Indian Renewables post Covid: Sunset or Silver lining?

Guest: Sunil Jain, Former CEO – Hero Future Energies

Hosts: Shreya Jai & Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Hello and welcome to The India Energy Hour podcast. I am Sandeep Pai, a former journalist with Hindustan Times and now an energy researcher at the University of British Columbia.

And I’m Shreya Jai, journalist with Business Standard newspaper in Delhi, writing and reporting on the energy sector.

Together, we are really excited to co host a new podcast on India’s energy transition, ‘The India Energy Hour’. This podcast is hosted by 101Reporters, an innovative news agency that connects grassroots reporters and media houses to bring out untold stories. The show is produced by Tejas Dayananda Sagar of 101Reporters.

In this podcast, we want to unpack and document India’s energy transition. We will interview leading energy development and climate experts from academia, civil society, and the government. Through these interviews, we will explore the most pressing hurdles and promising opportunities in the energy transition unfolding in India. We will examine the role of government, finance, social justice, and science. Over time, we will feature other countries of the global south as well. 

[end]

[Guest intro]

Covid-19 pandemic continues to have a crushing impact on economies around the world, including India. Facing an economic crisis never seen since independence, the central and state governments are realigning their focus towards welfare and developmental sectors. Renewable energy, which is the newest infrastructure sector in India, could take a backseat.

To understand the impact of COVID on renewable energy in India, we spoke with Sunil Jan, former CEO Hero Future Energies and a renewable sector veteran. Sunil has led two clean energy companies in India. He has also been vital in pushing the government to adopt policy changes that shaped the renewable energy sector in the country.

[end]

[Interview begins]

Sandeep Pai: Welcome to India Energy Hour. We are really, really glad that you’re able to join today. We are really looking forward to this conversation.

Sunil Jain: Thank you. Sandeep and Shreya, interesting to be on the show. I love these kinds of podcasts and I hope they go far and wide across the globe so that people understand the needs of renewable energy.

Shreya Jai: Thank you sir. So, let’s start with you, telling us about yourself. You have been a professional senior executive in the renewable energy sector for some decades now. I call you one of the seasoned players in the sector as well, we want to know your journey. How do you stumble into this sector? Where are you from? What did you study? And what made you stick with this particularly new sector of which you happen to be one of the founding members, if I may call you so. So sir, please tell us about yourself.

Sunil Jain: Thank you for those ravishing views about me, but I may not deserve all that. But having said that, my major part of my life or career has been in the automobile sector. I did my engineering from Birla Institute of Technology and then I’ve also done my MBA from FMS Delhi University. And all along I’ve been part of the automobile sector and infrastructure sector, railways have been doing a lot of projects for railways and for the electrical industry where we are doing a lot of heaters and so on and so forth. And of course auto and auto components has been my career profile for 25 years before somebody told me that would you like to look at the renewable industry? Absolutely. Nascent industry, hardly anybody knew about it. People knew that there used to be wind turbines in Tamil Nadu. In fact there were many in Maharashtra and other places also. But people thought Tamil Nadu was synonymous with wind turbines. And it so happened that in 2007 one of my ex bosses in the auto sector who had left the company was roped in by a P fund IDFC Private Equity to start a renewable IPP. The first of its kind incubating a renewable IPP by a P fund much ahead of its time. The idea was phenomenal. But one thing more was there that they decided that if they rope in the typical power sector team into the renewable sector they will never be able to look beyond the numbers because typically any power plant in those days was 300. They were gradually moving towards gigawatt plants. So power sector guys said these three megawatt, five megawatt plants are not their cup of. So they said that we need somebody who has a business acumen, entrepreneurship and we would like to bring him on board. So my ex-boss became the CEO of that company called Green Info and I was roped in as the business development head. Well, there was a lot of resistance from all over. Family, friends and they were telling me how can you be so stupid to leave her? And I was in a fairly senior position. I was like number two in my organization, aspiring to become a CEO in the auto sector which I would have had I not left. But fact is, there was somewhere in my heart that what are we doing in the Auto sector? I see the roads in Delhi. We used to do statistics. So I knew that Delhi had a vehicle population which was three times the vehicle population of Mumbai or five times the vehicle population of Mumbai. And it was combined with Delhi, Mumbai, Calcutta, Bangalore, and so on and so forth. I said we are going to leave a legacy for our children and grandchildren which they will never like. And they will actually tell you that what your forefather left for you, it is not a healthy legacy. Against the wishes of many except my wife who supported me, I plunged into the sector. And it so happened that we started green in front early January 2008. Things started rolling on and I had to learn the ropes not only of renewables but also of the power sector per se. I was zero in the power sector. So started learning the ropes as all consultants do and us all journalists also. Do you learn from us and then write about us? So I started doing that, I started interacting with OEMs. That was time, it was only wind. There was no solar business. Well, I must, without being modest, say that I learned it very fast. But what happened was that within six months of my joining, the CEO left and therefore I was not given the designation, but I was made the head of the company and virtually means de facto CEO and then started the journey. And we did some great things. The first project in iPV was a group captive project in Tamil Nadu of 26.8 megawatt. Just imagine, people don’t even know the renewables and we are doing group capture, trying to sell green energy to people. And mind you, even today that’s probably the best project by investment. Actually, that changed the whole concept of installing wind turbines in Tamil Nadu. I can call myself the pioneer of that concept in the country of group capital. And actually, if you people track it, from 2009 onwards or 2010 onwards, it was all group capital in Tamil. Getting marquee customers like Standard Chartered Bank who approved investments from UK or Taj Hotels and so on, was a great journey. And then the 2009 financial crisis and the financial markets collapsed. But we saw an opportunity in that because IDFC had committed funds to us. So we were there with the funds and we leveraged and bargained hard with equipment suppliers and project developers because there were no projects to be done. And we got really good deals and parallel BP came to sell their assets in India and we lapped it up. We were not the highest bidder, but we gave money on the table and that actually set green in front of a difference. And then a couple of IPC started coming. So that’s the story of how I came into renewables. I always wanted low carbon, even in auto days. There was to be a fight in my company as to how much reductions in carbon or what energy efficiency is becoming. There was no renewable energy at that time, energy efficiency. I thought I was doing something good. And then so happened that the government announced Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). I had picked up my ropes and understood business much, much better. I wouldn’t say I was an expert, but I understood much better. I started interacting with the government to shape policies for the sector. That was way back in 2009-10. Even the MNRE also ran the ministry. It was there because it was a ministry. And you started enjoying the role because you thought that you’re shaping the policies of something which will be the future for the country. And it has actually happened. I still remember my colleagues in the Prebhadwa and all from Azure and all Son Edison, and we all got together to shape the policies for Genesis or that 15 year plan for national action, plan for Climate change. We used to sit at hours in the MNRE. We had a room in MNRE to discuss the PPL lawyers from US advising India. We thought if whatever you can get today is okay, it will be very difficult to change later by the government. So that security clause in the solar for payment was incorporated way back in 2010-11. You feel proud that you are a part of the renewable journey and you shape this sector along with the government and other colleagues and peers.

Sandeep Pai: That’s great. And so from there, you moved on and you finally worked with Hero and…

Sunil Jain: Yeah. So what happened is that IDFC Private Equity is a fund two. And fund three had exhausted all their funds and they were not raising anything. So they decided to exit. And they had actually decided in 2011 itself that they will start to exit. Although we were trying to raise funds, these days, investors are not willing to back India. Let me beware 11, 12, 13 was very, very bad for the country. The image outside was very bad. In fact, I personally wanted to start my own venture in 2012. But there were a lot of equity players who said, we can back you, not the country, we are not comfortable with the policies and debilitation and what was happening around at that time. There was almost like a policy paralysis. So it never happened. So IDFC Private Equity started looking for an exit, selling the business, and I started looking for my exit truck. And coincidentally met the Munjals from Hero. They said, why are you looking for a venture? Let’s create a new venture together. And then in those days when I left IDFC, it was a 400 megawatt company with another 300 megawatt in fact, which was extremely big. We commissioned our 1st 15 megawatt solar project in Gujarat, much ahead of the schedules and for which we were given trade by the Australian chief minister. I still cherish that photo with present Prime Minister Narendra Modi giving us a certificate of appreciation for that project. So I only created an organization which I believe will be nimble footed, but deliver on what we promised. And that’s what we did. And I exited Green Infra, and IDFC exited a year after that, a year and a half after that. And probably this was a star investment for them. It was probably one of the best returns they got in that compared to their other thermal or manufacturing, everybody out of that. After that, the funds closed and everybody moved out of Idfc also the Idfcp was bugged. So we started a venture in 2012 with Hero almost at the end of 2012. And here also a lot of my team colleagues moved from Green, part to Hero. The core team moved with me. And the first project, in fact, we commissioned in 2013 March, I joined in November 2012 and 2013 March we had commissioned our first project of 40 megawatt. So that was the kind of confidence we had in ourselves that time we believed we could do anything. State governments were supportive. Let me be very honest. State governments were supportive. And then the journey was there, of course, and created a brand for Hero. Actually, it’s not only a company. Hero Future Energy was a brand in itself. In fact, the industry followed Hero Future Energy and said, okay, if Hero is doing this, probably it must be right.

Shreya Jai: If I may ask, how was it like working with a family owned company like Munjal’s. That technically, being in the automobile sector, something that you left and joined Clean Energy?

Sunil Jain: Yeah. In fact, the family, I must give credit to the family because when I was discussing with them my onboarding on this venture, it was very clear that it will be a hands on approach from the family. They’ll be only at the board level or one member of the family, which is Rahul Munjal on the investment committee and due credit to the family. They are a very humble family, and even Rahul Munjal, everybody has been stuck to what they committed. They said, we will put in around $100 million. They did that and we delivered. And Shreya knows it, she has been in touch with me. And what happened was that because we were able to deliver, the government also started looking up at us. We were probably the first call for any policy decision making or any ideas secretaries and joint secretaries would discuss with us. Then Suman Sinha came into picture. I remember in 2010 eleven, and when I joined Hero, we formed Bipa. There was no wind decision except for the IWPA and Tamil Nadu, which is predominantly Tamil Nadu bears. And I became the founding president of Bipa. And I was the president till 1 June. Now I have resigned. So Sumanth and myself, then we started shaping policies. And Sumanth came into the IPP business, SunEdison and all came in solar. So we had Azure solar, there were good IPPs which are shaping up. And luckily, except for SunEdison, for their own problems, nothing to do with India per se collapsed. But others have all continued and grown big. Look at dreamco. In fact, I would rate not Green infra as the first renewable ITC, although of substance. Yes, it was the one, but Dreamco was there with that small six megawatt, twelve megawatt biomass plants and a small wind project or something. And look where Greenco has gone, building a ten gigawatt platform. So India has had a lot of success stories after that. And we must give credit to the government also in shaping policies over that time. I think that they were more forthcoming.

Sandeep Pai: That’s really great, sir, your journey is really fascinating. From auto to renewables, seeing from a very small scale renewables to now really like large scale. I have one very quick question and then we can go to the topic of today’s discussion. How many, I would say gigawatts of solar and wind have you overseen?

Sunil Jain: Three gigawatt equally split? More than three gigawatts.

Sandeep Pai: Three gigawatts for solar and for wind?

Sunil Jain: Yeah.

Sandeep Pai: Wow. Okay. That’s amazing. So, yeah, from very small scale to six megawatt, I guess, to hundreds of megawatts. That’s really great so, yeah, I think we’ll start with the topic of today’s discussion, which is how COVID-19 has impacted or is impacting the clean energy sector, if you can give a sense of how it’s impacting both globally and also in India.

Sunil Jain: You know, if I talk of globally, it has not impacted. If you look at the 2020 numbers, there’s been growth both in solar and in this. But I would just give one caution on that. The 50% of the capacities have come from China, almost a country which was not impacted by COVID because it originated. So that is one thing, there have been impacts. But if I talk about total numbers per se, no, you added 93 gigawatt of winds in 2020 compared to almost 74 or 75 gigawatt previously. The same is true for solar. In fact, solar growth was much more so globally. I don’t think it impacted so much. But if I go back home here, the numbers are different. And I would not put that number totally to COVID because that problem had started even before. If you actually see Indian problems already had started in 2019 and they were aggravated by the incoming of COVID in the sector. So everything got delayed. Government started giving extensions and as this was happening, you suddenly had a major disaster in this year, or, in fact, I would say from today, August 2020, when the supply chain started getting squeezed and the prices started going up. So India has been impacted far more. If you actually see Indian installations have declined year on year India has added what if I’m not wrong, India just, uh, added 3.2 gigawatts in 2020 compared to what? 7.3, I think. So we added previous years. So that’s been a sharp drop. And I do not see that recouping. Also, to the extent that you can show growth over 2018-19, that’s the challenge. Wind has been impacted very substantially from three points, the target was 3.2 gigawatt being spotted, only 1.1 gigawatt. And wind problems have been going on for some time now after the bidding has happened. So it is not right to blame it on COVID. But yes, COVID has only accelerated that demise of wind in the country to some extent.

Shreya Jai: What do you think? You said that COVID has a very little role to play. So where does the major blame lie? And if you can explain it, vis a vis solar and wind separately. You mentioned that wind obviously has been facing bad times for quite some time. So was it policy fluctuation? Was it a delay in giving relief or, lack of planning, what do you blame the most on?

Sunil Jain: So I’m not saying that COVID has not impacted. COVID has impacted. What I’m trying to say is that that impact only accelerated the problems. But these problems were there before COVID also. And of course, as we are famous for the policy flip flop, there’s nothing, one can do much about it. Whether it is states or central governments, the policies don’t come out. And the advent of the new Andhra Pradesh government and that order on wind and solar to reduce the tariffs to half probably was one of these draws which impacted investments into that state where a lot of projects were supposed to come up. And that was one of the key states for wind. There are only seven or eight states in the country out of which Telangana is almost reluctant to do wind. They have not done anything. Andra after this policy flip flop was shut down Maharashtra, nobody wants to do it. You live in Gujarat and Tamil Nadu, and Karnataka. Three states. People don’t want to touch Karnataka because of land issues. Tamil Nadu, you don’t have evacuation. So, if you look at specific states, there are specific problems for each state. It is not that these problems were not there, they were there, but they were much less. People were going around them and trying to resolve them. But now that because of the bidding, the tariffs are low, there was hardly any room to solve those problems. You didn’t have that margin to solve and put in extra capex to solve those problems. And with the commodity cycle, what it is and what it has been there for the last one and a half, two years, the cost of the wind turbines does not make sense at a two rupee 72 rupee 80. Not that I blame the government for that, I think so industry and government both have to take that blame together. Industry has been bidding. Government has not told you that you bid two per day. But that narrative that nobody will buy power below three forces the industry to try to keep the tariffs low so that at least the capacity will be bid. So policy flip flop? I think that is probably one of the biggest factors. Let’s take the case of recent listings. Although we have done so much of work on unified bidding guidelines which has been happening for the last eight, nine months, there was a committee which has been formed by mNRA to release a unified guideline. They haven’t been released so far, which actually should have been done in January this year. The amendments to the City Act, direct policy, anything you talk about, nothing has seen the light of the day. But those things actually keep the investors away. And this is a capital intensive business. You need capital from 2019. That is the last. When external new capital came to the country. Otherwise whatever new capital has come is the existing investors putting in money into their own companies or there is a consolidation happening. So new funds coming up only those players who have been here around like active activists have been in this sector for quite some time now. So they know the ropes of the sector even though they may not be the happiest guys but having said that they still know everything. So they are going to bring in capital because they’re raising funds on best of that. Let me tell you that this is the ideal time for India to open up and bring in policies and framework for the very simple reason that the world is moving towards the ESG investment compliances. Everybody wants to invest in ESG. That’s the mandate. Whether it’s a private duty fund, whether it’s a sovereign fund, whether it is a developmental issue everybody is looking at that. Everybody wants to be ESG compliant. That’s the mantra of this decade and therefore this is the right time and that capital is cheaper than what we need. Now, if you have a policy which is in the right direction you need $50 billion year on year to meet your 450 gigawatt target by 2000 and $50 billion of equity. I’m saying a 500 billion dollar equity is required. So policy stability is important. The payments to renewables compared to thermal let me tell you this while there is a big debate on how the payments are but there is almost $15 billion or maybe more not a share would be up to date of the figures of outstandings by the discounts to the generators, over 15 $18 billion. I thought I heard last was one lakh, 25,000 crores. Now this is again after a bailout of 90,000 crores guys, what are we talking about? And every investor would not want to put good money behind that simple principle in life. So this sector needs dramatic reforms if we have to achieve that target. COVID has impacted, COVID has impacted the current pipeline of that is the only thing which COVID has impacted but that pipeline is delayed by six months. Okay? Understood? Yes. Because there has been a shortage of labor, manpower supply chains were impacted. Now, supply chain is another issue which we can discuss after a while supply chains were impacted, laborers are not there and on top of that government office is not working. So the clearances are delayed. But then okay, you can’t blame anybody. That’s probably because of the COVID and the government has been kind enough to give extensions. But here what I want is second extensions that have come very fast after the second wave but the first wave extension came so late it makes your life on tentacles and you don’t know whether to start a project or not to start. If the government is not going to give the extension might as well not start. So timing is also important because if it is not going to give you the extension, then you can’t sink in more money and pay penalties. The intentions at the highest level in the country are very good. And actually I’m really happy that the Prime Minister himself is setting those lofty targets. We can be cynical about that. Target is not going to be met. Fair enough. But please understand, from 20 gigawatt to 175 gigawatt, even if you achieve 125 gigawatt, that’s a job still well done. So it’s not bad. India is one of those few markets which is adding almost five gigawatts annually, even in these times. So I’m not so much concerned about not meeting the 175 gigawatt target by 2022. Okay, we’ll meet it by 2023. Heavens are not going to fall. But the question is that what actually troubles you is that you can do much more. India as a country has a potential to do three times of what it is doing, provided we have the right thing. The only sector which COVID has impacted is rooftop installation. And that’s impacted as a big. I agree fully that the impact of COVID has been a setback because people who had rooftop industries and commercials were all shut down. So even the energy generated was going based or going to the grid. So the investors would have lost money in that for ground installation, Yes, Time, value of money, interest during construction period, government did give waivers to some extent. So those things help. But yes, project costs have gone up. So that is the impact of COVID that returns for investors have gone down and already the returns were pieced. You don’t make too much money on 2.42% of the largest renewable market in the world is the US. And China. We all acknowledge that. And both of them do not have any bidding for it. They don’t have any bidding.

Shreya Jai: Sir, you mentioned that fresh funds have stopped coming in the past some years, we are also seeing a lot of consolidation happening. Smaller players are going out, even foreign players, some of them are exciting, one big example being SoftBank energy, whatever be their own alignment to their global policies. So we are seeing this consolidation and there might be a likelihood that there would be a big six, big ten in the sector, is it a good sign, bad sign? How do you look at this particular trend? Let’s talk about companies and then probably we can go back to the policies which are leading to this happening.

Sunil Jain: The point well taken. And actually that is what is the trend happening in the country. I agree with you Shreya, that there will be some top ten companies which will be running the sector, plus -10% is okay. But the fact is yes, the bigger ones will become bigger. There’s no room for small players. Any player who aspires to be a 500-600 gigawatt player, I think. So he should not do it. Now, renewables is a mainstream power. It is standing on its own legs. Even if I talk about transmission charges being payable, even then, it will be now competing with this thermal. So my worry is not that thing is that the scale has changed totally. If you need a smaller player, they should be in the rooftop and off grid segment. But the on grid segment is Big Daddy’s game. It is something panning on what happened in the telecom sector. There were many players, smaller players also, and bigger players also. And at the end of the day, you got just people. So here Renewables, you’ll have eight to ten players. What is ultimately going to happen is that, you see, there’ll always be continuous churning. Any private equity fund coming in has a fund life of five to seven years and exit life of another two. So in seven to nine years, the funds exit. They would love to exit in five years. There is no doubt about it. So especially the aggregators like the KKR Fund are there, Edelweiss Fund is there, who are aggregating assets. They will exit in five years. So who will acquire it? That is a gigawatt platform, not a small player. Definite. You need around $800 million to acquire that platform. So obviously a big player will acquire. Renewable is as much about technology and installation and EPC as much as it is a finance game. Finance plays a big, big role in returns on revenue. So, I agree with you that you’ll be having eight to ten. Now, if another three, four big players come and shake the market, that’s a different game. That will be good for the government because those tariffs will start going further down. But yes, I agree with you. This consolidation happens in every industry. Let me tell you. You look at the motorcycle industry, you name me one small player which exists. It’s only those big four players who are surviving. In fact, in the motorcycle industry, no Chinese have been able to make inroads purely because the bigger ones became big and became competitive. So the same is going to happen here. The bigger ones will become big, and their ability to acquire projects gets better. And there’s nothing wrong with it. I believe the small players should do the development work. Everybody may have aspirations, but small players can do the developmental work. What is a model in the US? You acquire land, you acquire evacuation, you do the study, make a proper project report, give the land and give it to the big players. But one thing I don’t know if you are seeing a trend, there’s a backward integration by the Renewable IP, which I believe is going to happen. Good or bad, only time will tell. So, like Adani is already backward getting integrated into solar, but it is also getting into wind renewable solar, trying. In the wind. So all these big players are trying to do that.

Sandeep Pai: That’s really interesting, I have one other integration question. Do you think because, I mean, the solar cost curve is really like going down, but wind has like wind can’t go down as fast as solar. So do you think the market will consolidate for solar and wind will be kind of left behind? And the second part of that question is, and if, let’s say that were to happen, do you think, our 450 target is going to be mostly met by solar, or there’s some scope for wind as well?

Sunil Jain: Well, this is one question which is asked from me many times. So, wind and solar both have to coexist as we move forward. If you only do solar and large scale solar means, let me give you an example. If after 450 gigawatt, if 300 or 350 gigawatt is solar, what are you doing? You’re bunching your entire renewable energy in those 8 hours during the day, and that can be a disaster for your grid as well as for your plan to give out round the clock. So, I strongly believe wind has to coexist with solar, albeit in a lower number. Absolutely right. How much lower that number will be, I can’t predict right now, but I still believe it will be in the ratio of at least 2.5 is to one. If you have 2.5 solar, you’ll have one, because a hybrid is required if you have to move to RTC power at a cost effective power. Please keep in mind that India is a L one country. We believe everything should be L one, and that L one should be the lowest possible around the world. So even in RTC power, you would look at L One. And that can only happen if you have a hybrid of solar and wind, because storage battery requirement will go down once you have both wind and solar combined together. So I still see the future for wind. Yes, it will be lower, no doubt about it. So, the wind industry, if it expects that we’ll do ten gig a year or eight gigawatt a year, I don’t think so. That’s good. It has its own challenges. You have a new challenge under the Supreme Court order of Great Indian Bustard, which has virtually made the entire Rajasthan to go underground with 220 KV cables also going underground. Those are not practical things. Wind will be there, I agree with you. So what you need is, you need some policy innovations and such, because, states may say, why should I buy wind at two peso when solar is at Rs2? Fair enough, they are right in that sense. But what you can do is hybridize it and give a blended tariff of wind and solar to the state government saying, this is what you have to buy. You have to buy wind and solar combined at two p 80 pass out. We have even suggested one more thing for the entire twelve month bid. You’ve seen states doing tariff shopping, not signing or approving PSA. What we are saying is all the bills during the year weighted average tariff should be worked out both wind and solar combined at the end of the year. And that tariff should be accepted by the state government across the state. So everybody gets a uniform tariff, whether it is solar or wind. And they get the energy. States are concerned about their RP obligations which can come either through wind and solar and a tariff. So you’re giving them both, see some policy revisions take place I think. So both will survive equally well and you need both of them and wind. I agree with you, costs are not going down, but rupees per kilowatt hour is going down.

Shreya Jai: I would want to just ask here, obviously there are challenges within the sector be solar or wind. But you mentioned that there is growth going forward because investors are bullish and India has this immense capacity because there are so many electrified households, et cetera. But the challenge that remains and something that would be exacerbated because of COVID is that states would now be reluctant to invest in sectors such as this. As we have seen after pandemic state governments or Beat center realign their focus more towards health care, social reforms et cetera. And as we have seen is the attitude of the states towards green energy that comes as the last in their focus area. So going forward, do you think it will be a challenge that these states which do not buy green energy, will not invest any further in green energy and this would be a major problem for the investors.

Sunil Jain: Very interesting. So Shreya, let’s step back a little a year or two years back. Can you tell me, barring Gujarat in the last two years, which states have actually brought out their own bids to buy unsettled projects?

Shreya Jai: None.

Sunil Jain: And some of them who have tried have failed. Only Gujarat and very recently Andhra Pradesh solar bid of 10,000 MW would like to discount that, whatever the reason is. Otherwise what? Nobody has brought out anything. Look at Karnataka which was the forefront of renewables, has not brought out any bit for last two years. Tamil Nadu none. Maharashtra brought out some solar bids. Nobody. Those tariffs were hiding, just dropped it. Rajasthan no bid. Mother Pradesh. No bid. Where are we? So any which way, states were not investing, they were happy getting low tariffs to secure bid. And all those bids anyway go to the states for implementation. So states are anyway not committing anything from their kitty. States are not giving you anything any which way except that some evacuation infrastructure was being created by state. So now i’m answering to their money, going into the social sector, it was always good, but healthcare, yes, I fully agree with you. Higher percentage of their budget would now be shifted to healthcare. But I believe that once, um, that money gets shifted to healthcare, probably their other schemes may get hit. Renewables may not have that much of income. Their other free doles will get hit. There is as much money there under the FRBM Act where you have to be fiscally responsible for what you buy and what you borrow. So I believe that other social schemes may get impacted, but that only time will tell.

Shreya Jai: Including the electricity reforms in these states?

Sunil Jain: Including the electricity reforms will get impacted in the states, obviously, but electricity reforms will only come once you bring them out in the center. But let’s table that bill. Let that bill be debated. It will take a year and a half. I do not see the Electricity Act getting implemented before 2023 because you are in a federal structure. The new Electricity Act amendments or the tariff policy or anything, it impinges on the rights of the state. They would want to cling on to those rights of appointing a regulator and controlling the freebies. In fact, if that amendment comes through, it will be very good for the sector, because the free power will go, because then they have to give subsidies directly, direct benefit transfers to the people. And the government would want to give them free grain and free dole on their hand, rather than giving them free power. And honestly speaking, people don’t need free power. This is political, nobody wants free power. These are all political brownie points you do to get. So I would be happy if the reforms take place. I’m not seeing the impact that states, even if they don’t have to invest any money, they should actually encourage investments into the state. You look at any state, the moment EC starts seeing that, oh, a lot of solar projects are coming in my state, I am imposing five lakh rupees of megawatt. Like I said, they don’t realize that they earn so much from tax revenue, so much of employment coming in. So the doors to be given for unemployed youth goes down. One youth employed takes care of five people in the household. So you are flipping five people. So states have to start thinking beyond petty politics. This country cannot survive on these power sector packages every five years.

Sandeep Pai: You have really nicely laid out what the challenges are. What have been the challenges in the past? Let’s talk about this for the next five, six years. If I were to ask you, can you name three or four or five things that must happen for us to reach, like the target, forget the target, but to really accelerate a renewable revolution, what would those three or four or five things would be in the coming five-six years?

Sunil Jain: You don’t need four things. Just implement the current electricity act in totality, period, the new one. And I’m honestly telling you, the money will start flowing in. And another thing is you need land reform. I think that is going to be a bigger stumbling block. Actually. You have three issues. One is a policy, the other island. And third is vacation. That is what accounts for renewable flow payments are all still industry managers. It’s not that we don’t want money. Yes, we want money. But with seki coming in, I think so that problem has come down considerably. Except for the state project where the problems continue. If the central driven program is there, I think the people are more comfortable. But land reforms, you don’t even know who owns the land. The program of Digitization has got some name for that now. Boomi something. It’s not seen the light of the day. Five, six years still work in progress. Work in progress. And secondly, a clear cut roadmap of, transmission sector and privatization of the transmission. Because if you rely totally on the power grid, I’m sorry, you cannot now need large scale multi level projects across the country. And we have an ambition of one sun, one world, one grid that would require your strengthening of your internal grid before you go to the international market on the undersea cable. Because somebody invests on undersea cable, he does not get energy because your grid has failed here. So these three things is what is required. Policy reforms are a must. They are in the right direction. I would say thinking is right, but that political will has to be there to push for things.

Shreya Jai: I wanted to ask, this is just out of curiosity because this is something globally is being anticipated, feared, rather by a lot of experts. Is that because countries would be looking at economic revival, sectors such as clean energy, climate change, environment, et cetera, tend to shift out of the focus areas of the government. And in a developing economy like India, how much do you think this particular political will that you’re mentioning would be there to push the case of, climate change related initiative? Not just clean energy, climate change as a whole.

Sunil Jain: So let me tell you Shreya, you’re still young. But in my life of 60 years I would say when I was not still staying, but when I was I understood the thing less than last 25, 30 years. The way I have personally seen the climate change happening in the country is a serious cause of concern. You, used to, have one hurricane in three or four years. Today you have three hurricanes in one year. And if you do not invest in the climate change initiatives and in clean energy you would end up spending much more on disaster management because of this climate change. So governments are realizing that, absolutely every government is like so it is not if and but it is must. You have to invest, there is no way out. Now we are seeing it day in and day out. It never used to happen. You are getting hurricanes by the day and the devastation happening your governments end up spending much more. And in fact states suffer. Center is not suffering. The hurricanes are happening in the states. So it is in the interest of the states to promote renewables. What is required is a mass movement. Whether it is for pollution, whether it is for climate change, whether it’s for consumption of renewables. And nothing takes away credit to any of the governments over the years. Everybody did a good job on it. Something similar. This is a disease. Climate change is going to be a disease. We started off with a temperature rise of 1.5. Now we are talking of two. Nobody is reaching anywhere. Governments are not converging. We are willing to spend billions of dollars on conferences and committees and webinars and everything and publishing books from Cop 21. We are now 26. I haven’t seen what has moved. The rich still don’t want to commit capital the way they were supposed to do. But governments are realizing on their own that we have to do it. But governments are not moving faster. You need a five year policy document, that’s what you need. Please leave the industry alone with the five year policy document. No changes to every bid. You can’t change a policy document or a bidding guideline or do whatever you have to, but give it for five years. That five years will not change this. But I am confident the world will not take away from climate change and renewables. Unfortunately for India, or fortunately for renewables in India, India is still heavily dependent on thermal. And it’s not that the investments in thermal energy are stopping. One of the projections which I read is by 2050 India would still be adding almost what, what I was told is 60 or 80 gigawatts more of thermal. Now, if you’re adding that much capacity that means to take care of that impact of carbon you need three tenths of renewable capacity. So India has to accelerate its renewable program so that there is no growth of the thermal rather than decelerate it. I understand baseload is required, there is no doubt. And there is nothing that you would need some investment, but at least 80 watts probably you could do with 40 ecosystems or you move to hydro, which unfortunately our country has just abandoned. Yes, I agree it has climate risk, but that’s one time risk. Thermal has a risk every year. And hydro with dams can give a lot of relief to your bricks if they act as a storage. If all your dam based hydro projects are offset, if you have 50 or 60 gig orders of them and they are only used for balancing, it’s a great thing. You can’t use hydro for a baseload. We don’t have gas, unfortunately. I’m honestly telling you to do three repulse policies, land and policy and regulations, land and evacuation. $50 billion year on year investment is going to happen. India has enough entrepreneurs to scale up and scale up fast. And then we can be believed and we can be proven wrong that there’ll be only 10 big companies. Probably then you may have 15 or 20 big companies. See, already people who are there, they’re not going anywhere, so they have no option but to go.

Sandeep Pai: Sir, one last question that I wanted to ask you was that you mentioned that in your lifetime itself, more extreme events are happening, and so on. These events will impact sort of every part of the country and the globe. It will perhaps also have implications for the energy infrastructure and the renewable infrastructure itself. Do you want to speak about how the industry can innovate to make sure that you can weatherize against such, extreme events going forward? If you have any thoughts on that.

Sunil Jain: We have been discussing in fact, I’ll be speaking on one of the panels on 15 by CEEW on the impact of on wind and solar due to climate change and the trend of wind in the country. You know, last year, the wind speed dropped by 40% in some of the cases, and energy is a cube of the wind speed. So imagine the drop in wind actually has been suffering for the last two years. It is all climate change. I have been in this industry for the last 15 years. I haven’t seen this bad wind in the last 15 years. Never. I am actually concerned about climate change, and unfortunately, the industry cannot do much. If you look at Delhi, I have seen Delhi touching 45, 46, 47 in May. That’s why you had school holidays, summer holidays. From 8 May after 15th May, the heat was unbearable. Those hot waves, heat waves in Italy, where are they? I haven’t seen a heat wave in Delhi this year. Well, it may be good, you may feel good, but those heat waves are also required this year because, the hurricane, the wind, we have done good for 15 days. But the monsoon pattern is changing, so difficult to predict, so industry cannot do much about it. So industry actually would want to invest more and more to avoid this climate change. See, as you concretize your cities and tire two, tire three high rises come into play, the wind speeds at a, surface level will start going down. So that’s why the wind turbines are going higher and higher to capture those high wind speeds. But the fact is, what is the last frontier in that height and what is the last size in the wind turbine? Solar, okay, is slightly better off because it gets less impacted. But having said that, this year, the temperatures have been much cooler all around the country. If you actually observe in April-May, we have not reported heat waves and people dying in Rajasthan of two to 50 degrees and Marwar and nothing has happened. So there were clouds. So solar is impacted, peak May season, the generation is down by two to 3%. What do you see? That if the wind is down, solar is down. So your RP obligation targets for the states and for the utilities is not going to be met. So next time what will happen is regulators will say no, you install more. That is a positive for renewable, but then it is not efficient. Your throughput is low, that’s not good for the country. There’s a dilemma what you have to do, but I believe no government worth its name in the world today can shift funds away from climate change. Shreya you are right. It used to happen in the past. Not anymore. Not anymore. One reason is that the renewable sector is standing on its own leg. There are hardly any subsidies. Earlier it used to happen, but it was subsidized. The government removed those subsidies and things used to collapse.

Shreya Jai: Let’s hope the government pays heed to that particular point of view, I think the points that you mentioned are very interesting. It’s like a vicious circle. Because of climate change we have to install more renewable energy. But then it is getting impacted by climate change. So it would need a collective effort from all across industry policymakers, global supply chain.

Sunil Jain: To accelerate the deployment. You cannot decelerate it. It’s as simple as that, all these cops around the world are happening, they better come out and stop spending money on cops but start giving money to the developing world to deploy more.

Shreya Jai: Right Sir, I think we should close now because otherwise this is a discussion that can go on for hours. 

Sunil Jain: Yeah!

Shreya Jai: And your time is very precious. And we want to thank you for taking out such a long time for us to discuss so many things under the sun, literally with us. So thank you. It was a very fascinating discussion, sir, thank you so much.

Sunil Jain: We believe that the sunshine is bright and the wind continues to blow…

Shreya Jai: Absolutely! 

Sunil Jain: …so that we all properly thank you.

Sandeep Pai: Thank you, sir.

Sunil Jain: Thank you so much.

[end]

[Podcast outro]

For more information about the podcast, visit us online at https://101reporters.com/podcast/The_India_Energy_Hour 

You can also reach out to us on social media and send us your comments and suggestions. My twitter handle is @Sandeeppaii and Shreya’s Twitter handle is @shreya_jai

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Indian Renewables post Covid: Sunset or Silver lining? | ft. Sunil Jain

अतिथि: सुनील जैन, पूर्व सीईओ – हीरो फ्यूचर एनर्जी

मेजबान: श्रेया जय और संदीप पाई

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

नमस्ते और द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं संदीप पई  हिंदुस्तान टाइम्स का पूर्व पत्रकार और अब ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक ऊर्जा शोधकर्ता हूँ।और मैं श्रेया जय, दिल्ली के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की पत्रकार हूँ और ऊर्जा क्षेत्र पर रिपोर्टिंग करती और लिखती हूँ ।साथ में हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन, ‘द इंडिया एनर्जी ऑवर’ पर एक नए पॉडकास्ट की सह-मेजबानी करने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं। इस पॉडकास्ट को 101 रिपोर्टर्स द्वारा होस्ट किया गया है जो एक अभिनव समाचार एजेंसी है जो अनकही कहानियों को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर के पत्रकारों और मीडिया घरानों को जोड़ती है। यह शो 101रिपोर्टर्स के तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

इस पॉडकास्ट में हम भारत के ऊर्जा परिवर्तन को अनपैक और प्रलेखित करना चाहते हैं। हम शिक्षाविदों, नागरिक समाज और सरकार के प्रमुख ऊर्जा विकास और जलवायु विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम भारत में सामने आ रहे ऊर्जा परिवर्तन में सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों का पता लगाएंगे। हम सरकार, वित्त, सामाजिक न्याय और विज्ञान की भूमिका की जांच करेंगे। समय के साथ हम वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों को भी प्रदर्शित करेंगे।

[अतिथि परिचय]

भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविद -19 महामारी का प्रभाव जारी है। स्वतंत्रता के बाद से कभी नहीं देखे गए आर्थिक संकट का सामना करते हुए केंद्र और राज्य सरकारें कल्याण और विकास सेक्टरों की ओर अपनी ध्यान पुनः संयोजित कर रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जो भारत में सबसे नया बुनियादी ढांचा क्षेत्र है उसको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है।भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पर कोविड के प्रभाव को समझने के लिए हमने हीरो फ्यूचर एनर्जी के पूर्व सीईओ और नवीकरणीय क्षेत्र के अनुभवी सुनील जैन से वार्तालाप किया,सुनील ने भारत में दो स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों का नेतृत्व किया है। वह देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को आकार देने वाले नीतिगत परिवर्तनों को अपनाने के लिए सरकार को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण रहे हैं।

संदीप पाई: इंडिया एनर्जी आवर में आपका स्वागत है। हम वास्तव में अत्यंत प्रसन्न हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम वास्तव में इस बातचीत की आशा कर रहे हैं।

सुनील जैन: धन्यवाद संदीप और श्रेया,आपके शो में शामिल होना दिलचस्प है। मुझे इस प्रकार के पॉडकास्ट पसंद हैं और मुझे उम्मीद है कि वे दुनिया भर में दूर-दूर तक जाएंगे ताकि लोग नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरतों को समझ सकें।

श्रेया जय: धन्यवाद महोदय। तो, चलिए आपके साथ शुरूवात करते हैं, आप अपने बारे में हमे बताते हुए शुरुवात करिये। आप पिछले कुछ दशकों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पेशेवर वरिष्ठ कार्यकारी रहे हैं। मैं आपको क्षेत्र के अनुभवी खिलाड़ियों में से एक भी कहती हूँ ,हम आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। आप इस क्षेत्र में कैसे आयेहैं? आप कहाँ से हैं? आपने किस विषय में पढ़ाई की है? और किस चीज ने आपको इस विशेष रूप से नए क्षेत्र से जोड़ा, जिसके आप संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, अगर मैं आपको ऐसा कहूं। तो सर, कृपया हमें अपने बारे में बताएं।

सुनील जैन: मेरे बारे में उन आकर्षक विचारों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं उस सब के लायक नहीं हो सकता हूँ । लेकिन ऐसा कहते हुए मेरे जीवन या करियर का प्रमुख हिस्सा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रहा है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है और फिर मैंने  एमबीए की पढाई एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। और इस पूरे समय में मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का हिस्सा रहा हूँ, रेलवे रेलवे और विद्युत उद्योग के लिए कई परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं, जहां हम हीटर्स और इत्यादि कार्यान्वित कर रहे हैं। और बेशक ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स 25 साल से मेरा करियर प्रोफाइल रहा है, इससे पहले किसी ने मुझसे कहा था कि क्या आप अक्षय उद्योग को देखना चाहेंगे? बिल्कुल नवजात उद्योग है , इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। लोग जानते थे कि तमिलनाडु में पवन टरबाइन हुआ करते थे। वास्तव में महाराष्ट्र और अन्य स्थानों में भी कई थे। लेकिन लोगों को लगा कि तमिलनाडु पवन टर्बाइनों का पर्याय है। और ऐसा हुआ कि 2007 में ऑटो सेक्टर में मेरे एक पूर्व बॉस जिन्होंने कंपनी छोड़ दी थी, मुझे एक पी फंड आईडीएफसी प्राइवेट इक्विटी ने रिन्यूएबल आईपीपी शुरू करने के लिए अनुबंधित किया। किसी पी फंड द्वारा अपने समय से काफी पहले नवीकरणीय आईपीपी को इनक्यूबेट करने वाला अपनी तरह का पहला विचार अभूतपूर्व था। लेकिन एक बात और थी कि उन्होंने तय किया कि अगर वे बिजली क्षेत्र की विशिष्ट टीम को नवीकरणीय क्षेत्र में शामिल कर लें तो वे कभी भी संख्या से परे नहीं देख पाएंगे क्योंकि आमतौर पर उन दिनों कोई भी बिजली संयंत्र 300 का होता था। वे धीरे-धीरे गीगावाट की ओर बढ़ रहे थे पौधे। तो बिजली क्षेत्र के लोगों ने कहा कि ये तीन मेगावाट, पांच मेगावाट के संयंत्र उनके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास व्यावसायिक कौशल हो उद्यमशीलता हो और हम उसे बोर्ड पर लाना चाहेंगे। तो मेरे पूर्व-बॉस उस कंपनी के सीईओ बन गए, जिसे ग्रीन इन्फो के नाम से जाना जाता था और मुझे व्यवसाय विकास प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। खैर, हर तरफ से काफी विरोध हुआ। परिवार दोस्त और वे मुझसे कह रहे थे कि तुम उसे छोड़ने के लिए इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? और मैं काफी वरिष्ठ पद पर था। मैं अपने संगठन में नंबर दो की तरह था,ऑटो सेक्टर में सीईओ बनने की ख्वाहिश रखता था जिसे मैंने नहीं छोड़ा होता। लेकिन सच तो यह है कि मेरे दिल में कहीं था कि हम ऑटो सेक्टर में क्या कर रहे हैं? मैं दिल्ली की सड़कें देखता हूं। हम सांख्यिकी करते थे। इसलिए मुझे पता था कि दिल्ली में वाहनों की आबादी मुंबई की वाहनों की आबादी का तीन गुना या मुंबई की वाहनों की आबादी का पांच गुना है। और इसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, इत्यादि के साथ जोड़ा गया था। मैंने कहा कि हम अपने बच्चों और नाती-पोतों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ने जा रहे हैं जो उन्हें कभी पसंद नहीं आएगी। और वे वास्तव में आपको बताएंगे कि आपके पूर्वज आपके लिए क्या छोड़कर गए हैं, यह एक स्वस्थ विरासत नहीं है। मेरी पत्नी जिन्होंने मेरा समर्थन किया,कई लोगों की इच्छा के विरुद्ध मैं इस क्षेत्र में आ गया। और ऐसा हुआ कि हमने जनवरी 2008 की शुरुआत में ग्रीन के सामने शुरुआत की। चीजें आगे बढ़ने लगीं और मुझे न केवल नवीकरणीय बल्कि बिजली क्षेत्र की रस्सियों को सीखना पड़ा। बिजली के क्षेत्र में मैं जीरो था। इसलिए रस्सियों को सीखना शुरू किया जैसा कि सभी सलाहकार करते हैं और हम सभी पत्रकार भी करते हैं। क्या आप हमसे सीखते हैं और फिर हमारे बारे में लिखते हैं? तो मैंने वह करना शुरू कर दिया मैंने ओईएम के साथ बातचीत शुरू कर दी। वह समय था वह केवल हवा थी। कोई सौर व्यवसाय नहीं था,ठीक? मुझे विनम्र हुए बिना कहना चाहिए कि मैंने इसे बहुत तेजी से सीखा। लेकिन हुआ ये था कि मेरे ज्वाइन करने के छह महीने के भीतर सीईओ ने छोड़ दिया और इसलिए मुझे पदनाम नहीं दिया गया, लेकिन मुझे कंपनी का प्रमुख बना दिया गया और वस्तुतः इसका मतलब है कि वास्तविक सीईओ और फिर यात्रा शुरू हुई। और हमने कुछ बेहतरीन काम किए। आईपीवी में पहली परियोजना 26.8 मेगावाट की तमिलनाडु में एक समूह कैप्टिव परियोजना थी। ज़रा सोचिए लोगों को नवीनीकरण के बारे में पता भी नहीं है और हम लोगों को हरित ऊर्जा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसपर ध्यान दीजिये आज भी निवेश के हिसाब से यह शायद सबसे अच्छी परियोजना है। दरअसल इसने तमिलनाडु में पवन टर्बाइन स्थापित करने की पूरी अवधारणा को बदल दिया। मैं खुद को समूह पूंजी के देश में उस अवधारणा का अग्रणी कह सकता हूं। और वास्तव में अगर आप लोग इसे ट्रैक करते हैं तो 2009 या 2010 के बाद से यह तमिल में सभी समूह की राजधानी थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे प्रमुख ग्राहक प्राप्त करना जिन्होंने यूके या ताज होटल आदि से निवेश को मंजूरी दी, एक शानदार यात्रा थी। और फिर 2009 का वित्तीय संकट और वित्तीय बाजार ढह गए। लेकिन हमें इसमें एक अवसर नजर आया क्योंकि आईडीएफसी ने हमें फंड देने का वादा किया था। इसलिए हम वहां धन के साथ थे और हमने उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ लाभ उठाया और कड़ी सौदेबाजी की क्योंकि वहां कोई परियोजना नहीं थी। और हमें वास्तव में अच्छे सौदे मिले और समानांतर बीपी भारत में अपनी संपत्ति बेचने आए और हमने इसे लैप्स कर लिया। हम उच्चतम बोली लगाने वाले नहीं थे, लेकिन हमने मेज पर पैसा दिया और वास्तव में एक अंतर के सामने हरा हो गया। और फिर एक दो आईपीसी आने लगी। तो यह कहानी है कि मैं नवीकरणीय ऊर्जा में कैसे आया। मैं हमेशा कम कार्बन चाहता था, यहां तक ​​कि ऑटो के दिनों में भी। मेरी कंपनी में इस बात को लेकर लड़ाई होनी थी कि कार्बन में कितनी कमी हो रही है या एनर्जी एफिशिएंसी क्या हो रही है। उस समय नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता नहीं थी। मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और फिर ऐसा हुआ कि सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की घोषणा की। मैंने अपनी रस्सियाँ उठा ली थीं और व्यापार को बहुत बेहतर समझ लिया था। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं एक विशेषज्ञ था लेकिन मैं बहुत बेहतर समझ गया। मैंने क्षेत्र के लिए नीतियों को आकार देने के लिए सरकार के साथ बातचीत शुरूवात की  यह  2009-10 की बात है। यहां तक ​​कि एमएनआरई भी मंत्रालय चलाता था। यह वहां था क्योंकि यह एक मंत्रालय था। और आपने भूमिका का आनंद लेना शुरू कर दिया क्योंकि आपने सोचा था कि आप ऐसी नीतियों को आकार दे रहे हैं जो देश का भविष्य होगा। और यह वास्तव में हुआ है। मुझे अभी भी प्रेभाद्वा में मेरे सहयोगी और एज़्योर और सभी सोन एडिसन के सभी सहयोगी याद हैं, और हम सभी ने उत्पत्ति के लिए नीतियों को आकार देने या राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए 15 साल की योजना जलवायु परिवर्तन की योजना बनाने के लिए एक साथ मिल गए। हम एमएनआरई में घंटों बैठते थे। भारत को सलाह देने वाले यूएस के पीपीएल वकीलों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एमएनआरई में एक कमरा था। हमने सोचा आज जो कुछ मिल सकता है ,ठीक?, बाद में सरकार द्वारा बदलना बहुत मुश्किल होगा। ताकि भुगतान के लिए सोलर में सिक्योरिटी क्लॉज 2010-11 में ही शामिल कर लिया गया। आपको गर्व महसूस होता है कि आप अक्षय यात्रा यात्रा का हिस्सा हैं और आप सरकार और अन्य सहयोगियों और साथियों के साथ इस क्षेत्र को आकार देते हैं।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया। और इसलिए वहां से आप आगे बढ़े और आपने आखिरकार हीरो के साथ काम किया।

सुनील जैन: हाँ। तो हुआ ये कि आईडीएफसी प्राइवेट इक्विटी फंड दो और फंड तीन ने अपने सभी फंड को समाप्त कर दिया था और वे कुछ भी नहीं जुटा रहे थे। इसलिए उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। और उन्होंने वास्तव में 2011 में ही तय कर लिया था कि वे बाहर निकलना शुरू करेंगे। हालांकि हम धन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दिनों निवेशक भारत का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। मैं सावधान रहना चाहता था कि 11, 12, 13 देश के लिए बहुत खराब रहा। बाहर की छवि बहुत खराब थी। वास्तव में मैं व्यक्तिगत रूप से 2012 में अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहता था। लेकिन बहुत सारे इक्विटी खिलाड़ी थे जिन्होंने कहा हम आपका समर्थन कर सकते हैं देश का नहीं, हम नीतियों और दुर्बलता से सहज नहीं हैं और उस समय क्या हो रहा था समय लगभग एक नीतिगत पक्षाघात जैसा था। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए IDFC प्राइवेट इक्विटी ने बाहर निकलने की तलाश शुरू कर दी, व्यापार को बेच दिया और मैंने अपने निकास ट्रक की तलाश शुरू कर दी। और इत्तेफाक से हीरो से मुंजाल मिले। उन्होंने कहा आप एक उद्यम की तलाश में क्यों हैं? आइए मिलकर एक नया उद्यम बनाएं। और फिर उन दिनों जब मैंने आईडीएफसी छोड़ा था, यह एक 400 मेगावॉट की कंपनी थी जिसमें 300 मेगावॉट की और वास्तव में थी जो कि बहुत बड़ी थी। हमने गुजरात में अपनी पहली 15 मेगावाट की सौर परियोजना को निर्धारित समय से बहुत पहले शुरू किया और जिसके लिए हमें ऑस्ट्रेलियाई मुख्यमंत्री द्वारा व्यापार दिया गया था। मैं अभी भी उस तस्वीर को संजोता हूं जिसमें वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उस परियोजना के लिए हमें प्रशंसा का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसलिए मैंने केवल एक संगठन बनाया जो मुझे विश्वास है कि फुर्तीले होंगे, लेकिन हमने जो वादा किया था उसे पूरा करेंगे। और हमने यही किया। और मैंने ग्रीन इन्फ्रा एक साल बाद और IDFC उसके डेढ़ साल बाद बाहर निकल गया। और शायद यह उनके लिए एक स्टार इन्वेस्टमेंट था। यह शायद उनके अन्य थर्मल या मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में उन्हें मिला सबसे अच्छा रिटर्न था, हर कोई इससे बाहर था। उसके बाद, फंड बंद हो गए और सभी आईडीएफसी से बाहर चले गए, इसके अलावा आईडीएफसी को समस्याएं थीं। इसलिए हमने 2012 में लगभग 2012 के अंत में हीरो के साथ एक उद्यम शुरू किया। और यहां भी मेरी टीम के कई सहयोगी ग्रीन से हीरो तक चले गए। कोर टीम मेरे साथ चली गई। और पहली परियोजना  वास्तव में हमने 2013 मार्च में शुरू की थी, मैं नवंबर 2012 में शामिल हुआ था और मार्च 2013 में हमने 40 मेगावाट की अपनी पहली परियोजना शुरू की थी। तो यह उस तरह का विश्वास था जब हमें विश्वास था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। राज्य सरकारों का सहयोग रहा। मुझे बहुत ईमानदार रहने दीजिये । राज्य सरकारों का सहयोग रहा।ज़ाहिर है और फिर यात्रा वहाँ थी और हीरो के लिए एक ब्रांड बनाया। वास्तव में, यह केवल एक कंपनी ही नहीं थी। हीरो फ्यूचर एनर्जी आप में स्वयं एक ब्रांड थी। वास्तव में, इंडस्ट्री ने हीरो फ्यूचर एनर्जी का अनुसरण किया और कहा, ठीक? अगर हीरो ऐसा कर रहा है तो शायद यह सही होना चाहिए।

श्रेया जय: अगर मैं पूछूं कि मुंजाल जैसी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के साथ काम करना कैसा रहा? तकनीकी रूप से जब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में थे, और फिर आपने छोड़ा और क्लीन एनर्जी में शामिल हुए।

सुनील जैन: हाँ। वास्तव में परिवार मुझे परिवार को श्रेय देना चाहिए क्योंकि जब मैं उनके साथ इस उद्यम में शामिल होने के बारे में चर्चा कर रहा था, तो यह बहुत स्पष्ट था कि यह परिवार की ओर से एक व्यावहारिक दृष्टिकोण होगा। वे केवल बोर्ड स्तर पर या परिवार के एक सदस्य होंगे, जिसमें राहुल मुंजाल निवेश समिति में हैं और परिवार को योग्यता के लिए श्रेय देना चाहिए। वे बहुत ही विनम्र परिवार से  हैं और यहां तक ​​कि राहुल मुंजाल हर कोई अपनी प्रतिबद्धता पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा हम करीब 100 मिलियन डॉलर डालेंगे। उन्होंने ऐसा किया और हमने पहुंचाया। और श्रेया यह जानती है वह मेरे संपर्क में रही है। और हुआ यह कि चूंकि हम देने में सक्षम थे इसलिए सरकार ने भी हमारी ओर देखना शुरू कर दिया। हम शायद किसी भी नीतिगत निर्णय लेने या किसी विचार सचिवों और संयुक्त सचिवों के साथ चर्चा करने वाले पहले कॉल थे। फिर सुमन सिन्हा तस्वीर में आईं। मुझे याद है 2010 की ग्यारह में और जब मैं हीरो में शामिल हुआ तो हमने बीपा का गठन किया।आईडब्ल्यूपीए और तमिलनाडु को छोड़कर कोई वायु निर्णय नहीं था, जिसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु शामिल है।और मैं बिपा का संस्थापक अध्यक्ष बना।और मैं 1 जून तक अध्यक्ष था। अब मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो सुमंत और मैं फिर हमने नीतियों को आकार देना शुरू किया। और सुमंत आईपीपी व्यवसाय में आए सनएडिसन और सभी सोलर में आए। तो हमारे पास एज़्योर सोलर था, अच्छे आईपीपी थे जो आकार ले रहे थे। और सौभाग्य से, SunEdison को छोड़कर उनकी अपनी समस्याओं के कारण, भारत से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन अन्य सभी जारी रहे और बड़े हो गए। ड्रीमको को देखिये वास्तव में मैं ग्रीन इन्फ्रा को प्रथम नवीकरणीय आईटीसी के रूप में रेट नहीं करूँगा, हालांकि पदार्थ का। हां यह वही था लेकिन ड्रीमको वहां छह मेगावाट, बारह मेगावाट बायोमास संयंत्र और एक छोटी पवन परियोजना या कुछ और के साथ था। और देखिये  ग्रीनको कहाँ है, दस गीगावाट का प्लेटफार्म बना रहा है। इसलिए भारत के पास उसके बाद सफलता की ढेर सारी कहानियां हैं। और हमें उस समय की नीतियों को आकार देने के लिए सरकार को भी श्रेय देना चाहिए। मुझे लगता है कि वे अधिक आगामी थे।

संदीप पाई: यह वास्तव में बहुत अच्छा है, सर, आपकी यात्रा वास्तव में आकर्षक है। ऑटो से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक बहुत छोटे पैमाने के नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर अब वास्तव में बड़े पैमाने की तरह मेरा एक बहुत ही त्वरित प्रश्न है और फिर हम आज की चर्चा के विषय पर जा सकते हैं। मैं कहूँगा कि आपने कितने गीगावाट सौर और पवन का निरीक्षण किया है?

सुनील जैन: तीन गिगावॉट बराबर वितरित? तीन गिगावॉट से अधिक।

संदीप पाई: सौर और पवन के लिए तीन गीगावाट?

सुनील जैन : हाँ।

संदीप पाई: ठीक है, वह आश्चर्यजनक है। तो हाँ बहुत छोटे पैमाने से छह मेगावाट तक मेरा अनुमान है सैकड़ों मेगावाट तक। यह वास्तव में बहुत अच्छा है हाँ, मुझे लगता है कि हम आज की चर्चा के विषय के साथ शुरू करेंगे जो कि कैसे COVID-19 ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित किया है या प्रभावित कर रहा है, यदि आप यह समझ सकते हैं कि यह विश्व स्तर पर और साथ ही भारत में पर कैसे प्रभाव डाल रहा है ।

सुनील जैन : आप जानते हैं अगर मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं तो इसका असर नहीं हुआ है। अगर आप 2020 के नंबरों को देखें तो सौर और इसमें दोनों में वृद्धि हुई है। लेकिन मैं उस पर सिर्फ एक चेतावनी दूंगा। 50% क्षमता चीन से आई है, लगभग एक ऐसा देश जो COVID से प्रभावित नहीं था क्योंकि इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यह एक बात है प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर मैं कुल संख्या के बारे में बात करूं, नहीं तो आपने 2020 में लगभग 74 या 75 गीगावाट की तुलना में 93 गीगावाट हवाएं जोड़ीं। सौर के लिए भी यही सच है। वास्तव में विश्व स्तर पर सौर विकास बहुत अधिक था। मुझे नहीं लगता कि यह इतना प्रभावित हुआ। लेकिन अगर मैं यहां घर वापस जाता हूँ तो नंबर अलग होते हैं। और मैं उस संख्या को पूरी तरह से COVID के लिए नहीं रखूंगा क्योंकि वह समस्या पहले भी शुरू हो चुकी थी। यदि आप वास्तव में देखते हैं कि भारतीय समस्याएं 2019 में पहले ही शुरू हो गई थीं और वे इस क्षेत्र में आने वाले COVID से बढ़ गए थे। इसलिए सब कुछ लेट हो गया। सरकार ने एक्सटेंशन देना शुरू कर दिया और जैसा हो रहा था, इस साल अचानक आप पर एक बड़ी आपदा आ गई या मैं कहूंगा कि आज से अगस्त 2020 से जब सप्लाई चेन सिकुड़ने लगी और कीमतें बढ़ने लगीं। इसलिए भारत कहीं अधिक प्रभावित हुआ है। यदि आप वास्तव में देखते हैं कि भारतीय प्रतिष्ठानों में साल दर साल गिरावट आई है, तो भारत ने क्या जोड़ा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत ने 2020 में 3.2 गीगावाट जोड़े हैं, इसकी तुलना में क्या है? 7.3, मुझे लगता है। इसलिए हमने पिछले वर्षों को जोड़ा तो यह एक तेज गिरावट रही है। और मुझे वह प्रतिपूर्ति नहीं दिख रही है। साथ ही आप 2018-19 में जिस हद तक विकास दिखा सकते हैं वह चुनौती है। हवा तीन बिंदुओं से काफी हद तक प्रभावित हुई है, लक्ष्य 3.2 गीगावाट देखा जा रहा था, केवल 1.1 गीगावाट और बोली लगने के बाद पिछले कुछ समय से हवा की समस्या चल रही है। इसलिए इसे COVID पर दोष देना सही नहीं है। लेकिन हाँ कोविड ने देश में हवा की कमी को कुछ हद तक ही तेज किया है।

श्रेया जय: आप क्या सोचते हैं? आपने कहा कि COVID की बहुत कम भूमिका है। तो प्रमुख दोष कहाँ है? और यदि आप इसे समझा सकते हैं तो सौर और पवन को अलग-अलग देखें। आपने उल्लेख किया कि हवा स्पष्ट रूप से काफी समय से खराब समय का सामना कर रही है। तो क्या यह नीतिगत उतार-चढ़ाव था? क्या यह राहत देने में देरी थी या योजना की कमी आप सबसे ज्यादा दोष किसे देते हैं?

सुनील जैन: इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोविड का असर नहीं हुआ है। COVID ने प्रभावित किया है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि उस प्रभाव ने केवल समस्याओं को तेज किया। लेकिन ये समस्याएं कोविड से पहले भी थीं। और निश्चित रूप से जैसा कि हम नीतिगत फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रसिद्ध हैं, इसमें कुछ भी नहीं है कोई इसके बारे में बहुत कुछ कर सकता है। राज्य हों या केंद्र सरकारें नीतियां नहीं निकलतीं हैं । और नई आंध्र प्रदेश सरकार का आगमन और हवा और सौर पर टैरिफ को घटाकर आधा करने का आदेश शायद इनमें से एक ड्रा था जिसने उस राज्य में निवेश को प्रभावित किया जहां बहुत सारी परियोजनाएं आने वाली थीं। और वह हवा के लिए प्रमुख राज्यों में से एक था। देश में सात या आठ राज्य ही ऐसे हैं जिनमें से तेलंगाना हवा करने से लगभग कतरा रहा है. उन्होंने कुछ नहीं किया है। आंद्रा की इस नीति के पलटने के बाद महाराष्ट्र को बंद कर दिया गया, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। आप गुजरात और तमिलनाडु और कर्नाटक में रहते हैं। लोग भूमि के मुद्दों के कारण कर्नाटक को छूना नहीं चाहते हैं। तमिलनाडु, आपके पास निकासी नहीं है। इसलिए यदि आप विशिष्ट राज्यों को देखें तो प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं नहीं थीं लेकिन बहुत कम थीं। लोग उनके आसपास जा रहे थे और उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जबकि बोली लगाने के कारण टैरिफ कम हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए शायद ही कोई जगह थी। आपके पास उन समस्याओं को हल करने के लिए अतिरिक्त कैपेक्स लगाने और डालने के लिए वह मार्जिन नहीं था। और कमोडिटी चक्र के साथ यह क्या है और पिछले डेढ़, दो साल से क्या है पवन टरबाइन की लागत दो रुपये 72 रुपये 80 पर समझ में नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार को दोष देता हूँ उसके लिए मुझे लगता है कि उद्योग और सरकार दोनों को एक साथ यह दोष लेना होगा। उद्योग बोली लगा रहा है। सरकार ने आपसे यह नहीं कहा है कि आप प्रतिदिन दो बोली लगाते हैं। लेकिन यह कथन कि कोई भी तीन से कम बिजली नहीं खरीदेगा, उद्योग को टैरिफ कम रखने की कोशिश करने के लिए मजबूर करता है ताकि कम से कम क्षमता की बोली लगे। तो नीति फ्लिप फ्लॉप? मुझे लगता है कि यह शायद सबसे बड़े कारकों में से एक है। आइए हालिया लिस्टिंग का मामला लें। यद्यपि हमने एकीकृत बोली दिशानिर्देशों पर इतना काम किया है जो पिछले आठ नौ महीनों से हो रहा है, एक समिति थी जिसे एमएनआरए द्वारा एकीकृत दिशानिर्देश जारी करने के लिए गठित किया गया था। उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है जो वास्तव में इस साल जनवरी में किया जाना चाहिए था। सिटी एक्ट में संशोधन, सीधी नीति, आप जो भी बात करते हैं कुछ भी दिन के उजाले में नहीं देखा गया है। लेकिन वे चीजें वास्तव में निवेशकों को दूर रखती हैं। और यह एक पूंजी गहन व्यवसाय है। आपको 2019 से पूंजी की जरूरत है। वह आखिरी है। जब देश में बाहरी नई राजधानी आई। अन्यथा जो भी नई पूंजी आई है वह मौजूदा निवेशक अपनी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं या समेकन हो रहा है। इसलिए नए फंड आ रहे हैं केवल वे खिलाड़ी जो यहां सक्रिय कार्यकर्ताओं की तरह रहे हैं पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में हैं। इसलिए वे इस क्षेत्र की रस्सियों को जानते हैं, भले ही वे सबसे खुश लोग न हों लेकिन यह कहते हुए कि वे अभी भी सब कुछ जानते हैं। इसलिए वे पूंजी लाने जा रहे हैं क्योंकि वे उस पर धन जुटा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह भारत के लिए नीतियों और ढांचे को खोलने और लाने का आदर्श समय है क्योंकि दुनिया ईएसजी निवेश अनुपालन की ओर बढ़ रही है। हर कोई ईएसजी में निवेश करना चाहता है। यही जनादेश है। चाहे वह प्राइवेट ड्यूटी फंड हो चाहे वह सॉवरेन फंड हो चाहे वह विकास का मुद्दा हो, हर कोई उस पर गौर कर रहा है। हर कोई ईएसजी अनुपालन करना चाहता है। यही इस दशक का मंत्र है और इसलिए यही सही समय है और वह पूंजी हमारी जरूरत से सस्ती है। अब यदि आपके पास एक नीति है जो सही दिशा में है तो आपको 2000 तक अपने 450 गीगावाट लक्ष्य को पूरा करने के लिए सालाना $50 बिलियन और इक्विटी में $50 बिलियन की आवश्यकता होगी। मैं कह रहा हूँ कि 500 ​​बिलियन डॉलर की इक्विटी की जरूरत है। इसलिए नीतिगत स्थिरता जरूरी है। नवीनीकरणीय ऊर्जा के मुकाबले थर्मल को भुगतान करते हुए, मुझे आपको बताता हूं कि यहां भुगतान के बारे में एक बड़ा बहस हो रही है, लेकिन यहां लगभग 15 अरब डॉलर या शायद इससे भी अधिक हो सकते हैं, जो जनरेटर्स को छूट के माध्यम से बकाया राशि के रूप में होते हैं, 15 अरब से अधिक है । मैंने सोचा था कि मैंने आखिरी बार सुना था कि यह एक लाख, 25,000 करोड़ था। अब यह फिर से 90,000 करोड़ रुपये के बेलआउट के बाद है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? और हर निवेशक जीवन में उस सरल सिद्धांत के पीछे अच्छा पैसा नहीं लगाना चाहेगा। इसलिए यदि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस क्षेत्र में नाटकीय सुधारों की आवश्यकता है। कोविड ने प्रभावित किया है, कोविड ने वर्तमान पाइपलाइन को प्रभावित किया है, केवल यही एक चीज है जिसे कोविड ने प्रभावित किया है, लेकिन उस पाइपलाइन में छह महीने की देरी है ,ठीक? समझा? हाँ क्योंकि श्रम की कमी हो गई है, जनशक्ति आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। अब आपूर्ति श्रृंखला एक और मुद्दा है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के कुछ समय बाद मजदूर नहीं हैं और ऊपर से सरकारी कार्यालय काम नहीं कर रहा है। इसलिए निकासी में देरी हो रही है। लेकिन ठीक है आप किसी को दोष नहीं दे सकते। ऐसा शायद कोविड की वजह से है और सरकार एक्सटेंशन देने के लिए काफी दयालु रही है। लेकिन यहां मैं जो चाहता हूं वह दूसरा विस्तार है जो दूसरी लहर के बाद बहुत तेजी से आया है लेकिन पहली लहर का विस्तार इतनी देर से आया है कि यह आपके जीवन को जाल में डाल देता है और आप नहीं जानते कि परियोजना शुरू करें या नहीं। अगर सरकार विस्तार नहीं देने जा रही है तो यह भी शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह आपको एक्सटेंशन नहीं देने वाला है तो आप अधिक पैसा नहीं लगा सकते हैं और पेनल्टी का भुगतान नहीं कर सकते हैं। देश में उच्चतम स्तर पर इरादे बहुत अच्छे हैं। और वास्‍तव में मैं वास्‍तव में प्रसन्‍न हूं कि प्रधान मंत्री स्‍वयं उन ऊँचे लक्ष्‍यों को निर्धारित कर रहे हैं। हम इसके बारे में निंदक हो सकते हैं। टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। काफी उचित। लेकिन कृपया समझें 20 गीगावाट से 175 गीगावाट तक भले ही आप 125 गीगावाट हासिल कर लें, फिर भी यह एक अच्छा काम है। तो यह बुरा नहीं है। भारत उन कुछ बाजारों में से एक है जो इस समय में भी लगभग पांच गीगावाट सालाना जोड़ रहा है। इसलिए मैं 2022 तक 175 गीगावाट के लक्ष्य को पूरा नहीं करने को लेकर इतना चिंतित नहीं हूँ,ठीक? हम इसे 2023 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में जो आपको परेशान करता है वह यह है कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक देश के रूप में भारत जो कर रहा है उससे तीन गुना करने की क्षमता रखता है बशर्ते हमारे पास सही चीज हो। एकमात्र क्षेत्र जिस पर कोविड का प्रभाव पड़ा है, वहरूफटॉप इंस्टालेशन  है। और यह एक बड़े के रूप में प्रभावित हुआ है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कोविड के प्रभाव से झटका लगा है क्योंकि जिन लोगों के छत पर उद्योग और विज्ञापन थे वे सब बंद हो गए। तो उत्पन्न ऊर्जा भी आधारित या ग्रिड में जा रही थी। तो निवेशकों को जमीन की स्थापना के लिए पैसे की हानि होती हां, समय पैसे का मूल्य, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, सरकार ने कुछ हद तक छूट दी थी। तो ये चीजें मदद करती हैं। लेकिन हां प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई है। तो यह कोविड का प्रभाव है कि निवेशकों के लिए रिटर्न कम हो गया है और पहले से ही रिटर्न में कमी आई है। आप दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय बाजार के 2.42% पर बहुत अधिक पैसा नहीं कमाते हैं, वह अमेरिका और चीन है । हम सब यह मानते हैं। और इन दोनों के पास इसके लिए कोई बोली नहीं है। उनकी कोई बोली नहीं है।

श्रेया जय: महोदय, आपने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में नए फंड आना बंद हो गए हैं, हम बहुत अधिक समेकन होते हुए भी देख रहे हैं। छोटे खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं यहां तक ​​कि विदेशी खिलाड़ी भी उनमें से कुछ रोमांचक हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण सॉफ्टबैंक ऊर्जा है जो कुछ भी उनकी वैश्विक नीतियों के लिए उनका स्वयं का संरेखण है। इसलिए हम इस समेकन को देख रहे हैं और इस बात की संभावना हो सकती है कि सेक्टर में एक बड़ा छक्का, बड़ा दस होगा, क्या यह अच्छा संकेत है, बुरा संकेत है? आप इस विशेष प्रवृत्ति को कैसे देखते हैं? चलो कंपनियों के बारे में बात करते हैं और फिर शायद हम उन नीतियों पर वापस जा सकते हैं जो ऐसा हो रहा है।

सुनील जैन : अपने इस बिंदु अच्छी तरह से समझा है । और वास्तव में देश में यही चलन हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूँ श्रेया कि कुछ शीर्ष दस कंपनियां होंगी जो सेक्टर चला रही होंगी, प्लस -10% ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि जो बड़े होते हैं वे बड़े हो जाते हैं। छोटे खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी खिलाड़ी जो 500-600 गीगावाट का खिलाड़ी बनना चाहता है। इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नवीकरणीय ऊर्जा एक मुख्यधारा की शक्ति है। यह अपने पैरों पर खड़ी है। अगर मैं ट्रांसमिशन चार्जेज के भुगतान की बात करूं तो भी अब इसका मुकाबला इस थर्मल से होगा। तो मेरी चिंता यह नहीं है कि बात यह है कि पैमाना पूरी तरह से बदल गया है। अगर आपको छोटे खिलाड़ी की जरूरत है, तो उन्हें रूफटॉप और ऑफ ग्रिड सेगमेंट में होना चाहिए। लेकिन ऑन ग्रिड सेगमेंट बिग डैडी का खेल है। दूरसंचार क्षेत्र में जो कुछ हुआ यह उस पर पैनी नजर है। कई खिलाड़ी थे छोटे खिलाड़ी भी थे और बड़े खिलाड़ी भी थे। और दिन के अंत में आपको बस लोग मिले। तो यहाँ अक्षय ऊर्जा में आपके पास आठ से दस खिलाड़ी होंगे। अंत में जो होने जा रहा है वह यह है कि आप देखते हैं हमेशा निरंतर मंथन होता रहेगा। आने वाले किसी भी प्राइवेट इक्विटी फंड की फंड लाइफ पांच से सात साल और एग्जिट लाइफ दो और होती है। इसलिए सात से नौ साल में फंड निकल जाता है। वे पांच साल में बाहर निकलना पसंद करेंगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसलिए विशेष रूप से केकेआर फंड जैसे एग्रीगेटर हैं, एडलवाइस फंड हैं, जो संपत्ति एकत्र कर रहे हैं। वे पांच साल में निकल जाएंगे। तो इसे कौन प्राप्त करेगा? वह एक गीगावाट प्लेटफॉर्म है,निश्चित रूप से कोई छोटा खिलाड़ी नहीं हैं। उस प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए आपको करीब 800 मिलियन डॉलर की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा खिलाड़ी हासिल करेगा। नवीकरणीय प्रौद्योगिकी और स्थापना और ईपीसी के बारे में उतना ही है जितना कि यह एक वित्त खेल है। राजस्व पर रिटर्न में वित्त एक बड़ी, बड़ी भूमिका निभाता है। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि आपके पास आठ से दस होंगे। अब अगर और तीन चार बड़े खिलाड़ी आ जाएं और बाजार को हिला देंगे तो बात अलग है। यह सरकार के लिए अच्छा होगा क्योंकि वे टैरिफ और नीचे जाने लगेंगे। लेकिन हां मैं आपसे सहमत हूँ। यह समेकन हर उद्योग में होता है। मैं आपको बता दूँ। आप मोटरसाइकिल उद्योग को देखें आप मुझे एक छोटे खिलाड़ी का नाम दें जो मौजूद है। केवल वे चार बड़े खिलाड़ी ही जीवित हैं। वास्तव में मोटरसाइकिल उद्योग में कोई भी चीनी शुद्ध रूप से प्रवेश करने में सक्षम नहीं हुआ है क्योंकि बड़े बड़े हो गए और प्रतिस्पर्धी बन गए। तो यहां भी ऐसा ही होने जा रहा है। बड़े बड़े हो जाएंगे और परियोजनाओं को हासिल करने की उनकी क्षमता बेहतर हो जाती है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा मानना ​​है कि छोटे खिलाड़ियों को विकास कार्य करना चाहिए। आकांक्षाएं सबकी हो सकती हैं लेकिन छोटे-छोटे खिलाड़ी विकास का काम कर सकते हैं। अमेरिका में एक मॉडल क्या है? आप भूमि अधिग्रहण करें, आप निकासी प्राप्त करें, आप अध्ययन करें, एक उचित परियोजना रिपोर्ट बनाएं, जमीन दें और बड़े खिलाड़ियों को दें। लेकिन एक बात मुझे नहीं पता कि अगर आप एक प्रवृत्ति देख रहे हैं, तो रिन्यूएबल आईपी द्वारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो मुझे विश्वास है कि होने वाला है। अच्छा होगा या बुरा यह तो वक्त ही बताएगा। तो जैसे अडानी पहले से ही सौर में एकीकृत होने में पिछड़ा हुआ है लेकिन यह पवन नवीकरणीय सौर में भी कोशिश कर रहा है। तूफ़ान में तो ये सभी बड़े खिलाड़ी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।

संदीप पाई: यह वास्तव में दिलचस्प है मेरे पास एक अन्य एकीकरण प्रश्न है। क्या आपको लगता है क्योंकि मेरा मतलब है सौर लागत वक्र वास्तव में नीचे जाने जैसा है लेकिन हवा ऐसी है जैसे सौर के रूप में तेजी से नीचे नहीं जा सकती। तो क्या आपको लगता है कि बाजार सौर के लिए मजबूत होगा और पवन एक तरह से पीछे छूट जाएगा? और उस प्रश्न का दूसरा भाग है और मान लीजिए कि ऐसा होना था क्या आपको लगता है हमारा 450 का लक्ष्य ज्यादातर सौर द्वारा पूरा किया जा रहा है या हवा के लिए भी कुछ गुंजाइश है?

सुनील जैन : खैर यह एक ऐसा सवाल है जो मुझसे कई बार पूछा जाता है इसलिए जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं पवन और सौर दोनों को सह-अस्तित्व में रहना पड़ता है। यदि आप केवल सौर और बड़े पैमाने पर सौर साधन करते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर 450 गीगावाट के बाद अगर 300 या 350 गीगावाट सौर है तो आप क्या कर रहे हैं? आप दिन के दौरान उन 8 घंटों में अपनी संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा का संचयन कर रहे हैं और यह आपके ग्रिड के साथ-साथ चौबीसों घंटे देने की आपकी योजना के लिए एक आपदा हो सकती है। इसलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि हवा को सौर के साथ सह-अस्तित्व में होना चाहिए भले ही कम संख्या में हो। एकदम सही वह संख्या कितनी कम होगी मैं अभी अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि यह कम से कम 2.5 से एक के अनुपात में होगी। यदि आपके पास 2.5 सोलर है तो आपके पास एक होगा क्योंकि यदि आपको लागत प्रभावी पावर पर आरटीसी पावर में जाना है तो हाइब्रिड की आवश्यकता होती है। कृपया ध्यान रखें कि भारत एक अकेला देश है। हमारा मानना ​​है कि सब कुछ एल वन होना चाहिए और एल वन दुनिया भर में सबसे कम संभव होना चाहिए। तो आरटीसी पावर में भी आप एल वन को देखेंगे। और यह तभी हो सकता है जब आपके पास सोलर और विंड का हाइब्रिड हो, क्योंकि जब आप विंड और सोलर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो स्टोरेज बैटरी की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो मैं अभी भी हवा के लिए भविष्य देखता हूँ। हां यह कम होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पवन उद्योग अगर यह अपेक्षा करता है कि हम एक वर्ष में दस गिग या एक वर्ष में आठ गीगावाट करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छी बात है। इसकी अपनी चुनौतियां हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आपके सामने एक नई चुनौती है जिसने लगभग पूरे राजस्थान को 220 केवी केबल भी भूमिगत कर दिया है। यह व्यवहारिक बातें नहीं हैं। हवा होगी मैं आपसे सहमत हूं। तो आपको क्या चाहिए आपको कुछ नीतिगत नवाचारों की आवश्यकता है और ऐसा क्योंकि राज्य कह सकते हैं मैं दो पेसो में पवन क्यों खरीदूं जब सौर 2 रुपये पर है? काफी हद तक वे उस अर्थ में सही हैं। लेकिन आप जो कर सकते हैं वह यह है कि इसे संकरणित करें और राज्य सरकार को यह कहते हुए पवन और सौर का मिश्रित शुल्क दें कि आपको यही खरीदना है। आपको दो पी 80 पास आउट पर पवन और सौर संयुक्त खरीदना होगा। हमने पूरे बारह महीने की बोली के लिए एक और बात का सुझाव भी दिया है। आपने देखा है कि राज्य टैरिफ खरीदारी कर रहे हैं पीएसए पर हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि वर्ष के दौरान सभी बिल भारित औसत टैरिफ को वर्ष के अंत में संयुक्त रूप से पवन और सौर दोनों पर काम करना चाहिए। और उस टैरिफ को पूरे राज्य में राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए सभी को एक समान टैरिफ मिलता है चाहे वह सोलर हो या पवन उन्हें ऊर्जा मिलती है। राज्य अपने आरपी दायित्वों के बारे में चिंतित हैं जो या तो पवन और सौर और टैरिफ के माध्यम से आ सकते हैं। तो आप उन दोनों को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ नीतिगत संशोधन होते हैं। तो दोनों समान रूप से अच्छी तरह से जीवित रहेंगे और आपको दोनों की और हवा की जरूरत है। मैं आपसे सहमत हूँ लागत कम नहीं हो रही है लेकिन रुपये प्रति किलोवाट घंटा कम हो रहा है।

श्रेया जय: मैं यहां सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जाहिर तौर पर सौर या पवन क्षेत्र के भीतर चुनौतियां हैं। लेकिन आपने उल्लेख किया कि विकास आगे बढ़ रहा है क्योंकि निवेशक उत्साहित हैं और भारत में इतनी बड़ी क्षमता है क्योंकि बहुत सारे विद्युतीकृत घर हैं। लेकिन जो चुनौती बनी हुई है और जो कोविड की वजह से और बढ़ जाएगी वह यह है कि राज्य अब इस तरह के क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अनिच्छुक होंगे। जैसा कि हमने महामारी के बाद देखा है कि राज्य सरकारें या बीट सेंटर स्वास्थ्य देखभाल सामाजिक सुधार वगैरह की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि हरित ऊर्जा के प्रति राज्यों का रवैया उनके फोकस क्षेत्र में सबसे अंत में आता है। तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर यह एक चुनौती होगी कि जो राज्य हरित ऊर्जा नहीं खरीदते हैं वे अब हरित ऊर्जा में और निवेश नहीं करेंगे और यह निवेशकों के लिए एक बड़ी समस्या होगी।

सुनील जैन :यह बहुत ही रोचक है। तो श्रेया थोड़ा एक या दो साल पीछे चलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले दो वर्षों में गुजरात को छोड़कर किन राज्यों ने वास्तव में अनसुलझी परियोजनाओं को खरीदने के लिए अपनी बोली लगाई है?

श्रेया जय: किसी ने नहीं ।

सुनील जैन: और उनमें से कुछ जिन्होंने कोशिश की है वे असफल रहे हैं। केवल गुजरात और हाल ही में आंध्र प्रदेश 10,000 मेगावाट की सौर बोली में छूट देना चाहेंगे चाहे कारण कुछ भी हो। नहीं तो क्या? किसी ने कुछ नहीं निकाला है। कर्नाटक को देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे आगे था ,पिछले दो वर्षों से कुछ भी नहीं निकला है। तमिलनाडु में भी कोई नहीं,महाराष्ट्र ने कुछ सोलर बिड्स निकाली हैं। वे टैरिफ छुपा रहे थे और उसे गिरा दिया। राजस्थान बोली नहीं। मध्य प्रदेश में बोली नहीं। हम कहाँ हैं ? तो किसी भी तरह से राज्य निवेश नहीं कर रहे थे वे बोली सुरक्षित करने के लिए कम टैरिफ पाकर खुश थे। और वे सभी बोलियां वैसे भी कार्यान्वयन के लिए राज्यों के पास जाती हैं। इसलिए राज्य वैसे भी अपनी किटी से कुछ नहीं कर रहे हैं। राज्य आपको किसी भी तरह से कुछ नहीं दे रहे हैं सिवाय इसके कि राज्य द्वारा कुछ निकासी बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। तो अब मैं उनके पैसे का जवाब दे रहा हूँ , सामाजिक क्षेत्र में जा रहा हूं यह हमेशा अच्छा था लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। उनके बजट का उच्च प्रतिशत अब स्वास्थ्य सेवा में स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना ​​है कि एक बार उस पैसे को स्वास्थ्य सेवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो शायद उनकी अन्य योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। अक्षय के पास उतनी आय नहीं हो सकती है। उनके अन्य मुफ्त डोल हिट होंगे। वहां एफआरबीएम एक्ट के तहत जितना पैसा हैजहां आप जो खरीदते हैं और जो उधार लेते हैं, उसके लिए आपको आर्थिक रूप से जिम्मेदार होना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना ​​है कि अन्य सामाजिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

श्रेया जय: इन राज्यों में बिजली सुधार शामिल हैं?

सुनील जैन : बिजली सुधारों को शामिल करने से राज्यों में असर पड़ेगा। जाहिर है लेकिन बिजली सुधार तभी आएंगे जब आप उन्हें केंद्र में लाएंगे। लेकिन आइए उस बिल को टेबल करें। उस बिल पर बहस होने दीजिए इसमें डेढ़ साल लगेगा। मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 से पहले लागू होते नहीं दिख रहा है क्योंकि आप संघीय ढांचे में हैं। नया विद्युत अधिनियम संशोधन हो या टैरिफ नीति या कुछ भी यह राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। वे एक नियामक नियुक्त करने और मुफ्त उपहारों को नियंत्रित करने के उन अधिकारों से चिपके रहना चाहेंगे। वास्तव में यदि वह संशोधन आता है तो यह इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि मुफ्त बिजली चली जाएगी,क्योंकि तब उन्हें सीधे सब्सिडी देनी होगी लोगों को सीधे लाभ हस्तांतरण करना होगा। और सरकार उन्हें मुफ़्त बिजली देने के बजाय उनके हाथ मुफ़्त अनाज और मुफ़्त ख़ुराक देना चाहेगी। और ईमानदारी से कहूं तो लोगों को मुफ्त बिजली की जरूरत नहीं है। यह राजनीतिक है कोई भी मुफ्त सत्ता नहीं चाहता है। ये सभी राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट हैं जिन्हें आप पाने के लिए करते हैं। इसलिए अगर सुधार होते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे वह प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है जो कहता है भले ही उन्हें कोई पैसा निवेश न करना पड़े उन्हें वास्तव में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। आप किसी भी राज्य को देखें जैसे ही ईसी को यह देखना शुरू होता है कि अरे मेरे राज्य में बहुत सारी सौर परियोजनाएं आ रही हैं, मैं पांच लाख मेगावाट मेगावाट लगा रहा हूँ। जैसा मैंने कहा उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे कर राजस्व से इतना कमाते हैं, इतना रोजगार आ रहा है। इसलिए बेरोजगार युवाओं के लिए दिए जाने वाले दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक नौकरीपेशा युवक घर के पांच लोगों की देखभाल करता है। तो आप पांच लोगों को फ़्लिप कर रहे हैं। इसलिए राज्यों को ओछी राजनीति से परे सोचना शुरू करना होगा। यह देश इन बिजली क्षेत्र के पैकेजों पर हर पांच साल में जीवित नहीं रह सकता है।

संदीप पाई: आपने वास्तव में चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह से रखा है। अतीत में क्या चुनौतियां रही हैं? इस बारे में अगले पांच,छह साल तक बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप तीन या चार या पांच चीजें बता सकते हैं जो हमें पहुंचने के लिए होनी चाहिए जैसे लक्ष्य, लक्ष्य को भूल जाएं लेकिन वास्तव में अक्षय क्रांति को गति देने के लिए वे तीन या चार या पांच चीजें क्या होंगी आने वाले पांच-छह साल में हो?

सुनील जैन: आपको चार चीजों की जरूरत नहीं है।संपूर्णता में मौजूद विद्युत अधिनियम को वर्तमान में प्रभावी ढंग से लागू करें, समयावधि तक नया अधिनियम लागू करना और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ पैसा आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको भूमि सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी बाधा बनने जा रहा है। आपके पास तीन मुद्दे हैं। एक नीति है, दूसरा द्वीप है। और तीसरा अवकाश है। यही कारण है कि अक्षय प्रवाह भुगतान के लिए सभी उद्योग प्रबंधक अभी भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ हमें पैसा चाहिए। लेकिन सेकी के आने से मुझे लगता है कि समस्या काफी कम हो गई है। राज्य परियोजना को छोड़कर जहां समस्याएं जारी हैं। अगर केंद्र संचालित कार्यक्रम है तो मुझे लगता है कि लोग अधिक सहज हैं। लेकिन भूमि सुधार आप यह भी नहीं जानते कि जमीन का मालिक कौन है। डिजिटाइजेशन के कार्यक्रम को अब इसका कुछ नाम मिल गया है।  यह दिन का उजाला नहीं देखा है। पांच छह साल अभी भी प्रगति पर हैं। कार्य प्रगति पर है। और दूसरा ट्रांसमिशन सेक्टर और ट्रांसमिशन के निजीकरण का स्पष्ट रोडमैप है । क्योंकि अगर आप पूरी तरह से पावर ग्रिड पर निर्भर हैं, मुझे खेद है अब आपको देश भर में बड़े पैमाने पर बहु ​​स्तरीय परियोजनाओं की आवश्यकता नहीं हो सकती है। और हमारी एक सूर्य एक विश्व, एक ग्रिड की महत्वाकांक्षा है जिसके लिए आपको समुद्र के नीचे के केबल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने से पहले अपने आंतरिक ग्रिड को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि कोई समुद्र के नीचे केबल में निवेश करता है उसे ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि यहां आपका ग्रिड फेल हो गया है। तो इन तीन चीजों की आवश्यकता है। नीतिगत सुधार जरूरी हैं। वे सही दिशा में हैं। मैं कहूंगा कि सोच सही है लेकिन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

श्रेया जय: मैं पूछना चाहता था यह सिर्फ जिज्ञासा से बाहर है क्योंकि यह विश्व स्तर पर प्रत्याशित भयभीत है, बल्कि बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश आर्थिक पुनरुद्धार की ओर देख रहे होंगे स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, आदि जैसे क्षेत्रों में सरकार के फोकस क्षेत्रों से बाहर जाने की प्रवृत्ति है। और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में आपको क्या लगता है कि यह विशेष राजनीतिक इच्छाशक्ति, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन संबंधी पहल के मामले को आगे बढ़ाने के लिए होगी? केवल स्वच्छ ऊर्जा ही नहीं समग्र रूप से जलवायु परिवर्तन है।

सुनील जैन: तो मैं आपको बता दूँ श्रेया, आप अभी जवान हो लेकिन 60 साल के अपने जीवन में मैं कहूंगा कि जब मैं नहीं रह रहा था, लेकिन जब मैं था तब मैं पिछले 25, 30 साल से भी कम समझ पाया था। जिस तरह से मैंने निजी तौर पर देश में हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखा है, वह गंभीर चिंता का विषय है। आपके पास तीन या चार वर्षों में एक तूफान होता था। आज आपके पास एक साल में तीन तूफान हैं। और यदि आप जलवायु परिवर्तन की पहल और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश नहीं करते हैं तो आप इस जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा प्रबंधन पर अधिक खर्च करेंगे। इसलिए सरकारें यह महसूस कर रही हैं कि बिल्कुल हर सरकार ऐसी होती है तो अगर और नहीं लेकिन जरूर होती है। आपको निवेश करना होगा, कोई रास्ता नहीं है। अब हम इसे दिन-ब-दिन देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था। आप पर दिन पर दिन तूफान आ रहे हैं और जो तबाही हो रही है आपकी सरकारें बहुत अधिक खर्च कर रही हैं। और वास्तव में राज्यों को भुगतना पड़ता है। केंद्र को परेशानी नहीं हो रही है। राज्यों में आंधी चल रही है। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना राज्यों के हित में है। जरूरत है एक जन आंदोलन की। चाहे वह प्रदूषण के लिए हो चाहे वह जलवायु परिवर्तन के लिए हो चाहे वह नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोग के लिए हो। और कुछ भी वर्षों से किसी भी सरकार का श्रेय नहीं लेता है। इसमें सभी ने अच्छा काम किया है। कुछ समान यह एक रोग है। जलवायु परिवर्तन एक बीमारी बनने जा रहा है। हमने 1.5 की तापमान वृद्धि के साथ शुरुआत की है। अब हम दो की बात कर रहे हैं। कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है। सरकारें नहीं मिल रही हैं। हम सम्मेलनों और समितियों और वेबिनार और सब कुछ और Cop 21 से पुस्तकों के प्रकाशन पर अरबों डॉलर खर्च करने को तैयार हैं। हम अब 26 वर्ष के हो गए हैं। मैंने नहीं देखा कि क्या स्थानांतरित हुआ है। अमीर अभी भी पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। लेकिन सरकारें अपने आप समझ रही हैं कि हमें यह करना है। लेकिन सरकारें तेजी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको पांच साल का पॉलिसी दस्तावेज चाहिए यही आपको चाहिए। कृपया पांच साल के नीति दस्तावेज के साथ उद्योग को अकेला छोड़ दें। हर बोली में कोई बदलाव नहीं। आप नीति दस्तावेज़ या बोली दिशानिर्देश नहीं बदल सकते हैं या आपको जो कुछ भी करना है वह कर सकते हैं लेकिन इसे पांच साल के लिए दे सकते हैं। पांच साल इसे नहीं बदलेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरण से पीछे नहीं हटेगी। दुर्भाग्य से भारत के लिए या सौभाग्य से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत अभी भी थर्मल पर बहुत अधिक निर्भर है। और ऐसा नहीं है कि तापीय ऊर्जा में निवेश रुक रहा है। मैंने जो अनुमान पढ़ा उनमें से एक 2050 तक भारत अभी भी लगभग उतना ही जोड़ रहा होगा जो मुझे बताया गया था कि थर्मल का 60 या 80 गीगावाट अधिक है। अब यदि आप उतनी क्षमता जोड़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि कार्बन के उस प्रभाव का ध्यान रखना है तो आपको नवीकरणीय क्षमता के तीन दसवें हिस्से की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत को अपने रिन्यूएबल प्रोग्राम में तेजी लानी होगी ताकि थर्मल की ग्रोथ घटने के बजाय घटे नहीं। मैं समझता हूं कि बेसलोड की आवश्यकता है इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको कुछ निवेश की आवश्यकता होगी लेकिन कम से कम 80 वाट शायद आप 40 पारिस्थितिक तंत्र के साथ कर सकते हैं या आप हाइड्रो की ओर बढ़ सकते हैं, जिसे दुर्भाग्य से हमारे देश ने अभी छोड़ दिया है। हां मैं मानता हूँ कि इसमें जलवायु जोखिम है, लेकिन यह एक बार का जोखिम है। थर्मल में हर साल जोखिम होता है। और अगर वे भंडारण के रूप में कार्य करते हैं तो बांधों के साथ हाइड्रो आपकी ईंटों को बहुत राहत दे सकता है। यदि आपकी सभी बांध आधारित जलविद्युत परियोजनाएं ऑफसेट हैं, यदि आपके पास उनके 50 या 60 गिग ऑर्डर हैं और उनका उपयोग केवल संतुलन के लिए किया जाता है तो यह बहुत अच्छी बात है। आप बेसलोड के लिए हाइड्रो का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास गैस नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप तीन प्रतिकर्षण नीतियां, भूमि और नीति और विनियम, भूमि और निकासी करें। सालाना 50 अरब डॉलर का निवेश होने जा रहा है। भारत के पास विस्तार करने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त उद्यमी हैं। और फिर हम पर विश्वास किया जा सकता है और हम गलत साबित हो सकते हैं कि केवल 10 बड़ी कंपनियाँ होंगी। शायद तब आपके पास 15 या 20 बड़ी कंपनियाँ हो सकती हैं। देखिए पहले से ही जो लोग वहां हैं वे कहीं नहीं जा रहे हैं इसलिए उनके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

संदीप पाई: महोदय, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था वह यह था कि आपने उल्लेख किया था कि आपके जीवनकाल में ही अधिक चरम घटनाएं हो रही हैं और इसी तरह ये घटनाएँ देश और दुनिया के हर हिस्से को प्रभावित करेंगी। संभवत: इसका प्रभाव ऊर्जा अवसंरचना और स्‍वयं नवीकरणीय अवसंरचना पर भी पड़ेगा। क्या आप इस बारे में बात करना चाहते हैं कि उद्योग यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे नवाचार कर सकता है कि आप इस तरह की चरम घटनाओं के खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं? यदि आपके पास उस पर कोई विचार है।

सुनील जैन : हम वास्तव में चर्चा कर रहे हैं मैं 15 पर एक पैनल पर बोलूंगा देखिये जलवायु परिवर्तन और देश में हवा की प्रवृत्ति के कारण पवन और सौर के प्रभाव है । आप जानते हैं पिछले साल कुछ मामलों में हवा की गति 40% कम हो गई थी, और ऊर्जा हवा की गति का एक घन है। तो कल्पना कीजिए कि हवा में गिरावट वास्तव में पिछले दो वर्षों से पीड़ित है। यह सब जलवायु परिवर्तन है। मैं पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं। मैंने पिछले 15 सालों में ऐसी खराब हवा नहीं देखी। कभी नहीँ। मैं वास्तव में जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित हूँ और दुर्भाग्य से उद्योग ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। दिल्ली को देखें तो मैंने दिल्ली को मई में 45, 46, 47 को छूते हुए देखा है। इसलिए आपके स्कूल की छुट्टियां गर्मी की छुट्टियां होती थीं। 8 मई से 15 मई तक गर्मी असहनीय रही। वो गर्म लहरें इटली में गर्मी की लहरें कहाँ हैं वो? मैंने इस साल दिल्ली में गर्मी की लहर नहीं देखी है। खैर यह अच्छा हो सकता है आपको अच्छा लग सकता है लेकिन इस साल उन गर्म लहरों की भी आवश्यकता है क्योंकि तूफान हवा हमने 15 दिनों के लिए अच्छा किया है। लेकिन मॉनसून पैटर्न बदल रहा है, इसलिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है इसलिए उद्योग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उद्योग वास्तव में इस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए अधिक से अधिक निवेश करना चाहेगा। देखिए जैसे ही आप अपने शहरों को पक्का करते हैं और टायर दो, टायर तीन हाई राइज काम में आते हैं, सतह के स्तर पर हवा की गति नीचे जाने लगेगी। इसलिए पवन टर्बाइन उन तेज हवाओं की गति को पकड़ने के लिए ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उस ऊँचाई में अंतिम सीमा क्या है और पवन टरबाइन में अंतिम आकार क्या है? सौर, ठीक? थोड़ा बेहतर है क्योंकि यह कम प्रभावित होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस साल पूरे देश में तापमान बहुत ठंडा रहा है। यदि आप वास्तव में अप्रैल-मई में देखें तो हमने राजस्थान में दो से 50 डिग्री तापमान और मारवाड़ में लू और लोगों के मरने की सूचना नहीं दी है और कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए बादल छाए रहे। तो सौर प्रभावित होता है, मई का चरम मौसम, उत्पादन दो से 3% तक कम हो जाता है। आप क्या देखते हैं? कि अगर हवा नीचे है तो सौर नीचे है। इसलिए राज्यों और उपयोगिताओं के लिए आपके आरपी दायित्व लक्ष्य पूरे नहीं होने जा रहे हैं। तो अगली बार क्या होगा नियामक कहेंगे नहीं, आप और स्थापित करें। यह अक्षय के लिए सकारात्मक है लेकिन तब यह कुशल नहीं है। आपका थ्रूपुट कम है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। एक दुविधा है कि आपको क्या करना है लेकिन मेरा मानना ​​है कि आज दुनिया में कोई भी नामी सरकार धन को जलवायु परिवर्तन से दूर स्थानांतरित नहीं कर सकती है। श्रेया आप  सही हैं। यह अतीत में हुआ करता था। अब और नहीं। अब और नहीं। एक कारण यह है कि नवीकरणीय क्षेत्र अपने पैरों पर खड़ा है। शायद ही कोई सब्सिडी हो। पहले ऐसा होता था लेकिन सब्सिडी होती थी। सरकार ने उन सब्सिडी को हटा दिया और चीजें ढह जाती थीं।

श्रेया जय: आशा करते हैं कि सरकार उस विशेष दृष्टिकोण पर ध्यान देगी मुझे लगता है कि आपने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है वे बहुत दिलचस्प हैं। यह एक दुष्चक्र की तरह है। जलवायु परिवर्तन के कारण हमें अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करनी होगी। लेकिन फिर यह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसे सभी उद्योग नीति निर्माताओं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी।

सुनील जैन : डिप्लॉयमेंट को तेजी से बढ़ाने के लिए। आप इसे धीमा नहीं कर सकते हैं। यह उतना ही सरल है दुनिया भर में ये सभी सीओपी हो रहे हैं बेहतर होगा कि वे बाहर आएं और सीओपी पर पैसा खर्च करना बंद करें लेकिन विकासशील दुनिया को और अधिक तैनात करने के लिए पैसा देना शुरू करें।

श्रेया जय: ओके सर, मुझे लगता है हमें अब वर्तालाप को विराम देना देना चाहिए क्योंकि इस चर्चा को घंटों तक चलाने की संभावना है।

सुनील जैन : हाँ!

श्रेया जय:  आपका समय बहुत कीमती है। और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने काफी लंबे समय के लिए सूर्य के नीचे शाब्दिक रूप से हमारे साथ कई चीजों पर चर्चा की। इसलिए आपका धन्यवाद। यह बहुत ही आकर्षक चर्चा रही है ,सर,आपका  बहुत-बहुत धन्यवाद।

Sunil Jain: हम मानते हैं कि सूर्य किरणें खिलती हैं और वायु चलती रहती है।

श्रेया जय:बिल्कुल! 

सुनील जैन : आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

संदीप पाई: धन्यवाद महोदय।