The India Energy Hour


As it has been happening for years now, coal and power crisis has gripped India yet again. Severe heatwaves caused due to climate crisis coupled with mismatch in coal demand and supply, led to a nationwide power crisis.

Electricity distribution utilities are resorting to power cuts, Centre is pushing imported coal and ministries of coal and railways are at loggerheads.

To guide us through this maze of crisis, our host Dr. Sandeep Pai spoke with two journalists with their ears on the ground. Sarita C Singh, a seasoned energy journalist and an expert on fossil fuels and energy policies…along with our co-host Shreya Jai, senior energy and climate journalist.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guests: Sarita C Singh and Shreya Jai

Host: Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

As it has been happening for years now, coal and power crisis has gripped India yet again. Severe heatwaves caused due to climate crisis coupled with mismatch in coal demand and supply, led to a nationwide power crisis.

Electricity distribution utilities are resorting to power cuts, Centre is pushing imported coal and ministries of coal and railways are at loggerheads.

To guide us through this maze of crisis, our host Dr. Sandeep Pai spoke with two journalists with their ears on the ground. Sarita C Singh, a seasoned energy journalist and an expert on fossil fuels and energy policies…along with our co-host Shreya Jai, senior energy and climate journalist.


[Podcast Interview]

Sandeep Pai: Welcome Sarita to The India Energy Hour. It’s a very important topic that we’re going to discuss today. 

India is dealing with heatwaves and in some places it’s 49 degrees and there has been a surge in power demand because of that. Like every year, this year also, it seems like there’s an issue of power shortage and people are facing issues of how to deal with that. 

States, both the central government and the state government are grappling with it. I can’t think of a better person to interview than you and our co-host Shreya, who has also been covering this topic. So I’m really excited. So welcome to both of you. 

Sarita C Singh: Thank you. Thank you so much. It’s a pleasure to be on the show. I’ve been hearing the podcast and they’re really wonderful. You’re doing a very nice job. 

Sandeep Pai: That’s very kind of you. I’m very happy to hear that and that’s a good way to start the questions because some of these questions are quite interesting and important in terms of what’s happening in India. 

So let’s just start with the big picture here. We hear about this power crisis or sometimes called the coal crisis, which I’m not sure is the right word. This is really, in my view, a power crisis. 

What is the genesis of this coal/power crisis and how long do you think this has been happening? You know, you have been covering this topic forever. 

If you can walk us through the history and why this happens, what’s some of the key issues? 

Sarita C Singh: So, yes, as you said, this has been happening every year. We all know, I mean, we all go through this every year. Every year this has been brief. So I’ve been covering power for almost like 17 years now. So in the initial years, we used to face this 2006-2007, I very clearly remember, we had a similar kind of coal shortage. But then that was coal shortage. After that, because maybe, say, the demand wasn’t that much and all. So it started happening only during the October season when we do not have access to coal mines, the railway lines get affected or all those things. Partly also in, say, the months of June and July. 

Last year was, I would say, an exception because the kind of capacity that was hit was unprecedented. I have never seen such large capacity under coal crunch. So it was almost like at one point of time, it was almost 95 percent of the capacity was under stress. So that is the magnitude we are talking about today. Last year, as we saw, I mean, August, September, it was clearly a coal shortage because they said that coal mines were shut, the railways was not able to evacuate the coal. And we were very clear it was coal shortage. 

The government then took certain measures. It said we need to stock coal. So they brought out new coal stocking norms. They said that things would improve. We would have around 47 million tons of coal ready before the summer sets in. So that was the target. 

Then as the crisis eased, I think the seriousness also somewhere we lost that kind of seriousness within the government. So we started the financial year with very low coal stocks. That is one of the concerns of the government right now. 

The demand we faced in April was 215 gigawatts. Every year we see like 10 megawatts addition to the peak demand. This year, it was like if in April it was 170-180 every year or maybe 2019 it was 180. It touched 207 peak met I’m talking about. So the peak actual demand was around 215 gigawatts. 

So there we are. And undoubtedly, we are in for very tough times ahead. That is the major concern of the government right now.

Sandeep Pai: Shreya, I don’t know if you want to add something to that. You’ve also been looking at this very closely for a long time now. 

Shreya Jai: That’s a great history because you know, good that she pointed out that when there was an actual shortage and now when there is a demand and government has its own set of projections, right? We are talking about a time where the government is saying that we will have a double digit economic growth that also entails that power demand will also grow by that much proportion. 

And it’s not like the coal people or the coal industry does not know that kind of demand will come up because as far as I understand, there was close to a projected demand of 750 million tonnes that the Ministry of Power had submitted that this is the amount of coal we will need to meet the projected power demand that will go up. But clearly, it was not planned that way. The rest of the supply chain was clearly not prepared for that kind of jump in the coal demand. 

And Sandeep, you will know this has been my long time complaint that there is a shortfall in the long term forecasting of electricity sector in the country for a sector that has so much data that has such a complex web of supply chain and so many different ministries for everything. 

There is not a consolidated demand projection, long term, medium term, short term, when you know which month you will face the problem, when you know which month the mine would be shut and you cannot blame just one part of the supply chain. 

If Coal India is saying that you should keep some coal with yourself before this crisis month is start, no one does that. Then Coal India is not paid also. Then power distribution companies don’t pay the GENCOs. So no one is like sitting together and deciding, okay, let’s sit, sort it out together. 

And it is more weird to happen now when there are no more silos like it used to be in the previous governments. And so then also, there is no level headedness. It’s kind of weird that it continues to happen. My observation, my complaint rather.

Sandeep Pai: That’s great. I mean, I think you partly kind of started touch upon the question that I wanted to ask next.

Since this is happening for so long and, you know, so many different ministries are kind of connected and like working on it, like, why are there no lessons learned?

On top of that, you know, I think this year in particular, correct me if I’m wrong, like, there’s been some extraordinary measures and something that Sarita has been tweeting and that kind of that tweet went viral. In fact, I want to go ahead and now read that tweet because I have that tweet. 

“You know, wait, what? You know, government just told importers, imported coal based power business, you must operate and sell electricity under tie ups in brackets called PPA or in power exchanges. Banana Republic question, question. Will it work? I spent a day figuring out five W’s and one H. You know, what, when, who, where, why, sharing my days of learning.”

And my favorite in that is, however, at, you know, in this context, there was a long series of tweets, but one of the tweets said, like, however, at 140 ton imported coal and current tariffs, viability is out of question. After several meetings, as states did not agree to buy this power and developers citing various challenges. 

Power ministry decided to say what my mother said in quotes, Khaana hai khao, nahi to humko khaane do. I think this year is just extraordinary with all these section 11 and like, you know, all the different kind of like mandates that are coming. So I don’t know, like Sarita, if you want to like, take us through of why there are no lessons learned, like why is there always like a knee jerk reaction to this? 

Sarita C Singh: Sandeep, my answer to that would be, it’s so difficult to address everything, you know, As Shreya pointed out, there are problems at every corner. I mean, like distribution companies is a different set of problems. Generation companies is a different set of problems. It’s also a problem that we have capacity glut. 

So we’re not able to manage, there was stressed assets, coal is completely out of, I mean, no sink, railways again is a different set of problems. So addressing all of this together really needs a different level of planning and maybe complete change in the way we decide. 

Railways doesn’t know how many rakes are required is really worrisome. Coal says that, you know, power guys were not lifting the coal. So we are not producing, there was a time they were not taking out coal, they were just removing the overburden, they were not producing coal, because they said the power people are not picking up coal. 

So there are so many problems at different levels and addressing everything at one go is just not possible. It requires people, I think Shreya said that this government doesn’t work in silos. Yes, of course. But then, you know, I don’t see that kind of bonding also in the various government departments. That’s also missing. 

If they’re not working in silos, but there are the policies and the planning required is not up to mark, I would say. So it requires maybe say short term, medium term and long term planning. 

And right now we need to of course address short term things, but there has to be a medium term planning also and a long term goal also where and how exactly we’re going to reach that goal is also we need to sit down and figure out what happens is whenever there is a crisis, there are knee-jerk reactions and there are section 107s invoked, section 11 invoked, all of this happens and the moment the crisis goes off, everything goes off and people stop life as usual again. So we need more seriousness and more long term kind of planning.

Shreya Jai: And if I may add here, when we are setting targets by we, I mean, when the government is setting targets, suddenly everyone is together. When we are announcing 500 gigawatt of renewable, you will see everyone saying, yes, yes, we will have 500 gigawatt of renewable. 

When one one guy says that, you know, we will not import any coal, everyone decided let’s not import coal. So NTPC was literally asked not to import coal and that led to a crisis because that particular pressure falls on the domestic supply. 

Is your domestic supply ready that the imported coal capacity, that pressure is not there? 

I remember when I was a cub journalist learning the ropes with Sarita, I used to say, one day, renewable will come and all this coal problem will be solved. Sarita would be writing about coal crisis and I said, renewables will come and solve everything and here I am, you know, worried as worried renewable people are because they are not getting paid. No one is buying their power and they are not contributing anything, something that we will discuss. 

So, you know, when it comes to targets, everyone is together, but when it comes to solutions, now they’re all sitting quietly. What about those tall claims about no imported coal and you know, renewable contributing that much to the electricity economy? 

It’s not happening. So it feels very, it kind of disorients you, you know, two years back, this was the situation, two years ago, this is now. So it has been like that.

Sandeep Pai: Speaking of, you know, like a knee-jerk reaction just in the vein of what we are talking, I recently followed that yesterday or like a few days back, government has mandated states and genco’sGENCOs that they have to now, they must import coal. 

Like how feasible that is, it’s such an overheated market internationally. Like why would anybody import and then sell that power? Like, is it not also kind of sowing the seed of like a state center, GENCO center, states, GENCO war along those lines?

Sarita C Singh: Like will such mandates actually work? No, it’s very difficult. I was speaking to people and they said, even if they are willing to pay, there is no coal available right now. 

In fact, the government has asked those companies which have been mandated under section 11 to buy from high seas, which is even costlier. So and these distribution companies which have to pay for this power, they are not willing really. 

So today what has happened is the government has invoked section 107 again, asking CERC to mandate, I mean to kind of enable these generating companies to go ahead and blend 30% of coal, not 10%, 30% of coal till March next year. 

And they would not need distribution companies consent for this. So I see a lot of litigation happening with this kind of invoking of section 107 too often. 

Section 11 again is already in question. Tata power has already moved to CERC. A lot of others are not very happy. So of course, it’s not going to be easy, but I see this as a very desperate move. This is what this anti-government can do right now, as I understand. 

Of course, I have also seen other countries like, for example, say Germany and all of these other countries, they are also facing such problems, but they have not been taking such kind of measures. 

What they in fact do is maybe demand supply management and time of day tariff is something that we have been talking about since long, but nothing of that sort happens. Again, there is lack of planning. 

So right now, if you ask me how feasible it is to implement these section 107s and section 11, it’s going to be very difficult for the government because the generation companies are not in sync, distribution companies are not in sync and regulators of course are not in sync. So it’s just the central government that is issuing orders and working on them. So we need to see how much of it is actually getting implemented on ground. 

Sandeep Pai: Shreya, do you want to chime in on that?

Shreya Jai: I guess, you know, in the long term, I think a vibrant electricity market would help, but that is not being planned because the government then feared that there would be a lot of profit making that kind of allegation flew, when the last crisis happened between August and September because prices in the power exchanges, which is the spot power market, went up to the roof. And that’s because there was desperate buying, not as much as selling, but desperate buying and market functions like that. 

Then the government is saying that some people are trying to do profit making. There might be, obviously, there are some capital players who take advantage of the situation. That’s how power exchanges function. But then if you are thinking to having a vibrant market, which kicks in into the situation, then there is ancillary power available when there’s a spot power available. That’s how you manage these demand parks. And you know, we might want to discuss gas here.

Sandeep Pai: Yeah, I think that kind of was my next question. I was going to going towards other sources, but I thought first we’ll discuss like coal. 

So now that you have brought it in, let’s talk about both renewables and gas. Right

And this is not an Indian story. This is always a global story. Whenever there is a power shortage, a power crisis or energy crisis as what’s happening Like you always have one group of people, activists, stakeholders who say, let’s do more renewables or let’s do more hydro or let’s do other sources, non coal sources. 

And then you have this other group who really believes that, like, you know, we need more coal, we need more firm power, maybe nuclear, etc. 

So in this, I think there’s also a sense of like this kind of similar thing playing out. So what I want to understand and taking Shreya’s question forward is like, did gas or renewables play any role in this crisis in helping or they were absent or they were just irrelevant? 

And like, what’s the long term outlook on this? Like should India now stop building more coal plants, just rely on gas as well as renewables or coal has to play a role? 

And so I know I asked a bunch of different questions, but what I’m trying to get at is what is the role of different sources, renewables and gas?

Sarita C Singh: And what should be the long term outlook? So yes, I think I’ll start with Shreya’s question first. On gas. So yes, I feel it upsets me, you know, having 24,000 megawatts of gas based capacity and not being able to use any of it. It should actually be upsetting everyone, each one of us. 

That was complete failure on part of our policymakers and also the companies. So whenever I guess, if you plan something, you would also have a plan B. For gas based projects, there was no plan B. I mean, if you are putting up such large investments, there was no plan B for them. And it’s so unfortunate for all of us. 

And so in this crisis, gas did not play any role. The projects were completely shut every year. Generally, when such high demand is there and coal is absent, gas plays a part. But that’s because the prices internationally are low. So this time, that was one upsetting thing. Gas prices were so high, the cost was working out to be at around 20 rupees per unit. 

So the government and everyone decided, no, this is not going to work out. And then the price cap came in, the CIC price cap at 12 rupees, which was completely out of question for gas based projects to operate. So gas was not there. 

Solar was there, but wind was absent. So wind started coming in only in the first week of May, if I’m not wrong, we started getting wind from Tamil Nadu and Gujarat. Since then, things have been fine. 

And that is how you would see people not really talking about power shortages. You would not see headlines in the papers that there is shortage. So that much, I mean, now we are taking it easy for these many days. The worry now for the government is the monsoon period. Coal stocks is really worrying them. 

Hydro, unfortunately, we are stagnant in hydro. We’re not building much in hydro. We have so much potential. We’re not doing much in hydro. Hydro again started coming in from the last week of March. But since the capacity is limited and it’s also less than renewables right now. So that is the limitation for hydro.

Shreya Jai: I wanted to share an observation and probably Sarita can elaborate because I think she would know about this better. 

You know, there were programs to revive gas, that particular subsidy scheme for that where you can get imported gas at a subsidized rate. Government was ensuring that there was a tender. I’m so sorry. 

But I’ve seen the amount under that particular scheme going down every year in the budget. I’m not sure, but this year, I don’t think there is any amount allocated for that particular scheme. 

So if you can elaborate, are we saying goodbye to gas now? I’ve given up all hope altogether. And do you think or you must have, you know, got to know, is there any plan? 

As you mentioned that there was never a plan B, but do you think a plan B kind of thing coming up?

Sarita C Singh: See for gas, I have been checking with the government. Yes, there was this scheme which worked out well for some time, almost like two years it worked out well. But later it was withdrawn saying, how long can we be supporting gas based projects like that? 

So within the policy makers, among the policy makers, they were uncomfortable that they are supporting gas based projects on subsidy and how long can it be done? So they decided to withdraw. And that was the time when gas prices actually went down and they were at record lows around two years back. So nobody bothered about gas. 

They have been on and off talking about using gas based capacity for peak load. But then there is again, no, no policy till now. It has been under works. As I said, whenever there’s a crisis, we remember gas and we remember all these stressed assets. But otherwise, we very easily tend to forget that, yes, we have gas based capacity. 

So gas is almost, you know, in the immediate future, I don’t see any major role being played by gas based capacity. The problem is also that most of these projects are not operating right now. So one fine day, if you decide that I need gas based project, you would also have to ensure that they are in that size and shape, they are maintained well. So that they can start operating whenever you want. So they’re not, and most of them are already going into liquidation and NCLT.

Sandeep Pai: That’s good. I think we talked a little bit about gas. I think I’ll start with Shreya this time. 

Could you elaborate a bit on the role of renewables? How in this current crisis and in the future crisis, could renewables play a role? 

I know that you track renewables very closely. So how can renewables play a role in averting such crises in the future?

Shreya Jai: I feel very sad to inform you that in the near future, I don’t see renewables playing a role in averting a crisis or playing an active role in avoiding such a crisis. 

One major reason being that renewable solar and wind, when I say renewable, just solar and wind, not hydro. Solar and wind cannot act as bridge fuel like gas can. 

And as Sarita said, gas is a lost case now. Hydro, there is no investment happening. There are small hydro projects, but they are very regionally, locally located and not a big scale investment is planned in that. 

Solar and wind, again, the same challenges which they face in every geographical area is that they are seasonal. You know, it’s a very finicky type of energy source. And as you can see from the data, there’s not much investment into energy storage that you store renewables in their season and use it later in the crisis season. RE would make sense to invest a lot into storage rather than into nuclear or for that matter, even hydro and invest in battery storage. So it is sad in that way. 

Second part, which is very, very depressing is that RE is being used as what I like to call the first buckra in a crisis like this. So if I am a distribution company in a state, whose payment do I stop the first when a crisis like this emerges? It’s RE. 

You go and check the dues that are pending to renewable projects, and they are shooting up since March when the crisis started, it’s shooting up. There was a brief period when there was a relief in states like Tamil Nadu and Maharashtra because of wind started coming up. But now these wind power producers are saying that their wind power is being curtailed. Why? Because, you know, there’s a rule that renewable energy cannot be curtailed. Some must run the status. So if you curtail them, you don’t have to pay them. There would be charges later, but right now you don’t have to pay them. 

So they are the first calamity anywhere anyone decides to cancel their projects. Then you curtail them. And then whenever a crisis emerges, you just stop their payment and, you know, hurt their revenues. And then the same cycle starts. Those companies and projects do not make profit. They go to the market for selling and the, you know, the whole vicious cycle of renewables not being viable coming up. 

What the government or the policymakers are supposed to do is to make them more viable by investing in, say, storage or planning and therefore casting better or managing them better or the grid operator playing a more active role in ensuring that the renewable is fed into the grid. So it’s a very sad story for renewables.

Sandeep Pai: So that’s a really interesting point and something that always comes up. So thinking about your point about like how, you know, DISCOMs are willing to pay a fine, if I can call it a fine later, so that they don’t have to pay to the renewables now. Is that a correct understanding?

And if that is the case, like how do we like, I mean, this always boils down to the question of DISCOMs, right? How do we work with the DISCOMs? 

How much is the role of DISCOMs in all this? And like, how do we revive the cycle so that DISCOMs are able to make these payments? 

I know it’s a big question, but I’d be curious to hear if you have any quick thoughts on that. I’ll start with Sarita. 

Sarita C Singh: That is one question we have been trying to answer for the last two decades. 

Sandeep Pai: I’m glad I’m the one questioning here, not the one answering.

Sarita C Singh: Struggling to find answers to that. No, you know, here I would really want to point out one observation I’ve been making. So what is the rule of state regulatory commissions? 

Yes, we know for a fact that distribution companies are in a bad shape. Most of it comes from the politics, free power, free power to farmers. All of this, every time there is an election, we have all these promises. 

So, yes, we know that distribution companies are cash trapped. It’s a problem we have been facing. We have had so many rounds of restructuring programs. We have a new scheme which is getting implemented. 

But then hopes somewhere are low because we haven’t seen this for so long. So we have certain doubts whether this would get implemented in the way we want. Here, what I wanted to point out was the rule of state regulatory commissions. 

What is the rule of regulatory commission? It has to ensure that power is tied up. The distributional licensee has tied up adequately and is in a position to supply power 24/7. There, because these regulatory commissions are appointed by the states, that, of course, they can’t question the states. So that doesn’t happen. 

Distribution companies are not allowed to raise their tariffs. They’re not allowed proper adequate tariffs to cover their costs. So then there is again, there are losses to fund these losses. They again take loans. So we have accumulated debt of five lakh crores. So this is a spiral thing that keeps on going on and on and on. And we have all seen how it affects the entire power sector. 

So the generating companies, because they don’t get cash, they are in trouble. Then because they don’t get cash, they don’t pay the coal companies. The coal companies get into trouble. So this has been going on for so long. But there is no no fix. There is no solution to this. 

The reason why I pointed out regulatory commissions is more than anything. We need that discipline. We need that kind of awareness in the distribution companies that this is not going to work. And this can’t happen. That can come only when the regulators are independent. The distribution companies have heads, have people who stay for a longer period of time. Probably they face the public eye. You were here at that policy when that policy was made. So you are responsible. So there is no responsibility fixing among the states and there is no awareness also, and also the fact that RK Singh, when he joined as the power minister, the first question when I met him and he asked me was, you’re a power consumer. 

Do you know of any other power consumer in any other country who would face, say, a two hour power cut and not question? How do you people not question your distribution utilities when you face power cuts? 

So all of this, you know, I think all of this impacts the quality of supply and all of this is responsible for the kind of situation we are in right now.

Sandeep Pai: I think I agree. I mean, one has to question the distribution company. But I think in this fog of who is responsible, nobody really knows. 

Like in newspapers, if you read newspapers for most years, it will seem that it’s the coal companies like, they are not producing. So it’s really I think as a consumer, it’s a bit hard to know who should I blame? 

Do I blame these, you know, guys who are supplying my power? Or do I blame somebody else? So it kind of gets lost in that. But, you know, it’s a complex question. 

I don’t know, Shreya, if you have any further thoughts to add. 

Come on once at least disagree with each other. You know, this is going very well.

Shreya Jai: I cannot. She’s just too good. How can I disagree? I’ve learned reading her. What are you saying? Anyway.

I think the point that you mentioned about a consumer not questioning, I think it also comes from a fact is that if I question the company that’s supplying me electricity, who do I go back to? You know, it’s like the same thing that goes on in this country. What are the other options?

So when there are more players in the market, then you can question them. If it’s a private player, people will go out and question them. I will not name the player or maybe I can name the player. Last year was when there was a change of ownership in the distribution company in Mumbai. It went from the hands of Reliance to Adani. And because of Covid, the meters could not be read by all the employees. So they sent an average bill and they were pretty shot up. 

And everyone took to Twitter. Also, because it’s Mumbai, so from celebrities to you know, common people, everyone took to Twitter, not that they were wrong in doing so. But everyone took to Twitter. Are you seeing people taking to Twitter? I see only people complaining about BSES here. Most of these distribution companies won’t even have a Twitter handle for that matter. 

So when a consumer is complaining, you will see mostly against a private distribution company. And I just share another observation. KESCO, which is the Kanpur Electricity Supply Company, one of the profit making electricity supply company, it has a Twitter handle. And you should see amazing tweets on the Twitter handle. People complain and nonchalantly they write, four hours, the supply will come in four hours or three hours. They will write some technical words, which I also don’t understand. No one would understand except a engineer. It’s like an engineer typing there. He will mention the line and what kind of outage it is and things like that, which, which a consumer won’t know. And they will just mention randomly four hours, five hours. And this has happened. That has happened. 

So it is difficult for Indian electricity consumers to question the electricity suppliers. Privatization is considered an anathema. We can establish that fact. However much we can talk about privatization, it just doesn’t happen. So until unless you have a vibrant market where there are more players, you know, I as a consumer can question and actually warn them, put them in a spot and say, bye bye, I’m going to company Y now. 

It’s up to an extent happens in Mumbai. Happens for large consumers, but large consumers have that option. They all shift in a group that happened. That kind of exodus happened in Mumbai and keeps happening. So you have to have that market. And one reason is that, you know, people do not. 

And also a large section of the consumer is getting free or subsidized electricity. We are getting for eight hours at least it’s for free. So that’s also and again, comes back to what she said. It’s a political tool, regulatory commissions. Appointees are political to tariffs, are political tools. Everything is a political tool. 

It should be an economic subject. You know, it should be treated like an economic subject. Rather, it’s treated like a socialist subject, I would say.

Sarita C Singh: And we tried doing this. I mean, the electricity act, the amendment bill is pending for so long in parliament. Why? Because it says that there has to be competition within the distribution companies and states have been opposing it. They’re saying it’s not possible. We can’t be doing that. So, yeah, there we are.

Sandeep Pai: That’s great. And, you know, so let’s talk a little bit, you know, zoom out and talk a little bit about the big picture. 

So, you know, there’s power shortage that happens year on year. And we can see the whole mess, you know, it’s like an octopus with so many legs. Right. Like, you know, there’s the coal companies, the discoms, like each has its own issues that we broadly touched upon. 

On top of that, you know, there’s the whole issue of climate change and not using fossil fuels as much as possible. And in India’s case, that really means coal. 

How does that climate question complicate or tangle this question of energy security and reliable power for a country like India? Like, I mean, I really want you guys to speculate and share your thoughts about what’s the way forward? 

Should India stop relying on coal? Like, I mean, it’s one thing to go and say face down coal and all that. But like, what in practice should India stop using coal plants and like really promote renewables with storage, which it’s doing? I mean, not sure about storage, but at least renewables. 

Like, what’s the way forward from all this? And how does climate change complicate this already very complex situation with so many legs? 

Sarita C Singh: So, yes, I think both of us have been following this after COP26 commitments. What is the situation? So there’s 500 gigawatts. We are targeting 500 gigawatts by 2030. And nobody clearly has a clue of how we are going to reach there. 

So in terms of renewable, in terms of planning, we are lagging behind. We don’t have that much time. And so renewables. I don’t think it’s really the planning is really going on well. But recently, the power minister made a statement that all renewable goods are going to be with storage from now on. So finally, there is some kind of focus on storage. 

Now they have started feeling that this whole hybrid kind of model and everything is, of course, it’s working. But then storage is something we really need to start focusing on. So that’s there. Coal phasing out, they have been reports and reports. They have been suggestions. Again, one ministry says we should be phasing out. One says we should be putting an end to coal. But that clearly is not happening to my mind. 

I think Shreya is the one who’s tracking renewable so closely and the environment so closely. She would be able to give a better picture. But in terms of coal, I don’t think phasing down happening so soon. However, I recently got to know about the targets they have fixed for 2030. 

So their plan is 500 gigawatts of renewable, around 80 gigawatts of storage and 250 gigawatts of coal. We’re already at 210. The under construction capacity is around 50. So we are actually not building any new capacity in the next at least seven years. In fact, we are phasing down some 10 gigawatts. 

So that is for the next, I mean, till 2030. But beyond that, also, even though we are not building any fresh projects, but I don’t see phasing down happening because the renewables, as we are seeing, it’s not so intermittent. States have so much dislike for these renewable projects right now. A lot of questions remain unanswered. 

So renewables clearly is not the dependable source for us, at least right now. I think Shreya can elaborate on this.

Sandeep Pai: Shreya, I think we have discussed this question quite a bit, but too much responsibility on. 

It almost feels like this is a question of The India Energy Hour! What to do about coal? But anyway, I will let you answer.

Shreya Jai: This is the theme of our podcast, and we have not found any answers yet. That should say a lot about it. 

But yeah, I don’t see coal going away. You know, you talk to all these people in the UK or US or who are involved in COP, especially people who saw Alok Sharma crying because India did not say we will phase out coal. 

And you tell them that for another 20 years coal is here to stay. And then you see another set of people crying. 

But jokes apart, I don’t see that India can get away with coal. And I, for one, is very happy that we have set a very long date for retiring coal. 

The reason being, we have no plan of how to retire coal. And if we do not have a plan of how to retire coal, then we would see a catastrophe unfolding in at least five states, three states specifically. Sandeep, you would know, gone there to study this particular thing. 

So we have not planned anything that if this mine shuts, what happens to that particular town? If this mine shuts, what happened to the jobs? What happened to the economy in these states? If this mine shut, what will we do on that land? 

You know, some of these mines that are being shut are turned into eco parks and go there and have a picnic or something. 

So there is no plan for retiring coal on how to do that. And if you’re retiring a particular capacity, first of all, a number has not been decided as of yet. How much by when every year of how much there is something which which she mentioned that there is no new capacity being planned. But how would what would you do with the current capacity? There is no plan for that. So thank God we have a net zero target of 2070. At least we won’t be there to answer this question anymore. Also, the people who set this particular target. 

Another worrying fact is that there is so much of noise around renewables. Everyone is talking about what ambitious target India has set up, and it makes you so happy and elated. India is finally being talked on the global stage because of our target. But then if you dig deeper, the answers are very, very troubling. 

Whatever investment or if I may say foreign investment that is coming in is very company specific. So what will happen in another two, three years is that we’ll see a consolidation. We’ll see just big five governing the whole renewable space. And kind of it has happened. The smaller players which made headlines because they were bidding so low for solar and wind, I do not see them anymore. Everyone is selling out and going away because why? Because no one is giving you money. 

Andhra Pradesh decides to cancel all renewable energy projects. Four months, you’re not paid. So who will put money in that? There is no return. Every investor you talk with is not confident of the returns that a renewable energy company is promising. 

Companies which are getting listed on foreign exchanges, even they are being questioned now because the kind of double digit return that they were promised is something that the investors are not sure of whether they will see in the near term or in the medium term. So it’s a problematic situation. And as I said earlier, there are no efforts being made to make renewable more viable. There should be more efforts made to make it more viable and take this particular foreign investment beyond companies. 

You know, there is something being planned on one sun, one world, one grid where you will have one transnational grid supplying electricity from here and some of the biggest, you know, international agencies are involved in that. But then what, is infrastructure being planned? Is it talking about the real time challenges? Are we talking to the states? And as I mentioned, states are still not willing for renewable. It’s like just another renewable energy. 

And you’d remember this renewable power obligation, RPO, it was it used to be my favorite topic to write on every year. Every state will miss it. Barring one or two. Why? Because no one cares. And also, there’s no penalty attached to it. Why buy renewable? Why waste my money? And now it is much worse is because renewable is cheaper and still no one is buying. So I think efforts are now being made rather than going into 500 megawatts or gigawatts and 450 gigawatts and all that. I think we should now talk about real plans, you know, like real, real plans that this is the battery storage that I’m doing. 

This is the amount of manufacturing, you know, at the end of the day, who cares if your panel is coming from China? Obviously, there’s a lot of foreign exchange involved. It will shift. There’s another, you know, chain of thought that all your foreign exchange from oil will shift to solar. That’s still a long shot. But still, you know, you need to have a plan in place, which I like to say that for every megawatt, there has to be a plan. 

And I really want someone to answer that 500 gigawatt. Where is the land? Where is the land to put a 500 gigawatt? And Sandeep knows that it has been my long time complaint, which I ask every guest renewable expert that I ask is that why are we not investing in decentralized solar, which we should. So that’s why I say that every megawatt that we are investing in, there should be a plan for every megawatt. 

Sandeep Pai: That’s great. This was a very big answer with a lot of thoughts, going international and then coming local. 

Shreya Jai: Sorry, it’s a very touchy issue for me.

Sandeep Pai: No, no, it’s perfect. But you made a very good point in the end. I mean, you made all very good points, but you talked about like decentralized systems. So bringing back to circling back to our like the topic of discussion, you know, even in the context of climate change. 

I mean, do you think seeing power crisis after crisis year on year? Shouldn’t India be more aggressive on decentralized systems? So where when large systems fail, you know, there’s this whole issue with coal and this DISCOMs and power. And so at least you can, you know, for those four hours or 10 hours of power cuts, you can run your decentralized systems. I mean, that’s one thing I always think about that. Why is there not a backup decent? 

Like, I mean, not only that, it should be a backup, it should be like one, an integrated part of the system. But at least if we have reconciled to the fact that every year we’ll see a crisis for these months, why can’t we have a decentralized backup for those months? I don’t know if that question resonates with you or the sentiment behind that question. But I would love to hear both your thoughts. Let’s start with Sarita again.

Sarita C Singh: No, of course, of course. Yes, as a country, we’re so obsessed with numbers. Largest tender, 500 gigawatts. No one has ever done it, but ultimately no roadmap. If we start small or maybe we start at the localized level. 

See, for example, these days, I see a lot of companies getting into, you know, these decentralized kind of things. So their data centers are solar powered. So they would have a lot of other renewable energy backups. 

So why didn’t we start at that scale is all I always wonder. I mean, that is maybe the way when we start something, we start with a baby steps and then we talk about giant. But here we first talk about the quantum. We talk about the scale. Of course, yes, we were talking about economies of scale. But then for that, we need plans. We need to sit down, chalk down plans, roadmaps. And in the meantime, we can ask these companies, you know, these at least the MNCs, solarize your food chain, your coal chains, something like that. 

So that’s of course, even that resonates. That really is something which I also keep wondering. Why don’t we look at decentralized distribution? That that could be one of the answers for a lot of problems, in fact, in the rural areas as well. So we’ve been missing that thing, I guess, somewhere.

Sandeep Pai: Shreya, settling back to your question back at you.

Shreya Jai: Another touch issue. But I will just just very quickly sum it up. In addition to decentralize that you mentioned and what Saita said, that, you know, we can ask industry to also pitch in. 

I think energy efficiency, there were small programs by Bureau of Energy Efficiency where you get incentives for being energy efficient. I think it should be done at a large scale, you know, where you get incentives for being green. 

ESG is becoming a big phenomena. And a lot of companies are like now have to invest in green. I do not support what Elon Musk says, but you have to be in green because no one will give money to you. So at the end of the day, sooner or later, this is going to happen that people will not invest in you because you have exposure to fossil fuel in some sort of way. 

So the policymaker should also now write this ESG wave. You know, ESG should be part of policymaking now, so that the corporates who come to, you know, function here in this country know that this is the law of the land. That makes a lot of things easier. You know, it reduces a lot of pressure on the energy ecosystem. If your biggest consumers become energy efficient or adopt their own green energy targets and everything, and there are good examples across the country. 

There are a lot of examples in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, even Tamil Nadu where industrial clusters have shifted to renewable energy, captive renewables. So I think if policymakers and industry kind of like work together on this, I think there’s a way out there. There, a hopeful note for you. 

Sandeep Pai: Yeah, on the hopeful note, I think we had really good discussion. Let’s talk about a few solutions. 

And I think throughout the conversation, you touched about it. Like, how do we ensure that this crisis doesn’t happen next year? 

You know, in next April, how if you if Sarita, I have to ask you three steps that government can take and you can think about it like, you know, it’s a pointed question. So three steps that government can take to prevent a similar crisis. 

I hope that we don’t have to do this episode and invite you back again next year to talk about the same issue. So what could be like a few three or four steps that government could take?

Sarita C Singh: So, Sandeep, there are long term measures we need to take. We all know that distribution companies setting them right. Discipline in the distribution companies, all of that. 

But we can prevent this crisis happening. So every year. So if you see the pattern, it’s first cool logistics problem, then it shifts to the coal crisis from transportation of coal to actual availability of coal. So if we plan, you know, if there is discipline among even the power generators, they need to stop the coal well in advance. They can’t say no to coal. They can’t be saying that they’re not going to live coal since there is no demand. So they need to ensure stock availability. 

Coal companies, of course, need to ramp up, keep their targets and their production at the same level. I mean, not at the same level, but at least at par with the consumption and the stock levels and transportation. 

So if these three things in the shorter term are addressed, I think we would not need that kind of imported coal we’re talking about and the kind of knee jerk reactions we are taking right now. I think planning proper planning, if I can sum it up, that and not within departments across departments. 

If the power ministry is saying that we need this much coal, the coal ministry also has to sit down and talk how the coal is and from where the coal is going to come from. And the railway ministry has to ensure that it is supplied to the locations. So I think that’s more about planning. 

The other issues, of course, that they are there. But if these things are taken care of, I think we can avoid the situation next year.

Sandeep Pai: Shreya, your three points. 

Shreya Jai: I think my three points would be the same ones that she said. I’m agreeing with her again. 

If I have to add something in the long term planning, I think it would be something that you asked about having a bridge fuel, right? Bridge fuel, bridge arrangements like we discussed, decentralized, having decentralized systems, bridge fuels. 

I think a preparedness that if a crisis happens, what do you do?

And I don’t think planning at national level would help. I think every state should have this kind of system in place, which boils down to the fact that a state should have an efficient power systems. That’s when you can plan such things. 

So I think that will also save us from this kind of crisis.

Sandeep Pai: Thank you so much, Sarita. It’s such a treat to talk to you about these issues. And I hope that you will continue to tweet and write your threads so that, you know, me and the listeners and others can learn. 

I truly appreciate your time on this. Thank you.

Sarita C Singh: No, no, pleasure is all mine. I was really looking forward to because it’s been a long time, I and Shreya had a word. And of course, I wanted to meet you guys. 

And I’ve been listening to this podcast so often. So I was like, wow, I want to be part of this.

Shreya Jai: So no, thank you so much for joining. It’s personally a very overwhelming moment for me to share the screen with you. No, it really is.

You know, it takes me 10 years back when, you know, I would sit opposite to you and ask the stupidest of the questions. And she would have this very calm, deminer with which she would answer. You know, the smallest of questions. 

So I’m not wrong when I say that I learned the ropes from her. And, you know, the way she used to write, she had a very calm demo. So I thought this power sector is very easy. And I actually landed in it. So, yeah, but so it’s a very personal achievement. And I’m very, very thankful for you to come. And our meeting is pending!

Sarita C Singh: So sweet! 


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

सरिता सी सिंह और श्रेया जय

होस्ट: संदीप पई

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट

नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा

परिवर्तन की सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है।

पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार

श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

विवेचक: जैसा कि वर्षों से हो रहा है कोयला और बिजली संकट ने भारत को फिर से जकड़ लिया है। कोयले की मांग और आपूर्ति में बेमेल के साथ-साथ जलवायु संकट के कारण होने वाली गंभीर गर्मी की लहरों ने देश भर में बिजली संकट पैदा कर दिया। बिजली वितरण कंपनियां बिजली कटौती का सहारा ले रही हैं। केंद्र सरकार आयातित कोयले पर जोर दे रही है और संकट के इस चक्रव्यूह से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोयला मंत्रालय और रेलवे आपस में लड़ रहे हैं। हमारे मेज़बान डॉ. संदीप पई और श्रेया जय ने सरिता सी. सिंह का साक्षात्कार लिया, सरिता सी. सिंह एक अनुभवी ऊर्जा पत्रकार और जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा नीतियों की विशेषज्ञ हैं

 [साक्षात्कार शुरू]

संदीप पाई: सरिता जी इंडिया एनर्जी आवर में आपका का स्वागत है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत गर्मी की लहरों से निपट रहा है और कुछ जगहों पर यह 49 डिग्री है और इसके कारण बिजली की मांग में उछाल आया है। और हर साल की तरह इस साल भी ऐसा लगता है बिजली की कमी का मुद्दा है।  और लोगों को इससे निपटने के कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इससे जूझ रहे हैं।  इंटरव्यू के लिए मुझे और हमारी को-होस्ट श्रेया से बेहतर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो इस विषय को कवर करती हैं। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। पॉडकास्ट में आपका स्वागत है।

सरिता सी सिंह: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके शो में आकर काफी खुशी मिली । मैं आपका पॉडकास्ट सुनती  हूं यह वास्तव में अद्भुत हैं। आप बहुत कार्य कर रहे हैं।

संदीप पई: यह आपकी बहुत कृपा है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। और प्रश्नों की  शुरूवात करने का यह एक बेहतर अवसर  है, क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न भारत में क्या हो रहा है उसके संदर्भ में काफी रोचक और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए यहाँ बड़ी तस्वीर के साथ शुरूवात करते हैं, ठीक? हम इस बिजली संकट या कभी-कभी कोयला संकट के बारे में सुनते हैं, जो मुझे यकीन नहीं है कि सही शब्द है। मेरे विचार से यह वास्तव में बिजली संकट है। इस कोयला बिजली संकट की उत्पत्ति क्या है और आपको क्या लगता है कि यह कब से हो रहा है? आप इस विषय को हमेशा के लिए कवर कर रहे हैं। यदि आप हमें इतिहास के बारे में बता सकते हैं और ऐसा क्यों होता है, कुछ प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

सरिता सी सिंह: हाँ, जैसा आपने कहा यह हर साल होता रहा है। हम सभी जानते हैं मेरा मतलब है हम सभी हर साल इससे गुजरते हैं। यह संक्षिप्त हो गया है। तो मैं सत्ता को लगभग 17 साल से कवर कर रही  हूं। तो शुरुआती साल 2006, 2007 में इसका सामना करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे पास भी इसी तरह की कोयले की कमी थी। लेकिन उसके बाद कोयले की कमी थी। क्योंकि शायद कहें कि मांग इतनी और पूरी नहीं थी। तो यह केवल अक्टूबर के मौसम में ही होने लगा जब हमारे पास कोयले की खदानों तक पहुंच नहीं है, रेलवे लाइनें प्रभावित या उन सभी चीजों से प्रभावित होती हैं। और आंशिक रूप से भी कहते हैं कि पिछले साल जून और जुलाई के महीने थे, मैं इसे एक अपवाद कहूंगा। क्योंकि जिस तरह की क्षमता पर प्रहार हुआ वह अभूतपूर्व था। मैंने कोयले के नीचे इतनी बड़ी क्षमता कभी नहीं देखी। इसकी लगभग 95% क्षमता तनाव में थी। तो वह परिमाण है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। पिछले साल जैसा कि हमने अगस्त, सितंबर में देखा यहाँ स्पष्ट रूप से कोयले की कमी थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोयले की खदानें बंद हैं।  रेलवे कोयले की निकासी नहीं कर पा रहा था। और हम बहुत स्पष्ट थे कि यह कोयले की कमी थी। इसके बाद सरकार ने कुछ उपाय किए। इसने कहा कि हमें कोयले का स्टॉक करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने नए कोयला स्टॉकिंग मानदंड लाए। उन्होंने कहा कि चीजें सुधरेंगी, गर्मियां आने से पहले हमारे पास लगभग 47 मिलियन टन कोयला तैयार होगा। सरकार ने इसलिए हमने बहुत कम पूल स्टॉक के साथ वित्तीय वर्ष की शुरुआत की। यह अभी सरकार की चिंताओं में से एक है। अप्रैल में हमें 215 गीगावाट की मांग का सामना करना पड़ा। हर साल हम अधिकतम मांग में 10 मेगावाट की वृद्धि देखते हैं। इस साल यह अप्रैल की तरह यह 71 से 80 के बीच में था । हर साल 2019 में शायद यह 180 था। तो चरम वास्तविक मांग लगभग 215 गीगावाट थी। तो हम वहाँ हैं। और निस्संदेह हम आगे बहुत कठिन समय में हैं। फिलहाल सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है।

संदीप पई: मुझे नहीं पता कि आप उसमें कुछ जोड़ना चाहती  हैं या नहीं। आप भी इसे काफी समय से बहुत करीब से देख रही हैं।

श्रेया जय: इसका एक महान इतिहास है। क्योंकि वह उन्होंने बताया कि जब वास्तविक कमी थी और अब जब मांग है और सरकार के पास अनुमानों का अपना सेट है, ठीक ? हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे समय में जहां सरकार कह रही है कि हमारे पास दो अंकों की आर्थिक वृद्धि होगी जो यह भी बताती है कि बिजली की मांग भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि कोयले के लोग या कोयला उद्योग नहीं जानते कि इस तरह की मांग आएगी। क्योंकि जहां तक ​​मैं समझती  हूं बिजली मंत्रालय ने 750,000,000 टन की अनुमानित मांग के करीब प्रस्तुत किया था। यह कोयले की वह मात्रा है जिसकी हमें अनुमानित बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे इस तरह से नियोजित नहीं किया गया था। कोयले की मांग में इस तरह के उछाल के लिए बाकी आपूर्ति श्रृंखला स्पष्ट रूप से तैयार नहीं थी। और संदीप हम इसे जानेंगे। मेरी लंबे समय से यह शिकायत रही है कि देश में बिजली क्षेत्र के दीर्घकालिक पूर्वानुमान में कमी है। एक ऐसे क्षेत्र के लिए जिसके पास इतना अधिक डेटा है, जिसके पास आपूर्ति श्रृंखला का इतना जटिल जाल है और हर चीज के लिए इतने सारे अलग-अलग मंत्रालय हैं, दीर्घावधि, मध्यम अवधि, लघु अवधि के लिए कोई समेकित मांग प्रक्षेपण नहीं है। जब आप जानते हैं कि आप किस महीने समस्या का सामना करेंगे, जब आप जानते हैं कि खदान किस महीने बंद होगी। और आप आपूर्ति शृंखला के केवल एक हिस्से को दोष नहीं दे सकते। अगर कोल इंडिया कह रहा है कि आप अपने पास कुछ कोयला रख लें, इस संकट के महीने शुरू होने से पहले कोई भी ऐसा नहीं करता है। तब कोल इंडिया को भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियां जेनको को भुगतान नहीं करती हैं। तो कोई भी एक साथ बैठकर निर्णय लेने जैसा नहीं है, चलो बैठते हैं इसे एक साथ सुलझाते हैं। और अब ऐसा होना और भी अजीब है जब पिछली सरकार की तरह साइलो नहीं रहे। और इसलिए तब भी कोई स्तर की सुधबुध नहीं है। यह अजीब है कि ऐसा होता रहता है। मेरा अवलोकन नहीं बल्कि मेरी शिकायत है ।

संदीप पई: यह बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आपने आंशिक रूप से उस प्रश्न पर स्पर्श करना शुरू कर दिया है जो मैं आगे पूछना चाहता था कि चूंकि यह इतने लंबे समय से हो रहा है और इसमें विभिन्न मंत्रालय जुड़े हुए हैं और इस पर काम कर रहे हैं, कोई सबक क्यों नहीं सीखा गया है? उसके ऊपर से ? मुझे लगता है कि इस साल विशेष रूप से अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें कुछ असाधारण उपाय किए गए हैं और कुछ ऐसा है जिसे सरिता ट्वीट कर रही है, और वह ट्वीट वायरल हो गया। वास्तव में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और अब वह ट्वीट पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास वह ट्वीट है। रुको, किस सरकार ने अभी-अभी आयातकों को आयातित कोयला आधारित बिजली व्यवसाय से कहा है, आपको पीपीए कहे जाने वाले कोष्ठकों में या बिजली एक्सचेंजों में गठजोड़ के तहत बिजली का संचालन और बिक्री करनी चाहिए। बनाना रिपब्लिक सवाल  क्या ये चलेगा? मैंने एक दिन पाँच डब्ल्यू का पता लगाने में बिताया और क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, अपने सीखने के दिनों को साझा किया। और इसमें मेरा पसंदीदा है, हालांकि इस संदर्भ में ट्वीट्स की एक लंबी श्रृंखला थी लेकिन ट्वीट्स में से एक ने कहा, हालांकि 140 टन आयातित कोयले और मौजूदा टैरिफ पर व्यवहार्यता सवालों से बाहर है। कई बैठकों के बाद जैसा कि राज्य इस बिजली को खरीदने के लिए सहमत नहीं थे और डेवलपर्स ने विभिन्न चुनौतियों का हवाला देते हुए बिजली मंत्रालय ने यह कहने का फैसला किया कि मेरी माँ ने नाटो कनकाओ, हाको केन के उद्धरणों में क्या कहा। मुझे लगता है कि यह वर्ष इन सभी सेक्शन इलेवन और आने वाले सभी विभिन्न प्रकार के जनादेशों के साथ असाधारण है। तो, मुझे नहीं पताश्रेया यदि आप चाहती  हैं हमें इस बारे में बताएं कि कोई सबक क्यों नहीं सीखा जाता है, इस संदीप के लिए हमेशा घुटने टेकने जैसी प्रतिक्रिया क्यों होती है?

सरिता सी सिंह: इसका जवाब मेरे लिए हर चीज को संबोधित करना इतना मुश्किल है क्योंकि जैसा कि श्रेया ने बताया हर कोने में समस्याएं हैं। वितरण कंपनियों की तरह समस्याओं का एक अलग सेट है। जनरेशन कंपनियां समस्याओं का एक अलग सेट है। यह भी एक समस्या है कि हमारे पास क्षमता है, ग्लूट इसलिए हम प्रबंधन करने में सक्षम नहीं हैं। संपत्ति का पता चला था। कोयला पूरी तरह से सिंक से बाहर है। रेलवे फिर से समस्याओं का एक अलग सेट है। इसलिए इन सभी को एक साथ संबोधित करने के लिए वास्तव में एक अलग स्तर की योजना की आवश्यकता है और शायद हमारे निर्णय लेने के तरीके में पूर्ण परिवर्तन। रेलवे को नहीं पता कि कितने रेक की जरूरत है, यह वास्तव में चिंताजनक है। कोयले का कहना है कि बिजली वाले कोयला नहीं उठा रहे थे। तो हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं। एक समय था जब वे कोयला नहीं निकाल रहे थे, वे केवल ओवरबर्डन हटा रहे थे। वे कोयले का उत्पादन नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि बिजली वाले कोयला नहीं उठा रहे हैं। इसलिए विभिन्न स्तरों पर इतनी सारी समस्याएं हैं और सब कुछ एक बार में हल करना संभव नहीं है। इसके लिए लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि श्रेया ने कहा कि यह सरकार सिलोस में काम नहीं करती है, हाँ बिल्कुल लेकिन फिर मैं विभिन्न सरकारी विभागों में भी उस तरह का संबंध नहीं देखता जो गायब भी है। मेरा मतलब है कि अगर वे सिलोस में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन नीतियों और नियोजन की आवश्यकता मार्क तक नहीं है, मैं कहूंगा। इसलिए इसके लिए अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता हो सकती है। और अभी हमें निश्चित रूप से अल्पकालिक चीजों को संबोधित करने की जरूरत है। लेकिन मध्यम अवधि की योजना भी होनी चाहिए और दीर्घकालिक लक्ष्य भी। हम उस लक्ष्य तक कहां और कैसे पहुंचेंगे, यह भी है हमें बैठकर यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या होता है जब भी कोई संकट होता है तो घुटने की प्रतिक्रिया होती है और धारा107  का आह्वान किया जाता है, खंड ग्यारह का आह्वान किया जाता है। यह सब होता है और जैसे ही संकट चला जाता है सब कुछ चला जाता है। और लोग जीवन को फिर से हमेशा की तरह रोक देते हैं। इसलिए हमें अधिक गंभीरता और अधिक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है।

श्रेया जय:यदि मैं इसमें  यह जोड़ दूं, जब हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं मेरा मतलब है कि जब सरकार लक्ष्य निर्धारित कर रही है, तो अचानक सभी एक साथ हैं। जब हम 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की घोषणा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर कोई हां कह रहा है, हां हमारे पास 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा होगी। जब एक आदमी कहता है कि हम कोयले का आयात नहीं करेंगे, तो सभी ने फैसला किया कि कोयले का आयात नहीं करते हैं। इसलिए एनटीपीसी को अक्षरश: कोयले का आयात नहीं करने को कहा गया। और इससे संकट पैदा हो गया। क्योंकि वह विशेष दबाव घरेलू आपूर्ति पर पड़ता है। क्या आपकी घरेलू आपूर्ति तैयार है? कि आयातित कोयले की क्षमता। वह दबाव नहीं है। मुझे याद है जब मैं एक कट्टरपंथी पत्रकार के रूप में सारथा के साथ रस्सी चढ़ाना सीख रहा थी। मैं कहती  थी की देखना एक दिन अक्षय आएगा और कोयले की यह सारी समस्या हल हो जाएगी। इसलिए मैं कोयला संकट के बारे में नहीं लिख रहा हूं। नवीकरणीय ऊर्जा आएगी और सब कुछ हल कर देंगे। और यहाँ मैं चिंतित हूँ जैसे अक्षय लोग चिंतित हैं क्योंकि उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा है। कोई उनकी शक्ति नहीं खरीद रहा है और वे कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसा जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए जब लक्ष्य की बात आती है तो सभी साथ होते हैं। लेकिन जब समाधान की बात आती है तो अब ये सब खामोश बैठे हैं। बिना आयातित कोयले और नवीकरणीय ऊर्जा के बिजली अर्थव्यवस्था में योगदान के बारे में उन लंबे दावों के बारे में क्या? यह नहीं हो रहा है। इसलिए यह आपको दो साल पहले का वक्त भ्रमित करता है, यही हालत दो साल पहले यही हालत अभी है। तो ऐसा ही है।

संदीप पई: एक घुटने की प्रतिक्रिया की बात करते हुए हम जो बात कर रहे हैं, उसके अनुसार मैंने हाल ही में कल या कुछ दिनों पहले की तरह सरकार ने राज्यों और जेनको को अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें अब कोयले का आयात करना होगा। यह कितना संभव है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर  बाजार काफी गर्म है। कोई उस बिजली का आयात और फिर बिक्री क्यों करेगा? क्या यह भी एक तरह का बीज बोना नहीं है, राज्य केंद्र, जेनको केंद्र, राज्य, उन पंक्तियों के साथ जेनको युद्ध, क्या ऐसे जनादेश वास्तव में काम करेंगे?

सरिता सी सिंह: नहीं, यह बहुत कठिन है। मैं लोगों से बात कर रही था और उन्होंने कहा भले ही वे भुगतान करने को तैयार हैं लेकिन अभी कोयला उपलब्ध नहीं है। वास्तव में सरकार ने उन कंपनियों से कहा है जिन्हें धारा ग्यारह के तहत खुले समुद्र से खरीदना अनिवार्य किया गया है, जो कि और भी महंगा है। और ये वितरण कंपनियाँ जिन्हें इस बिजली के लिए भुगतान करना पड़ता है, वे वास्तव में इच्छुक नहीं हैं। तो आज क्या हुआ है कि सरकार ने धारा 10 सात को फिर से लागू किया है सीईआरसी को आदेश देने के लिए कह रही है, मेरा मतलब है इन उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और 30% कोयले को मिलाने में सक्षम बनाने के लिए न कि 10%-30% कोयले को अगले साल मार्च तक। और इसके लिए उन्हें वितरण कंपनियों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। तो मैं देख रहा हूं कि इस तरह के कई मुकदमे हो रहे हैं ज्यादातर धारा 10 सात के । धारा 11  फिर से पहले से ही सवालों के घेरे में है। टाटापार पहले ही सी में चला गया है। मैं देख रहा हूं कि बहुत से अन्य बहुत खुश नहीं हैं। तो बेशक यह आसान नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इसे बहुत हताशा भरा कदम मानता हूं। यह वही है जो यह एंट्री सरकार अभी कर सकती है, जैसा कि मैं समझती हूं, निश्चित रूप से मैंने उम जैसे अन्य देशों को भी देखा है उदाहरण के लिए जर्मनी और इन सभी अन्य देशों को भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन वे इस तरह के उपाय नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वे क्या करते हैं शायद मांग आपूर्ति प्रबंधन और टाइम ऑफ डे टैरिफ कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम लंबे समय से बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है फिर से नियोजन का अभाव है। तो अभी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 17 और सेक्शन11  को लागू करना कितना संभव है, तो यह सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि उत्पादन कंपनियां सिंक में नहीं हैं, वितरण कंपनियां सिंक में नहीं हैं, और नियामक में निश्चित रूप से सिंक में नहीं हैं। तो यह सिर्फ केंद्र सरकार है जो आदेश जारी कर रही है और उन पर काम कर रही है। इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि वास्तव में इसका कितना हिस्सा जमीन पर लागू हो रहा है।

संदीप पाई: श्रेया क्या आप उस पर अपनी राय देना चाहेंगी?

श्रेया जय: मुझे लगता है लंबे समय तक मुझे लगता है कि एक जीवंत बिजली बाजार मदद करेगा। लेकिन इसकी योजना नहीं बनाई जा रही है क्योंकि तब सरकार को डर था कि इससे बहुत मुनाफा होगा। इस तरह का आरोप आखिरी बार अगस्त और सितंबर के बीच आखिरी संकट के समय आया था, क्योंकि बिजली एक्सचेंजों, जो हाजिर बिजली बाजार है, में कीमतें आसमान छू गई थीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बेताबी से खरीदारी हो रही थी बिक्री जितनी नहीं थी, लेकिन बेताब खरीदारी और बाजार इस तरह से काम कर रहे थे। लेकिन फिर सरकार कह रही है कि कुछ लोग लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वह शायद ही। जाहिर तौर पर कुछ कैप्टिव खिलाड़ी हैं जो स्थिति का फायदा उठाते हैं। इसी तरह पावर एक्सचेंज काम करते हैं। लेकिन फिर अगर आप एक जीवंत बाजार के बारे में सोच रहे हैं जो इन स्थितियों में सहायक शक्ति उपलब्ध होने पर किक करता है, जब कोई स्पॉट पावर उपलब्ध हो, तो आप इनका प्रबंधन कैसे करते हैं?  हम शायद यहाँ गैस पर चर्चा करना चाहते हैं।

संदीप पई: हां, मुझे लगता है कि मेरा अगला सवाल इसी तरह का था। मैं अन्य स्रोतों की ओर जा रहा था लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम कोयले की तरह चर्चा करेंगे। तो अब जब आप इसे ले आई हैं, तो आइए नवीकरणीय ऊर्जा और गैस दोनों के बारे में बात करते हैं,ठीक ? और यह भारत की कहानी नहीं है। यह हमेशा एक वैश्विक कहानी है। जब भी बिजली की कमी होती है, बिजली संकट या ऊर्जा संकट, जैसा कि यूरोप में हो रहा है, आपके पास हमेशा लोगों, कार्यकर्ताओं, हितधारकों का एक समूह होता है जो कहते हैं चलो और अधिक नवीकरणीय करते हैं, या चलो अधिक हाइड्रो करते हैं, या चलो अन्य स्रोत, गैर कोयला स्रोत करते है । और फिर आपके पास यह दूसरा समूह है जो वास्तव में मानता है कि हमें अधिक कोयले की आवश्यकता है, हमें अधिक दृढ़ शक्ति की आवश्यकता है, शायद परमाणु आदि की। तो इसमें मुझे लगता है कि इस तरह की एक जैसी चीज चल रही है। मैं जो समझना चाहता हूं और श्रेया के प्रश्न को आगे बढ़ाता हूं जैसे गैस या नवीकरणीय ऊर्जा ने इस संकट में मदद करने में कोई भूमिका निभाई या वे अनुपस्थित थे या वे सिर्फ अप्रासंगिक थे? और इस पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या है? क्या भारत को अब और कोयले का निर्माण बंद कर देना चाहिए? पौधे? बस गैस के साथ-साथ नवीनीकरण पर निर्भर रहें या कोयले को एक भूमिका निभानी होगी। और इसलिए मुझे पता है कि मैंने विभिन्न प्रश्नों का एक समूह पूछा है लेकिन मैं जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं वह विभिन्न स्रोतों नवीकरणीय और गैस की भूमिका क्या है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?

सरिता सी सिंह: हाँ, मुझे लगता है कि मैं श्रेया के प्रश्न से शुरू करूँगी, पहला यूएनजीए।  हाँ यह मुझे परेशान करता है कि मेरे पास 24,000 गैस आधारित क्षमता है और  इसमें से किसी का भी उपयोग करने में सक्षम नहीं है। यह वास्तव में सभी को परेशान करना चाहिए। हम में से हर एक को। यह हमारे नीति निर्माताओं और कंपनियों की ओर से भी पूर्ण विफलता थी। इसलिए जब भी मैं अनुमान लगाता हूं कि यदि आप कुछ योजना बनाते हैं तो आपके पास गैस आधारित परियोजनाओं के लिए भी एक योजना बी होगी। कोई प्लान बी नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर आप इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई प्लान बी नहीं था। और यह हम सभी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस संकट में, गैस ने कोई भूमिका नहीं निभाई। परियोजनाओं को हर साल पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। आम तौर पर जब इतनी अधिक मांग होती है और कोयला अनुपस्थित होता है, तो गैस एक भूमिका निभाती है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम हैं। तो इस बार वह एक परेशान करने वाली बात थी। गैस की कीमतें इतनी अधिक थीं, लागत लगभग 20 रुपये प्रति यूनिट पर काम कर रही थी। तो सरकार और सभी ने फैसला किया नहीं यह नहीं चलेगा। और फिर मूल्य सीमा आ गई सीईसी मूल्य सीमा 12 रुपये जो  गैस आधारित परियोजनाओं के संचालन के लिए पूरी तरह से बाहर थी। इसलिए गैस नहीं थी। सौर था लेकिन हवा अनुपस्थित थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मई के पहले हफ्ते 3 मई से ही हवा आनी शुरू हो गई थी। हमें तमिलनाडु और गुजरात से हवा मिलनी शुरू हुई। तब से चीजें ठीक हैं। और इस तरह आप देखेंगे कि लोग वास्तव में बिजली की कमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप अखबारों में सुर्खियां नहीं देखेंगे कि इतने की कमी है। मेरा मतलब है अब हम इतने दिनों से आराम कर रहे हैं। सरकार के लिए अब चिंता का विषय मानसून काल है। कोल्ड स्टॉक वास्तव में उन्हें चिंतित कर रहा है। दुर्भाग्य से हम हाइड्रो में स्थिर हैं। हम हाइड्रो में ज्यादा निर्माण नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इतनी क्षमता है। हम हाइड्रो में बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। हाइड्रो फिर से शुरू हुआ मार्च के अंतिम सप्ताह से आ रहा है। लेकिन चूंकि क्षमता सीमित है सीमित है और यह अभी नवीकरणीय ऊर्जा से भी कम है इसलिए यही वह जगह है जहां जलविद्युत के लिए सीमित है।

श्रेया जय: एक अवलोकन साझा करना चाहती थी, और शायद सरिता विस्तार से बता सकती है क्योंकि मुझे लगता है कि वह इसके बारे में बेहतर जानती होगी। गैस को पुनर्जीवित करने के कार्यक्रम थे। वह विशेष सब्सिडी उसके लिए योजना जहां आप रियायती दर पर आयातित गैस प्राप्त कर सकते हैं। सरकार सुनिश्चित कर रही थी कि टेंडर हो। मुझे बहुत खेद है लेकिन मैंने बजट में हर साल उस विशेष योजना के तहत राशि को कम होते देखा है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता कि उस विशेष योजना के लिए कोई राशि आवंटित की गई है। तो अगर आप विस्तृत कर सकते हैं तो क्या हम कह रहे हैं, जैसे गैस को अलविदा कह रहे हैं जिसने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी है? और क्या आपको लगता है या आपको पता चल गया होगा क्या कोई योजना है जैसा कि आपने उल्लेख किया है कि कभी कोई प्लान बी नहीं था, लेकिन क्या आप प्लान बी की तरह सोचते हैं।

सरिता सी सिंह: गैस के लिए सी आ रहा है? मैं सरकार से जांच करा रही हूं। हाँ, एक योजना थी जो कुछ समय के लिए अच्छा कार्य कर रही थी और लगभग दो साल किया । इसने अच्छा काम किया लेकिन बाद में यह कहते हुए इसे वापस ले लिया गया कि हम कब तक इस तरह गैस आधारित परियोजनाओं का समर्थन कर सकते हैं। तो उह, नीति निर्माताओं के बीच, नीति निर्माताओं के बीच, वे असहज थे कि वे सब्सिडी पर गैस आधारित परियोजना का समर्थन कर रहे हैं और यह कब तक किया जा सकता है? इसलिए उन्होंने हटने का फैसला किया। और यही वह समय था जब गैस की कीमतें वास्तव में नीचे गई थीं और वे रिकॉर्ड निम्न स्तर पर थीं लगभग दो साल पहले । इसलिए किसी को गैस की चिंता नहीं थी। वे पीक लोड के लिए गैस आधारित क्षमता का उपयोग करने की बात करते रहे हैं लेकिन फिर कोई नीति नहीं है। अभी तक इस पर काम चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा जब भी कोई संकट होता है, हम गैस को याद करते हैं और हम इन सभी संकटग्रस्त संपत्तियों को याद करते हैं लेकिन अन्यथा हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि हां, हमारे पास गैस आधारित क्षमता है। तो गैस लगभग निकट भविष्य में है। मुझे गैस आधारित क्षमता द्वारा निभाई जाने वाली कोई बड़ी भूमिका नहीं दिख रही है। समस्या यह भी है कि इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छा दिन यदि आप तय करते हैं कि मुझे गैस आधारित परियोजनाओं की आवश्यकता है तो आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे उस आकार और आकार में हों वे अच्छी तरह से बनाए रखा जाए ताकि वे जब चाहें काम करना शुरू कर सकें। और उनमें से ज्यादातर पहले से ही परिसमापन और एनसीएलटी में जा रहे हैं।

संदीप पई: यह अच्छा है। मुझे लगता है कि हमने गैस के बारे में थोड़ी बहुत बात की है। मुझे लगता है कि मैं इस बार श्रेया से शुरुआत करूंगा। क्या आप इस वर्तमान संकट और भविष्य के संकट में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका के बारे में कुछ विस्तार से बता सकती  हैं, क्या नवीकरणीय ऊर्जा एक भूमिका निभा सकती है?  मुझे पता है कि आप नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं तो भविष्य में ऐसे संकटों को टालने में नवीकरणीय ऊर्जा कैसे भूमिका निभा सकती है?

श्रेया जय : मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि निकट भविष्य में अक्षय किसी संकट को टालने में या ऐसे संकट को टालने में सक्रिय भूमिका निभाते नहीं दिख रहा हैं। एक प्रमुख कारण यह है कि जब मैं नवीकरणीय कहता हूं, सिर्फ सौर और पवन, हाइड्रो, सौर और पवन नहीं, गैस की तरह पुल ईंधन के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि सरिता ने कहा गैस एक खोया हुआ मामला है। अब हाइड्रो में कोई निवेश नहीं हो रहा है। छोटी जलविद्युत परियोजनाएं हैं लेकिन वे बहुत क्षेत्रीय स्तर पर हैं स्थानीय रूप से स्थित हैं और उनमें बड़े पैमाने पर निवेश की योजना नहीं है। सौर और पवन फिर से वही चुनौतियाँ जिनका वे हर भौगोलिक क्षेत्र में सामना करते हैं क्षेत्र यह है कि वे मौसमी हैं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। और जैसा कि आप डेटा से देख सकते हैं ऊर्जा भंडारण में ज्यादा निवेश नहीं है। कि आप नवीकरणीय ऊर्जा को उनके मौसम में संग्रहित करते हैं और बाद में संकट के मौसम में उसका उपयोग करते हैं। मेरा मानना ​​है कि परमाणु या उस मामले के लिए यहां तक ​​कि पनबिजली के बजाय भंडारण में बहुत अधिक निवेश करना और बैटरी भंडारण में निवेश करना समझदारी होगी। तो ऐसे में दुख होता है। दूसरा भाग जो बहुत बहुत निराशाजनक है वह यह है कि इस तरह के संकट में आरई का उपयोग किया जा रहा है जिसे मैं पहला बकरा कहना पसंद करता हूं। इसलिए अगर मैं किसी राज्य में वितरण कंपनी हूं तो मैं सबसे पहले किसका भुगतान रोकूं। जब इस तरह का संकट सामने आता है तो यह फिर से होता है। आप जाकर उन बकाया राशि की जांच करें जो अक्षय परियोजनाओं के लिए लंबित हैं और वे शूटिंग कर रहे हैं। मार्च से जब संकट शुरू हुआ यह बढ़ रहा है। कुछ समय के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हवा चलने के कारण राहत मिली। लेकिन अब ये पवन ऊर्जा उत्पादक कह रहे हैं कि उनकी पवन ऊर्जा में कटौती की जा रही है क्यों? क्योंकि वहां का नियम है कि अक्षय ऊर्जा में कटौती नहीं की जा सकती। कुछ को एक स्थिति चलानी चाहिए। इसलिए यदि आप उन्हें घटाते हैं तो आपको उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में शुल्क लगेंगे लेकिन अभी आपको उनका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो वे पहली आपदा हैं कहीं भी कोई भी उनकी परियोजना को रद्द करने का फैसला करता है फिर आप उन्हें कम कर देते हैं। और फिर जब भी कोई संकट आता है आप बस उनका भुगतान रोक देते हैं और उनके राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। वे कंपनियाँ और परियोजनाएँ लाभ नहीं कमाती हैं। वे बेचने के लिए बाजार जाते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा का पूरा दुष्चक्र व्यवहार्य नहीं हो रहा है जो सरकार या नीति निर्माताओं को करना है, उन्हें उनके पूर्वानुमान में बेहतर निवेश, भंडारण, या योजना बनाकर उन्हें और अधिक व्यवहार्य बनाना है, या उन्हें बेहतर प्रबंधन करना है। या ग्रिड ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड में डाली जाती है। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक बहुत दुखद कहानी है।

संदीप पई: तो यह वास्तव में एक दिलचस्प बिंदु है और कुछ ऐसा है जो हमेशा सामने आता है। तो आपकी बात के बारे में सोचने के बारे में कि कैसे डिस्कॉम जुर्माना देने को तैयार हैं अगर मैं इसे बाद में जुर्माना कह सकता हूं, ताकि उन्हें अब नवीनीकरण के लिए भुगतान न करना पड़े क्या यह सही समझ है? और अगर ऐसा है तो यह हमेशा डिस्कॉम के सवाल पर उबलता है,ठीक? हम डिस्कॉम के साथ कैसे काम करते हैं? इस सब में डिस्कॉम की कितनी भूमिका है? और हम चक्र को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं ताकि डिस्कॉम इन भुगतानों को करने में सक्षम हों? मुझे पता है कि यह एक बड़ा सवाल है लेकिन मुझे यह जानने में दिलचस्पी होगी कि क्या आपके पास उस पर कोई त्वरित विचार है। मैं सरिता से शुरूवात करूँगा।

सरिता सी सिंह: यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम पिछले दो दशकों से देने की कोशिश कर रहे हैं।

संदीप पई: मुझे खुशी है कि मैं यहां सवाल कर रहा हूं।

सरिता सी सिंह: इसका उत्तर खोजने वाला कोई दूसरा नहीं है । नहीं, यहाँ मैं वास्तव में एक अवलोकन करना चाहता हूँ जो मैं कर रही  हूँ। तो राज्य नियामक आयोगों की क्या भूमिका है? हां, हम जानते हैं कि वितरण कंपनियां बुरी हालत में हैं। इसका अधिकांश हिस्सा राजनीति से आता है। किसानों को मुफ्त बिजली। इस सब। जब भी कोई चुनाव होता है,हमारे पास ये सभी वादे होते हैं।  हां, हम जानते हैं कि वितरण कंपनियां कैश ट्रैप में हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं।  पुनर्गठन कार्यक्रमों के इतने दौर हो चुके हैं। हमारे पास एक नई योजना है जो लागू हो रही है, हैं क्योंकि हम इसे इतने लंबे समय से देख रहे हैं। इसलिए हमें कुछ शंकाएं हैं कि क्या यह उस तरह से लागू होगा जैसा हम यहां चाहते हैं। मैं जो इंगित करना चाहता था, वह राज्य नियामक आयोगों की भूमिका थी। नियामक आयोग की भूमिका क्या है? यह सुनिश्चित करना होगा कि शक्ति बंधी हुई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने पर्याप्त रूप से करार कर लिया है और वहां 24 गुणा सात बिजली आपूर्ति करने की स्थिति में है क्योंकि ये  नियामक आयोग राज्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बेशक, वे राज्यों से सवाल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होता है। वितरण कंपनियों को अपने टैरिफ बढ़ाने की अनुमति नहीं है। उन्हें अपनी लागत को कवर करने के लिए उचित पर्याप्त टैरिफ की अनुमति नहीं है। तो नुकसान हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए वे फिर कर्ज लेते हैं। तो हम पर पांच लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। तो यह एक सर्पिल चीज है जो चलती रहती है और चलती रहती है। और हम सभी ने देखा है कि कैसे यह पूरे बिजली क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो उत्पादन कंपनियाँ क्योंकि उन्हें नकद नहीं मिलता है, वे मुसीबत में हैं क्योंकि उन्हें नकद नहीं मिलता है वे कोयला कंपनियों को भुगतान नहीं करते हैं। कोयला कंपनियां संकट में तो यह इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। जिस कारण से मैंने नियामक आयोगों की ओर इशारा किया उससे कहीं अधिक है कुछ भी हमें उस अनुशासन की आवश्यकता है हमें वितरण कंपनियों में इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है कि यह काम नहीं करेगा और ऐसा नहीं हो सकता। यह तभी आ सकता है जब नियामक स्वतंत्र हों। वितरण कंपनियों के प्रमुख होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अधिक समय तक बने रहते हैं। संभवत: वे सार्वजनिक आईआर का सामना करते हैं। आप, उह, यहाँ उस नीति पर थे जब वह नीति बनाई गई थी। तो आप जिम्मेदार हैं। इसलिए राज्यों के बीच कोई जिम्मेदारी तय नहीं है और कोई जागरूकता नहीं है। आह, यह भी, और यह भी कि आरके सिंह, जब वे बिजली मंत्री के रूप में शामिल हुए, तो पहला सवाल जब मैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप बिजली उपभोक्ता हैं? क्या आप किसी अन्य देश में किसी अन्य बिजली उपभोक्ता के बारे में जानते हैं जो दो घंटे की बिजली कटौती का सामना करेगा और यह सवाल नहीं करेगा कि जब आप बिजली कटौती का सामना करते हैं तो लोग आपकी वितरण उपयोगिताओं पर सवाल कैसे नहीं उठाते हैं? तो यह सब मुझे लगता है कि यह सब आपूर्ति की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और यह सब इस समय जिस तरह की स्थिति में हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं।

संदीप पई: मुझे लगता है कि मैं मानता हूं  वितरण कंपनी पर सवाल उठाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस धुंध के लिए कौन जिम्मेदार है वास्तव में कोई नहीं जानता। जैसे अखबारों में होता है, अगर आप ज्यादातर सालों तक अखबार पढ़ते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये कोयला कंपनियां हैं। जैसे वे उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक उपभोक्ता के रूप में यह जानना थोड़ा कठिन है कि मुझे किसे दोष देना चाहिए? क्या मैं इन लोगों को दोषी ठहराऊं, जो मेरी शक्ति की आपूर्ति कर रहे हैं? या मैं किसी और को दोष दूं? तो यह उसमें खो जाता है। लेकिन यह एक जटिल प्रश्न है। मुझें नहीं पता। श्रेया। अगर आप। एक बार जोड़ने या आने के लिए कोई और विचार है। कम से कम एक दूसरे से असहमत हों। यह बहुत अच्छा चल रहा है।

श्रेया जय: मैं नहीं कर सकती वह बहुत अच्छी है। मैं कैसे असहमत हो सकती हूं? मैंने उसे पढ़ना सीखा है। आप क्या कह रहे हैं? वैसे भी मुझे लगता है कि उपभोक्ता के सवाल न करने के बारे में आपने जिस बिंदु का उल्लेख किया है, मुझे लगता है कि यह एक तथ्य से भी आता है कि अगर मैं उस कंपनी से सवाल करता हूं जो मुझे बिजली की आपूर्ति कर रही है तो मैं किसके पास वापस जाऊं? जैसा इस देश में हो रहा है वैसा ही हो रहा है। मुख्य विकल्प किआ। इसलिए जब बाजार में ज्यादा खिलाड़ी हों तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर यह प्राइवेट प्लेयर है तो लोग बाहर जाकर उनसे सवाल करेंगे। उम, मैं खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा। या शायद मैं खिलाड़ी का नाम बता सकता हूं। उह पिछले साल यह था जब मुंबई में वितरण कंपनी में स्वामित्व का परिवर्तन हुआ था। यह रिलायंस के हाथ से अडानी के हाथ चला गया। और कोविड के कारण सभी कर्मचारियों द्वारा मीटरों को पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए उन्होंने एक औसत बिल भेजा और वे काफी बढ़ गए। और सभी ने ट्विटर का सहारा लिया। उह, इसलिए भी कि यह मुंबई है। ऐसे में सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोगों तक सभी ने ट्विटर का सहारा लिया. ऐसा नहीं है कि ऐसा करने में वे गलत थे, लेकिन सभी ने ट्विटर का सहारा लिया। क्या आप लोगों को ट्विटर पर ले जाते हुए देख रहे हैं? मैं केवल बीएस के बारे में शिकायत करने वाले लोगों को देखता हूं। हाँ। बाल इनमें से अधिकतर वितरण कंपनियों के पास उस मामले के लिए ट्विटर हैंडल भी नहीं होगा। इसलिए जब कोई उपभोक्ता शिकायत करता है, तो आप ज्यादातर निजी वितरण कंपनियों के खिलाफ देखेंगे। और मैंने अभी, एक और अवलोकन साझा किया है। टेस्को, जो कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी है, लाभ कमाने वाली बिजली आपूर्ति कंपनी में से एक है। इसका एक ट्विटर हैंडल है। और आपको उस ट्विटर हैंडल पर अद्भुत ट्वीट्स देखने चाहिए। लोग शिकायत करते हैं और लापरवाही से। वे 4 घंटे लिखते हैं। 4 घंटे या 3 घंटे में सप्लाई आ जाएगी। वे कुछ तकनीकी शब्द लिखेंगे जो मुझे भी समझ में नहीं आते के अलावा कोई नहीं समझेगा, जैसे कोई इंजीनियर वहां टाइप करता है। वह लाइन का उल्लेख करेगा और यह किस तरह का  आउटेज है और इस तरह की चीजें, जो एक उपभोक्ता को पता नहीं चलेगा। और वे बेतरतीब ढंग से 4 घंटे, 5 घंटे का उल्लेख करेंगे। और ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है। इसलिए उह, भारतीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्तिकर्ताओं से सवाल करना मुश्किल है। निजीकरण को अभिशाप माना जाता है। हम उस तथ्य को स्थापित कर सकते हैं। हम निजीकरण के बारे में कितनी भी बात कर लें, ऐसा होता नहीं है। इसलिए जब तक आपके पास एक जीवंत बाजार नहीं है जहां अधिक खिलाड़ी हैं, मैं, एक उपभोक्ता के रूप में सवाल कर सकता हूं और वास्तव में उन्हें चेतावनी दे सकता हूं, उन्हें एक जगह पर रख सकता हूं और कह सकता हूं कि बाय बाय, मैं अब कंपनी वाई के पास जा रहा हूं। जो काफी हद तक मुंबई में होता है। यह बड़े उपभोक्ताओं के लिए होता है। लेकिन बड़े उपभोक्ताओं के पास वह विकल्प है। वे सभी एक समूह में शिफ्ट होते हैं। जो हुआ, उस तरह का पलायन मुंबई में हुआ और होता रहता है। तो आपके पास वह बाजार होना चाहिए। और एक कारण यह है कि लोग नहीं करते हैं। और साथ ही उपभोक्ता के एक बड़े वर्ग को मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली मिल रही है, जो हमें 8 घंटे या कम से कम मुफ्त में मिल रही है। तो वह भी और फिर से वही आता है जो उसने कहा था। यह एक राजनीतिक उपकरण है। नियामक आयोग, नियुक्तियां राजनीतिक उपकरण हैं, टैरिफ राजनीतिक उपकरण हैं। सब कुछ एक राजनीतिक उपकरण है। यह उह, एक आर्थिक विषय होना चाहिए। इसे एक आर्थिक विषय की तरह लिया जाना चाहिए। मैं कहूंगा बल्कि इसके साथ एक समाजवादी विषय की तरह व्यवहार किया जाता है ।

सरिता सी सिंह: और हमने ऐसा करने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि बिजली अधिनियम संशोधन बिल संसद में काफी लंबे समय से लंबित है, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कहता है कि वितरण कंपनियों के भीतर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और राज्य इसका विरोध करते रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ  हम हैं।

संदीप पई: यह बहुत अच्छा है। चलिए थोड़ी बात करते हैं,ज़ूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसलिए साल दर साल बिजली की कमी होती है और हम पूरी गड़बड़ी देख सकते हैं। यह बहुत से पैरों वाले ऑक्टोपस की तरह है। वहां कोयले की कंपनियां हैं, डिस्कॉम हैं, प्रत्येक के अपने मुद्दे हैं जिन पर हमने व्यापक रूप से बात की है। उसके ऊपर जलवायु परिवर्तन और यथासंभव जीवाश्म ईंधन का उपयोग न करने का पूरा मुद्दा है। भारत के मामले में वास्तव में इसका मतलब कोयला है। यह जलवायु प्रश्न भारत जैसे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा और विश्वसनीय शक्ति के इस प्रश्न को कैसे जटिल या उलझा देता है? मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप लोग अनुमान लगाएं और अपने विचार साझा करें कि आगे क्या रास्ता है। क्या भारत को कोयले पर निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए? यह कहना और कहना एक बात है कि कोयले और अन्य सभी चीजों को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाए, लेकिन व्यवहार में क्या भारत को कोयला संयंत्रों का उपयोग बंद कर देना चाहिए और वास्तव में भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए? यह कौन सा कर रहा है? मेरा मतलब भंडारण के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन कम से कम नवीकरणीय है। इस सब से आगे का रास्ता क्या है? और जलवायु परिवर्तन इतने सारे पैरों के साथ पहले से ही बहुत जटिल स्थिति को कैसे जटिल करता है?

सरिता सी सिंह: हां, मुझे लगता है कि हम दोनों इसका पालन कर रहे हैं। सीओपी26 प्रतिबद्धताओं के बाद स्थिति क्या है? तो यह 500 गीगावाट हम 2030 तक 500 गीगावाट लक्षित कर रहे हैं और किसी के पास स्पष्ट रूप से कोई सुराग नहीं है कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे। तो अक्षय के मामले में योजना के मामले में हम पिछड़ रहे हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है।  मुझे नहीं लगता कि योजना वास्तव में अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया कि अब से सभी नवीकरणीय बोलियां भंडारण के साथ होंगी। तो अंत में किसी प्रकार का है भंडारण पर ध्यान दें। अब उन्हें लगने लगा है कि यह पूरा हाईब्रिड किस्म का मॉडल है और सब कुछ बेशक यह काम कर रहा है। लेकिन तब भंडारण एक ऐसी चीज है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देना शुरू करना होगा। तो यह है कि कोयला चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट और रिपोर्ट आई है, सुझाव आए हैं। फिर से एक मंत्रालय कहता है कि हमें चरणबद्ध तरीके से बाहर होना चाहिए एक कहता है कि हमें कोयले का अंत करना चाहिए। लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे विचार से मुझे लगता है कि श्रेया वह है जो इतनी बारीकी से नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण को इतनी बारीकी से ट्रैक कर रही है, वह एक बेहतर तस्वीर देने में सक्षम होगी। लेकिन कोयले के मामले में, मुझे नहीं लगता कि फेजिंग डाउन इतनी जल्दी हो रही  है। हालांकि मुझे हाल ही में उनके द्वारा 2030 के लिए तय किए गए लक्ष्यों के बारे में पता चला। इसलिए उनकी योजना 500 गीगावाट नवीकरणीय लगभग 80 गीगावाट भंडारण और 250 गीगावाट कोयले की है। हम पहले से ही 210 पर हैं। निर्माणाधीन क्षमता लगभग 50 है। इसलिए हम वास्तव में अगले कम से कम सात वर्षों में कोई नई क्षमता नहीं बना रहे हैं। वास्तव में हम कुछ दस गीगावाट चरणबद्ध तरीके से कम कर रहे हैं। तो यह अगले 2030 के लिए है।लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवीनीकरण को कम करने की प्रक्रिया घट रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह इतना अनियमित नहीं है।। अभी राज्यों को इन नवीकरणीय परियोजनाओं के प्रति इतनी अरुचि है बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा कम से कम अभी हमारे लिए भरोसेमंद स्रोत नहीं है। मुझे लगता है कि श्रेया इस पर ज्यादा विस्तार से बता सकती हैं।

संदीप पई: मुझे लगता है कि हमने इस प्रश्न पर चर्चा की है।

श्रेया जय : थोड़ा बहुत, लेकिन मुझ पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है ।

संदीप पई:  यह लगभग ऐसा लगता है कि इंडिया एनर्जी आवर का सवाल है कि कोयले के बारे में क्या किया जाए। लेकिन वैसे भी मैं आपको इसका जवाब दूँगा।

श्रेया जय: यह इस पॉडकास्ट की यह थीम है और हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहिए। लेकिन हाँ मुझे कोयला जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आप यूके या यूएस में इन सभी लोगों से बात करें या जो सीपी  में शामिल है विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने लोक शर्मा को रोते हुए देखा क्योंकि भारत ने यह नहीं कहा कि हम कोयले को चरणबद्ध करेंगे। और आप उनसे कहते हैं कि कोयला यहां और 20 साल तक रहने वाला है। और फिर आप लोगों के दूसरे समूह को रोते हुए देखते हैं। लेकिन मजाक के अलावा मैं नहीं देखता कि भारत कोयले से दूर हो सकता है। और मैं एक के लिए बहुत खुश हूं कि हमने कोयले को हटाने के लिए बहुत लंबी तारीख तय की हैतो कम से कम पांच राज्यों, तीन राज्यों में हम अगर इसे बढ़ते हुए देखेंगे, तो एक प्रलय का नजारा देखने को मिलेगा। संदीप, आप इस विशेष बात की अध्ययन करने के लिए वहां गए हैं तो  आपको पता होगा।तो हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है कि अगर यह खदान बंद हो जाए तो उस खास शहर का क्या होगा? अगर यह खदान बंद हो गई तो नौकरियों का क्या हुआ? इन राज्यों की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ? अगर ये खदानें बंद हो गईं तो हम उस जमीन पर क्या करेंगे? इनमें से कुछ खदानें जो बंद हो रही हैं उन्हें इको पार्क में बदल दिया गया है, वहां जाकर पिकनिक या जॉब करें। तो ऐसा करने के तरीके पर क्लोन सेवानिवृत्त होने की कोई योजना नहीं है। और अगर आप किसी विशेष क्षमता से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले, अभी तक एक संख्या तय नहीं की गई है। कुंजी कितनी कब तक? हर साल कितना कुछ ऐसा है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है कि कोई नई क्षमता की योजना नहीं बनाई जा रही है। लेकिन आप मौजूदा क्षमता का क्या करेंगे? उसके लिए कोई योजना नहीं है। तो भगवान का शुक्र है कि हमारे पास 2070 तक नेट जीरो का  लक्ष्य है। हम अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं होंगे। साथ ही जो लोग इस विशेष लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। एक और चिंताजनक तथ्य यह है कि नवीनीकरण के आसपास बहुत शोर है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि भारत ने क्या महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और यह आपको बहुत खुश और प्रफुल्लित करता है। हमारे टारगेट की वजह से भारत की चर्चा आखिरकार वैश्विक मंच पर हो रही है। लेकिन फिर अगर आप गहराई में जाएं तो उत्तर बहुत बहुत परेशान करने वाले हैं। जो भी निवेश या अगर मैं कहूं जो विदेशी निवेश आ रहा है वह बहुत कंपनी विशिष्ट है। तो अगले दो तीन वर्षों में क्या होगा कि हम समेकन देखेंगे। हम संपूर्ण नवीकरणीय स्थान को नियंत्रित करने वाले केवल पांच प्रमुख देखेंगे। और ऐसा हुआ है। छोटे खिलाड़ी जो सुर्खियां बटोरते थे क्योंकि वे सौर और पवन के लिए इतनी कम बोली लगा रहे थे मैं उन्हें अब नहीं देखता। हर कोई बिक रहा है और जा रहा है क्योंकि क्यों? क्योंकि कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है। एक आंध्र प्रदेश ने सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द करने का फैसला किया है। चार महीने से आपको भुगतान नहीं किया गया है। तो उसमें पैसा कौन लगाएगा? कोई वापसी नहीं है। आप जिस भी निवेशक से बात करते हैं वह रिटर्न के प्रति आश्वस्त नहीं होता है, जो एक अक्षय ऊर्जा कंपनी वादा कर रही है। जो कंपनियाँ विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो रही हैं उन पर भी अब सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह का डबल डिजिट रिटर्न देने का वादा किया गया था वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में निवेशकों को यकीन नहीं है चाहे वे निकट अवधि में देखेंगे या आने वाले समय में मध्यम अवधि। तो यह एक समस्याग्रस्त स्थिति है। और जैसा कि मैंने पहले कहा नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसे और अधिक व्यवहार्य बनाने और इस विशेष विदेशी निवेश को लेने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। कंपनियों से परे एक सूरज एक दुनिया, एक ग्रिड पर कुछ योजना बनाई जा रही है, जहां आपके पास एक ट्रांसनैशनल ग्रिड होगा जो यहां और वहां से बिजली की आपूर्ति करेगा। और कुछ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ​​इसमें शामिल हैं। लेकिन फिर क्या? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई जा रही है? क्या यह वास्तविक समय की चुनौतियों के बारे में बात कर रहा है? क्या हम राज्यों से बात कर रहे हैं? और जैसा कि शैतान ने उल्लेख किया है, राज्य अभी भी नवीकरणीय के लिए तैयार नहीं हैं। यह सिर्फ एक और नवीकरणीय ऊर्जा की तरह है। और आपको याद होगा यह नवीनीकरण ऊर्जा की अधिप्राप्ति (रीन्यूएबल पावर ओब्लिगेशन, आरपीओ) है । हर साल लिखना मेरा पसंदीदा विषय हुआ करता था। एक-दो को छोड़कर हर राज्य को इसकी कमी खलेगी। क्यों? क्योंकि किसी को परवाह नहीं है। और साथ ही इसमें कोई पेनाल्टी भी नहीं जुड़ी है। नवीकरणीय क्यों खरीदें? मेरा पैसा क्यों बर्बाद करें? और अब यह और भी बुरा है क्योंकि अक्षय सस्ता है और अभी भी कोई खरीद नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब 500 मेगावाट या गीगावाट और 450 गीगावाट में जाने के बजाय प्रयास किए जा रहे हैं मुझे लगता है कि अब हमें वास्तविक योजनाओं जैसी वास्तविक योजनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। यह वह बैटरी स्टोरेज है जो मैं कर रहा हूं। यह निर्माण की मात्रा है। दिन के अंत में कौन परवाह करता है कि आपका पैनल चीन से आ रहा है? जाहिर है इसमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा शामिल है। यह शिफ्ट हो जाएगा। विचार की एक और शृंखला है कि तेल से आपकी सारी विदेशी मुद्रा सौर में स्थानांतरित हो जाएगी। यह अभी भी एक लंबा शॉट है लेकिन फिर भी आपके पास एक योजना होनी चाहिए जो मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक मेगावाट के लिए एक योजना होनी चाहिए। और मैं वास्तव में चाहता हूं कि कोई इसका उत्तर दे। 500 गीगावाट के लिए जमीन कहाँ है? 500 गीगावाट लगाने के लिए जमीन कहां है? और संदीप यह जानता है। यह मेरी लंबे समय से शिकायत रही है, जो मैं प्रत्येक अतिथि नवीकरणीय विशेषज्ञ से पूछता हूं कि हम विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा में निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसका हमें यकीन है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर मेगावॉट जिसमें हम निवेश कर रहे हैं हर मेगावॉट के लिए एक योजना होनी चाहिए।

संदीप पई: यह बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि आप इसके साथ समाप्त करते हैं यह बहुत सारे विचारों के साथ एक बहुत बड़ा उत्तर है, अंतरराष्ट्रीय जा रहा है और फिर स्थानीय आ रहा है।

श्रेया जय: क्षमा करें, यह मेरे लिए बहुत ही मार्मिक मुद्दा है।

संदीप पई: क्षमा करें अगर मुझे पसंद नहीं है, यह एकदम सही है। लेकिन आपने अंत में बहुत अच्छी बात कही। मेरा मतलब है आपने सभी बहुत अच्छे बिंदु बनाए, लेकिन आपने विकेंद्रीकृत प्रणालियों के बारे में बात की। तो वापस लाते हुए चर्चा के विषय पर वापस आते हुए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी क्या आपको लगता है कि साल दर साल संकट के बाद बिजली संकट को देखते हुए क्या भारत को विकेंद्रीकृत प्रणालियों पर अधिक आक्रामक नहीं होना चाहिए? तो जहाँ जब बड़ी प्रणालियाँ विफल होती हैं वहाँ कोयला और डिस्कॉम और बिजली के साथ यह पूरा मुद्दा है। तो कम से कम उन 4 घंटे या 10 घंटे की बिजली कटौती के लिए आप अपने विकेंद्रीकृत सिस्टम को चला सकते हैं। यह एक बात है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता हूं कि बैकअप अच्छा क्यों नहीं है? न केवल यह एक बैकअप होना चाहिए यह सिस्टम के एक एकीकृत भाग की तरह होना चाहिए। लेकिन कम से कम अगर हमने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि हर साल हम इन महीनों के लिए संकट देखेंगे तो हम उन महीनों के लिए विकेंद्रीकृत बैकअप क्यों नहीं रख सकते? मुझे नहीं पता कि वह प्रश्न आपके साथ प्रतिध्वनित होता है या उस प्रश्न के पीछे की भावना लेकिन मुझे आपके दोनों विचारों को सुनना अच्छा लगेगा। चलिए फिर से श्रेया से साथ शुरूवात करते हैं।

सरिता सी सिंह: बेशक, एक देश के रूप में हम संख्याओं को लेकर बहुत जुनूनी हैं। सबसे बड़ा टेंडर 500 गीगावाट का है । कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन इसका आखिरकार कोई रोडमैप नहीं है । अगर हम छोटे स्तर पर शुरू करते हैं या शायद हम स्थानीय स्तर पर शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए देखें इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां इन विकेंद्रीकृत चीजों में शामिल हो रही हैं। तो उनके डेटा केंद्र, केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित हैं इसलिए उनके पास बहुत से अन्य नवीकरणीय ऊर्जा बैकअप होंगे। तो हमने उस पैमाने पर शुरुआत क्यों नहीं की? मुझे हमेशा आश्चर्य होता है। शायद यही तरीका है जब हम कुछ शुरू करते हैं हम छोटे कदम उठाते हैं और फिर हम विशाल छलांग के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहां हम पहले क्वांटम की बात करते हैं। उम हम निश्चित रूप से पैमाने के बारे में बात करते हैं। हाँ, हम पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें योजनाओं की जरूरत है। हमें बैठने, योजनाओं को काटने, रोडमैप बनाने की जरूरत है। और इस बीच हम इन कंपनियों से पूछ सकते हैं कम से कम एमएनसी सोलराइज़, आपकी खाद्य श्रृंखला, आपकी कोयला श्रृंखला, कुछ ऐसा ही। तो निश्चित रूप से  भी प्रतिध्वनित होता है कि वास्तव में उह कुछ ऐसा है जो मैं भी सोचता रहता हूं कि हम विकेंद्रीकृत वितरण को क्यों नहीं देखते हैं? वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी समस्याओं के लिए यह एक उत्तर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं।

संदीप पई: अपने प्रश्न पर वापस आते हैं।

श्रेया जय : एक और मार्मिक मुद्दा है । लेकिन मैं बहुत जल्दी इसका सारांश दूंगा। विकेन्द्रीकृत के अलावा जिसका आपने उल्लेख किया है और सरिता ने जो कहा है कि हम उद्योगों को भी पिच करने के लिए कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा छोटे कार्यक्रम थे जहां आपको ऊर्जा कुशल होने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। मुझे लगता है कि इसे बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए जहां आपको हरित होने के लिए प्रोत्साहन मिले। ईएसजी एक बड़ी घटना बनती जा रही है और बहुत सी कंपनियां अब हरे रंग में निवेश करने की तरह हैं। एलोन मस्क जो कहते हैं मैं उसका समर्थन नहीं करती। लेकिन आपको हरे रंग में रहना होगा क्योंकि कोई आपको पैसे नहीं देगा। तो दिन के अंत में देर-सबेर यही होने वाला है। कि लोग आप में निवेश नहीं करेंगे क्योंकि आप किसी तरह से जीवाश्म ईंधन के संपर्क में हैं। इसलिए नीति निर्माताओं को भी अब इस ईएसजी लहर की सवारी करनी चाहिए। ईएसजी अब नीति निर्माण का हिस्सा होना चाहिए। ताकि इस देश में यहां काम करने आए कॉरपोरेट्स को पता चले कि यह देश का कानून है। इससे बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। यदि आपके सबसे बड़े उपभोक्ता ऊर्जा कुशल बन जाते हैं या अपने स्वयं के हरित ऊर्जा लक्ष्य और सब कुछ अपना लेते हैं तो यह ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत अधिक दबाव कम कर देता है। और देश भर में अच्छे उदाहरण हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहां तक ​​कि तमिलनाडु में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां औद्योगिक क्लस्टर अक्षय ऊर्जा, कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर नीति निर्माता और उद्योग इस पर एक साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वहां एक रास्ता है। आपके लिए एक उम्मीद भरा नोट है।

संदीप पई: हाँ, उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि हमारे बीच वास्तव में अच्छी चर्चा हुई। चलिए कुछ समाधानों के बारे में बात करते हैं और मुझे लगता है कि पूरी बातचीत के दौरान आपने इसके बारे में बात की। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि यह संकट अगले वर्ष अगले अप्रैल में न हो? अगर मुझे आपसे तीन कदम पूछने हैं जो सरकार उठा सकती है और आप इसके बारे में सोच सकते हैं जैसे कि यह एक सीधा सवाल है। तो इसी तरह के संकट को रोकने के लिए सरकार तीन कदम उठा सकती है। मुझे उम्मीद है कि हमें इस एपिसोड को करने की ज़रूरत नहीं है और अगले साल आपको उसी मुद्दे पर बात करने के लिए फिर से आमंत्रित करेंगे।  तो क्या कुछ तीन या चार कदम हो सकते हैं जो सरकार उठा सकती है?

सरिता सी सिंह: संदीप हमें दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। हम सब जानते हैं कि वितरण कंपनी उन्हें ठीक कर रही है, वितरण कंपनी में अनुशासन उनमे वह सब है । लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस संकट को हर साल होने से रोक सकते हैं अगर आप पैटर्न देखते हैं, यह पहली कोयला रसद समस्या है, तो यह कोयले के परिवहन से लेकर कोयले की वास्तविक उपलब्धता तक कोयले के संकट में बदल जाती है। तो अगर हम योजना बनाते हैं अगर बिजली उत्पादकों के बीच भी अनुशासन है तो उन्हें कोयले को पहले से ही स्टॉक करने की जरूरत है। वे कोयले को ना नहीं कह सकते। वे यह नहीं कह सकते कि हम कोयला नहीं उठाएंगे क्योंकि मांग नहीं है। इसलिए उन्हें स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बेशक कोयला कंपनियों को अपने लक्ष्यों और उत्पादन को समान स्तर पर बनाए रखने की जरूरत है। मेरा मतलब है समान स्तर पर नहीं बल्कि कम से कम खपत और स्टॉक स्तर और परिवहन के बराबर। इसलिए यदि इस छोटी अवधि में इन तीन चीजों को संबोधित किया जाता है तो मुझे लगता है कि हमें उस तरह के आयातित कोयले की आवश्यकता नहीं होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस तरह की घुटने की प्रतिक्रिया हम अभी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि योजना, उचित योजना, अगर मैं इसे जोड़ सकता हूं, विभाग के  भीतर ही नहीं  नहीं पूरे विभाग में अगर बिजली मंत्रालय कह रहा है कि हमें इतने कोयले की जरूरत है, तो कोयला मंत्रालय को भी बैठकर ट्रैक करना होगा,  कैसे कोयला है और कोयला कहां से आने वाला है। और रेल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी आपूर्ति उस स्थान पर की जाए। इसलिए मुझे लगता है कि यह योजना बनाने के बारे में अधिक है। अन्य मुद्दे, निश्चित रूप से वे हैं, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो मुझे लगता है कि हम अगले साल स्थिति से बच सकते हैं

संदीप पई: आपके तीन पॉइंट हैं ?

श्रेया जय: मुझे लगता है कि मेरे तीन बिंदु वही होंगे जो उसने कहा था, मैं उसके साथ फिर से सहमत हूं, अगर मुझे लंबी अवधि की योजना में कुछ जोड़ना है, तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होगा जो आपने पुल ईंधन होने के बारे में पूछा था, ठीक?

जैसा कि हमने चर्चा की थी, इस प्रकार के सेतु इंधन, सेतु व्यवस्थाओं के रूप में, संबंधित प्रदेशों में संवितरणीय तंत्रों के माध्यम से, सेतु इंधन होते हैं। मुझे लगता है कि एक तैयारी है कि अगर कोई संकट आता है, तो आप क्या करते हैं? और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने से मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि हर राज्य में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य के पास एक कुशल बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। तभी आप ऐसी चीजों की योजना बना सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह हमें इस तरह के संकट से भी बचाएगा।

संदीप पई: सरिता,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इन मुद्दों के बारे में आपसे बात करना एक अच्छा अनुभव है। और मुझे आशा है कि आप ट्वीट करना और अपने सूत्र लिखना जारी रखेंगी ताकि मैं और श्रोता और अन्य लोग सीख सकें। मैं वास्तव में इस पर आपके समय की सराहना करता हूं। धन्यवाद।

सरिता सी सिंह: नहीं, आनंद मेरा ही है। मैं वास्तव में आगे देख रही  थी क्योंकि यह मेरे और श्रेया के बीच बात करने का समय था और निश्चित रूप से मैं आप लोगों से मिलना चाहता थी । और मैं इस पॉडकास्ट को इतनी बार सुन रही  हूं तो मुझे लगा की  मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए।

श्रेया जय: इसमें शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से आपके साथ स्क्रीन साझा करना मेरे लिए बहुत ही शानदार क्षण है। नहीं, यह वास्तव में है, मुझे दस साल पहले ले जाता है जब मैं आपके सामने बैठकर बेवकूफी भरे सवाल पूछती थी और उनका व्यवहार इतना शांत होता था कि वह छोटे से छोटे सवाल का भी जवाब दे देती थीं। तो मैं गलत नहीं हूँ जब मैं कहता हूँ कि मैंने उनसे रस्सियाँ सीखीं और आप जानते हैं जिस तरह से वह लिखती थीं, उनका डेमो बहुत शांत है। तो मैंने सोचा ये ऊर्जा क्षेत्र बहुत आसान है। और मैं इसमें आई। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत उपलब्धि है और मैं आपके आने के लिए बहुत आभारी हूं, और हमारी बैठक लंबित है। सरिता सी सिंह: सो स्वीट।



Sarita C Singh

Journalist, Thomson Reuters. Ex Economic Times

Sarita C Singh, a seasoned energy journalist and an expert on fossil fuels and energy policies


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.

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