The India Energy Hour


In the last few years, India electrified nearly all its households by extending the national grid. Yet, reliability of available power is still a major concern. Some rural and remote areas still face power cuts of nearly 10-12 hours a day. Lack of reliable power prevents local economic development as factories and shops cannot function efficiently. Domestic expense also increases as households rely on expensive alternatives such as diesel run generators.

While the centralised power grid will see improvements over time and might be able to provide more reliable power, decentralized renewable energy based mini-grids can also be an effective supplementary solution.

To understand the role of distributed renewable energy in the future of India’s electricity systems, we interviewed Saugata Datta, India Country Director of Husk Power Systems, a company that operates 100s of mini-grids across India and Africa. Saugata has worked with several leading renewable energy companies in India for over two decades and has expertise in clean energy solutions and energy access projects.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Saugata Datta, India Country Director of Husk Power Systems

Hosts: Sandeep Pai & Shreya Jai 

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

In the last few years, India electrified nearly all its households by extending the  national grid. Yet, reliability of available power is still a major concern. Some rural and remote areas still face power cuts of nearly 10-12 hours a day. Lack of reliable power prevents local economic development as factories and shops cannot function efficiently. Domestic expense also increases as households rely on expensive alternatives such as diesel run generators. 

While the centralised power grid will see improvements over time and might be able to provide more reliable power, decentralized renewable energy based mini-grids can also be an effective supplementary solution.

To understand the role of distributed renewable energy in the future of India’s electricity systems, we interviewed Saugata Datta, India Country Director of Husk Power Systems, a company that operates 100s of mini-grids across India and Africa. Saugata has worked with several leading renewable energy companies in India for over two decades and has expertise in clean energy solutions and energy access projects.


[Podcast Interview]

Sandeep Pai: Saugata, thank you so much for joining us. 

We are really excited about this topic and also talking about Husk power and the whole 360-degree angle of energy access and why solving energy access is such a critical issue for a country like India. 

But before we talk about all of that, we just wanted to start with you because that’s our tradition in this podcast. We start with the guest and we want to know your journey. Where are you from? What’s your professional story? Why did you decide to work on energy access and join husk power? Tell us your story.

Saugata Datta: Right. Thank you very much Sandeep and Shreya for giving me this opportunity. Yeah, it’s a long story because so, you know, it was in 1993 when I was doing my masters in energy management and in fact, I was one of the first batches in India and I got an intern in one of the government nodal agencies in West Bengal, basically from Kolkata and in India. And so there it’s the name of the agency is West Bengal Renewable Energy Development Agency. And I got an intern and at that point of time, the government of India was in its very, very nascent stage trying to solve the energy access problem in the country. And there were over, I would say, 100,000 villages in India, which were still unelectrified in those times. So there were some bits and pieces of gadgets which had come in, for example, solar lanterns, then small DC home lighting systems with two lights, etc., which was an intermittent product to understand the whole game and how we could change the life of those people in the rural areas. In 1994-95, this nodal agency decided to go for the first mini grids in the country in the Sundarbans areas. You must have heard about Sundarbans, the land of the Royal Bengal Tigers. And so this is an isolated delta island. It comprises of hundreds of small, small islands and they were totally cut off from the mainland. And that was a very good vision that they understood that this solar lanterns or maybe DC lighting systems, this could be an intermittent solution, but these are not a permanent solution because even the people in the villages, they might have started with two lights or one light, but eventually they need to run their other gadgets also. They need to have televisions running. They need to have other gadgets like fans, etc., running. And so that is how the first mini grids in very small scale started in Sundarbans. And that was a great learning experience for me and being involved from the first mini grids in the country. And thereafter, of course, in my journey as a professional, I have added many more mini grids in these areas, but that was in a later stage. 

So that gave me insight of the real rural India. And that was so different from my vision of India that I lived in the cities so far. And that was really different. And I remember, we used to travel miles and miles on those cycle carts. And not a single light to be seen because forget about electricity. I mean, so they used to run those kerosene lamps, very small kerosene lamps. And their evening was shortened because they couldn’t afford to buy too much of kerosene to keep themselves awake till late at night. So these were the challenges. And they had those drudgery of smoke, etc. at home. The kids in those villages, they couldn’t study. Economic activities were restricted only during the day hours. So that was a totally different village scenario in India from what we see today in 2021. And that interested me. And I remember when we were installing those small mini grids, these were only 25 kilowatt plants in those three islands. People were literally, the way they were treating us, it was like they’ve got something from the God. So that was the kind of support that we got. We didn’t have, of course, there were no hotels to stay, nothing. So we used to manage in the control room that we built, laying on the cardboard boxes at night. The villagers would come on their own and give us pillows and blankets and food and not expecting anything out of that. They were happy that something different was happening. Electricity was coming to their villages. But there were skeptics also that that was a very interesting part of the initial story. So some said, don’t go for this, you know, converting this solar energy to electricity. You’ll have the wrath of sun god. So those skeptics were also there. But anyway, that eventually faded out and we installed, we had to understand the typical requirement of those villages, those markets and what they could pay. You know, that was very important. 

While the government of India was supporting in the initial, you know, capex. But then the projects, the idea was to get the regular maintenance, operation maintenance and then any spheres, etc. out of the revenue that they collected. So small village energy committees, etc. were formed. Of course, it’s not like what we have today in Husk, you know, fully automated system sitting in a place in the headquarters and operating everything with three pet meters and charging, etc. But those were different. So you had to create village energy committees and they would take charge of the plan, collect revenues, deposit revenues, do the operation and maintenance. So that was a great learning. 

And that is how my solar journey and my interest for solar started. Then I joined Tata solar, which was one of the pioneer companies in those times and even today. And so what the 14 years and various capacities right from energy access to rooftop, which came in later on, you know, 2009-10 and then into megawatt projects. And so after that, then then I switched over to another manufacturer called Vikram solar, where I joined as the president, three divisions. And then thereafter, I did my own consultancy for four years, having all the EPC, many EPC companies, then manufacturers, then investment firms like McKinsey, Boston Consulting Group, Ornstein Young as my clients. And in mid 2020, I took over this responsibility in Husk power systems as India country director. That is my journey. And except my initial one or one and a half years into energy audit, otherwise in my whole journey, I’m fully into renewable energy and so that’s about myself.

Shreya Jai: Great and interesting. You mentioned Vikram solar. We did have Gyanesh Chaudhary for one of our episodes! 

We talked about solar manufacturing and you know, what are the prospects for that particular sector in India? So, yeah, interesting trajectory from you have dabbled in manufacturing and EPC and everything. 

But I wanted to understand from you now that you are at the end where you are much more closer to ground level problems. Can you give us an overview on how, you know, rather what is the scale of energy access issues globally? Can you give us a global picture? What is the challenge of energy access globally? And also then focus on India specifically, what kind of challenges are there in India? Are they different from other countries that you have operated in? How does it look like?

Saugata Datta: Well, that’s a very good question. So if I’m to look at the global challenges and the issues in energy access, it has to be put into two buckets. One is where it’s genuinely energy access. For example, the Sundarban story that I was talking about. So there are countries, especially in Africa today, right? And Southeast Asia, where there is really genuine concern with the energy access. So there are many villages and populations which don’t have energy at all. So there, the program is like going back as we did 25, 26 years back in India. So giving them the prime of energy or the electricity, that is one part of the, you know, the whole global energy access story. 

And in India, we have come to a stage where none of the villages today in India are unelectrified. You can’t say that they are unelectrified. All the villages by far has the electricity from the grid. But then the different challenge crops up. What is the different challenge? A different challenge here is that even in the sites, we run over 100 nuclear sites in India, power plants. So here the challenge is a bit different. So the distribution of power is with the DISCOM. Now DISCOMs has its own set of challenges to work with, because in the last mile connectivity that they do, they have huge technical losses. So if you scan through the figures of losses in DISCOM, they’re hovering around anywhere between 20 to 40 percent, depending on where they’re operating. So that’s a huge loss to the extractor and the loss of energy as well. So that is again attributable to two different segments of losses. One is a technical loss, which is purely technical. Either the transformers are overloaded. They don’t have the capacity to really change this into bigger transformers. Or the conductors that they use, the transmission and distribution, the distribution line of 11 kV and below, they are either undersized or they have been very old and there are voltage drops, punctures, etc. So that’s about the technical loss. So that amounts to around, again, if you ask me, in that 30 to 40 percent, it’s that around 50 percent is that loss. 

Then there is another loss, which is the commercial loss. Now, this commercial loss is nothing but, as you know, a huge country with mixed mentality of people. And so there are either underbilling or partial billing, as we call it, or in some cases, there are nexus at the ground level and this is that they are not billed at all. Means there might be some nexus in between the operator, the lineman and the customer who would enter into a transaction, then that doesn’t get billed or goes into the company accounts. So these are the typical situations that DISCOMs face. And they are genuinely in a situation. Most of the DISCOMs in India where they are unable to come out of this vicious circle and as a result, their money is trapped, they are unable to invest further into this. This is from the supply side. 

Now, if we look at the demand side, today, as I said, it’s the customer’s key, even in those villages, so-called villages, or we call it even peri-urban areas or let’s say, semi-rural areas, because nowadays the concept of villages also in India has changed. You don’t have remote villages with hashed roofs all over. No, today’s village has houses and it has transmission lines, it has markets, etc. So the concept has changed. So from the demand side, the biggest problem that the customers today are facing is that they are not getting reliable power because of this. So they also expect 24/7 from the utilities, which they are not getting. In the areas that we operate, the grid is available maybe for in some places 20 hours, in some places 15 hours, some places 18 hours in a day. So that means you’re not giving 24.7 electricity. That is number one. 

Number two is the quality of electricity. As I said, since the transformers are overloaded or the distribution lines are not upgraded, so there are voltage drops. So voltage drop amounts to flickering of light and the gadgets not functioning properly, fridges not operating in shops. There are small factories in these peri-urban areas or semi-rural areas where they are unable to run their productive motors, etc. So these challenges are there. So basically, it’s about what people require is reliable power, which is available 24/7 and a quality bar. So having understood this psyche of the customer and they’re willing to pay for the value which they are getting, otherwise we wouldn’t be having so many customers today. 

And another challenge there is that most of these establishments, they are dependent on, since the grid is not very stable, they’re dependent on local unorganized DG operators, diesel generator operators. And there also they have a problem because diesel generator, the current keeps on fluctuating and that’s not good for the gadgets and they’re charging exorbitant rates. So we have understood, during our researches and surveys in the ground level, we have been able to understand this problem and try to address this problem. 

And Husk power systems that way is focused more on those areas where it can boost up the economic activities. Our intervention in the households is rather low compared to the markets and SMEs, we call it you know, SMEs or SMEs, small medium scale enterprises, where we give part and they, since it’s linked to their productivity, right? So they have two things. One is propensity to consume and second one is propensity to pay. That is also important for us in order to survive and sustain. And so we have pitched them with a reliable part, as I said, you know, 24/7 power, we have pitched with a quality part that, you know, we have a SLA with all the customers as to what could be the maximum, you know, fluctuation in the voltage. It doesn’t fluctuate like the grid lines, but so we have fixed it as per the, you know, the CEA norms, it shouldn’t be plus minus, you know, the frequency and how much should be the frequency in the voltage. 

So they get able power, they get reliable power and they are willing to pay a price for that. And we have automated the systems and the result, you know, if there is any issue or challenge, so immediately that can be, you know, addressed remotely sitting in, you know, either in our headquarters or in the network operating centers, we have distributed our part into now we have engineers for 24/7 support and we have two or three numbers where the moment that is logged, somebody takes care and, you know, it is the problem. So that gives us a very good way into this segment.

Sandeep Pai: That’s great. Excellent. I mean, I was going to ask you some of these details, but thank you for explaining them. So I’m just curious how many mini grids does Husk power operate? 

And if you can briefly sort of give an explanation of how they’re different from centralized, you know, large scale power, that’s question number two. 

And the third thing is that, as you mentioned that, you know, as India’s central grid has reached many villages, of course, and you also explained there are quality issues. So where do you see the role of mini grids going into the future as perhaps, hopefully, even the centralized grids and the discoms will also improve. So how many mini grids you operate, you know, the role of mini grids in all of this?

Saugata Datta: Yeah. Right. So at present, Husk is operating 120 plus mini grids in India. We operate mainly in the states of Bihar and UP where the challenges are the maximum compared to the other states. And we have plans to also move into Jharkhand. So in this calendar year, we are going to have another 140 plus mini grids or the total population would be 260 to anywhere between 260 to 275 plus by the end of this calendar year. And we have already raised the funding for that. And we have started the construction work. So that is about HUS in India. Of course, in Africa also, we run mini grids. Since Africa started much later than India. So there the numbers are less, but there also we will be augmenting around 50 mini grids by the end of this calendar year. This is about Husk. 

Actually, I understood that you are talking about the synergy of the mini grids in the future between operators like us and DISCOM. So, you know, that’s a very perfect blend, because what we have seen and all of you also know the DISCOMs, they won’t be able to supply this kind of, you know, quality and reliable power unless they go for a huge, you know, capital overall. While theoretically definitely it’s possible. And that’s what they should be doing. But then that is practically not possible because they’re all cash strapped. And it’s very difficult for them the way we operate as mini grid players in villages with a personalized touch. 

So every village that we operate means every grid that we have operater, an electrician who is out of, you know, based out of that village. And he has that personal touch with the village, villagers, or, you know, the markets and they know him, he knows them, or she knows them. And so that gives them a confidence that yes, you know, these guys are not going to run away if there’s a problem, they would listen to us. So that kind of a touch is missing in the DISCOM. Since we are a private operator, and this is our bread, butter, honey, sugar, whatever you call it. So we have to deliver service. So, you know, so they feel that yes, genuinely, you know, if, you know, if I’m switching over to Husks mini grid from the conventional government grid, I’m going to get value for the money that I pay. 

So what I was actually trying to say is that the kind of profound activities that we can do in the villages, it is not possible and practically for DISCOMs to do. So what is the future? I mean, so in fact, everyone has been brainstorming, now it is that what is the future of this mini grids and how can there be a synergy because ultimate objective is to provide quality and reliable power to the tail end customers in India, right anywhere in India. So what where I see the, you know, the synergy coming in is that, you know, we, for example, a mini grid operator like us, we don’t have the capacity, you know, to generate power at a centralized location, and then will it through transmission lines, 130 to KVA transmission line, KV transmission line and bring it step it down in three stages and bring it to the villages that is not our 40, right? If government provides us the power up to a specific limit, let’s say up to those nearby vicinities of those villages, basically up to the spoke. So I’m talking about a hub and spoke, you know, model. So they bring it to that point. 

Then, since they have their own challenges of reliability of power, we compensate that power through our mini grids, right? Blend that part, because we are operating totally on renewable energy. And that is also a big take, you know, for the country at large in terms of carbon footprints. So we blend that energy and we sell it to the consumers. So consumer gets a reliable and quality power. The DISCOMs losses are reduced, because the losses basically occur in the distribution level, not at the transmission level, at the tail end voltages. And the system, the whole system becomes more efficient. And also, since it’s a blend of, let’s say, this comes, thermal power or idle power along with the renewable power. So the overall, you know, the LCOE, we call it, you know, so the cost of energy comes down, right? Levelized cost of energy comes down significantly. And so that’s a win-win. So the consumer wins, we win, because that’s a business for us. And we can secure our margins and discount can reduce its losses. 

And this is where I think, you know, the efficacy of mini grid operators comes in, because we don’t, you know, we don’t incur this distribution losses, because we generate power at the place of use. We don’t have to draw, you know, our transmission, I’m sorry, we don’t have transmission, rather it’s directly to distribution. Or if you look at our poles, the maximum stretch that we go up to is hardly, you know, two and a half to three kilometers. And that is capable of covering the whole, you know, the geography that we operate from that particular power plant. So this is what I feel is the future of mini grid in India.

Shreya Jai: Wonderful for that explanation. You know, the operation of a mini grid, like you explained in India, you know, at a practical level, it all makes sense, you know, energy generation at the point of consumption. And given that, you know, India’s villages are very remote and far away and grid took so many years to reach them, it does make sense to have a mini grid. 

But this I’m telling from, not I can say personal experience, but my personal journeys into these areas. And Sandeep will agree given that he has researched deeply that till 10 or 15 years back, people would not trust a mini grid because it was not in typical sense, visually for them, you know, electricity meant a pole and tower, transformer lines and everything. So that was one level of distrust for mini grid. They were like, it’s a fixed top solution. And, you know, electricity will come. This is just, you know, for the meanwhile kind of thing. 

And now another situation is emerging that now that electrification has happened, at least on the paper, the government’s electrification program has reached every household as their claims be. So there’s another thing that now that the wires and infrastructure has reached, not minding how many hours of supply they get, then also mini grid doesn’t make sense. 

I’m just thinking from the angle of someone who’s living in a remote village. And now he’s saying all these lines and transformer come up. 

So in the middle of all this, how do you place mini grid as a business plan? I’m not asking in terms of a solution is the great solution, but in terms of a business plan, how does a mini grid now make sense?

Saugata Datta: It’s a very pertinent question. And actually, we have been facing this. I am personally facing this all throughout my life in my professional journey. So it’s not a new thing. You know, that’s a typical psyche of the villages, villages that I’ve seen. One government has erected two, three poles in their villages. The wire has also not even been connected, but they’re waiting. So there are two, three poles in our villages. That means, you know, so the electricity will come to our villages. So we need to, let’s wait, and wait. And this used to also happen in, you know, when we had huge subsidies in solar products, when they were still not economically viable to purchase without subsidy support from the government. So whenever government used to withdraw the subsidy for some reason for a few months, they would wait, oh, subsidy will come, then we will buy, then we will buy, let’s wait for it. But ultimately, you know, the subsidy might not come because the government might have changed its policy or they had some other constraints. 

Same thing with the pole. So earlier that compelling demand was not there. I’ll come to our business, but plan, I mean, how we get, you know, it makes business sense. But before that, you know, the compulsion earlier was not there when we talk about, you know, energy access or access to energy 20 years back, or, you know, even 15 years back, that compulsion was not there. Okay, I’m used to a particular lifestyle, right? I don’t have electricity at home, that’s fine. I mean, I’m used to it, I have no problems. That was the mentality in the villages. 

But if you see today, in the last seven, eight years, things have completely changed. So those people are also emerging, because, you know, today, the world is shrinking. I’m not being philosophical, I’m genuinely telling in the sense that, you know, they have access to mobile phones, they have access to news, they have access to what’s happening, you know, various other gadgets, what’s happening in the cities, they have access to the cable TVs, right? May not be, you know, DTH, but then, you know, the normal cable TVs, they’re seeing programs there, they’re seeing so many things, even the migrations are more today in the rural-urban migration. 

And also, you know, the interaction, I would say interaction with the cities is much more the people who do not travel for years from those Sundarban islands to Kolkata, right, which is hardly, you know, 130 kilometers away. Today, they might be traveling every week for the necessities, right? So they are seeing the other side of the world, you know, the lifestyle, which has changed, and they, and, you know, the aspirations are developing, and that is how, you know, so aspirations are developing within them, we also need to have such things. And that urge, you know, becoming very profound. Earlier, as I said, okay, I don’t have electricity, no problem, let me live the way I am living. So that concept has changed. Their children are also getting higher access to higher education, they need electricity, they need quality electricity. So overall, there is a change in the cycle. 

As a result, what’s happening, the demand for this kind of a quality and reliable power has increased. So now, as I said, you know, our every, every mini grid that we operate, this 120 mini grid that we operate, none of them are in, you know, those remote, so called remote, 25 years back villages where there’s no electricity. Every market has electricity, every mini grid area has electricity with their poles, that is government’s discount poles, we have our own poles, similar to them, you know. So it’s all about the convenience today. And that is where we are pitching and they can see the difference. 

So on one side, you have a heavily subsidized, even today, heavily subsidized electricity from the government, which is not there, you know, half the time or, you know, three fourths of the time, or maybe, you know, one fourth of the time. And even if it is there, it is not usable, you can’t run it. So that is where we have made a change in being the first mini grid operator in India that, you know, the small and medium sized factories there, like we have so many customers, like, you know, the biscuit makers, ice cream makers, you know, furniture makers, welding shops, right, who would, you know, otherwise, then these chakis, you know, the masala chakis and etc. They would not be able to use their machines with the government grid. They used to have their own, either they would purchase electricity from the DG operators, the unorganized DG operators at very rates, exorbitantly high rates, or have their own standalone generators to run their establishments. 

So there is a need and there is a compulsion for a quality and reliable power with good service. And that is where we have pitched and we have been successful. Obviously, we are not a government entity, so we can’t subsidize our energy, right? That is not possible. We are a business entity. And at the same time, you know, we know that we have to charge money for the value that they’re getting. That is very important. And unlike the unorganized, you know, generator operators, actually, we are cheaper from the generator operators by 35% or tariff. So we are somewhere between and at a price point which the customer has the ability and the desire to pay. That is where we have been successful. 

And yes, so that creates a very good business sense for us. And since we have our own IoT and platform, we have developed our own IoT. And so the entire operations, maintenance, and even customer demand side management is operated through our IoT platform. We have our prepaid meters like you have the plans, the prepaid plans in the mobile sector, cell phones. Similarly, we have prepaid plans. We have various plans to suit the needs of various customers. 

We have even the lowest plan is at 50 watt. So if you are a small pawn shop or even a cart puller selling something. So we have a plan for that. And we have plans also for the for running the factories like the ice cream factories, and as I said, the biscuit factories, masala chakis, mobile repair shops, then big garment showrooms, because garment showrooms, they require a lot of lights, because that is what proves the customer attraction. So garment showrooms who run their AC and our power is purely the power that we as individuals use in our houses and offices. Nothing different from that. So it’s either 230 volt or a 415 volt single phase or three phase AC.

Sandeep Pai: Excellent. You know, that was a fascinating answer to this question about how many grids is fitting in the space. 

Since you operate both in Africa and India, and a few years ago, for my first book and for my other research, I looked at the question of energy access between Bihar and Kenya. And so one of the things that I learned was that some of the models like pay as you go and are really successful in places like Kenya. And it was a bit more challenging in India because of various regulations and you can’t charge. 

So my question to you is, like, what are some of the other challenges when you operate in a place like India and solutions compared to African countries that you operate in?

Saugata Datta: Yeah, I mean, that’s a very good question you have raised. And that needs to be addressed and known to the people is that, yes, the problem in India is that still today we don’t have a unified policy while the government is trying to get into a national mini grid policy. It’s still not in the final stage. 

Luckily, the states of Bihar and Uttar Pradesh, they have allowed private mini grid operators to operate and Jharkhand. Because they have understood in the beginning that they won’t be able to tackle the mammoth problem of the tail end consumers that they have. But you’re absolutely correct. I mean, you just can’t go into any state and start as a mini grid operator. That’s not possible. And as you know, electricity is under the concurrently. So even if central government issues some kind of a directive or policy, it is upon the state governments to implement or not implement. So that challenge images. But once the national mini grid policy comes in, then everybody will be under that ambit. Hopefully, this particular challenge, which varies from state to state, that will go away. 

But Africa has very good policies. In fact, we are now expanding in a huge way in Nigeria that has a very good mini grid policy. They have taken it in the initial stages when in fact, the policies, I personally feel, are much better than what we have in India. That’s why it’s expanding very fast. 

So there is a requirement at the central level to really propagate and implement such a mini grid policy such that you have a free access to implement mini grids in various states where there is a requirement. And the more you invite private participation in this, the more easily the solutions would be reached. And the DISCOM losses would get reduced and end customers will get quality power. So that is very important. And that creates employment. 

See today, if you look at our mini grids, I mean, since we had to run the grid efficiently to give that kind of support and as I’ve been again and again harping on quality and reliable power, you need a network of people also. So we are creating job opportunities in these villages and in the local network operating centers. And that is also another advantage of operating mini grids. So you create employment, there are direct employment, there are indirect employment because for maintenance, et cetera, while our engineers are there, we might be hiring the local laborers for some support and help. 

So it’s a good way of engaging the local community into the whole thing. And this can happen only when you encourage private participation.

Shreya Jai: I have a lot of questions about the Indian market, but let me first start with the regulation that you mentioned that a mini grid policy is being worked upon. Can you tell us a little bit more about it? And then probably I’ll ask more about the Indian market. 

Saugata Datta: Actually, they have drafted the final document. It is still under review by the government. They’re asked for clarifications in an open forum. I’m sure many might have given, we have given our set of understanding into it. Now, if this unified mini grid policy comes, then the requirement of taking permission for setting up a mini grid won’t be there. Then the harmony between the DISCOMs and the private operators will come in automatically. One doesn’t have to have a separate one-to-one agreement, et cetera, based on where you are comfortable. So you can just, with the help of this policy document, that becomes a gazetted notification going forward. 

Then you can straight away approach a village or peri-urban or semi-rural area, set up a grid, tie up with the local DISCOM there and supply and give the tail-end support. So it’s like supplementing and complementing each other. The discom also is discharged of providing the tail-end electricity because, as I said, they have their own constraints. At the same time, it becomes a business case for the private operators. So there’ll be a lot of investments in this. Today, the investments are limited in India because the regulations are not in place. Of course, ultimately, the major benefit would come to the consumers there who would get the level of quality power that we get in cities.

Shreya Jai: You mentioned about private participation, and that is one thing I wanted to focus on. In these many years that mini-grids as a concept or as a business have existed, in comparison to large grid-connected systems, grid-connected renewable energy system, off-grid has not seen or decentralized systems have not seen that much amount of interest from private companies. And I’m talking about big companies or for that matter, entrepreneurs and mostly decentralized systems, mini-grids are looked at, social enterprise. 

So I’ll divide my questions in two parts. One is that why do you think private sector has not been that much interested in the off-grid space? Has it been lack of regulations? Has it been investment to returns model there? 

And second question would be that now that grid-connected has taken off so well in India and so aggressively, we are seeing large companies entering into it. Do regulations only play a role here for private companies to come into this space?

Saugata Datta: I think you have a question and the answer is within your question itself. 

So it’s not just one parameter which has restricted entry of private players in this segment. While it is true, the first thing for a private player is the business case and that is the return on investment. Yes, it’s not a business where one is looking for a short-term profit. It’s not for a fly-by-night operator. So you need to wait for 10 to 12 years to get your returns on investment. So if somebody, some investor is willing to invest money for that long and ready to wait for 10 years, this is a good business to be in and it’s a sustainable business. This is one part. 

The second part is also true that since regulations are not fully in place, as a result, it has not really excited many of the investors to invest in this sphere because people are definitely, investors are scared as to the bottlenecks that they have really deep bottleneck. The challenges that they have to face in terms of pushing the regulators or the discons to allow them to operate. So these challenges are definitely there. So I think it’s a mix of both. It’s not just one problem and you spoke about the grid connect systems. True. 

So I think there’s no competition between mini grid operators and grid connect system. Now, the Government of India is setting up solar parks and they’re auctioning grid connect systems, which are in megawatt scale. Even there, if you talk purely of a grid connect system, you don’t get that much traction during the night time. Unless, so if it’s a pure grid connect system, so as long as sunshine is there, you will fall. So that you might be reading in the papers now that that has become a headache for the government. So they have signed PPS with these solar developers and they’re pushing the solar energy pumping it into the grid at the time when it is not required. They don’t have a requirement of energy. So if you have a, unless you have a demand, what do you do with the energy? But then you are obligated to take it, either it’s wasted or, but then you have to pay for the, as for the PPA. 

So now that’s why, globally, the trend is to go for big, it’s called BESS. So it’s a storage system, battery-based storage system that people are talking about, but that is still in a very nascent stage, right? That is in a very nascent stage. And so they’re typically using lithium ion batteries. And I mean, there’s a lot to do in the battery technology. I mean, still we are nowhere near the, like the solar panel costs, which have become very economical today. There’s a lot to be done on battery technology front. We are yet to finalize on which technology should one add up going forward, whether it’s a flow, whether it’s lithium, whether it’s something else, we do not know. 

So this will come, but typically if you see these large companies who are the solar developers today, they are not very keen on serving the small villages and the markets that we serve. And it’s a different, because the markets that we serve and the business, the way we conduct business is a different model compared to this. So they would rather you know, be more comfortable with centralized generation, some kind of a storage and pumping it to the grid as and when required, right? But they’re absolutely not keen in going to these, you know, the last mile towns or villages to deliver it. 

So I think that’s why the requirement of these mini grid operators to serve those communities will always be there. But what would happen eventually, maybe in the next five years or seven years or so, is that the quality of grid would improve, right? But eventually the essential service has to be provided from there. 

So I don’t see a challenge here for us, rather that would improve the entire, you know, the grid network of the country. And we would operate the way we are operating even today.

Sandeep Pai: That’s really great. I wanted to ask like one or two last questions. This has been such an interesting conversation. Now, I understand that, as you mentioned, that you’re mainly right now operating in Uttar Pradesh and Bihar and trying to expand into Jarkhand, because they’re supportive of mini grid. 

Do you see your model or the mini grid model fit into more, you know, states which already have good power, such as say, Gujarat or, you know, Tamil Nadu or other states?

If policy is in place, do you think that for small businesses, the reliability or all the various issues that you mentioned that typically DISOCMs have, would similar issues also be there? And could you see a business model there? That’s my one question. 

And the second question is, I think you’re making a really interesting point that, if India needs to make sure that the communities can operate small scale businesses and, you know, community development can happen, we need reliable power. So I’m very curious, like, if this model can be replicated to already industrialized states as well, so that overall community develops through, you know, small scale industrialization as well.

Saugata Datta: Right. That’s a very good question. Since you mentioned particularly about Tamil Nadu, see, I have been in Karnataka for, you know, donkey’s ears, because Tata Solar headquarters is in Bangalore. So, you know, while even, even what I’m trying to say is that even the developed states in India, while you have park in the cities, of course, Bangalore was not good when I was staying. And it used to have a regular share of four hours of park, reduced to two hours. But even and I’ve traveled extensively all over India, the neighboring countries. 

So here, the moment you go out of the cities, while in the cities, you feel that, you know, we are in an industrialized state and, you know, the power doesn’t go and we have reliable power. But even in Tamil Nadu or Karnataka, the moment you go out of Bangalore, even, you know, in places like Tumkur or maybe, you know, in places like in Tamil Nadu, just outskirts of, let’s say, Chennai, you’d see that, you know, there are issues even today. Right. 

You mentioned Gujarat, which is, of course, a power surplus state, but then have we analyzed that power surplus in what way and when? That is the thing. If you have power surplus during the lean period where you don’t require power, and you have shortage during the peak, you know, what’s the use of having that power, right, or not having that power? 

So I don’t see a challenge there because even in these states, accepting a very few DISCOMs in the country, like Gujarat is an exception, undoubtedly Gujarat is an exception, Maharashtra’s Mahajanpur is an exception, but barring, maybe hardly, you know, you can just count on your fingers. It doesn’t go even into double digits. Three or four discoms in the country, all are cash-trapped, all have the same kind of problem. Yeah, you know, the veracity of problem might be different. If somebody has a problem in 10%, somebody will have a 20% challenge, but the problem remains. And DISOCMs will not and have neither had the capacity of serving the customers at those areas where we serve, the way we serve. 

The electricity might be there, but today, you know, if there’s a, you know, the distribution line snaps, somebody has to call them over phone, then somebody comes after either in the evening or maybe the next day, you know, I’ll come at my ease and my comfort. So we can’t do that because we have a different kind of SLA. Our business is built on efficiency. It’s built on delivering that shortfall that the DISCOMs have. So I don’t think discoms at the customer end would be able to serve the way we serve. So that void will remain and that business will remain, right? 

There might be some improvement to the grid quality in going forward, but then that won’t be, you know, sufficient to serve. See, one is the product that you’re, you know, giving. Here, if I’m to, you know, say that electricity is a product, one is that, but then you have to serve that also, even good products, you know, go wrong, right? So you have to serve the customers. 

What we do is grounds, hands-on, serving the customers. And since we are, as I said, we are pitching ourselves 35% lower than the DG operators and maybe some percentage higher than the, you know, the subsidized, heavily subsidized, subsidized grid electricity, I have to deliver. Otherwise, why would a customer recharge in the next month? I might manage to, you know, recharge him this month by all my, you know, stories, but then next month, when he realizes that I don’t live up to my words, then why would he recharge? So I think that is not a challenge for us, but rather these two entities can work, as I said, you know, in synergy to make the national grid network much, much more improved, create employment, create businesses, right? Get investments, hard investments are, you know, also comes from abroad also, right?

Sandeep Pai: That’s great. I have like a very, very quick follow up. You just, in the, one of the previous answers, you mentioned that, you know, for the large operators, they need storage to provide that 24/7 firm power. 

So what, how do you provide like, ensure that, you know, at night also, your customers in rural areas, what’s your storage backup basically for your customers?

Saugata Datta: We operate hybrid mini-grids. So we have our own, of course, the primary power is from the solar photovoltaics, right? Solar panels. And so we use this directly during the daytime and the excess energy we store in the battery bank. We also have battery banks. We use either VRLA batteries or, you know, we are also gradually shifting towards lithium, right? Though it is still not that cost effective at that level, but we, you know, always look on innovations and try to, you know, live with the latest technologies. That is one part. 

And of course, since these are hybrid mini-grids, we also have in many places, our own patented biomass gasifiers. So that also provides a backup of around three to four hours as the need be. We don’t run it on a daily basis, right? So it depends on when there’s peak load or when, you know, let’s say during monsoon, when you have consecutive non-sunshine days or maybe in winters, like we just passed in January, in Bihar and UP.  So where you have consecutive non-sunny days. So at that point of time, we run this biomass gasifier. And that is also basically, you know, waste heat gasifier. So it runs out of rice husks. That is how our name has come husk, which is available. So the produce is, you know, readily available in the rural areas. 

Shreya Jai: Before I ask the last question, I wanted to quickly ask you, I think we missed this earlier. If you can give a cost comparison, per unit cost of the power you provide compared to grid connected, compared to inverter battery, compared to diesel gensets. I’m sure you have a rough, off the handle kind of calculation.

Saugata Datta: That’s very difficult. Why I’m saying it’s a, we have 20 different plants, 20 different plants for different segments of customers. Then we have time of the day, you know, tariffs. And that is very scientifically built because when we have to discharge the battery, the cost is different when we are directly supplying from the solar that is during the daytime, it’s different. 

So it’s very difficult to say, but as I’ve been saying, you know, so it’s 35%, around 30, 35% cheaper than the DGs, undoubtedly. And maybe, again, the grid power also varies from place to place. And they also have, remember they don’t have a unified tariff today. So they also have time of the day metering. They have, you know, peak charge. They have, you know, lean charges, et cetera. So it’s very difficult to compare, but we are somewhere in between, you know, the DG operators and the grid. 

But there you are comparing, I mean, if you’re talking about comparison with the grid, then you have to actually make an apple to apple comparison because the grid energy that tariff that you’re talking about, it’s heavily subsidized. We are not operating with subsidy, it’s a pure business. So we are somewhere in between. 

But you talk about inverters, the inverter is definitely very, very costly. Because here, remember one thing in these three cases, mini grid, the solar mini grid, or let’s say, government grid, or let’s say DG operator, you’re not paying for the capex that is being owned by the investors, right? You’re paying for the energy that you’re consuming. But in case of inverter battery, you’re basically paying for the whole capex. Nobody rents out inverter and battery. You have to buy at maybe 10,000, 15,000 rupees.

Shreya Jai: Great. Thanks for that. So I just ask a very broad question. You decide how would you want to address it? This is my observation, with systems like your decentralized systems, social enterprise or community development comes, I think naturally to businesses like this, because you have to engage much more than say, a disc or a grid or a solar power developer, if there is one in that area. 

So you have to engage more. So community development naturally becomes a part of your business. And I checked on your website, you do have these training centers and you sell electrical equipment as well, something that large companies or thermal power producers or even solar power producers do not do it, as an extension of their business. That is just an obligation under the CSR. 

So my question is, I’ll try to summarize is that in the end, off grid turns out to be a social enterprise, or am I wrong? Or, and if it does, is it a good thing? Or is it a bad thing as a business model?

Saugata Datta: See, today, no business can run without having a social benefit or a cause to the community. So that comes naturally. But I’ll rephrase what you said, but we are here to do business, that is our first motto. With that, we have to when I’m working in a particular community or area, I have to really have a sustainable business, then I have to take the community along with me. That’s why I talked about engaging rural folks. 

Now, in fact, we are creating an angel knock. So the entire network with 15 to 20 plants will be operated by women, we will select from those villages, of course, with some basic qualifications and then train them properly. So but that doesn’t mean that that is our prime focus. We are here to do charity, that will be done as a part of our business. 

And yes, so during the COVID in the last two years, we have distributed free of cost in those difficult times, basically the cereals, then the rice and we eat and oil, mustard oil to these communities wherever we operated, we have we have provided free masks, we have provided sanitizers later on. And we keep on doing such activities. It’s more engaging with them. And you may not be able to calculate the, you know, tangible benefit out of that, but intangible benefits are there. And when you’re working with them, you have to show that solidarity during the difficult times, even, you know, in the last two waves of COVID, barring this one, this Omicron, we did, you know, actually heavily, heavily subsidized from our PNL, you know, the tariffs, the customers, just to support them to revive their businesses to revive their establishments. 

Of course, in some cases, we did obtain funds from outside to do that. But that was a cause which we thought that we need to do for community, which is the need of the day. And at the same time, that will give, you know, definitely, you know, the traction that we require in the future to do business. 

So I think, you know, earlier, it was more of a CSR being a separate, you know, animal in itself. So one guy in every company doing CSR and pushing people to do come and give training and all that stuff, do something for the company. But it’s now if you look at all the entities, become an integral part of business, you have to serve the community where you do the business, you have to apply with them. And then only your business will also grow. It’s a fact.

Sandeep Pai: Well, thank you so much, Saugata. This has been such a fascinating and interesting conversation. We really appreciate your time. Thank you.

Saugata Datta: I’m very honored that you have been able to chat with me. Thank you very much for your time. And let’s look forward to a better future for all in the country, in mini-grid. 

Shreya Jai: Absolutely. Thank you so much again. And it was a great conversation. I think we addressed a lot of issues and a lot of possibilities in this space. And obviously, we get a lot of clarity as well. So thank you so much for talking with us.


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि: सौगत दत्ता,

मेज़बान:संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट की मेजबानी ऊर्जा ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय कर रही हैं । यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने राष्ट्रीय ग्रिड का विस्तार करके अपने लगभग सभी घरों को विद्युतीकृत कर दिया है। फिर भी बिजली की उपलब्धता, विश्वसनीयता अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। कुछ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अभी भी दिन में लगभग 10-12 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। विश्वसनीय बिजली की कमी स्थानीय आर्थिक विकास को रोकती है क्योंकि कारखाने और दुकानें कुशलता से काम नहीं कर पाती हैं। घरेलू खर्च भी बढ़ जाता है क्योंकि परिवार डीजल से चलने वाले जनरेटर जैसे महंगे विकल्पों पर निर्भर होते हैं। जबकि केंद्रीकृत पावर ग्रिड में समय के साथ सुधार देखने को मिलेगा और यह अधिक विश्वसनीय बिजली प्रदान करने में सक्षम हो सकता है, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा आधारित मिनी-ग्रिड भी एक प्रभावी पूरक समाधान हो सकता है। भारत की बिजली प्रणालियों के भविष्य में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका को समझने के लिए हमने हस्क पावर सिस्टम्स के भारत के कंट्री निदेशक सौगत दत्ता का साक्षात्कार लिया, जो एक कंपनी है जो भारत और अफ्रीका में 100 मिनी-ग्रिड संचालित करती है। सौगत ने दो दशकों से अधिक समय तक भारत में कई अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ काम किया है और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा समाधान और ऊर्जा पहुंच परियोजनाओं में विशेषज्ञता हासिल है।

संदीप पई: सौगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम वास्तव में इस विषय को लेकर उत्साहित हैं और हस्क पावर और ऊर्जा पहुंच के पूरे 360-डिग्री कोण के बारे में भी बात कर रहे हैं और भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा पहुंच को हल करना इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है। लेकिन इससे पहले कि हम उन सभी विषयों पर जाएँ सबसे पहले आपसे शुरुवात करते हैं क्योंकि इस पॉडकास्ट में यही हमारी परंपरा है। हम अतिथि से शुरुआत करते हैं और हम आपकी यात्रा जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? आपकी पेशेवर कहानी क्या है? आपने ऊर्जा पहुंच पर काम करने और भूसी ऊर्जा से जुड़ने का निर्णय क्यों लिया? आप हमें अपनी कहानी के बारे में बताएं।

Saugata Datta: ठीक है, हाँ, यह एक लंबी कहानी है क्योंकि यह हुआ था आप जानते हैं, 1993 में मैं इंडिया में अपने मास्टर्स कर रहा था और वास्तव में मैं पहले बैच में से एक था और मुझे पश्चिम बंगाल की सरकारी नोडल एजेंसी में एक इंटर्नशिप मिली, मुख्य रूप से कोलकाता से और भारत में और वहां उस एजेंसी का नाम है पश्चिम बंगाल जीवनरेट ऊर्जा विकास एजेंसी है। और मुझे एक प्रशिक्षु मिल गया और उस समय भारत सरकार देश में ऊर्जा पहुंच की समस्या को हल करने की कोशिश कर रही थी। भारत में 100,000 से अधिक गांव थे जो उस समय भी विद्युतीकृत नहीं थे। इसलिए गैजेट के कुछ टुकड़े और टुकड़े आए थे उदाहरण के लिए, सौर लालटेन, फिर दो रोशनी के साथ छोटे डीसी होम लाइटिंग सिस्टम आदि जो पूरे खेल को समझने के लिए एक रुक-रुक कर आने वाला उत्पाद था और हम जीवन को कैसे बदल सकते हैं ग्रामीण इलाकों में उन लोगों की 1994-95 में इस नोडल एजेंसी ने सुंदरबन क्षेत्रों में देश में पहला मिनी ग्रिड बनाने का निर्णय लिया। आपने रॉयल बंगाल टाइगर्स की भूमि सुंदरबन के बारे में तो सुना ही होगा। और इसलिए यह एक पृथक डेल्टा द्वीप है। इसमें सैकड़ों छोटे-छोटे द्वीप शामिल हैं और वे मुख्य भूमि से पूरी तरह कटे हुए थे। और यह एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण था कि उन्होंने समझा कि यह सौर लालटेन या शायद डीसी प्रकाश प्रणाली, यह एक रुक-रुक कर समाधान हो सकता है लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है क्योंकि गांवों में भी लोग, उन्होंने दो रोशनी से शुरुआत की होगी या एक प्रकाश, लेकिन अंततः उन्हें अपने अन्य गैजेट भी चलाने की आवश्यकता होती है। उन्हें टेलीविजन चलाने की जरूरत है। उन्हें पंखे आदि जैसे अन्य उपकरण चालू रखने होंगे। और इस तरह सुंदरबन में बहुत छोटे पैमाने पर पहला मिनी ग्रिड शुरू हुआ। और यह मेरे लिए सीखने और देश के पहले मिनी ग्रिड से जुड़ने का एक शानदार अनुभव था। और उसके बाद निस्संदेह एक पेशेवर के रूप में अपनी यात्रा में मैंने इन क्षेत्रों में कई और मिनी ग्रिड जोड़े हैं लेकिन वह बाद के चरण में था। इससे मुझे वास्तविक ग्रामीण भारत की जानकारी मिली और यह भारत के बारे में मेरे दृष्टिकोण से इतना अलग था कि मैं अब तक शहरों में रहता था। और वह सचमुच अलग था और मुझे याद है हम उन साइकिल गाड़ियों पर मीलों-मील की यात्रा करते थे। और एक भी रोशनी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बिजली के बारे में तो भूल ही जाइए। मेरा मतलब है इसलिए वे उन केरोसिन लैंपों को चलाते थे, बहुत छोटे केरोसिन लैंप और उनकी शाम छोटी हो गई क्योंकि वे देर रात तक जागते रहने के लिए बहुत अधिक मिट्टी का तेल खरीदने में असमर्थ थे। तो ये चुनौतियाँ थीं और उनके पास घर पर धुंए आदि का कठिन परिश्रम था। उन गांवों के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे।  आर्थिक गतिविधियाँ केवल दिन के समय ही प्रतिबंधित थीं। तो यह भारत में 2021 में आज जो हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग गाँव का परिदृश्य था। और इसमें मेरी दिलचस्पी थी। और मुझे याद है जब हम उन छोटे मिनी ग्रिडों को स्थापित कर रहे थे तो उन तीन द्वीपों में ये केवल 25 किलोवाट के संयंत्र थे। लोग सचमुच जिस तरह से वे हमारे साथ व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें भगवान से कुछ मिला है। तो इस तरह का समर्थन हमें मिला। निस्संदेह हमारे पास रहने के लिए कोई होटल नहीं था कुछ भी नहीं था । इसलिए हम रात में गत्ते के बक्सों पर लेटकर जो कंट्रोल रूम बनाते थे उसमें प्रबंधन करते थे। ग्रामीण स्वयं आते थे और हमें तकिए, कंबल और भोजन देते थे और उससे कुछ भी उम्मीद नहीं करते थे। वे खुश थे कि कुछ अलग हो रहा है।  उनके गांवों में बिजली आ रही थी लेकिन कुछ संदेह भी थे कि यह प्रारंभिक कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा था। तो कुछ ने कहा इसके लिए मत जाइये आप जानते हैं इस सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करना। आपको सूर्यदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। तो वे संशयवादी भी वहीं थे। लेकिन फिर भी वह अंततः ख़त्म हो गया और हमने स्थापित किया हमें उन गांवों उन बाज़ारों की विशिष्ट आवश्यकता और वे कितना भुगतान कर सकते हैं यह समझना होगा। आप जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण था। जबकि भारत सरकार आरंभ में आप जानते हैं पूंजीगत व्यय का समर्थन कर रही थी। लेकिन तब परियोजनाओं का विचार यह था कि जो राजस्व उन्होंने एकत्र किया था उसमें से नियमित रखरखाव, परिचालन रखरखाव और फिर किसी भी क्षेत्र आदि को प्राप्त किया जाए। अतः छोटी-छोटी ग्राम ऊर्जा समितियाँ आदि बनाई गईं। बेशक, यह वैसा नहीं है जैसा आज हमारे पास हस्क में है, पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली मुख्यालय में एक जगह पर बैठती है और तीन पालतू मीटरों और चार्जिंग आदि के साथ सब कुछ संचालित करती है, लेकिन वे अलग थे। इसलिए आपको ग्राम ऊर्जा समितियाँ बनानी होंगी और वे योजना का कार्यभार संभालेंगी, राजस्व एकत्र करेंगी, राजस्व जमा करेंगी, संचालन और रखरखाव करेंगी। तो यह एक बहुत अच्छी सीख थी। और इस तरह मेरी सौर यात्रा और सौर ऊर्जा के प्रति मेरी रुचि शुरू हुई। फिर मैं टाटा सोलर से जुड़ गया जो उस समय और आज भी अग्रणी कंपनियों में से एक थी। और इसलिए 14 साल और छत तक ऊर्जा पहुंच से लेकर विभिन्न क्षमताएं जो बाद में, आप जानते हैं, 2009-10 और फिर मेगावाट परियोजनाओं में आईं। और इसलिए उसके बाद फिर मैंने विक्रम सोलर नामक एक अन्य निर्माता की ओर रुख किया जहां मैं तीन डिवीजनों के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ। और उसके बाद मैंने चार साल तक अपनी खुद की कंसल्टेंसी की जिसमें सभी ईपीसी, कई ईपीसी कंपनियां, फिर निर्माता, फिर मैकिन्से, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ऑर्नस्टीन यंग जैसी निवेश फर्में मेरे ग्राहक थीं। और 2020 के मध्य में मैंने भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में हस्क पावर सिस्टम्स में यह जिम्मेदारी संभाली। यही मेरी यात्रा है और ऊर्जा ऑडिट में मेरे शुरुआती एक या डेढ़ साल को छोड़कर अन्यथा मेरी पूरी यात्रा में मैं पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा में हूं और इसलिए यह मेरे बारे में है।

श्रेया जय:यह बहुत  बढ़िया और दिलचस्प है आपने विक्रम सोलर का जिक्र किया है। हमने ज्ञानेश चौधरी जी को एक एपिसोड में बुलाया था। हमने सौर विनिर्माण के बारे में बात की और आप जानते हैं कि भारत में उस विशेष क्षेत्र के लिए क्या संभावनाएं हैं? तो हाँ, आपने विनिर्माण और ईपीसी और हर चीज़ में दिलचस्प प्रगति की है। लेकिन मैं अब आपसे यह समझना चाहता था कि आप उस अंत पर हैं जहां आप जमीनी स्तर की समस्याओं के बहुत करीब हैं। क्या आप हमें एक सिंहावलोकन दे सकते हैं कि विश्व स्तर पर ऊर्जा पहुंच के मुद्दों का पैमाना क्या है? क्या आप हमें एक वैश्विक तस्वीर दे सकते हैं? वैश्विक स्तर पर ऊर्जा पहुंच की चुनौती क्या है? और फिर खास तौर पर भारत पर फोकस करें कि भारत में किस तरह की चुनौतियां हैं? क्या वे उन अन्य देशों से भिन्न हैं जहां आपने काम किया है? यह कैसा दिखता है?

Saugata Datta: ख़ैर, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए अगर मुझे वैश्विक चुनौतियों और ऊर्जा पहुंच के मुद्दों को देखना है तो इसे दो भागों में रखना होगा। एक वह है जहां वास्तव में ऊर्जा पहुंच है। उदाहरण के लिए सुंदरबन की कहानी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो आज ऐसे देश हैं खासकर अफ़्रीका में,ठीक ? और दक्षिण पूर्व एशिया जहां ऊर्जा पहुंच को लेकर वास्तव में वास्तविक चिंता है। तो ऐसे कई गांव और आबादी हैं जिनके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। तो वहां कार्यक्रम उसी तरह वापस जाने जैसा है जैसा हमने 25 से 26 साल पहले भारत में किया था। तो उन्हें ऊर्जा या बिजली का प्रमुख हिस्सा देना, आप जानते हैं पूरी वैश्विक ऊर्जा पहुंच की कहानी का एक हिस्सा है। और भारत में हम उस स्थिति में आ गए हैं जहाँ आज भारत का कोई भी गाँव गैर-विद्युतीकृत नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि वे अविद्युतीकृत हैं। अब तक के सभी गांवों में ग्रिड से बिजली उपलब्ध है। लेकिन फिर अलग चुनौती सामने आती है। अलग चुनौती क्या है? यहां एक अलग चुनौती यह है कि साइटों में भी हम भारत में 100 से अधिक परमाणु साइटें, बिजली संयंत्र चलाते हैं। इसलिए यहां चुनौती थोड़ी अलग है इसलिए बिजली का वितरण डिस्कॉम के पास है। अब डिस्कॉम के पास काम करने के लिए चुनौतियों का अपना सेट है, क्योंकि वे जो अंतिम मील कनेक्टिविटी करते हैं उसमें उन्हें भारी तकनीकी नुकसान होता है। इसलिए यदि आप डिस्कॉम में घाटे के आंकड़ों पर गौर करें तो वे 20 से 40 प्रतिशत के बीच कहीं भी मँडरा रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहाँ काम कर रहे हैं। तो यह निकालने वाले के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ऊर्जा की भी हानि है। तो यह फिर से घाटे के दो अलग-अलग क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है। एक तो तकनीकी हानि है, जो पूर्णतः तकनीकी है। या तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं। वास्तव में उनके पास इसे बड़े ट्रांसफार्मर में बदलने की क्षमता नहीं है। या वे कंडक्टर जो वे उपयोग करते हैं, ट्रांसमिशन और वितरण, 11 केवी और उससे नीचे की वितरण लाइन वे या तो कम आकार के हैं या वे बहुत पुराने हैं और वोल्टेज ड्रॉप पंक्चर इत्यादि हैं। तो यह तकनीकी नुकसान के बारे में है। तो यह लगभग बराबर है फिर से यदि आप मुझसे पूछें उस 30 से 40 प्रतिशत में यह लगभग 50 प्रतिशत वह नुकसान है। फिर एक और नुकसान होता है वह है व्यावसायिक नुकसान। अब, यह व्यावसायिक हानि और कुछ नहीं बल्कि जैसा कि आप जानते हैं मिश्रित मानसिकता वाले लोगों वाला एक विशाल देश है। और इसलिए या तो कम बिलिंग या आंशिक बिलिंग होती है जैसा कि हम इसे कहते हैं या कुछ मामलों में जमीनी स्तर पर सांठगांठ होती है और इसका मतलब यह है कि उन्हें बिल्कुल भी बिल नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि ऑपरेटर, लाइनमैन और ग्राहक के बीच कुछ सांठगांठ हो सकती है जो लेनदेन में प्रवेश करेगा, फिर वह बिल नहीं बनता है या कंपनी के खातों में नहीं जाता है। तो ये वो सामान्य स्थितियाँ हैं जिनका डिस्कॉम को सामना करना पड़ता है। और वे सचमुच एक स्थिति में हैं। भारत में अधिकांश डिस्कॉम जहां इस दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और परिणामस्वरूप उनका पैसा फंस गया है, वे इसमें आगे निवेश करने में असमर्थ हैं। यह आपूर्ति पक्ष से है। अब अगर हम मांग पक्ष को देखें तो आज जैसा कि मैंने कहा यह ग्राहक की कुंजी है, यहां तक ​​कि उन गांवों में भी तथाकथित गांवों में या हम इसे पेरी-शहरी क्षेत्र भी कहते हैं या कहें, अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि आजकल भारत में गांवों की अवधारणा भी बदल गई है। आपके पास दूर-दराज के गाँव नहीं हैं जहाँ हर जगह छप्पर वाली छतें हों। नहीं आज के गाँव में घर हैं और ट्रांसमिशन लाइनें हैं बाज़ार हैं आदि। इसलिए अवधारणा बदल गई है। तो मांग पक्ष से आज ग्राहकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें इसके कारण विश्वसनीय बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए वे उपयोगिताओं से 24/7 की भी उम्मीद करते हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा है। जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, वहां ग्रिड एक दिन में शायद कुछ स्थानों पर 20 घंटे कुछ स्थानों पर 15 घंटे, कुछ स्थानों पर 18 घंटे के लिए उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कि आप 24.7 बिजली नहीं दे रहे हैं। वह नंबर एक है।  नंबर दो बिजली की गुणवत्ता है। जैसा कि मैंने कहा चूंकि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं या वितरण लाइनें अपग्रेड नहीं हुई हैं, इसलिए वोल्टेज में गिरावट होती है। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है प्रकाश की टिमटिमाना और गैजेट का ठीक से काम न करना दुकानों में फ्रिज का काम न करना। इन उपनगरीय क्षेत्रों या अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी फ़ैक्टरियाँ हैं जहाँ वे अपनी उत्पादक मोटरें आदि चलाने में असमर्थ हैं। इसलिए ये चुनौतियाँ हैं। तो मूल रूप से यह इस बारे में है कि लोगों को विश्वसनीय बिजली की आवश्यकता है, जो 24/7 उपलब्ध है और एक गुणवत्ता बार है। इसलिए ग्राहक की इस मानसिकता को समझते हुए और वे उस मूल्य के लिए भुगतान करने को तैयार हैं जो उन्हें मिल रहा है अन्यथा आज हमारे पास इतने सारे ग्राहक नहीं होते थे। और एक और चुनौती यह है कि इनमें से अधिकतर प्रतिष्ठान इन पर निर्भर हैं क्योंकि ग्रिड बहुत स्थिर नहीं है, वे स्थानीय असंगठित डीजी ऑपरेटरों, डीजल जनरेटर ऑपरेटरों पर निर्भर हैं। और वहां भी उन्हें एक समस्या है क्योंकि डीजल जनरेटर, करंट में उतार-चढ़ाव होता रहता है और यह गैजेट के लिए अच्छा नहीं है और वे अत्यधिक दरें वसूल रहे हैं। तो हम समझ गए हैं जमीनी स्तर पर अपने शोधों और सर्वेक्षणों के दौरान हम इस समस्या को समझने और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करने में सक्षम हुए हैं। और हस्क पावर सिस्टम उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जहां यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। बाजारों और एसएमई की तुलना में घरों में हमारा हस्तक्षेप कम है, हम इसे एसएमई या एसएमई छोटे मध्यम स्तर के उद्यम कहते हैं, जहां हम हिस्सा देते हैं और वे क्योंकि यह उनकी उत्पादकता से जुड़ा हुआ है, ठीक? तो उनके पास दो चीजें हैं एक है उपभोग करने की प्रवृत्ति और दूसरी है भुगतान करने की प्रवृत्ति है। जीवित रहने और कायम रहने के लिए यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने उन्हें एक विश्वसनीय हिस्से के साथ पेश किया है जैसा कि मैंने कहा आप जानते हैं, 24/7 बिजली, हमने एक गुणवत्ता वाले हिस्से के साथ पिच किया है, आप जानते हैं, हमारे पास सभी ग्राहकों के साथ एक एसएलए है कि अधिकतम क्या हो सकता है, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव हो सकता है ।यह ग्रिड लाइनों की तरह उतार-चढ़ाव नहीं करता है, लेकिन इसलिए हमने इसे सीईए मानदंडों के अनुसार तय किया है यह प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं, आवृत्ति और वोल्टेज में आवृत्ति कितनी होनी चाहिए।  इसलिए उन्हें सक्षम शक्ति मिलती है उन्हें विश्वसनीय शक्ति मिलती है और वे उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। और हमने सिस्टम और परिणाम को स्वचालित कर दिया है। यदि कोई समस्या या चुनौती है तो तुरंत उसे दूर से बैठकर संबोधित किया जा सकता है  या तो हमारे मुख्यालय में या नेटवर्क ऑपरेटिंग केंद्रों में हम हमने अपना हिस्सा वितरित कर दिया है अब हमारे पास 24/7 सहायता के लिए इंजीनियर हैं और हमारे पास दो या तीन नंबर हैं जहां लॉग होते ही कोई न कोई देखभाल करता है और यही समस्या है। तो यह हमें इस सेगमेंट में एक बहुत अच्छा रास्ता देता है।

संदीप पई: बहुत बढ़िया। मेरा मतलब है मैं आपसे इनमें से कुछ विवरण पूछने जा रहा था लेकिन उन्हें समझाने के लिए धन्यवाद। तो मैं बस यह जानने को उत्सुक हूं कि हस्क पावर कितने मिनी ग्रिड संचालित करता है? और यदि आप संक्षेप में यह स्पष्टीकरण दे सकें कि वे केंद्रीकृत से किस प्रकार भिन्न हैं तो आपको पता होगा बड़े पैमाने पर शक्ति यह प्रश्न संख्या दो है। और तीसरी बात यह है कि जैसा कि आपने उल्लेख किया है  क्योंकि भारत का केंद्रीय ग्रिड निश्चित रूप से कई गांवों तक पहुंच गया है और आपने यह भी बताया कि गुणवत्ता के मुद्दे हैं। तो आप भविष्य में मिनी ग्रिड की भूमिका को कहां देखते हैं, उम्मीद है कि केंद्रीकृत ग्रिड और डिस्कॉम में भी सुधार होगा। तो आप कितने मिनी ग्रिड संचालित करते हैं। इस सब में मिनी ग्रिड की भूमिका क्या है?

Saugata Datta: हाँ।  तो वर्तमान में हस्क भारत में 120 से अधिक मिनी ग्रिड का संचालन कर रहा है। हम मुख्य रूप से बिहार और यूपी राज्यों में काम करते हैं जहां अन्य राज्यों की तुलना में चुनौतियाँ सबसे अधिक हैं। और हमारी झारखंड में भी जाने की योजना है।  तो इस कैलेंडर वर्ष में हमारे पास 140 से अधिक मिनी ग्रिड होंगे या इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक कुल जनसंख्या 260 से 275 से अधिक के बीच होगी। और हमने उसके लिए धन पहले ही जुटा लिया है। और हमने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो यह भारत में पति के बारे में है। बेशक, अफ़्रीका में भी हम मिनी ग्रिड चलाते हैं। चूँकि अफ़्रीका की शुरुआत भारत की तुलना में बहुत बाद में हुई। इसलिए वहां संख्या कम है लेकिन वहां भी हम इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक लगभग 50 मिनी ग्रिड बढ़ा देंगे। यह भूसी के बारे में है। दरअसल मैं समझ गया कि आप हमारे जैसे ऑपरेटरों और डिस्कॉम के बीच भविष्य में मिनी ग्रिड के तालमेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं यह एक बहुत ही सही मिश्रण है क्योंकि हमने जो देखा है और आप सभी डिस्कॉम को भी जानते हैं, वे इस तरह की  गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि वे एक विशाल प्रयास न करें। जबकि सैद्धान्तिक रूप से निश्चित रूप से यह संभव है। और उन्हें यही करना चाहिए लेकिन फिर यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि वे सभी नकदी की तंगी से जूझ रहे हैं। और यह उनके लिए बहुत कठिन है जिस तरह से हम व्यक्तिगत स्पर्श के साथ गांवों में मिनी ग्रिड प्लेयर के रूप में काम करते हैं। तो जिस भी गांव में हम काम करते हैं उसका मतलब है कि हर ग्रिड में हमारे पास ऑपरेटर है एक इलेक्ट्रीशियन जो उस गांव से बाहर है। और उनका गाँव, ग्रामीणों या बाज़ारों से व्यक्तिगत संपर्क है और वे उन्हें जानते हैं, वह उन्हें जानते हैं या वह उन्हें जानती हैं। और इससे उन्हें विश्वास मिलता है कि हां यदि कोई समस्या होगी तो ये लोग भागेंगे नहीं वे हमारी बात सुनेंगे। तो डिस्कॉम में उस तरह का स्पर्श गायब है। चूँकि हम एक निजी ऑपरेटर हैं और यह हमारी रोटी, मक्खन, शहद, चीनी, जो भी आप इसे कहते हैं, है। इसलिए हमें सेवा देनी होगी। तो आप जानते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि हां वास्तव में यदि मैं पारंपरिक सरकारी ग्रिड से हस्क मिनी ग्रिड पर स्विच कर रहा हूं तो मुझे मेरे द्वारा भुगतान किए गए पैसे का मूल्य मिलेगा।  मैं वास्तव में यह कहना चाह रहा था कि जिस तरह की गहन गतिविधियाँ हम गाँवों में कर सकते हैं, वह डिस्कॉम के लिए करना संभव और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। तो भविष्य क्या है? मेरा मतलब है, वास्तव में हर कोई विचार-मंथन कर रहा है, अब बात यह है कि इस मिनी ग्रिड का भविष्य क्या है और इसमें तालमेल कैसे हो सकता है क्योंकि अंतिम उद्देश्य भारत में अंतिम ग्राहकों को गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली प्रदान करना है, ठीक है भारत में कहीं भी तो जहां मैं देख रहा हूं जो तालमेल आ रहा है वह यह है कि उदाहरण के लिए हमारे जैसे एक मिनी ग्रिड ऑपरेटर, हमारे पास एक केंद्रीकृत स्थान पर बिजली पैदा करने की क्षमता नहीं है, आप जानते हैं  और फिर इसे ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से, 130 से केवीए ट्रांसमिशन लाइन, केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से लाया जाएगा और इसे तीन चरणों में नीचे लाया जाएगा और इसे उन गांवों तक लाया जाएगा जो हमारे 40 नहीं हैं,ठीक? यदि सरकार हमें एक विशिष्ट सीमा तक बिजली प्रदान करती है मान लीजिए कि उन गांवों के आस-पास के इलाकों तक, मूल रूप से स्पोक तक। तो मैं एक हब के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए वे इसे उस बिंदु पर लाते हैं। फिर चूँकि उनके पास बिजली की विश्वसनीयता की अपनी चुनौतियाँ हैं हम उस बिजली की भरपाई अपने मिनी ग्रिड के माध्यम से करते हैं, ठीक? उस हिस्से को मिश्रित करें क्योंकि हम पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, कार्बन फुटप्रिंट के मामले में यह पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम उस ऊर्जा को मिश्रित करते हैं और उसे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसलिए उपभोक्ता को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलती है। डिस्कॉम का घाटा कम हो गया है, क्योंकि घाटा मूल रूप से वितरण स्तर पर होता है, ट्रांसमिशन स्तर पर नहीं, टेल एंड वोल्टेज पर और सिस्टम पूरा सिस्टम अधिक कुशल हो जाता है। और साथ ही  यह नवीकरणीय ऊर्जा के साथ थर्मल पावर या निष्क्रिय ऊर्जा का मिश्रण है। तो कुल मिलाकर एलसीओई हम इसे कहते हैं आप जानते हैं तो ऊर्जा की लागत कम हो जाती है,ठीक? ऊर्जा की स्तरीय लागत में काफी कमी आती है। और इसलिए यह एक जीत-जीत है। तो उपभोक्ता जीतता है, हम जीतते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए एक व्यवसाय है। और हम अपना मार्जिन सुरक्षित कर सकते हैं और डिस्काउंट इसके नुकसान को कम कर सकता है। और यहीं पर मुझे लगता है मिनी ग्रिड ऑपरेटरों की प्रभावशीलता सामने आती है क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं हम इस वितरण घाटे को नहीं उठाते हैं क्योंकि हम उपयोग के स्थान पर बिजली उत्पन्न करते हैं। हमें आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है हमारा ट्रांसमिशन मुझे खेद है, हमारे पास ट्रांसमिशन नहीं है बल्कि यह सीधे वितरण के लिए है। या यदि आप हमारे ध्रुवों को देखें तो हम जिस अधिकतम सीमा तक जाते हैं वह मुश्किल से ढाई से तीन किलोमीटर है। और यह संपूर्ण भूगोल को कवर करने में सक्षम है जिसे आप उस विशेष बिजली संयंत्र से संचालित करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में मिनी ग्रिड का भविष्य यही है।

श्रेया जय: उस स्पष्टीकरण के लिए यह अद्भुत है एक मिनी ग्रिड का संचालन जैसा कि आपने भारत में समझाया था। व्यावहारिक स्तर पर यह सब समझ में आता है उपभोग के बिंदु पर ऊर्जा उत्पादन है। और यह देखते हुए भारत के गाँव बहुत दूर-दराज के हैं और ग्रिड को उन तक पहुँचने में इतने साल लग गए तो मिनी ग्रिड का होना तर्कसंगत है। लेकिन यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बल्कि इन क्षेत्रों में अपनी व्यक्तिगत यात्राओं से कह रहा हूं। और संदीप इस बात से सहमत होंगे कि उन्होंने गहराई से शोध किया है कि 10 या 15 साल पहले तक लोग मिनी ग्रिड पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि यह विशिष्ट अर्थों में नहीं था उनके लिए दृश्यमान रूप से बिजली का मतलब एक खंभा और टॉवर, ट्रांसफार्मर लाइनें और सब कुछ है। तो यह मिनी ग्रिड के प्रति अविश्वास का एक स्तर था।  यह एक निश्चित शीर्ष समाधान है। और अब एक और स्थिति उभर रही है कि अब जब विद्युतीकरण हो गया है तो कम से कम कागज पर सरकार का विद्युतीकरण कार्यक्रम हर घर तक पहुंच गया है जैसा कि उनके दावे हैं। तो एक और बात है कि अब जब तार और बुनियादी ढांचा पहुंच गया है तो इस बात की परवाह नहीं है कि उन्हें कितने घंटे की आपूर्ति मिलती है तो मिनी ग्रिड का भी कोई मतलब नहीं है। मैं बस उस व्यक्ति के नजरिए से सोच रहा हूं जो दूर-दराज के गांव में रहता है। और अब वह कह रहे हैं कि ये सभी लाइनें और ट्रांसफार्मर ऊपर आएं। तो इन सबके बीच आप मिनी ग्रिड को व्यवसाय योजना के रूप में कैसे रखते हैं? मैं समाधान के संदर्भ में यह नहीं पूछ रहा हूं कि यह एक महान समाधान है लेकिन व्यवसाय योजना के संदर्भ में मिनी ग्रिड का अब क्या मतलब है?

Saugata Datta: यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है और वास्तव में हम इसका सामना कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने पेशेवर सफर में जीवन भर इसका सामना कर रहा हूं। तो यह कोई नई बात नहीं है।  यह उन गांवों का एक विशिष्ट मानस है जो मैंने देखे हैं। एक सरकार ने अपने गांवों में दो-दो, तीन-तीन पोल लगा दिए हैं। तार भी नहीं जोड़ा गया है लेकिन वे इंतजार कर रहे हैं।  तो हमारे गांवों में दो-दो, तीन-तीन ध्रुव हैं।  तो हमारे गांवों में बिजली आएगी। और ऐसा तब भी होता था आप जानते हैं जब हमारे पास सौर उत्पादों में भारी सब्सिडी थी जब सरकार से सब्सिडी समर्थन के बिना उन्हें खरीदना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। इसलिए जब भी सरकार किसी कारण से कुछ महीनों के लिए सब्सिडी वापस लेती थी तो वे इंतजार करते थे अरे सब्सिडी आएगी, फिर हम खरीदेंगे फिर हम खरीदेंगे, चलो इंतजार करते हैं। लेकिन अंततः, आप जानते हैं, सब्सिडी नहीं आ सकती क्योंकि सरकार ने अपनी नीति बदल दी होगी या उनके पास कुछ अन्य बाधाएँ होंगी। पोल के साथ भी यही बात है इसलिए पहले वह सम्मोहक मांग नहीं थी। मैं अपने व्यवसाय पर आऊंगा लेकिन योजना बनाएं, मेरा मतलब है, हम कैसे प्राप्त करेंगे आप जानते हैं यह व्यवसायिक समझ में आता है। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं तो 20 साल पहले ऊर्जा की पहुंच या ऊर्जा तक पहुंच के बारे में बात करते हैं तो पहले कोई मजबूरी नहीं थी या आप जानते हैं यहां तक ​​कि 15 साल पहले भी वह मजबूरी नहीं थी। ठीक है मैं एक विशेष जीवनशैली का आदी हूँ,ठीक? मेरे घर पर बिजली नहीं है कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है मुझे इसकी आदत है मुझे कोई समस्या नहीं है। गांवों में यही मानसिकता थी।  लेकिन आज देखें तो पिछले सात-आठ साल में चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। तो वे लोग भी उभर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आज दुनिया सिकुड़ रही है। मैं दार्शनिक नहीं हो रहा हूं, मैं वास्तव में इस अर्थ में कह रहा हूं कि, आप जानते हैं, उनके पास मोबाइल फोन तक पहुंच है, उनके पास समाचारों तक पहुंच है उनके पास क्या हो रहा है।  विभिन्न अन्य गैजेट्स तक पहुंच है क्या हो रहा है शहरों में उनके पास केबल टीवी तक पहुंच है, ठीक? नहीं हो सकता है आप जानते हैं डीटीएच लेकिन फिर आप जानते हैं सामान्य केबल टीवी वे वहां कार्यक्रम देख रहे हैं वे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, यहां तक ​​कि आज ग्रामीण-शहरी प्रवासन में भी पलायन अधिक है। और आप जानते हैं बातचीत मैं कहूंगा कि शहरों के साथ बातचीत उन लोगों से कहीं अधिक है जो वर्षों से उन सुंदरबन द्वीपों से कोलकाता की यात्रा नहीं करते हैं, ठीक है जो मुश्किल से 130 किलोमीटर दूर है। आज वे हर हफ्ते ज़रूरतों के लिए यात्रा कर रहे होंगे,ठीक? तो वे दुनिया के दूसरे पक्ष को देख रहे हैं जीवनशैली जो बदल गई है और वेआकांक्षाएं विकसित हो रही हैं, और इसी तरह आप जानते हैं इसलिए उनके भीतर आकांक्षाएं विकसित हो रही हैं हम ऐसी चीजों की भी जरूरत है। और वह आग्रह आप जानते हैं बहुत गहरा होता जा रहा है। पहले जैसा कि मैंने कहा ठीक है मेरे पास बिजली नहीं है, कोई बात नहीं मैं जैसे जी रहा हूं वैसे ही जीने दीजिए। तो वह अवधारणा बदल गई है उनके बच्चों को भी उच्च शिक्षा तक पहुंच मिल रही है उन्हें बिजली की जरूरत है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण बिजली की जरूरत है। तो कुल मिलाकर चक्र में बदलाव है।  नतीजा यह हो रहा है कि इस तरह की गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की मांग बढ़ गयी है। तो अब जैसा कि मैंने कहा आप जानते हैं हमारा प्रत्येक मिनी ग्रिड जिसे हम संचालित करते हैं यह 120 मिनी ग्रिड जिसे हम संचालित करते हैं उनमें से कोई भी अंदर नहीं है वे सुदूर तथाकथित दूरस्थ 25 साल पहले के गांव जहां हैं बिजली नहीं है । हर बाज़ार में बिजली है हर मिनी ग्रिड क्षेत्र में अपने खंभों के साथ बिजली है यानी सरकार के छूट वाले खंभे हमारे पास उनके जैसे ही अपने खंभे हैं। तो आज यह सब सुविधा के बारे में है। और यहीं हम पिचिंग कर रहे हैं और वे अंतर देख सकते हैं। तो एक तरफ आपके पास सरकार की ओर से भारी सब्सिडी वाली आज भी भारी सब्सिडी वाली बिजली है, जो कि नहीं है  आधे समय या तीन चौथाई समय या शायद एक समय का चौथा और यदि है भी तो वह उपयोग योग्य नहीं है आप उसे चला नहीं सकते। तो यहीं पर हमने भारत में पहला मिनी ग्रिड ऑपरेटर बनने के लिए एक बदलाव किया है वहां छोटे और मध्यम आकार के कारखाने हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ग्राहक हैं बिस्किट निर्माता, आइसक्रीम निर्माता, फर्नीचर निर्माता, वेल्डिंग की दुकानें है। वे सरकारी ग्रिड के साथ अपनी मशीनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनके पास अपने स्वयं के जनरेटर होते थे या तो वे डीजी ऑपरेटरों असंगठित डीजी ऑपरेटरों से बहुत अधिक दरों पर अत्यधिक ऊंची दरों पर बिजली खरीदते थे या अपने प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए उनके पास अपने स्वयं के स्टैंडअलोन जनरेटर होते थे। इसलिए अच्छी सेवा के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय बिजली की आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है। और यहीं पर हमने प्रयास किया है और हम सफल रहे हैं। जाहिर है हम एक सरकारी संस्था नहीं हैं इसलिए हम अपनी ऊर्जा पर सब्सिडी नहीं दे सकते,ठीक? यह संभव नहीं है। हम एक व्यावसायिक इकाई हैं और साथ ही आप जानते हैं हम जानते हैं कि उन्हें जो मूल्य मिल रहा है, उसके लिए हमें पैसे वसूलने होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है और असंगठित के विपरीत  जनरेटर ऑपरेटर वास्तव में हम जनरेटर ऑपरेटरों से 35% या टैरिफ से सस्ते हैं। इसलिए हम उस मूल्य बिंदु के बीच और उस बिंदु पर हैं जिसके लिए ग्राहक के पास भुगतान करने की क्षमता और इच्छा है। यहीं हम सफल हुए हैं। और हां इससे हमारे लिए बहुत अच्छी व्यावसायिक समझ पैदा होती है। और चूँकि हमारे पास अपना स्वयं का आईओटी और प्लेटफ़ॉर्म है, हमने अपना स्वयं का आईओटी विकसित किया है। और इसलिए संपूर्ण संचालन, रखरखाव और यहां तक ​​कि ग्राहक मांग पक्ष प्रबंधन भी हमारेआईओटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संचालित होता है। हमारे पास हमारे प्रीपेड मीटर हैं जैसे आपके पास योजनाएं हैं, मोबाइल क्षेत्र में प्रीपेड योजनाएं हैं, सेल फोन हैं। इसी तरह, हमारे पास प्रीपेड प्लान हैं। हमारे पास विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न योजनाएं हैं। हमारे पास सबसे कम प्लान भी 50 वॉट का है। तो यदि आप एक छोटी सी गिरवी रखने वाली दुकान हैं या कोई गाड़ी खींचने वाला व्यक्ति हैं जो कुछ बेच रहा है। तो हमारे पास उसके लिए एक योजना है। और हमारे पास आइसक्रीम फैक्ट्रियों जैसी फैक्ट्रियां चलाने की भी योजना है और जैसा कि मैंने कहा बिस्किट फैक्ट्रियां, मसाला चाकियां, मोबाइल मरम्मत की दुकानें, फिर बड़े परिधान शोरूम, क्योंकि परिधान शोरूम, उन्हें बहुत सारी रोशनी की आवश्यकता होती है क्योंकि यही ग्राहक आकर्षण को सिद्ध करता है। तो कपड़ा शोरूम जो अपना एसी चलाते हैं और हमारी बिजली पूरी तरह से वह बिजली है जिसे हम व्यक्ति के रूप में अपने घरों और कार्यालयों में उपयोग करते हैं। उससे अलग कुछ भी नहीं. तो यह या तो 230 वोल्ट या 415 वोल्ट सिंगल फेज या थ्री फेज एसी है।

संदीप पई: उत्कृष्ट। आप जानते हैं यह इस सवाल का एक दिलचस्प जवाब था कि अंतरिक्ष में कितने ग्रिड फिट हो रहे हैं। चूंकि आप अफ्रीका और भारत दोनों में काम करते हैं और कुछ साल पहले, मेरी पहली पुस्तक और मेरे अन्य शोध के लिए मैंने बिहार और केन्या के बीच ऊर्जा पहुंच के प्रश्न पर ध्यान दिया था। और इसलिए एक चीज़ जो मैंने सीखी वह यह थी कि कुछ मॉडल जैसे ही भुगतान करें जैसे जाते हैं और केन्या जैसी जगहों पर वास्तव में सफल हैं। और विभिन्न नियमों के कारण भारत में यह थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण था और आप शुल्क नहीं ले सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आप भारत जैसी जगह पर काम करते हैं तो कुछ अन्य चुनौतियाँ क्या होती हैं और जिन अफ्रीकी देशों में आप काम करते हैं उनकी तुलना में समाधान क्या हैं?

Saugata Datta: हाँ, मेरा मतलब है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। और इस पर ध्यान देने और लोगों को यह बताने की जरूरत है कि हां भारत में समस्या यह है कि आज भी हमारे पास एक एकीकृत नीति नहीं है जबकि सरकार एक राष्ट्रीय मिनी ग्रिड नीति बनाने की कोशिश कर रही है। यह अभी भी अंतिम चरण में नहीं है। सौभाग्य से बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों ने निजी मिनी ग्रिड ऑपरेटरों को झारखंड में काम करने की अनुमति दे दी है। क्योंकि उन्हें शुरू में ही यह समझ आ गया था कि वे अपने अंतिम उपभोक्ताओं की भारी समस्या से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। मेरा मतलब है आप किसी भी राज्य में जाकर मिनी ग्रिड ऑपरेटर के रूप में शुरुआत नहीं कर सकते हैं । यह संभव नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं बिजली समवर्ती के अधीन है। इसलिए यदि केंद्र सरकार किसी प्रकार का निर्देश या नीति जारी करती है तो इसे लागू करना या न करना राज्य सरकारों पर निर्भर है। तो वह चुनौती छवियों लेकिन एक बार राष्ट्रीय मिनी ग्रिड नीति आ जाएगी तो हर कोई उस दायरे में आ जाएगा। उम्मीद है यह विशेष चुनौती जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, दूर हो जाएगी। लेकिन अफ़्रीका की नीतियां बहुत अच्छी हैं वास्तव में अब हम नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहे हैं, जिसकी मिनी ग्रिड नीति बहुत अच्छी है। उन्होंने इसे प्रारंभिक चरण में लिया है जबकि वास्तव में मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि नीतियां, भारत की तुलना में बहुत बेहतर हैं। इसीलिए इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। इसलिए केंद्रीय स्तर पर ऐसी मिनी ग्रिड नीति को वास्तव में प्रचारित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि आपके पास विभिन्न राज्यों में जहां आवश्यकता हो, मिनी ग्रिड लागू करने की निःशुल्क पहुंच हो। और जितना अधिक आप इसमें निजी भागीदारी को आमंत्रित करेंगे उतनी ही आसानी से समाधान तक पहुंचा जा सकेगा। और डिस्कॉम का घाटा कम होगा और अंतिम ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और उससे रोजगार पैदा होता है। आज देखें यदि आप हमारे मिनी ग्रिडों को देखें मेरा मतलब है चूंकि हमें उस तरह का समर्थन देने के लिए ग्रिड को कुशलतापूर्वक चलाना था और जैसा कि मैं बार-बार गुणवत्ता और विश्वसनीय बिजली पर जोर देता रहा हूं आपको लोगों के एक नेटवर्क की आवश्यकता है भी। इसलिए हम इन गांवों और स्थानीय नेटवर्क ऑपरेटिंग केंद्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और यह मिनी ग्रिड संचालित करने का एक और फायदा भी है। तो आप रोजगार पैदा करें प्रत्यक्ष रोजगार हैं, अप्रत्यक्ष रोजगार हैं क्योंकि रखरखाव आदि के लिए जबकि हमारे इंजीनियर वहां हैं हम कुछ सहायता और सहायता के लिए स्थानीय मजदूरों को काम पर रख सकते हैं। इसलिए यह स्थानीय समुदाय को पूरे मामले में शामिल करने का एक अच्छा तरीका है। और यह तभी हो सकता है जब आप निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे।

श्रेया जय: मेरे पास भारतीय बाजार के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन सबसे पहले मैं उस विनियमन से शुरुआत करना चाहती हूं जिसका आपने उल्लेख किया है कि एक मिनी ग्रिड नीति पर काम किया जा रहा है। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? और फिर शायद मैं भारतीय बाज़ार के बारे में और अधिक पूछूंगी।

Saugata Datta: दरअसल उन्होंने अंतिम दस्तावेज का मसौदा तैयार कर लिया है। यह अभी भी सरकार द्वारा समीक्षाधीन है। उनसे खुले मंच पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। मुझे यकीन है कि कई लोगों ने दिया होगा हमने इसमें अपनी समझ का सेट दिया है। अब यदि यह एकीकृत मिनी ग्रिड नीति आती है तो मिनी ग्रिड स्थापित करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर डिस्कॉम और निजी ऑपरेटरों के बीच सामंजस्य अपने आप आ जाएगा। आप कहां सहज हैं इसके आधार पर किसी को अलग से एक-से-एक समझौता वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस नीति दस्तावेज़ की सहायता से इसे आगे चलकर एक राजपत्रित अधिसूचना बना सकते हैं। फिर आप सीधे किसी गांव या उप-शहरी या अर्ध-ग्रामीण क्षेत्र में जा सकते हैं एक ग्रिड स्थापित कर सकते हैं वहां स्थानीय डिस्कॉम के साथ गठजोड़ कर सकते हैं और आपूर्ति कर सकते हैं और अंतिम समर्थन दे सकते हैं। तो यह एक दूसरे को संपूरित करने और परिपूरक करने जैसा है। डिस्कॉम को टेल-एंड बिजली प्रदान करने से भी मुक्त कर दिया गया है क्योंकि जैसा कि मैंने कह उनकी अपनी बाधाएं हैं। साथ ही निजी ऑपरेटरों के लिए यह एक व्यावसायिक मामला बन जाता है। इसलिए इसमें काफी निवेश होगा आज भारत में निवेश सीमित है क्योंकि नियम लागू नहीं हैं। निःसंदेह, अंततः सबसे बड़ा लाभ वहां के उपभोक्ताओं को होगा जिन्हें उस स्तर की गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी जो हमें शहरों में मिलती है।

श्रेया जय: आपने निजी भागीदारी के बारे में उल्लेख किया और यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता था। इन कई वर्षों में मिनी-ग्रिड एक अवधारणा के रूप में या एक व्यवसाय के रूप में अस्तित्व में हैं बड़े ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम, ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की तुलना में ऑफ-ग्रिड नहीं देखा गया है या विकेन्द्रीकृत सिस्टम इतनी अधिक मात्रा में नहीं देखा गया है। निजी कंपनियों से ब्याज और मैं बड़ी कंपनियों या उस मामले के लिए उद्यमियों और ज्यादातर विकेंद्रीकृत प्रणालियों, मिनी-ग्रिड, सामाजिक उद्यम के बारे में बात कर रही हूं। इसलिए मैं अपने प्रश्नों को दो भागों में बाँटूँगा। एक तो यह कि आपको क्या लगता है कि निजी क्षेत्र की ऑफ-ग्रिड क्षेत्र में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं रही है? क्या यह नियमों की कमी है? क्या यह वहां निवेश से रिटर्न मॉडल तक रहा है? और दूसरा सवाल यह होगा कि अब जब ग्रिड-कनेक्टेड भारत में इतनी अच्छी तरह से और इतनी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ गया है कि हम बड़ी कंपनियों को इसमें प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। क्या नियम केवल निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में आने के लिए ही भूमिका निभाते हैं?

Saugata Datta: मुझे लगता है कि आपके पास एक प्रश्न है और उत्तर आपके प्रश्न में ही है। तो यह सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है जिसने इस सेगमेंट में निजी खिलाड़ियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि यह सच है एक निजी खिलाड़ी के लिए पहली चीज़ व्यावसायिक मामला है और वह निवेश पर रिटर्न है। हां यह ऐसा व्यवसाय नहीं है जहां कोई अल्पकालिक लाभ की तलाश में हो। यह फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर के लिए नहीं है। इसलिए आपको निवेश पर रिटर्न पाने के लिए 10 से 12 साल तक इंतजार करना होगा। इसलिए यदि कोई कोई निवेशक इतने लंबे समय के लिए पैसा लगाने को तैयार है और 10 साल तक इंतजार करने को तैयार है तो यह एक अच्छा व्यवसाय है और यह एक टिकाऊ व्यवसाय है। ये एक हिस्सा है। दूसरा भाग भी सच है कि चूंकि नियम पूरी तरह से लागू नहीं हैं, परिणामस्वरूप इसने कई निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए वास्तव में उत्साहित नहीं किया है क्योंकि लोग निश्चित रूप से निवेशकों को उन बाधाओं के बारे में डर लगता है जो वास्तव में गहरी हैं। अड़चन उन्हें संचालन की अनुमति देने के लिए नियामकों या डिस्कॉन पर दबाव डालने के संदर्भ में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये चुनौतियाँ निश्चित रूप से हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह दोनों का मिश्रण है। यह सिर्फ एक समस्या नहीं है और आपने ग्रिड कनेक्ट सिस्टम के बारे में बात की है। इसलिए मुझे लगता है कि मिनी ग्रिड ऑपरेटरों और ग्रिड कनेक्ट सिस्टम के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब भारत सरकार सौर पार्क स्थापित कर रही है और वे ग्रिड कनेक्ट सिस्टम की नीलामी कर रहे हैं जो मेगावाट पैमाने पर हैं। वहां भी यदि आप पूरी तरह से ग्रिड कनेक्ट सिस्टम की बात करें तो आपको रात के समय उतना ट्रैक्शन नहीं मिलता है। जब तक यदि यह एक शुद्ध ग्रिड कनेक्ट सिस्टम है तो जब तक धूप रहेगी आप गिर जाएंगे। तो अब आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि वह सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। इसलिए उन्होंने इन सौर डेवलपर्स के साथ पीपीएस पर हस्ताक्षर किए हैं और वे सौर ऊर्जा को उस समय ग्रिड में पंप कर रहे हैं जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आपके पास जब तक कि आपकी कोई मांग न हो आप ऊर्जा के साथ क्या करेंगे? लेकिन फिर आप इसे लेने के लिए बाध्य हैं या तो यह बर्बाद हो गया है या लेकिन फिर आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। तो अब इसीलिए विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर जाने का चलन है, इसे BESS कहा जाता है। तो यह एक भंडारण प्रणाली, बैटरी-आधारित भंडारण प्रणाली है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं लेकिन यह अभी भी बहुत प्रारंभिक चरण में है, ठीक? वह बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। और इसलिए वे आम तौर पर लिथियम आयन बैटरी का उपयोग कर रहे हैं। और मेरा मतलब है बैटरी तकनीक में बहुत कुछ करना बाकी है। मेरा मतलब है अभी भी हम सौर पैनल की लागत के आसपास भी नहीं हैं जो आज बहुत किफायती हो गई है। बैटरी प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें अभी तक यह तय नहीं करना है कि आगे चलकर किस तकनीक को जोड़ना चाहिए क्या यह प्रवाह है क्या यह लिथियम है क्या यह कुछ और है हम नहीं जानते। तो यह आएगा लेकिन आमतौर पर अगर आप इन बड़ी कंपनियों को देखें जो आज सौर ऊर्जा डेवलपर हैं, तो वे उन छोटे गांवों और बाजारों की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। और यह अलग है क्योंकि जिन बाजारों में हम सेवा देते हैं और व्यापार करते हैं, जिस तरह से हम व्यापार करते हैं वह इसकी तुलना में एक अलग मॉडल है। इसलिए वे चाहेंगे कि आप जानें, केंद्रीकृत उत्पादन किसी प्रकार के भंडारण और आवश्यकता पड़ने पर इसे ग्रिड में पंप करने के साथ अधिक सहज रहें,ठीक? लेकिन वे इसे वितरित करने के लिए अंतिम मील के कस्बों या गांवों में जाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसीलिए उन समुदायों की सेवा के लिए इन मिनी ग्रिड ऑपरेटरों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आख़िरकार क्या होगा शायद अगले पाँच वर्षों या सात वर्षों में क्या ग्रिड की गुणवत्ता में सुधार होगा,ठीक? लेकिन अंततः जरूरी सेवा तो वहीं से मुहैया करानी होगी। इसलिए मुझे यहां हमारे लिए कोई चुनौती नहीं दिख रही है बल्कि आप जानते हैं कि इससे देश के पूरे ग्रिड नेटवर्क में सुधार होगा। और हम वैसे ही काम करेंगे जैसे आज भी कर रहे हैं।

संदीप पई: यह तो वाक़ई शानदार है। मैं एक या दो अंतिम प्रश्न पूछना चाहता था। यह बहुत दिलचस्प बातचीत रही अब मैं समझता हूं कि जैसा कि आपने बताया आप अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रहे हैं और झारखंड में विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे मिनी ग्रिड के समर्थक हैं। क्या आप अपने मॉडल या मिनी ग्रिड मॉडल को उन राज्यों में फिट देखते हैं जिनके पास पहले से ही अच्छी बिजली है जैसे कि गुजरात या आप जानते हैं तमिलनाडु या अन्य राज्य हैं? यदि नीति लागू है तो क्या आपको लगता है कि छोटे व्यवसायों के लिए विश्वसनीयता या सभी विभिन्न मुद्दे जिनका आपने उल्लेख किया है जो आमतौर पर डिस्कॉम के पास होते हैं क्या ऐसे ही मुद्दे भी होंगे? और क्या आप वहां कोई बिजनेस मॉडल देख सकते हैं? यही मेरा एक प्रश्न है। और दूसरा सवाल यह है कि मुझे लगता है कि आप वास्तव में एक दिलचस्प बात कह रहे हैं कि यदि भारत को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि समुदाय छोटे पैमाने पर व्यवसाय संचालित कर सकें और आप जानते हैं सामुदायिक विकास हो सकता है तो हमें विश्वसनीय शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूं जैसे, क्या इस मॉडल को पहले से ही औद्योगिकीकृत राज्यों में भी दोहराया जा सकता है ताकि समग्र समुदाय, छोटे पैमाने पर औद्योगीकरण के माध्यम से भी विकसित हो सकते हैं।

Saugata Datta: यह बहुत अच्छा प्रश्न है चूँकि आपने विशेष रूप से तमिलनाडु के बारे में उल्लेख किया है देखिए मैं कर्नाटक में रहा हूँ गधे के कान, क्योंकि टाटा सोलर का मुख्यालय बैंगलोर में है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि भारत में विकसित राज्यों में भी जबकि आपके पास शहरों में पार्क हैं, निश्चित रूप से जब मैं रह रहा था तो बैंगलोर अच्छा नहीं था। और इसमें पार्क में नियमित रूप से चार घंटे का समय लगता था जिसे घटाकर दो घंटे कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैंने पूरे भारत पड़ोसी देशों की बड़े पैमाने पर यात्रा की है। तो यहां जैसे ही आप शहरों से बाहर जाते हैं शहरों में रहते हुए आपको लगता है कि  हम एक औद्योगिक राज्य में हैं और बिजली नहीं जाती है और हमारे पास विश्वसनीय बिजली है। लेकिन यहां तक ​​कि तमिलनाडु या कर्नाटक में भी जैसे ही आप बेंगलुरु से बाहर जाते हैं यहां तक ​​कि आप जानते हैं तुमकुर जैसी जगहों पर या शायद आप जानते हैं तमिलनाडु जैसी जगहों पर मान लीजिए चेन्नई के बिल्कुल बाहरी इलाके में आज भी मुद्दे हैं। आपने गुजरात का उल्लेख किया जो निस्संदेह एक बिजली अधिशेष राज्य है लेकिन क्या हमने उस बिजली अधिशेष का किस तरह और कब विश्लेषण किया है? बात तो यही है यदि आपके पास मंदी की अवधि के दौरान बिजली अधिशेष है जहां आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है और चरम के दौरान आपके पास कमी है तो आप जानते हैं, उस बिजली के होने का क्या फायदा या उस बिजली के न होने का क्या फायदा है? इसलिए मुझे वहां कोई चुनौती नहीं दिखती क्योंकि इन राज्यों में भी देश में बहुत कम डिस्कॉम को स्वीकार करना जैसे गुजरात एक अपवाद है निस्संदेह गुजरात एक अपवाद है महाराष्ट्र का महाजनपुर एक अपवाद है, लेकिन शायद ही आप जानते हैं आप बस अपनी उंगलियों पर भरोसा कर सकते हैं। यह दहाई अंक में भी नहीं जाता है देश में तीन या चार डिस्कॉम सभी नकदी के संकट में हैं सभी में एक ही तरह की समस्या है। हाँ आप जानते हैं समस्या की सच्चाई भिन्न हो सकती है। अगर किसी को 10% समस्या है तो किसी को 20% चुनौती होग लेकिन समस्या बनी रहेगी। और डिस्कॉम के पास उन क्षेत्रों में ग्राहकों को सेवा देने की क्षमता नहीं होगी और न ही होगी जिस तरह से हम सेवा करते हैं। बिजली हो सकती है लेकिन आज यदि बिजली है तो वितरण लाइन टूट जाती है किसी को उन्हें फोन पर बुलाना पड़ता है, फिर कोई शाम को या शायद अगले दिन आता है मैं मैं अपनी सहजता और आराम से आऊंगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक अलग प्रकार का एसएलए है। हमारा व्यवसाय दक्षता पर आधारित है। यह डिस्कॉम की उस कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डिस्कॉम ग्राहक स्तर पर हमारी सेवा के तरीके से सेवा दे पाएगी। तो वह शून्य बना रहेगा और वह व्यवसाय बना रहेगा, ठीक? आगे चलकर ग्रिड की गुणवत्ता में कुछ सुधार हो सकता है लेकिन आप जानते हैं कि यह सेवा के लिए पर्याप्त नहीं होगा। देखिए एक तो वह उत्पाद है जो आप जानते हैं दे रहे हैं। यहां यदि मैं  कहता हूं कि बिजली एक उत्पाद है एक तो वह है लेकिन फिर आपको उसकी भी सेवा करनी होगी यहां तक ​​कि अच्छे उत्पाद भी आप जानते हैं गलत हो जाते हैं, ठीक? इसलिए आपको ग्राहकों की सेवा करनी होगी। हम जो करते हैं वह है ग्राहकों की सेवा करना। और चूंकि हम जैसा कि मैंने कहा हम अपने आप को डीजी ऑपरेटरों की तुलना में 35% कम और शायद उससे कुछ प्रतिशत अधिक आप जानते हैं सब्सिडी वाली, भारी सब्सिडी वाली सब्सिडी वाली ग्रिड बिजली दे रहे हैं मुझे वितरित करना होगा। अन्यथा कोई ग्राहक अगले महीने रिचार्ज क्यों करेगा? आप जानते हैं इस महीने मैं अपनी सभी कहानियों से उसे रिचार्ज करने में कामयाब हो सकता हूं लेकिन फिर अगले महीने जब उसे पता चलता है कि मैं अपने शब्दों पर खरा नहीं उतरता तो वह रिचार्ज क्यों करेगा? इसलिए मुझे लगता है कि यह हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है बल्कि ये दोनों संस्थाएं काम कर सकती हैं जैसा कि मैंने कहा आप जानते हैं राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क को और अधिक बेहतर बनाने, रोजगार पैदा करने, व्यवसाय बनाने के लिए तालमेल में काम कर सकते हैं,ठीक? निवेश प्राप्त करें कठिन निवेश विदेशों से भी आता है,ठीक?

संदीप पई: बहुत बढ़िया। मेरा इस प्रश्न पर एक फॉलो अप है। आपने पिछले उत्तरोंटी में से एक में उल्लेख किया था कि बड़े ऑपरेटरों के लिए उन्हें 24/7 फर्म बिजली प्रदान करने के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। तो आप क्या कैसे प्रदान करते हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि रात में भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपके ग्राहक मूल रूप से आपके ग्राहकों के लिए आपका स्टोरेज बैकअप क्या है?

Saugata Datta: हम हाइब्रिड मिनी-ग्रिड संचालित करते हैं। तो बेशक हमारी अपनी प्राथमिक शक्ति सौर फोटोवोल्टिक्स से है, ठीक? सौर पेनल्स और इसलिए हम इसे सीधे दिन के समय उपयोग करते हैं और जो अतिरिक्त ऊर्जा हम संग्रहित करते हैं। हमारे पास बैटरी बैंक भी हैं। हम या तो वीआरएलए बैटरी का उपयोग करते हैं या ,हम भी धीरे-धीरे लिथियम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक? हालाँकि यह अभी भी उस स्तर पर उतना लागत प्रभावी नहीं है लेकिन आप जानते हैं हम हमेशा नवाचारों पर ध्यान देते हैं और नवीनतम तकनीकों के साथ जीने का प्रयास करते हैं। वह एक हिस्सा है। और हां ये हाइब्रिड मिनी-ग्रिड हैं, इसलिए कई जगहों पर हमारे पास अपने पेटेंट वाले बायोमास गैसीफायर भी हैं। तो यह आवश्यकतानुसार लगभग तीन से चार घंटे का बैकअप भी प्रदान करता है। हम इसे दैनिक आधार पर नहीं चलाते हैं, ठीक? तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि चरम भार कब होता है या कब मान लीजिए कि मानसून के दौरान जब आपके पास लगातार गैर-धूप वाले दिन होते हैं या शायद सर्दियों में जैसे हमने अभी जनवरी में बिहार और यूपी में पारित किया था। तो जहां आपके पास लगातार गैर-धूप वाले दिन हों। तो उस समय हम इस बायोमास गैसीफायर को चलाते हैं। और वह भी मूल रूप से आप जानते हैं अपशिष्ट ताप गैसीफायर है। तो चावल की भूसी ख़त्म हो जाती है।इस तरह हमारा नाम भूसी पड़ गया जो उपलब्ध है। तो आप जानते हैं यह उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध है।

श्रेया जय: आखिरी सवाल पूछने से पहले मैं आपसे जल्दी से पूछना चाहती थी मुझे लगता है कि हम पहले यह भूल गए थे। यदि आप लागत की तुलना कर सकते हैं तो ग्रिड कनेक्टेड की तुलना में, इन्वर्टर बैटरी की तुलना में डीजल जेनसेट की तुलना में, आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट लागत मुझे यकीन है कि आपके पास एक कठिन, अव्यवस्थित प्रकार की गणना है।

Saugata Datta: यह बहुत कठिन है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ हमारे पास ग्राहकों के विभिन्न वर्गों के लिए 20 अलग-अलग प्लांट हैं। तब हमारे पास दिन का समय होता है आप जानते हैं। और यह बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है क्योंकि जब हमें बैटरी को डिस्चार्ज करना होता है तो लागत अलग होती है और जब हम सीधे सौर ऊर्जा से आपूर्ति कर रहे होते हैं जो कि दिन के समय होती है तो यह अलग होती है। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए यह निस्संदेह डीजी की तुलना में 35%, लगभग 30% से 35% सस्ता है। और शायद फिर से ग्रिड की शक्ति भी जगह-जगह से भिन्न होती है। और उनके पास भी है याद रखें कि आज उनके पास एकीकृत टैरिफ नहीं है। इसलिए उनके पास दिन की पैमाइश का भी समय है। आप जानते हैं उनके पास चरम शुल्क है। आप जानते हैं उनके पास दुबले-पतले आरोप वगैरह हैं। इसलिए तुलना करना बहुत मुश्किल है लेकिन आप जानते हैं हम डीजी ऑपरेटरों और ग्रिड के बीच में हैं लेकिन वहां आप तुलना कर रहे हैं यदि आप ग्रिड के साथ तुलना के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको वास्तव में सेब से सेब की तुलना करनी होगी क्योंकि जिस ग्रिड ऊर्जा के बारे में आप बात कर रहे हैं उस पर भारी सब्सिडी दी जाती है। हम सब्सिडी के साथ काम नहीं कर रहे हैं यह एक शुद्ध व्यवसाय है। तो हम कहीं बीच में हैं। लेकिन आप इनवर्टर के बारे में बात करते हैं इन्वर्टर निश्चित रूप से काफी महंगा है। क्योंकि यहाँ इन तीन मामलों में एक बात याद रखें मिनी ग्रिड, सोलर मिनी ग्रिड, या कहें सरकारी ग्रिड या मान लें कि डीजी ऑपरेटर आप उस पूंजीगत व्यय के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं जो निवेशकों के स्वामित्व में है,ठीक? आप उस ऊर्जा के लिए भुगतान कर रहे हैं जिसका आप उपभोग कर रहे हैं। लेकिन इन्वर्टर बैटरी के मामले में आप मूल रूप से पूरे पूंजीगत व्यय का भुगतान कर रहे हैं। कोई भी इन्वर्टर बैटरी किराये पर नहीं देता है। आपको शायद 10,000 से 15,000 रुपये में खरीदना होगा।

श्रेया जय: यह बहुत महान है। इसके लिये धन्यवाद। इसलिए मैं बस एक बहुत व्यापक प्रश्न पूछती हूं। आप तय करें कि आप इसे कैसे संबोधित करना चाहेंगे? यह मेरा अवलोकन है आपके विकेन्द्रीकृत सिस्टम, सामाजिक उद्यम या सामुदायिक विकास जैसी प्रणालियों के साथ मुझे लगता है कि इस तरह के व्यवसायों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। आपको डिस्क या ग्रिड या सौर ऊर्जा डेवलपर से कहीं अधिक संलग्न करना होगा वहाँ है उस क्षेत्र में से एक है। 

इसलिए आपको और अधिक संलग्न होना होगा। इसलिए सामुदायिक विकास स्वाभाविक रूप से आपके व्यवसाय का एक हिस्सा बन जाता है। और मैंने आपकी वेबसाइट पर जांच की, आपके पास ये प्रशिक्षण केंद्र हैं और आप बिजली के उपकरण भी बेचते हैं, कुछ ऐसा जो बड़ी कंपनियां या थर्मल पावर उत्पादक या यहां तक ​​कि सौर ऊर्जा उत्पादक भी अपने व्यवसाय के विस्तार के रूप में नहीं करते हैं। यह सीएसआर के तहत एक दायित्व मात्र है। तो मेरा प्रश्न यह है कि मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा कि अंततः ऑफ ग्रिड एक सामाजिक उद्यम बन जाता है या क्या मैं गलत हूं? या और यदि ऐसा होता है तो क्या यह अच्छी बात है? या एक बिज़नेस मॉडल के तौर पर यह एक ख़राब चीज़ है?

Saugata Datta: देखिए आज कोई भी व्यवसाय सामाजिक लाभ या समुदाय के हित के बिना नहीं चल सकता है। तो यह स्वाभाविक रूप से आता है लेकिन आपने जो कहा मैं उसे दोबारा दोहराऊंगा लेकिन हम यहां व्यापार करने के लिए हैं, यही हमारा पहला आदर्श वाक्य है। इसके साथ जब मैं किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र में काम कर रहा होता हूं तो मुझे वास्तव में एक टिकाऊ व्यवसाय करना होता है, फिर मुझे समुदाय को अपने साथ ले जाना होता है। इसीलिए मैंने ग्रामीण लोगों को शामिल करने की बात की है। अब वास्तव में हम एक देवदूत दस्तक का निर्माण कर रहे हैं। तो 15 से 20 संयंत्रों वाला पूरा नेटवर्क महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा हम निश्चित रूप से कुछ बुनियादी योग्यताओं के साथ उन गांवों में से चयन करेंगे और फिर उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करेंगे। तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारा मुख्य फोकस है। हम यहां चैरिटी करने के लिए आए हैं जो हमारे व्यवसाय के एक हिस्से के रूप में किया जाएगा। और हां इसलिए पिछले दो वर्षों में कोविड के दौरान हमने उन कठिन समय में मुफ्त में वितरित किया है मूल रूप से अनाज फिर चावल और हम खाते हैं और तेल, सरसों का तेल इन समुदायों को जहां भी हमने काम किया है, हमने किया है। निःशुल्क मास्क प्रदान किए गए, हमने बाद में सैनिटाइज़र भी प्रदान किए हैं। और हम ऐसी हरकतें करते रहते हैं।  यह उनके साथ अधिक आकर्षक है। और आप जानते हैं हो सकता है कि आप उससे होने वाले वास्तविक लाभ की गणना करने में सक्षम न हों लेकिन अमूर्त लाभ तो हैं ही। और जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो आपको कठिन समय के दौरान भी एकजुटता दिखानी होगी यहां तक ​​कि कोविड की पिछली दो लहरों में इस एक को छोड़कर इस ओमीक्रॉन को छोड़कर हमने ऐसा किया था आप जानते हैं, वास्तव में भारी हमारे पीएनएल से सब्सिडी प्राप्त होती है। बेशक कुछ मामलों में हमने ऐसा करने के लिए बाहर से धन प्राप्त किया है। लेकिन यह एक ऐसा उद्देश्य था जिसे हमने सोचा कि हमें समुदाय के लिए ऐसा करने की ज़रूरत है जो आज की ज़रूरत है। और साथ ही यह निश्चित रूप से वह आकर्षण देगा जिसकी हमें भविष्य में व्यापार करने के लिए आवश्यकता होगी। तो मुझे लगता है पहले यह एक अलग सीएसआर था, अपने आप में एक जानवर था। इसलिए हर कंपनी में एक आदमी सीएसआर कर रहा है और लोगों को आने और प्रशिक्षण देने और अन्य चीजें करने के लिए प्रेरित कर रहा है, कंपनी के लिए कुछ करिये। लेकिन अब यह है कि यदि आप सभी संस्थाओं को देखते हैं व्यवसाय का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, आपको उस समुदाय की सेवा करनी होती है जहां आप व्यवसाय करते हैं आपको उनके साथ आवेदन करना होता है। और तभी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा यह एक तथ्य है।

संदीप पई: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सौगत जी । यह बहुत आकर्षक और रोचक बातचीत रही है। हम वास्तव में आपके समय की सराहना करते हैं। धन्यवाद।

Saugata Datta: मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आप मुझसे बातचीत कर पाए। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रेया जय: बिल्कुल, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बहुत अच्छी बातचीत थी। मुझे लगता है कि हमने इस क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दों और बहुत सारी संभावनाओं पर ध्यान दिया है। और जाहिर है हमें काफी स्पष्टता भी मिलती है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।



Saugata Datta

India Country Director of Husk Power Systems

Saugata Datta, India Country Director of Husk Power Systems, a company that operates 100s of mini-grids across India and Africa. Saugata has worked with several leading renewable energy companies in India for over two decades and has expertise in clean energy solutions and energy access projects.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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