The India Energy Hour


The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a report recently that made global headlines. A fact from the report came out as a dire warning – over 40% of the world’s population is ‘highly vulnerable’ to climate change. However, there is much more in this report, which was authored by 270 researchers from 67 countries. The report explains the global and regional impacts of climate change, evaluates the adaptation efforts and explains the vulnerabilities faced by humans with rising temperatures.

To understand what this new IPCC report says climate change could and is costing Indians, we interviewed Chandni Singh, Senior Researcher at Indian Institute for Human Settlements. Chandni is one of the co-authors of the IPCC report and has authored many other important reports on the topics ranging from climate change, adaptation, vulnerability, migration to livelihoods.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Chandni Singh, Senior Researcher at Indian Institute for Human Settlements

Hosts: Shreya Jai & Sandeep Pai 

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a report recently that made global headlines. A fact from the report came out as a dire warning – over 40% of the world’s population is “highly vulnerable” to climate change. However, there is much more in this report, which was authored by 270 researchers from 67 countries. The report explains the global and regional impacts of climate change, evaluates the adaptation efforts and explains the vulnerabilities faced by humans with rising temperatures.

To understand what this new IPCC report says climate change could and is costing Indians, we interviewed Chandni Singh, Senior Researcher at Indian Institute for Human Settlements. Chandni is one of the co-authors of the IPCC report and has authored many other important reports on the topics ranging from climate change, adaptation, vulnerability, migration to livelihoods.


[Podcast Interview]

Shreya Jai: Hi, Chandni. Welcome to The India Energy Hour. It’s great to have you with us. We are very delighted to have you here on the show to talk about this very, very important topic and which is so timely. You have just been part of this great report which has brought to fore so many issues related to climate mitigation and adaptation. So we are really looking forward to talking to you about that. 

But before we delve deep into this issue, why not let us know about yourself? Tell us about yourself, your professional journey. Where did you study? How did you decide to enter into this area? 

I know it’s a very exciting area to be in at the moment, of course, and we’re very thankful to you to be part of this area, especially as a women professional as well. How did you decide to enter into this space? What led you to enter into this space? 

If you can tell us some anecdotes, some people, some driving factors which were responsible for that.

Chandni Singh: Thanks so much for inviting me to this podcast. I’ve been listening to you all for some time now, so it’s really exciting to be part of it. All right. It’s a nice question to start with and just gives one a chance to reflect on one’s own journey. 

I have always been interested in nature in general. My grandfather was a forest officer, so I’ve grown up with stories of just how he managed forest conservation. I grew up in Mussoorie. The beginning of my childhood was quite idyllic, actually, growing up in Mussoorie, where my mother used to teach in a school. And so I would just be walking around trekking on hills, collecting wild flowers. 

So I’ve always been very connected to nature, I would say. And that led me to take up botany as my undergraduate degree. It wasn’t as exciting as I hoped it would be. There’s a lot of fungus and moss and those kinds of things. We had actually papers or whatever, subjects on these topics. But it also gave me a sense of the natural world, how it functions and then how human beings are really affecting the natural world in very negative ways. After that, I was torn between sitting for the forest exams, actually, the services during the Indian Forest Service, but chose instead to go for a master’s in natural resource management at TERI. TERI, at that time, was the only place really in India that offered such a course. I was the second batch of TERI. So it was also very early. I think no one was really talking about climate change unless, I mean, in the public, I think it was just climate scientists talking about it. And that too, it was climate science. So, you know, how is the monsoon changing, how are droughts changing? So a lot of meteorologists talking about it, but not so many social scientists. So I did a master’s in natural resource management. It exposed me to ideas of things like governing natural resources. How do you manage forests and water and land? Those kinds of questions. Where do people come into this whole story? We had a lot on biodiversity conservation, which was really, I mean, it was of interest to me in particular. And of course, we had a great set of people talking about climate change. TERI used to bring in a lot of their… So TERI is a university, but it’s also an organization. And the organization has a lot of leading climate experts in India working there. So we had a lot of guest lectures from them, which exposed me to these ideas of climate change. 

And after TERI, there were really, at that time, there weren’t many jobs in the sector. So there were two routes people would take. One was get into these big consultancies like KPMG and PWC, where you work on CDM, the Clean Development Mechanism, which is about carbon credits and trading and having projects and all that. That did not excite me at all. And the second route was to work with civil society organizations, NGOs really, looking at climate change on the ground, but also not only climate change, I think environmental change is what I would say, just erosion of forests and land degradation and things like that. So I joined an NGO called Pragya right after my masters. And again, it was just a tremendous opportunity. They work only in the high altitude Himalayas, right from Ladakh in Jammu and Kashmir to Tawang in Bombadilla in Arunachal Pradesh. So I spent a couple of great years visiting these places, implementing projects on wetland management, on conserving green spaces, things like that, planting trees, talking to women’s self-help groups to grow medicinal plants that only grow in the high altitude Himalayas. So these were all above 8000 feet. So even getting to some of these villages required a two day trek. It was a phenomenal insight into, I think, communities that are living at the front line of climate change. 

Climate change for them wasn’t distant and in the future it was happening right here, right now. They would be talking about glaciers melting, natural springs drying. So for me, coming from the plains, I think it was a very nice insight, I guess, and a learning experience. So I did a lot of that sometime and then had a slight feeling of not knowing enough to propose solutions. There was this tension of I need to learn some more, I need to study further. And I decided to do a PhD in, yeah, it was on climate change adaptation at the University of Reading in the UK. And they have a great program in the School of Agriculture Policy and Development, which focuses on climate variability, water scarcity, drought, things like that. 

And I ended up doing a PhD looking at how farmers are adapting to climate change and climate variability in Rajasthan. Initial ideas, I remember I wanted to compare hot deserts and cold deserts in India. So cold deserts are places like Ladakh and hot deserts are places like Rajasthan. But very prudently, my supervisor told me that’s taking on too much. If you’re going to do deep ethnographic work, better to focus on one area. And I chose to do that. So I spent a year living with farmers in South Rajasthan, trying to understand their perceptions of risk. When we talk about climate change, what are the indicators they are using really to think about changing weather patterns, erratic rainfall? And then why are some people choosing to adapt to this change while others aren’t? So really understanding the drivers of why people maybe invest in something like drip irrigation or why certain people just don’t do that. And how does local knowledge and indigenous knowledge play a role in all of that? 

I also then went on to look at how government programs like watershed development schemes, there are these large national schemes that India has right from the 1960s and 70s. Is that really helping people adapt to climate change on the ground? So that was, again, a tremendous learning experience. 

And after that, I was looking for opportunities to come back to India, because for me, personally, it was a dissonance to be sitting in the UK and writing about and learning about these topics. I’m also very keen on building knowledge and capacity in our own country around these topics, just because there is, although now there’s a lot more at that time, there weren’t a lot of people working on this. I came back and joined IIHS where I work currently, the Indian Institute for Human Settlements. IIHS focuses on urban issues and urban India. But at that time, they had a very large project, five year long project on adaptation in Asia and Africa. So at that point, I think that was the first time I had a chance to work on this. So at that point, I think it was the largest adaptation project that was ongoing in the world. So again, it was a good way to continue my PhD work. It almost felt like a second PhD. It was so long and quite intense. But this time we were working in a totally different geography. So we were working in Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu, so semi-arid regions in these states, and trying to understand how is climate change affecting both urban and rural areas? And then what are people doing about that? What are the barriers and enablers again to adapting? 

What was useful here is I was able to build out work on rural to urban migration, which we’re seeing a lot of. And many people say that it’s climate driven, but we showed that there are multiple factors. It is climate driven, of course, but there are also non-climate factors. People just want to move to cities. There are aspirations, there are the bright lights of the city and all of that. 

So I built out a lot of work on climate change and migration as part of my postdoc first, and then I continued working at IIHS on a range of projects, I guess, and also, of course, teaching at IIHS. We do a lot of training for government officials, for post-grad level students. So it’s been a nice mix of getting time to do one’s research and also trying to add on knowledge and build capacities of people.

So that’s really been my journey. It’s been very interdisciplinary and I often struggle when people ask me, what’s your training? And I’m a botanist turned social scientist who now works on climate change adaptation. It’s not easy. And I’ve also grown up in many, I mean, I worked in many places. I spent my childhood first in Missouri and then in Gwalior where I was studying and then in Delhi for my post-grad. So I think this problem of being a Jane of all trades is like across my personal and professional life.

Shreya Jai: I have a slightly different, if not unrelated question, and I love to ask this question, especially to women professionals. The area that you are in, as my understanding or experience goes, is quite devoid of women. 

So as a professional, how has your experience been, you know, working in an area which does not have much women? 

Second, as you mentioned, your initial years were working in rural areas as well. And, you know, I can’t fail to remember there was this, I met a women sugar trader some years back and she said that, you know, whenever she would go and meet all these farmers and villagers, they would just shun her. A girl has come to explain us how we should do farming. 

So it makes me wonder, how has your experience been first to work in an area like this, second to go out, you know, to the hinterlands of this country and try to make sense of what is happening to these people? Can you tell us?

Chandni Singh: Yeah, I think that’s a good question. I think your identity as a woman is always mediating everything you do, right? I mean, personally and professionally. So during my PhD research, actually, because I was living in for a year in this district called Pratapgarh in Rajasthan, which is a tribally dominated district, it is seen as not a common place to go to do your research. And everyone typically goes to Jaipur and Udaipur and those places to do their fieldwork. And I did face barriers, not so much from the villages, actually. I think in the villages, there’s actually being a woman allows you entry into certain spaces that men can’t go into. So I used to be hanging around with women when they used to be cooking their evening meal, for example, because I was young, they also sort of adopted me as like a daughter in some way. So they allowed me that entry. But it was the men, especially in government offices, where I felt that there were lots of barriers. 

So imagine talking to an engineer in the PWD department, the public works department, who just don’t take you seriously. And it took a lot of relationship building, I think. Also, having the tag of being part of an international university helped. And I used that despite not wanting to. I think they’re just tools and techniques you use to get your data. They also, I think, just perseverance. I used to just keep visiting these offices and hanging around them, making friends with the peons. And that was one way of getting entry into these places. But it is tough. 

And now I feel that now that I’m working in this space, there are a lot more women, of course, especially on climate change adaptation. The climate sciences and the mitigation space in India is still very male dominated. So climate change adaptation, definitely a lot more women. I mean, I know phenomenal colleagues like Dr. Aditi Mukherjee at IWMI, Dr. Poornamita Dasgupta. There are these people who have paved the way, I think, for people like me now with open spaces up. But also, thankfully, at IIHS, I’ve had good male mentors, I would say. The Director at IHS, Aromra Revi, has created a very conducive space for women to take up leadership positions. And that helps. It allows you to reach your potential, I guess. I still find a lot of resistance in government offices and just the structures of navigating the ministries. And they’re very male dominated still. So it’s a constant struggle, but that’s part of one’s experience of being a female scientist, I guess. 

And it’s also I’ve been talking about this a bit, that it also leads to a sort of second guessing, personal second guessing, where when I am invited to places like the IPCC or any other large scientific assessments, you often wonder if you’re being called for your research expertise or you’re being called to fill in the quota of being a woman from a developing country. So that second guessing is quite detrimental to your mental health, I guess. 

But you learn to live with it and you learn to, I guess, navigate these spaces. Yeah, it’s not easy, but I think there are many more women now. And I hope that many people I have mentored also can enter these spaces. So it’s yeah, there’s hope.

Sandeep Pai: I wanted to get into the topic, but this is so fascinating insights. And I was just while you were speaking, I was just thinking that you have done research, you’ve done implementation work, and now you’re also part of providing training and capacity building, which I think for a country like India, like generally for Global South is so critical. 

While I believe that finance is important and so are policies, but like for to train and like get people to actually implement those things, that’s so important. Which of these among this has been the most challenging? I’m just curious.

Chandni Singh: Yeah, that’s a really good question, I think, because I’m trained as a researcher. I think research comes easy or at least easier than the other bits of work I do. Capacity building, what I find it very exciting. It’s really nice to be able to bring some of your research findings and case studies into capacity building, these workshops that we hold and things like that. But there’s still a long way to go, I feel, in sustained capacity building. 

So typically what we are asked to do is do a one day workshop here, do a week long training. And that’s just not sustainable. You can talk about climate change and mainstreaming adaptation and development. In an hour long or a day long workshop, but that doesn’t really lead to behaviors and thinking changing. So that to me is still, it always leaves me with a sense of I wish we had more time, I wish we had more space to build capacities over the long term. So that’s something I hope that we can in the future in India. And I see that is increasing interest in doing that, at least from the governments. 

The NGO sector actually is quite good in that regard. NGOs in India at least have been working on, if not climate change, weather related extreme events for a very long time. I mean, you talk to anyone in NGOs, they are able to articulate these things much better than the researchers actually. So I feel that the capacity building side of things needs a lot more work. It’s much more challenging for me. It’s also tailoring your very research and evidence centric ways of knowing to different audiences. I’ve been also doing some lectures for school children and just, you know, how do you speak to school children about climate change and how do you when they ask for solutions, there have to be solutions that school children can implement. So it’s just tailoring to different audiences is also a challenge for, I think, researchers who are so used to writing their journal articles and their policy briefs and all of that.

Sandeep Pai: That’s excellent. I mean, I really have a lot of questions, but I think for the sake of time, you know, I’ll get into the topic because I have a lot of questions in that front also. 

So, you know, before we really get into like what the report had and, you know, what the report covered and stuff, can you just like briefly explain the process of IPCC, how it works? 

You know, how many scientists were involved in the current report? How did you conduct research? Do you actually do original research or you actually compile peer reviewed literature? And finally, how do you get approvals of so many governments? So just explain briefly, how does the whole orbit of IPCC reports work?

Chandni Singh: Yeah, I think when you get into the IPCC, you realize how complex it is. But I’m happy to talk about that. So just to start off, of course, the IPCC is the Intergovernmental Panel on Climate Change. So many people don’t focus on this aspect of intergovernmental. So it basically means that it’s the scientific body of the United Nations that is responsible for talking about the scientific evidence on human induced climate change. And there is a range within that, within those words. The IPCC was set up in 1988 by the World Meteorological Organization. And what it did was every seven years, depending on every five to seven years, the IPCC comes out with a set of reports, which are called the assessment reports. 

Right now, the reports that are coming out, there was one last year and one this year, which I was part of. And there’s a third one coming out in April. These are part of the assessment report six cycles. So there’ve already been five cycles of IPCC reports coming out. This is the sixth cycle. 

The way they are divided up is the first working group talks about the physical basis, the physical science on climate change. So they will be typically climate scientists and modellers trying to talk about how the monsoons are changing, to what extent sea level is rising, glacier melting, things like that. So the physical aspects of climate change, I guess. And they do it at a global level, but they also have regional assessments within that. 

The second working group, which I’m a part of, is around impacts, adaptation and vulnerability. So looking at the changing climate science from the working group one, we really pick up those findings and say, how is it going to impact human beings and natural systems? So oceans and forests and all the natural systems really. 

And then the third working group focuses on mitigation, which is reducing greenhouse gas emissions. And how do we do it? How do we pace ourselves? I mean, for common audiences, things like, do we go the way of electric vehicles or do we improve energy efficiency in our buildings? Those are things of working group three. 

Apart from these core reports, which happen every five to seven years, there are some special reports that come out. In 2012, I think there was a special report in Extreme Events, which spoke about floods and droughts and sea level rise and all of that and how it affects people. In this cycle of assessment report six, we have three special reports. The first was the monumental 1.5 degree report, which came out in 2018. I was a contributing author on that as well. And yeah, I think that really laid out, that was again an explicit ask from the governments from the 2015 COP at Paris, where they said that, all right, we’ve agreed to reducing global warming under two degrees Celsius and aspirationally to 1.5 degrees. But how do we do it? What are the ways to do it? 

So as the scientific body of the UN, they turned to the IPCC and said, please make a report on this. And that was, I think that was the report that was, the ask was so strong from the governments, but the science was really not there at that point. And so it was a big global initiative. I think everyone who worked on this topic really was publishing papers, trying to write stuff on 1.5 degrees. And the other two special reports in this cycle have been one on oceans and cryosphere, it’s called SROC, Special Report on Oceans, Cryosphere and a Changing Climate. And the third special report is on land. So it focuses on things like desertification, land use change. 

And yeah. So all right, then coming, I think to this report in particular, which I have been a part of working group two, which is impacts, adaptation and vulnerability, the way the IPCC works is, first of all, it doesn’t do any of its own research. The IPCC assesses and synthesizes existing peer reviewed literature, which means we aren’t sitting and actually conducting primary research to understand these things. We read thousands of papers to understand what are they saying. Then we have very carefully calibrated language to synthesize it. So it’s not just, that’s what the IPCC always says. It’s not just a review of the literature, which is a summary of what the literature is saying, but it’s an assessment. And by assessment, I mean, we assign values of confidence to the literature. So when you see an IPCC report, you’ll often see things like, you know, at higher warming levels, we are going to see more droughts, high confidence. 

So the high confidence is actually beneath that word, high, that phrasing of high confidence, there’ll be thousands of papers to be able to say with a strong degree of certainty that we are very confident about what we are saying here. Whereas in some places we’ll see low confidence. So we know that this, there is a link, but we’re not very sure how significant it is or how attributable to climate change. So that’s where we have a low confidence statement. And low confidence doesn’t always mean that it’s not happening. It just means that we don’t have enough literature on it just yet, or the literature doesn’t agree with each other. Some studies are saying one thing, others are saying another. 

So that’s what yeah, the process of the IPCC looks like. Also to add, I think you did ask about the plenary approval. So I think the big thing to highlight here is while there are these authors who write the IPCC reports, the final report is actually owned and approved by all the governments that are part of the UN system. So in this report, the working group two report, we actually had 195 countries sign off in the final summary for policymakers, which is a huge, huge exercise. And I think people don’t appreciate the level of commitment, both from the authors, of course, who are writing the report, but also the governments who are signing onto it. Many of them are experts in this field, have been working for decades on climate change. So they really know the science well. And they often challenge the authors saying that, all right, you say high confidence, but where is your line of sight? Where are those papers? And we have to be then explaining that to them to say that we’re very sure that we know that this is happening. 

So in late February, we had two weeks of this approval plenary, this session where we present the findings of the IPCC in a summary for policymakers. I think it’s a 33 page document. And then we go line by line with all the governments where they give comments. And then we respond to those comments. It’s a grueling experience because you have to be up at all. Yeah, we were sleeping, I think we were working 18 to 20 hours a day trying to get this through. It’s usually an in-person event. So for the 1.5 degree report, we had the approval plenary in South Korea, which was a one week thing. But just because of COVID, we’ve had to move online, which has been a whole different experience, I think both for the governments and for the authors. Also, it’s difficult to discuss things with your authors when you’re online. So we had set up Slack channels where the authors would be discussing how to deal with some of the government queries, which was good. I think it just shows that how human beings can adapt to anything really. So we managed that quite well. 

And just to say, I think the final thing on this is many people ask me about how IPCC authors are chosen, how do you become part of it? And in this particular report, there were around 270 authors from 67 countries that were part of it. The way it’s done is typically national governments recommend or nominate experts from their country to the IPCC. And then the IPCC bureau sits and decides who’s going to be brought in. 

They’re very careful about regional coverage. So people from developing and developed countries, I don’t like these terms, but that’s the terminology the IPCC uses. Also, maintaining gender balance. The IPCC was very white male dominated in the early reports. And that has changed a lot, especially in our working group two, where we have around, I think, 41% women authors. 

And apart from the national government route, we also have what we call observer organizations. So they are civil society organizations or big think tanks that have been, that apply for observer status and they can also nominate authors. So that’s another way through which authors brought into the IPCC.

Shreya Jai: Thank you for explaining that because I’ve been wanting to understand the whole process for quite some time. You go through that bulky report and obviously I think about it that how does this whole process takes place. So thank you for explaining that. 

Now, let me go through some of the headline themes that were part of this IPCC working group two report. As far as my understanding goes, and I would love that if you can elaborate on that, is that now with high confidence, the report has indicated that there is irreversible impact of climate change on human health, on terrestrial, coastal ecosystem, freshwater ecosystem and agriculture, coastal areas, fisheries. These would be in the first line of impact and not to mention an increased amount of pandemics, endemics starting because of climate change. 

So can you elaborate on these key themes that the report has offered this time to us?

Chandni Singh: Yeah, I think so there is a great deal of certainty. We can say now that already at this point in time, we are already seeing very high impacts because of anthropogenic climate change. So climate change that is human induced. And just to give some background right now, what the working group one had showed us that already the earth has warmed to 1.1 degrees Celsius. 

What that means is that if you look at the temperatures in the 1880s and compare it to today, there’s been an average warming of 1.1 degrees. And I want to highlight this average because it’s a global average that we’re talking about. When you look at it locally, it means very different things. So the Arctic, for example, is already warm by three to four degrees Celsius, even at this global average of 1.1 degrees. In India, we see last year, Ministry of Earth Sciences had released a very strong assessment which shows that in India, we’ve seen a 0.9 degrees Celsius increase already. 

What the report then goes on to say is that of course, you can have impacts of 1.5 degrees, 2 degrees, depending on how fast we reduce our greenhouse gas emissions. So yeah, as you rightly I think pointed out, already we are seeing impacts, first order impacts. So things like more floods, more droughts, more sea level rise, of course, and a range of other things like permafrost thaw weather. I mean, just ice on the land is thawing and melting. And all of these impacts, if you look at them together, they are leading to some irreversible changes, both in natural and human systems. So you rightly mention things like livelihoods getting affected. Any natural resource dependent livelihoods, so think about agriculture, think about fisheries, they are all already seeing impacts of climate change. 

What we are also saying very clearly is that at higher warming levels, these impacts are only going to become more severe. We have very clear data to show that. But agriculture is going to be affected through more erratic rainfall, changes in the temperature, which will affect how crop yields. Or even things like certain species, certain tree species are moving further up north to deal with this changing temperature profile. So I think there are very clear impacts. There are some particular species and systems that are almost reaching their limits. So coral reefs is a classic example. At 1.5 degrees, we show that 90% of all coral reefs will die out, they’ll be bleached. So there are some systems that are going to really hit their limits in terms of survivability. 

And here maybe just to make it a little more real, because when people talk about coral reefs, at least for an Indian audience, I think it makes more sense for a Pacific and Australian audience to talk about coral reefs. But often in India, people say, what does it mean for me when you talk about 1.5 degrees? And I often take the example of heat, extreme heat. We in India have always been dealing with heat and we feel that we are well adapted to it. It’s almost like a false sense of bravado that we have that it’ll get warmer, but we can deal with it. 

But what we talk about in the report is this idea of wet bulb temperatures. So usually when you just look at the temperature outside and you say it’s 30 degrees or 40 degrees, that’s a temperature reading. But wet bulb temperatures are when you bring heat and humidity together. And that’s what we show. I mean, yeah, human physiology studies have shown that a wet bulb temperature of 35 degrees is devastating for human beings. We cannot survive that. Six hours at a 35 degree wet bulb temperature means death for human beings, a healthy human being. 

Already Indian cities in particular are seeing 24 to 26 degrees of wet bulb temperatures. This is where we are at right now, especially our coastal cities, because they trap heat and they’re also wet. So tropical cities in particular are seeing this. And our projections show that by mid-century, which is 2050, if we continue warming as we do, continue emitting as we do, most of India is going to be seeing wet bulb temperatures of 32 to 34 degrees Celsius. So that is devastating if you think of the impacts on how we live, how we work, the kind of cooling requirements our country will need, and just mortality, people dying, and especially, it’s also important to highlight here that these kinds of impacts are not felt by everyone similarly. 

If you are people who can afford air conditioners, which are not a great strategy for cooling at a large scale, but if you can afford any kind of cooling devices, you can still deal with that wet bulb temperature. But if you are working outdoors, if you’re a construction worker, if you’re living in tin sheds that many of our informal settlements are made of, those kinds of impacts are going to be devastating and lead to a lot of mortality. So I think it’s important to understand that there are very real and significant impacts at higher warming levels. The report clearly shows that. 

The second thing I do want to mention is that, and which is very strongly again assessed in this report, is this idea of compounding risk. So gone are the days when we had one drought and one flood, and they came at different times. This compounding risk is this idea of multiple hazards coming simultaneously, and we don’t have the systems to deal with that. That is what is going to be the breaking point, I think, for many places, of course, in India, but also globally. So you can, again, an example would be, I take the example of Chennai in South India, where you have water scarcity, ongoing water scarcity, but you also have sea level rise and coastal flooding happening. So you’ve got all these things happening simultaneously. How do you deal with that? So the report very clearly has examples of these compounding impacts and risks. 

And then finally, this idea of cascading risk. So what happens in one location or one sector can cascade out to other places. And I think there’s this very illustrative example from Thailand, where I think in 2011, there was a huge flooding event. It was attributed to climate change, like just the scale and intensity of the flood. And that had ripple effects on the global supply chains for semiconductors. So Thailand supplies so many semiconductors globally. So there was a huge dip in semiconductors. It rippled out into all the industries that need semiconductors. And I think the prices of hard disks and things like that went up by 100% or 100, I think 190% or something. 

So just understanding that what happens in one place can cascade out to other places as well. So when people often pick up these numbers of, oh, Mumbai is going to go underwater, but what happens in Mumbai is not going to stay in Mumbai. It’s just because of what Mumbai is, it links to rural areas as well. So just to understand that idea of cascading risk as well, I think is very important.

Sandeep Pai: That’s excellent. This is more of my question out of curiosity rather than the IPCC itself. But there’s always this debate that, let’s say, there’s drought in Maharashtra or Karnataka or be it any region, or there’s floods in coastal cities. 

Is the science now advanced enough to say, yes, that particular flood is because of climate change? I mean, of course, there’s also adaptation, which we’ll talk about in detail. But how confident is the science to attribute individual events to climate change?

Chandni Singh: Yeah, I think that’s a really great question because a lot of people ask that often. So this field of attributing particular single events to climate change and human-induced climate change is the domain of working group one. And it’s called attribution science, where people do assess what, you know, sort of like a if-then kind of scenarios that if there wasn’t any climate change, then what would have this event looked like? And with climate change, what does this look like? 

So I think for particular single events like the wildfires in Australia, or even I think for the Uttarakhand floods that happened recently, those kinds of single rapid onset events, people are able to attribute them very clearly with high confidence to climate change. 

But for slower events like drought is a classic example. It’s much more difficult methodologically to do it. There are advances in that, but I have always been saying, this is my personal opinion, that perhaps we don’t need to be so hung up on this whole idea of attributing it to climate change. We know that these are happening. There are observed impacts already. And we also know very clearly that climatic and non-climatic things are coming together to shape these events. So flood, there are in a city, for example, of course, rainfall patterns are changing because of climate change. And that is shaping how rainfall patterns are changing. But also there are just the ways our cities are being built on wetlands, you know, just the process of bad urbanization, which is exacerbating those. So those two things are coming together. 

So I think teasing out how much of it is climate change induced and how much of it is just bad development is quite difficult to do, especially in cities, I feel. But that should not stop us from acting still. I mean, just because we can’t attribute it with high confidence to a particular climate driver doesn’t mean that it shouldn’t give governments and people a chance to avoid adapting to it. 

So yes, the attribution science is moving ahead, I think, very rapidly. There are lots of people working on this, but there’s still a long way to go, especially on slow onset events.

Sandeep Pai: Yeah. Great. Now let’s dive into the impacts. And there’s so many themes in that report. And, you know, there’s like themes around like how humans would be impacted, how animals would be impacted, et cetera. But let’s focus on one thing in particular, which I think Dr. Aditi, who was in our episode a few months back, she really said that it really captured my imagination. Because I work in mitigation. 

So like what she said is that what CO2 is for mitigation, water is for adaptation. So I want to explore what is the role of water in terms of what does the report highlight regarding water in India? And if you can talk more of that in terms of how water prepared India is and what the impacts of that would be.

Chandni Singh: Yeah, I think it’s, as Aditi said, I mean, water is everything to adaptation, really. I mean, what the report very clearly again shows is that there are going to be two kinds of problems associated with water. In some places, there’s going to be too much of it. And in some places, too little of it. So on the one hand, water scarcity, on the other hand, flooding and cyclones and storm surges and all of that. 

Chapter four of the report really is on water. And she actually led that chapter actually with Dr. Martina as well. So I think one of the key things that comes out is, first of all, India is already facing tremendous water scarcity. And as we go forward, we’re going to see large numbers of people living in water scarcity. So I think the numbers that the report highlights is almost 40 percent of all Indians will be facing acute water scarcity by 2050 if we continue emitting as we are currently. 

Also, what is important to understand is where is India’s water coming from? And the Himalayan glaciers are a source of three very big rivers for us, Indus, Brahmaputra and Ganga. And we know very clearly the working group, one report says that the Himalayan glaciers are going to see increasing melting happening, snow melt, which means that in the short term, we might see actually increased flow in these rivers, which might lead to flooding downstream. And then over a long time, there’ll be a shrinking of these rivers. And I think in this regard, the studies show that in the Indus Basin in particular, there’s going to be a very rapid shrinking of the river and its tributaries. So you can only imagine the knock-on effects of that for the whole Indo-Gangetic Plain. I mean, 1.9 billion people across all the South Asian countries, of course, not only in India, dependent on these for agriculture, for other livelihoods like fishing and things like that. Also, industries are dependent on these rivers for cooling and other needs. 

So I think there’s really significant and severe impacts, second-order impacts that are going to be seen across the Indo-Gangetic Plain. At higher warming levels, I think at two degrees Celsius by mid-century to end-century, which is 2050 to 2100, there’s expected to see a 20% decrease in just snow melt from the Himalayan glaciers. So just to give you an idea of the enormity of the problem, I think. 

And some of the findings, I guess, that the report highlights are in particular, because the evidence is very strong, is on particular crops. So when you see more erratic rainfall, less river flow, and also higher temperatures, all of these things combine together to reduce yields of rice, of wheat and of maize, which are staple crops for our country. So I think there’s that very clear impact on agriculture and crop yields. And then as a result on food security or insecurity, I guess, in this case, I guess, apart from that, so that’s the part of less water. And again, in chapter four, I think they highlight the non-planetic drivers as well. So groundwater is a classic example where just over-extraction is leading to just a changing water availability situation. So while you have decreasing rainfall or more erratic rainfall from one side, you’ve got over-extraction because of that over-extraction of groundwater. And then all of that is coming together to make agriculture just a more risky enterprise, I would say. 

And a third order impact, if you want to delve into that, is this because agriculture is just becoming less remunerative, people are then choosing to move from rural areas to urban areas. And that’s a whole other story of migration and often very vulnerable people moving across rural to urban India, I guess. So that’s the problem of less water. 

But then we also have India just is blessed or cursed with the geography it is. And so we also have the problem of too much water. Coastal cities or not only coastal cities, I would say just coastal settlements or even villages, are facing increasing coastal flooding, higher storm surges. So just waves that come up that are very high and then flood these coastal areas. And then a somewhat smaller but also significant impact through sea level rise. So just sea levels rising and that leading to flooding. 

If we look at the numbers again, I think South Asia concentrates the most number of people who are exposed to coastal flooding by mid and end century again. Some of it is already locked in, even if we start mitigating very significantly today, sea levels are going to rise. And that’s what is the thing that’s less appreciated that some of these things already happening and will continue to happen even if we change our behaviors right now. So we just have to adapt. Gone are the days of thinking that we’ll mitigate and hopefully then adapt to impacts. We just have to do both of them now together. 

So there are some examples of sea level rise and coastal flooding, at least for the big cities in India. So Mumbai, Calcutta and Chennai, Vishakhapatnam, Kochi, these are some cities that we pull out as particularly exposed to coastal flooding. And there are some numbers also on the economic damages of what this will do to our critical infrastructure, like power plants and things like that, which is less spoken about, I think, usually in working group two and among adaptation folks. But I think it’s also a significant thing that we need to be, that the report highlights and we need to be thinking about. So critical infrastructure, I’m thinking of things like power lines, roads, power plants, those kinds of things are also going to be seeing increasing impacts of these disasters. So I think that’s how this idea of too much water and two little waters just shaping the risk space that we are inhabiting now.

Shreya Jai: Thank you for that. And I should full disclosure here, after I read the support, I was actually very depressed because there’s not a single area that’s mentioned which can get away with climate risk. 

Each and every part of the economy of the human ecosystem, animal forest ecosystem is getting impacted. And could you mention India related examples in the land and everything? Because that’s where I was heading my next question to the report. 

There’s this interesting paragraph in the report and I’ll quote that as it is that the wild adaptation efforts are underway. They are often fragmented, small in scale, incremental, sector specific, designed to respond to current impacts or near term risks and focus more on planning rather than implementation. Now that is something that we see whenever there’s a mishap or a climate hazard happens in the country. It is mostly done to just wrap up the immediate efforts to tackle the situation that has emerged rather than looking at into long term solutions to let it never happen again. 

So, what are the key constraints that you can explain for large scale adaptation with regards to India? And how can financial, government or institutional and policy can be designed to tackle all these large scale adaptation efforts? 

Chandni Singh: Yeah, I think that’s a really nice entry into this idea of adaptation and moving from this whole risk and impacts doom story, doom and gloom story to slightly more hopeful things around solutions and adaptations. Thanks for that question. 

As you rightly said, the quote that you mentioned from the report, we are already seeing a lot of adaptation planning. So, there are national action plans on adaptation. There are resilience plans at city levels also. There are particular sector focus plans on say agriculture, adapting agriculture to climate change, but maybe key infrastructures to climate change. But again, all of this tends to be, as you said from the report, very sectors focused and very single risk focus. So, they’ll be adapting to water scarcity or adapting to a high flood event, but not looking at what I said earlier about compounding risks and impacts. So, I think that is one big gap. 

And what this does is when you tend to focus on single hazards, you are missing an opportunity to really transform the way your systems are functioning. And that’s what we talk about this need for transformation adaptation, where you’re not just doing incremental bits and pieces here and there, but actually transforming the way your systems are functioning. And we don’t see a lot of evidence on this. We actually did, we wanted to do a full assessment of examples of transformation adaptation. We just didn’t find enough in the literature to highlight some of those examples. 

To give you an idea from cities and urban adaptation, just because they’re very well reported in the literature, we found that there’s one paper by Malcolm Arras and his authors where they talk, they look at adaptation planning in cities across the world. And they find that 57% of all adaptation action is in the planning stages. So, they’ll be thinking about conducting a risk assessment. They’ll be planning to do certain things and have a heat adaptation plan or something like that. But they’re not moving from that planning stage to an implementation stage. Only 43% of those cities that they had focused on globally actually went into the implementation stage. So, there’s this big adaptation gap. That’s what we call it in the report between planning and implementation. This we say has to be, of course, narrowed significantly. And again, the urgency of the whole thing is what we keep on highlighting that you need to reduce this adaptation gap now. 

Coming to India, I think the evidence is mixed. If you look on paper, we do have good programs and policies to deal with adaptation. We have, I’m sure you all are of course, very familiar with the idea of, you know, the tiers of adaptation or climate change planning that we have in the country. We’ve got a national action plan on climate change. Then we have state action plans on climate change. Each state makes their own documents really on how they’re going to deal with climate change. 

What we have seen in other assessments, I mean, not in the IPCC, but my own research has shown that a lot of it focuses on mitigation. The state action plans are very, very mitigation centric. India as a country has been focused much more on mitigation and I think within mitigation energy transitions to a large degree. And we really fail to see how we can adapt. The adaptation strategies that our national and state action plans do talk about, they tend to again focus on the more visible disasters. So flooding and to some extent droughts, but there are other disasters that are taking place. 

Heat only more recently as India started working more significantly on extreme heat. Disease incidents, which I don’t think we’ve spoken about, but just the changing nature of vector borne diseases like dengue and malaria. We know from our personal experience that it’s just increasing in India, but there are very clear indications in the climate models that both the spread of these diseases as well as the number of people who will be affected by them is going to change rapidly. So how are we adapting to those kinds of things? It’s not there very clearly, right now in current state action plans. 

And the big gap I feel is also around understanding that not everyone, while everyone is affected, I know what you said Shreya about, it can be quite overwhelming sometimes when you see just every place and everyone, every system is being affected. We are not recognizing, I think clearly in our policy that not everyone is affected equally based on your gender, your caste, your income, your livelihood. Certain people are more vulnerable to these impacts and our policies are still very homogeneous. They don’t target particular vulnerable groups. If they do target them, we have done an assessment of how the SAPCCs look at gender. And we just find that there’s this complete framing of women as being victims of climate change as being most vulnerable without recognizing that women also hold a lot of agency and a lot of ability to adapt to climate change. So you need to start thinking in a slightly different way. We’re not just talking about women as the most vulnerable, but also understanding that they can be part of the solution. So those kinds of changes are really needed in our policies. 

And then finally, I think I’d like to say you do mention this idea of what are the institutional and policy constraints, right? And I feel the biggest thing is that we just don’t have the capacities, institutional capacities for long-term planning. So we are focusing, as you said, on single events in the short term, often in a reactive manner, but not forward-looking planning that we know that these risks are going to increase. How do we do it? We should learn from a country like Bangladesh. They have a Bangladesh Delta plan that goes up to 2100. It’s a hundred-year plan where they already, they know that sea level rise is going to affect them. They know that they have large populations exposed to flooding. So they’re saying, let’s think about hundred-year planning instead of two-year, five-year flood management plan. So I feel that those are the kinds of things we need to start thinking of. 

And capacity building is the biggest gap. Of course, financial constraints are there, but I think we have enough evidence to show that you can bring both your development priorities and your adaptation actions together. So you can add on to existing projects like NREGA is a classic example, National Rural Employment Guarantee Scheme, which really is already trying to give people jobs, but you can also have some climate adaptation or climate proofing strategies, like building rainwater harvesting structures and things like that through NREGA to also meet some of your climate adaptation goals. So I think there are examples that are happening in India, but the scale and speed of it really needs to be ramped up. It’s very insufficient at this point.

Sandeep Pai: That’s a perfect answer for my next question, which one of the most intriguing things for me in this report was the concept of maladaptation, which I think before we were chatting and you mentioned that there’s some literature on that. But to me, who is not looking at adaptation and mostly focused on the mitigation side, this whole concept of maladaptation is really fascinating. 

So I’m curious, can you explain more about what that means? Perhaps, if appropriate, it would be great to get some live examples of what that means, especially in the context of India, because I think if we have a short-term vision, likely or not, there’s a very high likelihood that our adaptation would be quite maladaptation rather than you’re not thinking of long-term. So yeah, I would love to hear some examples. First the concept and then some examples. 

Chandni Singh: That’s a great question again, because this report really breaks new ground in the space of maladaptation. So the concept itself is basically, what is maladaptation? Maladaptation is an unintended negative consequence of adaptation. So it’s the flip side of what you want. 

You ideally want that by the end of through some interventions, you are able to adapt to these growing risks. But maladaptation is this idea that in spite of good intentions, you put in some on-ground projects and then you realize you’ve actually had negative consequences. By that, I mean you could have increased the risk instead of decreasing risk for people. You could have degraded some ecosystems rather than helping them. Or you could in some cases also have higher greenhouse gas emissions because of an adaptation strategy that you had not intended to. So you are undoing some of the good work that’s being done elsewhere. 

And one of the other things that we add on in this is maladaptation can also mean increasing inequities. So you can make particular groups of people adapt, but some people who were as it is vulnerable, you’re increasing their vulnerability. So that’s what the idea of maladaptation really captures. Now in earlier reports, we have discussed maladaptation. The assessment report five did define maladaptation and give a few examples. But now in the past five to seven years, I think the evidence on maladaptation has really gone up. And by that, I mean we have enough examples of adaptation going really bad. And so we could synthesize those, assess them and put them into the report. 

To give you some concrete examples, one example that keeps coming up, I think across the world really is focusing on infrastructural solutions to climate hazards. A classic example is putting in sea walls to deal with sea level rise and just coastal flooding. So you build structures, hard structures that keep the water out. The Netherlands is a great example of how they’ve done this very successfully for centuries actually. 

But what that does is it locks us into certain pathways. So once you build a sea wall, it affects the local ecosystem, it affects just the ocean chemistry and as a result affects fishes and then affects livelihoods that depend on fishing. So there are these unintended consequences of such infrastructural solutions. That’s one example. 

The second one, I think closer to home in India is this push that the government has had, which was in theory a good idea of building farm ponds. Farm ponds were these structures that the government provided a lot of subsidy for to help provide what we call protective irrigation. So farmers that depend on rainfall for irrigation, there are periods when the rains are like there are these dry spells within the monsoon and farmers need water to irrigate their crops. And the solution to this was let’s build water harvesting structures on farms so that people have that water to tide over these dry spells. 

In theory, it’s a great idea. It is still spoken about as an adaptation strategy. A lot of funding was given to groups of farmers to set up these water ponds where you dig a piece, quite a large area and then line it with plastic sheets so that you can store that water. What ended up happening is, and they are rainwater harvesting structures, so ideally when there’s a lot of rain falling, you harvest that water, use it. What happened is that there’s not enough rain that’s falling to fill these farm ponds, but it helps for a farmer to have this captured water. And so farmers started digging wells to extract groundwater and then fill these farm ponds. 

Now, only farmers who have a lot of money, who have the social capital to do this are able to dig those wells, who can take loans, are able to dig the wells and fill the farm ponds. But what they are doing is reducing groundwater. And so other farmers who perhaps only had groundwater to rely on, they are now not able to use that water. So it was a complete, I would say, I mean, in the short term, it worked well. Many people actually were able to grow better, have better yields. But if you look at it in the long term, you just really spoil the water tables, local water tables, you have locked in again people into this dependency on farm ponds. So it’s been in that sense, if you look at it at a wider ecological scale, longer time scale, you see that it’s been maladaptive in many places. 

And now that people have, and again, these kinds of interventions, we aren’t, because we aren’t thinking long term, we’re not thinking of the ripple effects. So what happened is that many farmers who were growing drought resilient crops, like I’ll give the example of Karnataka, where people grow millets like ragi and jowar. So they were growing crops that were suited to this climate that was suited to less water. But with the introduction of farm ponds, what happened is that people saw that we have more water and we can grow more water intensive crops like tomatoes and other vegetables and flowers also for export. And now that you’ve changed the whole cropping pattern to this more water intensive situation, no farmer is going to go back to ragi and jowar. So it’s very tough. These maladaptive outcomes can really lock you in for long time periods. And I don’t see a way out. So it’s better that we proactively think about the negative consequences rather than figuring it out by trial and error and then locking us into these things.

Shreya Jai: Great. That brings me to a very important question. And also, in a sense, would summarize this very, very insightful discussion is that, you know, India, thanks to its geography, stands at a very high risk when compared to other countries due to climate risk. And then at the same time, we stand at a position where our development is just going to go up. We have this very, very ambitious developmental goals. And then at the same time, we have to plan for climate resilient development. We have to meet our SDG goals. 

So in middle of this, what do you propose that India should do? How does it balance its own development and need and climate adaptation efforts or rather climate resilience development? Can you tell us more about that?

Chandni Singh: Yeah, I think that’s really the question of the hour, right? Especially for countries like India, we just have so many development deficits that we need to meet from poverty to like all the SDGs, I would say all the sustainable development goals, alleviating poverty, providing jobs, having more equal and sustainable cities. There’s so many of them. And how do we do this in a changing climate? 

So what the IPCC report does is for the first time really, is assess or map this whole solution space. If we are to do adaptation, mitigation and sustainable development together, how do we do it? And the idea that they bring about is this idea of climate resilient development. So the assessment that we did is, and I feel it’s also quite an innovation methodologically for the first time the IPCC has done it, where we assess the feasibility of different adaptation options. 

What we find is that we do to balance the whole, I guess to bring some hope into the whole story, we do show that there are a range of feasible adaptation options. So by feasible, I mean possible or implementable adaptation options that we can implement right now. Examples of those are things like having early warning systems, well functioning early warning systems. We already have a great infrastructure in India around early warning systems. I think India is actually quite a front runner in this space. 

Having things like urban green infrastructure. So what that means is having trees in cities, they provide a lot of adaptation benefits. So we do an assessment of the different adaptation options and their feasibility. We also show that what are the barriers to these adaptation options? They can be governance related barriers, social barriers, things like acceptability. Are people really ready to implement these? So social acceptability, technological feasibility. So we have a range of, there are six dimensions across which we assess the feasibility. 

And then the innovation really is we map this to whether they have synergies and trade-offs with mitigation. Because as you rightly said, I mean, we aren’t doing these in silos. As a government, you have to do adaptation, mitigation and sustainable development together. So we do map which adaptation options have benefits for mitigation. So things like forest-based adaptation strategies that can sequester carbon as well. Those are some examples that we show. Or urban greening, where you are providing cooling effects of having urban parks and urban trees in cities. They can also capture rainwater and reduce floods, but they also sequester carbon. So there are some examples that we showcase have strong synergies with mitigation. 

And then finally, we do an assessment of which of these strategies lead to very strong benefits for particular SDGs. And again, we show that strategies that are more nature-based, that focus on a whole range of systems rather than single sectors, they have more benefits for the sustainable development goals. So we do give an idea of the kinds of things that governments can implement that will meet all these goals. The barriers remain again on the finance, on the governance, on the long-term planning. And we discuss that we call them enabling conditions in the report. There are six of them. Even just technology transfer and capacity building around that. So there are feasible solutions, but of course, there are significant constraints. 

And maybe just to add one of the things I do want to say here, and it links back to the conversation on maladaptation, is right now we’re focusing so much on infrastructural solutions, like building sea walls or building buildings a certain way that we tend to lull people into a false sense of security. So if you have a seawall in a coastal area, you feel that already we are adapting, implementing adaptation. So it’s not only planning. So it’s good. And people are lulled into the security and tend to focus on building their livelihoods, investing in their houses and those areas. But that can really lead to very large and unimaginable impacts, I think, in the future. So that when we are choosing these solutions and these sets of solutions, we need to really think about that longer term impact that can be there. 

And finally, I’ll say one of the levers of change that we talk about in the report is on education and behavioral change. It’s something that’s not been picked up much, but just talking about, we talk about institutional capacity building, which might be of governments and implementing agencies, but there needs to be a broader social movement on climate change and understanding how you can move from being extremely overwhelmed and depressed about the situation we are in and where we are headed to actually now thinking about what can we as people, as individuals or as communities do about it. 

And here we highlight this idea of climate literacy. You need to first of all equip yourself with an understanding of the changing climate and then equip yourself with some solutions you can do as a person or maybe as part of the networks you are in. And we call this behavioral change, which is that societal change where you change people’s behaviors to actually do something that’s more positive. And they can be small. I think the mitigation folks have a lot on behavioral change, which is like you shift to electric vehicles, you reduce food waste, but on the adaptation side, this is still something that’s new. 

And an example of that would be when you do get a climate forecast, what do you do about it? How do you use that information to change your behavior? Or why should you invest in risk insurance, climate risk insurance? Those kinds of things I think are the ways forward that we  really have.

Sandeep Pai: I must say that this has been such an enlightening episode. Thank you so much for your time. 

Shreya Jai: Yeah, thank you so much, Chandni. It was great having you. And we would love to have you again because there is still so many things that the time did not allow us, but we would definitely love to have another episode with you. And thank you so much again.

Chandni Singh: Thank you so much. Lovely to speak to all of you.


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि: चांदनी सिंह, वरिष्ठ शोधकर्ता, भारतीय मानव बस्ती संस्थान

मेज़बान:श्रेया जय और संदीप पई

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट की मेजबानी ऊर्जा ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय कर रही हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसने वैश्विक सुर्खियां बटोरीं है। रिपोर्ट का एक तथ्य गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आया है कि दुनिया की 40% से अधिक आबादी जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हालाँकि,इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है जिसे 67 देशों के 270 शोधकर्ताओं ने लिखा है। रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभावों की व्याख्या करती है अनुकूलन प्रयासों का मूल्यांकन करती है और बढ़ते तापमान के साथ मनुष्यों के सामने आने वाली कमजोरियों की व्याख्या करती है।

यह समझने के लिए कि आईपीसीसी की यह नई रिपोर्ट क्या कहती है कि जलवायु परिवर्तन भारतीयों को कितना भारी पड़ रहा है हमने भारतीय मानव बस्ती संस्थान की वरिष्ठ शोधकर्ता चांदनी सिंह का साक्षात्कार लिया। चांदनी आईपीसीसी रिपोर्ट के सह-लेखकों में से एक हैं और उन्होंने जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, भेद्यता, प्रवासन से लेकर आजीविका तक के विषयों पर कई अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टें लिखी हैं।

श्रेया जय: नमस्ते चांदनी जी ,इंडिया एनर्जी आवर में आपका स्वागत है। आपको हमे देखकर हम काफी खुश हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आपको यहां देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है और यह विषय बिल्कुल सामयिक है। आप अभी इस महान रिपोर्ट का हिस्सा रहे हैं जिसने जलवायु शमन और अनुकूलन से संबंधित कई मुद्दों को सामने लाया है। इसलिए हम वास्तव में आपसे इस बारे में बात करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें, आप हमें अपने बारे में क्यों न बताएं? हमें अपने बारे में, अपनी पेशेवर यात्रा के बारे में बताएं। आपने कहाँ अध्ययन किया था? आपने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय कैसे लिया? मुझे पता है कि इस समय यह एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है और हम इस क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए आपके बहुत आभारी हैं, खासकर एक महिला पेशेवर के रूप में भी आपने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय कैसे लिया? आपको इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए क्या प्रेरणा मिली? यदि आप हमें कुछ किस्से कुछ लोग, कुछ ड्राइविंग कारक बता सकते हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार थे।

चांदनी सिंह: मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पिछले कुछ समय से आप सभी को सुन रही हूं इसलिए इसका हिस्सा बनना वाकई रोमांचक है। शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छा प्रश्न है और यह व्यक्ति को अपनी यात्रा पर विचार करने का मौका देता है। मुझे हमेशा से प्रकृति में रुचि रही है। मेरे दादाजी एक वन अधिकारी थे इसलिए मैं उनकी कहानियों के साथ बड़ी हुई हूं कि उन्होंने वन संरक्षण कैसे प्रबंधित किया था। मैं मसूरी में पली-बढ़ी हूं। मेरे बचपन की शुरुआत काफी सुखद रही दरअसल, मैं मसूरी में पली -बढ़ी थी जहां मेरी मां एक स्कूल में पढ़ाती थीं। और इसलिए मैं बस पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करते हुए जंगली फूल इकट्ठा करते हुए घूमती रहती थी। इसलिए मैं कहूंगा कि मैं हमेशा प्रकृति से बहुत जुडी रही हूं। और इसने मुझे अपनी स्नातक डिग्री के रूप में वनस्पति विज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया। यह उतना रोमांचक नहीं था जितनी मुझे उम्मीद थी। वहाँ बहुत सारी फफूंद और काई और इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे पास वास्तव में इन विषयों पर पेपर या जो भी विषय थे। लेकिन इससे मुझे प्राकृतिक दुनिया का भी एहसास हुआ। यह कैसे कार्य करता है और फिर मनुष्य वास्तव में प्राकृतिक दुनिया को बहुत नकारात्मक तरीकों से कैसे प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद मैं वन परीक्षाओं में बैठने वास्तव में भारतीय वन सेवा के दौरान सेवाओं के बीच उलझ गयी थी लेकिन इसके बजाय मैंने टेरी में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर करने का विकल्प चुना। टेरी उस समय वास्तव में भारत में एकमात्र स्थान था जो इस तरह का पाठ्यक्रम पेश करता था। मैं टेरी का दूसरा बैच था। तो यह भी बहुत जल्दी थी मुझे लगता है कि कोई भी वास्तव में जलवायु परिवर्तन के बारे में बात नहीं कर रहा था, जब तक कि मेरा मतलब है सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है कि केवल जलवायु वैज्ञानिक ही इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। और वो भी जलवायु विज्ञान ही था। तो आप जानते हैं मानसून कैसे बदल रहा है, सूखा कैसे बदल रहा है? इसलिए बहुत सारे मौसम विज्ञानी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सामाजिक वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए मैंने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर किया। इसने मुझे प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने जैसी चीज़ों के विचारों से परिचित कराया। आप जंगल और जल-जमीन का प्रबंधन कैसे करते हैं? इस प्रकार के प्रश्न ने  इस पूरी कहानी में लोग कहाँ से आते हैं? हमारे पास जैव विविधता संरक्षण पर बहुत कुछ था, जो वास्तव में, मेरा मतलब है, यह विशेष रूप से मेरे लिए दिलचस्पी का विषय था। और निस्संदेह हमारे पास जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने वाले लोगों का एक बड़ा समूह था। टेरी उनमें से बहुत कुछ लाता था इसलिए टेरी एक विश्वविद्यालय है, लेकिन यह एक संगठन भी है। और संगठन में भारत के कई अग्रणी जलवायु विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इसलिए हमें उनसे बहुत सारे अतिथि व्याख्यान मिले, जिन्होंने मुझे जलवायु परिवर्तन के इन विचारों से अवगत कराया। और टेरी के बाद उस समय वास्तव में इस क्षेत्र में बहुत अधिक नौकरियाँ नहीं थीं। इसलिए लोग दो रास्ते अपनाएंगे। इनमें से एक था केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी कंसल्टेंसी में जाना जहां आप सीडीएम, स्वच्छ विकास तंत्र पर काम करते हैं जो कार्बन क्रेडिट और व्यापार और परियोजनाओं आदि के बारे में है। इससे मुझे बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं हुई। और दूसरा रास्ता वास्तव में नागरिक समाज संगठनों गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करना था जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन को देखना बल्कि न केवल जलवायु परिवर्तन मुझे लगता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन जो मैं कहूंगा वह है, केवल जंगलों का क्षरण और भूमि क्षरण और जैसी चीजें वह। इसलिए मैं अपनी मास्टर डिग्री के ठीक बाद प्रज्ञा नामक एक एनजीओ से जुड़ गया था। और फिर यह एक जबरदस्त अवसर था। वे केवल उच्च ऊंचाई वाले हिमालय में काम करते हैं, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में बोम्बाडिला के तवांग तक इसलिए मैंने इन स्थानों का दौरा करने, आर्द्रभूमि प्रबंधन पर परियोजनाओं को लागू करने हरे स्थानों को संरक्षित करने, पेड़ लगाने, औषधीय पौधों को उगाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों से बात करने, जो केवल उच्च ऊंचाई वाले हिमालय में उगते हैं, में कुछ महान वर्ष बिताए। तो ये सभी 8000 फीट से ऊपर थे। इसलिए इनमें से कुछ गांवों तक पहुंचने के लिए भी दो दिन की यात्रा करनी पड़ती थी। मुझे लगता है कि यह उन समुदायों के बारे में एक अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि थी जो जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में रह रहे हैं। उनके लिए जलवायु परिवर्तन दूर-दूर तक नहीं था और भविष्य में यह यहीं, अभी हो रहा था। वे ग्लेशियरों के पिघलने, प्राकृतिक झरनों के सूखने की बात कर रहे होंगे। तो मेरे लिए मैदानी इलाकों से आने के कारण, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि थी, और एक सीखने का अनुभव था। इसलिए मैंने कभी-कभी उनमें से बहुत कुछ किया और फिर समाधान प्रस्तावित करने के लिए पर्याप्त जानकारी न होने का थोड़ा सा एहसास हुआ। यह तनाव था कि मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है मुझे और अध्ययन करने की ज़रूरत है। और मैंने यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर पीएचडी करने का फैसला किया। और उनके पास स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में एक शानदार कार्यक्रम है, जो जलवायु परिवर्तनशीलता, पानी की कमी, सूखा, जैसी चीजों पर केंद्रित है। और मैंने यह देखते हुए पीएचडी कर ली कि राजस्थान में किसान जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तनशीलता को कैसे अपना रहे हैं। प्रारंभिक विचार मुझे याद है कि मैं भारत में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान की तुलना करना चाहता था। तो ठंडे रेगिस्तान लद्दाख जैसी जगहें हैं और गर्म रेगिस्तान राजस्थान जैसी जगहें हैं। लेकिन बहुत विवेकपूर्ण तरीके से मेरे पर्यवेक्षक ने मुझे बताया कि यह बहुत अधिक हो रहा है। यदि आप गहन नृवंशविज्ञान कार्य करने जा रहे हैं, तो एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। और मैंने वही करना चुना इसलिए मैंने दक्षिण राजस्थान में किसानों के साथ रहकर जोखिम के बारे में उनकी धारणाओं को समझने की कोशिश करते हुए एक साल बिताया था। जब हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो वे कौन से संकेतक हैं जिनका उपयोग वे वास्तव में बदलते मौसम के पैटर्न, अनियमित वर्षा के बारे में सोचने के लिए कर रहे हैं? और फिर क्यों कुछ लोग इस बदलाव को अपनाना पसंद कर रहे हैं जबकि अन्य नहीं? तो वास्तव में इस बात को समझना कि लोग ड्रिप सिंचाई जैसी किसी चीज़ में निवेश क्यों करते हैं या कुछ लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। और स्थानीय ज्ञान और स्वदेशी ज्ञान उस सब में कैसे भूमिका निभाते हैं? इसके बाद मैं यह भी देखने लगा कि कैसे सरकारी कार्यक्रम जैसे वाटरशेड विकास योजनाएं ये बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं हैं जो भारत में 1960 और 70 के दशक से ही हैं। क्या यह वास्तव में ज़मीनी स्तर पर लोगों को जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढलने में मदद कर रहा है? तो यह फिर से एक जबरदस्त सीखने का अनुभव था। और उसके बाद मैं भारत वापस आने के अवसरों की तलाश में थी क्योंकि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यूके में बैठकर इन विषयों के बारे में लिखना और सीखना एक असंगति थी। मैं इन विषयों के इर्द-गिर्द अपने देश में ज्ञान और क्षमता निर्माण के लिए भी बहुत उत्सुक हूं सिर्फ इसलिए कि हालांकि अब उस समय बहुत कुछ है लेकिन इस पर काम करने वाले बहुत सारे लोग नहीं थे। मैं वापस आया और आईआईएचएस में शामिल हो गयी जहां मैं वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स में काम करता हूं। आईआईएचएस शहरी मुद्दों और शहरी भारत पर केंद्रित है। लेकिन उस समय उनके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एशिया और अफ्रीका में अनुकूलन पर पांच साल लंबा प्रोजेक्ट तो उस समय मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब मुझे इस पर काम करने का मौका मिला। तो उस समय मुझे लगता है कि यह दुनिया में चल रही सबसे बड़ी अनुकूलन परियोजना थी। तो फिर यह मेरे पीएचडी कार्य को जारी रखने का एक अच्छा तरीका था। यह लगभग दूसरी पीएचडी जैसा महसूस हुआ। यह बहुत लंबा और काफी तीव्र था। लेकिन इस बार हम बिल्कुल अलग भूगोल में काम कर रहे थे। तो हम कर्नाटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन राज्यों के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में काम कर रहे थे और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि जलवायु परिवर्तन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रहा है? और फिर लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं? फिर से अनुकूलन में बाधाएँ और समर्थक क्या हैं? यहां जो उपयोगी था वह यह कि मैं ग्रामीण से शहरी प्रवासन पर काम करने में सक्षम था जिसे हम बहुत से देख रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि यह जलवायु से प्रेरित है लेकिन हमने दिखाया कि इसके कई कारक हैं। बेशक यह जलवायु से प्रेरित है लेकिन इसमें गैर-जलवायु कारक भी हैं। लोग बस शहरों की ओर जाना चाहते हैं वहाँ आकांक्षाएँ हैं, शहर की चमकदार रोशनी और वह सब कुछ है। इसलिए मैंने पहले अपने पोस्टडॉक के हिस्से के रूप में जलवायु परिवर्तन और प्रवासन पर बहुत सारा काम किया, और फिर मैंने आईआईएचएस में कई परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा,मुझे लगता है, और निश्चित रूप से आईआईएचएस में पढ़ाना भी जारी रखा। हम सरकारी अधिकारियों, स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण करते हैं। इसलिए यह शोध करने के लिए समय मिलने और ज्ञान बढ़ाने तथा लोगों की क्षमताएं बढ़ाने का प्रयास करने का एक अच्छा मिश्रण रहा है। तो यह वास्तव में मेरी यात्रा रही है। यह बहुत अंतःविषय रहा है और मुझे अक्सर परेशानी होती है जब लोग मुझसे पूछते हैं आपका प्रशिक्षण क्या है? और मैं एक वनस्पतिशास्त्री से सामाजिक वैज्ञानिक बन गयी हूं जो अब जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर काम करती है। यह आसान नहीं है। और मैं भी कई जगहों पर बड़ी हुई हूं मेरा मतलब है कि मैंने कई जगहों पर काम किया है। मेरा बचपन पहले मिसौरी में बीता फिर ग्वालियर में, जहां मैं पढ़ाई कर रही थी और फिर पोस्ट-ग्रैजुएट के लिए दिल्ली में बीता इसलिए मुझे लगता है कि सभी व्यवसायों में अग्रणी होने की यह समस्या मेरे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी समान है।

श्रेया जय: मेरा एक थोड़ा अलग सवाल है यदि ऐसा कहा जाए तो विषय में कोई संबंध नहीं है और मुझे यह सवाल पूछना बहुत पसंद है खासकर महिला पेशेवरों से आप जिस क्षेत्र में हैं जैसा कि मेरी समझ या अनुभव से पता चलता है, वह महिलाओं से बिल्कुल विहीन है।तो एक पेशेवर के रूप में  ऐसे क्षेत्र में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा है जहाँ बहुत अधिक महिलाएँ नहीं हैं?दूसरा जैसा कि आपने बताया आपके प्रारंभिक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करते रहे। और आप जानते हैं,मैं यह याद करने में असफल नहीं हो सकता कि कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक महिला चीनी व्यापारी से हुई थी और उसने कहा था कि जब भी वह जाती थी और इन सभी किसानों और ग्रामीणों से मिलती थी तो वे उससे दूर हो जाते थे। एक लड़की हमें समझाने आई है कि हमें खेती कैसे करनी चाहिए। तो इससे मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह के क्षेत्र में काम करने का आपका पहला अनुभव कैसा रहा है, दूसरा इस देश के भीतरी इलाकों में जाकर यह समझने की कोशिश करना कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप हमें बता सकते हैं?

चांदनी सिंह: हाँ मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि एक महिला के रूप में आपकी पहचान हमेशा आपके हर काम में मध्यस्थता करना है, ठीक? मेरा मतलब है व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर तो मेरे पीएचडी शोध के दौरान वास्तव में क्योंकि मैं राजस्थान के प्रतापगढ़ नामक इस जिले में एक साल तक रह रहा था जो एक आदिवासी बहुल जिला है इसे आपके शोध करने के लिए जाने के लिए एक आम जगह के रूप में नहीं देखा जाता है। और हर कोई आमतौर पर अपना फील्डवर्क करने के लिए जयपुर और उदयपुर और उन जगहों पर जाता है। और मुझे बाधाओं का सामना करना पड़ा वास्तव में गाँवों से उतना नहीं मुझे लगता है कि गांवों में एक महिला होने से आपको कुछ ऐसे स्थानों में प्रवेश मिलता है जहां पुरुष नहीं जा सकते है। इसलिए जब महिलाएं शाम का खाना बनाती थीं तो मैं उनके साथ घूमती रहती थी उदाहरण के लिए क्योंकि मैं छोटी थी उन्होंने भी मुझे एक तरह से बेटी की तरह अपनाया। इसलिए उन्होंने मुझे प्रवेश की अनुमति दे दी। लेकिन ये पुरुष ही थे खासकर सरकारी दफ्तरों में जहां मुझे लगा कि बहुत सारी बाधाएं हैं। तो कल्पना कीजिए कि आप लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग में एक इंजीनियर से बात कर रहे हैं जो आपको गंभीरता से नहीं लेता है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे रिश्ते बनाने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा होने का टैग मिलने से भी मदद मिली और न चाहते हुए भी मैंने उसका इस्तेमाल किया. मुझे लगता है कि वे केवल उपकरण और तकनीकें हैं जिनका उपयोग आप अपना डेटा प्राप्त करने के लिए करते हैं। वे भी मुझे लगता है बस दृढ़ता है। मैं बस इन दफ्तरों में जाता रहता था उनके आसपास घूमता रहता था, चपरासियों से दोस्ती करता रहता था। और वह इन स्थानों में प्रवेश पाने का एक तरीका था। लेकिन यह कठिन है। और अब मुझे लगता है कि अब जब मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूं तो निश्चित रूप से बहुत अधिक महिलाएं हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर भारत में जलवायु विज्ञान और शमन का क्षेत्र अभी भी पुरुष प्रधान है। तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, निश्चित रूप से बहुत अधिक महिलाएं है । मेरा मतलब है मैं आईडब्ल्यूएमआई में डॉ. अदिति मुखर्जी, डॉ. पूर्णमिता दासगुप्ता जैसे अभूतपूर्व सहयोगियों को जानती हूं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे जैसे लोगों के लिए अब खुली जगह का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन साथ ही शुक्र है कि आईआईएचएस में मुझे अच्छे पुरुष गुरु मिले। आईएचएस की निदेशक अरोमा रेवी ने महिलाओं के लिए नेतृत्व की स्थिति संभालने के लिए बहुत अनुकूल जगह बनाई है। और वह मदद करता है मुझे लगता है कि यह आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देता है। मुझे अभी भी सरकारी कार्यालयों और मंत्रालयों के संचालन की संरचनाओं में बहुत अधिक विरोध देखने को मिलता है। और वे अभी भी बहुत पुरुष प्रधान हैं। तो यह एक निरंतर संघर्ष है लेकिन मुझे लगता है कि यह एक महिला वैज्ञानिक होने के अनुभव का हिस्सा है। और यह भी है कि मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूं कि यह एक प्रकार का दूसरा अनुमान, व्यक्तिगत दूसरा अनुमान लगाने की ओर भी ले जाता है, जहां जब मुझे आईपीसीसी या किसी अन्य बड़े वैज्ञानिक मूल्यांकन जैसी जगहों पर आमंत्रित किया जाता है तो आप अक्सर आश्चर्य करते हैं कि क्या आप ‘आपकी शोध विशेषज्ञता के लिए बुलाया जा रहा है या आपको एक विकासशील देश की महिला होने का कोटा भरने के लिए बुलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दूसरा अनुमान लगाना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। लेकिन आप इसके साथ रहना सीखते हैं और मुझे लगता है कि आप इन स्थानों पर नेविगेट करना सीखते हैं। हाँ यह आसान नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत सारी महिलाएँ हैं। और मुझे आशा है कि जिन लोगों का मैंने मार्गदर्शन किया है उनमें से कई लोग भी इन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। तो हाँ आशा है।

संदीप पई: मैं इस विषय पर जाना चाहता था लेकिन यह बहुत ही आकर्षक अंतर्दृष्टि है। और जब आप बोल रही थी मैं बस यही सोच रहा था कि आपने शोध किया है आपने कार्यान्वयन कार्य किया है, और अब आप प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने का भी हिस्सा हैं, जो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश के लिए है जैसे आम तौर पर ग्लोबल साउथ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरा मानना ​​है कि वित्त महत्वपूर्ण है और नीतियां भी लेकिन लोगों को प्रशिक्षित करना और उन्हें वास्तव में उन चीजों को लागू करने के लिए प्रेरित करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा सबसे चुनौतीपूर्ण रहा है? मैं बस उत्सुक हूँ।

चांदनी सिंह: हाँ, मुझे लगता है कि यह सचमुच एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि मैं एक शोधकर्ता के रूप में प्रशिक्षित हूँ। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों की तुलना में अनुसंधान आसान या कम से कम आसान होता है। क्षमता निर्माण मुझे यह बहुत रोमांचक लगता है। अपने कुछ शोध निष्कर्षों और केस अध्ययनों को क्षमता निर्माण हमारे द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं और इस तरह की चीजों में लाने में सक्षम होना वास्तव में अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि निरंतर क्षमता निर्माण में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसलिए आम तौर पर हमसे जो करने के लिए कहा जाता है वह है यहां एक दिन की कार्यशाला करना एक सप्ताह का प्रशिक्षण करना और यह टिकाऊ नहीं है। आप जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन एवं विकास को मुख्यधारा में लाने के बारे में बात कर सकते हैं। एक घंटे लंबी या एक दिन लंबी कार्यशाला में लेकिन इससे वास्तव में व्यवहार और सोच में बदलाव नहीं आता है। तो मेरे लिए यह अभी भी है यह मुझे हमेशा यह एहसास दिलाता है कि काश हमारे पास और समय होता, काश हमारे पास लंबी अवधि में क्षमता निर्माण के लिए और अधिक जगह होती। इसलिए मुझे आशा है कि यह कुछ ऐसा है जो हम भविष्य में भारत में कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि ऐसा करने में कम से कम सरकारों की रुचि बढ़ रही है। एनजीओ क्षेत्र वास्तव में उस संबंध में काफी अच्छा है। भारत में गैर-सरकारी संगठन यदि जलवायु परिवर्तन नहीं, तो कम से कम, बहुत लंबे समय से मौसम संबंधी चरम घटनाओं पर काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है आप गैर सरकारी संगठनों में किसी से भी बात करें वे वास्तव में शोधकर्ताओं की तुलना में इन बातों को कहीं बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चीजों के क्षमता निर्माण पक्ष पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। यह मेरे लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। यह विभिन्न दर्शकों के लिए जानने के आपके शोध और साक्ष्य केंद्रित तरीकों को भी तैयार कर रहा है। मैं स्कूली बच्चों के लिए कुछ व्याख्यान भी दे रही हूं आप स्कूली बच्चों से जलवायु परिवर्तन के बारे में कैसे बात करते हैं और जब वे समाधान मांगते हैं तो आप कैसे करते हैं, ऐसे समाधान होने चाहिए जिन्हें स्कूली बच्चे लागू कर सकें। तो यह सिर्फ अलग-अलग दर्शकों के लिए तैयार करना भी एक चुनौती है। उन शोधकर्ताओं के लिए जो अपने जर्नल लेख और अपनी नीति संक्षेप और यह सब लिखने के आदी हैं।

संदीप पई: वह तो बहुत ही बढ़िया है। मेरा मतलब है मेरे पास वास्तव में बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन मुझे लगता है कि समय की खातिर मैं इस विषय पर आता हूँ क्योंकि मेरे पास उस मोर्चे पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं।तो इससे पहले कि हम वास्तव में देखें कि रिपोर्ट में क्या था और रिपोर्ट में क्या शामिल है और क्या-क्या है, क्या आप संक्षेप में आईपीसीसी की प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं कि यह कैसे काम करती है? मौजूदा रिपोर्ट में कितने वैज्ञानिक शामिल थे? आपने शोध कैसे किया था? क्या आप वास्तव में मौलिक शोध करते हैं या आप वास्तव में सहकर्मी द्वारा समीक्षा किए गए साहित्य का संकलन करते हैं? और आख़िरकार आपको इतनी सारी सरकारों की मंजूरी कैसे मिलती है? तो बस संक्षेप में बताएं कि आईपीसीसी रिपोर्ट की पूरी कक्षा कैसे काम करती है?

चांदनी सिंह: हाँ मुझे लगता है कि जब आप आईपीसीसी में आते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह कितना जटिल है। लेकिन मुझे इस बारे में बात करके खुशी हो रही है। तो बस शुरुआत करने के लिए निश्चित रूप से आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। बहुत से लोग अंतरसरकारी के इस पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो इसका मूल रूप से मतलब यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र का वैज्ञानिक निकाय है जो मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में बात करने के लिए जिम्मेदार है। और उसके भीतर उन शब्दों के भीतर एक दायरा है। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई थी। और इसने हर सात साल में क्या किया हर पांच से सात साल के आधार पर आईपीसीसी रिपोर्टों का एक सेट जारी करती है, जिसे मूल्यांकन रिपोर्ट कहा जाता है। अभी जो रिपोर्ट आ रही हैं उनमें एक पिछले साल और एक इस साल थी, जिसका मैं हिस्सा था। और अप्रैल में तीसरा आ रहा है। ये छह चक्रों की मूल्यांकन रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इसलिए आईपीसीसी रिपोर्टों के पांच चक्र पहले ही सामने आ चुके हैं। यह छठा चक्र है। 

जिस तरह से उन्हें विभाजित किया गया है पहला कार्य समूह भौतिक आधार, जलवायु परिवर्तन पर भौतिक विज्ञान के बारे में बात करता है। तो वे आम तौर पर जलवायु वैज्ञानिक और मॉडेलर होंगे जो इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि मानसून कैसे बदल रहा है, समुद्र का स्तर किस हद तक बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन के भौतिक पहलू हैं । वे इसे वैश्विक स्तर पर करते हैं लेकिन इसके अंतर्गत उनका क्षेत्रीय आकलन भी होता है। दूसरा कार्य समूह जिसका मैं हिस्सा हूं वह प्रभावों, अनुकूलन और भेद्यता से संबंधित है। इसलिए कार्य समूह एक से बदलते जलवायु विज्ञान को देखते हुए हम वास्तव में उन निष्कर्षों को उठाते हैं और कहते हैं, यह मनुष्यों और प्राकृतिक प्रणालियों को कैसे प्रभावित करने वाला है? तो वास्तव में महासागर और जंगल और सभी प्राकृतिक प्रणालियाँ हैं। और फिर तीसरा कार्य समूह शमन पर ध्यान केंद्रित करता है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर रहा है। और हम यह कैसे करते हैं? हम अपने आप को कैसे गति दें? आम दर्शकों के लिए क्या हम इलेक्ट्रिक वाहनों का रास्ता अपनाते हैं या क्या हम अपनी इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं? वे कार्य समूह तीन की बातें हैं। इन मुख्य रिपोर्टों के अलावा जो हर पांच से सात साल में होती हैं, कुछ विशेष रिपोर्टें भी सामने आती हैं। मुझे लगता है कि 2012 में एक्सट्रीम इवेंट्स में एक विशेष रिपोर्ट थी जिसमें बाढ़ और सूखे और समुद्र के स्तर में वृद्धि और इन सबके बारे में बात की गई थी और यह लोगों को कैसे प्रभावित करता है। मूल्यांकन रिपोर्ट छह के इस चक्र में, हमारे पास तीन विशेष रिपोर्ट हैं। पहली स्मारकीय 1.5 डिग्री रिपोर्ट थी जो 2018 में सामने आई थी। मैं उस पर भी एक योगदानकर्ता लेखिका थी । और हाँ मुझे लगता है कि यह वास्तव में निर्धारित किया गया था यह फिर से पेरिस में 2015 सीओपी की सरकारों से एक स्पष्ट अनुरोध था जहां उन्होंने कहा था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस से कम करने और आकांक्षी रूप से 1.5 तक कम करने पर सहमत हुए हैं। डिग्री लेकिन हम यह कैसे करें? इसे करने के क्या तरीके हैं? इसलिए संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक निकाय के रूप में उन्होंने आईपीसीसी की ओर रुख किया और कहा कृपया इस पर एक रिपोर्ट बनाएं। और वह यह था मुझे लगता है कि वह रिपोर्ट थी सरकारों की ओर से इतनी जोरदार मांग थी लेकिन विज्ञान वास्तव में उस बिंदु पर नहीं था। और इसलिए यह एक बड़ी वैश्विक पहल थी। मुझे लगता है कि इस विषय पर काम करने वाला हर कोई वास्तव में पेपर प्रकाशित कर रहा था 1.5 डिग्री पर सामग्री लिखने की कोशिश कर रहा था। और इस चक्र में अन्य दो विशेष रिपोर्टें महासागरों और क्रायोस्फीयर पर एक हैं, इसे एसआरओसी कहा जाता है महासागरों, क्रायोस्फीयर और बदलती जलवायु पर विशेष रिपोर्ट और तीसरी विशेष रिपोर्ट ज़मीन पर है।  इसलिए यह मरुस्थलीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है।

और हाँ तो फिर आते हैं मैं विशेष रूप से इस रिपोर्ट पर विचार करती हूं जिसमें मैं कार्य समूह दो का हिस्सा रही हूं जो प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता है, जिस तरह से आईपीसीसी कार्य करता है सबसे पहले यह नहीं करता है अपना स्वयं का कोई शोध है। आईपीसीसी मौजूदा सहकर्मी समीक्षा साहित्य का मूल्यांकन और संश्लेषण करता है जिसका अर्थ है कि हम बैठे नहीं हैं और वास्तव में इन चीजों को समझने के लिए प्राथमिक शोध कर रहे हैं। हम यह समझने के लिए हजारों पेपर पढ़ते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। फिर हमने इसे संश्लेषित करने के लिए भाषा को बहुत सावधानी से अंशांकित किया है। तो यह सिर्फ इतना ही नहीं है, आईपीसीसी हमेशा यही कहता है। यह केवल साहित्य की समीक्षा नहीं है जो कि साहित्य क्या कह रहा है उसका सारांश है बल्कि यह एक आकलन है। और मूल्यांकन से मेरा मतलब है हम साहित्य को आत्मविश्वास के मूल्य प्रदान करते हैं। इसलिए जब आप आईपीसीसी रिपोर्ट देखते हैं तो आप अक्सर ऐसी चीजें देखेंगे जैसे उच्च तापमान स्तर पर हम अधिक सूखा उच्च आत्मविश्वास देखने जा रहे हैं। तो उच्च आत्मविश्वास वास्तव में उस शब्द के नीचे है उच्च आत्मविश्वास का वह वाक्यांश ऐसे हजारों कागजात होंगे जो निश्चितता की मजबूत डिग्री के साथ यह कहने में सक्षम होंगे कि हम यहां जो कह रहे हैं उसके बारे में हम बहुत आश्वस्त हैं। वहीं कुछ जगहों पर हमें कम आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं कि इसमें एक लिंक है लेकिन हमें पूरा यकीन नहीं है कि यह कितना महत्वपूर्ण है या जलवायु परिवर्तन के लिए कितना जिम्मेदार है। तो यहीं पर हमारे पास कम आत्मविश्वास वाला बयान है। और कम आत्मविश्वास का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास अभी इस पर पर्याप्त साहित्य नहीं है या साहित्य एक-दूसरे से सहमत नहीं है। कुछ अध्ययन कुछ कह रहे हैं। आईपीसीसी की प्रक्रिया ऐसी ही दिखती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपने पूर्ण अनुमोदन के बारे में पूछा था। इसलिए मुझे लगता है कि यहां उजागर करने वाली बड़ी बात यह है कि जहां आईपीसीसी रिपोर्ट लिखने वाले ये लेखक हैं वहीं अंतिम रिपोर्ट वास्तव में उन सभी सरकारों के स्वामित्व और अनुमोदित है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा हैं। तो इस रिपोर्ट में कार्य समूह दो की रिपोर्ट में हमने वास्तव में 195 देशों को नीति निर्माताओं के लिए अंतिम सारांश में हस्ताक्षरित किया था जो एक बहुत बड़ा विशाल अभ्यास है। और मुझे लगता है कि लोग प्रतिबद्धता के स्तर की सराहना नहीं करते हैं ज़ाहिर है लेखकों की ओर से जो रिपोर्ट लिख रहे हैं लेकिन उन सरकारों की भी जो इस पर हस्ताक्षर कर रही हैं। उनमें से कई इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जलवायु परिवर्तन पर दशकों से काम कर रहे हैं। इसलिए वे वास्तव में विज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं। और वे अक्सर लेखकों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि आप उच्च आत्मविश्वास कहते हैं लेकिन आपकी दृष्टि कहां है? वे कागजात कहां हैं? और फिर हमें उन्हें यह समझाना होगा कि हमें पूरा यकीन है कि हम जानते हैं कि यह हो रहा है। इसलिए फरवरी के अंत में हमारे पास इस अनुमोदन पूर्ण सत्र के दो सप्ताह थे यह सत्र जहां हम नीति निर्माताओं के लिए आईपीसीसी के निष्कर्षों को सारांश में प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है कि यह 33 पेज का दस्तावेज़ है। और फिर हम उन सभी सरकारों के साथ लाइन दर लाइन चलते हैं जहां वे टिप्पणियां देते हैं। और फिर हम उन टिप्पणियों का जवाब देते हैं। यह एक भीषण अनुभव है क्योंकि आपको बिल्कुल उठना पड़ता है। हाँ हम सो रहे थे मुझे लगता है कि हम इसे पूरा करने की कोशिश में प्रतिदिन 18 से 20 घंटे काम कर रहे थे। यह आमतौर पर एक व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है। तो 1.5 डिग्री रिपोर्ट के लिए हमारे पास दक्षिण कोरिया में अनुमोदन पूर्ण बैठक थी जो एक सप्ताह की बात थी। लेकिन सिर्फ कोविड के कारण हमें ऑनलाइन जाना पड़ा जो एक बिल्कुल अलग अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि सरकारों और लेखकों दोनों के लिए इसके अलावा जब आप ऑनलाइन होते हैं तो अपने लेखकों के साथ चीजों पर चर्चा करना कठिन होता है। इसलिए हमने स्लैक चैनल स्थापित किए थे जहां लेखक इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुछ सरकारी प्रश्नों से कैसे निपटा जाए जो अच्छा था। मुझे लगता है कि यह दिखाता है कि इंसान वास्तव में किसी भी चीज़ को कैसे अपना सकता है। इसलिए हमने इसे काफी अच्छे से प्रबंधित किया है। और बस इतना कहना है मुझे लगता है कि इस पर अंतिम बात यह है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आईपीसीसी लेखकों को कैसे चुना जाता है आप इसका हिस्सा कैसे बनते हैं? और इस विशेष रिपोर्ट में 67 देशों के लगभग 270 लेखक इसका हिस्सा थे। जिस तरह से यह किया जाता है वह आम तौर पर राष्ट्रीय सरकारें अपने देश से आईपीसीसी के लिए विशेषज्ञों की सिफारिश या नामांकन करती हैं। और फिर आईपीसीसी ब्यूरो बैठता है और निर्णय लेता है कि किसे लाया जाएगा। वे क्षेत्रीय कवरेज को लेकर बहुत सावधान हैं। इसलिए विकासशील और विकसित देशों के लोग मुझे ये शब्द पसंद नहीं हैं, लेकिन आईपीसीसी इसी शब्दावली का उपयोग करता है। साथ ही लिंग संतुलन भी बनाए रखना है। आरंभिक रिपोर्टों में आईपीसीसी अत्यंत श्वेत पुरुष प्रधान थी। और यह बहुत बदल गया है विशेष रूप से हमारे कार्य समूह दो में, जहां हमारे पास, मुझे लगता है, 41% महिला लेखिकाएं हैं। और राष्ट्रीय सरकार मार्ग के अलावा हमारे पास वह भी है जिसे हम पर्यवेक्षक संगठन कहते हैं। तो वे नागरिक समाज संगठन या बड़े थिंक टैंक हैं जो पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए आवेदन करते हैं और वे लेखकों को नामांकित भी कर सकते हैं। तो यह एक और तरीका है जिसके माध्यम से लेखक आईपीसीसी में आए।

श्रेया जय: यह समझाने के लिए धन्यवाद क्योंकि मैं काफी समय से पूरी प्रक्रिया को समझना चाहती थी। आप उस भारी-भरकम रिपोर्ट को पढ़ें और जाहिर तौर पर मैं इसके बारे में सोचूं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो यह समझाने के लिए धन्यवाद। अब मुझे कुछ मुख्य विषयों के बारे में बताने दीजिए जो इस आईपीसीसी कार्य समूह दो की रिपोर्ट का हिस्सा थे। जहां तक ​​मेरी समझ है और मुझे खुशी होगी कि यदि आप इसके बारे में विस्तार से बता सकें तो अब उच्च विश्वास के साथ रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि मानव स्वास्थ्य पर स्थलीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन का अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है। और कृषि तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन ये प्रभाव की पहली पंक्ति में होंगे और जलवायु परिवर्तन के कारण शुरू होने वाली महामारी, स्थानिकमारी की बढ़ी हुई मात्रा का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो क्या आप उन प्रमुख विषयों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जो रिपोर्ट ने इस बार हमारे सामने पेश किए हैं?

चांदनी सिंह: हाँ मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक निश्चितता है। अब हम कह सकते हैं कि इस समय हम पहले से ही मानवजनित जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत अधिक प्रभाव देख रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन जो मानव प्रेरित है। और अभी कुछ पृष्ठभूमि देने के लिए कार्य समूह ने हमें जो दिखाया था वह पहले से ही 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है। इसका मतलब यह है कि यदि आप 1880 के दशक के तापमान को देखें और आज से इसकी तुलना करें तो औसत तापमान 1.1 डिग्री बढ़ गया है। और मैं इस औसत पर प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि यह एक वैश्विक औसत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप इसे स्थानीय स्तर पर देखते हैं तो इसका मतलब बहुत अलग होता है। उदाहरण के लिए आर्कटिक पहले से ही तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक गर्म है यहां तक ​​कि इस वैश्विक औसत 1.1 डिग्री पर भी। भारत में हम पिछले साल देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक बहुत ही मजबूत आकलन जारी किया था जो दर्शाता है कि भारत में हमने पहले ही 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी है। फिर रिपोर्ट यह कहती है कि निश्चित रूप से आप पर 1.5 डिग्री, 2 डिग्री का प्रभाव पड़ सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कितनी तेजी से कम करते हैं। तो हाँ जैसा कि मुझे लगता है कि आपने ठीक ही कहा है हम पहले से ही प्रभाव पहले क्रम के प्रभाव देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अधिक बाढ़, अधिक सूखा, समुद्र के स्तर में अधिक वृद्धि और पर्माफ्रॉस्ट पिघलने वाले मौसम जैसी कई अन्य चीजें जैसी चीजें शामिल हैं। मेरा मतलब है ज़मीन पर बस बर्फ़ पिघल रही है और पिघल रही है। और इन सभी प्रभावों को यदि आप एक साथ देखें तो वे प्राकृतिक और मानव दोनों प्रणालियों में कुछ अपरिवर्तनीय परिवर्तनों का कारण बन रहे हैं। तो आपने आजीविका प्रभावित होने जैसी चीजों का सही उल्लेख किया है। किसी भी प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर आजीविका इसलिए कृषि के बारे में सोचें, मत्स्य पालन के बारे में सोचें वे सभी पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देख रहे हैं।हम यह भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उच्च तापमान स्तर पर, ये प्रभाव और अधिक गंभीर होने वाले हैं। यह दिखाने के लिए हमारे पास बहुत स्पष्ट डेटा है। लेकिन अधिक अनियमित वर्षा तापमान में बदलाव से कृषि प्रभावित होने वाली है जिसका असर फसल की पैदावार पर पड़ेगा। या यहाँ तक कि कुछ प्रजातियाँ, कुछ वृक्ष प्रजातियाँ जैसी चीज़ें भी इस बदलते तापमान प्रोफ़ाइल से निपटने के लिए उत्तर की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट प्रभाव हैं। कुछ विशेष प्रजातियाँ और प्रणालियाँ हैं जो लगभग अपनी सीमा तक पहुँच रही हैं। अतः मूंगा चट्टानें इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1.5 डिग्री पर, हम दिखाते हैं कि 90% मूंगा चट्टानें नष्ट हो जाएंगी वे ब्लीच हो जाएंगी। इसलिए कुछ प्रणालियाँ ऐसी हैं जो जीवित रहने की दृष्टि से वास्तव में अपनी सीमा तक पहुँचने वाली हैं। और यहां शायद इसे थोड़ा और अधिक वास्तविक बनाने के लिए क्योंकि जब लोग प्रवाल भित्तियों के बारे में बात करते हैं कम से कम भारतीय दर्शकों के लिए तो मुझे लगता है कि प्रशांत और ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए प्रवाल भित्तियों के बारे में बात करना अधिक सार्थक है। लेकिन भारत में अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप 1.5 डिग्री की बात करते हैं तो मेरे लिए इसका क्या मतलब है? और मैं अक्सर गर्मी अत्यधिक गर्मी का उदाहरण लेता हूं। हम भारत में हमेशा गर्मी से जूझते रहे हैं और हमें लगता है कि हम इसके लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। यह लगभग हमारे अहंकार की झूठी भावना की तरह है कि यह गर्म हो जाएगा लेकिन हम इससे निपट सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट में हम जिस बारे में बात करते हैं वह गीले बल्ब तापमान का विचार है। इसलिए आमतौर पर जब आप बाहर के तापमान को देखते हैं और कहते हैं कि यह 30 डिग्री या 40 डिग्री है तो यह तापमान रीडिंग है। लेकिन वेट बल्ब तापमान तब होता है जब आप गर्मी और नमी को एक साथ लाते हैं। और यही हम दिखाते हैं. मेरा मतलब है हाँ, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन से पता चला है कि 35 डिग्री का वेट बल्ब तापमान मनुष्य के लिए विनाशकारी है। विशेष रूप से भारतीय शहरों में पहले से ही वेट बल्ब तापमान 24 से 26 डिग्री तक देखा जा रहा है। हम अभी यहीं पर हैं विशेषकर हमारे तटीय शहर क्योंकि वे गर्मी को रोकते हैं और वे गीले भी होते हैं। इसलिए विशेषकर उष्णकटिबंधीय शहर इसे देख रहे हैं। और हमारे अनुमानों से पता चलता है कि मध्य सदी तक जो 2050 है यदि हम वैसे ही गर्म होते रहे जैसे हम करते हैं उत्सर्जन करते रहे तो भारत के अधिकांश हिस्से में वेट बल्ब तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप हम कैसे रहते हैं, हम कैसे काम करते हैं हमारे देश को किस प्रकार की शीतलन आवश्यकताओं की आवश्यकता होगी और केवल मृत्यु दर लोगों की मृत्यु और विशेष रूप से, इस पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचें तो यह विनाशकारी है यहाँ इस बात पर प्रकाश डालना भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के प्रभाव हर किसी को एक जैसा महसूस नहीं होता है। यदि आप ऐसे लोग हैं जो एयर कंडीशनर खरीद सकते हैं जो बड़े पैमाने पर शीतलन के लिए एक अच्छी रणनीति नहीं है लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार के शीतलन उपकरण खरीद सकते हैं तो आप अभी भी उस गीले बल्ब तापमान से निपट सकते हैं। लेकिन यदि आप बाहर काम कर रहे हैं यदि आप एक निर्माण श्रमिक हैं यदि आप टिन शेडों में रह रहे हैं जिनसे हमारी कई अनौपचारिक बस्तियाँ बनी हैं तो इस प्रकार के प्रभाव विनाशकारी होंगे और बहुत अधिक मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि उच्च तापमान स्तर पर बहुत वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है। दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूं और जिसका इस रिपोर्ट में फिर से बहुत दृढ़ता से मूल्यांकन किया गया है वह जोखिम को बढ़ाने का विचार है। तो वे दिन गए जब हमारे यहां एक बार सूखा और एक बार बाढ़ आती थी और वे अलग-अलग समय पर आती थीं। यह जटिल जोखिम एक साथ आने वाले कई खतरों का विचार है और हमारे पास इससे निपटने के लिए सिस्टम नहीं हैं। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कई स्थानों के लिए ब्रेकिंग प्वाइंट बनने जा रहा है। तो आप फिर से एक उदाहरण ले सकते हैं मैं दक्षिण भारत में चेन्नई का उदाहरण लेता हूं जहां आपके पास पानी की कमी है, लगातार पानी की कमी है लेकिन आपके पास समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ भी हो रही है। तो आपके पास ये सभी चीज़ें एक साथ घटित हो रही हैं। आप इससे कैसे निपटते हैं? इसलिए रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इन जटिल प्रभावों और जोखिमों के उदाहरण हैं। और फिर अंततः, व्यापक जोखिम का यह विचार। तो एक स्थान या एक सेक्टर में जो होता है वह अन्य स्थानों पर भी फैल सकता है। और मुझे लगता है कि थाईलैंड से यह बहुत ही उदाहरणात्मक उदाहरण है जहां मुझे लगता है कि 2011 में एक बड़ी बाढ़ आई थी। इसके लिए बाढ़ के पैमाने और तीव्रता की तरह जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया। और इसका अर्धचालकों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर तीव्र प्रभाव पड़ा है । इसलिए थाईलैंड विश्व स्तर पर इतने सारे अर्धचालकों की आपूर्ति करता है। इसलिए अर्धचालकों में भारी गिरावट आई। इसने उन सभी उद्योगों को प्रभावित किया जिन्हें अर्धचालकों की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हार्ड डिस्क और उस जैसी चीज़ों की कीमतें 100% या 100, मुझे लगता है कि 190% या कुछ और बढ़ गईं। तो बस यह समझना कि एक स्थान पर जो होता है वह अन्य स्थानों पर भी फैल सकता है। इसलिए जब लोग अक्सर ये आंकड़े उठाते हैं मुंबई पानी के अंदर जाने वाली है लेकिन मुंबई में जो होता है वह मुंबई में नहीं रहने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई जो है वह ग्रामीण इलाकों से भी जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से व्यापक जोखिम के विचार को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 

संदीप पई: वह तो बहुत ही बढ़िया है। यह आईपीसीसी के बजाय जिज्ञासावश मेरा प्रश्न है। लेकिन यह बहस हमेशा चलती रहती है कि मान लीजिए महाराष्ट्र या कर्नाटक या किसी भी क्षेत्र में सूखा है या तटीय शहरों में बाढ़ है। क्या विज्ञान अब इतना उन्नत हो गया है कि यह कह सके कि हाँ वह विशेष बाढ़ जलवायु परिवर्तन के कारण है? मेरा मतलब है निस्संदेह, अनुकूलन भी है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत घटनाओं को जिम्मेदार ठहराने में विज्ञान कितना आश्वस्त है?

चांदनी सिंह: हाँ, मुझे लगता है कि यह सचमुच एक बढ़िया प्रश्न है क्योंकि बहुत से लोग अक्सर यह पूछते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन और मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष एकल घटनाओं को जिम्मेदार ठहराने का यह क्षेत्र कार्य समूह एक का क्षेत्र है। और इसे एट्रिब्यूशन साइंस कहा जाता है जहां लोग यह आकलन करते हैं कि एक तरह के परिदृश्य जैसे कि यदि कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। तो यह घटना कैसी दिखती है ? और जलवायु परिवर्तन के साथ यह कैसा दिखता है? इसलिए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग जैसी विशेष एकल घटनाओं के लिए या यहां तक ​​​​कि मैं हाल ही में हुई उत्तराखंड बाढ़ के लिए भी सोचती हूं उन प्रकार की एकल तीव्र शुरुआत वाली घटनाओं के लिए लोग बहुत स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए उच्च विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदार ठहराने में सक्षम हैं। लेकिन धीमी घटनाओं के लिए सूखा एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे करना पद्धतिगत रूप से कहीं अधिक कठिन है। इसमें प्रगति हुई है लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं यह मेरी निजी राय है, कि शायद हमें जलवायु परिवर्तन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने के इस पूरे विचार पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये हो रहा है प्रभाव पहले से ही देखे जा रहे हैं। और हम यह भी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इन घटनाओं को आकार देने के लिए जलवायु और गैर-जलवायु चीजें एक साथ आ रही हैं। तो बाढ एक शहर में हैं उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न बदल रहे हैं। और यह आकार दे रहा है कि वर्षा का पैटर्न कैसे बदल रहा है। लेकिन हमारे शहर आर्द्रभूमियों पर जिस तरह से बस रहे हैं आप जानते हैं वह खराब शहरीकरण की प्रक्रिया है जो इसे और बढ़ा रही है। तो वे दो चीजें एक साथ आ रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें से कितना हिस्सा जलवायु परिवर्तन से प्रेरित है और कितना हिस्सा सिर्फ खराब विकास के कारण है यह बताना काफी मुश्किल है खासकर शहरों में, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हमें अभिनय करने से नहीं रोकना चाहिए। मेरा मतलब है सिर्फ इसलिए कि हम इसे किसी विशेष जलवायु चालक के लिए उच्च विश्वास के साथ जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते है इसका मतलब यह नहीं है कि इसे सरकारों और लोगों को इसे अपनाने से बचने का मौका नहीं देना चाहिए। तो हां मुझे लगता है कि एट्रिब्यूशन विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है खासकर धीमी गति से शुरू होने वाली घटनाओं पर है।

संदीप पई: हाँ, बहुत बढ़िया आइए अब प्रभावों के बारे में जानें और उस रिपोर्ट में बहुत सारे विषय हैं। और आप जानते हैं चारों ओर ऐसे विषय हैं जैसे मनुष्य कैसे प्रभावित होंगे जानवर कैसे प्रभावित होंगे। लेकिन आइए विशेष रूप से एक बात पर ध्यान केंद्रित करें जो मुझे लगता है कि डॉ. अदिति ने जो कुछ महीने पहले हमारे एपिसोड में थीं उन्होंने वास्तव में कहा कि इसने वास्तव में मेरी कल्पना पर कब्जा कर लिया है। क्योंकि मैं शमन में काम करता हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि CO2 शमन के लिए है पानी अनुकूलन के लिए है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में पानी के संबंध में रिपोर्ट में क्या उजागर किया गया है इसके संदर्भ में पानी की क्या भूमिका है? और यदि आप इसके बारे में अधिक बात कर सकते हैं कि भारत पानी के लिए किस प्रकार तैयार है और इसका प्रभाव क्या होगा।

चांदनी सिंह: हाँ, मुझे लगता है कि जैसा कि अदिति ने कहा मेरा मतलब है वास्तव में अनुकूलन के लिए पानी ही सब कुछ है। मेरा मतलब है कि रिपोर्ट फिर से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पानी से जुड़ी दो तरह की समस्याएं होने वाली हैं। कुछ स्थानों पर इसकी बहुत अधिक मात्रा होने वाली है। और कुछ स्थानों पर यह बहुत कम है। तो एक ओर पानी की कमी दूसरी ओर बाढ़ और चक्रवात और तूफ़ान और यह सब है। रिपोर्ट का चौथा अध्याय वास्तव में पानी पर है। और वास्तव में उन्होंने डॉ. मार्टिना के साथ भी उस अध्याय का नेतृत्व किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रमुख बातें सामने आती हैं उनमें से एक यह है कि सबसे पहले भारत पहले से ही पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बड़ी संख्या में पानी की कमी वाले लोगों को देखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि रिपोर्ट में जिन आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया है उनमें से लगभग 40 प्रतिशत भारतीयों को 2050 तक पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा अगर हम वर्तमान की तरह ही पानी का उत्सर्जन जारी रखते हैं। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि भारत का पानी कहां से आ रहा है? और हिमालय के ग्लेशियर हमारे लिए तीन बहुत बड़ी नदियों, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा का स्रोत हैं। और हम कार्य समूह को बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियरों में बर्फ पिघलने की घटनाएं बढ़ रही हैं जिसका मतलब है कि अल्पावधि में हम वास्तव में इन नदियों में प्रवाह में वृद्धि देख सकते हैं जिससे बाढ़ आ सकती है। बहाव और फिर लंबे समय में इन नदियों का संकुचन होगा। और मुझे लगता है कि इस संबंध में, अध्ययनों से पता चलता है कि विशेष रूप से सिंधु बेसिन में नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहुत तेजी से सिकुड़ने वाली हैं। तो आप केवल संपूर्ण सिंधु-गंगा के मैदान पर इसके घातक प्रभावों की कल्पना कर सकते हैं। मेरा मतलब है केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई देशों में 1.9 अरब लोग कृषि मछली पकड़ने जैसी अन्य आजीविकाओं और इस तरह की चीजों के लिए इन पर निर्भर हैं। साथ ही उद्योग शीतलन और अन्य जरूरतों के लिए इन नदियों पर निर्भर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण और गंभीर प्रभाव हैं दूसरे दर्जे के प्रभाव जो सिंधु-गंगा के मैदानी क्षेत्र में देखे जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि उच्च तापमान स्तर पर सदी के मध्य से सदी के अंत तक दो डिग्री सेल्सियस, यानी 2050 से 2100 तक हिमालय के ग्लेशियरों से बर्फ पिघलने में 20% की कमी देखने की उम्मीद है। तो मेरा मानना ​​है कि मैं आपको समस्या की भयावहता का अंदाज़ा देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ निष्कर्ष जो रिपोर्ट में मुख्य रूप से उजागर किए गए हैं विशेष रूप से हैं क्योंकि सबूत बहुत मजबूत हैं विशेष फसलों पर हैं। इसलिए जब आप अधिक अनियमित वर्षा कम नदी प्रवाह और उच्च तापमान देखते हैं तो ये सभी चीजें मिलकर चावल, गेहूं और मक्के की पैदावार को कम कर देती हैं जो हमारे देश की मुख्य फसलें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कृषि और फसल की पैदावार पर इसका बहुत स्पष्ट प्रभाव है। और फिर खाद्य सुरक्षा या असुरक्षा के परिणामस्वरूप मुझे लगता है इस मामले में इसके अलावा यह कम पानी का हिस्सा है। और फिर अध्याय चार में मुझे लगता है कि वे गैर-ग्रहीय चालकों पर भी प्रकाश डालते हैं। इसलिए भूजल एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां अत्यधिक दोहन से पानी की उपलब्धता की स्थिति में बदलाव आ रहा है। इसलिए जहां एक ओर से वर्षा कम हो रही है या अधिक अनियमित हो रही है वहीं दूसरी ओर भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण आपके पास अत्यधिक दोहन हो रहा है। और फिर यह सब मिलकर कृषि को और अधिक जोखिम भरा उद्यम बना देंगे। और तीसरे क्रम का प्रभाव यदि आप इसमें गहराई से जाना चाहते हैं तो यह है कि कृषि कम लाभकारी होती जा रही है लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाना पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह प्रवासन और अक्सर बहुत कमजोर लोगों के ग्रामीण से शहरी की ओर जाने की एक पूरी कहानी है। तो ये है कम पानी की समस्या है। लेकिन फिर भी भारत अपने भूगोल के कारण धन्य है या अभिशप्त है। और इसलिए हमें बहुत अधिक पानी की भी समस्या है। तटीय शहर या केवल तटीय शहर ही नहीं मैं कहूंगा कि तटीय बस्तियां या यहां तक ​​कि गांव भी बढ़ती तटीय बाढ़, उच्च तूफान लहरों का सामना कर रहे हैं। तो बस लहरें उठती हैं जो बहुत ऊंची होती हैं और फिर इन तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ला देती हैं। और फिर समुद्र के स्तर में वृद्धि के माध्यम से कुछ हद तक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा है। तो बस समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और बाढ़ आ रही है।

यदि हम संख्याओं पर फिर से नजर डालें तो मुझे लगता है कि सदी के मध्य और अंत तक तटीय बाढ़ की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक दक्षिण एशिया में है। इसमें से कुछ पहले से ही बंद है भले ही हम आज काफी हद तक कम करना शुरू कर दें, समुद्र का स्तर बढ़ने वाला है। और यही वह बात है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है कि इनमें से कुछ चीजें पहले से ही हो रही हैं और होती रहेंगी भले ही हम अभी अपना व्यवहार बदल लें। इसलिए हमें बस अनुकूलन करना होगा। यह सोचने के दिन गए कि हम कम कर देंगे और उम्मीद है कि फिर प्रभावों के अनुकूल ढल जाएंगे। बस अब हमें दोनों को एक साथ करना है। इसलिए समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ के कुछ उदाहरण हैं कम से कम भारत के बड़े शहरों के लिए तो मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोच्चि, ये कुछ शहर हैं जिन्हें हम विशेष रूप से तटीय बाढ़ के संपर्क में रखते हैं। और हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे बिजली संयंत्रों और इस तरह की चीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आर्थिक नुकसान पर भी कुछ आंकड़े हैं जिसके बारे में कम बात की जाती है, मुझे लगता है, आमतौर पर कार्य समूह दो में और अनुकूलन लोगों के बीच। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है रिपोर्ट इस पर प्रकाश डालती है और हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इतना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, मैं बिजली लाइनों, सड़कों, बिजली संयंत्रों जैसी चीजों के बारे में सोच रहा हूं।  इन प्रकार की चीजों पर भी इन आपदाओं के बढ़ते प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक पानी और दो छोटे पानी का यह विचार इस प्रकार जोखिम वाले स्थान को आकार दे रहा है जहां हम अभी रह रहे हैं।

श्रेया जय: उसके लिए धन्यवाद और मुझे यहां पूरा खुलासा करना चाहिए समर्थन पढ़ने के बाद मैं वास्तव में बहुत उदास थी क्योंकि एक भी क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है जो जलवायु जोखिम से दूर हो सकता है। मानव पारिस्थितिकी तंत्र पशु वन पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थव्यवस्था का प्रत्येक हिस्सा प्रभावित हो रहा है। और क्या आप भूमि और हर चीज़ में भारत से संबंधित उदाहरणों का उल्लेख कर सकते हैं? क्योंकि यहीं पर मैं रिपोर्ट के लिए अपना अगला प्रश्न पूछ रहा था। रिपोर्ट में यह दिलचस्प पैराग्राफ है और मैं इसे उद्धृत करूंगा क्योंकि जंगली अनुकूलन के प्रयास चल रहे हैं। वे अक्सर खंडित छोटे पैमाने पर, वृद्धिशील, क्षेत्र विशिष्ट होते हैं जिन्हें वर्तमान प्रभावों या निकट अवधि के जोखिमों का जवाब देने और कार्यान्वयन के बजाय योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब यह कुछ ऐसा है जिसे हम तब देखते हैं जब देश में कोई दुर्घटना होती है या जलवायु संबंधी कोई खतरा होता है। यह ज़्यादातर उभरी हुई स्थिति से निपटने के लिए तात्कालिक प्रयासों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है न कि दीर्घकालिक समाधानों पर विचार करने के लिए ताकि ऐसा दोबारा न हो। तो भारत के संबंध में बड़े पैमाने पर अनुकूलन के लिए आप कौन सी प्रमुख बाधाएँ बता सकते हैं? और इन सभी बड़े पैमाने के अनुकूलन प्रयासों से निपटने के लिए वित्तीय सरकारी या संस्थागत और नीति कैसे तैयार की जा सकती है?

चांदनी सिंह: हाँ, मुझे लगता है कि अनुकूलन के इस विचार में यह वास्तव में एक अच्छी प्रविष्टि है और इस पूरे जोखिम और प्रभाव की कहानी विनाश और निराशा की कहानी से आगे बढ़कर समाधान और अनुकूलन के इर्द-गिर्द थोड़ी अधिक आशावादी चीजों की ओर बढ़ना है। उस प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने सही कहा आपने रिपोर्ट से जिस उद्धरण का उल्लेख किया है हम पहले से ही बहुत सारी अनुकूलन योजनाएँ देख रहे हैं। इसलिए अनुकूलन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ हैं। शहरी स्तर पर भी लचीलेपन की योजनाएँ हैं। कृषि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की योजनाएं हैं कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना लेकिन शायद जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे भी हैं। लेकिन फिर यह सब जैसा कि आपने रिपोर्ट में कहा है, बहुत अधिक क्षेत्रों पर केंद्रित और बहुत एकल जोखिम पर केंद्रित होता है। इसलिए वे पानी की कमी या भारी बाढ़ की स्थिति को अपना रहे होंगे लेकिन बढ़ते जोखिमों और प्रभावों के बारे में मैंने जो पहले कहा था उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ा अंतर है। और इसका मतलब यह है कि जब आप एकल खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वास्तव में अपने सिस्टम के कामकाज के तरीके को बदलने का अवसर चूक जाते हैं। और यही हम परिवर्तन अनुकूलन की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं जहां आप न केवल यहां और वहां वृद्धिशील बिट्स और टुकड़े कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में आपके सिस्टम के कामकाज के तरीके को बदल रहे हैं। और हमें इस पर बहुत अधिक सबूत नहीं दिखते हैं । हमने वास्तव में किया हम परिवर्तन अनुकूलन के उदाहरणों का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते थे। हमें उनमें से कुछ उदाहरणों को उजागर करने के लिए साहित्य में पर्याप्त सामग्री नहीं मिली है। आपको शहरों और शहरी अनुकूलन से एक विचार देने के लिए सिर्फ इसलिए कि वे साहित्य में बहुत अच्छी तरह से रिपोर्ट किए गए हैं। हमने पाया कि वहाँ है मैल्कम अर्रास द्वारा एक पेपर और उनके लेखक जहां बात करते हैं वे दुनिया भर के शहरों में अनुकूलन योजना को देखते हैं। और उन्होंने पाया कि सभी अनुकूलन कार्रवाई का 57% नियोजन चरणों में है। इसलिए वे जोखिम मूल्यांकन करने के बारे में सोच रहे होंगे। वे कुछ चीजें करने की योजना बना रहे होंगे और उनके पास ताप अनुकूलन योजना या ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन वे उस योजना चरण से कार्यान्वयन चरण की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। विश्व स्तर पर जिन शहरों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था उनमें से केवल 43% ही वास्तव में कार्यान्वयन चरण में पहुंचे थे । तो यह बड़ा अनुकूलन अंतर है। इसे हम रिपोर्ट में योजना और कार्यान्वयन के बीच कहते हैं। हम जो कहते हैं उसे निश्चित रूप से काफी हद तक सीमित किया जाना चाहिए। और फिर पूरी बात की तात्कालिकता यह है कि हम इस बात पर प्रकाश डालते रहते हैं कि आपको अब इस अनुकूलन अंतर को कम करने की आवश्यकता है। भारत में आकर मुझे लगता है कि साक्ष्य मिश्रित हैं। यदि आप कागज पर देखें तो अनुकूलन से निपटने के लिए हमारे पास अच्छे कार्यक्रम और नीतियां हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी निश्चित रूप से देश में अनुकूलन या जलवायु परिवर्तन योजना के स्तरों के विचार से बहुत परिचित हैं। हमें जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना मिली है। फिर हमारे पास जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्य योजनाएँ हैं। प्रत्येक राज्य वास्तव में अपने स्वयं के दस्तावेज़ बनाता है कि वे जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटेंगे। हमने अन्य आकलनों में जो देखा है मेरा मतलब है आईपीसीसी में नहीं है लेकिन मेरे अपने शोध से पता चला है कि इसका अधिकांश भाग शमन पर केंद्रित है। राज्य की कार्य योजनाएँ बहुत ही अधिक शमन केन्द्रित हैं। एक देश के रूप में भारत का ध्यान शमन पर अधिक केंद्रित रहा है और मुझे लगता है कि शमन के अंतर्गत काफी हद तक ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। और हम वास्तव में यह देखने में असफल हो जाते हैं कि हम कैसे अनुकूलन कर सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय और राज्य कार्य योजनाएँ जिन अनुकूलन रणनीतियों की बात करती हैं। वे फिर से अधिक दिखाई देने वाली आपदाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। बाढ़ और कुछ हद तक सूखा लेकिन अन्य आपदाएँ भी हो रही हैं। गर्मी अभी हाल ही में बढ़ी है क्योंकि भारत ने अत्यधिक गर्मी पर अधिक महत्वपूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया है। बीमारी की घटनाएं जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि हमने बात की है, लेकिन सिर्फ डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की बदलती प्रकृति के बारे में बात की है। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं कि यह भारत में बढ़ रहा है,लेकिन जलवायु मॉडल में बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि इन बीमारियों के प्रसार और उनसे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या दोनों में तेजी से बदलाव होने वाला है। तो हम उस प्रकार की चीज़ों को कैसे अपना रहे हैं? वर्तमान राज्य कार्य योजनाओं में अभी यह बहुत स्पष्ट रूप से नहीं है। और मुझे लगता है कि बड़ा अंतर यह समझने के आसपास भी है कि हर कोई प्रभावित नहीं होता है जबकि हर कोई प्रभावित होता है मुझे पता है कि आपने श्रेया के बारे में क्या कहा था यह कभी-कभी काफी भारी हो सकता है जब आप देखते हैं कि हर जगह और हर कोई, हर प्रणाली प्रभावित हो रही है। हम पहचान नहीं रहे हैं मैं हमारी नीति में स्पष्ट रूप से सोचता हूं कि आपके लिंग आपकी जाति आपकी आय आपकी आजीविका के आधार पर हर कोई समान रूप से प्रभावित नहीं होता है। कुछ लोग इन प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और हमारी नीतियां अभी भी बहुत समान हैं। वे विशेष रूप से कमज़ोर समूहों को लक्षित नहीं करते हैं। यदि वे उन्हें निशाना बनाते हैं तो हमने यह आकलन किया है कि एसएपीसीसी लिंग को कैसे देखती है। और हम पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन का शिकार होने के कारण महिलाओं को पूरी तरह से असुरक्षित मान लिया गया है बिना इस बात को पहचाने कि महिलाओं के पास जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के लिए बहुत सारी एजेंसी और बहुत सारी क्षमता भी होती है। इसलिए आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू करना होगा। हम सिर्फ महिलाओं के सबसे असुरक्षित होने की बात नहीं कर रहे हैं,बल्कि यह भी समझ रहे हैं कि वे समाधान का हिस्सा हो सकती हैं। इसलिए हमारी नीतियों में इस प्रकार के बदलावों की वास्तव में आवश्यकता है। और फिर अंत में मुझे लगता है कि मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस विचार का उल्लेख करें कि संस्थागत और नीतिगत बाधाएं क्या हैं,ठीक? और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास दीर्घकालिक योजना के लिए क्षमताएं संस्थागत क्षमताएं ही नहीं हैं। इसलिए जैसा कि आपने कहा हम अल्पावधि में एकल घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अक्सर प्रतिक्रियाशील तरीके से लेकिन भविष्योन्मुखी योजना पर नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जोखिम बढ़ने वाले हैं। हम इसे कैसे करेंगे? हमें बांग्लादेश जैसे देश से सीखना चाहिए।  उनके पास एक बांग्लादेश डेल्टा योजना है जो 2100 तक जाती है। यह एक सौ साल की योजना है जहां वे पहले से ही जानते हैं कि समुद्र के स्तर में वृद्धि का उन पर असर पड़ने वाला है। वे जानते हैं कि उनकी बड़ी आबादी बाढ़ के संपर्क में है। तो वे कह रहे हैं आइए दो-वर्षीय, पांच-वर्षीय बाढ़ प्रबंधन योजना के बजाय सौ-वर्षीय योजना के बारे में सोचें। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों के बारे में हमें सोचना शुरू करने की ज़रूरत है। और क्षमता निर्माण सबसे बड़ा अंतर है। बेशक, वित्तीय बाधाएं हैं लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आप अपनी विकास प्राथमिकताओं और अपने अनुकूलन कार्यों दोनों को एक साथ ला सकते हैं। तो आप मौजूदा परियोजनाओं को जोड़ सकते हैं जैसे कि नरेगा एक उत्कृष्ट उदाहरण है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो वास्तव में पहले से ही लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है लेकिन आपके पास कुछ जलवायु अनुकूलन या जलवायु प्रूफिंग रणनीतियां भी हो सकती हैं जैसे वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और नरेगा के माध्यम से ऐसी चीजें आपके कुछ जलवायु अनुकूलन लक्ष्यों को भी पूरा कर सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण हैं जो भारत में हो रहे हैं लेकिन इसके पैमाने और गति को वास्तव में बढ़ाने की जरूरत है। इस समय यह बहुत अपर्याप्त है।

संदीप पई: यह मेरे अगले प्रश्न का एकदम सही उत्तर है इस रिपोर्ट में मेरे लिए सबसे दिलचस्प चीजों में से एक कुरूपता की अवधारणा थी जो मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम चैट कर रहे थे और आपने उल्लेख किया था कि उस पर कुछ साहित्य है। लेकिन मेरे लिए जो अनुकूलन पर ध्यान नहीं दे रहा है और ज्यादातर शमन पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कुरूपता की यह पूरी अवधारणा वास्तव में आकर्षक है। तो मुझे उत्सुकता है क्या आप इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? शायद यदि उपयुक्त हो तो इसका अर्थ क्या है, इसके कुछ जीवंत उदाहरण प्राप्त करना बहुत अच्छा होगा, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे पास एक अल्पकालिक दृष्टिकोण है, संभावना है या नहीं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमारा अनुकूलन हो जाएगा। आप दीर्घावधि के बारे में नहीं सोच रहे हैं यह काफी ग़लत अनुकूलन होगा। तो हाँ मुझे कुछ उदाहरण सुनना अच्छा लगेगा। पहले अवधारणा और फिर कुछ उदाहरण हैं।

चांदनी सिंह: यह फिर से एक बड़ा सवाल है क्योंकि यह रिपोर्ट वास्तव में कुरूपता के क्षेत्र में नई जमीन तोड़ती है। तो अवधारणा ही मूलतः यह है कि कुसमायोजन क्या है? कुरूप अनुकूलन अनुकूलन का एक अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम है। तो यह उसका दूसरा पहलू है जो आप चाहते हैं। आप आदर्श रूप से चाहते हैं कि कुछ हस्तक्षेपों के माध्यम से आप इन बढ़ते जोखिमों को अनुकूलित करने में सक्षम हों। लेकिन कुसमायोजन यह विचार है कि अच्छे इरादों के बावजूद आप कुछ जमीनी परियोजनाएं करते हैं और तब आपको एहसास होता है कि वास्तव में आपके नकारात्मक परिणाम हुए हैं। इससे मेरा मतलब है कि आप लोगों के लिए जोखिम कम करने के बजाय जोखिम बढ़ा सकते थे। आप कुछ पारिस्थितिक तंत्रों की मदद करने के बजाय उन्हें ख़राब कर सकते थे। या फिर कुछ मामलों में किसी अनुकूलन रणनीति के कारण भी आपके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है, जिसका आपने इरादा नहीं किया था। तो आप अन्यत्र किए जा रहे कुछ अच्छे कार्यों को नष्ट कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ जो हम जोड़ते हैं वह यह है कि कुसमायोजन का मतलब असमानताओं को बढ़ाना भी हो सकता है। तो आप लोगों के विशेष समूहों को अनुकूलित कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग जो असुरक्षित थे आप उनकी भेद्यता बढ़ा रहे हैं। अत: कुसमायोजन का विचार वास्तव में यही दर्शाता है। अब पिछली रिपोर्टों में हमने कुसमायोजन पर चर्चा की है। मूल्यांकन रिपोर्ट पाँच ने कुरूपता को परिभाषित किया और कुछ उदाहरण दिए। लेकिन अब पिछले पांच से सात वर्षों में मुझे लगता है कि कुसमायोजन पर सबूत वास्तव में बढ़ गए हैं। और इससे मेरा मतलब है कि हमारे पास अनुकूलन के वास्तव में खराब होने के पर्याप्त उदाहरण हैं। और इसलिए हम उन्हें संश्लेषित कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हें रिपोर्ट में डाल सकते हैं। आपको कुछ ठोस उदाहरण देने के लिए एक उदाहरण जो सामने आता रहता है,मुझे लगता है कि दुनिया भर में वास्तव में जलवायु खतरों के लिए बुनियादी ढांचे के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से निपटने के लिए समुद्री दीवारें बनाना है। तो आप संरचनाएं कठोर संरचनाएं बनाएं जो पानी को बाहर रखें। नीदरलैंड इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने वास्तव में सदियों से यह काम कितनी सफलतापूर्वक किया है। लेकिन वह जो करता है वह हमें कुछ निश्चित रास्तों में बंद कर देता है। इसलिए एक बार जब आप समुद्री दीवार बनाते हैं तो यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है यह सिर्फ समुद्री रसायन को प्रभावित करता है और परिणामस्वरूप मछलियों को प्रभावित करता है और फिर मछली पकड़ने पर निर्भर आजीविका को प्रभावित करता है। तो ऐसे ढांचागत समाधानों के ये अनपेक्षित परिणाम हैं। यह एक उदाहरण है।  दूसरा मुझे लगता है कि भारत में घर के करीब यह सरकार का दबाव है जो सैद्धांतिक रूप से खेत तालाबों के निर्माण का एक अच्छा विचार था। फार्म तालाब वे संरचनाएँ थीं जिनके लिए सरकार ने बहुत अधिक सब्सिडी प्रदान की थी, जिसे हम सुरक्षात्मक सिंचाई कहते हैं। इसलिए जो किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं ऐसे समय होते हैं जब बारिश ऐसी होती है जैसे मानसून के दौरान सूखे के दौर होते हैं और किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और इसका समाधान यह था कि आइए खेतों में जल संचयन संरचनाएं बनाएं ताकि लोगों को इस सूखे से निपटने के लिए पानी मिल सके। सिद्धांतिक रूप में यह एक अच्छा विचार है। इसके बारे में अभी भी एक अनुकूलन रणनीति के रूप में बात की जाती है। इन जल तालाबों को स्थापित करने के लिए किसानों के समूहों को बहुत सारा धन दिया गया था, जहां आप एक बड़ा क्षेत्र खोदते हैं और फिर इसे प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं ताकि आप उस पानी को संग्रहित कर सकें। अंततः जो हो रहा है और वे वर्षा जल संचयन संरचनाएं हैं इसलिए आदर्श रूप से जब बहुत अधिक बारिश हो रही हो तो आप उस पानी को इकट्ठा करते हैं उसका उपयोग करते हैं। हुआ यह है कि इन खेत तालाबों को भरने के लिए पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है लेकिन किसान के लिए इस संग्रहित पानी से मदद मिलती है। और इसलिए किसानों ने भूजल निकालने के लिए कुएँ खोदना शुरू कर दिया और फिर इन खेत तालाबों को भर दिया है। अब केवल वे किसान ही कुएँ खोदने में सक्षम हैं जिनके पास बहुत पैसा है जिनके पास ऐसा करने के लिए सामाजिक पूंजी है, जो ऋण ले सकते हैं कुएँ खोदने और खेत तालाबों को भरने में सक्षम हैं। लेकिन वे जो कर रहे हैं वह भूजल को कम कर रहा है। और इसलिए अन्य किसान जिनके पास शायद केवल भूजल पर निर्भर था वे अब उस पानी का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। तो यह पूर्ण था मैं कहूंगा अल्पावधि में इसने अच्छा कार्य किया है। बहुत से लोग वास्तव में बेहतर विकास करने बेहतर पैदावार करने में सक्षम थे। लेकिन अगर आप इसे दीर्घावधि में देखें तो आप वास्तव में जल स्तर स्थानीय जल स्तर को खराब कर देंगे, आपने लोगों को फिर से खेत तालाबों पर निर्भरता में डाल दिया है। तो यह उस अर्थ में है यदि आप इसे व्यापक पारिस्थितिक पैमाने, लंबे समय के पैमाने पर देखते हैं तो आप देखते हैं कि यह कई स्थानों पर कुरूपतापूर्ण रहा है। और अब जबकि लोग और फिर इस प्रकार के हस्तक्षेप करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम दीर्घकालिक नहीं सोच रहे हैं, हम लहर प्रभावों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हुआ यह कि कई किसान सूखे से निपटने वाली फसलें उगा रहे थे जैसे मैं कर्नाटक का उदाहरण दूंगा, जहां लोग रागी और ज्वार जैसे बाजरा उगाते हैं। इसलिए वे ऐसी फसलें उगा रहे थे जो कम पानी वाली इस जलवायु के अनुकूल थीं। लेकिन खेत तालाबों की शुरुआत के साथ जो हुआ वह यह हुआ कि लोगों ने देखा कि हमारे पास अधिक पानी है और हम निर्यात के लिए टमाटर और अन्य सब्जियों और फूलों जैसी अधिक पानी वाली फसलें भी उगा सकते हैं। और अब जब आपने पूरे फसल पैटर्न को इस अधिक जल गहन स्थिति में बदल दिया है तो कोई भी किसान रागी और ज्वार की ओर वापस नहीं जाएगा। तो यह बहुत कठिन है ये कुत्सित परिणाम वास्तव में आपको लंबे समय तक कैद में रख सकते हैं। और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता है इसलिए यह बेहतर है कि हम परीक्षण और त्रुटि से इसका पता लगाने और फिर हमें इन चीजों में बंद करने के बजाय नकारात्मक परिणामों के बारे में सक्रिय रूप से सोचें।

श्रेया जय: महान, यह मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है। और एक अर्थ में इस बहुत ही व्यावहारिक चर्चा का सारांश यह है कि आप जानते हैं, भारत अपने भूगोल के कारण जलवायु जोखिम के कारण अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक जोखिम में है। और फिर उसी समय हम उस स्थिति में खड़े हैं जहां हमारा विकास बस बढ़ने ही वाला है। हमारे पास ये बहुत ही महत्वाकांक्षी विकासात्मक लक्ष्य हैं। और फिर साथ ही हमें जलवायु लचीले विकास की योजना भी बनानी होगी। हमें अपने एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करना है। तो इसके बीच में आपका क्या प्रस्ताव है कि भारत को क्या करना चाहिए? यह अपने स्वयं के विकास और आवश्यकता और जलवायु अनुकूलन प्रयासों या बल्कि जलवायु लचीलापन विकास को कैसे संतुलित करता है? क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं ?

चांदनी सिंह: हाँ, मुझे लगता है कि यह वास्तव में समय का प्रश्न है, ठीक? विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए हमारे पास विकास की इतनी कमी है कि हमें सभी एसडीजी की तरह गरीबी से निपटने की जरूरत है मैं कहूंगी कि सभी सतत विकास लक्ष्य, गरीबी को कम करना, नौकरियां प्रदान करना, अधिक समान और टिकाऊ शहर बनाना है। उनमें से बहुत सारे हैं और बदलते माहौल में हम यह कैसे करें? तो आईपीसीसी रिपोर्ट वास्तव में पहली बार इस संपूर्ण समाधान क्षेत्र का आकलन या मानचित्रण करती है। यदि हमें अनुकूलन, शमन और सतत विकास एक साथ करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? और वे जो विचार लेकर आए हैं वह जलवायु लचीले विकास का विचार है। इसलिए हमने जो मूल्यांकन किया है और मुझे लगता है कि यह आईपीसीसी द्वारा पहली बार किए गए पद्धतिगत रूप से काफी नवीनता है, जहां हम विभिन्न अनुकूलन विकल्पों की व्यवहार्यता का आकलन करते हैं। हम जो पाते हैं वह यह है कि हम संपूर्ण को संतुलित करने के लिए ऐसा करते हैं मुझे लगता है कि पूरी कहानी में कुछ आशा लाने के लिए हम दिखाते हैं कि व्यवहार्य अनुकूलन विकल्पों की एक श्रृंखला है। इसलिए व्यवहार्य से मेरा तात्पर्य संभावित या कार्यान्वयन योग्य अनुकूलन विकल्पों से है जिन्हें हम अभी लागू कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं पूर्व चेतावनी प्रणाली का होना अच्छी तरह काम करने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली का होना। हमारे पास भारत में पूर्व चेतावनी प्रणालियों के आसपास पहले से ही एक बेहतरीन बुनियादी ढांचा मौजूद है। मुझे लगता है कि भारत वास्तव में इस क्षेत्र में काफी आगे है। शहरी हरित बुनियादी ढांचे जैसी चीजें होना। तो इसका मतलब यह है कि शहरों में पेड़ होने से बहुत सारे अनुकूलन लाभ मिलते हैं। इसलिए हम विभिन्न अनुकूलन विकल्पों और उनकी व्यवहार्यता का आकलन करते हैं। हम यह भी दिखाते हैं कि इन अनुकूलन विकल्पों में क्या बाधाएँ हैं? वे शासन संबंधी बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, स्वीकार्यता जैसी चीजें हो सकती हैं। क्या लोग सचमुच इन्हें लागू करने के लिए तैयार हैं? तो यह सामाजिक स्वीकार्यता, तकनीकी व्यवहार्यता है । तो हमारे पास एक दायरा है छह आयाम हैं जिनमें हम व्यवहार्यता का आकलन करते हैं। और फिर नवाचार वास्तव में यह है कि हम इसका मानचित्रण करते हैं कि क्या उनके पास शमन के साथ तालमेल और व्यापार-बंद है। क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा मेरा मतलब है हम साइलो में ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक सरकार के रूप में आपको अनुकूलन, शमन और सतत विकास एक साथ करना होगा। इसलिए हम मानचित्रण करते हैं कि किन अनुकूलन विकल्पों में शमन के लिए लाभ हैं। तो वन-आधारित अनुकूलन रणनीतियों जैसी चीजें जो कार्बन को भी अलग कर सकती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो हम दिखाते हैं। या शहरी हरियाली जहां आप शहरों में शहरी पार्कों और शहरी पेड़ों का शीतल प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। वे वर्षा जल को भी संग्रहित कर सकते हैं और बाढ़ को कम कर सकते हैं लेकिन वे कार्बन को भी सोख लेते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम दिखाते हैं जिनमें शमन के साथ मजबूत तालमेल है। और फिर अंत में हम यह आकलन करते हैं कि इनमें से कौन सी रणनीति विशेष एसडीजी के लिए बहुत मजबूत लाभ लाती है। और फिर हम दिखाते हैं कि जो रणनीतियाँ अधिक प्रकृति-आधारित हैं जो एकल क्षेत्रों के बजाय प्रणालियों की पूरी श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करती हैं उनमें सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिक लाभ होते हैं। इसलिए हम इस बात का अंदाजा देते हैं कि सरकारें किस प्रकार की चीजों को लागू कर सकती हैं जो इन सभी लक्ष्यों को पूरा करेंगी। बाधाएँ फिर से वित्त पर शासन पर दीर्घकालिक योजना पर बनी हुई हैं। और हम चर्चा करते हैं कि हम रिपोर्ट में उन्हें सक्षम करने वाली स्थितियाँ कहते हैं। उनमें से छह हैं यहां तक ​​कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उसके आसपास क्षमता निर्माण भी। इसलिए व्यवहार्य समाधान हैं लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बाधाएं भी हैं। और हो सकता है कि मैं जो बातें यहां कहना चाहती हूं उनमें से एक को जोड़ना चाहती हूं और यह कुरूपता पर बातचीत से जुड़ा हुआ है अभी हम ढांचागत समाधानों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।  जैसे समुद्र की दीवारों का निर्माण करना या इमारतों को एक निश्चित तरीके से बनाना हम लोगों को सुरक्षा की झूठी भावना में फंसा देते हैं। इसलिए यदि आपके पास तटीय क्षेत्र में समुद्री दीवार है तो आपको लगता है कि हम पहले से ही अनुकूलन कर रहे हैं अनुकूलन लागू कर रहे हैं। तो यह केवल योजना बनाना नहीं है। तो यह अच्छा है और लोग सुरक्षा में खोए हुए हैं और अपनी आजीविका बनाने, अपने घरों और उन क्षेत्रों में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भविष्य में वास्तव में बहुत बड़े और अकल्पनीय प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए जब हम इन समाधानों और समाधानों के इन सेटों को चुन रहे हैं तो हमें वास्तव में उस दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो हो सकता है। और अंत में मैं कहूंगी कि रिपोर्ट में हम जिस परिवर्तन के बारे में बात करते हैं वह शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन पर है। यह कुछ ऐसा है जिसे ज्यादा नहीं उठाया गया है लेकिन सिर्फ बात करते हुए हम संस्थागत क्षमता निर्माण के बारे में बात करते हैं जो सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों की हो सकती है लेकिन जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है और यह समझना होगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम जिस स्थिति में हैं और जहां हम जा रहे हैं उसके बारे में बेहद अभिभूत और उदास हैं और अब सोच रहे हैं कि हम एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति के रूप में या एक समुदाय के रूप में इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और यहां हम जलवायु साक्षरता के इस विचार पर प्रकाश डालते हैं। आपको सबसे पहले खुद को बदलते माहौल की समझ से लैस करना होगा और फिर खुद को कुछ समाधानों से लैस करना होगा जो आप एक व्यक्ति के रूप में या शायद जिस नेटवर्क में आप हैं उसके हिस्से के रूप में कर सकते हैं। और हम इसे व्यवहारिक परिवर्तन कहते हैं जो कि सामाजिक है जहां आप वास्तव में कुछ ऐसा करने के लिए लोगों के व्यवहार को बदलते हैं जो अधिक सकारात्मक हो। और वे छोटे हो सकते हैं मुझे लगता है कि शमन करने वाले लोगों का व्यवहार में बदलाव पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो ऐसा है जैसे आप इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव करते हैं, आप भोजन की बर्बादी को कम करते हैं, लेकिन अनुकूलन पक्ष पर यह अभी भी कुछ नया है। और इसका एक उदाहरण यह होगा कि जब आपको जलवायु का पूर्वानुमान मिलता है तो आप इसके बारे में क्या करते हैं? आप अपने व्यवहार को बदलने के लिए उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं? या आपको जोखिम बीमा, जलवायु जोखिम बीमा में निवेश क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें ही हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता हैं वास्तव में है। 

संदीप पई: मुझे कहना होगा कि यह एक ज्ञानवर्धक प्रसंग रहा है। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रेया जय:हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी। आपका होना बहुत अच्छा था और हम आपको फिर से पाना पसंद करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनकी समय ने हमें अनुमति नहीं दी है, लेकिन हम ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपके साथ एक और एपिसोड करना पसंद करूंगी। और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। 

चांदनी सिंह: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी से बात करके अच्छा लगा।



Chandni Singh

Senior Researcher at Indian Institute for Human Settlements

Chandni Singh, Senior Researcher at Indian Institute for Human Settlements. Chandni is one of the co-authors of the IPCC report and has authored many other important reports on the topics ranging from climate change, adaptation, vulnerability, migration to livelihoods.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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