The India Energy Hour


Talking about climate change, especially in the developing world, is no longer a topic of so-called academic interest. There are now multitudes of issues involved, countless lobbies on both sides of the debate and largely uninformed public.

Climate communication in such a scenario becomes pertinent and as important as the climate issues themselves. But climate comms, especially in the West have been long alleged for whitewashing facts and greenwashing any and every step that the Global North took to tackle climate change.

In the middle of this, Aarti Khosla launched what can be said to be India’s first dedicated climate communication platform Climate Trends. Khosla has been in the communication sector for her whole career and has been associated with leading NGOs, climate groups etc.

Khosla is also Director, CarbonCopy, a dedicated platform for climate-related news.

Listen to the episode with full transcript here in English

Guest: Aarti Khosla

Hosts: Shreya Jai and Sandeep Pai

Producer: Tejas Dayananda Sagar

[Podcast intro]

Welcome to Season 2 of The India Energy Hour podcast!

The India Energy Hour podcast explores the most pressing hurdles and promising opportunities of India’s energy transition through in-depth discussions on policies, financial markets, social movements, and science.

The podcast is hosted by energy transition researcher and author Dr. Sandeep Pai and senior energy and climate journalist Shreya Jai. The show is produced by multimedia journalist Tejas Dayananda Sagar.


[Guest intro]

Talking about climate change, especially in the developing world, is no longer a topic of so-called “academic interest”. There are now multitudes of issues involved, countless lobbies on both sides of the debate and largely uninformed public.

Climate communication in such a scenario becomes pertinent and as important as the climate issues themselves. But climate comms, especially in the West have been long alleged for whitewashing facts and greenwashing any and every step that the Global North took to tackle climate change.

In the middle of this, Aarti Khosla launched what can be said to be India’s first dedicated climate communication platform Climate Trends. Khosla has been in the communication sector for her whole career and has been associated with leading NGOs, climate groups etc. Khosla is also Director, CarbonCopy, a dedicated platform for climate-related news.


[Podcast Interview]

Shreya Jai: Welcome to the show, Aarti. We are delighted to have you with us. 

It’s a very interesting area of work that you are into and we are very interested to know about it. Climate communications is something that has not explored beyond getting stories out. So for us, it is an opportunity to learn more about what comprises of this segment, how you drive news, how you are trying to be a little bit of change makers out here. 

So welcome to the show and thank you again for joining us today. 

Aarti Khosla: Thank you very much for having me and I’m very pleased to be here. 

Shreya Jai: Before we dive into the topic that we have decided for today, Aarti, it would be great to know a little bit about yourself. 

What has been your professional journey? Where are you from? How did you land up into this climate sector? Was it a personal experience that made you do it or was it just simply a professional choice?

Aarti Khosla: I think I’m a recovering NGO communicator. I’ve spent quite a bit of years, almost 10 years, communicating around issues of environment, conservation as they pertain to society. I used to work for many years at the World Wildlife Fund, WWF India. Before that, I used to work for TERI back in the days, which was almost a rite of passage for those who were interested in issues of sustainable development in the early 2000s. 

By training, I have graduated in zoology and even as a child, I think I was always passionate about reading up on science, communicating on science. As I went into the professional world, I did realize that science communications is not only quite underplayed. It also sits extremely technical in the Indian context and whatever communicators can do to make it simple, digestible, will be a huge service. 

I think we all have done it in one form or the other, running a campaign on tiger conservation or talking about how rivers are important and forests are important. But climate in that sense was a natural progression. I also do think that, especially for people like us who have spent 15 years plus into the area of environment, so to speak, climate has been a very evolving as well as a very attractive subject, which has come to attention more than it was about a decade ago. 

And the fact that there are so many intersections that you can draw from climate change with respect to any other development issue and social issue also makes it quite an overlier among all the other issues. 

And in that respect, I think having worked in various kinds of media campaigns, social interest campaigns, public interest information campaigns, climate has really been some kind of a place where I have funneled in that sense.

Sandeep Pai: That’s great. What have been some of the most successful campaigns that you have run over the years? It could be for tiger conservation to now on renewable energy. 

Are there some campaigns that have really hit home and you’ve been really excited about?

Aarti Khosla: In at least the last five or seven years of my work and five years of existence of Climate Trends, I think the whole style of communicating about climate has changed a lot and we played a fair amount of role in contributing to it. And that’s one thing, if given a chance, I would definitely like to talk about. 

One is the fact that globally as well, the era of post Paris climate discourse is very different from how it was many years ago. And I think just trying to assimilate it across the national, regional, local spectrum in India has been quite exciting. Even if you look at how climate targets in India started from being very internationally oriented rhetoric to the point where a lot of the discourse on climate action is now about the domestic imperative to act. 

I think how we have been able to break it down and being able to connect to the international narrative at the top, as well as the local narrative working at the level of states, also at the level of particular regions, vulnerable regions, coal mining regions, so on and so forth. 

So that is a very big spectrum to have dealt with. And I think that was not possible before. That really calls for a specialized kind of thinking which we have tried to bring. And I think it’s also about bringing a wider and new audience every time. 

Typically a lot of the climate coverage was done by elite English language, mainline newspapers. And I think in the last five years, the way we’ve broken it down into reaching out in different languages, talking to regional media, making it relevant for them, even actually creating a glossary which will make sense to cover climate stories in Hindi, in Marathi, in Tamil, because there are words that don’t exist for some of the English words. 

Of course, climate change is a phrase in Hindi, but very often used English words like decarbonization probably don’t have an equivalent in many of the regional languages in India. So if you have to tell the story in a way that it pertains to India and the way it pertains to people, I think that must be something that we’d like to work more on. So that’s definitely one thing in terms of important campaigns that we’ve worked on.

Shreya Jai: Was this the genesis of climate trends and carbon copy both? Or is there a story behind that? 

What led you to establish something called climate trends in India?

Aarti Khosla: Few things. One, like I said, the language of climate conversation is very Anglo-centric. It has always been. That is how it remains. For people who have followed the policy aspects of climate conversations, can still refer to some countries as annex one countries, which is basically the developed countries and the others are the non annex one countries. 

Things like low carbon pathways and decarbonization, at least in our view, don’t lend to a lot of the mainstreaming process. And the mainstreaming of climate is becoming fairly important. Whether you look at the heat wave of this year or you look at the floods that are happening, you look at the Reserve Bank of India asking for a paper on climate change, or you look at the government of Tamil Nadu wanting to put one fellow in every district in the state, it’s quite clear that climate change is becoming a determinant of policy decision making. 

People like us have tried to be innovative in how we are telling the story so that climate is understood as the interconnected issue that it is. And to that extent, I think climate trends was created as a specialized agency, which does not mean to duplicate the efforts that are already underway, because a lot of think tanks are doing some really good research and we are not good enough to do that. But we are good enough to make the connection to facilitate the conversation, to connect the dots and to tell the story. And that’s what we pretty much do. 

And I think there is a lot of role to be played to be able to connect academics, good research to those who will tell the story. And we have tried to do that by connecting a lot of journalists, writers, communicators, influencers with, for example, an IIT professor who is doing a lot of good research, but is typically not a communicator by nature. So I think we have tried to be innovative in that way. And in that sense, you can say that this is a startup which has been created realizing that there is a gap and we have tried to play that space.

Shreya Jai: That’s great to know, you know, because energy transition, words like energy transition, just transition, climate change are now catching up, at least in the mainstream media. And that’s a good sign, both for you as a climate communicator and both for me as a journalist and Sandeep as a researcher. 

But I wanted to understand how difficult and easy it is to say, break down a technical issue which could be of great global importance. But as you mentioned that you’d like to go into local and regional issues as well. 

I’ll take the example of what happened before yesterday. India’s Union Cabinet approved our NDCs. First of all, you’ll have to go out and explain NDCs. Till say five, six years, ten years back, no mainstream media in India even bothered about INDCs. It’s now suddenly a fad. 

How do you break it down? How do you break it down for say a regional media, local media or for laymen? How did you tackle this INDC issue that happened this week? 

Aarti Khosla: Fair question. First of all, we also still do believe that a lot of the messaging is not directly relevant to all kinds of groups. 

As a consumer of news, my parents would like to understand what the paper says on how India is tackling the issue of climate because they understand that something is going on with the weather. But probably they will not be very clued in into how various policy measures are being taken and what the terminology is, what are the various kinds of international processes that govern it, so on and so forth. 

And we have tried to address it in a step by step approach. We have tried to believe that every aspect of very technical communication related with climate change is not relevant for everybody. However, we have tried to make this simpler and wider for more and more people. 

What we did, for example, with your pointed question on what did we do with this NDC, I think now we’ve come to a point where journalists filing in India on climate issues themselves have broadened and branched out quite a lot. 

When I started, which was the year of the Copenhagen COP, we had a handful of friendly journalists who were filing on climate change. That’s no longer the case. Those colleagues have become veterans and have switched topics, some of them. But at the same time, many new people who are also quite enthusiastic about understanding the subject and breaking it down in their own way have come in. 

So you have to take it in your stride that for a while still very geopolitically relevant aspects of climate will be covered as that geopolitical conversation. There is a different story that needs to be told as it pertains to communities, as it pertains to people, as it pertains to citizens, whether it’s on air quality or on extreme weather events, etc. And those stories are being told quite a lot, but it’s not just still at a moment where you equate NDCs as something that Indians will understand. They don’t have to. 

There are several research that has happened as well. The lived experience of Indians on climate change is extremely high. Eighty five percent of people, if you survey, will say that they have experienced climate change. But if you ask them, do they know what climate change is? And Yale had conducted this famous survey about 10 years back. Only about eight to ten percent people said they understand what climate change is. 

So it’s also a thing about are we trying to bring in a Western concept which is called climate change and are we trying to thrust it down people’s throats? 

Or are we really talking about new sectors of investments and technologies, changing weather patterns, water constraints, effects, impacts on the agrarian economy? 

All these things are very valid for all of us as news readers, as consumers of news, etc.

Sandeep Pai: I have a more philosophical question. I was wondering, who is your audience as climate trends? Is it the policymakers in Delhi? 

Is the policymakers in local government, state government? Or is it general people or both? 

And what is your theory of change? By effectively communicating about climate issues? 

First of all, I want to know who is the audience. And if at all, if all of them, then what’s the theory of change? Like, how do you think climate communication can play a role in India being more ambitious or people demanding more from governments to do about climate change?

Aarti Khosla: In terms of our audience, we have stayed away from keeping the general public as our audience. 

As an entity, which is quite specialized in focusing on a particular topic. We did not want to touch the bottom of the pit very soon because climate is such a sensitive topic in a way that it touches everybody’s lives. That as a very small and nimble team with limited resources, we were not sure how we will go if we were to reach out to the public. 

And a lot of us have done public campaigns. A lot of colleagues in the team come from media background, broadcast, etc. And I think as a group, we decided that it’s probably best if our theory of change is to reach out to influencers and influence them so that they go ahead and take the information out to the bulk of citizens where it’s needed. 

And I think it’s in that spirit that we have engaged with a lot of journalists across the country. We’ve engaged with a lot of researchers in India and across the world. We’ve engaged with a lot of academics with the express purpose of being able to influence the influencers. 

The second theory of change that we’ve tried to go with is really about looking at whichever data we can look at and try to create a more mainstream conversation with that. 

You can take the case of air quality for five years, six years. And even now, there has been so much conversation and yet progress is dismal. But at least in the work that we have done by putting a first of its kind monitoring dashboard, which monitors what’s the central pollution control board’s data from yesterday and putting that into public domain for anybody to see, we have tried to democratize data and made it open for anybody who is able to assimilate this information, to be able to see this data and make it out for themselves on where progress stands. 

So I think we’ve invested some time and effort in using the power of data as well to create some story on what we are trying to say. There is a lot of anecdotal evidence on which we can keep talking about climate issues. And I think we are at a point in India where we are talking about anecdotal stories on every other front. So we’ve tried to stay away from too much of generalized storytelling, but just be as specific as we can. 

Simply because of the nature of who we are, I think our theory of change is also to collaborate, which means that we don’t shy away from helping the biggest organizations in the world who are talking about climate action to help them tell their story. 

And we also don’t shy away from supporting the smallest local NGO in a particular state who wants some help on COP’s strategy. And I think just that sliding scale and big canvas that we have allows us to operate very flexibly in the middle. 

And that’s, I think, pretty much our theory of change to work with other partners, to make collaborations, to use data as a powerful medium to communicate, to reach out to influencers and let them do the bulk of outreach.

Sandeep Pai: Excellent. I think I like the flexibility. I love organizations that are flexible. So that’s really great. 

I have a question and it’s kind of something that I also personally think a lot about. So when I think about climate change or energy transition, there’s like a few aspects of this story. Right. Let’s focus on energy transition so that my question is a bit more concrete and understandable. 

So there’s obviously two sides. One is the renewable side, the clean energy side. Things are amazing. And we need to transition. Renewables are growing. That’s one side of policymakers, actors who are very interested in furthering transition. 

Then there’s other set of actors who have a lot to lose from this transition. You have coal companies, you have some power companies, you have other contractors, unions, etc. 

My strong belief is that energy transition is also about managing winners and losers. Like I’m not just talking about workers, but interests, right? Winners and losers. 

What’s your strategy? I feel that communicating to the first, which is the renewable side of the story, is a much easier, although difficult, but much easier proposition compared to communicating and engaging with the later, which is the interest that will lose out. 

So have you thought about any strategy that you’re thinking of? Or maybe that’s work in progress. Everybody is figuring out what to do about that. But I just wanted to get your thoughts on that.

Aarti Khosla: Fair question. And to be honest, I think you are a better person to answer that more deeply than us. And we will take guidance from you, but I will make an attempt. I think as a group, we are really cognizant. 

And I say that because we also operate by witnessing how this is happening in other parts of the world and how organizations across the world are also pushing for quick, immediate climate action, the narrative on moving away from coal, sometimes a very unidirectional swap between coal and renewables. 

And I think in our engagements with anybody that we have engaged with, it’s quite clear to us that unless we are not able to communicate the social aspects of transition in a way that they make sense for either alternative livelihoods or finding out what will happen when one energy regime will end and another energy regime will start, we will not be able to get to anywhere. It’s quite clear that the transition indeed will happen. One kind of energy mix will go away. The other kind of energy mix will come. The losers from the older regime will not be the same people that will gain in the new one. 

To be honest, every time I go and travel, I try to speak to taxi drivers a lot. And when I was in Poland in Katowice at the COP, and the city was so glitzy and everything was so nice. And I spoke with so many drivers to check, you know, how is it like, where is the economy coming from? Where is the money coming from? What’s going on here? And so many people just when you dig down to that question of, OK, when people lost jobs, what happened? It’s basically that one generation never got another job. 

So it’s always like, you know, my dad remained jobless for about 10 years and now I’m grown up and I’m driving a taxi. It really kind of, I think, will break anybody’s heart that we are talking about transition, but we don’t know the things that are so important, basically. 

I think a certain level of planning is needed even among a lot of the think tank, NGO, civil society community in India who are pushing for this drastic influx of the transition narrative. But at the same time, I think we don’t know how to absorb it within the country. And till the time we don’t figure out how to absorb it, we will not be able to get to where we have to be. 

I will only say that we are committed to make it happen in the right way. It will take many of us because it will be like a very large tanker, and which is why that tanker will move very slowly. But God forbid, it goes in the wrong direction. So I think it needs a lot of thought by many intelligent people before some real energy transition can happen in a particular state.

Shreya Jai: I have a slightly related but different question. What makes climate trends stand out? And I ask in the perspective, as you mentioned, it is becoming a fad. It’s a trend. 

Influencers are talking about it. Good in a way, but as an agency that you run, what makes it stand out, especially amongst academia, because climate comms, you would also agree, comes with kind of a mixed image. So how do you wade through that? 

Aarti Khosla: Couple of things. I think first, it’s however organically we built the team, it’s now a group of people who have done science communication for a large part of their career. The concept of climate change actually just also came from the West, and we have been able to try and make sense of it in our own context. So I think that’s one thing that we are trying to do, which doesn’t come very simply every time. 

I have been in other organizations, I have worked as communications coordinator in other organizations, and typically you have climate as one of the verticals or thematic, and then you have an embedded comms person handling that issue. I think we’ve taken it out from where it was embedded, and we have really made it cross cutting and try to talk about climate in the context of weather, climate in the context of vehicles and electrification, climate in the context of energy, climate in the context of impact, climate in the context of communities and social issues. And I think that intersection itself has been valuable. 

I also feel that what is interesting is that we have always kept our eyes open and our ears to the ground by nature and as an organization, we try to duplicate as less as possible. So if there is somebody else doing something, we have always in the spirit of radical generosity, tried to let it be and go ahead and do something else. 

I think that allows empowerment, and that also allows nimbleness, and that brings impact. I think that’s my view, because if too many cooks spoil the broth, but that’s an old way of saying it, I think it still remains relevant. 

Shreya Jai: Do you witness in India, a lot of academics have been coming forward in the limelight to discuss issues, to put their point forward? What has been the trend line?

Aarti Khosla: In 2016, when air pollution became a very big issue and the winter period smog happened for the first time, and in 2015, before that, India had been the country with the most polluted cities and Delhi was infamously on top. Suddenly there was interest among various kinds of groups to talk about air quality. 

And when I say groups, I don’t mean academic groups. We reached out to so many experts who we had known are working on climate issues, on atmospheric sciences issues, etc. 

And the answer that we used to get was we don’t work on air quality. 

Five, six years down the line, we have a lot of them really interested in the issue. 

I think the point that I’m trying to make is that academics and pure researchers have shied very much from communicating about any issue in a way that it makes sense to a wider society. 

It has to be made attractive for them. The proposition has to be palatable to them. The discussions have to be such that they are balanced and not motivated and not coming with an agenda. 

And I think all that is fair and fine. But even then, there is lots to be done by the academic community in just being able to step up and talk about the immense work that has been done. 

So many times when various ministers of environment have said that there is no correlation between the number of people dying and the poor air quality in states, we have actually gone to various kinds of institutions who have done the studies in an Indian context, not now, but probably two, three decades later. 

So if that kind of scientific rigor existed in the country in the 90s, definitely people have not spoken about it a lot that we are still debating whether there is correlation between morbidity, mortality and air quality being poor. 

So there is a lot of room to cover. But I think the good thing is that we can be in an awful state and we can also be in a state of progress at the same time. I learned it recently and it makes me feel that there is hope in the world.

Sandeep Pai: Speaking of air quality, and we talked about a bunch of different issues, like in your work. What are some really thorny climate and energy issues that you still have to think of a strategy so that you don’t offend the policymaker or you don’t offend the key stakeholders or whether it’s not even about offending, but it’s more like what are some of the key issues that you find really hard to communicate or it’s not so easy compared to others?

Aarti Khosla: So not just national. I mean, to be honest, I still feel that the ability to contextualize climate change as an issue, which is not negative and dismal progress in the world, is still a thing. Every year, there is so much effort that has been put into putting climate at the center of the debate that I think the way the geopolitical conversations stand today, climate change is at the heart of those geopolitical conversations as best as any other time. So that box has been ticked. 

Given that so much has been said and so much drumbeat is there, I find it really difficult how to show that there is real progress after the drumbeat even. And I think that’s a genuine issue that all of us face. There is only so much polishing that you can do last year at the COP in Glasgow, not just the way it ended, but also how across the two weeks, the energy in the corridors where plenary sessions are happening and the actual negotiations that are happening are so low. 

And then you see the streets where you just don’t have the kids, quote unquote, but you also have doctors, lawyers, various kinds of professionals who are working more and more people from all walks of life who are frustrated about lack of progress. And I think that’s one real issue for anybody communicating on climate, that there is no real progress. 

If you are really following science, you are looking at a two degree pathway, forget 1.5, then all the Nationally Determined Contributions, NDCs that you say are anyway for a 2.4 degree world or 2.5 and the world will see a much warmer place. So that’s a real challenge on how to communicate. 

I live in Delhi and Shreya will bear testimony to it as well. When the heat wave happened and it was 49 degrees, you don’t adapt to 49 degrees. So how do you communicate about just one single issue which is going to set back Indians by a wide margin? 

We don’t know the unknown determinant of it. We are not able to figure it out. And I think as a communicator, I feel it’s quite challenging to be able to say something useful apart from just the scientific studies and the fact that the human influence made the Indian heat wave 3300 times more likely and all of that. So I think that’s a challenge. 

And I also feel that given that things will need technological advancement, any progress will need money. The way the global situation is looking with every country having less and less money in the wallet, things are looking really difficult. We saw at the time of Covid how discrimination can happen and countries can put forward billions of dollars when it comes to their own health. But when it comes to solidarity, it is just an empty word. 

So I think it’s really hard to communicate the whole concept of creation of nation states as such. And the fact that climate change itself does not have any boundaries and it’s a issue across boundaries. 

You know, it’s like taking a look at the physical map and trying to find an answer with the political map. The two just don’t meet. And that itself is a big challenge.

Shreya Jai: Could you mention the heat wave because I wanted to discuss issues very, very specific to India or the global south. 

There’s this very interesting story that a journalist from Zimbabwe told me. And I’ll tell you why I’m telling you this story. So she said that there is her ancestral village. It’s somewhere where there’s a water body. And she said that a lot of women do not have access to the hospital, especially women who are pregnant or about to give birth are not able to go to the hospital because the water body just fills up because there’s a lot of water. Water just rises and they have not seen such levels in ages. 

And her investigation showed that deaths while giving birth have seen an exponential rise while the temperature rises in the country and the temperature is rising because of climate change. And she blamed it on the Global North that while they have been burning coal and fossil fuel for so many years, women are dying here giving birth. 

Now, I am telling you this because climate communication has been very, very Global North specific and climate groups, whatever have been here in India or in South Asia or the global south for that matter, have never specifically called out the Global North for their hypocrisy. 

What are your thoughts on it? And if I may ask, what do you just stand on this matter?

Aarti Khosla: So a couple of things, of course, the cumulative emission of carbon dioxide, which has happened ever since the Industrial Revolution. And we’ve come to a point where the world is one point one degree warmer than it was in pre-industrial times is causing the problem. And I think there is no taking away that fact. That fact does exist. 

The stories of the local population getting impacted directly as a result of what happened 200 years ago are not stories that we can keep telling because we have made the problem statement. We are living through a problem statement is what I feel. We have to find some solutions on where we can go. 

The hypocrisy of US, I think, has been called now. There is enough discussion with whatever happened recently with Senator Manchin’s decision making, how the US government could not put forward their decarbonisation plan, how it sets back their own achievements of the nationally determined contribution. And despite, I think, just as recent as yesterday, a plan getting approved, they will still be 40 percent away from just their NDC achievement. These things are fairly public now. 

It is just that the nature of the climate debate, you’re right, like you said, and I will say that again, is such that the Western nations have influenced the debate to quite a great degree. 

They’ve had great head start in being able to understand the legalities of the issue, in being able to understand the future landscape of where markets lie, the future landscape of where technologies lie, how technologies and finance will move. And I think in that spirit of being able to capture all of that for their own interest as well, there is a very clear evidence with all the years of the United Nations Framework Convention of Climate Change, the UNFCCC, on how every time there is absolute lack of trust between the developed and the developing countries, there is shifting goalposts by the developed countries. There is a commitment of finance and there is no finance on the table. And I think that has been done enough. 

The problem really is that we can cry wolf, but what is it that we need to do? Because the imperative to act is our own. And I think that’s where innovation will lie. That’s where initiative and entrepreneurship will lie. And that is where a lot of innovative ways of raising funds will lie. Even you gave a case from Zimbabwe. I think there is a similar case in Chhattisgarh as well. No, I don’t know numbers, but the state government has made a commitment. Turn all the health centers into solar. 

And there are actual analysis that have been done that out of the two, three hundred health centers, which have been turned solar, how many more numbers of deliveries have happened because they have a continuous power supply? 

How many people have been able to come for emergency procedures in that hospital, as opposed to taking a five hour drive and going to the other district? 

So there are these simple things also where you can make use of the simple solutions that are out there and make it solvable, because in the end, somebody living in the village does not have massive needs. They just need basic provision of goods and services in a way that it is adequately supplied, it’s reliable, it’s on time. 

And I think just making all of that through innovative ways of financing and technology is something that we will have to really make a case for rather than only calling about hypocrisy. We can do that, but we definitely need solutions. 

And I think that’s our stand on it also, that we can keep talking about the double standards of the world, but the domestic imperative to act will always take precedence, especially given the way climate impacts are building up.

Shreya Jai: I understand your perspective that how much can you cry about the same old issues? But this is the climate fatigue that the West keeps talking about, but they are fatigued. We are not. 

And the reason that such stories, I believe, should keep coming to fore is because Chhattisgarh could have converted 200 hospitals or whatever the number is into solar. The whole country has not. And for the whole country to do that would need a certain amount of funding and financing, which has not trickled in from the Western world, which is largely responsible for it. 

So I understand your perspective and also the perspective of Global Now that yeah, enough of this conversation. Yes, we burned coal 200 years back. What now? But then if you look at it, it links to a larger issue of funding of, you know, polluter pays that is there. 

And the second part of my question was that something that I have observed is that no one points out this hypocrisy, especially in India or in South Asia, the countries which have been asking for money have been very, very meek in pointing out this hypocrisy. Do you try and make an effort to highlight this in any way?

Aarti Khosla: We do. Let me say a couple of things in this regard. 

I mean, finance itself is not only very complex and elusive, it is also becoming more and more uncertain. And I think, given the macroeconomic situation in many countries will become even more uncertain. 

There are grand plans on paper about energy transition, plans about net zero, things like environmental, social governance and shareholders becoming more and more conscious about how the companies and the corporates that they are investing in become far more responsive to climate issues. Despite all of this, finance remains the pain point. 

Several research have been done, several theories have been put forward. But at the same time, I don’t know if there is any simple answer to what finance for climate change will mean. 

Because in reality, I think finance for climate change will not come as climate finance, maybe. It will come as equity investment or it will come as debt in one form or the other for some kind of an energy project or an infrastructure project, which is low emission, or it will come for sectors like cement and steel, which will take less amount of energy to produce. 

So in the end, that’s how things will all break up as, and I don’t think that even that level of finance is coming. And again, you know, the definitions around these things are so blurred and the lines are so gray that even after working and communicating about this subject, I think we have to go back and check what is sustainable finance, what is green finance, what is climate finance, what is climate finance for mitigation, then there is finance for adaptation. 

And we are not living in a world where a dole will come from any kind of developed country to a least developing emerging economy. And I feel that the more we don’t rely on that unilateral flow of finance and the more we can make a case for appropriate funding, you know, whether it is venture capital or private investment or some kind of business case that you can make for money to be invested in particular technologies because they are technologies for future and to come in markets because they are markets for future. 

I’m not a finance expert, I feel that in general, we might be able to better make a case of finance rather than talking about, for example, the 100 billion, which was promised in Copenhagen. And we are not even at that floor. 

We all know that in the negotiation process, when discussions have to happen on finance, the long-term discussions don’t lead anywhere because there are no interest in those conversations. And in those long-term discussions, we have the head of show sitting of the private sector banks. So if you have private sector banks and chiefs of those banks talking about long-term public finance, God save us, but that’s where we are.

Sandeep Pai: Awesome. Let’s move on to a bit more like process, right? We talked about topics and communication. So like which modes of communication? 

Is it writing? Is it podcasts? Is it like what modes of communication have you found to be most effective? 

Do you receive feedback? Like, okay, this is something we really like videos, for example, or writing. I’m curious about that.

Aarti Khosla: Does that make sense if I say that anything which is simplified makes a lot of sense just because reams of report and technical information are so scary that when we have tried to simplify and create a five, you know, like you scroll five times on the Instagram and you figure out what are the three main things or the five main things, which the IPCC report on impacts is saying that kind of stuff, I think has had its pickup. 

When we have tried to be timely, I think it has helped us as well. 

Meaning that when the COP is happening and we have tried to address the issues around what it means for India to stay away from coal, that has really been quite helpful and people have picked it up. 

When we have tried to communicate in any language outside of English, it has had really big numbers of outreach and I feel very challenged in some way because for us who are very small as an organization, it is very difficult to ascertain how so much information is being consumed in a local language. 

And ultimately, what can we do with that audience group of a million readers of a website who have seen that, but we don’t know what to do with them next. So I think these are powerful things from our point of view and most times, actually, we are also technical communicators. 

So if you see our website, Carbon Copy, it tries to break down very technical elements of where the climate conversation sits in the policy realms. 

We pick up as technical a subject as carbon markets and the articles within the Paris Agreement and what they mean. Maybe they don’t mean a lot to thousands of people, but even if they mean something to a very small, defined audience of Indian policymakers, Indian journalists who are writing and filing about it, Indian academics who would like to hear the viewpoint, so we have tried to pick up these under-reported technical, scientific, important policy issues and we have tried to bring them out into the mainstream to a certain degree and I think that has been quite valuable as well. 

And the one last thing that I think has been useful and in terms of the process for what we have received a lot of feedback is when we play the role of a connector. 

So when we connect a professor to a journalist or we connect a local NGO to an expert, I think the cascade of that should not be undermined and that really does not require us to be in the picture forever, but I think in and of itself, that has been a valuable process because it just means that there have been far more interconnections than people would do otherwise and I think the power of those interconnections has led to just natural, more communications on particular subjects and we have seen that happen. We’ve seen that happen in telling the impact story. 

We’ve seen that happen in telling the air quality story. We’ve seen that happen in telling the story of how India should really look at altering the energy mix, et cetera, et cetera, and something as simple as the wet bulb temperature. 

We never thought that with the work that we are doing to make a case for how heat and humidity are a complex phenomena, it will be possible that English papers in big cities will actually carry every day what the wet bulb temperature today is. 

You know, in Delhi, the last few days, the wet bulb was 31, 31.8 and the wet bulb in the world has never exceeded 35. So that’s basically a concept where you explain what’s the combined effect on the human body of heat, humidity, wind, et cetera, and basically the ability of the body to take that heat. 

So I think that these really have been complex subjects and if we’ve been able to reach out to a very mainstream audience, very mainstream news with these kind of concepts, we have found, you know, this is valuable. 

Four or five years ago, we worked in Uttar Pradesh and, you know, worked with Hindi papers over there to encourage them to put monitors and air quality monitors and take the reading every day and put in their city editions. 

And a few papers started to put on the second page on top where every day they just had the AQI and maybe that number made no sense. But over a period of time, just putting, you know, the AQI key or the legend beneath and for people to see repeatedly that for months together, you know, whether it’s Agra or Lucknow has been polluted in winters. I think that’s the way we have tried to be strategic about what we can do in terms of public communication. We can’t do a lot. 

Shreya Jai: Can you elaborate a bit on how do you engage with policymakers on several issues? 

Aarti Khosla: Sure. Like I said, you know, it’s mostly for us about simplifying conversations. And I think our engagement with policymakers is in that spirit, too. 

First, we do make it clear that we come to it from the point of view of climate action. 

There are many organizations, there are many efforts and initiatives. And I think especially for Indian policymakers, I feel unless we are not able to simplify it for them and make it very focused for them, it is very hard to engage. They already are invested in many issues from several angles. 

So my view has been that if we are able to offer some additionality over and above what they are doing through their own department, then that becomes of value. 

As a communicator, I think they have also been able to utilize the power of us to be able to communicate to a wider audience as something to their benefit. 

For example, last year, when we were working in Maharashtra, then the state government wanted to talk about some of their efforts that they’re doing in the state. 

So we helped them conduct a series of meetings or public gatherings, what was eventually part of what’s called the Majhi Vasundhara campaign, My Earth campaign, mostly talking about mangrove conservation, even things like electric mobility. 43 cities in Maharashtra turning net zero. 

In the end, you realize that some of them are just statements and announcements. And some of them are very important things like mangrove conservation for a state like Maharashtra and a city like Bombay. 

So I think engaging with policymakers always is a mixed bag. 

They come with issues that are of interest to them. And to be able to find that connecting point where we both converge has been a thing which takes a little bit of parsing initially. But eventually, I think where we have dragged it has served us well. 

We worked with the Delhi government off and on just helping them on communicating about air quality, oftentimes also now trying to communicate about electric vehicles, the importance of shifting to electric vehicles and so forth. And I realize as well that as a government machinery, it is important for them to communicate through channels which are not just the government channels. And we try and play that role because that creates a different kind of amplification. 

Our channels are different. People who amplify our messages are different. Our influences are different as compared to who the government will directly reach out to. 

But on the other hand, sometimes on tricky subjects, contentious matters, policy related conversations, and which your specific question was, engaging with policymakers eventually does come down to two or three interested, motivated officers who are even able and willing to listen to us and engage in our perspective. And that itself is valuable. 

Sometimes even that does not happen.

Sandeep Pai: That’s great. This has been such a fantastic conversation. I have one last question from my side, which is like, you know, a lot of times when I was a journalist and Shreya can attest to this, like a lot of time communication and maybe climate communication faces a lot of likes of the media, like, you know, what is this? 

That this is being repeated or like about and people perceive that sometimes it’s like PR or whitewashing content. Right. 

What’s your thought on that? Like, if you face any of that and if you sort of like, how do you navigate that space?

Aarti Khosla: For sure. I mean, climate change is very poorly translated as a concept and as a policy matter across states and regions in India. And there are many reasons for it. We can talk about how, you know, there is a gap in how the issue is being reported. 

We don’t have a well-formed climate beat. 

Even among the top papers in the country, the top publications, climate is still covered either by somebody who has been writing a lot on various aspects of policy or somebody who has been covering the international meetings of the Conference of Parties or someone who is an environment reporter and will cover climate. And that’s the best that you can get. 

So given that there is also that gap, you know, in the newsroom on being able to handle the subject and given media deadlines, it’s quite natural for a journalist to feel either, you know, this does not make sense to me today or the story does not link to my beat in a context that I can draw any local connections or this is just something that is not relevant in the context and it is just a greenwashing idea that is coming from the West. 

Actually, the greenwashing idea is a big thing to watch out for, which we will as well. And I’m sure you will agree with me that as concepts like net zero, bringing down emissions faster will become more and more prominent. There will be a need to keep more and more watch of what is real bringing emissions down or what is greenwashing. And then, you know, greenwashing can happen at any level of stakeholder engagement. 

It will happen in other parts of the world. You know, it will happen with investors. It will happen with countries. It will happen with corporations. And I think that will be the new in future kind of thing. But just looking back on how it has been, yes, in the regional and vernacular languages, that story needs to be told as it makes sense to the journalists there. We try and find those angles and intersections. 

If those intersections don’t exist, that story doesn’t make sense to them. And I think that is the reason why we always don’t hit a jackpot. 

And that is why we have also been slow. And that is why the uptake of the climate message is not uniform. 

And I think that is why still a lot of perception and knowledge about how climate should be reported is a thing that needs to be built as we go along.

Sandeep Pai: Thank you so much. This has been such an interesting conversation. 

Thank you for being very forthcoming. And, you know, I really enjoyed the conversation.

Shreya Jai: Yeah, it’s great to know the other side of the table.

Aarti Khosla:. Thank you very much. It was my pleasure to chat with you both in a very freewheeling way. 

I enjoyed it as well. I had not visualized it like that!


[Podcast outro]

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Listen to Podcast with full transcript here in Hindi

गेस्ट: आरती खोसला

होस्ट: संदीप पई और श्रेया जय

निर्माता: तेजस दयानंद सागर

[पॉडकास्ट परिचय]

इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आपका स्वागत है! इंडिया एनर्जी आवर पॉडकास्ट

नीतियों, वित्तीय बाजारों, सामाजिक आंदोलनों और विज्ञान पर गहन चर्चा के माध्यम से भारत के ऊर्जा

परिवर्तन की सबसे अधिक दबाव वाली बाधाओं और आशाजनक अवसरों की पड़ताल करता है।

पॉडकास्ट को एनर्जी ट्रांजिशन रिसर्चर और लेखक डॉ. संदीप पई और वरिष्ठ ऊर्जा और जलवायु पत्रकार

श्रेया जय होस्ट कर रहे हैं। यह शो मल्टीमीडिया पत्रकार तेजस दयानंद सागर द्वारा निर्मित है।

[अतिथि परिचय]

श्रेया जय: उनका जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करना, विशेष रूप से विकासशील देशों में अब तथाकथित अकादमिक रुचि का विषय नहीं है। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे शामिल हैं, बहस के दोनों पक्षों में अनगिनत लॉबियां हैं और एक बड़े पैमाने पर बिना सूचना वाला सार्वजनिक माहौल है। ऐसे परिदृश्य में संचार प्रासंगिक हो जाता है और उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि जलवायु अपने आप में मुद्दों को उठाता है। लेकिन जलवायु कम्पास विशेष रूप से पश्चिम में लंबे समय से तथ्यों को सफेदी देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल नॉर्थ द्वारा उठाए गए किसी भी कदम को ग्रीनवॉश करने का आरोप लगाया है। इस कड़ी के बीच में खोसला ने भारत का पहला समर्पित जलवायु संचार मंच लॉन्च किया जिसे “क्लाइमेट ट्रेंड्स” के नाम से जाना जाता  है। खोसला ने अपना सम्पूर्ण करियर के संचार क्षेत्र में बिताया  है और वे प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, जलवायु समूहों आदि से जुडी रही हैं । खोसला कार्बन कॉपी के निदेशक भी हैं, जो जलवायु आधारित समाचारों के लिए एक समर्पित मंच है।

 [साक्षात्कार शुरू]

श्रेया जय: हाय, आरती!  इंडिया एनर्जी आवर में आपका स्वागत है। हम आपको यहां देखकर बहुत खुश हैं।आपके कार्य का क्षेत्र  काफी दिलचस्प है जिसमें आप हैं और हमें इसके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। जलवायु संचार एक ऐसी चीज है जो कहानियों को बाहर निकालने से अधिक अन्य तत्वों को अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। तो हमारे लिए यह इस बारे में अधिक जानने का अवसर है कि इस सेगमेंट में क्या शामिल है, आप समाचार कैसे चलाते हैं, आप इसे  कैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं, यह थोड़ा सा बदलाव लाने वाला  हैं। तो, शो में आपका स्वागत है और आजहमारे साथ जुड़ने के लिए आपका एकबार फिर धन्यवाद।

आरती खोसला : मुझे मौका देने के  लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं यहां आकर मैं बहुत खुश हूँ  ।

श्रेया जय:  आज हमारे द्वारा निर्धारित विषय पर बातचीत शुरू करने से पहले आपके बारे में थोड़ा जानना बहुत अच्छा होगा, आरती, आपकी पेशेवर यात्रा क्या रही है? आप कहाँ से हैं? आप इस जलवायु क्षेत्र में कैसे आयी? क्या यह एक व्यक्तिगत अनुभव था जिसने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया या यह सिर्फ एक पेशेवर विकल्प था? क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकती हैं?

आरती खोसला: मुझे लगता है कि मैं उभरती एनजीओ की कम्युनिकेटर हूं। मैंने काफी साल बिताए हैं, लगभग दस साल पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों के बारे में बात करते हुए जैसा कि वे समाज से संबंधित हैं। मैं वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया में कई सालों तक कार्य किया है । इससे पहले मैंने  टेरी के लिए कार्य किया था  जो 2000 के दशक की शुरुआत में सतत विकास के मुद्दों में रुचि रखने वालों के लिए लगभग एक संस्कार था। प्रशिक्षण लेकर मैंने जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया है।  यहां तक ​​कि एक बच्चे के रूप में  मुझे हमेशा से  विज्ञान पढ़ने विज्ञान पर संवाद करने का जुनून था और जैसे ही मैं पेशेवर दुनिया में गई  मुझे एहसास हुआ कि विज्ञान संचार न केवल काफी कमतर है बल्कि यह भारतीय संदर्भ में बेहद तकनीकी भी है। और संचारकों द्वारा जो कुछ भी सरल और संग्रहणीय बनाया गया  है वह एक बड़ी सेवा है। मुझे लगता है कि हम सभी ने इसे किसी न किसी रूप में प्रयोग  किया है जैसे  बाघ संरक्षण पर एक अभियान चलाना  या इस बारे में बात करना कि नदियाँ कैसे महत्वपूर्ण हैं और जंगल कैसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उस अर्थ में जलवायु एक प्राकृतिक प्रगति थी। और मुझे यह भी लगता है कि विशेष रूप से हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में 15 साल से अधिक समय बिताया है, इसलिए बोलने के लिए जलवायु एक बहुत विकसित होने के साथ-साथ एक बहुत ही आकर्षक विषय रहा है, जिसपर अधिक ध्यान दिया गया है। यह लगभग एक दशक पहले था। और तथ्य यह है कि ऐसे कई चौराहे हैं जिन्हें आप किसी भी अन्य विकास के मुद्दे और सामाजिक मुद्दे के संबंध में जलवायु परिवर्तन से आकर्षित कर सकते हैं यह अन्य सभी मुद्दों के बीच काफी हद तक अलग हो जाता है। और उस संबंध में मुझे लगता है कि विभिन्न प्रकार के मीडिया अभियानों सामाजिक हित अभियानों जनहित सूचना अभियानों में काम करने के बाद जलवायु वास्तव में एक ऐसी जगह रही है जहाँ मैंने फनल बनाया हुआ है

संदीप पई: यह बहुत अच्छा है।पिछले वर्षों में आपके द्वारा चलाए गए कुछ सबसे सफल अभियान कौन से रहे हैं? यह बाघ संरक्षण से लेकर अब नवीकरणीय ऊर्जा तक हो सकता है। क्या कुछ ऐसे अभियान हैं जिनका असर लोगो के घरों पर पड़ा है और आपको  बहुत वास्तव उत्साहित हुए हो ?

आरती खोसला:  पिछले पांच या सात वर्षो में मुझे काम करते हुए और क्लाइमेट ट्रेंड के अस्तित्व के पांच साल तक मुझे लगता है कि जलवायु के बारे में संवाद करने की पूरी शैली बहुत बदल गई है और हमने इसमें योगदान देने में उचित भूमिका निभाई है। और यह एक बात है अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से एक बात के बारे में बात करना चाहूंगा कि विश्व स्तर पर भी पेरिस जलवायु परिवर्तन के बाद का युग कई साल पहले की तुलना में बहुत अलग है।  मुझे लगता है कि भारत में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्पेक्ट्रम में इसे अपनाया जो की काफी रोमांचक रहा है। भले ही आप यह देखें कि कैसे भारत में जलवायु लक्ष्य बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्मुख बयानबाजी से शुरू हुए, उस बिंदु तक जहां जलवायु कार्यवाही पर बहुत सारे प्रवचन अब कार्य करने की घरेलू अनिवार्यता के बारे में हैं, मुझे लगता है कि  हम कैसे तोड़ने में सक्षम हैं यह नीचे और शीर्ष पर अंतरराष्ट्रीय कथा के साथ-साथ स्थानीय कथा से जुड़ने में सक्षम है। राज्यों के स्तर पर काम करना, विशेष क्षेत्रों, कमजोर क्षेत्रों, कोयला खनन क्षेत्रों इत्यादि के स्तर पर भी इससे निपटने के लिए यह एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और मुझे लगता है कि यह पहले संभव नहीं था। यह वास्‍तव में एक विशेष प्रकार की सोच की मांग करता है जिसे हमने लाने का प्रयास किया है।  मुझे लगता है कि यह हर बार व्यापक और नए दर्शकों को लाने के बारे में भी है। आम तौर पर बहुत सारी जलवायु कवरेज संभ्रांत अंग्रेजी भाषा की  हेडलाइन समाचार पत्रों द्वारा की जाती थी। और मुझे लगता है कि पिछले पांच वर्षों मे जिस तरह से हमने इसे तोड़कर अलग-अलग भाषाओं में पहुंचा दिया है क्षेत्रीय मीडिया से बात की है, इसे उनके लिए प्रासंगिक बनाया है, यहां तक ​​कि वास्तव में एक शब्दकोष बनाया है जो जलवायु को कवर करने के लिए समझ में आएगा, कहानियां हिंदी में, मराठी में, तमिल में, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के कुछ शब्दों के लिए मौजूद नहीं हैं। बेशक जलवायु परिवर्तन हिंदी में एक मुहावरा है लेकिन अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी शब्द जैसे डीकार्बोनाइजेशन शायद भारत में कई क्षेत्रीय भाषाओं में समान नहीं है। इसलिए अगर आपको कहानी को इस तरह से बताना है कि यह भारत से संबंधित है और यह लोगों से संबंधित है तो मुझे लगता है यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर हम और अधिक काम करना चाहेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण अभियानों के संदर्भ में यह निश्चित रूप से एक बात है जिस पर हमने काम किया है।

श्रेया जय:  क्या यह क्लाइमेट ट्रेंड्स और कार्बन कॉपी दोनों की उत्पत्ति थी, या इसके पीछे कोई कहानी है? आपने भारत में क्लाइमेट ट्रेंड्स नाम से कुछ स्थापित करने के लिए किसने प्रेरित किया?

आरती खोसला : कुछ चीज़े हैं जैसा मैंने कहा जलवायु वार्तालाप की भाषा में बहुत ही एंग्लोसेंट्रिक है और यह हमेशा से रहा है। जलवायु के नीतिगत पहलुओं का पालन करने वाले लोगों के लिए यही स्थिति बनी हुई है। बातचीत अभी भी कुछ देशों को अनुलग्नक एक देशों के रूप में संदर्भित कर सकती है, जो मूल रूप से विकसित देश हैं और अन्य गैर अनुबंध देश हैं। कम कार्बन मार्ग और डीकार्बोनाइजेशन जैसी चीजें कम से कम हमारे विचार में बहुत सारी मुख्यधारा की प्रक्रिया के लिए उधार नहीं देती हैं। और जलवायु की मुख्यधारा काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। चाहे आप इस वर्ष की गर्मी की लहर को देखें या आप जो बाढ़ आ रही हैं आप  उसे देखें, आप भारतीय रिजर्व बैंक को जलवायु परिवर्तन पर एक पेपर मांगते हुए देखें, या आप तमिलनाडु की सरकार को देखें राज्य के हर जिले में एक व्यक्ति रखना चाहती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन नीतिगत निर्णय लेने का निर्धारक बनता जा रहा है। हम जैसे लोगों ने कहानी कहने के तरीके में इनोवेटिव  होने की कोशिश की है ताकि जलवायु को आपस में जुड़े हुए मुद्दे के रूप में समझा जा सके। और उस हद तक मुझे लगता है कि क्लाइमेट ट्रेंड्स को एक विशेष एजेंसी के रूप में बनाया गया था जिसका मतलब उन प्रयासों की नकल नहीं करना है जो पहले से चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे थिंक टैंक वास्तव में कुछ अच्छा शोध कर रहे हैं। और हम ऐसा करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं लेकिन हम संबंध बनाने बातचीत को सुविधाजनक बनाने, बिंदुओं को जोड़ने और कहानी कहने के लिए काफी अच्छे हैं।  यही हम काफी हद तक करते हैं। और मुझे लगता है कि कहानी सुनाने वालों को शिक्षाविदों को अच्छे शोध से जोड़ने में सक्षम होने के लिए बहुत सारी भूमिकाएँ निभानी होंगी। और हमने ऐसा करने की कोशिश की है कि बहुत सारे पत्रकारों लेखकों, इन्फ्लुएंसर्स  को प्रभावित करने वालों के साथ उदाहरण के लिए एक आईआईटी प्रोफेसर जो बहुत अच्छा शोध कर रहइ  है लेकिन आमतौर पर स्वभाव से संचारक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमने उस तरह से इनोवेटिव बनने की कोशिश की है। और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा स्टार्टअप है जिसे यह महसूस करते हुए बनाया गया है कि एक गैप है। और हमने उस जगह को खेलने की कोशिश की है।

श्रेया जय: यह जानकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन, जस्ट ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द अब कम से कम मुख्यधारा के मीडिया में जोर पकड़ रहे हैं। और यह एक अच्छा संकेत है, आपके लिए एक जलवायु संचारक के रूप में और मेरे लिए एक पत्रकार के रूप में और संदीप के लिए एक शोधकर्ता के रूप में। लेकिन मैं यह समझना चाहता था कि एक तकनीकी मुद्दे को सुलझाना कितना मुश्किल और आसान है जिसका वैश्विक महत्व हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी जाना चाहेंगी । मैं इसे कहने के लिए उदाहरण ले रही हूँ कि कल से पहले भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हमारे एनडीसी को मंजूरी दे दी। सबसे पहले हमें उसपर जाना होगा और एनडीसी को समझाना होगा पांच, छह या दस साल पहले तक भारत में मेनस्ट्रीम  मीडिया ने आईएनडीसी की परवाह तक नहीं की। अब अचानक एक सनक। आप इसे कैसे तोड़ते हैं? क्षेत्रीय मीडिया, स्थानीय मीडिया, या आम आदमी के लिए आप इसे कैसे विभाजित करते हैं? आपने  इस आईएनडीसी मुद्दे का सामना कैसे किया

आरती खोसला: इस हफ्ते क्या हुआ है ? यह उचित प्रश्न  है । सबसे पहले हम अभी भी मानते हैं कि बहुत सारे संदेश सभी प्रकार के समूहों के लिए सीधे प्रासंगिक नहीं हैं। समाचार के एक उपभोक्ता के रूप में मेरे माता-पिता यह समझना चाहेंगे कि भारत जलवायु के मुद्दे से कैसे निपट रहा है, इस पर पेपर क्या कहता है, क्योंकि वे समझते हैं कि मौसम के साथ कुछ चल रहा है। लेकिन शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि विभिन्न नीतिगत उपाय कैसे किए जा रहे हैं और शब्दावली क्या है विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं क्या हैं जो इसे नियंत्रित करती हैं इत्यादि। और हमने इसे चरणबद्ध तरीके से संबोधित करने का प्रयास किया है। हमने यह मानने की कोशिश की है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े बहुत ही तकनीकी संचार का हर पहलू हर किसी के लिए प्रासंगिक नहीं है। हालाँकि हमने इसे अधिक से अधिक लोगों के लिए सरल और व्यापक बनाने का प्रयास किया है। हमने क्या किया उदाहरण के लिए इस एनडीसी के साथ हमने क्या किया इस पर आपके स्पष्ट प्रश्न के साथ मुझे लगता है कि अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां जलवायु मुद्दों पर भारत में दाखिल होने वाले पत्रकारों ने खुद को व्यापक और व्यापक बना दिया है। जब मैंने शुरू किया था जो कोपेनहेगन कॉर्प का वर्ष था हमारे पास मुट्ठी भर मित्रवत पत्रकार थे जो जलवायु परिवर्तन पर लिख रहे थे। अब ऐसा नहीं है। वे सहकर्मी दिग्गज बन गए हैं और उनमें से कुछ ने विषयों को बदल दिया है। लेकिन साथ ही कई नए लोग जो इस विषय को समझने और इसे अपने तरीके से तोड़ने के लिए भी काफी उत्साहित हैं। जलवायु को उस भू-राजनीतिक वार्तालाप के रूप में कवर किया जाएगा। एक अलग कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए क्योंकि यह समुदायों से संबंधित है, क्योंकि यह लोगों से संबंधित है क्योंकि यह नागरिकों से संबंधित है, चाहे वह हवा की गुणवत्ता पर हो या चरम मौसम की घटनाओं  वगैरह-वगैरह।  और उन कहानियों को काफी कुछ कहा जा रहा है। लेकिन यह अभी भी एक क्षण में नहीं है जहां आप एनडीसी की बराबरी करते हैं, जिसे भारतीय समझेंगे, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई शोध हैं जो हुए भी हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारतीयों का जीवंत अनुभव बेहद ऊंचा है। अगर आप सर्वेक्षण करें तो 85% लोग कहेंगे कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन का अनुभव किया है। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या वे जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है?  येल ने यह प्रसिद्ध सर्वेक्षण लगभग दस साल पहले किया था केवल लगभग आठ से 10% लोगों ने कहा कि वे समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। तो यह भी एक बात है क्या हम एक पश्चिमी अवधारणा लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, और क्या हम इसे लोगों के गले से नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं या क्या हम वास्तव में निवेश और प्रौद्योगिकियों के नए क्षेत्रों, मौसम के बदलते पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं पानी की कमी, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को प्रभावित करती है? ये सभी बातें हम सभी के लिए बहुत मान्य हैं। समाचार पाठकों के रूप में समाचारों के उपभोक्ताओं के रूप में आदि ।

संदीप पई: मेरे पास एक और दार्शनिक प्रश्न है, मैं सोच रहा था कि आपके दर्शक जलवायु रुझान के रूप में किसे पसंद करते हैं? जैसे, क्या यह दिल्ली में नीति निर्धारक हैं? क्या नीति निर्धारक स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, या यह सामान्य लोग हैं, या दोनों हैं? और जलवायु के मुद्दों के बारे में प्रभावी ढंग से संवाद करके परिवर्तन का आपका सिद्धांत क्या है? सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि दर्शक कौन है,और यदि वे सभी हैं, तो परिवर्तन का सिद्धांत कैसा है? आपको क्या लगता है कि  भारत के अधिक महत्वाकांक्षी होने या जलवायु परिवर्तन के बारे में करने के लिए सरकारों से अधिक मांग करने वाले लोगों में जलवायु संचार एक भूमिका निभा सकता है?

आरती खोसला: अपने दर्शकों के संदर्भ में हम आम जनता को अपने दर्शकों के रूप में रखने से दूर रहे हैं एक ऐसी इकाई के रूप में जो किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करने में काफी विशिष्ट है। हम बहुत जल्दी गड्ढे के तल को छूना नहीं चाहते थे, क्योंकि जलवायु एक तरह से इतना संवेदनशील विषय है कि यह हर किसी के जीवन को छूता है।  सीमित संसाधनों के साथ एक बहुत छोटी और फुर्तीली टीम के रूप में, हमें यकीन नहीं था कि अगर हमें जनता तक पहुंचना है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और हमने  बहुत से  सार्वजनिक अभियान किए हैं। हमारी टीम के बहुत सहयोगी सहयोगी मीडिया बैकग्राउंड , ब्रॉडकास्ट  आदि से आते हैं। मुझे लगता है कि एक समूह के रूप में हमने फैसला किया कि यह शायद सबसे अच्छा है अगर हमारे परिवर्तन के सिद्धांत को प्रभावित करने वालों तक पहुंचना है और उन्हें प्रभावित करना है ताकि वे आगे बढ़कर बड़ी संख्या में नागरिकों तक जानकारी पहुंचा सकें जहां इसकी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसी भावना के साथ हमने देश भर में बहुत सारे पत्रकारों के साथ काम किया है। हमने भारत और दुनिया भर में बहुत सारे शोधकर्ताओं के साथ काम किया है। हम प्रभावित करने वालों को प्रभावित करने में सक्षम होने के व्यक्त उद्देश्य के साथ बहुत सारे शिक्षाविदों के साथ जुड़े हैं। परिवर्तन का दूसरा सिद्धांत जिसके साथ हमने जाने की कोशिश की है, वह वास्तव में किसी भी डेटा को देखने के बारे में है जिसे हम देख सकते हैं और अधिक मुख्यधारा की बातचीत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ आप पांच साल छह साल के लिए हवा की गुणवत्ता का मामला ले सकते हैं और अब भी इतनी बातचीत हुई है लेकिन प्रगति निराशाजनक है। लेकिन कम से कम उस काम में जो हमने अपनी तरह का पहला मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लगाकर किया है जो मॉनिटर करता है कि क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कल का डेटा और उसे सार्वजनिक डोमेन में डाल देना ताकि कोई भी उसे  देख सके। हमने डेटा को लोकतांत्रित करने की कोशिश की है और इसे उन सभी के लिए खोल दिया है जो इस जानकारी को आत्मसात करने में सक्षम हैं ताकि वे इस डेटा को देख सकें और खुद के लिए यह बता सकें कि प्रगति कहां है। इसलिए मुझे लगता है कि हमने डेटा की शक्ति का उपयोग करने के साथ-साथ हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कुछ कहानी बनाने के लिए कुछ समय और प्रयास का निवेश किया है। बहुत सारे उपाख्यानात्मक साक्ष्य हैं जिन पर हम जलवायु के मुद्दों के बारे में बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम भारत में एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां हम हर दूसरे मोर्चे पर उपाख्यानात्मक कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हमने बहुत अधिक सामान्यीकृत कहानी कहने से दूर रहने की कोशिश की है, लेकिन हम जो हैं उसकी प्रकृति के कारण जितना हो सके उतना विशिष्ट रहें। मुझे लगता है कि परिवर्तन का हमारा सिद्धांत भी सहयोग करना है, जिसका अर्थ है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठनों की मदद करने से नहीं कतराते हैं जो जलवायु कार्यों  के बारे में बात कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी कहानी बताने में मदद मिल सके। हम किसी विशेष राज्य में सबसे छोटे स्थानीय एनजीओ का समर्थन करने से भी नहीं कतराते हैं जो कॉब रणनीति पर कुछ मदद चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्लाइडिंग स्केल और बड़ा कैनवास है, वह हमें बीच में बहुत लचीले ढंग से संचालित करने की अनुमति देता है। और वह मुझे लगता है परिवर्तन का हमारा सिद्धांत काफी हद तक है। अन्य साथियों के साथ काम करना, सहयोग बनाना, डेटा का उपयोग एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में  संचार करना, संपर्क करना, प्रभावकारियों तक पहुंचना और उन्हें आउटरीच का बड़ा हिस्सा करने देना।

संदीप पई: बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि मुझे लचीलापन पसंद है। मुझे ऐसे संगठन पसंद हैं जो लचीले हों। तो यह वाकई बहुत अच्छा है। मेरा एक प्रश्न है और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कुछ सोचता हूँ। इसलिए जब मैं जलवायु परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन के बारे में सोचता हूं, तो इस कहानी के कुछ पहलू हैं, ठीक? आइए ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान दें। ताकि मेरा प्रश्न थोड़ा और ठोस और समझने योग्य हो। तो जाहिर तौर पर दो पहलू हैं, ठीक ? एक है नवीकरणीय पक्ष, स्वच्छ ऊर्जा पक्ष, चीजें आश्चर्यजनक हैं और हमें बदलाव की जरूरत है। अक्षय ऊर्जा बढ़ रही है। यह नीति निर्माताओं अभिनेताओं का एक पक्ष है जो ट्रांजीशन को आगे बढ़ाने में बहुत रुचि रखते हैं। फिर अभिनेताओं का एक और समूह है जिनके पास इस परिवर्तन से खोने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास कोयला कंपनियाँ हैं, आपके पास कुछ बिजली कंपनियाँ हैं, आपके पास अन्य ठेकेदार हैं और यूनियन आदि । मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऊर्जा परिवर्तन भी विजेताओं और हारने वालों के प्रबंधन के बारे में है। जैसे मैं सिर्फ श्रमिकों के बारे में नहीं बल्कि हितों के बारे में बात कर रहा हूं। विजेता और हारने वाले आपकी रणनीति क्या है? मुझे लगता है कि पहले से संवाद करना जो कहानी का नवीकरणीय पक्ष है, बहुत आसान है, हालांकि मुश्किल है, लेकिन बाद में संवाद करने और उलझाने की तुलना में बहुत आसान प्रस्ताव है जो कि ब्याज है जो खो जाएगा। तो क्या आपने किसी ऐसी रणनीति के बारे में सोचा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या हो सकता है कि उस पर काम चल रहा हो? हर कोई यह पता लगा रहा है कि इसके बारे में क्या करना है लेकिन मैं बस उस पर आपके विचार जानना चाहता था।

आरती खोसला: यह उचित प्रश्न हैऔर ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देने के लिए आप हमसे बेहतर इंसान हैं और हमसे ज्यादा गहराई से और लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। लेकिन मैं एक प्रयास करूंगी। मुझे लगता है कि एक समूह के रूप में हम वास्तव में जागरूक हैं। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हम यह देखते हुए भी काम करते हैं कि यह दुनिया के अन्य हिस्सों में कैसे हो रहा है और कैसे दुनिया भर के संगठन भी त्वरित, तत्काल जलवायु कार्यवाही के लिए जोर दे रहे हैं।कोयले से दूर जाने के बारे में कहानी कभी-कभी कोयले और उर्जा विकास के बीच एक एकदिश स्वैप होता है। और मुझे लगता है कि हम जिसके साथ भी जुड़े हैं, उनसे यह काफी स्पष्ट होता है कि जब तक हम संकल्प के सामाजिक पहलुओं को उनके लिए समझने वाले ढंग से संचार नहीं कर सकते तब तक कोई भी अतिरिक्त आगे नहीं बढ़ सकता। वैकल्पिक आजीविका या यह पता लगाना कि क्या होगा जब एक ऊर्जा शासन समाप्त होगा और दूसरा ऊर्जा शासन शुरू होगा। हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रांजीशन वास्तव में होगा। एक तरह का एनर्जी मिक्स खत्म हो जाएगा दूसरे तरह का एनर्जी मिक्स आ जाएगा। पुराने शासन से हारने वाले वही लोग नहीं होंगे जो नए में लाभ प्राप्त करेंगे। सच कहूं तो हर बार जब मैं जाता हूं और यात्रा करता हूं तो मैं टैक्सी ड्राइवरों से बहुत बात करने की कोशिश करता हूं। और जब मैं पोलैंड में थी तो पुलिस में मवेशियों में और शहर इतना चमकीला था और सब कुछ बहुत अच्छा था और मैंने बहुत से ड्राइवरों से बात की यह जांचने के लिए कि यह कैसा है अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? पैसा कहां से आ रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? और इसलिए बहुत से लोगों को बस यह पता होता है कि जब लोगों की नौकरियां खत्म होती हैं, तो क्या होता है? यह मूल रूप से है कि एक पीढ़ी को दूसरी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। तो यह हमेशा की तरह है,मेरे पिताजी लगभग दस साल तक बेरोजगार रहे और अब मैं बड़ा   हो गया  हूँ और मैं टैक्सी चला रहा हूँ। यह वास्तव में एक तरह का है, मुझे लगता है कि किसी का भी दिल टूट जाएगा कि हम ट्रांज़िशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को नहीं जानते हैं जो इतनी महत्वपूर्ण हैं। मूल रूप से मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारे थिंक टैंक एनजीओ सिविल सोसाइटी समुदाय के बीच भी एक निश्चित स्तर की योजना की आवश्यकता है जो ट्रांज़िशन कथा के इस भारी प्रवाह के लिए जोर दे रहे हैं। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि हम नहीं जानते कि इसे देश के भीतर कैसे समाहित किया जाए। जब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि इसे कैसे अवशोषित किया जाए तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें होना चाहिए। मैं केवल इतना कहूंगा कि हम इसे सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें हम में से कई लोग लगेंगे क्योंकि यह एक बहुत बड़े टैंकर की तरह होगा, और इसलिए वह टैंकर बहुत धीमी गति से चलेगा। लेकिन भगवान न करे कि यह गलत दिशा में जाए। इसलिए मुझे लगता है कि किसी विशेष राज्य में कुछ वास्तविक एनर्जी ट्रांजीशन होने से पहले इसे कई बुद्धिमान लोगों द्वारा बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है।

श्रेया जय: मेरा थोड़ा मिलता जुलता लेकिन अलग प्रश्न है। जलवायु रुझान क्या खड़ा करता है? और मैं परिप्रेक्ष्य में पूछता हूं जैसा कि आपने उल्लेख किया है, यह एक सनक बन रहा है, यह एक प्रवृत्ति है,इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक एजेंसी के रूप में जिसे आप चलाती हैं, आपको क्या खास बनाता है, विशेष रूप से शिक्षाविदों के बीच? क्योंकि जलवायु संचार से आप भी सहमत होंगे जो एक मिश्रित छवि के साथ आता है। तो आप इससे कैसे पार पाती हैं?

आरती खोसला:  मुझे लगता है बहुत साडी चीज़े हैं । सबसे पहले हमने कैसे भी करके हमने संगठित टीम का निर्माण किया है, अब यह ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने अपने करियर के एक बड़े हिस्से के लिए विज्ञान संचार किया है।  जलवायु परिवर्तन का कांसेप्ट पश्चिम से आया है। और हम इसे अपने संदर्भ में समझने की कोशिश की कोशिस की  है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक चीज है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर बार जब मैं अन्य संगठनों में होता है तो यह बहुत आसान नहीं होता है, मैंने अन्य संगठनों में कम्युनिकेशन कोर्डिनेटर के रूप में काम किया है। और आम तौर पर आपके पास वर्टिकल या विषयगत में से एक के रूप में जलवायु होती है, और फिर आपके पास उस मुद्दे को संभालने वाला एक एम्बेडेड कॉम्स व्यक्ति होता है। मुझे लगता है कि हमने इसे वहां से निकाल लिया है जहां यह एम्बेडेड था और हमने वास्तव में इसे क्रॉस कटिंग बना दिया है और मौसम के संदर्भ में जलवायु, वाहनों और विद्युतीकरण के संदर्भ में जलवायु, ऊर्जा के संदर्भ में जलवायु, प्रभाव के संदर्भ में, समुदायों और सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में जलवायु  बारे में बात करने की कोशिश की है।और मुझे लगता है कि वह संचार का मध्यस्थता स्वयं मूल्यवान रहा है। मुझे यह भी लगता है कि जो दिलचस्प है वह यह है कि हमने स्वभाव से हमेशा प्रकृति के लिए अपनी आँखें खुली और अपने कान जमीन पर रखे हुए हैं। और एक संगठन के रूप में हमने कम से कम कॉपी करने की कोशिश की। तो अगर कोई और कुछ कर रहा है तो हम हमेशा उदारता की भावना में उसे करने देने की कोशिश करते हैं और कुछ अन्य करते हैं। मुझे लगता है कि इससे सशक्तिकरण की अनुमति मिलती है और यह भी लचीलापन देता है और यह प्रभाव डालता  है। मेरा यह मानना है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो बात ख़राब हो सकती है, लेकिन वह एक पुरानी तरीके से कहने का तरीका है, मुझे लगता है कि यह अभी भी प्रासंगिक है।

श्रेया जय: क्या आप भारत में कई शिक्षाविदों को मुद्दों पर चर्चा करने अपनी बात रखने के लिए सुर्खियों में आते हुए देखते हैं? आपने क्या देखा है?

आरती खोसला: यह 2016 में ट्रेंड लाइन थी जब वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और सर्दियों में स्मॉग पहली बार हुआ था और 2015 में इससे पहले भारत सबसे प्रदूषित शहरों वाला देश था और दिल्ली बदनाम थी। हवा की गुणवत्ता के बारे में बात करने के लिए अचानक विभिन्न प्रकार के समूहों में रुचि पैदा हुई। और जब मैं समूह कहती हूं तो मेरा मतलब शैक्षणिक समूह से नहीं है। हम इतने सारे विशेषज्ञों तक पहुंचे जिन्हें हम जानते थे कि वे जलवायु के मुद्दों पर काम कर रहे हैं वायुमंडलीय विज्ञान के मुद्दों पर काम कर रहे हैं आदि । और जो उत्तर हमें मिलता था वह यह था कि हम पांच छह साल बाद वायु गुणवत्ता पर काम नहीं करते हैं। हमारे पास इस मुद्दे में वास्तव में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षाविद और शोधकर्ता बहुत ज्यादा संचार करने से घबरा जाते हैं जिससे विषय को एक विस्तृत समाज को समझाने के तरीके से नहीं पेश किया जा सकता है। इसे उनके लिए आकर्षक बनाना होगा। प्रस्ताव उनके लिए स्वादिष्ट होना चाहिए, चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि वे संतुलित हों और प्रेरित न हों और किसी एजेंडे के साथ नहीं आना चाहिए ।  मुझे लगता है कि यह सब उचित और ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार किए गए विशाल कार्य के बारे में बात करने और उसके बारे में बात करने में अकादमिक समुदाय द्वारा बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जब विभिन्न पर्यावरण मंत्रियों ने कहा है कि मरने वालों की संख्या और राज्यों में खराब वायु गुणवत्ता के बीच कोई संबंध नहीं है। हम विभिन्न प्रकार के संस्थानों में गए हैं जिन्होंने भारतीय संदर्भ में अध्ययन किया है। अभी नहीं लेकिन शायद यह दो तीन दशक बाद हो । यदि  90 के दशक में देश में उस तरह की वैज्ञानिक दृढ़ता मौजूद थी तो निश्चित रूप से लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की होगी, बहुत कुछ है कि हम अभी भी बहस कर रहे हैं कि क्या रुग्णता मृत्यु दर और वायु गुणवत्ता खराब होने के बीच कोई संबंध है। इसलिए कवर करने के लिए बहुत जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि हम एक भयानक स्थिति में हो सकते हैं और साथ ही साथ हम प्रगति की स्थिति में भी हो सकते हैं। मैंने इसे हाल ही में सीखा है और मुझे लगता है कि दुनिया में आशा है।

संदीप पई:हवा की गुणवत्ता के बारे में बात करना और आपके कार्यों में विभिन्न मुद्दों की बात की गई कुछ ऐसे जटिल जलवायु और ऊर्जा संबंधी मुद्दे हैं जिन पर आपको अभी तक एक रणनीति सोचने की आवश्यकता है ताकि आप नीति निर्माता को नाराज़ न करें या मुख्य हितधारकों को नुकसान न पहुंचाएँ या यह न केवल नाराज़ करने के बारे में है बल्कि इससे अधिक यह है कि आप कुछ मुख्य मुद्दों को कम आसान मानते हैं जो संचार करना बहुत मुश्किल होता है।

आरती खोसला: तो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं मेरा मतलब है ईमानदार! मुझे अभी भी लगता है कि जलवायु परिवर्तन को एक ऐसे मुद्दे के रूप में प्रासंगिक बनाने की क्षमता है  जो दुनिया में नकारात्मक और निराशाजनक प्रगति नहीं है अभी भी हर साल एक चीज है। जलवायु को बहस के केंद्र में रखने के लिए इतना प्रयास किया गया है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भू-राजनीतिक बातचीत चल रही है, जलवायु परिवर्तन उन भू-राजनीतिक वार्तालापों के केंद्र में है जैसा कि किसी अन्य समय में सबसे अच्छा है। तो उस बॉक्स को चुन लिया  गया है। यह देखते हुए कि इतना कुछ कहा जा चुका है और इतना ढोल पीटा जा रहा है, मुझे यह वास्तव में कठिन लगता है कि यह कैसे दिखाया जाए कि नशे के बाद भी वास्तविक प्रगति हुई है।और मुझे लगता है कि यह हम सभी का एक वास्तविक मुद्दा है, ग्लासगो में पिछले साल सिर्फ इतना कहा  है कि आप चीज़ो को ज्यादा साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं। न केवल वहाँ की खत्मी के तरीके से बल्कि दो हफ्तों के दौरान जहां प्लेनरी सत्र और वास्तविक वार्तालाप हो रहे हैं, कोरीडोर में ऊर्जा बहुत कम होती है। और फिर आप उन गलियों को देखते हैं जहाँ आपके पास बच्चे नहीं हैं। उम लेकिन आपके पास डॉक्टर, वकील, विभिन्न प्रकार के पेशेवर भी हैं जो अधिक से अधिक काम कर रहे हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग जो प्रगति की कमी के बारे में निराश हैं। और मुझे लगता है कि जलवायु पर संवाद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह आर1 मुद्दा है कि कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है। यदि आप वास्तव में विज्ञान का अनुसरण कर रहे हैं तो आप दो डिग्री का रास्ता देख रहे हैं, 1.5 को भूल जाइए फिर सभी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी  जो आप कहते हैं कि वैसे भी 2.4 डिग्री दुनिया या 2.5 के लिए आह हैं और दुनिया बहुत गर्म जगह देखेगी। तो यह एक वास्तविक चुनौती है कि कैसे संवाद किया जाए। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब गर्मी होती है और उसमें तापमान 49 डिग्री होता है तो चेर भी इसका सबूत देगा। आप 49 डिग्री के अनुकूल नहीं हैं। तो आप केवल एक ही मुद्दे के बारे में कैसे संवाद करते हैं जो भारतीयों को बड़े अंतर से पीछे धकेलने वाला है? हम इसके अज्ञात निर्धारक को नहीं जानते हैं जिसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक संचारक के रूप में मुझे लगता है कि सिर्फ वैज्ञानिक अध्ययनों और इस तथ्य के अलावा कि मानव प्रभाव ने भारतीय हीटवेव को 3300 गुना अधिक होने की संभावना और वह सब कुछ के अलावा कुछ उपयोगी कहने में सक्षम होना काफी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक चुनौती है। और मुझे यह भी लगता है कि चूंकि चीजों को तकनीकी उन्नति की आवश्यकता होगी, किसी भी प्रगति के लिए धन की आवश्यकता होगी। जिस तरह से वैश्विक स्थिति दिख रही है हर देश के बटुए में कम से कम पैसा होने के कारण चीजें वास्तव में कठिन दिख रही हैं। हमने कोविड के समय देखा कि भेदभाव कैसे हो सकता है और जब अपने स्वास्थ्य की बात आती है तो देश अरबों डॉलर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब एकजुटता की बात आती है तो यह सिर्फ एक खोखला शब्द है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में राष्ट्र राज्यों के निर्माण की पूरी अवधारणा को संवाद करना मुश्किल है और तथ्य यह है कि जलवायु परिवर्तन की कोई सीमा नहीं है और  यह सीमाओं के पार का मुद्दा है। यह ऐसा है जैसे उह भौतिक मानचित्र पर एक नज़र डालना और राजनीतिक मानचित्र के साथ उत्तर खोजने का प्रयास करना। दोनों बस नहीं मिलते और यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।

श्रेया जय: क्या आप  हीटवेव का उल्लेख कर सकती हैं? क्‍योंकि मैं भारत या वैश्विक दक्षिण के बहुत विशिष्‍ट मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं । यह बहुत ही रोचक कहानी है  जिम्बाब्वे के पत्रकार ने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि उसका पुश्तैनी गांव है,वहां  एक जलाशय  है। और उसने कहा कि बहुत सारी महिलाऐ अस्पताल तक नहीं पहुंच पति  है। खासतौर पर जो महिलाएं गर्भवती हैं या बच्चे को जन्म देने वाली हैं वे अस्पताल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि जलाशय में पानी भर जाता है। क्योंकि पानी बहुत है पानी उफान मारता है। और उन्होंने उम्र में ऐसा स्तर नहीं देखा है। और उसकी जांच से पता चला है कि जन्म देने के दौरान होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है जबकि देश में तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है। और उसने इसके लिए ग्लोबल नॉर्थ पर आरोप लगाया कि जब वे इतने सालों से कोयला और जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं महिलाएं यहां 

 जन्म देने के दौरान मर रही हैं। अब मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि जलवायु संचार बहुत बहुत ही वैश्विक उत्तर विशिष्ट रहा है। और जलवायु समूह जो कुछ भी भारत या दक्षिण एशिया या वैश्विक दक्षिण में उस मामले के लिए बाल रखे गए हैं, ने कभी भी अपने पाखंड के लिए वैश्विक उत्तर को विशेष रूप से नहीं बुलाया है। इस पर आपके क्या विचार हैं? और अगर मैं पूछूं कि इस मामले पर आपका क्या स्टैंड है?

आरती खोसला: तो निश्चित रूप से कुछ चीजें है जैसे  कार्बन डाइऑक्साइड का संचयी उत्सर्जन जो औद्योगिक क्रांति के बाद से हुआ है और हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां दुनिया पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 1.1 डिग्री गर्म है समस्या पैदा कर रही  है। और मुझे लगता है कि इस तथ्य को कोई दूर नहीं कर रहा है वह तथ्य मौजूद है। 200 साल पहले जो कुछ हुआ उसके परिणामस्वरूप स्थानीय आबादी के सीधे प्रभावित होने की कहानियां ऐसी कहानियां नहीं हैं जिन्हें हम बताते रहें क्योंकि हमने समस्या बता दी  है। हम एक समस्या बताने  के माध्यम से जी रहे हैं जो मुझे लगता है। हम कहां जा सकते हैं इसके लिए हमें कुछ उपाय खोजने होंगे। मुझे लगता है हमारे पाखंड को बुलाया गया है। अब इस बात पर पर्याप्त चर्चा हो रही है कि हाल ही में सीनेटर मैनचिन के निर्णय लेने के साथ क्या हुआ कैसे अमेरिकी सरकार अपनी डीकार्बोनाइजेशन योजना को आगे नहीं बढ़ा सकी, कैसे इसने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की अपनी उपलब्धियों को पीछे छोड़ दिया और इसके बावजूद मुझे लगता है हाल ही में कल की तरह एक योजना को मंजूरी मिलने के बावजूद वे अभी भी अपनी एनडीसी उपलब्धि से 40% दूर हैं ।ये चीजें अब काफी सार्वजनिक हो गई हैं। बस यही बात है। जैसा कि आपने सही कहा है, जलवायु विवाद का स्वभाव ऐसा है कि पश्चिमी राष्ट्र विवाद को काफी बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा  है। उन्होंने इस मुद्दे की वैधता को समझने में सक्षम होने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की है, भविष्य के परिदृश्य को समझने में सक्षम होने के नाते जहां बाजार स्थित हैं, भविष्य के परिदृश्य जहां प्रौद्योगिकियां हैं, कैसे प्रौद्योगिकियां और वित्त आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि अपने स्वयं के हित के लिए भी उन सभी को पकड़ने में सक्षम होने की भावना में जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूएनएफसीसीसी के सभी वर्षों के साथ एक बहुत स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे हर बार निरपेक्ष होता है विकसित और विकासशील देशों के बीच भरोसे की कमी है । विकसित देशों द्वारा गोलपोस्ट को स्थानांतरित किया जा रहा है। वित्त की प्रतिबद्धता है और टेबल पर कोई वित्त नहीं है। और मुझे लगता है यह काफी किया गया है। वास्तव में समस्या यह है कि हम भेड़िया कह सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कर्म करने की अनिवार्यता हमारी अपनी है। और मुझे लगता है कि यही वह जगह है जहां नवाचार झूठ बोलेगा। यहीं पर पहल और उद्यमशीलता निहित होगी। और यहीं पर फंड जुटाने के ढेर सारे इनोवेटिव तरीके होंगे। यहां तक ​​कि आपने जिम्बाब्वे का एक मामला भी दिया। मुझे लगता है कि चतिस्ता में भी ऐसा ही मामला है। लेकिन मुझे संख्या नहीं पता लेकिन राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सोलर में बदलने का वादा किया है। और वास्तविक विश्लेषण किया गया है कि जिन 200, 300 स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा से चालू किया गया है उनमें से कितने अधिक प्रसव हुए हैं क्योंकि उनके पास निरंतर बिजली की आपूर्ति है? पांच घंटे ड्राइव करने और दूसरे जिले में जाने के विरोध में कितने लोग उस अस्पताल में आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए आ पाए हैं? तो ये सरल चीजें भी हैं जहां आप उन सरल समाधानों का उपयोग कर सकते हैं जो उपलब्ध हैं और इसे हल करने योग्य बना सकते हैं। क्योंकि अंत में गाँव में रहने वाले किसी व्यक्ति की बड़ी ज़रूरतें नहीं होती हैं। उन्हें बस वस्तुओं और सेवाओं के बुनियादी प्रावधान की आवश्यकता है ताकि यह पर्याप्त रूप से आपूर्ति की जा सके यह विश्वसनीय हो, यह समय पर हो और मुझे लगता है कि फाइनेंस और प्रौद्योगिकी के अभिनव तरीकों के माध्यम से यह सब करना एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें केवल पाखंड के बारे में कहने के बजाय वास्तव में मामला बनाना होगा। हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमें निश्चित तौर पर समाधान की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस पर हमारा भी यही रुख है कि हम दुनिया के दोहरे मानकों के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन कार्य करने की घरेलू अनिवार्यता को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी विशेष रूप से जिस तरह से जलवायु प्रभाव बढ़ रहे हैं।

श्रेया जय: मैं आपका नजरिया समझती हूं कि आप पुराने मुद्दों पर कितनी बात कर  सकती  हैं? लेकिन यह जलवायु की थकान है जिसके बारे में पश्चिम बात करता रहता है। लेकिन वे थके हुए हैं हम नहीं। और इसका कारण यह है कि ऐसी कहानियाँ दूर दूर से आती रहनी चाहिए क्योंकि चैप्टर 200 अस्पतालों या जो भी संख्या हो सभी को सौर ऊर्जा में बदल सकता था। पूरे देश ने नहीं किया है। और पूरे देश को ऐसा करने के लिए एक निश्चित मात्रा में धन और फाइनेंस  की आवश्यकता होगी जो पश्चिमी दुनिया से नहीं आया है, जो इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसलिए मैं आपका नजरिया समझता हूं और ग्लोबलनेस का नजरिया भी समझती हूं कि हमने  इसपर काफी बातचीत की  है। हाँ हमने 200 साल पहले कोयला जलाया था। अब क्या? लेकिन फिर यदि आप इसे देखते हैं तो यह फंडिंग के एक बड़े मुद्दे प्रदूषक चरण से जुड़ा है। और मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि मैंने जो कुछ देखा है वह यह है कि कोई भी इस पाखंड की ओर इशारा नहीं करता है विशेष रूप से भारत या दक्षिण एशिया में। जो देश पैसे मांग रहे हैं वे इस पाखंड को इंगित करने में बहुत विनम्र रहे हैं। क्या आप इसे किसी भी तरह से हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं?

आरती खोसला: हम इसे करेंगे । मुझे इस संबंध में कुछ बातें बतानी हैं । मेरा मतलब यह है कि वित्त विभाग स्वयं बहुत जटिल और दुर्लभ होता है, वह बहुत अनिश्चित भी होता जा रहा है।  मुझे लगता है कि कई देशों में व्यापक आर्थिक स्थिति को देखते हुए और भी अनिश्चित हो जाता है । ऊर्जा परिवर्तन के बारे में कागज़ पर भव्य योजनाएँ हैं, पर्यावरण, सामाजिक प्रशासन और शेयरधारकों जैसी नेट जीरो जैसे चीजों के बारे में योजनाएँ इस बारे में अधिक जागरूक कर  रही रही हैं कि वे किस तरह से कंपनियों और कॉरपोरेट्स में निवेश कर रहे हैं जो जलवायु के मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इन सब के बावजूद   फाइनेंस   एक दर्द बिंदु बना हुआ है। कई शोध किए गए हैं कई सिद्धांतों को सामने रखा गया है। लेकिन साथ ही मुझे नहीं पता कि जलवायु परिवर्तन के लिए फाइनेंस  का क्या अर्थ होगा इसका कोई सरल उत्तर है या नहीं। क्योंकि वास्तव में मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए फाइनेंस, जलवायु फाइनेंस के रूप में नहीं आएगा। शायद यह इक्विटी निवेश के रूप में आएगा या यह किसी प्रकार की ऊर्जा परियोजना या बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक या दूसरे रूप में ऋण के रूप में आएगा जो  उत्सर्जन कम करेगा। यह सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों के लिए आएगा जो उत्पादन के लिए कम मात्रा में ऊर्जा लेंगे। तो अंत में इस तरह सब कुछ टूट जाएगा और मुझे नहीं लगता कि  फाइनेंस का वह स्तर भी आ रहा है। और फिर इन चीजों के आसपास की परिभाषाएं इतनी धुंधली हैं और रेखाएं इतनी ग्रे हैं कि इस विषय पर काम करने और संवाद करने के बाद भी मुझे लगता है कि हमें वापस जाना होगा और जांचना होगा कि स्थायी फाइनेंस क्या है हरित फाइनेंस क्या है, जलवायु  फाइनेंसक्या है शमन के लिए फाइनेंस क्या है? फिर अनुकूलन के लिए फाइनेंस है। और हम ऐसी दुनिया में नहीं रह रहे हैं जहां किसी भी तरह के विकसित देश से कम से कम विकासशील उभरती अर्थव्यवस्था के लिए खैरात आएगी। और मुझे लगता है कि जितना अधिक हम  फाइनेंस के उस एकतरफा प्रवाह पर भरोसा नहीं करते हैं और उतना ही हम उचित धन के लिए मामला बना सकते हैं चाहे वह उद्यम पूंजी हो या निजी निवेश या किसी प्रकार का व्यावसायिक मामला ताकि आप विशेष तकनीकों में निवेश करने के लिए पैसे कमा सकते हैं क्योंकि वे भविष्य के लिए तकनीकें हैं और बाजारों में आने के लिए हैं क्योंकि वे भविष्य के लिए बाजार हैं। मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर और मैं एक वित्त विशेषज्ञ नहीं हूं मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर हम  फाइनेंस के बारे में बात करने के बजाय बेहतर तरीके से मामला बना सकते हैं उदाहरण के लिए कोपेनहेगन में 100 बिलियन का वादा किया गया था। और हम उस मंजिल पर भी नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि बातचीत की प्रक्रिया में जब  फाइनेंस पर चर्चा होनी होती है, तो लंबी अवधि की चर्चा कहीं नहीं जाती है क्योंकि उन बातचीत में और उन दीर्घकालिक चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। हमारे यहां निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख बैठे हैं। मेरा मतलब यह है कि वित्त विभाग स्वयं बहुत जटिल और दुर्लभ होता है वह बहुत अनिश्चित भी होता जा रहा है।

संदीप पई: बहुत बढ़िया,चलिए थोड़ी चर्चा उस प्रक्रिया की करते  हैं, ठीक ? हमने विषयों और संचार के बारे में बात की। तो कम्युनिकेशन का कौन सा मॉडल  लिखा जा ​​रहा है? क्या यह पॉडकास्ट है? आपने संचार के किन तरीकों को सबसे प्रभावशाली पाया है? क्या आपको उस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है, ठीक ? यह कुछ ऐसा है जिसे हम वास्तव में वीडियो पसंद करते हैं उदाहरण के लिए या लेखन। इसलिए मैं इसे लेकर उत्सुक हूं।

आरती खोसला:क्या आप मानते हैं कि अगर कोई भी चीज सरल बनाई जाए तो यह समझना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि रिपोर्ट और तकनीकी जानकारी की रेम्स काफी डरावने होते हैं? कि जब हमने आसान बनाने और पांच बनाने की कोशिश की है तो आप इंस्टाग्राम पर पांच बार स्क्रॉल करते हैं और आप यह पता लगाते हैं कि तीन मुख्य चीजें या पांच मुख्य चीजें क्या हैं जो आईपीसीसी की प्रभाव रिपोर्ट कर  रही हैं।ऐसी बातें काफी प्रभावी रहती हैं जब हम समय रहते हुएआगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह हमारी मदद करता है। यानी जब सीओपी का आयोजन हो रहा हो और हमने कोयले से दूर रहने का भारत के लिए क्या मतलब है इस तरह के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है तब यह वास्तव में बहुत ही सहायक होता है। और लोगों ने इसे उठाया है। जब हमने अंग्रेजी के बाहर किसी भी भाषा में संवाद करने की कोशिश की है तो इसकी वास्तव में बड़ी संख्या में पहुंच रही है। और मैं किसी तरह से बहुत चुनौतीपूर्ण महसूस करता हूं क्योंकि हमारे लिए जो एक संगठन के रूप में बहुत छोटे हैं यह कहना बहुत मुश्किल है कि स्थानीय भाषा में कितनी जानकारी का उपभोग किया जा रहा है। और आखिरकार हम उस श्रोता के साथ क्या कर सकते हैं? एक वेबसाइट के लाखों पाठकों का समूह जिन्होंने इसे देखा है लेकिन हम नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे दृष्टिकोण से शक्तिशाली चीजें हैं। और कई बार वास्तव में हम तकनीकी संचारक भी होते हैं। इसलिए यदि आप हमारी वेबसाइट कार्बन कॉपी देखते हैं तो यह बहुत ही तकनीकी तत्वों को तोड़ने की कोशिश करता है जहां नीतिगत दायरे में जलवायु संबंधी बातचीत होती है। हम तकनीकी विषय को  कार्बन बाजार और पेरिस समझौते के भीतर के लेख के रूप में चुनते हैं। और उनका क्या मतलब है शायद वे हजारों लोगों के लिए बहुत मायने नहीं रखता । लेकिन भले ही वे भारतीय नीति निर्माताओं के बहुत छोटे परिभाषित दर्शकों के लिए कुछ मायने रखते हों। भारतीय पत्रकार जो इसके बारे में लिख रहे हैं और दाखिल कर रहे हैं भारतीय शिक्षाविद जो दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं। इसलिए हमने इस  कम रिपोर्ट कम लिखा है  तकनीकी वैज्ञानिक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों को उठाने की कोशिश की है और हमने उन्हें कुछ हद तक मुख्यधारा में लाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि यह काफी मूल्यवान भी रहा है। और एक आखिरी चीज जो मुझे लगता है कि उपयोगी रही है और प्रक्रिया के संदर्भ में हमें बहुत सारी प्रतिक्रिया मिली है जब हम एक कनेक्टर की भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब हम एक प्रोफेसर को एक पत्रकार से जोड़ते हैं या हम एक स्थानीय एनजीओ को एक विशेषज्ञ से जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि उसका प्रभाव कोई अनदेखा नहीं करना चाहिए। और यह वास्तव में हमें हमेशा के लिए चित्र में बने रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है  अपने आप में यह एक मूल्यवान प्रक्रिया रही है क्योंकि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों की तुलना में कहीं अधिक अंतर्संबंध रहे हैं अन्यथा मुझे लगता है कि उन अंतर्संबंधों की शक्ति ने विशेष विषयों पर स्वाभाविक रूप से अधिक संचार का मार्ग प्रशस्त किया है। और हमने ऐसा होते देखा है हमने देखा है कि प्रभाव की कहानी बताने में ऐसा होता है। हमने देखा है कि वायु गुणवत्ता की कहानी बताने में ऐसा होता है। हमने देखा है कि भारत को वास्तव में ऊर्जा मिश्रण आदि को बदलने पर कैसे ध्यान देना चाहिए इसकी कहानी कहने में ऐसा होता है। ियना साधारण जितना की गीले बल्ब तापमान जैसा हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि गर्मी और उमस एक जटिल परिघटना है, इस बात का मामला बनाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं उससे यह संभव होगा कि बड़े शहरों में अंग्रेजी के अखबारों में वास्तव में हर दिन वही होगा जो आज के वेट बल्ब का तापमान है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में वेट बल्ब 31 31.8 रहा। और दुनिया में गीला बल्ब कभी भी 35 से अधिक नहीं हुआ है। तो यह मूल रूप से एक अवधारणा है जहां आप समझाते हैं कि मानव शरीर पर गर्मी, आर्द्रता, हवा, वगैरह का संयुक्त प्रभाव क्या है, और मूल रूप से उस गर्मी को लेने की शरीर की क्षमता। तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में जटिल विषय हैं। और अगर हम इन तरह के अवधारणाओं के साथ बहुत ही मुख्य सामान्य दर्शक, बहुत ही मुख्य सामान्य समाचार मीडिया तक पहुंच पाएं तो हमें यह मूल्यवान लगा है।चार या पांच साल पहल, हमने उत्तर प्रदेश में काम किया और वहां पर हिंदी पत्रों के साथ काम किया ताकि उन्हें मॉनिटर और वायु गुणवत्ता मॉनिटर लगाने और हर दिन रीडिंग लेने और अपने शहर के संस्करणों में डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और कुछ कागजों को ऊपर रखना शुरू कर दिया, दूसरा पृष्ठ शीर्ष पर जहां हर दिन उनके पास सिर्फ एक्यूआई होता था। और शायद वह संख्या किसी के लिए अर्थपूर्ण नहीं थी लेकिन एक अवधि के बाद,एक्यूआई कुंजी या लीजेंड को नीचे लगाना और लोगों को बार-बार देखने के लिए महीनों तक चाहे वह आगरा हो या लखनऊ वो शीतकाल में प्रदूषित हो जाता  है। मैं सोचती  हूं कि यहीं तरीके से हमने जनता संचार के मामले में क्या कर सकते हैं उसमें रणनीतिक बने रहने की कोशिश की है हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं ।

श्रेया जय: क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि आप कई मुद्दों पर नीति निर्माताओं के साथ कैसे जुड़ती हैं?

आरती खोसला: ज़रूर, जैसा मैंने कहा यह ज्यादातर हमारे लिए बातचीत को आसान बनाने के बारे में है और मुझे लगता है कि नीति निर्माताओं के साथ हमारा जुड़ाव भी उसी भावना से है। सबसे पहले हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस पर जलवायु कार्यवाही के दृष्टिकोण से आते हैं। कई संगठन हैं कई प्रयास और पहलें हैं, और मुझे लगता है कि विशेष रूप से भारतीय नीति निर्माताओं के लिए मुझे लगता है जब तक हम उनके लिए इसे सरल नहीं बना सकते हैं और उनके लिए इसे बहुत केंद्रित नहीं बना सकते हैं तब तक इसमें शामिल होना बहुत कठिन है। वे पहले से ही कई मुद्दों में कई कोणों से निवेशित हैं। तो मेरा विचार यह रहा है कि यदि हम अपने स्वयं के विभाग के माध्यम से जो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ अतिरिक्त पेशकश करने में सक्षम हैं, तो संचारक के रूप में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि वे अपने लाभ के लिए कुछ के रूप में व्यापक दर्शकों के लिए संवाद करने में सक्षम होने के लिए हमारी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल जब हम महाराष्ट्र में काम कर रहे थे तब राज्य सरकार उनके कुछ प्रयासों के बारे में बात करना चाहती थी जो वे राज्य में कर रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें बैठकों की एक श्रृंखला  सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने में मदद की, जो अंततः मजीवसुंदरा अभियान, मेरी धरती अभियान का हिस्सा था।  ज्यादातर मैंग्रोव संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं यहां तक ​​कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी चीजें भी। महाराष्ट्र के 43 शहर नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं । अंत में आपको एहसास होता है कि उनमें से कुछ सिर्फ बयान और घोषणाएं हैं। और उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे मैंग्रोव संरक्षण मारा स्ट्रान मुम्बई जैसे शहर के लिए हैं  ।मुझे लगता है कि नीति निर्माताओं के साथ जुड़ना हमेशा मिश्रित परिणाम देता है। वे ऐसे मुद्दों के साथ आते हैं जो उनके हित के होते हैं। और उस आह को खोजने में सक्षम होने के लिए कनेक्टिंग पॉइंट जहां हम दोनों मिलते हैं एक ऐसी चीज है जो शुरू में थोड़ा सा विश्लेषण करती है। लेकिन आखिरकार मुझे लगता है कि जहां हमने इसे क्रैक किया है इसने हमारी अच्छी सेवा की है। हमने दिल्ली सरकार के साथ समय-समय पर काम किया बस उन्हें हवा की गुणवत्ता के बारे में बताने में मदद की कई बार अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को स्थानांतरित करने का महत्व आदि।  मैं यह भी महसूस करती हूं कि एक सरकारी तंत्र के रूप में उनके लिए उन चैनलों के माध्यम से संवाद करना महत्वपूर्ण है जो सिर्फ सरकारी चैनल नहीं हैं। और हम कोशिश करते हैं और उस भूमिका को निभाते हैं क्योंकि वह एक अलग तरह का प्रवर्धन बनाता है। हमारे चैनल अलग हैं जो लोग हमारे संदेशों को फैलाते हैं वे अलग हैं हमारे प्रभावित करने वाले अलग हैं उनकी तुलना में सरकार सीधे किस तक पहुंचेगी। लेकिन दूसरी ओर कभी-कभी पेचीदा विषयों, विवादास्पद मामलों, नीति संबंधी वार्तालापों पर, और जो आपका विशिष्ट प्रश्न नीति निर्माताओं के साथ उलझा रहा था अंततः दो या तीन इच्छुक, प्रेरित अधिकारियों के पास आ जाता है जो सुनने में भी सक्षम और इच्छुक हैं हमें और हमारे परिप्रेक्ष्य में संलग्न हैं और वह स्वयं मूल्यवान है। कभी-कभी ऐसा भी नहीं होता है।

संदीप पई: यह बहुत अच्छा लगा और यह इतनी शानदार बातचीत रही है। मेरे मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल है  जो कई बार होता है जब मैं एक पत्रकार था और श्रेया इसे प्रमाणित कर सकती है  बहुत समय संचार और शायद जलवायु संचार मीडिया का बहुत सामना करता है जैसे यह क्या है ? यह दोहराया जा रहा है या इसके बारे में पसंद है, लोगों को लगता है कि कभी-कभी यह पीआर या व्हाइटवाशिंग सामग्री की तरह होता है। उस पर आपका क्या विचार है, यदि आप उसमें से किसी का सामना करते हैं? तो आप निश्चित रूप से उस स्थान को कैसे नेविगेट करते हैं।

आरती खोसला: मेरा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन को एक अवधारणा के रूप में और भारत में राज्यों और क्षेत्रों में एक नीतिगत मामले के रूप में बहुत खराब तरीके से अनुवादित किया गया है और इसके कई कारण हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि जिस तरह से समस्या की रिपोर्ट की जा रही है, उसमें कितना अंतर है। देश के शीर्ष पत्रों, शीर्ष प्रकाशनों में भी हमारे पास एक सुगठित जलवायु बीट नहीं है। जलवायु अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कवर किया जाता है जो नीति के विभिन्न पहलुओं पर बहुत कुछ लिख रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टियों के सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय बैठकों को कवर करता  है या कोई पर्यावरण रिपोर्टर है जो जलवायु को कवर करेगा। और यह सबसे अच्छा है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह देखते हुए कि समाचार कक्ष में विषय को संभालने में सक्षम होने और मीडिया की समय सीमा को देखते हुए भी एक पत्रकार के लिए यह महसूस करना काफी स्वाभाविक है कि या तो यह आज मेरे लिए मायने नहीं रखता है या यह कहानी मेरे बीट से नहीं जुड़ती है एक संदर्भ है कि मैं किसी भी स्थानीय कनेक्शन को आकर्षित कर सकती हूं या  यह केवल कुछ ऐसा है जो संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है और यह सिर्फ एक ग्रीनवाशिंग विचार है जो पश्चिम से आ रहा है। वास्तव में ग्रीनवाशिंग विचार एक बड़ी बात है जिसे हम भी देखेंगे। और मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि नेट जीरो उत्सर्जन को तेजी से नीचे लाने जैसी अवधारणाएं अधिक से अधिक प्रमुख हो जाएंगी। इस बात पर ज्यादा से ज्यादा नजर रखने की जरूरत होगी कि वास्तव में उत्सर्जन क्या ला रहा है, या ग्रीनवाशिंग क्या है। और फिर हितधारक जुड़ाव के किसी भी स्तर पर ग्रीनवाशिंग हो सकती है। यह दुनिया के अन्य हिस्सों में होगा, यह निवेशकों के साथ होगा, यह देशों के साथ होगा, यह निगमों के साथ होगा और मुझे लगता है कि भविष्य में यह नई तरह की चीज होगी। लेकिन सिर्फ यह देखते हुए कि क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में यह कैसे हो गया है, उस कहानी को बताए जाने की जरूरत है क्योंकि यह वहां के पत्रकारों के लिए समझ में आता है। हम कोशिश करते हैं और उन कोणों और चौराहों को ढूंढते हैं। यदि वे चौराहे मौजूद नहीं हैं  वह कहानी उनके लिए मायने नहीं रखती है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि हम हमेशा एक जैकपॉट नहीं मारते हैं और यही कारण है कि हम धीमे भीचल रहे हैं और यही कारण है कि जलवायु संदेश की गति एक समान नहीं है। और मुझे लगता है कि इसीलिए अभी भी इस बारे में बहुत सी धारणा और ज्ञान है कि जलवायु को कैसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए एक ऐसी चीज है जिसे बनाने की जरूरत है क्योंकि हम साथ चलते हैं।

संदीप पई:आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही दिलचस्प वार्तालाप रहा है। यह बहुत बढ़िया था मुझे भी इस बातचीत का आनंद आया।

श्रेया जय: हाँ, टेबल के दूसरे पहलू को जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आरती खोसला : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके साथ बहुत ही मुक्त तरीके से बातचीत करना मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने भी इसका लुत्फ उठाया। मैंने इसकी ऐसी कल्पना नहीं की थी।



Aarti Khosla

Director, CarbonCopy, a dedicated platform for climate-related news.



Sandeep Pai


Sandeep Pai is an award-winning journalist and researcher and author of a book 'Total Transition: The Human Side of the Renewable Energy Revolution'.


Shreya Jai


Shreya Jai is India’s leading business journalist currently working as Deputy Energy-Infra Editor for the Business Standard newspaper

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