The India Energy Hour


Since 2003 when the electricity market in India opened up to private investment, variety of market mechanisms also came up along with it. Long term power purchase agreements have been backbone of power supply in the country. But other short and medium terms contracts have helped meeting sudden demand surge, acted as bridge supply and lately given sale options for renewable energy. Similar contracts have now emerged in the Gas market as well.

To understand how the Indian energy trading market works, how it can be made more efficient and real-time, we talked with Rajesh K Mediratta. Mediratta is a sector veteran and has worked with Load Despatch Centres, power system operator and has been instrumental in launching India’s first electricity trading platform – Indian Electricity Exchange. He is currently MD and CEO, Indian Gas Exchange.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Rajesh K Mediratta, Indian Energy Exchange

Host: Shreya Jai 

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

Since 2003 when the electricity market in India opened up to private investment, variety of market mechanisms also came up along with it. Long term power purchase agreements have been the backbone of power supply in the country. But other short and medium terms contracts have helped meeting sudden demand surge, acted as bridge supply and lately given sale options for renewable energy. Similar contracts have now emerged in the Gas market as well.

To understand how the Indian energy trading market works, how it can be made more efficient and real-time, we talked with Rajesh K Mediratta. Mediratta is a sector veteran and has worked with Load Despatch Centres, power system operator and has been instrumental in launching India’s first electricity trading platform –  Indian Electricity Exchange. He is currently MD and CEO, Indian Gas Exchange.


[Podcast Interview]

Shreya Jai: Thank you so much sir for joining us here at the India Energy Hour. It’s a delight always to talk with you and we were very very excited to have you for this episode, not only because I’ve known you for so many years also because you have such a huge bank of knowledge which we can’t wait for you to share with our listeners.

Rajesh K Mediratta: Thank you Shreya. Thanks for having me on this conversation. It will be really great to talk about the sector and whatever you would like me to talk on or about.

Shreya Jai: Please go ahead. Great. So, you know we will be discussing about the power trading markets in India today but before we do that, let us know about you. You know you are a veteran in this sector and you’re considered a very seasoned power trading market expert or I must now say energy trading expert given that now you spearhead the gas exchange as well. 

So you know tell us about yourself, your professional journey, where are you from, what did you study, how did you land in this sector?

Rajesh K Mediratta: First thing is that veteran is a bit heavy word but of course I can take credit of being having some expertise in markets, particularly power and then later I got into gas. So gas is also one of my now area of having skills. So I had a very interesting journey. I’ll briefly take you through my journey of professional career. I started my professional career being power system operator in a regional system operator operation center. So earlier that center was part of government. It was part of CA. We used to call it as WREB or WRPC and for almost eight years I was there with them and I have gone into almost all aspects of power system in terms of operation, in terms of production, in terms of commercial, energy accounting, settlement for western region. So western region actually consists of states of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. So for these states and these states were operating as one region and for that I used to be, I’ve got experience in almost all aspects of system operation. So I started my career being a part of government service, Indian engineering services. Then I later joined or moved to power grid. That time the center for system operation is called as WREB, then WRLDC. So now people know it as more of a POSOKO, a part of POSOKO, WRLDC, situated in Bombay. Then that was about almost two decades I spent there in all aspects of system operation. 

And we did many new things. First time in the country that was like setting up of energy accounting and settlement system. There was new energy accounting and settlement system which we call as ABT, availability based tariff. So that was implemented. I was part of that team, a key member of the team and we implemented first time in the country in western region. And also I was involved in putting the similar system in place for state of Gujarat. So that was also the first time in the country. So after having achieved or done these two major projects which were first time, so I was getting a bit more interested in power exchanges. So that time there was some discussion started. 

So it was year 2006 that we started talking about power exchanges. And I used to maybe you can call it as like dreaming about such an exchange in the country and then what can be the model of that exchange. And there was of course some discussions there. And then I suddenly one day got an offer from a company and that company is Multicomarty exchange. So they wanted to set up a power exchange and they came to me for joining this new initiative. And then I immediately agreed though it was all secure job in power grid. But I thought that this is the opportunity I should be using or moving to. And then I joined MCX to start working on IEX. And then in 2007 we largely did a lot of development or maybe initial works on power exchange. So putting the design process. First thing was what should be the model, what should be the processes for running a power exchange, what should be the technology, who all should be there. And then applying to CERC, then getting approval from CERC and all of this. And there was a lot of coordination happening with the CERC because that was also first time for CERC and first time for us. So a lot of to and fro happened and in one and a half years we could get final approval for starting the exchange. 

When we started IEX in 2008, we had a very small team. And of course, I took responsibility of business development. And of course, one or two of my senior colleagues also joined who took up different on the operation side. And then we started this exchange. And the good thing is that in two years we got this through as break even. And then initially we had to convince distribution companies, the generators, captive generators. And we could get a good set of market participants in one or two years, almost in one year. And after that, we saw this opportunity of getting CNI customers on board because till that time there was a regulation for open access. And also there was a law, the Electricity Act was there, which allowed the CNI customers more than one megawatt to buy power from third party. But really that was not happening. 

Then we started looking at this segment closely because our market was a bit less liquid. And that time when we used to trade for in the season of monsoon, particularly, we saw that suddenly the demand is not there for many hours in the day or some days together. Because when there is a monsoon all throughout the country, then the demand is less, buyers are not there. So then you don’t discover a price. That was something uncomfortable for us. So we thought if we have CNI customers also on the exchange, then we will have good liquidity all across the year. And then in 2009, first time we got our open access customer on the exchange. And that was a breakthrough for us. And then we also started on termite market in 2009. And so that actually we continued developing the market further. So total in 2-3 years, we got something like 4,000 customers on board. So that was a significant milestone. 

And of course, we had been looking for opportunities to go for cross-border trade that time. We were also looking for opportunities for gas trading. So as early as 2008, we started working on gas and we were exploring opportunities for gas markets, looking for right time to enter into that segment. Only thing is, we were not getting, we were not able to see that it’s really time for gas exchange to start. But of course, the time for cross-border trade was there. REC market, we started in 2011. So that was also our initiative, which finally resulted into a regulation. Because in 2007 itself, we started working on REC market, how the market should happen in India. And of course, in 2009, CRC took this up as one of the new segment. And when Dr. Dev joined, he took this as, Dr. Dev joined as chairman of CRC. That time we also focused on starting REC market. And in 2011, we got the regulations in place. And in 2012, we finally started. 

So REC market happened in 2012. Then also we were working for energy saving certificate markets. But that took some more time because there was a cycle, pad cycle for three years. After in the third year, only the trade was to happen. So that happened in 2017. So but meanwhile, we were working for the green market. We were working on intraday market, cross-border trade. Of course, it did not happen that time. Cross-border trade only happened in the last year when all the formalities required for facilitating such trade were completed. And finally, we could do in this cross-border trade in April 21, for the first time. But the efforts started from that time onwards. Green market, on that also we started working something like sometime in 2015-16. And we saw this as an opportunity. And finally CRC agreed for our proposal. And then it happened only in last year, August 2020, not last year, year before last when CRC issued, approved this green market proposal. 

So it has been a good journey, good experience, new markets. And now in 2019 sometime, we again explored the possibility of starting a gas exchange. Again, we were looking for some regulation to come from the government on gas exchanges. But that was not there in 2019 also. But we decided that, Okay, let’s start a trading platform, not exactly as authorized gas exchange, because if regulation is there, then anyway, we can start it as an exchange. But if there is no regulation, so in case there is a vacuum, we can start doing trading through our platform. And later we will adopt the regulation and we’ll go by the regulation and get approval. So June 20, we started as a gas trading platform. Of that also, because this was a new sector, new set of participants. Some participants are common, but very few major participants are not common. So like Gale, ONGC, Indian Oil, HP, VPC and all these companies are not part of our electricity market. But new sector was there, new set of people, new set of regulation. And this commodity is a bit different. So there is some similarity, but it is not similar completely. So because there is a limited network available, then there is some storability of gas in the pipeline, which in case of electricity was not there. 

So regulations for electricity are different and regulation for gas is different. The way it gets transported, it is being regulated is very different. We don’t have a federal structure in the gas system where the state also has got some jurisdiction in case of gas, it is completely with central. But we don’t have distribution companies like state distribution company. We have a very small distribution company, which we call as city gas distribution. So  one is that we have to go through complete new regulatory framework, the sector, segments, and we have to also see the legacies which are happening through big corporations like Gale, ONGC and what system is already there. So we have to align all of our processes again for this sector. 

When we started in June 20, we really had started with very robust processes in place. And after completing one year of exchange operation as authorized gas exchange, I can now say that yes, we have really done it well because no default has happened, no disputes have happened and we have come to a stage now when we are doing almost like 20 million mmBt per month. So that’s a good chunk of gas. It is like almost more than half of gas which comes in LNG vessels. So half of more than half of the vessel, you can say we trade every month. Now people feel that it’s a significant, of course, for any entity to be in the first year to achieve this. 

And we have seen that gas exchanges elsewhere in the world also, they have taken much more time to stabilize, at least in Europe also, what all the exchanges have, at least taken four or five years to actually get liquidity. But in the first year getting this and then we hope that and this what we are doing trade is only say less than 1% of total gas in the country. And so we have a lot of play again available in the gas system. In this particular sector, good thing is that almost 30% of gas is traded in a short-term market, where in case of electricity, you have only 10% of power is getting traded in the short-term market. So in case of electricity, you have 90% long-term, in case of gas, it is 70%. So 30% play is still there with us. And as we grow, go in future, more of a spot play will happen. So your 30% short-term can expand to 40% or 45% in the next five to 10 years. So there is a big play available. We hope that we will be doing good in case of gas also.

So for me, satisfying thing is that a lot of things which we are working for electricity that also happen, cross-border trade, real-time market, green market, all of that happened in the last two years during COVID times. And this gas also, which we were looking for so a long time, and we started during COVID period, and we completed one, one and a half year during this period itself. And still, with all of these challenges, we could come to a level where we can say that, yes, it’s working.

Shreya Jai: That’s great and very interesting journey and trajectory of that. Let me get into specifics now. I really wanted to know that, how did you grow in that one year, the first year of operation where you had to convince discoms and generators. But maybe I’ll come back to that later because I would first like to understand how does a trading, Indian trading energy market functions. 

So let’s bifurcate it into two parts. Let’s start with electricity first. You know, why are such platforms needed in a country where there are long-term power purchase agreements, you know, a power generating company can directly sell to a distribution company in a state. So what was the need for these platforms to be needed? 

And then if you can also dwell into what kind of contracts they offer and what were the major regulations that came in from the Central Electricity Regulatory Commission, CERC, as you mentioned. And, you know, what are the key players that have emerged? Obviously, Indian energy exchange is there. And how does the market look like now? If you can tell the journey of India’s electricity trading market.

Rajesh K Mediratta: Interestingly, actually, any part of the world, when you have electricity markets, the markets are generally structured in the same manner where how we are structured. So largely it is PPA. You have very little of short-term transaction. And the only thing is in other many countries, they have provided a roadmap where they see, OK, initially, there will be long-term PPA, but slowly it will fade away and more of short-term PPA will come. But only thing is in India, we have seen almost in the last two decades or maybe one decade of operation of exchange, this percentage of long-term PPAs continue to remain almost like 90 percent. And spot or short-term, you can say, is only 10 percent. 

This is a bit of a challenge to expand the market in case of electricity in India. But the good thing for exchange is that exchanges provide a lot of benefit to the customer. One is that it is the ease of doing business. If you want to trade, you simply come on the exchange, it is IT enabled and then you do the trade. One is that you don’t need to negotiate, you don’t need to sign a contract. And then all of those things are simply away. And then you get a very transparent price coming in the system and you get a lot of competitive offers. So competition, transparency and ease of doing. And then for the seller, big thing is that you get security of payment. So all of this, if you see, within even 10 percent short-term, this was making a sense for electricity exchange. 

The second thing is that India is such a diverse country, where in one part of the country you will see it’s raining. Other part of the country may be undergoing through temperature, high temperature. There will be some demand, some part of the country and there will be some excess happening in some part of the country. Like we have diverse resources. So coal is there in one region. So you will have more coal-based power in that region, but that can flow to other region. Now with the renewables coming in, rain will be there in one part of the region. Solar will be there in one part of the region. Hydro will be in another part of the region. And then there will always be some demand fluctuations happening. It will not be that there is a peak for every state all the time. So when it’s winter, there is a very low demand in north, but south will face, continue to have some demand, average demand. But during summer, this snow melting gets you a lot of hydro power and that can flow from north to south when there is a summer all across. So there is a lot of diversity. So that also makes very strong case for exchange in India. If there are similar parameters available in India as a part of geography in the world, then this really is something which fits the case. So this is the basic thing. 

The second thing was that we also have very good regulations in place. We have got good act in place that allowed competition, that allowed consumer to buy power from third parties. So this is all good things which has happened and the good thing, they were there. So some, if you see from the hardware side, there was some hardware available that was good. Network was good. Congestion was less. And of course, as we started exchange, initially there was, we were facing a lot of congestion because first time the power was actually flowing as per the merit and not on contracts. But if there is a cheaper power available in north and you have a lot of demand in south, so a lot of power will flow. So before that, there was not much of power flow happening from north to south because it was not on cost basis. It was more on a contract basis. But when through exchange, it started happening on the cost basis. So that actually required more transmission. 

So the good thing is that planners and policymakers saw this happening and also augmented the capacity, transmission capacity. So today, if you see, we have such a strong network available in the country that there is no system congestion. So initially there was congestion. We saw there is a condition exchange gave signals for removing those congestion. And then they were implemented that network was strengthened. And then finally, it was cleared. One is that on the infrastructure also, hardware side also, we had good thing. And then we also did many right thing so that this market will flourish. And the soft side also, regulation side, policy side. So a lot of things were already there. And we also actually, over the time, we have tweaked our policy, tweaked our regulation to align this with the market requirement. 

So these were, of course, big achievements. But if you see on the other side, we have now good set of participation in the market from distribution company. All types of generators participate in the market. But one big segment which we otherwise could have seen coming into the market directly is corporates. So today we did not see corporates coming to the market very frequently. Of course, at one time, there was a lot of open access happening in the market. So from 2009 to 2015, we peaked. And then after that, many states started applying some barriers to open access. So one is that they increased their surcharges. So they put some non-tariff barriers also that certain conditions were imposed so that of switching away of these CNI customers outside their system. So this is something which today we lack in a sense. But otherwise, our markets are really doing well. The liquidity is good. But still, if you see that we are only 6% exchange-based, market volume is only 6% of the total consumption. So still there is a lot of room to grow for the market. 

Only thing is, we need to make some few changes in the policy side. We should see that our long-term PPAs are not extended. And people, we should give freedom to distribution companies that they should be able to buy in a shorter duration so that they don’t need to bear the burden of surcharges for 25 years. So few things we think is required. And good thing is now with the real-time market coming, again, this was something which was desirable and market needed that kind of segment. Since renewables have come in, solar wind, and you only can forecast their generation very close to the real time. So real-time market is really playing a very, very important role. And I think this market will grow faster than the day market. 

So today, the real-time market is about 20% of total volume we trade on exchange in all the segments. So this is something which is going to stay and grow more than other segments. Second thing which happened recently is that there was a clarity brought in in terms of law that long-term delivery-based contracts can be launched by the exchange like ours. And derivatives can also be launched, of course, not by IEX kind of exchanges, but it can be launched by derivatives exchanges like NSE and MCX. So that’s also another thing which is good happening in the electricity market. 

Ancillary market is also being talked about today. That will help system operators to take care of the intermittencies and other issues which are very relevant for maintaining the grid security. And then we will also have some time in future retail competition. I think that is something which we should be looking for. Of course, today everyone is more busy with energy transition issues. But of course, once we have some tools for managing energy transition issues, then retail competition is another one which is big ticket reform which needs to happen in the country. 

The customer should have a choice. It is like any other commodity if you see today, you have a choice. But in case of electricity, a household doesn’t have a choice. So even a household should have a choice. Corporates definitely should have a choice. And then another thing which we think should happen more in case of corporates is that today corporates need some method to become green or offset their carbon footprint. And for that, we have very limited tools available currently in our system. So we have only PPA. PPA means you sign a PPA, buy green power from third party and then meet your requirement. But that really doesn’t work for renewables because corporate, some industry will have some requirement during the daytime. That time your wind will not be operating or it will not be operating in that season. So you can’t have these two coinciding together, demand and supply. So there is a concept called virtual PPA, which we think is now time when we should have these virtual PPAs where corporates can do a PPA. Only thing is this generator will not be selling to that corporate. It will be selling its power to exchange as per its generation profile. And the green attribute arising from that will pass on to the corporate. And only thing is corporate will underwrite that whenever he is not getting money, which is from the market equal to whatever agreed price, that price will be compensated by the corporate. 

So corporate will undertake that. Okay, you will get whatever your agreed price is. So some part of that price you will get from the market. Whenever you sell, it can be say your agreed price is three rupees. Sometimes you sell it in the market, you get only two 50. So 50 paisa will be compensated by the corporate. But in lieu of that underwriting, this corporate will get the green attribute. And this corporate can continue buying power from its distribution company. So it will meet its power requirement. It will meet its carbon footprint offsetting requirement. 

So by doing these two, he is able to meet his EHG requirement. If they have ambition of net zero or maybe 30% carbon footprint or maybe 50% carbon footprint offsetting, that kind of target they can meet through this virtual PPP. So there are a few things which need to work upon and there are a few things we have already achieved and they are good and they are working. 

Shreya Jai: So if I may ask just for the understanding purpose, what are currently the typical contracts that a power exchange offers in India? And also if you can explain how price discovery happens on these exchange platforms?

Rajesh K Mediratta: See, we have now dead market, which is for one day at basis, you can do transaction for any 15 minute time block. That’s our major segment. Then the second market, which is important, is real time market, which is one hour before market where you can place your bids one hour before and 15 minutes you can get a confirmation. And then in the last 30 minutes, you can get a scheduling and confirmation that yes, this power is getting delivered to you. That is like one hour market, which we call it as a real time market. 

Then we have a termite market where you can do trade for a limited period up to one week. Of course, this will be this will expand in near future to maybe three months to six months because we will be getting clearance from our regulator for doing forwards, which can go up to a year and it can also go beyond one year, but more likely exchange will be launching contract up to one year, which is for physical delivery. So physical contracts. These are like few electricity segments, which we have. Then we have REC segment where we facilitate trade of RECs and then we have a ESAT segment. 

An important thing among all is the way we discover the price is through double sided closed auction mechanism. This auction mechanism where buyers and sellers are placing the bids during one particular period. So suppose we take a day at market. So 10 to 12 is the time in the morning when we accept bids for next day. And after we receive all the bids by 12 o’clock, we carry out our matching algorithm and then we come out with a common price for each 15 minute time block. And this double sided auction where we get a one price for that auction is something which we found is most suitable and this is working very well for most of our markets. So we have a real time market. The model of price clearance is same. It is double sided closed uniform price auction. Similarly, we have REC segment. There also the matching is similar. And then in case of ESAT also. 

So good thing is that our regulator has found this mechanism of double sided auction very, very suitable where you don’t know what can be your price coming out from the market. You have a variety of sellers, you have a variety of buyers. Every seller has got a different marginal price. Every buyer has got a different marginal value. So then if you run a double sided auction, then you get the best price discovery. 

Shreya Jai: I’ve always been curious what level of intervention does the platform has in the price discovery? 

Rajesh K Mediratta: There’s none. There’s no intervention we can do. It is all set, regulated, approved by the regulator and there’s no intervention. It’s like all system or machine based program and there is no manual intervention. Even time, we accept bids only till 12 o’clock. If there is some problem at some location, still we don’t extend this time. So it is strictly closed auction where there is no price visibility, no bid visibility to the market at large. And everyone has to quote its best price and then we discover the price. So it is like automated system where you place your bids, you don’t need to talk to anyone. Once we clear the market, we also convey the market results through our trading system. And then when the buyer has to make payment for its trade, that part is also done through banks. And the bank accounts are linked with our accounts and they are also almost back and is automated. And then transfer of money is also taking place without any… So there’s no manual or calls which are required to be done for the whole cycle. 

Because the cycle is so tight. So we start the day at 10 o’clock with the bidding and by 5 o’clock, we actually settle everything. The only thing is the money we pay to seller is not the same day because deliveries happen the next day. So we make payment to the seller only day after tomorrow. So that is the timeline in which we have to operate. 

And all the payments to require to be made for delivery, like we need to make payment to our transmission companies for the use of their transmission systems. It can be state transmission company, it can be an interstate transmission company like power grid. Everyone gets paid on the same day. We also make payment to the system operators like in case of national it is NLDC. We make payment to RLDC also for some transaction. We also make payment to SLDC. So their system operating charge is also getting paid on the same day. 

So everything gets settled on the same day and there is no credit given to the buyer It is all upfront payment and then we settle the whole. So this is about there and we use similar mechanism almost similar for all other markets. So real time market also operate in the same manner. Termite which is very limited for one week there also we operate in the same manner. Only thing is when we will launch a monthly contract or maybe quarterly contract, then we have to have some system of some margins which we are working on and then we will finally implement that system with our long duration contracts.

Shreya Jai: That brings me to the question that we have had. I was thinking to ask earlier. How do you convince DISCOMs to come on exchange? 

This is my first question and I will also ask a follow up that in the recent times we have seen this comes rushing to power exchanges only when there is a you know kind of a cold shortage out there and you know recently it happened last year only and there were allegations flying that exchanges are making money out of this crisis situation. 

So I would first want to understand from you that in the initial years and even till now how do you convince DISCOMs and power generators to come on exchange and second how do you you know respond to these situations where you know the DISCOMs they keep running to exchanges whenever they have the crisis at their own end, which is their own mistake you know we have had discussions lengthy discussions over it that discoms do not pay to the power generating company that they have contracts with long-term contracts and when there is shortage and when they cannot pay when there are dues rising they come to exchanges. 

So if you can address this very complicated situation.

Rajesh K Mediratta: The first part of your question was how we get distribution companies on board on the exchange. 

See when we started the reason for which distribution companies were required to come on the exchange is to meet their shortfalls and surpluses like if you see in a day a distribution company doesn’t have a flat load profile it has got very very volatile profile so during the night there were very low demand during the morning again rising demand but in the evening peak again it goes to peak, one peak comes in the morning one peak comes in the evening so all of this is very very varying every day it is different every week it is different every season it is different. 

So now if they have done a contract for long term or medium term they cannot meet all of that to have this varying profile so either they will have some surplus or they will have some shortage it will not happen at one particular 15 minute block they have requirement of thousand megawatt and they have exactly thousand megawatt from medium term and long term contract. So it was easy to convince that if you need anything either you should be selling or you should be buying you cannot keep silent when there is a market available for you to to actually exploit that used to be the narrative that time when we started as we grew and we saw that now every distribution company has got much more contracts done as compared to what they actually need then our the narrative for them was that now they should be using market for optimizing their cost not only for meeting their requirement but they should be using the market for optimization. What it means that suppose they have got a long term contract where variable cost is say three rupees you know that if they dispatch that power plant then they have to pay three rupees because the cost of coal is three rupees there but suppose that time in the market you get power for 250, why not you will buy 250 because then you will not dispatch that power plant you will save 50 paisa on the cost of power cost of coal that is better that you save coal also and at the same time you are using you are saving money for yourself. So that was a big huge case for every distribution company.

Really we are very happy that in 3-4 years after operation of exchange almost 95 percent of distribution companies were actually part of the exchange because even Nagaland, Pondicherry, Meghalaya or maybe very small utilities, Diu and Daman is bigger if you take any northeastern entity also they were also part of the exchange. So we got good set of distribution companies on board and today if you see our real volumes so maximum volume is being purchased by the distribution company and maximum volume is being sold by the purchase distribution company. It is not that your IPPs are selling on the exchange mostly, it is mostly distribution companies that are selling. Almost like 60 percent of our volume of sale is by the distribution company, so all of these are actually optimizing their costs so that actually cost saving is being passed on to the consumer finally. It is good that this market maybe small pivot in the whole system but this pivot is playing very important role of balancing and most optimal allocation of resources and giving right price signals based on demand and supply. 

Now the second query again is relating to suppose there is a now shortage of power because coal is not there or that time your wind and solar is also not working because of monsoon or because of cloud cover. So all of this can happen and they do happen though everyone has contracted a lot of capacity but many situations keep coming when you have short of shortages. So that time they have no other option to other than coming on the exchange because that is the only, they see it as one is that they see it as optimizing mechanism second is that they also see it as a last resort for managing their shortages. 

So that is how it happens and whenever there’s a shortage prices are going to go up not that somebody is trying to do it because there’s so much of competition among buyers that they compete they want to out compete each other in getting a small chunk of power which is available. First time when we got very high prices on the exchange in 2009 or eight and nine, that time there was a huge cry that how the exchange can discover a price like this then everyone has gone through our mechanism everyone has gone through our matching algorithm a regulator took a special note and then they also did install a study to actually analyze it, but finally they saw that this is the best mechanism to discover a price only way you can curtail high prices that you have to put if you put a ceiling price. 

And now there can be a debate whether we should be doing ceiling price capping or not because some people feel that you let market be free and let it discover and then the one who is more needy he will definitely place higher price and then get the power which is there. After 2009 again there was really no apprehensions from any corners at least on the policy side and the regulation side so maybe there is a hue and cry in case in the distribution company because their cost of power is going, energy is going up but otherwise everybody knows that this is the mechanism right mechanism to go. In case the extreme such situations government thinks that we need to cap a price we can do that it is like regulator has to tell us what capping to be done, but otherwise from our side we feel that the free market is better and let it happen. 

And actually our transaction fee or the revenue is not linked to price it is only linked to volume so we get two paisa per kilowatt hour of trade happening it is not linked to price so that statement is also not correct or notion or perception is not correct that exchange makes huge money when the prices go up and actually when prices go up the volumes may not be very high, the other prices when volumes are high the prices may be very mild or may not be peaking that time.

Shreya Jai: So that makes me wonder how things happen globally and I remember discussing with you earlier also you have had studied the european electricity market very closely and you have often cited it as an example of how a free-flowing electricity market function and something that can be when different countries can do it then why can it be replicated in India.

So before I go into this further questioning that why India cannot have a much more thriving market can you explain us how european or other such electricity market functions some of the best examples that you must have seen across the globe. 

Rajesh K Mediratta: Yeah, actually european example is very very relevant for us because they also have 29 sovereign countries part of european union and we have 29 states. They have more sovereignty, so more freedom but still they have joined to in this electricity market actually they run a very large coupled trade market. So coupling means, they exchanges in different countries they have joined and they join their order books which is like getting all the bits at one place and then they discover a price. And they also take into account the transmission network congestion and then they finally declare their prices.

Now that is working very fine because what happens that you optimizes all the resources all across the europe. And same model we have so at least there we see a very big similarity and maybe comfort that what we are doing is the best thing, if you see the european market we are we already have 29 states joining and in one exchange only it comes or maybe two exchanges all of that comes so that is really fantastic. 

Where we find there are some differences in case of market segments they don’t have any real-time market, they have only intraday market and intraday market is continuous trade market it’s not auction market but during the continuous trade market also they have coupled their intraday markets also across the countries. So that is like they are now getting similar results what we do with the real-time market but of course our real-time market I find is better than their intraday market, because coupling is easy we can work it in the auction mechanism in the very very smooth manner and everything happens very smoothly. There is no separate infrastructure required for like in case of their intraday coupling they had to devise a new system for coupling this intraday market which are very different from the day-end market. 

The area where they are doing better is that they have good financial market, so all their transactions or trades or contracts which are beyond a day-end is actually is financial it’s not physical. So weekly monthly quarterly yearly and year up to five to six years that kind of financial market is available and financial market is really liquid there. So that gives lot of comfort to all the market participants that they don’t need to sign a long-term ppa rather if they want to hedge their prices they simply can go to the financial market and has their prices. So that’s a big advantage they have which we don’t have which we should be i think working on. 

Only thing probably we lack in terms of policy implementation is or regulatory intervention is that our open access is not very real open access it’s like a flawed open access or you can say that it’s not implemented in a in the true sense of the world so in the true spirit of the open access. In the case of Europe, it is there. So their open access is really open open and they have very strong requirement of unbundling so their transmission system operators are separate from any trade activities. In case in india like we have very strong independent open access in case of interstate transmission but that gets diluted when it goes to the interstate. 

Within the state you have transmission and distribution handled by same not same company but they have a lot of areas to work on because they don’t have Chinese wall among them and there’s commonality among board and board members and chairman is common so it is really there is a conflict in the way the transmission and distribution companies operate within the state. But otherwise in case in europe there is a strong requirement from european commission that the unbundling should be real unbundling even the board members will not be common. And so they have put a lot of provision to me to ensure that when countries actually in their case their countries have to implement that, so these countries should be very clear in implementing the unbundling provision so that the open access remains good so that is the difference. 

I think otherwise except for financial market and very good retail competitive market in most of the countries not every country has got retail competition, but if you see all matured market like Germany, France, UK, Netherlands and Belgium so they have very good retail competitive segments so that is also the area we are lacking but otherwise in case of at least wholesale market we are largely good, except for financial derivatives.

Shreya Jai: Got it. Let’s just focus on gas exchange for a bit, we decided to discuss both. So I was just wondering electricity trading has been happening for quite some time now we discussed it’s been a decade. Gas exchange is pretty new. 

But the question that comes to my mind is that electricity market in India is very, very different from gas or a fuel market is a completely different ball game altogether first. But in gas, India lacks domestic resources. 

So how much sense does it make to have a Gas Exchange in India and in this scene of, you know, scarcity how does a gas exchange function?

Rajesh K Mediratta: See, in case of gas sector… I’ll just give you an overview that today we have a total demand of 160mm cmd in India so almost 50 percent of that is domestic and 50 comes fromLNG, so regasified LNG is what we use. Now out of domestic production, which is about 80 mm cmd almost 60 percent is something which is having very regulated pricing regime, where price is fixed and then allocation is also fixed. So that gas is allocated to set segments so like apm gas, we call it apm which is the regulated price set by the government. Of course there is a formula which is used for setting this price. 

So this gas is almost 60 percent of total domestic gas, but balance 40 percent of gas domestic gas is still having some freedom of price. So that is being produced by omgc reliance and few other kn so these players are producing this 40 percent of domestic gas. So 40 percent of domestic gas has got some freedom market freedom, it does not have complete freedom.

Now if you see the LNG, which is regasified LNG that is almost 50 percent of our requirement. Out of which 70 percent is actually coming under long term so that is being imported with through the long term contracts, this long term contract can be 10 15 years. And their price is also fixed but when they can and that gas can be sold as long term to its to the customer, so it means this 70 percent LNG can be sold directly as long term to its customer or also it can be sold in the spot. So some part of long term LNG can come to the exchange, then 30 percent i am talking about total LNG so 70 percent is long term 30 is still spot the spot means they are being procured on monthly quarterly and six monthly or up to a year basis and that is also sold in the market as a spot gas. 

So it means that we have a quite significant chunk of gas which has got a freedom that they can be sold in a different manner to the buyer. So this is where we would like to have our play and we saw that this is also a right mix because not every country will have this kind of mix of 50 domestic, 50 percent of LNG. Like in Japan, the exchange cannot be possible because they have almost everything import in China, they also have a similar thing where 50 percent is import, 50 percent is domestic there also exchanges are playing very big role. Shanghai petroleum and gas exchange is actually one of the major exchange in in China which is playing important role.

And if you see in Netherland, the ttf is another big benchmark in Europe. There also why ttf developed as a global benchmark or for Europe. The reason was that they also have some domestic gas, some of gas is being imported by netherland and that is getting traded on in their exchanges and then you discover ttf as one important european benchmark and we have good diversity of cell, as I told domestic and LNG. In LNG also spot and long in domestic also there is some which is regulated some which is open. On the buy side also if you see there are some customer segments like fertilizer which requires gas it has less elastic pricing it means that it can take whatever price is available, CGD it is more sensitive and if you go to power it’s most sensitive segment because at some level of price this is not the power does is not dispatchable, so it is very highly sensitive to price.

So if you see, different than the finally a petrochemical and then other industries like glass ceramic they have they have lot of sensitivity to the price so it means that there’s too many the diversity of buyers are also there diversity of sellers is also there then they have different locations different parts of the country, so again we see that the similar diversity can actually be very well managed through exchange and when you have online system and you don’t have to bother about signing GTA, signing GSA, people will really love this market platform, that is what we thought should happen and we are seeing also.

And again the payment security issue in the minds of sellers is also very key so that also we take care so when we are there to resolve the bottlenecks in the current system where people see there is a problem, they see problem in terms of pricing because once when there is no exchange people you have to contact the sellers and there are six seven or ten sellers and then each one you have to contact you have to get some email, instead of doing that suppose you come on the exchange and a small customer will not have much of negotiating power, the problem is that a small customer feels comfortable on the platform where he doesn’t need to talk about to anyone. 

So that way we we see it is a really win-win for everyone when we provide this platform.

Shreya Jai: The reason why i wanted to discuss the gas exchange also was that you know in india there is a huge need for a bridge fuel in the electricity market, you know, for for something that is there for as speaking power. 

Will having a gas exchange and resource availability there, will it help in any way the indian electricity market as well where gas is readily available for power generators to take a stock of as you mentioned during a shortage period or during meeting a peak or something, can both exist in sync and help each other?

Rajesh K Mediratta: Very rightly said actually this makes a good sense for power and gas being coupled through these exchanges. Because see so far the way power plants used to buy gas was they used to sign a long-term contract or maybe a year contract, and problem was that if they are not getting dispatched because their cost of gas is more then they can’t do anything with the gas because they have to purchase under this medium term or one year contract.

Now when the exchange is there our narrative is that they can buy exactly for the time when they see it is dispatchable suppose they see the summer is coming and price is going to be say six rupees per unit, because today and really this is the case today if you see our market price for electricities to about four rupees fifty paisa so in summer definitely it will be higher, so when you have may or june or april or may or june it will be something like five to six. And at that time, you want to dispatch your gas-based power plant and generally in summers gas prices are supposed to be lowest, because gas prices peak only during winter because the whole of the world need a lot of gas for heating, which is almost not there in case in the during the summer time. 

So that way they can actually buy only for the days when they actually see the power will be sold in the market. So they can buy for only peak they can buy for a day they can buy for a week buy for a fortnight, so all of that flexibility that definitely is very big positive for the power plants. Only thing is we are not sure to what extent prices will be milder this year, particularly this year prices have been very high so that is the only issue but otherwise in all other normal years you find that April to June and July our Indian players or Indian power plants can definitely use the market. And for the time of the year also they can look at the price on the exchange and then on the gas exchange they can buy gas and they can sell power in the power exchange so these two things can be very much synchronized and rather we call it as a gas power coupling that can happen as we go along.

Shreya Jai: So as i can see from here there is a full-fledged thriving electricity market there is a gas exchange that has been launched and in the electricity market there is day ahead there is term ahead now there’s real time then there’s cross-border trade happening, I believe Bhutan is there with us which is all has come on the exchange to trade power with us and and there would be similar such contracts when we do much more cross-border trade

Then recently CRC has also come up with something called the over the counter electricity trading anyone can come buy sell and trade, so there’s a lot of action happening in the electricity space, gas exchange has come and as you mentioned there could be a sink later you know you there could be a gas power sinking happening. 

But in this whole file one thing that seems to be missing is coal and i’ve been very, very curious to know that why can’t cold also be traded like we are trading electricity like we are trading now gas. Do you think that there is a possibility and if there is what all is needed for it to become a reality?

Rajesh K Mediratta: Yeah, very relevant question because why not we cover the whole of energy space and coal is one of the prominent energy sources for us. It’s easy for having an exchange in electricity because one is that there is no quality electricity, simply you can trade in megawatts you don’t talk about quality. If you come to gas, you have to talk about quality also. But normally gas in our transportation network generally it is complied with,  so once a pipeline operator accepts gas from source it accepts only when there is a specification is met, the requirement for pipeline is met by this gas.

So but still there is a shoe that there is some there can be some difference in gas quality in different places and that has to be accounted and for that reason we also have actually moved away from quantity of gas to heat content of the gas. So our trade unit in case of gas exchange is mme2 and it’s not cubic meter gas, because gas from different sources will have different calorific value, so cubic meter doesn’t make sense so that man problem we have managed in the gas exchange. But if you go to coal, problem is that coal has got a lot of variety in terms of quality so one is quality second is that logistic issue. Gas flows can happen on the pipeline network but for coal you have to transport it can be rail it can be trucks, it can be merry-go-round system or something like so all of that is there .

So these are the challenges, of course they are not that we cannot overcome these challenges by designing in a manner that we take care of this and there are ways how to do that, because quality issue can also be managed if you set a price or maybe discover a price for one grade and if you find the actual grade of coal is different, then you either derate or get some premium over the price. So we can find out some methodology. So that is why coal ministry has actually started working on starting a coal market they are calling it coal exchange and that they want to bring some transparency in this market, streamline this coal trades bring quality under focus and see that what they can do to maintain and guarantee a quality, once it is agreed how we can do that.

So it has been more than a year. I think we came to the one they are working with a consultant and probably they will come out with some notification draft order or regulation, we are waiting for that to come. So that is also in the offing hope we should be seeing some form of coal exchange or coal market in future in next one year.

Shreya Jai: Let me ask a couple of last questions. One would be on renewables, definitely. So you know, as I could understand how and electricity exchange works, it suits very typically to renewable energy sources, correct me if i’m wrong the suitability with renewable energy sources is much more with exchange you know anyone can build a renewable energy power system and come and sell here.

So what is the possibility there, and you know along with it if you can tell what kind of role an electricity exchange can play in this energy transition that is happening in the country with a lot of renewable energy coming up?

Rajesh K Mediratta: The one is that without exchange, it is difficult to manage renewables. You can manage renewables only with having such a platform where you can trade faster with a shorter notice. So today we have gone up to one hour ahead basis our market, real time market is one hour ahead we can go closer also, so in many markets they have gone closer to which we call it as a gate closure time, so get closer today is one hour but in case of europe many countries have got almost zero gate closure it means that you just trade and you schedule it immediately that scheduling will happen in the system operators system.

So all of that is possible so we now definitely are at the right time we have put things in place real time market in place so this can work fine for one or two more years, but as we deploy more of renewables we have to again reduce the duration for gap. 

And then we will also have big tools like batteries which will help us manage these resources and batteries can also play a big role in the exchange we can also see hydrogen coming in some avatar either hydrogen itself will be used for producing or hydrogen can be used as a source or it can be as a demand so both ways it can be done and hydrogen when it will be there, probably it will also require some tweaking on the gas market because finally if we have a lot of hydrogen coming in we can use gas pipelines to flow hydrogen, blending of hydrogen will be possible 

So today i think is the right day for when we are talking about hydrogen because the ministry is going to issue a ministry is going to issue some hydrogen mission for India so that is we will see how this whole thing evolves. But i see that exchange will be a big enabler for transition, so transition basically your hardwire requirement is that you need resources, so that is hardware but on the software you need markets. So you have to couple these two in the right manner, the right coupling of hardware and software actually should be working to make this happen.

So the good thing is that we are doing right thing on the putting right resources we have put all the focus on solar and wind expansion 500 gigawatt in by 2030 and along with that if we are making or tweaking our markets in the manner that suits the participants and it suits it it is aligned with the characteristics of your resources and characteristics of demand side, then it will work very well.

Shreya Jai: Great! So, my last question to you would be that the next big thing that the Indian energy market as a whole will see. What according to you would be that?

Rajesh K Mediratta: Yeah, I think that makes my reply a bit difficult because there are two-three things which i think are very big. One is that I see derivatives are something on the market side, soft side you can say derivatives are big, and retail competition is big.

On the hardware side, hydrogen is going to be big. And batteries also will play important role, they will also so not that it is either or hydrogen batteries all of that will be required and all of that will play their own role and of course the markets should be there. And derivatives market actually is now required because people don’t really see a forward price so for that they need some kind of tool. Suppose somebody has to invest in renewable sources, then they want to know that what can be priced 5 years since,10 years since, 15 years since. So today that’s not visible at all, they have to do some exercise I think everybody may be doing its own exercise their own assumptions, but when you have a derivative market in place and there’s a price coming from the market it is like amalgamation of all the everyone’s minds into it and everyone’s expectations and that result into some price discovery in the derivative market and that gives very realistic forward price curve, so that’s required. A retail competition of course, I see that a household should get complete freedom for choosing its supplier, choosing what type of power it wants, how much green power it wants, how much gray power it wants. So all of that should choice should be available to the customer and of course battery and hydrogen are on the hardware side.

Shreya Jai: Great! So a lot of developments looks like they will happen and we probably will get a chance again to chat on these new things that will happen. 

Thank you so much for talking with us, it was a wonderful conversation i learned for so much and I believe our audience also will! Thank you so much again!

Rajesh K Mediratta: Thanks Shreya for giving this opportunity, so we get more insights by talking to you. So it’s great talking to you. Thank you!

Shreya Jai: It’s always mutual. Thank you so much!


[Podcast outro]

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अतिथि: राजेश के मेदिरत्ता, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज

मेज़बान:श्रेया जय

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट की मेजबानी ऊर्जा ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय कर रही हैं । यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

2003 के बाद से जब भारत में बिजली बाजार निजी निवेश के लिए खुला तो इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार के बाजार तंत्र भी सामने आए। दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते देश में बिजली आपूर्ति की रीढ़ रहे है। लेकिन अन्य लघु और मध्यम अवधि के अनुबंधों ने अचानक मांग में वृद्धि को पूरा करने में मदद की है, पुल आपूर्ति के रूप में काम किया है और हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बिक्री के विकल्प दिए हैं। इसी तरह के अनुबंध अब गैस बाजार में भी सामने आए हैं। यह समझने के लिए कि भारतीय ऊर्जा व्यापार बाजार कैसे काम करता है इसे और अधिक कुशल और वास्तविक समय में कैसे बनाया जा सकता है, हमने राजेश के मेदिरत्ता से बात की। मेदिरत्ता इस क्षेत्र के अनुभवी हैं और उन्होंने लोड डिस्पैच सेंटर, पावर सिस्टम ऑपरेटर के साथ कार्य किया है और भारत के पहले बिजली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म – इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  मेदिरत्ता वर्तमान में इंडियन गैस एक्सचेंज के एमडी और सीईओ हैं।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

श्रेया जय: इंडिया एनर्जी आवर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ बात करके हमेशा खुशी होती है और हम इस एपिसोड में आपको लाने के लिए काफी उत्साहित थे सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको कई सालों से जानती हूं बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपके पास ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है जिसका हम इंतजार नहीं कर सकते हैं । आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।

राजेश के मेदिरत्ता: धन्यवाद श्रेया जी इस बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद।  इस क्षेत्र के बारे में बात करना और आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में या जिसके बारे में बात करूँ वास्तव में बहुत अच्छा होगा।

श्रेया जय: आइये आगे चलते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज भारत में पावर ट्रेडिंग बाजारों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले आइए हम आपके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि आप इस क्षेत्र में एक अनुभवी हैं और आपको एक बहुत ही अनुभवी पावर ट्रेडिंग बाजार विशेषज्ञ माना जाता है या मुझे अब ऊर्जा ट्रेडिंग विशेषज्ञ कहना होगा यह देखते हुए कि अब आप गैस एक्सचेंज का भी नेतृत्व करते हैं। आप हमें अपनी पेशेवर यात्रा के बारे में बताएं, आप कहां से हैं? आपने क्या अध्ययन किया है? आप इस क्षेत्र में कैसे आए?

राजेश के मेदिरत्ता: पहली बात यह है कि अनुभवी थोड़ा भारी शब्द है लेकिन निश्चित रूप से मैं बाजारों में विशेष रूप से बिजली में कुछ विशेषज्ञता होने का श्रेय ले सकता हूं और फिर बाद में मैं गैस में आ गया। इसलिए गैस भी मेरे कौशल के क्षेत्रों में से एक है। तो मेरी यात्रा बहुत दिलचस्प रही। मैं आपको अपने पेशेवर करियर की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। मैंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत एक क्षेत्रीय सिस्टम ऑपरेटर ऑपरेशन सेंटर में पावर सिस्टम ऑपरेटर के रूप में की थी। तो पहले वह केंद्र सरकार का हिस्सा था, यह सीए का हिस्सा था। हम इसे  डब्ल्यूआरईबी या डब्ल्यूआपीसी कहते थे और लगभग आठ वर्षों तक मैं उनके साथ रहा और मैंने संचालन के संदर्भ में उत्पादन के संदर्भ में, वाणिज्यिक, ऊर्जा लेखांकन, निपटान के संदर्भ में बिजली प्रणाली के लगभग सभी पहलुओं पर गौर किया है। तो पश्चिमी क्षेत्र में वास्तव में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। तो इन राज्यों के लिए और ये राज्य एक क्षेत्र के रूप में काम कर रहे थे और इसके लिए मैं था मुझे सिस्टम संचालन के लगभग सभी पहलुओं में अनुभव मिला है। इसलिए मैंने अपना करियर सरकारी सेवा भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं का हिस्सा बनकर शुरू किया। फिर मैं बाद में पावर ग्रिड से जुड़ गया था। उस समय सिस्टम संचालन के केंद्र को डब्ल्यूआरईबी, फिर डब्ल्यूआएलडीसी कहा जाता है। तो अब लोग इसे पीओएसओकेओ का एक भाग के रूप में जानते हैं। डब्ल्यूआरएलडीसी मुंबई में स्थित है। तब सिस्टम संचालन के सभी पहलुओं में मैंने लगभग दो दशक वहाँ बिताए थे। और हमने कई नई चीजें कीं देश में पहली बार ऊर्जा लेखांकन और निपटान प्रणाली स्थापित करने जैसा था। नई ऊर्जा लेखांकन और निपटान प्रणाली थी जिसे हम एबीटी,उपलब्धता आधारित टैरिफ कहते हैं। तो उस पर अमल किया गया। मैं उस टीम का हिस्सा था टीम का एक प्रमुख सदस्य था और हमने देश में पहली बार पश्चिमी क्षेत्र में इसे लागू किया और मैं गुजरात राज्य के लिए भी ऐसी ही प्रणाली लागू करने में शामिल था। तो वो भी देश में पहली बार हुआ इसलिए इन दो प्रमुख परियोजनाओं को हासिल करने या पूरा करने के बाद जो पहली बार थीं इसलिए मुझे पावर एक्सचेंजों में थोड़ी अधिक दिलचस्पी हो रही थी। तो उस समय कुछ चर्चा शुरू हुई,तो यह वर्ष 2006 था जब हमने पावर एक्सचेंजों के बारे में बात करना शुरू किया। और मैं कहता था शायद आप इसे देश में ऐसे एक्सचेंज का सपना देखने जैसा कह सकते हैं और फिर उस एक्सचेंज का मॉडल क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से वहां कुछ चर्चाएं हुईं। और फिर एक दिन अचानक मुझे एक मल्टीकोमार्टी एक्सचेंज कंपनी से ऑफर आया और वह कंपनी है । इसलिए वे एक पावर एक्सचेंज स्थापित करना चाहते थे और वे इस नई पहल में शामिल होने के लिए मेरे पास आए। और फिर मैं तुरंत सहमत हो गया हालांकि पावर ग्रिड में यह सब सुरक्षित काम था। लेकिन मैंने सोचा कि यही वह अवसर है जिसका मुझे उपयोग करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। और फिर मैं आईईएक्स पर काम शुरू करने के लिए एमसीएक्स में शामिल हो गया। और फिर 2007 में हमने बड़े पैमाने पर बिजली विनिमय पर बहुत सारे विकास या शायद प्रारंभिक कार्य किए। तो डिजाइन प्रक्रिया डाल रही है। पहली बात यह थी कि मॉडल क्या होना चाहिए, पावर एक्सचेंज चलाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए तकनीक क्या होनी चाहिए, इसमें कौन-कौन शामिल होना चाहिए। और फिर सीईआरसी में आवेदन करना, फिर सीईआरसी से अनुमोदन प्राप्त करना और सीईआरसी के साथ काफी समन्वय हो रहा था क्योंकि वह सीईआरसी के लिए भी पहली बार था और हमारे लिए भी पहली बार था। इसलिए काफी इधर-उधर हुआ और डेढ़ साल में हमें एक्सचेंज शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई।

जब हमने 2008 में आईईएक्स शुरू किया था तब हमारी टीम बहुत छोटी थी। और निःसंदेह, मैंने व्यवसाय विकास की जिम्मेदारी ली और निश्चित रूप से मेरे एक या दो वरिष्ठ सहकर्मी भी इसमें शामिल हुए जिन्होंने ऑपरेशन के अलग-अलग काम संभाले। और फिर हमने यह आदान-प्रदान शुरू किया। और अच्छी बात यह है कि दो साल में हमने इसे ब्रेक ईवन के रूप में हासिल कर लिया। और फिर शुरुआत में हमें वितरण कंपनियों, जनरेटरों, कैप्टिव जनरेटरों को समझाना पड़ा। और हमें एक या दो वर्षों में लगभग एक वर्ष में बाजार प्रतिभागियों का एक अच्छा समूह मिल सकता है। और उसके बा, हमने सीएनआई ग्राहकों को बोर्ड पर लाने का यह अवसर देखा क्योंकि उस समय तक खुली पहुंच के लिए एक विनियमन था। और एक कानून इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था जो सीएनआई ग्राहकों को एक मेगावाट से अधिक बिजली तीसरे पक्ष से खरीदने की अनुमति देता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा था।

फिर हमने इस सेगमेंट को करीब से देखना शुरू किया क्योंकि हमारा बाजार थोड़ा कम तरल था। और उस समय जब हम विशेष रूप से मानसून के मौसम में व्यापार करते थे हमने देखा कि अचानक दिन में कई घंटों तक या कुछ दिनों तक मांग नहीं रही है। क्योंकि जब पूरे देश में मानसून होता है तो मांग कम होती है, खरीदार नहीं होते तो फिर आपको कीमत का पता नहीं चलता है । वह हमारे लिए कुछ असहज करने वाली बात थी इसलिए हमने सोचा कि अगर हमारे पास एक्सचेंज पर सीएनआई ग्राहक भी हैं, तो हमारे पास पूरे साल अच्छी तरलता रहेगी। और फिर 2009 में पहली बार हमें एक्सचेंज पर अपना ओपन एक्सेस ग्राहक मिला। और वह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और फिर हमने 2009 में दीमक बाजार पर भी शुरुआत की। और इसलिए वास्तव में हम बाजार को और विकसित करते रहे। तो कुल मिलाकर 2-3 वर्षों में हमें लगभग 4,000 ग्राहक मिल गए। तो यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। और निश्चित रूप से हम उस समय सीमा पार व्यापार के अवसरों की तलाश में थे। हम गैस व्यापार के लिए भी अवसर तलाश रहे थे। इसलिए 2008 की शुरुआत में हमने गैस पर काम करना शुरू कर दिया था और हम गैस बाजारों के लिए अवसर तलाश रहे थे उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सही समय की तलाश कर रहे थे। एकमात्र बात यह है कि हमें नहीं मिल रहा था हम यह नहीं देख पा रहे थे कि वास्तव में गैस एक्सचेंज शुरू होने का समय हो गया है। लेकिन निश्चित रूप से सीमा पार व्यापार का समय आ गया था। आरईसी बाजार हमने 2011 में शुरू किया था। तो यह भी हमारी पहल थी जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक विनियमन हुआ। क्योंकि 2007 में ही हमने आरईसी मार्केट पर काम करना शुरू कर दिया था कि भारत में मार्केट कैसा हो। और निश्चित रूप से 2009 में सीआरसी ने इसे एक नए खंड के रूप में लिया। और जब डॉ. देव शामिल हुए तो उन्होंने इसे इस रूप में लिया।  डॉ. देव सीआरसी के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। उस समय हमने आरईसी बाजार शुरू करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। और 2011 में हमें नियम लागू हो गए। और 2012 में हमने अंततः शुरुआत की।

तो आरईसी बाजार 2012 में हुआ। तब भी हम ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र बाजारों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा समय लग गया क्योंकि तीन साल तक साइकिल पैड साइकिल थी। इसके बाद तीसरे वर्ष में केवल व्यापार होना था। तो यह 2017 में हुआ। इस बीच हम हरित बाजार के लिए काम कर रहे थे। हम इंट्राडे मार्केट सीमा पार व्यापार पर काम कर रहे थे। बेशक उस समय ऐसा नहीं हुआ था।  सीमा पार व्यापार केवल पिछले वर्ष में हुआ जब इस तरह के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताएँ पूरी की गईं। और आख़िरकार हम 21 अप्रैल को पहली बार इस सीमा पार व्यापार में सफल हो सके। लेकिन प्रयास तो उसी समय से शुरू हो गये।  ग्रीन मार्केट उस पर भी हमने 2015-16 में कुछ काम करना शुरू किया था। और हमने इसे एक अवसर के रूप में देखा। और अंततः सीआरसी हमारे प्रस्ताव पर सहमत हो गया थे। और फिर यह पिछले साल ही हुआ, अगस्त 2020 में पिछले साल नहीं, पिछले साल जब सीआरसी ने जारी किया, इस हरित बाजार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो यह एक अच्छी यात्रा अच्छा अनुभव नए बाज़ार रहे हैं। और अब 2019 में किसी समय हमने फिर से गैस एक्सचेंज शुरू करने की संभावना तलाशी। फिर हम गैस एक्सचेंजों पर सरकार से कुछ विनियमन की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 2019 में भी ऐसा नहीं था लेकिन हमने फैसला किया कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करें, बिल्कुल अधिकृत गैस एक्सचेंज के रूप में नहीं क्योंकि अगर विनियमन है, तो हम इसे किसी भी तरह एक्सचेंज के रूप में शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विनियमन नहीं है तो शून्यता की स्थिति में, हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से व्यापार करना शुरू कर सकते हैं। और बाद में हम विनियमन को अपनाएंगे और हम विनियमन के अनुसार चलेंगे और अनुमोदन प्राप्त करेंगे। इसलिए 20 जून को हमने एक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की। उसमें से भी, क्योंकि यह एक नया क्षेत्र था, प्रतिभागियों का नया समूह था। कुछ प्रतिभागी सामान्य हैं, लेकिन बहुत कम प्रमुख प्रतिभागी सामान्य नहीं हैं। तो जैसे गेल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एचपी, वीपीसी और ये सभी कंपनियां हमारे बिजली बाजार का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन वहां नया क्षेत्र था लोगों का नया समूह था, विनियमन का नया समूह था। और ये कमोडिटी थोड़ी अलग है तो कुछ समानता तो है, लेकिन पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। इसलिए क्योंकि सीमित नेटवर्क उपलब्ध है तो पाइपलाइन में गैस की कुछ भंडारण क्षमता है, जो बिजली के मामले में नहीं थी। इसलिए बिजली के लिए नियम अलग हैं और गैस के लिए नियम अलग हैं। जिस तरह से इसका परिवहन किया जाता है इसका नियमन किया जाता है वह बहुत अलग है। हमारे पास गैस प्रणाली में कोई संघीय ढांचा नहीं है जहां राज्य को भी गैस के मामले में कुछ अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, यह पूरी तरह से केंद्र के अधीन है। लेकिन हमारे पास राज्य वितरण कंपनी जैसी वितरण कंपनियां नहीं हैं। हमारी एक बहुत छोटी वितरण कंपनी है जिसे हम सिटी गैस वितरण कहते हैं। तो एक यह है कि हमें पूरी तरह से नए नियामक ढांचे, सेक्टर, सेगमेंट से गुजरना होगा, और हमें उन विरासतों को भी देखना होगा जो गेल, ओएनजीसी जैसे बड़े निगमों के माध्यम से हो रही हैं और कौन सी प्रणाली पहले से मौजूद है। इसलिए हमें इस क्षेत्र के लिए अपनी सभी प्रक्रियाओं को फिर से संरेखित करना होगा। जब हमने 20 जून में शुरुआत की थी तो हमने वास्तव में बहुत मजबूत प्रक्रियाओं के साथ शुरुआत की थी। और अधिकृत गैस एक्सचेंज के रूप में एक्सचेंज ऑपरेशन का एक साल पूरा करने के बाद मैं अब कह सकता हूं कि हां हमने वास्तव में इसे अच्छा किया है क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, कोई विवाद नहीं हुआ है और अब हम एक ऐसे चरण में आ गए हैं जब हम लगभग वैसा ही कर रहे हैं प्रति माह 20 मिलियन एमएमबीटी। तो यह गैस का एक अच्छा हिस्सा है। यह लगभग आधे से अधिक गैस की तरह है जो एलएनजी जहाजों में आती है। तो आधे से ज्यादा जहाज का आधा हिस्सा आप कह सकते हैं कि हम हर महीने व्यापार करते हैं। अब लोगों को लगता है कि किसी भी इकाई के लिए पहले वर्ष में इसे हासिल करना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात है। और हमने देखा है कि दुनिया में अन्य जगहों पर भी गैस एक्सचेंजों को स्थिर होने में बहुत अधिक समय लगा है कम से कम यूरोप में भी सभी एक्सचेंजों को वास्तव में तरलता प्राप्त करने में कम से कम चार या पांच साल लगे हैं। लेकिन पहले वर्ष में इसे प्राप्त करना और फिर हमें उम्मीद है कि और हम जो व्यापार कर रहे हैं वह देश में कुल गैस का केवल 1% से भी कम है। और इसलिए हमारे पास गैस प्रणाली में फिर से बहुत सारा खेल उपलब्ध है। इस विशेष क्षेत्र में अच्छी बात यह है कि लगभग 30% गैस का व्यापार अल्पकालिक बाजार में होता है जहां बिजली के मामले में आपके पास केवल 10% बिजली का व्यापार अल्पकालिक बाजार में होता है। तो बिजली के मामले में आपके पास 90% दीर्घकालिक है गैस के मामले में यह 70% है। तो 30% खेल अभी भी हमारे पास है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे भविष्य में आगे बढ़ेंगे, स्पॉट प्ले और अधिक होगा। तो आपका 30% अल्पावधि अगले पांच से 10 वर्षों में 40% या 45% तक बढ़ सकता है। तो एक बड़ा खेल उपलब्ध है। हमें उम्मीद है कि गैस के मामले में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मेरे लिए संतोषजनक बात यह है कि बहुत सी चीजें जो हम बिजली के लिए काम कर रहे हैं वे भी होती हैं, सीमा पार व्यापार, वास्तविक समय बाजार, हरित बाजार, यह सब पिछले दो वर्षों में COVID समय के दौरान हुआ। और ये गैस भी जिसकी हम बहुत समय से तलाश कर रहे थे और हमने शुरुआत की थी कोविड काल में और इस काल में ही हमने एक डेढ़ साल पूरा कर लिया। और फिर भी इन सभी चुनौतियों के साथ हम एक ऐसे स्तर पर आ सकते हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ यह काम कर रहा है।

श्रेया जय: यह बहुत ही शानदार और दिलचस्प यात्रा और प्रक्षेपवक्र है। अब मैं विशिष्ट बातों में आता हूँ। मैं वास्तव में यह जानना चाहता था कि आप उस एक वर्ष में कैसे आगे बढ़े ऑपरेशन का पहला वर्ष जहां आपको डिस्कॉम और जनरेटर को समझाना पड़ा। लेकिन शायद मैं उस पर बाद में वापस आऊंगा क्योंकि मैं पहले यह समझना चाहूंगा कि एक व्यापारिक, भारतीय व्यापारिक ऊर्जा बाजार कैसे काम करता है। तो आइए इसे दो भागों में विभाजित करें। आइए सबसे पहले बिजली से शुरुआत करें। आप जानते हैं उस देश में ऐसे प्लेटफार्मों की आवश्यकता क्यों है जहां दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते होते हैं एक बिजली उत्पादन कंपनी किसी राज्य में वितरण कंपनी को सीधे बेच सकती है। तो फिर इन प्लेटफार्मों की जरूरत ही क्या पड़ी? और फिर यदि आप यह भी जान सकें कि वे किस प्रकार के अनुबंधों की पेशकश करते हैं और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, सीईआरसी से आए प्रमुख नियम क्या थे जैसा कि आपने उल्लेख किया है। और आप जानते हैं कौन से प्रमुख खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं? जाहिर है भारतीय ऊर्जा विनिमय है। और बाज़ार अब कैसा दिखता है? यदि आप भारत के बिजली व्यापार बाजार की यात्रा बता सकते हैं।

राजेश के मेदिरत्ता: दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में दुनिया के किसी भी हिस्से में जब आपके पास बिजली बाजार होता है तो बाजार आम तौर पर उसी तरह से संरचित होते हैं जैसे हम संरचित होते हैं। तो मोटे तौर पर यह पीपीए है। आपके पास अल्पकालिक लेनदेन बहुत कम है। और एकमात्र बात यह है कि अन्य कई देशों में, उन्होंने एक रोडमैप प्रदान किया है जहां वे देखते हैं।  शुरुआत में दीर्घकालिक पीपीए होगा लेकिन धीरे-धीरे यह खत्म हो जाएगा और अधिक अल्पकालिक पीपीए आएगा। लेकिन केवल एक बात यह है कि भारत में हमने लगभग पिछले दो दशकों या शायद एक्सचेंज के संचालन के एक दशक में देखा है दीर्घकालिक पीपीए का यह प्रतिशत लगभग 90 प्रतिशत के बराबर बना हुआ है। और स्पॉट या शॉर्ट-टर्म, आप कह सकते हैं केवल 10 प्रतिशत है।भारत में बिजली के मामले में बाजार का विस्तार करना थोड़ी चुनौती है। लेकिन एक्सचेंज के लिए अच्छी बात यह है कि एक्सचेंज से ग्राहक को काफी फायदा मिलता है। एक तो यह कि यह व्यापार करने में आसानी है। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप बस एक्सचेंज पर आएं यह आईटी सक्षम है और फिर आप व्यापार करते हैं। एक तो यह कि आपको बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वे सभी चीज़ें बस दूर हो जाती हैं। और फिर आपको सिस्टम में एक बहुत ही पारदर्शी कीमत मिलती है और आपको बहुत सारे प्रतिस्पर्धी ऑफर मिलते हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और कार्य में आसानी। और फिर विक्रेता के लिए बड़ी बात यह है कि आपको भुगतान की सुरक्षा मिलती है। तो यह सब यदि आप देखें तो 10 प्रतिशत अल्पावधि के भीतर यह बिजली विनिमय के लिए एक अर्थ बना रहा था। दूसरी बात यह है कि भारत इतना विविधताओं वाला देश है जहां देश के एक हिस्से में आपको बारिश होती हुई दिखेगी। देश के अन्य हिस्से भी तापमान, उच्च तापमान से गुजर रहे होंगे। देश के किसी हिस्से में कुछ मांग होगी और देश के किसी हिस्से में कुछ ज्यादती हो रही होगी जैसे हमारे पास विविध संसाधन हैं। तो कोयला एक क्षेत्र में है। तो आपके पास उस क्षेत्र में अधिक कोयला आधारित बिजली होगी लेकिन वह दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित हो सकती है। अब नवीकरणीय ऊर्जा आने से क्षेत्र के एक हिस्से में बारिश होगी। क्षेत्र के एक हिस्से में सोलर होगा हाइड्रो क्षेत्र के दूसरे हिस्से में होगा। और फिर हमेशा कुछ मांग में उतार-चढ़ाव होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर राज्य के लिए हर वक्त पीक हो इसलिए जब सर्दी होती है तो उत्तर में बहुत कम मांग होती है, लेकिन दक्षिण में कुछ मांग औसत मांग जारी रहेगी। लेकिन गर्मियों के दौरान इस बर्फ के पिघलने से आपको बहुत अधिक पनबिजली मिलती है और जब चारों ओर गर्मी होती है तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो सकती है। इसलिए बहुत विविधता है। तो यह भी भारत में विनिमय के लिए बहुत मजबूत मामला बनता है। यदि दुनिया में भूगोल के हिस्से के रूप में भारत में समान पैरामीटर उपलब्ध हैं तो यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो मामले में फिट बैठता है। तो यह मूल बात है। दूसरी बात यह थी कि हमारे पास बहुत अच्छे नियम भी हैं। हमारे पास अच्छा कार्य है जिसने प्रतिस्पर्धा को अनुमति दी है जिसने उपभोक्ता को तीसरे पक्ष से बिजली खरीदने की अनुमति दी है। तो यह सब अच्छी चीजें हैं जो घटित हुई हैं और अच्छी बात यह है कि वे वहां थीं। तो कुछ यदि आप हार्डवेयर पक्ष से देखें तो कुछ हार्डवेयर उपलब्ध थे जो अच्छे थे। नेटवर्क अच्छा था. भीड़भाड़ कम थी और निश्चित रूप से, जैसे ही हमने आदान-प्रदान शुरू किया, शुरुआत में हमें बहुत अधिक भीड़ का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि पहली बार बिजली वास्तव में योग्यता के अनुसार प्रवाहित हो रही थी न कि अनुबंधों पर लेकिन अगर उत्तर में सस्ती बिजली उपलब्ध है और दक्षिण में आपकी बहुत अधिक मांग है तो बहुत अधिक बिजली प्रवाहित होगी। इसलिए उससे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बिजली का बहुत अधिक प्रवाह नहीं होता था क्योंकि यह लागत के आधार पर नहीं था। यह अनुबंध के आधार पर अधिक था। लेकिन जब विनिमय के माध्यम से यह लागत के आधार पर होने लगा। तो वास्तव में इसके लिए अधिक ट्रांसमिशन की आवश्यकता है। तो अच्छी बात यह है कि योजनाकारों और नीति निर्माताओं ने ऐसा होते देखा और क्षमता, ट्रांसमिशन क्षमता में भी वृद्धि की। तो आज अगर आप देखें तो हमारे पास देश में इतना मजबूत नेटवर्क उपलब्ध है कि कोई सिस्टम कंजेशन नहीं है। इसलिए शुरू में भीड़भाड़ थी। हमने देखा कि वहाँ एक शर्त है कि एक्सचेंज ने उन भीड़भाड़ को दूर करने के संकेत दिए हैं। और फिर उन्हें लागू किया गया कि नेटवर्क मजबूत हुआ है। और फिर आख़िरकार यह साफ़ हो गया। एक तो बुनियादी ढांचे के मामले में भी हार्डवेयर के मामले में भी हमारे पास अच्छी बात थी। और फिर हमने कई सही काम भी किए ताकि ये बाजार फले-फूले. और नरम पक्ष भी, विनियमन पक्ष, नीति पक्ष भी तो बहुत सारी चीजें पहले से ही वहां मौजूद थीं। और हमने वास्तव में समय के साथ इसे बाजार की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए अपनी नीति में बदलाव किया है, अपने विनियमन में बदलाव किया है। तो निःसंदेह, ये बड़ी उपलब्धियाँ थीं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अब हमारे पास वितरण कंपनी की ओर से बाजार में अच्छी भागीदारी है। बाजार में सभी प्रकार के जनरेटर भाग लेते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग जिसे हम अन्यथा सीधे बाजार में आते देख सकते थे वह कॉरपोरेट है। इसलिए आज हमने कॉरपोरेट्स को बहुत बार बाजार में आते नहीं देखा है। निःसंदेह, एक समय में बाजार में बहुत अधिक खुली पहुंच हो रही थी। तो 2009 से 2015 तक हम चरम पर थे। और फिर उसके बाद कई राज्यों ने खुली पहुंच के लिए कुछ बाधाएं लागू करना शुरू कर दिया। तो एक तो ये कि उन्होंने अपना सरचार्ज बढ़ा दिया. इसलिए उन्होंने कुछ गैर-टैरिफ बाधाएं भी रखीं जिसमें कुछ शर्तें लगाई गईं ताकि इन सीएनआई ग्राहकों को उनके सिस्टम से बाहर ले जाया जा सके। तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसका आज हमारे पास एक अर्थ में अभाव है। लेकिन अन्यथा हमारे बाजार वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तरलता अच्छी है लेकिन फिर भी यदि आप देखें कि हम केवल 6% एक्सचेंज-आधारित हैं तो बाजार की मात्रा कुल खपत का केवल 6% है। इसलिए अभी भी बाजार के बढ़ने की काफी गुंजाइश है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें नीतिगत पक्ष में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे दीर्घकालिक पीपीए विस्तारित न हों। और लोगों हमें वितरण कंपनियों को आजादी देनी चाहिए कि वे कम अवधि में खरीदारी कर सकें ताकि उन्हें 25 साल तक सरचार्ज का बोझ उठाने की जरूरत न पड़े। हमें लगता है कि इतनी कम चीज़ें आवश्यक हैं। और अच्छी बात यह है कि अब वास्तविक समय बाजार में आ रहा है, फिर से यह कुछ ऐसा था जो वांछनीय था और बाजार को उस तरह के खंड की आवश्यकता थी। चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा आ गई है सौर पवन और आप केवल वास्तविक समय के बहुत करीब से उनकी पीढ़ी का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसलिए वास्तविक समय का बाज़ार वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और मुझे लगता है कि यह बाजार दिन के बाजार की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। इसलिए आज वास्तविक समय का बाज़ार सभी खंडों में एक्सचेंज पर हमारे द्वारा व्यापार की जाने वाली कुल मात्रा का लगभग 20% है। तो यह कुछ ऐसा है जो अन्य खंडों की तुलना में अधिक टिकेगा और बढ़ेगा। दूसरी बात जो हाल ही में हुई वह यह है कि कानून के संदर्भ में एक स्पष्टता लाई गई है कि हमारे जैसे एक्सचेंज द्वारा दीर्घकालिक डिलीवरी-आधारित अनुबंध शुरू किए जा सकते हैं। और डेरिवेटिव भी लॉन्च किया जा सकता है, बेशक आईईएक्स जैसे एक्सचेंजों द्वारा नहीं बल्कि इसे एनएसई और एमसीएक्स जैसे डेरिवेटिव एक्सचेंजों द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। तो यह भी एक और चीज़ है जो बिजली बाज़ार में अच्छी हो रही है। आज सहायक बाज़ार की भी बात हो रही है। इससे सिस्टम ऑपरेटरों को रुकावटों और अन्य मुद्दों का ध्यान रखने में मदद मिलेगी जो ग्रिड सुरक्षा बनाए रखने के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। और फिर हमारे पास भविष्य की खुदरा प्रतिस्पर्धा में भी कुछ समय होगा। मुझे लगता है कि यह ऐसी चीज़ है जिसकी हमें तलाश करनी चाहिए। निःसंदेह आज हर कोई ऊर्जा परिवर्तन के मुद्दों में अधिक व्यस्त है। लेकिन निश्चित रूप से एक बार जब हमारे पास ऊर्जा परिवर्तन के मुद्दों के प्रबंधन के लिए कुछ उपकरण हो जाते हैं तो खुदरा प्रतिस्पर्धा एक और बड़ा सुधार है जिसे देश में होने की आवश्यकता है। ग्राहक के पास विकल्प होना चाहिए यदि आप आज देखें तो यह किसी भी अन्य वस्तु की तरह ही है आपके पास विकल्प है। लेकिन बिजली के मामले में घर के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए एक परिवार के पास भी एक विकल्प होना चाहिए। कॉरपोरेट्स के पास निश्चित रूप से एक विकल्प होना चाहिए। और फिर एक और चीज जो हम सोचते हैं कि कॉरपोरेट्स के मामले में अधिक होनी चाहिए वह यह है कि आज कॉरपोरेट्स को हरित बनने या अपने कार्बन पदचिह्न को संतुलित करने के लिए किसी तरीके की आवश्यकता है। और इसके लिए हमारे सिस्टम में वर्तमान में बहुत सीमित उपकरण उपलब्ध हैं। इसलिए हमारे पास केवल पीपीए है। पीपीए का मतलब है कि आप पीपीए पर हस्ताक्षर करें तीसरे पक्ष से हरित ऊर्जा खरीदें और फिर अपनी आवश्यकता को पूरा करें। लेकिन यह वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए काम नहीं करता है क्योंकि कॉर्पोरेट कुछ उद्योगों को दिन के दौरान कुछ आवश्यकता होगी। उस समय आपकी वायु नहीं चल रही होगी या उस मौसम में नहीं चल रही होगी। इसलिए आप मांग और आपूर्ति इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। तो एक अवधारणा है जिसे वर्चुअल पीपीए कहा जाता है हमें लगता है कि अब समय आ गया है जब हमारे पास ये वर्चुअल पीपीए होने चाहिए जहां कॉरपोरेट पीपीए कर सकते हैं। एकमात्र बात यह है कि यह जनरेटर उस कॉर्पोरेट को नहीं बेचा जाएगा। यह अपनी उत्पादन प्रोफ़ाइल के अनुसार एक्सचेंज को अपनी बिजली बेचेगा। और उससे उत्पन्न होने वाली हरित विशेषता कॉर्पोरेट को हस्तांतरित हो जाएगी। और एकमात्र बात यह है कि कॉर्पोरेट यह अंडरराइट करेगा कि जब भी उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं जो कि बाजार से किसी भी सहमत मूल्य के बराबर है तो उस कीमत की भरपाई कॉर्पोरेट द्वारा की जाएगी। तो कॉर्पोरेट वह कार्य करेगा। जो भी आपकी सहमति वाली कीमत होगी वह आपको मिलेगी। तो उस कीमत का कुछ हिस्सा आपको बाजार से मिल जायेगा जब भी आप बेचते हैं तो यह कहा जा सकता है कि आपकी सहमत कीमत तीन रुपये है। कभी-कभी आप इसे बाजार में बेचते हैं तो आपको केवल दो 50 मिलते हैं। तो 50 पैसे की भरपाई कॉर्पोरेट द्वारा की जाएगी। लेकिन उस अंडरराइटिंग के बदले में इस कॉरपोरेट को हरित विशेषता मिलेगी और यह कॉर्पोरेट अपनी वितरण कंपनी से बिजली खरीदना जारी रख सकता है। तो यह उसकी बिजली की आवश्यकता को पूरा करेगा। यह इसकी कार्बन फुटप्रिंट ऑफसेटिंग आवश्यकता को पूरा करेगा। तो इन दोनों को करके वह अपनी ईएचजी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। यदि उनकी महत्वाकांक्षा नेट ज़ीरो या शायद 30% कार्बन फ़ुटप्रिंट या शायद 50% कार्बन फ़ुटप्रिंट ऑफसेटिंग की है, तो इस तरह के लक्ष्य को वे इस वर्चुअल पीपीपी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसलिए कुछ चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और कुछ चीजें हैं जिन्हें हम पहले ही हासिल कर चुके हैं और वे अच्छी हैं और वे काम कर रही हैं।

श्रेया जय: इसलिए यदि मैं केवल समझने के उद्देश्य से पूछ सकती हूँ तो वर्तमान में भारत में पावर एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट अनुबंध क्या हैं? और यह भी कि क्या आप यह बता सकते हैं कि इन एक्सचेंज प्लेटफार्मों पर मूल्य की खोज कैसे होती है?

राजेश के मेदिरत्ता: देखिए हमारे पास अब मृत बाज़ार है जो आधार पर एक दिन के लिए है आप किसी भी 15 मिनट के समय ब्लॉक के लिए लेनदेन कर सकते हैं। वह हमारा प्रमुख खंड है। फिर दूसरा बाज़ार जो महत्वपूर्ण है वास्तविक समय बाज़ार है, जो बाज़ार से एक घंटा पहले होता है जहाँ आप एक घंटा पहले अपनी बोली लगा सकते हैं और 15 मिनट पहले आप पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अंतिम 30 मिनट में आप एक शेड्यूलिंग और पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं कि हां यह बिजली आपको पहुंचाई जा रही है। यह एक घंटे के बाजार की तरह है जिसे हम वास्तविक समय का बाजार कहते हैं। फिर हमारे पास एक दीमक बाज़ार है जहाँ आप एक सप्ताह तक की सीमित अवधि के लिए व्यापार कर सकते हैं। निःसंदेह यह निकट भविष्य में बढ़कर शायद तीन महीने से छह महीने तक हो जाएगा क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने नियामक से मंजूरी मिल जाएगी जो एक वर्ष तक जा सकती है और यह एक वर्ष से अधिक भी हो सकती है लेकिन इससे भी अधिक संभावित एक्सचेंज एक वर्ष तक का अनुबंध शुरू करेगा जो भौतिक डिलीवरी के लिए है। तो शारीरिक अनुबंध ये कुछ बिजली खंडों की तरह हैं जो हमारे पास हैं। फिर हमारे पास आरईसी खंड है जहां हम आरईसी के व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं और फिर हमारे पास ईएसएटी खंड है। इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हम कीमत का पता लगाते हैं वह दो तरफा बंद नीलामी तंत्र के माध्यम से होता है। यह नीलामी तंत्र जहां खरीदार और विक्रेता एक विशेष अवधि के दौरान बोलियां लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम बाज़ार में एक दिन बिताते हैं। तो सुबह 10 से 12 बजे का समय होता है जब हम अगले दिन के लिए बोलियां स्वीकार करते हैं। और 12 बजे तक सभी बोलियां प्राप्त होने के बाद हम अपना मिलान एल्गोरिथ्म अपनाते हैं और फिर हम प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लॉक के लिए एक सामान्य कीमत लेकर आते हैं। और यह दो तरफा नीलामी जहां हमें उस नीलामी के लिए एक ही कीमत मिलती है वह ऐसी चीज है जो हमें सबसे उपयुक्त लगी और यह हमारे अधिकांश बाजारों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। तो हमारे पास एक वास्तविक समय बाजार है। प्राइस क्लीयरेंस का मॉडल वही है यह दो तरफा बंद समान मूल्य नीलामी है। इसी तरह हमारे पास आरईसी खंड है। वहां भी मिलान वैसा ही है और फिर ईएसएटी के मामले में भी है। अच्छी बात यह है कि हमारे नियामक ने दो तरफा नीलामी की इस व्यवस्था को बहुत उपयुक्त पाया है जहां आपको पता नहीं चलता कि बाजार से आपकी कीमत क्या हो सकती है। आपके पास विभिन्न प्रकार के विक्रेता हैं आपके पास विभिन्न प्रकार के खरीदार हैं। प्रत्येक विक्रेता को एक अलग सीमांत मूल्य मिलता है। प्रत्येक खरीदार को एक अलग सीमांत मूल्य मिला है। तो फिर यदि आप दोतरफा नीलामी चलाते हैं तो आपको सर्वोत्तम मूल्य की खोज मिलती है।

श्रेया जय: मैं हमेशा उत्सुक रही हूं कि कीमत की खोज में प्लेटफॉर्म का किस स्तर का हस्तक्षेप है?

राजेश के मेदिरत्ता: वहाँ कोई नहीं है हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। यह सब नियामक द्वारा निर्धारित, विनियमित, अनुमोदित है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह सभी सिस्टम या मशीन आधारित प्रोग्राम की तरह है और इसमें कोई मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं है। यहां तक ​​कि हम 12 बजे तक ही बोलियां स्वीकार करते हैं। यदि किसी स्थान पर कोई समस्या है तो भी हम इस समय को नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए यह सख्ती से बंद नीलामी है जहां कोई कीमत दृश्यता नहीं है बड़े पैमाने पर बाजार में कोई बोली दृश्यता नहीं है। और हर किसी को इसकी सबसे अच्छी कीमत बतानी होती है और फिर हम कीमत का पता लगाते हैं। तो यह स्वचालित प्रणाली की तरह है जहां आप अपनी बोली लगाते हैं आपको किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम बाज़ार साफ़ कर लेते हैं तो हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से बाज़ार के नतीजे भी बता देते हैं। और फिर जब खरीदार को इसके व्यापार के लिए भुगतान करना होता है तो वह हिस्सा भी बैंकों के माध्यम से किया जाता है। और बैंक खाते हमारे खातों से जुड़े हुए हैं और वे भी लगभग वापस आ गए हैं और स्वचालित हो गए हैं। और फिर पैसे का ट्रांसफर भी बिना किसी के हो रहा है इसलिए पूरे चक्र के दौरान कोई मैनुअल या कॉल करने की आवश्यकता नहीं है।

क्योंकि चक्र बहुत कड़ा है इसलिए हम दिन की शुरुआत 10 बजे बोली के साथ करते हैं और 5 बजे तक हम वास्तव में सब कुछ तय कर लेते हैं। एकमात्र बात यह है कि हम विक्रेता को जो पैसा देते हैं वह उसी दिन नहीं होता क्योंकि डिलीवरी अगले दिन होती है। इसलिए हम परसों ही विक्रेता को भुगतान करते हैं। तो यही वह समयरेखा है जिसमें हमें काम करना है। और डिलीवरी के लिए आवश्यक सभी भुगतान करने होंगे जैसे हमें अपनी ट्रांसमिशन कंपनियों को उनके ट्रांसमिशन सिस्टम के उपयोग के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यह राज्य ट्रांसमिशन कंपनी हो सकती है यह पावर ग्रिड की तरह एक अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन कंपनी हो सकती है। सभी को एक ही दिन भुगतान मिलता है। हम सिस्टम ऑपरेटरों को भी भुगतान करते हैं जैसे राष्ट्रीय के मामले में यह एनएलडीसी है। हम कुछ लेनदेन के लिए आरएलडीसी को भी भुगतान करते हैं। हम एसएलडीसी को भुगतान भी करते हैं। इसलिए उनके सिस्टम ऑपरेटिंग चार्ज का भुगतान भी उसी दिन हो रहा है। इसलिए सब कुछ उसी दिन तय हो जाता है और खरीदार को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है यह सब अग्रिम भुगतान है और फिर हम पूरा निपटान कर देते हैं। तो यह वहां के बारे में है और हम अन्य सभी बाजारों के लिए लगभग समान तंत्र का उपयोग करते हैं। तो वास्तविक समय बाजार भी उसी तरीके से काम करता है। दीमक जो एक सप्ताह के लिए बहुत सीमित है वहां भी हम इसी तरह से काम करते हैं। एकमात्र बात यह है कि जब हम एक मासिक अनुबंध या शायद त्रैमासिक अनुबंध लॉन्च करेंगे तो हमारे पास कुछ मार्जिन की एक प्रणाली होनी चाहिए जिस पर हम काम कर रहे हैं और फिर हम अंततः उस प्रणाली को अपने लंबी अवधि के अनुबंधों के साथ लागू करेंगे।

श्रेया जय: यह मुझे उस प्रश्न पर लाता है जो हमारे पास है। मैं पहले ही पूछने की सोच रही थी आप डिस्कॉम को एक्सचेंज पर आने के लिए कैसे मनाएंगे?

यह मेरा पहला प्रश्न है और मैं एक अनुवर्ती प्रश्न भी पूछूंगी कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि बिजली एक्सचेंजों में केवल तभी भीड़ आती है जब वहां ठंड की कमी होती है और आप जानते हैं कि हाल ही में ऐसा पिछले साल ही हुआ था। और ऐसे आरोप लग रहे थे कि एक्सचेंज इस संकट की स्थिति से पैसा कमा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे यह समझना चाहूंगी कि शुरुआती वर्षों में और यहां तक ​​कि अब तक आप डिस्कॉम और बिजली जनरेटरों को एक्सचेंज पर आने के लिए कैसे मनाते हैं और दूसरा आप इन स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जहां आप जानते हैं कि जिन डिस्कॉम के पास वे दौड़ते रहते हैं। एक्सचेंजों के पास जब भी संकट होता है तो उनकी अपनी गलती होती है कि हमने इस पर लंबी चर्चा की है कि डिस्कॉम बिजली उत्पादन कंपनी को भुगतान नहीं करते हैं उनके पास दीर्घकालिक अनुबंध हैं और जब कमी होती है और जब बकाया बढ़ने पर वे भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वे एक्सचेंजों में आते हैं।

तो यदि आप इस अत्यंत जटिल स्थिति का समाधान कर सकते हैं।

राजेश के मेदिरत्ता: आपके प्रश्न का पहला भाग यह था कि हम एक्सचेंज में वितरण कंपनियों को कैसे शामिल करते हैं। देखें कि जब हमने शुरुआत की थी तो वितरण कंपनियों को एक्सचेंज पर आने की आवश्यकता क्यों थी इसका कारण उनकी कमी और अधिशेष को पूरा करना था जैसे कि यदि आप एक दिन में देखते हैं कि एक वितरण कंपनी के पास एक फ्लैट लोड प्रोफ़ाइल नहीं है तो उसे बहुत ही अस्थिर प्रोफ़ाइल मिली है। रात के दौरान मांग बहुत कम थी सुबह के समय मांग फिर से बढ़ रही थी लेकिन शाम को फिर से चरम पर चली गई एक शिखर सुबह में आता है, एक शिखर शाम को आता है, इसलिए यह सब बहुत अलग-अलग है हर दिन यह अलग है हर सप्ताह यह अलग है हर मौसम में यह अलग है। तो अब यदि उन्होंने लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए अनुबंध किया है तो वे इस अलग-अलग प्रोफ़ाइल के लिए उन सभी को पूरा नहीं कर सकते हैं इसलिए या तो उनके पास कुछ अधिशेष होगा या उनके पास कुछ कमी होगी यह उनके पास मौजूद एक विशेष 15 मिनट के ब्लॉक में नहीं होगा हजार मेगावाट की आवश्यकता है और उनके पास मध्यम अवधि और दीर्घकालिक अनुबंध से बिल्कुल हजार मेगावाट है। इसलिए यह समझाना आसान था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो या तो आपको बेचना चाहिए या आपको खरीदना चाहिए आप तब चुप नहीं रह सकते जब आपके लिए वास्तव में शोषण करने के लिए बाजार उपलब्ध हो यही उस समय की कहानी हुआ करती थी जब हमने शुरुआत की थी। वृद्धि हुई और हमने देखा कि अब प्रत्येक वितरण कंपनी को उनकी वास्तविक आवश्यकता की तुलना में बहुत अधिक अनुबंध मिल गए हैं। तो उनके लिए हमारा कथन यह था कि अब उन्हें न केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बल्कि अपनी लागत को अनुकूलित करने के लिए भी बाजार का उपयोग करना चाहिए। अनुकूलन के लिए बाज़ार का उपयोग करना है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए उन्हें एक दीर्घकालिक अनुबंध मिला है जहां परिवर्तनीय लागत मान लीजिए तीन रुपये है कि यदि वे उस बिजली संयंत्र को भेजते हैं तो उन्हें तीन रुपये का भुगतान करना होगा क्योंकि कोयले की लागत वहां तीन रुपये है लेकिन मान लीजिए कि उस समय में बाजार में आपको 250 में बिजली मिलती है आप 250 क्यों नहीं खरीदेंगे क्योंकि तब आप उस बिजली संयंत्र को नहीं भेजेंगे आप बिजली की लागत पर 50 पैसे बचाएंगे कोयले की लागत यह बेहतर है कि आप कोयले की भी बचत करें और साथ ही आप हैं इसका उपयोग करके आप अपने लिए पैसे बचा रहे हैं। तो यह हर वितरण कंपनी के लिए एक बड़ा मामला था। वास्तव में हम बहुत खुश हैं कि एक्सचेंज के संचालन के बाद 3-4 वर्षों में लगभग 95 प्रतिशत वितरण कंपनियां वास्तव में एक्सचेंज का हिस्सा थीं क्योंकि नागालैंड, पांडिचेरी, मेघालय या शायद बहुत छोटी उपयोगिताओं दीव और दमन भी बड़े हैं यदि आप पूर्वोत्तर को लेते हैं इकाई भी वे विनिमय का भी हिस्सा थे। इसलिए हमें वितरण कंपनियों का एक अच्छा समूह मिला और आज यदि आप हमारी वास्तविक मात्रा देखते हैं तो अधिकतम मात्रा वितरण कंपनी द्वारा खरीदी जा रही है और अधिकतम मात्रा खरीद वितरण कंपनी द्वारा बेची जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपके आईपीपी ज्यादातर एक्सचेंज पर बिक्री कर रहे हैं यह ज्यादातर वितरण कंपनियां हैं जो बेच रही हैं। हमारी बिक्री का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा वितरण कंपनी द्वारा होता है इसलिए ये सभी वास्तव में अपनी लागत का अनुकूलन कर रहे हैं ताकि वास्तव में लागत बचत का लाभ अंततः उपभोक्ता को दिया जा सके। यह अच्छा है कि यह बाजार पूरे सिस्टम में छोटी धुरी हो सकता है लेकिन यह धुरी संसाधनों के संतुलन और सबसे इष्टतम आवंटन और मांग और आपूर्ति के आधार पर सही मूल्य संकेत देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब दूसरा प्रश्न फिर से संबंधित है मान लीजिए कि बिजली की कमी है क्योंकि कोयला नहीं है या उस समय आपकी पवन और सौर ऊर्जा भी मानसून के कारण या बादल छाए रहने के कारण काम नहीं कर रही है। तो यह सब हो सकता है और होता भी है हालांकि हर किसी ने बहुत अधिक क्षमता का अनुबंध किया है लेकिन कई स्थितियाँ आती रहती हैं जब आपके पास कमी होती है। तो उस समय उनके पास एक्सचेंज पर आने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है वे इसे एक के रूप में देखते हैं वे इसे अनुकूलन तंत्र के रूप में देखते हैं और दूसरा यह कि वे इसे अपनी कमी के प्रबंधन के लिए अंतिम उपाय के रूप में भी देखते हैं। तो ऐसा ही होता है और जब भी कोई कमी होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि खरीदारों के बीच इतनी प्रतिस्पर्धा है कि वे प्रतिस्पर्धा करते हैं वे बिजली का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। जो उपलब्ध है पहली बार जब हमें 2009 या आठ और नौ में एक्सचेंज पर बहुत अधिक कीमतें मिलीं उस समय एक बड़ा रोना था कि एक्सचेंज इस तरह की कीमत कैसे खोज सकता है तब हर कोई हमारे तंत्र से गुजर चुका है हर कोई हमारे मिलान एल्गोरिदम से गुजर चुका है। नियामक ने इस पर विशेष ध्यान दिया और फिर उन्होंने वास्तव में इसका विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन भी स्थापित किया था लेकिन अंततः उन्होंने देखा कि कीमत की खोज करने के लिए यह सबसे अच्छा तंत्र है, जिससे आप उच्च कीमतों को कम कर सकते हैं जो आपको अधिकतम कीमत लगाने पर लगानी पड़ती हैं। और अब इस बात पर बहस हो सकती है कि हमें सीलिंग प्राइस कैपिंग करनी चाहिए या नहीं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आप बाजार को स्वतंत्र रहने दें और उसे खोजने दें और फिर जो अधिक जरूरतमंद होगा वह निश्चित रूप से अधिक कीमत लगाएगा और फिर सत्ता हासिल करेगा। जो वहां है 2009 के बाद फिर से किसी भी कोने से वास्तव में कोई आशंका नहीं थी कम से कम नीति पक्ष और विनियमन पक्ष पर इसलिए शायद वितरण कंपनी के मामले में हंगामा हो रहा है क्योंकि उनकी बिजली की लागत बढ़ रही है ऊर्जा बढ़ रही है लेकिन अन्यथा हर कोई जानता है कि यह तंत्र सही तंत्र है। यदि ऐसी चरम स्थितियों में सरकार सोचती है कि हमें कीमत तय करने की जरूरत है तो हम ऐसा कर सकते हैं यह ऐसा है जैसे नियामक को हमें बताना है कि क्या सीमा तय करनी है लेकिन अन्यथा हमारी ओर से हमें लगता है कि मुक्त बाजार बेहतर है और ऐसा होने दीजिए। और वास्तव में हमारा लेनदेन शुल्क या राजस्व कीमत से जुड़ा नहीं है यह केवल मात्रा से जुड़ा हुआ है इसलिए हमें व्यापार करने पर प्रति किलोवाट घंटे दो पैसे मिलते हैं यह कीमत से जुड़ा नहीं है इसलिए वह कथन भी सही नहीं है या धारणा या धारणा सही नहीं है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो एक्सचेंज भारी पैसा कमाता है और वास्तव में जब कीमतें बढ़ती हैं तो वॉल्यूम बहुत अधिक नहीं हो सकता है अन्य कीमतें जब वॉल्यूम अधिक होती हैं तो कीमतें बहुत हल्की हो सकती हैं या उस समय चरम पर नहीं हो सकती हैं।

श्रेया जय: एसओ इससे मुझे आश्चर्य होता है कि वैश्विक स्तर पर चीजें कैसे होती हैं और मुझे याद है कि आपने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी आपने यूरोपीय बिजली बाजार का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और आपने अक्सर इसे एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है कि एक मुक्त-प्रवाह बिजली बाजार कैसे कार्य करता है और कुछ ऐसा हो सकता है जब विभिन्न देश ऐसा कर सकते हैं तो इसे भारत में क्यों दोहराया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं इस सवाल पर आगे बढ़ूं कि भारत में अधिक समृद्ध बाजार क्यों नहीं हो सकता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यूरोपीय या ऐसे अन्य बिजली बाजार कैसे काम करते हैं कुछ बेहतरीन उदाहरण जो आपने दुनिया भर में देखे होंगे।

राजेश के मेदिरत्ता: और हाँ यूरोपीय उदाहरण हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है क्योंकि उनके पास यूरोपीय संघ का हिस्सा 29 संप्रभु देश हैं और हमारे पास 29 राज्य हैं। उनके पास अधिक संप्रभुता है इसलिए अधिक स्वतंत्रता है लेकिन फिर भी वे इस बिजली बाजार में शामिल हो गए हैं वास्तव में वे एक बहुत बड़ा युग्मित व्यापार बाजार चलाते हैं। तो युग्मन का अर्थ है वे विभिन्न देशों में आदान-प्रदान करते हैं जिनमें वे शामिल हुए हैं और वे अपनी ऑर्डर बुक में शामिल होते हैं जो सभी बिट्स को एक ही स्थान पर प्राप्त करने जैसा है और फिर वे एक कीमत की खोज करते हैं। और वे ट्रांसमिशन नेटवर्क की भीड़ को भी ध्यान में रखते हैं और फिर अंततः अपनी कीमतें घोषित करते हैं। अब यह बहुत बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि ऐसा होता है कि आप पूरे यूरोप में सभी संसाधनों का अनुकूलन करते हैं। और वही मॉडल हमारे पास है इसलिए कम से कम वहां हमें एक बहुत बड़ी समानता दिखाई देती है और शायद यह तसल्ली है कि हम जो कर रहे हैं वह सबसे अच्छी बात है यदि आप यूरोपीय बाजार को देखें तो हम पहले से ही 29 राज्यों से जुड़ रहे हैं और केवल एक एक्सचेंज में ही यह आता है या शायद ये सभी दो एक्सचेंज आते हैं इसलिए यह वास्तव में शानदार है। जहां हम पाते हैं कि बाजार खंडों के मामले में कुछ अंतर हैं उनके पास कोई वास्तविक समय बाजार नहीं है उनके पास केवल इंट्राडे बाजार है और इंट्राडे बाजार निरंतर व्यापार बाजार है यह नीलामी बाजार नहीं है, लेकिन निरंतर व्यापार बाजार के दौरान भी उन्होंने अपना युग्म बनाया है देश भर में इंट्राडे बाज़ार भी हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्हें अब वही परिणाम मिल रहे हैं जो हम वास्तविक समय बाजार के साथ करते हैं लेकिन निश्चित रूप से हमारा वास्तविक समय बाजार मुझे उनके इंट्राडे बाजार से बेहतर लगता है क्योंकि युग्मन आसान है हम इसे नीलामी तंत्र में काम कर सकते हैं बहुत ही सहज तरीके से और सब कुछ बहुत सहजता से होता है। इसके लिए किसी अलग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है जैसे कि उनके इंट्राडे कपलिंग के मामले में उन्हें इस इंट्राडे मार्केट को कपल करने के लिए एक नई प्रणाली तैयार करनी पड़ी जो कि डे-एंड मार्केट से बहुत अलग है। जिस क्षेत्र में वे बेहतर कर रहे हैं वह यह है कि उनके पास अच्छा वित्तीय बाजार है इसलिए उनके सभी लेन-देन या व्यापार या अनुबंध जो एक दिन के अंत से परे हैं वास्तव में वित्तीय हैं वह भौतिक नहीं हैं। तो साप्ताहिक मासिक त्रैमासिक वार्षिक और वर्ष पांच से छह साल तक उस तरह का वित्तीय बाजार उपलब्ध है और वित्तीय बाजार वास्तव में वहां तरल है। इससे सभी बाजार सहभागियों को बहुत आराम मिलता है कि उन्हें दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यदि वे अपनी कीमतों को रोकना चाहते हैं तो वे बस वित्तीय बाजार में जा सकते हैं और अपनी कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। तो यह उनके लिए एक बड़ा लाभ है जो हमारे पास नहीं है और मुझे लगता है कि हमें इस पर काम करना चाहिए। नीति कार्यान्वयन या विनियामक हस्तक्षेप के संदर्भ में शायद हमारे पास केवल एक चीज की कमी है वह यह है कि हमारी खुली पहुंच बहुत वास्तविक खुली पहुंच नहीं है, यह एक त्रुटिपूर्ण खुली पहुंच की तरह है या आप कह सकते हैं कि इसे दुनिया के सही अर्थों में लागू नहीं किया गया है। खुली पहुंच की सच्ची भावना है। यूरोप के मामले में यह वहां है। इसलिए उनकी खुली पहुंच वास्तव में खुली है और उन्हें अनबंडलिंग की बहुत मजबूत आवश्यकता है इसलिए उनके ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर किसी भी व्यापारिक गतिविधियों से अलग हैं। भारत की तरह हमारे पास अंतरराज्यीय प्रसारण के मामले में बहुत मजबूत स्वतंत्र खुली पहुंच है लेकिन अंतरराज्यीय होने पर यह कमजोर हो जाती है। राज्य के भीतर आपके पास ट्रांसमिशन और वितरण का काम एक ही कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है लेकिन उनके पास काम करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं क्योंकि उनके बीच कोई चीनी दीवार नहीं है और बोर्ड और बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष के बीच समानता है इसलिए यह वास्तव में आम है राज्य के भीतर पारेषण और वितरण कंपनियों के संचालन के तरीके में विरोधाभास है। लेकिन अन्यथा यूरोप में यूरोपीय आयोग की ओर से यह सख्त आवश्यकता है कि अनबंडलिंग वास्तविक अनबंडलिंग होनी चाहिए यहां तक ​​कि बोर्ड के सदस्य भी सामान्य नहीं होंगे। और इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए मेरे लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हैं कि जब देश वास्तव में अपने मामले में अपने देशों को इसे लागू करना होगा तो इन देशों को अनबंडलिंग प्रावधान को लागू करने में बहुत स्पष्ट होना चाहिए ताकि खुली पहुंच अच्छी बनी रहे बस यही अंतर है। मुझे लगता है कि अन्यथा अधिकांश देशों में वित्तीय बाजार और बहुत अच्छे खुदरा प्रतिस्पर्धी बाजार को छोड़कर हर देश में खुदरा प्रतिस्पर्धा नहीं है लेकिन यदि आप जर्मनी फ्रांस, यूके, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे सभी परिपक्व बाजारों को देखते हैं तो उनके पास बहुत अच्छा खुदरा प्रतिस्पर्धी है खंड इसलिए वह क्षेत्र भी है जिसमें हमारी कमी है लेकिन अन्यथा कम से कम थोक बाजार के मामले में हम वित्तीय डेरिवेटिव को छोड़कर काफी हद तक अच्छे हैं।

श्रेया जय: ठीक है मैं समझ गयी । आइए थोड़ा सा गैस एक्सचेंज पर ध्यान दें हमने दोनों पर चर्चा करने का फैसला किया है । तो मैं बस सोच रही थी कि बिजली का व्यापार काफी समय से हो रहा है हमने चर्चा की कि एक दशक हो गया है। गैस एक्सचेंज काफी नया है लेकिन मेरे मन में जो सवाल आता है वह यह है कि भारत में बिजली बाजार गैस या ईंधन बाजार से बहुत अलग है पहली नजर में यह पूरी तरह से अलग मामला है। लेकिन गैस के मामले में भारत के पास घरेलू संसाधनों की कमी है। तो भारत में गैस एक्सचेंज का होना कितना मायने रखता है और आप जानते हैं कि कमी के इस परिदृश्य में गैस एक्सचेंज कैसे कार्य करता है?

राजेश के मेदिरत्ता: देखिए गैस क्षेत्र के मामले में मैं आपको केवल एक सिंहावलोकन दूंगा कि आज भारत में हमारी कुल मांग 160 मिमी सीएमडी है इसलिए इसका लगभग 50 प्रतिशत घरेलू है और 50 एलएनजी से आता है इसलिए हम पुनर्गैसीकृत एलएनजी का उपयोग करते हैं। अब घरेलू उत्पादन में से जो लगभग 80 मिमी सीएमडी है, लगभग 60 प्रतिशत कुछ ऐसा है जिसमें बहुत विनियमित मूल्य निर्धारण व्यवस्था है जहां कीमत तय होती है और फिर आवंटन भी तय होता है। ताकि गैस को निर्धारित खंडों में आवंटित किया जा सके जैसे एपीएम गैस हम इसे एपीएम कहते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित विनियमित मूल्य है। बेशक एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग इस कीमत को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यह गैस कुल घरेलू गैस का लगभग 60 प्रतिशत है लेकिन शेष 40 प्रतिशत गैस घरेलू गैस को अभी भी कीमत की कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसका उत्पादन ओएमजीसी रिलायंस और कुछ अन्य कंपनियों द्वारा किया जा रहा है इसलिए ये खिलाड़ी इस 40 प्रतिशत घरेलू गैस का उत्पादन कर रहे हैं। तो 40 फीसदी घरेलू गैस को बाजार की कुछ आजादी मिली हुई है पूरी आजादी नहीं है। अब यदि आप एलएनजी को देखें जो कि पुनर्गैसीकृत एलएनजी है जो हमारी आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत है। जिसमें से 70 प्रतिशत वास्तव में दीर्घकालिक के अंतर्गत आ रहा है इसलिए इसे दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से आयात किया जा रहा है यह दीर्घकालिक अनुबंध 10 15 वर्षों का हो सकता है। और उनकी कीमत भी तय होती है लेकिन जब वे कर सकते हैं और उस गैस को ग्राहक को दीर्घकालिक के रूप में बेचा जा सकता है तो इसका मतलब है कि यह 70 प्रतिशत एलएनजी सीधे अपने ग्राहक को दीर्घकालिक के रूप में बेचा जा सकता है या इसे गैस में भी बेचा जा सकता है। तो लंबी अवधि के एलएनजी का कुछ हिस्सा एक्सचेंज में आ सकता है तो 30 प्रतिशत मैं कुल एलएनजी के बारे में बात कर रहा हूं तो 70 प्रतिशत लंबी अवधि का है 30 अभी भी हाजिर है इसका मतलब है कि उन्हें मासिक त्रैमासिक और छह मासिक या एक वर्ष तक की खरीद की जा रही है आधार पर और वह बाजार में स्पॉट गैस के रूप में भी बेचा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास गैस का एक बड़ा हिस्सा है जिसे छूट मिली हुई है कि उसे खरीदार को अलग तरीके से बेचा जा सकता है। तो यहीं पर हम अपना खेल खेलना चाहेंगे और हमने देखा कि यह एक सही मिश्रण भी है क्योंकि हर देश में 50 घरेलू 50 प्रतिशत एलएनजी का इस तरह का मिश्रण नहीं होगा। जापान की तरह एक्सचेंज संभव नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास लगभग सभी चीजें चीन में आयात होती हैं उनके पास भी ऐसी ही चीज है जहां 50 प्रतिशत आयात है 50 प्रतिशत घरेलू है वहां भी एक्सचेंज बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। शंघाई पेट्रोलियम और गैस एक्सचेंज वास्तव में चीन के प्रमुख एक्सचेंजों में से एक है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यदि आप नीदरलैंड में देखें तो टीटीएफ यूरोप में एक और बड़ा बेंचमार्क है। वहाँ यह भी है कि टीटीएफ को वैश्विक बेंचमार्क के रूप में या यूरोप के लिए क्यों विकसित किया गया है। इसका कारण यह था कि उनके पास कुछ घरेलू गैस भी है कुछ गैस नीदरलैंड द्वारा आयात की जा रही है और उसका उनके एक्सचेंजों में कारोबार हो रहा है और फिर आप टीटीएफ को एक महत्वपूर्ण यूरोपीय बेंचमार्क के रूप में खोजते हैं और हमारे पास सेल की अच्छी विविधता है जैसा कि मैंने घरेलू को बताया था और एलएनजी में भी स्पॉट और घरेलू में भी कुछ ऐसा है जो विनियमित है और कुछ ऐसा है जो खुला है। खरीद पक्ष पर भी यदि आप देखते हैं कि उर्वरक जैसे कुछ ग्राहक खंड हैं जिन्हें गैस की आवश्यकता होती है तो इसकी कीमत कम लोचदार होती है इसका मतलब है कि यह जो भी कीमत उपलब्ध है सीजीडी ले सकता है यह अधिक संवेदनशील है और यदि आप सत्ता में जाते हैं तो यह सबसे संवेदनशील खंड है क्योंकि कीमत के कुछ स्तर पर यह शक्ति प्रेषण योग्य नहीं है इसलिए यह कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसलिए यदि आप देखें तो अंततः पेट्रोकेमिकल और फिर ग्लास सिरेमिक जैसे अन्य उद्योगों से अलग उनके पास कीमत के प्रति बहुत संवेदनशीलता है इसलिए इसका मतलब है कि खरीदारों की विविधता बहुत अधिक है विक्रेताओं की विविधता भी है फिर वे भी हैं देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग स्थान हैं इसलिए फिर से हम देखते हैं कि समान विविधता को वास्तव में विनिमय के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा सकता है और जब आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है और आपको जीटीए पर हस्ताक्षर करने जीएसए पर हस्ताक्षर करने के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तो लोग वास्तव में इसे पसंद करेंगे इस बाज़ार मंच पर हमने सोचा था कि यही होना चाहिए और हम देख भी रहे हैं। और फिर विक्रेताओं के दिमाग में भुगतान सुरक्षा का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसका भी ध्यान रखते हैं इसलिए जब हम मौजूदा प्रणाली में बाधाओं को हल करने के लिए वहां जाते हैं, जहां लोग देखते हैं कि कोई समस्या है, तो वे मूल्य निर्धारण के संदर्भ में समस्या देखते हैं क्योंकि एक बार जब कोई एक्सचेंज लोग नहीं होते हैं तो आपको विक्रेताओं से संपर्क करना होता है और वहां छह सात या दस विक्रेता होते हैं और फिर आपको प्रत्येक से संपर्क करना होता है।  आपको कुछ ईमेल प्राप्त करना होता है ऐसा करने के बजाय मान लीजिए कि आप एक्सचेंज पर आते हैं और एक छोटा ग्राहक है उसके पास बातचीत करने की अधिक शक्ति नहीं होगी समस्या यह है कि एक छोटा ग्राहक उस मंच पर सहज महसूस करता है जहां उसे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम यह मंच प्रदान करते हैं तो यह वास्तव में सभी के लिए फायदे का सौदा है।

श्रेया जय: मैं गैस एक्सचेंज पर चर्चा क्यों करना चाहती थी  इसका कारण यह था कि आप जानते हैं कि भारत में बिजली बाजार में ब्रिज ईंधन की भारी आवश्यकता है बोलने की शक्ति के रूप में कुछ ऐसा है। क्या वहां गैस एक्सचेंज और संसाधन की उपलब्धता होने से भारतीय बिजली बाजार को किसी भी तरह से मदद मिलेगी जहां बिजली जनरेटर के लिए गैस आसानी से उपलब्ध है,जैसा कि आपने कमी की अवधि के दौरान या चरम या कुछ और के दौरान बताया था। क्या दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं?

राजेश के मेदिरत्ता: वास्तव में यह सही कहा गया है कि यह इन आदान-प्रदानों के माध्यम से बिजली और गैस के संयोजन के लिए एक अच्छा अर्थ है। क्योंकि अब तक देखें तो बिजली संयंत्र जिस तरह से गैस खरीदते थे उसमें वे दीर्घकालिक अनुबंध या शायद एक साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे और समस्या यह थी कि अगर उन्हें भेजा नहीं जा रहा था क्योंकि उनकी गैस की लागत अधिक है तो वे नहीं कर सकते थे। गैस के साथ कुछ भी करें क्योंकि उन्हें इस मध्यम अवधि या एक साल के अनुबंध के तहत खरीदना होगा। अब जब एक्सचेंज वहां है तो हमारा कथन यह है कि वे ठीक उसी समय के लिए खरीद सकते हैं जब वे देखते हैं कि यह प्रेषण योग्य है मान लीजिए कि वे देखते हैं कि गर्मियां आ रही हैं और कीमत छह रुपये प्रति यूनिट होने वाली है क्योंकि आज और वास्तव में यही स्थिति है आज यदि आप बिजली के लिए हमारी बाजार कीमत लगभग चार रुपये पचास पैसे देखते हैं तो गर्मियों में निश्चित रूप से यह अधिक होगी इसलिए जब आपके पास मई या जून या अप्रैल या मई या जून होगा तो यह पांच से छह के आसपास होगा। और उस समय आप अपने गैस-आधारित बिजली संयंत्र को भेजना चाहते हैं और आम तौर पर गर्मियों में गैस की कीमतें सबसे कम होती हैं क्योंकि गैस की कीमतें सर्दियों के दौरान ही चरम पर होती हैं क्योंकि पूरी दुनिया को हीटिंग के लिए बहुत अधिक गैस की आवश्यकता होती है जो कि है गर्मियों के समय में लगभग ऐसा नहीं होता है।

तो इस तरह वे वास्तव में केवल उन्हीं दिनों के लिए खरीद सकते हैं जब वे वास्तव में देखेंगे कि बिजली बाजार में बेची जाएगी। इसलिए वे केवल अधिकतम कीमत पर खरीद सकते हैं वे एक दिन के लिए खरीद सकते हैं वे एक सप्ताह के लिए खरीद सकते हैं एक पखवाड़े के लिए खरीद सकते हैं इसलिए यह लचीलापन निश्चित रूप से बिजली संयंत्रों के लिए बहुत बड़ा सकारात्मक है। एकमात्र बात यह है कि हम निश्चित नहीं हैं कि इस वर्ष कीमतें किस हद तक कम होंगी विशेष रूप से इस वर्ष कीमतें बहुत अधिक हैं इसलिए यही एकमात्र मुद्दा है लेकिन अन्यथा अन्य सभी सामान्य वर्षों में आप पाएंगे कि अप्रैल से जून और जुलाई तक हमारे भारतीय खिलाड़ी या भारतीय बिजली संयंत्र निश्चित रूप से बाजार का उपयोग कर सकते हैं। और वर्ष के समय के लिए भी वे एक्सचेंज पर कीमत देख सकते हैं और फिर गैस एक्सचेंज पर वे गैस खरीद सकते हैं और वे पावर एक्सचेंज में बिजली बेच सकते हैं इसलिए इन दोनों चीजों को बहुत अधिक सिंक्रनाइज़ किया जा सकता है और बल्कि हम इसे कहते हैं एक गैस पावर कपलिंग के रूप में जो हमारे आगे बढ़ने पर घटित हो सकता है।

श्रेया जय: तो जैसा कि मैं यहां से देख सकती हूं कि एक पूर्ण रूप से संपन्न बिजली बाजार है, एक गैस एक्सचेंज है जिसे लॉन्च किया गया है और बिजली बाजार में एक दिन आगे है, आगे का समय है, अब वास्तविक समय है, फिर सीमा पार व्यापार हो रहा है, मेरा मानना ​​है कि भूटान हमारे साथ है जो हमारे साथ बिजली का व्यापार करने के लिए एक्सचेंज पर आया है और जब हम अधिक सीमा पार व्यापार करेंगे तो ऐसे ही अनुबंध होंगे। फिर हाल ही में सीआरसी भी कुछ लेकर आई है जिसे काउंटर पर बिजली व्यापार कहा जाता है कोई भी आ सकता है खरीद सकता है, बेच सकता है और व्यापार कर सकता है, इसलिए बिजली के क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, गैस एक्सचेंज आ गया है और जैसा कि आपने बताया है कि बाद में इसमें गिरावट हो सकती है। आप जानते हैं कि गैस पावर डूबने की घटना हो सकती है। लेकिन इस पूरी फ़ाइल में एक चीज़ जो गायब लगती है वह है कोयला और मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जिस तरह हम बिजली का व्यापार कर रहे हैं उसी तरह ठंड का भी व्यापार क्यों नहीं किया जा सकता जैसे कि हम अब गैस का व्यापार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई संभावना है और यदि है तो इसे वास्तविकता बनाने के लिए क्या-क्या आवश्यक है?

राजेश के मेदिरत्ता: हाँ, बहुत प्रासंगिक प्रश्न है क्योंकि क्यों न हम संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र को कवर करें और कोयला हमारे लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक है। बिजली का आदान-प्रदान करना आसान है क्योंकि एक तो गुणवत्ता वाली बिजली नहीं है, बस आप मेगावाट में व्यापार कर सकते हैं आप गुणवत्ता के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर आप गैस पर आते हैं तो आपको गुणवत्ता के बारे में भी बात करनी होगी। लेकिन आम तौर पर हमारे परिवहन नेटवर्क में गैस का आम तौर पर अनुपालन किया जाता है इसलिए एक बार जब पाइपलाइन ऑपरेटर स्रोत से गैस स्वीकार करता है तो वह केवल तभी स्वीकार करता है जब कोई विनिर्देश पूरा होता है पाइपलाइन की आवश्यकता इस गैस से पूरी होती है। तो लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि अलग-अलग जगहों पर गैस की गुणवत्ता में कुछ अंतर हो सकता है और इसका ध्यान रखना होगा और इसी कारण से हम वास्तव में गैस की मात्रा से हटकर गैस की ताप सामग्री की ओर बढ़ गए हैं। इसलिए गैस विनिमय के मामले में हमारी व्यापार इकाई एमएसएमई है और यह घन मीटर गैस नहीं है क्योंकि विभिन्न स्रोतों से आने वाली गैस का कैलोरी मान अलग-अलग होगा इसलिए घन मीटर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए गैस विनिमय में हमने उस समस्या का प्रबंधन कर लिया है। लेकिन अगर आप कोयले पर जाएं तो समस्या यह है कि गुणवत्ता के मामले में कोयले में बहुत विविधता है इसलिए एक तो गुणवत्ता है और दूसरा लॉजिस्टिक मुद्दा है। गैस का प्रवाह पाइपलाइन नेटवर्क पर हो सकता है लेकिन कोयले के लिए आपको परिवहन करना होगा यह रेल हो सकता है, यह ट्रक हो सकता है, यह मेरी-गो-राउंड प्रणाली या ऐसा कुछ हो सकता है यह सब मौजूद है। तो ये चुनौतियाँ हैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम इन चुनौतियों को इस तरह से डिज़ाइन करके दूर नहीं कर सकते हैं कि हम इसका ध्यान रखें और ऐसा करने के तरीके हैं क्योंकि यदि आप कीमत निर्धारित करते हैं या गुणवत्ता के मुद्दे को भी प्रबंधित किया जा सकता है हो सकता है कि आपको एक ग्रेड के लिए एक कीमत मिल जाए और यदि आपको कोयले का वास्तविक ग्रेड अलग लगता है, तो आप या तो कीमत कम कर देंगे या कीमत पर कुछ प्रीमियम प्राप्त करेंगे। तो हम कुछ कार्यप्रणाली का पता लगा सकते हैं। इसीलिए कोयला मंत्रालय ने वास्तव में कोयला बाजार शुरू करने पर काम करना शुरू कर दिया है वे इसे कोयला विनिमय कह रहे हैं और वे इस बाजार में कुछ पारदर्शिता लाना चाहते हैं, इस कोयला व्यापार को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसे बनाए रखने के लिए वे क्या कर सकते हैं और गुणवत्ता की गारंटी दें एक बार इस बात पर सहमति हो जाए कि हम यह कैसे कर सकते हैं। तो एक साल से ज्यादा हो गया है मुझे लगता है कि हम एक सलाहकार के साथ काम कर रहे हैं और शायद वे कुछ अधिसूचना मसौदा आदेश या विनियमन लेकर आएंगे, हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो यह भी उम्मीद है कि हमें भविष्य में अगले एक साल में कोयला विनिमय या कोयला बाजार का कोई न कोई रूप देखने को मिलेगा।

श्रेया जय: मुझे कुछ अंतिम प्रश्न पूछने दीजिए। इनमें से एक निश्चित रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर होगा। तो आप जानते हैं जैसा कि मैं समझ सकती हूं कि बिजली विनिमय कैसे काम करता है यह आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए उपयुक्त है यदिमैं गलत हूं तो मुझे सुधारें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ उपयुक्तता विनिमय के साथ बहुत अधिक है आप जानते हैं कि कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का निर्माण कर सकता है सिस्टम और यहां आकर बेचें।तो वहां क्या संभावना है और आप इसके साथ जानते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि देश में बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा आने के साथ हो रहे इस ऊर्जा परिवर्तन में बिजली विनिमय किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है?

राजेश के मेदिरत्ता: पहला यह कि विनिमय के बिना नवीकरणीय ऊर्जा का प्रबंधन करना कठिन है। आप नवीकरणीय ऊर्जा का प्रबंधन केवल ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ ही कर सकते हैं जहां आप कम सूचना के साथ तेजी से व्यापार कर सकते हैं। इसलिए आज हम अपने बाजार के आधार पर एक घंटे आगे चले गए हैं वास्तविक समय बाजार एक घंटे आगे है हम करीब भी जा सकते हैं इसलिए कई बाजारों में वे करीब चले गए हैं जिसे हम गेट बंद होने का समय कहते हैं।  इसलिए आज ही करीब पहुंचें एक घंटा है लेकिन यूरोप के मामले में कई देशों में लगभग शून्य गेट क्लोजर है इसका मतलब है कि आप बस व्यापार करते हैं और आप इसे तुरंत शेड्यूल करते हैं कि शेड्यूलिंग सिस्टम ऑपरेटर सिस्टम में होगी। तो यह सब संभव है इसलिए अब हम निश्चित रूप से सही समय पर हैं हमने चीजों को वास्तविक समय के बाजार में स्थापित कर दिया है ताकि यह एक या दो वर्षों तक ठीक से काम कर सके लेकिन जैसे-जैसे हम अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं हमें फिर से अंतराल की अवधि को  कम करना होगा। और फिर हमारे पास बैटरी जैसे बड़े उपकरण भी होंगे जो हमें इन संसाधनों को प्रबंधित करने में मदद करेंगे और बैटरी विनिमय में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है हम हाइड्रोजन को किसी अवतार में आते हुए भी देख सकते हैं या तो हाइड्रोजन का उपयोग स्वयं उत्पादन के लिए किया जाएगा या हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है एक स्रोत के रूप में या यह एक मांग के रूप में हो सकता है इसलिए इसे दोनों तरीकों से किया जा सकता है और जब हाइड्रोजन वहां होगा, तो संभवतः गैस बाजार में कुछ बदलाव की भी आवश्यकता होगी क्योंकि आखिरकार अगर हमारे पास बहुत अधिक हाइड्रोजन आ रहा है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं गैस पाइपलाइनों में हाइड्रोजन प्रवाहित करने से हाइड्रोजन का मिश्रण संभव हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि आज का दिन सही है जब हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मंत्रालय एक जारी करने जा रहा है मंत्रालय भारत के लिए कुछ हाइड्रोजन मिशन जारी करने जा रहा है, यानी हम देखेंगे कि यह पूरी चीज़ कैसे विकसित होती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक्सचेंज ट्रांज़िशन के लिए एक बड़ा समर्थक होगा इसलिए ट्रांज़िशन के लिए मूल रूप से आपकी हार्डवायर आवश्यकता यह है कि आपको संसाधनों की आवश्यकता है यानी कि हार्डवेयर की लेकिन सॉफ्टवेयर पर आपको बाजारों की आवश्यकता है। इसलिए आपको इन दोनों को सही तरीके से जोड़ना होगा, ऐसा करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सही युग्मन वास्तव में काम करना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि हम सही संसाधन लगाने पर सही काम कर रहे हैं हमने 2030 तक 500 गीगावाट तक सौर और पवन विस्तार पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है और इसके साथ ही अगर हम अपने बाजारों को उस तरीके से बना रहे हैं या उसमें बदलाव कर रहे हैं जो उपयुक्त हो। प्रतिभागियों और यह इसके अनुकूल है यह आपके संसाधनों की विशेषताओं और मांग पक्ष की विशेषताओं के साथ संरेखित है तो यह बहुत अच्छी तरह से काम करेगा।

श्रेया जय: बहुत बढ़िया! तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यह होगा कि अगली बड़ी चीज़ जो भारतीय ऊर्जा बाज़ार समग्र रूप से देखेगा। आपके अनुसार वह क्या होगा?

राजेश के मेदिरत्ता: हाँ, मुझे लगता है कि इससे मेरा उत्तर थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि दो-तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हैं। एक यह है कि मैं देखता हूं कि डेरिवेटिव बाजार के पक्ष में कुछ हैं नरम पक्ष आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव बड़े हैं और खुदरा प्रतिस्पर्धा बड़ी है। हार्डवेयर के मामले में हाइड्रोजन बड़ा होने जा रहा है। और बैटरियां भी अहम भूमिका निभाएंगी वो भी ऐसा नहीं कि या तो ये है या फिर हाइड्रोजन बैटरियां ये सब चाहिए होगा और वो सब अपनी-अपनी भूमिका निभाएंगी और बेशक बाजार तो होना ही चाहिए। और वास्तव में डेरिवेटिव बाजार की अब आवश्यकता है क्योंकि लोगों को वास्तव में आगे की कीमत नहीं दिखती है इसलिए इसके लिए उन्हें किसी प्रकार के टूल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी को नवीकरणीय स्रोतों में निवेश करना है तो वे जानना चाहते हैं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या कीमत हो सकती है। इसलिए आज यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें कुछ अभ्यास करना होगा मुझे लगता है कि हर कोई अपनी-अपनी धारणाओं का अभ्यास कर रहा होगा लेकिन जब आपके पास एक व्युत्पन्न बाजार होता है और बाजार से एक कीमत आती है तो यह सभी के एकीकरण की तरह होता है हर किसी का मन इसमें शामिल होता है और हर किसी की अपेक्षाएं होती हैं और इसके परिणामस्वरूप डेरिवेटिव बाजार में कुछ मूल्य की खोज होती है और यह बहुत यथार्थवादी आगे मूल्य वक्र देता है इसलिए यह आवश्यक है। निश्चित रूप से एक खुदरा प्रतियोगिता में मैं देखता हूं कि एक घर को अपना आपूर्तिकर्ता चुनने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए यह चुनने के लिए कि उसे किस प्रकार की बिजली चाहिए उसे कितनी हरित बिजली चाहिए, उसे कितनी ग्रे बिजली चाहिए। तो ये सभी विकल्प ग्राहक के लिए उपलब्ध होने चाहिए और निश्चित रूप से बैटरी और हाइड्रोजन हार्डवेयर पक्ष में हैं।

श्रेया जय: यह बहुत अच्छा है , तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे विकास होंगे और हमें संभवतः इन नई चीजों पर बातचीत करने का फिर से मौका मिलेगा जो घटित होंगी। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, यह एक अद्भुत बातचीत थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक भी ऐसा करेंगे! आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद!

राजेश के मेदिरत्ता: मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए श्रेया को आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए आपसे बात करके हमें और अधिक जानकारी मिलती है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आप बहुत बहुत धन्यवाद!

श्रेया जय: यह हमेशा साझेदारी होती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!



Rajesh K Mediratta

MD and CEO, Indian Gas Exchange.

Mediratta is a sector veteran and has worked with Load Despatch Centres, power system operator and has been instrumental in launching India's first electricity trading platform - Indian Electricity Exchange. He is currently MD and CEO, Indian Gas Exchange.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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