The India Energy Hour


India’s renewable energy sector is facing an unusual dilemma – on one side are the ambitious targets set out by the government and on the other are problems and issues that come with rampant growth and increase in size of the industry.

One such issue is the GIB or Great Indian Bustard case in Rajasthan and Gujarat where 20 GW of solar and wind power projects face an uncertain future. Planned in the breeding areas of GIB, an endangered bird, green energy and ecology are in direct conflict.

Subrahmanyam Pulipaka is leading the fight from the end of the industry. He is CEO of National Solar Energy Federation of India (NSEFI), a non-profit, non-government representative body of the solar sector in the country. Having dabbled both research and project development career paths, Subrahmanyam is looking at ways and means for both energy and ecology to co-exist.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Subrahmanyam Pulipaka

Host: Shreya Jai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

India’s renewable energy sector is facing an unusual dilemma – on one side are the ambitious targets set out by the government and on the other are problems and issues that come with rampant growth and increase in size of the industry.

One such issue is the GIB or Great Indian Bustard case in Rajasthan and Gujarat where 20 GW of solar and wind power projects face an uncertain future. Planned in the breeding areas of GIB, an endangered bird, green energy and ecology are in direct conflict.

Subrahmanyam Pulipaka is leading the fight from the end of the industry. He is CEO of National Solar Energy Federation of India (NSEFI), a non-profit, non-government representative body of the solar sector in the country. Having dabbled both research and project development career paths, Subrahmanyam is looking at ways and means for both energy and ecology to co-exist.


[Podcast Interview]

Shreya Jai: Welcome to The India Energy Hour podcast, Subrahmanyam. We are delighted to have you with us to discuss all what’s giving you sleepless nights. 

You are pretty famous in the sector. If I were to just mention your name, that would be enough for people to come and listen to this episode. We have been trying to catch you for our episode for quite some time. And I must say that you’re famous for all the right reasons. 

You have been pitching so many issues of the sector in the government. You yourself are a very assertive voice for different kinds of matters and issues that matter for the renewable energy sector. So we thought that it would be a good idea to get you here to talk about so many things that are happening in this sector all at once. 

What kind of opportunities or hiccups that you see out there. And probably we can discuss little bit of solutions at our end. So thank you once again to join us here at The India Energy Hour podcast.

Subrahmanyam Pulipaka: Thank you very much, Shreya. And first of all, thanks for having me here. 

I must say I’m a very big follower or rather an ardent follower of the podcast. And thanks again for that kind introduction. And it’s good to know that I am more famous than infamous in the sector. So that’s a good relief. But I’m really excited to be here. 

Shreya Jai: Thank you. So before we go into this very excited, interesting discussion over renewable energy sector where issues and counter issues don’t seem to end, let’s just first start with you. 

Can you tell us a little bit about yourself? Where are you from? What did you study and how did you land into this sector? And then specifically into what I say policy advocacy, if I might be right. Your gamut is very wide. Just say that word, but you’ll be a better person to explain that yourself. 

Subrahmanyam Pulipaka: Well, it has been a very interesting journey that led me to here, I can say. Coming from Hyderabad, graduating from BITS Pilani, I was very much interested in going towards the technical side of the things. 

During my undergraduate days, I was very much involved in solar reliability related research, having published around 15 research articles during my Btech days itself at BITS. So my interest always lied towards the technology, especially in the solar towards the reliability of PV modules. 

So my main area of research and interest was the soiling on modules and Pilani is in Rajasthan, one of the most arid regions of the country. And that’s also the region with the highest potential of the country. And I’m sure we’re going to talk about it a lot of times and now today and for the nearest future to come. 

So that’s how I entered this field as sort of a technical person. Then after my graduation, I went on to work briefly for one of the largest companies, private sector companies in the country. Then I’ve been seeing myself in a role where I’m not able to contribute to solar, I didn’t feel good. So I immediately left my job and started my own startup for solar. 

It was predominantly in real time monitoring and preventive maintenance of solar plants. The tagline of our startup was make more hair while the sun shines. And I must confess that I did make more hair when the sun shined. 

When that particular segment of solar market was very, very nascent, we got good traction. I mean, I’ve been fortunate to have the government of India as one of our first client. So that’s where I was introduced to the world of policy advocacy and all. 

And I mean, it would be an understatement if I say I was the last one to think that I’ll be featuring anywhere near the policy narrative. But you know, things have their own way of happening. 

But yes, from there, during my startup days, I was very much in regular interaction with policymakers, with the ministry, some of the industry CEOs and all. And I was drawn to policy more than I ever thought I would. And finally, four years back, when I was 24 years old, our chairman, Mr. Mettas, offered me this job. I didn’t believe when he offered me the job. 

But yeah, four years down, we are here. And I can promise you one thing and with full conviction that there isn’t an uneventful day or even an hour in this line of work. And I think that’s what keeps us going and in doing what we are doing. So that’s a brief journey of how I ended up here doing the policy advocacy.

Shreya Jai: No, that’s great. And I’ve been always interested to, you know, ask you. This is a very nascent sector, you know, compared to other infrastructure sectors. So for that matter, other nascent sectors also be it Telecom, IT. I think the next biggest comparison would be e-commerce or IT. 

And these two sectors face the same issue. If I can call them issue, that policies are still under construction, right? They’re just coming up. They keep getting changed and new things come up. 

So I can understand when you say that you never have an uneventful day. But what is a day like for someone who’s trying to pitch the demands of the industry to the government, which is yet to make up its mind on what to do with this sector?

Subrahmanyam Pulipaka: That’s a very interesting question. And I think I have an equally interesting answer because I divide my day into three parts and based on the things that come to my desk, I judge whether that day was the most eventful day or not. 

And believe me, the most difficult and the most interesting part is firefighting. There are issues like you mentioned, we are a very new sector and a pretty dynamic sector. There are issues that crop up at every juncture of a plant, starting from the tendering process to the bidding, to the signing, to the commissioning, to the evacuation, to the selling and then to the payment.

So everywhere you have one or the other issue cropping up. And sometimes those issues are something which you didn’t even think might be a problem or might cause concern at any given point of time. So it’s safe to say 80 percent of my time goes into firefighting. 

All calls we get are, I mean, it would be an understatement to say that those calls are panic calls, but all these calls are mission critical calls that we’re getting. So predominantly the major chunk of my day goes into firefighting. 

The second part of any conventional day is on the proactive advocacy. You know, our government, we have to give a credit where it is due that, even though we are at a very nascent stage, I mean, we are at the stage where Germany or UK were eight, ten years back, but we have very quickly evolved into a mature market from a developing market. 

That only happened because of a lot of proactive initiatives from the government side and from the sector side. Like I’ll tell you things like net metering, which almost eight, nine years back were something that we could not even think of today have become mainstream. 

That requires a proactive advocacy from bodies like us. So that is where we would also like to spend more time on. Like, for example, I can give you on my desk currently, PV recycling, agri PV are on the top list of proactive advocacy and we are seeing some good movement from the government. So these are the things that we do when it comes to, you know, the proactive part. 

And the third part of the day, which also happens to be another equally interesting part is how to ensure Indian solar industry is able to sustain in the country at the same time act as a guiding force for other countries. So we have, especially in the last four years, expanded our reach by our reach. I mean, not only NSEFI, but our industries reach to different countries, especially in the Gulf, in Southeast Asia, in Africa, where now we have access to their market, their access to our knowledge, our, you know, how to execute things where we did wrong and what we did right. So that is, I think, for me, another interesting part of my day. 

So generally these three are the main things that happen in a day. And there’s a big list of things that happens, a lot of to and fro with the ministries from the central side, some state side, inter-ministerial issues, sometimes we need to also, I mean, as an industry body, it’s essential to bring the industry onto a single thought process on key issues. So, you know, consensus building, a thought leadership for things that can help Indian solar sector, Indian renewable sector. 

So, yeah, all in all, this is what compresses of, you know, one normal day. But I would consider a day very successful if my firefighting is less and my proactive advocacy is more. But I must confess that, unfortunately, I’ve been lately more firefighting than trying to, you know, advocate more proactively. And this is also something that we are currently working on.

Shreya Jai: And at the risk of sounding ageist, which at my age I shouldn’t. But what it is like to, you know, deal with the other side, I’m talking about corporates and this sector is a good mix. 

We are having traditional infrastructure companies which have forayed into green energy and we have a good set of entrepreneurs which have started their business journey in this sector. And they are young people. They are people who are coming from traditional companies. What it is like to manage that kind of public egos and all that?

Subrahmanyam Pulipaka: Well, I won’t call them egos. I understand your question, because, you know, we have people who have been from the traditional business background, from infrastructure side or telecom side. In fact, some of them have started their careers in renewables and now have become big entities. And some of them are coming from the traditional power sector. So we have a mix of all these professionals inside it. 

And I must say, in one word, to sum it up, it’s a, you know, never ending learning experience while interacting with them, because people who have seen thermal background have a kind of wisdom that is very rare to get. The thermal sector in its infancy where renewable solar is now today. So that evolution is something that they can capture. I mean, it’s it’s just in front of them in reals and infrastructure perspective is, of course, very important for the sector today. We have quickly scaled from solar being a small scale industry to now gigawatt scale parks. 

If we talk about, I mean, when I went to Europe, I told them we have 100 megawatt for breakfast. They said, no, you’ll have one gigawatt for breakfast. That’s the kind of scale India is building up. 

So infrastructure thought process plays an important role in that. And there are times where we appreciate their perspective more than we think we should. 

And I think overall these last four years, if any, have been, you know, a real testament to me on one particular aspect that solar is a very unique industry or even renewables is a very unique industry and solar, especially where every sector, every industrial sector has one way or the other way to contribute to it. That’s why you have various, I mean, the range of varieties of players that exist in the market. If you see you have someone who owns, I mean, I don’t want to name, but who owns a conventional infrastructure business in solar, who owns a jewelry business in solar, who owns ports into solar. 

So that’s the kind of, you know, the mix that we are seeing in industry is, I mean, I don’t know, you can’t match it to any other sector. And of course, there are private sector, PSUs, Public Sector Undertakings who are also playing an important role. And if you see, they either come from the conventional energy generation background or hydro or other large scale energy or infrastructure development projects. 

So I think the experience has been very good. And I, to some extent, if you ask me, I will elude the success so far we’ve achieved to this mix of ideas, variation in the advocacy, and most importantly, the kind of value they bring to the table when any discussion happens.

Shreya Jai: That’s great to know. And given that you have had such a great learning experience, I think we can now move on to, you know, the issues that are there. 

You rightly mentioned that there is a certain set of knowledge that the traditional power sector people get into the sector, which then turns out to be beneficial for people dealing with the issues in renewable energy. And this holds more importance than ever. 

And we have discussed this, that the kind of issues that solar sector or renewable sector in general is facing these days is something that traditional energy, conventional power or infrastructure sector have faced in their lifetime and continue to face because of the policy or because of the demography of the country, whatever be it. 

So that brings me to the first question, which is a very pressing issue. And because in the recent years, land and ecology has become a huge concern for green energy projects when solar kickstarted a decade back or when wind energy came to force, say a two decades back, it was championed as a green cause. They were green energy and there was no concern per se, if I may say so. 

Lack of awareness is another reason for that. But now we see these issues cropping up every day. Even the industry has complaints about land availability. 

Going to the first issue, these land and ecology issues that have come up. Can you first elaborate and tell our listeners what these are? What is the genesis?

Subrahmanyam Pulipaka: So when we started, like you mentioned, our solar energy journey, we had a very clear cut or rather a humble target of 20 gigawatt by 2022. And our plans were according to that. But when we had the new government in 2014, we had a new target of 100 gigawatt out of which 60 gigawatt comes from utility scale that’s ground mounted, grid connected, and then the 40 gigawatt comes from rooftop. 

Now, first of all, we can all agree that the availability of land as a resource is abundant in the country. We are a subcontinent. We are the seventh largest country in the world. But when we look at these mega scale projects that we want to build, we have to bring a lot of different landholders, land chunks together. So that is in itself a challenge. 

And we have a clear mandate in terms of the kind of land use that can be accorded to renewable energy or solar, mostly the arid, semi-arid lands. And there will be a time where we will not have access to these lands anymore. We’ll be running out of these lands. So I think we are slowly coming to that stage where we are seeing increasing issues. 

One on the way we are able to collect different landowners, land masses together, which in itself is a big pain issue. And second, the availability of land, the location is also not happening at a pace we think it should be or we would have wished it should be. 

So land availability and even after availability, the legal part, the compilation part, and, you know, having that entire land as a whole chunk is something that is now turning out to be an increasing problem for the sector. 

We have been requesting government intervention on this, time and again. Fortunately, we have received positive response. We had some issues last year for land allocation in Gujarat, which was later resolved with the government intervention. 

Early this year, we had something similar in Karnataka, which is, I think now at the verge of getting solved, we are very hopeful and positive about that, but it will only keep on growing. There’s no doubt in that. 

As a country, our renewable energy installations will grow, but our land mass will remain the same. So we have to acknowledge the fact that there will be more and more complications in the land issue in the coming future. 

We have, of course, suggested a framework for the government on how to increase the effective land use and ensure that the land use ratio is increased. I’ll talk about that in a later part of our discussion, but this is in brief, the issue of land. 

On the ecology, if you say, I mean, overall in the country, I don’t think we are facing any challenges, but yes, the GIB issue is something that has been a problem. I won’t say that there are categorically a problem, but we have been as an industry trying to address that since almost two years. 

And yes, we did run into some speed breakers in this journey. And yeah, the speed breakers literally have slowed down our speed, I should say.

Shreya Jai: I’ll go one issue by one. Let’s start with this issue, which is given sleepless nights to public sector, private sector companies all across for the past two years now, I think more than that. 

GIB or Great Indian Bustard is an endangered bird, which is native to areas in Rajasthan, Gujarat, which border Pakistan. And solar projects, which are planned in this state were alleged by several environmentalists and agencies that it falls under the GIB occupied area. And these projects, when they come up or rather the transmission lines connected to this project would lead to, you know, fatal accidents for these birds. 

I want to understand from you what exactly on the ground is the issue, what led to this furor and what kind of impact is it having on the sector? 

Because there are numbers floating around that this much gigawatt, that much gigawatt, even states and center is together on this issue. And so are several companies. What is it?

Subrahmanyam Pulipaka: Well, I’ve spent almost many sleepless nights in the last two years addressing the Great Indian Bustard issue. And if we go to the root cause of it, like you rightly mentioned, the Western part, especially the Northwestern part of our country has the significant population of GIBs and they are a migratory bird and they fly at lower altitudes and they don’t have frontal vision, but they have lateral vision. 

So we have received some reports early 2019 about the possible collision of GIBs with the transmission lines in that sector during that time. This installation rate in that area was also not much predominantly there was wind, but solar installations were comparatively less. 

And there was a discussion established between the ministry of environment for climate change, the private sector, the government, and then there were some, you know, land areas identified where it was suggested that we use some preventive measures like bird diverters, then there was a petition that was filed in the national green tribunal by some environmentalists on the same and as NSEFI also we have represented because here we should understand two things while this area is predominantly place where you find the major chunk of GIB population. Coincidentally, that is the area which has the highest potential of renewable energy, especially that of solar in the country. 

And as a sector, while we were trying to explain our concerns to both NGT and also Supreme Court consequently, which I’m going to tell you now, we made sure we were clear on two friends. One, no one in the sector, no one in the country can be against or can, can willingly, you know, harm a bird and we are not an exception. We want and we shouldn’t. 

But we also feel very strongly that GIBs, the birds and the renewable power generation ecosystem can coexist. And to show this, we set up a team which tried to analyze the kind of similar bird collision activities with power lines in different countries. And especially in the same bustard family in UK, Namibia, in Europe, there were similar cases and we are not the first ones to find, find ourselves in this tricky position where you have to choose between infrastructure or you have to choose between a bird because there is no choice. That’s an obvious choice. 

You cannot willingly harm a bird. At the same time, we cannot compromise on infrastructure. So we should find a way where both of them can coexist. That is when we tried to plead our case to NGT and the National Green Tribunal has given a direction. But of course, by the time the tribunal has given its judgment, the case went to Supreme Court. So their judgment was subjected to Supreme Court judgment. But they said that, yes, the areas where we think the prevalence of the bird is higher, you underground transmission lines and areas where the incidence rate is less and the bird’s movements are less, which is potential kind of area. There you can have bird diverters, which can help the bird guide the bird and prevent its collision with the transmission lines. 

So this happened and this was a judgment from NGT, but it was subjected to Supreme Court judgment and it went to Supreme Court. We went to Supreme Court and we again gave our version and what we think is the best solution and how as a sector we are ready, we are ready to start reading programs, we are ready to start co-habilitation programs there and ensure that the population of GIB increases in that area while not compromising on our goals.

Because today if you see, there’s no doubt in saying India is the leader. We are home to one of the world’s largest ambitious renewable energy programs. And if we do things right, one out of three solar installations in the world will come in India in the next 10 years. And that’s huge. That’s the kind of market we’re doing. 

While we are talking about the sector and its growth, we should also look at the other side of the angle, which is how we are helping combat climate change. And if 50, 60% of our mix is coming from renewables, then that’s a huge achievement for a country like India. And we are the only G20 country which is in line to achieve its goals and has already achieved its NDCs. So all the progress we have made shouldn’t be left unturned. That was our submission to the honorable Supreme Court. 

April, 2021, unfortunately, the Supreme Court has directed all the lines to be undergrounded. 

Now, if you look at developing countries, even their undergrounding was the last resort, especially the high voltage lines. Undergrounding is very difficult. Difficult not on the technical side. It’s on the safety side too. Let’s look at it from three angles. 

One, from technical side, it’s not feasible. 

From the economical side, it’s going to cost seven, eight times, or at the least eight, nine times more than what we are doing. 

And third, we are displacing the landmass and there is ecosystem there too. We have living organisms there. And the last but not the least, safety issues. 

So we tried to present our views and now the Indian government has officially filed for requesting modification to the judgment. And we are hopeful that we will receive a positive response and some relief from the honorable Supreme Court. 

But the thing I want to make it very clear, and this is something that we’ve been telling, and this might be my 60th or 70th interview about GIB in the last two years, that it is our duty as a renewable energy generation ecosystem to ensure that whatever flora and fauna is there that co-exists with the renewable generation plants, we want to ensure that it’s not either or not, it’s both. And the industry is committed to do everything in its might to ensure that it happens.

Shreya Jai: I was coming to that. You mentioned the case studies that you have done in different countries where birds of similar species or other species have had been in the same area where renewable energy deployment is happening. 

What was the takeaway from these case studies and do you think at your own end, if any of these can be replicated in what way? And if you can also give a cost comparison on that.

Subrahmanyam Pulipaka: So let’s take an example of the same great bustard issue where there was powerline collision of bustards in the African countries. They used bird diverters there and these bird diverters were helpful in bringing the collision rate by almost 80 percent. 

And in Europe, when similar bird diverters, but different in bird diverters, there were different geometries. I don’t want to geek out on the geometry of bird diverters, but some circular bird diverters, cylindrical bird diverters, when these things were spiral ones, when these things were used, the effect was more. And in some cases, the collisions were reduced by almost 95 percent. So that is the kind of success rate we saw in Europe and in Africa. 

And there are some countries where other set of birds were there. And in the US, they even tried to use ultraviolet paint to paint the transmission lines so that the birds can see it and they can stay away from the lines. So solutions exist. And we are in the century where innovation is at the forefront of everything. And in India, if you ask, I don’t think there’ll be a lot of solutions in these kind of things. 

Now, on the cost side, yes, of course, it will be a little bit costlier to adopt these things. I can easily tell you that we have been working internally as a federation. We have represented the ministry that why don’t you come up with the standards? 

Why don’t you come up with the standards of, let’s say, the bird diverters or the make of it, the dimensions of it, the specifications of it so that we can have them manufactured in India and we can use them and we can have this process fully streamlined. 

And we received some positive response. We have formally requested CEA also to come up with standards for this bird diverters, and we are hopeful that we’ll be able to implement that. 

On the cost front, I mean, I don’t have exact figures on how costly it would be, but it will definitely add to the expenditure of the transmission line ecosystem. But I can tell you with full confidence that the industry has no second thoughts on it. Everyone is ready to do it. And you’ll be surprised to know that some of them are already doing it.

Shreya Jai: That’s great. But for my understanding and as well of that of the listeners, two things that you hear when this matter is discussed is first, that why that particular piece of land, why can’t it be shifted? 

Second is that what is the harm in taking the lines underground? 

I want you to address this issue, giving me some data that how much is that potential, how much is the land which is in question right now? And can it be shifted? 

If yes, why? If not, then why? 

Second question is that what is the harm in taking the transmission line underground? 

And again, I want you to address it both in terms of the infrastructure hurdle and also the cost part here.

Subrahmanyam Pulipaka: Sure. So why is this land that important is the question. First question. So if you look at the area, like I mentioned, India’s radiation map, if you see, we have the highest radiation in this particular area, the Rajasthan part, the Shekhawati region, the inside region, inner regions of the the western side of Rajasthan and some extent Gujarat have the high potential. 

Now, in terms of the area where the GIBs are prevalent, it can be, you know, quantified as priority and potential, priority where the prevalence of GIB is very high. You find them very often and that’s where they are present. That’s around 13,163 square kilometer. And the potential area where there are sightings of G.I.B. occasionally or periodically. And that area is around 78,580 square kilometer. 

Now, why is this area important for solar energy? Number one, this is the highest potential for ground mounted solar installation in the country. 

Second, this is an arid region. Right. And we just spoke about how land is a very, you know, valuable resource and how we are trying to save our usable land or cultivable land and using arid land and unused land for solar installations. So this is the classic example of, you know, having this much square kilometers of land that is predominantly arid. Some of it is grasslands. Of course, the priority area, which can be used for solar installations or renewable installations in general. 

So there goes the answer. Why is this land that important? We are not only thinking from energy generation perspective, but we are also thinking from the land use perspective and the ecological perspective. 

And the second part of your question is, you know, why are we not shifting or something? See, if you look at it, we have tendered as of today in our country, 52 gigawatt is installed and 48 gigawatt has been tendered out and is different stages of implementation. Out at 48 gigawatt, I can tell you just at the back of the envelope calculation. 60 percent of it is coming from this area or will come from this area. 60 to 70 percent. That’s almost 25 to 30 gigawatt. 

Why? Again, land availability, resource availability, the cost of energy will be less. The intensity of solar radiation is higher. So these are all factors that help or that prompt developers to choose this land. 

Now, once a land contract, once the project is awarded, once the PPA is signed and once the construction has started at this moment, to shift from here to some other place is definitely out of the question. 

Now, the second part of your question is like, why can’t we underground the lines? Having people underground the lines? Yes, of course, in our own country, we underground lines. But those are not the high kilowatt 110, 447, 65 kilowatt lines. Those are smaller voltage lines, which are used in our, you know, urban transmission systems or extended arms of our urban transmission systems or evacuation infrastructure for distribution. 

So if you look at why we shouldn’t or why we can’t underground, again, three points in favor of that one, technicality we have tried. We have tested. We have seen across the world, even in the wake of hurricanes in the US, they still opted to not underground high tension lines, not because that they don’t have enough money or resources to do it, because it’s not technically feasible to do it. 

Number two is, of course, the economical concerns. The average cost of per kilometer of transmission lines when we underground will increase at least eight to nine folds compared to the overhead lines. Let’s ignore the number one and number two. Let’s go to the third point. 

Safety concerns today. These areas, you know, have some of them have frequent people movement. Some of them have, I don’t know, maybe some rare reptiles or some microorganisms or some other plants flora in this area. One, you will be displacing the land for them and then again adding it. And then second is like it’s not safe to have that kind of transmission lines underground. 

So these are the three reasons why we are very much vehemently opposing underground for low voltage lines. It’s fine. Everyone has done it. But for evacuation, for transmission, where we have high voltage lines, it’s very difficult. 

And I’ll give you one more, you know, thing to support my argument. The Supreme Court has formed a committee for this GIB thing where you have to approach this committee to see or validate whether your underground is feasible or not. And then if this committee deems that underground is not feasible, then they will give permission for overhead with bird avatars. And the committee did give permission for high voltage lines. A couple of them approached and they did receive permission for going ahead with overhead with bird diverters. 

So what else can be a more testament than this? This is predominantly the main cause of concern. Mostly, when we look at this argument, people always talk on the cost perspective. But cost is my second part. My first part is always a technology as an engineer. If it’s technologically feasible, if we Indians can find a way to bring it down the cost. 

But technical feasibility and safety are, of course, of paramount importance. And that is the sole reason why we as an industry body, after consulting some of the key experts in the sector who have served in the government and private sector, have decided to represent this concern to both the government. And we did it to Supreme Court before to and NGT before, but we did it to the government. 

Shreya Jai: So if you can explain in layman term, what is the per unit cost escalation that we are seeing because of this delay now that the projects are delayed, right? As you mentioned, what is the cost escalation there? 

And also, if all these projects were supposed to take their transmission line underground, then what is the per unit cost implication?

Subrahmanyam Pulipaka: So now, see, we should also understand that some of the projects that were going to come up in this region are those which have achieved record low tariffs. That’s because of the advantage of this location at the resource availability and the technology of models they’re using.

So as of now, you know, if we were to underground them, like I said, the costs are going to increase very, very disproportionately. I can’t give you an exact figure, but the minimum visibility on the tariff is going to be, I mean, I can’t even begin to imagine the figure that I’m going to tell you. But it’s going to be significantly high than any other conventional tariff that we have achieved, because we have to agree to the fact that renewable energy projects have been successful in our country because A, access to capital, B, our solar resource. So both of them have been key fundamental pillars that were driving our renewable energy prices. 

Now, the auxiliary factor of transmission, when it comes into the picture, it’s going to, you know, destroy the balance of the equation. Leave IRRs. I don’t think, you know, the project becomes viable if we were to underground the lines. So that is one of the key concerns that we had from the beginning. And we have represented that. 

But in terms of the cost implication, like I said, it’s eight to nine times per square kilometer and transmission forms a good chunk of a project cost. So there goes your answer. I’m very, very carefully not giving you the exact figure because it’s difficult to get the figure out. And if the figure is out, then it’s something no one believes.

Shreya Jai: But yes, it has wider implications. Got it. This particular issue has also brought to for another debate altogether about green energy projects specifically. 

Traditionally, infrastructure projects or conventional energy projects have had a very strict mandate for land conservation, for environmental impact assessment, something that the green energy projects have traditionally gotten away with. 

But now there is a pressing demand from all across, be it environmentalists, be it sector experts. Everyone is asking that there should be stringent norms for solar and wind project when it comes to land, when it comes to flora, fauna. And this particular issue in itself, given that these projects who are awarded and then this issue came up says a lot about the policy atmosphere, if I may say so.

Can you first explain the whole policy availability in this case when it comes to environmental impact assessment for green energy project? Where all it is lacking in and where do you think green energy and ecology can meet in between?

Subrahmanyam Pulipaka: Well, it’s a sort of, I would say, a juxtaposed situation because, you know, renewable energy’s primary motive is to save the environment. So I’m sure we are doing everything we can to do that. 

But and I also would like to beg to differ or disagree from one of the points that you mentioned. We don’t have such a lenient approval process to we still have to go through a lot of strict approvals for getting one piece of land. 

But I understand where you’re coming from on a comparative basis. We might have lesser things to go through than infrastructure, but that doesn’t mean we don’t have anything to go ahead. 

But let us look at it from two perspectives. One, the gigawatt scale parks that we envisage to build the shift in the policy happened very recently. Before that, we had a different way of doing things, different plan for the structure of India’s solar energy mix. And now there’s a different plan. So things are evolving with that. 

And as you mentioned in the beginning that we are in a stage and in any domain, even if it’s as mature as telecom or infra or automobile policy evolves, and we are not an exception there. 

Now, whether the policy environment surrounding renewables has to become more environmentally conscious or not? Well, I can answer that question as a policy advocate, but not as a policymaker that we are in the process of. I think the government is in the process of bringing out some norms and make no mistake, there are still strict norms on that particular front. 

Now, from the industry side, we have been trying to, you know, advocate for more sustainability and environmental component in solar plants to while we are a solar plant. We have already covered the E part of ESG and to some extent S part also the sustainability part. But in that aspect, how to make it more sustainable is something that we are also looking at. 

That today you’ll see a lot of solar plants in the country are in favor of growing vegetation below the panels for different reasons. That is also something that we are advocating on another side. 

On the second side, we are also seeing how some of the developers are also very conscious and sensitive of the existing flora and fauna there and how to accommodate them or what are the alternatives. Because we should also understand the fact that international investors also have their own policies of ESG. So no one can escape from that.

Having a policy is Okay that you have a directive, but you have something that is internal to which has to be, you know, comply to. And I see that all said and done, Indian Renewable System is very, very compatible in terms of the ESG part. 

Now, from the government side, yes, in the initial days, our policies were different in an extent. And today we are seeing that there is an increasing narrative surrounding the, you know, environment impact assessment of renewables. 

And frankly speaking, as a national advocacy body, we would definitely be like to be part of the narrative. And I’ll tell you what we are doing already as a part of narrative. We have requested the ministry to set up a committee which will examine the possibility of having cultivation below the solar panels in all existing plants in the country. This is one part of a group we are trying to tell the government. 

Here you have two advantages. One predominantly, like I said, our solar generation ecosystem is in arid regions which have less vegetation cover. Now we use the land for developing solar plants. But because there is solar now because of the shade there is. And there are studies in, you know, Japan, Italy, Germany and France, which is in favor of the argument that vegetation now can grow below panels because even in arid regions to and specific vegetation, maybe commercial crops like aloe vera, you know, lemongrass, commercial crops, tamarind, all these things can grow. 

So when you look at it from one angle, you are saying that an arid region, which was not used, has become a solar power generation system. Okay, fine. But I’m using that arid region, which is generating solar to co-locate the vegetation, which is increasing the land use ratio or land use effectiveness of that particular land. 

So this is the kind of things that we are coming. We have suggesting the government. And believe me, there is a huge reception of this from the industry. There are many examples in the country where in megawatt scale, gigawatt scale parks, people, developers in coordination with the farmers and agriculturists are examining this. See how the circle is closed. 

We are here to protect the environment and we are using the arid region, arid lands, and we are making it cultivable and we are cultivating crops there. So it’s giving double the amount of benefits to the nature than it could have done when the land was arid and unoccupied. So this is one of the things that we are trying to do. 

But on the other front, we’re in regular touch with MOEFCC and all. And we believe that the industry’s commitment is well conveyed to the ministry, to the policymakers, that this is what we are planning to do. This is what you have done. 

And in GIB case too, like I mentioned, we told the ministry that we don’t want any support from you. We are ready to have an industry funded, you know, breeding program for GIBs in that area. This is the kind of initiative that we are ready to take as an industry. And if there are any rules and laws to be complied with, I mean, we are ready to go ahead on that front.

Shreya Jai: With all my sensitivity towards this GIB issue, I want to take a different perspective on this and ask you. Renewable sector in India continues to be very, very cost sensitive. So from the point of view of a project developer, these are cost implication. 

Bird diverters, crops, you know, having an elongated stand over solar panels so that there could be vegetation and several other things that you mentioned. These are additional technology, additional cost, which in turn reflects on your final tariff. 

So how receptive is the industry for this? And also, is there an argument which supports that this is for their long term benefit? And how receptive is the local population for such ideas or local government as well as state governments?

Subrahmanyam Pulipaka: So let us take it from two different fronts. One on the bird diverters front, whatever the cost addition is, the industry is, of course, ready to bear it and spare no means there, because the bird is of national importance. And as we promised, we will ensure that the bird is not extinct. That is something that we are very committed about. 

On the other side of it, like you mentioned about the agri PV or this thing, there the trade off is pretty much self explanatory, like for existing plants. If you are doing vegetation below that, the returns that come out of the crop, you can break even your investment in like two, three years or three, four years based on the land and the crop and the variety that you’ve chosen for new plants. For agri PV, again, it’s writing on the wall. 

We have seen a lot of case studies not only abroad, but in India. NSEFI prepared a report with IGF. We visited 13 agri PV plants in the country, which were set up, four of them in Gujarat, Gujarat being the highest state with the highest number of installations. And the cost economics work in the favor of the developers, of the farmers, of the nature of everyone. 

Now, if you look at Kusum component A, the government’s flagship scheme for farmers, agri PV is essentially a component of it, where between 500 kilowatt to two megawatt can be installed on farmlands. That is like from the farmer’s perspective, because government has a vision to double the farmer’s income. So while you are earning income from the crop, you’ll also earn income from the power that is generated from the solar panels installed on your field. 

So there you are asked a very interesting or rather you pointed out a very interesting stakeholder on the local people and the farmers. I think that’s where we need to focus more on. 

Awareness is something that is lacking on that front. And I think why we are unable to achieve success when it comes to that particular part of that scheme. 

We have huge potential and our report, we said, if one percent of our agriculture lands can switch to agri PV, we will have 165 gigawatt of solar on agriculture lands alone. 

That’s 50 percent of our 300 gigawatt target by 2030. So that’s huge.

And one percent of land in India is nothing. We’ll have that for breakfast. 

So that is something that we should, you know, focus on, rather, you know, emphasize on.

And I’m very happy we are in regular touch with the ministry and I’m very happy about the developments. The ministry has dedicated PSUs to look into this particular awareness in different states. And we are also parallelly now having our awareness on rooftop and we are trying to take KUSUM also into it. We want to sit with the local farmer cooperatives of, you know, the NBFCs in farming sector, you know, the learned people as well as farmers themselves to help them understand what it is. 

You know, one main apprehension they have is about their land. And once we are able to clear that, I think we will be an example. 

And, you know, there’s a very interesting conjecture here that on a global scale, if you look at the countries whose predominant part of GDP comes from agriculture are the countries where the renewable penetration is very low. Lowest, the top 10 countries you take them, they have the lowest renewable penetration. And if we are able to address that part, the water energy food nexus, we are going to solve all the three problems in one go. So that is something that we are trying to plan. 

But all in all, to answer your question, state governments are also very receptive, industry is receptive. We have seen some states coming up with the tenders themselves. Chhattisgarh has come up, MP, Rajasthan is the first state to come up with the tenders. Punjab also is coming with the tenders. So in Uttarakhand, I saw some tenders on Agri PV. So the sensitization is happening on state level too. But if you’re able to take the message to the common masses, it’s going to be a huge thing. 

And last but not the least, we are giving the farmer who is in the remotest corner of the country to be part of this fight against climate change and what can be better than that.

Shreya Jai: I’ll go to a very macro issue, just land in general, in context of our target of 500 gigawatt, which we have to achieve by the end of this decade, according to our commitments in the COP26 climate conference. 

And me and you both know in this country, land is first of all finite. Second, there are multiple issues involved, state level, central level, local level. How as an industry do you envisage a target of 500 gigawatt with so many troubles just across land? I’m not talking about any other troubles, just land.

Subrahmanyam Pulipaka: Well, I mean, India, all said and done, is a land of opportunities, and pun definitely intended. 

And if you look at the way the 500 gigawatt target is envisaged, we are looking at one aspect of grid connected large scale. But there’s another huge unexplored potentially, you know, highly influential sector of solar, which is distributed solar. And for that, I can start with something as simple as a rooftop and go to something as complicated as building integrated photovoltaics or go to something as new as floating PV or something that is as trivial as a cannel top. All these things exist. 

We are not reinventing the wheel. We are not saying this is new. This is existing already in the ecosystem, live ecosystem in the very own country we live in. 

So these I see are going to be the driving factors of India’s 300 gigawatt of solar energy target or 500 gigawatt of renewable energy target. 

Now, let’s break down one by one. Rooftop sector is the most untapped sector today in the country. 

You will not believe I have statistics that say if you are only able to target below two kilowatt, only two kilowatt, two kilowatt is nothing today for our country, at least for you and me in urban areas, two kilowatt we like we burn in an hour. 

If you only target two kilowatt of rooftop and take lowest of the lowest one percent of penetration rate, our rooftop installation generation from two kilowatt and below systems alone has a potential of 139 gigawatt. That’s half of our target. That is the potential of rooftop. 

Let’s go to the urban sector where we have five to 10 kilowatt or five to 15 kilowatt. And again, I’m taking only one percent of it or maximum 10 percent of the total existing chunk. There the potential is almost as much as 98 to 100 gigawatt for the bigger segment. That’s an ocean today out of 10 gigawatt of rooftop capacity installed. 90 percent or 80 percent comes from commercial industrial rooftop establishment. Why? Because power is costlier in the CNI sector and they opt for solar. 

And that’s a potential I don’t need to drive. It drives on itself if there is an ecosystem that will facilitate it. 

So if you show me the land as a problem, I’m giving you the roof as a solution. And that is huge. So 109 or 100 gigawatt of less than two kilowatt and almost 100 gigawatt. You have 200 gigawatt already and 100 gigawatt is already coming up. So I have touched 300. 

Let’s keep the rooftop aside. Let’s go to the next part. 

Now we are having, you know, our building construction is becoming innovative. I’m seeing facades everywhere off late. And building photovoltaics is something that’s a huge thing that is already prevalent in Europe, very much extensively used in the US and Australia. And why shouldn’t India not have that fun? We should also try to see how we can integrate building photovoltaics in the country. 

And I’m very happy our ministry has opened a new building and you should see it’s covered with panels all across. So it’s not directly integrated, but it is to some extent integrated with PV. So that’s an example. 

And if we have a problem on land, let’s use the buildings that we already have. And that is that facade is of no use. So let’s use it to make electricity and money both. So that is the second aspect we have. 

Third most important part. And this is I won’t say this has huge potential in the country, but it can contribute a humble 20, 30 percent to our total target. That’s on the floating PV. And we are fortunately blessed with good water bodies. I mean, stagnant water bodies, not the flowing ones. And they are pretty much in control throughout the year. Why don’t we use them? 

And again, it helps both ways. It’s stopping prevention of algae, it’s stopping accumulation of bacteria, and it’s helping you to increase your power generation. I was told just a couple of days back that nine percent extra power is generated on a floating PV compared to a normal ground mounted PV because it’s on water. 

So you’re solving your land problem. Your power generation is increasing. Your water body is safe. It’s like the holy trinity. 

Now, let’s come to the other side of the distributed solar. Today, all said and done, we have to prepare for having infrastructure, which is disaster resilient. No doubt in that. 

And when I talk about infrastructure being disaster resilient, first and foremost, my focus goes to power infrastructure. We need to be able to have our mission critical infrastructure in the country be powered any time irrespective of any national calamities, natural calamities or disasters. For that, you need mobile generation systems with storage. 

You know, today in India, our installed diesel gen set capacity is 90 gigawatt, nine zero. As a country, we are still dependent on diesel for 90 gigawatt. Imagine if I replace the diesel with solar, I’m getting 100 gigawatt only from here. And these are all distributed. 

Imagine the kind of generation I’m adding into the grid. At the same time, the pollution I’m taking away. And we need more mobile generation sources, more nanogrid, more microgrids that can help us be prepared in case of disasters, be it natural disasters, especially earthquake, floods. Power is the immediate thing that we look into. 

Even including telecom to pay telecom towers need power. While communication is the key, electricity is the key for communication. So we need to be. I think we should start preparing or start building this shadow renewable generation, portable systems in key sites of our country. And that potential, like I said, 90 to 100 gigawatt, which can help us be ready in case the worst happens or hits us. 

Apart from this, I’ll again, I mean, I’m sorry. I’m trying to going back to agri PV again and again, because that’s very close to my heart. Like I mentioned, land is an issue. We have so much agriculture land, which is cultivable. Let’s take one percent of it. You have 160 gigawatt of solar already. So the target is good. And I’m telling you, if we do all the things that I said, we’ll cross for 600 gigawatt of solar only without having any land problems. 

But yeah, we should try to target this to achieve there. But our target is in safe hands. We have technology ready. Everything is cost effective. We have people or industry who is in the sector. Very aggressively, you name the sector, agri PV, we have top companies. Floating PV, We are the hub today. Building integrated PV, Of course, we are learning. Rooftop, who can beat us in terms of technology? 

Our companies go and execute in different countries. And if we’re able to tap our potential, then we can. And today now there is hybrid where you can have sort of a integrated structure on your roof under which you can just have your chairs or have a swing and just, you know, enjoy the view. That it’s not conventional PV. It’s not conventional rooftop. It’s integrated into a structure. 

And recently I’ve seen one more carport, which had fully integrated panels that were laid on it. That is a future for us. And there will be no girth of rooftops in our country if that becomes a solution. And I’ll tell you that it’s a matter of sometimes I am embarrassed when we go to public platforms. 

We are the fifth largest country in the world. And I’m hoping before the calendar changes will become number four. And our distributed or rooftop capacity is not even 10% or 15% of our total installed capacity while other countries have 60 to 70%. So that should change. So changing that will solve the land problem and all other problems. 

So in one sentence, if you ask me to summarize it, the sector has 99 problems, but land is not the one which is having, you know, the key implications are there for land problem in the existing scheme of things. 

But if you are able to focus more on rooftop and distributed sector, then I don’t think the next time we have this chat, maybe after five, six years, when the podcast reaches 2000 episodes, we’ll talk about different problems.

Shreya Jai: I hope we call you sooner. No, interesting you mentioned, and obviously not just this sector, any sector’s technological innovations, which would be the driving force for change and bringing down cost, increasing penetration and awareness. 

Since some years lately, there have been very unique issues in the sector. One state, one fine day decides to cancel all renewable energy projects. Then one bird gives sleepless nights. There are environmental concerns, ecological land concerns. 

And as you mentioned, there are obviously, there is a technological solution to a lot of these problems. Policies obviously keep changing given the nature of the democracy here, the nature of the federal structure, state governments and everything. 

How does the investor sentiment looks like to you amidst all these issues that are there?

Subrahmanyam Pulipaka: That’s a very interesting question. In fact, as I speak today, for the fourth consecutive year, we are ranked the most attractive destination for renewable energy investment. And we are still talking about problems. 

And I have a 426 page document, which has every problem listed with the date of the problem, the date is discussed, the kind of action that’s going on, what will happen if it is solved, what will happen if not solved and what is the implication on it. 

Even then, for the fourth year, again, we are the most attractive destination for renewable investments. 

And it might be a mystery for us, like how or why. I’ll tell you one thing. If from my sort of four years of limited experience, we are very good at finding solutions as we are good at creating the problems in the first place. And we are very good at making simple things complicated. That’s why we are, we have ended up here in this current situation, but it’s a learning experience for all of us. 

Second part is, the commitment of the center government at the center means a lot to the world, to the investors and to everyone in the sector. I think that has been the single driving force. Today, without that commitment, without them being stunned, like you mentioned the PPA renegotiating thing, we had nowhere to go. But the central government stood very strong that this is not the way to do it. This is not going to do anything. This is illegal and you should take back. 

And they supported us. And today the judgment, I mean, two years passed, but still the judgment is in our favor. So that particular element carries, I don’t know. We can’t even elude a weight to that compared to any other part. I mean, for investors’ part, you look at IRS risk factors, that and this. But the main resolve of the government is something that is very, very essential for investor sentiment. 

Second, equally important to a large extent, the regulatory ecosystem in the country is very independent. And I carefully use the word large extent that it’s in itself is very unique to a very few countries in the world. 

So there will be no investor who will shy away from, you know, not investing in India. And they are all having a fear of missing out. If I may say so, no investor wants to miss the action that is going in Indian subcontinent today when it comes to renewables. Why? Because of the regulatory system, which is very thorough checks and balances is very thorough in India. 

So even if by chance there’ll be a government that will come and say, Okay, I’m going to stop it, they can try by themselves, but they can’t stop it. That’s something, I’m not saying that’s unique to India, but that’s what makes us very unique. 

Third, last but not the least, this is something that all of us are very well aware that our judiciary too is independent and is known to deliver justice, even if it’s late, but justice is delivered. 

So for any investor, if you have a government which is very strong, judiciary that is independent and a regulatory framework that is thorough, why will they not come to it? 

And the problems are, of course, these day to day problems, these are there. And when I talk to my German counterparts, when I talk to my American counterparts, their problems seem so third world to me. So that is and I use the word very carefully. 

So that’s how as a system we are evolving. And I’m very sure and I hope one day my 426 page document condenses to 26 or 4. 

But even irrespective of that, the Indian sector will continue to grow. We’ll try to find ways, we’ll try to find means, we’ll try to accommodate. And our ultimately the frugal part of our innovation will always come to our rescue. 

And I mean it in a very positive way. And that’s how I think investors see India as a country and Indian market as an ecosystem.

Shreya Jai: You are tempting me to come and see that 426 page report. I am absolutely sure it’s not open for journalists, but I will somehow bribe my way to take a look at that. 

Great. Thanks for elaborating on that. And I’ll move on to my last question, which I’d like you to elaborate if you can or mince your words if you want to. 

You know, obviously you mentioned about a country being an attractive investment opportunity. That also comes from the fact because globally we are one of those few countries where energy demand is supposed to grow. 

We are an aspirational country where demand is growing, economy is growing, and that in fact has a bearing on our investment attractiveness, if I may say so. Investors aside, problems aside, given that you at the end of the day are a policy advocate, I would want you to list five, if not five, three key policy changes or introductions that you think will change the face of this sector.

Subrahmanyam Pulipaka: I mean, it’s a very tricky question because I can name 50, but if you say three, maybe let me do it this way. Let me make it much more broader. 

So there are only three C’s that we ask from the government at any given point of time. And if we are able to have those three C’s, then I mean, there is nothing else that we need. 

First and foremost is Consistency. When there is consistency in policy making, when is this consistency in terms of the way the policy is evolving, when there’s consistency in the way policy is being made or policies being sent. You have solved a lot of problems there itself. So consistency helps a lot when it comes to a sector, especially as dynamic as us. 

We agree there’s no one who’s going to deny the fact that our sector is not a sector where you figure out everything on day one and then you can just start building factories. That’s not the way it evolves. 

Today, we are at a very critical juncture. We are transitioning from a government driven, tender driven demand to a market driven demand. So here it becomes more and more important to have a consistent policy, consistent timing, consistent way of doing things. There’s a first C. 

The second C at the sake of being misunderstood, I would like to say, is Comprehensiveness. I agree and I’ll be the first one to agree to the fact that we can’t figure out all parts of the equation at first. But whatever we are trying to figure out, we have to be very comprehensive in it and look at it from the perspective of what is already existing, what is coming up. 

Let’s say there shouldn’t be a regulation that will come today, which will affect the projects that have already been installed, like half of the regulations that came. That is retrospective implementation and that does no good, not to the policy, not to the industry. 

So the comprehensiveness of a policy makes it not only beautiful, but easy to implement and less, you know, hazardous in terms of the industry implications. And I use the word hazardous very, very definitively. 

I have seen a lot of to and fro in terms of existing policies. I can name them now itself. There’s DSM, there’s GNA, there’s LPS. All of these things happened less than a month back, and I’m just only naming those them. If you ask me for two years, the list goes on and on. 

If we are not being comprehensive, if you are not covering all the ends and if you are thinking to implement some policy retrospectively, some policy prospectively, then we will be literally at crossroads. 

The last three, the most important three, which not only for the sector, but everyone else is the Clarity, Visibility. 

It will be very good for everyone if things are spelled out rather than left to interpretation. Everyone can interpret in their own way. And second, visibility should be there. 

The government or any policymaker, we are not asking them to make all policies today. You tell us, Okay, I’m giving you a clarity. Okay, for one year, this is going to be, for the next four years. This is it for the next six years. 

Is it you come back after one year and say, I think one year is fine. Let’s go and do the second one. You’re fine. But that kind of visibility is what you want. 

See what happened with BCD. Classic example. 9th March 2021, we were told April 1st, 2022, you’re going to have BCD. From now onwards, when you bid, keep BCD into consideration. Simple. Nothing else. 

We had a visibility of one year. We know after one year, I’m going to get BCD. Now, what happened to projects that are bid before and why are we asking BCD grandfathering, different story, another podcast. 

But here, when it comes to this, the clarity or the visibility part is something that we are always looking for. And I must say all the three C’s, I won’t say we have bought in the change in the government or I won’t say that it was not existing before. But if it is existing, it can be better. 

And it is definitely existing. And to some extent, some subsegments of the government are very, very exceptional in executing all these three C’s. And you see the result. 

You put the Indian solar installations in a map. You see the high hotspots where this potential is. And you’ll see there in those states where these three C’s are very well. And there are other states where you will not see anything. 

So that’s a testament of it. Nothing else. So these are the only three C’s that I believe. But if you still want me to name three, I can still go ahead. So…

Shreya Jai: No, I like this very subtle yet good, comprehensive answer. 

Your answer has all the three C’s comparing these. So and I like the subtle way in which you said that how and where the progress is happening. 

And I hope wherever this progress is happening, it is replicated across the country as well. 

Thank you so much for talking in so much detail for covering such pertinent issues that are in the sector. Sharing your own experiences because nothing beats than sharing your own experience. 

So thank you so much again for joining us here, for sharing your experience, your knowledge. And I hope we keep on engaging and we’ll soon have you here. 

And next time we’ll discuss more solutions than problems, hopefully.

Subrahmanyam Pulipaka: Thank you very much, Shreya, for having me here. I must say this is a fanboy moment for me being in the podcast that I listen to every day. 

So and yes, hopefully next time when we speak, we’ll speak of more solutions and land not being one of them. 

Shreya Jai: Great. Thanks a lot. 

Subrahmanyam Pulipaka: Thank you.


[Podcast outro]

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Listen to the episode with full transcript here in Hindi

गेस्ट:सुब्रह्मण्यम पुलिपाका

होस्ट: संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट

नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा

परिवर्तन की सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है।

पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार

श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

विवेचक : भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र एक असामान्य दुविधा का सामना कर रहा है। एक तरफ सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य और दूसरी तरफ समस्याएं और मुद्दे हैं जो बड़े पैमाने पर विकास और उद्योग के आकार में वृद्धि के साथ आते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा राजस्थान और गुजरात में जीआईबी या ग्रेट इंडियन बस्टर मामला है जहां 20 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं का अनिश्चित भविष्य है। जीआईबी के प्रजनन क्षेत्रों में पौधे और लुप्तप्राय पक्षी, हरित ऊर्जा और पारिस्थितिकी सीधे संघर्ष कर रहे हैं। सुब्रह्मण्यम पुलिपाका उद्योग के अंत से लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वह नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, जो देश में सौर क्षेत्र का एक गैर-लाभकारी गैर-सरकारी प्रतिनिधि निकाय है। अनुसंधान और परियोजना विकास कैरियर पथ दोनों को दबोचने के बाद, सुब्रमण्यम ऊर्जा और पारिस्थितिकी दोनों के सह-अस्तित्व के तरीकों और साधनों को देख रहे हैं। इंडिया एनर्जी ऑवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हैं जिनकी वजह से  आपकी अनिद्रा का कारण बन रहा है।

 [साक्षात्कार शुरू]

श्रेया जय:  हैलो सुब्रमण्यम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंतत: आपको यहां देखकर हमे बहुत खुशी हुई  है। आप इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। यदि मैं सिर्फ आपका नाम ले लूं तो इतना काफी होगा कि लोग आकर इस एपिसोड को सुनेंगे । हम काफी समय से आपको अपने एपिसोड में लेन की कोशिश कर रहे थे और मुझे कहना होगा कि आप सभी सही कारणों से प्रसिद्ध हैं। आप इस क्षेत्र के कई मुद्दों को सरकार के सामने रखते रहे हैं। आप स्वयं विभिन्न प्रकार के मामलों और उन मुद्दों के लिए एक मुखर आवाज हैं जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए मायने रखते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस क्षेत्र में एक साथ हो रही इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए आपको यहां बुलाना एक अच्छा विचार होगा आप वहां किस तरह के अवसर या हिचकी देखते हैं और शायद हम थोड़े से समाधानों पर चर्चा कर सकते हैं। तो इंडिया एनर्जी ऑवर में हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका: सबसे पहले मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे कहना चाहिए कि मैं पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा अनुयायी या उत्साही अनुयायी हूं और उस तरह के परिचय के लिए फिर से धन्यवाद और यह जानकर अच्छा लगा  कि मैं इस क्षेत्र में कुख्यात से अधिक प्रसिद्ध हूं इसलिए यह अच्छी राहत है। लेकिन मैं यहां आकर वास्तव में उत्साहित हूं।

श्रेया जय:आपका आभार!तो इससे पहले कि हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काफी उत्साहित दिलचस्प चर्चा में जाएँ जहाँ मुद्दे और प्रति-मुद्दे समाप्त होते नहीं दिखते। चलिए पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? आप कहाँ से हैं? आपने किस विषय का अध्ययन किया है और आप इस क्षेत्र में कैसे आये ? और फिर विशेष रूप से मैं जो कहता हूं वह नीति समर्थन है। अगर मैं सही हो सकता हूं तो आपका सरगम ​​​​बहुत विस्तृत है। मैं सिर्फ वह शब्द कहता हूं लेकिन आप खुद को प्रस्तुत करने के लिए एक बेहतर व्यक्ति होंगे।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  यह एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा रही है यात्रा जिसने मुझे यहां तक ​​पहुंचाया, मैं कह सकता हूं कि  हैदराबाद से आकर बिट्स पिलानी से स्नातक, मुझे तकनीकी पक्ष की ओर जाने में बहुत दिलचस्पी थी। अपने स्नातक दिनों के दौरान मैं सौर विश्वसनीयता से संबंधित अनुसंधान में बहुत अधिक शामिल था,बीटेक के दौरान मेरे लगभग 15 शोध लेख मेरे बिट्स में प्रकाशित हुआ थे । तो मेरी रुचि प्रौद्योगिकी के प्रति हमेशा झूठ बोलती है, विशेष रूप से सौर में पीवी मॉड्यूल की विश्वसनीयता के प्रति।मेरे प्रमुख शोध और रुचि क्षेत्र में मॉड्यूलों पर सोइलिंग (मलिनता) थी।  पिलानी राजस्थान में है जो देश के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है। और  वह भी देश की उच्चतम क्षमता वाला क्षेत्र है। और मुझे यकीन है कि हम इसके बारे में बहुत बार बात करने जा रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य के लिए। इस तरह मैंने इस क्षेत्र में एक तकनीकी व्यक्ति के रूप में प्रवेश किया। फिर मेरे स्नातक होने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए संक्षिप्त रूप से काम करने लगा। फिर मैं खुद को एक ऐसी भूमिका में देख रहा हूं जहां मैं सौर में योगदान करने में सक्षम नहीं हूं। मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और सौर के लिए अपना स्टार्टअप शुरू किया । यह मुख्य रूप से सौर संयंत्रों की वास्तविक समय निगरानी और निवारक रखरखाव में था। हमारे स्टार्टअप की टैगलाइन थी सूरज की चमक के दौरान अधिक बाल बनाएं। और मुझे कबूल करना चाहिए कि जब सूरज चमका तो मैंने और बाल बनाए। जब सौर बाजार का वह विशेष खंड बहुत ही नवजात था  हमें अच्छा कर्षण मिला। और मैं भाग्यशाली हूं कि भारत सरकार हमारे पहले ग्राहकों में से एक है। तो वहीं मेरा परिचय नीतिगत हिमायत की दुनिया से हुआ और बाकी सब। और यह एक अल्पमत होगा यदि मैं कहता हूं कि मैं सोचने वाला आखिरी व्यक्ति था कि मैं नीति कथा के आसपास कहीं भी दिखाऊंगा। लेकिन चीजें होने का अपना तरीका है। लेकिन हाँ वहाँ से मेरे एम स्टार्टअप दिनों के दौरान मैं नियमित नीति निर्माताओं के साथ मंत्रालय के साथ कुछ उद्योग सीईओ और सभी के साथ बातचीत में बहुत अधिक था। और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मैं नीति के लिए तैयार था। और आखिरकार चार साल पहले जब मैं 24 साल का था हमारे अध्यक्ष श्री मैथ्यू ने मुझे इस नौकरी की पेशकश की। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब उसने मुझे नौकरी की पेशकश की, लेकिन हाँ चार साल बाद हम यहाँ हैं। और उम मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूं, और पूरे विश्वास के साथ कि इस कार्य क्रम में कोई पूरा दिन या एक घंटा भी असमान नहीं है। और मुझे लगता है कि यही हमें चलाता है और हमें वही काम करने में लगाता है जो हम कर रहे हैं। तो यह एक संक्षेप में, यहां तक पहुंचने की यात्रा की वह कैसे हुई यहां नीति वकालत कर रहा हूं।

श्रेया जय: नहीं, यह बढ़िया है। और मैं हमेशा आपसे यह पूछने में दिलचस्पी रखती  हूं कि यह एक बहुत ही नवजात क्षेत्र है अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की तुलना में या उस मामले के लिए अन्य नवजात क्षेत्र भी दूरसंचार हैं। मुझे लगता है कि अगली सबसे बड़ी तुलना ईकॉमर्स या आईटी होगी। और ये दोनों क्षेत्र एक ही मुद्दे का सामना करते हैं अगर मैं उन्हें मुद्दा कह सकता हूं कि नीतियां अभी भी निर्माणाधीन हैं,ठीक ? वे अभी आ रहे हैं। वे सामने आ रहे हैं उनमें बदलाव होते रहते हैं और नई चीजें सामने आती हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूं जब आप कहते हैं कि आपका दिन कभी भी घटनापूर्ण नहीं होता। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक दिन कैसा है जो उद्योग की मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, जिसने अभी तक इस क्षेत्र के साथ क्या करना है इस पर अपना मन नहीं बनाया है?

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:   यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और मुझे लगता है कि मेरे पास भी उतना ही दिलचस्प जवाब है, क्योंकि मैं अपने दिन को तीन भागों में बांटता हूं। और उन चीजों के आधार पर जो मेरी मेज पर आती हैं मैं न्याय करता हूं कि वह दिन सबसे घटनापूर्ण दिन था या नहीं। और मेरा विश्वास करिये सबसे कठिन और सबसे दिलचस्प हिस्सा अग्निशमन है। कुछ मुद्दे हैं जैसा कि आपने उल्लेख किया हमारा एक बहुत ही नया क्षेत्र हैं और काफी गतिशील क्षेत्र हैं। ऐसे मुद्दे हैं जो  संयंत्र के हर मोड़ पर निविदा प्रक्रिया से शुरू होकर बोली लगाने तक, हस्ताक्षर करने, कमीशनिंग, निकासी, बिक्री और फिर भुगतान तक आते हैं। तो हर जगह आपके पास कोई न कोई समस्या आती रहती है। और कभी-कभी वे मुद्दे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि यह एक समस्या हो सकती है या किसी भी समय चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि मेरा 80% समय अग्निशमन में चला जाता है। हम जो भी कॉल प्राप्त करते हैं यह कहना एक समझ होगी कि वह पैनिक कॉल हैं लेकिन ये सभी कॉल मिशन क्रिटिकल कॉल हैं जो हमें मिल रही हैं। तो मुख्य रूप से मेरे दिन का बड़ा हिस्सा अग्निशमन में चला जाता है। किसी भी पारंपरिक दिन का दूसरा भाग सक्रिय वकालत हमारी सरकार पर है। हमें एक श्रेय देना होगा जहां यह देय है भले ही हम एक बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हैं हम उस अवस्था में हैं जहां जर्मनी या यूके 810 साल पीछे  थे। लेकिन हम बहुत तेजी से एक विकासशील बाजार से परिपक्व बाजार के रूप में विकसित हुए हैं जो केवल सरकार की ओर से और क्षेत्र की ओर से बहुत सारी सक्रिय पहलों के कारण हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं नेट मीटरिंग जैसी चीजें जो लगभग आठ नौ साल पहले ऐसी चीज थीं जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते थे मुख्यधारा बन गई हैं। इसके लिए हमारे जैसे निकायों से सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए हम यहां पर और अधिक समय बिताना चाहेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको अपने डेस्क पर दे सकता हूं कि वर्तमान में पीवी, रीसाइक्लिंग, एग्री पीवी प्रोएक्टिव एडवोकेसी की शीर्ष सूची में हैं और हम सरकार से कुछ अच्छे आंदोलन देख रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम करते हैं जब यह सक्रिय भाग की बात आती है दिन का तीसरा भाग, जो उम एक और समान रूप से दिलचस्प हिस्सा होता है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि भारतीय सौर उद्योग उसी समय देश में टिकने में सक्षम है समय अन्य देशों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसलिए हमने विशेष रूप से पिछले चार वर्षों में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। हमारी पहुंच से मेरा मतलब केवल एनएससीएफआई से नहीं बल्कि विभिन्न देशों में हमारे उद्योग की पहुंच से है विशेष रूप से खाड़ी में, दक्षिण पूर्व एशिया में, अफ्रीका में जहां अब हमारे पास उनके बाजार तक पहुंच है, हमारे ज्ञान तक उनकी पहुंच चीजों को कैसे निष्पादित करें जहां हम गलत किया और जो हमने सही किया। इसलिए मैं अपने लिए सोचता हूं मेरे दिन का एक और दिलचस्प हिस्सा। तो आम तौर पर ये तीन मुख्य चीजें हैं जो एक दिन में होती हैं और जो चीजें होती हैं उनकी एक बड़ी सूची है। केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, अंतर-मंत्रालयी मुद्दों पर मंत्रालयों के साथ बहुत आना-जाना होता है। कभी-कभी हमें एक उद्योग निकाय के रूप में भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर एकल विचार प्रक्रिया पर उद्योग को लाने की आवश्यकता होती है। तो आम सहमति निर्माण  उन चीजों के लिए सोचा नेतृत्व जो भारतीय सौर क्षेत्र भारतीय नवीकरणीय क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। तो हाँ कुल मिलाकर यह उह एक सामान्य दिन है। लेकिन मैं एक दिन को बहुत सफल मानूंगा अगर मेरी अग्निशमन कम है और मेरी सक्रिय वकालत अधिक है। लेकिन मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि दुर्भाग्य से मैं हाल ही में  अधिवक्ता अधिक सक्रिय रूप से प्रयास करने की तुलना में अधिक अग्निशमन रहा हूं। और यह भी कुछ ऐसा है जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं।

श्रेया जय: और उम्रदराजी के असर की आवाज बनने का खतरा लेकर, जिसे मैं अपनी उम्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वह दूसरी ओर जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वे कॉर्पोरेट दुनिया के साथ संघर्ष करने का अनुभव कैसा होता है।  यह क्षेत्र एक अच्छा मिश्रण है। हमारे पास पारंपरिक बुनियादी ढांचा कंपनियाँ हैं जिन्होंने हरित ऊर्जा का वहन किया है और हमारे पास उद्यमियों का अच्छा समूह है जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू की है। और वे युवा हैं वे ऐसे लोग हैं जो परंपरागत कंपनियों से आ रहे हैं। ऐसे सार्वजनिक आत्मभिमान और सभी को कैसे संभालना होता है,वह कैसा होता है।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  ठीक है, मैं उन्हें अहंकारी  नहीं कहूंगा। और मैं आपके प्रश्न को समझता हूं क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पारंपरिक व्यावसायिक पृष्ठभूमि से हैं बुनियादी ढांचे या दूरसंचार पक्ष से है । वास्तव में उनमें से कुछ ने नवीनीकरण में अपना करियर शुरू किया है और अब बड़ी संस्था बन गए हैं और उनमें से कुछ पारंपरिक बिजली क्षेत्र से आ रहे हैं। तो हमारे पास इसके अंदर इन सभी पेशेवरों का मिश्रण है। और मुझे एक शब्द संक्षेप में कहना चाहिए । उनके साथ बातचीत करते हुए यह कभी न खत्म होने वाला सीखने का अनुभव है। क्योंकि जिन लोगों ने थर्मल बैकग्राउंड देखा है उनके पास एक तरह का ज्ञान है जो कि थर्मल सेक्टर को उसकी शैशवावस्था में प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है जहां आज नवीकरणीय या सौर है। तो वह विकास कुछ ऐसा है जिसे वे पकड़ सकते हैं। मेरा मतलब है यह वास्तविक और बुनियादी ढांचे में उनके सामने हैआज के क्षेत्र के लिए परिप्रेक्ष्य निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सौर उद्योग के लघु उद्योग से अब गिगावाट पैमाने के पार्कों तक तेजी से विस्तार किया है। यदि हम वहीं चर्चा करें जब मैं यूरोप गया था तो मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास नाश्ते के लिए 100 मेगावॉट हैं। उन्होंने कहा आपके लिए 1 जीडब्ल्यू है। भारत इस तरह का पैमाना बना रहा है। तो इन्फ्रास्ट्रक्चर विचार प्रक्रिया उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। और  मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये पिछले चार साल यदि कोई हो एक विशेष पहलू पर मेरे लिए एक वास्तविक वसीयतनामा रहा है कि सौर एक बहुत ही अनूठा उद्योग है या नवीकरणीय ऊर्जा भी एक बहुत ही अनूठा उद्योग है। इसीलिए आपके पास विभिन्न खिलाड़ी हैं, मेरा मतलब है, जो बाजार में मौजूद हैं। यदि आप देखें तो आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो सौर में पारंपरिक बुनियादी ढंग से व्यापार करते हैं, सौर में गहने का व्यापार करते हैं, सौर में खेल सम्बन्धी कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह का मिश्रण जो हम उद्योग में देख रहे हैं मुझे नहीं पता आप इसे किसी अन्य क्षेत्र से मेल नहीं खा सकते हैं। और निश्चित रूप से निजी क्षेत्र के पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और यदि आप देखते हैं कि वे या तो पारंपरिक ऊर्जा अध: पतन पृष्ठभूमि या हाइड्रो या अन्य बड़े पैमाने पर ऊर्जा या बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं से आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अनुभव बहुत अच्छा रहा है और कुछ हद तक अगर आप मुझसे पूछें तो मैं विचारों के इस मिश्रण वकालत में भिन्नता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक हमने जो सफलता हासिल की है मैं उससे बच निकलूंगा। जब कोई चर्चा होती है तो वे टेबल पर लाते हैं।

श्रेया जय: यह जानकर बहुत अच्छा लगा। और यह देखते हुए कि आपके पास सीखने का अच्छा अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि अब हम उन मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं जो मौजूद हैं। आपने ठीक ही उल्लेख किया है कि परंपरागत विद्युत क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में ज्ञान का एक निश्चित समूह मिलता है जो अक्षय ऊर्जा के मुद्दों से निपटने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होता है। और यह पहले से कहीं अधिक महत्व रखता है। और हमने इस पर चर्चा की है कि सौर क्षेत्र या नवीकरणीय क्षेत्र इन दिनों जिस तरह के मुद्दों का सामना कर रहा है वह कुछ ऐसा है जो पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक बिजली या बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने अपने जीवनकाल में झेला है और नीति या कारण से सामना करना जारी रखता है। देश की जनसांख्यिकी के कारण जो भी हो। तो यह मुझे पहले प्रश्न पर लाता है, जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है और क्योंकि हाल ही में वायु भूमि और पारिस्थितिकी हरित ऊर्जा परियोजना के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। जब एक दशक पहले सोलर किक शुरू हुई थी, या जब दो दशक पहले पवन ऊर्जा बल देने लगी थी तो इसे हरित कारण के रूप में प्रचारित किया गया था। वे हरित ऊर्जा थे और उनकी कोई चिंता नहीं थी अगर मैं ऐसा कहूं तो जागरूकता की कमी उसका एक और कारण है। लेकिन अब हम इन मुद्दों को हर दिन सामने आते देख रहे हैं। उद्योग जगत को भी जमीन की उपलब्धता की शिकायत है। पहले अंक पर जायें ये भूमि और पारिस्थितिकी के मुद्दे जो उठे हैं क्या आप पहले विस्तार से बता सकते हैं और हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि ये क्या हैं? उत्पत्ति क्या है?

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका: तो जब हमने शुरूवात की थी  जैसा कि आपने उल्लेख किया हमारा सौर ऊर्जा का सफर था, हमारा एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य था, या बेहद नम्रतापूर्वक 2022 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य था। और हमारी योजना उसी के अनुसार थी। लेकिन जब 2014 में नई सरकार आई तो हमारे पास 100 गीगावाट का नया लक्ष्य था। जिसमें से 60 गज यूटिलिटी स्केल से आता है। वह ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड और फिर 40 रूफटॉप से ​​आता है। अब सबसे पहले हम सभी सहमत हो सकते हैं कि संसाधन के रूप में भूमि की उपलब्धता देश में प्रचुर मात्रा में है। हम एक उपमहाद्वीप हैं हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। लेकिन जब हम इन बड़े पैमाने की परियोजनाओं को देखते हैं जिन्हें हम बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे अलग-अलग भू-स्वामियों, भूमि के टुकड़ों को एक साथ लाना होगा। तो यह अपने आप में एक  चुनौती है। और हमारे पास भूमि उपयोग के संदर्भ में स्पष्ट जनादेश है जो नवीकरणीय ऊर्जा या सौर ज्यादातर सरणीकृत अर्ध शुष्क भूमि के लिए दिया जा सकता है। और एक समय ऐसा आएगा जब इन जमीनों तक हमारी पहुंच नहीं होगी। हम इन जमीनों से बाहर भाग रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम धीरे-धीरे उस अवस्था में आ रहे हैं जहां हम बढ़ते हुए मुद्दों को देख रहे हैं। एक तो रास्ते में हम अलग-अलग जमींदारों को एक साथ इकट्ठा कर पाते हैं जो अपने आप में एक बड़ा दर्द का मुद्दा है। और दूसरा, भूमि की उपलब्धता स्थान भी उस गति से नहीं हो रहा है जैसा हम सोचते हैं कि यह होना चाहिए या हम चाहते हैं कि यह होना चाहिए। इसलिए भूमि की उपलब्धता और उपलब्धता के बाद भी कानूनी हिस्सा, संकलन हिस्सा, और उस पूरी जमीन को एक पूरे हिस्से के रूप में रखना एक ऐसी चीज है जो अब क्षेत्र के लिए एक बढ़ती हुई समस्या बन रही है। हम बार-बार इस पर सरकार के हस्तक्षेप का अनुरोध कर रहे हैं। सौभाग्य से हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। गुजरात में भूमि आवंटन के लिए पिछले साल हमारे पास कुछ मुद्दे थे जिन्हें बाद में सरकार के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया था। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही था जो मुझे लगता है कि अब के कगार पर है हल हो रहा है। हम इसे लेकर काफी आशान्वित और सकारात्मक हैं। लेकिन यह केवल बढ़ता ही रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक देश के रूप में, हमारे अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठान बढ़ेंगे लेकिन हमारी भूमि का द्रव्यमान वही रहेगा। इसलिए हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आने वाले समय में भूमि के मामले में और अधिक पेचीदगियां आएंगी। बेशक हमने सरकार के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दिया है कि कैसे प्रभावी भूमि उपयोग को बढ़ाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भूमि उपयोग अनुपात में वृद्धि हो। मैं इसके बारे में बात करूंगा हमारी चर्चा के बाद के भाग में। लेकिन संक्षेप में यह पारिस्थितिकी पर भूमि का मुद्दा है। यदि आप कहते हैं मेरा मतलब है कुल मिलाकर देश में मुझे नहीं लगता कि हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। लेकिन हां जीआईबी मुद्दा एक ऐसी समस्या है जो एक समस्या रही है, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह स्पष्ट रूप से एक समस्या है। लेकिन हम एक उद्योग के रूप में लगभग दो वर्षों से इसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, हमें इस यात्रा में कुछ उह, स्पीड ब्रेकरों का सामना करना पड़ा। मुझे कहना चाहिए स्पीड ब्रेकरों ने सचमुच हमारी गति को धीमा कर दिया है।

श्रेया जय: मैं एक-एक मुद्दे पर जाऊंगी। आइए इस मुद्दे से शुरू करते हैं जिसने पिछले दो वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियों को C+9  दिया है। अब मैं इससे ज्यादा सोचती  हूं। जीआईबी या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक लुप्तप्राय पक्षी है जो राजस्थान, गुजरात, जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, के क्षेत्रों का मूल निवासी है। और इस  इस्टेट में जिन सौर परियोजनाओं की योजना बनाई गई है उन पर कई पर्यावरणविदों और एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि यह जीआईबी के कब्जे वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये परियोजनाएं जब वे आती हैं या बल्कि इस परियोजना से जुड़ी पारेषण लाइनें इन पक्षियों के लिए घातक दुर्घटनाओं का कारण बनेंगी। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि वास्तव में जमीनी मामला क्या है इस फेरो का क्या कारण है और इसका सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि संख्याएँ  इसके आसपास तैर रही हैं कि इतना गीगावाट, इतना गीगावाट, यहाँ तक कि इस्टेट और केंद्र भी इस मुद्दे पर एक साथ हैं। और ऐसी ही कई कंपनियाँ हैं।वह क्या है ?

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका: पिछले दो वर्षों में मैंने अनेक रातों को बिना नींद के बिताया है, महान भारतीय खराब मुद्दे को समाधान करते हुए। और अगर हम इसके मूल कारण पर जाएं, जैसा कि आपने ठीक ही बताया पश्चिमी भाग विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में जीआईबीएस की महत्वपूर्ण आबादी है। और ये एक प्रवासी पक्षी हैं। और ये कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। और  उनके पास सामने की दृष्टि नहीं है लेकिन उनके पास पार्श्व दृष्टि है। इसलिए हमें 2019 की शुरुआत में उस क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइनों के साथ जीआईबीएसकी संभावित टक्कर के बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं। उस दौरान उस क्षेत्र में यह इंस्टालेशन रेट भी ज्यादा नहीं था। मुख्य रूप से हवा थी, लेकिन सौर प्रतिष्ठान तुलनात्मक रूप से कम थे। और फिर जलवायु परिवर्तन के लिए पर्यावरण मंत्रालय निजी क्षेत्र, सरकार, और फिर कुछ भूमि क्षेत्रों की पहचान की गई थी, जहां सुझाव दिया गया था कि हम कुछ बचाव के उपाय जैसे पक्षी विचलित करने वाले उपकरण का उपयोग करें। फिर एक याचिका द्वारा राष्ट्रीय हरित परिषद में कुछ पर्यावरणवादियों द्वारा दायर की गई थी और यह एनएससीएफआई  के रूप में थी। साथ ही हमने प्रतिनिधित्व किया है क्योंकि यहाँ हमें दो चीजों को समझना चाहिए। जबकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से वह स्थान है जहां आपको जेबी आबादी का बड़ा हिस्सा मिलता है, संयोग से यह वह क्षेत्र है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की उच्चतम क्षमता है विशेष रूप से देश में सौर ऊर्जा की। और एक क्षेत्र के रूप में जबकि हम एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अपनी चिंताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे परिणामस्वरूप जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, हमने सुनिश्चित किया कि हम दो मोर्चों पर स्पष्ट थे। एक सेक्टर में कोई भी देश में कोई भी पक्षी के खिलाफ नहीं हो सकता है या स्वेच्छा से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और हम कोई अपवाद नहीं हैं। हम नहीं करेंगे और हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यह भी दृढ़ता से महसूस करते हैं कि जीएबीएस पक्षी और अक्षय ऊर्जा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र सह-अस्तित्व में हो सकता है। और यह दिखाने के लिए हमने एक टीम की स्थापना की जिसने विभिन्न देशों में बिजली लाइनों के साथ समान पक्षी टकराव की गतिविधियों का विश्लेषण करने की कोशिश की और विशेष रूप से ब्रिटेन में नामीबिया यूरोप में एक ही बस्टर्ड परिवार में इसी तरह के मामले थे . और हम पहले व्यक्ति नहीं हैं खुद को इस मुश्किल स्थिति में पाते हैं जहां आपको बुनियादी ढांचे के बीच चयन करना है या आपको एक शब्द के बीच चयन करना है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। यह एक स्पष्ट पसंद है। आप स्वेच्छा से किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जहां दोनों एक साथ रह सकें। तभी हमने एनजीटी में अपने मामले की पैरवी करने की कोशिश की और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक निर्देश दिया है। लेकिन निश्चित रूप से जब तक ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया, तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था। इसलिए उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन था। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि पक्षी की व्यापकता अधिक है आप भूमिगत संचरण लाइनें हैं और ऐसे क्षेत्र जहाँ घटना दर कम है और पक्षियों की आवाजाही कम है जो संभावित प्रकार है। क्षेत्र के। वहां आपके पास बर्ड डायवर्टर हो सकते हैं जो पक्षी को पक्षी का मार्गदर्शन करने और ट्रांसमिशन लाइनों के साथ टकराव को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो यह हुआ और यह एनजीटी का फैसला था लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन था और यह सुप्रीम कोर्ट में गया। हम सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थे, उह, और हमने फिर से अपना संस्करण दिया और हम जो सोचते हैं वह सबसे अच्छा समाधान है और कैसे एक क्षेत्र के रूप में हम तैयार हैं। हम प्रोग्राम पढ़ना शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम वहां सहवास कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लक्ष्यों से समझौता किए बिना उस क्षेत्र में जीआईबी की आबादी बढ़े। क्‍योंकि आज अगर आप देखें तो भारत को नेता कहने में कोई संदेह नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में से एक का घर हैं। और अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो अगले दस वर्षों में दुनिया में तीन सौर प्रतिष्ठानों में से एक भारत में आएगा। और वह बहुत बड़ा है। हम इस तरह का बाजार कर रहे हैं। जब हम इस क्षेत्र और इसके विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने में कैसे मदद कर रहे हैं। और अगर हमारे मिश्रण का 50-60% वीनियरेबल्स से आ रहा है, तो यह भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम एकमात्र जी 20 देश हैं जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कतार में हैं और पहले ही अपने एनडीसी हासिल कर चुके हैं। इसलिए हमने जो भी प्रगति की है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अप्रैल 2021 को हमारा निवेदन था। दुर्भाग्य से सर्वोच्च न्यायालय ने सभी लाइनों को भूमिगत करने का निर्देश दिया है। अब यदि आप विकासशील देशों को देखें तो उनका अंडरग्राउंड होना भी अंतिम उपाय था विशेष रूप से हाई वोल्टेज लाइनें। अंडरग्राउंडिंग बहुत कठिन और कठिन है यह तकनीकी पक्ष पर नहीं है। यह सुरक्षा पक्ष पर भी है। आइए इसे तीन कोणों से देखें। एक तकनीकी पक्ष से यह संभव नहीं है। आर्थिक पक्ष से हम जो कर रहे हैं उससे सात, आठ गुना, या कम से कम आठ, नौ गुना अधिक खर्च होने वाला है। और तीसरा, हम भूभाग को विस्थापित कर रहे हैं। और वहां भी इकोसिस्टम है। हमारे पास वहां रहने वाले जीव हैं। और आखिरी लेकिन कम से कम सुरक्षा मुद्दे नहीं। इसलिए हमने अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की और अब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर फैसले में संशोधन का अनुरोध करने के लिए दायर किया है। और हमें उम्मीद है कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से सकारात्मक प्रतिक्रिया और कुछ राहत मिलेगी। लेकिन मैं इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और यह कुछ ऐसा है हम बता रहे हैं और यह पिछले दो वर्षों में GIB के बारे में मेरा 60वां या 70वां साक्षात्कार हो सकता है यह है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि जो भी वनस्पति और जीव हैं वे नवीकरणीय उत्पादन संयंत्रों के साथ सह-अस्तित्व में हों। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह या तो नहीं है या यह दोनों है। और उद्योग यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसा हो।

श्रेया जय: मैं उसी  पर आ रही थी। आपने उन मामलों के अध्ययन का उल्लेख किया है जो आपने विभिन्न देशों में किए हैं जहां समान प्रजातियों या अन्य प्रजातियों के पक्षी उसी क्षेत्र में रहे हैं जहां नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन हो रहा है। इन मामलों के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला? और क्या आप अपने स्तर पर सोचते हैं यदि इनमें से किसी को भी दोहराया जा सकता है, तो किस तरह से? और अगर आप उस पर लागत की तुलना भी कर सकते हैं।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  तो आइए उसी महान बस्टर मुद्दे का उदाहरण लेते हैं जहां बिजली लाइन में बस्टरों की टक्कर हुई थी। अफ्रीकी देशों में वे वहां बर्ड डायवर्टर का इस्तेमाल करते थे। और ये बर्ड डायवर्टर टक्कर की दर को लगभग 80% तक लाने में सहायक थे। और यूरोप में जब समान पक्षी डायवर्टर लेकिन पक्षी विविधता में भिन्न थे तो अलग-अलग ज्यामिति थीं। मैं बर्ड डायवर्टर्स की ज्यामिति पर ध्यान नहीं देना चाहता लेकिन कुछ गोलाकार पक्षी डाइटर्स बेलनाकार पक्षी व्यास जब ये चीजें सर्पिल थीं। जब इन चीजों का इस्तेमाल किया गया तो प्रभाव अधिक था और कुछ मामलों में टक्कर लगभग 95% तक कम हो गई थी। इस तरह की सफलता दर हमने यूरोप और अफ्रीका में देखी। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पक्षियों के अन्य समूह थे। और हम में उन्होंने संचरण लाइनों को पेंट करने के लिए पराबैंगनी पेंट का उपयोग करने की भी कोशिश की ताकि पक्षी इसे देख सकें और वे लाइनों से दूर रह सकें। इसलिए समाधान मौजूद हैं और हम उस सदी में हैं जहां नवाचार हर चीज में सबसे आगे है। और भारत में अगर आप पूछें मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजों का कोई समाधान होगा। अब लागत पक्ष पर हाँ इन चीजों को अपनाना थोड़ा महंगा होगा। मैं आपको आसानी से बता सकता हूं कि हम आंतरिक रूप से एक संघ के रूप में उह काम कर रहे हैं।हमने मंत्रालय को प्रतिनिधित्व किया है कि आप मानक निर्माण क्यों नहीं पेश करते, क्यों नहीं पेश करते हैं जैसे पक्षी विचलित करने वालों के या इसके निर्माण के लिए इसके आयाम इसके विनिर्देशों को ताकि हम उन्हें भारत में विनिर्मित कर सकें और हम उन्हें उपयोग कर सकें और हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर सकें। और हमें कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हमने औपचारिक रूप से सीईए से भी अनुरोध किया है कि वे इन विविध पक्षी के लिए मानकों के साथ आएं। और हमें उम्मीद है कि हम इसे लागू करने में सक्षम होंगे। लागत के मोर्चे पर मेरा मतलब है मेरे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं कि यह कितना महंगा होगा लेकिन यह निश्चित रूप से ट्रांसमिशन लाइन इकोसिस्टम के खर्च में इजाफा करेगा। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं उद्योग को इस पर कोई दूसरा विचार नहीं है। हर कोई इसे करने के लिए तैयार है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कुछ पहले से ही ऐसा कर रहे हैं।

श्रेया जय: यह बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी समझ से और श्रोताओं की समझ से जब इस मामले पर चर्चा की जाती है तो दो बातें जो आप सुनते है वह यह है कि जमीन का वह टुकड़ा क्यों उसे स्थानांतरित क्यों नहीं किया जा सकता है? दूसरा ये कि लाइन को अंडरग्राउंड करने में क्या हर्ज है? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ आंकड़े देकर इस मुद्दे का समाधान करें कि जो जमीन अभी सवालों के घेरे में है वह कितनी है और क्या इसे स्थानांतरित किया जा सकता है? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों? दूसरा सवाल यह है कि ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड करने में क्या हर्ज है? और फिर मैं चाहती  हूं कि आप इसे अवसंरचनात्मक बाधा और लागत भाग दोनों के संदर्भ में संबोधित करें।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  यह भूमि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है यह एक प्रश्न है। पहला सवाल,यदि आप क्षेत्र को देखते हैं मैंने उल्लेख किया भारत का विकिरण मानचित्र को यदि आप देखते हैं कि हमारे पास इस विशेष क्षेत्र में उच्चतम विकिरण है, राजस्थान भाग, शेखावती क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, पश्चिमी भाग के आंतरिक क्षेत्र राजस्थान और कुछ हद तक गुजरात में उच्च क्षमता है। अब उस क्षेत्र के संदर्भ में जहाँ जीआईबीएस प्रचलित हैं इसे प्राथमिकता और संभावित प्राथमिकता के रूप में परिमाणित किया जा सकता है। जहाँ गपशप का प्रचलन बहुत अधिक है आप उन्हें बहुत बार पाते हैं और वहीं वे मौजूद होते हैं। यह लगभग 13,160 वर्ग किलोमीटर है। और संभावित क्षेत्र जहां कभी-कभार या समय-समय पर पिंप जिब के दर्शन होते हैं। और वह क्षेत्र लगभग 78,580 वर्ग किमी है। अब यह क्षेत्र सौर ऊर्जा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर एक यह देश में ग्राउंड माउंटेड सोलर इंस्टालेशन की उच्चतम क्षमता है। दूसरा यह एक शुष्क क्षेत्र है, ठीक ? और हमने अभी इस बारे में बात की कि कैसे भूमि एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन है और कैसे हम अपनी उपयोगी भूमि या खेती योग्य भूमि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और शुष्क भूमि और अप्रयुक्त भूमि का उपयोग सौर प्रतिष्ठानों के लिए कर रहे हैं। तो यह इतना वर्ग किलोमीटर भूमि होने का उत्कृष्ट उदाहरण है जो मुख्य रूप से शुष्क है। इसमें से कुछ घास के मैदान हैं निश्चित रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिनका उपयोग सामान्य रूप से सौर प्रतिष्ठानों या नवीकरणीय प्रतिष्ठानों के लिए किया जा सकता है। तो उत्तर जाता है। यह भूमि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम न केवल ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं बल्कि हम भूमि उपयोग के दृष्टिकोण और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी सोच रहे हैं। और आपके प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि हम शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं या कुछ और? देखिए अगर आप देखें तो हमने टेंडर कर दिया है  आज हमारे देश में 52 गीगावाट लगा है और 48 गीगावाट का टेंडर हो चुका है। और यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरण हैं। उस 48 गीगावाट में से मैं आपको लिफाफे की गणना के ठीक पीछे बता सकता हूं इसका 60% हिस्सा इसी क्षेत्र से आ रहा है या इसी क्षेत्र से आएगा। 60% से 70%। वह लगभग 25 से 30 गीगावाट है। क्यों? पुनः भूमि की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, ऊर्जा की स्तरीकृत लागत कम होगी, सौर विकिरण की तीव्रता अधिक होगी। तो ये सभी कारक हैं जो डेवलपर्स को इस भूमि को चुनने में मदद करते हैं या प्रेरित करते हैं। अब, एक बार एक भूमि अनुबंध, एक बार परियोजना सौंपे जाने के बाद, एक बार पीपीए पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, और एक बार इस समय निर्माण शुरू हो जाने के बाद, यहां से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने का सवाल निश्चित रूप से बाहर है। अब आपके प्रश्न का दूसरा भाग इस प्रकार है हम लाइनों को भूमिगत क्यों नहीं कर सकते? क्या लोगों ने लाइनों को भूमिगत नहीं किया है? जी हां हम अपने ही देश में अंडरग्राउंड लाइन बनाते हैं। लेकिन वे उच्च 110, 447, 65 किलोवाट लाइन नहीं हैं। वे छोटी वोल्टेज लाइनें हैं जो  हमारे शहरी ट्रांसमिशन सिस्टम या हमारे शहरी ट्रांसमिशन सिस्टम या वेकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तारित हथियारों में उपयोग की जाती हैं। यह वितरण के लिए। तो अगर आप देखते हैं कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए,  या हम भूमिगत क्यों नहीं हो सकते फिर से इसके पक्ष में तीन बिंदु हैं। एक तकनीकीता हमने कोशिश की है, हमने परीक्षण किया है हमने दुनिया भर में देखा है, यहां तक ​​कि अमेरिका में तूफान के मद्देनजर भी। उन्होंने अभी भी उच्च तनाव वाली रातों को भूमिगत नहीं करने का विकल्प चुना। इसलिए नहीं कि उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त धन या संसाधन नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। नंबर दो निश्चित रूप से आर्थिक चिंता प्रति किलोमीटर पारेषण लाइनों की औसत लागत है जब हम भूमिगत लाइनों की तुलना में कम से कम आठ से नौ गुना बढ़ जाएंगे। आइए नंबर एक और नंबर दो को नजरअंदाज करें। आइए तीसरे बिंदु पर चलते हैं आज इन क्षेत्रों में उनमें से कुछ में लगातार लोगों का आना-जाना लगा रहता है। उनमें से कुछ के पास मुझे नहीं पता शायद कुछ दुर्लभ सरीसृप या कुछ सूक्ष्मजीव या कुछ अन्य पौधे इस क्षेत्र में हैं। एक आप उनके लिए भूमि को विस्थापित कर रहे होंगे और फिर इसे जोड़ रहे होंगे और फिर दूसरा यह कि उस तरह की संचरण लाइनों को भूमिगत करना सुरक्षित नहीं है। तो ये तीन कारण हैं कि हम अंडरग्राउंडिंग का घोर विरोध क्यों कर रहे हैं। कम वोल्टेज लाइनों के लिए यह ठीक है। सभी ने किया है। लेकिन निकासी के लिए ट्रांसमिशन के लिए जहां हमारे पास हाई वोल्टेज लाइनें हैं, यह बहुत मुश्किल है। और मैं आपको अपने तर्क का समर्थन करने के लिए एक और चीज़ दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस GIB चीज़ के लिए एक समिति का गठन किया है जहाँ आपको यह देखने या मान्य करने के लिए इस समिति से संपर्क करना होगा कि आपका भूमिगत संभव है या नहीं। और फिर अगर इस कमेटी को लगता है कि अंडरग्राउंड संभव नहीं है तो वे बर्ड डायवर्टर के साथ ओवरहेड की अनुमति देंगे। और समिति ने उच्च वोट वाली लाइनों के लिए अनुमति दी थी जो उनमें से कुछ हैं जिन्होंने संपर्क किया है और उन्हें बर्ड डायवर्टर के साथ ओवरहेड के साथ आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त हुई है। तो इससे बढ़कर और क्या वसीयतनामा हो सकता है? यह मुख्य रूप से चिंता का मुख्य कारण है। ज्यादातर जब हम इस तर्क को देखते हैं, तो लोग हमेशा लागत के नजरिए से बात करते हैं। लेकिन लागत मेरा दूसरा हिस्सा है। मेरा पहला भाग हमेशा एक इंजीनियर के रूप में एक तकनीक है। यदि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है यदि हम भारतीय इसे कम करने का कोई तरीका खोज सकते हैं। लेकिन तकनीकी व्यवहार्यता और सुरक्षा निश्चित रूप से सर्वोपरि है। और यही एकमात्र कारण है कि हम एक उद्योग निकाय के रूप में, इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद जिन्होंने सरकार और निजी क्षेत्र में सेवा की है सरकार और हमने दोनों के लिए इस चिंता का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया है। यह पहले सुप्रीम कोर्ट में पहले एक एनजीओ को लेकिन हमने इसे सरकार के लिए किया।

श्रेया जय: तो अगर आप सामान्य शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं प्रति यूनिट लागत में क्या वृद्धि है जो हम इस देरी के कारण देख रहे हैं? अब जबकि परियोजनाओं में देरी हो रही है ठीक है जैसा कि आपने उल्लेख किया है वहाँ लागत वृद्धि क्या है? और साथ ही यदि इन सभी परियोजनाओं को अपनी पारेषण लाइन को भूमिगत करना था तो प्रति यूनिट लागत का क्या प्रभाव पड़ेगा?

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कुछ परियोजनाएं जो इस क्षेत्र में आने वाली थीं जिन्होंने रिकॉर्ड कम टैरिफ हासिल किए हैं। यह इस स्थान के लाभ और संसाधन की उपलब्धता और उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे मॉडलों की तकनीक के कारण है। इसलिए अभी तक अगर हम उन्हें अंडरग्राउंड कर देते जैसा कि मैंने कहा लागतें बहुत ही असमानुपातिक रूप से बढ़ने वाली हैं। मैं आपको एक सटीक आंकड़ा नहीं दे सकता लेकिन टैरिफ पर न्यूनतम दृश्यता होने जा रही है मैं उस आंकड़े की कल्पना भी नहीं कर सकता जो मैं आपको बताने जा रहा हूं लेकिन यह काफी अधिक होने वाला है, किसी भी अन्य पारंपरिक टैरिफ की तुलना में जो हमने हासिल किया है। क्योंकि हमें इस तथ्य से सहमत होना होगा कि हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं सफल रही हैं। क्योंकि A पूंजी के पहुंच, B हमारे सौर संसाधन के लिए है। इसलिए ये दोनों प्रमुख मूलभूत स्तंभ रहे हैं जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मूल्यों को चला रहे थे। अब प्रसारण का सहायक कारक जब यह चित्र में आता है, यह समीकरण के संतुलन को नष्ट करने वाला है आईआरआर को छोड़ दें। मुझे नहीं लगता परियोजना व्यवहार्य हो जाती है अगर हम लाइनों को भूमिगत कर दें। तो यह उन प्रमुख चिंताओं में से एक है जो हमारे पास शुरुआत से थी और हमने इसका प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन लागत निहितार्थ के संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा यह आठ से नौ गुना प्रति वर्ग किलोमीटर है और ट्रांसमिशन परियोजना लागत का एक अच्छा हिस्सा है। तो आपका जवाब जाता है। मैं बहुत सावधानी से आपको सटीक आंकड़ा नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल है। और अगर आंकड़ा निकल गया है तो यह कुछ ऐसा है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन हां इसके व्यापक निहितार्थ हैं।

श्रेया जय: मेरी समझ में आ गया है । यह विशेष मुद्दा पूरी तरह से हरित ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में एक और डिबेट के लिए लाया गया है। विशेष रूप से परंपरागत रूप से, बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं या पारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि संरक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के लिए बहुत सख्त जनादेश होता है, कुछ ऐसा जो हरित ऊर्जा परियोजनाओं ने परंपरागत रूप से दूर कर दिया है। लेकिन अब हर तरफ से एक दबाव की मांग है चाहे वह पर्यावरणविद् हों, चाहे क्षेत्र के विशेषज्ञ हों।हर कोई यह कह रहा है कि जब धरती, वनस्पति, जन्तुओं की बात आती है, तो सौर और वर्षा परियोजनाओं के लिए कठोर मानक होने चाहिए, इस विषय में स्वयं में, यह कहता है कि नीति वातावरण के बारे में बहुत कुछ कहती है, यदि मैं ऐसा कह सकता हूं। क्या आप पहले इस मामले में पूरी नीति उपलब्धता को समझा सकते हैं, जब हरे ऊर्जा परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की बात आती है, वहां यह कहां कुछ कमी है और आपको कहां लगता है कि हरे ऊर्जा और पारिस्थितिकी बीच में मिल सकती है?

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका: ठीक है, एक तरह से मैं कहूंगा कि जैकस्टेप एक स्थिति थी क्योंकि आप जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है। इसलिए मुझे यकीन है कि हम ऐसा करने के लिए वह सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। और मैं आपके द्वारा बताए गए बिंदुओं में से एक पर अलग या असहमत होने के लिए भीख माँगना चाहूंगा। हमारे पास इतनी उदार अनुमोदन प्रक्रिया भी नहीं है। हमें एक टुकड़े ज़मीन प्राप्त करने के लिए अभी भी कठोर मंजूरी प्राप्त करनी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कहां से बात कर रहे हैं। तुलनात्मक आधार पर, निर्माण तकनीक से कम चीजें हो सकती हैं, लेकिन यह यह नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चलो हम इसे दो दृष्टियों से देखते हैं। जिन गीगावाट स्केल पार्कों के निर्माण की हमने परिकल्पना की है उनमें नीति में बदलाव हाल ही में हुआ है। इससे पहले हमारे पास काम करने का एक अलग तरीका था भारत के सौर ऊर्जा मिश्रण की संरचना के लिए अलग योजना थी और अब एक अलग योजना है। तो इसके साथ चीजें विकसित हो रही हैं। और जैसा कि आपने शुरुआत में उल्लेख किया था कि हम प्रारंभिक अवस्था में हैं और किसी भी क्षेत्र में भले ही यह टेलीकॉम या इन्फ्रा या ऑटोमोबाइल के रूप में परिपक्व हो नीति विकसित होती है और हम वहां अपवाद नहीं हैं। अब नवीकरणीय ऊर्जा के आस-पास के नीति पर्यावरण को अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए या नहीं, मैं उस प्रश्न का उत्तर एक नीति समर्थक के रूप में दे सकता हूं लेकिन एक नीति निर्माता के रूप में नहीं जिसकी हम प्रक्रिया कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार कुछ मानदंड लाने की प्रक्रिया में है। और कोई गलती न करें उस विशेष मोर्चे पर अभी भी सख्त मानदंड हैं। अब उद्योग की ओर से, हम सौर संयंत्रों में भी अधिक स्थिरता और पर्यावरणीय घटक की वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम एक सौर संयंत्र हैं हम पहले ही ईएसजी के ई हिस्से और कुछ हद तक हिस्से को कवर कर चुके हैं। साथ ही स्थिरता का हिस्सा। लेकिन उस पहलू में इसे और अधिक टिकाऊ कैसे बनाया जाए यह कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी देख रहे हैं आप देखेंगे कि देश में बहुत सारे सौर संयंत्र अलग-अलग कारणों से पैनलों के नीचे वनस्पति उगाने के पक्ष में हैं। यह भी एक ऐसी चीज है जिसकी हम दूसरे पक्ष से वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि कैसे कुछ विकासकर्ता वहाँ के मौजूदा वनस्पतियों और जीवों के प्रति बहुत सचेत और संवेदनशील हैं और उन्हें कैसे समायोजित किया जाए या विकल्प क्या हैं। क्योंकि हमें इस तथ्य को भी समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और यूनियन निवेशकों की भी ईएसजी की अपनी नीतियां होती हैं। तो कोई इससे बच नहीं सकता। नीति होना ठीक है कि आपके पास निर्देश है लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जो आंतरिक भी है जिसका पालन करना होगा। और मैं देखता हूं कि सभी ने कहा और किया ईएसजी भाग के संदर्भ में भारतीय रेन्जी बो प्रणाली बहुत संगत है। अब सरकार की तरफ से हां शुरुआती दिनों में हमारी नीतियां कुछ हद तक अलग थीं। और आज हम देख रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के पर्यावरण प्रभाव आकलन के इर्द-गिर्द एक बढ़ती हुई कथा है। और स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रीय हिमायत निकाय के रूप में हम निश्चित रूप से कथा का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। और मैं आपको बताउंगा कि हम क्या कर रहे हैं पहले से ही कथा के एक भाग के रूप में हमने मंत्रालय से एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है जो देश में सभी मौजूदा संयंत्रों में सौर पैनलों के नीचे खेती की संभावना की जांच करेगी। यह अग्रोपु का एक हिस्सा है जिसे हम सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां आपको दो फायदे हैं। एक मुख्य रूप से जैसा कि मैंने कहा हमारा सौर उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र उन शुष्क क्षेत्रों में है जहां वनस्पति कम है। अब हम जमीन का उपयोग सोलर प्लांट विकसित करने के लिए करते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ धूप है अब छाया की वजह से है। और जापान, इटली, जर्मनी और फ्रांस में ऐसे अध्ययन हैं जो इस तर्क के पक्ष में हैं कि वनस्पति अब पैनलों के नीचे बढ़ सकती है। क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में भी,और विशिष्ट वनस्पति, शायद वाणिज्यिक फसलें जैसे एलोवेरा, लेमनग्रास, व्यावसायिक फसलें, इमली, ये सभी चीजें उग सकती हैं। तो जब आप इसे एक कोण से देखते हैं, तो आप कह रहे हैं कि एक शुष्क क्षेत्र जिसका उपयोग नहीं किया गया था, वह सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली बन गया है लेकिन मैं उस शुष्क क्षेत्र का उपयोग कर रहा हूं जो वनस्पति को व्यवस्थित करने के लिए सौर ऊर्जा पैदा कर रहा है, जो उस विशेष भूमि के भूमि उपयोग अनुपात या भूमि उपयोग प्रभावशीलता को बढ़ा रहा है। तो इस तरह की चीजें हम आ रहे हैं हम सरकार को खोज रहे हैं और मेरा विश्वास करो उद्योग से इसका बहुत बड़ा स्वागत है। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मेगावॉटस्केल गीगावाट स्केल पार्कों में लोग विकासकर्ता उह किसानों और कृषिविदों के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। देखें कि सर्कल कैसे बंद है। हम यहां पर्यावरण की रक्षा के लिए हैं और हम शुष्क भूमि का उपयोग कर रहे हैं और हम इसे खेती योग्य बना रहे हैं और हम वहां फसलों की खेती कर रहे हैं। तो यह प्रकृति को दुगुना लाभ दे रहा है जितना कि यह कभी भी कर सकता था जब भूमि का दावा किया गया था और खाली था। तो यह उन चीजों में से एक है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरे मोर्चे पर हम एमओईएफसीसी और सभी के साथ नियमित संपर्क में हैं। और हम मानते हैं कि उद्योग की प्रतिबद्धता नीति निर्माताओं के माध्यम से मंत्रालय को अच्छी तरह से बता दी गई है कि हम यही करने की योजना बना रहे हैं, यह वही है जो आपने किया है। और गैब मामले में भी जैसा कि मैंने कह हमने मंत्रालय से कहा कि हमें आपसे कोई समर्थन नहीं चाहिए। हम उस क्षेत्र में जीएबीएस के लिए एक उद्योग वित्त पोषित प्रजनन कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। यह इस तरह की पहल है जो हम एक उद्योग को लेने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई नियम और कानून हैं जिनका पालन करना है तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।

श्रेया जय: मैं एक बहुत बड़ी मुद्दे की ओर जाऊंगी यहां पर भूमि के बारे में सामान्य बात करते हैं हमारे लक्ष्य के संदर्भ में जिसे हमें इस दशक के अंत तक प्राप्त करना है, कॉप 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुसार 500 गिगावॉट का लक्ष्य है । और मुझे और आपको दोनों पता है इस देश में सबसे पहले तो भूमि सीमित है। दूसरा कई समस्याएं शामिल हैं, राज्य स्तर पर केंद्रीय स्तर पर स्थानीय स्तर पर आदि । ऐसे में इंडस्ट्री के रूप में आप किस तरह से 500 गिगावॉट का लक्ष्य देखते हैं जब कि इतनी समस्याएं सिर्फ भूमि के कारण हो रही हैं? मैं बाकी समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ भूमि की बात कर रही  हूँ।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  ठीक है  भारत ने जो कुछ भी कहा है अवसरों की भूमि है और पंग निश्चित रूप से इच्छित है। और अगर आप देखें जिस तरह से 500 गीगावाट के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है हम ग्रिड से जुड़े पहलू को एक बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, लेकिन सौर का एक और विशाल, बेरोज़गार, संभावित रूप से अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्र है जो वितरित सौर है। और उसके लिए मैं रूफटॉप के रूप में सरल कुछ के साथ शुरू कर सकता हूं और एकीकृत फोटोवोल्टिक्स के निर्माण के रूप में जटिल कुछ पर जा सकता हूं या फ्लोटिंग पीवी के रूप में कुछ नया कर सकता हूं, या कुछ ऐसा जो नहर के शीर्ष के रूप में तुच्छ है। ये सभी चीजें मौजूद हैं। हम पहिए का पुन: आविष्कार नहीं कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह नया है, यह पहले से ही पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद है, पारिस्थितिकी तंत्र को अपने देश में छोड़ दें जिसमें हम रहते हैं। तो मैं देखता हूं ये भारत के 300 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य के प्रेरक कारक होने जा रहे हैं 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है । अब एक-एक करके टूट रहे हैं। रूफटॉप क्षेत्र आज देश में सबसे अधिक अप्रयुक्त क्षेत्र है। आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास आंकड़े हैं जो कहते हैं अगर हम केवल दो किलोवाट से कम केवल दो किलोवाट को लक्षित करने में सक्षम हैं? दो किलोवाट आज हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं है कम से कम आपके और मेरे लिए। शहरी क्षेत्रों में हम एक घंटे में दो किलोवाट जलाते हैं। यदि आप केवल दो किलोवाट की छत को लक्षित करते हैं और प्रवेश दर के सबसे कम 1% में से सबसे कम लेते हैं, तो हमारी छत की स्थापना दो किलोवाट और उससे नीचे के सिस्टम में अकेले 139 गीगावाट की क्षमता है।139 हमारे लक्ष्य का आधा है। यह हमारी छत की क्षमता है। शहरी क्षेत्र में चलते हैं जहां हमारे पास पांच से दस किलोवाट या पांच से 15 किलोवाट है। और फिर मैं इसका केवल 1% या कुल मौजूदा चंक का अधिकतम 10% ले रहा हूँ। बड़े खंड के लिए क्षमता लगभग 98 से 100 गीगावाट जितनी है वह एक महासागर है। आज स्थापित रूफटॉप क्षमता के दस गीगावाट में से 90% या 80% वाणिज्यिक औद्योगिक छत स्थापना से आता है। क्यों? क्योंकि CNI सेक्टर में बिजली महंगी है और वे सोलर का विकल्प चुनते हैं। और यह एक संभावना है कि मुझे ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप ड्राइव करता है अगर कोई पारिस्थितिकी तंत्र है जो इसे सुगम बनाएगा। इसलिए यदि आप मुझे समस्या के रूप में जमीन दिखाते हैं तो मैं आपको समाधान के रूप में छत दे रहा हूं। और वह बहुत बड़ा है। तो 109 या 101 सौ गीगावाट दो किलोवाट से कम और लगभग 100 गीगावाट आपके पास पहले से ही 200 गीगावाट है। और 100 गीगावाट पहले ही आ रहा है। तो मैंने 300 को छुआ है। छत को एक तरफ रख दें। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम कर रहे हैं हमारा भवन निर्माण नवीन होता जा रहा है। मैं हर जगह ऑफ़सेट देख रहा हूँ। और भारतीय फोटोवोल्टिक का निर्माण एक बहुत बड़ी चीज है जो यूरोप में पहले से ही प्रचलित है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और भारत को वह मज़ा क्यों नहीं लेना चाहिए? हमें यह भी देखने का प्रयास करना चाहिए कि हम देश में किसी भी फोटोवोल्टिक निर्माण को कैसे एकीकृत कर सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे मंत्रालय ने एक नई इमारते बनाई  है। और आपको यह देखना चाहिए कि यह इसके चारों ओर पैनलों से ढका हुआ है। तो यह सीधे एकीकृत नहीं है लेकिन यह कुछ हद तक पीवी के साथ एकीकृत है। तो यह एक उदाहरण है। और अगर हमें जमीन पर कोई समस्या है तो उन इमारतों का उपयोग करें जो हमारे पास पहले से हैं, और वह यह है कि मुखौटा किसी काम का नहीं है। तो चलिए इसका उपयोग बिजली और पैसा दोनों बनाने के लिए करते हैं। तो वह दूसरा पहलू है। हमारे पास तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं यह नहीं कहूंगा कि इसकी देश में बहुत बड़ी क्षमता है लेकिन यह फ्लोटिंग पीवी पर हमारे कुल लक्ष्य में 20-30% योगदान कर सकता है। और हम सौभाग्य से अच्छे जल निकायों स्थिर जल निकायों में बहने वाले नहीं हैं। और वे साल भर काफी हद तक नियंत्रण में रहते हैं। हम उनका उपयोग क्यों नहीं करते? और फिर यह दोनों तरह से मदद करता है। यह शैवाल की रोकथाम को रोक रहा है यह जीवाणुओं के संचय को रोक रहा है और यह आपके बिजली उत्पादन को बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है। मुझे अभी कुछ दिन पहले बताया गया था कि फ्लोटिंग पीवी पर सामान्य ग्राउंड माउंटेड पीवी की तुलना में 9% अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होती है क्योंकि यह पानी पर है इसलिए आप अपनी जमीन की समस्या को हल कर रहे हैं। आपका बिजली उत्पादन बढ़ रहा है आपका जल निकाय सुरक्षित है। यह पवित्र ट्रिनिटी की तरह है। अब आइए वितरित सौर के दूसरी तरफ आते हैं। आज जो कुछ भी कहा और किया गया है हमें ऐसी अवसंरचना के लिए तैयार करना है जो आपदा प्रतिरोधी हो इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब मैं बुनियादी ढांचे के आपदा प्रतिरोधी होने की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरा ध्यान बिजली के बुनियादी ढांचे पर जाता है। हमें किसी भी राष्ट्रीय आपदा, प्राकृतिक आपदा या आपदा के बावजूद देश में अपने मिशन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को किसी भी समय संचालित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको स्टोरेज के साथ मोबाइल जेनरेशन सिस्टम चाहिए। आप जानते हैं आज भारत में हमारे डीजल स्थापित डीजल जेनसेट की क्षमता 90 गीगावाट है। एक देश के तौर पर हम आज भी 90 गीगावाट के लिए डीजल पर निर्भर हैं। सोचिए अगर मैं डीजल को सोलर से बदल दूं। मुझे यहां से सिर्फ 100 गीगावाट मिल रहा है। और ये सब बांटे गए हैं। कल्पना कीजिए कि मैं जिस तरह की पीढ़ी को ग्रिड में जोड़ रहा हूं उसी समय प्रदूषण को दूर कर रहा हूं। और हमें अधिक मोबाइल उत्पादन स्रोतों, अधिक नैनोग्रिड्स अधिक माइक्रोग्रिड्स की आवश्यकता है जो हमें आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूकंप, बाढ़ के मामले में तैयार रहने में मदद कर सकें। बिजली वह तत्काल चीज है जिस पर हम गौर करते हैं, जिसमें दूरसंचार भी शामिल है। दूरसंचार का भुगतान करने के लिए टावरों को बिजली की जरूरत होती है, जबकि संचार कुंजी है। बिजली संचार की कुंजी है। मुझे लगता है कि हमें अपने देश के प्रमुख स्थलों में इस छाया नवीकरणीय पीढ़ी के पोर्टेबल सिस्टम को तैयार करना या बनाना शुरू करना चाहिए। और वह क्षमता जैसा कि मैंने कहा 9200 गीगावाट, जो हमें सबसे खराब स्थिति में तैयार रहने में मदद कर सकती है या इससे अलग हो सकती है। दोबारा मुझे खेद है मैं बार-बार एग्रीपीवी में वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यह मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसा कि मैंने कहा जमीन एक मुद्दा है। हमारे पास इतनी कृषि भूमि है जो खेती योग्य है। आइए इसका 1% लें। आपके पास पहले से ही 160 गीगावाट सौर ऊर्जा है। तो लक्ष्य अच्छा है। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम वो सब करते हैं जो मैंने कहा है तो हम 600 गीगावाट सौर ऊर्जा के लिए बिना किसी जमीन की समस्या के पार कर लेंगे। लेकिन हां हमें वहां हासिल करने के लिए इसे लक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारा लक्ष्य सुरक्षित हाथों में है। हमारे पास तकनीक तैयार है सब कुछ किफायती है। हमारे पास ऐसे लोग या उद्योग हैं जो बहुत आक्रामक रूप से इस क्षेत्र में हैं, आप इस क्षेत्र का नाम से सहमत हैं। पी.वी.नामक हमारे पास शीर्ष कंपनियां हैं। हम आज एकीकृत पीवी का निर्माण कर रहे हैं। बेशक, हम रूफटॉप सीख रहे हैं जो तकनीक के मामले में हमें मात दे सकता है। हमारी कंपनियां विभिन्न देशों में जाती हैं और निष्पादित करती हैं। और अगर हम अपनी क्षमता का दोहन करने में सक्षम हैं, तो हम चले गए हैं। और आज, अब हाइब्रिड है जहां आप अपनी छत पर एक एकीकृत संरचना की तरह हो सकते हैं जिसके तहत आप बस अपनी कुर्सियाँ रख सकते हैं या झूला लगा सकते हैं और बस इस दृश्य का आनंद ले सकते हैं कि यह पारंपरिक पीवी नहीं है, यह पारंपरिक छत नहीं है यह इसमें एकीकृत संरचना है । और हाल ही में मैंने देखा एक और कार बंदरगाह जिसमें पूरी तरह से एकीकृत पैनल थे जो उस पर रखे गए थे। यही हमारे लिए भविष्य है। और अगर वह समाधान बन जाता है तो हमारे देश में छतों का कोई घेरा नहीं रहेगा। और मैं आपको बताता हूँ,कभी-कभी मुझे शर्मिंदगी होती है जब हम सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं। हम दुनिया के पांचवें सबसे बड़े देश हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले कि कैलेंडर परिवर्तन चौथे नंबर पर आ जाए। और हमारी वितरित या रूफटॉप क्षमता हमारी कुल स्थापित क्षमता का 10% या 15% भी नहीं है, जबकि अन्य देशों में 60% से 70% है। तो यह बदलना चाहिए। इसलिए इसे बदलने से जमीन की समस्या और अन्य सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए एक वाक्य में यदि आप मुझे इसे संक्षेप में बताने के लिए कहें तो इस क्षेत्र में 99 समस्याएं हैं, लेकिन भूमि उनमें से एक नहीं है। भूमि वह है जिसके पास  है, मौजूदा चीजों की योजना में भूमि की समस्या के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। लेकिन अगर आप छत और वितरित क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, तो मुझे नहीं लगता अगली बार जब हमारे पास यह चार्ट होगा, शायद पांच, छह साल बाद, जब पॉडकास्ट 2000 एपिसोड तक पहुंचेगा तो हम विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करेंगे ।

श्रेया जय: मुझे उम्मीद है कि हम आपको जल्दी कॉल करेंगे। आपने कोई दिलचस्प उल्लेख नहीं किया और जाहिर तौर पर सिर्फ यह क्षेत्र ही नहीं कोई भी क्षेत्र तकनीकी नवाचार है जो परिवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति होगी और लागत में वृद्धि और जागरूकता को कम करेगी। चूंकि कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत ही अनोखी समस्याएं आई हैं। एक संपत्ति एक राज्य एक खोजक सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय लेता है। फिर एक शब्द सी प्लस नाइट्स देता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं पारिस्थितिक भूमि संबंधी चिंताएं हैं। और जैसा कि आपने उल्लेख किया स्पष्ट रूप से इनमें से बहुत सारी समस्याओं का एक तकनीकी समाधान है। नीतियां स्पष्ट रूप से बदलती रहती हैं। यहां के लोकतंत्र की प्रकृति संघीय ढांचे की प्रकृति राज्य सरकारों और हर चीज को देखते हुए। इन सभी मुद्दों के बीच निवेशक आपकी भावना कैसी दिखती है?

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। वास्तव में जैसा कि मैं आज बोल रहा हूं लगातार चौथे वर्ष हमें अक्षय ऊर्जा निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य स्थान दिया गया है और हम अभी भी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। और मेरे पास 426 पेज का एक दस्तावेज है जिसमें हर समस्या सूचीबद्ध है, जिसमें समस्या की तारीख पर चर्चा की गई है किस तरह की कार्यवाही चल रही है अगर यह हल हो गई तो क्या होगा क्या हल नहीं होगा और क्या निहितार्थ है इस पर फिर भी चौथे वर्ष के लिए फिर से हम एनएमए निवेशों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य हैं। और यह हमारे लिए एक रहस्य हो सकता है, जैसे कैसे या क्यों। मैं आपको एक बात बताता हूँ अगर मेरे चार साल के सीमित अनुभव से हम समाधान खोजने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम पहली बार में समस्याएँ पैदा करने में अच्छे हैं और हम सरल चीजें बनाने में बहुत अच्छे हैं उलझा हुआ। इसलिए हम इस वर्तमान स्थिति में यहां समाप्त हो गए हैं। लेकिन यह सीखने का अनुभव है। हम सब भाग केंद्र की प्रतिबद्धता है। केंद्र में सरकार का मतलब है दुनिया के लिए बहुत कुछ निवेशकों के लिए और इस क्षेत्र में सभी के लिए। मुझे लगता है कि आज यही एकमात्र प्रेरक शक्ति रही है। उस प्रतिबद्धता के बिना उनके चकित हुए जैसा कि आपने उल्लेख किया पीपीए पुन: बातचीत हमें कहीं नहीं जाना था। लेकिन केंद्र सरकार बहुत मजबूती से खड़ी रही कि ऐसा करने का यह तरीका नहीं है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह अवैध है और आपको वापस लेना चाहिए। और उन्होंने हमारा समर्थन किया। और आज फैसले का मतल दो साल बीत गए लेकिन फिर भी फैसला हमारे पक्ष में है। तो वह विशेष तत्व वहन करता है मुझे नहीं पता हम किसी अन्य भाग की तुलना में उस भार से भी बच नहीं सकते। मेरा मतलब है निवेशकों के हिस्से के लिए आप आईआरआर जोखिम कारकों को देखते हैं और यह लेकिन सरकार का मुख्य संकल्प कुछ ऐसा है जो निवेशक खंड के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, समान रूप से महत्वपूर्ण, काफी हद तक, देश में नियामक पारिस्थितिकी तंत्र बहुत स्वतंत्र है। और मैं बड़ी सावधानी से इस शब्द का उपयोग करता हूं कि यह अपने आप में दुनिया के बहुत कम देशों के लिए बहुत अनूठा है। इसलिए ऐसा कोई निवेशक नहीं होगा जो भारत में निवेश न करने से कतराएगा, और अगर मैं ऐसा कहूं तो उन सभी को, उह, छूट जाने का डर है। जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात आती है तो कोई भी निवेशक भारतीय उपमहाद्वीप में चल रहे कार्यों को छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? नियामक प्रणाली के कारण, जो बहुत गहन है। भारत में जाँच और संतुलन बहुत गहन है। तो भले ही संयोग से कोई सरकार आये और कहे, ठीक है, मैं इसे रोकने जा रहा हूँ, वे स्वयं प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे इसे रोक नहीं सकते। यह कुछ ऐसा है जो बहुत, बहुत है, मैं यह नहीं कह रहा कि यह भारत के लिए अद्वितीय है, लेकिन यही हमें बहुत विशिष्ट बनाता है। तीसरा आखिरी लेकिन सबसे कम नहीं यह कुछ ऐसा है जो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका भी स्वतंत्र है और न्याय देने के लिए जानी जाती है भले ही देर हो लेकिन न्याय दिया जाता है। तो किसी भी निवेशक के लिए यदि आपके पास ऐसी सरकार है जो बहुत मजबूत है न्यायपालिका जो स्वतंत्र है और एक नियामक ढांचा है जो पूरी तरह से है तो वे इसमें क्यों नहीं आएंगे? और समस्याएँ निःसंदेह ये दिन-प्रतिदिन की समस्याएँ हैं। ये वहां हैं। और जब मैं अपने जर्मन समकक्षों से बात करता हूं, जब मैं अपने अमेरिकी समकक्षों से बात करता हूं तो उनकी समस्याएं मुझे तीसरी दुनिया की तरह लगती हैं। और मैं शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से करता हूँ। इस प्रकार एक प्रणाली के रूप में हम विकसित हो रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरा 426 पेज का दस्तावेज़ 26 या चार हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय क्षेत्र का विकास जारी रहेगा। हम रास्ते तलाशने की कोशिश करेंगे। हम साधन खोजने की कोशिश करेंगे हम समायोजित करने की कोशिश करेंगे। और अंततः हमारे नवप्रवर्तन का मितव्ययी हिस्सा हमेशा हमारे बचाव में आएगा। और मेरा मतलब बहुत सकारात्मक तरीके से है। और मुझे लगता है कि निवेशक भारत को एक देश के रूप में और भारतीय बाजार को एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखते हैं।

श्रेया जय:आप मुझे रुचिकर कर रहे हैं  कि मैं वह 426 पन्ने की रिपोर्ट देखने आऊँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह पत्रकारों के लिए खुला नहीं है लेकिन मैं इसे देखने के लिए किसी तरह रिश्वत दूंगा। बढ़िया, उस पर विस्तृत करने के लिए धन्यवाद। और मैं अपने अंतिम प्रश्न पर आगे बढ़ूंगी,जो मैं चाहता हूं कि यदि आप कर सकते हैं तो विस्तृत करें या यदि आप चाहें तो अपने शब्दों को छोटा करें। स्‍पष्‍ट रूप से आपने एक ऐसे देश के बारे में उल्‍लेख किया है जो निवेश का एक आकर्षक अवसर है। यह इस तथ्य से भी आता है क्योंकि विश्व स्तर पर हम उन कुछ देशों में से एक हैं जहां ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीद है। हम एक आकांक्षी देश हैं जहां मांग बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इसका वास्तव में हमारे निवेश पर असर पड़ता है। आकर्षण अगर मैं ऐसा कह सकता हूं। निवेशक एक तरफ समस्याएं को एक तरफ यह देखते हुए कि दिन के अंत में आप एक नीति अधिवक्ता हैं, मैं चाहता हूं कि आप पांच को सूचीबद्ध करें, यदि पांच नहीं तीन प्रमुख नीति परिवर्तन या परिचय जो आपको लगता है कि इस क्षेत्र का चेहरा बदल देंगे।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  मेरा मतलब है कि यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है मैं आपको 50 का नाम बता सकता हूं, लेकिन अगर आप तीन कहते हैं, तो शायद मुझे इसे इस तरह से करने दें, मुझे इसे और अधिक व्यापक बनाने दें। इसलिए केवल तीन सी हैं जो हम किसी भी समय सरकार से मांगते हैं। और अगर हम उन तीन सी को प्राप्त करने में सक्षम हैं तो मेरा मतलब है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। संगति सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। जब नीति निर्माण में निरंतरता होती है जब नीति के विकास में निरंतरता होती है, जब नीति बनाने या भेजने में निरंतरता होती है, तो आपने बहुत सारी समस्याओं को वहीं सुलझा लिया है। इसलिए जब किसी क्षेत्र विशेष रूप से हमारे जैसे गतिशील क्षेत्र की बात आती है तो निरंतरता बहुत मदद करती है। हम इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो इस तथ्य से इनकार करने वाला है कि हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप पहले दिन सब कुछ पता लगा लें और फिर आप कारखानों का निर्माण शुरू कर सकते हैं। यह आज जिस तरह से विकसित नहीं हुआ है। हम बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। हम सरकार संचालित निविदा संचालित मांग से बाजार संचालित मांग में परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए यहां एक सुसंगत नीति सुसंगत समय काम करने के सुसंगत तरीके का होना अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।  पहला ‘सी’ है दूसरा ‘सी’ जो समझे जाने का खतरा होने के बावजूद मैं कहना चाहूँगा, वह है व्यापकता। मैं सहमत हूं और मैं इस तथ्य से सहमत होने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा कि हम पहले समीकरण के सभी हिस्सों का पता नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमें इसमें बहुत व्यापक होना होगा और जो पहले से मौजूद है जो सामने आ रहा है उसके नजरिए से देखना होगा। मान लीजिए कि ऐसा कोई विनियमन नहीं होना चाहिए जो आज आएगा जो उन उत्पादों को प्रभावित करेगा जो पहले से ही स्थापित किए गए हैं जैसे कि आज आए विनियमन का आधा हिस्सा। वह पूर्वव्यापी कार्यान्वयन है। और यह अच्छा नहीं है। न नीति को न उद्योग को। तो एक नीति की व्यापकता इसे न केवल सुंदर बल्कि लागू करने में आसान और उद्योग के निहितार्थों के संदर्भ में कम खतरनाक बनाती है। और मैं बहुत निश्चित रूप से खतरनाक शब्द का उपयोग करता हूं। मैंने मौजूदा नीतियों के संदर्भ में बहुत कुछ इधर-उधर देखा है। मैं उनके नाम अभी बता सकता हूँ।,वह डीएसएम,एलपी और जीएनए है। ये सब कुछ एक महीने से भी कम समय पहले हुआ था और मैं उनके नाम केवल दो साल के लिए बता रहा हूँ अगर आप मुझसे पूछते हैं। यह सूची लम्बी होते चली जाती है। यदि हम व्यापक नहीं हो रहे हैं यदि आप सभी छोरों को कवर नहीं कर रहे हैं और यदि आप किसी नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ नीति भावी रूप से लागू करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम सचमुच चौराहे पर खड़े होंगे। अंतिम सी सबसे महत्वपूर्ण सी है जो न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि बाकी सभी के लिए स्पष्टता दृश्यता है। यह सभी के लिए बहुत अच्छा होगा यदि चीजों को व्याख्या के लिए छोड़े जाने के बजाय स्पष्ट किया जाए। हर कोई अपने तरीके से व्याख्या कर सकता है। और दूसरा दृश्यता होनी चाहिए। सरकार हो या कोई नीति-निर्माता हम उनसे आज सभी नीतियां बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप हमें बताएं ठीक है, मैं आपको एक स्पष्टता दे रहा हूं, ठीक? एक वर्ष के लिए यह अगले चार साल के लिए होने जा रहा है। यह यह अगले छह वर्षों के लिए है, ठीक? आप एक साल बाद वापस आते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि एक साल ठीक है, दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं हम ठीक हैं। लेकिन उस तरह की दृश्यता वही है जो आप चाहते हैं। देखना क्या होता है।उदाहरण के रूप में बीसीडी 9 मार्च 2021 को हमें बताया गया 1 अप्रैल 2022 से आपको अब से ही बीसीडी होगी जब आप बोली लगाएं, तो बीसीडी को ध्यान में रखें। हमारे पास एक वर्ष की दृश्यता थी। हम जानते हैं कि एक साल बाद मुझे बीसीडी मिलने वाली है। अब प्रोजेक्ट का क्या होगा? वह बोली पहले? और हम बीसीडी ग्रैंडफादरिंग क्यों पूछ रहे हैं? अलग कहानी होगी एक और पॉडकास्ट होगा । लेकिन यहां जब इसकी बात आती है तो स्पष्टता या दृश्यता एक ऐसी चीज है जिसकी हम हमेशा तलाश करते हैं। और मुझे तीनों सी कहना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने सरकार में बदलाव को खरीदा है, या मैं यह नहीं कहूंगा कि यह पहले मौजूद नहीं था लेकिन अगर यह मौजूद है तो यह बेहतर हो सकता है। और यह निश्चित रूप से विद्यमान है। और कुछ हद तक सरकार के कुछ उपखंड इन तीनों सी को क्रियान्वित करने में बहुत ही असाधारण हैं। और आप परिणाम देखें। आप भारतीय सौर प्रतिष्ठानों को एक मानचित्र में रखते हैं, आप उच्च हॉटस्पॉट देखते हैं जहां यह क्षमता है, और आप देखेंगे कि वे उन राज्यों में हैं जहां ये तीन सी बहुत अच्छे हैं, और ऐसे अन्य राज्य हैं जहां आप नहीं देखेंगे कुछ भी। तो यह इसका वसीयतनामा है और कुछ नहीं। तो ये केवल तीन सी हैं जो मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मैं तीन का नाम लूं तो भी मैं आगे बढ़ सकता हूं।

श्रेया जय: नहीं,नहीं, मुझे यह बहुत सूक्ष्म और समग्र उत्तर पसंद आया। आपके उत्तर में तीनों C इनकी तुलना कर रहे हैं। और मुझे वह सूक्ष्म तरीका पसंद है जिसमें आपने कहा कि कैसे और कहां प्रगति हो रही है। और मैं आशा करती  हूं कि जहां भी यह प्रगति हो रही है इसे पूरे देश में भी दोहराया जाए। इतने विस्तार से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे प्रासंगिक मुद्दों को कवर करने के लिए जो इस क्षेत्र में हैं अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए क्योंकि अपने स्वयं के अनुभव को साझा करने से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए आपका फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अनुभव अपने ज्ञान को साझा करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि हम आपसे जुड़े रहेंगे और हम जल्द ही आपको यहां लाएंगे। और अगली बार हम समस्याओं से अधिक समाधानों पर चर्चा करेंगे।

सुब्रह्मण्यम पुलिपाका:  आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, श्रेया मुझे यहां बुलाने के लिए। मुझे कहना होगा यह मेरे लिए एक फैनबॉय पल है, पॉडकास्ट में होने के नाते जिसे मैं हर दिन सुनता हूं। और हां उम्मीद है कि अगली बार जब हम चर्चा करेंगे हम अधिक समाधानों के बारे में बात करेंगे और भूमि उनमें से एक नहीं होगी।

श्रेया जय:  आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुब्रह्मण्यम पुलिपका: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।



Subrahmanyam Pulipaka

CEO of National Solar Energy Federation of India (NSEFI)

Subrahmanyam Pulipaka is leading the fight from the end of the industry. He is CEO of National Solar Energy Federation of India (NSEFI), a non-profit, non-government representative body of the solar sector in the country. Having dabbled both research and project development career paths, Subrahmanyam is looking at ways and means for both energy and ecology to co-exist.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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