Climate Stories from the Corners of India

Guests: M Raghuram, Shuchita Jha and Tazeen Qureshy

Host: Tejas Dayananda Sagar

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.

[end]

[Guest intro]

Increased heat, drought, wildfires are all linked to climate change. Climate change has altered the physical geography in rural areas by disappearing flora and fauna and other natural habitats that constitute the livelihood of the local people. 

In order to understand the ground reality of climate impact in rural areas, we spoke with M. Raghuram, senior journalist from Karnataka, Suchita Jha, journalist at Down to Earth India and Tazin Qureshi, independent journalist based in Bhubaneswar, Odisha. 

[end]

[Podcast Interview]

Tejas Dayananda Sagar: Thank you so much Raghuram, Tazin and Suchita for agreeing to be on this episode. 

Before we go to the topic, tell us about yourself. Let’s start with Suchita. How did you begin your professional journey? Which parts of India do you cover?

Shuchita Jha: How did you develop an interest in covering environment related stories? Hi everybody. So I am Suchita and I am currently working with Down to Earth in New Delhi and earlier I was working with Times of India in Bhopal. My journey as an environmental reporter is continued. My career itself is not a very long span of career. So, I mean, but now as a generation that has worked with climate change, it is something that we have heard from the very beginning. And in my school, we used to have a subject called environment education, which also started from a very early age. And then we started being sensitized about all these things happening, like, you know, how ACs are causing chlorofluorocarbons and how pollution is being caused by emissions from vehicles and etc. So these are all the studies that were done not very long ago and they were already included in our curriculum. So it helped sensitize me towards it from a very young age. 

And after I took up journalism, I really wanted to, you know, maybe do something, at least my bit that I could do. So that was one of the reasons I chose this. And earlier when I was with Times of India, I used to cover women and child development also. And despite not environment not being my beat back then, I used to see how it is causing so many problems for women and especially in rural areas, like, due to the lack of water local bodies are drying, sanitation was a big issue. It was causing deaths. It was leading to malnutrition. So all these things were kind of interwoven. And there was like, so said that there is no story but an environment story. Every story can be an environment story if you actually look from the right angle. So and currently, the speed at which we are going, it is inevitable to not talk about. 

So maybe I was a little not I did not start as an environment journalist, but I’m pretty happy to at least be in this field now and talk about such issues and being in Down to Earth, I am being given platform and opportunity to actually talk about really serious issues that are affecting millions and billions of people, especially in our country. So that was pretty much it because I just began like two, three years ago. 

I’ll just like to add that when we were growing up, our parents used to tell us a lot of stories about how things used to be in their time, how they used to get a lot of pure food and not chemical induced or fortified food like we used to have because the natural minerals were depleted and they had to use fortification to actually substitute and make them healthy. So those were a few things that always used to raise that question in my mind as to why this is happening and whatever are we eating, are we really taking in nutrition or is it just some sort of a supplement? 

So ultimately, after covering so many stories, I realized that how important it was to do farming was also and how it was nature friendly and all these harmful effects, the pesticides and chemicals had already caused us into our body. So maybe if we start raising awareness now, maybe in the next 30 years, something might come out of it. 

M. Raghuram: I am Raghu Ram. I work in Karnataka on the coastal plains and Western Ghats, that area. I used to work as a staffer for The Hindu, the DNA and the Indian Express. Now I am freelancing. I am with the 101Reporters. Plus also I work with the Business Standard for the business news and I work with Khaleej Times, you know, I am a columnist there in Dubai. So now why, how and why I picked up this environmental journalism is a long story. I will make it as short as possible. 

When I was in Mysore, I was doing my PU. I was a health buff also. I used to run for four, five kilometers every day and then there is a lake. It is called Kukkurali Lake. Kukkurali Kere is a very, you know, very nice spot for all the birds, migratory birds and all. Then when I noticed that there were lots of hyacinth, you know, hyacinth that kind of weed that grows on the water and destroys the lake if it is allowed to cover it. So it was coming, somehow it was coming and then it was forming a layer on the water. Then I thought why is this happening? It is tarnishing the beauty of the Kukkurali Lake. 

Then I contacted my professor in Yuvrajya’s college, a science college. Why is this happening? Botanist. Then he told it is because of the infusion of sewage water into the lake. So there I picked up the story and did a story for a paper called Star of Mysore. This is in 1979, my first article. They published it and then there was suddenly the Star of Mysore is a local newspaper. English paper, which picked up the story and they published, gave it a good display and they took photos and all. The staffers went and all and it gave me a very big boost. So it went on, I started, then I switched on to Hindu and I came to Mangalore as a staff correspondent here. And then I started looking around, you know, environmental stories because that had kindled so much of interest in me. 

I looked around and there is lots of stories walking around. And for me, environment and stories go together. If there is no environmental angle, I will not do the story, that kind of thing. So what happened was I started, I was a very avid motorcycle rider. I went into different places in Western Ghats where there were roads, there were no roads and mountains everywhere. I had been riverbeds and all. I crossed the river on the motorcycle and all, that kind of thing, you know, and then I got attached to the photography also. My son was a good photographer. He gave me the camera and then I started clicking and all. And then one very important story what I did was in the Western Ghats, towards Kerala and Dakshin Kannada, that Karnataka border, there is a plantation of cashew, big cashew plantations and that all belonged to the Karnataka and Kerala Cashew Development Authority. They were spraying a very bad chemical called endosulfan. It’s a very poisonous thing. It was sprayed to get rid of the tea mosquitoes. 

But you know what happened then later, along with the tea mosquitoes, it killed lots of other entomological species, even the bees, common bees, honey bees. So this was an alarming situation. Nobody had thought about it. And one of the farmers there who used to grow gherkins, you know, Thondekai (Tindora), he was growing that. And then he told me once, he was a friend of mine, he told me that these are all wilting, all my swan is wilting. I don’t know why. And then when we talked together with some environmentalists, they opened up the thing and they are spraying from the helicopter endosulfan as if they are raining poison. It was happening for at least about three years. And then we came to know at the end of two years, then I started writing and Hindu took it on national level and all the entomological experts and, you know, the fertilizers expert, everybody came there and then there was a big, you know, kind of movement against endosulfan. And mine was the first article to appear on a national scale. So that had a very big impact and now endosulfan is banned in Kerala and Karnataka. 

So that thing, you know, gave me another boost. And then it went on my journey, went on, then I started looking towards this, the corridors, you know, various infrastructure corridors being taken through the Western Ghats to reach Bangalore. So, they were oil pipelines, HPCL oil pipelines and then power lines, then water and highways, all these, all these corridors are taking through the, taken through from Bangalore to Bangalore through the Western Ghats, eco-sensitive Western Ghats. And Western Ghats, as you know, this part of Western Ghats has got three very, very eco-sensitive installations. That is one is KudreMukh National Park and Bhimgarh National Park and then Nagarahole Hale National Park, so many national parks and tiger reserves also. So what happened? All these corridors started denuding forests and also bifurcating rivers, bifurcating, trifurcating and quadrufriting also. All, you know, totally destruction, total destruction of the Western Ghats. So I started digging into these stories. In the recent, this is the last one I am going to quote, there are many. There was a inter-basin river water transfer project called Yathinahole, which, you know, after spending 22,000 crores, there is not a drop of water on the other side of the pipeline. And we had opposed it, 22,000 crores and plus also denuding 75,000 trees. Can you imagine the damage it has done to the Western Ghats? I can send you all that clipping of the story, it’s on my Facebook also. The damage was enormous and not even a drop of water at the end of the pipeline, 280 kilometres away, even today, even in the rainy season, last rainy season, they started pumping, not even a drop went. We don’t know where the water went. And you know, I keep on doing the stories like this.

Tazeen Qureshy: So, Hi everyone, my name is Tazeen, it’s so good to be here today to speak to all of you. I cover the Eastern State of Orissa and I am also very new to this whole concept of environment journalism. So my story is like, it’s not very interesting or, you know, something which is a lot of instances to share. What I can tell you as a correspondent from Orissa, I’ve worked with a lot of channels also, TV channels, where my beat was about covering, you know, the local news, the daily happenings and one of stories that you get a chance to do an in-depth story. I had covered the environment and climate change as, you know, one isolated story someday or the other, but not continue doing it, neither had got into the whole concept of what it is, in-depth analysis or anything like that. 

But to say that I was not connected with it is also incorrect because, you know, as a journalist or even as a reader, you keep hearing the term climate change. And I come from a coastal state Orissa, where the impacts of climate change are there for everyone to see. So you want it or you don’t want it, but you keep hearing about it. So there was some kind of talk or in my subconscious, I was continuously hearing about it, you know, stories of conservation, the indigenous communities and their own. But I would say a major turning point sort of came with 101Reporters when I started writing for Promise of Commons, their initiative, where we had to talk about stories from grassroot level and then integrate the Commons into it. 

And when I spoke to the editor there, who I was assigned with, I realized there’s so much to it and just on the surface that we see, Okay, this is happening. You know, there’s destruction of forests. There’s so much into it. You know, there’s layers. And that’s what got me interested, not initially to just write, but initially just to know more about the subject. And that is how I started writing more about it, reading more about it. 

And then, you know, when you are in a state like Orissa, you have the Similipal forest fires, you have this coastal maze because of climate change, you have all the natural disasters happening. So there’s a lot of connect which you get. And I was really fortunate to get connected with the right people to learn more from them. And I started reporting on environment and climate change, try to make it my focus to know more. And I was again fortunate to have a lot of good editors who told me the layers that I need to find. You know, environment story can be political also and is political in a lot of sense, has an economic angle to it also. It can also have an art and culture angle to it also. 

So these are the layers I tried. And I have been writing on environment for about two years now and still writing my last story that I did on this topic was on one year of Similipal forest fires, the devastating forest fires that have happened in 2021 and how things have changed or not changed. What are the hits and misses? So that was the latest story that I did on this.

M. Raghuram: Nice, Tazeen

Tejas Dayananda Sagar: Yeah, actually, I read that story and also that story in Sagar district about the forest survival there, how they turned the barren land into… 

Shuchita Jha: Yeah, that was one good example of forest restoration.

Tejas Dayananda Sagar: Yeah. So we go to the next question now. What are the different kinds of climate impacts that the rural areas are generally facing? Does local communities in that place, what are the initiatives they’re taking? How are they reacting?

M. Raghuram: See, in our area, region what we call from Goa to Kerala, there is a there’s a lot of interest generated about the environmental and all. And also this being close to the sea, you know, what happens is this industries has at least 100 polluting industries in a matter of 220 kilometers of the coastline. From Goa, Goa is a mining region and then Karnataka has so many polluting industries on the coastal area and Kerala is just starting up. So what happens is the main impact is on the Western Ghats as well as the Arabian Sea. So all our environmental struggles for environmental sanity, we have to look towards the effects that is generated in the sea. 

So in our initiatives, you know, not our initiative means not mine alone, there’s a whole lot of people involved, the fishermen, the agricultural laborers and then there are few traditional industries which depend on the environment and the sea. Basically the fishermen are taking very good initiatives in our area. I think it should be same in Orissa also. So fishermen is a very big support. What happens is whatever happens to the sea environmental degradation, marine environmental degradation affects the fishermen first. So they are the barometers of the, you know, the damage that is to the sea. They started complaining about the fish depleting, especially the low value, high volume fishes like mackerels and snails. They are migrating because of the change in the quality of the coastal waters. 

Say about Indian EEZ, you know, the exclusive economic zones is up to 200 kilometers. And you know what happened? These boats were not going to the 200 kilometers. They were small boats, you know, trawlers and all. They’re not multi-day fishing. They started finding there’s no fish. It was 1993 to 1997 was the degradation started happening. That was when the petrochemical industry started coming into the coastal areas of the country. First time. So what happened? The Vijayawada is having one petrochemicals complex. Chennai is having one. But the degradation here started late but very fast because the petrochemicals complex what we have now is very high potent. So all the pollutants started going into the sea. So all these fishes that used to bring the local fishermen, their bread and butter vanished. The tonnage of the fish catch for local varieties like mackerels and few squids and types of squids and few fast travelers and all those things started getting just vanishing. 

So whereas in Goa those fishes were found. In Gujarat those fishes were found. So then we started thinking about it. Then we started the greater environmental movement for the saving Western Ghats, not Western Ghats but the Arabian Sea. This gave us a very big booster. So in the meanwhile the government cleared another polluting industry that is you know that coal based thermal plants. That was a big blow to us. The entire coastal areas. Even the aircraft started feeling the heat of the coal. You know there is a Bajpay airport is just about 15 kilometers away from our, even they rerouted their flights. All the flights coming from Dubai and all they started rerouting it because of the heat. The pilots started complaining and all. So that was done. 

And the most important thing was treating our waste. You know Mangalore and these areas are always like very fast growing areas and they are generating about 300 to 400 tons of civic waste and they don’t know what to do with that. That was one more initiative the local people took. I must congratulate people like Dinesh Holla and then there is lots of people around like that. I can’t name them all but they did a wonderful splendid job and they said they they never looked back. They didn’t even want anything for themselves. They are so committed. 

Now we have our own this Mangalore city. The most important coastal city on the Western coast apart from Mumbai, Panaji. Panaji is a small city. Mangalore is a growing city. Apart from Thiruvananthapuram and Ernakulam, Mangalore is the very fastest growing city in the Western. So now we have a waste treating plant and then solid waste management plants and all this because of the local initiative and the media presence. Media is highly sensitive in Mangalore. In the entire Western coast I must say Karnataka coast, 302 kilometers stretch of Karnataka coast is full of environmental activist journalists. I am one of them. I am to say that.

Shuchita Jha: Also very prominent attack that can be seen in rural area especially that affects the farmers a lot is the increase in diseases in crops. Diseases and pest attacks in crops, which are rising because they are getting more favorable conditions because of climate change. So right now the latest story I did was on the effects on the destroyed ruined crop of garlic in Madhya Pradesh because there was a pest called thrips in the crops. So because of this pest and because the heat suddenly rose from March after the hailstorm it suddenly became very well caught. So there was high humidity, high heat which favored the conditions and most of the farmers had to suffer huge losses because all their garlic was destroyed. They could not get a good rate for it. So they invested something. They did not get a return. So that is the one of the most common and most prominent things that we are seeing on a very regular basis. 

Earlier I cannot very surely say but earlier there used to be some very sporadic events like that. But every now and then we are hearing like this crop got ruined, that crop got ruined. So every other year it’s happening. Then there is of course because water bodies are drying up. So there are migration is one of the biggest issues. People are migrating. They’re leaving their homelands and living even if they have like in Maharashtra. So Maharashtra everybody knows that sugarcane cutting is a very big occupation there and because people from there migrate to other cities for cutting sugarcane in at least for six months at a time. So this is happening and earlier the locals there when I went to Marathwada for covering a story. So the locals they told me that earlier people who had small land holdings maybe like one or two acres they could not cultivate a lot because there was no water. They did not need to migrate. 

Okay but now that you know it is increasing now that the climate change is increasing and the water table is going further down. Even the people who have like 10-12 acres of land they have to migrate for sugarcane cutting. So the standard of living has fallen drastically. The nutrition level has fallen drastically which is a direct impact of climate change. 

Then I would also like to add here that there are some villages that are the local communities also participating in this like the forestry restoration story that we spoke about in Kauri in Sagar. So I’ll just give a gist of the story that there was a project by it was a project a combined project by government of India and government of Canada to replant a barren land on the hillside in Deori which is a small village in Sagar district of Madhya Pradesh. So when they planted trees like me and you know all those so-called nice trees they started the plantation but those were not going to survive because there was no water there. So they needed extra care and you know looking after and water which was already not there. So these trees couldn’t grow but during this project one good thing came out that they started stopping the animals from grazing in the area and they also stopped human interaction with the forest. 

So all the underlying roots of the trees of the sarl trees that were there since ages and that had been chopped off they started reviving. The older trees started growing just because there was no grazing. So earlier what used to happen was as soon as a tree used to sprout back or used to start the local bovine used to eat those. Now since the area had been declared as a protected area because of this project it was not exactly like it’s not a protected area but for that period of time it was protected by the locals. So they saw that the tree stored itself it regenerated and after that they decided they had also this awakening that okay we cannot keep using everything for a selfish need. So even today the forest the people of the local community they do not collect twigs they do not they just keep the forest ground clean so that there’s no forest fire. But other than that they do not do any commercial activity for their from that forest and their main aim now is to protect that forest and to pass it to the next generation. 

And because of this forest the rainfall pattern in that area has become normal again. So this 20-25 year of initiative has if this small change can lead to regularizing of rain in such a small area it was a very low cost project because all they needed was to protect the area from human and human interaction and it restored itself. So there was a low cost project and right now the locals are enjoying themselves because they have the water cycle is back and even the local farmers say that the water table has been lifted. Then there are some villages in the Sapna and Panna district of Madhya Pradesh who undertake projects of you know reviving their old water bodies. So all the woods and all the pannas and streams had been polluted with pot plastic and that had been dried up. So the efforts to clean it there’s some some or the other NGO helps them out with it also. But it is mostly by the locals because they initiate that okay now at this point of time we cannot afford to lose more water bodies. So they started reviving their older wells and all these things and now they started growing their kitchen gardens also. 

So there was a case study of a woman whose daughter was severely malnourished. So after the well just right beside her house was restored she started a kitchen garden and because of the vegetables from that kitchen garden she gave her tomatoes spinach fruits of all kinds. So because of that nutrition she could pull her daughter out of malnutrition. So a treatment for which she would have spent like thousands of rupees and probably nothing would have come out of it and also this is a very remote village. So going to a doctor and coming back is not an easy task. So she just took matters in her own hands just because she had water. 

So these local initiatives they go a long way in ensuring the health of communities as well. So these are some of the efforts that have really inspired me and helped me maybe see hope in a very big world because the stories that we do every day so shows a very negative picture and it is very depressing at times but these small efforts they may be present like a ray of hope to us. 

Also just one last point on this that the Mgnrega scheme that runs in rural areas. So it is one of the major programs that ensures livelihood and also the village panchayats can ensure as to what projects they want to take up. In one study I was reading that India’s social security program around sequestered 249 metric tons of carbon dioxide equivalent till 2030. So that is a very big initiative and if these local panchayats also do their own bit it can be a totally different world.

Tazeen Qureshy: When we normally talk about the impact on rural communities the first thing is Odisha being a coastal state the impact is much more visible and clear. Now I’m going to give you instances to like talk about these individual cases. There’s a district called Kendrapada in Orissa. Now this district there are villages, it’s called Satyabhaya – seven villages which got completely washed away. So this is the ingression that I’m talking about. The major reason of course was climate change but there were of course industrial issues also which led to it. So the impact now what happens is these villages have to be rehabilitated. When they were rehabilitated their primary source of agriculture that was lost. So when that happened there’s a livelihood issue and that livelihood issue led to migration. These people started migrating to different cities mostly down south. 

So this is one of the case studies that I’m talking about. Similarly if we talk about a little interior region when let’s say we are talking about Asia’s second largest biosphere reserve this is Similipal. When we talk about that, the climate change has led to a shift in rainfall pattern. Now if you look at Orissa’s traditional rainfall pattern it has been changing over the years. Now due to this change there’s been a lot of imbalance. So when the rainfall so lot of forest fire is dependent on the climate. Studying the microclimate is very important when we talk about forest fire and that is one of the reasons why we witnessed a devastating forest fire last year because there was no rainfall activity. There’s sporadic rainfall activity in the month of January, February which sort of stops these fires and this is because of climate change. 

And when we talk about forest there are indigenous communities living inside the Similipal tiger reserve and also in the periphery and they were directly impacted. So if I again come back to coastal region there’s another Furi of course is a town which is very famous for its religious significance. Now there was a project that was initiated and it got a lot of media coverage which talked about how that city has become first in India to supply clean portable water to all its households. So what has basically happened is you can just open the tap in any household in Puri town and start drinking water. So that was the thing that was reported but when I went to cover that story I realized one of the reasons why this is happening is because the groundwater of Puri was completely exhausted and this was one of the reasons they had to take this project up and supply water so they had to create a structure a damn sort of a structure and filter water and supply directly to the people’s homes primarily because the groundwater there you know was almost completely exhausted. 

So if you look at the impacts it varies when you talk about the coastal side, it’s different for when you talk about the interior areas but if you see the major impacts would be livelihood issues then migration and Shuchita also talked about diseases which I want to add on. Now again these shift in rainfall and the climate shift has also made the environment very conducive for certain parasites which has also resulted in areas like Khorapur, Malkangiri where there’s a rise in cases of malaria, Japanese encephalitis this is because it you know the environment has become really conducive for such things and these are the direct impacts that you feel and you can see for yourself that is happening along. 

Now having said that a lot of onus on the mitigation measures you can give it to the local communities I won’t directly say the panchayat for that matter because the village committees I feel here are doing much more than you know an organized administrative structure and to mention and not to forget the role of women here so especially in the indigenous communities. Now in Nayagarh and Mayurbanj these are the two districts that I’m talking about where women actually hold sticks and go to the forest to sort of conserve them so basically if there is somebody coming to cut trees they threaten them with their sticks in the local language it’s called Thengapalli so they basically threaten them and they drive them away and this has actually happened in Nayagarh I can tell you there’s a village called Gunduribadi now it’s very difficult to keep the exact statistics but as far as I’ve spoken to environmentalists there and activists almost 500 acres of forest land had been regenerated just because of a group of women and most of them very elderly who would every morning and evening walk to the forest and you know threaten anybody who comes to cut trees and the very simple logic it also happens in other districts it’s not just restricted to Nayagarh. 

And the simple logic why they basically ask women to go it up front is because they say the easiest thing is if a man comes to cut tree he will not use violence on a woman he’ll think twice but when a man goes the way obviously there’s a physical hustle that can be involved and for that simple reason women take a lot of initiative also they think it is their owness you know it’s their responsibility it is the forest which gives them livelihood which earns helps them earn money so it’s their owness to protect the forest and culturally of course we all know that indigenous communities have a lot of relations with the forest so that is one thing which is very interesting.

The other thing while again I was doing the Similipal forest fire stories but I realized that this was a survey done independently by an NGO which had found out that when the fire had happened last year in Similipal reserve the fire points and actually happened in areas around villages which had not got their rights community forest rights or any kind of titles and the areas which their village were given a some kind of a responsibility or some kind of an owness even if there was a fire a fire point it was extinguished in let’s say a couple of hours three four hours at max but and the other places it kept burning for let’s say eight hours nine hours which virtually led to the you know entire area getting burnt down so they and they have a map actually which shows those points so that basically suggests the kind of role the village committees have and when I spoke to the local people out there, also one realization and observation that came in you know apart from the measures that the district administration has, their own policies which is done by the village committee and it’s not written law or anything it’s an unwritten rule but they basically if you know if you there are a lot of laws if you basically spot a fire a person has to immediately shout and alert the villagers, and every villager when I say every villager it is their rule every villager has to rush to the point and try to douse that fire you can leave out sick people, sick elderly people or women if required if there is a valid reason. And all others are have to be on spot to douse the fire if you don’t there’ll be a fine implemented. So the community itself has a lot of such rules and regulations which they implement and which is sort of really helping you know contain all the spread and all of that and in Odisha specifically the reason why I keep mentioning women because they have a major role to play in most of the you know in most of these measures that they take. 

So yeah these were some of the examples just to talk about the initiatives and if I can I’m sure another last instance which I mentioned will be known to a lot of people Mangala Jodi, which is a place where, which is a story I also did for 10Reporters which is a place where a lot of people you know it used to be a poaching land you know there’s a lot of birds that migratory birds that come to that place every winter and the inhabitants of that villages and the surrounding villages would hunt them and get a lot of money out of it and the whole story is the presiding deity so the local deities also play an important role. So once what happened somebody who was really concerned about the environment said let’s do one thing let’s take a pledge in the name of local deity which is Kali Jai, Ma Kali Jai which is you know where the Chilka lake is and let’s not kill or let’s not hunt these birds and this is what happened they just took a pledge and from that day, the poachers became you know conservationists. They stopped anybody who would enter they would take their boats in you know deep into that area where migratory birds so they could identify you know because they were hunters they could identify where they would get those migratory birds. They would literally keep a vigil and anybody would come they would stop them from hunting the birds and now Chilka has been getting a lot of record number of migratory birds every year. So this of course our district administration had a lot to do with it of they sort of encouraged and did all these awareness programs but a lot of initiatives that have been taking place the onus is on the village committees and a lot on women as well.

Shuchita Jha: There’s one more interesting I think I would like to add I mean it is based on what Tazeem said so in like I spoke to the Odisha forest officers while they were you know on the for the Jagannath Yatra the when the wood with the logs were being taken, so in that during that there was an observation that was made that said that most of the wood for the had come from the forest like TOS trees outside forest instead of the forests. So when I spoke to the people there and the Odisha people they told me that this time most of the wood came from the forest because came from the private landowners instead of the forest because the wood had already depleted in the forest and there were conservation efforts going on. During this conversation, the say the circle officer he’s Dr. Manoj Mohapatra who is the IFS he said that they use a wood called dharva if I am pronouncing it right so the dharva wood which is used for the logs of the Jagannath or Lord Jagannath, it is they have observed that it is slower to grow now because as the climate is changing and as the water bodies as the Mahanadi water is depleting they have to find other fertile areas. 

So because of this the dharva tree it takes 80 years to reach a girth of six feet so six feet is the maximum girth sorry the minimum girth that they need for the for making the wheels so he said that in the next few years we will observe that because of climate change, this 80 year period of time it takes, 80 years to reach that six six feet girth now in a few years we are seeing that the growth has slowed down and it might start taking it 100 years to reach that six feet girth. So this is something at a very ground level which was observed by the forest officials because of climate change. 

And another thing like Tazeen said, that there’s a village in Balaghat district of Madhya Pradesh that has not seen a single forest fire in the last 150 years I did that story for 101Reporters while I was freelancing last year so in that that is the only because the villages take responsibility for the forest, it is not a protected forest it is not even on forest land it is a renew area which is forested which has trees but they take so much interest in protecting the forest that they clear out the leaves as soon as the after it’s right after autumn they make sure that all the leaves all the dry grass is clear dry grass in that area is cleared out and they use that grass to also thatch their roofs and it is also used for some rights from like religious rituals. So they ensure that and they do not make it into a commercial activity but just to keep the forest floating so that there’s no fuel for the fire, so that is also yeah like one of the big initiatives that some local communities are taking. 

M. Raghuram: A good instance is that you know when this Indian Navy was bombarding it was treating the last archipelago island called Netrani it’s near Bhatkal okay they were using that last archipelago island as a target practice for target practice and there are you know lots of degradation because that is the last island in that area which had formed after the sea has taken over the land of Western Ghats. I did a story on that and the local fishermen even before I did the story the local fisherwoman they revere that this that Netrani island as something god given. They do pujas once in offens after the monsoons every monsoons a flotilla of people go there and then do pujas and all women now that was being bombarded I took few fisherwoman and fishermen in a boat and I saw big shells, you know shells you know about what Navy bombardment this one they were all there some of them are not exploded some areas are full of this toxic dust you know comes out of the the flings of the shells and all so what happened was I was aghast. And I came to know that there are many marine and this avian species that are extinct only it is found here that is called white breasted eagle the only place in India and Southeast Asia that is found. So they were destroying. Then I went on to the island with the help of a fisherman this one and then I saw the damage and did a story for DNA. Next day additional Director General of Police CID Forrest Mr. K S N Chikkarur called me he had filed a repetition against the Indian Navy based on my article. 

He told me Raghu, I have full faith in your writing please support me in this. And he hired one advocate called Deepak who is also an environmental advocate so he they they won the case the Navy stopped but you know not forever they again started but then the High Court of Bangalore taking my article as the evidence, they start they summoned the Western Range Commander Malhotra they told with one stroke of pen they said leave alone Netrani. Just three words leave alone Netrani one order they gave, that’s the end of bombardment. So these are the few stories you know that comes from the locals 

You know how I got the whiff of it when I was there is a nice hotel in in Batkal I was driving from Goa I was riding from Goa on my Enfield, I stopped over for this one biryani hotel by the coast and I asked the fisherman the guy there who served food can you give me some fish he said so fishing is stopped now we don’t have fresh fish I can give you a week back fish. I said no why you have stopped then he told the Navy has ordered not to fish in Batkal and 20 kilometers around this is 19 nautical miles from Batkal so they have stopped when the Navy asks them you can restart resume fishing they will start otherwise no work. They’re just loitering around drying fish and you know whatever is little what they can spend or they can earn they do it. So this local fisherman gave me the link to the event so the local fishermen and the local people you know they are always they have their ears to the ground they know what’s happening. So whatever hot shot writers we are or not or what kind of environmental journalists are we are it all comes from the people basically you know local guys and girls, and how they fight it they fight for their livelihood.20 days of bombardment of Netrani village you know what kind of loss the fishermen undergo there they sit because of every month every 45 days 20 days no fishing, they go and become casual laborers somewhere they have their boats they can’t fish they go and carry loads to the trucks. These kind of things are happening, so the load or whatever the initiative we do, unless there is local people we can’t do a thing about it.

Tejas Dayananda Sagar: That’s really inspiring, like I’ve it’s really good that I’m hearing those initiatives happening in rural areas and the one which Shuchita and Tazeen were saying that you know I’ve read it on 101Reporters site and it’s really inspiring because women taking initiative and they think that, you know, that forest and those natural resources are their livelihood. If that is gone, they are gone. They don’t have anything to do. So that’s the reason, in whatever manner possible, they try to protect them. 

Communities are doing these initiatives to protect environment. But what are the local government or panchayat initiatives doing? When you were covering any stories in the past, have you come across any such instance? What was their response and are they really thinking about environment? What are the steps taken?

M. Raghuram: The local governments, they have a mandate the local self-governments. Be it the city municipal council municipal corporation the city corporations, nagar panchayats even the state government and the district administration they have a mandate.

Before taking up any project that has got environmental impact on the environmental aspect, they will have to call for a public hearing which is not happening. But after the petrochemicals industry started coming on the coastal areas, not alone in Karnataka even in tamil nadu kerala orissa west bengal and gujarat maharashtra all these places the district administrations have been given have been empowered to hold public meetings whatever the public hearing gives a verdict how to they will have to recommend to the MOEF, you know minister of forests and environment. So this has been happening regularly because in one case and the green tribunal also is there they are also making their presence felt nowadays. 

In one particular issue there is one forest area this is the last lung area of the coastal city of mangalore it is it is something closer to 25 acres lush green forest, even the sunlight comes doesn’t come in there that kind of thick forest it’s in a place called, but one foolish officer deputy commissioner about three regions back he orders that the old building of deputy commissioner’s office in mangalore city has to be vacated and should make way for a new building, spacious building and and all the facilities in included so he chooses this 25 acres of land. Without even a public hearing they started cutting down the trees and one of my friends who was in times of india he told me raghu see this kind of thing is happening you call yourself an environmental activist, why don’t you do something on this and give me a copy of that, so it is mutual and next thing they are already happily cutting down. They’ve got chain saws and they are happily denuding the forest and then suddenly there was no public hearing that the deputy commissioner was supposed to hold a public hearing he didn’t. 

So then their work stopped the green tribunal came in a few environmental activists also started raised objection in green tribunal and you know the MOEF local area and all those things happened they stopped. But even then the person who is in the government he went against the green tribunal stay to the high court of karnataka high court cleared it so now 45 percent of the forest there is denuded the land is degenerated we see lumps of you know these young birds, they are about not yet ready to fly they’re all huddled there in a corner and these things are ghastly things are happening there. And the the the deputy commissioners who are supposed to be the custodian of environment also, and the public interest they are not they are not active it is not only here it happened in manipal also pudupi district and you know even in karwar where they were building, i mean uttara karnataka’s zilla panchayat office. And they say we have compensatory forests. Whatever they cut it here they plant somewhere else we don’t know whether they plant or not are they planting the same species, random species we don’t know that 

And you know suddenly there is changes the heat is rising, the rainfall is coming down in volumes whom to blame And you know for no reason, the entire cities, roads are being concretized and you know generation of heat these things, the local administrations will have to take care, which they are not.

Shuchita Jha: So like Raghu sir said, I have also in my travels because working with down to earth it is a very good opportunity that i get to travel across country and so far I have visited four states, so when i was in rajasthan in jaisalmer so basically i was doing a story on the great indian buster which is the state bird of rajasthan it is also called godavu. So it is on the verge of extinction and it is on the verge of extinction because it the grasslands there are being denuded and they are being occupied by the solar plants and wind farms to generate electricity. Now as part of the CSR fund of the big companies who are putting up their projects there they are supposed to do some afforestation of the same species in the villages wherever they are occupying the land but this is not happening 

And also there is this biodiversity small community called biodiversity community of every village which works in collaboration with the panchayats and all this CSR responsibility to restore the environment is supposed to happen along with those community along with that committee of the panchayat, but the punches themselves they are unaware of what is happening they see that they cut down the trees of khedri which is the it’s a bushy which is a thorny kind of a tree and the camels eat that tree khedri and tenty and they’re all local species they cut down those trees and they plant palm and neem and all those things which cannot survive in a desert like environment, semi-arid environment they cannot survive. 

Now here the two things are happening first even if the companies are trying they are not doing it in accordance with the panchayats because they would have helped them guide that you know what all trees should be planted here what is beneficial for our environment, nothing arrives here arrives in rajasthan. So that is one of the local species there are berries in another the tenty that i am they have another name for it, there are berries of which they make pickles. So that is their local food so now if you’re planting neem how are they going to eat it so panchayats are being overruled like crazy and this is very unfortunate because the they have on paper they have enough power to stop whatever is happening in their villages all these you know anti-environmental activities but they are not being. 

And there’s a recently there was a strong the has deo project of chattisgarh where has the mining project where the parsabra was given for it was given the second stage clearance by the state government for mining, but here again it’s a very large forest and will be denuded if this continues and no gram sabha it affects six villages whole mining project and none of the pananam sabhas was ready to let this but the bits and the local administration the district administrators they had a floor meeting with the panchayats and they got informed so apparent as to that it got cleared for the second stage clearance as well because the panchayats were pressurized to give their consent when they did not want so this is something i mean for this i would really like to see an initiative where the is being heard and some positive things have come out although they like i told you about the megaphone so they have that much power that they can you know create so many activities like restoration of old water bodies of forests of providing employment of you know going back to their local seeds instead of the hybrid seeds that use more water. But they also need backing from the higher authorities as well because if they are being overruled by the higher authorities who are actually supposed to protect their interests then of course they are helpless

Tazeen Qureshy: I also second this matter like for example i’ll tell you about one story this is in Talahandi talahandi district of Odisha and this i’m talking about calla part wildlife sanctuary uh this this is about last year when what happened is that the government had done soil testing of that area and had also announced fresh auction of mines all of this process had started without any gram sabha being held. Now the the government in its defense had said the gram sabha will happen because now it was just a process that had begun but the villagers said when we are going to you know object to it why not first talk to us and you know take our point, but this is what happened and there was police presence everywhere and this i’m talking again is a very interior part so it becomes also very difficult for you know people from the main city to reach there and that is also an advantage for the state who are involved.

 Eventually of course it went to it was a legal battle and it was anyway stayed the fresh auction of mine but what i’m trying to is this process of gram sabhas and which a local administration would have a lot of part to play in it but again is neglected and i think the best example to talk about this is you know the posco agitation. You know everyone has really heard about it when the school in steel giant visited Odisha and they wanted to establish an industry and they had a lot of demands because they also wanted to build a port um and the industry of course there were a lot of protests women and children again taking the center stage of that protest and you know the police brutality were actually recorded on cameras, somehow that got a lot of media attention and the posco finally exited the whole place and there’s another project that has come and same village about dhinkia and it was new in news again in when there was police presence this is a small village that i’m talking about very close to the seashore and there’s a beetle vine cultivation that goes on there and this has been going on for ages now for generations they’ve been engaged in that. And they get a lot of money to sustain just from beetle vine cultivation so they were able to thwart the posco project but again when the general project is happening this time the beetle vines have been destroyed and you know the villagers had gathered to sort of go to that place when their vines, beetle vines were being destroyed they wanted to go and stop it. The police have literally lathi charged them.

And i went to that place and i can i’ve seen it from my own eyes that you know the elderly people with bandages unable to walk and a lot of them didn’t even want to speak on record because they had been threatened so for example i spoke and i published their quote with their name of the piece and actually beat them take them out they detained them arresting the people and religious told me about a lot of instances like that so it was even very difficult because you put anyone. So you talk about the local administration police of course becomes a part of it and when you are sort of trying to do this to people who are protesting for their own rights you can see the kind of involvement that they have. So i think it’s when it comes down to the administration there’s a lot of there are a lot of stakeholders involved and which makes it very difficult but you know had what the village communities and these indigenous communities being doing for the environment, had that been taken care of i’m sure we would have been in a much better position than we are you know now the kind of support they would have got. In Sundargarh for example the land rights, Nayagarh that i was talking about where you know women are conserving forests a lot of them tell me that you know we have sent applications to get the land rights to get the ownership but you know it’s just lying there they would just put put any you know it’s difficult to get sort of the documents also documentation is also difficult in villages so they would just place any condition and say that no this cannot happen and that is a major challenge. So at a time when you know these people need support to sort of make things better for us a lot of time they just have to receive the backlash and they’re always at the receiving end so this is unfortunate which i think just in the case of one particular state but which is happening all around then like i said it’s just not the owners is not on the district administration but there are a lot of stakeholders at the national level involved and it’s unfortunate but you know that’s the truth.

Tejas Dayananda Sagar: What do you think on a larger scale like the governments, like state governments and central governments should ensure what are the steps they should take to focus on rural specific programs regarding environment?

M. Raghuram: See the state and central government they go by the rule book right initiatives are much sorted when it comes to environmental protection as going by the rule book, but that is not happening. Why is it not happening because of the political overtones, for every activity it will be development environmental or social economical whatever. It is not happening whether we accept it or not it is not happening. And this is happening this apathy is due to the inactiveness there is not many not many activists nowadays in rural areas people have to go from the city and perk them up okay. The cities have their own problems, you see i told you about this about this problem of honey bees vanishing from western guards it is thickly populated not thickly populated actually it is it is area in Sulya which is nearer to the western guards okay on the other side Madikeri, there were no honey bees for 10 years so what happened was then there were some beekeepers in puttur next to sulya, puttur they took the colonies of bees honey bee and planted it there in the in sulya area where it was affected by the endosalphan. Here the government starts objecting because the kerala lobby the communist lobby there they objected to the kerala government for repopulating the karnataka people repopulating the bees there they said it’s a commercial activity and they can’t cross the political jurisdiction, what they call it. They were looking at a different angle they were looking at losing their prominence over the local people and over the local people against the people from karnataka the local people are puppets in the hands of the political ideology, be it leftists, rightists or centrists what you whatever you call them they are being colonized this is what is preventing from the state and central government taking the right initiatives as per the rule book this is what i found during various stories i did for not only environmental for other reasons also.

Shuchita Jha: So totally, i would just like to add on this that whenever a state government or a central government or central government brings a project in our area suppose we are talking about like i gave you the example of a great indian buster dying the loss of habitat for the state bird of rajasthan because of projects like solar parks and you know it’s electrocution because of the high tension wires, so that is a much talked out talked about project in the country at present. But again it was okayed by the state government it was okayed by the central government and the cases being filed all those things going on. But any such project when it comes to a village i would just want that okay fine nobody is against development we know that we need energy and we know that we have to reach net zero so all these targets of course are in line with india’s bigger targets to you know be a greener country to a sequester was a question more carbon to useless pollution and of course all these things, but when it reaches a village it destroys the livelihood of those people and they are then forced to do odd jobs like you know work as a guard in that solar company which actually uprooted his whole family or work as you know adjoining city where they have to you know struggle for two meals a day here they had a lot of land where they could keep camels, keep cows to get them to graze earn from their milk you know make handicrafts out of you know care, so there’s a whole rural economy. 

And every state of india has its own separate rural economy because it’s a diverse country so we cannot expect anything to happen in a village of kerala that is happening in Jaisalmer or something something different would obviously be happening in a village of himachal pradesh. So any livelihood economy that is happening is a lifestyle of the people that is also preserving the local culture there because camel milk is a very important part of jaisalmer, and you know we they offer it to tourists who come to jaisalmer there’s also an institute in near bikaner which is you know with that makes ice creams and stuff, but where did it start it started from the local people but if you will hinder progress of the local people. If you will prevent them from utilizing their own resources just because you need to capitalize it for some some bigger gain that is not done. You have to ensure the local people get their livelihood didn’t use uninterrupted their livelihood their lives get better and if there’s a energy project that will okay that project has been set up in jaisalmer and that will provide electricity to the citizens of delhi, it is our responsibility also to ensure that their lives are not destroyed because of that project. So those little factors have to be kept in mind everywhere and anywhere whenever they bring any I mean be it mining be it green energy be it nuclear be it whatever. They have to ensure that the locals don’t suffer because this is happening all across the country and those are the biggest stakeholders who can actually help in reversing climate change you can actually help in protection of local species of micro environments of climate change, so the because their local livelihood is based on that economy they know how to use it you can use it without exploiting it so you cannot destroy their whole life because of one project. So that is something that all governments i mean not just our state governments every every country in the world should ensure that you know the locals are not negatively impacted if you’re bringing in a development project.

Tazeen Qureshy: I agree to actually all the points that have been made you know it all boils down to the fact that how effectively things are implemented as well you know if you talk about mining, for example we’ve all known about you know over exhausting the mining capacity from you know different mines and now there are a lot of rulings especially coming from Odisha where they’re imposing a lot of hefty amount on particular you know on particular companies for over exhaustion and all of that but it just boils down to the fact that it’s been avoided couldn’t without knowledge, it’s just not possible. So it just boils down to the fact that we have a not really got the involvement of the local communities because if i’m trying to talk about one particular community i’m trying to talk about the development of their community trying to give them livelihood opportunities to not have them in the discussion doesn’t make sense and which is what is happening at a lot of places and unfortunately it cannot get the kind of media attention that you know perhaps something in a metro city would get and that is why it just gets away as well without any public knowledge. 

So the first thing would be to you know involve the communities whose life has been impacted the most and get them into the dialogue process and understand their concerns and then maybe take decisions and this is perhaps what almost every activist would also… and the second thing is you know when we talk about involvement there are other stakeholders we discuss are involved so there has to be a sort of collaboration when the of different departments of different stakeholders when a decision is taken, for example there’s a green agriculture project that is going on and you know there are five landscapes in india where this project is going on. The main idea why this project had started was basically to sort of collaborate different departments concerned departments and take decisions that will not impact the environment, for example, it’s when you talk about this agriculture there’s an environment this forest so all these departments come together under this project and this is basically a collaboration that happens now it started off with a lot of you know it got a lot of interest and I’m not sure i’ve not followed it up so i don’t know where the project lies right now. But the answer to this would be one effective implementation of separation between the existing stakeholders and the existing departments you know that directly impact the environment and so I think these three points would be really important when we want to talk about the kind of change that can be affected at least now even if it’s late but yeah it’s better to do it now than late.

Shuchita Jha: There is one more point that i would like to add that there’s a rule for you know there’s a law for protection of forests there’s an act for it. There is no act for the protection of grasslands or protection of other open natural ecosystems like swamps and marshes so okay we declare them as well you know like a ram sir site or something so but that happens very late, but not just those there are local ecosystems that are considered as barren lands but barren is not barren land, it was a very colonized term that was given to the places which supposedly according to the colonizers were not productive but they have their own ecosystem, they have their own microclimate. So you cannot expect to make everything useful according to your own terms being useful doesn’t have to fall in your definition of useful. So if it is a grassland if it is a grazing ground for cattle if it is the how it is the habitat of lizards or desert cats or such birds like the great emas, etc. And so there are so many desert there are so many species of birds that are actually found and found in the grasslands there are birds that nest underground instead of wilderness on trees so if all these grasslands are termed as barren lands and you know when they are given up for a project to make them useful this only destroys the habitat. So this barren land term has to be done away with this wasteland term sorry, not barren, wasteland term has to be done away with for the protection of these open natural ecosystems so that is something the state and central government should work on.

Tejas Dayananda Sagar: Thank you so much everyone for accepting this invite and joining us in this episode! 

Shuchita Jha: Thank you, Tejas. It was very nice meeting Tazeen and Raghuram sir and thanks for including me and it was a pleasure to be part of this podcast.

M. Raghuram: Thanks everyone!

[end]

[Podcast outro]

For more information about the podcast, visit us online at https://101reporters.com/podcast/The_India_Energy_Hour 

You can also reach out to us on social media and send us your comments and suggestions. My twitter handle is @Sandeeppaii and Shreya’s Twitter handle is @shreya_jai

[end]

मेहमान: एम रघुराम, सुचिता झा और तजीन कुरैशी  

मेज़बान:तेजस दयानंद सागर

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट की मेजबानी ऊर्जा ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय कर रही हैं । यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

बढ़ती गर्मी, सूखा,जंगल में आग आदि सभी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन ने स्थानीय लोगों की आजीविका बनाने वाले वनस्पतियों और जीवों और अन्य प्राकृतिक आवासों के लुप्त होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक भूगोल को बदल दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु प्रभाव की जमीनी हकीकत को समझने के लिए हमने कर्नाटक के वरिष्ठ पत्रकार एम. रघुराम, डाउन टू अर्थ इंडिया की पत्रकार सुचिता झा और ओडिशास्थित भुवनेश्वर स्वतंत्र पत्रकार तज़ीन कुरैशी से वार्तालाप किया।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

तेजस दयानंद सागर: इस एपिसोड में शामिल होने के लिए सहमति जताने के लिए रघुराम, तंजीन और सुचिता जी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम विषय पर आगे बढ़ें,आप सभी लोग हमें अपने बारे में बताएं। शुरुआत करते हैं सुचिता जी से आपने अपनी पेशेवर यात्रा कैसे शुरू की थी ? आप भारत के किन हिस्सों को कवर करती हैं?पर्यावरण संबंधी कहानियों को कवर करने में आपकी रुचि कैसे विकसित हुई?

शुचिता झा:  सबको नमस्ते, तो मैं सुचिता हूं और मैं वर्तमान में नई दिल्ली में डाउन टू अर्थ के साथ काम कर रही हूं और इससे पहले मैं भोपाल में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही थी। एक पर्यावरण पत्रकार के रूप में मेरी यात्रा जारी है। मेरा करियर अपने आप में कोई बहुत लंबा करियर नहीं है। तो मेरा मतलब है लेकिन अब एक ऐसी पीढ़ी के रूप में जिसने जलवायु परिवर्तन के साथ काम किया है यह कुछ ऐसा है जिसे हमने शुरू से ही सुना है। और मेरे स्कूल में हमारे पास पर्यावरण शिक्षा नामक एक विषय हुआ करता था जिसकी शुरुआत भी बहुत कम उम्र से हुई थी। और फिर हम इन सभी चीजों के बारे में संवेदनशील होने लगे जैसे आपको पता होगा एसी कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण बन रहे हैं और वाहनों आदि से उत्सर्जन के कारण प्रदूषण कैसे हो रहा है। तो ये सभी अध्ययन हैं जो बहुत पहले नहीं किए गए थे और वे हमारे पाठ्यक्रम में पहले से ही शामिल थे। इसलिए इसने मुझे बहुत छोटी उम्र से ही इसके प्रति संवेदनशील बनाने में मदद की है। और पत्रकारिता में आने के बाद मैं वास्तव में कुछ करना चाहती थी कम से कम अपने हिस्से से जो मैं कर सकती थी। तो यही एक कारण था कि मैंने इसे चुना है । और पहले जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में थी तो महिला एवं बाल विकास को भी कवर करता थी। और उस समय पर्यावरण मेरी प्राथमिकता नहीं होने के बावजूद मैं देखती थी कि यह महिलाओं के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी समस्याएं पैदा कर रहा है, जैसे पानी की कमी के कारण स्थानीय निकाय सूख रहे हैं, स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा था। इससे मौतें हो रही थीं। यह कुपोषण का कारण बन रहा था। तो ये सभी चीजें एक तरह से आपस में जुड़ी हुई थीं। और ऐसा था इसलिए कहा गया कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि पर्यावरण की कहानी है। यदि आप वास्तव में सही कोण से देखें तो हर कहानी एक पर्यावरण कहानी हो सकती है। तो और वर्तमान में हम जिस गति से जा रहे हैं उसके बारे में बात न करना लाजमी है। तो शायद मैं थोड़ा सा नहीं था मैंने एक पर्यावरण पत्रकार के रूप में शुरुआत नहीं की थी, लेकिन मैं कम से कम अब इस क्षेत्र में आकर और ऐसे मुद्दों पर बात करके काफी खुश हूं और डाउन टू अर्थ में होने के नाते मुझे मंच और अवसर दिया जा रहा है। वास्तव में गंभीर मुद्दों के बारे में बात करें जो लाखों और अरबों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं खासकर हमारे देश में। तो यह लगभग इतना ही था क्योंकि मैंने अभी दो तीन साल पहले ही शुरुआत की थी। मैं बस यह जोड़ना चाहूँगी कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे माता-पिता हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे कि उनके समय में चीज़ें कैसी हुआ करती थीं, कैसे उन्हें बहुत सारा शुद्ध भोजन न कि रसायनयुक्त या गरिष्ठ भोजन मिलता था। भोजन वैसा ही है जैसा हम खाते थे क्योंकि प्राकृतिक खनिज समाप्त हो गए थे और उन्हें वास्तव में प्रतिस्थापित करने और उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए फोर्टिफिकेशन का उपयोग करना पड़ा। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठाती थीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम जो कुछ भी खा रहे हैं क्या हम सच में पोषण ले रहे हैं या ये सिर्फ एक तरह का सप्लीमेंट है? तो आखिरकार इतनी सारी कहानियों को कवर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खेती करना कितना महत्वपूर्ण है और यह प्रकृति के अनुकूल कैसे है और ये सभी हानिकारक प्रभाव, कीटनाशकों और रसायनों ने पहले ही हमारे शरीर में पैदा कर दिए हैं। तो शायद अगर हम अभी से जागरूकता बढ़ाना शुरू कर दें तो शायद अगले 30 वर्षों में इससे कुछ न कुछ निकलेगा।

एम रघुराम : मैं रघु राम हूँ मैं कर्नाटक में तटीय मैदानों और पश्चिमी घाट, उस क्षेत्र में काम करता हूं। मैं द हिंदू, डीएनए और इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। अब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। मैं 101रिपोर्टर्स के साथ हूँ। साथ ही मैं व्यावसायिक समाचारों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ भी काम करता हूं और मैं दुबई के खलीज टाइम्स के साथ भी काम करता हूँ और मै उसमे स्तम्भकार भी हूँ । तो अब मैंने इस पर्यावरण पत्रकारिता को क्यों, कैसे और किसलिए चुना, यह एक लंबी कहानी है। मैं इसे यथासंभव छोटा बनाऊंगा। जब मैं मैसूर में था मैं अपना पीयू कर रहा था। मैं स्वास्थ्य प्रेमी भी था। मैं हर दिन चार, पांच किलोमीटर दौड़ता था और फिर वहां एक झील थी। इसे कुक्कुराली झील कहा जाता है। आप जानते हैं कुक्कुराली केरे सभी पक्षियों प्रवासी पक्षियों और सभी के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। फिर जब मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी जलकुंभी थी तो जलकुंभी एक प्रकार की घास है जो पानी पर उगती है और अगर इसे ढकने दिया जाए तो झील को नष्ट कर देती है। तो यह आ रहा था किसी तरह यह आ रहा था और फिर यह पानी पर एक परत बना रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? यह कुक्कुराली झील की सुंदरता को धूमिल कर रहा है। फिर मैंने युवराज्या कॉलेज, एक साइंस कॉलेज में अपने प्रोफेसर से संपर्क किया जो कि वनस्पतिशास्त्री थे। मैने उनसे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? तब उन्होंने बताया कि ऐसा झील में सीवेज का पानी आने के कारण हुआ है। तो वहां मैंने कहानी उठाई और स्टार ऑफ मैसूर नामक अखबार के लिए एक कहानी लिखी थी। यह 1979 में मेरा पहला लेख है। उन्होंने इसे प्रकाशित किया और फिर अचानक पता चला कि स्टार ऑफ मैसूर एक स्थानीय समाचार पत्र है। अंग्रेजी अखबार उन्होंने इसे अच्छी ढंग से प्रदर्शित किया और वे फोटोग्राफ़ी भी की और सभी चीज़ों को संग्रहीत किया। सभी कर्मचारी गए और इससे मुझे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो यह चलता रहा मैंने शुरुआत की फिर मैंने हिंदू की ओर रुख किया और मैं यहां एक स्टाफ संवाददाता के रूप में मैंगलोर आ गया। और फिर मैंने चारों ओर देखना शुरू कर दिया आप जानते हैं पर्यावरण संबंधी कहानियाँ क्योंकि इससे मुझमें बहुत रुचि पैदा हो गई थी। मैंने चारों ओर देखा और बहुत सारी कहानियाँ घूम रही थीं। और मेरे लिए पर्यावरण और कहानियाँ एक साथ चलती हैं। अगर पर्यावरण का कोई एंगल नहीं है तो मैं स्टोरी नहीं करूंगा, उस तरह की बात नहीं करूंगा। तो हुआ यह कि मैंने शुरुआत की मैं मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौकीन था। मैं पश्चिमी घाट में अलग-अलग जगहों पर गया जहां सड़कें थीं, सड़कें नहीं थीं और हर जगह पहाड़ थे। मैं नदी तट और सब कुछ था। आप जानते हैं मैंने मोटरसाइकिल पर नदी पार की और वह सब, और फिर मैं फोटोग्राफी से भी जुड़ गया। मेरा बेटा एक अच्छा फोटोग्राफर था। उन्होंने मुझे कैमरा दिया और फिर मैंने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जो मैंने की वह पश्चिमी घाट में केरल और दक्षिण कन्नड़ की ओर, वह कर्नाटक सीमा, वहाँ काजू के बागान हैं, बड़े काजू के बागान हैं और वे सभी कर्नाटक और केरल काजू विकास प्राधिकरण के थे। वे एंडोसल्फान नामक बेहद खराब रसायन का छिड़काव कर रहे थे।  यह बहुत जहरीली चीज है चाय के मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए इसका छिड़काव किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि बाद में क्या हुआ चाय के मच्छरों के साथ-साथ इसने कई अन्य कीटविज्ञानी प्रजातियों को भी मार डाला, यहां तक ​​कि मधुमक्खियां, आम मधुमक्खियां, मधु मक्खियां भी तो यह एक चिंताजनक स्थिति थी। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था और वहां के किसानों में से एक जो खीरा उगाता था, थोंडेकाई (टिंडोरा) वह इसे उगा रहा था। और फिर उन्होंने एक बार मुझसे कहा था वह मेरे एक मित्र थे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सब मुरझा रहे हैं, मेरे सारे हंस मुरझा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों और फिर जब हमने कुछ पर्यावरणविदों से मिलकर बात की तो उन्होंने बात खोल दी और वे हेलीकॉप्टर से एंडोसल्फान का छिड़काव ऐसे कर रहे हैं जैसे जहर की बारिश कर रहे हों। ऐसा कम से कम तीन साल से हो रहा था। और फिर हमें दो साल के अंत में पता चला फिर मैंने लिखना शुरू किया और हिंदू ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले लिया और सभी कीट विज्ञान विशेषज्ञ और उर्वरक विशेषज्ञ हर कोई वहां आया और फिर एक बड़ा आयोजन हुआ एंडोसल्फान के खिलाफ एक तरह का आंदोलन है। और मेरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होने वाला पहला लेख था। तो उसका बहुत बड़ा असर हुआ और अब केरल और कर्नाटक में एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस चीज़ ने मुझे एक और बढ़ावा दिया। और फिर यह मेरी यात्रा पर चला गया आगे बढ़ गया फिर मैंने इस ओर देखना शुरू किया गलियारे,  विभिन्न बुनियादी ढांचे के गलियारे पश्चिमी घाट के माध्यम से बैंगलोर तक पहुंचने के लिए ले जाए जा रहे हैं। तो, वे तेल पाइपलाइनें थीं, एचपीसीएल तेल पाइपलाइनें और फिर बिजली लाइनें, फिर पानी और राजमार्ग, ये सभी, ये सभी गलियारे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पश्चिमी घाटों के माध्यम से बेंगलुरु से बेंगलुरु तक ले जा रहे हैं। और पश्चिमी घाट, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी घाट के इस हिस्से में तीन बहुत ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील संस्थापन हैं। वह है एक कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और भीमगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फिर नागराहोल हेल राष्ट्रीय उद्यान, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य भी हैं। तो क्या हुआ? इन सभी गलियारों ने जंगलों को नष्ट करना शुरू कर दिया और नदियों को भी विभाजित करना, विभाजित करना, तीन भागों में बांटना और चौगुना बनाना भी शुरू कर दिया। पूरी तरह से विनाश, पश्चिमी घाट का संपूर्ण विनाश कर दिया। इसलिए मैंने इन कहानियों को खंगालना शुरू किया। हाल ही में यह आखिरी है जिसे मैं उद्धृत करने जा रहा हूं,कई हैं। यथिनाहोल नामक एक अंतर-बेसिन नदी जल हस्तांतरण परियोजना थी जिसके बारे में आप जानते हैं कि 22,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद पाइपलाइन के दूसरी तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं है। और हमने इसका विरोध किया था 22,000 करोड़ रुपये और साथ ही 75,000 पेड़ों को काटने का भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे पश्चिमी घाट को कितना नुकसान हुआ है? मैं आप सभी को कहानी की वो क्लिपिंग भेज सकता हूँ वो मेरे फेसबुक पर भी है। क्षति बहुत बड़ी थी और 280 किलोमीटर दूर पाइपलाइन के अंत में एक बूंद भी पानी नहीं गया यहां तक ​​कि आज भी यहां तक ​​कि बारिश के मौसम में भी पिछली बारिश के मौसम में उन्होंने पंप करना शुरू किया, एक बूंद भी नहीं गई। हमें नहीं पता कि पानी कहां गया और आप जानते हैं, मैं इस तरह की कहानियाँ करता रहता हूँ।

तज़ीन क़ुरैशी: सभी को नमस्कार मेरा नाम ताज़ीन है, आज आप सभी से बात करने के लिए यहां आकर काफी खुश हूँ। मैं उड़ीसा के पूर्वी राज्य को कवर करती  हूँ और मैं पर्यावरण पत्रकारिता की इस पूरी अवधारणा के लिए भी बहुत नयी हूँ। तो मेरी कहानी ऐसी है यह बहुत दिलचस्प नहीं है या कुछ ऐसी है जिसके साझा करने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। उड़ीसा के एक संवाददाता के रूप में मैं आपको क्या बता सकती हूं, मैंने कई चैनलों के साथ भी काम किया है, टीवी चैनल, जहां मेरा काम कवर करना था स्थानीय समाचार, दैनिक घटनाएं और कुछ कहानियां जो आपको मिलती हैं एक गहन कहानी करने का मौका मिला । जैसा कि आप जानते हैं मैंने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को किसी न किसी दिन एक अलग कहानी के रूप में कवर किया था, लेकिन इसे जारी नहीं रखा न ही इसकी पूरी अवधारणा गहन विश्लेषण या इस तरह की किसी चीज़ के बारे में सोचा था। लेकिन यह कहना कि मैं इससे जुड़ी नहीं थी यह भी गलत है क्योंकि आप जानते हैं, एक पत्रकार के रूप में या एक पाठक के रूप में आप जलवायु परिवर्तन शब्द सुनते रहते हैं। और मैं तटीय राज्य उड़ीसा से आती हूं जहां जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हर किसी के सामने हैं। तो आप इसे चाहें या न चाहें लेकिन आप इसके बारे में सुनते रहते हैं। तो किसी तरह की बात चल रही थी या मेरे अवचेतन में मैं लगातार इसके बारे में सुन रही थी।  संरक्षण की कहानियाँ, स्वदेशी समुदाय और उनकी अपनी कहानियाँ हैं । लेकिन मैं कहूंगी कि एक बड़ा मोड़ आया 101रिपोर्टर्स के साथ जब मैंने प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स उनकी पहल के लिए लिखना शुरू किया जहां हमें जमीनी स्तर की कहानियों के बारे में बात करनी थी और फिर कॉमन्स को इसमें एकीकृत करना था। और जब मैंने वहां संपादक से बात की जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, मुझे एहसास हुआ कि इसमें बहुत कुछ है और सतह पर ही हम देखते हैं यह हो रहा है।  वनों का विनाश हो रहा है। इसमें बहुत कुछ है।   परतें हैं। और इसी ने मेरी रुचि जगाई शुरू में सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि शुरू में सिर्फ विषय के बारे में और अधिक जानने के लिए और इस तरह मैंने इसके बारे में और अधिक लिखना इसके बारे में और अधिक पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जब आप उड़ीसा जैसे राज्य में होते हैं, तो आपके पास सिमिलिपाल जंगल की आग होती है, आपके पास जलवायु परिवर्तन के कारण यह तटीय भूलभुलैया होती है, आपके पास सभी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं। तो आपको बहुत सारा जुड़ाव मिलता है। और मैं वास्तव में भाग्यशाली थी कि मुझे सही लोगों से जुड़ने और उनसे अधिक सीखने का मौका मिला। और मैंने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी इसे और अधिक जानने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। और मैं फिर से भाग्यशाली थी कि मुझे बहुत सारे अच्छे संपादक मिले जिन्होंने मुझे वे परतें बताईं जिन्हें मुझे खोजने की आवश्यकता है।  पर्यावरण की कहानी राजनीतिक भी हो सकती है और कई मायनों में राजनीतिक भी है उसका आर्थिक पहलू भी है। इसमें कला और संस्कृति का एंगल भी हो सकता है। तो ये वे परतें हैं जिन्हें मैंने आज़माया है  और मैं अब लगभग दो वर्षों से पर्यावरण पर लिख रही हूं और अभी भी अपनी आखिरी कहानी लिख रही हूं जो मैंने इस विषय पर लिखी थी वह सिमिलिपाल जंगल की आग के एक वर्ष 2021 में हुई विनाशकारी जंगल की आग और चीजें कैसे बदल गई हैं या नहीं बदली हैं,। हिट और मिस क्या हैं? तो यह नवीनतम कहानी थी जो मैंने इस पर लिखी थी।

एम रघुरामन :  यह बहुत बढ़िया है, तंज़ीन जी। 

तेजस दयानंद सागर: हाँ, वास्तव में मैंने वह कहानी पढ़ी है और सागर जिले की वह कहानी भी पढ़ी है जो वहाँ के जंगल के अस्तित्व के बारे में है कि कैसे उन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दिया। 

शुचिता झा: हाँ, वह वन बहाली का एक अच्छा उदाहरण था।

तेजस दयानंद सागर: हाँ, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को आम तौर पर किस प्रकार के जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है? क्या वहां के स्थानीय समुदाय क्या पहल कर रहे हैं? वे कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं?

एम रघुराम : देखिए हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र को हम गोवा से लेकर केरल तक कहते हैं, वहां पर्यावरण और सभी चीजों के बारे में बहुत रुचि पैदा हुई है। और यह समुद्र के करीब होने के कारण आप जानते हैं क्या होता है कि इस उद्योग में समुद्र तट के 220 किलोमीटर के क्षेत्र में कम से कम 100 प्रदूषणकारी उद्योग हैं। गोवा से गोवा एक खनन क्षेत्र है और फिर कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बहुत सारे प्रदूषणकारी उद्योग हैं और केरल अभी शुरुआत कर रहा है। तो होता यह है कि मुख्य प्रभाव पश्चिमी घाट के साथ-साथ अरब सागर पर भी पड़ता है। इसलिए पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए हमारे सभी पर्यावरणीय संघर्षों में, हमें समुद्र में उत्पन्न होने वाले प्रभावों की ओर ध्यान देना होगा। तो हमारी पहल में आपको पता होगा हमारी पहल का मतलब अकेले मेरी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, मछुआरे, खेतिहर मजदूर और फिर कुछ पारंपरिक उद्योग हैं जो पर्यावरण और समुद्र पर निर्भर हैं। मूलतः हमारे क्षेत्र में मछुआरे बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उड़ीसा में भी ऐसा ही होना चाहिए तो मछुआरों के लिए यह एक बहुत बड़ा सहारा है। समुद्री पर्यावरण क्षरण से जो भी होता है, समुद्री पर्यावरण क्षरण सबसे पहले मछुआरों को प्रभावित करता है। तो आप जानते हैं कि वे समुद्र को होने वाले नुकसान के बैरोमीटर हैं। उन्होंने मछलियों की कमी के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया विशेष रूप से मैकेरल और घोंघे जैसी कम मूल्य वाली, अधिक मात्रा वाली मछलियों के बारे में भी । तटीय जल की गुणवत्ता में बदलाव के कारण वे पलायन कर रहे हैं। भारतीय ईईजेड के बारे में कहें तो आप जानते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर तक हैं। और आप जानते हैं क्या हुआ? ये नावें 200 किलोमीटर तक नहीं जा रही थीं वे छोटी नावें थीं, आप जानते हैं, ट्रॉलर और अन्य सभी। वे बहु-दिवसीय मछली पकड़ने वाले नहीं हैं। वे खोजने लगे कि वहाँ कोई मछली नहीं है। 1993 से 1997 तक अवनति होनी शुरू हो गई थी। तभी पेट्रोकेमिकल उद्योग देश के तटीय क्षेत्रों में आना शुरू हुआ। तो क्या हुआ? विजयवाड़ा में एक पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है। चेन्नई के पास एक है लेकिन यहां गिरावट देर से लेकिन बहुत तेजी से शुरू हुई क्योंकि अब हमारे पास जो पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है वह बहुत शक्तिशाली है। अतः सारे प्रदूषक तत्व समुद्र में जाने लगे। तो ये सभी मछलियाँ जो स्थानीय मछुआरे लाते थे उनकी रोटी और मक्खन गायब हो गया। मैकेरल और कुछ स्क्विड जैसी स्थानीय किस्मों और कुछ प्रकार के स्क्विड और कुछ तेज यात्रियों के लिए मछली पकड़ने का टन भार और ये सभी चीजें गायब होने लगीं। तो वहीं गोवा में वो मछलियां पाई गईं गुजरात में वो मछलियाँ पाई गईं तो फिर हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया। फिर हमने पश्चिमी घाट को नहीं बल्कि अरब सागर को बचाने के लिए बड़ा पर्यावरण आंदोलन शुरू किया। इससे हमें बहुत बड़ा बूस्टर मिला।’ तो इसी बीच सरकार ने एक और प्रदूषणकारी उद्योग यानी कोयला आधारित थर्मल प्लांट को मंजूरी दे दी। वह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था संपूर्ण तटीय क्षेत्र कोयले की गर्मी विमान को भी महसूस होने लगी आप जानते हैं कि बाजपेयी हवाई अड्डा हमसे लगभग 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उड़ानों का मार्ग भी बदल दिया है। गर्मी की वजह से दुबई से आने वाली सभी फ्लाइट्स का रूट बदलना शुरू हो गया है। पायलटों ने शिकायत करना शुरू कर दिया और सब कुछ। तो वैसा ही किया गया था।  और सबसे महत्वपूर्ण बात थी हमारे कचरे का उपचार करना। आप जानते हैं कि मैंगलोर और ये क्षेत्र हमेशा बहुत तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की तरह हैं और वे लगभग 300 से 400 टन नागरिक कचरा पैदा कर रहे हैं और वे नहीं जानते कि इसके साथ क्या करना है। यह स्थानीय लोगों द्वारा की गई एक और पहल थी। मुझे दिनेश होला जैसे लोगों को बधाई देनी चाहिए और फिर आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं उन सभी का नाम नहीं ले सकता लेकिन उन्होंने अद्भुत शानदार काम किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते थे। वे बहुत प्रतिबद्ध हैं। अब हमारा अपना यह मैंगलोर शहर है। मुंबई के अलावा पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण तटीय शहर पणजी है। पणजी एक छोटा सा शहर है। मैंगलोर एक बढ़ता हुआ शहर है। तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम के अलावा, मैंगलोर पश्चिम में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है। तो अब हमारे पास एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र और फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र हैं और यह सब स्थानीय पहल और मीडिया की उपस्थिति के कारण है। मैंगलोर में मीडिया अत्यधिक संवेदनशील है। पूरे पश्चिमी तट में मुझे कहना होगा कि कर्नाटक तट, कर्नाटक तट का 302 किलोमीटर का हिस्सा पर्यावरण कार्यकर्ता पत्रकारों से भरा हुआ है। मैं उनमें से एक हूं। मुझे तो यही कहना है। 

शुचिता झा : इसके अलावा एक बहुत ही प्रमुख हमला जो ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है खासकर किसानों को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वह  फसलों में बीमारियों का बढ़ना है। फसलों में रोग और कीटों के हमले जो जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने के कारण बढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने जो नवीनतम कहानी लिखी वह मध्य प्रदेश में लहसुन की बर्बाद हुई बर्बाद फसल पर पड़ने वाले प्रभावों पर थी क्योंकि फसलों में थ्रिप्स नामक कीट था। तो इस कीट के कारण और ओलावृष्टि के बाद मार्च से अचानक गर्मी बढ़ने के कारण यह अचानक बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आ गया। इसलिए उच्च आर्द्रता, उच्च गर्मी थी जिसने परिस्थितियों को अनुकूल बनाया और अधिकांश किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनका सारा लहसुन नष्ट हो गया। उन्हें इसका अच्छा रेट नहीं मिल सका इसलिए उन्होंने कुछ निवेश किया। उन्हें रिटर्न नहीं मिला तो यह सबसे आम और सबसे प्रमुख चीजों में से एक है जिसे हम नियमित आधार पर देख रहे हैं। पहले मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन पहले इस तरह की कुछ छिटपुट घटनाएं होती थीं। लेकिन आए दिन ये सुनने को मिल रहा है कि ये फसल बर्बाद हो गई, वो फसल बर्बाद हो गई। तो हर दूसरे साल ऐसा हो रहा है। तो फिर, निश्चित रूप से क्योंकि जलस्रोत सूख रहे हैं। इसलिए पलायन सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। लोग पलायन कर रहे हैं वे अपनी मातृभूमि छोड़ रहे हैं और रह रहे हैं भले ही उन्हें महाराष्ट्र में रहना पड़े। तो महाराष्ट्र में हर कोई जानता है कि गन्ना काटना वहां एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और क्योंकि वहां से लोग कम से कम छह महीने के लिए गन्ना काटने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है और पहले जब मैं एक स्टोरी कवर करने के लिए मराठवाड़ा गया था तो वहां के स्थानीय लोगों ने। तो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि पहले जिन लोगों के पास छोटी जमीन होती थी, शायद एक या दो एकड़ जैसी वे ज्यादा खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि पानी नहीं होता था। उन्हें पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जब आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और जल स्तर और नीचे जा रहा है तो यह बढ़ रहा है। यहां तक ​​कि जिन लोगों के पास 10-12 एकड़ जमीन है, उन्हें भी गन्ना काटने के लिए पलायन करना पड़ता है। अतः जीवन स्तर में भारी गिरावट आयी है। पोषण स्तर में भारी गिरावट आई है जो जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव है। फिर मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगी कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां के स्थानीय समुदाय भी इसमें भाग ले रहे हैं जैसे कि वानिकी बहाली की कहानी जिसके बारे में हमने सागर के कौरी में बात की थी। तो मैं बस कहानी का सार बताऊंगा कि यह एक परियोजना थी यह भारत सरकार और कनाडा सरकार की संयुक्त परियोजना थी, देवरी में पहाड़ी पर एक बंजर भूमि को फिर से उगाने के लिए जो सागर जिले का एक छोटा सा गाँव है। मध्य प्रदेश के इसलिए जब उन्होंने मेरे जैसे पेड़ लगाए और आप उन सभी तथाकथित अच्छे पेड़ों को जानते हैं तो उन्होंने वृक्षारोपण शुरू किया लेकिन वे जीवित नहीं रह पाए क्योंकि वहां पानी नहीं था। इसलिए उन्हें अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत थी और आप देखभाल और पानी के बारे में जानते हैं जो पहले से ही नहीं था। इसलिए ये पेड़ विकसित नहीं हो सके लेकिन इस प्रोजेक्ट के दौरान एक अच्छी बात यह सामने आई कि उन्होंने क्षेत्र में जानवरों को चरने से रोकना शुरू कर दिया और उन्होंने जंगल से इंसानों का संपर्क भी बंद कर दिया। तो सरल वृक्षों की सभी अंतर्निहित जड़ें जो सदियों से थीं और जो काट दी गई थीं, वे पुनर्जीवित होने लगीं। पुराने पेड़ सिर्फ इसलिए उगने लगे क्योंकि चराई नहीं थी। तो पहले क्या होता था जैसे ही कोई पेड़ वापस उगता था या उगता था तो स्थानीय गाय उसे खा लेती थी। अब चूंकि इस परियोजना के कारण इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यह संरक्षित क्षेत्र नहीं है, लेकिन उस अवधि के लिए इसे स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित किया गया था। तो उन्होंने देखा कि पेड़ ने खुद को संग्रहित किया और फिर से पुनर्जीवित हो गया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उनमें भी यह जागृति है कि ठीक है, हम स्वार्थी ज़रूरत के लिए हर चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते हैं । इसलिए आज भी जंगल में स्थानीय समुदाय के लोग टहनियाँ इकट्ठा नहीं करते हैं वे सिर्फ जंगल की जमीन को साफ रखते हैं ताकि जंगल में आग न लगे। लेकिन इसके अलावा वे उस जंगल से अपने लिए कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य अब उस जंगल की रक्षा करना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। और इस जंगल के कारण उस क्षेत्र में वर्षा का पैटर्न फिर से सामान्य हो गया है। तो इस 20-25 साल की पहल में अगर इस छोटे से बदलाव से इतने छोटे क्षेत्र में बारिश नियमित हो सकती है तो यह एक बहुत ही कम लागत वाली परियोजना थी क्योंकि उन्हें बस इस क्षेत्र को मानव और मानव संपर्क से बचाने की ज़रूरत थी और इसने खुद को बहाल कर लिया। इसलिए एक कम लागत वाली परियोजना थी और अभी स्थानीय लोग आनंद ले रहे हैं क्योंकि उनके पास जल चक्र वापस आ गया है और यहां तक ​​कि स्थानीय किसानों का भी कहना है कि जल स्तर ऊपर उठा लिया गया है। फिर मध्य प्रदेश के सपना और पन्ना जिले में कुछ गाँव हैं जो अपने पुराने जल निकायों को पुनर्जीवित करने की परियोजनाएँ चलाते हैं। इसलिए सभी जंगल और सभी पन्ना और जलधाराएँ पॉट प्लास्टिक से प्रदूषित हो गईं और वे सूख गईं। तो इसे साफ करने के प्रयासों में कोई न कोई एनजीओ भी इसमें उनकी मदद करता है। लेकिन यह ज्यादातर स्थानीय लोगों द्वारा होता है क्योंकि वे पहल करते हैं कि ठीक है, अब इस समय हम और अधिक जल निकायों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुराने कुओं और इन सभी चीजों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया और अब उन्होंने अपने किचन गार्डन भी उगाना शुरू कर दिया। तो एक महिला का केस स्टडी था जिसकी बेटी गंभीर रूप से कुपोषित थी। इसलिए उसके घर के ठीक बगल वाले कुएं के जीर्णोद्धार के बाद उसने एक किचन गार्डन शुरू किया और उस किचन गार्डन की सब्जियों के कारण उसने उसे टमाटर पालक सभी प्रकार के फल दिए। तो उस पोषण की वजह से वह अपनी बेटी को कुपोषण से बाहर निकाल सकीं। तो एक इलाज जिसके लिए उसने हजारों रुपये खर्च कर दिए होंगे और शायद कुछ भी हासिल नहीं हुआ होगा और यह एक बहुत ही दूरदराज का गांव भी है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना और वापस आना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए उसने मामले को सिर्फ इसलिए अपने हाथों में ले लिया क्योंकि उसके पास पानी था। इसलिए ये स्थानीय पहल समुदायों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में भी काफी मदद करती हैं। तो ये कुछ प्रयास हैं जिन्होंने मुझे वास्तव में प्रेरित किया है और शायद मुझे एक बहुत बड़ी दुनिया में आशा देखने में मदद की है क्योंकि जो कहानियाँ हम हर दिन करते हैं वे एक बहुत ही नकारात्मक तस्वीर दिखाती हैं और यह कभी-कभी बहुत निराशाजनक होती है लेकिन ये छोटे प्रयास हो सकते हैं हमारे लिए आशा की किरण बनकर उपस्थित रहें। इसके अलावा बस एक आखिरी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में जो मनरेगा योजना चलती है। इसलिए यह प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जो आजीविका सुनिश्चित करता है और ग्राम पंचायतें यह भी सुनिश्चित कर सकती हैं कि वे कौन सी परियोजनाएँ शुरू करना चाहते हैं। एक अध्ययन में मैं पढ़ रहा था कि भारत के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ने 2030 तक 249 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मात्रा को अलग कर लिया है। तो यह एक बहुत बड़ी पहल है और अगर ये स्थानीय पंचायतें भी अपना योगदान दें तो यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया हो सकती है।

तज़ीन क़ुरैशी: जब हम आम तौर पर ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो पहली बात यह है कि ओडिशा एक तटीय राज्य है, इसका प्रभाव कहीं अधिक दिखाई देता है और यह स्पष्ट है। अब मैं आपको इन व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात करने के लिए उदाहरण देने जा रही हूँ। उड़ीसा में केंद्रपाड़ा नाम का एक जिला है। अब इस जिले में गाँव हैं इसे सत्यभाया कहा जाता है – सात गाँव जो पूरी तरह से बह गए। तो यही वह घुसपैठ है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। बेशक इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन था लेकिन निश्चित रूप से औद्योगिक मुद्दे भी थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे। तो अब प्रभाव यह होगा कि इन गांवों का पुनर्वास किया जाना है। जब उनका पुनर्वास किया गया तो उनकी कृषि का प्राथमिक स्रोत नष्ट हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो आजीविका का मुद्दा खड़ा हो गया और आजीविका का मुद्दा ही पलायन का कारण बना था। ये लोग अधिकतर दक्षिण के विभिन्न शहरों की ओर पलायन करने लगे थे । तो यह उन केस अध्ययनों में से एक है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। इसी तरह अगर हम एक छोटे से आंतरिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं मान लीजिए कि हम एशिया के दूसरे सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो यह सिमिलिपाल है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में बदलाव आया है। अब यदि आप उड़ीसा के पारंपरिक वर्षा पैटर्न को देखें तो यह पिछले कुछ वर्षों में बदलता रहा है। अब इस बदलाव के कारण काफी असंतुलन हो गया है।  इसलिए जब वर्षा होती है तो जंगल की आग का बहुत अधिक होना जलवायु पर निर्भर करता है। जब हम जंगल की आग के बारे में बात करते हैं तो माइक्रॉक्लाइमेट का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है और यही एक कारण है कि हमने पिछले साल विनाशकारी जंगल की आग देखी थी क्योंकि वर्षा की कोई गतिविधि नहीं थी। जनवरी, फरवरी के महीने में छिटपुट वर्षा होती है जिससे ये आग रुक जाती है और इसका कारण जलवायु परिवर्तन है। और जब हम जंगल के बारे में बात करते हैं तो सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व के अंदर और परिधि में भी स्वदेशी समुदाय रहते हैं और वे सीधे प्रभावित हुए थे। तो अगर मैं फिर से तटीय क्षेत्र में वापस आती हूं तो वहां एक और फ्यूरी शहर है जो अपने धार्मिक महत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब एक परियोजना शुरू की गई थी और इसे बहुत सारी मीडिया कवरेज मिली, जिसमें बताया गया कि कैसे वह शहर अपने सभी घरों में स्वच्छ पोर्टेबल पानी की आपूर्ति करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो मूल रूप से क्या हुआ है कि आप पुरी शहर के किसी भी घर में नल खोल सकते हैं और पानी पीना शुरू कर सकते हैं। तो यह वह बात थी जो रिपोर्ट की गई थी लेकिन जब मैं उस कहानी को कवर करने गया तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है इसका एक कारण यह है कि पुरी का भूजल पूरी तरह से समाप्त हो गया था और यही एक कारण था कि उन्हें यह परियोजना शुरू करनी पड़ी और पानी की आपूर्ति करें, इसलिए उन्हें एक संरचना का निर्माण करना पड़ा और पानी को फ़िल्टर करना पड़ा और लोगों के घरों में सीधे आपूर्ति करनी पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां भूजल लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसलिए यदि आप प्रभावों को देखें तो यह तब भिन्न होता है जब आप तटीय पक्ष के बारे में बात करते हैं, यह तब भिन्न होता है जब आप आंतरिक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं लेकिन यदि आप देखते हैं कि प्रमुख प्रभाव आजीविका के मुद्दे होंगे, फिर प्रवासन और शुचिता ने बीमारियों के बारे में भी बात की जो मैं चाहती हूं। अब फिर से वर्षा में बदलाव और जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरण को कुछ परजीवियों के लिए बहुत अनुकूल बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप खोरापुर, मलकानगिरी जैसे क्षेत्र भी हैं जहां मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस के मामलों में वृद्धि हुई है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण ने ऐसी चीज़ों के लिए वास्तव में अनुकूल बनें और ये प्रत्यक्ष प्रभाव हैं जिन्हें आप महसूस करते हैं और आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब यह कहने के बाद कि शमन उपायों पर बहुत सारी ज़िम्मेदारी आप स्थानीय समुदायों को दे सकते हैं मैं सीधे तौर पर इस मामले में पंचायत नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ की ग्राम समितियाँ एक संगठित प्रशासनिक संरचना से कहीं अधिक काम कर रही हैं और यहां विशेष रूप से स्वदेशी समुदायों में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख करना और भूलना नहीं है। अब नयागढ़ और मयूरबंज ये दो जिले हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं जहां महिलाएं वास्तव में लाठियां पकड़ती हैं और उन्हें बचाने के लिए जंगल में जाती हैं, इसलिए मूल रूप से अगर कोई पेड़ काटने आता है तो वे स्थानीय स्तर पर उन्हें अपनी लाठियों से धमकाती हैं भाषा इसे कहते हैंइसे खरीदें इसलिए वे मूल रूप से उन्हें धमकी देते हैं और वे उन्हें भगा देते हैं और यह वास्तव में नयागढ़ में हुआ है मैं आपको बता सकता हूं कि वहां गुंडुरीबाड़ी नामक एक गांव है, अब सटीक आंकड़े रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक ​​मैंने वहां के पर्यावरणविदों और लगभग 500 कार्यकर्ताओं से बात की है महिलाओं के एक समूह और उनमें से ज्यादातर बहुत बुजुर्ग थे, जो हर सुबह और शाम को जंगल में जाते थे और आप जानते हैं कि जो भी पेड़ काटने आता है, उसे धमकाते हैं और बहुत ही सरल तर्क यह है कि यह दूसरों में भी होता है इसलिए कई एकड़ वन भूमि को पुनर्जीवित किया गया था। जिले यह सिर्फ नयागढ़ तक ही सीमित नहीं है। और इसका सरल तर्क यह है कि वे मूल रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्यों कहते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि सबसे आसान बात यह है कि यदि कोई पुरुष पेड़ काटने आता है तो वह किसी महिला पर हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा, वह दो बार सोचेगा लेकिन जब कोई पुरुष रास्ता काटता है तो जाहिर है इसमें एक शारीरिक हलचल शामिल हो सकती है और इस साधारण कारण से महिलाएं बहुत पहल करती हैं, वे यह भी सोचती हैं कि यह उनका स्वामित्व है, आप जानते हैं कि यह उनकी ज़िम्मेदारी है, यह जंगल है जो उन्हें आजीविका देता है जो कमाता है, उन्हें पैसे कमाने में मदद करता है इसलिए यह उनका स्वामित्व है। जंगल की रक्षा करें और सांस्कृतिक रूप से निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी समुदायों का जंगल के साथ बहुत अधिक संबंध है, इसलिए यह एक बात है जो बहुत दिलचस्प है। दूसरी बात जब मैं फिर से सिमिलिपाल जंगल की आग की कहानियाँ कर रही थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह एक गैर सरकारी संगठन द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया एक सर्वेक्षण था जिसमें पता चला था कि जब सिमिलिपाल रिजर्व में पिछले साल आग लगी थी तो अग्नि बिंदु थे और वास्तव में आसपास के क्षेत्रों में आग लगी थी। जिन गांवों को अपने अधिकार सामुदायिक वन अधिकार या किसी भी प्रकार के स्वामित्व नहीं मिले थे और जिन क्षेत्रों में उनके गांव को किसी प्रकार की जिम्मेदारी या किसी प्रकार का स्वामित्व दिया गया था, यहां तक ​​​​कि अगर आग लगी थी तो अग्नि बिंदु पर उसे बुझा दिया गया था, मान लीजिए कुछ घंटे अधिकतम तीन चार घंटे लेकिन अन्य स्थान मान लीजिए कि आठ घंटे नौ घंटे तक जलता रहा जिसके कारण वस्तुतः आप जानते हैं कि पूरा क्षेत्र जलकर खाक हो गया इसलिए उनके पास वास्तव में एक नक्शा है जो उन बिंदुओं को दिखाता है ताकि मूल रूप से पता चलता है कि ग्राम समितियों की किस तरह की भूमिका है और जब मैंने वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो एक एहसास और अवलोकन जो आपको पता चला कि जिला प्रशासन के पास जो उपाय हैं उनके अलावा उनकी अपनी नीतियां हैं जो गांव द्वारा की जाती हैं। समिति और यह लिखित कानून या कुछ भी नहीं है यह एक अलिखित नियम है लेकिन वे मूल रूप से यदि आप जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे कानून हैं यदि आप मूल रूप से आग देखते हैं तो एक व्यक्ति को तुरंत चिल्लाना होगा और ग्रामीणों को सचेत करना होगा और प्रत्येक ग्रामीण को जब मैं हर बात कहती हूं ग्रामीणों का यह नियम है कि प्रत्येक ग्रामीण को मौके पर पहुंचना होगा और उस आग को बुझाने का प्रयास करना होगा यदि कोई वैध कारण हो तो आप बीमार लोगों, बीमार बुजुर्गों या महिलाओं को छोड़ सकते हैं। और बाकी सभी को आग बुझाने के लिए मौके पर रहना होगा यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए समुदाय में स्वयं ऐसे कई नियम और कानून हैं जिन्हें वे लागू करते हैं और जो वास्तव में आपको यह जानने में मदद करते हैं कि सभी प्रसार और उन सभी को नियंत्रित किया जाए और विशेष रूप से ओडिशा में यही कारण है कि मैं महिलाओं का उल्लेख करती रहती  हूं क्योंकि उनकी इसमें प्रमुख भूमिका है इनमें से अधिकांश उपाय जो आप जानते हैं उनमें से अधिकांश में खेलें जो वे अपनाते हैं। तो हां ये कुछ उदाहरण सिर्फ पहलों के बारे में बात करने के लिए थे और यदि मैं कर सकती हूं तो मुझे यकीन है कि एक और आखिरी उदाहरण जिसका मैंने उल्लेख किया है, वह बहुत से लोगों को पता होगा मंगला जोड़ी जो एक जगह है जो एक कहानी है I मैंने 101 रिपोर्टर्स के लिए भी किया, जो एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, आप जानते हैं कि यह एक शिकार भूमि हुआ करती थी, आप जानते हैं कि वहां बहुत सारे पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी जो हर सर्दियों में उस जगह पर आते हैं और उन गांवों और आसपास के गांवों के निवासी आते हैं उनका शिकार करें और इससे ढेर सारा पैसा प्राप्त करें और पूरी कहानी में इष्टदेव ही हैं इसलिए स्थानीय देवता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि किसी ने जो वास्तव में पर्यावरण के बारे में चिंतित था कहा कि चलो एक काम करते हैं, चलो स्थानीय देवता के नाम पर एक प्रतिज्ञा लेते हैं जो काली जय, माँ काली जय है जो कि आप जानते हैं कि चिल्का झील कहाँ है । इन पक्षियों का शिकार नहीं करेंगे और ऐसा ही हुआ उन्होंने बस एक प्रतिज्ञा ली और उस दिन से शिकारी आप जानते हैं, संरक्षणवादी बन गए हैं । उन्होंने किसी को भी रोक दिया जो प्रवेश करता था वे अपनी नावों को उस क्षेत्र में गहराई से ले जाते थे जहां प्रवासी पक्षी आते थे ताकि वे आपको पहचान सकें क्योंकि वे शिकारी थे, वे पहचान सकते थे कि वे प्रवासी पक्षियों को कहां से प्राप्त करेंगे। वे वस्तुतः निगरानी रखेंगे और कोई भी आएगा तो वे उन्हें पक्षियों का शिकार करने से रोकेंगे और अब चिल्का को हर साल रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी पक्षी मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें हमारे जिला प्रशासन का बहुत योगदान था उन्होंने इन सभी जागरूकता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया और किया लेकिन बहुत सारी पहल जो हो रही हैं, उनका दायित्व ग्राम समितियों पर है और बहुत कुछ महिलाओं पर भी है।

शुचिता झा : मुझे लगता है कि मैं एक और दिलचस्प बात जोड़ना चाहूंगी  मेरा मतलब है कि यह तज़ीन ने जो कहा है उस पर आधारित है, जैसे कि मैंने ओडिशा के वन अधिकारियों से बात की थी कि वे जगन्नाथ यात्रा के लिए गए थे, जब लकड़ियों के साथ लकड़ी ले जाया जा रहा था। लिया गया तो उस दौरान एक अवलोकन किया गया था जिसमें कहा गया था कि अधिकांश लकड़ी जंगल से आई थी जैसे टीओएस पेड़ जंगलों के बजाय जंगल के बाहर थे। इसलिए जब मैंने वहां के लोगों और ओडिशा के लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बार ज्यादातर लकड़ी जंगल से आई थी क्योंकि जंगल के बजाय निजी भूमि मालिकों से आई थी क्योंकि जंगल में लकड़ी पहले ही खत्म हो गई थी और संरक्षण के प्रयास किए जा रहे थे। इस बातचीत के दौरान सर्कल अधिकारी का कहना है कि वह डॉ. मनोज महापात्र हैं, जो आईएफएस हैं उन्होंने कहा कि वे धारवा नामक लकड़ी का उपयोग करते हैं यदि मैं इसका सही उच्चारण कर रही हूं तो धारवा की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग जगन्नाथ या भगवान जगन्नाथ के लट्ठों के लिए किया जाता है। उन्होंने देखा है कि अब इसका विकास धीमा है क्योंकि जैसे-जैसे जलवायु बदल रही है और महानदी का पानी कम होता जा रहा है उन्हें अन्य उपजाऊ क्षेत्रों की तलाश करनी होगी। तो इस धारवा पेड़ के कारण छह फीट की परिधि तक पहुंचने में 80 साल लगते हैं, इसलिए छह फीट अधिकतम परिधि है। पहियों को बनाने के लिए उन्हें न्यूनतम परिधि की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण छह छह फीट की परिधि तक पहुंचने में 80 साल का समय लगता है अब कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि विकास धीमा हो गया है और उस छह फीट की परिधि तक पहुंचने में 100 साल लगने लग सकते हैं। पैरों का घेरा तो यह बिल्कुल जमीनी स्तर की बात है जिसे वन अधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण देखा है। और एक और बात जैसे ताज़ीन ने कही कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक गाँव है जहाँ पिछले 150 वर्षों में एक भी जंगल की आग नहीं देखी गई है मैंने वह कहानी 101रिपोर्टर्स के लिए की थी जब मैं पिछले साल फ्रीलांसिंग कर रही  थी  तो इसमें केवल यही कारण है गाँव जंगल की ज़िम्मेदारी लेते हैं, यह एक संरक्षित जंगल नहीं है यह वन भूमि पर भी नहीं है, यह एक नवीनीकृत क्षेत्र है जो जंगल है जिसमें पेड़ हैं लेकिन वे जंगल की रक्षा करने में इतनी रुचि लेते हैं कि वे जल्द ही पत्तियों को हटा देते हैं चूँकि यह पतझड़ के ठीक बाद है, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी पत्तियाँ, सभी सूखी घास साफ हो, उस क्षेत्र की सूखी घास को हटा दिया जाता है और वे उस घास का उपयोग अपनी छतों को बनाने के लिए भी करते हैं और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कुछ अधिकारों के लिए भी किया जाता है। इसलिए वे यह सुनिश्चित करते हैं और वे इसे एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं बनाते हैं बल्कि केवल जंगल को तैरते रहने देते हैं ताकि आग के लिए कोई ईंधन न बचे, इसलिए यह भी एक बड़ी पहल है जो कुछ स्थानीय समुदाय कर रहे हैं।

एम रघुराम: यह एक अच्छा उदाहरण यह है कि आप जानते हैं कि जब भारतीय नौसेना बमबारी कर रही थी तो यह नेत्रानी नामक आखिरी द्वीपसमूह द्वीप पर हमला कर रही थी, यह भटकल के पास है, वे उस आखिरी द्वीपसमूह द्वीप को लक्ष्य अभ्यास के लिए एक लक्ष्य अभ्यास के रूप में उपयोग कर रहे थे और क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षरण हुए हैं क्योंकि वह है उस क्षेत्र का अंतिम द्वीप जो पश्चिमी घाट की भूमि पर समुद्र द्वारा कब्ज़ा कर लेने के बाद बना था। मैंने उस पर और स्थानीय मछुआरों पर एक कहानी की थी इससे पहले कि मैं उस स्थानीय मछुआरे पर कहानी करता था। वे इस नेत्रानी द्वीप को भगवान द्वारा दी गई वस्तु मानते थे। वे मानसून के बाद अपराधों में एक बार पूजा करते हैं, हर मानसून में लोगों का एक समूह वहां जाता है और फिर पूजा करता है और सभी महिलाएं अब बमबारी कर रही थीं, मैं कुछ मछुआरों और मछुआरों को एक नाव में ले गया और मैंने बड़े गोले देखे, आप उन गोले के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं नौसेना ने यह क्या बमबारी की वे सभी वहां थे, उनमें से कुछ में विस्फोट नहीं हुआ है, कुछ क्षेत्र इस जहरीली धूल से भरे हुए हैं, आप जानते हैं कि यह गोले के छिलके से निकलता है और जो कुछ हुआ उससे मैं स्तब्ध था। और मुझे पता चला कि कई समुद्री और पक्षी प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं केवल यहीं पाई जाती हैं जिसे व्हाइट ब्रेस्टेड ईगल कहा जाता है, यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र जगह है जो पाई जाती है। इसलिए वे नष्ट कर रहे थे फिर मैं एक मछुआरे की मदद से इस द्वीप पर गया और फिर मैंने नुकसान देखा और डीएनए के लिए एक कहानी बनाई। अगले दिन सीआईडी ​​फॉरेस्ट के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री के.एस.एन. चिक्करूर ने मुझे फोन किया और उन्होंने मेरे लेख के आधार पर भारतीय नौसेना के खिलाफ मामला दायर किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि रघु, मुझे आपके लेखन पर पूरा भरोसा है, कृपया इसमें मेरा साथ दीजिये। और उन्होंने दीपक नामक एक वकील किया जो एक पर्यावरण वकील भी है, इसलिए उन्होंने केस जीत लिया फिर नौसेना ने रोक दिया, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा के लिए नहीं उन्होंने फिर से शुरुआत की लेकिन फिर बैंगलोर के उच्च न्यायालय ने मेरे लेख को सबूत के रूप में लेते हुए, उन्होंने शुरू किया उन्होंने तलब किया वेस्टर्न रेंज कमांडर मल्होत्रा ​​से उन्होंने कलम के एक झटके से कहा कि नेत्रानी को अकेला छोड़ दीजिये । सिर्फ तीन शब्द तो छोड़िए नेत्रानी ने एक आदेश दिया है यानी बमबारी का अंत हो गया । तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो आप जानते हैं जो स्थानीय लोगों से आती हैं।  आप जानते हैं कि मुझे इसकी भनक कैसे लगी जब मैं बटकल में एक अच्छा होटल था, मैं गोवा से गाड़ी चला रहा था, मैं गोवा से अपनी एनफील्ड पर सवार था, मैं तट के किनारे एक बिरयानी होटल के लिए रुका और मैंने मछुआरे से पूछा वहाँ जिस आदमी ने खाना परोसा था, क्या आप मुझे कुछ मछलियाँ दे सकते हैं उसने कहा  मैने मछली पकड़ना बंद कर दिया गया है, अब हमारे पास ताज़ी मछली नहीं है, मैं आपको एक सप्ताह पहले मछली दे सकता हूँ। मैंने कहा नहीं आप क्यों रुके हैं तो उन्होंने बताया कि नौसेना ने बटकल में मछली न पकड़ने का आदेश दिया है और इसके आसपास 20 किलोमीटर बटकल से 19 समुद्री मील की दूरी पर है इसलिए वे रुक गए हैं जब नौसेना उनसे पूछती है कि आप मछली पकड़ना फिर से शुरू कर सकते हैं तो वे शुरू कर देंगे अन्यथा कोई काम नहीं है।  वे बस मछलियों को सुखाने के आसपास घूम रहे हैं और आप जानते हैं कि जो कुछ भी थोड़ा-बहुत वे खर्च कर सकते हैं या वे कमा सकते हैं वे इसे करते हैं। तो इस स्थानीय मछुआरे ने मुझे इस घटना का लिंक दिया ताकि स्थानीय मछुआरे और स्थानीय लोग जिन्हें आप जानते हैं, वे हमेशा अपने कान जमीन पर रखते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम जो भी हॉट शॉट लेखक हैं या नहीं हैं या हम किस तरह के पर्यावरण पत्रकार हैं, यह सब उन लोगों से आता है जिन्हें मूल रूप से आप स्थानीय लड़कों और लड़कियों को जानते हैं और वे इससे कैसे लड़ते हैं, वे अपनी आजीविका के लिए लड़ते हैं। नेत्रानी गांव पर 20 दिनों की बमबारी आप जानते हैं कि मछुआरे वहां किस तरह के नुकसान से गुजरते हैं, क्योंकि वे हर महीने हर 45 दिन और 20 दिन मछली पकड़ने के लिए नहीं बैठते हैं वे जाते हैं और दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं, कहीं उनके पास अपनी नावें होती हैं वे मछली नहीं पकड़ सकते हैं वे जाते हैं और ट्रकों में सामान ले जाते हैं। इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसलिए भार या जो भी पहल हम करते हैं जब तक कि स्थानीय लोग न हों हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं।

तेजस दयानंद सागर: यह वास्तव में प्रेरणादायक है जैसे कि मेरे लिए यह वास्तव में अच्छा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही उन पहलों को सुन रहा हूं और शुचिता और ताज़ीन कह रहे थे कि आप जानते हैं कि मैंने इसे 101रिपोर्टर्स साइट पर पढ़ा है और यह वास्तव में प्रेरणादायक है क्योंकि महिलाएं पहल कर रही हैं और वे सोचते हैं कि जंगल और वे प्राकृतिक संसाधन उनकी आजीविका हैं। यदि वह खत्म हो जायेगा तो वे चले जायेंगे । उनके पास करने को कुछ नहीं है।  यही कारण है कि वे जिस भी तरीके से संभव हो उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए समुदाय ये पहल कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय सरकार या पंचायत पहल क्या कर रही हैं? जब आप अतीत में किसी स्टोरी को कवर कर रहे थे तो क्या आपके सामने ऐसा कोई उदाहरण आया है? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और क्या वे सचमुच पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं? क्या कदम उठाए गए हैं?

एम  रघुराम : स्थानीय सरकारों को स्थानीय स्वशासन का आदेश होता है। चाहे यह शहरी नगर पालिका परिषद, नगर निगम, नगर महापालिका, नगर पंचायतें हों या राज्य सरकार और जिला प्रशासन, सभी के पास एक जनादेश होता है। पर्यावरणीय पहलू पर प्रभाव डालने वाली किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले उन्हें सार्वजनिक सुनवाई बुलानी होगी जो नहीं हो रही है। लेकिन जब से पेट्रोकेमिकल उद्योग तटीय क्षेत्रों में आने लगा अकेले कर्नाटक में ही नहीं, यहां तक ​​कि तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात, महाराष्ट्र में भी, इन सभी स्थानों पर जिला प्रशासन को सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है सार्वजनिक सुनवाई जो भी फैसला देती है। उन्हें एमओईएफ को कैसे सिफारिश करनी होगी। आप वन और पर्यावरण मंत्री को जानते हैं। तो ये लगातार हो रहा है क्योंकि एक मामले में और ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है वो भी आजकल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

एक विशेष मुद्दे में एक जंगल क्षेत्र है जो मंगलौर शहर का अंतिम फेफड़ा है, यह लगभग 25 एकड़ हरे भरे जंगल है, इसमें सूर्य की किरणें नहीं प्रवेश करती हैं, ऐसा गहरा जंगल है जो एक ऐसे स्थान पर है लेकिन एक मूर्ख अधिकारी, डेप्यूटी कमिशनर, लगभग तीन क्षेत्रों के पिछले निर्देशक ने आदेश दिया है कि मंगलौर शहर के पुराने डेप्यूटी कमिशनर कार्यालय के बिल्डिंग को खाली करना होगा और एक नई बिल्डिंग, विशाल बिल्डिंग बनाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए और सभी सुविधाएं शामिल होनी चाहिए इसलिए उन्होंने इस 25 एकड़ जमीन का चयन किया है। बिना किसी सार्वजनिक सुनवाई के उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और मेरे एक मित्र जो टाइम्स ऑफ इंडिया में थे उन्होंने मुझसे कहा कि रघु देखो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तुम खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हो तुम इस पर कुछ क्यों नहीं करते और मुझे उसकी एक प्रति दीजिए, ताकि यह पारस्परिक हो और अगली बात यह है कि वे पहले से ही खुशी-खुशी कटौती कर रहे हैं। उनके पास चेन आरी है और वे खुशी-खुशी जंगल को नष्ट कर रहे हैं और फिर अचानक कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं हुई कि डिप्टी कमिश्नर को सार्वजनिक सुनवाई करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो फिर उनका काम रुक गया, ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी ग्रीन ट्रिब्यूनल में आपत्ति उठानी शुरू कर दी और आप जानते हैं कि एमओईएफ स्थानीय क्षेत्र और जो कुछ भी हुआ, उन्होंने रोक दिया। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति सरकार में है वह ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्थगन के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में चला गया उच्च न्यायालय ने इसे मंजूरी दे दी इसलिए अब वहां 45 प्रतिशत जंगल नष्ट हो गए हैं, भूमि खराब हो गई है हम देखते हैं कि आप इन युवा पक्षियों को जानते हैं वे अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं हैं वे सभी वहां एक कोने में छिपे हुए हैं और ये भयानक चीजें वहां हो रही हैं। और जिन डिप्टी कमिश्नरों को पर्यावरण का भी संरक्षक माना जाता है, और वे जनहित के संरक्षक नहीं हैं, वे सक्रिय नहीं हैं ऐसा केवल यहीं नहीं हुआ है, यह मणिपाल में भी हुआ है पुडुपी जिले में भी हुआ है और आप जानते हैं कि कारवार में भी जहां वे निर्माण कर रहे थे , मेरा मतलब है उत्तर कर्नाटक का जिला पंचायत कार्यालय है । और वे कहते हैं कि हमारे पास प्रतिपूरक वन हैं। वे जो कुछ भी यहां काटते हैं वे उसे कहीं और लगाते हैं हमें नहीं पता कि वे पौधे लगाते हैं या नहीं, क्या वे वही प्रजाति लगा रहे हैं यादृच्छिक प्रजातियां हम यह नहीं जानते हैं। और आप जानते हैं कि अचानक परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वर्षा भारी मात्रा में कम हो रही है किसे दोष दें और आप जानते हैं कि बिना किसी कारण के पूरे शहरों सड़कों का कंक्रीटीकरण किया जा रहा है और आप जानते हैं कि इन चीजों से गर्मी पैदा होगी, स्थानीय प्रशासन करेगा ख्याल रखना होगा जो कि नहीं हैं। 

शुचिता झा : हाँ जैसा कि रघु सर ने कहा मैंने भी अपनी यात्राएं की हैं क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करते हुए यह एक बहुत अच्छा अवसर है कि मुझे देश भर में यात्रा करने का मौका मिलता है और अब तक मैंने चार राज्यों का दौरा किया है इसलिए जब मैं राजस्थान में थी तो मूल रूप से जैसलमेर में था मैं ग्रेट इंडियन बस्टर पर एक स्टोरी कर रहा थी जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसे गोडावु भी कहा जाता है। इसलिए यह विलुप्त होने के कगार पर है और यह विलुप्त होने के कगार पर है क्योंकि वहां के घास के मैदानों को नष्ट किया जा रहा है और उन पर बिजली पैदा करने के लिए सौर संयंत्रों और पवन फार्मों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अब जो बड़ी कंपनियां वहां अपनी परियोजनाएं लगा रही हैं उनके सीएसआर फंड के हिस्से के रूप में उन्हें गांवों में जहां भी जमीन पर कब्जा है, उसी प्रजाति के कुछ वनीकरण करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और यह जैव विविधता वाला एक छोटा सा समुदाय भी है जिसे हर गांव का जैव विविधता समुदाय कहा जाता है जो पंचायतों के साथ मिलकर काम करता है और पर्यावरण को बहाल करने के लिए सीएसआर की यह सारी जिम्मेदारी पंचायत की उस समिति के साथ-साथ उस समुदाय के साथ-साथ पंचों की भी होती है। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि क्या हो रहा है वे देखते हैं कि उन्होंने खेदरी के पेड़ों को काट दिया है जो कि एक झाड़ीदार पेड़ है, जो एक कांटेदार प्रकार का पेड़ है और ऊंट उस पेड़ को खाते हैं खेदरी और टेंटी और वे सभी स्थानीय प्रजातियां हैं जिन्हें उन्होंने काट दिया था । वे पेड़ और वे ताड़ और नीम और वे सभी चीजें लगाते हैं जो रेगिस्तान जैसे वातावर अर्ध-शुष्क वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। अब यहां दो चीजें हो रही हैं पहली बात तो यह है कि अगर कंपनियां कोशिश भी कर रही हैं तो वे यह काम पंचायतों के अनुरूप नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्हें यह मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी कि आप जानते हैं कि यहां कौन-कौन से पेड़ लगाए जाने चाहिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या फायदेमंद है कुछ भी नहीं आता है। यहाँ राजस्थान में आता है तो यह स्थानीय प्रजातियों में से एक है, वहां जामुन हैं दूसरे टेंट में मैं हूं उनके पास इसके लिए एक और नाम है, वहां जामुन हैं जिनसे वे अचार बनाते हैं। तो यह उनका स्थानीय भोजन है इसलिए अब यदि आप नीम लगा रहे हैं तो वे इसे कैसे खाएंगे, इसलिए पंचायतों को पागलों की तरह खारिज किया जा रहा है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनके पास कागज पर जो कुछ भी है उसे रोकने की पर्याप्त शक्ति है। गांवों में ये सभी पर्यावरण विरोधी गतिविधियां हैं ये तो आप जानते हैं लेकिन हो नहीं रही हैं। और हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक मजबूत डीओ परियोजना थी जहां खनन परियोजना थी जहां परसबरा को खनन के लिए राज्य सरकार द्वारा दूसरे चरण की मंजूरी दी गई थी, लेकिन यहां फिर से एक बहुत बड़ा जंगल है और होगा यदि यह जारी रहता है और कोई ग्राम सभा नहीं होती है तो इसका खंडन किया जाएगा, इससे छह गांवों पर असर पड़ेगा, पूरी खनन परियोजना होगी और पणनम सभा में से कोई भी इसे अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था लेकिन बिट्स और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासकों ने पंचायतों के साथ एक फ्लोर मीटिंग की थी और उन्हें इतना स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था जहाँ तक यह है कि इसे दूसरे चरण की मंजूरी के लिए भी मंजूरी दे दी गई क्योंकि पंचायतों पर अपनी सहमति देने के लिए दबाव डाला गया था जबकि वे नहीं चाहते थे इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरा मतलब है कि मैं वास्तव में एक पहल देखना चाहूंगा जहां इसे सुना जा रहा है और कुछ सकारात्मक चीजें सामने आई हैं, हालांकि जैसा कि मैंने आपको मेगाफोन के बारे में बताया था इसलिए उनके पास इतनी ताकत है कि वे जंगलों के पुराने जल निकायों को बहाल करने रोजगार प्रदान करने जैसी कई गतिविधियां कर सकते हैं, इसके बजाय आप अपने स्थानीय बीजों की ओर वापस जाना जानते हैं। संकर बीज जो अधिक पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन उन्हें उच्च अधिकारियों से भी समर्थन की आवश्यकता है क्योंकि यदि उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें खारिज किया जा रहा है, जिनसे वास्तव में उनके हितों की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है तो वे निश्चित रूप से असहाय हैं।

तज़ीन क़ुरैशी: मैं भी इस मामले को दूसरे उदाहरण के तौर पर बताती हूं मैं आपको एक कहानी के बारे में बताती हूं यह ओडिशा के तलहांडी जिले की है और मैं कैला पार्ट वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात कर रही हूं यह पिछले साल की बात है जब ऐसा हुआ था कि सरकार ने उस क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण किया और खदानों की नए सिरे से नीलामी की भी घोषणा की यह सारी प्रक्रिया बिना किसी ग्राम सभा के आयोजित की गई थी। अब सरकार ने अपने बचाव में कहा था कि ग्राम सभा होगी क्योंकि अभी तो ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब हम आपके पास जा रहे हैं तो आपको पता है कि इस पर आपत्ति है तो पहले हमसे बात क्यों नहीं करते और आप जानते हैं कि हमारी बात मान लीजिए लेकिन ऐसा ही हुआ और हर जगह पुलिस की मौजूदगी थी और यह मैं फिर से बात कर रहा हूं यह एक बहुत ही आंतरिक हिस्सा है इसलिए आपके लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुख्य शहर के लोगों का वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और यह राज्य के लिए भी एक फायदा है। जो शामिल हैं। आखिरकार यह एक कानूनी लड़ाई थी और वैसे भी मेरी नई नीलामी पर रोक लगा दी गई थी लेकिन मैं जो कोशिश कर रही हूं वह ग्राम सभाओं की प्रक्रिया है और इसमें स्थानीय प्रशासन की बहुत भूमिका होगी लेकिन फिर से उपेक्षित है और मुझे लगता है कि इस बारे में बात करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि आप पॉस्को आंदोलन को जानते हैं। आप जानते हैं कि हर किसी ने वास्तव में इसके बारे में सुना है जब स्टील के दिग्गज स्कूल ने ओडिशा का दौरा किया था और वे एक उद्योग स्थापित करना चाहते थे और उनकी बहुत सारी मांगें थीं क्योंकि वे एक बंदरगाह भी बनाना चाहते थे और उद्योग ने निश्चित रूप से बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए थे। महिलाएं और बच्चे फिर से उस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में आ गए और आप जानते हैं कि पुलिस की बर्बरता वास्तव में कैमरों पर रिकॉर्ड की गई थी, किसी तरह मीडिया का बहुत ध्यान गया और पोस्को अंततः पूरी जगह से बाहर निकल गया और एक और परियोजना आई है और उसी गांव के बारे में ढिंकिया और यह फिर से खबरों में नया था जब वहां पुलिस की मौजूदगी थी, यह एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं जो समुद्र के बहुत करीब है और वहां बीटल बेल की खेती होती है और यह सदियों से चला आ रहा है वे पीढ़ियों से इसमें लगे हुए हैं। और उन्हें केवल बीटल बेल की खेती से बहुत सारा पैसा मिलता है, इसलिए वे पॉस्को परियोजना को विफल करने में सक्षम थे लेकिन जब इस बार सामान्य परियोजना हो रही थी तो बीटल बेलें नष्ट हो गईं और आप जानते हैं कि ग्रामीण जाने के लिए एकत्र हुए थे उस स्थान पर जब उनकी लताएँ, बीटल लताएँ नष्ट की जा रही थीं तो वे जाकर इसे रोकना चाहते थे। पुलिस ने सचमुच उन पर लाठीचार्ज किया है और मैं उस जगह पर गया और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि आप जानते हैं कि बुजुर्ग लोग पट्टियों के साथ चलने में असमर्थ थे और उनमें से बहुत से लोग रिकॉर्ड पर बोलना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें इसके लिए धमकी दी गई थी उदाहरण के लिए मैंने बात की और मैंने उनके उद्धरण को उनके टुकड़े के नाम के साथ प्रकाशित किया और वास्तव में उन्हें पीटा, उन्हें बाहर निकाला, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया और धार्मिक लोगों ने मुझे इस तरह के कई उदाहरणों के बारे में बताया इसलिए यह और भी मुश्किल था क्योंकि आपने किसी को भी रखा था। तो आप स्थानीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं, पुलिस निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा बन जाती है और जब आप उन लोगों के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उनकी किस तरह की भागीदारी है। इसलिए मुझे लगता है कि जब प्रशासन की बात आती है तो इसमें बहुत सारे हितधारक शामिल होते हैं और जो इसे बहुत कठिन बना देता है, लेकिन आप जानते हैं कि ग्रामीण समुदाय और ये स्वदेशी समुदाय पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, क्या यह लिया गया था मुझे यकीन है कि हम आज उससे कहीं बेहतर स्थिति में होते, आप जानते हैं कि अब उन्हें किस तरह का समर्थन मिला होगा। उदाहरण के लिए सुंदरगढ़ में भूमि अधिकार नयागढ़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जहां आप जानते हैं कि महिलाएं वनों का संरक्षण कर रही हैं, उनमें से कई मुझे बताएं कि आप जानते हैं कि हमने स्वामित्व प्राप्त करने के लिए भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन भेजे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह वहीं पड़ा हुआ है वे बस कोई भी शर्त लगा देंगे आप जानते हैं कि दस्तावेजों को प्राप्त करना मुश्किल है, गांवों में दस्तावेज़ीकरण भी मुश्किल है, इसलिए वे बस कोई भी शर्त रखेंगे और कहेंगे कि नहीं, यह नहीं हो सकता है और यह एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे समय में जब आप जानते हैं कि इन लोगों को हमारे लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता है तो उन्हें बस प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होती है और वे हमेशा अंत में होते हैं इसलिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो मुझे लगता है कि इस मामले में ही है एक विशेष राज्य का लेकिन जो चारों ओर हो रहा है जैसा कि मैंने कहा कि यह सिर्फ मालिकों का नहीं है, जिला प्रशासन का नहीं है बल्कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे हितधारक शामिल हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन आप जानते हैं कि यह सच्चाई है।

तेजस दयानंद सागर:  आपको क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर सरकारों, जैसे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण के संबंध में ग्रामीण विशिष्ट कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए?

एम रघुराम: राज्य और केंद्र सरकार, नियम-पुस्तिका के अनुसार चलते हैं और पर्यावरण संरक्षण के मामले में उच्चारणों के साथ समयबद्ध पहलों को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यह हो नहीं रहा है। ऐसा राजनीतिक कारणों से क्यों नहीं हो रहा है हर गतिविधि के लिए विकास, पर्यावरणीय या सामाजिक, आर्थिक जो भी हो। ऐसा नहीं हो रहा है चाहे हम मानें या न मानें ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा हो रहा है यह उदासीनता निष्क्रियता के कारण है, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं हैं लोगों को शहर से जाना पड़ता है और उन्हें ठीक करना पड़ता है। शहरों की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं देखिए मैंने आपको पश्चिमी गार्डों से गायब हो रही मधु मक्खियों की समस्या के बारे में बताया था यह घनी आबादी है वास्तव में यह सुल्या का क्षेत्र है जो पश्चिमी गार्डों के करीब है,10 साल तक कोई मधुमक्खी नहीं थी, इसलिए जो हुआ था वह था कि फिर कुछ मधुमक्खी पालक पुत्तूर में सुल्या के पास थे, पुत्तूर में वे मधुमक्खी की कॉलोनियों को ले गए और सुल्या क्षेत्र में लगा दिया जहां इंडोसल्फैन द्वारा प्रभावित हुआ था।यहां सरकार ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया क्योंकि केरल की लॉबी वहां की कम्युनिस्ट लॉबी ने कर्नाटक के लोगों को वहां की मधुमक्खियों को फिर से बसाने के लिए केरल सरकार पर आपत्ति जताई उन्होंने कहा कि यह एक व्यावसायिक गतिविधि है और वे राजनीतिक क्षेत्राधिकार को पार नहीं कर सकते जिसे वे इसे कहते हैं। वे एक अलग नजरिए से देख रहे थे।  वे स्थानीय लोगों पर अपना प्रभुत्व खोते हुए देख रहे थे और कर्नाटक के लोगों के खिलाफ स्थानीय लोगों पर स्थानीय लोग राजनीतिक विचारधारा के हाथों की कठपुतलियाँ हैं, चाहे वे वामपंथी हों दक्षिणपंथी हों या मध्यमार्गी हों आप क्या कर रहे हैं आप उन्हें जो भी कहें उन्हें उपनिवेशित किया जा रहा है, यही वह चीज़ है जो राज्य और केंद्र सरकार को नियम पुस्तिका के अनुसार सही पहल करने से रोक रही है यही मैंने विभिन्न कहानियों के दौरान पाया है जो मैंने न केवल पर्यावरण के लिए अन्य कारणों से भी की हैं।

शुचिता झा: मैं पूर्णरूप से बस इसमें यह जोड़ना चाहूंगी कि जब भी कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार या केंद्र सरकार हमारे क्षेत्र में एक परियोजना लाती है तो मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको एक महान भारतीय बस्टर का उदाहरण दिया जो निवास स्थान के नुकसान से मर रहा है राजस्थान के राज्य पक्षी के लिए सोलर पार्क जैसी परियोजनाओं के कारण और आप जानते हैं कि यह हाई टेंशन तारों के कारण बिजली का झटका है, इसलिए यह इस समय देश में एक बहुचर्चित परियोजना है। लेकिन फिर से इसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी और मामले दर्ज किए जा रहे हैं ये सभी चीजें चल रही हैं। लेकिन ऐसी कोई भी परियोजना जब गांव की बात आती है तो मैं यही चाहूंगा कि ठीक है कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है हम जानते हैं कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है और हम जानते हैं कि हमें नेट जीरो तक पहुंचना है इसलिए ये सभी लक्ष्य निश्चित रूप से भारत के बड़े लक्ष्यों के अनुरूप हैं। आप जानते हैं कि एक अलग देश के लिए एक हरा-भरा देश बनना एक सवाल था अधिक कार्बन से लेकर बेकार प्रदूषण और निश्चित रूप से ये सभी चीजें हैं लेकिन जब यह एक गांव तक पहुंचता है तो यह उन लोगों की आजीविका को नष्ट कर देता है और फिर उन्हें अजीब काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं उस सोलर कंपनी में गार्ड के रूप में काम करें, जिसने वास्तव में उनके पूरे परिवार को उजाड़ दिया या जैसा कि आप जानते हैं, निकटवर्ती शहर में काम करते हैं जहां उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यहां उनके पास बहुत सारी जमीन थी,जहां वे ऊंट रख सकते थे, गाय पाल सकते थे। उन्हें चराने के लिए उनके दूध से कमाई होती है आप जानते हैं कि आप उनसे हस्तशिल्प बनाते हैं, आप उनकी देखभाल जानते हैं, इसलिए वहां एक पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। और भारत के हर राज्य की अपनी अलग ग्रामीण अर्थव्यवस्था है क्योंकि यह एक विविधतापूर्ण देश है इसलिए हम उम्मीद नहीं कर सकते कि केरल के किसी गांव में कुछ ऐसा होगा जो जैसलमेर में हो रहा है या जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के एक गांव में कुछ अलग हो रहा होगा। इसलिए जो भी आजीविका अर्थव्यवस्था हो रही है वह लोगों की जीवनशैली है जो वहां की स्थानीय संस्कृति को भी संरक्षित कर रही है क्योंकि ऊंटनी का दूध जैसलमेर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आप जानते हैं कि हम इसे जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को पेश करते हैं वहां एक संस्थान भी है बीकानेर के पास वह आइसक्रीम और सामान बनाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी शुरुआत स्थानीय लोगों से हुई, लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों की प्रगति में बाधा डालेंगे। यदि आप उन्हें अपने संसाधनों का उपयोग करने से सिर्फ इसलिए रोकेंगे क्योंकि आपको इसे किसी बड़े लाभ के लिए भुनाना है जो कि नहीं किया गया है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय लोगों को उनकी आजीविका मिले वे निर्बाध रूप से अपनी आजीविका का उपयोग न करें, उनका जीवन बेहतर हो और यदि कोई ऊर्जा परियोजना है तो ठीक है कि परियोजना जैसलमेर में स्थापित की गई है और वह दिल्ली के नागरिकों को बिजली प्रदान करेगी, यह यह सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि उस परियोजना के कारण उनका जीवन नष्ट न हो। इसलिए उन छोटे कारकों को हर जगह और कहीं भी ध्यान में रखना होगा जब भी वे कुछ भी लाते हैं, मेरा मतलब है कि यह खनन हो, यह हरित ऊर्जा हो, यह परमाणु हो, चाहे कुछ भी हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय लोगों को परेशानी न हो क्योंकि यह पूरे देश में हो रहा है और वे सबसे बड़े हितधारक हैं जो वास्तव में जलवायु परिवर्तन को उलटने में मदद कर सकते हैं, आप वास्तव में जलवायु परिवर्तन के सूक्ष्म वातावरण की स्थानीय प्रजातियों की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं इसलिए क्योंकि उनकी स्थानीय आजीविका उस अर्थव्यवस्था पर आधारित है, वे जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है, आप इसका शोषण किए बिना इसका उपयोग कर सकते हैं इसलिए आप एक परियोजना के कारण उनका पूरा जीवन नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यह कुछ ऐसा है कि सभी सरकारों को मेरा मतलब सिर्फ हमारी राज्य सरकारों को ही नहीं, दुनिया के हर देश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जानते हैं कि यदि आप कोई विकास परियोजना ला रहे हैं तो स्थानीय लोगों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तज़ीन क़ुरैशी: मैं वास्तव में उन सभी बिंदुओं से सहमत हूं जो आपको बताए गए हैं यह सब इस तथ्य पर निर्भर करता है कि चीजों को कितने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है और साथ ही आप जानते हैं कि यदि आप खनन के बारे में बात करते हैं उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि आप खनन को समाप्त करने के बारे में जानते हैं आप जानते हैं कि विभिन्न खदानों की क्षमता अलग-अलग है और अब विशेष रूप से ओडिशा से बहुत सारे फैसले आ रहे हैं, जहां वे विशेष कंपनियों पर बहुत अधिक राशि लगा रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं, अत्यधिक थकावट और उस सब के लिए लेकिन यह सिर्फ तथ्य तक ही सीमित है। ज्ञान के बिना इसे टाला नहीं जा सकता है यह संभव ही नहीं है। तो यह सिर्फ इस तथ्य पर आधारित है कि हमें वास्तव में स्थानीय समुदायों की भागीदारी नहीं मिली है क्योंकि अगर मैं एक विशेष समुदाय के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं उनके समुदाय के विकास के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं और उन्हें आजीविका देने की कोशिश कर रहा हूं। चर्चा में उन्हें शामिल न करने के अवसरों का कोई मतलब नहीं है और जो कई जगहों पर हो रहा है और दुर्भाग्य से इसे मीडिया का उतना ध्यान नहीं मिल पाता जितना आप जानते हैं कि शायद मेट्रो शहर में किसी चीज़ को मिलेगा और यही कारण है बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के भी भाग जाता है। तो पहली बात यह होगी कि आप उन समुदायों को शामिल करें जिनका जीवन सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और उन्हें बातचीत की प्रक्रिया में शामिल करें और उनकी चिंताओं को समझें और फिर शायद निर्णय लें और शायद लगभग हर कार्यकर्ता भी यही करेगा और दूसरी बात क्या आप जानते हैं कि जब हम भागीदारी के बारे में बात करते हैं तो इसमें अन्य हितधारक भी शामिल होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं इसलिए जब कोई निर्णय लिया जाता है तो विभिन्न हितधारकों के विभिन्न विभागों का एक प्रकार का सहयोग होना चाहिए, उदाहरण के लिए एक हरित कृषि परियोजना चल रही है और आप जानते हैं कि भारत में पांच परिदृश्य हैं जहां यह परियोजना चल रही है। इस परियोजना को शुरू करने का मुख्य विचार मूल रूप से संबंधित विभागों के साथ सहयोग करना और ऐसे निर्णय लेना था जो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेंगे उदाहरण के लिए जब आप इस कृषि के बारे में बात करते हैं तो इस जंगल में एक पर्यावरण होता है इसलिए ये सभी विभाग एक साथ आते हैं यह परियोजना और यह मूल रूप से एक सहयोग है जो अब होता है, यह आप में से बहुत से लोगों के साथ शुरू हुआ है जानते हैं कि इसमें बहुत रुचि है और मुझे यकीन नहीं है कि मैंने इसका पालन नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह परियोजना कहां है अब लेकिन इसका उत्तर मौजूदा हितधारकों और मौजूदा विभागों के बीच अलगाव का एक प्रभावी कार्यान्वयन होगा, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है और इसलिए मुझे लगता है कि ये तीन बिंदु वास्तव में महत्वपूर्ण होंगे जब हम उस तरह के बदलाव के बारे में बात करना चाहते हैं जो हो सकता है भले ही देर हो चुकी हो कम से कम अब तो प्रभावित हो जाओ, लेकिन हाँ देर करने से बेहतर है कि इसे अभी किया जाए।

शुचिता झा: एक और बात है जो मैं जोड़ना चाहूंगी कि आपके लिए एक नियम है आपको पता है कि वनों की सुरक्षा के लिए एक कानून है, इसके लिए एक अधिनियम है। घास के मैदानों की सुरक्षा या दलदल और दलदल जैसे अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम नहीं है, इसलिए ठीक है हम उन्हें भी घोषित करते हैं, आप जानते हैं कि राम सर साइट या कुछ और लेकिन ऐसा बहुत देर से होता है, लेकिन सिर्फ वे ही स्थानीय नहीं होते हैं पारिस्थितिक तंत्र जिन्हें बंजर भूमि माना जाता है लेकिन बंजर बंजर भूमि नहीं है, यह एक बहुत ही उपनिवेशित शब्द था जो उन स्थानों को दिया गया था जो कथित तौर पर उपनिवेशवादियों के अनुसार उत्पादक नहीं थे लेकिन उनका अपना पारिस्थितिकी तंत्र है उनका अपना माइक्रॉक्लाइमेट है। इसलिए आप हर चीज़ को अपने हिसाब से उपयोगी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं उपयोगी होने का आपकी उपयोगी की परिभाषा में आना ज़रूरी नहीं है। तो यदि यह एक घास का मैदान है यदि यह मवेशियों के लिए चरागाह है यदि यह छिपकलियों या रेगिस्तानी बिल्लियों या महान ईमास जैसे पक्षियों आदि का निवास स्थान है और इसलिए बहुत सारे रेगिस्तान हैं, वहां बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पक्षी वास्तव में पाए जाते हैं और घास के मैदानों में पाए जाते हैं, उनमें ऐसे पक्षी भी होते हैं जो पेड़ों पर जंगल के बजाय भूमिगत घोंसला बनाते हैं, इसलिए यदि इन सभी घास के मैदानों को बंजर भूमि कहा जाता है और आप जानते हैं कि जब उन्हें उपयोगी बनाने के लिए एक परियोजना के लिए छोड़ दिया जाता है तो यह केवल नष्ट हो जाता है। निवास स्थान इसलिए इस बंजर भूमि शब्द को इस बंजर भूमि शब्द से समाप्त करना होगा। क्षमा करें बंजर नहीं इन खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए बंजर भूमि शब्द को समाप्त करना होगा।राज्य और केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए।

तेजस दयानंद सागर: इस कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद!

शुचिता झा: धन्यवाद, तेजस जी! तज़ीन और रघुराम सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना मेरे लिए खुशी की बात थी।

एम रघुराम: आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद !