The India Energy Hour


The power transmission network is the backbone of any nation’s electricity grid. India needs to rapidly expand and overhaul its electricity grid network to undertake a successful energy transition and ensure reliable power to all.

While state-owned Power Grid Corporation of India (PGCIL) has led the growth of power transmission in India, a handful of private companies entered the fray in the last decade. But the expansion of India’s power transmission network for growing renewable energy capacity would need immense capital, more than what the traditional financing routes could offer.

Alternative funding avenues are now emerging in India. IndiGrid, India’s first listed power transmission infrastructure investment trust or InvIT is aspiring to become one such innovative financial model.

To understand how routes such as InvIT can facilitate global investment in the Indian power transmission and green energy sector while also creating value for investors, we interviewed Harsh Shah, Chief Executive Officer of IndiGrid. Harsh has extensive experience in the infrastructure sector across financing, operations, M&A and regulatory policy.

This episode was recorded before Union Budget

Suggested Readings:

“Section 54EC states that if the profit made on sale of a long-term capital asset – whether an immovable property or shares and stocks – is invested by the taxpayer in ‘long-term specified assets’ within 6 months of the sale, then the capital gains are exempt from taxation.”

1. Harsh Shah profile:

2. IndiGrid website:

3. SEBI guidelines:

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Harsh Shah

Host: Sandeep Pai & Shreya Jai 

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

The power transmission network is the backbone of any nation’s electricity grid. India needs to rapidly expand and overhaul its electricity grid network to undertake a successful energy transition and ensure reliable power to all.

While state-owned Power Grid Corporation of India (PGCIL) has led the growth of power transmission in India, a handful of private companies entered the fray in the last decade. But the expansion of India’s power transmission network for growing renewable energy capacity would need immense capital, more than what the traditional financing routes could offer.

Alternative funding avenues are now emerging in India. IndiGrid, India’s first listed power transmission infrastructure investment trust or InvIT is aspiring to become one such innovative financial model.

To understand how routes such as InvIT can facilitate global investment in the Indian power transmission and green energy sector while also creating value for investors, we interviewed Harsh Shah, Chief Executive Officer of IndiGrid. Harsh has extensive experience in the infrastructure sector across financing, operations, M&A and regulatory policy.

This episode was recorded before the Union Budget.


[Podcast Interview]

Shreya Jai: Hello, Harsh. Thank you so much for joining us on the India Energy Hour. It’s a delight to have you here. And we’re going to discuss a very interesting and very different topic that we have covered in The India Energy Hour in the last year. So great to have you here. Thank you so much again for joining us. 

Harsh Shah: Thank you, Shreya, and thank you, Sandeep. It’s a privilege to be here.

Shreya Jai: So before we delve into this very complex yet very interesting phenomena of INWIT and discuss the financing models in the power transmission and renewable sector, let’s first start with you. You know, before you spearheaded India’s first power transmission in which you were part of a leading infrastructure company, for that matter a power transmission company as well, which I think must have shaped your journey. Can you tell us about your professional journey? Where did you start from? Which all companies you have been and what has been the journey till IndiGrid happened? 

Harsh Shah: Sure. So before my professional journey, I’m an electrical engineer by qualification as well. So that did play a role eventually in the success of the professional journey. And then when we’re studying DINDO, you can connect the dots only backwards. That’s what has happened. I’ve worked with a variety of companies starting from FMCG like Procter & Gamble to infrastructure companies, which includes companies like L&T, also a couple of startups in renewable energy space. And then for the last 10 years, I’ve been working on the transmission sector and had the privilege to work with Starlight Power where we laid the foundation of private sector participation in transmission sector. And eventually I became a CFO of Starlight Power Transmission Limited. And that’s where we, I would say, conceived the idea of an IndiGrid and a power transmission IndiGrid. And eventually, as the business grew and the IndiGrid grew, I came full-time role as a CEO for IndiGrid, which was the first power transmission IndiGrid that was started out of Starlight Power. So yes, that’s been a journey over the last couple of decades and very, very fruitful and satisfactory, I would say for myself personally and professionally.

Sandeep Pai: I have a follow-up. Like, how did you get interested in the transmission space? You know, RE is the most attractive or so-called most attractive for many people, you know. When you install solar panels, you get headlines. I don’t know if you get the same kind of headlines for transmission, although I can understand the importance. So why professionally you got interested in this space? 

Harsh Shah: True. So I’ll tell you, before I joined transmission at Larsson and Tugroo, we both built and financed RE projects. And this is in 2009-10, when it was not at grid parity. The models were still getting tested and people weren’t sure if solar would deliver for India in the next couple of decades. So I had a good expertise and experience of working on the solar sector at Larsson and Tugroo and financing that. 

When the opportunity came to join the transmission sector, I would say a few things attracted was, first one was, as you rightly put it, it is a backbone of the power sector. And to be honest, even if solar achieved grid parity, today what is going to make it scalable and successful is sufficient investment in transmission space. So that was first criteria that this is going to play a very important role in the journey of the electricity sector in India. 

Second, the sector of power transmission was just opening up. At that point in time, there were, I would say, hardly four or five private sector bids that had taken place. There were no dedicated power transmission businesses per se. People had it as an offshoot, working on a couple of projects, but focused power transmission businesses didn’t exist at that time. So the challenge of building one as an entrepreneur journey was very, very inviting. 

And the third is, I met Pratik Agarwal, who is a promoter as well as CEO at that time. And I believed in the vision that he kind of charted out and the vision was very attractive. And yeah, these three things are something which really attracted me to the sector.

Shreya Jai: That brings me to a question which I have been wanting to ask you and it is of my personal interest as well. How did IndieGrid happen? I saw, I heard that you summarized it in one line. If you can give us a little backroom drama on that, how did IndiGrid happen for you, for the sector? And if you can dwell a little bit on who would have been the key players or motivation on that?

Harsh Shah: Sure. So I would say it did happen by chance. But since 2013-14, we had a vision that we wanted to make the infrastructure sector attractive and especially transmission attractive for investors. The reason for that is that this is a capital intensive sector and to grow it at a scalable level, what is required is to have complete support from capital providers, which is largely investors. 

Historically, if you stand in 2013-14, most of the investors, if not all, in infrastructure sector had burned money and especially in power sector. So essentially, you are in a sector which is unproven, which is growing and therefore has deep capital requirement and which has historically been extremely bad investment for financial investors. So what do you do about it? So we sat together and studied what went wrong over the last decade and a half in India. And what we realized is that most of the companies which went for capital raising had only one material avenue, which was either private equity or public equity, which is an IPO route. Private equity was expensive and public equity had volatility of the market. And whenever people mixed development business and operating businesses into one business and packaged it as an investment avenue for public investors, it resulted into a bad outcome because the corollary of a public platform is that predictability is important, guidance is important, delivery of results is important. All of that in the infrastructure sector is extremely hard, especially with a large development portfolio because whatever said and done, building an asset in India, especially linear assets, is extremely difficult on account of right of way clearances and many other challenges with the best of the intention from the government and framework as well. Just executing the sheer number of or rather crossing a sheer number of hurdles in execution in India itself is extremely daunting and challenging. With the best of the intent of management teams, the eventual delivery is far from predictable. You will have projects getting delayed, you’ll have projects getting overrun, you’ll have project commissioned early and therefore giving predictable guidance to investors in a mixed portfolio was extremely difficult. 

On top of it, there is a hangover of leverage because the capital was required, equity capital was very expensive and therefore people borrowed. Now, if you mix all of this put together, eventual outcome is not a fit investment for public market investors and whenever they invested in a time of euphoria like 2005-2007, they struggled with the outcomes because either the deliveries didn’t come, the projects were delayed or the risks pan out in a completely opposite manner, which resulted into value destruction for both operating companies as well as development companies. So that’s what was the scenario of financing for infrastructure project in 2013-14. 

We studied across the world what has worked and what we saw is that across the world majority of operating assets are owned by financial or retail investors via separate listed or unlisted platforms. Either they are called business trust or yield codes and different names, but fundamentally they are made a yield platform which one can offer predictability and taps into deeper capital markets and not restricted to private equity. Now, that is something which we found was very attractive. However, in India, it was non-existent at that point in time. While for a decade and a half people spoke about and rather every single developer or the infrastructure player you spoke to would say we want to invite pension funds, but nobody could actually do it. 

And we also tried in 2014 the first way to get pension fund money into a private unlisted legal entities in India with a set of assets which are operating assets. That had its own challenges because the market was not deep enough, the investors did not have liquidity and there was no tax arbitrage for investors to invest in. So that resulted into lack of, I would say, potential options for investors to invest into even though they like the asset, even though they like the yield and they wanted to invest in the business. So around the same time in 2014-15, SEBI came up with the first, I would say, a guidance note and paper around invictions and reads. And that’s something which both Prateek and I found very, very interesting. And we said, okay, instead of hurrying into something to make an operating company, why not work towards making something which is much more longer term and in a financial term, what is permanent capital and permanent platforms? It’s kind of an open-ended mutual fund or permanent platform, capital platform. So there are no redemption to be done by invitations. You can only sell to other investors. 

So that kind of permanent capital, if we can attract to infrastructure asset, this is going to yield into a much bigger capital provider for the country. So that is where the idea, I would say, originated. We were not the only one that’s evident. That’s why SEBI came up with the framework. But yeah, we were the first one to execute, I would say. But I think that’s a lot of things fell into place at the right time and the right place. So that’s how we decided to put our backs, minds and efforts towards making Invit successful as a capital platform for infrastructure assets in India. For transmission, it was anyway the slam dunk business case because transmission assets in India, especially, had a unique dichotomy. At a development level, they are extremely difficult to execute because there is no land-like road provided by anyone. Everyone needs to go and procure the entire rights of way. And in general, execution of linear projects with such complication is more difficult. But when the projects are completed, they move from a triple-B risk to a triple-A risk within a period of two months. 

And to be honest, we have been trying to find, but there are limited or no sector in the world which has such amount of risk transition that takes place in such a short time. So what that means is that these assets were best suited for long-term patient stable investor or other, I would say, investors who expect low-risk yield after completion is done. So this offered a very unique opportunity for investors, for the developers and for the country in general as a first test case. So that is how the, I would say, inception or conception happened for IndiGrid and the first InvIT.

Sandeep Pai: That’s excellent. I have lots of questions about IndiGrid and InvIT, which I want to ask. 

But before that, just for my understanding, but also for our listeners’ understanding, let’s take a step back. And if you can help us understand the big picture in terms of where India is at in terms of transmission infrastructure and what kind of infrastructure would be required if we were to meet the different climate targets or by 450 gigawatts and then also achieve these goals. 

So what is the scale that we’re talking about? And within that scale, what kind of role do you think Invit can play in helping them realize that happened?

Harsh Shah: Sure. Okay. Let me start with big numbers and then go there. So India today have approximately and then transmission lines in India are divided into two broad buckets. First is something called interstate transmission lines, which are high powered energy highways. Basically, these are lines above 220 kVs in terms of voltage. And there are second network, which is called state transmission network, which is sub 220 kilowatts. Now, let’s focus on first the interstate transmission network. So India today has over, I would say, one lakh twenty thousand kilometers of interstate transmission network. Out of that, majority is owned by power grid because they built it over a period of four decades as a monopoly. And about 10 to 15 percent is something which is built over the last 10 years by the private sector. So today’s ratio would be somewhere around 85 percent power grid, 15 percent other players, largely on account of the legacy assets which continues in the system. 

Now, these energy highways are critical for large energy transfer. So anything from 500 megawatt to 1000 megawatt of transfer over a period of few hundred kilometers, that is where you need these interstate transmission lines. The state transmission lines are rather for a network to either evacuate or distribute power within the state, which is, to be honest, equally large. But I’m keeping that aside because that is still largely public sector owned. That has still not come to private sector. There have been few good test cases, but that’s still at a very, very surface level. So coming to the size is, I would say, as I said, one lakh twenty thousand kilometers and substantially large. 

Now, coming to the next section of your question on how they play a critical role with respect to, I would say, India’s solar mission or basically making India energy independent. So we believe that it is going to be a substantial and large role that transmission lines will play. And I’ll describe how. Over the last 20 years, most of the transmission lines that are built with a focus on generation center, which is called largely towards demand centers, which used to be west and north partly. So entire grid lines are connected from, let’s say, east of India, which is the coal belt to north, west and south. That’s where most of the new lines were built. However, with solar and probably wind and other assets, the whole road like transmission network becomes a little more complex. Now you have solar centers which are in where the solar radiation is best, which is, let’s say, west, north, south, and the demand centers are also co-located, but they are providing intermittent power. So you still need other sources of power coming from some other source, whether it is the storage or coal or hydro or wind, which is again sitting at the other corner of the country. So essentially, you are moving towards a large mesh network where you can import power from anywhere you want to have a reliable supply of electricity from your choice of source of energy. 

Now just to give a little bit of physics in electricity, whether you transfer from Kashmir to Kanyakumari, it is a matter of milliseconds. So it’s not that the distance increases, it’ll take more time for power to reach. So it is a millisecond distance. So effectively, you can transmit power from any part of the country to the most part of this part of the country, the only criteria being loss of power in the transition. Now when you transmit power at an extra high voltage line, which is 400 kilowatts or 760 kilowatts or even HVDC, the loss of power is in single digit or even less than that in terms of percentage. So the loss is not that high as long as you increase the kilowatts. What this means is that if India was to achieve the 24-7 vision, which means we will need to tap into different sources of energy, be it coal, wind, hydro, solar or storage, to be able to provide reliable electricity, it will need a very robust transmission backbone to be able to switch directions from where you draw power. Now what this means is you need more highways, more electricity highways, which means you need more transmission highways. 

Now, while there are several estimates of how much grid investments will take, but all of them are, I would say, very difficult to predict to a particular decimal. But if I were to hazard a wild guess, transmission sector today is approximately, or the interstate transmission network is approximately 5% of the overall electricity cost of value chain, 5% to 6%. What this means is that if 450 gigawatt were to happen, if demand were to double in 10 years, what we need is a similar kind of investment to meet that 5% to 10% of threshold going into transmission sector. 

So whatever estimates we use, whether CEA or World Economic Forum or any other estimate, we are talking in terms of billions of dollars. So whether it is 20 billion or 50 billion won’t matter because it is a significant amount of investment that would go into the sector. But I would say that’s a directional answer, but that’s more like future than trying to predict the last billion.

Shreya Jai: Now that we are on the money part, let’s dive into InvIT. Let’s just start with you explaining our listeners and us as well, that how does an InvIT functions, how is the money raised, what kind of investors are there, how is the assets chosen, basically the what, why, how of InvIT if you can break down it for us.

Harsh Shah: Sure. To start with, I think there has been a mistake by naming it as InvIT, it kind of becomes like an exotic name, which to be honest, makes it a little more complicated than what it is. Let me simply put in a couple of lines, InvIT is nothing but better governed with more corporate governance, legal entity like a company in simple terms. We pretty much all InvIT operate like a listed company with more corporate governance norms so that investors have better experience in terms of owning infrastructure assets. Now that’s a very high level common answer. So that’s an easier way to understand. Now, yes, we have named it InvIT, so one needs to go one level deeper, but essentially it is nothing but a better way to own a business. Essentially even equity is a way to own a business. Similarly, InvIT is a better way to own a business. 

Now why do I call it a better way to own a business? The alternate way to own a business is to own as an equity share in a particular business. Now what are the difference between an equity share and InvIT? The first one is that considering this is an operating yield platform, SEBI has put in a mandatory conditions of distribution, which means whatever the business earns in terms of net cash, 90% of that needs to be given to investors. Now why is that important? This is important because if the dividend or no dividend decision is left to the management, then the board and the management of the company decides whether you want to distribute this cash or reinvest back in the business. The moment it comes to reinvestment, it becomes a capital allocation decision. 

Historically, infrastructure companies have failed because they’ve invested into, let’s say under construction assets in a big way or bad acquisition or a bad asset. So therefore, the first differentiation is that this is a yield platform and therefore whatever the company or the business earns, you need to distribute 90% of that to investors. Now what this does is to offer transparency to investors that if there are 100 rupees to be earned, 90 is definitely coming back to me. And yes, management and board can decide for the other 10 and reinvest back in the way they deem fit for the business. So this is like, in an equity terms, a mandatory fixed payout ratio. So the playback is not allowed. So that is one important difference. 

The second important difference for InvIT is leverage. So again, coming back to learnings, most of the infrastructure companies which failed over the last two decades, leverage has been, I would say, in all of them as an issue, if not necessarily in all. So what SEBI said is that look, we are going to cap the consolidated leverage that one can do in these platforms. Now, consolidated leverage is important because of infrastructure companies, there are multiple layers of legal entities. And to be honest, many people are confused, what is the total leverage? So SEBI put in a specific term that the consolidated leverage of all entities will be counted, which gives comfort to investors that there is only X amount of leverage that is going to be there in the business. And that cap was at 49%. Only companies which are allowed to exceed this 49% were companies with a good track record, plus companies which maintained a triple A even after higher leverage. And even if the companies with triple A, if they wanted to increase the leverage from 49% to a higher percent, which is the new cap of 70%, they need to have approval from 75% of the shareholders voting in favor and 75% not present and voting, 75% of all shareholders, which is a quite a bit threshold, which means that if your business strategy is at 60% or 70%, you need to convince 75% of all unit holders to be in favor of that strategy. 

Now, what this means is first, cap the leverage. Second, only allow higher leverage if it is triple A, still cap it at 70%. Third, even if the management in the board thinks that 70% is good, still go to shareholders and ask them if they are happy with it. So they put in a tremendous amount of restriction on amount of leverage that an Invit can take. So that is the second big change versus, I would say, the normal company where there is no cap of leverage. 

The third is to do with Invit as a structure. As you would have known, Invit is a trust. It is governed by an independent trustee and investment manager. So what versus an equity listed company, what SEBI did is to break down role for a fiduciary role of a trustee to monitor the management in both that they are doing as per InvIT regulations and traditional board and management of the company were hived off in a separate company called investment manager, like a mutual fund. What that does is makes the role of management and board to be truly fiduciary role and not necessarily as a promoter or as a sponsor or as an employee of the company. And therefore, the liability and obligations are much more to operate in an independent manner. And it provided the unit holders of the trust right to change the investment manager if they feel that they are not doing the job. 

In a normal listed company as well, there are such rights, but they are not as explicit. It is extremely difficult for a normal listed company to come and change promoter or a management team, whereas in Invit, it just takes 20 percent of shareholders to call a special resolution and call for vote if the investment manager is performing well or not. So what this does is puts the onus of performance and governance on the investment manager in a separate legal entity and they can lose the business as well as employment at one go and keeps much more empowerment with the unit holders. So I would say these three are the big differences. There are obviously a lot more laundry list of differences, but all of them go towards stable distribution, higher corporate governance and unit holder rights. Pretty much these three have been the themes. 

And I would give a lot of credit to SEBI because since the time the first secular came in 2015-16, they have gone across the world and studied what didn’t work elsewhere, whether there were failures on InvIT-like structures in Australia in the beginning, there were failures in the US, there were failures in Singapore and Hong Kong. They studied what didn’t work well and they came back and changed the regulation in a way that those loopholes were plugged early on so that what India can have is a first time right in the InvIT and REIT market. And to be honest, looking back five years’ results, it’s delivered in a manner which they had planned for.

Sandeep Pai: Thank you. This has been a really interesting and easy explanation. I have one follow-up and then a larger question. The follow-up is this. You said like 90% of the profits are returned back. So then how, like, is that rest of the 10%? Maybe I’m not asking it properly, but is that enough to acquire new assets? So that’s my follow-up. 

But the larger question is, given the more transparency and given the kind of structure Invit has, what type of investors do you attract in general? And especially what type of investors have you attracted for IndiGrid?

Harsh Shah: So answering your first question, I think that is a very important question. So a capital allocation decision is one of the top most important decisions for both management and shareholders. And in this case, it is largely given to unit holders instead of with the management directly. But what SEBI has done in the regulation is that if you want to raise capital to acquire a particular asset, go back to investors and raise capital. And essentially what they have done is that, yes, let’s say the business earned 90 rupees or 100 rupees and you distributed 90, you want to redeploy this 90 back to invest, back to the business, then go to investors, give them 90 rupees as distribution, ask them again to reinvest in you. Either by way of rights issue or preference issue or whichever route you choose. So they have a choice. That it’s essentially what this says is that these 100 rupees belong to the unit holders, which is the owner of the business. You as a management do not have the right to use them as you deem fit and therefore give it back to them. And then if you want to grow and if you find attractive opportunities, go to investors and say you give back the 90 rupees, I want to reinvest back. And if they are happy, they will redeploy back. And that’s a material difference versus a corporate legal entity where this right is not given to the shareholders. It’s with the board that what they decide on the payout. 

It does add a little bit of more work because every time you need to do a, let’s say a rights issue or some kind of a capital issue and say some people may choose to invest, some people may not choose to invest and people may have different views of such capital issuances. But it also puts in an important milestone, I would say, as a checkpoint that different boards and sponsors and managements do not commit to capital investments without consulting their investors. So, it puts an important checkpoint and that’s fundamental to the overall model. And I think that’s for the benefit of the investors. 

Now that also goes indirectly to your next question is towards what kind of investors one should have in an Invid. So, see we in the listed platform, there are many types of Invid, there are private listed, public listed, we’ll talk about it separately. But essentially in a listed platform, one doesn’t control who can own your unit. It can be sold on exchanges to anybody else and they become the unit holder. But I would say what is the preferred shareholders or unit holders of InvIT is an important one. So considering the type of yield platform it is, it should be linked to investors which want long term yield as a majority ask or expectation and reasonable growth over a period of time versus let’s say a pure equity investor who wants growth at any volatility or any cost. So that’s the key difference of the investor. 

Now, if I go next level, what are these kind of investors? So these investors are, I would say, pension funds, insurance companies, retail with a long term outlook who wants to earn a healthy return in a stable way. And if you go domestic insurance, mutual fund, domestic insurance, pension fund, foreign pension funds, employee pension funds, these are the most suited investors. However, over a period of time, the awareness has evolved and type of investors who get comfortable has evolved. So when we listed five years ago, we were explaining like we are doing today what an InvIT is, how it is akin to a global investment, how is it safe, what are the nuances of corporate governance, etc. Over the last five years, owing to good performance of InvIT and Reets, plus a lot of time spent educating investors, there is a very wide acceptance and understanding of market that has evolved. 

For example, when we listed five years ago, we had zero insurance companies, zero pension funds and limited retail participation and maybe one odd mutual funds. That was the beginning of InvIT or IndiGrid, let’s say for that five years ago. So who subscribed to this? This is subscribed by largely foreign investors who had seen such platforms working well elsewhere in the world and some of the hedge funds who wanted to make an arbitrage. Five years forward, this is today owned by still about 55% by foreign portfolio investors, which again, if you classify further, sovereign wealth funds, long term foreign investors, kind of investors who own IndiGrid, but even domestics have matured materially. So our value of retail, H&I, shareholding has gone up four times in last five years. About nine domestic insurance companies own about 9% of IndiGrid. Several pension funds, employee pension funds own like the groups of Tata and L&T, they have chosen to invest in IndiGrid. And many of the family offices and corporate treasuries have chosen to invest in IndiGrid. So what essentially has happened is that the domestic market has recognized the value of yield, stable investment and they have matured or other transition towards investment into InvIT’s per se. So it’s evolved over a period of time. I won’t say it has achieved its true potential, but it is moving on a very fast pace in the right direction. So eventually end owners are investors who want focused yield, who understand the business and who don’t mind contributing more capital if there is a growth opportunity tomorrow. 

So all these guys, whether it’s foreign portfolio investors, insurance companies, pension funds, family office, they do want to contribute more capital if there are good opportunities. And therefore that is the right mix of investors that we look for. And at IndiGrid, I would say we have achieved it because when we did the rights issue last year, it got subscribed over 95% by a current investor base, which means that the current investor base decided to subscribe. All of them, 95% of them chose to invest on their own. So that’s the kind of tuning that is needed with these investors to continue to grow and meet their expectations.

Shreya Jai: Great you mentioned about the rights issue. I was coming to that, you know, around the same time, I think SEBI had given approval for insurance companies to participate in InvITs. And this was kind of a big deal, not just for Integrate, but other transmission, one more transmission InvIT that came in as well. 

If you can explain, you know, why insurance companies and pension funds coming on board and investing in an instrument like InvITs is a big deal. Can you first explain that? I have one more question, but let’s first address this.

Harsh Shah: Sure. So just a slight correction. Insurance companies were allowed to invest in units of InvITs. They were not allowed to invest in debt security of InvITs. This was owing to a circular by IRDAI, which regulates insurance companies. So that’s an anomaly that got corrected sometime last year. So investment in units were allowed already, but debt insurances started somewhere around April last year. 

Now, why is it important for insurance and pension companies to invest? Let’s go back. So let’s say insurance and pension fund companies are nothing but intermediaries of capital of some kind. Mutual fund is also an intermediary. But mutual fund is intermediary of short term money. People who invest in money, they want it to be out when they want to take it out. So it’s some kind of a flow business. Whereas insurance and pension are all long term horizon investments. So let’s say our EPF, individual employee pension funds money, which gets deducted every month, gets invested somewhere. Insurance amount where we put in, they take a bet of investing in a way that the long term liabilities are met by insurance companies. So by nature, investments by insurance and pension funds needs to be with a very long outlook, which matches their own stakeholders liability profile, which is nothing but individuals. 

So it is important that insurance and pension focuses on long term potential of the business and stability of the business because we are dealing with direct, I would say, low risk capital of citizens of the country, whether it’s private insurance or public insurance. We’re dealing with the lowest risk appetite investor base in the country. And therefore, they have a unique challenge to deploy capital with a low risk and reasonable return for a 30, 40 year period. Now, there are very, very limited avenues to invest like that. 

Now, in the absence of those avenues, what they chose to do by choice and by regulation is to invest in GSEC, invest in government box period. It’s an easiest decision. Nobody would question them ever because they made a wrong choice. They can deliver lesser return, but nobody would question them. So that was an easy choice. And the exposure to equity alternatives or any other investment was very, very limited. Now, this is an anomaly because you are capturing a tremendous amount of capital of the country, redeploying back that into lowest yield, subsidized, I would say, financial market instruments. Eventually, you’re financing countries deficit by domestic capital. So there is a mispricing happening in the business. So it is essential for insurance and pension companies to earn a reasonable rate of returns. And for that, have the reasonable avenues to deploy capital, which are easier to invest as a fiduciary role so that everyone wins eventually in the country. 

However, it was difficult. People invested in infra companies, you don’t want to name it, but several NBFCs, et cetera, failed. And then that put them in a shell that, look, if we made a bad choice, we got a bad name. How do we reinvest that back into an alternate instrument? 

So if these capital can be channelized into professionally managed reasonable return expectations, stable businesses, which deliver returns over a 30-year period, consumers or citizens are winner because they will earn reasonable yield. Insurance managers and pension managers are reasonable because they’ll be able to deliver better results. And countries are winner because they’ll be able to deploy capital from private sector directly to infrastructure needs of the country. Instead of adding one more intermediary, which is like any state government or any other base. So it just cuts down the layer of intermediaries in the financial system, which eventually makes the financial markets more efficient. So that’s how it is important from an overall ecosystem perspective.

Shreya Jai: I was very interested to understand. You mentioned about SEBI going around the world to understand the mistakes from all this. So if you can let me know. And also, I believe our listeners would be very interested to know. Are there similar instruments globally? How do they look like? What kind of instruments are these? 

And when you say that we learn from their success and failure, can you list some of the very successful such instruments or for that matter, failure as well?

Harsh Shah: Sure. So I would say globally, these instruments are known as Yield co, MLP, business trust, different legal names, pretty much different names around the same business. The names change based on you are in Singapore, Hong Kong, UK, US, Australia. And we’ve done a study. It’s a dated study, but I think directionally it gives the answer. There are over 400 listed platforms like these in the world. And they capture trillions of dollars of capital in infrastructure and real assets across the world. So that says that globally it is a phenomenal success. And domestic capital in the respective country invests directly into them instead of via intermediaries. So that makes two, I would say more financially efficient markets. 

Now, what has failed globally? And there have been many public failures. I think there have been few public failures in US with renewable energy assets. There have been public failures in Australia with state highways and airports, different things. But the common thread is same. When the liver is uncapped, that resulted into failure because people kept on livered and buying. When unit holder rights were limited, the management teams just operated like a listed company and kept on acquiring assets, which eventually resulted into a fallout eventually. And when there were conflict of interest between the sellers and the managers or the sponsor, it resulted into a bad experience for investors. So pretty much these three, four have been the bottom line threads wherever they went to. And each of the markets have addressed it appropriately. For example, Singapore has a leverage cap, but the US doesn’t. They believe it is a matured market and investors will do justice. And then similarly, different people have different regulators have chosen to regulate their businesses in a different manner. But say we started conservative, saying, look, you’re starting a new business. Let’s start conservative and put all of them regulated so that, you know, we don’t have a bad experience to start with. And fortunately, there isn’t a bad experience to the magnitude which happened in other markets. So I’m not sure that that answers your question.

Shreya Jai: No, no, it completely does. It completely does. Thank you. Thank you for that.

Sandeep Pai: I have one very fundamental question and then, you know, like a connected question to that. Are you at InvIT, like, are you also building assets or mostly acquiring assets? That’s question number one. 

And now I recently read that, you know, you have branched out into acquiring renewable assets as well. So can you explain the suitability of RE assets? Probably that’s a very different business model compared to a transmission business. So, yeah.

Harsh Shah: So addressing the first one, I think let’s understand the InvIt regulations allow public listed and private listed companies or InvITs to have 10% of their assets into development assets. Now, the reason is that one is there is a 10% capital available for investors to, or other management to deploy back. Second is to have many projects have expansions and different kind of developments happening. So that’s how the flexibility exists up to 10% of the business, of the total size of AUF. Till now, I don’t think any InvIT has done or other leverage this 10% of redeployment of capital in development assets. IndieGrid has very recently decided to do it in a very small scale. So we are at, I would say, less than 1% of assets today. We’ve just signed the concession agreement. And to give you an answer, it is allowed. Not many people have done it. IndieGrid has started it to see if this 10% of capital can be redeployed back in a productive way to generate an organic growth. Coming back to earlier question, there’s all inorganic growth. So it depends on capital raising, dependent acquisitions. Can you do a 10% capital with an organic growth, which provides better return to investors and keeps InvIT and the investors away from vagaries of capital market and business pipelines? So we are starting to think in that direction. We have taken a very small step in that direction, and we are seeing how it pans out. 

The second question was with respect to solar. So see, we put in filters to our acquisition thought process. First one being we want assets with long-term operating cash flows, which are predictable, stable, and with good counterparties. So at a first level, solar does meet all these criteria. Maybe a notch lower than transmission, but it does meet all these criteria in terms of good irradiation prediction, good counterparties. If you restrict to some good counterparties, predictability of cash flows. That all is taken care of by solar. The second filter we put in is that do we know how to run it? Because we are all professionals running it. And we realize majority of us had worked in renewable energy business, and all of us had some kind of expertise with renewable energy. So we had the skill set being in the same sector, same regulator, same kind of contracts to run similar kind of assets. Third is that these assets are actually easier to maintain than a transmission and asset, which is far more difficult to maintain and operate. So we are, I would say, much more over skilled to run these assets. So we are comfortable taking the operating risk. And the fourth one is that when we decided to invest, we saw consolidation happening in the sector and we being AAA, we saw synergies with the cost of capital to make better return than anybody else would do at the same price of the project. So we had that arbitrage available to us. 

So it’s just a mix of all, but we did commit that we’re not going to remain transmission business and we will never cross the solar portfolio of more than 25% of our business, which means we’ll remain a super majority transmission portfolio and maybe a little bit of solar. That’s how we decided to move into the solar operating projects business.

Sandeep Pai: You know, Indian RE assets are usually considered sort of low returns due to aggressive tariffs that are built on. What makes sort of RE attractive for Inuit and what can investors expect in terms of returns?

Harsh Shah: So see, infrastructure sector, whether it is RE transmission or any other sector, is a business of capital cycle. And capital cycles repeat itself. And there is a concept of mean reversion that exists eventually. What this means is that when there is more capital flow, lower cost of capital, they chase infrastructure assets, stable yield, yields go down. Businesses make aggressive decisions. Eventually yields go up, liquidity goes out. Businesses will see that the returns are lower, eventual value will collapse. And then there’ll be consolidation where players with better governed, good balance sheet will acquire those balance sheets, which are poorly crafted, and they will make money when the yields come down again. So there is a cycle. In some years, it operates with a three to five year horizon. Sometimes it is a 10 year horizon, sometimes it is a two year horizon. And depending on which part of the capital cycle you are, your returns are dependent on that. 

And therefore, yes, the yields are lower in renewable energy assets today because we feel that across the world, the capital cost had come down and therefore people or the capital was chasing yield. Renewable energy due to several global reasons, whether it’s due with COP26 or meeting the goals, etc. became or rather has become a mandatory investment for several set of players. And therefore, cost of capital had come down, which means yields of the business has come down. And that means that if one was to look at dispassionately, does it provide the yield for the risk that the investors are taking? Probably not in today’s market. 

However, players like IndiGrid or people who have got a healthy and large balance sheet has the ability to weight it out. And we are in no hurry to necessarily build capacity or acquire assets because our nature, as I mentioned in the beginning, is stable yield generating business with moderate amount of growth. We don’t need to promise our investors that we’ll grow 25% every year. That’s not the promise. The promise is we will provide a yield which is stable and grow it maybe 3% to 5% year on year. And for growing that 3% to 5% year on year, we can be comfortable in waiting it out for a couple of years to acquire assets at the right cycle at the right price. And that’s because we are at a particular scale and we have a patient set of investors who doesn’t need deployment at any cost. That’s the good part about, I would say, IndiGrid. 

But that’s important. The weighting ability for any infrastructure investors to enter at the right time is absolutely critical because unlike any other investment, you cannot recoup capital cost because your top line is pretty much capped in most infrastructure investment. So it is important for the platforms to enter at the right time at the right price. It can be different for different set of investors. But I believe, yes, today the yields are too low and we are happy to weighting it down for a few years to acquire assets at the right price.

Shreya Jai: You mentioned very interestingly about weighting it out and I’ll just juxtaposition it to whatever the current status of RE assets looks to me at least. My question would be in two parts. 

One is the competitive tariff wars that is happening in the Indian renewable energy space. Is it bad news for investment companies such as you? Because the lower the tariff goes, there are high risks involved. The biggest risk being will the project be ever be commissioned? And if it is, then the survivability of it, we have not seen assets cross five years still yet. And given the low tariffs, there’s always a risk of returns. There’s always a risk of quality of the project. First question is that. 

Second would be you mentioned about at the right time and at the right price. Do you think that refinancing would be a much more better option for an investment company like you rather than investing at the beginning?

Harsh Shah: Just to answer that, Shreya, I think these two are different questions. See, refinancing, what is refinancing? Refinancing is taking more debt, a cheaper debt. It doesn’t solve the fundamental business issues that you mentioned in the earlier part of the question. So, as I said, in any sector that grows, goes through this capital cycle, there will be businesses or portfolios which will go bust. There will be portfolios which will succeed. For infrastructure players like us, what is paramount importance is patience and ability to have a really long outlook. Because the moment you start evaluating business, management, performance, everything with a quarter or with a year of horizon, it is a recipe for disaster. One needs to have a really long outlook for the business to be able to make the right decisions on timing, quality, pricing, and several other aspects of the business. And therefore, the waiting ability to get the right entry into the business point at the right price is absolutely critical. 

Now, describing as a country, I would say these are small ripples. There will be projects which will be built on bad quality because of low tariffs. But then eventually, they will be sold to somebody because the performance cannot be hidden. Four years down the line, let’s say a badly built portfolio will give out a particular CIF and the results will be there for everyone to see. So, whatever the tariff be, those portfolios might be sold at a discount or at a premium, depending on the kind of portfolio the people have built. So, a good part about the infrastructure sector is that you cannot hide reality for long. The truth comes out maybe in a year or maybe in three years’ time. So, that’s an opportunity for players like us that, we can wait out for truths to come out and really acquire the assets at the right time. Well, let’s say it’s a really bad example, but that’s our sector example. 

Let’s pick up thermal power plants. Now, different factors driving it to lows of it. But the point is today, if somebody wants to acquire coal power plant, they’ll be acquiring at one-fourth the price than what they would have acquired in 2007. Nothing has changed. Electricity has boomed. Prices are robust of electricity. But the price at which the thermal power plant is available has collapsed for several reasons. One is again environmental reasons. Second is they are built at a higher cost which came out that they are not paying. So, on a longer-term horizon, the mean reverts to what is the most reasonable value for the particular asset. You can have a gold-plated asset, a quality asset, but eventually after the result, it comes down to what it pays. And it comes down to performance of the asset. 

So, what is happening to these kind of assets will eventually happen even in renewable at certain point in time. And I’m not talking about it as a sector as a whole, but home-servoir cuts corners, quality for bidding for a price. The price is going to be fixed for 25 years. Performance is going to come out in a few years. Interest rates may be higher in a few years. Then the value will be very evidently available at that point in time. So, that is what I mean by waiting for the right time, which means to differentiate between a good quality project and a poorly built project. And with an aggressively assumed prices in terms of interest cost and a reasonably assumed price and interest cost, you will have good bargains available in a few years when all these things come out. 

And for a country, it doesn’t make a difference. The plant is put in. So, performance may be 10-15% up or down. It’s not going to impact India as a country because you’re going to have 100 gigawatt of capacity. But for the individual seller, it can move the entire balance sheet. 10% generation difference or a 10% underperformance in generation because of plant quality can wipe out the entire equity they invested in. So, if one leverages at that point in time, or other people would have leveraged under refinancing at that point in time, you’ll see again line after NCLD. So, I think longer outlook is the best medicine for all of this because eventually things revert back to mean in terms of whatever is the most reasonable pricing and quality of the assets. It comes out in the market, especially in the infrastructure sector within that period of time.

Shreya Jai: Great that you explained it like that. And I have a very broad question, probably just a thought in my head is that given that how the sector is going, technology will plateau or the way technology is going, everyone will seem to have the same set of technology and technology benchmarks that India is putting up. Keeping that aside, tariffs will also plateau at some time. 

So, what some market watchers seem to say about this sector is that in the end, renewable will become like a game of financing. You know, how good are you to get returns on a certain set of tariffs, on a certain type of technology and how good you finance as you also mentioned that in the gold plated asset could turn out to be bad and you know how assets turn out to be. 

So, when this becomes a game of just financing and IRRs, do you think this space should see now more action in terms of financing instruments, which is currently missing right now? Or correct me if I’m completely wrong.

Harsh Shah: Yeah. So, I would start with the last comment that I think there is enough financing instrument for the sector today. There have been dollar bonds happening, there are invits of renewable energy, variety of things are happening in the sector. I don’t think there is lack of investment avenue or financing avenues for renewable energy. Certainly, there are capacity issues with power sector lending and data, but that’s all smaller scale to your question. 

Will it become or has it become purely a financing game? Again, I’m going back to long term outlook. I don’t think it will remain financing game for long term. The reason being we are operating under a sphere, unfortunately, that India’s role in the power sector and the solar sector is to import modules or rather assemble modules and put the technology. So, that is the value that we are doing. That’s unfortunate. But imagine if there is a module tomorrow which comes with an efficiency of 45 percent, what will happen to electricity prices? Again, it’s not unheard of. That is already a work in progress in several parts of the country, whether it’s US or China or Japan, anywhere. So, if eventually the world moves to 45 percent efficiency of solar panels, today we are at whatever 20, 25 percent at best. If it becomes 45, the whole economics changes in a huge way. 

Now, it’s unfortunate that India is only playing a development and capacity game in the solar sector and not the R&D game in the solar sector. Now, the government is obviously trying its best by saying that use Indian modules, etc. That people are importing wafers and making modules in India. But the eventual long term outlook is can you make India a hub for solar research and eventually make that 45 percent module out of India? Is it possible? That’s the core question. If it is possible, it’s going to be game changing for India. Because the 22 to 45 percent efficiency, I don’t know the exact math, but it’s going to make power free to that extent for everybody in India. That’s the amount of efficiency gain that can one generate. 

And even if the power is expensive, the manufacturing companies will make profit in India. That will be good enough to subsidize the electricity prices to that extent. Eventually, it’s unfortunate that over the last 15 years of solar development, India has only played a role of a developer and a buyer instead of a technology player who is developing these technologies. It’s an evolution. Now we are moving towards manufacturing capacity, etc. But I’m really hoping that in the next 10 years, India can move towards technology play and generate that 45 percent module. I’m pretty confident that eventually the world is going to move over there. 

As and when the world moves over there, this economics and the financing game is going to disappear because that is only short term. The real gain is going to come when 22 becomes 45 percent because then the financing won’t matter. Even at a cost of equity of 15 percent, it’s going to be affordable. 

So I think in the longer run, it is going to be a technology play. That is something which is recognized by, I would say, developed or rich countries, let’s say, who has got a momentum on R&D, which is US and China, and they are investing dollars into that. So if one takes 15 years outlook, I would depend on only cost of financing. Maybe a couple of years, yes. But if one really has a 10-15 year outlook, it’s going to be a different business model in 10-15 years from now.

Shreya Jai: Very, very interesting approach and point of view on that. Let me close this conversation with a very broader topic of the financial market in India. You mentioned that when InvIT regulations were being made, SEBI took a very conservative approach. From then till now, how have the markets mature? 

Is the Indian market more receptive to such, if they are yet called as alternative financing instruments? Are we more receptive? Are the investors more confident about coming in and jumping into such investment instruments? 

And so if you address this question in two parts, one, regulations, how we have matured in that, have we matured? And second, is the investor confidence or the quality of investors that come in? 

Harsh Shah: So I think first, in regulations, I would say regulations have matured in a huge way over the last four years. And many regulators have a role to play, starting from RBI, SEBI, IRDI, PF, RDA, complex regulatory system, but all of them have a role to play. And today, the people who can invest in an InvIT is everyone. I can’t imagine a person who can’t invest in Invit today, which is huge, because five years ago when we listed, insurance couldn’t invest, mutual fund couldn’t invest, pension couldn’t invest, retail could invest with only 10 lakh rupees ticket size. So everybody has these restrictions. Who’s going to invest? I mean, for retail perspective, if you have to invest 10 lakhs, you don’t want to invest 10 lakhs, but why are you going to study it? And why would a stockbroker explain you if you know that he’s not going to study it? So the entire value chain was very conservative. 

With the first few issuances and experiences, all regulators have opened mind and put together a robust regulation in place. So today, insurance can invest, foreigners can invest, retail investor can invest with 150 rupees, mutual fund can invest, pension funds can invest. Pretty much everybody is allowed to invest in an InvIT or a Weeq. Now, that’s a big transformation over the last five years. All these regulators have taken time, but eventually have come up with something right for their own stakeholders. 

Now, we are seeing a live in action, as I said, because on our IPO, there were no insurance companies, no pension funds, no pension fund, insurance companies, no mutual funds, less retail. All of them have gone to the other direction with substantial holding with insurance, pension, mutual funds and retail. So that’s matured in a big way. 

From a personal experience perspective as well, I think most of the people which we conversed five years ago, we have to explain what Invit is, what it works, how it starts. Today, in our investor calls, we are listing quarterly investor calls. Questions are about business and not about InvIT. So the market has certainly become more receptive, more mature, and investors who I would say were a little smarter, had one up on the other investor, had made better money because they invested earlier on. But in general, the market has evolved a lot more. And just in terms of capital size, today, there is over two lakh crores of assets under InvIT and Reit, which is tremendous. 

And I don’t think after mutual fund, which started in 1992, 1993, any other financial investment or instrument made by RBI, SEBI or any other regulator has grown till this size and this speed. And in the first five years, we reached two and a half lakh thousand crores. Very, very limited, rather none, I would say. So yes, obviously, Invit and Reit are too small. They are two and a half lakh crores versus mutual fund, thirty lakh crores. But the speed is just five years versus mutual fund has been operating for 28 years. So it’s a significant speed with which it is operated. It brings efficiency in the financial markets. And therefore, we are pretty confident that going forward, our next 10, 20 years, InvITs and Reit both are going to evolve as a household name for investment into a particular class of investment. 

Like, for example, people kept in bank FD or mutual funders stocks, they’ll talk also about Reit and InvIT. I would say most of them already started talking about it, but it will become much more prevalent, much more proliferated. And also a variety of asset classes being available for investors to invest in, like telecom or real assets or residential assets, hotels, schools, hospitals, variety of models that is possible in this business. The same governance is followed and we are pretty confident that eventually it will become a thriving market. So that’s the outlook from my side.

Shreya Jai: And there is no however or but that you want to add here. It’s the Indian regulatory system after all.

Harsh Shah: There are always these small nuances, but I would say they’re too small in the larger scheme of things and it will fall in place. If I were to say a few of them, which are very tactical, to be honest, and it’s a budget season, so I’ll talk about it a little bit. One is InvIT and Reit have a capital gains tax with a long-term holding of 36 months. Even though they pay STT, whereas in an equity STT, if you pay STT listed entity, you have 12 months holding period. If you don’t pay STT, you have 36 months holding period. So right now InvIT and Reit have the worst of it. Hopefully this anomaly gets removed because the government is not losing much revenue in that, but it will encourage much more wider participation.

And second is a lot more fundamental, which touches every single, I would say reasonably wealthy individual in the country, is that if you sell realistic, you have exemption under section 54 EC. If you redeploy that capital back into realistic. Now, what does this do? This keeps the capital in a unorganized informal cash economy sector. If government enables InvIT and Reit as part of eligible instruments under section 54 EC, which is right now only a few government-born companies, it will encourage retail investors when they sell the real estate and earn money to redeploy that back into an InvIT and Reit, which is going towards development of the country. And in a formal way in a white economy, then it is going to divert the overall cash economy of real estate towards a financial and formal economy of InvIT and Reit, which is transparently managed and impact the same sector in a better way. 

So this is optically people may feel it’s an exemption, but realistically it is channelizing the capital flow from an old cash economy to a new formal economy, addressing the same sectors, which is real estate and infrastructure. So that is a small tweak, which we have been requesting, and hopefully that gets done eventually. That is going to have a massive impact because then we are talking about Lakhs of Indians selling real estate and they have an option not to invest into another real estate to save capital gains tax and invest in InvIT and Reit and on steady yield for a long period of time. So this is something which is a little bit transformational, which we are working with government to launch.

Shreya Jai: Wonderful. Let’s see what the budget has to offer this year. 

Thank you so much for giving us time and so much information. I think it was a very, very informative discussion. So thank you again. Thank you for coming here.

Sandeep Pai: Great to meet you and many thanks for your time and look forward to being in touch. 

Harsh Shah: Thank you. Thanks a lot and thank you for having me. 


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

अतिथि: हर्ष शाह

मेज़बान:संदीप पाई और श्रेया जय

निर्माता:तेजस दयानंद सागर

[अतिथि परिचय]

विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क किसी भी देश के विद्युत ग्रिड की रीढ़ है। भारत को एक सफल ऊर्जा परिवर्तन करने और सभी के लिए विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करने के लिए अपने बिजली ग्रिड नेटवर्क का तेजी से विस्तार और सुधार करने की आवश्यकता है।जबकि राज्य के स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) ने भारत में बिजली ट्रांसमिशन के विकास का नेतृत्व किया है। पिछले दशक में मुट्ठी भर निजी कंपनियां मैदान में उतरीं थी लेकिन बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए भारत के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार के लिए पारंपरिक वित्तपोषण मार्गों की तुलना में अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। भारत में अब वैकल्पिक फंडिंग के रास्ते उभर रहे हैं। इंडिग्रिड भारत का पहला सूचीबद्ध पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट याआईएनडब्ल्यूआईटी  एक ऐसा अभिनव वित्तीय मॉडल बनने का इच्छुक है।यह समझने के लिए कि कैसे आईएनडब्ल्यूआईटी जैसे मार्ग भारतीय बिजली ट्रांसमिशन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक निवेश की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही निवेशकों के लिए मूल्य भी बना सकते हैं, हमने इंडीग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्ष शाह का साक्षात्कार लिया। हर्ष के पास वित्तपोषण, संचालन, एम एंड ए और नियामक नीति में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

यह एपिसोड केंद्रीय बजट से पहले रिकॉर्ड किया गया था। 

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

श्रेया जय: नमस्ते, हर्ष, इंडिया एनर्जी आवर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ  देखकर हम ख़ुश हैं।और हम एक बहुत रोचक और बहुत अलग विषय पर चर्चा करेंगे जिसे हमने पिछले वर्ष ‘द इंडिया एनर्जी आवर में शामिल किया है। आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हर्ष शाह: धन्यवाद, श्रेया, और धन्यवाद,संदीप। यहां होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 

श्रेया जय: तो इससे पहले कि हम आईएनडब्ल्यूआईटी की इस बेहद जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प घटना पर गौर करें और बिजली ट्रांसमिशन और नवीकरणीय क्षेत्र में वित्तपोषण मॉडल पर चर्चा करें आइए सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं भारत के पहले विद्युत ट्रांसमिशन का नेतृत्व करने से पहले आप एक अग्रणी बुनियादी ढांचा कंपनी का हिस्सा थे उस मामले में एक विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी भी थी जिसने मुझे लगता है कि आपकी यात्रा को आकार दिया होगा। क्या आप हमें अपनी व्यावसायिक यात्रा के बारे में बता सकते हैं? आपने कहां से शुरुआत की? आप कौन-कौन सी कंपनियों में रहे हैं और इंडीग्रिड बनने तक का सफर क्या रहा है?

हर्ष शाह: ज़रूर। इसलिए अपनी पेशेवर यात्रा से पहले मैं योग्यता के आधार पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूं। तो इसने अंततः पेशेवर यात्रा की सफलता में एक भूमिका निभाई और फिर जब हम डिंडो का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप बिंदुओं को केवल पीछे की ओर से जोड़ सकते हैं। वही हुआ है मैंने एफएमसीजी से लेकर प्रॉक्टर एंड गैंबल जैसी बुनियादी ढांचा कंपनियों तक कई कंपनियों के साथ काम किया है जिसमें एलएंडटी जैसी कंपनियां और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ स्टार्टअप भी शामिल हैं। और फिर पिछले 10 वर्षों से मैं ट्रांसमिशन क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और मुझे स्टारलाइट पावर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला जहां हमने ट्रांसमिशन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की नींव रखी और अंततः मैं स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड का सीएफओ बन गया। और यहीं पर  हमने इंडीग्रिड और पावर ट्रांसमिशन इंडीग्रिड के विचार की कल्पना की। और अंततः जैसे-जैसे व्यवसाय बढ़ता गया और इंडिग्रिड बढ़ता गया मुझे इंडिग्रिड के सीईओ के रूप में पूर्णकालिक भूमिका मिली जो कि पहला पावर ट्रांसमिशन इंडिग्रिड था जिसे स्टारलाइट पावर से शुरू किया गया था। तो हां पिछले कुछ दशकों में यह एक यात्रा रही है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से मैं अपने लिए बहुत ही उपयोगी और संतोषजनक हूं।

संदीप पई: इस पर मेरा एक फॉलो-अप है। जैसे आपको ट्रांसमिशन स्पेस में रुचि कैसे हुई? आरई कई लोगों के लिए सबसे आकर्षक या तथाकथित सबसे आकर्षक है । जब आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको सुर्खियां मिलती हैं मुझे नहीं पता कि क्या आपको प्रसारण के लिए उसी प्रकार की सुर्खियाँ मिलती हैं, हालाँकि मैं महत्व को समझ सकता हूँ। तो पेशेवर तौर पर आपको इस क्षेत्र में रुचि क्यों हुई?

हर्ष शाह: सत्य, तो मैं आपको बताऊंगा, लार्सन और टूर्बो में ट्रांसमिशन में शामिल होने से पहले हम दोनों ने आरई परियोजनाओं का निर्माण और वित्त पोषण किया था। और यह 2009-10 की बात है जब यह ग्रिड समता पर नहीं था। मॉडलों का अभी भी परीक्षण किया जा रहा था और लोगों को यकीन नहीं था कि अगले कुछ दशकों में सौर ऊर्जा भारत के लिए उपलब्ध होगी या नहीं। इसलिए मेरे पास लार्सन और टूर्बो में सौर क्षेत्र पर काम करने और उसके वित्तपोषण की अच्छी विशेषज्ञता और अनुभव था। जब ट्रांसमिशन क्षेत्र में शामिल होने का अवसर आया तो मैं कहूंगा कि कुछ चीजें आकर्षित हुईं पहला था जैसा कि आपने सही कहा यह बिजली क्षेत्र की रीढ़ है। और ईमानदारी से कहें तो भले ही सौर ऊर्जा ने ग्रिड समता हासिल कर ली हो आज जो चीज़ इसे स्केलेबल और सफल बनाएगी, वह है ट्रांसमिशन स्पेस में पर्याप्त निवेश। तो यह पहला मानदंड था कि यह भारत में बिजली क्षेत्र की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। दूसरा, बिजली ट्रांसमिशन का क्षेत्र अभी खुल रहा था। उस समय मैं कहूंगा मुश्किल से चार या पांच निजी क्षेत्र की बोलियां लगी थीं। वहाँ कोई समर्पित विद्युत ट्रांसमिशन व्यवसाय नहीं थे। लोगों के पास यह एक ऑफशूट के रूप में था कुछ परियोजनाओं पर काम कर रहे थे लेकिन उस समय केंद्रित बिजली ट्रांसमिशन व्यवसाय मौजूद नहीं थे। इसलिए एक उद्यमी यात्रा के रूप में निर्माण की चुनौती बहुत ही आकर्षक थी। और तीसरा मेरी मुलाकात प्रतीक अग्रवाल से हुई जो उस समय प्रमोटर होने के साथ-साथ सीईओ भी थे। और मुझे उस विज़न पर विश्वास था जो उन्होंने तैयार किया था और विज़न बहुत आकर्षक था। और हाँ ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे वास्तव में इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया था।

श्रेया जय: यह मुझे एक प्रश्न पर लाता है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी और यह मेरी व्यक्तिगत रुचि का भी है। इंडीग्रिड कैसे हुआ? मैंने देखा मैंने सुना कि आपने इसे एक पंक्ति में संक्षेप में प्रस्तुत किया है। यदि आप हमें इस पर थोड़ा बैकरूम ड्रामा दे सकते हैं तो इंडिग्रिड आपके लिए इस क्षेत्र के लिए कैसे बना? और यदि आप इस पर थोड़ा ध्यान दे सकें कि इसमें प्रमुख खिलाड़ी या प्रेरणा कौन रहे होंगे?

हर्ष शाह: ज़रूर। तो मैं कहूंगा कि यह संयोग से हुआ था। लेकिन 2013-14 से हमारा दृष्टिकोण था कि हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र को आकर्षक बनाना चाहते थे और विशेषकर ट्रांसमिशन को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना चाहते थे। इसका कारण यह है कि यह एक पूंजी गहन क्षेत्र है और इसे स्केलेबल स्तर पर विकसित करने के लिए पूंजी प्रदाताओं जो कि बड़े पैमाने पर निवेशक हैं से पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। ऐतिहासिक रूप से यदि आप 2013-14 को देखें, तो बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में और विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में यदि सभी नहीं होते तो अधिकांश निवेशकों ने पैसा बर्बाद किया था। तो अनिवार्य रूप से आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जो अप्रमाणित है जो बढ़ रहा है और इसलिए इसमें गहरी पूंजी की आवश्यकता है और जो ऐतिहासिक रूप से वित्तीय निवेशकों के लिए बेहद खराब निवेश रहा है। तो इस बारे में क्या करते हैं? इसलिए हमने एक साथ बैठकर अध्ययन किया कि भारत में पिछले डेढ़ दशक में क्या गलत हुआ। और हमने जो महसूस किया वह यह है कि अधिकांश कंपनियां जो पूंजी जुटाने के लिए गईं, उनके पास केवल एक ही भौतिक रास्ता था जो या तो निजी इक्विटी या सार्वजनिक इक्विटी था जो एक आईपीओ मार्ग है। निजी इक्विटी महँगी थी और सार्वजनिक इक्विटी में बाज़ार की अस्थिरता थी। और जब भी लोगों ने विकास व्यवसाय और संचालन व्यवसायों को एक व्यवसाय में मिलाया और इसे सार्वजनिक निवेशकों के लिए निवेश के अवसर के रूप में पैक किया तो इसका परिणाम खराब हुआ क्योंकि सार्वजनिक मंच का परिणाम यह है कि पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है परिणामों की डिलीवरी महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में यह सब बहुत कठिन है विशेष रूप से एक बड़े विकास पोर्टफोलियो के साथ क्योंकि जो कुछ भी कहा और किया गया है, भारत में एक संपत्ति का निर्माण, विशेष रूप से रैखिक संपत्ति, रास्ते की मंजूरी और सर्वोत्तम के साथ कई अन्य चुनौतियों के कारण बेहद कठिन है। सरकार की मंशा का भी और रूपरेखा का भी भारत में केवल इतनी बड़ी संख्या में निष्पादन करना या यूं कहें कि निष्पादन में आने वाली बड़ी संख्या में बाधाओं को पार करना अपने आप में बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण है। प्रबंधन टीमों के सर्वोत्तम इरादों के साथ अंतिम डिलीवरी पूर्वानुमान से बहुत दूर है। आपके पास परियोजनाओं में देरी हो रही होगी आपके पास परियोजनाएं ओवर रन हो जाएंगी। आपके पास परियोजना जल्दी शुरू हो जाएगी और इसलिए मिश्रित पोर्टफोलियो में निवेशकों को पूर्वानुमानित मार्गदर्शन देना बेहद मुश्किल था। इसके शीर्ष पर उत्तोलन का हैंगओवर है क्योंकि पूंजी की आवश्यकता थी, इक्विटी पूंजी बहुत महंगी थी और इसलिए लोगों ने उधार लिया। अब यदि आप इन सभी को एक साथ मिलाते हैं तो अंतिम परिणाम सार्वजनिक बाजार के निवेशकों के लिए उपयुक्त निवेश नहीं है और जब भी उन्होंने 2005-2007 जैसे उत्साह के समय में निवेश किया तो उन्हें परिणामों से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि या तो डिलीवरी नहीं आई परियोजनाओं में देरी हुई या जोखिम बिल्कुल विपरीत तरीके से सामने आए जिसके परिणामस्वरूप परिचालन कंपनियों के साथ-साथ विकास कंपनियों दोनों के लिए मूल्य विनाश हुआ था। तो 2013-14 में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तपोषण का परिदृश्य यही था।

हमने दुनिया भर में अध्ययन किया कि क्या काम किया है और हमने जो देखा वह यह है कि दुनिया भर में अधिकांश परिचालन संपत्तियां अलग-अलग सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध प्लेटफार्मों के माध्यम से वित्तीय या खुदरा निवेशकों के स्वामित्व में हैं। या तो उन्हें बिजनेस ट्रस्ट या यील्ड कोड और अलग-अलग नाम कहा जाता है लेकिन मूल रूप से उन्हें एक यील्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो पूर्वानुमान की पेशकश कर सकता है और गहरे पूंजी बाजारों में प्रवेश कर सकता है और निजी इक्विटी तक सीमित नहीं है। अब यह कुछ ऐसा है जो हमें बहुत आकर्षक लगा। हालाँकि भारत में यह उस समय अस्तित्व में नहीं था। जबकि डेढ़ दशक तक लोग बात करते रहे और बल्कि हर एक डेवलपर या बुनियादी ढांचा कंपनी से आपने बात की और कहा कि हम पेंशन फंड आमंत्रित करना चाहते हैं लेकिन वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं कर सका है। और हमने 2014 में भारत में निजी गैर-सूचीबद्ध कानूनी संस्थाओं में परिसंपत्तियों के एक सेट के साथ पेंशन फंड का पैसा प्राप्त करने का पहला तरीका भी आजमाया जो परिचालन परिसंपत्तियां हैं। इसकी अपनी चुनौतियाँ थीं क्योंकि बाज़ार पर्याप्त गहरा नहीं था, निवेशकों के पास तरलता नहीं थी और निवेशकों के लिए निवेश करने के लिए कोई कर मध्यस्थता नहीं थी। इसलिए मैं कहूँगा, निवेशकों के लिए निवेश करने के लिए संभावित विकल्पों की कमी हो गई। हालाँकि उन्हें संपत्ति पसंद है भले ही उन्हें उपज पसंद है और वे व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं। तो लगभग उसी समय 2014-15 में, सेबी ने पहला मैं कहूंगा एक मार्गदर्शन नोट और आमंत्रण और वाचन के बारे में कागज़ात लेकर आया। और यह कुछ ऐसा है जो प्रतीक और मुझे दोनों को बहुत बहुत दिलचस्प लगा था । और हमने कहा ठीक है एक ऑपरेटिंग कंपनी बनाने के लिए जल्दबाजी करने के बजाय कुछ ऐसा बनाने की दिशा में काम क्यों नहीं किया जाए जो अधिक लंबी अवधि और वित्तीय दृष्टि से हो स्थायी पूंजी और स्थायी प्लेटफॉर्म क्या है? यह एक प्रकार का ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड या स्थायी मंच पूंजी मंच है। इसलिए निमंत्रणों से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। आप केवल अन्य निवेशकों को ही बेच सकते हैं। तो उस तरह की स्थायी पूंजी को यदि हम बुनियादी ढांचे की संपत्ति को आकर्षित कर सकते हैं, तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ा पूंजी प्रदाता बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कि यहीं से इस विचार की उत्पत्ति हुई। हम अकेले नहीं थे जो स्पष्ट था। इसीलिए सेबी रूपरेखा लेकर आया। लेकिन हां मैं कहूंगा कि हम फांसी देने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें सही समय और सही जगह पर हुईं। इसलिए हमने भारत में बुनियादी ढांचे की संपत्तियों के लिए एक पूंजी मंच के रूप में इनविट को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत, दिमाग और प्रयास लगाने का फैसला किया। ट्रांसमिशन के लिए यह वैसे भी स्लैम डंक व्यवसाय का मामला था क्योंकि भारत में ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों में विशेष रूप से, एक अद्वितीय द्वंद्व था। विकास के स्तर पर इन्हें क्रियान्वित करना बेहद कठिन है क्योंकि यहां किसी के द्वारा जमीन जैसी कोई सड़क मुहैया नहीं कराई गई है। हर किसी को जाने और रास्ते के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। और सामान्य तौर पर ऐसी जटिलता के साथ रैखिक परियोजनाओं का निष्पादन अधिक कठिन होता है। लेकिन जब परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो वे दो महीने की अवधि के भीतर ट्रिपल-बी जोखिम से ट्रिपल-ए जोखिम में चले जाते हैं। और ईमानदार होने के लिए हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दुनिया में ऐसे सीमित या कोई क्षेत्र नहीं हैं जिनमें इतनी मात्रा में जोखिम ट्रांजीशन होता है जो इतने कम समय में होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये संपत्तियां दीर्घकालिक धैर्यवान स्थिर निवेशक या अन्य निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त थीं, जो पूरा होने के बाद कम जोखिम वाली उपज की उम्मीद करते हैं। इसलिए इसने निवेशकों डेवलपर्स और सामान्य तौर पर देश के लिए पहले परीक्षण मामले के रूप में एक बहुत ही अनूठा अवसर प्रदान किया। तो इस तरह मैं कहूंगा इंडीग्रिड और पहले इनविट की शुरुआत या संकल्पना हुई।

संदीप पई: वह तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास इंडीग्रिड और इनविट के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिन्हें मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले सिर्फ मेरी समझ के लिए बल्कि हमारे श्रोताओं की समझ के लिए आइए एक कदम पीछे हटें। और यदि आप ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के मामले में भारत कहां है और अगर हमें विभिन्न जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना है या 450 गीगावाट तक और फिर इन लक्ष्यों को हासिल करना है तो किस तरह के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी इस संदर्भ में बड़ी तस्वीर को समझने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो हम किस पैमाने की बात कर रहे हैं? और उस पैमाने के भीतर आपको क्या लगता है कि इनविट उन्हें यह एहसास दिलाने में किस तरह की भूमिका निभा सकता है ?

हर्ष शाह: ज़रूर, मुझे बड़ी संख्याओं से शुरुआत करनी चाहिए और फिर वहां तक ​​जाना चाहिए। तो आज भारत में लगभग और फिर ट्रांसमिशन लाइनें दो व्यापक बाल्टियों में विभाजित हैं। सबसे पहले अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं जो उच्च शक्ति वाले ऊर्जा राजमार्ग हैं। मूल रूप से ये वोल्टेज के संदर्भ में 220 kV से ऊपर की लाइनें हैं। और दूसरा नेटवर्क है जिसे स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क कहा जाता है जो 220 किलोवाट से कम का होता है। अब आइए सबसे पहले अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए मैं कहूंगा आज भारत के पास एक लाख बीस हजार किलोमीटर का अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क है। इसमें से अधिकांश का स्वामित्व पावर ग्रिड के पास है क्योंकि उन्होंने इसे एकाधिकार के रूप में चार दशकों की अवधि में बनाया था। और लगभग 10 से 15 प्रतिशत ऐसा कुछ है जो पिछले 10 वर्षों में निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया है। तो आज का अनुपात लगभग 85 प्रतिशत पावर ग्रिड 15 प्रतिशत अन्य खिलाड़ी होगा जो मुख्य रूप से विरासती संपत्तियों के कारण है जो सिस्टम में जारी है। अब ये ऊर्जा राजमार्ग बड़े ऊर्जा हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ सौ किलोमीटर की अवधि में 500 मेगावाट से लेकर 1000 मेगावाट तक स्थानांतरण यहीं आपको इन अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता है। राज्य पारेषण लाइनें राज्य के भीतर बिजली निकालने या वितरित करने के लिए एक नेटवर्क के रूप में हैं जो ईमानदारी से कहें तो समान रूप से बड़ा है। लेकिन मैं इसे एक तरफ रख रहा हूं क्योंकि यह अभी भी काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है। वह अभी भी निजी क्षेत्र में नहीं आया है कुछ अच्छे परीक्षण मामले सामने आए हैं लेकिन वह अभी भी बहुत ही सतही स्तर पर हैं। तो आकार की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा एक लाख बीस हजार किलोमीटर और काफी बड़ा है । अब आपके प्रश्न के अगले भाग पर आते हैं कि वे किस प्रकार भारत के सौर मिशन या मूल रूप से भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारा मानना ​​है कि ट्रांसमिशन लाइनें एक महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाएंगी। और मैं वर्णन करूंगा कि कैसे। पिछले 20 वर्षों में अधिकांश पारेषण लाइनें जो उत्पादन केंद्र पर ध्यान केंद्रित करके बनाई गई हैं जिसे बड़े पैमाने पर मांग केंद्रों की ओर कहा जाता है जो आंशिक रूप से पश्चिम और उत्तर हुआ करती थीं। तो संपूर्ण ग्रिड लाइनें मान लीजिए भारत के पूर्व से जुड़ी हुई हैं जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में कोयला बेल्ट है। यहीं पर अधिकांश नई लाइनें बनाई गईं। हालाँकि सौर और संभवतः पवन और अन्य संपत्तियों के साथ ट्रांसमिशन नेटवर्क जैसी पूरी सड़क थोड़ी अधिक जटिल हो जाती है। अब आपके पास सौर केंद्र हैं जो वहां हैं जहां सौर विकिरण सबसे अच्छा है मान लीजिए, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और मांग केंद्र भी सह-स्थित हैं, लेकिन वे रुक-रुक कर बिजली प्रदान कर रहे हैं। तो आपको अभी भी किसी अन्य स्रोत से आने वाली बिजली के अन्य स्रोतों की आवश्यकता है, चाहे वह भंडारण हो या कोयला या पनबिजली या पवन जो फिर से देश के दूसरे कोने में बैठा है। तो अनिवार्य रूप से आप एक बड़े जाल नेटवर्क की ओर बढ़ रहे हैं जहां आप अपनी पसंद के ऊर्जा स्रोत से बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति के लिए कहीं से भी बिजली आयात कर सकते हैं। अब बिजली के बारे में थोड़ा सा फिजिक्स बताने के लिए चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रांसफर करें यह मिलीसेकेंड की बात है। तो ऐसा नहीं है कि दूरी बढ़ जाएगी बिजली पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा तो यह एक मिलीसेकेंड की दूरी है। इतने प्रभावी ढंग से आप देश के किसी भी हिस्से से देश के अधिकांश हिस्से में बिजली संचारित कर सकते हैं, संक्रमण में बिजली की हानि ही एकमात्र मानदंड है। अब जब आप अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइन पर बिजली संचारित करते हैं, जो 400 किलोवाट या 760 किलोवाट या यहां तक ​​कि एचवीडीसी है, तो बिजली की हानि एकल अंक में या प्रतिशत के संदर्भ में उससे भी कम होती है। इसलिए जब तक आप किलोवाट बढ़ाते हैं तब तक नुकसान उतना अधिक नहीं होता। इसका मतलब यह है कि यदि भारत को 24-7 दृष्टिकोण प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है कि हमें विश्वसनीय बिजली प्रदान करने में सक्षम होने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना होगा, चाहे वह कोयला, पवन, पनबिजली, सौर या भंडारण हो। जहां से आप बिजली खींचते हैं, वहां से दिशा बदलने में सक्षम होने के लिए एक बहुत मजबूत ट्रांसमिशन बैकबोन की आवश्यकता होगी। अब इसका मतलब यह है कि आपको अधिक राजमार्गों अधिक विद्युत राजमार्गों की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि आपको अधिक ट्रांसमिशन राजमार्गों की आवश्यकता है। अब जबकि ग्रिड निवेश में कितना समय लगेगा, इसके कई अनुमान हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि उन सभी का किसी विशेष दशमलव तक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं एक बेबुनियाद अनुमान लगाऊं तो ट्रांसमिशन क्षेत्र आज लगभग है, या अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क मूल्य श्रृंखला की कुल बिजली लागत का लगभग 5%, 5% से 6% है। इसका मतलब यह है कि यदि 450 गीगावाट होता है।  यदि मांग 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो हमें ट्रांसमिशन क्षेत्र में 5% से 10% की सीमा को पूरा करने के लिए इसी तरह के निवेश की आवश्यकता है। इसलिए हम जो भी अनुमान इस्तेमाल करते हैं चाहे सीईए या विश्व आर्थिक मंच या कोई अन्य अनुमान हम अरबों डॉलर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसलिए चाहे यह 20 बिलियन हो या 50 बिलियन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह निवेश की एक महत्वपूर्ण राशि है जो इस क्षेत्र में जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा कि यह एक दिशात्मक उत्तर है लेकिन यह पिछले अरब की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने की तुलना में भविष्य जैसा है।

श्रेया जय: अब जब हम पैसे के मामले में हैं तो आइए इनविट पर गौर करें। आइए अपने श्रोताओं और हमें भी समझाना शुरू करें कि एक इनविट कैसे कार्य करता है? पैसा कैसे जुटाया जाता है? किस तरह के निवेशक हैं? संपत्ति कैसे चुनी जाती है? मूल रूप से इनविट क्या है? क्यों है, कैसे है यदि आप हमारे लिए इसे तोड़ सकता है।

हर्ष शाह: ज़रूर। शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि इसे इनविट नाम देकर एक गलती हुई है यह एक तरह से एक विदेशी नाम जैसा हो गया है जो ईमानदारी से कहें तो इसे जो है उससे थोड़ा अधिक जटिल बनाता है। मैं बस कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा इनविट सरल शब्दों में एक कंपनी की तरह अधिक कॉर्पोरेट प्रशासन, कानूनी इकाई के साथ बेहतर शासित होने के अलावा और कुछ नहीं है। हम सभी इनविट अधिक कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के साथ एक सूचीबद्ध कंपनी की तरह काम करते हैं ताकि निवेशकों को बुनियादी ढांचे की संपत्ति के मामले में बेहतर अनुभव हो। अब यह एक बहुत ही उच्च स्तरीय सामान्य उत्तर है। तो यह समझने का एक आसान तरीका है। अब हां हमने इसे इनविट नाम दिया है इसलिए किसी को एक स्तर और गहराई तक जाने की जरूरत है लेकिन अनिवार्य रूप से यह व्यवसाय के मालिक होने का एक बेहतर तरीका है। मूलतः समता एक व्यवसाय का स्वामी बनने का एक तरीका है। इसी तरह इनविट किसी व्यवसाय का मालिक बनने का एक बेहतर तरीका है। अब मैं इसे व्यवसाय चलाने का बेहतर तरीका क्यों कहूं? किसी व्यवसाय के मालिक होने का वैकल्पिक तरीका किसी विशेष व्यवसाय में इक्विटी शेयर के रूप में स्वामित्व है। अब इक्विटी शेयर और इनविट में क्या अंतर हैं? पहला यह कि इसे एक ऑपरेटिंग यील्ड प्लेटफॉर्म मानते हुए सेबी ने वितरण की अनिवार्य शर्तें रखी हैं जिसका मतलब है कि व्यवसाय शुद्ध नकदी के रूप में जो भी कमाता है, उसका 90% निवेशकों को दिया जाना चाहिए। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि लाभांश या कोई लाभांश नहीं देने का निर्णय प्रबंधन पर छोड़ दिया जाता है तो कंपनी का बोर्ड और प्रबंधन निर्णय लेता है कि आप इस नकदी को वितरित करना चाहते हैं या व्यवसाय में वापस निवेश करना चाहते हैं। जैसे ही पुनर्निवेश की बात आती है यह पूंजी आवंटन का निर्णय बन जाता है। ऐतिहासिक रूप से बुनियादी ढांचा कंपनियां विफल रही हैं क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर निर्माणाधीन परिसंपत्तियों या खराब अधिग्रहण या खराब संपत्ति में निवेश किया है। तो इसलिए पहला अंतर यह है कि यह एक उपज मंच है और इसलिए कंपनी या व्यवसाय जो भी कमाता है, आपको उसका 90% निवेशकों को वितरित करना होगा। अब इसका उद्देश्य निवेशकों को पारदर्शिता प्रदान करना है कि यदि 100 रुपये कमाने हैं तो 90 निश्चित रूप से मेरे पास वापस आ रहे हैं। और हाँ प्रबंधन और बोर्ड अन्य 10 के लिए निर्णय ले सकते हैं और जिस तरह से वे व्यवसाय के लिए उपयुक्त समझे उस तरह से पुनः निवेश कर सकते हैं। तो यह इक्विटी के संदर्भ में एक अनिवार्य निश्चित भुगतान अनुपात जैसा है। इसलिए प्लेबैक की अनुमति नहीं है तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। इनविट के लिए दूसरा महत्वपूर्ण अंतर लीवरेज है। तो फिर से सीखने की ओर लौटते हुए अधिकांश बुनियादी ढांचा कंपनियां जो पिछले दो दशकों में विफल रहीं हैं उन सभी में एक मुद्दे के रूप में उत्तोलन किया गया है, यदि जरूरी नहीं कि सभी में। तो सेबी ने जो कहा वह यह है कि देखिए हम इन प्लेटफार्मों में किए जा सकने वाले समेकित उत्तोलन को सीमित करने जा रहे हैं। अब बुनियादी ढांचा कंपनियों के कारण समेकित उत्तोलन महत्वपूर्ण है, कानूनी संस्थाओं की कई परतें हैं। और ईमानदारी से कहें तो बहुत से लोग भ्रमित हैं कि कुल उत्तोलन क्या है? इसलिए सेबी ने एक विशिष्ट शर्त रखी कि सभी संस्थाओं के समेकित उत्तोलन की गणना की जाएगी, जिससे निवेशकों को आराम मिलता है कि व्यवसाय में केवल एक्स राशि का उत्तोलन होगा। और वह सीमा 49% थी। केवल वे कंपनियाँ जिन्हें इस 49% से अधिक की अनुमति है, वे अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियाँ थीं साथ ही ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने उच्च उत्तोलन के बाद भी ट्रिपल ए बनाए रखा। और भले ही ट्रिपल ए वाली कंपनियां, यदि वे उत्तोलन को 49% से बढ़ाकर उच्च प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती हैं जो कि 70% की नई सीमा है तो उन्हें पक्ष में मतदान करने वाले 75% शेयरधारकों और 75% से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। उपस्थित नहीं हैं और मतदान नहीं कर रहे हैं सभी शेयरधारकों में से 75% जो काफी हद तक सीमा है, जिसका अर्थ है कि यदि आपकी व्यावसायिक रणनीति 60% या 70% है, तो आपको सभी यूनिट धारकों में से 75% को इसके पक्ष में मनाने की आवश्यकता है। अब, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले उत्तोलन को सीमित करें। दूसरा केवल उच्च उत्तोलन की अनुमति दें यदि यह ट्रिपल ए है फिर भी इसे 70% पर सीमित करें। तीसरा भले ही बोर्ड में प्रबंधन को लगता है कि 70% अच्छा है फिर भी शेयरधारकों के पास जाएं और उनसे पूछें कि क्या वे इससे खुश हैं। इसलिए उन्होंने एक आमंत्रण द्वारा उठाए जाने वाले उत्तोलन की मात्रा पर भारी मात्रा में प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह दूसरा बड़ा बदलाव है मैं कहूंगा सामान्य कंपनी जहां उत्तोलन की कोई सीमा नहीं है। तीसरा एक संरचना के रूप में इनविट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते होंगे इनविट एक ट्रस्ट है। यह एक स्वतंत्र ट्रस्टी और निवेश प्रबंधक द्वारा शासित होता है। तो एक इक्विटी सूचीबद्ध कंपनी के मुकाबले सेबी ने जो किया वह प्रबंधन की निगरानी के लिए एक ट्रस्टी की भूमिका के लिए भूमिका को तोड़ना था जो कि वे इनविट नियमों के अनुसार कर रहे थे और कंपनी के पारंपरिक बोर्ड और प्रबंधन को अलग कर दिया गया था। म्यूचुअल फंड की तरह निवेश प्रबंधक नामक एक अलग कंपनी है । इससे प्रबंधन और बोर्ड की भूमिका वास्तव में प्रत्ययी भूमिका बन जाती है और जरूरी नहीं कि यह प्रमोटर या प्रायोजक या कंपनी के कर्मचारी के रूप में हो। और इसलिए स्वतंत्र तरीके से संचालन करने के लिए दायित्व और दायित्व बहुत अधिक हैं। और इसने ट्रस्ट के यूनिट धारकों को निवेश प्रबंधक को बदलने का अधिकार प्रदान किया यदि उन्हें लगता है कि वे काम नहीं कर रहे हैं। सामान्य सूचीबद्ध कंपनी में भी ऐसे अधिकार होते हैं लेकिन वे उतने स्पष्ट नहीं होते। एक सामान्य सूचीबद्ध कंपनी के लिए प्रमोटर या प्रबंधन टीम को बदलना बेहद मुश्किल है जबकि इनविट में केवल 20 प्रतिशत शेयरधारकों को एक विशेष प्रस्ताव बुलाने और वोट के लिए कॉल करने की आवश्यकता होती है कि निवेश प्रबंधक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या नहीं। तो इससे जो होता है वह एक अलग कानूनी इकाई में निवेश प्रबंधक पर प्रदर्शन और शासन की जिम्मेदारी डाल देता है और वे एक ही बार में व्यवसाय के साथ-साथ रोजगार भी खो सकते हैं और यूनिट धारकों के साथ अधिक सशक्तिकरण बनाए रखते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये तीन बड़े अंतर हैं। स्पष्ट रूप से मतभेदों की बहुत अधिक सूची है लेकिन वे सभी स्थिर वितरण उच्च कॉर्पोरेट प्रशासन और यूनिट धारक अधिकारों की ओर जाते हैं। लगभग यही तीन विषयवस्तु रहे हैं। और मैं सेबी को बहुत सारा श्रेय दूंगा क्योंकि जब से 2015-16 में पहला सेक्युलर आया था तब से उन्होंने दुनिया भर में जाकर अध्ययन किया है कि क्या कहीं और काम नहीं आया क्या ऑस्ट्रेलिया में इनविट जैसी संरचनाओं में विफलताएं थीं शुरुआत में अमेरिका में विफलताएँ थीं, सिंगापुर और हांगकांग में विफलताएँ थीं। उन्होंने अध्ययन किया कि क्या अच्छा काम नहीं किया और वे वापस आए और विनियमन को इस तरह से बदल दिया कि उन खामियों को जल्दी ही दूर कर दिया जाए ताकि भारत को पहली बार इनविट और आरईआईटी बाजार में अधिकार मिल सके। और ईमानदारी से कहूं तो पांच साल के नतीजों को देखते हुए यह उस तरीके से पूरा हुआ है जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी।

संदीप पई: धन्यवाद। यह वास्तव में दिलचस्प और आसान व्याख्या रही है। मेरे पास एक फॉलो-अप है और फिर एक बड़ा प्रश्न है। आपने कहा जैसे 90% मुनाफ़ा वापस लौटा दिया जाता है। तो फिर वह शेष 10% कैसा है? शायद मैं यह ठीक से नहीं पूछ रहा हूं लेकिन क्या यह नई संपत्ति हासिल करने के लिए पर्याप्त है? तो यह मेरा अनुसरण है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अधिक पारदर्शिता और इनविट की संरचना को देखते हुए आप आम तौर पर किस प्रकार के निवेशकों को आकर्षित करते हैं? और विशेष रूप से आपने इंडीग्रिड के लिए किस प्रकार के निवेशकों को आकर्षित किया है?

हर्ष शाह: तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए पूंजी आवंटन निर्णय प्रबंधन और शेयरधारकों दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। और इस मामले में यह सीधे प्रबंधन के बजाय यूनिट धारकों को दिया जाता है। लेकिन सेबी ने विनियमन में जो किया है वह यह है कि यदि आप किसी विशेष संपत्ति को हासिल करने के लिए पूंजी जुटाना चाहते हैं तो निवेशकों के पास वापस जाएं और पूंजी जुटाएं। और अनिवार्य रूप से उन्होंने जो किया है वह यह है कि मान लें कि व्यवसाय ने 90 रुपये या 100 रुपये कमाए और आपने 90 वितरित किए आप इस 90 को फिर से निवेश करने के लिए व्यवसाय में वापस लगाना चाहते हैं फिर निवेशकों के पास जाएं उन्हें 90 रुपये दें वितरण के रूप में उन्हें फिर से आप में पुनर्निवेश करने के लिए कहें। या तो राइट्स इश्यू या प्रेफरेंस इश्यू के माध्यम से या जो भी मार्ग आप चुनते हैं। इसलिए उनके पास एक विकल्प है. इसका मूलतः यही कहना है कि ये 100 रुपये यूनिट धारकों के हैं जो व्यवसाय के स्वामी हैं। एक प्रबंधन के रूप में आपके पास उनका उपयोग करने का अधिकार नहीं है जैसा कि आप उचित समझें और इसलिए उन्हें वापस दे दें। और फिर यदि आप विकास करना चाहते हैं और यदि आपको आकर्षक अवसर मिलते हैं, तो निवेशकों के पास जाएं और कहें कि आप 90 रुपये वापस कर दें मैं वापस निवेश करना चाहता हूं। और यदि वे खुश हैं, तो वे वापस पुनः तैनात हो जायेंगे। और यह कॉर्पोरेट कानूनी इकाई की तुलना में एक भौतिक अंतर है जहां यह अधिकार शेयरधारकों को नहीं दिया जाता है। यह बोर्ड पर निर्भर करता है कि वे भुगतान पर क्या निर्णय लेते हैं। इसमें थोड़ा और काम जुड़ जाता है क्योंकि हर बार आपको कुछ करने की ज़रूरत होती है मान लीजिए राइट्स इश्यू या किसी प्रकार का पूंजी इश्यू और कहते हैं कि कुछ लोग निवेश करना चुन सकते हैं, कुछ लोग निवेश करना नहीं चुन सकते हैं और लोगों को ऐसा करना पड़ सकता है। ऐसी पूंजी जारी करने के बारे में अलग-अलग विचार। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है एक जांच बिंदु के रूप में कि विभिन्न बोर्ड और प्रायोजक और प्रबंधन अपने निवेशकों से परामर्श किए बिना पूंजी निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण जांच बिंदु रखता है और यह समग्र मॉडल के लिए मौलिक है। और मुझे लगता है कि यह निवेशकों के लाभ के लिए है। अब यह अप्रत्यक्ष रूप से आपके अगले प्रश्न पर भी जाता है कि किसी इनविड में किस प्रकार के निवेशक होने चाहिए। तो देखिए हम लिस्टेड प्लेटफॉर्म में इनविट कई तरह के होते हैं, प्राइवेट लिस्टेड होते हैं, पब्लिक लिस्टेड होते हैं, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे लेकिन अनिवार्य रूप से एक सूचीबद्ध प्लेटफ़ॉर्म में कोई यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि आपकी इकाई का मालिक कौन हो सकता है। इसे किसी अन्य को एक्सचेंज पर बेचा जा सकता है और वे यूनिट धारक बन जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इनविट के पसंदीदा शेयरधारक या यूनिट धारक क्या हैं यह महत्वपूर्ण है। इसलिए उपज मंच के प्रकार पर विचार करते हुए इसे उन निवेशकों से जोड़ा जाना चाहिए जो बहुसंख्यक मांग या अपेक्षा के रूप में दीर्घकालिक उपज चाहते हैं और समय की अवधि में उचित वृद्धि चाहते हैं मान लीजिए कि एक शुद्ध इक्विटी निवेशक जो किसी भी अस्थिरता या किसी भी समय विकास चाहता है लागत। तो यह निवेशक का मुख्य अंतर है। अब अगर मैं अगले स्तर पर जाऊं तो इस प्रकार के निवेशक क्या हैं? तो ये निवेशक हैं  पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाले खुदरा निवेशक जो स्थिर तरीके से स्वस्थ रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं। और यदि आप घरेलू बीमा, म्यूचुअल फंड, घरेलू बीमा, पेंशन फंड, विदेशी पेंशन फंड, कर्मचारी पेंशन फंड जाते हैं, तो ये सबसे उपयुक्त निवेशक हैं। हालाँकि समय के साथ जागरूकता विकसित हुई है और ऐसे निवेशक विकसित हुए हैं जो सहज महसूस करते हैं। इसलिए जब हमने पांच साल पहले सूचीबद्ध किया था तो हम ऐसे समझा रहे थे जैसे हम आज कर रहे हैं कि एक इनविट क्या है यह वैश्विक निवेश के समान कैसे है, यह कैसे सुरक्षित है, कॉर्पोरेट प्रशासन की बारीकियां क्या हैं आदि। पिछले पांच वर्षों में इनविट और राइट्स के अच्छे प्रदर्शन के कारण साथ ही निवेशकों को शिक्षित करने में बहुत समय बिताने के कारण बाजार की बहुत व्यापक स्वीकार्यता और समझ विकसित हुई है। उदाहरण के लिए जब हमने पांच साल पहले सूचीबद्ध किया था तो हमारे पास शून्य बीमा कंपनियां शून्य पेंशन फंड और सीमित खुदरा भागीदारी और शायद एक विषम म्यूचुअल फंड था। वह इनविट या इंडीग्रिड की शुरुआत थी मान लीजिए कि पाँच साल पहले। तो इसकी सदस्यता किसने ली? यह बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों द्वारा सब्सक्राइब किया गया है जिन्होंने ऐसे प्लेटफार्मों को दुनिया में कहीं और अच्छा काम करते देखा है और कुछ हेज फंड जो मध्यस्थता करना चाहते थे। पांच साल आगे आज भी इसका स्वामित्व लगभग 55% विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास है, जिसे फिर से यदि आप आगे वर्गीकृत करते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड, दीर्घकालिक विदेशी निवेशक ऐसे निवेशक जो इंडिग्रिड के मालिक हैं लेकिन यहां तक ​​​​कि घरेलू भी भौतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। इसलिए खुदरा एच एंड आई, शेयरधारिता का हमारा मूल्य पिछले पांच वर्षों में चार गुना बढ़ गया है। लगभग नौ घरेलू बीमा कंपनियों के पास इंडीग्रिड की लगभग 9% हिस्सेदारी है। कई पेंशन फंड, कर्मचारी पेंशन फंड टाटा और एलएंडटी के समूहों की तरह हैं उन्होंने इंडीग्रिड में निवेश करना चुना है। और कई पारिवारिक कार्यालयों और कॉर्पोरेट कोषागारों ने इंडीग्रिड में निवेश करना चुना है। तो अनिवार्य रूप से जो हुआ है वह यह है कि घरेलू बाजार ने उपज, स्थिर निवेश के मूल्य को पहचान लिया है और वे परिपक्व हो गए हैं या इनविट में निवेश की दिशा में अन्य ट्रांज़िशन हो गए हैं। तो यह समय के साथ विकसित हुआ है। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसने अपनी वास्तविक क्षमता हासिल कर ली है लेकिन यह सही दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो अंततः अंतिम मालिक वे निवेशक होते हैं जो केंद्रित उपज चाहते हैं जो व्यवसाय को समझते हैं और जिन्हें कल विकास का अवसर मिलने पर अधिक पूंजी का योगदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सभी लोग चाहे वे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हों बीमा कंपनियां हों, पेंशन फंड हों, पारिवारिक कार्यालय हों, अच्छे अवसर होने पर वे अधिक पूंजी का योगदान करना चाहते हैं। और इसलिए वह निवेशकों का सही मिश्रण है जिसकी हम तलाश करते हैं। और इंडिग्रिड में मैं कहूंगा कि हमने इसे हासिल कर लिया है क्योंकि जब हमने पिछले साल राइट्स इश्यू किया था तो इसे मौजूदा निवेशक आधार द्वारा 95% से अधिक सब्सक्राइब किया गया था जिसका मतलब है कि मौजूदा निवेशक आधार ने सदस्यता लेने का फैसला किया था। उन सभी में से 95% ने स्वयं निवेश करना चुना। इसलिए विकास जारी रखने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन निवेशकों के साथ इस प्रकार की ट्यूनिंग की आवश्यकता है।

श्रेया जय: बहुत अच्छा आपने राइट्स इश्यू के बारे में बताया। मैं उस पर आ रही थी आप जानते हैं लगभग उसी समय मुझे लगता है कि सेबी ने बीमा कंपनियों को इनविट में भाग लेने की मंजूरी दे दी थी। और यह एक बड़ी बात थी न केवल इंटीग्रेट के लिए बल्कि अन्य ट्रांसमिशन के लिए एक और ट्रांसमिशन इनविट भी आया था। यदि आप समझा सकते हैं कि बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों का बोर्ड पर आना और इनविट जैसे उपकरण में निवेश करना एक बड़ी बात क्यों है। क्या आप पहले उसे समझा सकते हैं? मेरे पास एक और प्रश्न है लेकिन आइए पहले इसका समाधान करें।

हर्ष शाह: ज़रूर। तो बस थोड़ा सा सुधार करना है। बीमा कंपनियों को इनविट्स की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति दी गई। उन्हें इनविट की ऋण सुरक्षा में निवेश करने की अनुमति नहीं थी। ऐसाआईआरडीएआई के एक सर्कुलर के कारण हुआ जो बीमा कंपनियों को नियंत्रित करता है। तो यह एक विसंगति है जिसे पिछले साल किसी समय ठीक कर लिया गया था। इसलिए इकाइयों में निवेश की अनुमति पहले से ही थी लेकिन ऋण बीमा पिछले साल अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था। अब बीमा और पेंशन कंपनियों के लिए निवेश करना क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए वापस चलते हैं। तो मान लीजिए कि बीमा और पेंशन फंड कंपनियां किसी प्रकार की पूंजी की मध्यस्थों के अलावा कुछ नहीं हैं। म्यूचुअल फंड भी एक मध्यस्थ है लेकिन म्यूचुअल फंड अल्पावधि धन का मध्यस्थ है। जो लोग पैसे में निवेश करते हैं वे चाहते हैं कि जब वे उसे निकालना चाहें तो पैसा बाहर आ जाए। तो यह एक प्रकार का प्रवाह व्यवसाय है। जबकि बीमा और पेंशन सभी दीर्घकालिक क्षितिज निवेश हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ईपीएफ, व्यक्तिगत कर्मचारी पेंशन फंड का पैसा जो हर महीने कटता है कहीं निवेश किया जाता है। बीमा राशि जहां हम डालते हैं वे इस तरह से निवेश करने का दांव लगाते हैं कि बीमा कंपनियां लंबी अवधि की देनदारियों को पूरा कर सकें। इसलिए स्वभावतः, बीमा और पेंशन फंडों द्वारा निवेश को बहुत लंबे दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए जो उनके स्वयं के हितधारकों की देयता प्रोफ़ाइल से मेल खाता हो जो कि व्यक्तियों के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बीमा और पेंशन व्यवसाय की दीर्घकालिक क्षमता और व्यवसाय की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हम सीधे देश के नागरिकों की कम जोखिम वाली पूंजी से निपट रहे हैं चाहे वह निजी बीमा हो या सार्वजनिक बीमा हो। हम देश में सबसे कम जोखिम उठाने वाले निवेशक आधार के साथ काम कर रहे हैं। और इसलिए उनके पास 30 से 40 साल की अवधि के लिए कम जोखिम और उचित रिटर्न के साथ पूंजी लगाने की एक अनूठी चुनौती है। अब उस तरह निवेश करने के लिए बहुत ही सीमित रास्ते हैं। अब उन रास्तों के अभाव में उन्होंने अपनी पसंद से और विनियमन के माध्यम से जो करना चुना वह है जीएसईसी में निवेश करना सरकारी बॉक्स अवधि में निवेश करना है। यह सबसे आसान निर्णय है कोई भी उनसे कभी भी सवाल नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने गलत चुनाव किया है। वे कम रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। तो यह एक आसान विकल्प था और इक्विटी विकल्प या किसी अन्य निवेश का जोखिम काफी सीमित था। अब यह एक विसंगति है क्योंकि आप देश की भारी मात्रा में पूंजी पर कब्जा कर रहे हैं और उसे सबसे कम उपज, सब्सिडी वाले मैं कहूंगा वित्तीय बाजार उपकरणों में फिर से लगा रहे हैं। अंततः आप घरेलू पूंजी द्वारा देशों के घाटे का वित्तपोषण कर रहे हैं। इसलिए व्यवसाय में गलत मूल्य निर्धारण हो रहा है। इसलिए बीमा और पेंशन कंपनियों के लिए उचित दर पर रिटर्न अर्जित करना आवश्यक है। और इसके लिए पूंजी को तैनात करने के लिए उचित रास्ते हों जो एक प्रत्ययी भूमिका के रूप में निवेश करना आसान हो ताकि देश में अंततः हर किसी की जीत हो। हालाँकि यह कठिन था। लोगों ने इन्फ्रा कंपनियों में निवेश किया आप इसका नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन कई एनबीएफसी विफल हो गईं। और फिर इसने उन्हें एक खोल में डाल दिया कि देखिये यदि हमने गलत चुनाव किया है तो हमें बदनामी मिली है  हम उसे वापस किसी वैकल्पिक साधन में कैसे पुनः निवेशित कर सकते हैं? इसलिए यदि इन पूंजी को पेशेवर रूप से प्रबंधित उचित रिटर्न उम्मीदों स्थिर व्यवसायों में लगाया जा सकता है जो 30 साल की अवधि में रिटर्न देते हैं तो उपभोक्ता या नागरिक विजेता हैं क्योंकि वे उचित उपज अर्जित करेंगे। बीमा प्रबंधक और पेंशन प्रबंधक उचित हैं क्योंकि वे बेहतर परिणाम देने में सक्षम होंगे। और देश विजेता हैं क्योंकि वे निजी क्षेत्र से सीधे देश की बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए पूंजी तैनात करने में सक्षम होंगे। इसके बजाय एक और मध्यस्थ जोड़ें जो किसी राज्य सरकार या किसी अन्य आधार की तरह हो। तो यह वित्तीय प्रणाली में बिचौलियों की परत को कम कर देता है जो अंततः वित्तीय बाजारों को अधिक कुशल बनाता है। तो इस प्रकार यह समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

श्रेया जय: मुझे समझने में बहुत दिलचस्पी थी आपने सेबी द्वारा इन सब से होने वाली गलतियों को समझने के लिए दुनिया भर में जाने की बात कही तो अगर आप मुझे बता सकें और साथ ही मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोता यह जानने में बहुत रुचि लेंगे। क्या विश्व स्तर पर ऐसे ही उपकरण मौजूद हैं? वे कैसे दिखते हैं? ये किस प्रकार के यंत्र हैं? और जब आप कहते हैं कि हम उनकी सफलता और विफलता से सीखते हैं तो क्या आप ऐसे कुछ अत्यंत सफल उपकरणों की सूची बना सकते हैं या उस मामले में विफलता की भी सूची बना सकते हैं?

हर्ष शाह: ज़रूर, इसलिए मैं वैश्विक स्तर पर कहूंगा कि इन उपकरणों को यील्ड कंपनी, एमएलपी, बिजनेस ट्रस्ट, अलग-अलग कानूनी नाम, एक ही व्यवसाय के आसपास काफी अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सिंगापुर, हांगकांग, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में आपके आधार पर नाम बदलते हैं। और हमने एक अध्ययन किया है यह एक दिनांकित अध्ययन है लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है। दुनिया में ऐसे 400 से अधिक सूचीबद्ध प्लेटफ़ॉर्म हैं। और वे दुनिया भर में बुनियादी ढांचे और वास्तविक संपत्तियों में खरबों डॉलर की पूंजी पर कब्जा कर लेते हैं। तो यह कहता है कि विश्व स्तर पर यह एक अभूतपूर्व सफलता है। और संबंधित देश में घरेलू पूंजी बिचौलियों के बजाय सीधे उनमें निवेश करती है। तो इससे दो कि अधिक वित्तीय रूप से कुशल बाजार बनते हैं। अब विश्व स्तर पर क्या विफल हुआ है? और कई सार्वजनिक विफलताएँ हुई हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका में नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों के मामले में कुछ सार्वजनिक विफलताएँ हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में राज्य राजमार्गों और हवाई अड्डों, विभिन्न चीजों में सार्वजनिक विफलताएँ हुई हैं। लेकिन आम सूत्र वही है. जब लीवर खुला होता है तो इसका परिणाम विफलता में होता है क्योंकि लोग लीवर खरीदते रहते हैं और खरीदते रहते हैं। जब यूनिट धारक के अधिकार सीमित थे तो प्रबंधन टीमें केवल एक सूचीबद्ध कंपनी की तरह काम करती थीं और संपत्ति हासिल करती रहती थीं जिसके परिणामस्वरूप अंततः नतीजा निकला और जब विक्रेताओं और प्रबंधकों या प्रायोजक के बीच हितों का टकराव हुआ तो इसका परिणाम निवेशकों के लिए बुरा अनुभव हुआ। जहाँ भी वे गए ये तीन चार सबसे निचले स्तर के सूत्र रहे हैं। और प्रत्येक बाज़ार ने इसे उचित रूप से संबोधित किया है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में उत्तोलन सीमा है लेकिन अमेरिका में नहीं है। उनका मानना ​​है कि यह एक परिपक्व बाजार है और निवेशक न्याय करेंगे। और फिर इसी तरह, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग नियामकों को अपने व्यवसायों को अलग-अलग तरीके से विनियमित करने के लिए चुना है। लेकिन मान लीजिए कि हमने रूढ़िवादी शुरुआत करते हुए कहा देखिये आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आइए रूढ़िवादी शुरुआत करें और उन सभी को विनियमित करें ताकि आप जानते हैं हमें शुरुआत में कोई बुरा अनुभव न हो। और सौभाग्य से उतना बुरा अनुभव नहीं हुआ जितना अन्य बाज़ारों में हुआ था । इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर है।

श्रेया जय: नहीं, यह पूरी तरह से होता है। यह पूरी तरह से करता है, उस के लिए धन्यवाद।

संदीप पई: मेरे पास एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और फिर आप जानते हैं यह उससे जुड़ा हुआ सवाल है। क्या आप इनविट में हैं जैसे क्या आप संपत्ति भी बना रहे हैं या अधिकतर संपत्ति अर्जित कर रहे हैं? यह प्रश्न नंबर एक है। और अब मैंने हाल ही में पढ़ा है कि आप नवीकरणीय संपत्ति प्राप्त करने में भी आगे बढ़ गए हैं। तो क्या आप आरई परिसंपत्तियों की उपयुक्तता की व्याख्या कर सकते हैं? संभवतः ट्रांसमिशन व्यवसाय की तुलना में यह एक बहुत ही अलग व्यवसाय मॉडल है।

हर्ष शाह: इसलिए पहले वाले को संबोधित करते हुए मुझे लगता है कि आइए समझते हैं कि इनविट नियम सार्वजनिक सूचीबद्ध और निजी सूचीबद्ध कंपनियों या इनविट को अपनी संपत्ति का 10% विकास परिसंपत्तियों में रखने की अनुमति देते हैं। अब इसका कारण यह है कि निवेशकों के लिए 10% पूंजी उपलब्ध है या अन्य प्रबंधन को वापस तैनात करने के लिए दूसरा यह है कि कई परियोजनाओं का विस्तार हो रहा है और विभिन्न प्रकार के विकास हो रहे हैं। तो इस प्रकार एयूएफ के कुल आकार के 10% तक लचीलापन मौजूद है। अब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी इनविट ने विकास परिसंपत्तियों में पूंजी के 10% पुनर्नियोजन का लाभ उठाया है। इंडीग्रिड ने हाल ही में इसे बहुत छोटे पैमाने पर करने का निर्णय लिया है। इसलिए आज हमारी संपत्ति 1% से भी कम है। हमने अभी-अभी रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और आपको उत्तर देने के लिए इसकी अनुमति है। बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया है इंडीग्रिड ने यह देखने के लिए इसे शुरू किया है कि क्या इस 10% पूंजी को जैविक विकास उत्पन्न करने के लिए उत्पादक तरीके से पुन: नियोजित किया जा सकता है। पिछले प्रश्न पर वापस आते हुए सभी अकार्बनिक विकास है। इसलिए यह पूंजी जुटाने, निर्भर अधिग्रहणों पर निर्भर करता है। क्या आप जैविक विकास के साथ 10% पूंजी लगा सकते हैं जो निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्रदान करती है और इनविट और निवेशकों को पूंजी बाजार और व्यावसायिक पाइपलाइनों की अनिश्चितताओं से दूर रखती है? इसलिए हम उस दिशा में सोचना शुरू कर रहे हैं। हमने उस दिशा में एक बहुत छोटा कदम उठाया है और हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम कैसा होगा। दूसरा प्रश्न सौर ऊर्जा के संबंध में था। तो देखिए हम अपनी अधिग्रहण विचार प्रक्रिया में फ़िल्टर डालते हैं। पहला यह कि हम दीर्घकालिक परिचालन नकदी प्रवाह वाली संपत्ति चाहते हैं जो पूर्वानुमानित स्थिर और अच्छे समकक्षों के साथ हो। तो पहले स्तर पर सौर ऊर्जा इन सभी मानदंडों को पूरा करती है। शायद ट्रांसमिशन से एक पायदान कम लेकिन यह अच्छी विकिरण भविष्यवाणी, अच्छे समकक्षों के मामले में इन सभी मानदंडों को पूरा करता है। यदि आप कुछ अच्छे समकक्षों तक ही सीमित रहते हैं तो नकदी प्रवाह की पूर्वानुमेयता है। उस सबका ध्यान सौर ऊर्जा द्वारा रखा जाता है। दूसरा फ़िल्टर हम डालते हैं कि क्या हमें पता है कि इसे कैसे चलाना है? क्योंकि हम सभी इसे चलाने वाले पेशेवर हैं। और हमें एहसास है कि हममें से अधिकांश ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय में काम किया था और हम सभी के पास नवीकरणीय ऊर्जा के साथ किसी न किसी प्रकार की विशेषज्ञता थी। इसलिए हमारे पास एक ही क्षेत्र, एक ही नियामक एक ही तरह की परिसंपत्तियों को चलाने के लिए एक ही तरह के अनुबंध होने का कौशल था। तीसरा यह है कि इन परिसंपत्तियों को ट्रांसमिशन और परिसंपत्ति की तुलना में बनाए रखना वास्तव में आसान है जिन्हें बनाए रखना और संचालित करना कहीं अधिक कठिन है। इसलिए  हम इन परिसंपत्तियों को चलाने के लिए कहीं अधिक कुशल हैं। इसलिए हम परिचालन जोखिम लेने में सहज हैं। और चौथा यह है कि जब हमने निवेश करने का फैसला किया तो हमने देखा कि क्षेत्र में एकीकरण हो रहा है और हम ए ए ए हैं हमने परियोजना की समान कीमत पर किसी अन्य की तुलना में बेहतर रिटर्न पाने के लिए पूंजी की लागत के साथ तालमेल देखा। इसलिए हमारे पास वह मध्यस्थता उपलब्ध थी। तो यह बस सभी का मिश्रण है लेकिन हमने प्रतिबद्ध किया है कि हम ट्रांसमिशन व्यवसाय नहीं बने रहेंगे और हम अपने व्यवसाय के 25% से अधिक के सौर पोर्टफोलियो को कभी भी पार नहीं करेंगे जिसका अर्थ है कि हम एक सुपर बहुमत ट्रांसमिशन पोर्टफोलियो बने रहेंगे। और शायद थोड़ा सा सौर इस तरह हमने सौर परिचालन परियोजना व्यवसाय में आगे बढ़ने का फैसला किया है।

संदीप पई: आपको पता होगा भारतीय आरई संपत्तियों को आम तौर पर आक्रामक टैरिफ के कारण कम रिटर्न वाला माना जाता है। इनुइट के लिए किस प्रकार का आरई आकर्षक है और निवेशक रिटर्न के संदर्भ में क्या उम्मीद कर सकते हैं?

हर्ष शाह: तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चाहे वह आरई ट्रांसमिशन हो या कोई अन्य सेक्टर पूंजी चक्र का व्यवसाय है। और पूंजी चक्र खुद को दोहराते हैं। और माध्य प्रत्यावर्तन की एक अवधारणा है जो अंततः मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जब अधिक पूंजी प्रवाह होता है पूंजी की कम लागत होती है तो वे बुनियादी ढांचे की संपत्तियों का पीछा करते हैं, स्थिर उपज पैदावार कम हो जाती है। व्यवसाय आक्रामक निर्णय लेते हैं। अंततः पैदावार बढ़ती है तरलता ख़त्म हो जाती है। व्यवसाय देखेंगे कि रिटर्न कम है अंततः मूल्य गिर जाएगा। और फिर एकीकरण होगा जहां बेहतर शासित अच्छी बैलेंस शीट वाले खिलाड़ी उन बैलेंस शीटों को हासिल कर लेंगे जो खराब तरीके से तैयार की गई हैं और जब पैदावार फिर से नीचे आएगी तो वे पैसा कमाएंगे। तो एक चक्र है कुछ वर्षों में यह तीन से पांच साल के क्षितिज के साथ संचालित होता है। कभी-कभी यह 10 साल का क्षितिज होता है कभी-कभी यह दो साल का क्षितिज होता है। और आप पूंजी चक्र के किस हिस्से में हैं आपका रिटर्न उसी पर निर्भर करता है। और इसलिए हाँ आज नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों में पैदावार कम है क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया भर में पूंजी लागत कम हो गई है और इसलिए लोग या पूंजी उपज का पीछा कर रहे हैं। कई वैश्विक कारणों से नवीकरणीय ऊर्जा चाहे वह COP26 के कारण हो या लक्ष्यों को पूरा करना आदि।  कई खिलाड़ियों के लिए एक अनिवार्य निवेश बन गया है। और इसलिए पूंजी की लागत कम हो गई है, जिसका अर्थ है कि व्यवसाय की पैदावार कम हो गई है। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई निष्पक्षता से देखे तो क्या यह निवेशकों द्वारा उठाए जा रहे जोखिम का प्रतिफल प्रदान करता है? शायद आज के बाज़ार में नहीं है। हालाँकि इंडीग्रिड जैसे खिलाड़ी या जिन लोगों को एक स्वस्थ और बड़ी बैलेंस शीट मिली है उनमें इसे कम करने की क्षमता है। और हम आवश्यक रूप से क्षमता निर्माण या संपत्ति हासिल करने की जल्दी में नहीं हैं क्योंकि हमारी प्रकृति, जैसा कि मैंने शुरुआत में उल्लेख किया है, मध्यम मात्रा में विकास के साथ स्थिर उपज पैदा करने वाला व्यवसाय है। हमें अपने निवेशकों से यह वादा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम हर साल 25% की वृद्धि करेंगे। यह वादा नहीं है।  वादा यह है कि हम ऐसी उपज प्रदान करेंगे जो स्थिर हो और इसे साल दर साल 3% से 5% तक बढ़ाया जा सके। और साल-दर-साल उस 3% से 5% की वृद्धि के लिए हम सही कीमत पर सही चक्र पर संपत्ति हासिल करने के लिए कुछ वर्षों तक इंतजार करने में सहज हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक विशेष पैमाने पर हैं और हमारे पास निवेशकों का एक धैर्यवान समूह है जिन्हें किसी भी कीमत पर तैनाती की आवश्यकता नहीं है। मैं कहूंगा कि इंडीग्रिड के बारे में यह अच्छी बात है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है।  किसी भी बुनियादी ढांचे के निवेशकों के लिए सही समय पर प्रवेश करने की भार क्षमता बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी अन्य निवेश के विपरीत आप पूंजीगत लागत की भरपाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश बुनियादी ढांचे के निवेश में आपकी शीर्ष रेखा काफी हद तक सीमित है। इसलिए प्लेटफ़ॉर्म के लिए सही समय पर सही कीमत पर प्रवेश करना महत्वपूर्ण है। यह निवेशकों के अलग-अलग समूह के लिए अलग-अलग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ​​है हां आज पैदावार बहुत कम है और हम सही कीमत पर संपत्ति हासिल करने के लिए इसे कुछ वर्षों तक कम करने में खुश हैं।

श्रेया जय: आपने इसे महत्व देने के बारे में बहुत दिलचस्प तरीके से उल्लेख किया है और मैं इसे कम से कम आरई परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति के अनुसार जो भी दिखता है उसके साथ जोड़ दूंगा। मेरा प्रश्न दो भागों में होगा। एक प्रतिस्पर्धी टैरिफ युद्ध है जो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है। क्या यह आप जैसी निवेश कंपनियों के लिए बुरी खबर है? क्योंकि टैरिफ जितना कम होगा जोखिम भी उतना ही अधिक होगा। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि क्या यह परियोजना कभी शुरू हो पाएगी? और अगर ऐसा है तो इसकी उत्तरजीविता हमने अभी भी पांच साल से अधिक की संपत्ति नहीं देखी है। और कम टैरिफ को देखते हुए रिटर्न का जोखिम हमेशा बना रहता है। प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को लेकर हमेशा जोखिम बना रहता है। पहला प्रश्न तो यह है। 

दूसरा आपके बारे में सही समय पर और सही कीमत पर बताया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप जैसी निवेश कंपनी के लिए शुरुआत में निवेश करने के बजाय पुनर्वित्त अधिक बेहतर विकल्प होगा?

हर्ष शाह: बस इसका उत्तर देने के लिए श्रेया मुझे लगता है कि ये दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं।  देखिये पुनर्वित्त क्या है? पुनर्वित्त का अर्थ है अधिक ऋण लेना सस्ता ऋण यह उन मूलभूत व्यावसायिक मुद्दों का समाधान नहीं करता है जिनका आपने प्रश्न के पहले भाग में उल्लेख किया था। इसलिए जैसा कि मैंने कहा जो भी क्षेत्र बढ़ता है इस पूंजी चक्र से गुजरता है वहां ऐसे व्यवसाय या पोर्टफोलियो होंगे जो ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसे पोर्टफोलियो होंगे जो सफल होंगे। हमारे जैसे बुनियादी ढांचे के खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात धैर्य और वास्तव में दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने की क्षमता है। क्योंकि जिस क्षण आप व्यवसाय, प्रबंधन, प्रदर्शन, हर चीज़ का मूल्यांकन एक तिमाही या एक वर्ष के क्षितिज के साथ करना शुरू करते हैं यह आपदा का नुस्खा है। समय, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और व्यवसाय के कई अन्य पहलुओं पर सही निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए व्यवसाय के लिए वास्तव में लंबे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और इसलिए सही कीमत पर व्यापार बिंदु में सही प्रवेश पाने की प्रतीक्षा करने की क्षमता बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अब एक देश के रूप में वर्णन करते हुए मैं कहूंगा कि ये छोटी-छोटी लहरें हैं। ऐसी परियोजनाएं होंगी जो कम टैरिफ के कारण खराब गुणवत्ता पर बनाई जाएंगी। लेकिन फिर आख़िरकार उन्हें किसी को बेच दिया जाएगा क्योंकि प्रदर्शन को छिपाया नहीं जा सकता। चार साल बाद मान लीजिए कि एक खराब ढंग से निर्मित पोर्टफोलियो एक विशेष सीआईएफ देगा और परिणाम सभी के सामने होंगे। इसलिए टैरिफ जो भी हो उन पोर्टफोलियो को छूट पर या प्रीमियम पर बेचा जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों ने किस प्रकार का पोर्टफोलियो बनाया है। तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप वास्तविकता को लंबे समय तक छिपा नहीं सकते हैं। सच शायद एक साल में या शायद तीन साल में सामने आ जायेगा। तो यह हमारे जैसे खिलाड़ियों के लिए एक अवसर है कि हम सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर सकते हैं और सही समय पर संपत्ति हासिल कर सकते हैं। ठीक है मान लीजिए कि यह वास्तव में एक बुरा उदाहरण है लेकिन यह हमारे क्षेत्र का उदाहरण है। आइए ताप विद्युत संयंत्रों को चुनें। अब विभिन्न कारक इसे निम्न स्तर तक ले जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आज, अगर कोई कोयला बिजली संयंत्र का अधिग्रहण करना चाहता है तो उन्हें 2007 में हासिल की गई कीमत की तुलना में एक-चौथाई कीमत पर अधिग्रहण करना होगा। कुछ भी नहीं बदला है। बिजली गुल हो गई है बिजली की कीमतें मजबूत हैं। लेकिन जिस कीमत पर थर्मल पावर प्लांट उपलब्ध है वह कई कारणों से गिर गया है। एक फिर पर्यावरणीय कारण है। दूसरा यह कि इन्हें अधिक लागत पर बनाया गया है, जिससे पता चला कि वे भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसलिए लंबी अवधि के क्षितिज पर माध्य उस विशेष परिसंपत्ति के लिए सबसे उचित मूल्य पर वापस आ जाता है। आपके पास एक सोने की परत चढ़ी हुई संपत्ति, एक गुणवत्ता वाली संपत्ति हो सकती है, लेकिन अंततः परिणाम के बाद यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह क्या भुगतान करता है। और यह परिसंपत्ति के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार की संपत्तियों के साथ जो हो रहा है वह अंततः एक निश्चित समय पर नवीकरणीय होने पर भी होगा। और मैं इसके बारे में समग्र रूप से एक क्षेत्र के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन होम-सर्वोयर कीमत के लिए बोली लगाने के लिए कोनों गुणवत्ता में कटौती करता है। 25 साल तक कीमत तय होने वाली है. कुछ वर्षों में प्रदर्शन सामने आने वाला है। कुछ वर्षों में ब्याज दरें अधिक हो सकती हैं। तब मूल्य उस समय बहुत स्पष्ट रूप से उपलब्ध होगा। तो सही समय की प्रतीक्षा करने से मेरा यही मतलब है जिसका अर्थ है एक अच्छी गुणवत्ता वाली परियोजना और खराब निर्मित परियोजना के बीच अंतर करना। और ब्याज लागत और उचित रूप से अनुमानित मूल्य और ब्याज लागत के संदर्भ में आक्रामक रूप से अनुमानित कीमतों के साथ आपके पास कुछ वर्षों में अच्छे सौदे उपलब्ध होंगे जब ये सभी चीजें सामने आएंगी। और किसी देश के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लांट लगा दिया गया है तो परफॉर्मेंस 10-15% ऊपर या नीचे हो सकती है। एक देश के रूप में इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपके पास 100 गीगावाट क्षमता होगी। लेकिन व्यक्तिगत विक्रेता के लिए यह संपूर्ण बैलेंस शीट को स्थानांतरित कर सकता है। 10% पीढ़ी का अंतर या पौधों की गुणवत्ता के कारण पीढ़ी में 10% कम प्रदर्शन से उनके द्वारा निवेश की गई पूरी इक्विटी नष्ट हो सकती है। इसलि यदि कोई उस समय लाभ उठाता है या अन्य लोगों ने उस समय पुनर्वित्त के तहत लाभ उठाया होगा आपको एनसीएलडी के बाद फिर से लाइन दिखाई देगी। इसलिए मुझे लगता है कि इन सबके लिए लंबा आउटलुक सबसे अच्छी दवा है क्योंकि अंततः परिसंपत्तियों की सबसे उचित कीमत और गुणवत्ता जो भी हो उसके संदर्भ में चीजें वापस मतलब पर आ जाती हैं। यह उस अवधि के भीतर बाजार में विशेषकर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सामने आता है।

श्रेया जय: बहुत बढ़िया कि आपने इसे इस तरह समझाया है। और मेरे पास एक बहुत व्यापक प्रश्न है शायद मेरे दिमाग में बस एक विचार यह है कि यह देखते हुए कि क्षेत्र कैसे चल रहा है प्रौद्योगिकी स्थिर हो जाएगी या प्रौद्योगिकी जिस तरह से आगे बढ़ रही है हर किसी के पास प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी बेंचमार्क का एक ही सेट होगा जो भारत में है लगा रहा है. इसे अलग रखते हुए कुछ समय में टैरिफ में भी स्थिरता आएगी। तो इस क्षेत्र के बारे में कुछ बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि अंत में नवीकरणीय क्षेत्र वित्तपोषण के एक खेल की तरह बन जाएगा। आप जानते हैं एक निश्चित प्रकार के टैरिफ पर एक निश्चित प्रकार की तकनीक पर रिटर्न प्राप्त करने में आप कितने अच्छे हैं और आप कितना अच्छा वित्त पोषण करते हैं जैसा कि आपने यह भी बताया था कि सोना चढ़ाया हुआ संपत्ति खराब हो सकती है और आप जानते हैं कि संपत्ति कैसे बदल जाती है होने के लिए बाहर तो जब यह केवल वित्तपोषण और आईआरआर का खेल बन जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में अब वित्तपोषण उपकरणों के संदर्भ में और अधिक कार्रवाई होनी चाहिए जो अभी गायब है? या अगर मैं पूरी तरह गलत हूं तो मुझे सुधारें।

हर्ष शाह: हाँ। इसलिए, मैं आखिरी टिप्पणी से शुरुआत करूंगा कि मुझे लगता है कि आज इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तपोषण साधन मौजूद हैं। डॉलर बांड हो रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के निमंत्रण हैं इस क्षेत्र में कई तरह की चीजें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए निवेश के रास्ते या वित्तपोषण के रास्ते की कमी है। निश्चित रूप से बिजली क्षेत्र के ऋण और डेटा के साथ क्षमता संबंधी समस्याएं हैं लेकिन यह सब आपके प्रश्न का छोटा पैमाना है। क्या यह पूरी तरह से एक वित्तपोषण खेल बन जाएगा या बन गया है? फिर से मैं दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर वापस जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि यह लंबे समय तक वित्तपोषण का खेल बना रहेगा। इसका कारण यह है कि हम दुर्भाग्य से एक ऐसे क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं जिसमें बिजली क्षेत्र और सौर क्षेत्र में भारत की भूमिका मॉड्यूल आयात करना या मॉड्यूल को इकट्ठा करना और प्रौद्योगिकी को स्थापित करना है। तो यही वह मूल्य है जो हम कर रहे हैं। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कल कोई ऐसा मॉड्यूल आ जाए जो 45 प्रतिशत की दक्षता के साथ आता है तो बिजली की कीमतों का क्या होगा? फिर यह अनसुना नहीं है। देश के कई हिस्सों में चाहे वह अमेरिका हो या चीन या जापान कहीं भी इस पर पहले से ही काम चल रहा है। इसलिए यदि अंततः दुनिया सौर पैनलों की 45 प्रतिशत दक्षता की ओर बढ़ती है तो आज हम 20 से 25 प्रतिशत की सर्वोत्तम क्षमता पर हैं। अगर यह 45 हो जाए तो पूरा अर्थशास्त्र बहुत बड़े पैमाने पर बदल जाता है।  अब यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सौर क्षेत्र में केवल विकास और क्षमता का खेल खेल रहा है न कि सौर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का खेल अब सरकार स्पष्ट रूप से यह कहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है कि भारतीय मॉड्यूल का उपयोग करें। लोग वेफर्स का आयात कर रहे हैं और भारत में मॉड्यूल बना रहे हैं। लेकिन अंततः दीर्घकालिक दृष्टिकोण यह है कि क्या आप भारत को सौर अनुसंधान का केंद्र बना सकते हैं और अंततः उस 45 प्रतिशत मॉड्यूल को भारत से बाहर बना सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? यही मूल प्रश्न है यदि यह संभव हुआ तो यह भारत के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। क्योंकि 22 से 45 प्रतिशत दक्षता मुझे सटीक गणित नहीं पता लेकिन यह भारत में हर किसी के लिए उस हद तक बिजली मुफ्त बनाने जा रही है। यह दक्षता लाभ की वह मात्रा है जो कोई उत्पन्न कर सकता है। और बिजली महंगी होने पर भी भारत में विनिर्माण कंपनियां मुनाफा कमाएंगी। यह बिजली की कीमतों में उस सीमा तक सब्सिडी देने के लिए काफी होगा। अंततः, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सौर विकास के पिछले 15 वर्षों में भारत ने इन तकनीकों को विकसित करने वाले प्रौद्योगिकी खिलाड़ी के बजाय केवल एक डेवलपर और खरीदार की भूमिका निभाई है। यह एक विकास है अब हम विनिर्माण क्षमता आदि की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 10 वर्षों में भारत प्रौद्योगिकी खेल की ओर बढ़ सकता है और 45 प्रतिशत मॉड्यूल उत्पन्न कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आख़िरकार दुनिया वहाँ जाने वाली है। जैसे ही दुनिया वहां जाएगी यह अर्थशास्त्र और वित्तपोषण का खेल गायब हो जाएगा क्योंकि यह केवल अल्पकालिक है। वास्तविक लाभ तब होगा जब 22 45 प्रतिशत हो जाएगा क्योंकि तब वित्तपोषण कोई मायने नहीं रखेगा। यहां तक ​​कि 15 प्रतिशत की इक्विटी लागत पर भी यह किफायती होगा। इसलिए मुझे लगता है कि लंबे समय में यह एक प्रौद्योगिकी खेल बनने जा रहा है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं विकसित या समृद्ध देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है मान लीजिए जिन्हें अनुसंधान एवं विकास पर गति मिली है जो कि अमेरिका और चीन हैं और वे इसमें डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई 15 साल का दृष्टिकोण लेता है तो मैं केवल वित्तपोषण की लागत पर निर्भर रहूंगा। शायद कुछ साल तक हाँ लेकिन अगर किसी का वास्तव में 10-15 साल का दृष्टिकोण है तो अब से 10-15 वर्षों में यह एक अलग व्यवसाय मॉडल होगा।

श्रेया जय: उस पर बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण और दृष्टिकोण। मैं भारत में वित्तीय बाज़ार के एक व्यापक विषय के साथ इस बातचीत को समाप्त करता हूँ। आपने बताया कि जब इनविट नियम बनाए जा रहे थे तब सेबी ने बहुत रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया था। तब से लेकर अब तक बाज़ार कैसे परिपक्व हुए हैं? क्या भारतीय बाज़ार इसके प्रति अधिक ग्रहणशील है यदि उन्हें अभी भी वैकल्पिक वित्तपोषण साधन कहा जाता है? क्या हम अधिक ग्रहणशील हैं? क्या निवेशक ऐसे निवेश साधनों में आने और कूदने को लेकर अधिक आश्वस्त हैं? और इसलिए यदि आप इस प्रश्न को दो भागों में संबोधित करते हैं एक विनियम हम इसमें कैसे परिपक्व हुए हैं क्या हम परिपक्व हुए हैं? और दूसरा क्या निवेशकों का विश्वास है या आने वाले निवेशकों की गुणवत्ता क्या है?

हर्ष शाह: इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले विनियमों में मैं कहूंगा कि पिछले चार वर्षों में विनियम बड़े पैमाने पर परिपक्व हुए हैं। और आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफ, आरडीए से लेकर जटिल नियामक प्रणाली तक कई नियामकों की भूमिका है लेकिन इन सभी को भूमिका निभानी है। और आज हर कोई इनविट में निवेश कर सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकता जो आज इनविट में निवेश नहीं कर सकत जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पांच साल पहले जब हमने सूचीबद्ध किया था, बीमा निवेश नहीं कर सकता था, म्यूचुअल फंड निवेश नहीं कर सकता था, पेंशन निवेश नहीं कर सकता था, खुदरा निवेश कर सकता था। केवल 10 लाख रुपये के टिकट साइज के साथ। तो हर किसी पर ये प्रतिबंध हैं। कौन निवेश करेगा? मेरा मतलब है खुदरा परिप्रेक्ष्य के लिए यदि आपको 10 लाख का निवेश करना है तो आप 10 लाख का निवेश नहीं करना चाहेंगे लेकिन आप इसका अध्ययन क्यों करने जा रहे हैं? और एक स्टॉकब्रोकर आपको क्यों समझाएगा यदि आप जानते हैं कि वह इसका अध्ययन नहीं करेगा? इसलिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बहुत रूढ़िवादी थी। पहले कुछ निर्गमों और अनुभवों के साथ सभी नियामकों ने दिमाग खोल दिया है और एक मजबूत विनियमन लागू किया है। तो आज बीमा निवेश कर सकता है विदेशी निवेश कर सकता है खुदरा निवेशक 150 रुपये के साथ निवेश कर सकता है म्यूचुअल फंड निवेश कर सकता है, पेंशन फंड निवेश कर सकता है। लगभग हर किसी को इनविट या वीक में निवेश करने की अनुमति है। अब यह पिछले पांच वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन है। इन सभी नियामकों को समय लगा लेकिन अंततः वे अपने हितधारकों के लिए कुछ न कुछ सही लेकर आए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा हम लाइव एक्शन देख रहे हैं क्योंकि हमारे आईपीओ में कोई बीमा कंपनियां नहीं थीं, कोई पेंशन फंड नहीं था, कोई पेंशन फंड नहीं था, कोई बीमा कंपनियां नहीं थीं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं था, कम रिटेल था। ये सभी बीमा पेंशन, म्यूचुअल फंड और रिटेल में अच्छी-खासी हिस्सेदारी के साथ दूसरी दिशा में चले गए हैं। तो यह बड़े पैमाने पर परिपक्व हो गया है। व्यक्तिगत अनुभव के दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि जिन लोगों से हमने पांच साल पहले बातचीत की थी उनमें से अधिकांश को हमें यह समझाना होगा कि इनविट क्या है यह क्या काम करता है यह कैसे शुरू होता है। आज हमारे निवेशक कॉल में हम त्रैमासिक निवेशक कॉल सूचीबद्ध कर रहे हैं। प्रश्न व्यवसाय के बारे में हैं न कि इनविट के बारे में इसलिए बाजार निश्चित रूप से अधिक ग्रहणशील, अधिक परिपक्व हो गया है, और जिन निवेशकों के बारे में मैं कहूंगा कि वे थोड़े होशियार थे, उन्होंने बेहतर पैसा कमाया था क्योंकि उन्होंने पहले निवेश किया था। लेकिन सामान्य तौर पर बाज़ार बहुत अधिक विकसित हो गया है। और केवल पूंजी आकार के संदर्भ में आज इनविट और राइट्स के अंतर्गत दो लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है जो जबरदस्त है। और मुझे नहीं लगता कि 1992,1993 में शुरू हुए म्यूचुअल फंड के बाद आरबीआई, सेबी या किसी अन्य नियामक द्वारा किया गया कोई अन्य वित्तीय निवेश या उपकरण इस आकार और इस गति तक बढ़ा है। और पहले पांच साल में हम ढाई लाख हजार करोड़ तक पहुंच गये मैं कहूँगा, बहुत सीमित, बल्कि कोई नहीं। तो हाँ जाहिर है, इनविट और रीट बहुत छोटे हैं। वे ढाई लाख करोड़ बनाम म्यूचुअल फंड, तीस लाख करोड़ हैं। लेकिन यह गति सिर्फ पांच साल की है जबकि म्यूचुअल फंड 28 साल से काम कर रहा है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गति है जिसके साथ इसे संचालित किया जाता है। यह वित्तीय बाज़ारों में दक्षता लाता है। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ते हुए, हमारे अगले 10, 20 वर्षों में इनविट और राइट्स दोनों निवेश के एक विशेष वर्ग में निवेश के लिए एक घरेलू नाम के रूप में विकसित होने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोग बैंक एफडी या म्यूचुअल फंडर्स स्टॉक में रखे हुए हैं वे रीट और इनविट के बारे में भी बात करेंगे। मैं कहूंगा कि उनमें से अधिकांश ने पहले ही इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है लेकिन यह और अधिक प्रचलित हो जाएगा और अधिक फैल जाएगा। और निवेशकों के लिए निवेश के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग भी उपलब्ध हैं जैसे दूरसंचार या वास्तविक संपत्ति या आवासीय संपत्ति, होटल, स्कूल, अस्पताल, विभिन्न प्रकार के मॉडल जो इस व्यवसाय में संभव हैं। उसी शासन का पालन किया जाता है और हमें पूरा विश्वास है कि अंततः यह एक संपन्न बाजार बन जाएगा।तो मेरी तरफ से यही दृष्टिकोण है।

श्रेया जय: और ऐसा कुछ भी या परंतु नहीं है जिसे आप यहां जोड़ना चाहते हैं। आख़िरकार यह भारतीय नियामक प्रणाली है।

हर्ष शाह: ये छोटी-छोटी बारीकियाँ हमेशा होती हैं लेकिन मैं कहूंगा कि चीजों की बड़ी योजना में ये बहुत छोटी हैं और यह अपनी जगह पर आ जाएंगी। अगर मुझे उनमें से कुछ कहना हो जो ईमानदारी से कहें तो बहुत सामरिक हैं और यह एक बजट सीज़न है इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। एक है इनविट और रीट पर 36 महीने की लंबी अवधि की होल्डिंग के साथ पूंजीगत लाभ कर है। भले ही वे एसटीटी का भुगतान करते हैं जबकि इक्विटी एसटीटी में यदि आप एसटीटी सूचीबद्ध इकाई का भुगतान करते हैं तो आपके पास 12 महीने की होल्डिंग अवधि होती है। यदि आप एसटीटी का भुगतान नहीं करते हैं तो आपके पास 36 महीने की होल्डिंग अवधि है। तो अभी इनविट और राइट्स की स्थिति सबसे खराब है। उम्मीद है कि यह विसंगति दूर हो जाएगी क्योंकि सरकार को इसमें ज्यादा राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा बहुत अधिक मौलिक है जो देश में हर एक मैं कहूंगा कि यथोचित रूप से धनी व्यक्ति को छूता है वह यह है कि यदि आप यथार्थवादी बेचते हैं तो आपको धारा 54 ईसी के तहत छूट मिलती है। यदि आप उस पूंजी को यथार्थवादी में पुनः नियोजित करते हैं। अब यह क्या करता है? यह पूंजी को असंगठित अनौपचारिक नकदी अर्थव्यवस्था क्षेत्र में रखता है। यदि सरकार धारा 54 ईसी के तहत पात्र उपकरणों के हिस्से के रूप में इनविट और रीट को सक्षम बनाती है जो अभी केवल कुछ ही सरकार द्वारा जन्मी कंपनियां हैं, तो यह खुदरा निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी जब वे अचल संपत्ति बेचेंगे और उसे वापस इनविट में पुन: नियोजित करने के लिए पैसा कमाएंगे। रीट जो देश के विकास की ओर अग्रसर है। और एक श्वेत अर्थव्यवस्था में औपचारिक तरीके से तो यह होने वाला हैसमग्रता को मोड़ो इनविट  और रीट की वित्तीय और औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर रियल एस्टेट की नकद अर्थव्यवस्था जो पारदर्शी रूप से प्रबंधित होती है और उसी क्षेत्र को बेहतर तरीके से प्रभावित करती है। तो यह वैकल्पिक रूप से लोगों को लग सकता है कि यह एक छूट है लेकिन वास्तविक रूप से यह पुरानी नकदी अर्थव्यवस्था से नई औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर पूंजी प्रवाह को प्रसारित कर रहा है उन्हीं क्षेत्रों को संबोधित कर रहा है जो कि रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा है। तो यह एक छोटा सा बदलाव है, जिसका हम अनुरोध कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अंततः यह पूरा हो जाएगा। इसका व्यापक असर होने वाला है क्योंकि तब हम लाखों भारतीयों के बारे में बात कर रहे हैं जो रियल एस्टेट बेच रहे हैं और उनके पास पूंजीगत लाभ कर बचाने के लिए किसी अन्य रियल एस्टेट में निवेश न करने और इनविट और रीट में निवेश करने और लंबे समय तक स्थिर उपज पर निवेश करने का विकल्प है। तो यह कुछ ऐसा है जो थोड़ा परिवर्तनकारी है जिसे लॉन्च करने के लिए हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं।

श्रेया जय: आश्चर्यजनक। आइए देखें कि इस साल बजट क्या पेश होता है। हमें समय और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह बहुत ही जानकारीपूर्ण चर्चा थी। यहां आने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। 

संदीप पई: आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और संपर्क में रहने के लिए उत्सुक हूं।

हर्ष शाह:धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।



Harsh Shah

Chief Executive Officer of IndiGrid

Harsh is an experienced executive with a strong track record of building large infrastructure platforms, developing high performing teams, delivering robust P&L management and raising private and public capital across infrastructure sector in India and global markets.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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