State of the Indian Power Sector

Guest: Abhinav Jindal, Senior Researcher and Energy Economist

Hosts: Shreya Jai and Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 3 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar and is presented by 101Reporters, a pan-India network of grassroots reporters that produces original stories from Rural India.

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[Guest intro]

In India, the coal based electricity dominates the power sector. But the country has set ambitious renewable power targets. This will bring about many techno-economic and socio-political changes. For example, Indian state owned enterprises in the power sector may have to redefine themselves, and there will be a need for new financial mechanisms and policy design for providing renewable energy a boost.

To understand the state of play in the power sector, we interviewed Abhinav Jindal, senior researcher and energy economist, who has over two decades of experience working in the power sector. Abhinav is one of the most balanced voices on the subject of energy security and electricity transition.

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[Podcast interview]

Sandeep Pai: Abhinav, it’s really a pleasure to have you on the podcast. I’ve been following your work for a bit. You’re one of those people who is a practitioner, but also somebody who thinks in a more scientific and academic sense. So really delighted to have you and I hope we can have a wide ranging conversation about power sectors, role of state-owned enterprises, repurposing assets, et cetera. So welcome to the show.

Abhinav Jindal: Thank you, Sandeep. 

It’s been an honor and it’s indeed a very joyful experience interacting with such an elite cohort. So I’m all excited and delighted, looking forward to it. 

Sandeep Pai: Okay. So, you know, we have a tradition in this podcast that we start with, you know, we spend about 10 minutes depending on the episode on the guest itself, their journey, like where they were born, what did they study, like what is their story, right? Like, why did they get interested? 

Why is Abhinav interested in power sector? You know, he could have been interested in food or, tell us like what’s your story, personal and professional?

Abhinav Jindal: So I am essentially an engineer by training. So, and I, my training in engineering focused on steam turbine, gas turbine, power plant engineering, and I was excited about all that engineering stuff right from my college days. And I then got into one of the premier maharatna companies in India, NTPC, and at a very young age and I was fortunate to work at one of their corporate center functions, which is a very regulatory, disciplined kind of a function, commercial, where I got into the nuances of tariff setting and dealing with regulators, state, central, as well as a number of independent private players. 

At that time, 2004, when the market was opening up, Electricity Act was passed in 2003, and there was a deluge of private players getting into India. You must have seen how Reliance and Lanco and so many other companies were in fact poaching people from NTPC and it was a time for us to hold on and to improve upon our learning capabilities. Meanwhile, I was kind of upgrading and upskilling myself in a number of other parallel domains. 

I also happened to work in a corporate planning function where we are doing policy advocacy directly with the Ministry of Power. So a number of things happening alongside and then meanwhile, I happened to do some master’s course in economics, not a regular one, but which gave me a number of intricacies about the economics in general and that for the power sector in particular. And as a result of which I developed a sound grounding in economics related to the financing of the power sector.

Also I was fortunate to learn a Harvard online management mentor program, which was a one year program where I was exposed to a number of management concepts along with economic concepts. And then finally, I also happened to get an opportunity to do a full fledged PhD from one of the premier institutes in India, which is IIM Indore and my supervisor there was somebody who had a mix of energy, environment, finance, operations, research and not economics alone. So I was fortunate to do my dissertation in this domain where I could focus on energy as well as utilize tools in economics to come up with something which is of special interest to the community. 

And you will be surprised to know that I was the only PhD student at IIM Indore who could publish an A star paper within his PhD period, which is energy economics. And I was rewarded in the institute specially for that. And the journey has ever since been a roller coaster and I’ve now had tons of publications. 

And as I usually say, it’s not the impact factor of a journal that matters, it’s the impact of the work that finally matters. 

And I’m happy that the work has made some bit of an impact in India and elsewhere.

Shreya Jai: That’s a great point that you made. It would be good if you can just tell some of these impacts that your work has had.

Abhinav Jindal: So my training in mechanical engineering and subsequently my detailed learning of a number of economics concepts, some of which while working with the utility and some of which during the course of my PhD work has made me understand how interdisciplinary work has to be carried out with a policy perspective. And interestingly, I started working using quantitative modeling techniques, drawing from operations research, which are very commonly known as data and development analysis, where we try to rank decision making units in many cases, goal plans, hospitals, ports, banks and assess their performance amongst each other. 

And very often I found that many of these works have been taken wholeheartedly by the industry, but to make a larger impact and to reach to a wider audience, which may not be researchers alone, I realized probably it is about time to not focus on quantitative work alone, but also to focus on qualitative analysis. And that is when I also got in touch with a number of researchers abroad besides my doctoral dissertation committee. So some of which I think are in the public domain. I work with eminent researchers like Girish. They have done qualitative analysis, policy analysis and gone beyond quantitative stuff.

So we did work on a number of counts. Recently, we’ve done a work on understanding what should be the policy design for an Atma Nirbhar energy independent Bharat. That paper is the first of its kind, so to say, to analyze what should be the policy design for making India Atma Nirbhar Bharat in green energy technologies. So some of which has been possible because we have now focused on the policy aspects of it. 

The other domains we’ve tried analyzing are the ones which really matter. You’ve done a paper on understanding what should be the policy design for battery storage in India. We tried understanding their enablers. We then talked about something called mandatory battery standards. And you’ll be happy to learn that ever since we talked about mandatory battery standards, the same are now in vogue. The regulator probably took a cue and has now enforced these battery standards across the country. 

We’ve developed a paper on understanding the policy design for green hydrogen. In that paper also, we have talked about mandating green hydrogen standards for industries, the hard-to-abate ones. And we will not be surprised that if these mandates also see the light of the day in the coming future. 

So the objective is to take the current technology, go at its frontier, try to understand policies elsewhere, try to draw lessons for India, make a recommendation, being aware of what is happening in the Indian context, and then to create a long lasting impact.

Shreya Jai: And you forgot to mention that you have a presence across the supply chain. Each and every aspect.

Abhinav Jindal: Yes, that’s the advantage of working with researchers across continents. And I should have kind of mentioned it. It started with US Stanford, Girish. Ever since he moved to Oxford. So we have a team of researchers we are working with Oxford. And I think Sandeep and others must be aware of.

I just got a call recently from Sugandha Srivastav. She is at Oxford. She’s writing a paper for Nature Energy. She wants me to write a case study for India where we want to explore the rigidity of fixed contracts, which lock in a number of investments in Indian context. And I’ll be leading that case study from India. 

And so it is serendipity so many times, almost with every new author that I’ve been exposed to. So I would in a nutshell say I’ve been very lucky.

Sandeep Pai: That’s great. And we are lucky to have you so we can pick your brain on the power sector and the state of the power sector. 

So why don’t we start with the topic with a highly big picture question about, tell us what is the state of the power sector? I mean, we have a lot of international audiences as well who are interested in energy sector but have doesn’t know the nuances. 

So who runs the power plants in India? Who is financing the power sector? 

And what is the status and how does renewables come into the picture in the current state of play?

Abhinav Jindal: So that’s a good question. India, I mean, besides being the most populous country in the world and majority termed as the third largest emitter in actual terms, although in per capita terms way behind others. It also has a burgeoning energy demand. And if we want to put it in numbers, as much as roughly 410 gigawatt is the entire kind of installed capacity in India as of now, out of which more than 50% is dependent on coal alone. And that is the general idea, right? 

We are trying to maximize the utilization of this fundamental resource, which is coal in terms of utilizing the peak demand. So out of this 210 megawatt, we try to meet the maximum demand from coal. And there are a number of reasons for it. We could delve about it in some more time. But the idea is because coal happens to be the fundamental resource and because it is able to meet the base load as well as the peak load requirements in India, it happens to be the most important resource in meeting the energy demand. 

Having said that, India has set a hugely ambitious target going forward in terms of utilization of capacity from renewables. So much so that I think roughly 175 gigawatt of renewable capacity is now from solar, from wind, from hydro and from waste to energy plants. The only drawback is the utilization factor. Unlike coal, the utilization is relatively lesser. Although there are studies which are trying to improve on that also. 

Having said that, India is also one of the only countries in the world which is trying to have its own sustainable energy transition. You are aware that after the Ukraine war and the Covid shocks, a number of countries have gone back and revamped coal. But India has stayed afoot in its very clear, identified goal of energy transition amidst all the setbacks elsewhere. 

So the idea here is India’s energy transition model is sustainable and it is here for the long haul and they want to rope in more and more renewables going forward. At the same time, they want the fundamental demand to be met from coal. So this is the larger perspective of what is happening in Indian context. 

However, we also need to understand that whenever we are scaling renewables, renewables alone will not be able to meet the entire power demand because of their intermittency. 

We require battery storage. Battery storage again has to be in a number of forms. It could be lithium ion battery, it could be gravity storage, it could be a number of other forms. 

India is working on those counts but there are technological and cost limitations. By the time we are able to meet those limitations, we need to be dependent on other sources. And India I am sure is not going to be shy on that count as well. 

And lastly and also very importantly, India is looking to decarbonize its industrial economy. It is moving towards green hydrogen and seeing if it is possible to leverage the use of green hydrogen in hard to wait industries such as fertilizer, cement, refineries. And although there are cost considerations, it is still a nascent technology. There are a number of other challenges. But if you see the policy imperative, if you see the urgency, it is very evident that India doesn’t want to miss the bus. 

Such is the case with electric vehicles also. We have set hugely ambitious targets. 70% commercial vehicles by 2030. I mean 80% two wheelers by 2030, which means like 8 out of 10 vehicles will be electric vehicles when it comes to two wheelers. So these are the kind of targets. And I must assure you that many of these targets are ahead of their schedule in terms of implementation in terms of policy support. 

It is such a time that government has not shied away from enforcing any of the subsidy measures. It came up with Fame 1 and now it is being followed up with Fame 2. The manufacturers find it difficult to implement the kind of subsidies that are being doled out. There have been instances where manufacturers are trying to misutilized the subsidies and the government is ready to offer them. 

I just wanted to highlight the kind of policy ecosystem which is in place to enable this impending energy transition, which is not something which is going to happen, but it is something which has happened and which is happening as we speak. So this is the entire kind of things how things are poised. 

And in fact, we will be happy to know that we started working on a study where we are trying to see if this transition happens in the automobile sector, particularly the EV Then what is its impact on a number of firms which are dependent on coals, for instance, Coal India, NTPC and Indian Railways. And in economics, it’s known as second-order impact. We’re not talking about the direct impact, which is due to underutilization of coal. 

We are talking about the second-order impact in terms of if we have more EVs, then we will be requiring more renewables. That is why. And if we will be requiring more renewables, then it implies that probably the coal dependent companies balance sheet will be under some kind of a shock. So not only they are exposed to the first level impact that is due to utilization of less coal, they are also exposed to the second-order impact due to utilization of renewables, which is required for electric vehicle charging. And we are trying to develop a methodology from the world best practices and see what is the kind of impact. 

I just wanted to highlight the entire power system in the Indian context is geared to the challenge. It is up and running and we are looking for a bright, green and sustainable future ahead.

Shreya Jai: Thanks Abhinav. 

You gave a good summary of all the targets that this country has. Ambitious, as you said, aggressive is what I will say. The only target right now which is missing from the country is an expiry date to coal, which I agree is something that the global north is pushing us to do. 

But if you give an expiry date to coal or you do not, it puts into perspective a lot of these other targets as well. 500 gigawatt renewable by 2030 or, you know, 100 percent electric mobility or 70, 75 percent. This whole ecosystem changes the moment you add or subtract coal into this whole equation. 

How would you juxtaposition all these targets that you mentioned, all the green targets with the current reality? And what happens when you take out coal from the equation? 

Abhinav Jindal: So I mean, for a country which relies on coal to meet the fundamental needs of its people at large, I don’t think it is possible to wish away coal for not just a decade, but a number of decades going forward. So what is possible is definitely number one, more sustainable use of coal. 

Number two, to see how we can make the use of coal more friendly, in terms of environment and to gradually allow renewables to take the place of coal in a larger context. And I will put it in perspective with the help of three arguments.

First, the way coal is important for India, gas is important for a number of European and American countries. Have they shied away from the use of gas? No. Can they? Probably not. So India is not an outlier. Definitely not when it comes to its developmental objectives and definitely not when it comes to its growth imperative. 

So coal is going to be central to the argument of India’s growth story. This is, I think that is something that is something which has to be central to India’s energy transition. 

Having said that, there is also something very important called the age of coal fleet. If you compare the age of Indian coal fleet vis-a-vis other countries in the West, you will find Indian coal fleet is much, much younger. In fact, the average age of Indian coal fleet is around 12 to 14 years, while the average age of coal fleet in a number of European and Latin American as well as American countries is more than 20 years, which makes them amenable to retirement. And you would understand for a coal plant whose debt has not been paid out, I mean, yet usually you pay out within 15 years. Forget the equity. How are you going to pay out? And that is the number of the problem. 

We are not able to garner enough finance to undertake massive retirements. And we are talking about retiring some 210 gigawatt plants. We can’t have finance. We can’t mobilize finance on that count. We’ve done a number of studies. You would see a plant, I mean, whom you’re trying to retire some 20 years ahead of schedule will require massive financing. It will require huge financing to retire one gigawatt. And we are talking about retirement of 210 plants, 210 gigawatt plants ahead of their economic life. So this will throw the finances in a tizzy, not just of a country like India, but I would say any developmental institution, either it is the World Bank or IMF or even any group of institutions. We have seen how JetP has been kind of trying to undertake transition in countries like South Africa, Indonesia, Vietnam, Mexico, Philippines. But you see, these are relatively smaller countries. 

They have much, much smaller coal fleet. They have coal fleet and also the population load is relatively lesser. And do you think that we will be able to accumulate finances of the magnitude that is required for India? Probably not. 

So what is required is for a fleet which has gone past its age, which is turned unremunerative, which is environmentally disastrous. Probably we could find ways and means to see if it can be resurrected. Otherwise, we will see how it can be retired, but retired in a fashion that it becomes just to the entire community, which is dependent on it. Not just the utility, but all key stakeholders. 

So on that count, I would say and add the analogy I usually give while explaining this is that of an electric vehicle, which is quite straightforward to understand. 

If India is talking about a net zero for 2050, I know it is 2070, but imagine if it is 2050. And if we imagine the life of any vehicle to be 15 years, it implies that after 2035, India cannot have an internal combustion driven vehicle. So the last internal combustion engine driven vehicle has to be 2035. If India talks about energy net zero by 2050. 

However, India talks about net zero by 2070, which means India can still manage to utilize internal combustion engines till 2050 or 2055. 

On the same count, if India is talking about net zero by 2070, India can still manage to work on coal plants, if not more, but at least by 2050, which is good to two and a half decades ahead. 

So in that context, talking about coal plant retirement will be a bit premature. Although we can talk about improving efficiency, we can talk about more sustainable use of coal. While working on these coal plants, but to talk about retirement of coal plants en masse will throw the entire power system into a tizzy. 

And then I don’t think we have the kind of renewables that are required to balance this burgeoning requirements, so to say. And we need to have financial mechanisms to gradually retire the unremunerative plants.

Shreya Jai: I’m just curious, should it be imperative on us to shut down coal? Is it not possible to, you know, given our net zero target year is 2070, it is highly possible plan to run coal and also, you know, have mitigation plans alongside. 

We had former Secretary Anil Jain as our guest in one of the episodes. And, and he said something very amusing is that 2070 is our target. So I can shut all my coal power plants tomorrow or in 2069 and still achieve my net zero target. 

Also, I can keep running my coal power plants and side by side, I mitigate it. So overall, the carbon emissions are at a level that we have targeted it to be. This is something that the Coal India highlighted in an interview today. What are your thoughts on this? I want to understand. 

And also this whole repurposing of coal and, you know, shutting down environmentally costly plants and keep running the better efficient ones. Who is going to give money to these coal plants that we have?

Abhinav Jindal: I don’t quite buy the argument that a coal plant turning unremunerative has to be shut down just because of environmental constraints. I believe that the fundamental attribute of a coal plant is to generate power. We have market mechanisms in place where a plant which is economically unviable does not get the schedule and is not allowed to generate. That is something called merit order in terms of getting the capacity allocated from a coal plant. So if it is unremunerative, it will not get the allocated capacity and it will be shut down in any case. So that is happening to some of the coal plants already in Indian context and we call it stranded assets. So utilizing stranded assets is another issue altogether. Some of the considerations are already in place to see how these stranded assets are put to good use. 

Now coming back to this question of repurposing. Repurposing is a concept that is prevalent in a number of countries and that has yielded dividends when utilized according to the underlying asset. For instance, if the underlying asset has a good insulation potential, we could repurpose it for solar PV. If the underlying asset has a good wind potential, we could repurpose it for wind turbines. If the underlying asset has an urban location, we could develop data centers around it. If the underlying asset has good agriculture potential, then we could see if some of that can be utilized. 

But it requires an extensive analysis of what the final objective is. Repurposing plants ahead of schedule is akin to kind of closing these plants ahead of schedule. And for a country which has huge power demand, we probably need to have a rethink as to repurposing being the only solution in that case. 

So although I have worked on repurposing, I have suggested a methodological framework of repurposing. The idea is application of repurposing has to be done on a case to case basis where the benefits far outweigh the costs that are involved in repurposing. And that is what we highlight in our paper called cost benefit analysis. 

The idea is we need to undertake a detailed analysis of the underlying costs, the benefits that are accrued, and only in the cases where benefits far, far outweigh the costs, we need to kind of go ahead with repurposing. And as you would know now, with just transition happening in a number of countries, the costs of repurposing have to also include the costs of communities which are dependent on those plans and not to the utility alone. 

That is where I would say that although I didn’t get time to it, but probably it is also required that we need to upgrade and redevelop the entire cost benefit analysis framework for repurposing to involve the overarching concept of just transition and repurposing also. So we need to see whether the benefits are accruing to utility alone or they are accruing to the system alone. I’m talking about the power system, or we are also considering the communities and the livelihood of dependent communities on those plans. 

Once we figure out, yes, the benefits are there and they are greater than the cost, then probably repurposing can be the way forward. But I don’t see any study doing that in the Indian context. We don’t have any results doing that in the Indian context. So probably I think it is about time that some such studies can be undertaken which talks about repurposing the framework from a just transition perspective also. 

So my previous work talked about repurposing framework from an engineering standpoint. We talked about the cost, direct indirect cost, direct to the utility, indirect to the system. We also talked about some of the societal costs, but then there were the environmental costs. 

We never talked about the costs that are accrued because of displacement of people. Probably we need to worry about that also. 

So I just wanted to make this point that probably we would need a few more studies to talk about repurposing from not just the utility standpoint, but from the entire community standpoint so that we are able to bring home the concept of just transition along with repurposing going forward.

Sandeep Pai: Yeah, and we should collaborate on that. So that’s something I’m actively working on. 

But I want to take a few steps back before we really dive into repurposing. I’m very interested in understanding and you mentioned a little bit of this in terms of the power plant age, average age is 12, 14 years and they haven’t even paid it yet. 

But who is funding these power plants? Who funds NTPC’s power plants? Is it Indian banks or some other investors? And if they, in a hypothetical case, we have to shut down and somebody says, shut it down, then is it the banks who in the Indian system will be impacted majorly? 

And what would be the first order and the second order of impacts to that? 

So first, who funds it? And second, like if hypothetically one has to shut down because it’s easy to say shut down, but if there are huge impacts, even just from a financial point of view, like you can’t do it. Right. So.

Abhinav Jindal: So, I mean, all our sector assets, they come under the umbrella of roping in equity, which is anywhere between 30% 20% and getting the rest tied up through debt, which is somewhere between 70 to 80%. So most of the equity is through the independent company. Right. And most of the debt is through a number of banks and a number of non-banking financial companies, which are PFC and REC in this case. 

So the idea is the tie up of debt, not just for plants, which are centrally owned in this case, NTPC, but even for players, which are there in the private sector, as well as the state sector for them to get debt at a relatively advantageous rate. The tie up is through banks, which are able to kind of write an undertaking also. Right. So it’s like a sovereign guarantee in that sense. 

So, I mean, I have never talked about closure of a plant in case of a hypothetical closure, as I mentioned, even the debt has not been paid off. So when we say that the debt has not been paid off, which means that it is directly impacting the financial investors, which is our state-owned banks, which is impacting our general people. You see, because people’s deposits are in those banks. It’s on the basis of those deposits these banks are able to lend. So can we talk about harming the deposits of general people by shutting a plant? Probably not. Right. 

That is one of the reasons it becomes very difficult for a Western audience to understand the issues that are involved in closure of a plant ahead of its debt repayment also. 

Now, coming to the repayment of equity, we also need to understand that although there are some financial mechanisms in place, which talk about prepaying equity by retiring a plant ahead of its schedule, there is always an underlying opportunity cost when any investment is made. And that opportunity cost is borne by the equity investor when they fund a coal plant in place of funding any other asset. Although you are somehow paying back in the equity, whatever rate, concessional, whatever, but you are not able to pay back the kind of opportunity he had in terms of getting returns from other assets. And this is going to jeopardize a lot of investor sentiment in India. 

In the Indian context, most of the private power plants have been funded by investors in the country. In fact, all of them. So do you want to happen their animal spirits by kind of closing down plants and impacting the entire infrastructure segment when the economy is somehow trying to limp up and come out of that COVID limbo? Probably not. 

And this is very well understood by our policymakers. They understand the criticality. I mean, I don’t call it a coal asset in retiring any infrastructure asset without serving its economic life. You see, I mean, the kind of impact any infrastructure project has when it gets, when it collapses ahead of schedule, any bridge, any road which is not able to service instead, it becomes a non-performing asset. 

So probably if you don’t have substantive financial mechanisms to undertake such kind of exercises, it’s probably not the right time to even think about it, talk about it.

Sandeep Pai: So both from an energy security, but also from finance. I mean, obviously, this is something many experts in India know, but I was pushing you so that you can explain what the implications to even common people, forget like banks and assets like could have on that. 

So, you know, what is the journey that India should undertake from here in terms of even thinking about or creating frameworks? I mean, I know you have done a lot of work, but you have written quite a bit, created frameworks about repurposing. I mean, which plants should we think about repurposing? And obviously, it’s on a case to case basis. 

What are some factors that can help you identify? Okay, this is a plant where we can sort of explore whether repurposing is an option as well. But before you answer this question, I think just for the benefit of the audience, maybe you could explain what is repurposing? What does it mean? Into what? And is it only repurposing to clean energy or is it repurposing to like a completely new sector? It’s just using the existing assets. 

So, you know, SQAM had this, you know, South African utility, SQAM had this repurposing and repowering. So, yeah, I wonder if first you can explain that and then subsequently explain how to choose power plants. Which one in the Indian context?

Abhinav Jindal: So, I mean, repurposing is utilizing an underlying asset for another productive purpose. But when we say that we are going to utilize for another productive purpose, we need to establish the productivity of that asset at the first place. Number one. 

Number two, we need to see what is the opportunity cost of utilizing that asset for a fundamental purpose. For instance, I saw that in the US, a number of assets, coal assets were repurposed to gas assets. I mean, I hope you know that, right? In Europe also the same happened, right? So, what happens is then you are kind of utilizing an underlying asset without doing much change to its form or figures to make it productive for another fuel altogether. 

So, although it reduces your emissions to a large extent, it improves the productivity in terms of reducing emissions. So, the US found a very innovative way of reducing emissions by moving away from coal to gas. India, we’ve done a paper, we’ve tried to figure out, is trying to find one such mechanism where some of its coal assets can find a way towards more sustainable use. 

I think you are aware of the fact that India has repurposed its Badarpur coal plant to an ecological park, right? So, and that ecological park is going to give a huge health benefit, which although has not been monetized, but because it serves as the lungs for Delhi, if you start monetizing that benefit, the benefits will far outweigh the costs that were happening or that happened for repurposing that asset. 

So, in Indian context, I would say or in generalized repurposing concept, repurposing requires an analysis not only from an economic or financial appraisal standpoint, it also requires an analysis from an engineering standpoint, where we need to undertake some kind of a feasibility report assessment, which is also like an environmental assessment of the futuristic technology, right? And then see whether the benefits of that technology are applicable to the original site or not. 

For instance, if you’re trying to repurpose a coal plant in Delhi, do we have enough insulation happening in that Delhi? We could do that on paper saying that this much land could be used for solar, but it may not have the solar potential, it will have the kind of cloud cover. So, we need to worry about the altitude, we need to worry about the latitude, longitude, insulation potential. So, in other words, we need to go deep into the engineering aspects also, while working out as to what is the preferable repurposing option. 

Sandeep Pai: Great. Thank you for explaining that. Let’s move on to another interesting topic, which is state-owned enterprises, something I’m also very interested in.

What do you think would be the future of state-owned enterprises? How can they diversify over time? I mean, it’s not like this decade. 

Especially Coal India, NTPCs, that category of central PSUs, how can they diversify their businesses? What are the new businesses that they can get into, if you have any thoughts on that?

Abhinav Jindal: So, and in fact, this is also the sum and substance of my futuristic work. Very often we talk about climate related financial risks, right? And then we talk about how firms, particularly state-owned enterprises, and a number of financial institutions, when we say financial institutions, we use them replaceable by the word banks, are kind of exposed to this kind of risks, right? 

But I mean, the future stride of my work is not focusing on risks alone. I find that research a bit regressive. I want to focus on the opportunities. And I say this climate-related financial opportunities. And this is going to be the kind of topic of research that I’m trying to see can happen with Imperial College and Oxford. And then we are trying to see if we can work that around. I mean, we are talking about a more substantive and positive research. And also the impact going forward. So we are talking about focusing on climate related financial opportunities. 

So we talk about diversification plans. When we talk about diversification plans, we at times use the word mitigation plans in the same place. Is it really mitigation? Are organizations, particularly state-owned enterprises, therefore mitigation alone, are they not in a place where they can make enough money out of the clean technologies? Probably the way forward is not a mitigation plan, but diversification opportunities. And we need to develop production pathways where we work significantly on such diversification opportunities. 

And probably you’ve touched upon a new strand of research we are trying to develop where we’re trying to work on the climate scenarios on the one hand, business as usual, and then the net zero scenario and see what opportunities both the scenarios offer. And to find out what extra opportunities the net zero scenarios will offer to what state enterprises and then what are the capacities and capabilities these state-owned enterprises would develop or need to develop to leverage some of these opportunities going forward. 

So I can’t reveal all the kind of things that are happening in this domain, but this is the research agenda for the next one year I’m going forward. Although we are still looking for agencies to help us to go ahead, but this is the larger objective going forward.

Shreya Jai: On this note, I just wanted to get your view on this. Would state-owned enterprises be receptive to this kind of paradigm shift? Why I ask is because in the last decade or so when India has taken the first step to energy transition, a lot of state-owned enterprises have missed the bus. Bail being the prime example, which could have been the manufacturing backbone of the India’s green energy sector is nowhere to be seen. 

There are only a handful of public sector companies which are planning a green energy future. There’s NTPC which has some sort of plan. Coal India is thinking of, but we have not seen any concrete plans. Not to take any specific,… if you don’t want to take any specific names, but how prepared would central government enterprises be? 

And I like to think that the problem worsens when we go towards state-level public sector enterprises, which are still a little back in time when it comes to technological advancements and future planning with regards to energy transition. Would like to know your thoughts.

Abhinav Jindal: When I’m confronted by this question, and trust me, I’m confronted a lot, right? So I have my answer ready on a plate. So I think you’re aware of the fact that Punjab National Bank predates Indian independence. So it was before our country was even independent. Britishers came and left, but it is like in place. Such are its systems. If they say no to a project, they really say no to it. 

No power in the world can make that financially feasible. Such are its systems. Although at times we may not agree to it due to a number of pressures, internal and external, but still the due diligence mechanisms of Indian banks, financial institutions is very, very robust, both in letter and spirit. I just wanted to point out one segment of our state-owned enterprises, right? 

Now moving on to the technological enterprises, many of them are more than 50 years old. They have stood the test of time. We’re talking about energy transition. They have undertaken a technological transition. They have seen that. They have also undertaken an information technology transition. And I’m sure that they will be able to undertake this energy transition also. 

There have been some hiccups. You’ve talked about one such state-owned enterprise. The idea is, if you talk about the overall objectives of any state-owned enterprise, besides being commercial, it’s also to kind of help other sectors of the economy grow in the long run. BHEL in that sense is trying to help a number of other power sector organizations come up right to the level it is.

For instance, it is the backbone of NTPC in developing coal plants for it. It is now also, I don’t think, I mean, if you’re aware of it is developing Vande Bharat trains for the entire Indian railways on a huge scale. They have earmarked a huge capacity for development of one. Probably they have metamorphosed from largely a commercial entity to an entity which is driving the development agenda for now. But probably it is the need of our. 

I think probably we need to draw a distinction from a distinction with respect to a highly capitalist orientation where we see a very minimalistic role of state-owned enterprise to a more developmental orientation where we see state-owned enterprises evolving, metamorphosing and giving the state an opportunity to grow. 

And if you take a look at the largest market capitalization of Indian companies, you will find at least three, four state-owned enterprises in that cohort till even today. And if you see the growth of Maharatnas in India, they started with three. Now there are roughly seven to eight Maharatnas in India. And the number only increases, which is a testimony to the fact how they have grown, obviously with state support, but definitely with a commercial objective. 

And I’m very, very bullish on their growth going forward, not just NTPC, but a number of state-owned enterprises. And the way forward is not good riddance, but to kind of helping them grow ahead by the state support, by the kind of hand holding that is required for them to come up to terms. With the challenges that are faced from energy transition going forward.

Shreya Jai: Compared to the two dozen Maharatnas that are there in the country, there are more than 50 CPSUs which have perished in these many years since independence. I want to ask is that, you know, I’m sure as you said that these PSCs have stood the test of time and some of them would be leading us into the future. 

Who or what agency do you think is right now fit enough to lead the energy transition of this country? Because I’m sure even if there is a buzzing market of energy transition, there are several players, private, public. 

Given the nature of market regulations in the country, it is usually obviously a public sector enterprise which leads a major goal like this. 

So in terms of energy transition, what do you think? Which one would you recommend? Which or which all PSCs would it be?

Abhinav Jindal: That’s a very good question. In fact, a very insightful question and we’ve tried answering this question in one of our papers on JetP. I mean, although we couldn’t express it in that paper because of space constraint, but in the underlying argument somewhere in the annexures, we made this point that the Indian transition journey is going to be mammoth in terms of the scale and the speed. And it may not be one state actor alone which could spearhead this transition going forward. It’s a complex, arduous task which requires a number of stakeholders and it requires not only the state-owned enterprises, it also requires a number of private players to come to terms with what is happening around. And precisely this is what is happening in Indian context. 

If you recall, when the green hydrogen mission was announced, a number of state-owned enterprises came forward and developed pilot projects in the Nook and corner of the country. On the one hand, on the other hand, you saw companies like Reliance and Adani which have announced that by 2027, they will try to bring down the cost of green hydrogen to $1 per kilogram. 

So, I mean, it’s like a mixed bag. We have private players starting from Reliance and Adani. We have state-owned enterprises. We have IOCL, HPCL, NTPC. They’ve all set up pilots. 

We have this EV happening where NITI Aayog is championing that. We have double ESL which is roping in a number of EVs. So probably, and I’m not dismissive of the question, but I think probably a simplistic agency, state-owned enterprises for such complex, arduous task is something which has to be acknowledged. I mean, and probably we require a number of factors. We’ve talked about why SECI alone cannot drive renewable energy. Probably, I keep writing to a large extent that the burden of renewable energy procurement when it was solar and wind alone was on SECI’s shoulders. Probably, we require a number of agencies like SECI, a number of MNREs to shoulder this and develop it manifold. 

So, and probably, I think going forward, we will be getting a new agency for renewable, for green hydrogen also. That has been one of our recommendations in our paper. We require an agency which can collate and collect the demand requirement of green hydrogen from a number of agencies. And then it could kind of come up and start auctioning projects for green hydrogen. And so that we are able to decarbonize those sectors which we have not been able to touch through renewables, battery storage, and through other mechanisms. 

So probably, we’ll require another SECI or half a dozen SECI to take this transition because NTPC has the DNA school. It’s moving to renewables at full scale, but then it can’t do green hydrogen alone. We will need a number of other actors to complement NTPC in its journey of energy transition going forward. 

Sandeep Pai: Abhinav, this has been a really wide-ranging conversation. 

Before we kind of get into the end of this, I want to ask what is Abhinav’s agenda for the next three, four years? You mentioned some, you know, you’ll be working on the state-owned enterprise piece, but is there any other piece of research or new methodology that you’re developing or even framework? So I’m curious about your research agenda for the next few years.

Abhinav Jindal: So obviously, we are trying to see how we are able to impact policy in India and how we are able to draw on the best practices from other jurisdictions, the US, UK, Europe, into India again. So the objective is to see how we enable this transition going forward through our research. 

Obviously, it is very easy to get critical, and at times we do get critical, but the larger objective is to see that we are contributing to this transition in a meaningful way. And obviously, I mean, we’re trying to see which cutting-edge technology is probably fits into the overall scheme of things when it is India’s energy transition. 

We’ve tried working with battery storage. We’ve figured out what are the policy enablers. Then we did the same for green hydrogen. If required, we’ll do the same for a number of green chemicals, green methanol, green ammonia and all. See how India can do well in terms of being an export hub for these green chemicals, if how India can garner revenue out of it. 

We are also trying to see if we are able to develop some innovative financial mechanisms to make India more future-ready if and when India decides to retire coal. 

We are also trying to see how India can develop a holistic model of energy transition, India being a union of so many states, how the aspirations of each of the states has to be taken into account when any such financial mechanism or a financial ecosystem is designed. How do we kind of see a state which is already ahead and a state which is far behind? Both the states are kind of brought along when we have such models ready. 

So a lot of things on the table, a lot of policy actions that have to be met and we are working wholeheartedly, relentlessly to see some of that fructify. We will need the support of all state and non-state actors, all friends, colleagues and mentors, many learned people like you and your team to help us spearhead India in our journey of energy transition going forward. 

Sandeep Pai: Wonderful. Thank you so much for your time. 

This is really great. I learned a lot of different things.

Shreya Jai: Thank you Abhinav. It was a very wide-ranging conversation. Thanks to you, we dwelled into a lot of topics and as I said earlier, the whole supply is something that you already are presenting.

Abhinav Jindal: Thank you Sandeep, Shreya and your team.

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[Podcast outro]

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अतिथि: अभिनव जिंदल, वरिष्ठ शोधकर्ता और ऊर्जा अर्थशास्त्री

मेज़बान: श्रेया जय और संदीप पई

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

द इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 3 में आपका स्वागत है। इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट की मेजबानी ऊर्जा ट्रांज़िशन शोधकर्ता और लेखक डॉ. संदीप पाई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय कर रही हैं । यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है और 101रिपोर्टर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो जमीनी सम्पूर्ण भारत के जमीन से जुड़े पत्रकरों का नेटवर्क है जो ग्रामीण भारत से मूल कहानियाँ लाते हैं।

[अतिथि परिचय]

भारत के विद्युत् क्षेत्र में कोयला आधारित बिजली का दबदबा है। लेकिन देश ने महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इससे कई तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक बदलाव आएंगे। उदाहरण के लिए विद्युत् क्षेत्र में भारतीय राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को खुद को फिर से परिभाषित करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नए वित्तीय तंत्र और नीति डिजाइन की आवश्यकता होगी।

बिजली क्षेत्र में खेल की स्थिति को समझने के लिए हमने वरिष्ठ शोधकर्ता और ऊर्जा अर्थशास्त्री अभिनव जिंदल का साक्षात्कार लिया, जिनके पास विद्युत्  क्षेत्र में काम करने का दो दशकों से अधिक का अनुभव है। अभिनव ऊर्जा सुरक्षा और बिजली ट्रांज़िशन के विषय पर सबसे मुखर आवाज़ों में से एक हैं।

[पॉडकास्ट साक्षात्कार]

संदीप पई: अभिनव जी पॉडकास्ट पर आपका होना हमारे लिए वाकई खुशी की बात है। मैं कुछ समय से आपके काम का अनुसरण कर रहा हूं। आप उन लोगों में से एक हैं जो अभ्यासी हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अधिक वैज्ञानिक और अकादमिक अर्थों में सोचते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि हम बिजली क्षेत्रों राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की भूमिका, परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार आदि के बारे में व्यापक बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले शो में आपका स्वागत है। 

अभिनव जिंदल: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप। यह एक सम्मान की बात है और ऐसे विशिष्ट समूह के साथ बातचीत करना वास्तव में एक बहुत ही आनंददायक अनुभव है। इसलिए मैं बहुत उत्साहित और प्रसन्न हूं और  इसका इंतजार कर रहा हूं।

संदीप पई: ठीक है, जैसा की आपको पता होगा हमारे पास इस पॉडकास्ट में एक परंपरा है जिसे हम शुरू करते हैं हम अतिथि पर एपिसोड के आधार पर लगभग 10 मिनट बिताते हैं जिसमे हम उनकी यात्रा जैसे कि वे कहां पैदा हुए थे, उन्होंने क्या अध्ययन किया है जैसे क्या क्या उनकी कहानी सही है? और  उन्हें दिलचस्पी क्यों हुई? अभिनव जी आपको पावर सेक्टर में क्यों है दिलचस्पी है ? आपको भोजन में रुचि हो सकती थी। कृपया हमे बताएं कि आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर कहानी क्या है?

अभिनव जिंदल: इसलिए मैं मूलतः प्रशिक्षण से एक इंजीनियर हूँ।  मैं इंजीनियरिंग में मेरा प्रशिक्षण भाप टरबाइन, गैस टरबाइन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग पर केंद्रित था और मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही उन सभी इंजीनियरिंग चीजों के बारे में उत्साहित था। और फिर मैं भारत की प्रमुख महारत्न कम्पनी एनटीपीसी में शामिल हो गया और बहुत ही कम उम्र में मुझे उनके कॉर्पोरेट सेंटर के एक समारोह में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो एक बहुत ही नियामक, अनुशासित प्रकार का समारोह है, वाणिज्यिक जहां मुझे टैरिफ निर्धारण और नियामकों राज्य से निपटने की बारीकियों के बारे में पता चला की इसके केंद्रीय साथ ही कई स्वतंत्र निजी खिलाड़ी भी हैं। उस समय 2004 जब बाजार खुल रहा था 2003 में विद्युत अधिनियम पारित किया गया था और भारत में निजी खिलाड़ियों की बाढ़ आ गई थी। आपने देखा ही होगा कैसे भरोसा और बरछा और कई अन्य कंपनियां वास्तव में एनटीपीसी से लोगों को खरीद रही थीं और यह हमारे लिए समय था कि हम रुके रहें और अपनी सीखने की क्षमताओं में सुधार करें। इस बीच मैं कई अन्य समानांतर डोमेन में खुद को उन्नत और कुशल बना रहा था।मैंने एक कॉर्पोरेट प्लानिंग फंक्शन में काम किया है जहां हम बिजली मंत्रालय के साथ नीति प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ कई चीजें हो रही हैं और इस बीच मैंने अर्थशास्त्र में कुछ मास्टर्स किया है जो नियमित नहीं था लेकिन जिससे मुझे आम तौर पर अर्थशास्त्र के जटिलताओं का पता चला विशेष रूप से बिजली क्षेत्र के लिए और इसके परिणामस्वरूप मैंने बिजली क्षेत्र के वित्तीय पक्ष से संबंधित अर्थशास्त्र में मजबूत आधार विकसित किया है। इसके अलावा मुझे हार्वर्ड ऑनलाइन मैनेजमेंट मेंटर प्रोग्राम सीखने का सौभाग्य मिला जो एक साल का प्रोग्राम था जहां मुझे आर्थिक अवधारणाओं के साथ-साथ कई प्रबंधन अवधारणाओं से अवगत कराया गया और फिर आखिरकार मुझे भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक आईआईएम इंदौर से पूर्ण पीएचडी करने का अवसर मिला और वहां मेरे पर्यवेक्षक कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ऊर्जा, पर्यावरण, वित्त, संचालन, अनुसंधान का मिश्रण था। और अकेले अर्थशास्त्र नहीं इसलिए मैं इस क्षेत्र में अपना शोध प्रबंध करने के लिए भाग्यशाली था जहां मैं ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और साथ ही अर्थशास्त्र में उपकरणों का उपयोग करके कुछ ऐसा कर सकता था जो समुदाय के लिए विशेष रुचि का हो। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं आईआईएम इंदौर में एकमात्र पीएचडी छात्र था जो अपनी पीएचडी अवधि के भीतर एक ए स्टार पेपर प्रकाशित कर सका जो कि ऊर्जा अर्थशास्त्र है। और इसके लिए मुझे संस्थान में विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया गया था। और तब से यह यात्रा उतार-चढ़ाव भरी रही है और अब मेरे पास ढेर सारे प्रकाशन हैं। और जैसा कि मैं आमतौर पर कहता हूं यह किसी पत्रिका का प्रभाव कारक नहीं है जो मायने रखता है यह काम का प्रभाव है जो अंततः मायने रखता है। और मुझे खुशी है कि इस काम ने भारत और अन्य जगहों पर कुछ हद तक प्रभाव डाला है।

श्रेया जय: आपने एक बहुत अच्छा बिंदु उठाया है। यह अच्छा होगा यदि आप इनमें से कुछ प्रभावों के बारे में बता सकें जिनका आपके काम पर प्रभाव पड़ा है।

अभिनव जिंदल: तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा प्रशिक्षण और उसके बाद कई अर्थशास्त्र अवधारणाओं की मेरी विस्तृत शिक्षा जिनमें से कुछ उपयोगिता के साथ काम करते समय और कुछ मेरे पीएचडी कार्य के दौरान मुझे समझ में आया कि अंतःविषय कार्य कैसे किया जाना है एक नीति परिप्रेक्ष्य. और दिलचस्प बात यह है कि मैंने मात्रात्मक मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके काम करना शुरू किया, संचालन अनुसंधान से प्रेरणा लेते हुए जिसे आमतौर पर डेटा और विकास विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। जहां हम कई मामलों, लक्ष्य योजनाओं, अस्पतालों, बंदरगाहों, बैंकों में निर्णय लेने वाली इकाइयों को रैंक करने और उनका आकलन करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे के बीच प्रदर्शन और बहुत बार मैंने पाया कि इनमें से कई कार्यों को उद्योग ने पूरे दिल से लिया है, लेकिन एक बड़ा प्रभाव डालने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए जो अकेले शोधकर्ता नहीं हो सकते हैं। मुझे एहसास हुआ कि शायद अब समय आ गया है कि इस पर ध्यान केंद्रित न किया जाए। अकेले मात्रात्मक कार्य लेकिन गुणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान केंद्रित करना है।और तभी मैं अपनी डॉक्टरेट शोध प्रबंध समिति के अलावा विदेश में कई शोधकर्ताओं के संपर्क में आया। तो मुझे लगता है कि इनमें से कुछ सार्वजनिक डोमेन में हैं। मैं गिरीश जैसे प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं के साथ काम करता हूं। उन्होंने गुणात्मक विश्लेषण, नीति विश्लेषण किया है और मात्रात्मक चीजों से आगे बढ़ गए हैं।

इसलिए हमने कई पहलुओं पर काम किया। हाल ही में, हमने यह कार्य किया है कि आत्मनिर्भर ऊर्जा स्वयंप्रभु भारत के लिए नीति डिजाइन कैसी होनी चाहिए। यह पेपर अपनी तरह का पहला पेपर है जिसमें यह विश्लेषण किया गया है कि हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नीति डिजाइन क्या होना चाहिए। तो इनमें से कुछ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमने अब इसके नीतिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

जिन अन्य डोमेन का हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया है वे वास्तव में मायने रखते हैं। आपने यह समझने के लिए एक पेपर तैयार किया है कि भारत में बैटरी भंडारण के लिए नीति डिज़ाइन क्या होना चाहिए। हमने उनके समर्थकों को समझने की कोशिश की फिर हमने अनिवार्य बैटरी मानकों नामक चीज़ के बारे में बात की। और आपको यह जानकर ख़ुशी होगी कि जब से हमने अनिवार्य बैटरी मानकों के बारे में बात की है वही अब प्रचलन में हैं। नियामक ने शायद संकेत लिया और अब इन बैटरी मानकों को पूरे देश में लागू कर दिया है। हमने हरित हाइड्रोजन के लिए नीति डिज़ाइन को समझने पर एक पेपर विकसित किया है। उस पेपर में भी हमने उद्योगों के लिए हरित हाइड्रोजन मानकों को अनिवार्य करने की बात की है जिन्हें कम करना मुश्किल है। और हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले भविष्य में ये जनादेश भी सामने आ जाएं। तो इसका उद्देश्य वर्तमान प्रौद्योगिकी को लेना, उसकी सीमा पर जाना अन्यत्र नीतियों को समझने का प्रयास करना भारत के लिए सबक लेने का प्रयास करना, एक सिफारिश करना भारतीय संदर्भ में क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूक होना और फिर एक लंबे समय तक चलने वाला निर्माण करना है।

श्रेया जय: और आप यह बताना भूल गए कि आपूर्ति शृंखला में आपकी उपस्थिति है। 

अभिनव जिंदल: हां, विभिन्न महाद्वीपों के शोधकर्ताओं के साथ काम करने का यही फायदा है। और मुझे इसका कुछ हद तक उल्लेख करना चाहिए था। इसकी शुरुआत में यूएस स्टैनफोर्ड गिरीश से हुई। जब से वह ऑक्सफ़ोर्ड चले गए। इसलिए हमारे पास शोधकर्ताओं की एक टीम है जो हम ऑक्सफोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संदीप और अन्य लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे अभी हाल ही में सुगंधा श्रीवास्तव का एक कॉल आया  वह ऑक्सफोर्ड में है। वह नेचर एनर्जी के लिए एक पेपर लिख रही हैं। वह चाहती हैं कि मैं भारत के लिए एक केस स्टडी लिखूं जहां हम निश्चित अनुबंधों की कठोरता का पता लगाना चाहते हैं जो भारतीय संदर्भ में कई निवेशों को रोकते हैं। और मैं भारत से उस केस स्टडी का नेतृत्व करूंगा। और इसलिए यह कई बार आकस्मिक है लगभग हर नए लेखक के साथ जिससे मैं परिचित हुआ हूं। तो मैं संक्षेप में कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ।

संदीप पई: यह बहुत बढ़िया है। और हम आपके साथ भाग्यशाली हैं इसलिए हम बिजली क्षेत्र और बिजली क्षेत्र की स्थिति पर आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो क्यों न हम इस विषय की शुरुआत एक बेहद बड़े चित्र वाले प्रश्न से करें, हमें बताएं कि बिजली क्षेत्र की स्थिति क्या है? मेरा मतलब है हमारे पास बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय दर्शक भी हैं जो ऊर्जा क्षेत्र में रुचि रखते हैं लेकिन बारीकियों को नहीं जानते हैं। तो भारत में बिजली संयंत्र कौन चलाता है? बिजली क्षेत्र का वित्तपोषण कौन कर रहा है? और वर्तमान स्थिति में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्या है और कैसे सामने आती है?

अभिनव जिंदल: तो यह एक अच्छा सवाल है मेरा मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के अलावा वास्तविक रूप से तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है हालांकि प्रति व्यक्ति के मामले में यह अन्य देशों से काफी पीछे है। इसकी ऊर्जा मांग भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम इसे संख्याओं में रखना चाहें तो भारत में अब तक कुल स्थापित क्षमता लगभग 410 गीगावाट है जिसमें से 50% से अधिक अकेले कोयले पर निर्भर है। और यही सामान्य विचार है,ठीक? हम चरम मांग के उपयोग के संदर्भ में इस मूलभूत संसाधन जो कि कोयला है का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस 210 मेगावाट में से हम कोयले से अधिकतम मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इसके कई कारण हैं हम कुछ और समय में इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन विचार यह है कि कोयला मूलभूत संसाधन है और चूंकि यह भारत में बेस लोड के साथ-साथ पीक लोड आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है इसलिए यह ऊर्जा मांग को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसा कहने के बाद भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा से क्षमता के उपयोग के मामले में एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इतना कि मुझे लगता है कि लगभग 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता अब सौर, पवन, जल विद्युत और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से है। एकमात्र दोष उपयोगिता कारक है। कोयले के विपरीत उपयोग अपेक्षाकृत कम है। हालाँकि ऐसे अध्ययन भी हैं जो इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहने के बाद भारत दुनिया के एकमात्र देशों में से एक है जो अपना स्वयं का टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध और कोविड के झटके के बाद कई देशों ने कोयले का पुनरोद्धार किया है। लेकिन भारत सभी अन्य असफलताओं के बीच ऊर्जा परिवर्तन के अपने स्पष्ट, पहचाने गए लक्ष्य पर कायम है। तो यहां विचार यह है कि भारत का ऊर्जा ट्रांज़िशन मॉडल टिकाऊ है और यह लंबी अवधि के लिए यहां है और वे आगे चलकर अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को इसमें शामिल करना चाहते हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि बुनियादी मांग कोयले से पूरी हो. तो यह भारतीय संदर्भ में जो हो रहा है उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य है। हालाँकि हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं तो अकेले नवीकरणीय ऊर्जा अपनी रुक-रुक कर होने के कारण पूरी बिजली की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। हमें बैटरी स्टोरेज की आवश्यकता है बैटरी भंडारण फिर से कई रूपों में होना चाहिए। यह लिथियम आयन बैटरी हो सकती है यह गुरुत्वाकर्षण भंडारण हो सकती है यह कई अन्य रूप हो सकती है। भारत उन पहलुओं पर काम कर रहा है लेकिन तकनीकी और लागत संबंधी सीमाएं हैं। जब तक हम उन सीमाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं तब तक हमें अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। और मुझे यकीन है कि भारत भी इस मामले में शर्मिंदा नहीं होगा। और अंत में और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने पर विचार कर रहा है। यह हरित हाइड्रोजन की ओर बढ़ रहा है और देख रहा है कि क्या उर्वरक, सीमेंट, रिफाइनरियों जैसे कठिन उद्योगों में हरित हाइड्रोजन के उपयोग का लाभ उठाना संभव है। और यद्यपि लागत संबंधी विचार हैं फिर भी यह एक नवोदित तकनीक है। और भी कई चुनौतियाँ हैं। लेकिन अगर आप नीति की अनिवार्यता को देखें, अगर आप तात्कालिकता को देखें तो यह बहुत स्पष्ट है कि भारत बस को चूकना नहीं चाहता है। ऐसा ही मामला इलेक्ट्रिक वाहनों का भी है हमने बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं। 2030 तक 70% वाणिज्यिक वाहन मेरा मतलब है कि 2030 तक 80% दोपहिया वाहन जिसका मतलब है कि जब दोपहिया वाहनों की बात आती है तो 10 में से 8 वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। तो ये इस प्रकार के लक्ष्य हैं। और मुझे आपको आश्वस्त करना चाहिए कि इनमें से कई लक्ष्य नीतिगत समर्थन के संदर्भ में कार्यान्वयन के मामले में अपने निर्धारित समय से आगे हैं। यह ऐसा समय है जब सरकार सब्सिडी के किसी भी उपाय को लागू करने से पीछे नहीं हट रही है। यह फेम 1 के साथ आया था और अब इसे फेम 2 के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्माताओं को जिस तरह की सब्सिडी दी जा रही है उसे लागू करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे उदाहरण हैं जहां निर्माता सब्सिडी का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उन्हें देने के लिए तैयार है। मैं बस उस तरह के नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डालना चाहता था जो इस आसन्न ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम करने के लिए मौजूद है जो ऐसा कुछ नहीं है जो होने वाला है बल्कि यह कुछ ऐसा है जो घटित हो चुका है और जो जैसा कि हम कहते हैं वैसा ही घटित हो रहा है। तो यह पूरी तरह से चीजें हैं कि चीजें कैसे संतुलित होती हैं। और वास्तव में हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमने एक अध्ययन पर काम करना शुरू कर दिया है जहां हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह परिवर्तन ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेष रूप से ईवी में होता है तो कोयले पर निर्भर कई कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। , उदाहरण के लिए,कोल इंडिया एनटीपीसी और भारतीय रेलवे और अर्थशास्त्र में इसे दूसरे क्रम के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। हम प्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कोयले के कम उपयोग के कारण है। हम दूसरे क्रम के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं यदि हमारे पास अधिक ईवी हैं, तो हमें अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि हमें अधिक नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसका तात्पर्य यह है कि संभवतः कोयले पर निर्भर कंपनियों की बैलेंस शीट को किसी प्रकार का झटका लगेगा। इसलिए न केवल वे कम कोयले के उपयोग के कारण पहले स्तर के प्रभाव के संपर्क में हैं बल्कि वे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के कारण दूसरे स्तर के प्रभाव के भी संपर्क में हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए आवश्यक है। और हम विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं से एक कार्यप्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका प्रभाव किस प्रकार का होता है। मैं बस इस बात पर प्रकाश डालना चाहता था कि भारतीय संदर्भ में संपूर्ण बिजली व्यवस्था चुनौती के लिए तैयार है। यह चालू है और चल रहा है और हम आगे एक उज्ज्वल हरित और टिकाऊ भविष्य की तलाश कर रहे हैं।

श्रेया जय: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव आपने इस देश के सभी लक्ष्यों का एक अच्छा सारांश दिया है। जैसा कि आपने कहा, यहाँ के लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं, मैं इसे प्रबल कहूँगी  अभी एकमात्र लक्ष्य जो देश से गायब है वह कोयले की समाप्ति तिथि है जिससे मैं सहमत हूं कि वैश्विक उत्तर हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन यदि आप कोयले को समाप्ति तिथि देते हैं या नहीं देते हैं तो यह कई अन्य लक्ष्यों को भी परिप्रेक्ष्य में रखता है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय या आप जानते हैं 100 प्रतिशत विद्युत गतिशीलता या 70, 75 प्रतिशत होगी । जैसे ही आप इस पूरे समीकरण में कोयला जोड़ते या घटाते हैं यह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाता है। आप इन सभी लक्ष्यों जिनका आपने उल्लेख किया है सभी हरित लक्ष्यों को वर्तमान वास्तविकता के साथ कैसे जोड़ेंगे? और जब आप समीकरण से कोयला निकाल देते हैं तो क्या होता है?

अभिनव जिंदल: तो मेरा मतलब है एक ऐसे देश के लिए जो बड़े पैमाने पर अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भर है मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक दशक के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले कई दशकों तक कोयले को दूर रखना संभव है। तो जो संभव है वह निश्चित रूप से नंबर एक है कोयले का अधिक टिकाऊ उपयोगी है। नंबर दो यह देखना कि हम पर्यावरण के लिहाज से कोयले के उपयोग को और अधिक अनुकूल कैसे बना सकते हैं और धीरे-धीरे नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े संदर्भ में कोयले की जगह लेने की अनुमति दे सकते हैं। और मैं इसे तीन तर्कों की सहायता से परिप्रेक्ष्य में रखूंगा।पहला, जिस तरह कोयला भारत के लिए महत्वपूर्ण है उसी तरह गैस कई यूरोपीय और अमेरिकी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या उन्होंने गैस के इस्तेमाल से तौबा कर ली है? नहीं क्या वे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए भारत कोई बाहरी देश नहीं है निश्चित रूप से तब नहीं जब बात इसके विकासात्मक उद्देश्यों की हो और निश्चित रूप से तब नहीं जब बात इसके विकास की अनिवार्यता की हो इसलिए कोयला भारत की विकास कहानी के तर्क के केंद्र में रहने वाला है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन के केंद्र में होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद कोयला बेड़े का युग नामक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी है। यदि आप भारतीय कोयला बेड़े की आयु की तुलना पश्चिम के अन्य देशों से करें तो आप पाएंगे कि भारतीय कोयला बेड़ा बहुत छोटा है। वास्तव में भारतीय कोयला बेड़े की औसत आयु लगभग 12 से 14 वर्ष है जबकि कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी के साथ-साथ अमेरिकी देशों में कोयला बेड़े की औसत आयु 20 वर्ष से अधिक है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त बनाती है। और आप एक ऐसे कोयला संयंत्र के बारे में समझेंगे जिसका ऋण चुकाया नहीं गया है, मेरा मतलब है फिर भी आम तौर पर आप 15 वर्षों के भीतर भुगतान कर देते हैं। इक्विटी को भूल जाइये आप भुगतान कैसे करने जा रहे हैं? और यही समस्या का नंबर है। हम बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति लेने के लिए पर्याप्त वित्त जुटाने में सक्षम नहीं हैं। और हम कुछ 210 गीगावाट संयंत्रों को सेवानिवृत्त करने के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास वित्त नहीं हो सकता है हम उस आधार पर वित्त नहीं जुटा सकते हैं। हमने कई अध्ययन किये हैं। आपको एक पौधा दिखाई देगा जिसे आप निर्धारित समय से लगभग 20 साल पहले सेवानिवृत्त करने का प्रयास कर रहे हैं उसे बड़े पैमाने पर वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। एक गीगावाट को रिटायर करने के लिए भारी वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। और हम बात कर रहे हैं 210 प्लांट, 210 गीगावाट प्लांट के आर्थिक जीवन से पहले रिटायरमेंट की है। तो इससे न केवल भारत जैसे देश की बल्कि मैं कहूंगा कि किसी भी विकासात्मक संस्था की चाहे वह विश्व बैंक हो या आईएमएफ या यहां तक ​​कि संस्थानों का कोई समूह वित्त अस्त-व्यस्त हो जाएगा। हमने देखा है कि कैसे जेईटीपी दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम, मैक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए ये अपेक्षाकृत छोटे देश हैं। उनके पास बहुत छोटा कोयला बेड़ा है। उनके पास कोयले का बेड़ा है और जनसंख्या भार भी अपेक्षाकृत कम है। और क्या आपको लगता है कि हम भारत के लिए आवश्यक परिमाण का वित्त संचय करने में सक्षम होंगे? इसलिए जिस बेड़े की आवश्यकता है वह अपनी उम्र पार कर चुका है जो अलाभकारी हो गया है जो पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी है। संभवतः हम यह देखने के तरीके और साधन खोज सकते हैं कि क्या इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। अन्यथा हम देखेंगे कि इसे कैसे रिटायर किया जा सकता है लेकिन इस तरह से रिटायर किया जाए कि यह पूरे समुदाय के लिए ही बन जाए जो इस पर निर्भर है। न केवल उपयोगिता बल्कि सभी प्रमुख हितधारक है। तो उस संबंध में मैं कहूंगा और इसे समझाते समय जो उपमा मैं आमतौर पर देता हूं वह एक इलेक्ट्रिक वाहन की है जिसे समझना काफी सरल है। यदि भारत 2050 के लिए नेट जीरो के बारे बारे में बात कर रहा है तो मुझे पता है कि यह 2070 तक होगा लेकिन कल्पना करें कि यह 2050 है। और अगर हम किसी वाहन के जीवन की कल्पना 15 साल करते हैं तो इसका मतलब है कि 2035 के बाद भारत में आंतरिक दहन नहीं हो सकता है चालित वाहन तो अंतिम आंतरिक दहन इंजन चालित वाहन 2035 होना चाहिए। यदि भारत 2050 तक ऊर्जा नेट जीरो की बात करता है। हालाँकि भारत 2070 तकनेट जीरो की बात करना जिसका अर्थ है कि भारत अभी भी 2050 या 2055 तक आंतरिक दहन इंजन का उपयोग करने का प्रबंधन कर सकता है। उसी हिसाब से यदि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो की बात कर रहा है तो भारत अभी भी कोयला संयंत्रों पर काम करने का प्रबंधन कर सकता है यदि अधिक नहीं लेकिन कम से कम 2050 तक जो ढाई दशक आगे के लिए अच्छा है। तो उस संदर्भ में कोयला संयंत्र सेवानिवृत्ति के बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हालाँकि हम दक्षता में सुधार के बारे में बात कर सकते हैं हम कोयले के अधिक टिकाऊ उपयोग के बारे में भी बात कर सकते हैं। इन कोयला संयंत्रों पर काम करते हुए लेकिन सामूहिक रूप से कोयला संयंत्रों की सेवानिवृत्ति के बारे में बात करना पूरी बिजली व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देगा। और फिर मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उस तरह की नवीकरणीय ऊर्जा है जो इस बढ़ती आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए आवश्यक है ऐसा कहा जा सकता है। और हमें अलाभकारी संयंत्रों को धीरे-धीरे सेवानिवृत्त करने के लिए वित्तीय तंत्र की आवश्यकता है।

श्रेया जय: मैं बस यह जानना चाहती हूं कि क्या कोयला बंद करना हमारे लिए अनिवार्य होना चाहिए? क्या यह संभव नहीं है आप जानते हैं यह देखते हुए कि हमारा नेट जीरो लक्ष्य वर्ष 2070 है कोयला चलाने की अत्यधिक संभव योजना है और इसके साथ शमन योजनाएं भी हैं। एक एपिसोड में हमारे अतिथि के रूप में पूर्व सचिव अनिल जैन थे। और उन्होंने बहुत ही मनोरंजक बात कही कि 2070 हमारा लक्ष्य है। इसलिए मैं कल या 2069 में अपने सभी कोयला बिजली संयंत्र बंद कर सकता हूं और फिर भी अपना नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं। इसके अलावा मैं अपने कोयला बिजली संयंत्रों को चालू रख सकता हूं और साथ-साथ इसे कम भी कर सकता हूं। तो कुल मिलाकर कार्बन उत्सर्जन उस स्तर पर है जिसे हमने लक्षित किया है। कोल इंडिया ने आज एक साक्षात्कार में इस पर प्रकाश डाला है। इस पर आपके विचार क्या हैं? मैं समझना चाहती हूँ। और कोयले का यह पूरा पुनर्उपयोग और पर्यावरण की दृष्टि से महंगे संयंत्रों को बंद करना और बेहतर कुशल संयंत्रों को चलाना जारी रखना है। हमारे पास मौजूद इन कोयला संयंत्रों को पैसा कौन देगा?

अभिनव जिंदल: मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अलाभकारी हो रहे कोयला संयंत्र को केवल पर्यावरणीय बाधाओं के कारण बंद कर दिया जाना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि कोयला संयंत्र का मूल गुण बिजली पैदा करना है। हमारे पास ऐसे बाजार तंत्र हैं जहां एक संयंत्र जो आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है, उसे समय-सारणी नहीं मिलती है और उसे उत्पादन करने की अनुमति नहीं होती है। कोयला संयंत्र से आवंटित क्षमता प्राप्त करने के संदर्भ में इसे योग्यता क्रम कहा जाता है। इसलिए यदि यह अलाभकारी है तो इसे आवंटित क्षमता नहीं मिलेगी और इसे किसी भी स्थिति में बंद कर दिया जाएगा। तो यह भारतीय संदर्भ में पहले से ही कुछ कोयला संयंत्रों के साथ हो रहा है और हम इसे फंसे हुए संपत्ति कहते हैं। इसलिए फंसी हुई संपत्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है। यह देखने के लिए कि इन फंसी हुई संपत्तियों का अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है कुछ विचार पहले से ही मौजूद हैं। अब पुनः प्रयोजन के इस प्रश्न पर वापस आते हैं।पुनर्प्रयोजन एक अवधारणा है जो कई देशों में प्रचलित है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के अनुसार उपयोग किए जाने पर इसने लाभांश प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति में अच्छी इन्सुलेशन क्षमता है तो हम इसे सौर पीवी के लिए पुन: उपयोग कर सकते हैं। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति में अच्छी पवन क्षमता है तो हम इसे पवन टर्बाइनों के लिए पुन: उपयोग कर सकते हैं। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति का शहरी स्थान है तो हम उसके आसपास डेटा केंद्र विकसित कर सकते हैं। यदि अंतर्निहित परिसंपत्ति में अच्छी कृषि क्षमता है, तो हम देख सकते हैं कि क्या उसमें से कुछ का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है कि अंतिम उद्देश्य क्या है। समय से पहले पौधों का पुन: उपयोग करना इन संयंत्रों को समय से पहले बंद करने के समान है। और जिस देश में बिजली की भारी मांग है हमें शायद इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि उस मामले में पुनर्प्रयोजन ही एकमात्र समाधान है। इसलिए यद्यपि मैंने पुनर्प्रयोजन पर काम किया है मैंने पुनर्प्रयोजन की एक पद्धतिगत रूपरेखा का सुझाव दिया है। विचार यह है कि पुनर्प्रयोजन का अनुप्रयोग मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए जहां लाभ पुनर्प्रयोजन में शामिल लागतों से कहीं अधिक है। और यही वह है जिसे हम लागत लाभ विश्लेषण नामक अपने पेपर में उजागर करते हैं। विचार यह है कि हमें अंतर्निहित लागतों, अर्जित लाभों का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता है और केवल उन मामलों में जहां लाभ लागत से कहीं अधिक है हमें पुनर्प्रयोजन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप अब जानते होंगे कई देशों में अभी-अभी परिवर्तन हो रहा है, पुनर्प्रयोजन की लागत में उन समुदायों की लागत भी शामिल होनी चाहिए जो उन योजनाओं पर निर्भर हैं न कि केवल उपयोगिता पर हैं। यहीं पर मैं कहूंगा कि हालांकि मुझे इसके लिए समय नहीं मिला लेकिन शायद यह भी आवश्यक है कि हमें संपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण ढांचे को अपग्रेड करने और पुनर्विकास करने की आवश्यकता है ताकि इसमें केवल परिवर्तन और पुनर्प्रयोजन की व्यापक अवधारणा को भी शामिल किया जा सके। इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या लाभ अकेले उपयोगिता को मिल रहे हैं या वे अकेले सिस्टम को मिल रहे हैं। मैं बिजली व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं या हम उन योजनाओं पर निर्भर समुदायों और उनकी आजीविका पर भी विचार कर रहे हैं। एक बार जब हम यह पता लगा लेते हैं कि हाँ लाभ हैं और वे लागत से अधिक हैं, तो संभवतः पुनर्प्रयोजन ही आगे का रास्ता हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय संदर्भ में कोई अध्ययन ऐसा कर रहा है। भारतीय संदर्भ में ऐसा करने से हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो शायद मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कुछ ऐसे अध्ययन किए जाएं जो उचित संक्रमण परिप्रेक्ष्य से ढांचे को दोबारा तैयार करने के बारे में भी बात करते हों।

इसलिए मेरे पिछले काम में इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से ढांचे को पुन: उपयोग करने के बारे में बात की गई थी। हमने लागत, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागत, उपयोगिता से प्रत्यक्ष सिस्टम से अप्रत्यक्ष लागत के बारे में बात की है। हमने कुछ सामाजिक लागतों के बारे में भी बात की लेकिन फिर पर्यावरणीय लागतें भी थीं। हमने कभी भी लोगों के विस्थापन के कारण होने वाली लागत के बारे में बात नहीं की। संभवतः हमें इसकी भी चिंता करने की जरूरत है।  इसलिए मैं बस यह कहना चाहता था कि शायद हमें न केवल उपयोगिता के दृष्टिकोण से बल्कि पूरे समुदाय के दृष्टिकोण से पुनर्प्रयोजन के बारे में बात करने के लिए कुछ और अध्ययनों की आवश्यकता होगी ताकि हम पुनर्प्रयोजन के साथ-साथ न्यायसंगत संक्रमण की अवधारणा को घर में लाने में सक्षम हो सकें। आगे जा रहा है।

संदीप पई: हाँ और हमें उस पर सहयोग करना चाहिए। तो यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम वास्तव में पुनर्प्रयोजन पर जाएँ मैं कुछ कदम पीछे हटना चाहता हूँ। मुझे समझने में बहुत रुचि है और आपने बिजली संयंत्र की आयु के संदर्भ में इसका थोड़ा सा उल्लेख किया है औसत आयु 12 से 14 वर्ष है और उन्होंने अभी तक इसका भुगतान भी नहीं किया है। लेकिन इन बिजली संयंत्रों का वित्तपोषण कौन कर रहा है? एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों को कौन वित्तपोषित करता है? क्या ये भारतीय बैंक हैं या कुछ अन्य निवेशक हैं? और अगर किसी काल्पनिक मामले में हमें उन्हें बंद करना पड़ता है और कोई कहता है इसे बंद करो, तो क्या भारतीय प्रणाली में बैंकों पर बड़ा असर पड़ेगा? और उस पर प्रभावों का पहला क्रम और दूसरा क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले इसका वित्तपोषण कौन करता है? और दूसरा जैसे कि काल्पनिक रूप से किसी को बंद करना पड़ता है क्योंकि बंद कहना आसान है लेकिन यदि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है यहां तक ​​कि केवल वित्तीय दृष्टिकोण से भी जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 

अभिनव जिंदल: तो मेरा मतलब है हमारे सभी सेक्टर की संपत्तियां इक्विटी में रोपिंग की छतरी के अंतर्गत आती हैं जो कहीं भी 20% से 30% के बीच होती है और बाकी को ऋण के माध्यम से बांधा जाता है जो कि लगभग 70 से 80% के बीच होता है। इसलिए अधिकांश इक्विटी स्वतंत्र कंपनी के माध्यम से है। और अधिकांश ऋण कई बैंकों और कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से है जो इस मामले में पीएफसी और आरईसी हैं। तो विचार यह है कि ऋण का बंधन केवल उन संयंत्रों के लिए नहीं है जो इस मामले में केंद्रीय स्वामित्व वाले हैं एनटीपीसी बल्कि उन खिलाड़ियों के लिए भी जो निजी क्षेत्र में हैं साथ ही राज्य क्षेत्र में भी हैं ताकि उन्हें ऋण मिल सके। अपेक्षाकृत लाभप्रद दर यह गठजोड़ बैंकों के माध्यम से है जो एक प्रकार का उपक्रम भी लिख सकते हैं। तो उस अर्थ में यह एक संप्रभु गारंटी की तरह है। तो मेरा मतलब है मैंने कभी भी काल्पनिक बंद होने की स्थिति में किसी संयंत्र को बंद करने के बारे में बात नहीं की है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यहां तक ​​कि कर्ज भी नहीं चुकाया गया है। इसलिए जब हम कहते हैं कि कर्ज नहीं चुकाया गया है तो इसका मतलब है कि इसका सीधा असर वित्तीय निवेशकों पर पड़ रहा है जो कि हमारे सरकारी स्वामित्व वाले बैंक हैं जिसका असर हमारे आम लोगों पर पड़ रहा है। आप देखिए क्योंकि लोगों की जमा राशि उन बैंकों में है। उन जमाओं के आधार पर ही ये बैंक ऋण देने में सक्षम हैं। तो क्या हम किसी प्लांट को बंद करके आम जनता की जमापूंजी को नुकसान पहुंचाने की बात कर सकते हैं? यही कारण है कि पश्चिमी दर्शकों के लिए कर्ज चुकाने से पहले किसी संयंत्र को बंद करने से जुड़े मुद्दों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इक्विटी के पुनर्भुगतान पर आते हुए हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि हालांकि कुछ वित्तीय तंत्र मौजूद हैं जो किसी संयंत्र को उसके निर्धारित समय से पहले सेवानिवृत्त करके इक्विटी का पूर्व भुगतान करने की बात करते हैं जब कोई निवेश किया जाता है तो हमेशा एक अंतर्निहित अवसर लागत होती है। और वह अवसर लागत इक्विटी निवेशक द्वारा वहन की जाती है जब वे किसी अन्य परिसंपत्ति के वित्तपोषण के स्थान पर कोयला संयंत्र को वित्तपोषित करते हैं। यद्यपि आप किसी तरह इक्विटी में वापस भुगतान कर रहे हैं चाहे जो भी दर हो रियायती हो जो भी हो लेकिन आप अन्य परिसंपत्तियों से रिटर्न प्राप्त करने के मामले में उस तरह का अवसर वापस नहीं कर पा रहे हैं। और इससे भारत में निवेशकों की काफी भावनाएं खतरे में पड़ने वाली हैं। भारतीय संदर्भ में देश में अधिकांश निजी बिजली संयंत्रों को निवेशकों द्वारा वित्त पोषित किया गया है। वास्तव में वे सभी तो क्या आप चाहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था किसी तरह से लड़खड़ाने और उस कोविड संकट से बाहर आने की कोशिश कर रही हो तो संयंत्रों को बंद करके और पूरे बुनियादी ढांचे को प्रभावित करके उनकी पशु आत्माओं को प्रभावित किया जाए? और यह बात हमारे नीति-निर्माताओं ने भली-भांति समझी है। वे गंभीरता को समझते हैं मेरा मतलब है मैं किसी भी बुनियादी ढांचे की संपत्ति को उसके आर्थिक जीवन की सेवा के बिना सेवानिवृत्त करने को कोयला संपत्ति नहीं कहता हूं। आप देखिए मेरा मतलब है किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, जब वह निर्धारित समय से पहले ढह जाती है कोई पुल कोई सड़क जो सेवा देने में सक्षम नहीं होती है तो वह एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाती है। तो शायद यदि आपके पास इस तरह के अभ्यास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय तंत्र नहीं है तो शायद इसके बारे में सोचने इसके बारे में बात करने का भी सही समय नहीं है।

संदीप पई: तो दोनों ऊर्जा सुरक्षा से लेकिन वित्त से भी मेरा मतलब है जाहिर है यह कुछ ऐसा है जिसे भारत में कई विशेषज्ञ जानते हैं लेकिन मैं आप पर जोर दे रहा था ताकि आप बता सकें कि आम लोगों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है बैंकों और परिसंपत्तियों जैसी संपत्तियों को तो भूल ही जाइए। तो आप जानते हैं यहां से सोचने या रूपरेखा तैयार करने के संदर्भ में भारत को कौन सी यात्रा करनी चाहिए? मेरा मतलब है मुझे पता है कि आपने बहुत काम किया है लेकिन आपने काफी कुछ लिखा है पुनर्प्रयोजन के बारे में रूपरेखा तैयार की है। मेरा मतलब है हमें किन पौधों को दोबारा उपयोग में लाने के बारे में सोचना चाहिए? और जाहिर है यह मामला दर मामला आधार पर है। ऐसे कौन से कारक हैं जो आपको पहचानने में मदद कर सकते हैं? ठीक है यह एक ऐसा संयंत्र है जहां हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या पुनर्प्रयोजन भी एक विकल्प है। लेकिन इससे पहले कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें मुझे लगता है कि दर्शकों के लाभ के लिए शायद आप बता सकते हैं कि पुनर्प्रयोजन क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें क्या? और क्या यह केवल स्वच्छ ऊर्जा का पुनरुत्पादन कर रहा है या क्या यह पूरी तरह से एक नए क्षेत्र की तरह पुन:प्रयोजन कर रहा है? यह सिर्फ मौजूदा संपत्तियों का उपयोग कर रहा है। तो आप जानते हैं एसक्यूएएम के पास यह था दक्षिण अफ़्रीकी उपयोगिता, एसक्यूएएम के पास यह पुनर्प्रयोजन और पुन:शक्ति थी। तो हाँ मुझे आश्चर्य है कि क्या आप पहले इसे समझा सकते हैं और फिर बाद में बता सकते हैं कि बिजली संयंत्रों का चयन कैसे करें। भारतीय संदर्भ में कौन सा है?

अभिनव जिंदल: तो  पुनर्प्रयोजन एक अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग किसी अन्य उत्पादक उद्देश्य के लिए करना है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम किसी अन्य उत्पादक उद्देश्य के लिए उपयोग करने जा रहे हैं तो हमें पहले स्थान पर उस संपत्ति की उत्पादकता स्थापित करने की आवश्यकता है। नंबर दो हमें यह देखना होगा कि किसी मौलिक उद्देश्य के लिए उस परिसंपत्ति का उपयोग करने की अवसर लागत क्या है। उदाहरण के लिए मैंने देखा कि अमेरिका में कई परिसंपत्तियों, कोयला परिसंपत्तियों को गैस परिसंपत्तियों में पुनर्निर्मित किया गया था। मेरा मतलब है मुझे आशा है कि आप यह जानते होंगे,ठीक? यूरोप में भी तो यही हुआ है? तो तब क्या होता है जब आप एक अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग उसके स्वरूप या आंकड़ों में बहुत अधिक बदलाव किए बिना करते हैं ताकि इसे किसी अन्य ईंधन के लिए पूरी तरह से उत्पादक बनाया जा सके। इसलिए हालांकि यह आपके उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर देता है लेकिन यह उत्सर्जन को कम करने के मामले में उत्पादकता में सुधार करता है। इसलिए अमेरिका ने कोयले से गैस की ओर रुख करके उत्सर्जन को कम करने का एक बहुत ही अभिनव तरीका खोजा है । भारत हमने एक पेपर तैयार किया है। हमने यह पता लगाने की कोशिश की है एक ऐसा तंत्र खोजने की कोशिश कर रहा है जहां इसकी कुछ कोयला संपत्तियां अधिक टिकाऊ उपयोग की दिशा में रास्ता खोज सकें। मुझे लगता है कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत ने अपने बदरपुर कोयला संयंत्र को एक पारिस्थितिक पार्क में पुनर्निर्मित किया है,ठीक? तो और वह पारिस्थितिक पार्क एक बड़ा स्वास्थ्य लाभ देने जा रहा है हालांकि इसका मुद्रीकरण नहीं किया गया है लेकिन क्योंकि यह दिल्ली के लिए फेफड़ों के रूप में कार्य करता है यदि आप उस लाभ का मुद्रीकरण करना शुरू करते हैं तो लाभ उस लागत से कहीं अधिक होगा जो हो रही थी या यह उस संपत्ति के पुनर्उपयोग के लिए हुआ है। इसलिए भारतीय संदर्भ में मैं कहूंगा या सामान्यीकृत पुनर्प्रयोजन अवधारणा में पुनर्प्रयोजन के लिए न केवल आर्थिक या वित्तीय मूल्यांकन के दृष्टिकोण से विश्लेषण की आवश्यकता होती है बल्कि इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी विश्लेषण की आवश्यकता होती है जहां हमें किसी प्रकार की व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन जो भविष्य की प्रौद्योगिकी के पर्यावरणीय मूल्यांकन की तरह भी है,ठीक? और फिर देखें कि उस तकनीक का लाभ मूल साइट पर लागू होता है या नहीं। उदाहरण के लिए यदि आप दिल्ली में एक कोयला संयंत्र का पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या हमारे पास उस दिल्ली में पर्याप्त इन्सुलेशन है? हम कागज पर यह कह सकते हैं कि इतनी जमीन का उपयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जा सकता है लेकिन इसमें सौर क्षमता नहीं हो सकती है, इसमें बादल जैसा आवरण होगा। इसलिए, हमें ऊंचाई के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है हमें अक्षांश, देशांतर, इन्सुलेशन क्षमता के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। इसलिए दूसरे शब्दों में हमें इंजीनियरिंग पहलुओं में भी गहराई तक जाने की जरूरत है साथ ही इस बात पर भी काम करना होगा कि बेहतर पुनर्प्रयोजन विकल्प क्या है।

संदीप पई: यह समझाने के लिए धन्यवाद ,आइए एक और दिलचस्प विषय पर चलते हैं जो कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं जिसमें मेरी भी बहुत रुचि है। आपके अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का भविष्य क्या होगा? वे समय के साथ विविधता कैसे ला सकते हैं? मेरा मतलब है यह इस दशक जैसा नहीं है। विशेष रूप से कोल इंडिया एनटीपीसी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की वह श्रेणी वे अपने व्यवसायों में विविधता कैसे ला सकते हैं? वे कौन से नए व्यवसाय कर सकते हैं, यदि आपके पास इस पर कोई विचार है?

अभिनव जिंदल: तो और वास्तव में यह मेरे भविष्य के काम का योग और सार भी है। अक्सर हम जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के बारे में बात करते हैं, ठीक? और फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि कैसे कंपनियां विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और कई वित्तीय संस्थान जब हम वित्तीय संस्थान कहते हैं हम उन्हें बैंक शब्द से प्रतिस्थापित करते हैं इस तरह के जोखिमों के संपर्क में आते हैं, ठीक? लेकिन मेरा मतलब है मेरे काम की भविष्य की प्रगति केवल जोखिमों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। मुझे वह शोध थोड़ा प्रतिगामी लगता है। मैं अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि यह जलवायु से संबंधित वित्तीय अवसर हैं। और यह उस तरह का शोध का विषय होने जा रहा है जिसे मैं इंपीरियल कॉलेज और ऑक्सफ़ोर्ड के साथ घटित होते देखना चाह रहा हूँ। और फिर हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम उस पर काम कर सकते हैं। मेरा मतलब है हम अधिक ठोस और सकारात्मक शोध के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे इसका असर भी इसलिए हम जलवायु संबंधी वित्तीय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कर रहे हैं। तो हम विविधीकरण योजनाओं के बारे में बात करते हैं। जब हम विविधीकरण योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो हम कभी-कभी उसी स्थान पर शमन योजना शब्द का उपयोग करते हैं। क्या यह सचमुच शमन है? क्या संगठन विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम इसलिए अकेले शमन करते हैं क्या वे ऐसी जगह पर नहीं हैं जहां वे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से पर्याप्त पैसा कमा सकते हैं? संभवतः आगे बढ़ने का रास्ता कोई शमन योजना नहीं है बल्कि विविधीकरण के अवसर हैं। और हमें उत्पादन पथ विकसित करने की आवश्यकता है जहां हम ऐसे विविधीकरण अवसरों पर महत्वपूर्ण रूप से काम करें। और संभवतः आपने अनुसंधान के एक नए पहलू को छुआ है जिसे हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम एक तरफ जलवायु परिदृश्यों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं सामान्य रूप से व्यवसाय और फिर नेट जीरो परिदृश्य और देखें कि दोनों परिदृश्यों में क्या अवसर हैं प्रस्ताव। और यह पता लगाने के लिए कि नेट ज़ीरो परिदृश्य किस राज्य के उद्यमों को कौन से अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा और फिर ये राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम क्या क्षमताएं और योग्यताएं विकसित करेंगे या आगे चलकर इनमें से कुछ अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं इस क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार की चीजों का खुलासा नहीं कर सकता लेकिन यह अगले एक वर्ष के लिए अनुसंधान एजेंडा है जिसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हालाँकि हम अभी भी आगे बढ़ने में मदद के लिए एजेंसियों की तलाश कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने का बड़ा उद्देश्य यही है।

श्रेया जय: इस नोट पर मैं बस इस पर आपके विचार जानना चाहती थी। क्या राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम इस प्रकार के प्रतिमान बदलाव के प्रति ग्रहणशील होंगे? मैं यह इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पिछले लगभग एक दशक में जब भारत ने ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाया है, तो बहुत से राज्य-स्वामित्व वाले उद्यम चूक गए हैं। बेल इसका प्रमुख उदाहरण है जो भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र की विनिर्माण रीढ़ हो सकती थी वह कहीं नजर नहीं आ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ ही कंपनियाँ हैं जो हरित ऊर्जा के भविष्य की योजना बना रही हैं। एनटीपीसी है जिसके पास कुछ प्रकार की योजना है। कोल इंडिया विचार कर रही है लेकिन कोई ठोस योजना हमें नजर नहीं आयी है कोई विशिष्ट नाम नहीं लेना है यदि आप कोई विशिष्ट नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार के उद्यम कितने तैयार होंगे? और मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि जब हम राज्य-स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर जाते हैं तो समस्या और भी बदतर हो जाती है जो ऊर्जा परिवर्तन के संबंध में तकनीकी प्रगति और भविष्य की योजना के मामले में अभी भी समय से थोड़ा पीछे हैं। आपके विचार जानना चाहूँगी। 

अभिनव जिंदल: जब मैं इस प्रश्न का सामना करता हूँ और मुझ पर विश्वास करिये तो मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ता है,ठीक? तो मेरा उत्तर एक प्लेट में तैयार है। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्वतंत्रता से भी पहले का है। तो यह हमारे देश के स्वतंत्र होने से भी पहले की बात है। अंग्रेज आए और चले गए लेकिन यह अपनी जगह पर जस का तस है। ऐसी हैं इसकी प्रणालियाँ यदि वे किसी प्रोजेक्ट के लिए ना कहते हैं तो वे वास्तव में उसके लिए भी ना कहते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं बना सकती है। ऐसी हैं इसकी प्रणालियाँ. हालाँकि कभी-कभी हम कई आंतरिक और बाहरी दबावों के कारण इस पर सहमत नहीं हो सकते हैं लेकिन फिर भी भारतीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों का उचित परिश्रम तंत्र अक्षरश: और भावना दोनों में बहुत मजबूत है। मैं सिर्फ हमारे राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के एक खंड को इंगित करना चाहता था,ठीक?

अब तकनीकी उद्यमों की बात करें तो उनमें से कई 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हम ऊर्जा परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक तकनीकी परिवर्तन किया है। उन्होंने ऐसा देखा है उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी किया है। और मुझे यकीन है कि वे इस ऊर्जा परिवर्तन को भी करने में सक्षम होंगे। कुछ अड़चनें आई हैं आपने ऐसे ही एक सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के बारे में बात की है। विचार यह है कि यदि आप किसी भी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के समग्र उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो वाणिज्यिक होने के अलावा यह लंबे समय में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को बढ़ने में मदद करना भी है। इस अर्थ में बीएचईएल कई अन्य बिजली क्षेत्र संगठनों को उनके मौजूदा स्तर पर आने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए कोयला संयंत्र विकसित करने में यह एनटीपीसी की रीढ़ है। यह अब भी है मुझे नहीं लगता मेरा मतलब है अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो यह पूरे भारतीय रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर वंदे भारत ट्रेनों का विकास कर रहा है। उन्होंने एक के विकास के लिए एक बड़ी क्षमता निर्धारित की है। संभवतः वे बड़े पैमाने पर एक वाणिज्यिक इकाई से एक ऐसी इकाई में बदल गए हैं जो फिलहाल विकास के एजेंडे को चला रही है। लेकिन शायद ये हमारी जरुरत है। मुझे लगता है कि संभवतः हमें अत्यधिक पूंजीवादी अभिविन्यास के संबंध में एक अंतर से एक अंतर निकालने की आवश्यकता है जहां हम राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम की एक बहुत ही न्यूनतम भूमिका को और अधिक विकासात्मक अभिविन्यास में देखते हैं जहां हम राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को विकसित होते रूपांतरित होते और राज्य को देते हुए देखते हैं। और यदि आप भारतीय कंपनियों के सबसे बड़े बाजार पूंजीकरण पर नज़र डालें तो आपको आज भी उस समूह में कम से कम तीन चार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम मिलेंगे। और यदि आप भारत में महारत्नों की वृद्धि देखें तो उनकी शुरुआत तीन से हुई। अब भारत में लगभग सात से आठ महारत्न हैं। और संख्या बढ़ती ही जा रही है जो इस बात का प्रमाण है कि वे कैसे बढ़े हैं जाहिर तौर पर राज्य के समर्थन से लेकिन निश्चित रूप से एक व्यावसायिक उद्देश्य के साथ आएंगे। और मैं न केवल एनटीपीसी बल्कि कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के भविष्य में विकास को लेकर बहुत उत्साहित हूं। और आगे बढ़ने का रास्ता अच्छी मुक्ति नहीं है बल्कि राज्य के समर्थन से उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना है।हाथ पकड़ना यह उनके लिए शर्तों पर आने के लिए आवश्यक है। आगे चलकर ऊर्जा परिवर्तन के कारण जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

श्रेया जय: देश में मौजूद दो दर्जन महारत्नों की तुलना में 50 से ज्यादा सीपीएसयू ऐसे हैं जो आजादी के बाद इतने सालों में खत्म हो चुके हैं। मैं पूछना चाहती  हूं कि मुझे यकीन है कि जैसा आपने कहा था कि ये पीएससी समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और उनमें से कुछ भविष्य में हमारा नेतृत्व करेंगे। आपके अनुसार कौन या कौन सी एजेंसी इस देश के ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए अभी उपयुक्त है? क्योंकि मुझे यकीन है कि भले ही ऊर्जा परिवर्तन का बाज़ार गुलजार हो निजी सार्वजनिक कई खिलाड़ी हैं। देश में बाजार नियमों की प्रकृति को देखते हुए यह आमतौर पर स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो इस तरह के एक प्रमुख लक्ष्य का नेतृत्व करता है। तो ऊर्जा ट्रांजीशन के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आप किसकी सिफारिश करना चाहोगे? यह कौन-कौन से या कौन-कौन से पीएससी होंगे?

अभिनव जिंदल: यह बहुत अच्छा प्रश्न है वास्तव में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न और हमने जेईटीपी पर अपने एक पेपर में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। मेरा मतलब है यद्यपि स्थान की कमी के कारण हम इसे उस पेपर में व्यक्त नहीं कर सकता लेकिन अनुलग्नकों में कहीं अंतर्निहित तर्क में, हमने यह बात कही थी कि भारतीय ट्रांज़िशन यात्रा पैमाने और गति के मामले में विशाल होने जा रही है और यह अकेले एक राज्य अभिनेता नहीं हो सकता है जो आगे चलकर इस परिवर्तन का नेतृत्व कर सकता है। यह एक जटिल कठिन कार्य है जिसके लिए कई हितधारकों की आवश्यकता होती है और इसके लिए न केवल राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की आवश्यकता होती है बल्कि कई निजी खिलाड़ियों की भी आवश्यकता होती है ताकि आसपास जो हो रहा है उसके साथ तालमेल बिठाया जा सके और भारतीय संदर्भ में ठीक यही हो रहा है। यदि आपको याद हो जब हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी तो कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम आगे आए और देश के कोने-कोने में पायलट परियोजनाएं विकसित कीं हैं। एक ओर दूसरी ओर आपने रिलायंस और अदानी जैसी कंपनियों को देखा जिन्होंने घोषणा की है कि वे 2027 तक हरित हाइड्रोजन की कीमत को 1 डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मतलब है यह एक मिश्रित बैग की तरह है। हमारे पास रिलायंस और अदानी से लेकर निजी खिलाड़ी हैं। हमारे पास राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं। अपने पास आईओसीएल,एचपीसीएल, एनटीपीसी है जिन्होंने सभी पायलट स्थापित कर लिए हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कार्यक्रम है जिसमें नीति आयोग प्रमुखता दे रहा है। हमारे पास डबल ईएसएल है जो कई ईवी को शामिल कर रहा है। तो शायद और मैं इस सवाल को खारिज नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक सरल एजेंसी ऐसे जटिल कठिन कार्य के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कुछ ऐसी चीज है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरा मतलब है, और शायद हमें कई कारकों की आवश्यकता है। हमने इस बारे में बात की है कि क्योंसूखा अकेले अक्षय ऊर्जा नहीं चला सकते। संभवतः, मैं काफी हद तक लिखता रहता हूं कि जब नवीकरणीय ऊर्जा खरीद का बोझ केवल सौर और पवन था तो एसईसीआई के कंधों पर था। संभवतः हमें इसे संभालने और इसे कई गुना विकसित करने के लिए एसईसीआई जैसी कई एजेंसियों कई एमएनआरई की आवश्यकता है। इसलिए  मुझे लगता है कि आगे चलकर हमें नवीकरणीय हरित हाइड्रोजन के लिए भी एक नई एजेंसी मिलेगी। यह हमारे पेपर में हमारी सिफारिशों में से एक रही है। हमें एक ऐसी एजेंसी की आवश्यकता है जो कई एजेंसियों से हरित हाइड्रोजन की मांग का मिलान और संग्रहण कर सके। और फिर यह सामने आ सकता है और हरित हाइड्रोजन के लिए परियोजनाओं की नीलामी शुरू कर सकता है। और इसलिए हम उन क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने में सक्षम हैं जिन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा बैटरी भंडारण और अन्य तंत्रों के माध्यम से नहीं छू पाए हैं। तो शायद हमें इस परिवर्तन के लिए एक और एसईसीआई या आधा दर्जन एसईसीआई की आवश्यकता होगी क्योंकि एनटीपीसी के पास डीएनए स्कूल है। यह पूरे पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है लेकिन फिर यह अकेले हरित हाइड्रोजन का काम नहीं कर सकता है। हमें एनटीपीसी की ऊर्जा परिवर्तन की आगे की यात्रा में पूरक बनने के लिए कई अन्य कलाकारों की आवश्यकता होगी।

संदीप पई: अभिनव जी यह वास्तव में व्यापक बातचीत रही है। इससे पहले कि हम इसके अंत में पहुँचें मैं पूछना चाहता हूँ कि अगले तीन, चार वर्षों के लिए अभिनव का एजेंडा क्या है? आपकुछ का उल्लेख किया है कि  आप राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के हिस्से पर काम करेंगे लेकिन क्या कोई अन्य शोध या नई पद्धति है जिसे आप विकसित कर रहे हैं या रूपरेखा भी बना रहे हैं? इसलिए मैं अगले कुछ वर्षों के लिए आपके शोध एजेंडे के बारे में जानने को उत्सुक हूं।

अभिनव जिंदल: तो जाहिर है हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत में नीति को कैसे प्रभावित करने में सक्षम हैं और हम अन्य न्यायक्षेत्रों, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप से सर्वोत्तम प्रथाओं को फिर से भारत में लाने में कैसे सक्षम हैं। इसलिए उद्देश्य यह देखना है कि हम अपने शोध के माध्यम से इस परिवर्तन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जाहिर है आलोचना करना बहुत आसान है और कभी-कभी हम आलोचनात्मक हो जाते हैं लेकिन बड़ा उद्देश्य यह देखना है कि हम इस परिवर्तन में सार्थक तरीके से योगदान दे रहे हैं। और जाहिर है मेरा मतलब है हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भारत का ऊर्जा परिवर्तन हो तो कौन सी अत्याधुनिक तकनीक संभवतः चीजों की समग्र योजना में फिट बैठती है। हमने बैटरी स्टोरेज के साथ काम करने का प्रयास किया है। हमने पता लगा लिया है कि नीति प्रवर्तक क्या हैं। फिर हमने हरित हाइड्रोजन के लिए भी ऐसा ही किया। यदि आवश्यक हुआ तो हम कई हरित रसायनों हरित मेथनॉल, हरित अमोनिया और सभी के लिए ऐसा ही करेंगे। देखें कि भारत इन हरित रसायनों के निर्यात केंद्र के रूप में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, यदि भारत इससे राजस्व कैसे जुटा सकता है। हम यह भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भारत कोयले को बंद करने का निर्णय लेता है तो क्या हम भारत को भविष्य के लिए अधिक तैयार करने के लिए कुछ नवीन वित्तीय तंत्र विकसित करने में सक्षम हैं। हम यह भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ऊर्जा परिवर्तन का एक समग्र मॉडल कैसे विकसित कर सकता है भारत इतने सारे राज्यों का संघ है ऐसे किसी भी वित्तीय तंत्र या वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के दौरान प्रत्येक राज्य की आकांक्षाओं को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए डिज़ाइन किया गया है। हम एक ऐसे राज्य को कैसे देखते हैं जो पहले से ही आगे है और एक राज्य जो बहुत पीछे है? जब हमारे पास ऐसे मॉडल तैयार होते हैं तो दोनों राज्य एक तरह से साथ आ जाते हैं। तो मेज पर बहुत सी चीजें हैं बहुत सारी नीतिगत कार्रवाइयां हैं जिन्हें पूरा किया जाना है और हम उनमें से कुछ को फलीभूत होते देखने के लिए पूरे दिल से लगातार काम कर रहे हैं। हमें ऊर्जा परिवर्तन की हमारी यात्रा में भारत का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए सभी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं सभी दोस्तों सहयोगियों और सलाहकारों, आपके और आपकी टीम जैसे कई विद्वान लोगों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

संदीप पई: यह आश्चर्यजनक है। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई बहुत बढ़िया है मैंने इसमें बहुत सी अलग-अलग चीजें सीखीं है।

श्रेया जय: धन्यवाद अभिनव जी, यह बहुत व्यापक बातचीत थी। आपका धन्यवाद हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और जैसा कि मैंने पहले कहा संपूर्ण आपूर्ति कुछ ऐसी है जिसे आप पहले से ही प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिनव जिंदल: संदीप और श्रेया आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।