थी जो एनर्जी ट्रांजीशन की आपूर्ति श्रृंखला में हैं। अब यह कुछ ऐसा है जिसमें इतने बड़े कॉर्पोरेट नहीं हैं लेकिन अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ स्टार्टअप और उद्यमी भी इसमें हाथ आजमा रहे हैं और वे सभी खुद को रीब्रांडिंग कर रहे हैं यह सिर्फ मेरा अवलोकन है। वे खुद को भारत के ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के इस रक्षक के रूप में पुनः ब्रांडिंग कर रहे हैं। और मुझे डर है कि अपनी पिचों के साथ वे विश्व स्तर पर उपलब्ध इस जलवायु अनुदान राशि के बहुत से हिस्से को हड़प सकते हैं। क्या आप भी ऐसा ही चलन देख रहे हैं या मुझे बहुत संदेह है।

विकास मेहता: मैं नाइटपिक या सवाल करने नहीं जा रहा हूं कि इनमें से कुछ स्टार्टअप या संगठन खुद की  ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं या खुद को फंडर्स या निवेशकों को पिच कर रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि रहने दो , जिस जगह से वे आ रहे हैं मुझे लगता है कि अगर वह एक कहानी है जो वे बनाना चाहते हैं, तो रहने दें। मैं वास्तव में इसका बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन मैं क्या कहूंगा श्रेया यह है कि लोकोपकार को एक अलग नजरिए से देखते हैं। हम लोकोपकार के बारे में बात करते रहते हैं जो नीति के इर्द-गिर्द कुछ काम या कुछ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को  इस तरह का समर्थन करेगा। लेकिन विशेष रूप से जलवायु के क्षेत्र में  वैश्विक दक्षिण में आने वाले अंतरराष्ट्रीय लोकोपकार के क्षेत्र में मुझे यह विचार पसंद है कि लोकोपकार वास्तव में भविष्य के लिए वैश्विक दक्षिण के लिए जलवायु वित्त को सक्षम करने का प्रवेश द्वार है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सही संगठनों का समर्थन कर रहे हैं, यदि हम सही परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं तो वे पाइपलाइन हैं जो भविष्य में आने वाले जलवायु वित्त को अवशोषित कर सकते हैं। हां हम हर साल सीओपी में जलवायु वित्त के बारे में बात करते रहते हैं। हां हम इस बारे में बात करते रहते हैं कि हम कितने लायक हैं। सही? हाँ हम करते हैं। वैश्विक दक्षिण देशों में। वे पूरी तरह से हर एक प्रतिशत के हकदार हैं जिसकी वे ग्लोबल नॉर्थ से मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या मुझे लगता है कि यह उस रूप में आने वाला है जिसके लिए सरकारें बातचीत करती हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि जलवायु वित्त न केवल सरकारी स्रोतों या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्रोतों से आएगा बल्कि जलवायु वित्त भी निजी क्षेत्र से आएगा। लोकोपकारी पक्ष से भी लाभ होगा। और हमें एक पाइपलाइन बनाने में सक्षम होने की आवश्यकता है जो इसे अवशोषित कर सके और इसे अपना बना सके और अनिवार्य रूप से शमन और अनुकूलन दोनों के संदर्भ में भविष्य के लिए उस देश की विकास गाथा तैयार कर सके। तो वहीं मेरा मानना ​​है कि मानसिकता में बदलाव की जरूरत है और यहां तक ​​कि महत्वाकांक्षा में भी बदलाव की जरूरत है। महत्वाकांक्षा परोपकार से आती है या सरकारों से हमें इस बारे में महत्वाकांक्षी होने की जरूरत है कि हम वास्तव में जमीन पर उस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे करें।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया! हम 1 घंटा पार कर चुके हैं, लेकिन मेरे पास एक आखिरी हल्का सवाल है जो है जैसे आप वास्तव में इस काम के बारे में क्या आनंद लेते हैं? मुझे इसे अलग तरीके से पूछने दो। इस जगह में आपको उत्साह और चिंता से रात में क्या जागता रहता है?

विकास मेहता: ठीक है संदीप, यह बिल्कुल हल्का-फुल्का सवाल नहीं है। मुझे इस काम में जो मज़ा आता है मुझे लगता है कि मुझे वास्तव में इतने अलग-अलग तरह के खिलाड़ियों के साथ काम करने में मज़ा आता है।  ये वे लोग हैं जो वहां के कुछ बेहतरीन शोधकर्ता हैं। ये वहां के कुछ बेहतरीन अधिवक्ता हैं। कुछ बेहतरीन, टेक स्टार्टअप, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ बेहतरीन लोग अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में कार्य कक्र रहे हैं ।  मुझे लगता है कि मेरा दिन सचमुच सुबह मुद्दे एक्स पर बात करने से शुरू होता है, और अगले घंटे में मैं वाई जारी करने और फिर जेड जारी करने के लिए आगे बढ़ता हूं। आप इन सभी अलग-अलग मुद्दों के बीच बिंदुओं को कैसे जोड़ते हैं और उन्हें एक साथ लाने का प्रयास कैसे करते हैं? इन असामान्य साझेदारों को एक साथ लाना शायद मेरे पास सबसे अच्छा काम है। मुझे लगता है यहां तक ​​कि मेरी टीम भी है और मुझे एहसास है कि मैं दुरुपयोग का उपयोग करता हूं और उत्तोलन शब्द का अत्यधिक उपयोग करता हूं लेकिन मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूं। कहते हैं ऑफ ग्रिड सोलर ठीक है यह कुछ ऐसा है जो अद्वितीय है और यह लगभग अनसुना है। आप किस तरह से उन्हें आम परियोजनाओं पर काम करने के लिए एक साथ लाते हैं और वे जो कर रहे हैं उसे बढ़ाने के लिए उन्हें एक साथ लाते हैं। उस प्रभाव को देखना शायद सबसे अच्छी चीज है जिसका मैं अपने काम के बारे में वास्तव में आनंद लेता हूं जो मुझे रात में जगाए रखता है। खैर मुझे लगता है मैं अभी भी दिल से महसूस करता हूं कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है। तो जिस तरह की दुनिया हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाएंगे मुझे उसकी चिंता है।  हाँ, और भी तात्कालिक चिंताएँ हैं जो हमारे चारों ओर हैं चाहे वह मंदी हो या शिक्षा प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था और प्रदूषण आदि । लेकिन वास्तव में हम अपनी दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यह मुझे अधिक व्यापक रूप से परेशान करता है और शायद यह मुझे वह करने के लिए भी प्रेरित करता है जो मैं दैनिक आधार पर करता हूं। तो मुझे लगता है कि यह दोनों है एक खतरा जो मुझे लगता है और यह उस तरह की प्रेरणा भी है जो मुझे और अधिक करने के लिए प्रेरित करती है।

संदीप पाई: आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह वास्तव में बहुत अच्छा रहा है। विभिन्न मॉडलों को सीखना बहुत दिलचस्प रहा है। मुझे लगता है, मेरे लिए यह सोचने के संदर्भ में वास्तविक आकर्षण था कि कैसे विभिन्न तरीकों से परोपकार काम करते हैं। तो आपके समय के लिए धन्यवाद और आपके बड़े मिशन को प्राप्त करने के लिए आपको और एसईडी फंड को भी शुभकामनाएं।

श्रेया जय: हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। हमने सोचा था कि हम केवल फिलांथ्रोपी के बारे में बात करेंगे लेकिन  मैं और संदीप दूसरे विषयों पर भी भटक गए ,हम  बहुत खुश हैं। यह एक शानदार बातचीत थी। आपका फिर से धन्यवाद। विकास मेहता: धन्यवाद, संदीप। धन्यवाद, श्रेया। मुझे लगता है कि आप दोनों जो कर रहे हैं, वास्तव में कुछ है जिसका मैं आनंद लेता रहता हूँ और मैं इसे बहुत उत्सुकता से देख रहा हूँ।