The India Energy Hour


If India wants to achieve its net zero goal by 2070, energy storage technologies will have to play a crucial role. From battery to pump storage, several different technologies are now commercially available in 5 countries and several others are at the R&D stage. They would all need to be deployed at a scale several magnitudes higher than today as India embarks on the path of the energy transition.

And this would require policy push, financial backing and reconciling with socio-economic issues.

To understand the landscape of energy storage technologies and their future in India, we interviewed Dr. Rahul Walawalkar, President and Managing Director of Customized Energy Solutions India Pvt. Ltd. Rahul is also the founder and Executive Director for India Energy Storage Alliance (IESA). Rahul is considered India’s foremost expert on energy storage, energy management, smart grid deployment and much more.

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[Podcast intro]

Welcome to the Season 2 of The India Energy Hour podcast! The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through an in-depth discussion on policies, financial markets, social movements and science. The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

Narrator: If India wants to achieve its net zero goal by 2070, energy storage technologies will have to play a crucial role. From battery to pump storage, several different technologies are now commercially available in 5 countries and several others are at the R&D stage. They would all need to be deployed at a scale several magnitudes higher than today as India embarks on the path of the energy transition.

And…This would require policy push, financial backing and reconciling with socio-economic issues.

To understand the landscape of energy storage technologies and their future in India, we interviewed Dr. Rahul Walawalkar, President and Managing Director of Customized Energy Solutions India Pvt. Ltd. Rahul is also the founder and Executive Director for India Energy Storage Alliance (IESA). Rahul is considered India’s foremost expert on energy storage, energy management, smart grid deployment and much more.


[interview begins]

Shreya Jai: Hello, Dr. Rahul. Thank you so much for joining us at The India Energy Hour today. We are delighted to have you with us. Energy storage is one subject that needs a very deeper understanding, given that it’s so nascent for the Indian market. So glad to have you with us, to explain this market, to talk about the nitty-gritty in terms of policies, market, global examples, etc. So, thanks again for joining us.

Rahul Walawalkar: Thank you very much, Shreya, for hosting us and bringing attention to this topic.

Shreya Jai: First of all, want our audience to know about you, your professional journey, where are you from, what did you study, and how did you land up? How did you decide that energy storage is the field? What made you passionate about it? So can you just tell us?

Rahul Walawalkar: So, I grew up in Mumbai, and my neighbor Mr. Madhusudan Murthy was an electrical engineer and had his own company, ‘Power Engineers’. So throughout my school days, I did a lot of projects with him and I guess somehow inspired by him, I decided to get into electrical engineering. And I did my electrical engineering from Walchand College of Engineering Sangli, and then ended up getting into IT side with Tata Infotech. Where, although I joined as Y2K programmer, I was able to actually initiate certain in-house projects on energy management. And at the age of 20, when I was made in charge of all over India, managing energy management for Tata Infotech all over India. Later on, I ended up also developing a software called ‘Eco Lumen Energy Efficient Lighting Design Software’, and then actually set up a group called IGEMS – Idea Generation Evaluation and Mentoring System with a goal of institutionalizing innovation. So, that has been my journey, where, again, by training, I was always interested in energy, and especially electrical energy in particular. And then with my experience at Tata Infotech, I got introduced to the innovation and entrepreneurship, and I was able to marry both of these when I moved to the United States in 2001. Did my master’s in energy management. And then in 2004, I joined Customized Energy Solutions, a small consulting company based out of Philadelphia, where I was the fifth employee. Simultaneously, I was able to do my Ph.D. at Carnegie Mellon University in Pittsburgh, where I did my research focusing on the economics of demand response, and energy storage technologies in electricity markets. And when I finished my Ph.D., I realized that there were a lot of energy storage technologies which were just getting commercialized, but most of the technology developers did not understand about electricity markets or the real business cases. And that’s where we created emerging technology as a practice. And started working with various early-stage technology development companies, and bring in the expertise of customized energy solutions of understanding electricity markets and related rules and regulations. And it has been a journey now for almost last 15 years. I have worked with more than 200 companies across the value chain, around emerging technologies in smart grid, microgrid, energy storage and e-mobility area. So, happy to continue that. In 2010, I moved back to India to start India operation of Customized Energy Solutions. And that time we realized that there was hardly any understanding about the pace at which energy storage technologies were evolving globally. Most of the discussion was around just Lead-acid batteries and Pumped hydro. And many of the new technologies which are coming in, or the business models which are coming in, there was a lack of awareness. So, that’s where in 2012, we created India Energy Storage Alliance with just five member companies, which has now grown into a very strong alliance with more than 160 members from almost 15 different countries. And have contributed to the development of many of the key policies in India over the last decade, through India Energy Storage Alliance.

Sandeep Pai: I’m very intrigued about one question, which is like, you have done academia, finished a Ph.D. How was that transition from being in academia trying to publish papers, to working and actually working with policy doing more applied work? I’m just very curious, and I think a lot of our listeners would also be very curious of how that transition was. Was it difficult or easy?

Rahul Walawalkar: So for me, it was not that I went into Ph.D. to become an academic. In fact, my journey was in a different way, when I actually did my undergrad, I did not even have plans for going for a master’s. So I was one of those few students who did not even apply for GATE or GRE, anything. I was very clear. I was happy to get out of my undergrad and get into the real working life. But then, when I started working in Tata Infotech, I started realizing, especially when I developed the ‘Eco Lumen’ product and I was being seen as one of the top experts on energy management in India. I felt that to justify that and the opportunities I was getting for influencing many of the energy management-related discussions, I felt that I needed to study a little bit more and upgrade my knowledge. That’s why I went to the United States. Even at that time, my plan was to just get my Masters in a year and return back and develop a full-fledged online product suit related to energy management, and tied up with e-commerce. So those types of plans were there. But while I was doing my Master’s education, I met with many family, friends and other seniors who knew that I also had an inclination on working on the policy side. And they actually suggested that, if I really wanted to get an impact on the policy side, I cannot return back just with the Masters. They said that just to get entry into some of the policy think tanks or the policy circles, it would be very important to get a Ph.D. from a top ten university. So I went into my Ph.D. program purely as a necessity, where I said that okay, I’m very passionate about this area, I wanted to work, so that people listen to me, and I better equip myself. But the CME program was actually amazing. It’s one of the I think, three or four programs which is an interdisciplinary programs between Carnegie Institute of Technology, Heinz School of Public Policy, and Paper School of Business. So you have to learn enough about all three areas and basically we end up becoming a specialist in connecting the dots. So that has been quite influential in terms of all the work which I’ve done in the last 15 years. So I was very happy that I got into this program with a very narrow objective. But actually, it ended up opening up my thinking and has helped me quite a lot, in terms of the work I have done in the last 15 years.

Sandeep Pai: Wonderful, we can get into the topic now. I think there’s so much to discuss there. So I will start with a very basic question, which, because a lot of our listeners may not be very familiar with everything. So, what are some of the most promising technologies emerging globally and in India when it comes to energy storage? Of these, which technologies would be most prominent in India?

Rahul Walawalkar: Sure, So, with energy storage…, I mean energy storage as a sector is not new. We always had some form of energy storage. If you see pumped hydro is one of the oldest forms of energy storage where you store the energy in form of the potential energy in two dams. One sort of an upper reservoir and one at a lower reservoir. And then use that for storing energy, you pump the water to the upper reservoir and for generating electricity you release the water. In terms of electrochemical chemistry also have been around for more than 200 years. Especially, lead-acid batteries have been around as a dominant technology for more than 100 years now. There are other forms of industries like nickel-cadmium batteries or nickel-metal hydride batteries which have been used for consumer electronics or power UPS and backup systems. But especially, in last 15 years, perhaps lithium-ion batteries have emerged as the most dominant source because originally they started again with more of a consumer electronic side with camcorder or power tools kind of application. But as the technology started scaling up and as the prices started coming up, more and more applications have been enabled by these technologies. And for example, around 15 years back, around the globe there was less than maybe 10 or 15 gigawatt-hour of annual production capacity for lithium-ion batteries which have grown now to almost more than 500 gigawatt-hour of manufacturer annual production capacity. And it is expected to grow to almost around 3000 gigawatt-hour of annual production capacity by end of this decade. So that way, I think lithium-ion batteries have been the most dominant technologies in recent time. Within lithium-ion batteries, there are almost five or six different types of batteries where you have lithium-ion phosphate as one chemistry, and lithium nickel manganese cobalt as another chemistry. Or there are other forms of chemistry, with slightly different variations. But these two are perhaps the most dominant chemistry which are being used. There is also a lot of work happening on looking at long-duration energy storage since we are getting towards more and more renewables. There is a requirement that we may need like 6 hour, 10 hour or even longer duration energy storage technologies where metal-air technologies, flow batteries or other forms of storage technologies are being seen as promising technologies. But it may take another maybe 5-6 years for those technologies to commercialize. There is also work happening within lithium-ion batteries in terms of replacing the liquid electrolyte, which also sometimes is the cost for some of the fires which happen with lithium-ion batteries with solid-state electrolyte. So that is one direction where you get solid-state batteries, mostly people are talking about still lithium-ion batteries, but with the solid electrolyte. And then there are technologies like sodium-ion batteries, which are being seen as another sort of flavor of upcoming batteries, where instead of having lithium-ion as the main source of energy transfer, you are looking at using sodium-ion which can eliminate some of the challenges related to the raw materials for lithium-ion batteries. But a lot of these changes and these technologies take 10 to 20 years for commercialization. So right now, lithium-ion chemistries are the ones which are dominating in terms of becoming a leading technology. At the same time, we are working on multi-electrode technologies, as well as there are even mechanical and other forms of storage technologies, including gravity storage without water, so even like moving rocks up and down. And so there are a lot of innovative ways people are looking at alternate forms of energy storage technologies.

Sandeep Pai: I have a quick follow up and then I will leave it to Shreya. So, as I understand, lithium-ion is sort of the most commercial sort of technology for storage. So if that is the case, could you give us a sense of what is the cost if I want 24/7 power in India right now, and with solar, wind, maybe hybrid storage, if I want that, how would that compare… when you say compare with thermal or even the lowest bid of solar? So it’d be nice to understand the price points.

Rahul Walawalkar: When you are talking about price, I think you are talking about in terms of the end use price, in terms of the levelized cost of the energy. So right now, what happens is like if you see from end-user perspective, right now residential customers pay for anywhere between Rs 3 to Rs 5, Rs 6, depending on how much energy they are consuming. The industrial customers, typically depending on which state you are operating, you pay price of anywhere between Rs 6 to Rs 8. And commercial customers pay tariffs of somewhere around Rs 8 to Rs 12. So, solar energy has now come down where most of the time you hear these bid prices of around Rs2 – 2½ or maybe Rs 3. So definitely under Rs 3. So between Rs 2 – Rs 3. But that is the cost of the generation of solar energy, in terms of the delivered cost to the customers, solar energy still costs customers anywhere from Rs 5 to Rs 6, depending on which state they are in and what all subsidies or charges they are subjected to pay for getting the energy delivered. Now, if you sort of add storage for say, around 4 hours, then what is happening is you’re not storing all the 100% energy and shifting it at night. Right. So then you end up using around say 70% of the solar energy which you are generating as it is. And then you are storing part of the energy and using it to complement meet your evening peak load when sun is not shining or your morning load. In that case, you can get as a levelized tariff of again somewhere around Rs 7 to Rs 8. Which is still cheaper than the commercial and industrial tariffs which most of the customers are paying. So having 4 hour kind of storage is becoming viable right now. But if you want to do 24/7, then the prices start increasing. And typically, in that case, you need to actually look at solar plus, wind plus storage, as a hybrid. Because then what you can do is you can still use like 4-6 hour kind of a storage, store excess solar energy during the day, use it in the evening and then again at night use maybe wind energy to recharge the storage, and then use it in the morning. So if you do that, then you can achieve again the tariff of under Rs 8. Again, I’m talking about the complete deliver tariff. If you are just looking at the generation tariff then a couple of years back, Solar Energy Corporation had issued a tender where they looked at basically 6 hours of peaking energy guarantee outside the regular renewable energy hours, where they said like in the evening 4 hours and morning 2 hours. And that just as an energy tariff was around Rs 4 and 30 paise, was a winning bid from Greenko with pumped hydro. And around Rs 4 and 60 paise was a bid from ReNew Power using batteries. So again, it’s under Rs 5. But that is just the energy. You add additional Rs 2 or Rs 3 in terms of the transmission and charges. So the delivered target will come to around Rs 8.

Shreya Jai: Yes, thank you for that. Could you mention about renewable energy and round-the-clock power? And I’ve been meaning to ask, in terms of whatever focus has been on solar and wind energy during the past decade has been phenomenal. There has been exponential growth in terms of the deployment of these resources. It’s that storage has become a policy talking point very recently. Can you explain that our batteries are now a focus of the policies and if they are, is the government encouraging more research, more policy development into storage technologies and would we see a similar growth trajectory of battery storage like solar did?

Rahul Walawalkar: In fact, there has been a lot of work which has happened in last around 7-8 years. So the first time, government started looking into storage was almost back in 2013-14, when a first task force was set up for looking at large-scale renewable integration. And that was a time when the government realized that just using pump hydro as a storage mechanism may not work. And in 2014, Dr. Satish B Agnihotri, who was then the Secretary of MNRE (Ministry of New and Renewable Energy), ended up creating a Standing Committee on Energy Storage to start looking at storage. In 2015-16, the initial roadmap for energy storage was developed. And then subsequently in 2018, National Energy Storage Mission was also drafted by MNRE, which ended up then integrated with the National Mission for Transformative Mobility by NITI Aayog. And that ended up creating this PLI (Production Linked Incentive) for battery manufacturing. So there has been a lot of work which has been happening behind the scene almost for the last particularly 5-6 years, where Central Electricity Regulatory Commission has removed a lot of barriers which prevented storage technologies. Where, now you can have standalone storage projects are allowed, where storage can act as a generation or load, and those flexibilities are provided. There are still some, in fact, CRC has now allowed storage technologies to also provide ancillary services. Although there is still some work which is required where the ancillary service definition is not refined enough to really value the fast response capability of energy storage. Right now, the ancillary service definitions are more geared for making sure that thermal plants can provide those ancillary services with like 10 minute or 15 minute kind of response time, whereas storage technologies can respond in a millisecond time. But right now, there is no mechanism for valuing that. So there is still a lot of work which is required on that. But, I would say that I think India has been taking sort of steady steps in the right direction with CA, CRC as well as MNRE, MOP and NITI Aayog playing a key role. In terms of the RND, Department of Science and Technology has actually a number of programs where in fact led by the India’s Department of Science and Technology, Mission Innovation which is an intergovernmental RND program covering almost 35 countries, ended up 2020-21 as a year for energy storage. And there are more than 35 RND projects happening between Indian entities with various multinational, RND centers. There is also a lot of funding being provided to national institutes such as IITs, Central Electricity Regulatory agencies or IISER (Indian Institute of Science Education and Research) and CMET (Center for Materials for Electronics Technology) in Pune. So all of these institutes have got somewhere between Rs 10 crore to Rs 100 crore to set up various laps for that. One area where we are still trying to work on is to try to improve the RND, which is more commercially oriented. Because right now there is a lot of RND which is happening, which is in the academic side. Unfortunately, when we are looking at, technology for, say, manufacturing. There is nothing which is coming out of India, which is commercial grade right now, and there is a significant lag in terms of the kind of materials which are being developed versus the materials which are currently going into commercial grade batteries. So that’s the area, where we have taken initiative, and last year, we floated India Battery Supply Chain Council to bring in focus, right from the material side of research. And in fact, end of this month, we are launching 10 fellowships, with the Department of Science and Technology for encouraging postdoctoral students to work on industry lead research problems, so that there is a better chance of the research leading to commercial adoption.

Sandeep Pai: Thank you, that’s really interesting! I want to pull you in the direction of PLI. I think PLI has often been set up,… like it’s become a liver to promote new technology. So I was wondering, can you explain a bit about how will PLI work in the space of storage, and which sectors will benefit? Will EV also benefit from PLI?

Rahul Walawalkar: Yes, definitely. In fact, the way the PLI happened was that in 2016, actually, as IESA, we initiated the dialogue with NITI Aayog to request for specific policies for supporting advanced energy storage manufacturing in India. At that time, NITI Aayog was working on electronic manufacturing policy and Mr. Anil Jain was an energy adviser at that time at NITI Aayog, we ended up taking interests, and we started work on that. And this ended up later on getting converted into the Advanced Chemistry Cell (PLI), which was one of the first PLI’s drafted by NITI Aayog. It has played an instrumental role because when we first started talking about setting up manufacturing in India, most of the companies in India were looking at setting up manufacturing only at gigawatt-hour scale, or below gigawatt-hour scale. But based on the international experience, it was very clear that if you have to set up a commercially viable manufacturing, then scale is very important. And back then, in 2017-18, like around 3-5 gigawatt-hour was a minimum size which was required. At least that was the feedback what we were getting from most of the international partners. And then by now, actually, it has become, like, almost 20 or higher gigawatt capacity has become sort of a minimum capacity, with most of the new gigafactories are getting set up. So under PLI, basically, government encouraged that minimum capacity required was 5 gigawatt-hour, and up to 20 gigawatt-hour incentives can be obtained, under the PLI program, and that has catalyzed the market quite a lot. So right now, there are almost more than 10 companies who are in process of setting up giga-factories in India. Out of which 4 will get incentives from the government. But, irrespective of that, there are other companies who are also stepping up and getting involved in, setting up additional gigafactories in India. We are even hoping that there may be an extension of the PLI for supporting some of these other companies, because, still India develops a complete supply chain for the gigafactory manufacturing. We expect that the Indian manufacturers may have a $10 – $15 kind of disadvantage against some of the gigafactories, which are already operating in China. So to support that, there will be some tariff protection as well as, some cash incentives, which may be required for next, 3-5 years. But after that, we expect that the Indian Gigafactories will be able to stand alone on its own and then grow. As IESA, we have set a vision to achieve 500 gigawatt-hour manufacturing, domestic manufacturing by 2035. So, that’s the scale at which we are looking at. And where we are most excited about is that, right now, almost 90% of the supply chain for the current gigafactory is controlled by China. And we are seeing now a strong interest from Europe as well as from the United States. And try to sort of decouple or the dependence on China as a single source. Because Covid-19 showed that to the world, for so many other industries, where if you are just dependent on one country for your complete raw material or processed material supply chain, then that is a recipe for disaster. And right now, most of the countries are looking for having at least one alternative, if not two alternatives, to China in the supply chain. And that’s another opportunity we have, where India is a very strong industry in terms of the chemical processing industry. There are many companies in the pharmaceutical area or other areas that are already dealing with lots of salts or other materials which are used in battery manufacturing. And we are now seeing that many of these companies are now stepping up and looking at not just becoming supplier for Indian gigafactories, but they are also trying to become supplier for some of the international gigafactories. And that’s an exciting development, in the last one year.

Shreya Jai: I wanted to ask about the import ecosystem. And I’ll draw parallel with the solar power manufacturing industry in the country. You correct me if I’m wrong. The way solar power generation or capacity addition grew. Manufacturing did not catch up much. There have been a lot of blame game… industries say that government did not give policy support, the government says that domestic manufacturers could not scale up. And in between these, our country’s solar power capacity continues to be heavily dependent on China. Now that we are talking about manufacturing, there is obviously a suspicion in the market that battery storage technologies could go the same trajectory where, though, we are talking about big, huge numbers in terms of deploying indigenous technologies, and there’s PLI announced, and obviously, there’s a demand both in terms of solar, renewables and electric mobility, but there’s no domestic capacity to support that, and we continue to be import dependent. And that, in turn, impacts a lot of prices at the Indian level, and hence, the storage is not taking up at a level that one would envisage it to be. What do you think about this? Do you think that the jinx of Chinese manufacturing will not be with storage, like it was with solar? And why do you think it would be different this time, if it would be?

Rahul Walawalkar: It’s interesting to see, actually, many of the sort of these think tanks to come up with and claiming that oh… India manufacturing will be cheaper than China, and we need to promote Indian manufacturing. The whole reason why actually, China has become the global supply chain for a lot of these products is that China is actually manufacturing at a scale where it has become the cheapest source. That’s where, most of the countries have lost their domestic manufacturing to China. And in solar, clearly, again, when I think the National Solar Mission was launched, we are looking at solar energy prices of almost around Rs 15, per kilowatt hour. So the focus from the government side was just on trying to drive down the prices. And that’s where, unfortunately, I think we missed out the boat on the solar manufacturing. Although right now there is a separate PLI for solar, and we’ll see how effective that becomes. But I would say that with solar, we are almost 10 years back. Whereas with batteries, we are late… but we are perhaps maybe 3-5 years late, not 10 years late. So there is a possibility to catch up, especially because the chemistry and the technologies and the manufacturing process are also changing. So, again, I really hate that we have lost the last 3 years, especially the last 2 years with the Covid-19, because this entire PLI was supposed to have started in 2020, with manufacturing commencing in India in 2022. In fact, the original vision document what ISEA had submitted in 2000 and, 16, we had requested the target to be setting up 20 gigawatt-hour domestic manufacturing by 2020. Now, if you can just imagine India having 20 gigawatt-hour of domestic cell manufacturing capability at the start of the Covid-19, lot of investments which fold into Europe or the United States. For gigafactories, actually, we would have been able to scale up those manufacturing in India. But because India just did not have anything, and everyone was waiting for PLI to come out, we ended up actually losing out, and a lot of those investments ended up going into other countries. But I think it’s still not too late, but we have to be patient. This manufacturing is something where setting up the manufacturing itself is going to take almost 2 years. Right. It’s not something that happens overnight. Right now, with the kind of global rates for gigafactories, some of the manufacturing equipment, delivery time itself has gone up from 6 months to almost 12 – 18 months. So it is going to take at least 2 years for setting up many of these gigafactories. And then typically it takes 6 months to 12 months for stabilizing the process and getting the production to full capacity. So, from that point of view, we do expect sometime in 2024-25 will be the domestic production will start coming. In although many of the companies who have won the gigafactory bids under PLI are using it for their internal consumption. Like companies like Ola or Reliance have already announced that most of their production or even the Mahindra, which is now the third one which is getting 5 gigawatt-hour of capacity. So all three of those will be primarily have, mentioned that they will be using their production for their own internal consumption. That would mean that the rest of the customers will still have to depend on the imported sales. Unless government increases the PLI capacity and some of the other bigger factors come in, then we can see more domestic supply for meeting both the EV as well as stationary demand.

Sandeep Pai: Okay. I have one more question. I want to push you a little bit on the China, competition with China. Now, one of the things is with the whole energy transition, like you need all these critical minerals and a lot of that are produced anywhere, but most of them are processed in China because they built that end to end. And then they also use those materials to manufacture from solar panels to everything else. Since they have built such a huge supply chain into it, even if India does something well domestically in terms of deployment of storage technologies, how is it going to compete and go and grab all those mines? It seems like a much larger challenge, isn’t it? Can you elaborate a bit more on how does India go about creating this end-to-end supply chain so that even in the long run, India is not dependent on other countries?

Rahul Walawalkar: Again, this is a very important question. And this is a question where basically it is not about just India, right? As I mentioned, right now, global manufacturing annual production is around 500 – 600 gigawatt-hour, around 1000 gigawatt-hour install capacities there right now. And it is expected to go to 3000 gigawatt-hour. So we are talking about securing supply for 50 or 100 gigawatt-hour kind of manufacturing. Whereas the rest of the world is struggling about how to get access to the supply chain for supporting additional 2000 gigawatt-hour of manufacturing. So a lot of investments are happening in that area. Obviously, if Indian companies want to secure the supply chain then we need to work with partners. For example, Australia has emerged as one critical partner. We at IESA have signed MOU with future battery industry critical research consumption from Australia as well as we’re working very closely with Australia as well as the Western Australia government in terms of promoting ties between Indian companies and Australia. We are also, in fact, as the Customized Energy Solutions have recently done some work for World Bank in looking at the battery mineral supply chain in South Africa. And as part of that also we have identified certain opportunities for India to work with South Africa. Similarly, I think there are opportunities to collaborate with all the countries in the Latin America area. Already Indian government has created an entity called Kabil which is for exploration of minerals critical for EV and storage area. And they have already signed MOUs with Argentina government as well as Bolivia government for exploring some of these minerals and maybe investing into my area. So, yes this is a very big challenge. But right now, these are the challenges that are being handled by individual companies. If you see some of the big players like Apple or Volkswagen or others… these are companies that are directly going and actually securing these minds. So this is not something which is not possible or it is impossible. This is something which is very much possible. And the scale at which the companies are now coming into this place where we are seeing now people like Reliance and Tata and others are coming in. I’m pretty sure that the large Indian companies also have the ability to secure these supply chains. But yeah, we cannot waste any more time. I think next maybe 12 to 24 months are going to be very critical and some of these mining project development may take anywhere from 2 – 5 years’ time, right? So you need to have that type of a vision and that type of a foresight in terms of securing this access to the raw materials. The key thing, as you said is the processing ability. I think raw material itself is not a very big issue. There are many locations where raw materials are available. The bottlenecks are actually becoming in terms of processing of those materials and that’s the area where apart from the gigafactory investments, we need to ensure that the investments are happening in the rest of the supply chain. And I’m personally, pleasantly surprised with the kind of response that we are getting in India. There are many companies like Epsilon Carbon, Gujarat, Florida Chemicals and others who have stepped up in a very big way. And they are showing a very good appetite for becoming a global supplier. So, I am pretty confident right now that we will together will be able to solve this challenge. But again, I don’t want to undermine the challenge. It is going to be a tough area. We need to have a lot of work happening between private sector, government agencies as well as international partners. But the good part is, I think we are seeing at least as IESA very strong interest even from other countries in these types of collaborations. We are seeing interest from Korea, the United States as well as European exploring such collaborations with India. So a lot of positive opportunities are there. And if we sort of focus on it, I am pretty sure we can capture that. And it’s not that we are trying to replace China. That’s what something I want everyone to be clear. You cannot right now compete with China. If anyone is thinking that just because we have some big announcement, we will start doing that, they are in complete dreamland and far away from it. The only thing is the market is growing so fast, that even China has to do a lot of new things, right? So China has to go from 1000 gigawatt-hour to additional next 2000 gigawatt-hour. And they may actually do, out of the next 2000 gigawatt-hour, maybe 1000 gigawatt-hour, but remaining 1000 gigawatt-hour, which will get split between the United States, Europe, India and other Southeast Asia, we can easily target like 200 gigawatt-hour kind of manufacturing in that. So I don’t think we are replacing China or anything like that is happening. By the time we get 200 gigawatt-hour, China will be almost 2000 gigawatt-hour. So that scale and difference will still remain, and we have to work much harder to try to really catch up on that.

Shreya Jai: I have a further question on lithium. It’s a two-part question. One is for academic purposes. That in terms of comparison, how do you compare China and India in terms of lithium ownership? Or for example, who are the top 5 lithium owners in the world? I’m sure China leads the pack, but where does India stand in comparison? If you can share some stats on that. And second, my question is would lithium ownership be the next geopolitical issue? Like oil fields are right now? Maybe not 10 years or 15 years sometime down the line. Because it is becoming a geopolitical issue, the way China is accelerating its ownership of lithium lines across the world. It does look like they want to have the main stain that, your comment on it.

Rahul Walawalkar: Sure. So one thing I would just like to clarify is that a lot of time it gets positioned as a lithium, availability. But in lithium-ion batteries, actually lithium is only one of the main 7 or 8 critical materials which are required. Unlike in lead, I said battery, where almost 70% of the weight of the battery is lead. And if you secure lead, then you’re done, with lithium and batteries, you are looking for lithium, you are looking for depending on the cathode chemistry…

Shreya Jai: No, sure. By lithium, I meant ownership of critical minerals. Let me rephrase the whole question, critical minerals.

Rahul Walawalkar: Yeah, so… you are looking for nickel, magnesium, cobalt and many other minerals including copper and aluminum which is also a critical supply chain constraint. I’m not from point of view of raw material, but from the quality of the very fine thickness electrodes which are required. So those types of bottlenecks are there. In terms of raw material availability, if you see actually Australia almost right now is supplying 50% of many of the minerals in this area, there is something like cobalt, where Africa, particularly Congo or surrounding areas are controlling more than 50% of the raw material availability. So, that way again, there is a raw material as minerals are available around the globe. In fact, in India, we have done a research report along with WRI (World Resources Institute), which you can download from IESA website at where we have actually shown that many of the critical minerals which are required for the battery supply chain do exist in India. It’s just that India never paid attention to, commercial exploration of those minerals. Many of these minerals were categorized under atomic mineral category and there was actually a ban on exploration of those minerals. So, that’s something which has now changed in the last 2 years. And some raw material resources are also being found. But it still will take time to determine if those are commercial grid and sufficient quality or not. But again, I would say that especially in places like Australia, there are a lot of raw material reserves available. Now the question is, can we go to form the right partnerships and invest into securing those access to those minerals? 5 years, 10 years, ahead of time. That’s what is required.

Sandeep Pai: Okay, awesome! Let’s move on to another topic which I’m quite interested in, which is finance. Right? When we are talking about these huge scales of both processing capacity within the country, then from using those raw materials and creating gigafactories, etc. You need so much finance. Where do you see India able to capture this kind of finance? Because, right now the comparison that always comes to mind is solar and wind. And a lot of it seems to be from domestic sources anyway. So, do you think India will be able to capture this kind of international finance and private equity and various other instruments at that scale to compete with China?

Rahul Walawalkar: So, again, as I mentioned, we are not really competing at China’s scale, right. As I said, China is looking at building 1000 gigawatt-hour plus manufacturing. In the next 5-6 years, we are looking at 100. So we are not looking at same scale investment as what China is doing. We are looking for maybe 10% of that. And based on what I’m seeing right now, I’m pretty confident that it is available both from domestic as well as a lot of private equity interest we are seeing from the United States and Europe into the sector because everybody is very clear that India is going to be in the top 3 markets, right? And now that there is a very clear government policy coming in for supporting manufacturing and other things, people are realizing that, yes, India is the next destination. Although, right now, there are a lot of policies and financial support being provided for setting up manufacturing in Europe and the United States. Most of these countries are very high cost in terms of setting up chemical processing and other related area. So, from that point of view, I think I forget about competing with China, but I feel very confidently that the investments coming in India can compete with investments happening in Europe or in the United States. And from that point of view, I think we have a very good chance of securing necessary financing. Right now, in fact, the gap which is there is more on the customer side of financing. What is happening, right now is that, there are a lot of applications where energy storage technologies at current prices are also cost effective. Unfortunately, because of lack of financing mechanism for, supporting those projects, we are not seeing those projects being developed right now. Like further, as I mentioned, for commercial industrial customers, any customer who is using more than 500 hours of diesel per year, is a very clear opportunity for replacing that with maybe solar, rooftop solar plus storage. And, you can easily finance it with a 5 year kind of a payback, which is a very good opportunity for any financial Institute. So, those type of I think financing is something which is right now lacking in terms of the investment side. Right now, I’m seeing pretty comfortable interest from the domestic corporates as well as other private equity players in supporting those.

Shreya Jai: Talking about the private sector, mobility would be a big game changer for the energy storage market. Because that would be a huge demand driver. I wanted to get an understanding from you that have the petrol-diesel lobby stopped their resistance towards electric mobility? Are you finally seeing a shift or have they come to terms with it? Or there’s still resistance? Because a lot will depend on these key automakers for the shift towards their plans. Because that will drive, the battery storage market in India.

Rahul Walawalkar: Yeah, I think there are some companies who are still resisting. Like classic example is the Maruti Suzuki. They are still resisting and trying to still focus on hybrids rather than focusing on completely pure electric. But, I think, around the world now, the realization has come up that EVs is a path forward. At the same time, again, I don’t think it is going to happen like overnight. right? For example, there are many customer segments in India who use vehicles for less than 50kms per day, as a driving distance. For them, the economic decision to switch to EV may come another 5 years down the line. At the same time, many commercial vehicles or other users who are driving 100 km or more per day, it’s become no brainer that electric vehicle is a much better choice for that. And those are the things will start happening sooner. What we are seeing, especially, I think, Tata Motors, we have seen a big shift in the strategy. And I think they are reaping the benefit of that. I think Mahindra also now with some of the management changes, I think revising their strategy towards EVs and may come in a big way in the next few years. So, we do see some of the Indian players moving faster than others. But in terms of against the market, we are still talking about single-digit market penetration for EVs, right? So that way, I don’t think we need to have every manufacturer changing their position. It’s just that I think every company has a right to go. Absolutely, you cannot force like Nokia or others. They had the same opportunity as it was available for many of the other smartphone manufacturers. But they were again always with the innovators dilemma. They were doing good with what they were selling and they felt that the other market will not come fast enough. And ultimately, okay, I ended up going bankrupt from being the number one company. So some of the companies, I’m pretty sure they will have similar approach and they will realize it pretty late that they have missed out the opportunity. We are seeing that already in a two-wheeler, right? When you talk about electric two-wheeler, which are the companies you are talking about? You’re talking about Ather, Ola or Hero Electric. You are not talking about, although Hero MotoCorp has invested in Ather. So, that way they have hedged their weight. But you are not talking about TVS or Bajaj or Hero MotoCorp, which are the giants in terms of the ICE engine. And right now it may be fine. They may think that the market is very small and they can anytime catch up but that’s what happened in the United States, where companies like Ford and GM and Chrysler, they were always overconfident that Tesla is like a small startup and they will never be able to scale the manufacturing, and we can decide to start manufacturing electric vehicles at any time. But the 10 years they gave Tesla as a head start, now it is almost impossible for any of the other manufacturers to catch up with them, right? We’ll see if India’s same story gets repeated or some of the players like Tata and others are able to catch up much faster and still retain their relevance.

Shreya Jai: But isn’t it a catch-22 situation? I’m not too sure about the market, because the statistics seems to be different from all across. Is it not about the cost? Because these automobile makers are waiting for battery storage cost to come down, battery costs to come down, and there’s so much of economic turmoil globally, and so much manufacturing stalemate in China happens and prices spike. This is not the kind of surity that automobile manufacturer who is manufacturing at that scale would like to depend on. So, it’s a catch-22 situation probably for them because the costs do not favor them. And second, obviously, is the charging infrastructure across the country, which is clearly currently not in their hand. And also battery swapping policies, etc. So, at my end, if I were to buy an EV, all of this looks like all over the place.

Rahul Walawalkar: Sure. Again. That’s what I said. If you are thinking about EVs to replace all the ICE vehicles, then we are far, far away from that. But if you start seeing like proper segmentation of the customers, there are many customers for whom it is not an issue. I think there is this big, big problem where there is this sort of think tank process or the sort of management process… oh, that in India, less than 5% of the vehicles sold are more than 10 lakh. And all the electric vehicles cost more than 10 lakh. So, that’s the wrong market and we have to wait for 5 lakh electric vehicles to come in. See, what people don’t realize is in India, when all the auto companies were not ready to introduce CNG vehicles, customers were smart enough where they said, hell with the companies… we will go, we will buy after the market… CNG retrofit kits, we will buy those, we will wait in line for 5 hours, 10 hours to refill our CNG tank. Because the petroleum delivery companies were not ready to set up CNG stations. But customers understood that the economics is not about just the upfront cost. It is upfront cost plus running costs. And if you see the running cost of the electric vehicles, it is almost 1/10th of the petrol vehicles, right? So you need to think about what is the distance which the vehicle is expected to get driven in 5 or 10 years kind of a time when the customer is owning it and how much operating cost saving is possible with electric vehicle. And if you consider that, then it is just a question about financing and the reason why some of the uptick is slow is, because the EV financing and other things are still again catching up and that’s why we have relatively lower market. But if companies are waiting for the battery prices to come down and start becoming cheaper than ICE engine vehicles, then I think they are trying to solve the financing or business model problems with a technical solution where they are going to miss out on the opportunity. That’s where you see companies like Blue Smart or Lithium Caps and others, right? They ended up coming in and capturing market. In fact, some of them could have grown much faster if we had OEMs providing the right kind of electric vehicles. Like, for example, many of these companies needed an electric vehicle with a 200 – 250 kilometer driving range. Unfortunately, the Mahindra Electric and other vehicles which 3 years back they were trying to sell, which were the only vehicles available, had a driving range of 120 with air conditioning on less than 100 km. So, most of the time these people have to wait for 5-6 hours during the day to recharge the batteries because they just did not have enough driving range available for what the customers were wanting. So, I don’t think there is any problem in terms of the capital cost, I think. As I said, again, if you focus on the right customer segment, then the economics is so clear that it’s not a question about the market not being there and we have seen that with Tata Nexon and other similar products coming into the market, right? They are able to capture the market in a much better way and I think it is possible. So, the way again I would say is that we are right now talking about a low single-digit penetration number and the market is much bigger than that. It may not be 50% right now, it may take another 10 years to get the market to 50%, but that 5%, 10%, 20% kind of a market penetration, I think, it’s very easy to achieve.

Sandeep Pai: Great Rahul, this has been amazing! I have one last big picture sort of question. Like we talked about, from tech to policies, to current policies to past policies. If you were in a position to now create a few policies that would actually really accelerate this transition towards both battery and immobility, what would those be like? Can you list the top 3 that you would like to see?

Rahul Walawalkar: Sure. So, the first thing I would like to make sure is something is related to more about the financing both from the stationary site as well as for the electric vehicle and make the financing available for people who have the business case to adopt these technologies. The second one is around the manufacturing which already is happening through PLI, probably we need to scale that up. I think 50 gigawatt-hour for India is too small of a market. So would like to see the expansion of the PLI scheme. And the third most thing I would say is that I think similar to in terms of the EV where NITI Aayog came up and said that they are targeting at least 30% EV penetration by 2030. We need something similar in terms of the stationary storage target. In fact, earlier this year in May, when we celebrated the 10th year anniversary of IESA, we have come up with IESA vision document for 2030 where we proposed a target of 160 gigawatt hour for stationary storage at grid scale in India to supplement the 500 gigawatt renewable target, which honorable Prime Minister has already announced. So, right now, this is being considered by Ministry of Power, MNRE and Prime Minister’s office. So, the one big policy thing I would request is to have the national storage target with very clear roadmap in terms of how it is like year-by-year rollout is going to happen. Because the biggest challenge right now is everyone is very clear what’s going to happen in 2030. But if you keep on delaying the implementation by another 12 months, another 18 months for some reason or other. See, if you think of all the solar projects, the first solar projects which were done at Rs17, someone may claim that was foolish. And if they had waited for another 5 years, they could have saved all those money. But if they would have waited for that, they would have never seen the prices coming down, right? The reason why the solar industry took off is because states like Gujarat and others ended up taking the foresight and enabling those projects to get implemented when prices were high. And if you think of it as a total, like those projects were only a few hundred megawatts of projects which now in 100 gigawatt project. If you see in terms of the lower weighted average of the prices, that Rs 17 will not even have an increase of like 1 or 2 Paise as a total cost increase when you’re considering 100 gigawatts solar being deployed. The same thing will happen for this. We right now need a lot of work on skill development on capacity building. It is not about just manufacturing batteries in some gigafactory. You need to have a lot of capabilities in terms of the skill, manpower in designing the systems, doing system integration, implementing those, operating those and ensuring safety of those. So a lot of these aspects require work at hundreds of different companies across the SME sector, around the country. And you cannot do that type of skill development and capability building overnight. So it is very important that we don’t wait for this to happen something in 2030. We need to start doing something right now, in the next 6 months, 12 months, 18 months, 36 months. So there needs to be a very proper scale-up of these deployments happening over the next 6-8 years.

Shreya Jai: That’s a very positive outlook. Thank you so much! And I’m amazed we covered so much ground in this tech, policy, global markets, Indian markets, EVs and everything. Thank you, and it could have been just expected from only you. So thank you so much!

Sandeep Pai: I also want to thank you, Rahul. This has been really good! I really like your optimism, but you’re also frank about the challenges. So, I really appreciate that.

Rahul Walawalkar: Thank you!


[Podcast outro]

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मेहमान: राहुल वालावलकर

गेस्ट: संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा परिवर्तन की सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है। पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

विवेचक: यदि भारत 2070 तक अपना नेट जीरो  लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। बैटरी से लेकर पंप स्टोरेज तक, कई अलग-अलग प्रौद्योगिकियां अब 5 देशों में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं और कई अन्य अनुसंधान एवं विकास चरण में हैं। उन सभी को आज की तुलना में कई बड़े पैमाने पर तैनात करने की आवश्यकता होगी क्योंकि भारत ऊर्जा परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ रहा है।और इसके लिए नीतिगत प्रोत्साहन, वित्तीय समर्थन और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होगी।ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के परिदृश्य और भारत में उनके भविष्य को समझने के लिए हमने कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. राहुल वालावलकर का साक्षात्कार लिया। राहुल  इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (IESA) के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक भी हैं। राहुल को ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा प्रबंधन, स्मार्ट ग्रिड परिनियोजन और बहुत कुछ पर भारत का अग्रणी विशेषज्ञ माना जाता है।

[साक्षात्कार शुरू]

श्रेया जय: हैलो, डॉ राहुल।  इंडिया एनर्जी आवर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने साथ देखकर खुश हैं। ऊर्जा भंडारण एक ऐसा विषय है जिसे बहुत गहराई से  समझने  की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि यह भारतीय बाजार के लिए बहुत ही प्रारंभिक है। इस बाजार की व्याख्या करने के लिए, नीतियों,  वैश्विक उदाहरणों आदि के संदर्भ में बारीकियों के बारे में बात करने के लिए आपके साथ हमें बहुत खुशी है। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।

राहुल वालावाकर:  आपका बहुत बहुत धन्यवाद ,श्रेया, हमें होस्ट करने और इस विषय पर ध्यान देने  के लिए

श्रेया जय: सबसे पहले, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी पेशेवर यात्रा कैसी रही , आप कहां से हैं, आपने किस विषय का  अध्ययन किया है और आप  यहां तक कैसे पहुंचे? आपने  ऊर्जा भंडारण क्षेत्र को कैसे चुना है? किस चीज ने आपको इसके प्रति जुनूनी बना दिया? तो क्या आप हमें बता सकते हैं?

राहुल वालावाकर: तो, मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ  और मेरे पड़ोसी श्री मदनमोहन मूर्ति  एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी अपनी कंपनी ‘पावर इंजीनियर्स’ थी। इसलिए अपने स्कूल के दिनों में मैंने उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए और मुझे लगता है कि किसी तरह उनसे प्रेरित होकर, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाने का फैसला किया। और मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से की और फिर टाटा इन्फोटेक के साथ आईटी क्षेत्र में प्रवेश किया। जहां हालांकि मैं Y2K प्रोग्रामर के रूप में शामिल हुआ मैं वास्तव में ऊर्जा प्रबंधन पर कुछ इन-हाउस परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम था। और 20  वर्ष की आयु में जब मुझे टाटा इन्फोटेक के ऊर्जा प्रबंधन के लिए पूरे भारत  का जिम्मा सौंपा गया था। बाद में, मैंने ‘इको लुमेन एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर’ नामक एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया, और फिर वास्तव में आईजीईएमएस – आइडिया जनरेशन इवैल्यूएशन एंड मेंटरिंग सिस्टम नामक एक समूह की स्थापना की जिसका उद्देश्य नवाचार को संस्थागत बनाना था। तो यह मेरी यात्रा रही है जहाँ फिर से प्रशिक्षण द्वारा मुझे हमेशा ऊर्जा में दिलचस्पी थी और विशेष रूप से विशेष रूप से विद्युत ऊर्जा में। और फिर टाटा इन्फोटेक में अपने अनुभव के साथ मेरा परिचय इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से हुआ और मैं इन दोनों से शादी करने में सक्षम हो गया उसके बाद  मैं 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया। मैंने ऊर्जा प्रबंधन में मास्टर किया। और फिर 2004 में मैं कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस में शामिल हो गया जो फिलाडेल्फिया स्थित एक छोटी परामर्श कंपनी थी, जहां मैं पांचवां कर्मचारी था। साथ ही, मैं पिट्सबर्ग के कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से अपनी  पीएच.डीकर पाया, जहाँ मैं डिमांड रिस्पांस की अर्थशास्त्र पर और बिजली बाजारों में ऊर्जा संचय प्रौद्योगिकियों पर अपने शोध के ध्यान केंद्र में रहा।।  जब मैंने अपनी पीएचडी पूरी की, तो मैंने महसूस किया कि बहुत सारी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां थीं, जिनका अभी व्यवसायीकरण हो रहा था, लेकिन अधिकांश प्रौद्योगिकी डेवलपर्स बिजली बाजारों या वास्तविक व्यावसायिक मामलों के बारे में नहीं समझ पाए। और यहीं पर हमने अभ्यास के रूप में उभरती हुई प्रौद्योगिकी का निर्माण किया। और विभिन्न प्रारंभिक चरण की प्रौद्योगिकी विकास कंपनियों के साथ काम करना शुरू किया और बिजली बाजारों और संबंधित नियमों और विनियमों को समझने के लिए अनुकूलित ऊर्जा समाधानों की विशेषज्ञता लेकर आया । और यह लगभग पिछले 15 वर्षों से एक यात्रा रही है। मैंने स्मार्ट ग्रिड, माइक्रोग्रिड, ऊर्जा भंडारण और ई-गतिशीलता क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के आसपास मूल्य श्रृंखला में 200 से अधिक कंपनियों के साथ काम किया है। इसलिए इसे जारी रखने में खुशी हो रही है। 2010 में मैं कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस के भारत संचालन को शुरू करने के लिए भारत वापस चला गया। और उस समय हमने महसूस किया कि वैश्विक स्तर पर जिस गति से ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही थीं, उसके बारे में शायद ही कोई समझ थी। ज्यादातर चर्चा सिर्फ लेड-एसिड बैटरी और पंपेड हाइड्रो के आसपास थी। और कई नई तकनीकें जो आ रही हैं, या जो बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, उनमें जागरूकता की कमी थी। इसलिए, यहीं पर 2012 में हमने केवल पांच सदस्य कंपनियों के साथ भारत एनर्जी स्टोरेज एलायंस बनाया, जो अब लगभग 15 विभिन्न देशों के 160 से अधिक सदस्यों के साथ एक बहुत मजबूत गठबंधन बन गया है।भारत ऊर्जा संचय गठबंधन के माध्यम से मैंने पिछले १० वर्षों के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण नीतियों के विकास में योगदान दिया है।

संदीप पाई: मैं एक प्रश्न के बारे में बहुत उत्सुक हूं, जो ऐसा है, जैसे आपने पीएचडी पूरी की है। अकादमिक में रहते हुए शोध पेपर प्रकाशित करने के लिए प्रयास करने से निकलकर, नीति के साथ काम करके अधिक अनुप्रयोगिक काम करने में कैसा अनुभव रहा है? मैं बस बहुत उत्सुक हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता भी बहुत उत्सुक होंगे कि वह परिवर्तन कैसा था। मुश्किल था या सहज था?

राहुल वालावलकर: तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैं पीएच.डी. एक अकादमिक बनने के लिए  की है । वास्तव में मेरी यात्रा एक अलग तरीके से थी जब मैंने अपना अंडरग्रेजुएट किया था मेरे पास मास्टर्स के लिए जाने की योजना भी नहीं थी। तो मैं उन कुछ छात्रों में से एक था जिन्होंने गेट या जीआरई के लिए भी आवेदन नहीं किया था। मैं बहुत स्पष्ट था। मैं अपने अंडरग्रेजुएट से बाहर निकलने और वास्तविक कामकाजी जीवन में आने से खुश था। लेकिन फिर जब मैंने टाटा इन्फोटेक में काम करना शुरू किया,तो मुझे एहसास हुआ खासकर जब मैंने ‘इको लुमेन’ उत्पाद विकसित किया और मुझे भारत में ऊर्जा प्रबंधन के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में देखा जा रहा था। मैंने महसूस किया कि इसे और ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित कई चर्चाओं को प्रभावित करने के लिए मुझे जो अवसर मिल रहे थे उन्हें सही ठहराने के लिए  मुझे थोड़ा और अध्ययन करने और अपने ज्ञान को उन्नत करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं संयुक्त राज्य अमेरिका गया था। उस समय भी मेरी योजना सिर्फ एक साल में मास्टर्स करने और वापस लौटने और ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित एक पूर्ण ऑनलाइन उत्पाद सूट विकसित करने की थी, और ई-कॉमर्स के साथ करार किया था। तो उस प्रकार की योजनाएँ थीं। लेकिन जब मैं अपनी मास्टर की शिक्षा कर रहा था तो मैं कई परिवार दोस्तों और अन्य वरिष्ठों से मिला जो जानते थे कि मेरा भी नीतिगत पक्ष पर काम करने का झुकाव है। और उन्होंने वास्तव में सुझाव दिया कि, अगर मैं वास्तव में नीतिगत पक्ष पर प्रभाव प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ मास्टर्स के साथ वापस नहीं लौट सकते । उन्होंने कहा कि केवल कुछ नीति थिंक टैंकों या नीति मंडलों में प्रवेश पाने के लिए पीएचडी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होगा एक शीर्ष  विश्वविद्यालय से। इसलिए मैं अपनी पीएच.डी. कार्यक्रम विशुद्ध रूप से एक आवश्यकता के रूप में जहां मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत भावुक हूं, मैं काम करना चाहता था, ताकि लोग मेरी बात सुनें और मैं खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकूं। लेकिन सीएमई का कार्यक्रम वास्तव में अद्भुत था। यह मेरे विचार से तीन या चार कार्यक्रमों में से एक है जो कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेंज स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और पेपर स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच एक अंतःविषय कार्यक्रम है। इसलिए आपको तीनों क्षेत्रों के बारे में पर्याप्त सीखना होगा और मूल रूप से हम बिंदुओं को जोड़ने में विशेषज्ञ बन जाते हैं। इसलिए पिछले 15 वर्षों में मैंने जो भी काम किया है, उसके लिहाज से यह काफी प्रभावशाली रहा है। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक बहुत ही संकीर्ण उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। लेकिन वास्तव में इसने मेरी सोच को खोल दिया और पिछले 15 वर्षों में मैंने जो काम किया है उसके संदर्भ में इससे मुझे काफी मदद मिली है।

संदीप पाई: बहुत बढ़िया, अब हम विषय पर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि वहां चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न से शुरू करूँगा, जो क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता हर चीज़ से बहुत परिचित नहीं हो सकते हैं।  जब ऊर्जा भंडारण की बात आती है तो विश्व स्तर पर और भारत में उभरती कुछ सबसे आशाजनक प्रौद्योगिकियां कौन सी हैं? इनमें से कौन सी प्रौद्योगिकियां भारत में सबसे प्रमुख होंगी?

राहुल वालावाकर: ज़रूर, तो, ऊर्जा भंडारण से  मेरा मतलब है कि एक क्षेत्र के रूप में ऊर्जा भंडारण नया नहीं है। हमारे पास हमेशा किसी न किसी रूप में ऊर्जा भंडारण होता था। यदि आप देखते हैं कि पंप किया हुआ हाइड्रो ऊर्जा भंडारण के सबसे पुराने रूपों में से एक है जहां आप ऊर्जा को दो बांधों में संभावित ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं। एक प्रकार का ऊपरी जलाशय और दूसरा निचले जलाशय पर। और फिर ऊर्जा भंडारण के लिए उसका उपयोग करते  हैं , आप पानी को ऊपरी जलाशय में पंप करते हैं और बिजली पैदा करने के लिए आप पानी छोड़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के संदर्भ में भी लगभग 200 से अधिक वर्षों से है। विशेष रूप से लेड-एसिड बैटरी लगभग 100 से अधिक वर्षों से एक प्रमुख तकनीक के रूप में हैं। निकेल-कैडमियम बैटरी या निकल-मेटल हाइड्राइड बैटरी जैसे उद्योगों के अन्य रूप हैं जिनका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर यूपीएस और बैकअप सिस्टम के लिए किया गया है। लेकिन विशेष रूप से पिछले 15 वर्षों में शायद लिथियम-आयन बैटरी सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा  हैं क्योंकि मूल रूप से वे कैमकॉर्डर या पावर टूल्स जैसे एप्लिकेशन के साथ अधिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक पक्ष के साथ फिर से शुरू हुईं। लेकिन जैसे-जैसे तकनीक बढ़ने लगी और जैसे-जैसे कीमतें बढ़ने लगीं इन तकनीकों द्वारा अधिक से अधिक अनुप्रयोगों को सक्षम किया गया। और उदाहरण के लिए लगभग 15 साल पहले दुनिया भर में लिथियम-आयन बैटरी के लिए शायद 10 या 15 गीगावाट-घंटे की वार्षिक उत्पादन क्षमता से कम थी जो अब लगभग 500 गीगावाट-घंटे की निर्माता वार्षिक उत्पादन क्षमता से अधिक हो गई है। और इस दशक के अंत तक इसके लगभग 3000 गीगावाट-घंटे वार्षिक उत्पादन क्षमता तक बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह मुझे लगता है कि हाल के दिनों में लिथियम-आयन बैटरी सबसे प्रमुख तकनीक रही है। लिथियम-आयन बैटरी के भीतर लगभग पाँच या छह अलग-अलग प्रकार की बैटरी होती हैं जहाँ आपके पास एक रसायन के रूप में लिथियम-आयन फॉस्फेट और दूसरी रसायन के रूप में लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट होता है। या रसायन विज्ञान के अन्य रूप हैं थोड़े भिन्न रूपों के साथ। लेकिन ये दोनों शायद सबसे प्रभावी रसायन हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण पर भी बहुत काम हो रहा है क्योंकि हम अधिक से अधिक नवीनीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। एक आवश्यकता है कि हमें 6 घंटे से 10 घंटे या उससे भी लंबी अवधि की ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता हो सकती है जहां धातु-वायु प्रौद्योगिकी, प्रवाह बैटरी या भंडारण प्रौद्योगिकियों के अन्य रूपों को आशाजनक प्रौद्योगिकियों के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उन तकनीकों के व्यावसायीकरण में शायद 5-6 साल और लग सकते हैं। तरल इलेक्ट्रोलाइट को बदलने के मामले में लिथियम-आयन बैटरी के भीतर भी काम हो रहा है,  जो लिथियम-आयन बैटरी के साथ ठोस-राज्य इलेक्ट्रोलाइट के साथ होती है। तो यह एक दिशा है जहां आपको सॉलिड-स्टेट बैटरी मिलती है, ज्यादातर लोग अभी भी लिथियम-आयन बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के साथ और फिर सोडियम-आयन बैटरी जैसी प्रौद्योगिकियां हैं, जिन्हें आने वाली बैटरियों के एक अन्य प्रकार के स्वाद के रूप में देखा जा रहा है, जहां लिथियम-आयन को ऊर्जा हस्तांतरण के मुख्य स्रोत के रूप में रखने के बजाय आप सोडियम-आयन का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं लिथियम-आयन बैटरी के लिए कच्चे माल से संबंधित कुछ चुनौतियाँ हैं जो समाप्त कर सकता है । लेकिन इनमें से बहुत सारे बदलाव और इन तकनीकों के व्यावसायीकरण में 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो अभी लिथियम-आयन केमिस्ट्री वे हैं जो एक अग्रणी तकनीक बनने के मामले में हावी हैं। साथ ही हम बहु-इलेक्ट्रोड प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं साथ ही यहां यांत्रिक और भंडारण प्रौद्योगिकियों के अन्य रूप भी हैं जिनमें पानी के बिना गुरुत्वाकर्षण भंडारण भी शामिल है यहां तक ​​कि चट्टानों को ऊपर और नीचे ले जाना भी शामिल है। और इसलिए बहुत सारे नवीन तरीके हैं जो लोग ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों के वैकल्पिक रूपों को देख रहे हैं।

संदीप पाई: मेरे पास एक त्वरित फॉलो अप  है और फिर मैं इसे श्रेया पर छोड़ दूंगा। इसलिए जैसा कि मैं समझता हूं, लिथियम-आयन भंडारण के लिए सबसे अधिक व्यावसायिक प्रकार की तकनीक है। तो अगर ऐसा मामला है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर मैं अभी भारत में 24/7 बिजली चाहता है तो इसकी लागत क्या होगी, और सौर, पवन, शायद हाइब्रिड स्टोरेज के साथ अगर मुझे वह चाहिए तो उसकी तुलना कैसे होगी, जब आप कहते हैं कि थर्मल या सौर की सबसे कम बोली से तुलना करें? इसलिए मूल्य बिंदुओं को समझना अच्छा होगा।

राहुल वालावाकर: जब आप कीमत के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अंतिम उपयोग मूल्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ऊर्जा की स्तरित लागत के संदर्भ में। तो अभी क्या होता है जैसे कि अगर आप एंड-यूज़र के नजरिए से देखते हैं तो अभी आवासीय ग्राहक 3,5 और  6 रुपये के बीच कहीं भी भुगतान करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। औद्योगिक ग्राहक आमतौर पर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस राज्य में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी 6 से 8 रुपये के बीच की कीमत का भुगतान करते हैं। और वाणिज्यिक ग्राहक लगभग 8से 12 रुपये के टैरिफ का भुगतान करते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा अब नीचे आ गई है जहां अधिकांश जिस समय आप लगभग 2 – 2 रुपये की इन बोली कीमतों को सुनते है  शायद 3 रुपये है । तो निश्चित रूप से 3 रुपये के नीचे या  2  – 3 रुपये के बीच। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस राज्य में हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें कितनी सब्सिडी या शुल्क चुकाने पड़ते हैं। अब यदि आप लगभग 4 घंटे के लिए भंडारण जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है कि आप सभी 100% ऊर्जा संग्रहीत नहीं कर रहे हैं और इसे रात में स्थानांतरित कर रहे हैं।  तो फिर आप लगभग 70% सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो आप पैदा कर रहे हैं। और फिर आप ऊर्जा का हिस्सा जमा कर रहे हैं और इसे अपने शाम के चरम भार को पूरा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं जब सूरज चमक ना  रहा हो  या आपका सुबह का भार है। उस स्थिति में आप फिर से लगभग 7  से 8 रुपये के एक स्तरित टैरिफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी भी वाणिज्यिक और औद्योगिक टैरिफ से सस्ता है जो अधिकांश ग्राहक भुगतान कर रहे हैं। इसलिए 4 घंटे की तरह का स्टोरेज अभी व्यवहार्य हो रहा है। लेकिन अगर आप 24/7 करना चाहते हैं, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। और आमतौर पर उस मामले में आपको वास्तव में सोलर प्लस विंड प्लस स्टोरेज को हाइब्रिड के रूप में देखने की जरूरत है। क्योंकि तब आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी भी 4-6 घंटे के भंडारण की तरह उपयोग कर सकते हैं, दिन के दौरान अतिरिक्त सौर ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं शाम को इसका उपयोग कर सकते हैं और फिर रात में भंडारण को रिचार्ज करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और फिर इसे सुबह इस्तेमाल करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर से 8 रुपये से कम का टैरिफ हासिल कर सकते हैं। फिर मैं पूरी डिलीवरी टैरिफ के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप कुछ साल पहले के जनरेशन टैरिफ को देख रहे हैं सौर ऊर्जा निगम ने एक निविदा जारी की थी जहां उन्होंने नियमित नवीकरणीय ऊर्जा घंटों के बाहर मूल रूप से चरम ऊर्जा गारंटी के 6 घंटे जिसमे  उन्होंने कहा कि शाम को 4 घंटे और सुबह 2 घंटे और यह कि जिस तरह एक ऊर्जा टैरिफ लगभग 4 और 30 पैसे था,ग्रीनको पंप हाइड्रो के साथ बिड जीती थी । और करीब 4 रुपये 60 पैसे की बोली लगी थी रिन्यू पावर बैटरी का उपयोग करने  के लिए । तो फिर से यह 5 रुपये से कम है। लेकिन वह सिर्फ ऊर्जा है। आप ट्रांसमिशन और शुल्क के मामले में अतिरिक्त 2  या 3 रुपये जोड़ते हैं। तो दिया गया लक्ष्य लगभग 8 रुपये पर आ जाएगा।

श्रेया जय: हाँ, उसके लिए धन्यवाद। क्या आप अक्षय ऊर्जा और चौबीसों घंटे बिजली के बारे में बता सकते हैं? और मैं पूछना चाहती  हूं कि पिछले एक दशक के दौरान सौर और पवन ऊर्जा पर जो भी ध्यान केंद्रित किया गया है, वह असाधारण रहा है। इन संसाधनों की तैनाती के मामले में घातीय वृद्धि हुई है। बात यह है कि हाल ही में भंडारण नीति चर्चा का विषय बन गया है। क्या आप समझा सकते हैं कि हमारी बैटरियां अब नीतियों का फोकस हैं और यदि वे हैं तो क्या सरकार भंडारण प्रौद्योगिकियों में अधिक शोध, अधिक नीतिगत विकास को प्रोत्साहित कर रही है और क्या हम सौर ऊर्जा की तरह बैटरी भंडारण के समान विकास प्रक्षेपवक्र देखेंगे?

राहुल वालावाकर: वास्तव में, पिछले लगभग 7-8 वर्षों में बहुत सारे काम हुए हैं। इसलिए पहली बार सरकार ने भंडारण पर ध्यान देना लगभग 2013-14 में शुरू किया था जब बड़े पैमाने पर नवीकरणीय एकीकरण को देखने के लिए पहली टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और वह एक समय था जब सरकार को एहसास हुआ कि केवल भंडारण तंत्र के रूप में पंप हाइड्रो का उपयोग करना काम नहीं कर सकता है। और 2014 में डॉ सतीश बी अग्निहोत्री जो उस समय एमएनआरई (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) के सचिव थे, उन्होंने  भंडारण को देखने के लिए ऊर्जा भंडारण पर एक स्थायी समिति बनाई।  वर्ष

 2015-16 में ऊर्जा भंडारण के लिए प्रारंभिक रोडमैप विकसित किया गया था। फिर उसके बाद, 2018 में मणरे द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संचय मिशन तैयार किया गया था, जो फिर नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तक मोबाइलिटी मिशन में एकीकृत हो गया। और इससे बैटरी निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) बनाया गया। इसलिए पिछले 5-6 सालों से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने उन सभी बाधाओं को हटाने के लिए काफी काम किया है जो संचय प्रौद्योगिकियों को रोकती थीं। जहां अब आपके पास स्टैंड अलोन स्टोरेज प्रोजेक्ट हो सकते हैं जहां स्टोरेज जेनरेशन या लोड के रूप में कार्य कर सकता है और वे लचीलेपन प्रदान किए जाते हैं। अभी भी कुछ हैं वास्तव में सीआरसी ने अब भंडारण प्रौद्योगिकियों को सहायक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे काम हैं जिनकी आवश्यकता है जहां सहायक सेवा परिभाषा वास्तव में ऊर्जा भंडारण की तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता को महत्व देने के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं है। अभी सहायक सेवा परिभाषाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्षम हैं कि थर्मल प्लांट उन सहायक सेवाओं को 10 या 15 मिनट के प्रतिक्रिया समय के साथ प्रदान कर सकते हैं, जबकि भंडारण प्रौद्योगिकियाँ मिलीसेकंड समय में प्रतिक्रिया दे सकती हैं। लेकिन अभी इसका मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इसलिए इस पर अभी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारत सीए सीआरसी के साथ-साथ एमएनआरई, एमओपी और नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सही दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। आधुनिकीकरण और विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कई कार्यक्रम हैं, जहां भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नेतृत्व किया जाता है। मिशन इनोवेशन जो लगभग 35 देशों को कवर करने वाला एक आरएनडी कार्यक्रम है, 2020-21 को ऊर्जा संचय के लिए एक वर्ष के रूप में समाप्त हुआ। भारतीय एंटिटीज के बीच विभिन्न बहुराष्ट्रीय आरएनडी केंद्रों के बीच 35 से अधिक आरएनडी परियोजनाएं भी चल रही हैं। पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र ( सीएमईटी ) जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं को भी काफी वित्त प्रदान किया जा रहा है। तो इन सभी संस्थानों को 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच कहीं न कहीं इसके लिए विभिन्न लैप्स स्थापित करने के लिए मिला है। एक क्षेत्र जहां हम अभी भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह है आरएनडी में सुधार करने की कोशिश करना, जो अधिक व्यावसायिक रूप से उन्मुख है। वर्तमान में काफी अधिक एकेडमिक स्तर पर आरएनडी कार्यक्रम चल रहे हैं।। दुर्भाग्य से जब हम देख रहे हैं प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण कहते हैं । ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत से बाहर आ रहा है जो अभी वाणिज्यिक ग्रेड है और वर्तमान में वाणिज्यिक ग्रेड बैटरी में जाने वाली सामग्रियों की तुलना में विकसित की जा रही सामग्रियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अंतराल है। तो वह क्षेत्र है जहां हमने पहल की है और पिछले साल हम तैरे थेभारत बैटरी आपूर्ति श्रृंखला परिषद अनुसंधान के भौतिक पक्ष से, ध्यान में लाने के लिए। और वास्तव में, इस महीने के अंत में, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ 10 फेलोशिप शुरू कर रहे हैं पोस्टडॉक्टोरल छात्रों को उद्योग की प्रमुख अनुसंधान समस्याओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ताकि अनुसंधान के व्यावसायिक रूप से अपनाने का एक बेहतर मौका हो।

संदीप पाई: धन्यवाद, यह वाकई दिलचस्प है! मैं आपको पीएलआई की दिशा में ले जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि पीएलआई को अक्सर स्थापित किया गया है जैसे यह नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक कलेजा बन गया है। तो मैं सोच रहा था, क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि भंडारण के क्षेत्र में पीएलआई कैसे काम करेगा और इससे  किन क्षेत्रों को लाभ होगा? क्या पीएलआई से ईवी को भी फायदा होगा?

राहुल वालावाकर: हाँ निश्चित रूप से।  वास्तव में पीएलआई का जो तरीका था वो यह कि 2016 में आमतौर पर आईएसए के रूप में हमने नीति आयोग  के साथ संवाद की शुरुआत की थी और भारत में उन्नत ऊर्जा संचय विनिर्माण के समर्थन के लिए विशिष्ट नीतियों का अनुरोध किया था।। उस समय नीति आयोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पर काम कर रहा था और उस समय नीति आयोग में श्री अनिल जैन एनर्जी एडवाइजर थे, हमने दिलचस्पी लेना बंद कर दिया और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। और यह बाद में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (पीएलआई) में परिवर्तित होने पर समाप्त हो गया, जो नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए पहले पीएलआई में से एक था। इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि जब हमने पहली बार भारत में विनिर्माण स्थापित करने के बारे में बात करना शुरू किया था, तो भारत में अधिकांश कंपनियां केवल गीगावाट-घंटे के पैमाने पर या गीगावाट-घंटे के पैमाने पर विनिर्माण स्थापित करने पर विचार कर रही थीं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर यह बहुत स्पष्ट था कि यदि आपको व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विनिर्माण स्थापित करना है तो पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद 2017-18 में लगभग 3-5 गीगावाट-घंटे न्यूनतम आकार था जो आवश्यक था। कम से कम यही प्रतिक्रिया थी जो हमें अधिकांश अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से मिल रही थी। और फिर अब तक वास्तव में यह बन गया है जैसे लगभग 20 या अधिक गीगावाट क्षमता एक न्यूनतम क्षमता बन गई है, जिसमें अधिकांश नई गीगाफैक्ट्री स्थापित हो रही हैं। इसलिए पीएलआई के तहत, मूल रूप से सरकार ने प्रोत्साहित किया कि आवश्यक न्यूनतम क्षमता 5 गीगावाट-घंटे थी और पीएलआई कार्यक्रम के तहत 20 गीगावाट-घंटे तक प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है और इसने बाजार को काफी उत्प्रेरित किया है। तो अभी लगभग 10 से अधिक कंपनियाँ हैं जो भारत में गीगा-कारखाने स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। जिनमें से 4 को सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद ऐसी अन्य कंपनियां भी हैं जो भारत में अतिरिक्त गीगाफैक्ट्री स्थापित करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं और इसमें शामिल हो रही हैं। हम यहां तक ​​उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें से कुछ अन्य कंपनियों को समर्थन देने के लिए पीएलआई का विस्तार हो सकता है क्योंकि अभी भी भारत गीगाफैक्टरी निर्माण के लिए एक पूरी आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय निर्माताओं को चीन में पहले से ही चल रही कुछ गिगाफैक्ट्री के मुकाबले $10 – $15 की तरह का नुकसान हो सकता है। तो इसका समर्थन करने के लिए कुछ टैरिफ सुरक्षा के साथ-साथ कुछ नकद प्रोत्साहन भी मिलेंगे  जो अगले 3-5 वर्षों के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय गिगाफैक्ट्री अपने दम पर अकेले खड़ी हो पाएंगी और फिर आगे बढ़ेंगी। आईईएसए के रूप में हमने 2035 तक 500 गीगावाट-घंटे के विनिर्माण घरेलू विनिर्माण को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित किया है। इसलिए यह वह पैमाना है जिस पर हम देख रहे हैं। और जहां हम सबसे ज्यादा उत्साहित हैं वह यह है कि अभी मौजूदा गीगाफैक्ट्री के लिए लगभग 90% आपूर्ति श्रृंखला चीन द्वारा नियंत्रित है। और हम अब यूरोप के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से भी एक मजबूत रुचि देख रहे हैं। और एक स्रोत के रूप में चीन पर निर्भरता को कम करने की कोशिश करें। क्योंकि कोविड-19 ने दुनिया को दिखाया इतने सारे अन्य उद्योगों के लिए जहां अगर आप अपने पूरे कच्चे माल या संसाधित सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला के लिए सिर्फ एक देश पर निर्भर हैं तो यह आपदा का नुस्खा है। और अभी, अधिकांश देश आपूर्ति श्रृंखला में चीन के लिए दो नहीं तो कम से कम एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और यह हमारे पास एक और अवसर है, जहां भारत रासायनिक प्रसंस्करण उद्योग के मामले में एक बहुत मजबूत उद्योग है। फार्मास्युटिकल क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में कई कंपनियां हैं जो पहले से ही बहुत सारे नमक या अन्य सामग्रियों से निपट रही हैं जो बैटरी निर्माण में उपयोग की जाती हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इनमें से कई कंपनियां अब आगे बढ़ रही हैं और न केवल भारतीय गिगाफैक्ट्री के लिए सप्लायर बनने की सोच रही हैं, बल्कि वे कुछ अंतरराष्ट्रीय गीगाफैक्ट्री के लिए सप्लायर बनने की भी कोशिश कर रही हैं। और पिछले एक साल में यह एक रोमांचक विकास है।

श्रेया जय: मैं आयात पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछना चाहती थी ।मैं सौर ऊर्जा विनिर्माण उद्योग के साथ एक पैरालेल खींचती  हूं जो देश में हो रहा है।अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करें। जिस तरह से सौर ऊर्जा उत्पादन या कैपेसिटी एडिशन बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाई। आरोप-प्रत्यारोप का बहुत खेल हुआ है उद्योगों का कहना है कि सरकार ने नीतिगत समर्थन नहीं दिया, सरकार का कहना है कि घरेलू निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकते हैं । और इन सबके बीच हमारे देश की सौर ऊर्जा क्षमता चीन पर बहुत अधिक निर्भर बनी हुई है। अब जब हम निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से बाजार में एक संदेह है कि बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियां उसी पथ पर जा सकती हैं जहां हम स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को लागू करने के मामले में बड़ी बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पीएलआई की घोषणा की गई है,और जाहिर है सौर, नवीकरणीय और विद्युत गतिशीलता दोनों के संदर्भ में मांग है लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई घरेलू क्षमता नहीं है, और हम आयात पर निर्भर बने हुए हैं। और यह बदले में भारतीय स्तर पर बहुत अधिक कीमतों को प्रभावित करता है और इसलिए भंडारण उस स्तर पर नहीं हो रहा है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है?क्या आपको लगता है कि चीनी उत्पादन का जिंक्स स्टोरेज के साथ नहीं होगा जैसा कि सोलर के साथ हुआ था? और अगर होगा तो आपको लगता है कि इस बार यह अलग होगा अगर ऐसा होगा तो क्यों?

राहुल वालावाकर:  वास्तव मेंयह देखना दिलचस्प है की इस तरह के कई थिंक टैंक सामने आते हैं और दावा करते हैं कि भारत का निर्माण चीन की तुलना में सस्ता होगा और हमें भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वास्तव में चीन इन उत्पादों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है, इसका पूरा कारण यह है कि चीन वास्तव में उस पैमाने पर निर्माण कर रहा है जहां वह सबसे सस्ता स्रोत बना हुआ है। वहीं ज्यादातर देशों ने चीन के हाथों अपना घरेलू मैन्युफैक्चरिंग खो दिया है। और स्पष्ट रूप से सौर में फिर से जब मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया था, हम लगभग 15 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की सौर ऊर्जा की कीमतों को देख रहे हैं। इसलिए सरकार की ओर से ध्यान सिर्फ कीमतों को कम करने की कोशिश पर था। और यहीं दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हम सौर निर्माण में चूक गए। हालाँकि अभी सोलर के लिए एक अलग पीएलआई है और हम देखेंगे कि यह कितना प्रभावी होता है। लेकिन मैं कहूंगा कि सौर के मामले में हम लगभग 10 साल पीछे हैं। जबकि बैटरी के मामले में हम लेट हैं  हम शायद 3-5 साल लेट हैं लेकिन10 साल लेट नहीं। इसलिए पकड़ने की संभावना है, विशेष रूप से क्योंकि रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकियां और निर्माण प्रक्रिया भी बदल रही हैं। इसलिए फिर से मुझे वास्तव में नफरत है कि हमने पिछले 3 वर्षों को खो दिया है विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों को कोविद -19 के साथ क्योंकि यह संपूर्ण पीएलआई 2020 में शुरू होने वाला था 2022 में भारत में निर्माण शुरू होने के साथ। वास्तव में आईएसईए ने 2000 में जो मूल विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया था और 16 हमने 2020 तक 20 गीगावाट-घंटे घरेलू विनिर्माण स्थापित करने के लक्ष्य का अनुरोध किया था। अब यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के पास 20 गीगावाट-घंटे की घरेलू सेल निर्माण क्षमता है। कोविद -19 की शुरुआत में बहुत सारे निवेश जो यूरोप या संयुक्त राज्य में होते हैं। गीगाफैक्ट्री के लिए वास्तव में हम भारत में उन विनिर्माण को बढ़ाने में सक्षम होते। लेकिन क्योंकि भारत के पास कुछ भी नहीं था और हर कोई पीएलआई के बाहर आने का इंतजार कर रहा था हम वास्तव में हार गए और उन निवेशों में से बहुत से अन्य देशों में जाने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। यह मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसी है जहां मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित करने में लगभग 2 साल लगने वाले हैं। सही। यह कुछ ऐसा नहीं है जो रातोंरात होता है। अभी गीगाफैक्ट्री के लिए वैश्विक दरों की तरह कुछ निर्माण उपकरण, डिलीवरी का समय 6 महीने से लगभग 12 – 18 महीने तक बढ़ गया है। इसलिए इनमें से कई गीगाफैक्ट्री को स्थापित करने में कम से कम 2 साल लगने वाले हैं। और फिर आमतौर पर प्रक्रिया को स्थिर करने और उत्पादन को पूरी क्षमता तक पहुंचाने में 6 महीने से 12 महीने तक का समय लगता है। इसलिए, उस दृष्टिकोण से, हमें उम्मीद है कि 2024-25 में घरेलू उत्पादन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि पीएलआई के तहत गीगाफैक्टरी बोली जीतने वाली कई कंपनियां इसका उपयोग अपने आंतरिक उपभोग के लिए कर रही हैं। जैसे ओला या रिलायंस जैसी कंपनियां पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि उनका अधिकांश उत्पादन या यहां तक ​​कि महिंद्रा, जो अब तीसरा है जो 5 गीगावाट-घंटे की क्षमता प्राप्त कर रहा है। तो उन तीनों ने मुख्य रूप से उल्लेख किया होगा कि वे अपने उत्पादन का उपयोग अपने आंतरिक उपभोग के लिए करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि बाकी ग्राहकों को अब भी आयातित बिक्री पर निर्भर रहना होगा। जब तक सरकार पीएलआई क्षमता में वृद्धि नहीं करती है और कुछ अन्य बड़े कारक सामने आते हैं तब तक हम ईवी के साथ-साथ स्थिर मांग दोनों को पूरा करने के लिए अधिक घरेलू आपूर्ति देख सकते हैं।

संदीप पाई: ठीक है, मेरे पास एक और प्रश्न है। मैं आपको चीन पर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा पर थोड़ा जोर देना चाहता हूं। अब चीजों में से एक पूरे ऊर्जा परिवर्तन के साथ है जैसे आपको इन सभी महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है और उनमें से बहुत से कहीं भी उत्पादित होते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश चीन में संसाधित होते हैं क्योंकि उन्होंने अंत से अंत तक निर्माण किया है। और फिर वे उन सामग्रियों का उपयोग सौर पैनलों से लेकर अन्य सभी चीजों के निर्माण के लिए भी करते हैं। चूँकि उन्होंने इसमें इतनी बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण किया है भले ही भारत भंडारण प्रौद्योगिकियों की तैनाती के मामले में घरेलू स्तर पर कुछ अच्छा करता है यह कैसे प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है और उन सभी खानों को हड़पने जा रहा है? यह एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह लगता है, है ना? क्या आप इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि भारत इस एंड-टू-एंड आपूर्ति श्रृंखला को कैसे तैयार करता है ताकि लंबे समय में भी भारत अन्य देशों पर निर्भर न रहे?

राहुल वालावाकर: फिर से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह एक ऐसा सवाल है जहां मूल रूप से यह सिर्फ भारत के बारे में नहीं है है ना? जैसा कि मैंने उल्लेख किया है अभी, वैश्विक विनिर्माण वार्षिक उत्पादन लगभग 500 – 600 गीगावाट-घंटे है, लगभग 1000 गीगावाट-घंटे की स्थापित क्षमता अभी वहाँ है। और इसके 3000 गीगावाट-घंटे तक जाने की उम्मीद है। इसलिए हम 50 या 100 गीगावाट-घंटे की तरह के निर्माण के लिए आपूर्ति हासिल करने की बात कर रहे हैं। जबकि शेष विश्व इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि अतिरिक्त 2000 गीगावाट-घंटे के निर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला तक कैसे पहुँचा जाए। इसलिए उस क्षेत्र में काफी निवेश हो रहा है। जाहिर है अगर भारतीय कंपनियां सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहती हैं तो हमें पार्टनर्स के साथ काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरा है। आईईएसए में हमने ऑस्ट्रेलिया से भविष्य के बैटरी उद्योग के महत्वपूर्ण अनुसंधान खपत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं साथ ही हम भारतीय कंपनियों और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने  भी  कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में बैटरी खनिज आपूर्ति श्रृंखला को देखते हुए विश्व बैंक के लिए कुछ काम किया है। और इसके भाग के रूप में भी हमने दक्षिण अफ्रीका के साथ काम करने के लिए भारत के लिए कुछ अवसरों की पहचान की है। इसी तरह मुझे लगता है कि लैटिन अमेरिका क्षेत्र में सभी देशों के साथ सहयोग करने के अवसर हैं। पहले से ही भारत सरकार ने काबिल नामक एक इकाई बनाई है जो ईवी और भंडारण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए है। और उन्होंने इनमें से कुछ खनिजों की खोज और शायद मेरे क्षेत्र में निवेश करने के लिए अर्जेंटीना सरकार के साथ-साथ बोलिविया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाँ यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी ये ऐसी चुनौतियाँ हैं जो अलग-अलग कंपनियों द्वारा संभाली जा रही हैं। यदि आप कुछ बड़े खिलाड़ियों जैसे कि ऍपल  या वोक्सवैगन  या अन्य को देखते हैं  ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो सीधे जा रही हैं और वास्तव में इन दिमागों को सुरक्षित कर रही हैं। तो यह ऐसा कुछ नहीं है जो संभव  या यह असंभव नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जो बहुत हद तक संभव है। और जिस पैमाने पर कंपनियां अब इस जगह पर आ रही हैं जहां हम देख रहे हैं कि अब रिलायंस और टाटा जैसे लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी भारतीय कंपनियां भी इन आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन हाँ हम और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अगले 12 से 24 महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इनमें से कुछ खनन परियोजना के विकास में 2 से 5 साल का समय लग सकता है, है ना? इसलिए आपको कच्चे माल तक इस पहुंच को सुरक्षित करने के मामले में उस प्रकार की दृष्टि और उस प्रकार की दूरदर्शिता की आवश्यकता है। मुख्य बात  यह है की जैसा आपने कहा प्रसंस्करण क्षमता है। मुझे लगता है कि कच्चा माल अपने आप में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे कई स्थान हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध है। वास्तव में उन सामग्रियों के प्रसंस्करण के मामले में अड़चनें बन रही हैं और यही वह क्षेत्र है जहां गीगाफैक्ट्री निवेश के अलावा हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि निवेश बाकी आपूर्ति श्रृंखला में हो रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भारत में हमें जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है उससे सुखद आश्चर्य हुआ है। एप्सिलॉन कार्बन, गुजरात, फ्लोरिडा केमिकल्स और अन्य जैसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कदम रखा है। और वे वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने के लिए बहुत अच्छी भूख दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे अभी पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर इस चुनौती को हल करने में सक्षम होंगे। लेकिन फिर मैं चुनौती को कम नहीं आकन चाहता हूँ । यह एक कठिन क्षेत्र होने जा रहा है। हमें निजी क्षेत्र सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच काफी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अच्छी बात यह है मुझे लगता है कि हम कम से कम आईईएसए के रूप में इस प्रकार के सहयोग में अन्य देशों से भी बहुत मजबूत रुचि देख रहे हैं। हम कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय देशों से भारत के साथ इस तरह के सहयोग की खोज में रुचि देख रहे हैं। इसलिए बहुत सारे सकारात्मक अवसर हैं। और अगर हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं,तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे हासिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम चीन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही कुछ है जो मैं चाहता हूं कि हर कोई स्पष्ट हो। आप अभी चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कोई यह सोच रहा है कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कोई बड़ी घोषणा है हम ऐसा करना शुरू कर देंग, वे पूरी तरह से सपनों की दुनिया में हैं और इससे बहुत दूर हैं। बात सिर्फ इतनी है कि बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि चीन को भी बहुत कुछ नया करना पड़ रहा है, है ना? इसलिए चीन को 1000 गीगावाट-घंटे से बढ़कर अगले 2000 गीगावाट-घंटे तक जाना है। और वे वास्तव में कर सकते हैं अगले 2000 गीगावाट-घंटे में से शायद 1000 गीगावाट-घंटे लेकिन शेष 1000 गीगावाट-घंटे जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के बीच विभाजित हो जाएंगे, हम आसानी से लक्ष्य बना सकते हैं जैसे उसमें 200 गीगावाट-घंटे का निर्माण क्र सकते हैं । इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम चीन की जगह ले रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। जब तक हमें 200 गीगावाट-घंटे मिलेंगे तब तक चीन लगभग 2000 गीगावाट-घंटे का हो जाएगा। तो वह पैमाना और अंतर अभी भी बना रहेगा और हमें वास्तव में उस पर पकड़ बनाने की कोशिश करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी।

श्रेया जय: मेरे पास लिथियम को लेकर एक और सवाल है। यह दो भाग वाला प्रश्न है। एक शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। कि तुलना के संदर्भ में आप लिथियम स्वामित्व के मामले में चीन और भारत की तुलना कैसे करते हैं? या उदाहरण के लिए दुनिया में शीर्ष 5 लिथियम मालिक कौन हैं? मुझे यकीन है कि चीन पैक का नेतृत्व करता है, लेकिन भारत की तुलना में कहां खड़ा है? यदि आप उस पर कुछ आँकड़े साझा कर सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या लिथियम का स्वामित्व अगला भू-राजनीतिक मुद्दा होगा? जैसे तेल क्षेत्र अभी हैं? शायद 10 या 15 साल पीछे हैं  क्योंकि यह एक भूराजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, जिस तरह से चीन दुनिया भर में लिथियम लाइनों के अपने स्वामित्व में तेजी ला रहा है। ऐसा लगता है कि वे उस पर आपकी टिप्पणी का मुख्य दाग लगाना चाहते हैं।

राहुल वालावाकर: ज़रूर। इसलिए एक बात जो मैं स्पष्ट र्रोप से कहना  चाहूंगा वह यह है कि कई बार  लिथियम उपलब्धता के रूप में स्थित हो जाता है। लेकिन लिथियम-आयन बैटरी में वास्तव में लिथियम केवल मुख्य 7 या 8 महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक है जिसकी आवश्यकता होती है। लेड के विपरीत मैंने कहा बैटरी, जहां बैटरी के वजन का लगभग 70% सीसा होता है और अगर आप लेड को सुरक्षित कर लेते हैं तो आपका काम हो गया लिथियम और बैटरी के साथ आप लिथियम की तलाश कर रहे हैं आप कैथोड केमिस्ट्री के आधार पर देख रहे हैं.

श्रेया जय: नहीं, ठीक है। मैं लिथियम से मतलब क्रिटिकल खनिजों के स्वामित्व से है । मैं पूरा प्रश्न का मतलब क्रिटिकल खनिजों से है ।

राहुल वालावाकर: हाँ, तो आप निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और तांबा और एल्यूमीनियम सहित कई अन्य खनिजों की तलाश कर रहे हैं जो आपूर्ति श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण बाधा भी है। मैं कच्चे माल के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बहुत महीन मोटाई वाले इलेक्ट्रोड की गुणवत्ताके हिसाब से जो आवश्यक हैं। तो उस प्रकार की अड़चनें हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के संदर्भ में यदि आप वास्तव में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लगभग अभी इस क्षेत्र में 50% खनिजों की आपूर्ति कर रहा है तो कोबाल्ट जैसा कुछ है जहां अफ्रीका विशेष रूप से कांगो या आसपास के 50% से अधिक क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। तो इस तरह फिर से एक कच्चा माल है क्योंकि दुनिया भर में खनिज उपलब्ध हैं। वास्तव में भारत में हमने डब्लूआरआई  (विश्व संसाधन संस्थान) के साथ मिलकर एक शोध रिपोर्ट तैयार की है जिसे आप आईईएसए की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।जहां हमने वास्तव में दिखाया है कि बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण खनिज भारत में मौजूद हैं। यह सिर्फ इतना है कि भारत ने उन खनिजों के व्यावसायिक अन्वेषण पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनमें से कई खनिजों को परमाणु खनिज श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था और वास्तव में उन खनिजों की खोज पर प्रतिबंध था। तो यह कुछ ऐसा है जो अब पिछले 2 वर्षों में बदल गया है। तथा कुछ कच्चे माल के संसाधन भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी यह निर्धारित करने में समय लगेगा कि वे वाणिज्यिक ग्रिड और पर्याप्त गुणवत्ता वाले हैं या नहीं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर कच्चे माल के बहुत सारे भंडार उपलब्ध हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम सही साझेदारी बनाने के लिए जा सकते हैं और उन खनिजों तक पहुंच हासिल करने के लिए निवेश कर सकते हैं? 5 या 10 साल समय से पहले की आवश्यकता  है।

संदीप पाई: ठीक है, बहुत बढ़िया! अब आइए दूसरे विषय पर चलते हैं जो कि वित्त है जिसमें मुझे काफी दिलचस्पी है। सही? जब हम देश के भीतर दोनों प्रसंस्करण क्षमता के इन विशाल पैमानों की बात कर रहे हैं तो उसमे  कच्चे माल का उपयोग करने से लेकर गीगाफैक्ट्री आदि बनाने के लिए आपको काफी  वित्त की आवश्यकता है। आप भारत को इस तरह के वित्त पर कब्जा करने में कहां सक्षम देखते हैं? क्योंकि अभी जो तुलना हमेशा दिमाग में आती है वह सौर और पवन है। और वैसे भी यह बहुत कुछ घरेलू स्रोतों से लगता है। तो क्या आपको लगता है कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत इस तरह के अंतरराष्ट्रीय वित्त और निजी इक्विटी और उस पैमाने पर विभिन्न अन्य उपकरणों पर कब्जा करने में सक्षम होगा?

राहुल वालावाकर: तो फिर से जैसा कि मैंने उल्लेख किया हम वास्तव में चीन के पैमाने पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा चीन 1000 गीगावाट-घंटे से अधिक के निर्माण पर विचार कर रहा है। अगले 5-6 वर्षों में हम 100 की ओर देख रहे हैं। इसलिए हम उतने बड़े पैमाने पर निवेश नहीं देख रहे हैं जितना चीन कर रहा है। हम शायद उसमें से 10% की तलाश कर रहे हैं। और अभी जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि यह घरेलू के साथ-साथ बहुत सारे निजी इक्विटी हित से उपलब्ध है जो हम संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से इस क्षेत्र में देख रहे हैं क्योंकि हर कोई बहुत स्पष्ट है कि भारत शीर्ष 3 बाजारों में होने जा रहा है, है ना? और अब जबकि मैन्युफैक्चरिंग और अन्य चीजों को समर्थन देने के लिए एक बहुत स्पष्ट सरकारी नीति आ रही है लोग यह महसूस कर रहे हैं कि हां अगला गंतव्य भारत है। हालाँकि अभी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण स्थापित करने के लिए बहुत सारी नीतियां और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इनमें से अधिकांश देश रासायनिक प्रसंस्करण और अन्य संबंधित क्षेत्र की स्थापना के मामले में बहुत अधिक लागत वाले हैं। इसलिए, उस दृष्टिकोण से, मुझे लगता है कि मैं चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करना भूल जाता हूं, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है कि भारत में आने वाला निवेश यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहे निवेश का मुकाबला कर सकता है। और उस दृष्टिकोण से, मुझे लगता है कि हमारे पास आवश्यक वित्तपोषण हासिल करने का एक बहुत अच्छा मौका है। अभी, वास्तव में, जो अंतर है, वह वित्तपोषण के ग्राहक पक्ष में अधिक है। अभी जो हो रहा है वह यह है कि ऐसे बहुत से अनुप्रयोग हैं जहां मौजूदा कीमतों पर ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां भी लागत प्रभावी हैं। दुर्भाग्य से, उन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्तपोषण तंत्र की कमी के कारण, हम अभी उन परियोजनाओं को विकसित होते नहीं देख रहे हैं। आगे की तरह जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, वाणिज्यिक औद्योगिक ग्राहकों के लिए, कोई भी ग्राहक जो प्रति वर्ष 500 घंटे से अधिक डीजल का उपयोग कर रहा है उसे सौर रूफटॉप सोलर प्लस स्टोरेज के साथ बदलने का एक बहुत ही स्पष्ट अवसर है। और आप इसे आसानी से 5 साल के पेबैक के साथ फाइनेंस कर सकते हैं जो किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का वित्तपोषण कुछ ऐसा है जिसमें निवेश पक्ष के मामले में अभी कमी है। अभी मैं घरेलू कॉरपोरेट्स के साथ-साथ अन्य निजी इक्विटी खिलाड़ियों के समर्थन में काफी सहज रुचि देख रहा हूं।

श्रेया जय: निजी क्षेत्र की बात करें तो गतिशीलता ऊर्जा भंडारण बाजार के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा। क्योंकि वह एक बहुत बड़ा डिमांड ड्राइवर होगा। मैं आपसे यह समझना चाहता था कि क्या पेट्रोल-डीजल लॉबी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति अपना विरोध बंद कर दिया है? क्या आप अंत में एक बदलाव देख रहे हैं या वे इसके साथ आ गए हैं? या अभी भी विरोध है? क्योंकि इन प्रमुख वाहन निर्माताओं पर उनकी योजनाओं की ओर बदलाव के लिए बहुत कुछ निर्भर करेगा।क्योंकि यह भारत में बैटरी स्टोरेज मार्केट को चलाने में मदद करेगा।

राहुल वालावाकर: हाँ, मुझे लगता है कि कुछ कंपनियाँ हैं जो अभी भी विरोध कर रही हैं।इसका  क्लासिक उदाहरण मारुति सुजुकी है। वे अभी भी विरोध कर रहे हैं और अभी भी पूरी तरह से शुद्ध बिजली पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हाइब्रिड पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब दुनिया भर में यह अहसास हो गया है कि ईवी आगे बढ़ने का रास्ता है। उसी समय फिर से मुझे नहीं लगता कि यह रातोंरात होने वाला है। सही? उदाहरण के लिए भारत में कई ग्राहक खंड हैं जो ड्राइविंग दूरी के रूप में प्रति दिन 50 किमी से कम के वाहनों का उपयोग करते हैं। उनके लिए ईवी पर स्विच करने का आर्थिक निर्णय अगले 5 साल बाद आ सकता है। साथ ही कई वाणिज्यिक वाहन या अन्य उपयोगकर्ता जो प्रति दिन 100 किमी या उससे अधिक ड्राइव कर रहे हैं यह समझ में नहीं आता है कि इलेक्ट्रिक वाहन उसके लिए एक बेहतर विकल्प है। और वो चीजें हैं जो जल्द ही होने लगेंगी। हम जो देख रहे हैं विशेष रूप से मुझे लगता है टाटा मोटर्स हमने रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखा है। और मुझे लगता है कि वे इसका फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि महिंद्रा भी अब प्रबंधन में कुछ बदलावों के साथ, मुझे लगता है कि ईवी के प्रति अपनी रणनीति को संशोधित कर रहा है और अगले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर आ सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ भारतीय खिलाड़ी दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाजार के खिलाफ के संदर्भ में हम अभी भी ईवीएस के लिए एकल अंकों की बाजार पैठ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? इस तरह, मुझे नहीं लगता कि हमें हर निर्माता को अपनी स्थिति बदलने की जरूरत है। यह सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि हर कंपनी को जाने का अधिकार है। निश्चित रूप से आप नोकिया या अन्य की तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनके पास वही अवसर था जो कई अन्य स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए उपलब्ध था। लेकिन वे फिर से हमेशा इनोवेटर्स दुविधा में थे। वे जो बेच रहे थे उससे अच्छा कर रहे थे और उन्हें लगा कि दूसरा बाजार पर्याप्त तेजी से नहीं आएगा। और आखिरकार ठीक है मैं नंबर एक कंपनी होने से दिवालिया हो गया। इसलिए कुछ कंपनियां मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास समान दृष्टिकोण होगा और उन्हें यह बहुत देर से पता चलेगा कि उन्होंने अवसर खो दिया है। हम इसे पहले से ही एक दोपहिया वाहन में देख रहे हैं, है ना? जब आप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बात करते हैं, तो आप किन कंपनियों की बात कर रहे हैं? आप एथर, ओला या हीरो इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। आप की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि हीरो मोटोकॉर्प ने एथर में निवेश किया है। ऐसे में उन्होंने अपना वजन कम कर लिया है। लेकिन आप टीवीएस,बाजाज  या हीरो मोटरकॉर्प की बात नहीं कर रहे हैं, जो आईसीई इंजन के मामले में दिग्गज हैं। और अभी यह ठीक हो सकता है। वे सोच सकते हैं कि बाजार बहुत छोटा है और वे कभी भी पकड़ सकते हैं लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही हुआ, जहां फोर्ड और जीएम और क्रिसलर जैसी कंपनियां हमेशा अति आत्मविश्वास में थीं कि टेस्ला एक छोटे स्टार्टअप की तरह है और वे कभी भी सक्षम नहीं होंगे विनिर्माण को स्केल करने के लिए और हम किसी भी समय इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन 10 साल उन्होंने टेस्ला को एक प्रमुख शुरुआत के रूप में दिया अब किसी भी अन्य निर्माताओं के लिए उन्हें पकड़ना लगभग असंभव है, है ना? हम देखेंगे कि क्या भारत की वही कहानी दोहराई जाती है या टाटा और अन्य जैसे कुछ खिलाड़ी बहुत तेजी से पकड़ने में सक्षम हैं और अभी भी उनकी प्रासंगिकता बरकरार है।

श्रेया जय: लेकिन क्या यह कैच-22 स्थिति नहीं है? मैं बाजार के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं क्योंकि आंकड़े हर जगह से भिन्न प्रतीत होते हैं। क्या यह लागत के बारे में नहीं है? क्योंकि ये ऑटोमोबाइल निर्माता बैटरी भंडारण लागत कम होने बैटरी लागत कम होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और विश्व स्तर पर बहुत अधिक आर्थिक उथल-पुथल है और चीन में इतना अधिक विनिर्माण गतिरोध होता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। यह उस तरह की निश्चितता नहीं है जिस पर उस पैमाने पर निर्माण कर रही ऑटोमोबाइल निर्माता निर्भर रहना चाहेगी। तो यह शायद उनके लिए कैच-22 की स्थिति है क्योंकि लागत उनके पक्ष में नहीं है। और दूसरा, जाहिर है, देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्पष्ट रूप से वर्तमान में उनके हाथ में नहीं है। और बैटरी अदला-बदली नीतियां आदि भी। इसलिए, मेरे अंत में, अगर मुझे ईवी खरीदना था तो यह सब जगह जैसा दिखता है।

राहुल वालावलकर: ठीक है, फिर से कहता हूँ यदि आप सभी आईसीई वाहनों को बदलने के लिए ईवी के बारे में सोच रहे हैं तो हम उससे बहुत दूर हैं।लेकिन अगर आप ग्राहकों के उचित विभाजन की तरह देखना शुरू करते हैं तो ऐसे कई ग्राहक हैं जिनके लिए यह कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि यह  बड़ी समस्या है जहां इस तरह की थिंक टैंक प्रक्रिया या इस तरह की प्रबंधन प्रक्रिया है  भारत में बेचे गए वाहनों में से 5% से भी कम 10 लाख से अधिक हैं। और सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 10 लाख से अधिक है। तो यह गलत बाजार है और हमें 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के आने का इंतजार करना होगा। देखिए भारत में लोग क्या नहीं समझते हैं जब सभी ऑटो कंपनियां सीएनजी वाहनों को पेश करने के लिए तैयार नहीं थीं ग्राहक काफी स्मार्ट थे जहां उन्होंने कहा भाड़ में जाए कंपनियां हम जाएंगे मार्केट में इसे  खरीदेंगे सीएनजी रेट्रोफिट किट वो खरीदेंगे, हम लाइन में 5 घंटे, 10 घंटे अपने सीएनजी टैंक को फिर से भरने के लिए इंतजार करेंगे। क्योंकि पेट्रोलियम डिलीवरी कंपनियां सीएनजी स्टेशन लगाने को तैयार नहीं थीं। लेकिन ग्राहक समझ गए कि अर्थशास्त्र केवल अग्रिम लागत के बारे में नहीं है। यह अपफ्रंट कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट है। और अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों की रनिंग कॉस्ट देखें तो यह पेट्रोल वाहनों का लगभग 1/10वां हिस्सा है, है ना? इसलिए आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि 5 या 10 वर्षों में वाहन को कितनी दूरी तक चलाने की उम्मीद है जब ग्राहक के पास वाहन है और इलेक्ट्रिक वाहन से परिचालन लागत में कितनी बचत संभव है। और यदि आप इस पर विचार करते हैं तो यह केवल वित्तपोषण के बारे में एक प्रश्न है और इसका कारण यह है कि कुछ उठाव धीमा है, क्योंकि ईवी वित्तपोषण और अन्य चीजें अभी भी फिर से पकड़ बना रही हैं और इसीलिए हमारे पास अपेक्षाकृत कम बाजार है। लेकिन अगर कंपनियां बैटरी की कीमतों में कमी का इंतजार कर रही हैं और आईसीई इंजन वाहनों की तुलना में सस्ती होने लगी हैं, तो मुझे लगता है कि वे एक तकनीकी समाधान के साथ वित्तपोषण या व्यावसायिक मॉडल की समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वे अवसर से चूकने वाले हैं। वहीं आप ब्लू स्मार्ट या लिथियम कैप्स और अन्य कंपनियों को देखते हैं, है ना? उन्होंने बाजार में आकर कब्जा कर लिया। वास्तव में, उनमें से कुछ बहुत तेजी से बढ़ सकते थे यदि हमारे पास ओईएम सही प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराते। जैसे, उदाहरण के लिए, इनमें से कई कंपनियों को 200 – 250 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज वाले इलेक्ट्रिक वाहन की जरूरत थी। दुर्भाग्य से, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और अन्य वाहन जो 3 साल पहले वे बेचने की कोशिश कर रहे थे, जो केवल उपलब्ध वाहन थे, जिनकी ड्राइविंग रेंज 100 किमी से कम एयर कंडीशनिंग के साथ 120 थी। इसलिए, ज्यादातर समय इन लोगों को बैटरी रिचार्ज करने के लिए दिन में 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है क्योंकि उनके पास ग्राहकों की चाहत के लिए पर्याप्त ड्राइविंग रेंज उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि पूंजीगत लागत के मामले में कोई समस्या है, मुझे लगता है। जैसा कि मैंने कहा फिर से यदि आप सही ग्राहक खंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अर्थशास्त्र इतना स्पष्ट है कि यह बाजार के न होने का सवाल ही नहीं है और हमने देखा है कि टाटा नेक्सन और इसी तरह के अन्य उत्पाद बाजार में आ रहे हैं, ठीक है ? वे काफी बेहतर तरीके से बाजार पर कब्जा करने में सक्षम हैं और मुझे लगता है कि यह संभव है। तो जिस तरह से मैं फिर से कहूंगा कि हम अभी कम एकल अंकों की पैठ संख्या के बारे में बात कर रहे हैं और बाजार इससे कहीं बड़ा है। यह अभी 50% नहीं हो सकता है, बाजार को 50% तक पहुंचने में और 10 साल लग सकते हैं, लेकिन 5%, 10%, 20% बाजार में प्रवेश, मुझे लगता है, इसे हासिल करना बहुत आसान है।

संदीप पाई: ग्रेट राहुल, यह तो कमाल हो गया! मेरे पास एक आखिरी बड़ी तस्वीर जैसा सवाल है। जैसे हमने बात की तकनीक से लेकर नीतियों तक वर्तमान नीतियों से लेकर पिछली नीतियों तक यदि आप अब कुछ नीतियां बनाने की स्थिति में होते जो वास्तव में बैटरी और गतिहीनता दोनों की ओर इस परिवर्तन को गति प्रदान करतीं तो वे कैसी होतीं? क्या आप उन शीर्ष 3 की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहेंगे?

राहुल वालावाकर: ज़रूर, इसलिए पहली चीज जो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं वह स्थिर साइट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन के लिए वित्त पोषण के बारे में कुछ और संबंधित है और उन लोगों के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराएं जिनके पास इन तकनीकों को अपनाने के लिए व्यावसायिक मामला है। दूसरा निर्माण के आसपास है जो पहले से ही पीएलआई के माध्यम से हो रहा है हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भारत के लिए 50 गीगावाट-घंटे का बाजार बहुत छोटा है। इसलिए पीएलआई योजना का विस्तार करना  चाहते है । और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि मैं ईवी के संदर्भ में ऐसा ही सोचता हूं जहां नीति आयोग सामने आया और कहा कि वे 2030 तक कम से कम 30% ईवी पैठ को लक्षित कर रहे हैं। हमें स्थिर भंडारण लक्ष्य के संदर्भ में भी कुछ इसी तरह की आवश्यकता है। . वास्तव में इस साल की शुरुआत में मई में जब हमने आईईएसए की 10वीं वर्षगांठ मनाई थी हम 2030 के लिए आईईएसए दृष्टि दस्तावेज लेकर आए हैं जहां हमने 500 के पूरक के लिए भारत में ग्रिड पैमाने पर स्थिर भंडारण के लिए 160 गीगावाट घंटे का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। गीगावाट नवीकरणीय लक्ष्य जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। इसलिए अभी इस पर विद्युत मंत्रालय एमएनआरई और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है। इसलिए मैं जिस एक बड़ी नीतिगत चीज का अनुरोध करूंगा वह यह है कि राष्ट्रीय भंडारण लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रोडमैप के साथ रखा जाए कि यह साल-दर-साल कैसे रोलआउट होने वाला है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हर कोई बहुत स्पष्ट है कि 2030 में क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी कारण से 12 महीने या 18 महीने के लिए कार्यान्वयन में देरी करते रहते हैं। देखिए अगर आप सभी सौर परियोजनाओं के बारे में सोचते हैं पहली सौर परियोजनाएं जो 17 रुपये में की गई थीं कोई कह सकता है कि यह मूर्खता थी। और अगर उन्होंने 5 साल और इंतजार किया होता तो वे सारे पैसे बचा सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने उसका इंतजार किया होता तो वे कीमतों को गिरते हुए कभी नहीं देख पाते है ना? सौर उद्योग के बढ़ने का कारण यह है कि गुजरात और अन्य जैसे राज्यों ने दूरदर्शिता को अपनाया और कीमतें अधिक होने पर उन परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाया। और अगर आप इसे कुल मानेंगे तो उन परियोजनाओं की तरह केवल कुछ सौ मेगावाट की परियोजनाएँ थीं जो अब 100 गीगावाट परियोजना में हैं। यदि आप कीमतों के कम भारित औसत के संदर्भ में देखते हैं तो जब आप 100 गीगावाट सौर स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं तो 17 रुपये की कुल लागत वृद्धि के रूप में 1 या 2 पैसे की वृद्धि भी नहीं होगी। इसके लिए भी ऐसा ही होगा। अभी हमें क्षमता निर्माण पर कौशल विकास पर काफी काम करने की जरूरत है। यह केवल कुछ गीगाफैक्ट्री में बैटरी बनाने के बारे में नहीं है। सिस्टम को डिजाइन करने सिस्टम इंटीग्रेशन करने और  उन्हें लागू करने उनका संचालन करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपके पास कौशल जनशक्ति के मामले में बहुत सारी क्षमताएं होनी चाहिए। इसलिए इनमें से कई पहलुओं पर देश भर में एसएमई क्षेत्र की सैकड़ों विभिन्न कंपनियों में काम करने की आवश्यकता है। और आप उस प्रकार का कौशल विकास और क्षमता निर्माण रातों-रात नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 2030 में कुछ होने का इंतजार न करें। हमें अगले 6, 12,18 या  36 महीने में अभी कुछ  करना होगा। इसलिए अगले 6-8 वर्षों में होने वाली तैनाती का एक बहुत ही उचित पैमाना होना चाहिए।

श्रेया जय: यह बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद! और मुझे आश्चर्य है कि हमने इस तकनीक, नीति, वैश्विक बाजारों, भारतीय बाजारों, ईवी और हर चीज को जमीनीतौर पर कवर किया उसके लिए आपका धन्यवाद और इसकी उम्मीद सिर्फ आप से ही की जा सकती थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद!

संदीप पाई: मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल। यह वास्तव में अच्छा रहा है! मुझे वास्तव में आपका आशावाद पसंद है लेकिन आप चुनौतियों के बारे में भी स्पष्टवादी हैं मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। राहुल वालावाकर: धन्यवाद!



Dr. Rahul Walawalkar

President and Managing Director of Customized Energy Solutions India Pvt. Ltd

Dr. Rahul Walawalkar, President and Managing Director of Customized Energy Solutions India Pvt. Ltd. Rahul is also the founder and Executive Director for India Energy Storage Alliance (IESA). Rahul is considered India’s foremost expert on energy storage, energy management, smart grid deployment and much more.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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