The India Energy Hour


For any meaningful climate action in India, the 28 Indian states and 8 union territories will have to play a crucial role. They have to maintain nodes of implementation of climate plans. But are the states ready to embrace the national and international ambitions of climate action? Could pushing central targets lead to more tussle between centre and states? Would states have the governance structures and stakeholder capacity for transforming their energy economies?

To understand the role of states in the Indian energy transition, we interviewed Dr. Kartikeya Singh, Director of the Global Energy Futures Initiative at the Climate Imperative Foundation. Dr. Singh has worked for decades fostering energy transition and climate action in Indian states along with helping these states build global partnerships.

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[Podcast intro]

Welcome to the Season 2 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

Narrator: For any meaningful climate action in India, the 28 Indian states and 8 union territories will have to play a crucial role. They have to maintain nodes of implementation of climate plans. But are the states ready to embrace the national and international ambitions of climate action? Could pushing central targets lead to more tussle between centre and states? Would states have the governance structures and stakeholder capacity for transforming their energy economies?
To understand the role of states in the Indian energy transition, we interviewed Dr. Kartikeya Singh, Director of the Global Energy Futures Initiative at the Climate Imperative Foundation. Dr. Singh has worked for decades fostering energy transition and climate action in Indian states along with helping these states build global partnerships.


[interview begins]

Sandeep Pai: Hi, Kartikeya! it’s just absolutely a pleasure to have you on the podcast. We have been wanting to have you and to talk with you more deeply about issues of energy transition in Indian states. And we’re so delighted that we’re able to make it happen. And welcome to the podcast!

Kartikeya Singh: Well, the pleasure is all mine. I have been admiring all of your work from afar. So thanks for having me. I’m honored. I’m humbled. I’m eager to chat with you guys about all the things that are in play. India is always a hive of activity, particularly in the energy transition space. So here we go.

Sandeep Pai: Awesome. Well, so as you know, as you have heard some episodes, we really start the episode with the person’s journey. I think that’s very useful for a lot of the students who are regular listeners of this podcast because they love the journey of different people. We have got so many emails and we continue to do that work. So let’s start with your story. Like, where were you born? What was your background? What was your education like? I know you have, you know, dabbled in various different spaces, from academics to government, to multilateral and international organizations to even philanthropy. So tell us about your journey and how you continue to do energy and climate work, even though your roles shifted from one to the other.

Kartikeya Singh: Thanks. Yeah. And I, too, love this portion of your conversations with your guests because it sort of takes a step back and shares with the audience kind of what shapes individuals and how one got into where they are. So, I was born in Jodhpur. That’s where I’m originally from. And I think my name often confuses people as to where is he from, is he South Indian? Is he North Indian? So I’m from Jodpur. I was born there. About 90% of my family still lives there or thereabouts. My ancestral village is in sort of west of Jodhpur in the Osiyan region, where you see a lot of windmills, or I should say wind turbines, actually, and solar plants today. And I grew up, actually for about seven years, seven of my first years in Baroda in Gujarat. So my formative years in India as a child were actually in Gujarat. And, I kind of retained connection, at least to Rajasthan. And Jodhpur is where we sort of go back to visit family and such. But I immigrated to the US. At a pretty early age, so a lot of my formative education has been in the United States. I will say that I am an ecologist by training, and that is because of, I think what drives me is a concern for wildlife and making sure that we, as humans, are leaving space for other living creatures. And this is fed in part by my environment, my upbringing. So my parents did use to take me to the zoo every Sunday in Baroda, and we didn’t live far from it. And as I was growing up. I was just fascinated by the world of animals and wanted to be a veterinarian and eventually work on sort of wildlife management. Which is why I ended up kind of starting out my early sort of academic career and traveling to Kenya to study human-wildlife conflict. Actually in high school, through a program that Boston University runs for actually college students to assess kind of the role that community wildlife management can play. To have communities benefit from being near wildlife areas and benefit from tourism ecotourism opportunities. But also, what are the challenges that people face as they come into conflict with, charismatic species like elephants and lions and hippos? It wasn’t until that particular trip to Kenya that I remember we were interviewing a woman outside of this national park, and her crops were damaged by elephants. And it takes a matter of hours to ruin a farmer’s annual livelihood by a herd of elephants, right? And she said very clearly to us, this wildlife are for foreigners. Nobody really cares about our needs. You come here, you take pictures, and you leave, and our livelihoods are devastated. We’re not really benefiting from this. And that was very important for me to hear because I really wanted to go into wildlife management, but I realized that until the needs of humans are met, there’s really no hope for these creatures. And actually, there was some really interesting stuff happening there. European Union had funded a series of solar-powered electric fences to go around some of these farmers’ farms to protect them from elephants, encroachment and other things and keep out other wildlife. So I could begin to see what are the ways in which even renewable energy and sustainable development practices might work out where humans and wildlife can live together pretty well. I went to a small liberal arts college in South Carolina and ended up designing my own major. I think I was supposed to be studying earth and environmental sciences. It’s a pretty generic and well-known field. A lot of people go into geology and then actually work for oil and gas farms. Historically, that’s what’s happened is, if you’re studying earth and environmental sciences, you learn a lot about rocks and minerals and you study their formulas and you understand which formations are useful from a mining and minerals perspective. And I was doing this, and it occurred to me that I couldn’t study more mineral formulas without fully understanding and appreciating what they’re used for and what it takes to mine them. So we went to a rock quarry on a field trip once, and we looked at these mega trucks that were in this quarry, which consumed some thousands of liters to excavate these minerals. And I was thinking, okay, this is where it gets interesting. Like, what kind of energy is needed to actually do this really important work for us? And that’s when I decided that I couldn’t be put into one bucket. I needed to craft something that would be tailored to my interest in understanding the interconnectedness of how things happen. So I designed, my own undergraduate major. It was called ecology and sustainable development. And it borrowed from economics, political science, from of course, earth and environmental science, biology, philosophy, and sociology, stitching together various different elements, studying population dynamics, studying public policy and administration, environmental economics, and kind of thinking through how all of these fit together to create more sustainable living conditions and designing sustainable policies. But my plan was to kind of with an eye toward the sustainability field, because at that time, I think there was one PhD program in Sustainable development. Columbia University had just started it. So I think I was thinking towards, like, what would the next step be? And it would be graduate school and Sustainable development. And I thought I’d had my whole life kind of mapped out in that way. But, as I was graduating, I got a fellowship to come to India through a foundation to work with a mentor. It was called the Compton Mentor Fellowship. And I had spent one summer in Delhi, in college, at the Center for Science and Environment (CSE) in the Water Unit, looking at pollution in various rivers and understanding the environmental issues and air pollution issues specifically, also that CSE had involved in at that time. This was around 2006, I would say. And so, after graduating in 2007, I got a scholarship to come to India. And my mentor was Sunita Narain. She somehow signed on the dotted line. I was pleasantly surprised to be my mentor, or at least sign off on his fellowship. When I got it, I knew that I’d be spending the year at CSE and very naively my project was to come to India and sort of work on India’s climate and energy policies and solve India’s climate change problems. And I will remember then that Sunita Narran told me after I got there, you know, don’t talk about climate change and climate mitigation, think about energy poverty issues. And so then that started my journey in the energy access space. So I kind of crafted together door-to-door surveys in key geographies in India, in rural areas, looking at how people were dealing with emergent technologies for decentralized renewable energy. So we’re talking about biogas plants, clean cookstoves, micro-hydro, Jatropha straight vegetable oil and solar home lighting system… which was very, I wouldn’t say it was new to the scene, but I will say that LED-based lighting wasn’t there yet. And I did an assessment of companies, LED-based solar home lighting systems in the Alvar region in 2007. No after-sales support, no supply chains. They just went and took a village and had them use this technology. And it was just fascinating to see how out of 36 diodes, if only two were left working in these bulbs, it still meant a lot to these communities, and they were still using them and all the ways that it was augmenting their home energy consumption and displacement of kerosene. So it was just a really interesting way to understand the business models and the issues of innovation and technologies for the off-grid space. But I would park that research for some time. I did that another case for SELCO and a couple of these other firms and biogas and things around Ranthambore National Park in Rajasthan, which is trying to augment firewood consumption through the forest. Because I wanted to go to Bali, Indonesia, that year in 2007, where the major climate change summit was going to happen to decide on the post Kyoto Protocol frameworks. As you recall, United States, Australia, and several key major emitting countries were not a party to the Kyoto Protocol. And that just doesn’t make sense, obviously, if you’re going to have the whole world along for the ride. And so it was supposed to be a landmark summit to decide what the next treaty would look like that some of these countries would be a part of. And I wanted to go, but I had no idea how to go. And found a youth group from the US that had badges, they were policy wonkish and they wanted to submit their own policy proposals to the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) in advance of going and then going there. And I said, okay, great, these guys will give me the badge. I don’t care what they’re doing. I’ll show up and I’ll get to observe this. Of course, we made the policy recommendations, but when I got there, I just got so enamored by this growing youth climate movement that was taking place. And there were representatives from Australia, the UK, Canada, of course, from the US, various parts of Asia, obviously that was happening in Indonesia. So youth from Korea, Japan, parts of China, Indonesia, etc. No Indian youth was present as such. At the time, I was still a passport-carrying Indian citizen. And so I was like, okay, well, I’m going back to India. I should figure out how Indian youth can be a part of this process. I mean, we got to be a part of this process in such a young country, because youth were demanding for a right to speak up at this platform, to be at the table, and the intergenerational equity issues of climate were key. So, anyway, that was a really, I think, formative experience for me to be there, participate in the process, and learn about the role of youth. Came back to India, kind of put energy access research aside, and ended up working with some friends that I had made in India to launch what would become the Indian Youth Climate Network. And I think these four words just happen to be very key and at the right time, because when we set to create this movement and this institution, the whole world kind of took interest in what young people in India have to say about this. Because our messaging was different from existing Indian civil society. It was not simply common, but differentiated responsibilities. India didn’t create the problem, so it doesn’t need to act. It took a different tone. It said that India has the solutions and it has the ability to act on climate. I spent a fair bit of time kind of creating this institution in India, which spanned across 13 states, and activating chapters and doing,… I’m glossing over it, but climate leadership workshops across college campuses with Al Gore’s training. He came to India in 2008, and we were part of the training that he did in Delhi. But the big thing and we got Indian young people involved in the international climate space. Following that, I should say that the reason for starting the youth network was an exchange I had with an Indian government official in Bali, where I introduced myself as Indian Youth Representative. And I was told that youth should have the same view as their elders. And in my head, I said, I will come back next year, and I will be a part of your delegation. And that’s exactly what happened in Poland the following year. But a lot happened in the leadup to that, which was setting up the Indian Youth Climate Network and getting young people involved in international and domestic climate policy and forming a policy team. And of course, engaging, having a very healthy conversation with the central government about the role of youth in this. I remember, Shyam Saran was a special envoy on climate change at that time. Very forward-leaning. But the big thing that we did was a tour from Chennai to Delhi in Reva electric cars manufactured by Reva, led by Chetan Maini. He had three prototype lithium-ion battery vehicles with thin-film solar on the roof that he was willing to let us pilot across the country on this road tour at that time in 2009. At a time when 400 million people across the country did not have access to electricity. So we had to figure out how to charge these vehicles and all the prep that went into it. So this planning and the circus that was, a band of people traveling, you know, 3,500 km from Chennai to Delhi over 40 days, ended up being a way to activate not only the network, because where we landed up in a city, there would be the local IYCN chapter ready to kind of show us what are the local sustainability solutions in the country, to doing roundtables with business leaders on sustainability, to meeting with a mayor, to college workshops, to public music performances, which were happening… thanks to a solar-powered rock band from upstate New York, which was also traveling with us. And a jatropha fuelled trucks that was also donated by an Indian company at the time. So it was just interesting. We were there to create, communicate, and celebrate the solutions to climate change that India had. Because here was a country without sufficient electricity access, manufacturing electric vehicles before Tesla. And the message, of course, wasn’t that private mobility and electric vehicles are the solution, but just that India has the ability to solve this, that we can be solutions-oriented. And again, I think that experience ended up being incredibly formative for me, in the process. And I realized I could speak for a long time about my journey. And I’ve only just ended the portion that is after college. But I’ll just briefly say that I ended up going back to grad school at the Yale School of Forestry and Environmental Studies for my masters, pulling away from this movement, which I kind of wish I had spent more time in. And at some point in time got plugged into the climate negotiations as a negotiator for the Maldives, which then provided me with this perspective of what do island nations want? They are at the front lines of the climate crisis. They need even more aggressive action, including from places like India and China, to survive, and the very sort of sovereignty is at stake. I did these things, while I was in grad school. Ended up coming back to a Ph.D. and completing it on energy access in India at a much different landscape. LED light bulbs had really taken off, business models had taken off and wrapped that up, while working at the US department of Energy, covering the US-India bilateral portfolio. It was early on in the Modi administration, Piyush Goyal was the power minister. It was just kind of like a golden hour, not to say that there isn’t some great work already also happening now between US and India in the energy space, but there was just a lot happening at that time in establishing new linkages on joint research and development. Also, US – Pakistan, it is just really interesting for somebody who is an Indian citizen by birth, to be able to engage on Pakistan’s climate issues on behalf of the US government. I will say it was a very unique perspective to come on it from and to understand what a really important neighbor of India is undergoing in terms of their own energy needs and issues. I completed my Ph.D. and I left the Department of Energy, kind of towards the end of 2016, and had a bit of a postdoc period, before I ended up at CSIS (Center for Strategic and International Studies), which is a Washington-based think tank, to manage a really interesting project focused on establishing connections between US and Indian states on energy. And this is where I think my understanding of India was just so turbocharged. Making the rounds, meeting with state DISCOM chairman, heads of nodal agencies, the renewable energy agency, the power secretaries and the Central government officials to understand what are the priorities of Indian states in order to find them partners. Be their universities. companies, policy peers in the US states to structure and support India’s energy transition efforts. And this really culminated in several strategic state-level energy dialogues that I helped facilitate between Colorado and Gujarat, Utah and Rajasthan, Telangana, New Jersey, and then lastly, Massachusetts and Tamil Nadu. And I do think that this provided a really interesting template for how you do sub-national diplomacy and how you get state governments to leverage, to be able to learn from each other, from their peers, from around the world, and to form strategic partnerships to collectively move towards an energy transition world. And to find the best practices in doing so. And I think this placed me in a good position to enter philanthropy and understanding what our energy priorities of places like India, where, you know, I spent some time at SEED Fund, making grants to support energy transition issues in places like India. And now I am climate imperative, where I am taking a step towards making sure that electricity infrastructure globally, across about 35 different countries, comes from clean energy sources only. And what does that universe look like? What support do governments need to make that happen, to meet this moment?

Shreya Jai: I have a lot of questions, but let’s just start with your journey. You mentioned that while you were handling US-India negotiations and you had the chance to deliberate over negotiations when Piyush Goyal was a power minister. And you call that the golden age of energy policies in India. But given the trajectory that you have been, there have been multiple leaderships and that in a sense, have shaped energy access policies in the country and climate policies as well, because it was during Dr. Monmohan saying that we had these eight missions for climate, solar mission and Water mission and etc. GNU, NRM, all of them. And then when the current government came in, it all became about the huge amount of gigawatts and just gigawatts. So I want to understand from you, given that you have engaged so closely with governments, how has that experience been like? Not taking any names here, and how it is now, do you reflect on how it could have been in the past and how is it right now?

Kartikeya Singh: Yeah, I think a really interesting way of looking at this is India and how it projects itself in the world, particularly in the climate space. Right. India, rightly, for decades, batted for the global south and the right to more of the carbon space, to be able to leverage the resources it has primarily coal, right? To be able to industrialize, to be able to provide affordable energy access to its population. I think all of that, then, that energy was again useful in the climate negotiation process, up to a point. Meanwhile, climate change is continuing to happen slowly. We’re adding more carbon emissions into the atmosphere. We’re entering a world that we are now in. This is the climate crisis. We’re not talking about something that’s happening in the future. We’re living it now. So we were eating into the space while we were doing those negotiations. At the same time, I think there wasn’t so much projection of India and what it could be doing. And some of that also more recently, thanks to technological progress and the falling costs of certain technologies, has really, India’s been able to harness and do that well. But looking back at the climate negotiations that I was party to, either as a young climate activist or on behalf of an island nation that also happens to be a very important neighbor of India. Even today, India had no presence of what it was doing that was good, how it was acting on climate. It was sort of in a defensive mode and in trying to protect its space, share the carbon pie, if you will. And I think that started. And of course, the action was starting to unfold in India. These missions that you mentioned, very critical to have a National Climate Action Plan, to have a Prime Minister’s Council on Climate Change, to have an Environment Minister like Jairam Ramesh saying that with,… and I love this, it’s almost he’s quoting the Marvel Universe with being a superpower comes superpower responsibilities. I remember this was, I think, a phrase that he used in one of the climate negotiations about how India could act on climate. And then we started to see later on, under the Modi administration, as they came in, obviously, there was all of a sudden an India pavilion at COPs, which never had happened. And we kind of swung in a completely different direction in terms of projecting what India brings to the table. Right. There were holograms and water features at this pavilion, whereas before, I think there was just a small office for Indian negotiators to go to for a coffee break. And there was a place dedicated for not only just the Government of India, but hopefully also civil society to share the great research and the work that was happening across India’s states at these places. And I only witnessed this in the Morocco COP because I haven’t been to too many since I haven’t been deeply involved in these. I think it’s important to note that what I’ve seen change is a projection of how India can act. And the more it projects itself in that way, the more it attracts investors, the more it sort of allows us to drive the conversation on how India should act. Right? And I think at this moment, we need India to act. You know, I know the equity issues still matter of who is responsible and who should be acting first. I think those are totally true. But who’s suffering and who needs to build a more climate-resilient society? I mean, that’s now on India and it’s an all-hands-on-deck situation. The central government could set a very powerful vision. And I know we’ll get to this, but it will need the cooperation of Indian states to make it happen.

Sandeep Pai: Excellent. I think that’s a really solid introduction about you. And thank you, Shreya, for that question. I think I’m so keen to jump into this topic of Indian states because we often always talk about the national policies and the big targets. But states are so important in this. Like, they have the implementation body, right? The federal government can set the big picture, but states have to kind of implement this. So just taking what you just said, the momentum that India has built over the years when it comes to showcasing its solutions globally, and a lot of that comes from the national government. Like, how have Indian states been doing when it comes to climate action? How prominent are energy and climate issues in Indian states? Are state bureaucrats aware? Are people aware? Paint us a picture of what’s happening in Indian states?

Kartikeya Singh: I think that the conversations that I’ve had across with officials and other stakeholders across Indian states, I would say let me just say that they don’t always take the form of energy transition or climate change exactly right. But they may be in service of driving a sustainability agenda. What’s unique about India is that I think, at least amongst the bureaucracy and decision-makers, there’s an understanding that there’s a climate imperative. If I can use my current employer’s name to act, to recognize that there is an issue that we need to address, that climate change is real. I’ve never met with any denialism in India about climate change, which is really nice, not even from officials that cover things in the fossil fuel value chain, including state-owned enterprises that are part of the fossil fuel value chain. It is very much understood as a major issue that is impacting India, and that needs to be addressed now and what forms this takes at the state level. Of course, obviously, politics influences state policies. And, um, there are no climate change elections happening in India like we’ve just seen in Australia. Right. The climate change election that Australia was waiting for since 2007, I don’t think we’re about to get that in any way, shape or form. It will never be an agenda like that. So a large part, it’s driven by the opportunities that are unlocked to act on climate and to be more sustainable, and of course, to head off any sort of crises. And electricity, of course, is at the center of this, in that it’s often manipulated by politics. Right. In the lead-up to elections, we’ve seen this. This is part of the reason why we are in the debt cycle that we’re in, that the utilities are not in the black that Powers manipulated politically, and that it’s sort of difficult to pull back from that cycle. Now, I also feel I don’t know where that’s headed, frankly. I don’t know what to look at in terms of a crystal ball to say where we’ll be. But I’ll just say that some of the more transformative stuff that I’ve started to see, let me just sort of list it out. Right. So, electric vehicle policies, I remember it started with a trickle, with Karnataka being the first state back in I don’t know if it was June 2016 or 2017 maybe. Yeah. And a very thoughtful policy looking at not just the deployment of electric vehicles, but creating an ecosystem for battery manufacturing and Rd, and just really cool stuff in there. Now, I think the number of states and union territories that have easy policies are up to 20. And I think this is where the states are responding, I think, in part to an opportunity to leverage electrons, to create jobs, to be part of a future-forward economy, but at the same time, hopefully be in service of getting out of the cycle of diesel and petrol prices being linked to the global markets, which often cause a political headache. Right? And we see that time and again as we see the prices go up and down. I will say that the most impressive and I think systemic effort, and I don’t know where this is right now in terms of implementation, but and I don’t think it got enough attention either, was Uttarakhand’s Green State domestic product policy, where they started to value ecosystem services and how they projected their state’s development. I mean, this is the kind of system transformation and thinking that state governments need to undertake, because then you’ve addressed everything. If you can value your water being clean, your forests being around clean air, then you can have your industrial policy and your pollution control mechanisms and the kinds of industry you attract and the livelihoods and health of people be within this kind of framing. And I think that the financial ecosystem in which we operate, there have been all kinds of externalities that we don’t account for in the industrial policies that we have the world over. But if we can really think about wanting to be enhancers of our ecosystem and value natural ecosystems in how we think about economic growth and development, if we were all doing this, it wouldn’t be in a climate crisis. So I would say that that state, we need to dig more into how that model can be replicated perhaps in other places. And then you have stuff like Maharashtra committing under the previous government 43 cities to the Race to Zero campaign in essence basically committing a population of the size of France to net zero. Which is fascinating. States like Gujarat, Chhattisgarh, Karnataka and Maharashtra saying no more new thermal power plants. Which probably makes sense, given the plant load factors that existing plants, the drop in prices of renewables and really what’s within state capacities to really build out anymore. And even in for states like Rajasthan which are so renewable energy-rich, recognizing that maybe their future is in renewables plus storage only, rather than needing to hold on to the few thermal power plants that they have. States like Tamilnadu more recently having uh, a net zero plan that they’re working on and climate change fellows at the district level to kind of think through climate resilience, adaptation, mitigation. I think this is the kind of institutional design stuff which I know we’ll also get into at some point in the conversation that is key to making sure that India moves forward on this. The last bit that I want to say about, that energy transition bit is that the central government has also directed the states to start forming energy transition committees and formulating plans to meet this sort of longer-term renewables target, the net zero alignment. The states are going to have to get on board and for that and to make sure that states aren’t left behind, states like Jharkhand and Chattisgarh starting to have just transition focused task forces come up is I think such an important part of this because there will be winners and losers if we don’t do this right. And that will just hold back the entire process. The great news is that I think governments even in these regions that are not going to benefit from a renewable industries boom recognize that they need to be a part of this and to make sure that their communities aren’t left in the lurch and that their revenues are compensated somehow. So those conversations are on and that’s exciting.

Shreya Jai: You know, it’s great to know that the state governments are not in denial any more. Very, very hopeful note, that is. But how would you rate these estates in terms of proactiveness? And the reason why I ask is that as far as my understanding or observation goes, a lot of what some of the state governments are doing has more of a political angle to it, because the central government here has a government in the states and they want to project all this cooperative federalism. Keeping all that aside, do you think that the states are now getting on board all this because it makes economic sense for them? Say electric mobility now makes sense because the centre has cut into the state’s sets of petrol and diesel, or because thermal power is costly. Because a lot of states continue to lag behind when it comes to purchasing renewable energy per se. So I just want to understand that how proactive states are because the shining examples continue to be shining examples, say Gujarat or Maharashtra. But those who are economically laggards continue to be laggard in the sustainability space. Correct me if I’m wrong in this observation.

Kartikeya Singh: It’s a multilayered question and it’s a good one. When I was at CSIS at the India program,… the US – India Policy studies, we used to track kind of objectively the reforms by the central government and also how progressive our Indian states in terms of, again, job creation like ease of business lens. Right. And our base assessment for a while was. And I wonder if it still holds true. I imagine to some degree it does. But the politics do matter. Center versus state alignment. We would often see that the states that were of the same political party as the one in the center, it sort of allowed those states to be… they were more in line. And you saw that their business environments and such therefore were in line with this administration, which has been very business-forward. And you would assume then that opposition states wouldn’t be. But some of these opposition states were already, and from an energy transition perspective, renewable energy-rich. So the economics do matter and the cheapest electron matters. And being able to harness emergent industries and their potential and capture that market matters for a state like Rajasthan, right? A state like Andhra Pradesh and Tamil Nadu, they don’t always have to be in opposition. So I do think that the economic argument matters. I think at the very base level, if we’re talking about, and I think I mentioned this before, where it has become a headache for us to manage the debt burden of electricity, that’s not being… the costs are not being recovered. Everybody is interested in finding the cheapest electron. And we have arrived at a moment where things like one-time investment in solar irrigation pumps and then being able to back off is perhaps a cheaper solution than being in a cycle of trying to figure out how to subsidize rates for farmers for electricity through the grid. Basically implementing policies that kind of allow for the use of renewables which are right now providing the cheapest form of electricity in most places. Regardless of politics. Becomes easy. Including in places like Jharkhand, Chhatisgarh and West Bengal. And states aren’t having the same political party in power as that of the center. And it just so happens that the central government is also pushing for, and has an interest in making sure that we are deploying renewable energy at scale to be able to relieve the debt burden of DISCOMs and get out of this cycle in which they are cross subsidizing. And there are various tariffs, labs, that these firms are not able to recoup the cost. And then so much of the state budget is captured by the debt of these utilities, and we’re in a cycle. So I would just say that the economic opportunity is very much, I think, now visible to all sides, politics aside, and we are benefiting from the fact that the cost of renewables are cheaper. I’m just waiting for the moment where one state government or the central government, led by NTPC or whoever, leads a procurement at scale of batteries, and we see what impact that has in terms of bringing down the costs of energy storage technologies. And I know that there’s been some hybrid stuff happening which has been very promising, but just more on that would, I think, have a bigger impact on the power sector moving forward.

Shreya Jai: Another question linked to it probably, just going beyond energy access. Let’s talk about energy transition spaces, specifically in a few states, taking for example, a Delhi or states which are not that financially strong. How do you see energy transition panic? I will take a very small example. For these many years, I’ve seen nothing happening in terms of all the pollution issues in Delhi. Obviously, finance is not an issue. It’s more about what is the word for it? Political will, probably, or accountability. You mention some of these examples, Maharashtra being one. Mumbai is in the net zero. Kolkata recently joined the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. From my vantage point, these are very small examples, good examples, very small level ehen you look at India as a whole. So if you are looking at India as a whole, how do you cumulatively look at how energy transition efforts are going ahead?

Kartikeya Singh: I think cumulatively, we’re headed in the right direction. People might think I’m being too optimistic, but listen, the vision is bolder than it has ever been. We now have a net zero target. I know that 2070 is really far off. I have a hunch that internally, it’s going to be much sooner than 2070. I think the powers that be also do. But we need to buy some time because and to go back to your other question, listen, the states that make money off of existing fossil fuel value chain and get revenue are in a cycle of dependency. And as signals are mixed about setting targets to extract more cold to meet domestic targets, all which is important from a sort of not having to be import dependent. In those cases, for some of these states, the PIT-Head plants are cheaper options for some more time perhaps, but we can’t disrupt the order. So I think the mixed signals aren’t helping. But I can kind of see what’s happening here. We need to have a pathway that sort of coming off industrial activity, that’s more polluting is a delicate balance. We can’t disrupt the order of the ecosystem in place and the jobs and that it provides the revenues provided to these states. And I think that that’s a piece of the puzzle that like I said, having a just transition task force in Jharkhand is very important because that means that the state government can start thinking about how will they fill that revenue gap. This part of the puzzle needs to be sorted not just for state governments that are dependent on the coal value chain, but also for institutions, right? Like Coal India, NTPC, BHEL, and Indian Railways. Can they make money in a world and be part of India’s growth story without being dependent on coal ultimately? And I think everybody wants that to be the case because they are such critical parts of the Indian industry and ecosystem and the economy. But on the renewable side and the desire to kind of like I said, the buy-in on the climate change being a problem, no denialism. I’m optimistic. Like, I think that we have set a bold vision and I feel like, you know, the states will need to step up to meet that target. And I recognize that there will be different stages of alignment or ability to meet the centre’s goals. But I think that we are transforming India’s power system bit by bit. It’s so it’s dramatic how quickly things have changed in terms of price point, even since 2016.

Sandeep Pai: Excellent! okay, I have two questions. One within state question and one kind of global question. One question is, I think, for a state, and correct me if I’m wrong, I think you and Shreya have a lot of experience in this. A state, if it wants to implement, it really needs to build capacity of institutions within the state. The renewable energy officers, the staff, you really need to build that capacity and motivate people in the state. Because a lot of these people, you might have experienced it. I have definitely experienced this. They are just doing their jobs, right. Not all, obviously, some have a much bigger motivation, but some are just doing their job. They want to do this. So how do you build that capacity? How do you motivate lower bureaucracy in the states. And I wonder if you have done any work, uh, when you were at CSIS or before, or have been party to any conversations of how that capacity can be built. Partly. I am also thinking about this question quite a bit. So I’m interested in any of your thoughts. So that’s one question. The second question is, and partly linked, I wonder if some of this capacity building could be done through international cooperation between the US states and Indian states or South African states. I don’t know. I mean, that’s partly in terms of, like, at least processes and systems that are in place in some of these places. And I don’t know if that makes sense. But that’s kind of the two-part question, mostly focusing on capacity building and whether there’s an external node to this capacity building.

Kartikeya Singh: Yeah, I think capacity building… This is where I would be curious to see what the training institute for the IAS like, what kinds of modules they have in place for emergent issues. India has a lot of training institutes for its officials, and I think if they are open to the possibility, I think they would be an excellent entry point. First of all, new ideas, and existing issues at play for the officials as they’re heading out to the field and being deployed. I know that officials have access to training budgets. I don’t know what level they have to be at, but there are budgets at various different agencies to do study tours, and to have access to courses. I’ve met officials who have taken a short sabbatical, at institutions abroad to get trained up. And I think capacity building happens at various levels and probably could use in this moment, more of it happening. I hesitate to say make it mandatory, because everybody has things happening in their lives. But I do think that everybody needs to get trained up and be made aware of the things at play, the opportunities afforded to them, resources they could tap in doing their work, and at all levels of bureaucracy, right? Like, not just the Indian administrative services, the state civil services, and in particular in the world, that our community here is interested in the power sector and the energy space. You have a lot of engineers in some of these departments, right, and they’re incredible officials managing these institutions and understanding… they come from these engineering backgrounds and actually putting them into practice as they manage these DISCOMs and such. Having opportunities for them. I mean, I know that in the hierarchy of decision-making,the buck stops with usually the senior most administrative official. But these chief engineers and such, and their colleagues are a critical piece of the puzzle and need, again, access to the same level of training and capacity building as needed. And I’d be curious to see how we engage them in this process. And the international peace is always there and I think this is true of any government official sitting anywhere in the world. You can be as part of a bureaucracy, kind of in a system and be part of that system thinking and day in, day out, be doing your job, moving the files, of course, trying to… in a mission mode perhaps if there’s a mission mode… be directed in a particular direction. But until you step out of that bubble and have somebody, either you have the opportunity to reach out and engage with somebody who’s experiencing something or doing something different slightly differently in your same space, or somebody comes to you that really opens up the door to a lot more. And I think there’s always room for more innovation in decision-making, policy design, and operations innovation at the institutional level that is to be learned by engagement with international actors. And we’ve started to see some of this, right? So for example. The Colorado Gujarat Strategic Energy Dialogue that was done back in 2017 which was a really interesting first between officials from both states and actually utility there was also Excel Energy was present in the meeting in Gandhi Nagar to be able to engage and answer some questions while the Gujarat state utility and the regulator was there. Learning from each other, even just on the emergency base of electric mobility. Which even Colorado is new to. They had lots of interesting questions for the Gujarat officials and about stuff happening on battery swapping and stuff in India. And ultimately some of the conversations around electric mobility continued after the dialogue and informed Gujarat’s Electric Vehicle policy which was considered, by industry as one of the most progressive and kind of forward-leaning. So I do think that those kinds of exchanges are important and the problem here is that state governments and state officials have a responsibility to their state constituents first and that makes sense, they’re operating in their state environment. So to have even the capacity to engage with international stakeholders is something that we need to think about. And I think, if I’m not mistaken, some one or two Indian states have now started having officials at the state level for kind of engagement internationally. Not just like for investors and from an industry side, but just all kinds of international engagement to help connect at the state level for any type of partner, be it a university from abroad wanting to provide any sort of research tools or study the research, take data and be able to do analysis for their own needs or for the state government. Having an officer for international engagement at the state level would be a really important thing that I think we need to start seeing happen… to making sure that a state is able to leverage the best of what’s happening beyond its borders, beyond India’s borders.

Shreya Jai: I like to go a little deeper into the state-level diplomacy or effort into energy access and just transition, etc. You know, India very recently had grand targets on the global platform, 500 gigawatt net zero, reducing the carbon emission of the GDP, etc. How receptive do you think states are with these grand targets? This is the first part. And the second part of my question is relating to a little problem. One is, which we have seen in energy access, is that there’s a lack of awareness, especially in the states and rural areas, or hinterlands, or far-off states, is be it Ujala (LPG connection), or LED, or solar power pumps. So when we talk about these grand targets at the central level, 500-gigawatt renewable energy, KUSUM scheme for solar pumps, etc. For one, how receptive the states are and how challenging it is to take it to the far-off corners, especially when this country faces a huge problem of awareness and a very mixed population.

Kartikeya Singh: I would say that the states are across the board, pretty receptive. This is where the politics gets interesting, because sometimes these schemes, these efforts are relabelled at the state level, or they’ve come out of a state and been taken to the national level. So ultimately, I think the receptivity to getting these technologies out there to get electrons to be cheapest through renewables, which we know we have arrived at that moment, I think it’s in everybody’s interest to get them in the hands of people in far flung areas to get energy access everywhere. And I recognize that maybe there might be some disparities as to how many people have reliable electricity access versus just access to the grid. And I will just say that it’s quite a feat to get wires and poles out everywhere and or decentralized technologies. So I think the receptivity is there. I don’t know if it is matched by the capacity of the departments that are charged with it equally in different places. So, for example, the Chhatisgarh Renewable Energy Development Agency, I think it’s won several awards, including the Aston Award, which is an award given, by now King Charles on sustainable energy. Why did they get that award several, several years ago was because simply of the interdepartmental coordination that they were a part of with the state health department to get solar panels and batteries out to so many primary healthcare clinics across the state to provide some level of electricity access for the maternal ward where child deliveries take place. To have fans and lighting. Which is quantifiable how big of an impact it has on child mortality for vaccine refrigeration. Things like that. So that was just one area. And we see this agency in this one particular state that is very well staffed. I will just add, I think it has several hundred more staff than the agency, the state Nodal agency next door, perhaps, or Assam, which has very few. And so I think being able to match the capacity of these institutions needs to be able to meet these targets is essential. And this is where different states are going to prioritize that in a different way. And I think maybe for a state which has population that is kind of dispersed and is a tribal-dominated state, maybe politically it makes sense for Crater to be playing almost like a development agency role with renewable energy at its forefront. Right. They’re towing with induction cook stoves and things as the next phase, which is quite remarkable. Simultaneously, I had a conversation with the head of the Assam State power department at one point years ago, post Saubhagya’s successful completion as a project. And he shared with me the difficulty of extending electricity access to thousands upon thousands of more people across the state of Assam, and having to take some of these poles and wires by a boat to some of these regions and how difficult that was. But then as the expanded service area brought in many more households into the servicing area of the utility, there weren’t enough people immediately to manage the billing. How do you then do billing collection for tens of thousands of more homes with so few officers to be able to do it? And this is where I guess some remote technologies can help with some of the billing. But that’s assuming that people have access to cell phones and all of that. So all that’s to say is, I think that the capacity sometimes doesn’t match the grand vision. And I don’t think that that’s anybody’s fault. It’s just something that we need to now start beefing up because the grid has extended to various corners and now there’s been a couple of years and Covid-19 happened in between. So perhaps the capacity is starting to match the ambition. But I think that’s historically where these gigawatt scale announcements that leave you breathless. The people behind it aren’t always in place and ready. And this is perhaps where the jobs opportunity really comes in, right. Like it is. It is such a tremendous jobs opportunity if we can catch up in terms of capacity.

Sandeep Pai: Okay, Karthikeya. Let me move you in another direction and talk about a very thought provocative piece that you wrote some time back. And you labeled the piece. The headline was ‘Bureaucracies for the Better’. I really loved that piece. It was so optimistic, it was positive, it was forward thinking. I mean, of course, I had lots of questions and we exchanged some emails also at that point. For example, what I really like is that you make a point that given the looming transition, one could think about changing the Ministry of Coal could merge with the Ministry of Mines and focus on critical mining. Right? You also renamed, I mean suggested, the Ministry of Coal could become the Ministry of Coal Transition. I remember that quite distinctly. And that’s how India can reimagine its institutions. And a lot of that piece, of course, focused on the federal government and, you know, some examples from the state. But I think, by and large, the focus of that forward-looking piece in terms of transforming these ministries and departments was at a federal level. So I wonder, if you were to take that piece to a state level, pick your state, the state of your choice, how would you transform some of those existing ministries to enable more sustainable practices or to align with more broadly with ongoing climate action?

Kartikeya Singh: Thanks for bringing up the piece! I was, like, almost afraid to write the piece. The piece is a collection of ideas, right? We’re all kind of in the moment of the pandemic hitting, everything, shutting down in the months that ensued, kind of thinking about what kind of world do we really need to be living in? This is the great anthropause to think about how we should be living our lives, how we should be designing institutions to meet this moment. And obviously, the geography that I have studied, that I have lived in, that I have engaged with so deeply at various levels, was the first sort of incubator exercise for me to go through. And of course, I have tremendous respect for all the officials that I’ve engaged with, and they’ve taught me so much. It’s just through the interactions that I’ve had the pleasure of having that I wanted to kind of use the example of how India could really come out of this and what it might look like in the future, inclusive of everything, right? So it’s really packed full of all those ideas that’s what that is, is a collection of ideas kind of brought in sort of narrative form through the experiences that I’ve had. Now, if I was to take that down to the state level, I’m not going to choose any one state, because then that would be favoritism. So let’s just choose a hypothetical state, because several departments are the same, right? In many ways, state departments mirror what’s there at the national level. So this applies across states, but maybe there’s some state that I can sort of pull out. Of course, oil and gas is more of a centrally controlled commodity, so that’s a side bucket. We’re going to focus on the power sector more specifically in some ways. But so let me paint a picture. You’ve got a Department of Industries and Commerce or Industrial promotion perhaps at the state level, whose job it is to set policies relevant for industries large as well as small and medium enterprises, and also to create ease of doing business with the state. Now imagine such a body is guided solely by trying to attract investments into only enterprises that are climate-friendly, and how that might, over some period of time, change the nature of the state’s economy. What if we saw these investor summits, which are very interesting innovation that states have started doing. I know that vibe Gujarat gets a lot of credit for starting it and creating the model that lots of states are doing it now. What if that at the state level, these were started to really be tailored towards attracting green investors to kind of bring in that finance, not just thinking about investing to anything, but really kind of tailor-making it. And maybe some of the smaller states could do this better, which are, maybe have more natural ecosystem wealth, if you see. So maybe a state like Chhatisgarh would be an interesting one because it’s got such a high forest cover. Some of the northeastern states where Sikkim certainly with its organic brand that it has pioneered, it would be really interesting. That’s not to say that no other industry would be allowed, but what if this was done aggressively and the underlying mandate of the industry and Commerce Department. You’re telling them not just to go out and get any kind of job in industry, but really narrow in and create that ecosystem. I think that would be fascinating. Similarly, you have labor departments, right, at the state level. They set labor policies and manage labor regulations. But they could be the fulcrum of driving the skills and training agenda for industries of the climate action era that we’ve arrived in. We saw Jharkhand, which has a labor exchange, and I think many states have labor exchanges run by the Labor Department. They toyed with this idea of having a green portal, a green jobs portal. Imagine a green labor exchange that is made up of some officials in a Labor Department somewhere is aggressively courting companies for listing of green jobs for the youth. Because I think now young people passing out of colleges in India know that this is the economy they probably should participate in. This is where the jobs are going to be. And so that’s just kind of making the Labor Department kind of active in this space, right, and engaging in the skills agenda. The other piece that again, the academic in me, the person that really is interested in innovation, again, really watched with fascination how departments of science and technology operate. I don’t think that they’re probably resourced as well as they could. And that’s just a function of perhaps the capital that exists in India. But maybe they could get more savvy in engaging with the private sector to beef up their funds and link with the state’s educational institutions to support indigenous research and development agendas focused on climate resilience, climate mitigation, things like just transition to help communities manage the transition in places like Odisha and Jharkhand. I mean, I think that there could be some innovative ways for those departments to really aggressively do public-private partnership models and again, benefit than the state educational institutions. The ripple effects are many, but my favorite example, I would say, is that of the state renewable energy agencies, right. Born out, of an era of the oil shocks. I mean, that’s what the Ministry of New Renewable Energy really essentially is born out of. To look at alternative energy and to have these nodes at the state and then sort of socialize people from everything using like solar caps and little fans, the little trinkets of solar up to the solar home lighting systems and lanterns to pumps. They are depending on which state you’re in, either really robust or kind of not as active. Seen as kind of a backwater for an official to be posted as a punishment, perhaps. But that’s not always the case. Like I said, CREDA (Chhatisgarh State Renewable Energy Development Agency) is remarkable. And there are again, other renewable energy corporations that have rebranded themselves in places like Rajasthan, Madhya Pradesh and structuring these utility scale projects or renewables that are really making them more important than the state power department. So I’ll come to that in a minute. But just, I think that there’s tremendous opportunity here for them to become incubators of energy policy business and technology becoming the hubs to drive the decarbonised electrification agenda of the country, for startups to dock into them, to find out where they can pilot technologies which the institution can learn from, then money is put forth in diffusing more technologies on solutions that work. And I think there are some really interesting examples of this happening in the US. With the Massachusetts Clean Energy Center being one where an institution was designed specifically for the state to manage its clean energy policies and technology-related issues. And this then sort of brings you back to the power department, right? If we’re in the age of the electron and it’s here, particularly for a country that is oil and gas dependent as India, I frankly think the electron matters more than an oil and gas molecule. Many state power departments, they’re kind of like oversight. They may not be doing policy work because they’re not well-staffed. And that needs to either start happening and right now we see some of that support being provided by consulting firms, probably because that’s probably the easiest route and they can commission work. But I think that in terms of in service of creating jobs or creating more leveraging India’s educational talent, young people that are passing out of institutions interested in energy policy and modeling and stuff like these people should be parked in these state power departments helping think through state energy policy and design. And if they can’t be there, then they should very well be with the state renewable energy agencies. So I think at the state level, there’s tremendous work to be done. The final bit that I’ll say is perhaps could be led by the state finance department is an interesting moment in time where we see a lot happening with the Reserve Bank of India and the Green taxonomy on what’s sustainable, what’s considered ESG for state finance departments to lead exercises of green budgeting, right? Where they think through how to create climate aligned state budgets, where they’re putting money towards things that people need, right? Basic services, for sure, education, health care, etc. But also just keeping in mind the understanding that we need to be climate resilient to survive a changing climate, are we putting money towards resilient infrastructure projects and to play a more proactive role in that? So I think that stuff at the state level would be tremendously transformative. And of course, I can dream up all of these kinds of ideas. Ultimately the work is done by the officials in these institutions. I recognize the constraints in which they operate. But I think there’s role, I think there’s a role for them to also play and be entrepreneurs and to advocate for these changes.

Shreya Jai: You mentioned so many ideas out there, brilliant ideas. If they could be implemented, it would bring a huge amount of change. Just two challenges I wanted to talk. There is some great work happening in the renewable energy departments of several states. But there are two challenges upcoming. One obviously, is how globally, because of whatever geopolitical tussles are happening, has run off on the economic situation. And the states tend to go towards revenue-making industries, rather than just focusing on energy transition. Second, obviously, there’s a lot of competition, and this is on the optimistic note that you mentioned, that now states are competitive among themselves. Just because the recent example was this chip manufacturing industry, Gujarat and Maharashtra had a fight over that because every states want to attract investment. So, given these two major variables happening, how do you think energy transition being placed in all of this? Are you hopeful on that note as well, that energy transition will be heavier than greed?

Kartikeya Singh: I don’t think there’s a problem with states competing. I think states should compete. A healthy competition should drive us all to want to create ultimately a better society, right? I mean, I guess the issue is, are we viewing the powers that be versus other stakeholders? What that vision looks like, what that vision of our society looks like? Is it just any old industry? Or is it an industry that is meant to last, that is future-forward, and that is limited in its environmental externalities and ultimately creates jobs and revenue for the state? And chips is fine. It is certainly a critical element, even in the energy transition space, right? We need chips for electric vehicles and all kinds of electrification technologies. So great, have them be a part of the package. But we have seen states vying for Tesla’s gigafactory in India. Like, I think any number of states have indicated that they would welcome Elon Musk. Not just to make Teslas in country, which I don’t know where they are on that. And if that’s even m going to happen, given the auto regulations in the country, but to have just battery manufacturing at scale happening and attracting those industries and recognizing the economic opportunity again, like a climate line economy and the industries that are relevant for that. And so I think again, for Chhatisgarh and other states that are important centers of activity for the production of steel, how can they operate and export steel in a world in which the carbon border adjustment mechanism from the EU limits the ability of Indian steel producers to participate? Unless, of course, they start greening the steel supply chain, which I think would be so aligned with India’s Green hydrogen mission to kind of give that a fill up. And also green India’s steel industry and make the Steel Authority of India Limited be a major player and manufacturer and producer of green steel. So I think that the sort of foresight into knowing which industries will matter for being living on a planet that we can all live in is critical. And I think there’s probably more work to be done there to make sure that everybody is sort of in that headspace and that we’re paying attention to these industries and attracting and placing special emphasis on creating an enabling environment for those industries in particular. And then, of course, by all means to compete to have them, because the ripple effects are many. To support state educational institutions, to have the pipeline of young people to feed into them. Right? You can’t just say come and set up a gigafactory without having enough qualified work staff and talent.

Sandeep Pai: Amazing. Thank you so much for this.

Shreya Jai: Great. Thanks for that.


[Podcast outro]

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गेस्ट :कार्तिकेय सिंह

होस्ट: संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

(अतिथि परिचय)

विवेचक: भारत में किसी भी सार्थक जलवायु कार्यों  के लिए 28 भारतीय राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें जलवायु योजनाओं के कार्यान्वयन के नोड बनाकर  रखने होते हैं। लेकिन क्या राज्य जलवायु कार्यों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या केंद्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने से केंद्र और राज्यों के बीच और अधिक खींचतान हो सकती है? क्या राज्यों के पास अपनी ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को बदलने के लिए शासन संरचना और हितधारक क्षमता होगी? भारतीय ऊर्जा परिवर्तन में राज्यों की भूमिका को समझने के लिए, हमने क्लाइमेट इम्पेरेटिव फाउंडेशन में ग्लोबल एनर्जी फ्यूचर्स इनिशिएटिव के निदेशक डॉ. कार्तिकेय सिंह का साक्षात्कार लिया। डॉ. सिंह ने भारतीय राज्यों में वैश्विक साझेदारी बनाने में मदद करने के साथ-साथ भारतीय राज्यों में ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दशकों तक काम किया है।

संदीप पाई: हाय, कार्तिकेय! पॉडकास्ट में आपका स्वागत होना बिल्कुल खुशी का संगम है। हम आपसे  भारतीय राज्यों में ऊर्जा परिवर्तन के मुद्दों के बारे में  गहराई से बात करना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम इसे संभव कर पाए।  पॉडकास्ट में आपका स्वागत है!

कार्तिकेय सिंह: वेल, सारी खुशी मेरी है। मैं दूर से ही आपके सभी कार्यों की प्रशंसा करता रहा हूं। तो धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैं आभारी हूँ, मैं विनम्र हूँ। मैं उन सभी चीजों के बारे में आप लोगों से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं जो चलन में हैं। भारत हमेशा गतिविधि का केंद्र रहा है विशेष रूप से एनर्जी ट्रांज़िशन  के क्षेत्र में।  तो चलिए शुरू करते हैं।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया। खैर, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे  आपने कुछ एपिसोड सुने हैं, हम वास्तव में एपिसोड की शुरुआत व्यक्ति की यात्रा से करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो इस पॉडकास्ट के नियमित श्रोता हैं क्योंकि उन्हें अलग-अलग लोगों कीयात्राए पसंद है। हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए हैं और हमने  अपने  कार्य को  जारी रखा  है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी कहानी से। जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ ? आपकी पृष्ठभूमि क्या थी? आपकी शिक्षा कैसी थी? मुझे पता है कि आपने शिक्षाविदों से लेकर सरकार तक, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लेकर परोपकार तक, कई अलग-अलग जगहों पर काम किया है। तो हमें अपनी यात्रा के बारे में बताएं और बताएं कि कैसे आप ऊर्जा और जलवायु संबंधी कार्य करना जारी रखते हैं, भले ही आपकी भूमिकाएं एक से दूसरी में बदल गई हों।

कार्तिकेय सिंह: धन्यवाद। हाँ, मुझे भी आपके मेहमानों के साथ आपकी बातचीत का यह हिस्सा बहुत पसंद है क्योंकि यह एक तरह से एक कदम पीछे ले जाता है और दर्शकों के साथ साझा करता है कि किस तरह से व्यक्तियों को आकार दिया जाता है और वे जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। तो मेरा जन्म जोधपुर में हुआ। मैं मूल रूप से वहीं का हूं। और मुझे लगता है कि मेरा नाम अक्सर लोगों को भ्रमित करता है कि वह कहां से है, क्या वह दक्षिण भारतीय है? क्या वह उत्तर भारतीय है? तो मैं जोधपुर से हूँ। मैं वहां जन्मा था। मेरे परिवार के  लगभग 90% लोग  अभी भी वहीं या उसके आसपास रहते  है। मेरा पुश्तैनी गांव जोधपुर के पश्चिम के  ओसियां ​​क्षेत्र में है, जहां आपको  बहुत सारी पवन चक्कियां नजर आएंगी , या मैं कहूं तो आज वायु टरबाइन और सोलर प्लांट्स होंगे। और   में मैं लगभग सात साल रहा हूँ , मेरे के  पहले सात साल गुजरात के बड़ौदा में बीते हैं  । इसलिए भारत में बचपन में मेरे प्रारंभिक वर्ष वास्तव में गुजरात में थे। और कम से कम राजस्थान से मेरा जुड़ाव बना रहा। और जोधपुर वह जगह है जहाँ हम परिवार  से मिलने वापस जाते हैं। लेकिन  कम उम्र में मैं अमेरिका आ गया।  मेरी  सारी प्रारंभिक शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। मैं कहूंगा कि मैं प्रशिक्षण से एक इकोलॉजिस्ट हूं, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मुझे प्रेरित करता है वह वन्यजीवों के लिए एक चिंता है और यह सुनिश्चित करना है कि हम मनुष्य के रूप में अन्य जीवित प्राणियों के लिए जगह छोड़ रहे हैं। और यह आंशिक रूप से मेरे पर्यावरण, मेरी परवरिश से पोषित होता है। इसलिए मेरे माता-पिता मुझे बड़ौदा में हर रविवार को चिड़ियाघर ले जाते थे, और हम उससे ज्यादा दूर नहीं रहते थे। और जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा था। मैं सिर्फ जानवरों की दुनिया से रोमांचित था और एक पशु चिकित्सक बनना चाहता था और अंततः वन्यजीव प्रबंधन पर काम करना चाहता था। यही कारण है कि मैंने अपने प्रारंभिक प्रकार के अकादमिक करियर की शुरुआत की और मानव-वन्यजीव संघर्ष का अध्ययन करने के लिए केन्या की यात्रा की। वास्तव में हाई स्कूल में एक कार्यक्रम के माध्यम से जो बोस्टन विश्वविद्यालय वास्तव में कॉलेज के छात्रों के लिए चलाता है ताकि सामुदायिक वन्यजीव प्रबंधन की भूमिका का आकलन किया जा सके। समुदायों को वन्य जीवन क्षेत्रों के निकट होने और पर्यटन ईकोटूरिज्म के अवसरों से लाभान्वित करने के लिए। लेकिन साथ ही हाथियों और शेरों और हिप्पो जैसी करिश्माई प्रजातियों के साथ संघर्ष में आने पर लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? केन्या की उस विशेष यात्रा से पहले मुझे याद है कि हम इस राष्ट्रीय उद्यान के बाहर एक महिला का साक्षात्कार ले रहे थे, और हाथियों ने उसकी फसलों को नुकसान पहुँचाया था। और हाथियों के झुंड द्वारा एक किसान की वार्षिक आजीविका को बर्बाद करने में घंटों लग जाते हैं और उसने हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा, यह वन्य जीवन विदेशियों के लिए है। वास्तव में किसी को हमारी जरूरतों की परवाह नहीं है। आप यहां आते हैं, आप तस्वीरें लेते हैं और आप चले जाते हैं, और हमारी आजीविका तबाह हो जाती है। हमें वास्तव में इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। और मेरे लिए यह सुनना बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं वास्तव में वन्यजीव प्रबंधन में जाना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब तक इंसानों की ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं, तब तक इन प्राणियों के लिए वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। और वास्‍तव में, वहां वास्‍तव में कुछ रोचक चीजें घटित हो रही थीं। यूरोपीय संघ ने हाथियों, अतिक्रमण और अन्य चीजों से उन्हें बचाने और अन्य वन्यजीवों को बाहर रखने के लिए इनमें से कुछ किसानों के खेतों के चारों ओर जाने के लिए सौर-संचालित बिजली की बाड़ की एक श्रृंखला को वित्त पोषित किया था। इसलिए मैं यह देखना शुरू कर सकता हूं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास प्रथाएं भी काम कर सकती हैं जहां मनुष्य और वन्यजीव एक साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं। मैं दक्षिण कैरोलिना में एक छोटे से उदार कला महाविद्यालय में गया और अपना प्रमुख डिजाइन तैयार किया। मुझे लगता है कि मुझे पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए था। यह काफी सामान्य और प्रसिद्ध क्षेत्र है। बहुत सारे लोग भूविज्ञान में जाते हैं और फिर वास्तव में तेल और गैस के खेतों के लिए काम करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, ऐसा ही हुआ है, यदि आप पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और आप उनके सूत्रों का अध्ययन करते हैं और आप समझते हैं कि खनन और खनिजों के दृष्टिकोण से कौन-सी संरचनाएं उपयोगी हैं। और मैं यह कर रहा था, और यह मेरे साथ हुआ कि मैं पूरी तरह से समझने और सराहना किए बिना और अधिक खनिज सूत्रों का अध्ययन नहीं कर सका कि उनका क्या उपयोग किया जाता है और उन्हें मेरे लिए क्या लगता है। इसलिए हम एक बार एक फील्ड ट्रिप पर एक चट्टान खदान में गए, और हमने इन मेगा ट्रकों को देखा जो इस खदान में थे, जो इन खनिजों की खुदाई के लिए हजारों लीटर की खपत करते थे। और मैं सोच रहा था, ठीक है, यह वह जगह है जहाँ यह दिलचस्प हो जाता है। जैसे, वास्तव में हमारे लिए यह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है? और तभी मैंने फैसला किया कि मुझे एक बाल्टी में नहीं डाला जा सकता। मुझे कुछ ऐसा बनाने की जरूरत थी जो चीजों के घटित होने के अंतर्संबंध को समझने में मेरी रुचि के अनुरूप हो। इसलिए मैंने डिज़ाइन किया, मेरा अपना अंडरग्रेजुएट मेजर। इसे पारिस्थितिकी और सतत विकास कहा जाता था। और इसने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, निश्चित रूप से, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन और समाजशास्त्र से उधार लिया, विभिन्न विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ा, जनसंख्या की गतिशीलता का अध्ययन किया, सार्वजनिक नीति और प्रशासन का अध्ययन किया, पर्यावरण अर्थशास्त्र, और किस तरह की सोच के माध्यम से ये सभी अधिक टिकाऊ रहने की स्थिति बनाने और टिकाऊ नीतियों को डिजाइन करने के लिए एक साथ फिट होते हैं। लेकिन मेरी योजना स्थिरता क्षेत्र की ओर नजर रखने की थी, क्योंकि उस समय, मुझे लगता है कि सतत विकास में एक पीएचडी कार्यक्रम था। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अभी इसे शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि मैं सोच रहा था, जैसे, अगला कदम क्या होगा? और यह ग्रेजुएट स्कूल और सतत विकास होगा। और मैंने सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन इस तरह से मैप किया होगा। लेकिन, जब मैं स्नातक कर रहा था, मुझे एक संरक्षक के साथ काम करने के लिए एक फाउंडेशन के माध्यम से भारत आने के लिए फेलोशिप मिली। इसे कॉम्पटन मेंटर फेलोशिप कहा जाता था। और मैंने एक गर्मी दिल्ली में, कॉलेज में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में वाटर यूनिट में, विभिन्न नदियों में प्रदूषण को देखते हुए और पर्यावरण के मुद्दों और वायु प्रदूषण के मुद्दों को विशेष रूप से समझने में बिताई थी, यह भी कि सीएसई ने इसमें शामिल किया था उस समय। मैं कहूंगा यह 2006 के आसपास था और इसलिए 2007 में स्नातक होने के बाद मुझे भारत आने के लिए छात्रवृत्ति मिली। और मेरी गुरु सुनीता नारायण थीं। उसने किसी तरह बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर किए। मुझे अपना गुरु बनने या कम से कम उनकी संगति पर हस्ताक्षर करने पर सुखद आश्चर्य हुआ। जब मुझे मुझे पता था कि मैं साल भर सीएसई में बिताऊंगा और बहुत ही भोलेपन से मेरी परियोजना भारत आने और भारत की जलवायु और ऊर्जा नीतियों पर काम करने और भारत की जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने की थी।  तब मुझे याद होगा कि मेरे वहां पहुंचने के बाद सुनीता नारायन  ने मुझसे कहा थाआप जानते हैं जलवायु परिवर्तन और जलवायु शमन के बारे में बात न करें ऊर्जा गरीबी के मुद्दों के बारे में सोचें। और फिर इसने ऊर्जा पहुंच के क्षेत्र में मेरी यात्रा शुरू की। इसलिए मैंने भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ घर-घर सर्वेक्षण तैयार किया यह देखने के लिए कि लोग विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों से कैसे निपट रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बायोगैस संयंत्रों, स्वच्छ चूल्हों, माइक्रो-हाइड्रो, जेट्रोफा सीधे वनस्पति तेल और सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की रोशनी अभी तक नहीं थी। और मैंने 2007 में अलवर क्षेत्र में कंपनियों एलईडी-आधारित सोलर होम लाइटिंग सिस्टम का आकलन किया। बिक्री के बाद कोई समर्थन नहीं, कोई आपूर्ति श्रृंखला नहीं। वे अभी गए और एक गाँव ले गए और उनसे इस तकनीक का उपयोग करवाया। और यह देखना आकर्षक था कि 36 डायोडों में से यदि इन बल्बों में केवल दो काम करना छोड़ दिया गया था तो यह अभी भी इन समुदायों के लिए बहुत मायने रखता था, और वे अभी भी उनका उपयोग कर रहे थे और वे सभी तरीके जो उनके घरेलू ऊर्जा खपत को बढ़ा रहे थे और केरोसिन का विस्थापन। तो यह ऑफ-ग्रिड स्पेस के लिए व्यापार मॉडल और नवाचार और प्रौद्योगिकियों के मुद्दों को समझने का वास्तव में एक दिलचस्प तरीका था। लेकिन मैं उस शोध को कुछ समय के लिए रोक दूंगा। मैंने सेल्को और इनमें से कुछ अन्य फर्मों और बायोगैस और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास की चीजों के लिए एक और मामला किया जो जंगल के माध्यम से जलाऊ लकड़ी की खपत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं उस वर्ष 2007 में बाली इंडोनेशिया जाना चाहता था जहां क्योटो प्रोटोकॉल के बाद के ढांचे पर निर्णय लेने के लिए प्रमुख जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन होने वाला था। जैसा कि आपको याद है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई प्रमुख उत्सर्जक देश क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार नहीं थे। और इसका कोई मतलब नहीं है ,जाहिर है अगर आप सवारी के लिए पूरी दुनिया के साथ जा रहे हैं। और इसलिए यह तय करने के लिए एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन होना था कि अगली संधि कैसी दिखेगी जिसमें इनमें से कुछ देश इसका हिस्सा होंगे। और मैं जाना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे जाना है। और अमेरिका से एक युवा समूह मिला जिसके पास बैज थे, वे नीति प्रेमी थे और वे वहां जाने और फिर वहां जाने से पहले यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) को अपने स्वयं के नीति प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते थे। और मैंने कहा ठीक है  ये लोग मुझे बढ़िया बैज देंगे। मुझे परवाह नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा और मुझे यह देखने को मिलेगा। बेशक हमने नीतिगत सिफारिशें कीं लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैं इस बढ़ते युवा जलवायु आंदोलन से इतना प्रभावित हो गया जो हो रहा था। और ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, निश्चित रूप से अमेरिका, एशिया के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि थे, जाहिर है कि इंडोनेशिया में हो रहा था। तो कोरिया, जापान, चीन के कुछ हिस्सों, इंडोनेशिया आदि के युवा। ऐसे में कोई भी भारतीय युवा मौजूद नहीं था। उस समय, मैं पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक था। और इसलिए मैं ऐसा था, ठीक है, ठीक है, मैं भारत वापस जा रहा हूं। मुझे यह पता लगाना चाहिए कि भारतीय युवा इस प्रक्रिया का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। मेरा मतलब है, हमें इस तरह के युवा देश में इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना है, क्योंकि युवा इस मंच पर बोलने के अधिकार की मांग कर रहे थे, टेबल पर होने के लिए, और जलवायु के अंतःविषय इक्विटी मुद्दे महत्वपूर्ण थे। तो, जो भी हो, वह वास्तव में, मुझे लगता है, मेरे लिए वहां रहने, प्रक्रिया में भाग लेने और युवाओं की भूमिका के बारे में जानने का रचनात्मक अनुभव था। भारत वापस आया, एक तरह से ऊर्जा पहुंच अनुसंधान को एक तरफ रख दिया, और कुछ दोस्तों के साथ काम करना समाप्त कर दिया, जिन्हें मैंने भारत में लॉन्च करने के लिए बनाया था जो किभारतीय युवा जलवायु नेटवर्क. और मुझे लगता है कि ये चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण और सही समय पर हुए हैं क्योंकि जब हमने इस आंदोलन और इस संस्था को बनाने का फैसला किया तो पूरी दुनिया ने इस बात में दिलचस्पी ली कि भारत के युवा इस बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि हमारा संदेश मौजूदा भारतीय नागरिक समाज से अलग था। यह केवल सामान्य नहीं था बल्कि अलग-अलग जिम्मेदारियां थीं। भारत ने समस्या पैदा नहीं की, इसलिए उसे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इसने एक अलग स्वर लिया। इसमें कहा गया है कि भारत के पास समाधान है और उसके पास जलवायु पर कार्य  करने की क्षमता है। मैंने भारत में इस संस्था को बनाने में काफी समय बिताया है जो 13 राज्यों में फैली हुई है और अध्यायों को सक्रिय कर रही है और कर रही है मैं इसे अनदेखा कर रहा हूं लेकिन अल गोर के प्रशिक्षण के साथ कॉलेज परिसरों में जलवायु नेतृत्व कार्यशालाएं। वह 2008 में भारत आया था और हम उस प्रशिक्षण का हिस्सा थे जो उसने दिल्ली में किया था। लेकिन बड़ी बात और हमने भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्षेत्र से जोड़ा जा रहा  है । उसके बाद मुझे कहना चाहिए कि युवा नेटवर्क शुरू करने का कारण बाली में एक भारतीय सरकारी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत थी जहां मैंने खुद को भारतीय युवा प्रतिनिधि के रूप में पेश किया। और मुझे बताया गया था कि युवाओं को बड़ों की तरह ही नजरिया रखना चाहिए। और मन ही मन मैं ने कहा मैं अगले वर्ष फिर आऊंगा और  शिष्टमंडल का अंग  । और अगले साल पोलैंड में ठीक ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके नेतृत्व में बहुत कुछ हुआ, जो भारतीय युवा जलवायु नेटवर्क की स्थापना कर रहा था और युवा लोगों को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू जलवायु नीति में शामिल कर रहा था और एक नीति टीम बना रहा था। और निश्चित रूप से, इसमें युवाओं की भूमिका के बारे में केंद्र सरकार के साथ बहुत स्वस्थ बातचीत हुई है। मुझे याद है, श्याम सरन उस समय जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत थे। बहुत आगे की ओर झुका हुआ। लेकिन हमने जो बड़ी चीज की, वह चेतन मैनी के नेतृत्व में रेवा द्वारा निर्मित रेवा इलेक्ट्रिक कारों में चेन्नई से दिल्ली तक का दौरा था। उनके पास छत पर थिन-फिल्म सोलर के साथ तीन प्रोटोटाइप लीथियम-आयन बैटरी वाहन थे जिन्हें वह 2009 में उस समय इस रोड टूर पर देश भर में पायलट करने के लिए तैयार थे। ऐसे समय में जब देश भर में 400 मिलियन लोग नहीं थे बिजली तक पहुंच है। इसलिए हमें यह पता लगाना था कि इन वाहनों को कैसे चार्ज किया जाए और इसमें लगने वाली सभी तैयारी। तो यह योजना और सर्कस जो कि, यात्रा करने वाले लोगों का एक बैंड था, आप जानते हैं, 40 दिनों में चेन्नई से दिल्ली तक 3,500 किमी, न केवल नेटवर्क को सक्रिय करने का एक तरीका बन गया, क्योंकि जहां हम एक शहर में पहुंचे, वहां स्थानीय IYCN चैप्टर होगा जो हमें यह दिखाने के लिए तैयार होगा कि देश में स्थानीय स्थिरता समाधान क्या हैं, स्थिरता पर व्यापार जगत के नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन करने के लिए, महापौर के साथ बैठक करने के लिए, कॉलेज कार्यशालाओं के लिए, सार्वजनिक संगीत प्रदर्शन के लिए, जो हो रहे थे … न्यू यॉर्क के ऊपर के सौर ऊर्जा से चलने वाले रॉक बैंड के लिए धन्यवाद, जो हमारे साथ यात्रा कर रहा था। और जटरोफा से चलने वाले ट्रक भी उस समय एक भारतीय कंपनी द्वारा दान में दिए गए थे। तो यह दिलचस्प था। हम वहां जलवायु परिवर्तन के समाधान बनाने, संवाद करने और जश्न मनाने के लिए थे जो भारत के पास था। क्योंकि यहां एक ऐसा देश था जहां बिजली की पर्याप्त पहुंच नहीं थी, टेस्ला से पहले इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर रहा था। और बेशक, संदेश यह नहीं था कि निजी गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन समाधान हैं, लेकिन भारत के पास इसे हल करने की क्षमता है, कि हम समाधान-उन्मुख हो सकते हैं। और फिर, मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में अनुभव मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक रहा। और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी यात्रा के बारे में लंबे समय तक बात कर सकता हूं। और मैंने कॉलेज के बाद के हिस्से को अभी-अभी समाप्त किया है। लेकिन मैं बस संक्षेप में कहूंगा कि मैंने अपने मास्टर्स के लिए येल स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज में स्नातक स्कूल में वापस जाना समाप्त कर दिया, इस आंदोलन से दूर हो गया, जो कि मैं चाहता था कि मैंने और अधिक समय बिताया हो। और कुछ पर समय के साथ मालदीव के लिए एक वार्ताकार के रूप में जलवायु वार्ता में शामिल हो गए, जिसने मुझे यह परिप्रेक्ष्य प्रदान किया कि द्वीप राष्ट्र क्या चाहते हैं? वे जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए और भी अधिक आक्रामक कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसमें भारत और चीन जैसी जगहों से भी शामिल है, और उसी प्रकार की संप्रभुता दांव पर है। मैंने ये चीजें तब कीं, जब मैं ग्रेड स्कूल में था। एक पीएच.डी. और इसे भारत में ऊर्जा पहुंच पर एक अलग परिदृश्य में पूरा करना। अमेरिकी ऊर्जा विभाग में काम करते हुए, यूएस-भारत द्विपक्षीय पोर्टफोलियो को कवर करते हुए, एलईडी लाइट बल्ब वास्तव में दूर हो गए थे, बिजनेस मॉडल ने उड़ान भरी थी और उसे लपेट लिया था। मोदी प्रशासन की शुरुआत में, पीयूष गोयल बिजली मंत्री थे। यह एक सुनहरे घंटे की तरह था, यह कहने की बात नहीं है कि अब अमेरिका और भारत के बीच ऊर्जा क्षेत्र में कुछ महान काम पहले से ही नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय संयुक्त रूप से नए संबंध स्थापित करने के लिए बहुत कुछ हो रहा था। अनुसंधान और विकास। इसके अलावा, यूएस – पाकिस्तान, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तव में दिलचस्प है जो जन्म से भारतीय नागरिक है, अमेरिकी सरकार की ओर से पाकिस्तान के जलवायु मुद्दों पर शामिल होने में सक्षम होना। मैं कहूंगा कि इस पर आना और यह समझना कि भारत का वास्तव में एक महत्वपूर्ण पड़ोसी अपनी ऊर्जा जरूरतों और मुद्दों के संदर्भ में क्या कर रहा है, यह एक बहुत ही अनूठा दृष्टिकोण था। मैंने अपनी पीएच.डी. और मैंने 2016 के अंत की ओर ऊर्जा विभाग छोड़ दिया, और CSIS (सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज) में समाप्त होने से पहले, पोस्टडॉक की थोड़ी सी अवधि थी, जो कि वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक है, ऊर्जा पर अमेरिका और भारतीय राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने पर केंद्रित एक वास्तव में दिलचस्प परियोजना का प्रबंधन करें। और यहीं पर मुझे लगता है कि भारत के बारे में मेरी समझ इतनी तेज थी। चक्कर लगाना, राज्य DISCOM के अध्यक्ष, नोडल एजेंसियों के प्रमुखों, नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, बिजली सचिवों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करना, यह समझने के लिए कि उन्हें भागीदार खोजने के लिए भारतीय राज्यों की प्राथमिकताएँ क्या हैं। उनके विश्वविद्यालय बनो। कंपनियों, अमेरिकी राज्यों में नीति साथियों को भारत के ऊर्जा संक्रमण प्रयासों की संरचना और समर्थन करने के लिए। और यह वास्तव में कई रणनीतिक राज्य-स्तरीय ऊर्जा संवादों में समाप्त हुआ, जिन्हें मैंने कोलोराडो और गुजरात, यूटा और राजस्थान, तेलंगाना, न्यू जर्सी और फिर अंत में मैसाचुसेट्स और तमिलनाडु के बीच सुगम बनाने में मदद की। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक दिलचस्प खाका प्रदान करता है कि आप उप-राष्ट्रीय कूटनीति कैसे करते हैं और आप कैसे राज्य सरकारों को लाभ उठाने के लिए एक दूसरे से सीखने में सक्षम होने के लिए अपने साथियों से दुनिया भर से और रणनीतिक बनाने के लिए कैसे प्राप्त करते हैं। साझेदारी सामूहिक रूप से एक ऊर्जा संक्रमण दुनिया की ओर बढ़ने के लिए। और ऐसा करने में सर्वोत्तम प्रथाओं को खोजने के लिए। और मुझे लगता है कि इसने मुझे परोपकार में प्रवेश करने और भारत जैसे स्थानों की हमारी ऊर्जा प्राथमिकताओं को समझने के लिए एक अच्छी स्थिति में रखा जहां आप जानते है, मैंने कुछ समय सीड फंड में बिताया भारत जैसे स्थानों में ऊर्जा संक्रमण के मुद्दों का समर्थन करने के लिए अनुदान दिया। अब मैं जलवायु अनुयायी  हूं जहां मैं यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठा रहा हूं कि लगभग 35 विभिन्न देशों में वैश्विक स्तर पर बिजली का बुनियादी ढांचा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से ही आता है।  वह ब्रह्मांड कैसा दिखता है?इस पल को पूरा करने के लिए सरकारों को कौनसा समर्थन चाहिए?

श्रेया जय: मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चलिए बस आपकी यात्रा शुरू करते हैं। आपने उल्लेख किया कि जब आप यूएस-भारत वार्ताओं को संभाल रहे थे उस समय पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री थे तब आपको वार्ताओं पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला था। और आप उसे भारत में ऊर्जा नीतियों का स्‍वर्ण युग कहते हैं। लेकिन आप जिस पथ पर रहे हैं उसे देखते हुए कई नेतृत्व हुए हैं और एक अर्थ में देश में ऊर्जा पहुंच नीतियों और जलवायु नीतियों को भी आकार दिया है क्योंकि यह डॉ. मनमोहन के कहने के दौरान था कि हमारे पास जलवायु के लिए ये आठ मिशन थे सौर मिशन और जल मिशन  आदि। जीएनयू  , एनआरएम ये  सभी उसी में शामिल थे । और फिर जब वर्तमान सरकार आई तो यह  भारी मात्रा में  गीगावाट  और जस्ट  गीगावाट हो गया। इसलिए मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि आप सरकारों के साथ इतनी निकटता से जुड़े हैं, यह अनुभव कैसा रहा है? यहां किसी का नाम न लेते हुए, और अब यह कैसा है, क्या आप इस पर विचार करते हैं कि यह अतीत में कैसा रहा होगा और अभी यह कैसा है?

कार्तिकेय सिंह: हाँ मुझे लगता है भारत को देखने का  एक दिलचस्प तरीका  है और यह दुनिया में खुद को  दुनिया के सामने कैसे पेश करता है, खासकर जलवायु क्षेत्र में।  भारत ने दशकों से  वैश्विक दक्षिण और अधिक कार्बन स्पेस के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए मुख्य रूप से कोयले  के लिए।  औद्योगीकरण करने में सक्षम होने के लिए अपनी आबादी को सस्ती ऊर्जा पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाया । मुझे लगता है कि वह सब फिर ऊर्जा की  बिंदु तक जलवायु वार्ता प्रक्रिया में फिर से उपयोगी थी। इस बीच जलवायु परिवर्तन धीरे-धीरे हो रहा है। हम वातावरण में अधिक कार्बन उत्सर्जन जोड़ रहे हैं। हम उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हम अभी  हैं। यह जलवायु संकट है। हम भविष्य में होने वाली किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इसे अभी जी रहे हैं। इसलिए जब हम वे वार्ताएं कर रहे थे तो हमे लगता था की  हम अंतरिक्ष में भोजन कर रहे थे। उसी समय, मुझे लगता है कि भारत का इतना प्रक्षेपण नहीं था और यह क्या कर सकता है। और उनमें से कुछ और हाल ही में तकनीकी प्रगति और कुछ तकनीकों की गिरती लागत के कारण वास्तव में भारत इसका उपयोग करने में सक्षम रहा है। लेकिन उन जलवायु वार्ताओं को पीछे मुड़कर देखें जिनमें मैं एक युवा जलवायु कार्यकर्ता के रूप में या एक द्वीप राष्ट्र की ओर से पक्षकार था, जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है। आज भी भारत के पास इस बात की कोई उपस्थिति नहीं थी कि वह जो कर रहा था वह अच्छा था, वह जलवायु पर कैसे कार्य कर रहा था। यह रक्षात्मक मोड में था , मुझे लगता है कि शुरू हो गया। और निश्चित रूप से  भारत कार्य  में शुरू हो रहे  थे । जिन मिशनों का आपने उल्लेख किया है वे राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद बनाने के लिए जयराम रमेश जैसे पर्यावरण मंत्री के पास यह कहने के लिए कि  था की  मुझे यह पसंद है, यह लगभग वह उद्धृत कर रहा है सुपरपावर होने के साथ मार्वल यूनिवर्स के साथ सुपरपावर की जिम्मेदारियां भी आती हैं। मुझे याद है मुझे लगता है कि यह एक मुहावरा था जिसे उन्होंने एक जलवायु वार्ता में इस्तेमाल किया था कि भारत जलवायु पर कैसे कार्य  कर सकता है। और फिर हमने बाद में देखना शुरू किया, मोदी प्रशासन के तहत जैसे ही वे आए जाहिर है अचानक से सीओपी में भारत का पवेलियन बन गया जो कभी नहीं हुआ था। और हम यह पेश करने के मामले में पूरी तरह से अलग दिशा में चले गए कि भारत क्या टेबल  पर लाता है।  इस मंडप में होलोग्राम और पानी की विशेषताएं थीं जबकि पहले मुझे लगता है कि कॉफी ब्रेक के लिए जाने के लिए भारतीय वार्ताकारों के लिए बस एक छोटा सा कार्यालय था।  एक जगह न केवल भारत सरकार के लिए समर्पित थी बल्कि उम्मीद है कि नागरिक समाज भी इन जगहों पर भारत के राज्यों में हो रहे महान शोध और काम को साझा करेगा। और मैंने इसे केवल मोरक्को सीओपी में देखा था क्योंकि मैं बहुत अधिक गहराई में  नहीं गया था क्योंकि मैं इसमें  शामिल नहीं था। मुझे लगता है कि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि मैंने जो परिवर्तन देखा है वह एक प्रक्षेपण है कि भारत कैसे कार्य कर सकता है। और जितना अधिक यह खुद को उस तरह से पेश करता है उतना ही यह निवेशकों को आकर्षित करता है उतना ही यह हमें बातचीत को चलाने की अनुमति देता है कि भारत को कैसे कार्य करना चाहिए।   मुझे लगता है कि इस समय हमें कार्यवाही  करने के लिए भारत की जरूरत है। आप जानते हैं मुझे पता है कि इक्विटी के मुद्दे अभी भी मायने रखते हैं कि कौन जिम्मेदार है और किसे पहले कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सच हैं। लेकिन कौन पीड़ित है और किसे अधिक जलवायु-लचीला समाज बनाने की आवश्यकता है? मेरा मतलब है यह अब भारत पर है और यह पूरी तरह से डेक स्थिति है। केंद्र सरकार एक बहुत शक्तिशाली दृष्टि निर्धारित कर सकती है। और मुझे पता है कि हम इसे प्राप्त कर लेंगे लेकिन इसे पूरा करने के लिए भारतीय राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होगी।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया । मुझे लगता है कि यह आपके बारे में वास्तव में एक ठोस परिचय है। उस  सवाल के लिए आपका धन्यवाद  श्रेया। मुझे लगता है कि मैं भारतीय राज्यों के इस विषय में कूदने के लिए बहुत उत्सुक हूं क्योंकि हम अक्सर राष्ट्रीय नीतियों और बड़े लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसमें राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे उनके पास कार्यान्वयन निकाय है, ठीक ? संघीय सरकार बड़ी तस्वीर सेट कर सकती है, लेकिन राज्यों को इसे लागू करना होगा। इसलिए आपने अभी-अभी जो कहा उसे देखते हुए भारत ने पिछले वर्षों में वैश्विक स्तर पर अपने समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए जो गति बनाई है, और उसमें से बहुत कुछ राष्ट्रीय सरकार से आता है। जैसे जब जलवायु कार्यवाही  की बात आती है तो भारतीय राज्य कैसे कर रहे हैं? भारतीय राज्यों में ऊर्जा और जलवायु के मुद्दे कितने प्रमुख हैं? क्या राज्य के नौकरशाह जागरूक हैं? क्या लोग जागरूक हैं? हमें भारतीय राज्यों में क्या हो रहा है की एक तस्वीर पेंट करें?

कार्तिकेय सिंह: मुझे लगता है कि भारतीय राज्यों में अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ मेरी जो बातचीत हुई है, मैं कहूंगा कि मुझे बस इतना कहना है कि वे हमेशा ऊर्जा परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन को  बिल्कुल सही नहीं लेते हैं। लेकिन वे एक स्थिरता एजेंडा चलाने की सेवा कर सकते हैं। भारत के बारे में अनोखी बात यह है कि मुझे लगता है कि कम से कम नौकरशाही और निर्णयकर्ताओं के बीच एक समझ है कि जलवायु अनिवार्य है। यदि मैं कार्य करने के लिए अपने वर्तमान नियोक्ता के नाम का उपयोग कर सकता हूं, यह पहचानने के लिए कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसे हमें संबोधित करने की आवश्यकता है, कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है। मुझे जलवायु परिवर्तन के बारे में भारत में किसी भी तरह के इनकार का सामना नहीं करना पड़ा है, जो वास्तव में अच्छा है, उन अधिकारियों से भी नहीं जो जीवाश्म ईंधन मूल्य श्रृंखला में चीजों को कवर करते हैं, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम भी शामिल हैं जो जीवाश्म ईंधन मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। यह एक प्रमुख मुद्दे के रूप में समझा जाता है जो भारत को प्रभावित कर रहा है और इसे अभी संबोधित करने की आवश्यकता है और यह राज्य स्तर पर क्या रूप लेता है।  जाहिर है राजनीति राज्य की नीतियों को प्रभावित करती है। भारत में जलवायु परिवर्तन के चुनाव नहीं हो रहे हैं जैसा कि हमने अभी-अभी ऑस्ट्रेलिया में देखा है।  ऑस्ट्रेलिया जिस जलवायु परिवर्तन के चुनाव का 2007 से इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि हम उसे किसी भी तरह का  आकार या रूप में पाने वाले हैं। यह इस तरह का एजेंडा कभी नहीं होगा। यह  एक बड़ा हिस्सा उन अवसरों से प्रेरित है जो जलवायु पर कार्य करने के लिए और अधिक टिकाऊ होने के लिए और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए खुले हैं। ज़ाहिर है बिजली इसके केंद्र में है इसमें अक्सर राजनीति द्वारा हेरफेर किया जाता है। चुनावों की अगुवाई में हमने यह देखा है। यह इस कारण का हिस्सा है कि हम ऋण चक्र में क्यों हैं कि उपयोगिताएँ काले रंग में नहीं हैं, जिसे शक्तियों ने राजनीतिक रूप से हेरफेर किया है और यह कि उस चक्र से पीछे हटना मुश्किल है। अब मुझे यह भी लगता है कि मुझे नहीं पता कि स्पष्ट रूप से यह कहाँ जा रहा है । मुझे नहीं पता कि हम कहां होंगे यह कहने के लिए क्रिस्टल बॉल के संदर्भ में क्या देखना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ और परिवर्तनकारी चीजें जो मैंने देखनी  शुरू कर दी हैं, मुझे इसे सूचीबद्ध करने दें।  इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां मुझे याद है कि इसकी शुरुआत धीमी गति से हुई थी कर्नाटक पहला राज्य था मुझे नहीं पता कि यह जून 2016  या  2017 था। और एक बहुत ही विचारशील नीति न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती को देख रही है बल्कि बैटरी निर्माण और आरडी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है और वहां वास्तव में अच्छी चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि आसान नीतियों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 20 तक है। भविष्य-आगे की अर्थव्यवस्था का साथ ही उम्मीद है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा रहा है जो अक्सर राजनीतिक सिरदर्द का कारण बनता है। सही? और हम इसे बार-बार देखते हैं जब हम देखते हैं कि कीमतें ऊपर और नीचे जाती हैं। मैं कहूंगा कि सबसे प्रभावशाली और मुझे लगता है कि प्रणालीगत प्रयास है  और मुझे नहीं पता कि कार्यान्वयन के मामले में यह किस स्थिति  में है , लेकिन और मुझे नहीं लगता कि इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है  उत्तराखंड की हरित राज्य घरेलू उत्पाद नीति थी, जहां उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को महत्व देना शुरू किया और कैसे उन्होंने अपने राज्य के विकास का अनुमान लगाया। मेरा मतलब है, यह उस तरह का सिस्टम ट्रांसफ़ॉर्मेशन और सोच है जिसे राज्य सरकारों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब आपने सब कुछ संबोधित कर दिया है। यदि आप पानी को स्वच्छ रखने और जंगलों के स्वच्छ हवा के आसपास होने को महत्व दे सकते हैं, तो आपके पास अपनी औद्योगिक नीति और अपने प्रदूषण नियंत्रण तंत्र और आप जिस प्रकार के उद्योग आकर्षित करते हैं और लोगों की आजीविका और स्वास्थ्य इस तरह के ढांचे के भीतर हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम काम करते हैं, उसमें सभी प्रकार की बाहरी कारक  होते हैं   जिनका हम दुनिया भर में मौजूद औद्योगिक नीतियों में हिसाब नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्द्धक बनने के बारे में सोच सकते हैं और आर्थिक विकास और विकास के बारे में हम कैसे सोचते हैं तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को महत्व देते हैं अगर हम यह सब कर रहे होते तो यह जलवायु संकट में नहीं होता। तो मैं कहूंगा कि उस राज्य में हमें और अधिक खुदाई करने की जरूरत है कि कैसे उस मॉडल को अन्य स्थानों पर दोहराया जा सकता है।  फिर आपके पास महाराष्ट्र जैसी चीजें हैं जो पिछली सरकार के तहत 43 शहरों को रेस टू जीरो अभियान के तहत मूल रूप से फ्रांस के आकार की आबादी को नेट जीरो  करने के लिए प्रतिबद्ध करती हैं जो  की आकर्षक है। गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य कह रहे हैं कि और कोई नया थर्मल पावर प्लांट नहीं है । जो शायद समझ में आता है, प्लांट लोड कारकों को देखते हुए कि मौजूदा प्लांट नवीनीकरण की कीमतों में गिरावट और वास्तव में राज्य की क्षमताओं के भीतर क्या  निर्माण करना है। और यहां तक ​​कि राजस्थान जैसे राज्यों के लिए भी जो इतने नवीकरणीय ऊर्जा-संपन्न हैं यह मानते हुए कि शायद उनका भविष्य नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण में ही है बजाय इसके कि उनके पास कुछ थर्मल पावर प्लांट हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों में हाल ही में उह एक नेट ज़ीरो योजना है जिस पर वे काम कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए जिला स्तर पर फेलो जलवायु लचीलापन, अनुकूलन और  शमन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि यह इस तरह की संस्थागत डिजाइन सामग्री है जो मुझे पता है कि हम बातचीत में किसी बिंदु पर भी शामिल होंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत इस पर आगे बढ़े। आखिरी बिट जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वह एनर्जी ट्रांज़िशन बिट  है केंद्र सरकार ने राज्यों को  एनर्जी ट्रांज़िशन समितियों का गठन शुरू करने और इस तरह के दीर्घकालिक नवीकरणीय लक्ष्य नेट जीरो  संरेखण को पूरा करने के लिए योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया है। राज्यों को साथ आना होगा और इसके लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य पीछे न रह जाएं झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जस्ट ट्रांज़िशन  केंद्रित कार्यबल शुरू हो रहे हैं, मुझे लगता है कि यह इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अगर हम इसे ठीक से नहीं करेंगे तो विजेता हार जायेंगे और पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी । अच्छी खबर यह है कि मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में सरकारें भी जो अक्षय उद्योगों के उछाल से लाभान्वित नहीं होने जा रही हैं, यह मानती हैं कि उन्हें इसका हिस्सा बनने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके समुदायों को मझधार में नहीं छोड़ा गया है और उनका राजस्व की भरपाई किसी तरह की जाती है। उसकी बातचीत हो रही है यह बहुत रोमांचक होगा ।

श्रेया जय: आप जानते हैं मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि राज्य सरकारें अब इनकार नहीं कर रही हैं। यह  बहुत उम्मीद है । लेकिन सक्रियता के मामले में आप इन सम्पदाओं का मूल्यांकन कैसे करेंगे? और मेरे पूछने का कारण यह है कि जहां तक ​​मेरी समझ या अवलोकन का सवाल है कुछ राज्य सरकारें जो कर रही हैं, उनमें से बहुत कुछ राजनीतिक कोण से अधिक है, क्योंकि यहां केंद्र सरकार की राज्यों में सरकार है और वे इस सभी सहकारी संघवाद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए, क्या आपको लगता है कि राज्य अब इस सब पर सहमत हो रहे हैं क्योंकि यह उनके लिए आर्थिक समझ में आता है? मान लें कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब समझ में आता है क्योंकि केंद्र ने राज्य के पेट्रोल और डीजल के सेट में कटौती की है क्योंकि थर्मल पावर महंगा है। क्योंकि अक्षय ऊर्जा खरीदने की बात आने पर बहुत सारे राज्य पिछड़ जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि राज्य कितने सक्रिय हैं क्योंकि चमकते उदाहरण अभी भी  गुजरात या महाराष्ट्र   है । लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वे स्थिरता के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। यदि  मैं इस अवलोकन में गलत हूं तो मुझे सही बताएं ।

कार्तिकेय सिंह: यह एक बहुस्तरीय प्रश्न है और यह एक अच्छा प्रश्न  है। जब मैं भारत के  सीएसआईएस कार्यक्रम में था, यूएस-इंडिया पॉलिसी स्टडीज को  हम केंद्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों को निष्पक्ष रूप से ट्रैक करते थे और यह भी कि आसानी से रोजगार सृजन के मामले में हमारे भारतीय राज्य व्यापारिक  लेंस कितने प्रगतिशील हैं। हमारा बेस आकलन कुछ समय के लिए यह था।और मुझे यह जानना है कि क्या यह अभी भी सत्य है । मैं कल्पना करता हूं कि कुछ हद तक यह करता है लेकिन राजनीति मायने रखता  है, केंद्र बनाम राज्य संरेखण। हम अक्सर देखते हैं कि जो राज्य केंद्र में एक ही राजनीतिक दल के थे उसने उन राज्यों को एक तरह से अनुमति दी वे लाइन में अधिक थे। और आपने देखा कि उनके कारोबारी माहौल और इस तरह के इस प्रशासन के अनुरूप थे, जो बहुत व्यापार-अग्रेषित रहा है। और तब आप मानेंगे कि विपक्षी राज्य नहीं होंगे। लेकिन इनमें से कुछ विपक्षी राज्य पहले से ही, और ऊर्जा संक्रमण के दृष्टिकोण से नवीकरणीय ऊर्जा से भरपूर थे। तो अर्थशास्त्र मायने रखता है और सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन मायने रखता है। और उभरते हुए उद्योगों और उनकी क्षमता का दोहन करने में सक्षम होना और उस बाजार पर कब्जा करना राजस्थान जैसे राज्य के लिए मायने रखता है,  आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसा राज्य उन्हें हमेशा विपक्ष में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आर्थिक तर्क मायने रखता है। मुझे लगता है कि बहुत ही आधार स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है जहां बिजली के कर्ज के बोझ को प्रबंधित करना हमारे लिए सिरदर्द बन गया है वह नहीं हो रहा है लागत वसूल नहीं हो रही है। सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन खोजने में हर कोई दिलचस्पी रखता है। और हम एक ऐसे क्षण में आ गए हैं जहां सौर सिंचाई पंपों में एकमुश्त निवेश और फिर पीछे हटने में सक्षम होने जैसी चीजें शायद यह पता लगाने की कोशिश के चक्र में रहने की तुलना में एक सस्ता समाधान है कि बिजली के लिए किसानों के लिए दरों में सब्सिडी कैसे दी जाए। मूल रूप से उन नीतियों को लागू करना जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की अनुमति देती हैं जो अभी अधिकांश स्थानों पर बिजली का सबसे सस्ता रूप प्रदान कर रही हैं। राजनीति की परवाह किए बिना यह आसान हो जाता है। जिसमें झारखंड छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे स्थान शामिल हैं। और राज्यों में केंद्र के समान राजनीतिक दल सत्ता में नहीं हैं। और ऐसा ही होता है कि केंद्र सरकार भी इसके लिए जोर दे रही है और यह सुनिश्चित करने में उसकी रुचि है कि हम बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती कर रहे हैं ताकि डिस्कॉम के कर्ज के बोझ को कम किया जा सके और इस चक्र से बाहर निकल सके जिसमें उनको सब्सिडी मिल सके । और विभिन्न टैरिफ लैब हैं कि ये फर्म लागत को कम करने में सक्षम नहीं हैं।  राज्य के बजट का इतना बड़ा हिस्सा इन उपयोगिताओं के ऋण द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और हम एक चक्र में हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आर्थिक अवसर बहुत अधिक है मुझे लगता है अब सभी पक्षों को दिखाई दे रहा है राजनीति एक तरफ और हम इस तथ्य से लाभान्वित हो रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा की लागत सस्ती है। मैं बस उस पल का इंतजार कर रहा हूं जहां एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार एनटीपीसी के नेतृत्व में या कोई भी बैटरी के पैमाने पर खरीद का नेतृत्व करता है और हम देखते हैं कि ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और मुझे पता है कि कुछ हाइब्रिड चीजें हो रही हैं जो बहुत ही आशाजनक रही हैं लेकिन इससे अधिक मुझे लगता है कि आगे बढ़ने वाले बिजली क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

श्रेया जय: इससे जुड़ा एक और प्रश्न शायद ऊर्जा पहुंच से आगे जा रहा है। आइए ऊर्जा संक्रमण स्थानों के बारे में बात करें विशेष रूप से कुछ राज्यों में उदाहरण के लिए दिल्ली या ऐसे राज्य जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। आप एनर्जी ट्रांजिशन पैनिक को कैसे देखते हैं? मैं एक बहुत छोटा उदाहरण लूंगा। इतने सालों से मैंने दिल्ली में सभी प्रदूषण के मुद्दों के संदर्भ में कुछ भी नहीं होते देखा है। जाहिर है वित्त कोई मुद्दा नहीं है। यह अधिक है कि इसके लिए शब्द क्या है? राजनीतिक इच्छाशक्ति या जवाबदेही आप इनमें से कुछ उदाहरणों का उल्लेख करें, महाराष्ट्र एक है मुंबई नेट जीरो में है। कोलकाता हाल ही में जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि में शामिल हुआ है। मेरे सहूलियत की दृष्टि से ये बहुत छोटे उदाहरण हैं अच्छे उदाहरण हैं बहुत छोटे स्तर पर जब आप भारत को समग्र रूप से देखते हैं। इसलिए यदि आप समग्र रूप से भारत को देख रहे हैं, तो आप संचयी रूप से कैसे देखते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन के प्रयास कैसे आगे बढ़ रहे हैं?

कार्तिकेय सिंह: मुझे लगता है कि संचयी रूप से हम सही दिशा में जा रहे हैं। लोग सोच सकते हैं कि मैं बहुत आशावादी हूं, लेकिन सुनिए  दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा साहसी है। अब हमारे पास नेट जीरो  लक्ष्य है। मुझे पता है कि 2070 वास्तव में बहुत दूर है। मुझे आभास है कि आंतरिक रूप से यह 2070 से बहुत पहले होने जा रहा है। मुझे लगता है कि जो शक्तियाँ हैं वे भी ऐसा करती हैं। लेकिन हमें कुछ समय तक  खरीदने की जरूरत है क्योंकि दूसरे प्रश्न पर वापस जाने के लिए जो राज्य मौजूदा जीवाश्म ईंधन मूल्य श्रृंखला से पैसा कमाते हैं और राजस्व प्राप्त करते हैं वे निर्भरता के चक्र में आते हैं। और जैसा कि घरेलू लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ठंड निकालने के लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में संकेत मिलते  हैं, जो कि आयात पर निर्भर न होने से महत्वपूर्ण है। उन मामलों में इनमें से कुछ राज्यों के लिए पीआईटी-हेड प्लांट शायद कुछ और समय के लिए सस्ते विकल्प हैं, लेकिन हम ऑर्डर को बाधित नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि  संकेत मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं देख सकता हूं कि यहां क्या हो रहा है। हमारे पास एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जो औद्योगिक गतिविधि से दूर हो या  अधिक प्रदूषणकारी एक नाजुक संतुलन है। हम जगह और नौकरियों में पारिस्थितिकी तंत्र के क्रम को बाधित नहीं कर सकते हैं और यह इन राज्यों को प्रदान किए गए राजस्व प्रदान करता है। और मुझे लगता है कि यह पहेली का एक टुकड़ा है, जैसा कि मैंने कहा, झारखंड में एक जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स का होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि राज्य सरकार इस बारे में सोचना शुरू कर सकती है कि वे उस राजस्व अंतर को कैसे भरेंगे। पहेली के इस हिस्से को न केवल कोयला मूल्य श्रृंखला पर निर्भर राज्य सरकारों के लिए बल्कि संस्थानों के लिए भी हल करने की जरूरत है, है ना? पसंदकोल इंडियाएनटीपीसी,भेल और भारतीय रेल क्या दुनिया में पैसे कमा सकते हैं और अंततः कोयले पर निर्भर हुए बिना भारत की विकास गाथा का हिस्सा बन सकते हैं?  मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि ऐसा ही हो क्योंकि वे भारतीय उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था के इतने महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन नवीकरणीय पक्ष पर और जैसा कि मैंने कहा जलवायु परिवर्तन पर खरीद एक समस्या है कोई इनकार नहीं है। मैं आशावादी हूं। जैसे मुझे लगता है कि हमने एक साहसिक दृष्टिकोण निर्धारित किया है और मुझे लगता है कि राज्यों को उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मैं मानता हूं कि केंद्र के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संरेखण या क्षमता के विभिन्न चरण होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम भारत की बिजली व्यवस्था को थोड़ा-थोड़ा करके बदल रहे हैं। यह इतना नाटकीय है कि 2016 के बाद से भी मूल्य बिंदु के मामले में चीजें कितनी जल्दी बदल गई हैं।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया, मेरे दो प्रश्न हैं। एक राज्य के भीतर का प्रश्न और एक  वैश्विक प्रश्न। एक सवाल है मुझे लगता है एक राज्य के लिए  अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही बताएं  मुझे लगता है कि आपको और श्रेया को इसका काफी अनुभव है। एक राज्य यदि वह इसे लागू करना चाहता है तो उसे वास्तव में राज्य के भीतर संस्थानों की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा अधिकारी, कर्मचारी, आपको वास्तव में उस क्षमता का निर्माण करने और राज्य में लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। क्योंकि इनमें से बहुत से लोगों ने आपने इसका अनुभव किया होगा। मैंने निश्चित रूप से इसका अनुभव किया है। वे सिर्फ अपना काम कर रहे हैं।  जाहिर है कुछ के पास बहुत बड़ी प्रेरणा है लेकिन कुछ सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वे ऐसा करना चाहते हैं। तो आप उस क्षमता का निर्माण कैसे करते हैं? आप राज्यों में निचली नौकरशाही को कैसे प्रेरित करते हैं? और मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने कोई काम किया है जब आप सीएसआईएस में थे यह बातचीतों का हिस्सा रहा  हैं कि आंशिक रूप से उसकी  क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। । मैं भी इस प्रश्न के बारे में काफ़ी सोच रहा हूँ। इसलिए मुझे आपके किसी भी विचार में दिलचस्पी है। तो यह एक सवाल है। दूसरा प्रश्न  आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है मुझे आश्चर्य है कि क्या इनमें से कुछ क्षमता निर्माण अमेरिकी राज्यों और भारतीय राज्यों या दक्षिण अफ्रीकी राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। मुझें नहीं पता मेरा मतलब है, यह आंशिक रूप से कम से कम उन प्रक्रियाओं और प्रणालियों के संदर्भ में है जो इनमें से कुछ स्थानों पर मौजूद हैं।  मुझे नहीं पता कि यह समझ में आता है या नहीं लेकिन यह दो भागों वाला प्रश्न है ज्यादातर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और क्या इस क्षमता निर्माण के लिए कोई बाहरी नोड है।

कार्तिकेय सिंह: हाँ, मुझे लगता है कि क्षमता निर्माण यहीं पर मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँगा कि आईएएस  के लिए प्रशिक्षण संस्थान क्या पसंद करते हैं, आकस्मिक मुद्दों के लिए उनके पास किस प्रकार के मॉड्यूल हैं। भारत में अपने अधिकारियों के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं और मुझे लगता है कि अगर वे संभावना के लिए खुले हैं तो मुझे लगता है कि वे एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु होंगे। सबसे पहले नए विचार और मौजूदा मुद्दे अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वे मैदान में जा रहे हैं और तैनात किए जा रहे हैं। मुझे पता है कि अधिकारीगण प्रशिक्षण बजट के लिए पहुँच रखते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस स्तर पर होना चाहिए लेकिन अध्ययन दौरे करने और पाठ्यक्रमों तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न  एजेंसियों में बजट हैं। मैं उन अधिकारियों से मिला हूं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशों के संस्थानों में एक छोटा विश्राम लिया है। और मुझे लगता है कि क्षमता निर्माण विभिन्न स्तरों पर होता है और शायद इस समय इससे अधिक हो सकता है। मुझे यह कहने में झिझक होती है कि इसे अनिवार्य करें, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को प्रशिक्षित होने और खेल में होने वाली चीजों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें मिलने वाले अवसर वे संसाधन जो वे अपना कार्य करने में नौकरशाही के सभी स्तरों पर उपयोग कर सकते हैं , जैसे न केवल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, राज्य सिविल सेवाएं और विशेष रूप से दुनिया में, कि यहां हमारा समुदाय बिजली क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र में रुचि रखता है। आपके पास इनमें से कुछ विभागों में बहुत सारे इंजीनियर हैं, और वे अविश्वसनीय अधिकारी हैं जो इन संस्थानों का प्रबंधन करते हैं और समझते हैं  वे इन इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आते हैं और वास्तव में उन्हें व्यवहार में लाते हैं क्योंकि वे इन डिस्कॉम्स और इस तरह का प्रबंधन करते हैं। उनके लिए अवसर होना। मेरा मतलब है मुझे पता है कि निर्णय लेने के पदानुक्रम में जिम्मेदारी आमतौर पर सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पास रुक जाती है। लेकिन ये मुख्य अभियंता और उनके सहयोगी पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और फिर से आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के समान स्तर तक पहुंच की आवश्यकता है। और मुझे यह देखने की उत्सुकता होगी कि हम उन्हें इस प्रक्रिया में कैसे शामिल करते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति हमेशा बनी रहती है और  दुनिया में कहीं भी बैठे किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए यह सच है। आप एक नौकरशाही के हिस्से के रूप में हो सकते हैं, एक तरह की प्रणाली में और उस प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं और दिन-ब-दिन सोच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फाइलों को स्थानांतरित कर रहे हैं,  एक मिशन मोड में शायद अगर वहाँ है एक मिशन मोड एक विशेष दिशा में निर्देशित किया जाए। लेकिन जब तक आप उस बुलबुले से बाहर नहीं निकलते हैं और आपके पास कोई होता है, या तो आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने और उससे जुड़ने का अवसर होता है जो आपके उसी स्थान पर कुछ अलग अनुभव कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है, या कोई आपके पास आता है जो वास्तव में आपके लिए दरवाजा खोलता है बहुत अधिक। और मुझे लगता है कि संस्थागत स्तर पर निर्णय लेने, नीति डिजाइन और संचालन नवाचार में अधिक नवाचार के लिए हमेशा जगह होती है जिसे अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के साथ जुड़ाव से सीखा जा सकता है। और हमने इसमें से कुछ देखना शुरू कर दिया है, है ना? तो उदाहरण के लिए कोलोराडो गुजरात सामरिक ऊर्जा संवाद जो 2017 में किया गया था जो दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच वास्तव में पहली बार दिलचस्प था और वास्तव में उपयोगिता भी थी एक्सेल एनर्जी गांधी नगर में बैठक में शामिल होने और कुछ सवालों के जवाब देने में सक्षम थी जबकि गुजरात स्टेट यूटिलिटी और रेगुलेटर था। विद्युत गतिशीलता के आपातकालीन आधार पर भी एक दूसरे से सीखना। जो कि कोलोराडो भी नया है। उनके पास गुजरात के अधिकारियों के लिए और भारत में बैटरी की अदला-बदली और अन्य चीजों के बारे में बहुत सारे दिलचस्प सवाल थे। और अंततः इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आसपास कुछ बातचीत बातचीत के बाद भी जारी रही और गुजरात की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की जानकारी दी, जिसे उद्योग द्वारा सबसे प्रगतिशील और आगे की ओर झुकाव वाला माना गया। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के आदान-प्रदान महत्वपूर्ण हैं और यहां समस्या यह है कि राज्य सरकारों और राज्य के अधिकारियों की अपने राज्य के घटकों के प्रति जिम्मेदारी है और यह समझ में आता है, वे अपने राज्य के वातावरण में काम कर रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ जुड़ने की क्षमता भी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ एक या दो भारतीय राज्यों में अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव के लिए राज्य स्तर पर अधिकारी होने शुरू हो गए हैं। न केवल निवेशकों के लिए और एक उद्योग की ओर से बल्कि किसी भी प्रकार के भागीदार के लिए राज्य स्तर पर जुड़ने में मदद करने के लिए सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव चाहे वह किसी भी प्रकार के अनुसंधान उपकरण प्रदान करने या अनुसंधान का अध्ययन करने के लिए विदेश से एक विश्वविद्यालय का  डेटा लें और अपनी जरूरतों के लिए या राज्य सरकार के लिए विश्लेषण करने में सक्षम हों।राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के लिए एक अधिकारी होना वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी जिसे हमें होना देखना चाहिए इसे  सुनिश्चित करने के लिए कि एक राज्य अपनी सीमाओं से परे भारत की सीमाओं से परे हो रही घटनाओं का सर्वोत्तम लाभ उठा सकता है।

श्रेया जय: मुझे राज्य-स्तरीय कूटनीति या ऊर्जा पहुंच और ट्रांज़िशन आदि के बारे में गहराई जानना चाहती हूँ । आप जानते हैं भारत ने हाल ही में वैश्विक मंच पर भव्य लक्ष्य रखा था, 500 गीगावाट नेट जीरो , सकल घरेलू उत्पाद के कार्बन उत्सर्जन को कम करना आदि। आपको क्या लगता है कि राज्य इन बड़े लक्ष्यों के प्रति कितने ग्रहणशील हैं? यह पहला भाग है। और मेरे प्रश्न का दूसरा भाग एक छोटी सी समस्या से संबंधित है। एक है जो हमने ऊर्जा पहुंच में देखा है वह यह है कि जागरूकता की कमी है, विशेष रूप से राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में, या भीतरी इलाकों में, या दूर के राज्यों में, चाहे वह उजाला (एलपीजी कनेक्शन) या एलईडी,  सौर ऊर्जा या  बिजली पंप हो। इसलिए जब हम केंद्रीय स्तर पर इन भव्य लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, 500-गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पंपों के लिए कुसुम योजना आदि। एक तो यह कि राज्य कितने ग्रहणशील हैं और इसे दूर-दराज के इलाकों तक ले जाना कितना चुनौतीपूर्ण है खासकर जब यह देश जागरूकता की एक बड़ी समस्या और एक बहुत ही मिश्रित आबादी का सामना करता है।

कार्तिकेय सिंह: मैं कहूंगा कि सभी राज्य काफी ग्रहणशील हैं। यहीं पर राजनीति दिलचस्प हो जाती है क्योंकि कभी-कभी ये योजनाएं, प्रयास राज्य स्तर पर फिर से लेबल किए जाते हैं, या वे एक राज्य से बाहर आए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना  हैं। तो अंत में मुझे लगता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इन तकनीकों को वहां से प्राप्त करने की ग्रहणशीलता जिसे हम जानते हैं कि हम उस समय आ चुके हैं, मुझे लगता है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंचाने के हित में है । और मैं मानता हूं कि शायद कुछ असमानताएं हो सकती हैं कि कितने लोगों के पास विश्वसनीय बिजली पहुंच बनाम सिर्फ ग्रिड की  पहुंच है। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तारों और खंभों को हर जगह  विकेंद्रीकृत तकनीकों को बाहर निकालना काफी उपलब्धि है। इसलिए मुझे लगता है कि ग्रहणशीलता है। मुझे नहीं पता कि यह उन विभागों की क्षमता से मेल खाता है जो इसे अलग-अलग जगहों पर समान रूप से चार्ज करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है , मुझे लगता है कि इसने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें एस्टन पुरस्कार भी शामिल है, जो अब तक स्थायी ऊर्जा पर किंग चार्ल्स द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। कई साल पहले उन्हें वह पुरस्कार क्यों मिला था, क्योंकि केवल अंतरविभागीय समन्वय के कारण वे राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ सौर पैनल और बैटरी प्राप्त करने के लिए राज्य भर के कई प्राथमिक स्वास्थ्य क्लीनिकों को कुछ स्तर प्रदान करने के लिए एक हिस्सा थे। जच्चा-बच्चा के वार्ड में बिजली की पहुंच  रही थी जहां बच्चे का जन्म होता है वहां  पंखे और रोशनी की व्यवस्था करना आदि । जो मात्रात्मक है कि वैक्सीन प्रशीतन के लिए बाल मृत्यु दर पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस तरह की चीजें के लिए तो वह सिर्फ एक क्षेत्र था। और हम इस एजेंसी को इस एक विशेष राज्य में देखते हैं जो बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है। मैं बस जोड़ूंगा मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी, राज्य नोडल एजेंसी की तुलना में कई सौ अधिक कर्मचारी हैं जो बहुत कम है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन संस्थानों की क्षमता का मिलान करने में सक्षम होने के लिए इन लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होना आवश्यक है। और यहीं पर अलग-अलग राज्य इसे अलग-अलग तरीके से प्राथमिकता देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद एक ऐसे राज्य के लिए जिसकी आबादी बिखरी हुई है और एक आदिवासी बहुल राज्य है, शायद राजनीतिक रूप से यह समझ में आता है कि क्रेटर अक्षय ऊर्जा के साथ लगभग एक विकास एजेंसी की भूमिका निभा रहा है।  वे अगले चरण के रूप में इंडक्शन कुक स्टोव और चीजों के साथ खींच रहे हैं, जो काफी उल्लेखनीय है। इसके साथ ही एक परियोजना के रूप में सौभाग्य के सफल समापन के बाद एक समय पर मेरी असम राज्य के बिजली विभाग के प्रमुख के साथ बातचीत हुई थी। और उन्होंने मेरे साथ असम राज्य में हजारों और हजारों लोगों तक बिजली पहुंचाने को  कठिनाई को साझा किया और इनमें से कुछ खंभों और तारों को एक नाव द्वारा इनमें से कुछ क्षेत्रों तक ले जाना और यह कितना कठिन था। लेकिन फिर जब विस्तारित सेवा क्षेत्र उपयोगिता के सेवा क्षेत्र में कई  घरों में लाया गया तो बिलिंग का प्रबंधन करने के लिए तुरंत पर्याप्त लोग नहीं थे। फिर आप इतने कम अधिकारियों के साथ दसियों हज़ार घरों के लिए बिलिंग संग्रह कैसे कर सकते हैं? और यहीं पर मुझे लगता है कि कुछ दूरस्थ प्रौद्योगिकियां कुछ बिलिंग में मदद कर सकती हैं। लेकिन यह मानकर चल रहा है कि लोगों के पास सेल फोन और वह सब है। तो बस इतना कहना है मुझे लगता है कि क्षमता कभी-कभी भव्य दृष्टि से मेल नहीं खाती है । और मुझे नहीं लगता कि यह किसी की गलती है। यह बस कुछ ऐसा है जिसे हमें अभी से शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रिड विभिन्न कोनों तक फैल गया है और अब कुछ साल हो गए हैं और कोविद -19 बीच में आ गया है। तो शायद क्षमता महत्वाकांक्षा से मेल खाने लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से यही गीगावाट पैमाने की घोषणाएं हैं जो आपको बेदम कर देती हैं। इसके पीछे के लोग हमेशा जगह पर और तैयार नहीं होते हैं। और शायद यहीं पर नौकरियों के अवसर वास्तव में काम आते हैं । अगर हम क्षमता के मामले में पकड़ बना सकते हैं तो यह काफी अच्छा  रोजगार अवसर है।

संदीप पाई: ठीक है, कार्तिकेय,अब मुझे आपको दूसरे विषय पर ले जाना है और एक बहुत ही विचारोत्तेजक कृति के बारे में बात करनी है  जो आपने कुछ समय पहले लिखी थी। और आपने टिप्पणी को लेबल किया शीर्षक था ‘ब्यूरोक्रेसीज फॉर द बेटर’। मुझे वह टिप्पणी बहुत पसंद आई। यह बहुत आशावादी और सकारात्मक था, यह आगे की सोच रखने वाला था। मेरा मतलब है निश्चित रूप से मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे और उस समय हमने कुछ ईमेल का भी आदान-प्रदान किया। उदाहरण के लिए मुझे वास्तव में जो पसंद है वह यह है कि आप एक बिंदु बनाते हैं कि आने वाले परिवर्तन को देखते हुए, कोयला मंत्रालय को बदलने के बारे में सोचा जा सकता है, खान मंत्रालय के साथ विलय किया जा सकता है और महत्वपूर्ण खनन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।  आपने भी नाम बदला मेरा मतलब है सुझाव दिया, कोयला मंत्रालय कोयला ट्रांज़िशन  मंत्रालय बन सकता है। मुझे वह स्पष्ट रूप से याद है। और इसी तरह से भारत अपने संस्थानों की पुनर्कल्पना कर सकता है। और उस टुकड़े का बहुत कुछ, निश्चित रूप से, संघीय सरकार पर केंद्रित था और आप जानते हैं राज्य से कुछ उदाहरण हैं । लेकिन मुझे लगता है कुल मिलाकर इन मंत्रालयों और विभागों को बदलने के संदर्भ में उस अग्रगामी लेख का फोकस संघीय स्तर पर था। इसलिए मुझे आश्चर्य है यदि आप उस टुकड़े को राज्य स्तर पर ले जाते हैं तो अपनी पसंद का राज्य चुनें आप उन मौजूदा मंत्रालयों में से कुछ को कैसे बदलेंगे ताकि अधिक टिकाऊ प्रथाओं को सक्षम किया जा सके या चल रही जलवायु कारवाही  के साथ अधिक व्यापक रूप से संरेखित किया जा सके ?

कार्तिकेय सिंह:टिप्पणी के  लिए धन्यवाद! मुझे टिप्पणी  लिखने में लगभग डर लग रहा था। टिप्पणी विचारों का एक संग्रह है, है ना? महामारी के प्रकोप के क्षण में हम सब कुछ कर रहे हैं सब कुछ आने वाले महीनों में बंद हो रहा है इस तरह की सोच के बारे में सोच रहे हैं कि हमें वास्तव में किस तरह की दुनिया में रहने की आवश्यकता है? हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए इस क्षण को पूरा करने के लिए हमें संस्थानों को कैसे डिजाइन करना चाहिए इस बारे में सोचने के लिए यह महान मानवविराम है। और जाहिर है जिस भूगोल का मैंने अध्ययन किया है जिसमें मैं रहा हूं जिससे मैं विभिन्न स्तरों पर इतनी गहराई से जुड़ा रहा हूं वह मेरे लिए पहली तरह का इनक्यूबेटर अभ्यास था। और निश्चित रूप से मेरे मन में उन सभी अधिकारियों के लिए अत्यधिक सम्मान है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बातचीत के माध्यम से ही मुझे खुशी मिली है कि मैं इस तरह के उदाहरण का उपयोग करना चाहता हूं कि भारत वास्तव में इससे कैसे बाहर निकल सकता है और भविष्य में यह कैसा दिख सकता है, सब कुछ शामिल है, है ना? तो यह वास्तव में उन सभी विचारों से भरा हुआ है जो कि यह है विचारों का एक संग्रह है जो मेरे द्वारा अनुभव किए गए अनुभवों के माध्यम से वर्णनात्मक रूप में लाया गया है। अब अगर मुझे इसे राज्य स्तर पर ले जाना है, तो मैं किसी एक राज्य को नहीं चुनने जा रहा हूँ क्योंकि यह पक्षपात होगा। तो चलिए केवल एक काल्पनिक स्थिति चुनते हैं क्योंकि कई विभाग समान हैं, है ना? कई मायनों में राज्य के विभाग राष्ट्रीय स्तर पर क्या है इसका आईना दिखाते हैं। तो यह राज्यों में लागू होता है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा राज्य हो जिससे मैं बाहर निकल सकूं। बेशक तेल और गैस एक केंद्रीय नियंत्रित वस्तु से अधिक है इसलिए यह एक साइड बकेट है। हम विशेष रूप से कुछ मायनों में बिजली क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक तस्वीर बनानी है । आपके पास शायद राज्य स्तर पर उद्योग और वाणिज्य या औद्योगिक प्रोत्साहन विभाग है, जिसका काम उद्योगों के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए प्रासंगिक नीतियों को निर्धारित करना और राज्य के साथ व्यापार करने में आसानी बनाना भी है। अब कल्पना कीजिए कि इस तरह के निकाय को केवल उन उद्यमों में निवेश आकर्षित करने की कोशिश करके निर्देशित किया जाता है जो जलवायु के अनुकूल हैं और यह कैसे कुछ समय में राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बदल सकता है। क्या होगा अगर हमने इन निवेशक शिखर सम्मेलनों को देखे  जो कि बहुत ही रोचक नवाचार हैं जो राज्यों ने करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूं कि  गुजरात को इसे शुरू करने और मॉडल बनाने का बहुत श्रेय जाता है, जो अब बहुत सारे राज्य कर रहे हैं। क्या होगा अगर वह राज्य स्तर पर, ये वास्तव में हरित निवेशकों को उस वित्त में लाने के लिए आकर्षित करने के लिए तैयार किए गए थे, न केवल किसी भी चीज़ में निवेश करने के बारे में सोच रहे थे, बल्कि वास्तव में इसे दर्जी बनाने के बारे में सोच रहे थे। और हो सकता है कि कुछ छोटे राज्य इसे बेहतर तरीके से कर सकें, जिनके पास, यदि आप देखें, तो शायद अधिक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र धन है। तो शायद छत्तीसगढ़ जैसा राज्य एक दिलचस्प होगा क्योंकि इसमें इतना अधिक वन क्षेत्र है। कुछ पूर्वोत्तर राज्य जहां सिक्किम निश्चित रूप से अपने जैविक ब्रांड के साथ अग्रणी है, यह वास्तव में दिलचस्प होगा। यह कहना नहीं है कि किसी अन्य उद्योग को अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन क्या होगा यदि यह आक्रामक तरीके से किया गया हो और उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंतर्निहित जनादेश। आप उन्हें न केवल बाहर जाने और उद्योग में किसी भी तरह की नौकरी पाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि वास्तव में उस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने और बनाने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आकर्षक होगा। इसी तरह आपके पास राज्य स्तर पर श्रम विभाग हैं। वे श्रम नीतियां निर्धारित करते हैं और श्रम नियमों का प्रबंधन करते हैं। लेकिन वे जलवायु कार्रवाई युग के उद्योगों के लिए कौशल और प्रशिक्षण एजेंडे को चलाने का आधार हो सकते हैं, जिसमें हम पहुंचे हैं। हमने झारखंड को देखा, जिसमें श्रम विनिमय है, और मुझे लगता है कि कई राज्यों में श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमिक आदान-प्रदान हैं। . उन्होंने ग्रीन पोर्टल ग्रीन जॉब्स पोर्टल के इस विचार के साथ खिलवाड़ किया। एक श्रम विभाग में कुछ अधिकारियों से बना एक ग्रीन लेबर एक्सचेंज की कल्पना करें, जो युवाओं के लिए हरित नौकरियों की सूची के लिए आक्रामक रूप से कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब भारत में कॉलेजों से निकलने वाले युवा जानते हैं कि यही वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उन्हें शायद भाग लेना चाहिए। यहीं पर नौकरियां होने वाली हैं। और इसलिए यह श्रम विभाग को इस जगह में सक्रिय सही और कौशल एजेंडे में शामिल करने का एक प्रकार है। दूसरा टुकड़ा जो फिर से मुझमें अकादमिक  व्यक्ति जो वास्तव में नवाचार में रुचि रखता है, फिर से वास्तव में आकर्षण के साथ देखता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग कैसे काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास शायद उतना संसाधन है जितना वे कर सकते थे। और यह शायद भारत में मौजूद पूंजी का एक कार्य है। लेकिन हो सकता है कि वे अपने धन को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ने और जलवायु लचीलापन, जलवायु शमन पर केंद्रित स्वदेशी अनुसंधान और विकास एजेंडा का समर्थन करने के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ने में अधिक समझदार हो सकते हैं, समुदायों को संक्रमण का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सिर्फ संक्रमण जैसी चीजें ओडिशा और झारखंड जैसे स्थानों में। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि उन विभागों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को वास्तव में आक्रामक रूप से करने और फिर से, राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में लाभ के लिए कुछ अभिनव तरीके हो सकते हैं। तरंग प्रभाव कई हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा उदाहरण, मैं कहूंगा, राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसियों का है, ठीक है। तेल के झटकों के युग से पैदा हुआ। मेरा मतलब है, कि नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वास्तव में अनिवार्य रूप से इसी से पैदा हुआ है। वैकल्पिक ऊर्जा को देखने के लिए और राज्य में इन नोड्स को रखने के लिए और फिर सोलर कैप और छोटे पंखे, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम और लालटेन से लेकर पंप तक सोलर के छोटे ट्रिंकेट जैसे हर चीज का उपयोग करके लोगों का सामाजिककरण करना। वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस स्थिति में हैं, या तो वास्तव में मजबूत हैं या सक्रिय नहीं हैं। एक अधिकारी के लिए सजा के रूप में पोस्ट किए जाने के लिए एक बैकवाटर के रूप में देखा गया, शायद। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने कहा, क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) उल्लेखनीय है। और फिर से, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा निगम हैं जिन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्थानों में खुद को फिर से ब्रांड किया है और इन यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं या नवीनीकरण की संरचना कर रहे हैं जो वास्तव में उन्हें राज्य के बिजली विभाग से अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो मैं उस पर एक मिनट में आता हूँ। लेकिन बस, मुझे लगता है कि यहां उनके लिए ऊर्जा नीति व्यवसाय के इनक्यूबेटर बनने और देश के डीकार्बोनाइज्ड विद्युतीकरण एजेंडे को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का केंद्र बनने का जबरदस्त अवसर है, स्टार्टअप्स के लिए उनमें डॉक करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि वे कहां पायलट तकनीकें चला सकते हैं संस्था इससे सीख सकती है, फिर काम करने वाले समाधानों पर अधिक तकनीकों को फैलाने में पैसा लगाया जाता है। और मुझे लगता है कि अमेरिका में ऐसा होने के कुछ वास्‍तव में रोचक उदाहरण हैं। मैसाचुसेट्स क्लीन एनर्जी सेंटर एक ऐसा संस्थान है जहां विशेष रूप से राज्य के लिए अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीतियों और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और फिर यह आपको बिजली विभाग में वापस लाता है, है ना? यदि हम इलेक्ट्रॉन के युग में हैं और यह यहाँ है, विशेष रूप से भारत जैसे तेल और गैस पर निर्भर देश के लिए, तो मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि तेल और गैस के अणु से अधिक इलेक्ट्रॉन मायने रखता है। कई राज्य बिजली विभाग, वे एक तरह से निरीक्षण पसंद करते हैं। हो सकता है कि वे नीतिगत कार्य नहीं कर रहे हों क्योंकि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। और या तो ऐसा होने की जरूरत है और अभी हम देख रहे हैं कि परामर्श फर्मों द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जा रही है, शायद इसलिए कि यह शायद सबसे आसान मार्ग है और वे काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रोजगार सृजित करने या भारत की शैक्षिक प्रतिभा का अधिक लाभ उठाने की सेवा के संदर्भ में, युवा लोग जो ऊर्जा नीति और मॉडलिंग में रुचि रखने वाले संस्थानों से बाहर निकल रहे हैं और इस तरह के लोगों को इन राज्य के बिजली विभागों में सोचने में मदद करने के लिए पार्क किया जाना चाहिए। राज्य ऊर्जा नीति और डिजाइन। और अगर वे वहां नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें राज्य की अक्षय ऊर्जा एजेंसियों के साथ होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि राज्य स्तर पर जबरदस्त काम किया जाना है। अंतिम बिट जो मैं कहूंगा कि शायद राज्य के वित्त विभाग का नेतृत्व किया जा सकता है, समय का एक दिलचस्प क्षण है जहां हम भारतीय रिजर्व बैंक और ग्रीन टैक्सोनॉमी के साथ बहुत कुछ देख रहे हैं कि क्या टिकाऊ है, राज्य वित्त के लिए ईएसजी क्या माना जाता है विभाग हरित बजट की कवायद का नेतृत्व करेंगे, है ना? जहां वे सोचते हैं कि जलवायु अनुरूप राज्य बजट कैसे बनाया जाए, जहां वे उन चीजों के लिए पैसा लगा रहे हैं जिनकी लोगों को जरूरत है, है ना? बुनियादी सेवाएं, निश्चित रूप से, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि। लेकिन सिर्फ इस समझ को ध्यान में रखते हुए कि हमें बदलती जलवायु से बचने के लिए जलवायु लचीला होने की आवश्यकता है, क्या हम लचीला बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पैसा लगा रहे हैं और अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं वह? इसलिए मुझे लगता है कि राज्य स्तर पर चीजें जबरदस्त रूप से परिवर्तनकारी होंगी। और हां, मैं इस तरह के सभी विचारों का सपना देख सकता हूं। अंतत: इन संस्थानों में अधिकारियों द्वारा काम किया जाता है। मैं उन बाधाओं को पहचानता हूं जिनमें वे काम करते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास उद्यमी बनने और इन परिवर्तनों के लिए समर्थन करने का भी एक रोल होना चाहिए।

श्रेया जय: आपने कई शानदार विचारों का उल्लेख किया है यदि उन्हें लागू किया जा सका तो यह बहुत बड़ा बदलाव आएगा । मैं सिर्फ दो चुनौतियों पर बात करना चाहती थी  था। कई राज्यों के नवीकरणीय ऊर्जा विभागों में कुछ बेहतरीन कार्य कर  रहे  हैं। लेकिन आने वाली दो चुनौतियां हैं। एक स्पष्ट रूप से यह है कि कैसे विश्व स्तर पर जो भी भू-राजनीतिक झगड़े हो रहे हैं इससे  आर्थिक स्थिति से दूर हो गए हैं। और राज्य केवल ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राजस्व बनाने वाले उद्योगों की ओर जा रहे  हैं। दूसरा स्पष्ट रूप से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है और यह उस आशावादी नोट पर है जिसका आपने उल्लेख किया है कि अब राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी हैं। सिर्फ इसलिए कि हालिया उदाहरण यह चिप निर्माण उद्योग था गुजरात और महाराष्ट्र में उस पर लड़ाई हुई क्योंकि हर राज्य निवेश  करना चाहता है। तो इन दो प्रमुख चरों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस सब में एनर्जी ट्रांज़िशन  कैसे देखा जा रहा है? क्या आप उस नोट पर आशावादी हैं कि ऊर्जा के परिवर्तन लालच से भारी होगा?

कार्तिकेय सिंह: मुझे नहीं लगता कि प्रतिस्पर्धा करने वाले राज्यों में कोई समस्या है। मुझे लगता है कि राज्यों कोइसे पूरा करना  चाहिए।हाँ, यह सही है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम सभी को अंततः एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए चाहते हुए उत्पन्न करनी चाहिए। मेरा मतलब है मुझे लगता है कि मुद्दा यह है कि क्या हम उन शक्तियों को देख रहे हैं जो अन्य हितधारकों के विरुद्ध हैं?  हमारे समाज की वह दृष्टि कैसी दिखती है? क्या यह कोई पुराना उद्योग है? या यह एक ऐसा उद्योग है जो टिकने के लिए है जो अपने पर्यावरणीय बाह्यताओं में सीमित है और अंततः राज्य के लिए नौकरियां और राजस्व पैदा करता है? और चिप्स ठीक है यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व है, यहां तक ​​कि ऊर्जा संक्रमण स्थान में भी, है ना? हमें इलेक्ट्रिक वाहनों और सभी प्रकार की विद्युतीकरण तकनीकों के लिए चिप्स की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया उन्हें पैकेज का हिस्सा बनने दीजिये । लेकिन हमने राज्यों को भारत में टेस्ला की गीगाफैक्ट्री के लिए होड़ करते देखा है। जैसे, मुझे लगता है कि कई राज्यों ने संकेत दिया है कि वे एलोन मस्क का स्वागत करेंगे। सिर्फ देश में टेस्ला बनाने के लिए नहीं जो मुझे नहीं पता कि वे उस पर कहां हैं। और अगर ऐसा होने जा रहा है, देश में ऑटो नियमों को देखते हुए, लेकिन बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण हो रहा है और उन उद्योगों को आकर्षित कर रहा है और आर्थिक अवसर को फिर से पहचान रहा है, जैसे जलवायु रेखा अर्थव्यवस्था और उसके लिए प्रासंगिक उद्योग और इसलिए मैं फिर से सोचता हूं, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लिए, जो स्टील के उत्पादन के लिए गतिविधि के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वे एक ऐसी दुनिया में स्टील का संचालन और निर्यात कैसे कर सकते हैं जिसमें ईयू से कार्बन सीमा समायोजन तंत्र भारतीय इस्पात उत्पादकों की क्षमता को सीमित करता है भाग लेने के लिए? जब तक बेशक वे इस्पात आपूर्ति श्रृंखला को हरित बनाना शुरू नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कि इसे भरने के लिए भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ गठबंधन किया जाएगा। साथ ही भारत के इस्पात उद्योग को हरित बनाना और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हरित इस्पात का एक प्रमुख खिलाड़ी और निर्माता को उत्पादक बनाना। इसलिए मुझे लगता है कि एक ऐसे ग्रह पर रहने के लिए कौन से उद्योग मायने रखेंगे, जिसमें हम सभी रह सकते हैं यह जानने की दूरदर्शिता महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए वहां शायद और काम किया जाना है कि हर कोई उस हेडस्पेस में है और हम इन उद्योगों पर ध्यान दे रहे हैं और विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए सक्षम वातावरण बनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं।

संदीप पाई: अद्भुत, आपका  बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया जय: महान। जमसे जुड़ने लिए लिये आपका धन्यवाद।



Dr. Kartikeya Singh

Director - Global Energy Futures Initiative at the Climate Imperative Foundation

Dr. Singh has worked for decades fostering energy transition and climate action in Indian states along with helping these states build global partnerships.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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